नई दिल्ली। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की PM E-DRIVE (प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट) योजना की सराहना करते हुए इसे स्वच्छ ऊर्जा और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की दिशा में ऐतिहासिक पहल बताया। उन्होंने कहा कि ₹10,900 करोड़ के बजट वाली यह योजना देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के साथ-साथ कार्बन उत्सर्जन कम करने और आम नागरिकों के लिए किफायती एवं आधुनिक परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

सांसद अग्रवाल ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ₹57 करोड़ की रणनीतिक सब्सिडी प्रदान की गई है। इससे राज्य में ईवी इकोसिस्टम को नई गति मिली है।

उन्होंने कहा कि योजना के तहत टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड और ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक जैसी कंपनियों ने इलेक्ट्रिक बसों और कमर्शियल वाहनों के क्षेत्र में लाभ उठाया है। वहीं, ओला इलेक्ट्रिक, एथर एनर्जी, टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प तथा महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे ब्रांड्स के इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।

बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, "PM E-DRIVE योजना केवल एक सरकारी नीति नहीं, बल्कि प्रदूषण मुक्त और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में जन आंदोलन है। चार्जिंग स्टेशनों के व्यापक नेटवर्क और परीक्षण एजेंसियों के आधुनिकीकरण के लिए पर्याप्त निवेश किया जा रहा है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन भविष्य की तकनीक नहीं, बल्कि आम लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा बन रहे हैं।"

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है, जिससे राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और रायपुर को मॉडल ग्रीन सिटी के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी।