रायपुर।  रायपुर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल की दूरदर्शी सोच और सक्रिय प्रयासों से क्षेत्र की जनता को स्वास्थ्य और फिटनेस की एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। सांसद श्री अग्रवाल की विशेष पहल पर रायपुर जिले की सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों और बलौदाबाजार के तिल्दा विकासखंड सहित कुल 48 प्रमुख स्थानों पर 'ओपन जिम' लगाए जाएंगे।

इस महत्वपूर्ण परियोजना को BPCL (भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड) के CSR मद से वित्तीय मंजूरी मिल गई है। सांसद श्री अग्रवाल ने सदैव ही जन-स्वास्थ्य और युवाओं के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता दी है, और यह कदम उसी संकल्प का हिस्सा है।

बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि रायपुर लोकसभा क्षेत्र में विकास और जनसुविधाओं के विस्तार के लिए इसी तरह निरंतर प्रयास जारी रहेंगे। यह पहल उनके “स्वस्थ रायपुर, सशक्त रायपुर” के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

विधानसभा वार स्वीकृत स्थानों का विवरण:

बृजमोहन अग्रवाल के प्रयासों से स्वीकृत किए गए इन 48 ओपन जिमों का वितरण...

1. रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र (08 स्थान)

 शास. जगन्नाथ राव दानी कन्या उ.मा. विद्यालय (स्वामी विवेकानंद वार्ड)
 शास. बिन्नी बाई सोनकर उ.मा.वि. भाठागांव (डाॅ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड)
 शास. उ.मा. विद्यालय चंगोराभाठा (डाॅ. खूबचंद बघेल वार्ड)
 शास. उ.मा. विद्यालय मठपुरैना (चंद्रशेखर आजाद वार्ड)
 अम्बेडकर चैक गार्डन छत्तीसगढ़ नगर शहीद राजीव पांडेय (वार्ड 62 न.पा.नि. रायपुर)
 महाराजबंध तालाब पार गार्डन दुधाधारी मंदिर के सामने, महामाया मंदिर (वार्ड न.पा.नि. रायपुर)
 डबरी बंधवा तालाब परिसर, धरसींवा, रायपुर (चंद्रशेखर आजाद वार्ड)
 चिरोंजी तालाब परिसर मठपारा, रायपुर (डाॅ. विपीन बिहारी सूर वार्ड)

2. रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र (05 स्थान)
जनता कालोनी कुम्हारे चौक उद्यान, बाल गंगाधर तिलक वार्ड
टीचर्स कालोनी कोटा, रामकृष्ण परमहंस वार्ड
शीतला मंदिर के पीछे, रायपुर माधवराव सप्रे वार्ड
सरोना उद्यान, संत रविदास वार्ड
एकलव्य सरोवर, शहीद चुडामणी नायक वार्ड

3. रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र(05 स्थान)
वार्ड नं. 02 पंडित जवाहर लाल नेहरू वार्ड (हाउसिंग बोर्ड काॅलोनी इम्पेरियल हाईट्स कबीर नगर)
वार्ड नं. 10 रानी लक्ष्मी बाई वार्ड (अशोक स्तंभ काॅलोनी रायपुर)
वार्ड नं. 11 डाॅ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड (मड़िया तालाब जोन कार्यालय के पीछे)
वार्ड नं. 51 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड (प्रधानमंत्री आवास योजना काॅलोनी के संकल्प फेस-2 सोसायटी लाभाण्डी)
वार्ड नं. 52 डाॅ. राजेन्द्र नगर (शिव मंदिर परिसर माहात्मा गांधी नगर)

4. रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र (06 स्थान)
वार्ड नं. 46, सिविल लाईन वार्ड, पंचशील नगर गार्डन
वार्ड नं. 12, कालीमाता वार्ड, राजीव नगर गार्डन
वार्ड नं. 47, मदर टेरेसा वार्ड, महाराणा प्रताप गार्डन
वार्ड नं. 28, हेमु कल्याणी वार्ड, सभ्दावना गार्डन
वार्ड नं. 13, राजीव गांधी वार्ड, देवेन्द्र सेक्टर 3, सिंधी गुरूद्वारा के सामने
डाॅ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी उ.मा. वि. डब्लू.आर.एस. काॅलोनी (वीरांगाना अवन्ती बाई वार्ड)

5. अभनपुर विधानसभा क्षेत्र (08 स्थान)
ग्राम पंचायत सारखी, ग्राम पंचायत पिपरोद, ग्राम पंचायत नवागावं (ल), ग्राम पंचायत रवेली, ग्राम पंचायत खोरपा, ग्राम पंचायत सुन्दरकेरा, ग्राम सेम्हरा (ग्राम पंचायत भोथीडीह) एवं ग्राम पंचायत टेकारी।

6. धरसींवा विधानसभा क्षेत्र (06 स्थान)
ग्राम पंचायत तुलसी (बाराडेरा), ग्राम पंचायत नकटी, ग्राम पंचायत गिरौद (धनेली), ग्राम पंचायत तेंदुआ, ग्राम पंचायत दोंदेरल एवं ग्राम पंचायत अमसेना।

7. आरंग विधानसभा क्षेत्र (07 स्थान)
ग्राम पंचायत देवतिल्दा, ग्राम पंचायत डिघारी, ग्राम पंचायत खम्हरिया, ग्राम पंचायत धमनी, ग्राम पंचायत कलई, ग्राम पंचायत चन्द्रखुरी एवं ग्राम पंचायत नरदहा।

8. बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र (03 स्थान) ग्राम पंचायत टंडवा, ग्राम पंचायत खपरीकला एवं ग्राम पंचायत सरोरा।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य रायपुर लोकसभा को सुविधाओं के मामले में देश का अग्रणी क्षेत्र बनाना है। ओपन जिम के माध्यम से आम नागरिक और युवा अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे और उन्हें निःशुल्क व्यायाम की सुविधा उनके घर के पास ही उपलब्ध होगी।

रायपुर।  प्रदेशभर के नगरीय निकायों की समीक्षा का दौर आज दूसरे दिन भी जारी रहा। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने रायपुर के सिविल लाइन स्थित सर्किट हाउस में आज दिनभर चली बैठक में सभी नगर पंचायतों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को बेतरतीब निर्माणों, अवैध प्लाटिंग और अतिक्रमण पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर पंचायतों के कार्यों और व्यवस्थाओं में कसावट लाने को कहा। श्री साव ने कहा कि काम में लापरवाही और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जवाबदेही तय कर संबंधितों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।


उप मुख्यमंत्री श्री साव ने सभी सीएमओ को नई सोच और नई कार्य पद्धति से शहरों तथा शहरवासियों के कल्याण के लिए काम करने को कहा। उन्होंने राज्य के उभरते शहरों को सुव्यवस्थित, सुनियोजित, स्वच्छ और सुंदर बनाने के साथ ही नागरिकों के लिए पर्याप्त जन सुविधाएं विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने पांचों संभागों के विभागीय क्षेत्रीय संयुक्त संचालकों को हर तिमाही में प्रत्येक नगर पालिका और नगर पंचायत का व्यक्तिगत निरीक्षण कर संचालक को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस., संचालक आर. एक्का और राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) के सीईओ शशांक पाण्डेय भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने सभी सीएमओ को आगामी 31 मई तक नगर पंचायतों की नई संपत्तियों पर करारोपण का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व संग्रहण बढ़ाने संपत्ति कर, जल कर, यूजर चार्ज जैसे करों की वसूली गंभीरता और कड़ाई से करने को कहा। उन्होंने एनर्जी ऑडिट के माध्यम से गैर-जरूरी विद्युत कनेक्शनों की पहचान कर इसके विच्छेदन की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने निकाय के सभी कार्मिकों को हर माह समय पर वेतन और बिजली बिल का भुगतान सुनिश्चित करने को भी कहा।

श्री साव ने जल संरक्षण के लिए विशेष प्रयास करने के लिए निर्देशित करते हुए शत-प्रतिशत भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण कराने को कहा। उन्होंने 31 मई तक बड़े नाला-नालियों और ड्रेनेज की सफाई के काम पूर्ण करने के साथ ही बरसात में जल भराव रोकने जरूरी उपाय करने को कहा। श्री साव ने सभी सीएमओ को मुख्यालय में ही निवास करते हुए प्रतिदिन प्रातः भ्रमण कर शहर की साफ-सफाई और विकास कार्यों की मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। उन्होंने भ्रमण के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी अपने साथ रखने को कहा। उन्होंने सीएमओ द्वारा प्रातः भ्रमण में की जा रही कोताही पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए रोजाना अनिवार्यतः कार्यों के निरीक्षण के निर्देश दिए।

श्री साव ने शहरों में नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर देते हुए बच्चों के लिए खेल के मैदानों और उद्यानों के लिए जगहों का चिन्हांकन करने को कहा। उन्होंने कुनकुरी और अंबागढ़-चौकी में निर्माणाधीन नालंदा परिसरों का निर्माण इस साल दिसम्बर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। श्री साव ने पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था पर दूरदर्शिता से काम करते हुए अगले दस वर्षों के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने पेयजल आपूर्ति को प्राथमिकता में रखते हुए इसके लिए 15वें वित्त आयोग की राशि से पुख्ता व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने वर्षा ऋतु के पहले सभी नाला, नालियों, ड्रेनेज और तालाबों की सफाई करने को कहा। उन्होंने पाइपलाइन्स के लीकेज ठीक करते हुए सभी घरों तक स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री साव ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत स्वीकृत आवासों के निर्माण एक साल के भीतर पूर्ण करने को कहा। उन्होंने कहा कि शहर के जरूरतमंदों के लिए पीएम आवास स्वीकृत करना और बनवाना सीएमओ की जिम्मेदारी है। इस पर सक्रियता और गंभीरता से काम करते हुए आवास स्वीकृति के एक सप्ताह के भीतर भवन निर्माण अनुज्ञा जारी करने को कहा। उन्होंने आवास की स्वीकृति के बाद लाभार्थियों को बुलाकर मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान सहित योजना से संबंधित सभी नियमों और प्रक्रियाओं की जानकारी देने को कहा।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बैठक में प्रदेशभर में आगामी 1 मई से शुरू हो रहे सुशासन तिहार के अंतर्गत शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप शहरवासियों को लाभान्वित करने की तैयारी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अपर संचालक पुलक भट्टाचार्य, मुख्य अभियंता राजेश शर्मा और नगर पंचायतों के अभियंता भी समीक्षा बैठक में उपस्थित थे।

इन कार्यों और योजनाओं की हुई समीक्षा

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दिनभर चले मैराथन बैठक में नगर पंचायतों में राजस्व वसूली, विद्युत देयकों के भुगतान, वेतन भुगतान, अधोसंरचना विकास व 15वें वित्त आयोग के कार्यों, नालंदा परिसरों, नगरोत्थान योजना, जलप्रदाय योजनाओं, आपदा प्रबंधन, गोधाम योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम स्वनिधि योजना, अटल मॉनिटरिंग पोर्टल, आई-गॉट (I-got) कर्मयोगी तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कार्यों की समीक्षा की।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए सरकारी राशन दुकानों के संचालन के समय में बदलाव किया गया है। अब हितग्राहियों को राहत देने के लिए खाद्यान्न वितरण सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक किया जाएगा।

नए आदेश के अनुसार दोपहर की तेज गर्मी को ध्यान में रखते हुए राशन दुकानें दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक बंद रहेंगी। इसके अलावा निर्धारित छुट्टियों के दिनों में दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। पहले राशन दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित हो रही थीं, जिससे तेज धूप में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। समय में बदलाव से अब लोगों को सुबह और शाम के अपेक्षाकृत ठंडे समय में राशन लेने की सुविधा मिल सकेगी।

सरकार के इस फैसले से खासतौर पर बुजुर्गों, महिलाओं और मजदूर वर्ग को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। प्रशासन ने सभी उचित मूल्य दुकानों को नए समय का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

रायपुर। भारत की झुलसाती गर्मी का असर अब सिर्फ लोगों तक ही सीमित नहीं रहा, अब बिजली के ट्रांसफॉर्मर भी इस गर्मी से पसीना-पसीना हो गए हैं। प्रदेश में राजधानी रायपुर सहित कई जिलों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, वहीं मौसम विभाग ने आगामी तीन दिनों तक लू चलने का अलर्ट जारी किया है। तेज गर्मी के चलते बिजली उपकरणों पर बढ़ते दबाव को देखते हुए बिजली विभाग ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।

बता दें कि शहर के सिविल लाइन स्थित बिजली विभाग के कार्यालय में लगे ट्रांसफॉर्मर को ठंडा रखने के लिए कूलर लगाया गया है, ताकि अत्यधिक तापमान के कारण ट्रांसफॉर्मर ओवरहीट न हो।

दरअसल, जैसे-जैसे तापमान बढ़ रहा है, वैसे-वैसे बिजली की खपत भी आसमान छू रही है। इससे ट्रांसफॉर्मरों पर लोड बढ़ता है और वे ज्यादा गर्म हो जाते हैं। गर्मी के कारण कई बार वोल्टेज लो हो जाता है और ट्रांसफॉर्मर ट्रिप या फट भी सकते हैं। ऐसे में आग लगने और बिजली आपूर्ति बाधित होने का खतरा बढ़ जाता है। इसी जोखिम को कम करने के लिए यह प्रयोग किया गया है, जिससे ट्रांसफॉर्मर का तापमान नियंत्रित रखा जा सके।

बिजली विभाग के इस कदम को गर्मी के मौसम में बिजली आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने की दिशा में अहम माना जा रहा है। आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की संभावना के मद्देनजर विभाग अन्य जरूरी इंतजाम भी करने की तैयारी में है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में जल्द सीएम हेल्पलाइन नंबर शुरू होने जा रहा है. 24 घंटे सक्रिय रहने वाले इस हेल्पलाइन नंबर पर राज्य का कोई भी व्यक्ति समस्या या फिर शिकायत कर सकेगा. अफसरों को इन समस्याओं का तय सीमा में निराकरण करना होगा.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह जानकारी जशपुर के लिए रवाना होने से पहले मीडिया से चर्चा में दी. उन्होंने बताया की सीएम हेल्पलाइन नंबर पर आने वाली शिकायतों या फिर समस्याओं के निराकरण के लिए समय निर्धारित होगा. अगर तय समय पर शिकायत या समस्या का समाधान नहीं हुआ तो जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई होगी.

छत्तीसगढ़ विधानसभा में निंदा प्रस्ताव के लिए आहुत विशेष सत्र पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे देश की महिलाओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है. प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने जा रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने इसका विरोध किया. इसे लेकर विधानसभा में विशेष सत्र बुलाया गया है.

वहीं पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर विष्णुदेव साय ने कहा कि टीएमसी और ममता बनर्जी को लेकर वहां के लोगों में काफी आक्रोश है. मैने भी पश्चिम बंगाल का दौरा किया है. लोग बदलाव लाना चाहते हैं, भाजपा की सरकार वहां जरूर बनेगी.

रायपुर।  कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने आज रेडक्रॉस सभाकक्ष में समय सीमा की बैठक ली। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार 1 मई 2026 से सुशासन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर नगरीय निकायों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित किये जाएंगे। सभी नगरीय निकाय और जनपद पंचायत के अधिकारी इस संबंध में सारी तैयारी निर्धारित अवधि में पूरी कर लें।

कलेक्टर ने कहा कि 24 अप्रैल 2026 को पंचायती राज दिवस के अवसर पर दीनदयाल सभागृह में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम में जिला स्तर पर जिला प्रशासन द्वारा संचालित प्रमुख प्रोजेक्ट प्रदर्शित किए जाएंगे। उन्होंने प्रोजेक्ट से संबंधित अधिकारियों को इस कार्यक्रम हेतु समुचित तैयारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि गर्मी के मौसम में हीट वेव चलने की संभावना है, इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में आवश्यक दवाइयों का इंतजाम बनाए रखें।

इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त विश्वदीप, जिला पंचायत सीईओ कुमार बिश्वरंजन, अपर कलेक्टर कीर्तिमान सिंह राठौर एवं एडीएम उमाशंकर बंदे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

रायपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देशानुसार जिले में संभावित लू (हीटवेव) की स्थिति को देखते हुए सभी विभागों को सतर्क रहने एवं व्यापक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। गर्मी के मौसम की शुरुआत के साथ ही जिले में लू चलने की संभावना को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा समन्वित कार्ययोजना लागू की जा रही है, जिससे जनहानि एवं स्वास्थ्य संबंधी जोखिम को न्यूनतम किया जा सके।

कलेक्टर डॉ. सिंह ने उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों एवं संवेदनशील आबादी की पहचान कर विशेष सुरक्षा उपाय अपनाने के निर्देश दिए हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी अलर्ट प्रणाली के अनुसार रेड, ऑरेंज, येलो एवं सामान्य स्तर की चेतावनियों पर गंभीरता से कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

जिले के सभी सार्वजनिक स्थलों जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बाजार, पार्क एवं सरकारी कार्यालयों में शीतल जल केंद्र (प्याऊ) स्थापित किए जा रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को निर्बाध रखने तथा नगर निगम के माध्यम से टैंकरों द्वारा जल वितरण की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही श्रमिकों एवं राहगीरों के लिए छायादार अस्थायी विश्राम केंद्र (कूलिंग शेल्टर) बनाए जा रहे हैं।

स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया है कि सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं जिला अस्पतालों में हीट स्ट्रोक प्रबंधन हेतु आवश्यक दवाएं, आई.वी. फ्लूड्स, ओआरएस पैकेट एवं कूलिंग ट्रीटमेंट सुविधाएं उपलब्ध रहें। चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को हीटवेव प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा एम्बुलेंस सेवाओं को भी आवश्यक संसाधनों से सुसज्जित किया जा रहा है।

महिला एवं बाल विकास विभाग को गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं एवं कुपोषित बच्चों की विशेष निगरानी करने तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में ओआरएस एवं पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही टीएचआर वितरण के दौरान महिलाओं को लू से बचाव के उपायों की जानकारी दी जा रही है।

इसके अतिरिक्त, बाजारों एवं प्रमुख स्थानों पर मिस्ट स्प्रे एवं वाटर स्प्रिंकलिंग की व्यवस्था, निर्माण स्थलों एवं ईंट भट्टों पर कार्यरत श्रमिकों के लिए विशेष सतर्कता, तथा जन-जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों को लू से बचाव के उपायों की जानकारी दी जा रही है।

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि अत्यधिक गर्मी के दौरान अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें, पर्याप्त पानी पिएं एवं स्वास्थ्य संबंधी लक्षण दिखाई देने पर तत्काल चिकित्सा सहायता प्राप्त करें।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश के मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम) अजय कुमार श्रीवास्तव ने सौजन्य मुलाकात की। मुलाकात के दौरान राज्य में पेट्रोलियम क्षेत्र के विस्तार, ईंधन आपूर्ति की सुदृढ़ व्यवस्था तथा जनसुविधाओं को और अधिक सुलभ बनाने जैसे विषयों पर चर्चा हुई।

इस अवसर पर आईओसीएल के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

सक्ती। सक्ती जिले के वेदांता पावर लिमिटेड में 14 अप्रैल को हुए भीषण बॉयलर ब्लास्ट ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस हादसे में अब तक 24 मजदूरों की मौत हो चुकी है, जबकि 10 गंभीर रूप से घायल श्रमिक विभिन्न अस्पतालों में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। घटना को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने बिलासपुर संभाग के आयुक्त सुनील जैन को उच्चस्तरीय जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और आमजन से साक्ष्य व दस्तावेज मांगे गए हैं, जिन्हें 29 अप्रैल तक प्रस्तुत किया जा सकेगा।

जानकारी के अनुसार, सक्ती जिले के डभरा ब्लॉक अंतर्गत सिंघीतराई स्थित प्लांट के बॉयलर यूनिट–1 में तकनीकी खराबी के कारण यह भयावह हादसा हुआ। घटना के समय वहां कार्यरत कुल 34 श्रमिक इसकी चपेट में आए थे। विस्फोट इतना तेज था कि मौके पर ही कई मजदूरों की मौत हो गई, जबकि अन्य गंभीर रूप से झुलस गए।

घटना के बाद घायलों को तत्काल अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां 10 श्रमिकों का इलाज अब भी जारी है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। हादसे की गंभीरता को देखते हुए बिलासपुर संभाग के आयुक्त को उच्चस्तरीय जांच के लिए जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है, ताकि हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके।

जांच प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के उद्देश्य से आमजन, प्रत्यक्षदर्शियों और संबंधित पक्षों से साक्ष्य एवं दस्तावेज आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए 29 अप्रैल 2026 को सुबह 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक, आयुक्त कार्यालय बिलासपुर संभाग में सुनवाई निर्धारित की गई है। यदि कोई व्यक्ति इस दुर्घटना से जुड़े तथ्य, दस्तावेज या महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करना चाहता है, तो वह निर्धारित तिथि और समय पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकता है।

बिलासपुर संभाग आयुक्त सुनील जैन ने कहा है कि इस जांच का उद्देश्य दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाना, दोषियों की जिम्मेदारी तय करना और भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम सुनिश्चित करना है। इसलिए आमजन से अपेक्षा है कि वे उपलब्ध तथ्यों के साथ सहयोग प्रदान करें।

रायपुर। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने सोमवार को प्रदेश के सभी नगर निगमों और नगर पालिकाओं के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने रायपुर के सिविल लाइन स्थित सर्किट हाउस में दिनभर चली बैठक में शहरों में पेयजल आपूर्ति की समस्याओं, अवैध प्लॉटिंग और अवैध निर्माण पर नाराजगी जाहिर करते हुए इनके निराकरण के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने धमतरी में पेयजल योजना के काम में लेटलतीफी पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कार्यपालन अभियंता को निलंबित करने और ठेकेदार पर पेनाल्टी लगाने के निर्देश दिए।

नगर निगमों और नगर पालिकाओं की आज दो अलग-अलग हुई समीक्षा बैठकों में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस., संचालक आर. एक्का और राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) के सीईओ शशांक पाण्डेय सहित सभी नगर निगमों के आयुक्त, नगर पालिकाओं के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, वरिष्ठ अभियंता एवं नगरीय प्रशासन विभाग के पांचों संभागीय क्षेत्रीय कार्यालयों के संयुक्त संचालक भी बैठक में मौजूद थे।

कार्ययोजना बनाकर काम करने के निर्देश

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने समीक्षा बैठक में नगर निगमों और नगर पालिकाओं के अधिकारियों को शहरों की जरूरत के मुताबिक कार्ययोजना बनाकर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने निकायों की व्यवस्था और छवि सुधारने सक्रियता व गंभीरता से काम करने को कहा। उन्होंने कहा कि नगर निगम ऐसा काम करें जिससे राज्य की नगर पालिकाएं प्रेरणा ले सकें और नगर पालिका इस तरह से काम करें जिनसे नगर पंचायतें प्रेरित हो सकें। उन्होंने निकायों के अभियंताओं से कहा कि काम की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें नहीं आना चाहिए। सभी निर्माण कार्य समय-सीमा में पूर्ण हों, इस पर विशेष ध्यान दें।

बजट खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि समस्याओं का करें स्थायी समाधान- साव

उप मुख्यमंत्री साव ने पेयजल आपूर्ति की लगातार आ रही शिकायतों पर नाखुशी और नाराजगी जाहिर करते हुए अगले वर्ष तक सभी नगर निगमों में इसके स्थाई समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहरों में केवल बजट खर्च करने के उद्देश्य से काम न करें, बल्कि समस्याओं का स्थाई समाधान करें। पेयजल समस्या की शिकायतों पर जवाबदेही तय कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगामी 31 मई तक सभी नगर निगमों में बड़े नाला-नालियों और ड्रेनेज की सफाई के काम पूर्ण करने के साथ ही बरसात में जल भराव रोकने जरूरी उपाय करने को कहा। जून के पहले सप्ताह में राज्य स्तरीय टीम नगर निगमों में इसका भौतिक निरीक्षण करेंगी। कार्य संतोषजनक न मिलने पर स्वास्थ्य अधिकारी और इंजीनियर पर कार्रवाई की जाएगी।

अपूर्ण आवासों को पूर्ण करने के निर्देश

डिप्टी सीएम साव ने बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत अपूर्ण आवासों को सितम्बर-2026 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अप्रारंभ आवासों के निर्माण एक माह के भीतर हर हाल में शुरू करने के साथ ही मार्च-2026 में स्वीकृत सभी आवासों को वर्षा ऋतु के पहले प्रारंभ करने को कहा। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत निर्धारित 18 माह की अवधि में निर्माण पूर्ण करने वाले हितग्राहियों के प्रस्ताव अविलंब विभाग को भेजने के निर्देश दिए, ताकि ऐसे हितग्राहियों को मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना की 32 हजार 850 रुपए की अतिरिक्त राशि प्रदान की जा सके।

पीएम स्वनिधि योजना का लाभ दिलाने के निर्देश

डिप्टी सीएम साव ने पीएम स्वनिधि योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को दिलाने बैंकों से बात कर ऋण स्वीकृत कराने के निर्देश दिए। उन्होंने शहरों में भूजल को रिचार्ज करने के लिए डीएमएफ, सीएसआर और जन सहयोग से अधिक से अधिक संख्या में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कार्य कराने को कहा। उन्होंने शहरों को सुंदर, स्वच्छ और सुविधापूर्ण बनाने के मिशन में वर्तमान समय की जरूरतों और तकनीकों के साथ नई कार्य पद्धति अपनाने के निर्देश निकायों के अधिकारियों को दिए। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के उप सचिव भागवत जायसवाल, अपर संचालक पुलक भट्टाचार्य और मुख्य अभियंता राजेश शर्मा भी समीक्षा बैठक में उपस्थित थे।

इन कार्यों और योजनाओं की हुई समीक्षा

डिप्टी सीएम अरुण साव ने आज दो सत्रों में मैराथन बैठकों में नगरीय निकायों में राजस्व वसूली, विद्युत देयकों के भुगतान, वेतन भुगतान, अधोसंरचना विकास व 15वें वित्त आयोग के कार्यों, नालंदा परिसरों, नगरोत्थान योजना, जलप्रदाय योजनाओं, आपदा प्रबंधन, गोधाम योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम स्वनिधि योजना, अटल मॉनिटरिंग पोर्टल, आई-गॉट (I-got) कर्मयोगी तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कार्यों की समीक्षा की। वे 21 अप्रैल को दिनभर नगर पंचायतों के कार्यों की समीक्षा करेंगे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CSMCL) में कथित ओवरटाइम भुगतान घोटाले को लेकर राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB-EOW) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में मैनपावर एजेंसी ईगल हंटर सॉल्यूशन लिमिटेड के फील्ड ऑफिसर अभिषेक कुमार सिंह और अकाउंटेंट तिजऊ राम निर्मलकर शामिल हैं। दोनों को 19 अप्रैल 2026 को हिरासत में लिया गया।

बता दें कि ACB-EOW ने अपराध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7 (बी), 8 और भारतीय दंड संहिता की धारा 467, 468, 471 और 120-बी के तहत इस मामले में अपराध दर्ज किया है।

ED की कार्रवाई से खुला मामला

जानकारी के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ED) के क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के अधिकारियों ने 29 नवंबर 2023 को तीन व्यक्तियों से 28.80 लाख रुपए नकद जब्त किए थे। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन को सूचना भेजी गई, जिसके आधार पर ACB-EOW ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

115 करोड़ के ओवरटाइम भुगतान में गड़बड़ी

जांच में सामने आया कि वर्ष 2019-20 से 2023-24 के बीच ओवरटाइम के नाम पर मैनपावर एजेंसियों को करीब 115 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। नियमानुसार यह राशि शराब दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों को अतिरिक्त भुगतान के रूप में दी जानी थी, लेकिन जांच में पाया गया कि कर्मचारियों तक यह रकम नहीं पहुंची।

बताया गया कि एजेंसियों के माध्यम से यह राशि अवैध रूप से कमीशन के तौर पर निकाली जाती थी और CSMCL के अधिकारियों तथा निजी व्यक्तियों में बांटी जाती थी। जांच में यह भी सामने आया है कि अंततः यह रकम कथित रूप से अनवर ढेबर तक पहुंचाई जाती थी।

रिश्वत की रकम पहुंचाने में थी भूमिका

जांच एजेंसी के मुताबिक, गिरफ्तार दोनों आरोपी ईगल हंटर सॉल्यूशन लिमिटेड के कर्मचारी थे और 29 नवंबर 2023 को कंपनी के बैंक खाते से निकाली गई 28.80 लाख रुपए की राशि को CSMCL अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए भेजे गए थे। यह रकम आरोपी नवीन प्रताप सिंह तोमर द्वारा भेजे गए व्यक्तियों को सौंपी जानी थी।

27 अप्रैल तक पुलिस रिमांड रहेंगे दोनों आरोपी

दोनों आरोपियों को 20 अप्रैल 2026 को विशेष न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें 27 अप्रैल तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। ACB-EOW का मानना है कि पूछताछ के दौरान इस घोटाले से जुड़े और भी अहम खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल मामले की विस्तृत जांच जारी है।

रायपुर। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने पर भाजपा ने आज रायपुर में जनआक्रोश रैली निकाली। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि विपक्ष के रुख के खिलाफ विधानसभा में एक दिन का विशेष सत्र बुलाएंगे, जिसमें निंदा प्रस्ताव पास होगा।

भाजपा महिला मोर्चा की जनआक्रोश यात्रा बलबीर जुनेजा इंडोर स्टेडियम से सुभाष स्टेडियम पहुंची, जहां सभा का आयोजन किया गया। महिला मोर्चा जनआक्रोश रैली को लेकर सीएम ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ से लेकर देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के रूप में एक महिला विराजमान हैं। पीएम ने लगातार महिलाओं के लिए काम किया है।

सीएम ने कहा, देश के विकास के लिए 33 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देने का था, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने इसे पास नहीं होने दिया। देश की 70 करोड़ महिलाओं को धोखा दिया है। आज यहां भी महिलाओं ने आक्रोश रैली निकाली थी, हम भी उनके साथ खड़े थे। जनआक्रोश यात्रा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, डिप्टी सीएम अरुण साव, कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, सांसद रूपकुमारी चौधरी, कमलेश जांगड़े और लक्ष्मी वर्मा समेत जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने बिलासपुर एयरपोर्ट हवाई सुविधा विस्तार से संबंधित जनहित याचिकाओं की सुनवाई आज जुलाई के अंतिम सप्ताह तक के लिए टाल दी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार पर अत्यधिक धीमी गति से काम करने का आरोप लगाया। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि सरकार ओपन टेंडर के माध्यम से निजी एयरलाइंस कंपनियों को आमंत्रित करने से इनकार कर रही है। वहीं राज्य सरकार ने कार्यों में प्रगति दिखाने के लिए कोर्ट से अगस्त माह तक का समय मांगा है।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बिलासपुर हवाई सुविधा विस्तार के मामले में लगातार मॉनिटरिंग कर विभिन्न आदेश देता आया है जिससे बिलासपुर में हवाई सुविधा विस्तार संबंधी कई कार्य समय पर हुए हैं। आज की सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता प्रवीण दास में दाखिल किए गए शपथ पत्र का ब्यौरा देते हुए बताया कि रनवे कारपेटिंग बाउंड्री वॉल आदि कार्य सैंक्शन है और शुरुआत से अभी तक लगभग 100 करोड रुपए बिलासपुर एयरपोर्ट के विकास में खर्च किए जा चुके हैं। जहां तक नई उड़ानों का प्रश्न है राज्य सरकार एलाइंस एयर को सब्सिडी दे रही है। परंतु निजी एयरलाइंस कंपनियों को बिलासपुर से उड़ान शुरू करने के लिए कोई आमंत्रण नहीं दिया गया।

अतिरिक्त महाधिवक्ता ने बताया कि व्यावसायिक स्तर पर एयरलाइंस चाहे तो बिलासपुर से फ्लाइट संचालन कर सकती है उसमें कोई रोक नहीं है लेकिन जहां तक सब्सिडी का प्रश्न है तो यह केवल सरकारी कंपनी को दिया जा रहा है।

याचिका कर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने बताया कि जब केंद्र सरकार उड़ान योजना में सब्सिडी देने के माध्यम से ओपन टेंडर कर सकती है और निजी एयरलाइंस समेत सभी एयरलाइंस को आमंत्रित कर सकती है तो यही कार्य राज्य सरकार भी कर सकती है और उसे इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। इस प्रस्ताव को भी राज्य सरकार की ओर से स्वीकार नहीं किया गया और कहा गया कि निजी एयरलाइंस कंपनी चाहे तो कमर्शियल उड़ान संचालित करे।

आज की सुनवाई में अतिरिक्त महाधिवक्ता ने यह भी कहा कि इन जनहित याचिकाओं का उद्देश्य पूरा हो चुका है अतः और आगे किसी सुनवाई की जरूरत नहीं।

राज्य सरकार के इस स्टैंड का याचिका कर्ताओं की ओर से वरिष्ठअधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव और अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने कड़ा विरोध किया और कहा कि याचिकाओं में 4c एयरपोर्ट बनाने का अनुतोष मांगा गया है और अभी तो 3c एयरपोर्ट ही बना है 4c एयरपोर्ट के लिए कोई भी कार्य सैंक्शन तक नहीं हुआ है ऐसे में सुनवाई को इस स्तर पर समाप्त नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने भी याचिकाओं में मांगे गए अनुतोष की जांच की और कहा कि याचिकाए 4c एयरपोर्टके लिए ही लगाई गई है । इस स्तर पर राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि याचिकाओं की सुनवाई जारी रहे इस पर राज्य सरकार आपत्ति नहीं करेगी। परंतु उसे लंबा समय दिया जाए जिससे कि वह इस मामले में कुछ ठोस प्रगति कर न्यायालय को बता सके और सुनवाई को अगस्त माह तक टालने की मांग की।

राज्य सरकार के आश्वासन पर विचार कर हाई कोर्ट जनहित याचिकाओं की सुनवाई जुलाई अंतिम सप्ताह तक के लिए टाल दी। उस समय तक हुई प्रगति के संबंध में राज्य सरकार एक नया शपथ पत्र दाखिल करेगी।

रायपुर। पश्चिम एशिया संकट (28 फरवरी 2020) के बाद से राज्य सरकार प्रदेश में ईंधन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के लगातार संपर्क में है। केंद्र सरकार द्वारा एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता की नियमित समीक्षा की जा रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में इन सभी ईंधनों का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और आम लोगों को किसी तरह की अफवाह या भ्रम में आने की जरूरत नहीं है।

इसी को लेकर आज सिविल लाइन स्थित सर्किट हाउस में प्रमुख सचिव कृषि विभाग शहला निगार, संचालक खाद्य एवं आपूर्ति डॉ फरिहा आलम सिद्दीकी और ऑयल कंपनियों के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से प्रदेश में ईंधन की अद्यतन स्थिति की जानकारी पत्रकार वार्ता में दी।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में 63.59 लाख घरेलू एलपीजी उपभोक्ता हैं। इनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए मार्च 2026 और वर्तमान माह अप्रैल 2026 में मांग के अनुसार एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। माह मार्च 2026 में 35,000 टन घरेलू एलपीजी की आवश्यकता के विरुद्ध 35,073 टन (100%) आपूर्ति की गई। वहीं अप्रैल 2026 में 19 अप्रैल तक 20,619 टन घरेलू एलपीजी राज्य को प्राप्त हो चुकी है। राज्य के सभी चार एलपीजी बॉटलिंग प्लांट में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है।

मार्च 2026 के दूसरे सप्ताह में भ्रम और अफवाह के कारण औसत दैनिक बुकिंग संख्या 74,000 से बढ़कर 1,30,000 तक हो गई थी, जो वर्तमान में घटकर औसतन 64,000 रह गई है। इससे स्पष्ट है कि प्रदेश में घरेलू एलपीजी की मांग के अनुसार आपूर्ति होने से असामान्य बुकिंग में कमी आई है तथा वर्तमान माह अप्रैल 2026 में यह सामान्य स्तर पर आ गई है।

कमर्शियल गैस उपभोक्ताओं के लिए भी पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। अप्रैल 2026 में 1533 टन के आवंटन के मुकाबले 1745 टन (116%) एलपीजी उपलब्ध रही, जिसमें से 19 अप्रैल तक 885 टन की आपूर्ति की जा चुकी है।

प्रदेश में संचालित 2485 पेट्रोल-डीजल पंपों तथा तीनों ऑयल कंपनियों के डिपो में पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल और डीजल का स्टॉक उपलब्ध है। मार्च 2026 में प्रदेश की मासिक पेट्रोल आवश्यकता 1.01 लाख किलोलीटर के मुकाबले 1.27 लाख किलोलीटर (126%) पेट्रोल उपलब्ध रहा। वहीं अप्रैल 2026 में 19 अप्रैल तक 77,942 किलोलीटर पेट्रोल राज्य को प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार, मार्च 2026 में डीजल की मासिक आवश्यकता 1.68 लाख किलोलीटर के मुकाबले 3.00 लाख किलोलीटर (183%) डीजल उपलब्ध रहा। अप्रैल 2026 में 19 अप्रैल तक 1.17 लाख किलोलीटर डीजल की प्राप्ति हुई है। इससे स्पष्ट है कि प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की मांग के अनुरूप पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।

प्रदेश में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की जमाखोरी एवं कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए सभी जिलों में लगातार आकस्मिक जांच और छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। अब तक 419 छापों में 3946 सिलेंडर जब्त किए गए हैं तथा 105 व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

आम उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए राज्य स्तर और सभी जिलों में कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। साथ ही शिकायत दर्ज कराने के लिए विभागीय कॉल सेंटर (1800-233-3663) भी संचालित किया जा रहा है।

रायपुर। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की राज्य शाखा रायपुर द्वारा 08 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के अवसर पर राज्य स्तरीय विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में रेडक्रॉस भवन, कलेक्टोरेट परिसर रायपुर में राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता राज्य शाखा के चेयरमैन टोमन साहू ने की।

बैठक में निर्णय लिया गया कि विश्व रेडक्रॉस दिवस पर समूह नृत्य, प्रहसन एवं चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रदेशभर के रेडक्रॉस वालंटियर्स भाग लेंगे। प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

बैठक में रेडक्रॉस की गतिविधियों के सुचारू संचालन हेतु विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर जारी की गई। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए जनजागरूकता कार्यक्रम, प्राथमिक उपचार (फर्स्ट एड) प्रशिक्षण, रक्तदान शिविरों का वृहद आयोजन तथा विभिन्न विशेष दिवसों पर जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

कार्ययोजना में जूनियर रेडक्रॉस एवं यूथ रेडक्रॉस सोसायटी के माध्यम से विद्यार्थियों को मानवीय सेवा कार्यों से जोड़ने पर विशेष बल दिया गया है। इसके तहत शैक्षणिक भ्रमण, प्राकृतिक अध्ययन, पर्यावरण संरक्षण जागरूकता, काउंसलर प्रशिक्षण, एडवेंचर कार्यक्रम, आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण तथा अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय दिवसों पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा।

बैठक में कोषाध्यक्ष संजय पटेल, राष्ट्रीय प्रतिनिधि युवराज देशमुख, डॉ. प्रदीप साहू, योगेश जैन, डॉ. अशोक गिरी गोस्वामी, लिंगराज पटेल सहित रेडक्रॉस सोसायटी के अनेक पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।

अंबिकापुर। रायपुर सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने रविवार को अंबिकापुर में अग्रवाल समाज के ‘श्री अग्रोहा पैलेस’ का भूमिपूजन किया। 150 अत्याधुनिक कमरों, विशाल हॉल और सर्वसुविधायुक्त लॉन से बनने वाला यह भव्य भवन छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि पूरे मध्य भारत में अपनी अलग पहचान स्थापित करेगा।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हम भगवान अग्रसेन महाराज के वंशज हैं और अग्र समाज का इतिहास हमेशा से सेवा और समर्पण का रहा है। हजारों वर्षों से हमारे पूर्वजों ने तीर्थ स्थलों पर भवन, बावड़ियां और अन्न क्षेत्र बनाकर समाज सेवा की अनूठी परंपरा कायम की है। आज उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ‘श्री अग्रोहा पैलेस’ का निर्माण एक सराहनीय पहल है।

सांसद श्री अग्रवाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि “हमारे समाज की परंपरा आज की नहीं, हजारों साल पुरानी है। जहां-जहां पुराने तीर्थ स्थल हैं, वहां अगर भवन बने हैं, बावड़ियां बनी हैं या अन्न क्षेत्र बने हैं, तो उसमें अग्रवाल समाज का बड़ा योगदान रहा है। लेकिन आज हमारी नई पीढ़ी इस दिशा में उतनी सक्रिय नजर नहीं आ रही है, यह चिंता का विषय है।”

उन्होंने कहा कि “हम आज भी अपने पूर्वजों के कार्यों का गौरव गान करते हैं, लेकिन जरूरी है कि हम स्वयं भी वैसा ही योगदान दें। समाज में संस्कारों की कमी आ रही है, और यह हमें गंभीरता से सोचने की जरूरत है।”

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि “सिर्फ बिल्डिंग बनाने से कुछ नहीं होता, घर तब बनता है जब उसमें बच्चों की किलकारियां गूंजती हैं। उसी तरह यह भवन भी तभी सार्थक होगा, जब इसमें समाज के हर वर्ग की भागीदारी होगी।”

सांसद श्री अग्रवाल ने कहा कि “जब तक समाज का कमजोर व्यक्ति इस भवन से नहीं जुड़ेगा, तब तक यह केवल एक बिल्डिंग बनकर रह जाएगा। जरूरी है कि हम ऐसे लोगों को भी इसमें शामिल करें, ताकि उन्हें लगे कि यह उनके लिए बना है और उनके काम आएगा।”

उन्होंने सुझाव दिया कि समाज को केवल भव्य भवन निर्माण तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि जरूरतमंद परिवारों के लिए आवास की व्यवस्था जैसे कार्यों पर भी ध्यान देना चाहिए। “अगर हम अपने समाज के गरीब और किराए के घर में रहने वाले परिवारों को अपना घर दे दें, तो इससे बड़ा आशीर्वाद और कोई नहीं हो सकता,” उन्होंने कहा।

सांसद श्री अग्रवाल ने आगे कहा कि “भवन बनाना एक बात है, लेकिन उसे जागृत और जीवंत बनाना अलग बात है। जब यह भवन समाज के हर वर्ग के उपयोग में आएगा, तभी इसकी वास्तविक सार्थकता होगी।”

उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि “मंदिर में हम भगवान की मूर्ति की प्राण-प्रतिष्ठा करते हैं, लेकिन यदि हमने एक बच्चे को शिक्षित कर दिया या किसी गरीब का इलाज करा दिया, तो उससे बड़ा भगवान कोई दूसरा नहीं है।”

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ‘श्री अग्रोहा पैलेस’ समाज को जोड़ने, संस्कारों को सशक्त करने और सेवा की भावना को आगे बढ़ाने का केंद्र बनेगा। इस अवसर पर अग्रवाल समाज के पदाधिकारी, गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में मंत्री राजेश अग्रवाल, अग्रवाल सभा अंबिकापुर अध्यक्ष संजय मित्तल, अजय अग्रवाल, बाबूलाल गोयल, योगेश अग्रवाल, संजय, विनोद, कृष्ण कुमार, मनोज जैन समेत बड़ी संख्या में समाज के गणमान्यजन की गरिमामयी उपस्थिति रही।

जशपुर। जिले के नारायणपुर क्षेत्र में प्राइवेट विमान क्रैश होने की खबर अफवाह निकली है। जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार की दोपहर जिले के नारायणपुर क्षेत्र में कुछ धुआं उठने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचकर कलेक्टर रोहित व्यास और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेंद सिंह ने निरीक्षण किया, जहां प्लेन क्रैश होने के कोई साक्ष्य नहीं मिले। पुलिस, जिला प्रशासन और वन विभाग की टीम ड्रोन कैमरा के माध्यम से निगरानी रख रही है।

विमान हादसा को लेकर प्रशासन ने बताया कि जंगल में सूखे पत्तों पर लगी आग की वजह से धुआं उठ रहा था। खनिज सर्वे के काम में लगे हेलीकाप्टर को नजदीक से उड़ते देख लोगों को लगा कि हेलीकाप्टर या फिर कोई विमान क्रैश हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जंगल में लगी आग की वजह से लोगों को अंदेशा हुआ। 

रायपुर। शहर के चौक-चौराहों में लगे ट्रेफिक सिंग्नल के लाल होने के कारण नागरिको वाहन चालकों के रूकने के समय तेज धूप व बारिश के पानी से अब परेशानी नही होगी क्योंकि निगम शहर के ट्रेफिक सिग्नल वाले प्रमुख चौक-चौराहों में प्रतीक्षा शेड का निर्माण करा रहा है। रविवार को प्रदेश के उद्योग, वाणिज्य, श्रम आबकारी व सार्वजनिक उपक्रम मंत्री लखनलाल देवांगन एवं महापौर संजूदेवी राजपूत ने सीएसईबी चौक में 32 लाख 30 हजार रूपये की लागत से बनने जा रहे 02 प्रतीक्षा शेड के निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया।

कोरबा शहर के विभिन्न चौक. चौराहों में आवागमन व्यवस्था सुचारू बनाये रखने के मद्देनजर ट्रेफिक सिग्नल स्थापित किये गये हैंए इन चौक-चौराहों से गुजरने वाले नागरिकों, वाहन चालकों को ट्रेफिक लाल होने के समय रूक कर प्रतीक्षा करनी होती है जिससे विशेष रूप से तेज धूप व बारिश के दौरान उन्हें परेशानी होती है। नागरिकों, वाहन चालकों को इस परेशानी से छुटकारा दिलाने हेतु नगर पालिक निगम केारबा द्वारा शहर के विभिन्न चौक-चौराहों में सड़क के ऊपर प्रतीक्षा शेड बनाये जाने की योजना बनाई गई है। प्रारंभ में सीएसईबी चौक में 02 नग प्रतीक्षा शेड बनाये जायेंगे जिनका भूमिपूजन रविवार को उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन एवं महापौर संजूदेवी राजपूत के करकमलों से सम्पन्न हुआ तथा प्रतीक्षा शेड का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया।

आमजन को गर्मी, बरसात में नही होगी परेशानी

इस अवसर पर उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने अपने उद्बोधन में कहा कि चौक-चौराहों पर सड़क के ऊपर प्रतीक्षा शेड बन जाने से गर्मी की तेज धूप व बारिश के पानी से अब आमनागरिकों वाहन चालकों को परेशानी नही होगी महापौर श्रीमती राजपूत का यह कार्य सराहनीय है जो उनकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। कोरबा शहर के सड़कों के डामरीकरण की चर्चा करते हुये उद्योग मंत्री ने कहा कि शहर की सभी सड़कों के डामरीकरण नवीनीकरण हेतु शासन द्वारा राशि स्वीकृत किये जाने के बाद निविदा आदि की कार्यवाही पूरी कर ली गई है 02 प्रमुख सड़कों के डामरीकरण का भूमिपूजन भी किया जा चुका है किन्तु ईरान इजरायल युद्ध के परिणाम स्वरूप डामर मिलने में अत्यंत कठिनाई हो रही है ठेकेदारों को डामर नहीं मिल पा रहा है इसके कारण डामरीकरण कार्य में देरी हो रही है, उन्होने कहा कि जैसे ही डामर की उपलब्धता बनेगी तेजी के साथ शहर की सड़कों का कायाकल्प कर दिया जायेगा। उन्होने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय व उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री अरूण साव के आशीर्वाद से कोरबा में विकास कार्याे हेतु धनराशि की कोई कमी नहीं हो रही तथा कोरबा का तेजी से विकास हो रहा है।

उद्योग मंत्री की प्रेरणा से बन रहे प्रतीक्षा शेड

महापौर श्रीमती राजपूत ने अपने उद्बोधन में कहा कि उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन की प्रेरणा से मेरे मन में विचार आया कि सिग्नल के दौरान चौक-चौराहों में रूकने के दौरान तेज धूप व बारिश से आमलोगों को होने वाली परेशानी से कैसे छुटकारा दिलाया जाय तब चौक-चौराहों में प्रतीक्षा शेड निर्माण की योजना बनी जिसके प्रथम चरण में सीएसईबी चौक में 32 लाख 30 हजार रूपये की लागत से 02 प्रतीक्षा शेड बनेंगे इसके बाद दूसरे प्रमुख चौक.चौराहों पर भी शेडों का निर्माण होगा उन्होने बताया कि सीएसईबी चौक में आमनागरिकों की सुविधा हेतु सर्वसुविधायुक्त शौचालय भी बनाया जा रहा है वहीं चौक में स्थित पुराने जर्जर प्रतीक्षालय के स्थान पर सर्वसुविधायुक्त आधुनिक व वातानुकूलित प्रतीक्षालय का निर्माण भी कराया जायेगा।

सतनामी समाज व किन्नर समाज को मिलेंगे उनके अपने भवन

उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन एवं महापौर संजूदेवी राजपूत द्वारा सुभाष ब्लाक जैतखंभ के पास सतनामी समाज के लिये 15 लाख रूपये की लागत से बनने जा रहे सामुदायिक भवन एवं हेलीपेड के पास किन्नर समाज के लिये 10 लाख रूपये से बनने जा रहे भवन निर्माण कार्य का भूमिपूजन भी किया गया। इस मौके पर उद्योग मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि कोरबा में 52 समाजों के लिये उनके अपने भवन निर्मित कराये गये हैं तथा आज लगभग सभी समाजों के लिये उनके अपने भवन उपलब्ध हैं।

भूमिपूजन कार्यक्रमों के दौरान सभापति नूतन सिंह ठाकुर पार्षद नरेन्द्र देवांगन, लक्ष्मण श्रीवास, मुकुंद सिंह कंवर, धनकुमारी गगर्, ममता यादव, सिमरनजीत कौर, नारायण लाल कुर्रे, प्रभा टीकम राठौर, रूबी देवी सागर, मण्डल अध्यक्ष राजेश राठौर एवं योगेश मिश्रा, सुशील गर्ग, शैलेन्द्र सिंह, पप्पी प्रफुल्ल, तिवारी नरेन्द्र, पाटनवार, गुलजार सिंह, आर पी खाण्डे, आर डी भारद्वाज, मालती देवी, दूजराम मिलन, विमला निराला, लक्ष्मीन खाण्डे; द्रौपदी मिरी धनबाई, विमला कुर्रे, अनिता बंजारे, सुफल महिलांगे, संतोष टण्डन, छतराम खुंटे, संतोष सुमन, सुरेन्द्र राजवाडे़, आशीष द्विवेदी, हेमंत देवांगन, विजय गुप्ता, मनोज सिंह, दिनेश कुमार, दीपक यादव, फुलगिरी गोस्वामी, गुलशन सोनी, गणेश भवसागर, गिरधारी रजक, लक्ष्मी महाराज आदि के साथ काफी संख्या में नागरिकगण उपस्थित थे।