रायपुर। छत्तीसगढ़ में गोधाम योजना शुरू करने को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है. पूर्व मंत्री डॉ. शिव डहरिया ने निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी ने हमारी गोधन न्याय योजना और गोठान को बंद कर दिया. अब गोधाम योजना की शुरुआत करने जा रही है. सरकार 10 रुपए में चारा देने की बात कह रही है. ये लोग चारा के नाम पर भ्रष्टाचार करने वाले हैं. यह योजना सफल नहीं हो पाएगी. छत्तीसगढ़ में बंद गोठान का उपयोग करना चाहिए.

वोट चोरी को लेकर सियासत गरमाई हुई है. पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा, चुनाव आयोग के माध्यम से भाजपा वोट चोरी का काम कर रही है. पहले मशीनों से चाेरी करने का शक था, लेकिन मतदाता सूची में भी गड़बड़ी कर रहे. हमने डिजिटल मतदाता सूची की मांग की है. छत्तीसगढ़ में जिलेवार जो भी घटनाएं हुई उसका परीक्षण करेंगे और वोट चोरी का मामला उजागर करेंगे, ताकि प्रजातंत्र जिंदा रहे और लोकतंत्र में वोट चोरी ना हो.

पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने गोधाम न्याय योजना चालू करने को लेकर कहा, हमारी सरकार थी तो हम लोगों ने गोधन न्याय योजना शुरू की थी. गौठानों का निर्माण हम लोगों ने किया था. प्रत्येक गांव में गौठान बने हुए हैं, लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद गोधन योजना बंद कर दी गई. इसका सीधा असर भी दिख रहा. मवेशी सड़कों पर आ गए हैं, इसलिए भाजपा सरकार योजना का नाम बदलकर गोधाम योजना शुरू कर रही है और 10 रुपए में प्रत्येक गाय को चारा देने की बात कही जा रही. 10 रुपए में आज के समय में चारा मिलता है क्या, 10 रुपए में चाय की आधी कप नहीं मिल पा रही है ऐ लोग जानवरों को 10 रुपए में चारा कहां से उपलब्ध कराएंगे. चारा के नाम से खुद भ्रष्टाचार करने की बात कर रहे हैं. उनकी योजना सफल नहीं होने वाली है. सरकार को गोठान का उपयोग करना चाहिए।

शिव डहरिया ने कहा, जिस राज्य में भाजपा की सरकार है वहां धर्मांतरण हो रहा है. भाजपा के लोग गुंडों की तरह व्यवहार कर रहे हैं. किसी भी जाति और धर्म के स्थान पर धार्मिक कार्य हो रहे हैं वहां पर भी जाकर हुड़दंग कर रहे हैं. मारपीट कर रहे हैं तो यह निश्चित रूप से धार्मिक स्वतंत्रता पर आघात है. लोगों को अपने धर्म को मानने की जो स्वतंत्रता है वह लोगों को मिलनी चाहिए. भाजपा अपराधियों को पूरा संरक्षण दे रही है.

गुटबाजी के सवाल पर पूर्व मंत्री डहरिया ने कहा, कांग्रेस में गुटबाजी कहीं नहीं है. गुटबाजी तो भारतीय जनता पार्टी में है. मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है. एक नेता दूसरे नेता से लड़ रहे हैं. भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है. कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है. आने वाले चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा.

रायपुर। पूर्व सीएम बघेल के बयान पर पलटवार करते हुए सीएम साय ने कहा कि यह कानूनी प्रक्रिया है. अपराधी अगर किसी अपराध में फसेंगे तो कार्रवाई होगी ही. कानून सभी के लिए बराबर है. बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार को बिलासपुर जिले के कोटा में विश्व आदिवासी के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे. कार्यक्रम के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा द्वेषपूर्ण कार्रवाई करने को लेकर बड़ा बयान दिया था.

पूर्व सीएम भूपेश ने कहा था कि ईडी-सीबीआई को लेकर कहा था कि देश की जनता जान चुकी है, राजनीतिक लाभ लेने के लिए विपक्षी दलों को टारगेट करो, नेता बदनाम हो. मुझसे उम्मीद किया जा रहा है कि मैं भी भाजपा में चले जाऊं, डरने वाले शरणागत हुए, मैं हेमंत बिस्वा शर्मा थोड़ी हूं.

सरगुजा। विश्व आदिवासी दिवस को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है. पूर्व कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने भाजपा सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने प्रेस कांफ्रेंस लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों ने स्वयं को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आयोजन से किनारा किया. छत्तीसगढ़ में आदवासी मुख्यमंत्री रहते हुए यहां कोई बड़ा आयोजन नहीं किया गया.

अमरजीत भगत ने कहा कि छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बाहुल्य राज्य है और इस राज्य का मुखिया या कहें मुख्यमंत्री विष्णु देव साय स्वयं आदिवासी समाज से आते हैं. ऐसे में सरकार के मंत्री और जिला प्रशासन द्वारा इस आयोजन से किनारा करते दूरी बनाए रखने से आदिवासी समाज में काफी नाराजगी है, जिसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा.

उन्होंने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस राजनीति की भेंट चढ़ गया, जिसके कारण ना किसी का सम्मान हुआ ना ही प्रदेश में कोई बड़ा आयोजन हुआ. ऐसे में अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं. आखिर ऐसा क्यों हुआ. इन तमाम बातों को लेकर अमरजीत भगत ने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर ना तो मुख्यमंत्री कोई कार्यक्रम में गए ना उनका मंत्रीमंडल का कोई मंत्री गया. छत्तीसगढ़ आदिवासियों की उपेक्षा हुई है.

रायपुर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप को लेकर छत्तीसगढ़ में भी सियासत गरमाई हुई है। आज रायपुर के राजीव भवन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में राहुल गांधी के इस मामले में ली गई प्रेस कांफ्रेंस और जारी किए गए वीडियो का प्रसारण किया गया।

पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, पूर्व मंत्री सतनारायण शर्मा, धनेंद्र साहू, अमितेश शुक्ल, पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, पूर्व महापौर प्रमोद दुबे सहित कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस वीडियो को सुना और देखा।

इस पर पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि हमारे नेताओं ने चुनाव आयोग की गड़बड़ियों को लेकर पहले भी सवाल उठाए है। बिना चुनाव आयोग की मिलीभगत के ऐसे वोट चोरी संभव नहीं है। वोटों चोरी करके बीजेपी पहले के चुनाव भी जीती है।

बीजेपी के बार बार प्रमाण मांगे जाने पर कहा कि प्रमाण के साथ ही प्रेस कांफ्रेंस हुई है. राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से सवाल पूछे है ना की बीजेपी से लेकिन चुनाव आयोग की एजेंसी बन कर बीजेपी जवाब दे रही है। इस पर पलटवार करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस नेताओं की बुद्धि पर दया आती है। ईवीएम पर प्रश्न करते है फिर चुनाव जीतते हैं। ईवीएम से बात नहीं बनी तो अब वोटर लिस्ट पर अटके है ।

वोटर लिस्ट तैयार करने की वैधानिक प्रक्रिया है जिस वोटर लिस्ट बनाने में इतनी वैधानिक प्रक्रिया है उसपर प्रश्न चिन्ह उठाकर क्या करना चाहते है. पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से हुआ इसमें भी चुनाव हारे. अब ये वोटर लिस्ट में पहुँच गए हैं। वोटर लिस्ट के बाद कांग्रेस का आगे का भी कोई प्लान होगा.

नई दिल्ली।  बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा जमकर हंगामा किया। रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने संसद की कार्यवाही में लगातार बाधा डाल रहे विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस पार्टी पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष आज पूरी तरह मुद्दाविहीन हो चुका है, न तो वह कोई सार्थक चर्चा करना चाहता है और न ही जनता के हितों से जुड़े विषयों पर जवाब देना चाहता है। उल्टा, वह केवल हंगामा और व्यवधान पैदा कर लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास कर रहा है।

श्री अग्रवाल ने कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' को लेकर विपक्ष ने जो बवाल मचाया, उसी में वह खुद उलझ गया है।

अब मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर संसद की कार्रवाई को बाधित किया जा रहा है, यह विषय चुनाव आयोग से संबंधित है, जो एक स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था है। इस पर यदि कोई नियमानुसार चर्चा हो सकती है, तो सरकार इसके लिए पूरी तरह तैयार है। संसद के पटल पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस पर सरकार का पक्ष भी स्पष्ट रूप से रख दिया है।

उन्होंने विपक्ष की मानसिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि, “संसद देश का सर्वोच्च मंच है जहां देश की जनता के मुद्दों पर चर्चा होती है, योजनाओं की समीक्षा होती है और सरकार जवाबदेह बनती है। लेकिन कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित कर रहा है। यह उनके हताश और दिशाहीन होने का प्रमाण है।”

बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सामान्यतः संसद में प्रश्नकाल को अवरोधित नहीं किया जाता, लेकिन विपक्ष अब प्रश्नकाल को भी नहीं चलने दे रहा है, जिससे यह साफ हो गया है कि उन्हें न तो जनहित की चिंता है और न ही लोकतांत्रिक मूल्यों की।

उन्होंने अंत में कहा कि, संसद की कारवाई नहीं चलने देने से देश का करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहा है, जनता सब देख रही है और समय आने पर इस जनविरोधी रवैये का जनता करारा जवाब देगी।

रायपुर। केरल सांसदों के डेलिगेशन के फिर से छत्तीसगढ़ पहुंचने पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि ननों की गिरफ्तारी का मामला न्यायालय में है और इसका निर्णय भी वहीं होगा. अब ऐसी बातों पर प्रदर्शन होगा तो ये कांग्रेस ही जाने. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कांग्रेस प्रदर्शन के जरिए न्यायालय पर दबाव बनाना चाहती है?

रायपुर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पर दो ननों की गिरफ्तारी ने देशभर में सियासी हलचल मचा दी है। इस मामले को लेकर सरकार पर विपक्ष के तीखे हमले शुरू हो गए हैं। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि नन पकड़े जाने की वास्तविकता यह है कि नारायणपुर जिले की बेटियों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर ननों द्वारा आगरा ले जाया जा रहा था। यह पूरा मामला प्रलोभन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का है। इसकी जांच जारी है। कानून अपने हिसाब से काम करेगा। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को राजनीति नहीं करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ शांति का टापू है। सीएम साय ने आगे कहा कि हम धर्मांतरण के पूरी तरह विरोध में हैं। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए ऐसे मामलों पर राजनीति की जाती है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की प्रतिक्रिया

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, इस प्रकरण में ह्यूमन ट्रैफिकिंग और मतांतरण की आशंका व्यक्त की जा रही है, जो महिलाओं की सुरक्षा और सामाजिक ताने-बाने को प्रभावित करने वाला गंभीर विषय है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है और यह न्यायालयीन प्रक्रिया में है। सरकार पूरी पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है, तथा कानून अपनी प्रक्रिया के अनुसार निर्णय लेगा।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ एक शांतिप्रिय और समावेशी प्रदेश है जहाँ सभी धर्म और समुदाय के लोग आपसी सद्भाव के साथ रहते हैं।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारी सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। हमारी बस्तर की बेटियों से जुड़े मुद्दे को राजनीतिक रूप देना दुर्भाग्यजनक है। उन्होंने कहा की कि इस प्रकार की घटनाओं को राजनीतिक रंग देने से बचना चाहिए, विशेषकर जब बात हमारी बस्तर की बेटियों की सुरक्षा से जुड़ी हो।

GRP ने दो ननों को किया गिरफ्तार

घटना 25 जुलाई की है जब दुर्ग रेलवे स्टेशन पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मानव तस्करी और धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए दो ननों और एक युवक को रोका। आरोप था कि तीनों, नारायणपुर जिले की तीन लड़कियों को बहला-फुसलाकर आगरा ले जा रहे थे। बजरंग दल की जिला संयोजिका ज्योति शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन पर नारेबाजी करते हुए GRP के हवाले कर दिया। GRP थाना भिलाई-3 के अंतर्गत दुर्ग जीआरपी चौकी में मामले की जांच शुरू हुई और धर्मांतरण की धारा 4 के तहत मामला दर्ज कर तीनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

राहुल गांधी ने क्या कहा था ?

लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने X (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए इस कार्रवाई को ‘गुंडा राज’ करार दिया है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि “छत्तीसगढ़ में दो कैथोलिक ननों को उनकी आस्था के कारण निशाना बनाकर जेल भेज दिया गया – यह न्याय नहीं, बल्कि भाजपा-आरएसएस का गुंडा राज है। यह एक खतरनाक पैटर्न को दर्शाता है: इस शासन में अल्पसंख्यकों का व्यवस्थित उत्पीड़न। यूडीएफ सांसदों ने आज संसद में विरोध प्रदर्शन किया। हम चुप नहीं बैठेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता एक संवैधानिक अधिकार है। हम उनकी तत्काल रिहाई और इस अन्याय के लिए जवाबदेही की मांग करते हैं।”

संसद तक पहुंचा मामला, UDF सांसदों ने किया प्रदर्शन

इस घटना की गूंज संसद में भी सुनाई दी। 28 जुलाई को संसद भवन के बाहर UDF के सांसदों ने इस कार्रवाई के खिलाफ जोरदार किया। AICC महासचिव वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कैथोलिक ननों की चौंकाने वाली गिरफ्तारी और उत्पीड़न के खिलाफ आज यूडीएफ सांसदों ने संसद के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बिना किसी अपराध के हिंसक भीड़ ने उन्हें निशाना बनाया। भाजपा-आरएसएस तंत्र द्वारा, सभी अल्पसंख्यकों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जाता है और अपने धर्म का पालन करने वाले साथी नागरिकों को डराने-धमकाने के लिए गुंडे तत्वों को छोड़ दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में बजरंग दल के गुंडों और पुलिस के बीच यह जुगलबंदी धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति भाजपा की असली मंशा को दर्शाती है। हम उनकी तत्काल रिहाई और निर्दोष ननों के लिए न्याय की मांग करते हैं।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही अटकलों पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सधे हुए अंदाज़ में प्रतिक्रिया दी है। रायपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कुछ ना कुछ पद तो खाली होते ही हैं, जब ज़रूरत होगी, मुख्यमंत्री तय करेंगे। डिप्टी सीएम शर्मा ने आगे कहा मंत्रिमंडल बना है और कामकाज सुचारू रूप से चल रहा है। इसमें इतनी छटपटाहट क्यों है? किसी को छटपटाने की आवश्यकता नहीं है।

घुसपैठ रोकने के लिए पंचायतों में ‘पलायन पंजी’ की तैयारी

गृहमंत्री विजय शर्मा ने यह भी बताया कि राज्य सरकार पंचायत स्तर पर घुसपैठ पर अंकुश लगाने के लिए एक नई व्यवस्था लागू करने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि “फिलहाल निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन इस पर गंभीर चर्चा चल रही है।” पंचायतों में पहले से 16 प्रकार की पंजियां (रिकॉर्ड रजिस्टर) रखी जाती हैं। अब एक नई पंजी जिसे ‘पलायन पंजी’ या ‘श्रमवीर पंजी’ कहा जा सकता है लाने की योजना है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि इस पंजी के माध्यम से गांव में पहले से रहने वालों की एक सूची तैयार की जाएगी और जो लोग बाद में आकर बसेंगे, उनकी अलग सूची बनेगी। उन्होंने कहा गांवों में भी बड़ी संख्या में बाहरी लोग घुसपैठ कर रहे हैं, इसलिए उन्हें चिन्हित करने के लिए यह व्यवस्था जरूरी है।

अधिकारियों के गलत व्यवहार पर होगी सख्त कार्रवाई

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज द्वारा नारायणपुर में अधिकारियों पर जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा करने के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दो टूक कहा, अगर कोई अधिकारी जनप्रतिनिधियों या आम नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार करता है, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि सामान्य जन के साथ भी यदि कोई अधिकारी अनुचित व्यवहार करता है तो सरकार उसे गंभीरता से लेगी और निर्णय लेकर कार्रवाई करेगी।

तोमर बंधुओं पर कार्रवाई जारी

तोमर बंधुओं के दफ्तर पर हुई बुलडोजर कार्रवाई को लेकर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि कार्रवाई अभी पूरी नहीं हुई है। यह तो सिर्फ शुरुआत है, तोमर बंधुओं के खिलाफ आगे और भी कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि न्यायालय द्वारा तय किए गए मापदंडों का पूरी तरह पालन किया जाएगा और उसी के अनुरूप आगे की कार्रवाई होगी।

CM साय भगवान भोरमदेव का करेंगे जलाभिषेक

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पवित्र सावन मास के तीसरे सोमवार को भगवान भोरमदेव का जलाभिषेक करने के लिए कवर्धा रवाना हो चुके हैं। उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा और उपमुख्यमंत्री अरुण साव भी यात्रा पर निकले।

रवाना होने से पहले रायपुर स्थित पुलिस लाइन के स्टेट हैंगर में “हर-हर महादेव” के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। श्रद्धा और आस्था से भरे इस मौके पर मुख्यमंत्री साय भगवान भोरमदेव मंदिर पहुंचकर श्रद्धालुओं और कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा कर उनका अभिनंदन करेंगे। भोरमदेव दर्शन और जलाभिषेक के बाद मुख्यमंत्री बेमेतरा के लिए रवाना होंगे, जहां वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ भाजपा नेता रमेश बैस को उपराष्ट्रपति बनाने की मांग को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है. इस पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा, दीपक बैज पहले अपनी पार्टी को संभाल लें. खुद की पार्टी का कोई ठिकाना नहीं है. अपनी पार्टी को संभाल नहीं पा रहे हैं. दीपक बैज पहले अपनी और अपने पार्टी की चिंता करें. जिनका शुभचिंतक दीपक हो उसका बंटाधार तय है.

छत्तीसगढ़ के ओबीसी नेताओं के साथ राहुल गांधी की बैठक पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस पर तंज कसा है. उन्होंने कहा, राहुल गांधी अभी भी चीर युवा बने हुए हैं. 25 वर्ष राजनीति करते हो गए आज तक उन्हें इस देश की राजनीति की समझ नहीं है. महलों में रहने वाले गरीबों की स्थिति को क्या जानेंगे. उनको जो सीखा देते हैं वह वहीं करते हैं.

ओबीसी समाज से पूर्व सीएम भूपेश बघेल को कांग्रेस द्वारा मौका दिए जाने पर विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने कहा, भूपेश को मौका दिया गया तो देखो इस प्रदेश की क्या हालत कर दी. कितने जेल में, कितने बेल में हैं, हिसाब लगाओ कितना भ्रष्टाचार हुआ. छत्तीसगढ़ का पीएससी सिस्टम करप्ट कर दिया. राज्य में हर जगह भ्रष्टाचार का मामला सामने आया.

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहार हरेली तिहार के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास पर पूरे पारंपरिक अंदाज में त्योहार मनाया। उन्होंने कृषि उपकरणों की पूजा की और गेड़ी चढ़कर प्रदेशवासियों को हरेली की शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर उनका पूरा परिवार भी शामिल रहा।

भूपेश बघेल ने कार्यक्रम के दौरान जनता को संबोधित करते हुए अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त कीं। उन्होंने कहा कि “मेरे बेटे चैतन्य बघेल को तीन महीने पहले  गिरफ्तार नहीं किया। उसे नोटिस तक नहीं दिया गया, उसके जन्मदिन के दिन गिरफ्तार किया गया। मैं अडानी के खिलाफ बोला तो बदले में मेरे बेटे को जेल भेज दिया गया। यह सब राजनीतिक साजिश है।”

उन्होंने आगे कहा –
“हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़े हैं, हमारे पूर्वज स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। मेरे बाबूजी कहते थे – जेल हमारा दूसरा घर है। हमें लड़ना है तो हिम्मत और रणनीति से लड़ना होगा, रो-रो कर नहीं। मोदी ने मेरे बेटे को जेल भेजा है, अब उनकी सरकार जाएगी।”

गोठान पर भी साधा निशाना

हरेली के मौके पर गोठानों को लेकर भी भूपेश बघेल ने मौजूदा सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि “बीजेपी एक तरफ गाय पर राजनीति करती है, वहीं दूसरी ओर गोठानों को बंद करने में जुटी है। गाँव के लोग अब भी कहते हैं कि गोठान के लिए सुरक्षित की गई 5 एकड़ जमीन ही असली बचाव है।”

उन्होंने यह भी बताया कि स्वसहायता समूह की महिलाएं उनसे मिलने आई थीं और उन्हें बताया कि उन्हें गोठान की ज़मीन खाली करने का नोटिस दिया गया है। “अब वहाँ सामुदायिक भवन बनाने की बात कही जा रही है। यह सीधे-सीधे महिला समूहों के काम में बाधा डालने जैसा है,” उन्होंने कहा।

पारंपरिक रंग में दिखे भूपेश

हरेली के अवसर पर भूपेश बघेल गेड़ी चढ़ते नजर आए और ग्रामीण संस्कृति को जीवंत किया। उन्होंने कहा कि “हरेली केवल त्योहार नहीं, हमारी पहचान और कृषि परंपरा का उत्सव है। इसे जीवित रखना हमारी जिम्मेदारी है।”

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक आवंटन और हसदेव अरण्य की जंगल कटाई को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आज प्रेस वार्ता में केंद्र की मोदी सरकार और राज्य के भाजपा नेताओं पर तीखा हमला बोला।

दीपक बैज ने स्पष्ट कहा कि “राजस्थान को कोयला खनन की अनुमति 2015 और 2022 में केंद्र सरकार ने दी। परसा ईस्ट और कांता बासन (PEKB) कोल ब्लॉक और परसा कोल ब्लॉक – दोनों छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य क्षेत्र में आते हैं और इन्हें राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को सौंपा गया।”

उन्होंने सवाल उठाया कि भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री और विधि मंत्री अरुण साव क्यों नहीं आए। बैज ने आरोप लगाया, “अरुण साव को पता है कि कोल ब्लॉक आवंटन केंद्र सरकार का अधिकार है, इसलिए उन्होंने प्रेस वार्ता से दूरी बनाई ताकि उन्हें झूठ बोलने की नौबत न आए।”

दीपक बैज ने मंत्री केदार कश्यप पर भी निशाना साधा और कहा कि “एक आदिवासी मंत्री होने के बावजूद केदार कश्यप हसदेव और तमनार में जंगलों की कटाई पर चुप हैं। जब कांग्रेस आदिवासियों के हक में आवाज उठा रही है, तब केदार कश्यप अडानी का बचाव कर रहे हैं। पूरा आदिवासी समाज यह देख रहा है कि केदार कश्यप किसके साथ खड़े हैं – जनता के या अडानी के?”

कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी बताया कि उनकी सरकार ने हसदेव क्षेत्र की कटाई रोकने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से कोल खदान आवंटन रद्द करने की मांग की थी। “लेकिन भाजपा के सांसद और विधायक तब भी अडानी के बचाव में खड़े थे, ना कि छत्तीसगढ़ की जनता के पक्ष में,” उन्होंने कहा।

दीपक बैज ने दावा किया कि “भाजपा की राजस्थान सरकार को कोल खनन की अनुमति देने के बाद खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार जताया था। इससे साफ है कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारें मिलकर छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा को लूटने में लगी हैं।”

अंत में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि “कांग्रेस आर्थिक नाकेबंदी के माध्यम से इस लूट को रोकेगी। जंगल, जमीन और आदिवासी अधिकारों के लिए लड़ाई जारी रहेगी। भाजपा झूठ बोलकर अपने छत्तीसगढ़ और आदिवासी विरोधी चेहरे को छिपा नहीं सकती।”

यह सियासी जंग अब पर्यावरण, खनिज संसाधन और आदिवासी अधिकारों को लेकर निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। जनता की अदालत में किसकी बात ज्यादा असर करेगी, यह आने वाले वक्त में साफ होगा।

रायपुर। कांग्रेस की 22 जुलाई को प्रदेश में आर्थिक नाकेबंदी के ऐलान पर मंत्री केदार कश्यप ने तंज कसा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तो प्रदेश का धन गांधी परिवार के लिए अधिग्रहित कर लिया था. पहले उस बात को स्पष्ट करें, तब आर्थिक नाकेबंदी की बात करें. जनता ने जो कांग्रेस को रास्ता दिखाया है, आने वाले समय में उससे बदतर रास्ता दिखाएगी.

मंत्री केदार कश्याप ने ईडी की कार्रवाई को लेकर कहा कि पहले भी इसकी जांच चल रही थी. बहुत से लोग संदेह के घेरे में हैं. सवाल-जवाब हो रहे थे. इस पर कुछ मामले स्पष्ट होने चाहिए. उसको स्पष्ट करने की कोशिश ईडी कर रही है.

वहीं नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के हमारी एकता को खंडित करने की कोशिश वाले बयान पर मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि भाजपा ने कभी किसी की एकता को खंडित करने की कोशिश नहीं की. कांग्रेस का इतिहास रहा वह खुद आपस में फूट डालकर अलग-अलग अपना नेतृत्व खड़ा करते हैं. एक दल बनाकर प्रस्तुत करते हैं. बीजेपी जब पैदा नहीं हुई थी, तब से ऐसा चल रहा है.

वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के धोखा देकर सत्ता में आने वाले बयान पर केदार कश्यप ने कहा कि धोखे से तो वह आए थे. 15 साल बीजेपी की सरकार रही, उसके बाद यह धोखे से सरकार में आए, और वह चले गए. वो इस मुगालते में रहे गए कि वो राज्य के सर्वेसर्वा हैं जनता से उसका कोई सरोकार नहीं, लेकिन जनता ने उन्हें रास्ता दिखा दिया.

रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई के बाद आए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि ईडी केंद्रीय संस्था है. पूर्व में जो भ्रष्टाचार हुआ था, उस पर ईडी काम कर रही है.

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने विधानसभा के अंतिम सत्र से पहले मीडिया से चर्चा में ईडी को लेकर भूपेश बघेल के बयान पर कहा कि ED की अपनी जांच है, शराब घोटाला यहां हुआ था, यहां का कॉन्सेप्ट अन्य प्रदेशों में भी पहुंचाया गया था, दिल्ली -झारखंड. हम जानते हैं. ऐसा ही कुछ मामला हुआ होगा, जिससे ईडी आई है.

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों एक तस्वीर को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। इस तस्वीर में राज्यपाल के बगल में कलेक्टर अजीत वसंत बैठे नजर आ रहे हैं, जबकि वरिष्ठ आदिवासी नेता और पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर खड़े दिख रहे हैं। जब इस तस्वीर पर सवाल उठाते हुए पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर टिप्पणी की तो उसे डिलीट करने कलेक्टर अजीत वसंत ने उन्हें नोटिस जारी किया। अब इसपर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैज और खुद ननकीराम कंवर भी मैदान में उतर आए हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया

पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि अगर अधिकारी प्रशासन की जगह “मुखिया जी” का निजी “कलेक्टर” है तो उसको अधिकार मिल जाता है कि वह महामहिम के बराबर बैठ सकता है, “मुखिया जी” के ही दल के वरिष्ठतम नेता को अपने सामने खड़ा रख सकता है और इसकी आलोचना करने पर किसी को भी “नोटिस” भेज सकता है. क्षीर सागर की शैया पर बस “धन” के छींटे पड़ते रहें तो “मुखिया जी” को न अपने दल की चिंता और न महामहिम के पद की गरिमा की।

दीपक बैज ने भी जताया ऐतराज

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिले के कलेक्टर महामहिम राज्यपाल के बराबर में बैठते हैं। स्वयं राज्यपाल को उन्हें टोकना पड़ता है। एक सर्वमान्य सीनियर आदिवासी नेता ननकीराम कंवर जी को अपने सामने खड़ा रखते हैं और इस पर प्रतिक्रिया देने पर प्रदेश के पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल को प्रतिक्रिया वापस लेने निर्देश पत्र जारी कर देते हैं। क्या राज्यपाल के जिलों के दौरे से भाजपा इतनी क्षुब्ध हो गई कि इशारों इशारों में राज्यपाल की गरिमा से छेड़छाड़ कर रही है? पूर्व मंत्री और भाजपा के सीनियर आदिवासी नेता ननकी राम कंवर ने इस सरकार की पोल खोलकर रख दी है, सुनिए केदार कश्यप ये हाल है प्रदेश में आदिवासी नेताओं का तो आदिवासियों का क्या हाल होगा? कहीं इन सबके पीछे आपका हाथ तो नहीं..? यह भी जांच का विषय है।

ननकीराम कंवर का भी बयान आया सामने

इस पूरे विवाद पर खुद ननकीराम कंवर ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वे राज्यपाल को ज्ञापन देने गए थे। राज्यपाल के आने के बाद कलेक्टर का उनके बगल में बैठना अनुचित था, बाद में राज्यपाल ने कलेक्टर को बाहर जाने को कहा।

जयसिंह अग्रवाल द्वारा उठाए गए सवालों पर ननकीराम कंवर ने कहा कि एक राजनीतिक व्यक्ति के साथ इस तरह का व्यवहार होता है, तो स्वाभाविक है कि वह टिप्पणी करेगा और उन्होंने (जयसिंह अग्रवाल) सही टिप्पणी की है। इसके साथ ही उन्होंने कलेक्टर के व्यवहार पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि कोरबा के लिए बहुत ही गलत व्यक्ति कलेक्टर बना है।

क्या है पूरा मामला?

14 जुलाई 2025 को जयसिंह अग्रवाल ने अपने फेसबुक अकाउंट से एक तस्वीर साझा की थी, जिसमें ननकीराम कंवर खड़े नजर आ रहे हैं, जबकि कलेक्टर अजीत वसंत और राज्यपाल रमेन डेका बैठे हुए दिख रहे हैं। इस पोस्ट में जयसिंह अग्रवाल ने लिखा कि छत्तीसगढ़ के वरिष्ठतम आदिवासी नेता का अपमान बहुत ही कष्टप्रद है। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठतम आदिवासी नेता, पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर खड़े हैं, जबकि राज्यपाल रमेन डेका के साथ कलेक्टर अजीत बसंत बैठे हुए हैं। यह जान और सुनकर अत्यंत पीड़ा हुई।

कोरबा। कोरबा जिले में फोटो पालिटिक्स ने तूल पकड़ लिया है। नोटिस जारी करने के बाद अब कलेक्टर और पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल आमने-सामने हो गये है। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते ननकीराम कंवर के फोटो प्रकरण में कलेक्टर के नोटिस के बाद अब पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने पलटवार किया है। प्रेस कांफ्रेंस बुलाकर जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि….“कलेक्टर उन्हे निर्देश नही दे सकते। मैं कलेक्टर का न तो चपरासी हूं और ना ही कलेक्टर का मातहत कर्मचारी हूं, जो कि वो मुझे सस्पेंड कर देंगे। रही बात फेसबुक पोस्ट डिलीट करने की तो मैंने कोई जुर्म नही किया है, इसलिए पोस्ट डिलीट नही होगी।” इस बयान के बाद जहां कलेक्टर अजीत वसंत और जयसिंह अग्रवाल आमने-सामने हो गये है। वहीं  इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में ननकीराम कंवर ने भी यू-टर्न मारते हुए कलेक्टर पर भी सवाल खड़े कर दिये।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में एक तरफ विधानसभा के मानसून सत्र में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ कोरबा जिला में एक फोटो पोस्ट को लेकर सूबे की राजनीति गरमा गयी है। दरअसल पूरा मामला 12 जुलाई को कोरबा प्रवास पर पहुंचे राज्यपाल रामेन डेका से पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर के मुलाकात और ज्ञापन सौंपने के दौरान खींच गये फोटो से है। उक्त वायरल फोटो में राज्यपाल के साथ कलेक्टर अजीत वसंत बैठे हुए नजर आ रहे है, जबकि ननकीराम कंवर सामने खड़े है।

इस फोटो पर पूर्व राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने वरिष्ठतम आदिवासी नेता के सम्मान को लेकर सवाल उठाते हुए फोटो को अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट कर दिया था। बस यहीं से फोटो पाॅलिटिक्स गरमा गयी। फेसबुक पर पोस्ट उक्त फोटो और टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए कलेक्टर अजीत वसंत ने दो दिन पहले जयसिंह अग्रवाल को नोटिस जारी कर उक्त पोस्ट को तत्काल डिलीट करने का निर्देश दिया था। साथ ही पोस्ट डिलीट न करने पर लोगों के बीच शासन-प्रशासन के प्रति नकारात्मक छवि बनने का हवाला देते हुए कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गयी थी। कलेक्टर के नोटिस जारी करने के बाद अब इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया।

पोस्ट डिलीट करने से जयसिंह ने किया इंकार, कहा…..मैं कलेक्टर का चपरासी नही !

जयसिंह अग्रवाल को कलेक्टर के नोटिस के बाद अब सूबे की राजनीति गरमा गयी है। इस पूरे मामले में बुधवार को जयसिंह अग्रवाल ने प्रेस कांफ्रेंस बुलाकर मीडिया से सीधी बात की। उन्होने कहा कि कलेक्टर के नोटिस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुझे ननकीराम कंवर की उसे फोटो को देखने के बाद तकलीफ हुई, जिसे मैने अपने फेसबुक पेज पर जाहिर किया। ये कोई अपराध नही है। वहीं कलेक्टर के नोटिस पर पलटवार करते हुए जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि……मैं कलेक्टर का चपरासी या मातहत कर्मचारी नही हूं, जो मुझे कलेक्टर निर्देश दे। जयसिंह अग्रवाल ने पोस्ट डिलीट करने के सवाल पर दो टूक शब्दों में कह दिया कि उन्होने कोई अपराध नही किया है, इसलिए मैं पोस्ट डिलीट नहीं करूंगा।

फोटो पालिटिक्स में ननकीराम कंवर ने लिया यू-टर्न

कोरबा में चल रहे फोटो पाॅलिटिक्स में जिस नेता को केंद्र पर रखकर बवाल मचा हुआ है, अब उन्होने ही यू-टर्न ले लिया है। एक दिन पहले तक ननकीराम कंवर ने मीडिया में अपना वकतव्य दिया था कि राज्यपाल से मुलाकात के दौरान उनका कोई अपमान नही हुआ। लेकिन जब इस पूरे प्रकरण ने तूल पकड़ता तो अब ननकीराम कंवर ने भी यू-टर्न ले लिया है। कलेक्टर के नोटिस और जयसिंह अग्रवाल के पोस्ट पर जब ननकीराम कंवर से सवाल किया गया, तो उन्होने कहा कि राज्यपाल के बगल में कलेक्टर का बैठना अनुचित है। बाद में महामहिम ने कलेक्टर को बाहर जाने के लिए कह दिया था। ननकीराम कंवर ने जयसिंह अग्रवाल के बयान का समर्थन देते हुए कहा कि अगर किसी राजनीतिक व्यक्ति के साथ अगर इस तरह से गलत होता है, तो वो स्वभाविक है वो कमेंट करेंगे और वो किया है….सही किया है।

रायपुर। मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में हुई। बैठक की अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने की। इसके बाद उन्होंने प्रेसवार्ता कर बैठक में हुई चर्चा और आगामी रणनीति की जानकारी दी।

डॉ. चरणदास महंत ने बताया कि बैठक में सभी विधायकों की बातों को सुना गया है और तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान आक्रामक तरीके से मुद्दों को उठाने का प्रयास करेंगे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार के खिलाफ मुद्दे ज्यादा हैं, लेकिन मानसून सत्र की अवधि बहुत कम रखी गई है। फिर भी हम जनता से जुड़े मुद्दों को सदन में उठाने का प्रयास करेंगे।

उन्होंने बताया कि बिजली बिलों में बढ़ोतरी, सुरक्षा से जुड़े मसले और आदिवासियों के मुद्दों को लेकर लड़ेंगे। महंत ने कहा कि कांग्रेस के सभी विधायक पूरी तैयारी के साथ विधानसभा सत्र में सरकार को घेरेंगे। साथ ही कहा कि फर्जी धान खरीदी के चलते करोड़ों का नुकसान हुआ है यह मुद्दा भी उठायेंगे।

बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र कल यानी 14 जुलाई से 18 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान सदन में पांच बैठके होंगी।

रायपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में एक पुस्तक विमोचन समारोह में 75 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होने की बात कहकर कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल के नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने का मौका दे दिया है. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को अब एक्जिट प्लान बना लेना चाहिए, क्योंकि 17 सितंबर बहुत दूर नहीं है.

कांग्रेस के महासचिव भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा में कहा कि मोहन भागवत ने जो कहा है, उसके हिसाब से प्रधानमंत्री को एक्जिट प्लान बना लेना चाहिए, क्योंकि 17 सितंबर ( प्रधानमंत्री मोदी का 75वां जन्मदिन) बहुत ज्यादा दिन नहीं है. भाजपा और आरएसएस के बीच खींचतान है, वह शायद इसी बात के लिए है. और शायद इसी कारण से ये लोग (भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष) नड्डा का विकल्प ये लोग नहीं चुन पाए हैं. तो शायद दोनों चीज एक साथ करें, ऐसी इनकी मंशा है. अंदरखाने में जो उबाल है, वह भागवत के बयान से स्पष्ट हो जाता है.

दरअसल, सरसंघचालक मोहन भागवत नागपुर में दिवंगत आरएसएस विचारक मोरोपंत पिंगले को समर्पित एक पुस्तक विमोचन समारोह में कहा था कि जब आप 75 वर्ष के हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको अभी रुक जाना चाहिए और दूसरों के लिए रास्ता बनाना चाहिए.

भागवत ने अपने भाषण में याद किया, “मोरोपंत पिंगले ने एक बार कहा था कि अगर 75 वर्ष की आयु के बाद आपको शॉल से सम्मानित किया जाता है, तो इसका मतलब है कि आपको अभी रुक जाना चाहिए, आप बूढ़े हो गए हैं, एक तरफ हट जाइए और दूसरों को आने दीजिए.” उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्र सेवा के प्रति अपने समर्पण के बावजूद मोरोपंत उम्र का संकेत मिलने पर शालीनता से पीछे हटने में विश्वास करते थे.

इस टिप्पणी को कई लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक अप्रत्यक्ष संदेश के रूप में व्याख्यायित किया है, क्योंकि उनका और प्रधानमंत्री मोदी दोनों का जन्म सितंबर 1950 में हुआ था—भागवत का जन्म 11 तारीख को और मोदी का जन्म छह दिन बाद, 17 तारीख को हुआ था.

अंबिकापुर। किसानों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने जा रहे पूर्व मंत्री अमरजीत भगत को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कमलेश्वरपुर थाने में जमकर हंगामा मचाया।

दरअसल, भाजपा के प्रशिक्षण शिविर के अंतिम दिन अमरजीत भगत अपने समर्थकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ रवाना हुए थे, लेकिन पुलिस उन्हें शिविर स्थल पहुंचने से पहले ही बीच में रोक दिया और कमलेश्वरपुर थाना ले गई। जिसके बाद इस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थाना परिसर में जमकर नारेबाजी की और प्रशासनिक रवैये पर नाराजगी जाहिर की।

पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का पहले से सूचना था कि किसानों का प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री को ज्ञापन देगा। क्षेत्र में खाद और बीज की कमी है। खरीद का काम शुरू हो गया है, लेकिन खाद-बीज नहीं रहने से किसान परेशान हैं। वहीं खासकर मैनपाट में यहां पर आलू और टाऊ का खेती करते हैं। बिना खाद के कारण कर खेती नहीं पा रहे हैं। इस समस्या के समाधान के लिए हम लोग मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए आए और हमारा प्रतिनिधिमंडल निकला था। लेकिन हमें रोककर थाने लाया गया है। अमरजीत भगत ने कहा कि हम तो चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से भेंट कर आएं। हम ज्ञापन देंगे तो थाना क्यों लाया गया?