नई दिल्ली / रायपुर।  वरिष्ठ भाजपा नेता और सांसद बृजमोहन अग्रवाल शुक्रवार को नई दिल्ली में "भारत में विद्युत परियोजनाएं: मामले और चुनौतियां" विषय पर आयोजित 'एस्टीमेट कमेटी' (प्राकलन समिति) की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए।

बैठक में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की समीक्षा करते हुए श्री अग्रवाल ने राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ-साथ छत्तीसगढ़ की ऊर्जा संभावनाओं और चुनौतियों पर विशेष जोर दिया।

बैठक के दौरान बृजमोहन अग्रवाल ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'पंचामृत' लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने बताया कि भारत आज नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व पटल पर एक महाशक्ति बनकर उभरा है।

छत्तीसगढ़ के वनांचलों में सौर क्रांति

बैठक में बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता वाली 'पीएम जनमन' और 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' छत्तीसगढ़ के लिए वरदान साबित हो रहे हैं।

उन्होंने बताया, "छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा संभाग की ऐसी दुर्गम जनजातीय (PVTG) बस्तियां, जहां भौगोलिक कारणों से ग्रिड की बिजली पहुंचाना कठिन है, वहां ऑफ-ग्रिड सोलर सिस्टम के माध्यम से घरों को रोशन किया जा रहा है। देशभर में स्वीकृत 12,922 घरों के विद्युतीकरण में छत्तीसगढ़ की बस्तियों का बड़ा हिस्सा शामिल है।"

लक्ष्य से आगे बढ़ता भारत: छत्तीसगढ़ की अहम भागीदारी: सांसद बृजमोहन अग्रवाल

श्री अग्रवाल ने बताया कि, भारत ने अपनी कुल स्थापित बिजली क्षमता का 50% गैर-जीवाश्म ईंधन (Renewable & Nuclear) से प्राप्त करने का लक्ष्य समय से 5 साल पहले ही हासिल कर लिया है। दिसंबर 2025 तक हमारी गैर-जीवाश्म क्षमता 266.78 गीगावाट तक पहुंच गई है, जो कुल क्षमता का 51.93% है।"

उन्होंने कहा, "छत्तीसगढ़ एक ऊर्जा सरप्लस राज्य है, और अब हम कोयला आधारित बिजली के साथ-साथ सौर और जैव-ईंधन (Bio-energy) में भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। राज्य के किसानों को पीएम-कुसुम योजना के तहत सोलर पंप देकर सिंचाई के लिए आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है।"

सांसद श्री अग्रवाल ने बताया कि, पिछले 11 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 3.38 गुना की वृद्धि हुई है। विशेष रूप से सौर ऊर्जा में 48 गुना वृद्धि हुई है जो वर्ष 2014 के 2.82 GW से बढ़कर दिसंबर 2025 में 135.81 GW हो गई है। वहीं पवन ऊर्जा 21.04 GW से बढ़कर 54.51 GW और सौर मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता 2.3 GW से बढ़कर 144 GW हो गई है, जो 'आत्मनिर्भर भारत' का उदाहरण है।

प्रमुख योजनाओं से बदल रही तस्वीर

बैठक में 'पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना', 'पीएम-कुसुम' और 'राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन' जैसी दूरगामी योजनाओं पर भी चर्चा हुई।

श्री अग्रवाल ने बताया कि 'पीएम-सूर्य घर' योजना के तहत अब तक 26.05 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित हो चुके हैं। वहीं छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए 'पीएम जनमन' और 'धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान' के माध्यम से ऑफ-ग्रिड सौर ऊर्जा पहुंचाकर अंतिम छोर के व्यक्ति को रोशन किया जा रहा है।

श्री अग्रवाल ने भविष्य की चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 2030 तक 500 GW के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगभग 30 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता है। उन्होंने ग्रिड स्थिरता, भूमि अधिग्रहण और बैटरी सामग्री के लिए आयात पर निर्भरता कम करने हेतु 'उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन' (PLI) योजना को और सुदृढ़ करने पर बल दिया।

उन्होंने विश्वास जताया कि ग्रीन बांड और अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों के माध्यम से भारत न केवल अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि दुनिया को क्लीन एनर्जी का रास्ता भी दिखाएगा।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ की राजधानी के यात्रियों के लिए एक बड़ी जीत के रूप में, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने आधिकारिक तौर पर रिंग रोड नंबर 1 (NH-53) के किनारे सर्विस रोड के चौड़ीकरण को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय, जो स्थानीय आबादी की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है, रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल की निरंतर वकालत और प्रयासों के बाद लिया गया है।

वर्षों से, रिंग रोड नंबर 1 शहर की मुख्य जीवन रेखा रही है। हालाँकि, जैसे-जैसे रायपुर एक प्रमुख शहरी केंद्र में बदला, जो कभी बाईपास हुआ करता था, वह अब घनी आवासीय कॉलोनियों और वाणिज्यिक बाजारों से घिर गया है। मौजूदा 5 मीटर चौड़ी सर्विस रोड अब बढ़ते यातायात के दबाव को संभालने के लिए पर्याप्त नहीं थी। दैनिक यात्रियों को अक्सर भीषण जाम का सामना करना पड़ता था, जहाँ स्थानीय यातायात खतरनाक रूप से भारी राजमार्ग वाहनों के साथ मिल जाता था।

इस परियोजना की मंजूरी का श्रेय सांसद बृजमोहन अग्रवाल के सतत प्रयासों को जाता है। पिछले दो वर्षों में, अग्रवाल ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के समक्ष कई उच्च-स्तरीय आवेदन प्रस्तुत किए।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को लिखे अपने पत्रों में, अग्रवाल ने इस बात पर जोर दिया था कि शहर की भीड़भाड़ कम करने के लिए सड़कों को 5 मीटर से बढ़ाकर 11 मीटर करना "अत्यधिक आवश्यक" है। उन्होंने तर्क दिया कि NH-53 को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स के लिए एक सुगम कॉरिडोर बनाए रखने के लिए स्थानीय यातायात को प्रभावी ढंग से डायवर्ट किया जाना चाहिए।

"मैं एक साल से लगातार इस मामले को तेज़ी से उठा रहा था और इस परियोजना के लिए केंद्रीय मंत्री गडकरी जी और NHAI के अधिकारियों से मुलाकात भी की थी। अब हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परियोजना स्वीकृत समय से पहले पूरी हो जाए ताकि शहर को ट्रैफिक जाम से राहत मिल सके।"

- सांसद बृजमोहन अग्रवाल

NHAI ने ₹99.72 करोड़ स्वीकृत किए
इस महत्वपूर्ण सफलता को 9 फरवरी, 2026 को आयोजित NHAI की 702वीं कार्यकारी समिति की बैठक के दौरान औपचारिक रूप दिया गया।

●परियोजना का दायरा: NH-53 के रायपुर-आरंग खंड (किमी 239 से किमी 282) पर सर्विस रोड का चौड़ीकरण।
●विस्तार: 14.25 किमी के हिस्से (Ch. 265.500 से Ch. 279.750) में वर्तमान 5.5 मीटर चौड़ाई को बढ़ाकर 10 मीटर किया जाएगा।
●बजट: अनुमानित लागत ₹99.72 करोड़।
●निष्पादन: यह कार्य EPC (इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण) आधार पर प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा, जिसकी निर्माण अवधि एक वर्ष होगी।

सांसद अग्रवाल ने रायपुर की यातायात समस्याओं की गंभीरता को समझने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और NHAI नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया। जल्द ही निविदा प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद के साथ, रायपुर के निवासी अब देरी और हताशा के बजाय गति और सुरक्षा वाले सफर की उम्मीद कर सकते हैं

रायपुर।  छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने राज्य की बिजली कंपनियों द्वारा दायर याचिकाओं पर जन-सुनवाई का कार्यक्रम जारी किया है।

आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड तथा छत्तीसगढ़ राज्य भार पोषण केंद्र द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के ट्रूअप, वर्ष 2026-27 से 2029-30 तक वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR), टैरिफ निर्धारण तथा पूंजीगत निवेश योजना के अनुमोदन से संबंधित याचिकाओं पर क्षेत्रीय स्तर पर ऑनलाइन जन-सुनवाई आयोजित की जाएगी।

आयोग ने बताया कि याचिकाओं का सारांश पूर्व में समाचार पत्रों और आयोग की वेबसाइट www.cserc.gov. in पर प्रकाशित किया जा चुका है तथा इच्छुक उपभोक्ता और हितधारक निर्धारित तिथियों पर संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से सुनवाई में भाग ले सकते हैं। निर्धारित कार्यक्रम के तहत 17 फरवरी 2026 को दुर्ग (प्रातः 10:30 से 12:00 बजे तक), बिलासपुर (दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक) और राजनांदगांव (दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक) में जन-सुनवाई होगी।

जबकि 18 फरवरी 2026 को अंबिकापुर (प्रातः 10:30 से 12:00 बजे तक), जगदलपुर (दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक) और रायगढ़ (दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक) में जन-सुनवाई आयोजित की जाएगी। आयोग ने उपभोक्ताओं, जन-प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों से जन-सुनवाई में सक्रिय भागीदारी की अपील की है, ताकि टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया में पारदर्शिता और सहभागिता सुनिश्चित की जा सके।

कांकेर।  धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवाओं में भी अब शिक्षा की अलग जग रही है. यहां के युवा नक्सली विचारधारा और बंदूक छोड़कर अफसर बनने के लिए मेहनत कर रहें हैं. कांकेर कलेक्टर निलेश क्षीरसागर के नेतृत्व में जिला प्रशासन उनके सपनों पर पंख भर रहा है. 22 फरवरी को आयोजित पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए कलेक्टर निलेश क्षीरसागर, सीईओ हरेश मंडावी और प्रशिक्षु आईपीएस बाबासाहेब प्रतीक ने परीक्षार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाते हुए उन्हें मोटिवेट किया. साथ ही परीक्षा के तैयारी के संबंध में और प्रश्न हल करने के संबंध में उन्हें महत्वपूर्ण टिप्स दिए.

बिलासपुर। बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए शहर में ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। हाईकोर्ट की नाराजगी और परीक्षा के दौरान छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसे गंभीरता से लेते हुए एसएसपी के निर्देश पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आरटीओ को भी नोटिस जारी कर मॉडिफाइड डीजे वाहनों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

पुलिस ने बीते दिनों शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए 12 से अधिक मॉडिफाइड डीजे वाहन जब्त किए हैं, जिनमें क्षमता से अधिक तेज स्पीकर लगाए गए थे। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि रात 10 बजे के बाद डीजे संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। ध्वनि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ वाहन जब्ती के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है।

नियमों की अनदेखी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

छत्तीसगढ़ बोर्ड की कक्षा 10वीं की परीक्षा 21 फरवरी से 13 मार्च 2026 तक और 12वीं की परीक्षा 20 फरवरी से 18 मार्च 2026 तक आयोजित की जाएगी। पुलिस का कहना है कि परीक्षा अवधि में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विद्यार्थियों को शांत और अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। नियमों की अनदेखी करने वाले डीजे संचालकों पर आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम के नए गायन संस्करण का पेन ड्राइव लॉन्च किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने सभी को विश्व रेडियो दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए आकाशवाणी रायपुर और यूनेस्को को इस खास आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी।मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष का विषय ‘रेडियो और एआई’ अत्यंत सामयिक और उपयोगी है। सूचना क्रांति के इस युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग सभी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में एआई के माध्यम से रेडियो को और अधिक जनोपयोगी बनाने पर गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सही समय पर सही जानकारी नागरिकों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसमें रेडियो की भूमिका शुरू से ही अत्यंत प्रभावी रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आकाशवाणी देश का सबसे भरोसेमंद समाचार प्रसारक है। निजी चैनलों के बीच तेज़ी से खबरें देने की प्रतिस्पर्धा के बावजूद आकाशवाणी ने अपनी विश्वसनीय, संतुलित और जनहितकारी सूचना परंपरा को बनाए रखा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में यह सूचना, शिक्षा और स्वस्थ मनोरंजन का सशक्त माध्यम है। उन्होंने रेडियो से जुड़ी अपनी स्मृतियों को साझा करते हुए कहा कि जब दूरस्थ गांवों तक किसी अन्य माध्यम की पहुंच नहीं थी, तब रेडियो ही देश-दुनिया से जुड़ने का एकमात्र माध्यम था। किसानों और ग्रामीण अंचलों के लिए आकाशवाणी आज भी विशेष भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ‘मन की बात’ जैसे लोकप्रिय कार्यक्रम के लिए रेडियो का चयन इसकी व्यापक पहुंच और प्रभाव को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आकाशवाणी के छह स्टेशन संचालित हैं तथा रायपुर से विविध भारती सेवा प्रसारित हो रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘रेडियो और एआई’ संचार के क्षेत्र में नई क्रांति ला सकता है। एआई की मदद से कंटेंट को अधिक प्रभावी, सटीक और त्वरित बनाया जा सकता है। आपातकालीन सूचनाएं, मौसम पूर्वानुमान, कृषि सलाह और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी अधिक तेजी और सटीकता से प्रसारित की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ डिजिटल भविष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। नवा रायपुर में देश का पहला एआई डेटा सेंटर पार्क स्थापित किया जा रहा है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और तकनीकी सुरक्षा के क्षेत्र में नए अवसर सृजित होंगे। नई औद्योगिक नीति के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है और डिजिटल तकनीक के जरिए अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी के माध्यम से छत्तीसगढ़ी, गोंडी और हल्बी भाषाओं में प्रसारण से स्थानीय जुड़ाव मजबूत हुआ है और श्रोताओं की रुचि में वृद्धि हुई है।

अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि रेडियो की विश्वसनीयता और एआई की गति मिलकर जनसेवा को और अधिक सशक्त बनाएंगी और विकसित भारत के लिए विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प सभी के सहयोग से अवश्य साकार होगा।

कार्यक्रम में यूनेस्को के रीजनल एडवाइजर ऑफ कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मेशन हज़्ज़ाज़ मा'अली ने सभी को विश्व रेडियो दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि रेडियो पूरी दुनिया में सबसे अधिक पहुंच रखता है और सबसे अधिक भरोसे वाला माध्यम है। रेडियो ने कठिन समय में भी अपनी विश्वसनीयता बनाए रखते हुए दुनिया को सही सूचनाएं प्रदान की। सुश्री अली ने कहा कि एआई के माध्यम से रेडियो को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है और इस दिशा में ठोस प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि आकाशवाणी रायपुर छत्तीसगढ़ी और हिंदी भाषा में पूरे प्रदेश विशेषकर आदिवासी बहुल क्षेत्रों तक अपनी सेवाएं दे रहा है। सुश्री अली ने कहा कि यूनेस्को रेडियो के विस्तार के लिए आकाशवाणी के साथ मिलकर नवाचार और तकनीकी पहलुओं पर लगातार सहयोग करेगा।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी के अध्यक्ष शशांक शर्मा, आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन, उप महानिदेशक व्ही. राजेश्वर, जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड की 16वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में बोर्ड की 15वीं बैठक के पालन प्रतिवेदन तथा नवीन एजेंडों पर चर्चा उपरांत प्रस्तावों को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के निर्णय हेतु प्रेषित करने पर सहमति बनी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि वन्यजीव हमारी प्रकृति की अमूल्य धरोहर हैं और उनके संरक्षण–संवर्धन के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। उन्होंने वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए सतत निगरानी, अवैध गतिविधियों पर रोक तथा उनकी सुरक्षा के लिए जनभागीदारी को बढ़ावा देने पर जोर दिया। साथ ही, वनों के आसपास रहने वाले ग्रामीणों में जागरूकता बढ़ाने और युवाओं की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करने की आवश्यकता बताई। मुख्यमंत्री ने न्यूनतम हस्तक्षेप के सिद्धांत को अपनाते हुए अत्यावश्यक कार्यों को ही वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास में बिना किसी छेड़छाड़ के पूर्ण करने पर बल दिया। उन्होंने सह-अस्तित्व के सिद्धांतों के अनुरूप सभी गतिविधियों के संचालन की बात कही।

बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति (Standing Committee of State Board for Wildlife) के गठन को मंजूरी दी गई। स्थायी समिति का गठन वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री की अध्यक्षता में किया जाएगा, जिसमें 11 अन्य सदस्य शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि वन्य प्राणियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में होने वाले कार्यों के प्रस्तावों पर राज्य वन्यजीव बोर्ड का अभिमत अनिवार्य होता है। बोर्ड की बैठकों के बीच अधिक अंतराल के कारण प्रस्तावों की स्वीकृति में विलंब की स्थिति बनती है। स्थायी समिति के गठन से वैधानिक मंजूरियों के त्वरित निपटान तथा वन्यजीव प्रबंधन से संबंधित मुद्दों के शीघ्र निराकरण में सहायता मिलेगी।

बैठक में उदंती–सीतानदी टाइगर रिजर्व अंतर्गत बरबांधा जलाशय में बांध एवं नहरों के जीर्णोद्धार एवं नवीन कार्य, पीएम जनमन योजना के अंतर्गत कबीरधाम जिले के कवर्धा वनमंडल में पंडरीपानी मेन रोड से सौरु तक मार्ग मजबूतीकरण, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने से संबंधित 6 प्रस्ताव, सेमरसोत अभ्यारण्य में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने, उदंती–सीतानदी टाइगर रिजर्व में सीआरपीएफ कैंप की स्थापना तथा उदंती–सीतानदी टाइगर रिजर्व में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के प्रस्तावों का अनुमोदन कर उन्हें राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्वीकृति हेतु प्रेषित करने पर सहमति दी गई।

कार्यक्रम में वन मंत्री केदार कश्यप, विधायक धर्मजीत सिंह, मुख्य सचिव विकास शील, अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख व्ही. श्रीनिवास राव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) अरुण कुमार पाण्डेय सहित बोर्ड के अन्य सदस्य एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे।

रायपुर। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ‘ग्रहण मंत्री’ बताए जाने पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि मुझे क्या कहा, क्या नहीं कहा, यह तो स्पष्ट हो रहा है. लेकिन ये जो कह रहे हैं, जो भूपेश बघेल कह रहे हैं, उनके शब्दों की निम्नता है. उस पर मैं केवल यही कह सकता हूं कि अपने गिरेबान में झांक कर देख लें.

गृह मंत्री विजय शर्मा ने इसके साथ ही विधायक देवेंद्र यादव पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस शासनकार के दौरान हुई घटना की याद दिलाते हुए कहा कि टीचर्स डे पर एक टीचर से बलात्कार हुआ था, तब वे कहां थे? पाटन विधानसभा में जब सामूहिक हत्याएं हुईं थीं, तब वे कहां थे? उन्हें उस समय भी चिंता करनी चाहिए थी.

गृह मंत्री ने इसके साथ भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के जेल वाले बयान पर कहा कि देखिए फर्क यह है कि आपको कहां-कहां राजनीति करनी है, कहां नहीं करनी है. वही जेल है, वही सेल है. वहां मैं भी था. वही जेल है. मैं बाहर निकाल कर आया तो मैंने नहीं कहा कि वहां ऐसा है, वैसा है. मतलब जबरदस्ती किसी बात पर राजनीति करनी हो तो यह तरीका है कांग्रेस के लोगों का.

दरअसल, पूर्व कांग्रेस नेता, राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के पॉडकास्ट में भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ने कहा था कि उन्हें जेल में कीड़े वाला पानी दिया गया. कैदी इंजेक्शन लगाते थे, और टॉयलेट वाली जगह पर ही रहना पड़ता था.

बिलासपुर। नगर पालिक निगम बिलासपुर की सामान्य सभा में आज जमकर हंगामा हुआ। लिंगियाडीह क्षेत्र में 175 से अधिक बेजा कब्जा हटाए जाने के मामले ने सभा का माहौल गर्म कर दिया। सामान्य सभा के दौरान वार्ड पार्षद दिलीप पाटिल ने लिंगियाडीह के प्रभावित परिवारों का मुद्दा सदन में उठाया। इस पर सत्ता पक्ष के पार्षदों ने विरोध जताया, जिसके चलते दोनों पक्षों में तीखी बहस शुरू हो गई।

हंगामा इतना बढ़ गया कि सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए रोकनी पड़ी। मामले को लेकर कांग्रेसी पार्षदों ने लखीराम ऑडिटोरियम के मुख्य गेट पर धरना शुरू कर दिया। लिंगियाडीह के प्रभावित लोग भी बड़ी संख्या में धरने में शामिल हुए। कांग्रेसी भी प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने निगम प्रशासन पर पुनर्वास के वादे से मुकरने का आरोप लगाया। बता दें कि वार्ड क्रमांक 47 के लोग पिछले 84 दिनों से धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि जहां से उन्हें हटाया गया है, वहीं पुनर्वास किया जाए।

क्या है मामला?

लिंगियाडीह क्षेत्र में हाल ही में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के तहत 175 से अधिक निर्माण हटाए गए थे। प्रभावित परिवारों का कहना है कि वे वर्षों से वहां रह रहे थे और बिना वैकल्पिक व्यवस्था के उन्हें बेदखल कर दिया गया। नगर निगम प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई नियमों के तहत की गई है और पुनर्वास को लेकर शासन स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल, नगर पालिक निगम बिलासपुर की सामान्य सभा हंगामे के साये में जारी है और लिंगियाडीह का मुद्दा शहर की राजनीति का केंद्र बन गया है।

रायपुर। संसद के बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट पर चर्चा के दौरान रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने एक तरफ बजट से प्रदेश के साथ-साथ देश को होने वाले फायदे गिनाएं, वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की सदन में उनके व्यवहार के लिए निंदा करते हुए कांग्रेस सरकार के दौरान देश की हालत से अवगत कराने का काम किया.

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने अपने भाषण की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बजट के लिए धन्यवाद देने के साथ शुरू किया. उन्होंने कहा कि प्रस्तुत बजट देश को तरक्की देने वाला, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है, यह बजट संकल्प को ठोस आधार देने वाला बजट है. यह बजट योजनाओं से आगे बढ़कर परिणामों को देने वाला, किसानों के सम्मान का, युवाओं के अवसर का, महिलाओं की शक्ति का, गरीबों की सुरक्षा का बजट है.

रायपुर।  राजधानी के श्याम भक्तों के लिए फाल्गुन मास की खुशबू और भक्ति का अनूठा संगम होने जा रहा है. आगामी 13 फरवरी 2026 को अशोक रॉयल, अशोक रत्न कैंपस में ‘फाग महोत्सव 4.0’ का भव्य आयोजन किया जाएगा. कार्यक्रम की शुरुआत शाम 6:01 बजे से बाबा श्याम की पावन ज्योति प्रज्वलित कर की जाएगी.

बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन बिलासपुर ने नागपुर मंडल में विकास कार्यों का हवाला दे छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 9 पैसेंजर ट्रेनों को निरस्त कर दिया है।

रेलवे ने बताया है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल में अधोसंरचना विकास कार्य करने के लिए समपार फाटक क्रमांक 481 (किमी 948/19-21) बोरतलाव–दरेकसा खंड पर बॉक्स पुशिंग कार्य के लिए आरएच-गर्डर (RH-Girder) लॉन्चिंग एवं डी-लॉन्चिंग का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। इस कार्य के निष्पादन के लिए 13-14 फरवरी 2026 को अप एवं डाउन लाइन पर तथा 13-14 मार्च 2026 को डी-लॉन्चिंग के लिए ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक कार्य तथा तृतीय लाइन पर लॉन्चिंग एवं डी-लॉन्चिंग का कार्य किया जाएगा। जिससे कुछ यात्री गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा।

रद्द की जाने वाली गाड़ियों का विवरण इस प्रकार है –

1) गाड़ी संख्या 68721 रायपुर – डोंगरगढ़ मेमू दिनांक – 13, 14 फरवरी एवं 13, 14 मार्च 2026 को रद्द रहेगी।

2) गाड़ी संख्या 68723 डोंगरगढ़ – गोंदिया मेमू दिनांक – 13, 14 फरवरी एवं 13, 14 मार्च 2026 को रद्द रहेगी।

3) गाड़ी संख्या 68724 गोंदिया – रायपुर मेमू दिनांक – 14, 15 फरवरी एवं 14, 15 मार्च 2026 को रद्द रहेगी।

4) गाड़ी संख्या 68741 दुर्ग – गोंदिया मेमू दिनांक – 13, 14 फरवरी एवं 13, 14 मार्च 2026 को रद्द रहेगी।

5) गाड़ी संख्या 68744 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी – गोंदिया मेमू दिनांक – 13, 14 फरवरी एवं 13, 14 मार्च 2026 को रद्द रहेगी।

6) गाड़ी संख्या 68711 डोंगरगढ़ – गोंदिया मेमू दिनांक – 13, 14 फरवरी एवं 13, 14 मार्च 2026 को रद्द रहेगी।

7) गाड़ी संख्या 68716 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी – गोंदिया मेमू दिनांक – 13, 14 फरवरी एवं 13, 14 मार्च 2026 को रद्द रहेगी।

8) गाड़ी संख्या 68715 बालाघाट – नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी मेमू दिनांक – 13, 14 फरवरी एवं 13, 14 मार्च 2026 को रद्द रहेगी।

9) गाड़ी संख्या 68714 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी – बालाघाट मेमू दिनांक – 13, 14 फरवरी एवं 13, 14 मार्च 2026 को रद्द रहेगी।

विनियमित (Regulated) गाड़ियां-

गाड़ी संख्या 18109 टाटा–नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी एक्सप्रेस – दिनांक 13.02.2026 एवं 13.03.2026 को दुर्ग–बोरतलाव खंड के बीच विनियमित की जाएगी।

गाड़ी संख्या 18239 कोरबा – नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी दिनांक 13.02.2026 एवं 13.03.2026 को दुर्ग–बोरतलाव खंड के बीच विनियमित की जाएगी।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नेशनल हाईवे चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे से जुड़े मामले में दायर आर्बिट्रेशन अपील को 221 दिन की देरी के कारण खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि केवल धनाभाव और कानूनी जानकारी की कमी जैसे सामान्य कारणों के आधार पर इतनी लंबी देरी को माफ नहीं किया जा सकता। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु की एकलपीठ में हुई।

क्या है मामला

जांजगीर-चांपा जिले के सारागांव निवासी रामकृष्ण, ओंकार, महावीर, परमेश्वरी और रमेश्वरी की जमीन नेशनल हाईवे चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित की गई थी। 30 जुलाई 2016 को अवार्ड पारित हुआ। मुआवजे की राशि से असंतुष्ट होकर अपीलकर्ताओं ने नेशनल हाईवे एक्ट की धारा 3G(5) के तहत मामला मध्यस्थ के समक्ष रखा। मध्यस्थ ने 10 नवंबर 2017 को आदेश पारित करते हुए मुआवजे का पुनर्मूल्यांकन केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड, रायपुर के वर्ष 2015-16 के दिशा-निर्देशों के अनुसार करने का निर्देश दिया था। इस आदेश के खिलाफ कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (राष्ट्रीय राजमार्ग) ने धारा 34 के तहत जिला न्यायालय में चुनौती दी। तृतीय जिला न्यायाधीश, जांजगीर ने 2019 में मध्यस्थ का आदेश निरस्त कर दिया।

221 दिन की देरी से दाखिल हुई अपील

जिला न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपीलकर्ताओं ने धारा 37 के तहत हाईकोर्ट में अपील दायर की, लेकिन यह अपील 221 दिन की देरी से दाखिल हुई। देरी माफी के लिए लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत आवेदन पेश किया गया। अपीलकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया कि धनाभाव, प्रक्रिया की जानकारी का अभाव और व्यक्तिगत परेशानियों के कारण समय-सीमा में अपील दाखिल नहीं हो सकी। उनका कहना था कि देरी जानबूझकर नहीं की गई और यदि देरी माफ कर दी जाए तो प्रतिवादियों को कोई नुकसान नहीं होगा।

कोर्ट ने क्या कहा

केंद्र सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने देरी माफी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला दिया। इसमें कहा गया है कि आर्बिट्रेशन मामलों में तय समय-सीमा के बाद देरी को अपवादस्वरूप ही माफ किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 221 दिन की देरी अत्यधिक है और दिए गए कारण पर्याप्त नहीं हैं। केवल कानूनी जानकारी की कमी या धनाभाव को पर्याप्त कारण नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने यह भी दोहराया कि पर्याप्त कारण सिद्ध होने पर भी देरी माफी अधिकार के रूप में नहीं मिलती, यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। देरी माफी आवेदन खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि जब देरी ही स्वीकार नहीं की जा सकती, तो अपील भी विचारणीय नहीं है। परिणामस्वरूप आर्बिट्रेशन अपील भी खारिज कर दी गई।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ में 20 नवम्बर 2025 से नवीन गाइडलाइन दरें लागू हैं। राज्य शासन द्वारा जिला मूल्यांकन समितियों को यह निर्देश दिया गया था कि आवश्यकता के अनुसार गाइडलाइन दरों में पुनरीक्षण के प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजे जा सकते हैं।इसी क्रम में बिलासपुर, कोरिया एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों की जिला मूल्यांकन समितियों से संशोधित गाइडलाइन दरों के प्रस्ताव प्राप्त हुए। इन प्रस्तावों पर विचार हेतु उप महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में तीनों जिलों से प्राप्त प्रस्तावों का विस्तृत परीक्षण एवं समग्र समीक्षा की गई।विचार-विमर्श उपरांत केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा बिलासपुर, कोरिया एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों की संशोधित गाइडलाइन दरों के प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है। बोर्ड द्वारा अनुमोदित नवीन गाइडलाइन दरें इन तीनों जिलों में दिनांक 13 फरवरी 2026 से प्रभावशील होंगी।

आम नागरिक एवं संबंधित हितधारक नवीन गाइडलाइन दरों की जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों तथा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अन्य जिलों से प्राप्त होने वाले संशोधित प्रस्तावों पर परीक्षण उपरांत गाइडलाइन दरें चरणबद्ध रूप से जारी की जाएंगी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के नियमित कर्मचारियों को आकर्षक एवं व्यापक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बैंक ऑफ महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ शासन के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत बैंक में वेतन खाता संचालित करने वाले राज्य सरकार के सभी नियमित कर्मचारियों को ‘गवर्नमेंट प्राइड सैलरी सेविंग स्कीम’ के अंतर्गत उन्नत निःशुल्क सुविधाएं एवं बीमा कवर प्रदान किए जाएंगे।

समझौते के अनुसार बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा खाताधारक कर्मचारियों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा एक करोड़ 25 लाख रुपये तक, हवाई दुर्घटना बीमा एक करोड़ रूपए तक, स्थायी पूर्ण विकलांगता कवर एक करोड़ 25 लाख रूपए तक तथा टर्म इंश्योरेंस 10 लाख रुपये प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही गोल्डन आवर के अंतर्गत 1 लाख रुपये तक कैशलेस उपचार सुविधा उपलब्ध होगी। कर्मचारियों को बालिका विवाह लाभ 10 लाख रुपये तक एवं बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक का लाभ भी प्रदान किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त खाताधारकों को अन्य आकर्षक बैंकिंग लाभ उपलब्ध कराए जाएंगे तथा स्वास्थ्य बीमा पर टॉप-अप जैसी वैकल्पिक सुविधाएं रियायती दरों पर प्रदान की जाएंगी। यह समझौता ज्ञापन 10 फरवरी 2026 को शीतल शाश्वत वर्मा, विशेष सचिव, वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन तथा वी. वेंकटेश, अंचल प्रबंधक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, रायपुर अंचल की उपस्थिति में संपन्न हुआ। यह पहल राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों को अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक एवं लाभप्रद बैंकिंग सुविधा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

रायपुर। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा की अध्यक्षता में आज उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति की बैठक हुई। बैठक नवा रायपुर स्थित आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के सभाकक्ष में संपन्न हुई।

आज की बैठक में कुल 17 प्रकरणों की समीक्षा एवं सुनवाई की गई। इनमें जाति जांच प्रकरण से संबंधित 12 प्रकरणों में पक्षकार समिति के समक्ष उपस्थित हुए। 06 प्रकरणों की सुनवाई पूर्ण कर आदेश जारी करने के निर्देश दिए गए। 05 प्रकरणों में जाति प्रमाण पत्र धारकों को सुनवाई का एक और अंतिम अवसर प्रदान करते हुए आगामी बैठक में उपस्थित होकर अपनी जाति के संबंध में प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। 01 प्रकरण में विजिलेंस टीम को दुबारा मौके पर जाकर जाचं कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। वहीं 05 प्रकरणों में पक्षकार अनुपस्थित रहे।

बैठक में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के आयुक्त डॉ. सारांश मित्तर (सदस्य), आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की संचालक हिना अनिमेष नेताम (सदस्य सचिव), लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक ऋतुराज रघुवंशी (सदस्य), संचालक, भू अभिलेख, विनीत नंदंनवार, संयुक्त संचालक, टीआरटीआई गायत्री नेताम (प्रभारी अधिकारी, जाति जांच प्रकोष्ठ), रमा उइके (सदस्य), डॉ. अनिल विरूलकर (सदस्य) सहित जाति जाँच प्रकोष्ठ के जितेन्द्र गुप्ता, अंजनी भगत, ईश्वर साहू उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति द्वारा नियमित अंतराल में बैठक आयोजित कर जाति प्रमाण पत्र एवं सामाजिक प्रस्थिति से संबंधी प्रकरणों का निपटारा किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय से संबद्ध प्रकरणों पर भी नियमानुसार पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से सुनवाई कर प्रकरणों का शीघ्र निपटारा किया जा रहा है। आज की बैठक में बड़ी संख्या में पक्षकार एवं अधिवक्ता अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हुए।

विदित हो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में दिये गये मार्गदर्शी निर्देश एवं छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम 2013 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत कुल 07 सदस्यीय उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति का गठन किया गया है। समिति अर्द्ध न्यायिक स्वरूप में कार्य करते हुए निष्पक्ष एंव समयबद्ध निर्णय सुनिश्चित कर रही है।

रायपुर। राज्य सिविल सेवा भर्ती परीक्षा 2025 की प्रारंभिक परीक्षा 22 फरवरी 2026 को आयोजित की जाने वाली है. परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं. प्रदेश के सभी 33 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. एडमिट कार्ड जारी करने के साथ ही लोक सेवा आयोग ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर ड्रेस कोड से लेकर गैजेट्स और परीक्षा की टाइमिंग भी बताई है. परीक्षा प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर परीक्षार्थियों को परीक्षा देने से वंचित भी किया जा सकता है.

महिला और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ड्रेस कोड जारी

परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को हल्के रंग के, आधी बांह वाले वस्त्र पहनकर आना होगा. काले, गहरे नीले, हरे, जामुनी, मैरून, बैंगनी और गहरे चॉकलेटी रंग के कपड़े पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे. कार्गो पैंट या किसी भी प्रकार के डिजाइनर परिधान स्वीकार नहीं किए जाएंगे, हालांकि साधारण जींस या सामान्य पैंट पहनने की अनुमति होगी.

महिलाओं के लिए यह होगा परिधान

महिला अभ्यर्थी आधी बांह की सलवार-कुर्ती या साड़ी के साथ आधी बांह का ब्लाउज पहन सकती हैं. कानों में किसी प्रकार के आभूषण की अनुमति नहीं होगी. विवाहित महिलाओं को केवल एक नोज पिन और एक मंगलसूत्र पहनने की छूट दी गई है.

जूते– चप्पलों के लिए भी निर्देश जारी

जूते-चप्पलों को लेकर भी स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं. मोटे सोल या ऊंची हील वाले जूते प्रतिबंधित हैं. अभ्यर्थियों को केवल पतले सोल वाली चप्पल या स्लीपर पहनकर ही केंद्र में प्रवेश मिलेगा.

सीमित वस्तुएं ही साथ ले जाने की अनुमति

परीक्षा केंद्र में केवल आवश्यक सामग्री ही ले जाई जा सकेगी. इनमें लेबल रहित पारदर्शी पानी की बोतल, प्रवेश पत्र का प्रिंटआउट, मूल फोटो पहचान पत्र (मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार या ई-आधार) और काले या नीले रंग का बॉल पेन शामिल हैं.

यदि प्रवेश पत्र पर लगी फोटो स्पष्ट नहीं है, तो अभ्यर्थियों को दो पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो साथ लानी होंगी. नाम या फोटो में किसी प्रकार की असमानता होने की स्थिति में संबंधित मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य रहेगा.

इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूर्ण प्रतिबंध

परीक्षा की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए किसी भी प्रकार की घड़ी, स्मार्टवॉच, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, लॉग टेबल, पेजर या अन्य संचार उपकरण परीक्षा केंद्र में ले जाना सख्त मना है. नकल या अनुचित गतिविधियों को रोकने के लिए केंद्रों पर जैमर भी लगाए जाएंगे.

दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विशेष प्रावधान

जिन अभ्यर्थियों को सहलेखक की अनुमति प्रदान की गई है, उन्हें संबंधित जिला कार्यालय से जारी स्वीकृति पत्र साथ रखना होगा. सहलेखक पर भी परीक्षा के सभी नियम समान रूप से लागू होंगे. चिकित्सकीय कारणों से विशेष जूते या उपकरण की आवश्यकता होने पर जांच के उपरांत ही अनुमति दी जाएगी.

दो घंटे पहले पहुंचना होगा अभ्यर्थियों को

आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक सत्र के लिए अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने से कम से कम दो घंटे पहले केंद्र पर पहुंचना होगा. परीक्षा शुरू होने से 15 मिनट पूर्व मुख्य द्वार बंद कर दिए जाएंगे. परीक्षा समाप्त होने से पहले किसी को भी केंद्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी, सिवाय चिकित्सा आपात स्थिति के.

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्धारित सूची के अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु लाने की स्थिति में उसकी पूरी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी. आवश्यकता पड़ने पर परीक्षा के दौरान तलाशी भी ली जा सकती है. आयोग ने सभी परीक्षार्थियों से नियमों का पूर्ण पालन करते हुए शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित परीक्षा संपन्न कराने में सहयोग करने की अपील की है.

238 पदों के लिए होगी परीक्षा

PSC 26 फरवरी 2025 को विज्ञापन जारी किया था. कुल 238 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया. 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक के ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे.

कवर्धा। होली से पहले भोरमदेव शक्कर कारखाने से जुड़े गन्ना किसानों के लिए राहतभरी खबर है। कारखाने ने किसानों के खातों में 4 करोड़ 73 लाख रुपये की राशि जारी की है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उत्साह का माहौल बन गया है।

चालू पेराई सत्र में अब तक 14,518 किसानों को कुल 51 करोड़ 51 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। समयबद्ध भुगतान से किसानों में भरोसा मजबूत हुआ है और खेती-किसानी के साथ त्योहारी तैयारियों को भी बल मिला है। प्रशासनिक मार्गदर्शन में भुगतान प्रक्रिया निरंतर जारी रहने की जानकारी कारखाना प्रबंधन ने दी है।

उत्पादन के मोर्चे पर भी कारखाना बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। अब तक 2 लाख 42 हजार 990 मीट्रिक टन गन्ने की पेराई की जा चुकी है, जिससे 2 लाख 86 हजार 743 क्विंटल शक्कर का उत्पादन हुआ है। प्रबंधन का मानना है कि किसानों के सहयोग और सुव्यवस्थित संचालन से इस वर्ष बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं।

कारखाना प्रशासन ने सदस्य और गैर-सदस्य किसानों से सर्वे के अनुरूप अधिक से अधिक गन्ना आपूर्ति करने की अपील की है, ताकि पेराई लक्ष्य समय पर पूरा हो सके और सहकारी व्यवस्था मजबूत बनी रहे। किसानों को एफआरपी के अतिरिक्त रिकवरी राशि, बोनस, रियायती दर पर शक्कर वितरण, उन्नत बीज और प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं भी दी जा रही है। साथ ही श्रमिकों और किसानों के लिए सस्ती भोजन व्यवस्था जैसी पहलें सामाजिक जिम्मेदारी को दर्शाती हैं।