नई दिल्ली। भारतीय नौसेना की मारक क्षमता में एक नया और घातक इजाफा हो गया है. ओडिशा के तट पर ‘नेवल एंटी-शिप मिसाइल – शॉर्ट रेंज’ (NASM-SR) का सफल ‘साल्वो लॉन्च’  किया गया. यह परीक्षण इसलिए खास है क्योंकि पहली बार एक ही हेलीकॉप्टर से दो मिसाइलें एक साथ दागकर दुश्मन के जहाज को तबाह करने की तकनीक का प्रदर्शन किया गया. यह मिसाइल मात्र एक हथियार नहीं, बल्कि स्वदेशी इंजीनियरिंग का नमूना है. इसमें वॉटरलाइन हिट क्षमता का सफल परीक्षण किया गया. इसका मतलब है कि यह मिसाइल दुश्मन के जहाज के उस हिस्से पर वार करती है जहाँ पानी और जहाज की बॉडी मिलती है. ऐसा करने से जहाज में तेजी से पानी भरता है और वह कुछ ही मिनटों में डूब जाता है.

राजनाथ सिंह बोले- सेना की बढ़ेगी ताकत

इस नई तकनीक के ​जरिए भारत ने साल्वो लॉन्च क्षमता को परखा. यानी एक लॉन्चर से कम समय में ज्यादा मिसाइलें दागना. यह तकनीक दुश्मन के रडार सिस्टम को चकमा दे सकती है. ओडिशा के चांदीपुर की टेस्ट रेंज में लगे रडार, इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सिस्टम और टेलीमेट्री के जरिए मिसाइल की पूरी उड़ान और निशाने को ट्रैक किया गया. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस मिसाइल के बनने से सेना की ताकत काफी बढ़ेगी.

जरूरत पड़ने पर दिशा बदल सकती है मिसाइल

ख़ास बात ये है कि इस मिसाइल में शुरुआत के लिए बूस्टर और आगे उड़ान बनाए रखने के लिए अलग सिस्टम लगा है. साथ ही टारगेट पहचानने, रास्ता तय करने और ऊंचाई बनाए रखने के लिए कई तकनीकें जोड़ी गई हैं. मिसाइल में ऐसा सिस्टम है, जिससे उड़ते वक्त भी उसे नई जानकारी दी जा सकती है. जरूरत पड़ने पर दिशा बदली जा सकती है. इस मिसाइल को DRDO की अलग-अलग लैब्स और भारतीय उद्योगों ने मिलकर तैयार किया है. अब इसका उत्पादन भी देश में ही किया जा रहा है.

क्यों खास है यह उपलब्धि?

रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अब तक भारतीय नौसेना इस तरह की मिसाइलों के लिए विदेशी तकनीक पर निर्भर थी. NASM-SR के आने से अब नौसेना के हेलीकॉप्टर (जैसे सी-किंग या ध्रुव) हवा से ही दुश्मन के युद्धपोतों को डुबोने में सक्षम होंगे. यह ‘आत्मनिर्भर भारत’ की दिशा में एक बड़ी छलांग है क्योंकि इसे हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत (RCI) और कई भारतीय स्टार्टअप्स ने मिलकर बनाया है.

युद्धपोत प्रोजेक्ट के लिए भी टेस्ट पूरे

इससे पहले शनिवार को DRDO और नौसेना ने एक नए युद्धपोत प्रोजेक्ट के लिए हाइड्रोडायनामिक परफॉर्मेंस और मॉडल टेस्टिंग पूरी की. यह काम नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लैबोरेटरी (NSTL) और नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने मिलकर किया. टेस्ट में जहाज की रफ्तार, पानी में उसका व्यवहार, इंजन से मिलने वाली ताकत और मोड़ने की क्षमता जैसे अहम पहलुओं को परखा गया. नतीजे अंतरराष्ट्रीय स्तर के बराबर पाए गए. DRDO के अध्यक्ष समीर वी कामत ने इस प्रोजेक्ट के नतीजे नौसेना के अधिकारी संजय साधु को सौंपे. इस दौरान DRDO और नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

नए आर्मर्ड प्लेटफॉर्म भी दिखाए गए

महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में DRDO ने नए आर्मर्ड प्लेटफॉर्म पेश किए. ये ट्रैक और पहियों दोनों तरह के होते हैं. इन्हें सेना की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है. इन प्लेटफॉर्म में 30 मिमी का क्रूलेस टर्रेट लगाया गया है. इसमें ताकतवर इंजन और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया गया है, जिससे इसकी स्पीड और क्षमता बढ़ती है. साथ ही इसमें चारों तरफ सुरक्षा कवच दिया गया है.

ये प्लेटफॉर्म जमीन के साथ पानी में भी चल सकते हैं. इनमें हाइड्रो जेट तकनीक दी गई है, जिससे पानी में चलना आसान होता है. ये एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल दागने में भी सक्षम हैं. इन प्लेटफॉर्म में अभी करीब 65% स्वदेशी सामान का इस्तेमाल हुआ है, जिसे आगे बढ़ाकर 90% तक ले जाने की योजना है.

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान अपने अंतिम दौर में है। पहले चरण के मतदान क तरह इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग जारी है। बुधवार दोपहर 3 बजे तक 78.68% वोटिंग हो चुकी है। जबकि शाम 5 बजे तक रिकॉर्ड तोड़ 90% मतदान दर्ज किया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर जमकर बरसती हुई दिखाई दीं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सीआरपीएफ भाजपा को बचाने में जुटी है। ममता ने कोलकाता में कहा कि किसी बूथ पर बंगाल पुलिस नहीं है, सीआरपीएफ ने सब कब्जे में ले लिया है।

पहली बार इतना अत्याचार हो रहा है…

ममता बनर्जी ने कहा कि कल रात से ही सीआरपीएफ के अत्याचार शुरू हो गए। उन्होंने हमारे कई लोगों को गिरफ्तार किया है। वे वोटरों और सेंट्रल ऑब्सर्वर लोगों को मार रहे हैं। उन्होंने महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। उन्हें सीमा की सुरक्षा करनी चाहिए, लेकिन वे एक पार्टी की रक्षा कर रहे हैं। टीएमसी चीफ ने कहा कि CRPF इस तरह लोगों को परेशान नहीं कर सकती। यहां राज्य पुलिस नहीं है, इन्हें सीमा की रक्षा करनी चाहिए लेकिन इसकी जगह वे एक राजनीतिक दल की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं 1984 से चुनाव लड़ रही हूं और पहली बार इतना अत्याचार हो रहा है… इन्होंने महिलाओं, बच्चों को मारा… राणाघाट, कल्याणी, आरमबाग़, घोघाट, कैनिंग, इन सभी जगहों पर इन्होंने एजेंट को बाहर कर दिया। क्या यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है?

बनर्जी ने कहा कि CRPF के लोग और सेंट्रल ऑब्सर्वर लोगों को मार रहे हैं, उन्होंने महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। इन्होंने हमारे कितने लोगों को उन्होंने हिरासत में लिया। यह न्यायालय की अवमानना है, मैंने कभी इस तरह का लोकतंत्र नहीं देखा… हमारी जीत होगी, TMC जीत रही है।

सुवेंदु अधिकारी बोले- “ममता बनर्जी डरी हुई हैं”

नंदीग्राम और भवानीपुर से भाजपा उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी ने कहा, “ममता बनर्जी डरी हुई हैं। उनकी पुलिस को केंद्रीय बलों से बदल दिया गया है, इसलिए वह घबराई हुई हैं। चुनाव आयोग ने यहां सीएपीएफ तैनात किए हैं, तो अगर उन्हें कोई समस्या है तो उन्हें निर्वाचन आयोग के पास जाना चाहिए। उनके साथ 40-50 लोग क्यों आए हैं?”

अधिकारी ने आगे कहा, “आज मतदाताओं का दिन है। मैंने यह साफ कर दिया है और जहां जरूरत होगी वहां जाऊंगा। इस बार किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लोगों को वोट डालने दिया जाना चाहिए। मैं भवानीपुर से कम से कम 30,000 वोटों के अंतर से जीतूंगा।”

टीएमसी चीफ ममता बनर्जी आमतौर पर मतदान के दिन दोपहर में अपने कालीघाट स्थित आवास से निकलकर मित्रा इंस्टीट्यूशन स्कूल में वोट डालने जाती हैं। लेकिन इस बार परंपरा को तोड़ते हुए वह सुबह आठ बजे से पहले ही भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का दौरा करने निकल पड़ीं, जिससे इस सीट और दक्षिण बंगाल की बड़ी राजनीतिक लड़ाई का संकेत मिला।

नई दिल्ली।  वैश्विक तनाव के बीच देश में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए मोदी सरकार अब बड़ा कदम उठाने जा रही है. सरकार ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें पेट्रोल में ज्यादा मात्रा में एथेनॉल मिलाने के नियमों को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है. अगर यह लागू होता है, तो आने वाले समय में गाड़ियां पूरी तरह एथेनॉल से भी चलेंगी.

नए प्रस्ताव में क्या है खास ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नया ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है. ड्राफ्ट नियमों में E85 फ्यूल को शामिल करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें पेट्रोल में 85 प्रतिशत तक एथेनॉल मिलाया जाएगा. इसके अलावा E100 का भी प्रस्ताव है, यानी गाड़ियां पूरी तरह एथेनॉल पर चल सकेंगी. यह बदलाव भारत के फ्यूल सिस्टम में बड़ा परिवर्तन ला सकता है. अब तक E20 पेट्रोल को लेकर चर्चा होती रही है, जिसमें पेट्रोल में 20% एथेनॉल की ब्लेंडिंग की जाती है.

अभी पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिलाया जाता है

सरकार ने इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को फिलहाल पब्लिक कमेंट के लिए जारी किया है. यानी आम लोग और इंडस्ट्री से जुड़े लोग अपनी राय दे सकते हैं. सभी सुझाव मिलने के बाद सरकार अंतिम फैसला लेगी. गौरतलब है कि पिछले साल अप्रैल में देशभर में E20 फ्यूल लागू किया गया था, जिसमें पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिलाया गया. अब सरकार इससे आगे बढ़ाते हुए और ज्यादा ब्लेंडिंग की दिशा में आगे बढ़ रही है. सरकार का मुख्य उद्देश्य पेट्रोलियम उत्पादों के आयात को कम करना है. ज्यादा एथेनॉल मिलाने से कच्चे तेल की जरूरत घटेगी, जिससे देश को आर्थिक फायदा होगा और पर्यावरण पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा.

ड्राफ्ट में फ्यूल की नई कैटेगरी तय करने का भी प्रस्ताव है. जैसे पेट्रोल की पहचान अब E10/E से बदलकर E10/E20 की जाएगी. साथ ही E85 और E100 को भी आधिकारिक रूप से नियमों में शामिल किया जाएगा. इसी तरह बायोडीजल को B10 से बढ़ाकर B100 तक अपडेट करने का प्रस्ताव है.

अगर ये नियम लागू होते हैं, तो आने वाले समय में लोगों को नए तरह के फ्यूल ऑप्शन मिलेंगे. हालांकि इसके लिए गाड़ियों में भी बदलाव जरूरी होगा, ताकि वे हाई एथेनॉल ब्लेंड पर सही तरीके से चल सकें. यह बदलाव धीरे-धीरे लागू होगा, लेकिन इससे देश के फ्यूल सिस्टम में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है.

गडकरी ने पहले ही दिया है हिंट

केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बीते कल दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि, “आने वाले समय में इन ट्रेडिशनल फ्यूल (पेट्रोल-डीजल) पर चलने वाली गाड़ियों का कोई भविष्य नहीं है.” गडकरी ने वाहन निर्माता कंपनियों से अपील की कि, वे जल्द से जल्द बायोफ्यूल और अन्य वैकल्पिक फ्यूल की तरफ शिफ्ट करें. उनका कहना है कि पेट्रोल और डीजल न सिर्फ महंगे हैं बल्कि ये देश के लिए गंभीर समस्या भी बनते जा रहे हैं.

कोलकाता।  निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मद्देनजर कड़े सुरक्षा प्रबंधों की घोषणा की है। आयोग ने कहा कि मतदान प्रक्रिया में बाधा डालने या मतदाताओं को डराने-धमकाने के किसी भी प्रयास से सख्ती से निपटा जाएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे और अंतिम चरण के मतदान के लिए कोलकाता समेत पूरे राज्य में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किये गये हैं. 29 अप्रैल को होने वाली 142 सीटों की वोटिंग को लेकर प्रशासन किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है.

राजधानी की सड़कों पर पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है. शहर के संवेदनशील इलाकों और प्रवेश द्वारों पर पैनी नजर रखी जा रही है, ताकि मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके.

पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में 142 सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रहे उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। सुरक्षा बलों का मुख्य फोकस बाहरी तत्वों की घुसपैठ रोकने, अवैध नगदी, शराब या चुनाव को प्रभावित करने वाली किसी भी सामग्री की आवाजाही को विफल करना है.

बंगाल में पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को हुआ था। चुनाव आयोग ने वोटिंग प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए दूसरे चरण की वोटिंग से पहले कुछ प्रोटोकॉल्स में बदलाव किया है। 

अंतिम चरण के मतदान को देखते हुए शहर के उन सभी प्वाइंट्स को सील कर दिया गया है, जो अन्य जिलों या पड़ोसी क्षेत्रों से जुड़ते हैं. चेकिंग के दौरान ड्राइवरों के दस्तावेजों और गाड़ी में रखे सामान की बारीकी से पड़ताल की जा रही है. चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा ड्यूटी में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. अधिकारियों ने नागरिकों से सहयोग की अपील की है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत स्थानीय थाने या कंट्रोल रूम को देने को कहा है.

नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से जुड़े कथित शराब घोटाले मामले में नया मोड़ आ गया है। निचली अदालत द्वारा बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए जांच एजेंसी ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दायर की है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच के समक्ष होनी है। इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि वह जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में पेश नहीं होंगे।

केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट की जज स्वर्णकांता शर्मा को पत्र लिखकर कहा है कि वह न तो खुद और न ही अपने वकील के जरिए उनकी अदालत में पेश होंगे। पत्र में केजरीवाल ने कहा कि उन्हें जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं रही। उन्होंने लिखा कि इसी कारण वह अब महात्मा गांधी के बताए सत्याग्रह के रास्ते पर चलने का फैसला कर रहे हैं।

इसके साथ ही केजरीवाल ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह इस मामले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के किसी भी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार सुरक्षित रखेंगे। गौरतलब है कि निचली अदालत से बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए जांच एजेंसी ने हाईकोर्ट में अपील दायर की है, जिस पर अब सुनवाई होनी है।

केजरीवाल की याचिका खारिज कर चुकी अदालत

20 अप्रैल को जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत ने आबकारी नीति मामले की सुनवाई से खुद को अलग (recuse) करने से इनकार कर दिया। साथ ही, अरविंद केजरीवाल और अन्य आरोपियों की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया गया। करीब एक घंटे चली सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति शर्मा ने स्पष्ट कहा कि बिना ठोस सबूत के किसी न्यायाधीश पर पक्षपात का आरोप लगाना स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी वादी के निराधार पूर्वाग्रह के डर के आधार पर न्यायाधीश खुद को मामले से अलग नहीं कर सकते।

अदालत में जिरह वाले वीडियो पर भी सख्ती

रिक्यूजल याचिका खारिज होने के बाद मामला यहीं नहीं थमा और जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत से जुड़ा एक वीडियो विवाद भी सामने आ गया। इस मामले में अरविंद केजरीवाल, उनके कुछ सहयोगी नेताओं, दिग्विजय सिंह और रवीश कुमार के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। अदालत ने जिरह से जुड़े वायरल वीडियो को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्देश देते हुए स्पष्ट किया कि न्यायिक कार्यवाही से संबंधित सामग्री का इस तरह प्रसार उचित नहीं है।

कोलकाता।  पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। चुनाव प्रचार के अंतिम मतदाताओं को लुभाने के लिए बीजेपी और टीएमसी ने पूरी ताकत झोंक दी है। अंतिम दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर 24 परगना जिले के बैरकपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान बंगाल की टीएमसी सरकार पर निशाना साधा। हालांकि प्रधानमंत्री ने चुनावी रैली में सीएम ममता बनर्जी का एक बार भी नाम नहीं लिया।

सभा में लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस चुनाव में बंगाल की दशा और दिशा दोनों बदलने वाली है। उन्होंने आगे कहा कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें TMC से आजादी दिलाऊंगा। मैं आपको टीएमसी की निरंकुश शासन से मुक्ति दिलाऊंगा। आज बंगाल को आपके एक वोट की जरूरत है।

प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि यह चुनाव बंगाल के साथ-साथ पूर्वी भारत का भाग्य बदलने का चुनाव है। अतीत में जब भारत समृद्ध था, उस समय इसके 3 मजबूत स्तंभ थे अंग, बंग और कलिंग यानी बिहार, बंगाल और ओडिशा। आज भारत विकसित होने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है तो इसके लिए अंग, बंग और कलिंग का मजबूत होना जरूरी है।

TMC ने नारी की सुरक्षा और किसानों के लिए कुछ नहीं किया

पीएम मोदी ने कहा कि इस चुनाव में TMC के नेताओं ने एक बार भी मां, माटी और मानुष का नाम तक नहीं लिया है। जिस नारे के साथ TMC ने बंगाल में सरकार बनाई थी, इन्होंने वह नारा भुला दिया है। TMC ने नारी की सुरक्षा और किसानों के लिए कुछ नहीं किया। TMC का फॉर्मूला है झूठ बोलो और गालियां दो। TMC के पास बंगाल के भविष्य का रोड मैप नहीं है। यहां TMC के सिंडिकेट की फैक्ट्रियों का विस्तार हो रहा है। यह है TMC का महा-जंगलराज। TMC को हराना ही होगा। भाजपा यहां जनता जनार्दन का राज लाएगी।

बीजेपी की सरकार बनाकर डबल इंजन का डबल लाभ पाइए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप यहां भाजपा का मुख्यमंत्री बनाइए और डबल इंजन का डबल लाभ पाइए। भाजपा को इसलिए वोट देना है ताकि कोलकाता मेट्रो का तेजी से विस्तार हो सके और बंगाल में बिजली की बसों का नया नेटवर्क बने। प्रधानमंत्री ने कहा- मैं सभी बहनों से कहता हूं कि TMC ने आपके वोटों का मान नहीं रखा है। आप कमल पर वोट दीजिए ताकि बेटियां हर समय बाहर निकल सकें।

नई दिल्ली। शुक्रवार को राघव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर आम आदमी पार्टी यानी आप (AAP) छोड़ने का ऐलान कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया। नितिन नविन ने राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल को पार्टी की सदस्यता दिलाई। ख़ास बात यह रही की राघव के साथ आप की दो तिहाई सांसदों (10 में से 7 सांसद) ने भी पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर दिय। इनमें स्वाती मालिवाल, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम साहनी, संदीप पाठक, राजेंद्र गुप्ता का नाम शामिल है। स्वाती मालिवाल का इस सिलसिले में ट्वीट भी सामने आया था जिसमें उन्होंने केजरीवाल के इशारे पर उनके साथ मारपीट का आरोप लगाया। अब इन बागी सांसदों के खिलाफ आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है.

आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वह आज शाम तक राज्यसभा सचिवालय में याचिका दायर करेगी. पार्टी के मुताबिक, राघव और अन्य सांसद विलय नहीं कर सकते पार्टी. उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए. आम आदमी पार्टी मामले में कानूनी सलाह ले रही है. आम आदमी पार्टी जरूरत पड़ने पर आम आदमी पार्टी कोर्ट का भी रुख करेगी.

पहले भी सामने आ चुका है ऐसा उदाहरण

उनके इस कदम से राज्यसभा में AAP के पास अब सिर्फ तीन सदस्य ही रह गए हैं. अब इन सदस्यों से आम आदमी पार्टी का राज्यसभा में क्या होगा? क्या बचे हुए AAP सदस्यों को अयोग्य घोषित किया जाएगा? राजनीतिक जानकारों के मुातबिक, ऐसा कहना बहुत ही मुश्किल है. क्योंकि इस तरह का राजनीतिक घटनाक्रम पहले भी घटित हो चुका है. जब वेंकैया नायडू सभापति थे, तब TDP के सी.एम. रमेश ने अपनी पार्टी के दो-तिहाई सदस्यों के साथ मिलकर अपनी पार्टी का BJP में विलय कर दिया था तो उस समय सभापति ने उस विलय को मंजूरी दे दी थी और सदस्यों की सदस्यता स्थगित नहीं हुई थी.

अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा?

आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार दोपहर पंजाब के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा द्वारा किए गए बड़े खुलासे पर सिर्फ एक लाइन में जवाब दिया. दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया X पर कहा कि BJP ने एक बार फिर पंजाबियों के साथ धोखा किया है.

वहीं राघव चड्ढा ने कहा था कि जिस AAP को मैंने अपनी जिंदगी के 15 साल दिए. अब वह ईमानदार राजनीति से दूर हो गई है. मैं गलत पार्टी में सही आदमी हूं. मैं उससे दूर होकर लोगों के और करीब जा रहा हूं. आज की AAP भ्रष्ट और समझौतावादी है. AAP के राज्यसभा में 10 सांसद हैं. सात पंजाब से और तीन दिल्ली से.

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी में बड़ी राजनीतिक फूट पार्टी के तीन राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल BJP में शामिल होंगे. राघव चड्ढा ने पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि AAP अब अपने मूल उद्देश्यों से भटक गई है। पार्टी, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से बनी थी, अब “समझौता करने वाले लोगों के हाथ में” चली गई है।

राघव चड्ढा ने कहा है कि राज्यसभा में AAP के 10 सांसदों में से “दो-तिहाई से अधिक” उनके साथ हैं। कथित बयान में यह भी दावा किया गया है कि इस संबंध में हस्ताक्षर किए गए हैं और दस्तावेज राज्यसभा के सभापति को सौंप दिए गए हैं। कुछ सांसद उनके समर्थन में हैं, जिनमें पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह, राजिंदर गुप्ता, विक्रम साहनी और स्वाति मालीवाल भी हमारे साथ हैं।’

राघव चड्ढा ने कहा कि जिस AAP को उन्होंने “खून-पसीने से सींचा” और वर्षों तक समय दिया, वह अब अपने मूल सिद्धांतों और नैतिक मूल्यों से भटक चुकी है। कथित बयान में यह भी कहा गया है कि पार्टी अब देशहित के बजाय निजी हितों के लिए काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले कुछ वर्षों से उन्हें यह महसूस हो रहा था कि वे “गलत पार्टी में सही व्यक्ति” हैं और इसलिए वे अब पार्टी से अलग होकर जनता के बीच काम करना चाहते हैं।

राघव चड्ढा ने कहा कि उन्होंने पार्टी गतिविधियों से दूरी इसलिए बनाई क्योंकि वे “कथित गलत कामों” का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। मैं उनकी दोस्ती के योग्य नहीं था, क्योंकि मैं उनके कामों में शामिल नहीं था। हमारे पास सिर्फ दो विकल्प थे या तो राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 सालों में किए गए जनसेवा के काम को खत्म कर दें, या फिर अपनी ऊर्जा और अनुभव के साथ सकारात्मक राजनीति करें। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि राज्यसभा में AAP के दो-तिहाई सदस्य संवैधानिक प्रावधानों का उपयोग करते हुए भारतीय जनता पार्टी में में विलय करेंगे।’

पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संदीप पाठकने कहा कि वे पिछले 10 वर्षों से पार्टी से जुड़े रहे हैं और अब वे पार्टी से अपने रास्ते अलग कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी के लिए दिन-रात मेहनत की और हमेशा संगठन को व्यक्तिगत हितों से ऊपर रखा। वायरल संदेश में यह भी दावा किया गया है कि उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य देश के लिए काम करना था और उन्होंने अपने सभी निर्णय पार्टी हित में लिए। बयान में यह भी उल्लेख है कि उनकी निष्ठा और ईमानदारी का प्रमाण पार्टी के नेता ही दे सकते हैं।

ये हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद

राघव चड्ढा (पंजाब), संदीप पाठक (पंजाब), संजय सिंह (दिल्ली), अशोक कुमार मित्तल (पंजाब), हरभजन सिंह (पंजाब), विक्रमजीत सिंह साहनी (पंजाब), बलबीर सिंह सीचेवाल (पंजाब), स्वाति मालीवाल (दिल्ली), एन.डी. गुप्ता (दिल्ली), संजीव अरोड़ा (पंजाब)

राघव के मुताबिक ये सांसद उनके साथ

विक्रमजीत सिंह साहनी, राजेंद्र गुप्ता, स्वाति मालीवाल, संदीप पाठक, राघव चड्ढा, हरभजन सिंह, अशोक मित्तल।

कोलकाता।  पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद और दूसरे चरण की वोटिंग से पहले कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बंगाल में बीजेपी की सरकार बनाने का दावा किया है। शाह ने कहा कि इस बार बंगाल में बीजेपी की सरकार। गृह मंत्री ने कहा कि ममता दीदी जाने वाली है, भाजपा आने वाली है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने कहा कि बंगाल में बंपर वोटिंग भय से भरोसे की यात्रा है। भाजपा पहले फेज की 152 सीटों में से 110 सीटें जीत रही है। उन्होंने कहा कि बंगाल का अगला CM यहीं जन्म लेने वाला होगा। बस दीदी का भतीजा नहीं होगा। हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता महिलाओं की सुरक्षा होगी।

बंगाल की जनता ने उत्साह और जोश के साथ परिवर्तन के लिए वोट डाला है। जो प्रतिशत सामने आया है। वह लोकतंत्र पर भरोसा करने वालों के लिए काफी है। बंगाल के सभी मतदाताओं का आभार करता हूं। जो आपने भरोसे की यात्रा शुरू की है। दूसरे चरण के मतदाता भी भय से भरोसे की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे।

अमित शाह ने कहा कि बंगाल में बहुत लंबे अरसे बाद एक भी मौत नहीं हुई है। इसके लिए पुलिस का धन्यवाद देता हूं। हमारे पास जो फीडबैक है उसमें जनता ने अपना भरोसा पहले ही चरण में बता दिया है। मोदी के नेतृत्व में भारत के विकास की यात्रा में बंगाल के लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि वह भी इसमें शामिल हो रहा है। भय जाने वाला है और भरोसा आने वाला है। हमने विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ देर रात तक एक असेसमेंट किया है। मैं फिर बताना चाहता हूं कि 152 में से 110 से ज्यादा सीटें BJP जीतने वाली है। दूसरे चरण के चुनाव को मिलाकर हम बंगाल में शुद्ध रूप से भाजपा सरकार बनाने वाले हैं।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में 16 जिलों की 152 सीटों पर विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग ख़त्म हो चुकी है. इस बार राज्य की जनता ने वोटिंग के पुराने सरे रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए है. चुनाव आयोग के मुताबिक शाम 6 बजे तक 91.35 फीसदी मतदान हुआ है. सबसे ज्यादा मतदान रघुनाथगंज विधानसभा सीट पर हुआ है. यहां करीब 95 फीसदी मतदाताओं ने अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया. पहले चरण में 16 जिलों की 152 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं. मतदान सुबह सात बजे प्रारंभ हुआ और शाम 6 बजे तक जारी रही. जिन सीटों पर कड़ा मुकाबला माना जा रहा है, उनमें नंदीग्राम, खड़गपुर, पुरुलिया, बांकुरा और झारग्राम सीटों शामिल हैं. राज्य में दूसरे चरण का चुनाव 29 अप्रैल को होगा, जिसमें 142 सीटों पर मतदान होगा.

बंगाल में 91 फीसदी से ज्यादा वोटिंग

चुनाव आयोग के शुरुआती रुझानों के मुताबिक, आखिरी एक घंटे में आमतौर पर 2 से 3 फीसदी तक मतदान और बढ़ता है. शाम 5 बजे तक राज्य में 89.93 फीसदी वोटिंग दर्ज की गई थी. वहीं 6 बजे तक यह आंकड़ा 91.35 तक पहुंच गया. दिन की शुरुआत से ही कई इलाकों में लंबी कतारें देखी गईं. ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी बूथों तक, महिलाएं, बुजुर्ग और युवा बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचे. मालतीपुर में एक महिला मतदाता की बूथ पर मौत जैसी दुखद घटना भी सामने आई, लेकिन इसके बावजूद लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ. वहीं तमिल नाडु ने भी इस बार जमकर मतदान में हिस्सा लिया है. शाम 6 बजे तक तमिलनाडु में 84.29% वोटिंग दर्ज किया गया है.

CRPF जवानों पर लोगों ने फेंके पत्थर

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण की वोटिंग के दौरान झड़प की खबरें सामने आई है. बीरभूम जिले की दुबराजपुर विधानसभा सीट के खैरासोल घुमर गांव में तैनात CRPF जवानों पर लोगों ने पत्थर फेंके.

बंपर वोटिंग TMC जीत का संकेत: ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के पहले चरण में अब तक हुए मतदान से संकेत मिलता है कि तृणमूल कांग्रेस अभी से ही जीत की स्थिति में है. उन्होंने कहा, ‘मुझे किसी पद में कोई दिलचस्पी नहीं है. मुझे कुर्सी नहीं चाहिए. मैं सिर्फ दिल्ली में बीजेपी सरकार का अंत चाहती हूं.’

बंगाल में पूर्ण बहुमत वाली BJP सरकार बनने जा रही है: अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में चुनाव सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज, वोटिंग का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है. 5 तारीख को दीदी को पूरी तरह से हार का सामना करना पड़ेगा. बंगाल में पूर्ण बहुमत वाली भाजपा सरकार बनने जा रही है. आप सभी को बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त कराने के लिए कमल के निशान वाला बटन जरूर दबाना चाहिए.

इसके आलवा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ‘बंगाल में अभी-अभी मुझे कुछ लोग मिले, जो कह रहे थे कि अमित भाई, लोग वोट तो देना चाहते हैं, लेकिन गुंडों से डरते हैं. इनसे मत डरना. मैं दीदी के गुंडों को कहकर जाता हूं, 29 तारीख को घर के बाहर मत निकलना, वरना 5 तारीख के बाद हम तुम्हें सीधा कर देंगे.’

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हिंसा और चिलचिलाती गर्मी के बीच वोटिंग का आंकड़ा 70% के पार पहुंच गया है। बंगाल में बम-पत्थर और लाठीबाजी के बीच चुनाव आयोग के मुताबिक दोपहर 3 बजे तक 78.77% मतदान हो चुका है। बंगाल में वोटिंग के सभी रिकॉर्ड धराशयी हो रहे हैं।

बंगाल के किस जिले में कितनी वोटिंग?

चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक समशेरगंज में सबसे अधिक 87.53% मतदान दर्ज किया गया है। जबकि सिलीगुड़ी में अभी तक सबसे कम 72.81% वोटिंग हुई है। जबकि सालबोनी में 84.87%, सांतिया में 80.23%, सालतोड़ा में 80.75%, सिताई में 80.71% और सीतलकुची में 78.54% मतदान हो चुका है।

पश्चिम बंगाल में ऐसे बढ़ती गई वोटिंग

• सुबह 9 बजे तक- 19% मतदान
• सुबह 11 बजे तक- 41.11% मतदान
• दोपहर 01 बजे तक- 62.18%  मतदान
• दोपहर 3 बजे तक- 78.77 % मतदान

152 सीटों पर 1,452 उम्मीदवारों मैदान में

चुनाव आयोग (election Commission) के मुताबिक 16 जिलों (8 उत्तर बंगाल और 8 दक्षिण-मध्य बंगाल) की कुल 152 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। लगभग 3.60 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जबकि 1,452 उम्मीदवारों मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल में कुल 294 सीटे हैं। जिसमें 210 जनरल सीटें हैं। वहीं 68 सीटें एससी और 10 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। राज्य में कुल 6.8 करोड़ वोटर्स हैं। पांच लाख से ज्यादा लोग पहली बार वोट डालेंगे। वहीं 3.79 लाख वोटर्स 85 से ज्यादा उम्र के हैं। फर्स्ट फेज में 16 जिलों की 152 सीटों पर वोटिंग होगी। 44,376 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं।

पांच लाख से ज्यादा लोग पहली बार वोट डालेंगे

पश्चिम बंगाल में कुल 294 सीटे हैं। जिसमें 210 जनरल सीटें हैं। वहीं 68 सीटें एससी और 10 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। राज्य में कुल 6.8 करोड़ वोटर्स हैं। पांच लाख से ज्यादा लोग पहली बार वोट डालेंगे। वहीं 3.79 लाख वोटर्स 85 से ज्यादा उम्र के हैं। फर्स्ट फेज में 16 जिलों की 152 सीटों पर वोटिंग होगी। 44,376 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं।

बंगाल में इन जिलों में हो रहा मतदान

बंगाल चुनाव के पहले चरण में जहां मतदान होने हैं, उनमें उत्तर बंगाल के आठ, दक्षिण बंगाल के तीन और जंगलमहल अंचल के पांच जिले शामिल हैं। इनमें मुर्शिदाबाद की 22, कूचबिहार की 9, जलपाईगुड़ी की 7, अलीपुरद्वार की 5, कलिंपोंग की एक, दार्जिलिंग की 5, उत्तर दिनाजपुर की 9, दक्षिण दिनाजपुर की 6, मालदा की 12, बीरभूम की 11, पूर्व मेदिनीपुर की 16, पश्चिम बर्द्धमान की 9, झारग्राम की 4, पश्चिम मेदिनीपुर की 15, बांकुड़ा की 12 और पुरुलिया की 9 सीटें शामिल हैं।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा आतंकवादी कहे जाने का मामला तूल पकड़ लिया है. चुनाव आयोग ने एक्शन लेते हुए मल्लिकार्जुन खरगे को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इससे खरगे मुश्किलें बढ़ती नजर अ रही है. चुनाव आयोग के अधिकारी ने कहा है कि आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कहे जाने का गंभीर रूप से संज्ञान लिया है और कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

तमिलनाडु में पीएम मोदी को आतंकवादी कहना कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे के लिए भारी पड़ गया। चुनाव आयोग ने ऐक्शन लेते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।

चुनाव आयोग ने यह कार्रवाई बुधवार (22 अप्रैल) के दिन में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल थे, की ओर से की गई शिकायत के बाद की है. प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के विवादित बयान पर सख्त कार्रवाई की मांग की.

चुनाव आयोग ने बुधवार (22 अप्रैल, 2026) को कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कहने वाले बयान पर चेतावनी जारी की है. चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष से प्रधानमंत्री को लेकर की गई विवादित टिप्पणी पर 24 घंटों में जवाब मांगा है.

कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार (21 अप्रैल, 2026) को तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बयान दिया. उन्होंने AIADMK की आलोचना करते हुए पीएम मोदी को आतंकवादी करार दिया. हालांकि, उन्होंने अपने बयान को लेकर बाद में सफाई भी दी थी, लेकिन पीएम को आतंकी कहने से एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया.

खरगे के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) भड़क गई है. बीजेपी ने कांग्रेस और मल्लिकार्जुन खरेग की कड़ी निंदा करते हुए इसे न सिर्फ पीएम मोदी का, बल्कि 142 करोड़ भारतीयों का भी अपमान कहा है. चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से विवादित टिप्पणी पर 24 घंटों में जवाब मांगा है.

नई दिल्ली। मंगलवार को चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम मोदी पर विवादित बयान देने हुए उन्हें आतंकवादी कह दिया। लेकिन विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि उनकी बात को गलत तरह से लिया गया है। वे आतंकित कहना छह रहे थे। खरगे ने तो सफाई देकर मामले से पल झाड लिया लेकिन बीजेपी उन्हें बख्शने के मूड में नहीं दिखाई दे रही। खरगे के बयान के खिलाफ बीजेपी चुनाव आयोग पहुंची है और शिकायत दर्ज करवाई है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इस बारे में एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी है।

उन्होंने बताया, “हमने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ उनके उस चौंकाने वाले और शर्मनाक बयान के लिए कड़ी शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को “आतंकवादी” कहा है। यह सिर्फ अपमानजनक ही नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर एक खतरनाक हमला है। यह आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है। तत्काल कार्रवाई अनिवार्य है।”

मल्लिकार्जुन खरगे ने क्या विवादित बयान दिया था?

चेन्नई में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा था, “ये लोग (AIADMK) मोदी के साथ कैसे जुड़ सकते हैं? वो एक आतंकवादी हैं। वो समानता में विश्वास नहीं करते। उनकी पार्टी समानता और न्याय में विश्वास नहीं करती। और इन लोगों का उनके साथ जुड़ना, इसका मतलब है कि वे लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं।”

खरगे के इस बयान के बाद बीजेपी ने काफी नाराजगी जताई थी। खरगे के बयान पर तमिलनाडु चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था, “मुझे शर्म आती है कि कांग्रेस और डीएमके इतनी नीच हरकत पर उतर आए हैं कि वे भारत की जनता द्वारा लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहकर उनका अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी और एमके स्टालिन को प्रधानमंत्री और उन्हें वोट देकर सत्ता में लाने वाली भारत की जनता के इस घोर अपमान के लिए माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस और डीएमके ने इस बयान से 140 करोड़ भारतीयों को, जिनमें हमारे 8 करोड़ तमिल भाई-बहन भी शामिल हैं, अपमानित किया है।”

चेन्नई। महिला आरक्षण बिल पर द्वारा कांग्रेस पर किए गए ताबड़तोड़ हमले के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम को आतंकवादी बता दिया है. चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने यह आपत्तिजनक बयान दे दिया. कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि मोदी आतंकवादी हैं और उनकी पार्टी बराबरी के सिद्धांत में विश्वास नहीं करती है. खड़गे ने कहा कि AIADMK लोकतंत्र को कमजोर कर रही है और पेरियार और आम्बेडकर के सिद्धांतों के खिलाफ काम कर रही है.

विवाद बढ़ने पर दी सफाई

हालांकि बाद में खड़गे सफाई देते नजर आए. उन्होंने कहा कि, ‘मैंने उन्हें आतंकवादी नहीं कहा, मैंने कहा कि वे आतंकित कर रहे हैं.’ कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बाद में कहा कि वे यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि वे धमकाते हैं. उन्होंने कहा, “मैं यह स्पष्ट करना चाहता था कि मोदी हमेशा धमकाते हैं. मैंने आपको क्रम बताया था, IT, ED। सभी संस्थाएं उनके हाथों में हैं. मैंने कभी यह नहीं कहा कि वह एक आतंकवादी हैं. वह लोगों को आतंकित कर रहे हैं.”

खड़गे ने BJP-AIADMK के बीच हुए गठबंधन पर सवाल उठाते हुए कहा, “वे बीजेपी के साथ कैसे गठबंधन कर सकते हैं. मोदी आतंकवादी हैं, जो बराबरी के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते हैं, उनकी पार्टी समता और न्याय में विश्वास नहीं करती है, और ये लोग उनके साथ शामिल हो रहे हैं. इसका मतलब है कि वे लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, ये लोग अन्नादुरई, आम्बेडकर, करुणानिधि के सिद्धांतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं.”

चुनी हुई सरकार गिराने की कोशिश में मोदी और शाह

तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चेन्नई में कहा कि मोदी और शाह ने पहले भी चुनी हुई सरकारों को गिराने की कोशिशें की हैं. आप जानते हैं, 11 सालों में उन्होंने कई सरकारें गिरायी, विधायकों को खरीदा, राज्यसभा सांसदों को खरीदा. इन लोगों ने धनबल और मसल पावर का इस्तेमाल किया. इनके हाथ में जो संस्थाएं हैं, जैसे कि CBI, ED, IT सभी संस्थानों का वे गलत प्रयोग कर रहे हैं और राजनीतिक दलों के नेताओं पर छापा मरवा रहे हैं.

बीजेपी ने की तीखी आलोचना

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मल्लिकार्जुन खडगे के बयान की तीखी आलोचना की है. उन्होंने कहा कि, “हमें शर्म आती है कि कांग्रेस पार्टी इतनी निचले स्तर पर गिर गई है. एक लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रधानमंत्री, जिन्हें जनता ने चुना है वे उन्हें आतंकवादी कह रहे हैं. मैं खड़गे के इस बयान की कड़ी निंदा करता हूं. मैं भारत की जनता के इस अपमान के लिए माफी की मांग करता हूं. उन्होंने न केवल प्रधानमंत्री का अपमान किया है, बल्कि 142 करोड़ भारतीयों और तमिलों का भी अपमान किया है. तमिलनाडु की जनता राहुल गांधी, खड़गे और स्टालिन को कभी माफ नहीं करेगी.” बता दें कि, तमिलनाडु में 23 अप्रैल को मतदान है. यहां एक ही चरण में पूरे राज्य में चुनाव होंगे. यहां मंगलवार शाम को चुनाव प्रचार समाप्त हो रहे हैं.

तमिलनाडु। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार (19 अप्रैल) को तमिलनाडु के मोडाकुरिचि विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया. इस दौरान उन्होंने राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी DMK पर भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद का आरोप लगाते हुए जमकर निशाना साधा. इसके साथ ही उन्होंने जनता से बीजेपी उम्मीदवार किर्तिका शिवकुमार को भारी बहुमत से जीत दिलाने की अपील की. उन्होंने महिला आरक्षण पर DMK और कांग्रेस को घेरा और राज्य में NDA सरकार बनने का भरोसा जताया.

अमित शाह ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि हमारी सरकार डीएमके के भ्रष्टाचार को खत्म करेगी. उन्होंने राज्य में एनडीए की सरकार बनने का भरोसा जताया.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु में रोड शो के दौरान DMK पर भ्रष्टाचार और वंशवाद का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला. इसके साथ ही उन्होंने महिला आरक्षण पर DMK और कांग्रेस को घेरा और राज्य में NDA सरकार बनने का भरोसा जताया.

DMK नेतृत्व को निशाना बनाते हुए शाह ने वंशवादी राजनीति का आरोप लगाया. उन्होंने कहा ‘एम.के. स्टालिन अपने बेटे (उदयनिधि स्टालिन) को तमिलनाडु का नया मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं. पहले एम. करुणानिधि, फिर स्टालिन और अब उनका बेटा. परिवारवाद का यह खेल तमिलनाडु की जनता के लिए कभी भी अच्छा नहीं साबित होगा’.

वहीं महिला आरक्षण के मुद्दे पर शाह ने डीएमके और कांग्रेस पर प्रगति में बाधा डालने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा ‘कांग्रेस और डीएमके ने महिलाओं को संसद में आने से रोका और तमिलनाडु में सीटों की बढ़ोतरी को भी अस्वीकार कर दिया’.

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की बात करें तो राज्य में 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा और मतगणना 4 मई को होगी. मुख्य मुकाबला डीएमके के नेतृत्व वाले धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन (जिसमें कांग्रेस, डीएमडीके और वीसीके शामिल हैं) और एआईएडीएमके के नेतृत्व वाले एनडीए (जिसमें भाजपा और पीएमके सहयोगी हैं) के बीच होने की संभावना है. शाह ने आगे कहा कि एनडीए ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) के साथ मिलकर एडप्पादी के. पलानीस्वामी के नेतृत्व में राज्य में सत्ता में आएगा.

अमित शाह ने कहा ‘हमें पूरा विश्वास है कि हम एडप्पादी पलानीस्वामी के नेतृत्व में AIADMK के साथ मिलकर यहां एनडीए सरकार बनाएंगे’. उन्होंने कहा ‘हम तमिलनाडु में कानून व्यवस्था में सुधार करेंगे. हम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तमिलनाडु की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाने का संकल्प लेते हैं’. उन्होंने कहा ‘हम पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से आश्वासन देते हैं कि हम तमिलनाडु और भारत की महिलाओं के साथ न्याय करेंगे और कांग्रेस और डीएमके की योजनाओं को विफल करेंगे’.

मुंबई। ईरान की ओर से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फिर से बंद किए जाने के बीच भारतीय झंडे वाला एक तेल टैंकर इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को सफलतापूर्वक पार कर गया, जबकि कम से कम चार जहाज वापस लौट गए. जहाजों के निगरानी आंकड़ों के अनुसार, ‘देश गरिमा’ नाम के तेल टैंकर ने शनिवार (18 अप्रैल, 2026) को होर्मुज पार किया. आंकड़ों से यह भी पता चला कि तेल टैंकर ‘सनमार हेराल्ड’, ‘देश वैभव’ और ‘देश विभोर’ के साथ-साथ मालवाहक पोत ‘जग अर्नव’ ने ईरान की ओर से फायरिंग के बाद अपना रास्ता बदल लिया.

ईरान और अमेरिका के बीच जबसे युद्ध शुरू हुआ है, तबसे ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी कर दी है, लेकिन भारत के अबतक 10 जहाज वहां से सुरक्षित निकल आए हैं.

भारतीय नौवाहन निगम लिमिटेड (SCI) का यह टैंकर मार्च की शुरुआत से इस मार्ग को पार करने वाला भारतीय ध्वज वाला 10वां जहाज है. ‘मरीनट्रैफिक’ के अनुसार, शनिवार शाम तक यह टैंकर ओमान की खाड़ी में आगे बढ़ रहा था. आंकड़ों से यह भी पता चला कि तेल टैंकर ‘सनमार हेराल्ड’, ‘देश वैभव’ और ‘देश विभोर’ के साथ-साथ मालवाहक पोत ‘जग अर्नव’ ने ईरान की ओर से फायरिंग के बाद अपना रास्ता बदल लिया.

‘यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस’ के अनुसार, एक टैंकर ने सूचना दी कि ओमान के उत्तर-पूर्व में करीब 20 समुद्री मील दूर ईरान के ‘रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स’ की दो नौकाओं से गोलीबारी की गई.

माना जा रहा है कि इसी कारण भारतीय जहाजों ने रास्ता बदल लिया. ‘टैंकरट्रैकर्सडॉटकॉम’ के अनुसार, इराकी कच्चे तेल से लदे एक सुपरटैंकर सहित भारतीय ध्वज वाले दो जहाजों को गोलीबारी के बाद वापस लौटना पड़ा.

सरकारी स्वामित्व वाली SCI ‘देश वैभव’ और ‘देश विभोर’ को संभालती है, जबकि ‘सनमार हेराल्ड’ का संचालन सनमार शिपिंग और ‘जग अर्नव’ का संचालन ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी करती है. फारस की खाड़ी में भारतीय ध्वज वाले जहाजों की संख्या 14 हो गई है.

व्यापारिक जहाजों पर गोलीबारी की इस गंभीर घटना पर अपनी चिंता दोहराते हुए, विदेश सचिव ने राजदूत से आग्रह किया कि वे ईरान के अधिकारियों को भारत का नजरिया बताएं और होर्मुज से भारत आने वाले जहाजों को सुगम बनाने की प्रक्रिया को जल्द से जल्द फिर से शुरू करें. विदेश मंत्रालय के अनुसार, ईरानी राजदूत ने इन विचारों को ईरानी अधिकारियों तक पहुंचाने का वचन दिया है.  

होर्मुज में भारतीय जहाजों पर फायरिंग को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने भारत में ईरानी राजदूत को तलब किया. इस दौरान विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने दो भारतीय जहाजों पर ईरान के IRGC की गनबोटों द्वारा की गई गोलीबारी पर गहरी चिंता जताई. हालांकि टैंकर और चालक दल सुरक्षित बताए जा रहे हैं. MEA ने बयान में कहा कि उन्होंने व्यापारिक जहाजों और नाविकों की सुरक्षा को भारत द्वारा दिए जाने वाले महत्व को रेखांकित किया और याद दिलाया कि ईरान ने पहले भी भारत आने वाले कई जहाजों को सुरक्षित मार्ग प्रदान किया था.

नई दिल्ली। महिला आरक्षण बिल को लेकर देश की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में बिल पास न हो पाने पर महिलाओं से माफी मांगी, लेकिन साथ ही विपक्ष पर तीखा हमला भी बोला। उनके इस बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है और महिला आरक्षण का मुद्दा फिर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में आ गया है।

पीएम मोदी के संबोधन की प्रमुख बातें

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भले ही संसद में बिल को पारित कराने के लिए आवश्यक 66 प्रतिशत वोट नहीं मिल पाए, लेकिन उन्हें विश्वास है कि देश की 100 प्रतिशत नारी शक्ति का समर्थन उनके साथ है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि महिलाओं के अधिकारों का विरोध कर उन्होंने नारी सम्मान को ठेस पहुंचाई है।

उन्होंने “नारीशक्ति वंदन संशोधन” को समय की जरूरत बताते हुए कहा कि यह देश के सभी राज्यों के संतुलित विकास के लिए जरूरी था। पीएम मोदी ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर आरोप लगाया कि उन्होंने इस पहल को संसद में विफल कर दिया।

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कुछ “परिवारवादी पार्टियों” को डर है कि यदि महिलाएं सशक्त होंगी, तो उनका राजनीतिक वर्चस्व कमजोर पड़ जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ने पहले ही आश्वासन दिया था कि किसी भी राज्य की भागीदारी या प्रतिनिधित्व में कमी नहीं आएगी।

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पार्टी का रवैया हमेशा “लटकाना, भटकाना और अटकाना” रहा है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि यह मुद्दा श्रेय लेने का नहीं था और वे महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए हर संभव प्रयास जारी रखेंगे।

कांग्रेस पर सीधा हमला

अपने लगभग 30 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की नीतियों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि देश के सामने मौजूद कई चुनौतियों की जड़ कांग्रेस का पुराना नकारात्मक दृष्टिकोण है। साथ ही आरोप लगाया कि कांग्रेस “बांटो और राज करो” की राजनीति करती रही है, जो उसे अंग्रेजों से विरासत में मिली है।

प्रधानमंत्री ने अंत में आश्वस्त किया कि महिला आरक्षण के रास्ते में आने वाली हर बाधा को दूर करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

नई दिल्ली। लोकसभा में 131 वां संविधान संशोधन बिल यानि महिला आरक्षण संशोधन बिल गिर गया है. पिछले 12 साल में मोदी सरकार को ये सबसे बड़ा झटका मिला है. बिल की वोटिंग में सदन के कुल 528 सदस्यों ने भाग लिया था. जहां बिल के पक्ष में मात्र 298 वोट जबकि विपक्ष में 230 वोट पड़े हैं. बता दें कि, कुल संख्या का दो तिहाई आंकड़ा न पार कर पाने के कारण बिल पास नहीं हो पाया. इसके बाद सरकार ने बाकी 2 और विधेयकों को भी वापस ले लिया. विधेयकों पर बीते दिन करीब 13 घंटे और आज सुबह से चर्चा हो रही थी. बता दें कि, इस बिल को केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन में पेश किया था.

28 वोटों से गिरा विधेयक

131वां संविधान संशोधन विधेयक पर कुल 489 सांसदों ने मतदान किया. विधेयक के पक्ष में 298 सदस्यों, जबकि 230 सदस्यों ने इसके विपक्ष में वोट दिया. चूंकि ये संविधान संशोधन विधेयक था, इसलिए सदन में उपस्थित और कुल मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई वोट जरूरी थे. यानी विधेयक को पारित होने के लिए 326 वोट चाहिए थे, जो नहीं मिले. इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बाकी दोनों विधेयकों को वापस ले लिया.

सरकार ने बुलाया था 3 दिन का विशेष सत्र

तीनों विधेयकों के लिए सरकार ने 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया था. पहले विधेयकों को लोकसभा में पेश किया गया, जिस पर 21 घंटे चर्चा हुई. 56 महिला सांसदों समेत 130 सदस्यों ने विरोध और पक्ष में अपने तर्क रखे. इस दौरान खूब हंगामा देखने को भी मिला.

प्रधानमंत्री ने की सांसदों से की थी अपील

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ‘मैं सभी सांसदों से कहूंगा आप अपने घर में मां-बहन-बेटी-पत्नी सबका स्मरण करते हुए अपनी अंतरात्मा को सुनिए. देश की नारीशक्ति की सेवा का, उनके वंदन का ये बहुत बड़ा अवसर है. उन्हें नए अवसरों से वंचित नहीं करिए. ये संशोधन सर्वसम्मति से पारित होगा, तो देश की नारीशक्ति और सशक्त होगी, लोकतंत्र और सशक्त होगा. आइए हम मिलकर आज इतिहास रचें. भारत की नारी को देश की आधी आबादी को उसका हक दें.’

राहुल ने किया जोरदार विरोध

राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि 2023 में जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ था, उसी समय सत्ता पक्ष के सहयोगियों ने संकेत दिया था कि इसे लागू करने में लंबा समय लग सकता है. उनके मुताबिक, मौजूदा प्रस्ताव के जरिए असल मुद्दे से ध्यान हटाया जा रहा है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस बिल के बहाने भारत के चुनावी नक्शे (इलेक्टोरल मैप) को बदलने की कोशिश की जा रही है. राहुल गांधी का कहना था कि यह केवल महिला आरक्षण का मुद्दा नहीं है, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक गणित छिपा हुआ है, जिसे जनता के सामने लाना जरूरी है.

जहां सरकार इसे महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसे राजनीतिक रणनीति और संरचनात्मक बदलाव के तौर पर देख रहा है.

रिजिजू बोले- महिलाओं को उनका हक दिलवा कर रहेंगे

गौरतलब है कि, जिस वक्त वोटिंग हुई उस समय सदन में पीएम मोदी मौजूद रहे. वहीं संसदीय कार्य मंत्री कीरें रिजिजू की भी प्रतिक्रिया इस वोटिंग पर आई है. रिजिजू ने कहा कि, “विपक्ष ने बड़ा मौका गंवा दिया. लेकिन हम देश की महिलाओं को उनका हक दिलवा कर रहेंगे.” वहीं राहुल गांधी की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है. उन्होंने कहा है कि, “इस बिल के जरिए देश के स्ट्रक्चर को बदलने की कोशिश हो रही थी.” उन्होंने इसपर पोस्ट भी डाला है. अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा- ‘भारत ने देखा INDIA ने रोका।

तीनों विधेयकों के बारे में जानिए

केंद्र सरकार जो 3 विधेयक लाई हैं, उसमें संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, परिसीमन (संशोधन) विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 शामिल है. संविधान (131वां संशोधन) विधेयक में लोकसभा की सीटें 850 करने का प्रस्ताव है, जिससे महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का रास्ता खुलेगा. परिसीमन (संशोधन) विधेयक में परिसीमन आयोग के गठन और नई जनगणना आधारित सीटों का बंटवारा करने का प्रावधान है. तीसरे विधेयक में केंद्र शासित प्रदेशों के कानूनों में संशोधन का प्रावधान है.