दिल्ली। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन का 81 साल की उम्र में आज सुबह निधन हो गया। उनके बेटे और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस दुखद खबर की पुष्टि की है। सीएम हेमंत सोरेन ने एक्स पर लिखा….”आदरणीय दिशोम गुरुजी हम सभी को छोड़कर चले गए हैं. आज मैं शून्य हो गया हूं.”

इस बीच सर गंगा राम अस्पताल की ओर से बताया गया कि शिबू सोरेन को आज सुबह 8ः56 बजे मृत घोषित कर दिया गया। लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। वे किडनी की बीमारी से पीड़ित थे और डेढ़ महीने पहले उन्हें स्ट्रोक भी हुआ था। पिछले एक महीने से उन्हे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखकर इलाज किया जा रहा था।

81 वर्ष के शिबू सोरेन लंबे समय से अस्पताल में नियमित रूप से इलाज करा रहे थे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 24 जून को अपने पिता के अस्पताल में भर्ती होने पर कहा था….उन्हें हाल ही में यहां भर्ती कराया गया था। इसलिए हम उनसे मिलने आए थे। उनकी स्वास्थ्य समस्याओं की जांच की जा रही है। आपको बता दे शिबू सोरेन पिछले 38 वर्षों से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता थे और उन्हें पार्टी के संस्थापक संरक्षक के रूप में जाना जाता है।

यूपीए कार्यकाल में कोयला मंत्री रहे

शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक संरक्षक थे। वह यूपीए के पहले कार्यकाल के दौरान कोयला मंत्री रह चुके थे। हालांकि चिरूडीह हत्याकांड में नाम आने के बाद उन्होंने केंद्रीय मंत्रीमंडल से इस्तीफा दे दिया था।

नई दिल्ली। अगस्त महीने की पहली ही तारीख को ईंधन कपनी की तरफ से आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। आज एक अगस्त से देशभर में एलपीजी सिलेंडरों के दाम में कमी की गई है। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में 33.50 रुपये की कमी की गई है। हालांकि दरों में यह कमी कमर्शियल सिलेंडरों के लिए लागू होंगे। घरेलू उपयोग वाले सिलेंडरों के दामों में कोई कमी नही की गयी है।

आपको बता दे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती करते हुए 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में 33.50 रुपये की कमी की गई है। जो कि आज 1 अगस्त 2025 से प्रभावी होगी। नई कीमतें लागू होने के बाद दिल्ली में 1 अगस्त से 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1631.50 रुपये हो जाएगी, जिसकी मौजूदा कीमत 1665.00 रुपये थी। हालांकि गैस सिलेंडर के दाम में कटौती की राहत आम उपभोक्ताओं को नहीं मिली है।

14.2 किलो के घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडरों के दामों की समीक्षा की जाती है। इस बार बदलाव केवल कमर्शियल सिलेंडर पर सीमित रहा है। इससे पहले 1 जुलाई 2025 को भी कॉमर्शियल एलपीजी की कीमतों में 58.5 रुपये की कटौती की गई थी। यह लगातार 5वां महीना है, जब गैस की कीमतों में कटौती की गई है। इससे जुलाई से पहले जून में 24 रुपये, मई में 14.50 रुपये और अप्रैल में कमर्शियल रसोई गैस की कीमतों में 41 रुपये की कटौती की गई थी।

दिल्ली। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस विवादास्पद बयान का समर्थन किया, जिसमें उन्होंने भारत को मृत अर्थव्यवस्था बताया था। राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि ये बीजेपी ने अडाणी की मदद के लिए देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि ये बयान सच्चाई को दर्शाता है, जिसे केवल भारत सरकार ही मानने से इनकार करती है।

गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के पोस्ट के बाद देश की राजनीति गरमा गयी है। ट्रम्प ने भारत की अर्थव्यवस्था पर सवाल उठाते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बताया। डोनाल्ड ट्रम्प के इस बयान के बाद राहुल गांधी ने एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्तमंत्री पर निशाना साधते हुए इसका जिम्मेदार बताया। मीडिया में प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी ने कहा….हां वह सही हैं, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को छोड़कर हर कोई यह जानता है। हर कोई जानता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मृत अर्थव्यवस्था है। मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने फैक्ट सामने रखा। पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मृत अर्थव्यवस्था है। बीजेपी ने अडानी की मदद के लिए अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया है।

नई दिल्ली।  केंद्र सरकार ने देशभर के किसानों को बड़ी राहत देते हुए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना की सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी है। इस योजना के तहत अब किसान केवल 4% की सालाना ब्याज दर पर ₹5 लाख तक का कर्ज ले सकेंगे। यह फैसला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 के बजट में किया है। इससे देश के करोड़ों किसानों को खेती-किसानी, पशुपालन और कृषि से जुड़े अन्य कार्यों के लिए आसानी से सस्ता ऋण मिलेगा।

क्या है किसान क्रेडिट कार्ड योजना?

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना की शुरुआत वर्ष 1998 में किसानों को समय पर और आसान ऋण उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। यह कार्ड डेबिट कार्ड की तरह काम करता है, जिससे किसान सीधे एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं या दुकानों से बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि उपकरण खरीद सकते हैं। यह कार्ड आधार या बायोमेट्रिक पहचान से भी जोड़ा जा सकता है, जिससे लेन-देन अधिक सुरक्षित और आसान होता है।

कैसा मिलेगा फायदा?

सरकार किसानों को 2% ब्याज सब्सिडी देती है और समय पर कर्ज चुकाने पर 3% अतिरिक्त छूट भी मिलती है। इस तरह किसानों को प्रभावी रूप से केवल 4% सालाना ब्याज ही देना होगा। साथ ही ₹2 लाख तक का लोन बिना किसी जमानत के मिलेगा, जिससे छोटे और सीमांत किसानों को विशेष रूप से लाभ होगा।

कितनी होगी लोन की सीमा?

लोन की सीमा फसल की लागत, जमीन का आकार, बीमा खर्च और मशीनरी की जरूरतों के आधार पर तय की जाएगी। शुरुआती लोन सीमा हर साल 10% बढ़ाई जाती है और यह बढ़ोतरी अगले 5 वर्षों तक लागू रहती है।

आरएसएस प्रमुख मोहन  भागवत ने कहा कि सच्चा हिंदू होने का मतलब किसी का विरोध करना नहीं है, न ही इसका मतलब यह है कि हमें यह कहकर जवाब देना होगा कि हम हिंदू नहीं हैं। हम हिंदू हैं, लेकिन हिंदू होने का सार सभी को गले लगाना है।

  केरल की रहने वाली भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को यमन में जीवनदान मिल गया है। यमनी नागरिक की हत्या के मामले में दोषी ठहराई गई निमिषा प्रिया की फांसी रद्द कर दी गई है। हालांंकि, अभी भारतीय अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है।

सना/ यमन की राजधानी सना में मौत की सजा का सामना कर रही केरल की नर्स निमिषा प्रिया की फांसी को हूती विद्रोहियों ने रद्द कर दिया है। केरल के एक प्रमुख सुन्नी मुस्लिम धर्मगुरु कंथापुरम ए पी अबूबकर मुसलियार के कार्यालय ने यह दावा किया है। निमिषा प्रिया को यमनी नागरिक और अपने पूर्व बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो महदी की हत्या का दोषी ठहराया गया था। उसे मौत की सजा दी गई थी। उसे 16 जुलाई को फांसी दी जानी तय हुई थी, लेकिन भारतीय अधिकारियों के प्रयास के बाद उसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था।

ग्रैंड मुफ्ती कंथापुरम के कार्यालय ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि यमन के एक प्रसिद्ध सूफी विद्वान शेख हबीब उमर बिन हाफिज द्वारा नियुक्त यमनी विद्वानों की टीम ने अंतरराष्ट्रीय राजनयिकों के साथ समझौते पर मध्यस्थता की, जिसके बाद निमिषा प्रिया की फांसी को रद्द करने का फैसला किया गया। अभी तक इस मामले को देख रहे भारतीय अधिकारियों ने फांसी रद्द किए जाने की पुष्टि नहीं की है।

धार्मिक विद्वानों के हस्तक्षेप से मिली माफी

ग्रैंड मुफ्ती कंथापुरम के दावे की पुष्टि यमन में तलाल महदी के न्याय के लिए कार्य परिषद के प्रवक्ता और यमनी कार्यकर्ता सरहान शमसन अल विस्वाबी ने एक फेसबुक पोस्ट में की है। विस्वाबी ने सोमवार को अपने फेसबुक पोस्ट में दावा किया कि धार्मिक विद्वानों के सशक्त हस्तक्षेप के कारण निमिषा प्रिया की मौत की सजा माफ कर दी गई है। उन्होंने कहा कि अब निमिषा प्रिया को या जेल से रिहाई मिलेगी या आजीवन कारावास।

मौत की सजा रद्द होने के बाद अब निमिषा प्रिया के लिए दो संभावनाएं बनती हैं- या तो उन्हें आजीवन कारावास या फिर ब्लड मनी के बदले जेल से रिहाई। द हिंदू ने आधिकारिक सूत्रों ने अभी तक इस दावे की पुष्टि करने से इनकार किया है और कहा है कि मामला जटिल है क्योंकि पीड़ित परिवार निमिषा प्रिया को माफ करने पर आम सहमति नहीं बना पाया है।

नई दिल्ली।   छत्तीसगढ़ के दुर्ग में दो कैथोलिक ननों की गिरफ्तारी के खिलाफ सियासत गरमा गई है। मामला अब संसद तक पहुंच गया है, जहां विपक्षी दलों ने जोरदार प्रदर्शन किया। विपक्ष के सांसदों ने संसद के बाहर हाथों में तख्तियां लेकर विरोध जताया, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी इस मामले को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर तीखा हमला बोला।

राहुल गांधी का हमला

राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में लिखा—

“छत्तीसगढ़ में दो कैथोलिक ननों को उनकी आस्था के कारण निशाना बनाकर जेल भेज दिया गया – यह न्याय नहीं, बल्कि भाजपा-आरएसएस का गुंडा राज है। यह एक खतरनाक पैटर्न को दर्शाता है: इस शासन में अल्पसंख्यकों का व्यवस्थित उत्पीड़न।”

उन्होंने आगे कहा—

“यूडीएफ सांसदों ने आज संसद में विरोध प्रदर्शन किया। हम चुप नहीं बैठेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता एक संवैधानिक अधिकार है। हम उनकी तत्काल रिहाई और इस अन्याय के लिए जवाबदेही की मांग करते हैं।”

दीपक बैज का भी तीखा बयान

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीपक बैज ने भी इस कार्रवाई को गलत करार दिया। उन्होंने कहा—

“सरकार धर्मांतरण के नाम पर केवल राजनीति कर रही है। यह पूरी तरह से एकतरफा और अनुचित कार्रवाई है।”
“सरकार को निष्पक्ष जांच करानी चाहिए और इस पूरे घटनाक्रम को सार्वजनिक करना चाहिए। इसे राजनीतिक एजेंडा बनाकर नहीं देखना चाहिए।”

क्या है मामला?

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में हाल ही में दो कैथोलिक ननों को धर्मांतरण से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस का दावा है कि शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई, जबकि विपक्ष इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बता रहा है।

राजनीतिक मोड़ लेता मामला

यह घटना अब राजनीतिक रंग ले चुकी है। एक ओर जहां भाजपा सरकार इसे कानून के तहत की गई कार्रवाई बता रही है, वहीं विपक्ष इसे अल्पसंख्यकों के दमन का प्रतीक बता रहा है। संसद में जारी प्रदर्शन और नेताओं के तीखे बयान से यह साफ है कि आने वाले दिनों में यह मामला और तूल पकड़ सकता है।

नई दिल्ली। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक हादसा हो गया है। बताया जाता है कि लैंड करते ही एयर इंडिया के प्लेन में आग लग गई। एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से जारी बयान के मुताबिक, हांगकांग से दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरते ही एयर इंडिया के विमान की सहायक पॉवर यूनिट में आग लग गई। राहत की बात यह कि इस हादसे में सभी यात्री और चालक दल के सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं।

एयर पोर्ट अथॉरिटी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर उतरने के तुरंत बाद ही सोमवार को एयर इंडिया के एक विमान में आग लग गई। वहीं एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि घटना के बाद यात्री और चालक दल के सदस्य सुरक्षित उतर गए। हालांकि, आग लगने से विमान को कुछ नुकसान हुआ है।

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, हांगकांग से दिल्ली आई फ्लाइट नंबर AI 315 के एक यूनिट में लैंडिंग के तुरंत बाद आग लग गई। विमान की सहायक विद्युत इकाई (APU) में आग लगने की यह घटना उस समय हुई जब यात्री उतरने लगे थे। हालांकि APU लैंडिंग के बाद ऑटोमेटिक रूप से बंद हो गया था।

विमान को आगे की जांच के लिए एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया है। इस घटना के बारे में नियामक को सूचित भी कर दिया गया है। टीमें अपना काम कर रही हैं। गौर करने वाली बात यह कि घटना ऐसे वक्त में सामने आई है जब एयरलाइन कंपनी ने मंगलवार को बयान जारी कर कहा कि उसने अपने बोइंग 787 और 737 विमानों के बेड़े की फ्यूल कंट्रोल स्विच के लॉकिंग सिस्टम की एहतियाती छानबीन पूरी कर ली है। इन यंत्रों में किसी प्रकार की खामी नहीं पाई गई है।

नई दिल्ली। देश की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। यह इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब संसद का मानसून सत्र जारी है और कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य संसद में चर्चा के लिए लंबित हैं।

धनखड़ ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजा है। राष्ट्रपति को संबोधित एक औपचारिक पत्र में उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी कारणों और चिकित्सकीय सलाह का हवाला देते हुए अपने निर्णय की जानकारी दी है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 67(a) के अंतर्गत अपने पद से त्यागपत्र की घोषणा की है।

जगदीप धनखड़ ने 11 अगस्त 2022 को भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं और एक वरिष्ठ वकील के रूप में लंबा अनुभव रखते हैं।

धनखड़ का इस्तीफा ऐसे समय पर आया है जब सरकार और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर टकराव बना हुआ है। मानसून सत्र के दौरान विपक्षी दलों ने सरकार को कई मोर्चों पर घेरा हुआ है, ऐसे में उपराष्ट्रपति की भूमिका और भी अहम मानी जाती है।

नई दिल्ली।    संसद के मानसून सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर तमाम मुद्दों को लेकर आरोप-प्रत्यारोप लगाते नजर आए। वहीं, संसद भवन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक भी आयोजित की गई। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई मंत्री शामिल हुए।

सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने संसद परिसर में कई उपलब्धियों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि बम और बंदूक पर संविधान की जीत हो रही है. तेजी से नक्सलवाद कम हो रहा है. रेड जोन धीरे-धीरे ग्रीन जोन में बदल रहा है. ये सत्र देश के लिए बहुत गर्व वाला है. ये विजयोत्सव जैसा है. देश के सुरक्षाबलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सौ फीसदी टारगेट को प्राप्त किया है. पूरी दुनिया ने हमारे सुरक्षाबलों का सामर्थ्य देखा.

देश हित में मन जरूर मिलें

प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद विभिन्न देशों में देश का पक्ष रखने गए बहुदलीय प्रतिनिधिमंडलों की सराहना की. प्रधानमंत्री ने कहा कि इन प्रतिनिधिमंडल ने आतंकवाद के आका पाकिस्तान को बेनकाब किया है. मैं सभी सांसदों और पार्टियों की देशहित में किए गए इस काम की सराहना करता हूं. सभी पार्टियों का एजेंडा अलग-अलग है, दल हित में मत भले ना मिलें लेकिन देश हित में मन जरूर मिलें.

22 मिनट में आतंकियों का खात्मा

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारे सुरक्षाबलों ने केवल 22 मिनट में आतंकवादियों का खात्मा करने के साथ ही उनके ठिकानों को जमींदोज कर दिया. पीएम ने भरोसा जताया कि मानसून सत्र में सभी सांसद एकता और विजय की भावना के साथ देश की सैन्य शक्ति, जन-प्रेरणा और मेड इन इंडिया रक्षा क्षमताओं को मजबूती देने वाले भाव को मुखरता से पेश करेंगे.

हमारा संविधान जीत रहा है

प्रधानमंत्री मोदी ने नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की निर्णायक कार्रवाई का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि लंबे समय से देश में नक्सलवाद रहा. मगर आज नक्सलवाद सिकुड़ रहा है. कल तक जो रेड कॉरिडोर थे वो आज ग्रोथ जोन में बदल रहे हैं. सुरक्षा बल नक्सलवाद के खात्मे के लक्ष्य के साथ उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे हैं. गर्व से कह सकता हूं कि देश के कई जिले अब नक्सलवाद से बाहर आ चुके हैं. हमारा संविधान जीत रहा है.

नई दिल्ली। 15 जुलाई 2025 को दोपहर 3:00 बजे IST पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की 18 दिन की अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) यात्रा का सफल समापन हुआ। वह स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल से कैलिफोर्निया तट के पास प्रशांत महासागर में सुरक्षित रूप से उतरे। यह मिशन न केवल भारत के लिए गौरव का विषय रहा, बल्कि अंतरिक्ष विज्ञान में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी मानी जा रही है।

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में शुक्रवार शाम एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। यह लगातार दूसरा दिन है जब लोगों को धरती हिलती हुई महसूस हुई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (NCS) के अनुसार, शुक्रवार शाम 7 बजकर 49 मिनट 43 सेकंड पर आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.7 मापी गई।

भूकंप का केंद्र हरियाणा के झज्जर जिले में था, जिसकी गहराई 10 किलोमीटर दर्ज की गई। हालांकि इस बार भूकंप की तीव्रता अपेक्षाकृत कम थी, इसलिए अधिकतर लोगों को झटके महसूस नहीं हुए। फिलहाल किसी प्रकार के जान-माल के नुकसान की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है।

लगातार दो दिन की हलचल से लोगों में चिंता

इससे पहले गुरुवार, 10 जुलाई को सुबह 9 बजकर 4 मिनट पर भी दिल्ली-एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। उस समय भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.4 मापी गई थी। वह झटका शुक्रवार के मुकाबले अधिक तेज था और कई इलाकों में लोग डर के मारे अपने घरों और कार्यालयों से बाहर निकल आए थे।

गुरुवार के भूकंप का केंद्र भी हरियाणा के झज्जर में ही था, जो कि दिल्ली से लगभग 51 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। भूकंप की गहराई उस समय भी 10 किलोमीटर ही दर्ज की गई थी।

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में गुरुवार सुबह भूकंप के तेज झटकों से लोग दहशत में आ गए। भारतीय समयानुसार सुबह 09 बजकर 04 मिनट 50 सेकंड पर महसूस किए गए इन झटकों की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.4 मापी गई।

नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) के अनुसार, भूकंप का केंद्र हरियाणा के झज्जर जिले में रहा। इसका अक्षांश 28.63°N और देशांतर 76.68°E दर्ज किया गया, जबकि भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर मापी गई है।

भूकंप के झटके दिल्ली के अलावा नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद सहित हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भी महसूस किए गए। झटकों के बाद कई लोग अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। हालांकि, राहत की बात यह रही कि अभी तक किसी प्रकार के जान-माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है।

दिल्ली-NCR संवेदनशील जोन में

दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र भूकंपीय दृष्टि से जोन-4 में आता है, जिसे भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है। यहां अक्सर हल्के से मध्यम तीव्रता के भूकंप आते रहते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, इस तरह के झटके पृथ्वी के भीतर जमी हुई ऊर्जा को धीरे-धीरे मुक्त करते हैं, जिससे भविष्य में बड़े और विनाशकारी भूकंपों की संभावना कुछ हद तक कम हो सकती है।

देश के अन्य हिस्सों में भी भूकंपीय हलचल

दिल्ली-एनसीआर से पहले इस सप्ताह देश के अन्य हिस्सों में भी भूकंप दर्ज किए गए। मंगलवार को असम के कार्बी आंगलोंग जिले में 4.1 तीव्रता का भूकंप आया था। यह भूकंप सुबह 9:22 बजे महसूस किया गया, जिसकी गहराई 25 किलोमीटर थी और केंद्र 26.51°N तथा 93.15°E पर स्थित था।

वहीं, सोमवार को अंडमान सागर में 4.5 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था। इसकी गहराई 10 किलोमीटर रही। रविवार को भी इसी क्षेत्र में समान तीव्रता और गहराई का भूकंप आया था, जिससे वहां के नागरिकों में चिंता देखी गई।

भूवैज्ञानिकों की चेतावनी

भूवैज्ञानिकों का कहना है कि इन घटनाओं को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। लगातार हो रही भूकंपीय गतिविधियां भविष्य में बड़े झटकों की चेतावनी हो सकती हैं। विशेषज्ञों ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहें और आपदा प्रबंधन से जुड़े दिशानिर्देशों का पालन करें।

 रायपुर/ बीते विधानसभा चुनाव में भाजपा ने छत्तीसगढ़ राज्य की सत्ताधारी कांग्रेस सरकार पर मेडिकल घोटाले का आरोप लगाया था। उनके नेताओं ने जोर-शोर से हर चुनावी मंच पर यह बात कही थी। जिससे प्रभावित होकर जनता ने भाजपा का साथ दिया और उसे सत्ता पर ले आई। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री बने श्याम बिहारी जायसवाल ने अपने अधीनस्थ विभाग CGMSC यानी छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन की एमडी पद्मिनी भोई के माध्यम से आरोपी घोटालेबाज कंपनी मोक्षित कॉरपोरेशन को लगभग 50 करोड़ का भुगतान करा दिया। यह बात जनता के लिए बेहद अचंभित करने वाली थी। सीधे तौर पर जनता से धोखाधड़ी थी। क्योंकि चुनावी बातें हवा हो गई और घोटालेबाजों से उनकी गलबहियां हो गई थी।

क्यों न मंत्री और एमडी को घोटाले में सह अभियुक्त माना जाए?

 मेडिकल घोटाले की दुहाई देकर, दोषी मंत्री,ठेकेदार और अधिकारियों को जेल में डालने का वादा लेकर सत्ता में आई भाजपा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और एमडी को घोटाले में सह अभियुक्त अब जनता मान रही है।उनके द्वारा घोटाले के आरोपी मोक्षित कारपोरेशन को किया गया भुगतान बेईमानी का प्रत्यक्ष सबूत प्रस्तुत कर रहा है। टीवी पर मंत्री जी बड़ी मासूमियत के साथ ईमानदारी की बात करते हैं। परंतु जितनी बेईमानी उनके रहते स्वास्थ्य विभाग में हुई है और हो रही है उतनी कभी नहीं हुई। आए दिन अखबारों की सुर्खिया यह बात चीख चीख कर कहती है।

जांच EOW को सौंपने में क्यों लगे डेढ़ साल?

आरोपों से घिरे स्वास्थ्य मंत्री कहते है मेडिकल घोटाले की जांच हम ही करा रहे है इसलिए हम पर लग रहे आरोप मिथ्या है। उनकी इस प्रतिक्रिया के बाद जनता की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बीते छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव होने के बाद भाजपा सरकार के पहले विधानसभा सत्र से लेकर छठवें सत्र तक भाजपा के ही विधायक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक, पूर्व मंत्री विधायक राजेश मूणत, राजेश अग्रवाल, सुशांत शुक्ला ने कांग्रेस सरकार के दौरान हुए मेडिकल घोटाले में जांच नहीं कराये जाने को लेकर अपनी सरकार के ही स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जयसवाल को घेरा था। रीएजेंट सहित मेडिकल घोटाले से कई अहम सबूत हर विधानसभा सत्र में भाजपा विधायकों ने रखे थे। इस दौरान मीडिया ने भी प्राथमिकता के साथ मेडिकल घोटाले की खबरों को प्रकाशित किया था। राष्ट्रीय टीवी चैनलों में घंटे घंटे भर की खबर दिखाते हुए घोटालों की परते खोली थी। पर पता नहीं क्यों स्वास्थ्य मंत्री जांच में आना कानी करते रहे। अंततः डेढ़ साल बाद मेडिकल घोटाले की EOW से जांच की घोषणा की गई। आज देखिए इसी मेडिकल घोटाले में 5 कर्मचारी और एक व्यापारी जेल में है।

मुख्यमंत्री को करते रहे गुमराह! 

पाठकों को जानकारी देते हुए बता दूं की सरकार बनने के बाद बतौर पत्रकार मैने मुख्यमंत्री जी से भेंट के दौरान ढाई हजार करोड़ के रीएजेंट सहित संपूर्ण मेडिकल घोटाले की संक्षिप्त जानकारी उन्हें दी थी। जिस पर उन्होंने कहा था कि हमारे भी संज्ञान में ये सब है मंत्रिमंडल गठन के बाद निश्चित रूप से हम कार्रवाई करेंगे। मेरी जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ने सीजी एमएससी की गड़बड़ियों के संबंध में स्वास्थ्य मंत्री को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। परंतु संगठन के एक बड़े नेता का हस्तक्षेप ऐसा हुआ कि जांच टलता गया। परंतु जब संगठन के नेता जी को लगा कि वो टूलकिट बन रहे है तो उन्होंने भी हाथ खींच लिया। तब जाकर मेडिकल घोटाले की जांच प्रारंभ होने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

 जगन्नाथपुरी/ पुरी रथ यात्रा के दौरान श्रद्धा और आस्था का महासागर उमड़ पड़ा, जहां दस लाख से अधिक भक्त भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पहुंचे. हालांकि, इतनी भारी भीड़ और भीषण गर्मी के कारण यह पावन अवसर कई लोगों के लिए मुश्किलों भरा बन गया.

ओडिशा के स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, अब तक रथ यात्रा क्षेत्र से लगभग 600 मरीजों को पुरी जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है. विशेष स्वास्थ्य सचिव डॉ. विजय मोहापात्रा ने बताया कि करीब 70 लोगों को हल्की चोटें, जबकि 170 से अधिक श्रद्धालुओं को गंभीर चोटें आई हैं. इसके अलावा कई लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है.

डॉ. मोहापात्रा ने बताया कि अत्यधिक गर्मी, उमस और भीड़भाड़ के चलते लोगों को सांस लेने में दिक्कत, चक्कर आना और बेहोशी जैसी समस्याएं भी हुईं. राहत और बचाव कार्य में स्वास्थ्य विभाग की कई टीमें, एंबुलेंस और चिकित्सा शिविर लगातार सेवा में जुटे हुए हैं. राज्य सरकार ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे संयम बनाए रखें, भीड़ से बचें और ज़रूरत होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लें. वहीं प्रशासन ने अस्पतालों में अतिरिक्त डॉक्टरों और दवाइयों की व्यवस्था सुनिश्चित की है.

अदालत ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि अंग्रेजों को लिखे पत्र में महात्मा गांधी खुद को सेवक लिखते थे तो क्या कोई उन्हें अंग्रेजों का नौकर कह दे?

दिल्ली/ सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के लिए अपमानजनक बयान देने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा है कि अगर वह इस तरह के बयान देंगे तो उस पर वह खुद संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू करेगा. हालांकि, कोर्ट ने राहुल को अंतरिम राहत देते हुए लखनऊ की एसीजेएम कोर्ट से जारी समन पर रोक लगा दी है. सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि 'महात्मा गांधी भी अंग्रेज वायसराय को भेजे पत्र में स्वयं को 'आपका निष्ठावान सेवक' लिखते थे. क्या उसके चलते कोई उन्हें भी अंग्रेजों का नौकर कह देगा? हाई कोर्ट के कई जज भी अपने पत्राचार में खुद को सेवक लिख देते हैं. क्या ऐसा लिखने भर से कोई नौकर हो जाता है?' कोर्ट ने राहुल को आगाह करते हुए कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान सहन नहीं किया जाएगा. जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई, उन्हें अपमानित नहीं करना चाहिए.

हिंडनबर्ग वही कंपनी है जिसने अडानी ग्रुप पर शेयरों में हेराफेरी का आरोप लगाया था।जिसके बाद भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट आई थी।

मुंबई/ स्पूतनिक इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, मोसाद ने भारतीय ओवरसीज कांग्रेस (IOC) के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के होम सर्वर को निशाना बनाकर एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया था। ऑपरेशन के दौरान मोसाद को इनक्रिप्टेड चैटरूम्स और सीक्रेट बैकचैनल कम्युनिकेशन का सुराग मिला, जिनसे कथित तौर पर राहुल गांधी और हिंडनबर्ग रिसर्च की टीम के बीच संवाद के संकेत मिले। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अमेरिकी शॉर्ट-सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च के बीच कथित सांठगांठ का खुलासा किया है। यह दावा 'स्पूतनिक इंडिया' ने अपनी एक रिपोर्ट में किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मोसाद ने भारतीय ओवरसीज कांग्रेस (IOC) के प्रमुख और राहुल गांधी के करीबी सहयोगी सैम पित्रोदा के होम सर्वर को निशाना बनाकर एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया था।

स्पूतनिक इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, इस ऑपरेशन का उद्देश्य यह पता लगाना था कि क्या भारत की विपक्षी पार्टी का हिंडनबर्ग रिसर्च के साथ कोई कथित सांठगाठं था। बता दें कि हिंडनबर्ग रिसर्च वह संस्था है, जिसने जनवरी 2023 में अदाणी ग्रुप पर शेयर बाजार में हेराफेरी और अकाउंटिंग फ्रॉड के गंभीर आरोप लगाए थे। इन आरोपों के बाद शेयर बाजार में कोहराम मचा था। और अडानी ग्रुप के शेयर 25 प्रतिशत तक नीचे आ गए थे।हालांकि अब हिंडनबर्ग रिसर्च अपना कारोबार बंद कर चुकी है।

स्पूतनिक इंडिया ने सूत्रों के हवाले से दावा किया कि इस सीक्रेट ऑपरेशन के दौरान मोसाद को इनक्रिप्टेड चैटरूम्स और सीक्रेट बैकचैनल कम्युनिकेशन का सुराग मिला, जिनसे कथित तौर पर राहुल गांधी और हिंडनबर्ग रिसर्च की टीम के बीच संवाद के संकेत मिले। इन संवादों का उद्देश्य गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों को कमजोर करना था।

 सुरक्षा बलों से जुड़े सूत्रों का कहना है कि आतंकियों ने पहलगाम में जिस जगह पर हमला किया है, उसकी संरचना के बारे में निश्चित रूप से आतंकियों के पास सभी तरह की जानकारी थी। आतंकियों को सुरक्षा बलों एवं लोकल पुलिस की मूवमेंट के बारे भी पुख्ता सूचना रही होगी।

श्रीनगर / जम्मू-कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में मंगलवार दोपहर को हुए आतंकवादी हमले में 26 लोग मारे गए हैं और 17 लोग घायल हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने तीन आतंकियों के स्कैच जारी किए हैं। इस हमले की जिम्मेदारी, पाकिस्तान के आतंकी संगठन 'लश्कर-ए-तैयबा' की जम्मू कश्मीर में सक्रिय प्रॉक्सी विंग 'द रजिस्टेंस फ्रंट' (टीआरएफ) ने ली है। जम्मू-कश्मीर में तैनात सुरक्षा बलों के विश्वस्त सूत्रों का कहना है, भले ही घाटी में आतंकी संगठनों को दहशतगर्दों की संख्या बढ़ाने के लिए नई भर्ती का अवसर नहीं मिल रहा, लेकिन वहां मौजूद विदेशी एवं लोकल आतंकियों ने बड़ी संख्या में अपने 'स्लीपर सेल' तैयार कर लिए हैं। ये सेल, आतंकियों को सैन्य मूवमेंट की जानकारी मुहैया कराते हैं। पहलगाम सहित जम्मू कश्मीर के अधिकांश इलाकों में चाय बेचने वाले, पंक्चर लगाने वाले, ढाबा संचालक और 'खच्चर-घोड़े व पोटर्स दिखाई पड़ते हैं। कहीं न कहीं इन्हें संदेह के दायरे से दूर रखना, इंटेलिजेंस चूक बन रहा है। इन्हीं में ही आतंकियों के 'स्लीपर सेल' शामिल रहते हैं। लिहाजा ये लोग, स्थानीय होते हैं, ऐसे में सुरक्षा बल भी इन पर ज्यादा शक नहीं करते हैं।

जम्मू कश्मीर के सुरक्षा से जुड़े मामलों के विशेषज्ञ कैप्टन अनिल गौर (रिटायर्ड) कहते हैं, देखिये इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि घाटी और दूसरे क्षेत्रों में आतंकियों के 'स्लीपर सेल' मौजूद हैं। उन्हें कहीं न कहीं, बड़े स्तर पर लोकल स्पोर्ट मिल रही है। चाय बेचने वाले, पंक्चर मेकेनिक, ढाबा संचालक और 'खच्चर-घोड़े व पोटर्स वाले, पहले भी शक के दायरे में रहे हैं, लेकिन ये सब स्थानीय होते हैं, इसलिए सुरक्षा एजेंसियां इनके साथ ज्यादा सख्ती से पेश नहीं आती। इनकी मौजूदगी हर इलाके में रहती है। घने जंगल में भी ये लोग रहते हैं। अनंतनाग से पहलगाम की ओर मुख्य सड़क के आसपास ऐसी बहुत सी जगहें हैं, जहां पर्यटकों के छोटे-छोटे समूह प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए पैदल यात्रा करते हैं। यहां तक पहुंचने के लिए घोड़ों एवं खच्चरों की भी मदद ली जाती है। इस कड़ी में ढाबा व चाय वाले भी मिल जाते हैं। 

सुरक्षा बलों से जुड़े सूत्रों का कहना है कि आतंकियों ने पहलगाम में जिस जगह पर हमला किया है, उसकी संरचना के बारे में निश्चित रूप से आतंकियों के पास सभी तरह की जानकारी थी। आतंकियों को सुरक्षा बलों एवं लोकल पुलिस की मूवमेंट के बारे भी पुख्ता सूचना रही होगी। उन्हें पुलिस गश्त की टाइमिंग का भी पता होगा। आतंकियों को यह जानकारी भी रही होगी कि बैसरन घाटी में गश्त का शेड्यूल क्या रहता है। जिस वक्त हमला हुआ, वहां पर सुरक्षा बलों की मौजूदगी नहीं थी। सूत्रों का कहना है कि हमले के दौरान कोई क्रॉस फायर भी नहीं हुआ। घास के मैदानों में भी खाने-पीने की दुकानें हैं। वहां स्थानीय लोगों द्वारा काम धंधा किया जाता है। इन ढाबों के आसपास कई पर्यटक मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि कोई ढाबा संचालक और वहां काम करने वाले, आतंकियों का निशाना नहीं बनें। हमले के काफी देर बाद सुरक्षा बल वहां पहुंचे थे, तब तक सभी आतंकी, जंगलों की तरफ भाग चुके थे। 

सूत्रों के मुताबिक, हमले के दौरान क्रॉस फायरिंग न होने का सीधा मतलब यही था कि आसपास पुलिस या सुरक्षा बल नहीं थे। इस जगह पर भारी संख्या में पर्यटक आ रहे थे तो उसके बावजूद वहां पर पुलिस चौकी तक दिखाई नहीं पड़ी। चाय की दुकान के मालिक या उसके किसी कर्मचारी को भी चोट नहीं लगी। आतंकियों को यह बात मालूम थी, इस क्षेत्र में फौरी तौर पर पुलिस मदद नहीं पहुंच सकती है। इसलिए उन्होंने पर्यटकों का धर्म पूछ कर उन्हें मारा। यानी दहशतगर्दों को वहां की सुरक्षा संरचना की जानकारी थी। आतंकियों ने जल्दबाजी में अंधाधुंध फायरिंग नहीं की।  सुरक्षा बलों को चाय बेचने वाले, पंक्चर लगाने वाले, ढाबा संचालक और 'खच्चर-घोड़े व पोटर्स पर नजर रखनी चाहिए। 

सड़क किनारे और घास के मैदानों के आसपास इन लोगों की उपस्थिति को लेकर पहले भी सुरक्षा एजेंसियों को सचेत किया जाता रहा है। साल 2020 में भी ऐसे कई अहम सबूत सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगे थे। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी 'आईएसआई' ने आतंक का वह नया प्लान तैयार किया था। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के लॉन्चिंग कमांडर अब्दुल मन्नान उर्फ डाक्टर की आतंकवादियों के साथ हुई बातचीत को भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने इंटरसेप्ट किया था। उस बातचीत में कई सनसनीखेज खुलासे हुए। 

आईएसआई एवं आतंकी संगठन व उनके स्लीपर सेल, भारतीय सैन्य बलों की हर मूवमेंट की जानकारी जुटाते हैं। तब यह बात सामने आई थी कि जम्मू-कश्मीर हाईवे, कठुआ, सांबा, डोडा, पहलगाम और दूसरे इलाकों में सड़क के किनारे पर स्लीपर सेल को पंक्चर लगाने की दुकान खोलने के लिए कहा गया है। साथ ही चाय और ढाबा तैयार करने की योजना बनाई गई। इन जगहों पर प्लास्टिक कवर में हथियार एवं संचार के साधन रखने का जुगाड़ तैयार किया गया। 

जैश-ए-मोहम्मद के लॉन्चिंग कमांडर अब्दुल मन्नान और आतंकवादियों के बीच हुई बातचीत में पता चला था कि आईएसआई अब स्लीपर सेल के जरिए ज्यादा से ज्यादा भारतीय सैन्य बलों की मूवमेंट का पता लगाने की कोशिश में है। किस मार्ग से, कब और कितने सैन्य वाहन गुजरे हैं, उनमें जवानों की संख्या, हथियार, गोला बारुद व दूसरा साजो सामान, ऐसी जानकारी जुटाने के लिए हाईवे पर पंक्चर लगाने की दुकानें खोली जा रही हैं। यह भी पता चला था कि पंक्चर की दुकान से करीब दो किलोमीटर पहले कुछ नुकीली वस्तु सड़क पर डाल दी जाती है। उसी जगह पर ऐसा साइन बोर्ड लगा देते हैं, जिस पर लिखा होता है कि पंक्चर की दुकान दो किलोमीटर आगे है। यह सब आतंकी हमले को अंजाम देने के मकसद से किया गया था। पंक्चर की दुकानों की तरह ही सड़क किनारे चाय की दुकान और ढाबे खोले गए। 

स्लीपर सेल को बाकायदा उनके काम का मेहनताना भी देने की बात हुई थी। वे किस तरह की जानकारी आईएसआई और आतंकी संगठनों को देते हैं, मेहनताना की रेंज इसी पर निर्भर करती है। सैन्य वाहन एक साथ चल रहे हैं, उनके बीच कितनी दूरी है, ये सब तथ्य जुटाने की जिम्मेदारी, स्लीपर सेल को दी गई थी। किसी इलाके में इंटरनेट की स्थिति कैसी है, यह जानकारी भी स्लीपर सेल देंगे। जो बातचीत इंटरसेप्ट हुई थी, उसमें इंटरनेट और लोकल पुलिस को लेकर कई तरह के सवाल पूछे गए। डोडा के आसपास मौजूद हिजबुल मुजाहिदीन के आंतकियों की जानकारी मांगी गई थी। आतंकियों के नए ठिकानों बाबत सूचनाओं का आदान प्रदान कोड वर्ड के जरिए करने की बात हुई।