बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बिजली चोरी के एक मामले में दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखते हुए आरोपी की आपराधिक अपील खारिज कर दी है. न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की एकलपीठ ने यह फैसला सुनाया है.

प्रकरण के अनुसार 28 जनवरी 2015 को छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की सतर्कता टीम ने कवर्धा शहर में एक परिसर का निरीक्षण किया. जांच के दौरान पाया गया कि आरोपी विक्की गुप्ता द्वारा लिए गए बिजली कनेक्शन में मीटर बोर्ड के पीछे सर्विस वायर से छेड़छाड़ कर अतिरिक्त तार और एमसीबी लगाकर मीटर को बायपास किया गया था. इस व्यवस्था के कारण बिजली की खपत तो हो रही थी, लेकिन मीटर में वास्तविक खपत दर्ज नहीं हो रही थी. जांच में कुल 2840 वॉट का घरेलू लोड पाया गया. मौके से तार, एमसीबी और अन्य सामग्री जब्त कर पंचनामा तैयार किया गया.

एक लाख से अधिक का जुर्माना आकलित

बिजली विभाग ने गणना पत्रक के आधार पर आरोपी पर 1,18,925 का अस्थायी आकलन (प्रोविजनल असेसमेंट) लगाया और सात दिन में राशि जमा करने या आपत्ति दर्ज करने का अवसर दिया. हालांकि आरोपी ने न तो आपत्ति दी और न ही निर्धारित समय में राशि जमा की, जिसके बाद विशेष न्यायालय में परिवाद दायर किया गया.

ट्रायल कोर्ट ने दी थी सजा

कबीरधाम जिले के विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) ने 22 नवंबर 2018 को आरोपी को इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 की धारा 135(1)(ए) के तहत दोषी ठहराया. अदालत ने आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा और 1000 के अर्थदंड से दंडित किया था. जुर्माना न देने पर एक माह के साधारण कारावास का प्रावधान रखा गया था.

अपीलकर्ता की ओर से दलील दी गई कि अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में असफल रहा है. गवाहों के बयान में विरोधाभास हैं, और स्वतंत्र गवाह प्रस्तुत नहीं किए गए. यह भी कहा गया कि आरोपी ने आकलित राशि जमा कर दी थी, जिससे आपराधिक मंशा सिद्ध नहीं होती.

हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला

हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद कहा कि सतर्कता टीम द्वारा की गई जांच, जब्ती और दस्तावेजी साक्ष्य विश्वसनीय हैं. अधिकारियों के बयान जिरह में कमजोर नहीं पड़े और साक्ष्य स्पष्ट रूप से मीटर बायपास कर बिजली उपयोग को सिद्ध करते हैं. अदालत ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा अत्यंत हल्की और अनुपातिक है, इसलिए उसमें हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं बनता. इसी के साथ कोर्ट ने आपराधिक अपील खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट के दोषसिद्धि और सजा संबंधी आदेश को यथावत रखा.

बिलासपुर। होली के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने बड़ी राहत दी है. रेलवे प्रशासन द्वारा बिलासपुर जोन से 15 से अधिक होली स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है. वर्तमान में 6 प्रमुख ट्रेनों के कुल 14 फेरों की घोषणा के साथ ही इनमें रिजर्वेशन की सुविधा भी शुरू कर दी गई है.

विशेष ट्रेनों से छत्तीसगढ़ सहित महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश जैसे 7 राज्यों के लाखों यात्रियों को राहत मिलेगी. रेलवे के अनुसार इन ट्रेनों के परिचालन से न केवल नियमित ट्रेनों में प्रतीक्षा सूची कम होगी, बल्कि यात्रियों को कंफर्म सीट मिलने में भी आसानी होगी. वर्तमान में इन सभी ट्रेनों की विभिन्न श्रेणियों में पर्याप्त सीटें उपलब्ध हैं.

ये हैं कुछ स्पेशल ट्रेनें 

दुर्ग-हजरत निजामुद्दीन-दुर्ग : यह ट्रेन दोनों दिशाओं से 2-2 फेरों के लिए चलेगी. दुर्ग से यह 1 व 2 मार्च (रविवार व सोमवार) को और निजामुद्दीन से 2 व 3 मार्च (सोमवार व मंगलवार) को रवाना होगी. इसका मार्ग न्यू कटनी जंक्शन से होकर रहेगा, जिसमें रायपुर, उसलापुर, पेंड्रा रोड और शहडोल जैसे स्टेशन शामिल हैं.

गोंदिया-छपरा-गोंदिया : छपरा के लिए दो अलग-अलग सेटों में ट्रेनें चलेंगी. पहली ट्रेन गोंदिया से 1 मार्च और वापसी में 3 मार्च को चलेगी. दूसरी ट्रेन गोंदिया से 2 मार्च और वापसी में 4 मार्च को प्रस्थान करेगी. ये ट्रेनें राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर और उसलापुर होते हुए गंतव्य तक पहुंचेंगी.

दुर्ग-मधुबनी-दुर्ग : बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए यह ट्रेन 1 मार्च को दुर्ग से और 2 मार्च को मधुबनी से चलेगी. यह झारसुगुड़ा के रास्ते रायपुर, बिलासपुर, चांपा और रायगढ़ स्टेशनों पर ठहराव लेगी.

गोंदिया-पटना-गोंदिया : पटना के लिए यह विशेष ट्रेन गोंदिया से 2 मार्च को और पटना से 3 मार्च को झारसुगुड़ा मार्ग से चलेगी.

बिलासपुर-चर्लपल्ली-बिलासपुर : दक्षिण की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए यह ट्रेन बिलासपुर से 27 फरवरी (शुक्रवार) को और चर्लपल्ली से 28 फरवरी (शनिवार) को बल्हारशाह के रास्ते चलेगी.

रायपुर। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने इंडिया एआई इम्पैक्ट सम्मिट में युवा कांग्रेस द्वारा किए गए शर्मनाक, अमर्यादित और अभद्रतापूर्ण कृत्य के विरोध में शनिवार को भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकारिहा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन का घेराव किया. लगभग 2 हजार की संख्या में पहुंचे भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की. इसके पूर्व भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया था.

भारत की वैश्विक छवि को धूमिल करने का प्रयास : राहुल टिकारिहा

इस दौरान भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकारिहा ने कहा कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में भारतीय युवा कांग्रेस का नग्न प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी के खत्म होते वजूद का प्रत्यक्ष उदाहरण है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारत की वैश्विक छवि को धूमिल करने और राष्ट्र की प्रतिष्ठा को कम करने का प्रयास किया है. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एआई शिखर सम्मेलन में अभद्र और अमर्यादित प्रदर्शन कर कांग्रेस की भारत विरोधी मानसिकता को पुनः साबित किया है. कांग्रेस पार्टी के लिए राजनीति देश से बड़ी है. कांग्रेस के किए गए अमर्यादित कृत्य के लिए जनता कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस राष्ट्रीय गौरव से ऊपर अपने राजनीतिक हितों को रखती है.

भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकारिहा ने कहा कि आज पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर है. भारत पुनः विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है. एक ओर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं तो दूसरी ओर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा देश की छवि को दुनिया में बदनाम करने की कोशिश की जा रही है. कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय हित के साथ खड़े होने के बजाय राजनीतिक लाभ को प्राथमिकता दे रही है. देश की प्रतिष्ठा और सम्मान से ऊपर पक्षपातपूर्ण राजनीति को रखना बेहद खेदजनक है.

इस दौरान भाजयुमो प्रदेश महामंत्री जितेन्द्र देवांगन, कुणाल ठाकुर, प्रदेश उपाध्यक्ष गौरी गुप्ता, जिला अध्यक्ष अर्पित सूर्यवंशी, जिला महामंत्री शंकर साहू, श्रेणिक बोथरा, प्रदेश कार्यालय प्रभारी अंकित द्विवेदी, मीडिया प्रभारी वाशु शर्मा, अनमोल तिवारी, सुनील शुक्ला, पूर्णिमा चौकसे, अश्वनी विश्वकर्मा, अमन यादव, विभूति कश्यप, राज गायकवाड़ आशीष आहूजा, राहुल यादव, अनवेश पांडे, कन्या शक्ति, तनु ठेठवार, निशा वैष्णव उपस्थित रहे.

बीजापुर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है. जवानों ने थाना फरसेगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नीलमड़गु की ओर सर्चिंग और एरिया डॉमिनेशन अभियान चलाया. इस दौरान नक्सलियों के प्लांटेड 16 बीयर बॉटल आईईडी और एक 5 किलोग्राम वजनी प्रेशर कुकर आईईडी बरामद किया गया.

बीडीडी टीम ने डिमाइनिंग करते हुए सभी आईईडी को मौके पर ही सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर नष्ट कर दिया. सर्चिंग में जमीन के भीतर प्लास्टिक ड्रम में छिपाकर रखी गई संदिग्ध सामग्री भी बरामद की गई.

जब्त सामग्री में रस्सी, फ्लेक्सिबल वायर, मल्टीमीटर, आयरन सोल्डरिंग रॉड, वायर कटर, एम-सील, पेंसिल बैटरी (1.5V AAA), डीसी मोटर, माओवादी वर्दी, मैगजीन पाउच, दवाइयां, माओवादी साहित्य और पाम्फलेट शामिल हैं. 

लोरमी। उप मुख्यमंत्री एवं स्थानीय विधायक अरुण साव ने आज लोरमी प्रवास के दौरान ग्राम कारीडोंगरी एवं दरवाजा के बीच मनियारी नदी पर निर्माणाधीन पुल का औचक निरीक्षण किया।

इस दौरान श्री साव ने पुल निर्माण की धीमी गति पर कड़े शब्दों में नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि, अब तक पुल का निर्माण पूर्ण हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ है। समय सीमा से काफी पीछे हैं। कम मजदूरों से समय पर काम पूर्ण कैसे होगा।

श्री साव ने मौके पर मौजूद अधिकारी से कहा कि, बारिश के पूर्व पुल का निर्माण किसी भी स्थिति में पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि वनांचल के ग्रामीणों को बारिश में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, पुल नहीं होने से ग्रामीणों का संपर्क कट जाता है। वहीं धीमी गति से निर्माण पर ठेकेदार की सिर्फ नोटिस से काम नहीं चलेगा, पेनाल्टी की आवश्यकता हो तो वो भी लगाएं।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा, यह बहुप्रतीक्षित पुल बन जाने से बड़ी राहत मिलेगी, इसके निर्माण में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश देते हुए कहा कि जब किसी शासकीय कर्मचारी के खिलाफ समान आरोपों पर आपराधिक मामला न्यायालय में लंबित हो और उसी आधार पर विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई हो, तो दोनों कार्यवाही एक साथ नहीं चलाई जा सकती. मामला सिविल लाइन, बलौदाबाजार निवासी पुलिस आरक्षक पी. के. मिश्रा से जुड़ा है, जो जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में पदस्थ हैं.

क्या है मामला ?

जानकारी के अनुसार 28 मार्च 2025 को आरक्षक पी. के. मिश्रा के विरुद्ध थाना खरोरा में भारतीय न्याय संहिता की धारा 331(6) और 310(2) के तहत अपराध दर्ज किया गया था. इसके बाद 8 जून 2025 को संबंधित न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर दिया गया और मामला न्यायालय में विचाराधीन है. इसी बीच 9 मई 2025 को पुलिस अधीक्षक, बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा उन्हीं आरोपों के आधार पर आरक्षक के विरुद्ध विभागीय आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई.

हाईकोर्ट में दी गई चुनौती

विभागीय जांच से आहत होकर आरक्षक ने अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय और वर्षा शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की. याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व के कई निर्णयों में स्पष्ट किया है कि यदि आपराधिक मामले और विभागीय जांच में आरोप तथा गवाह समान हों, तो पहले आपराधिक न्यायालय में साक्ष्य परीक्षण होना चाहिए. इस संबंध में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस नीलम नाग, कैप्टन एम. पॉल एंथोनी वर्सेस भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड और अविनाश सदाशिव भोसले वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जैसे मामलों का हवाला दिया गया. याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने दलील दी कि समान गवाहों के साथ विभागीय जांच जारी रहने से आपराधिक मामले की निष्पक्ष सुनवाई प्रभावित हो सकती है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा.

मुकदमे की कार्यवाही पूरी होना आवश्यक

दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए आरक्षक पी. के. मिश्रा के विरुद्ध संचालित विभागीय जांच कार्यवाही पर स्थगन (स्टे) लगा दिया. अदालत ने माना कि जब आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है और दोनों मामलों में अभियोजन साक्षी समान हैं, तो पहले आपराधिक मुकदमे की कार्यवाही पूरी होना आवश्यक है.

रायपुर। राजधानी रायपुर में शनिवार को उस समय सियासी हलचल तेज हो गई, जब युवा कांग्रेस ने भाजपा कार्यालय के घेराव का प्रयास किया। प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता राजीव गांधी चौक से रैली निकालते हुए भाजपा कार्यालय की ओर कूच किए।

प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर जमकर नारेबाजी की। युवाओं से जुड़े मुद्दों, बेरोजगारी, महंगाई और विभिन्न योजनाओं को लेकर सवाल उठाए। युवा कांग्रेस ने कहा कि यह आंदोलन युवाओं की आवाज को उठाने के लिए किया जा रहा है।

प्रदर्शनकारी भाजपा कार्यालय तक पहुंचकर घेराव करना चाहते थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने पहले ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए थे। रास्ते में बैरिकेडिंग कर कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया, जिसके बाद कुछ देर तक कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली। युवा कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जब तक युवाओं से जुड़े मुद्दों का समाधान नहीं होगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस प्रदर्शन को राजनीतिक स्टंट बताया है।

युवा कांग्रेस ने उठाए ये सवाल

क्या देश की छवि नेता विपक्ष को गोली मारने जैसी बयानबाज़ी से ख़राब नहीं होती?

क्या देश की छवि चीनी रोबोट को ‘मेड इन इंडिया’ बताने से ख़राब नहीं होती?

क्या देश की छवि अमेरिका के सामने नतमस्तक होकर ट्रेड डील करने से ख़राब नहीं होती?

गरियाबंद। गुवाहटी में शनिवार को हुए 87वें सीआरपीएफ दिवस समारोह में 65वीं बटालियन को छत्तीसगढ़ में प्रभावी एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाने के लिए बेस्ट ऑपरेशन बटालियन अवार्ड से सम्मानित किया गया. इस अवसर पर सम्मेलन कंपनी कमांडेड राधे श्याम सिंह ने अवार्ड प्राप्त किया. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सराहना करते हुए कहा कि नक्सल मुक्त भारत के अटल संकल्प को पूर्ण करने में सीआरपीएफ के 65वीं बटालियन की अहम भूमिका रही है.

एक साल में 2 सीसी मेंबर समेत 28 को किया ढेर

जनवरी 2025 से जनवरी 2026 तक चलाए गए नक्सल विरोधी प्रत्येक संयुक्त अभियान में 65 वीं बटालियन की रणनीति मिल का पत्थर साबित हुआ. प्रदेश में मौजूद 7 कम्पनियों में 5 नक्सल प्रभावित गरियाबंद में तैनात है. सर्वाधिक प्रभावित इलाका कुल्हाड़ीघाट, छिन्दौला, ओड़ और बिन्द्रानवागढ़ में कुल 5 कम्पनियां तैनात है. एक साल में चलाए गए ऑपरेशन में 2 सीसी मेंबर समेत 28 कुख्यात नक्सली मारे गए. वहीं सटीक सूचना तंत्र और कारगर रणनीति के आगे 29 नक्सलियों ने आत्मसर्पण किया. नक्सल मुक्त जिला के कगार पर पहुंच चुके गरियाबंद के लिए 65 वीं बटालियन की भूमिका अहम रही है. 

कमांडेड राधे श्याम सिंह ने कहा कि यह सम्मान बटालियन की आसाधारण परिचालन क्षमता, प्रभावी नेतृत्व और राष्ट्र सुरक्षा के प्रति अटूट निष्ठा का गौरवपूर्ण प्रतीक है. बटालियन के उन सभी जवानों को इसका श्रेय जाता है, जिन्होंने राष्ट्र की अखंडता, आंतरिक सुरक्षा और स्थायी शान्ति की रक्षा के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं. उन्होंने हौंसला बढ़ाते हुए कहा कि बटालियन का हर जाबाज सिपाही भविष्य में भी इसी वीरता, अनुशासन और समर्पण के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करें.

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का 62वाँ जन्मदिवस उनके गृहग्राम बगिया में अत्यंत उत्साह, आत्मीयता और पारिवारिक स्नेह के वातावरण में धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने गृहग्राम बगिया स्थित अपने घर पहुंचते ही सबसे पहले अपनी माता जसमनी देवी के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया।

मुख्यमंत्री श्री साय के जन्मदिवस पर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं देने वालों का दिनभर तांता लगा रहा।जनप्रतिनिधियों, अधिकारी-कर्मचारियों तथा बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को जन्मदिवस की शुभकामनाएं देते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना की। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर सभी के स्नेह, शुभकामनाओं और आत्मीय स्वागत के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनस्नेह ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने अपने जन्मदिवस को विशेष और यादगार बनाने के लिए सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया।

इस विशेष अवसर पर बगिया स्थित श्री राम सदन में सत्यनारायण व्रत कथा श्रवण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उनकी माताजी जसमनी देवी, धर्मपत्नी कौशल्या साय तथा परिवार के अन्य सदस्यों ने पूरे श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ व्रत कथा का श्रवण किया तथा ईश्वर से प्रदेश की सुख-समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आगमन से पूर्व ही उनके गृहग्राम बगिया स्थित गृहनिवास में उनसे मिलने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी।जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं आम नागरिकों में मुख्यमंत्री से भेंट करने और उन्हें शुभकामनाएं देने को लेकर विशेष उत्साह और उत्सुकता देखने को मिली।

क्रिकेट में जिले का नाम रोशन कर चुकी छात्राओं को मुख्यमंत्री ने प्रदान की क्रिकेट किट

क्रिकेट की दुनिया में जिले का नाम रोशन करने वाली शासकीय प्री-मैट्रिक कन्या छात्रावास, इचकेला की प्रतिभाशाली छात्राओं को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रोत्साहित करते हुए 15 क्रिकेट किट प्रदान किया। छात्रावास की इन छात्राओं ने अपने उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन के दम पर राष्ट्रीय स्तर पर भी जिले को गौरवान्वित किया है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी छात्राओं को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप इसी लगन, अनुशासन और मेहनत के साथ निरंतर आगे बढ़ती रहें तथा अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से राज्य और देश का नाम रोशन करें।

पारंपरिक परिधान में आए पहाड़ी कोरवा समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री को दी जन्मदिवस की बधाई

बगीचा से आए विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय पहाड़ी कोरवा समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सौजन्य भेंट कर उन्हें जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर पहाड़ी कोरवा समाज के सदस्य अपने पारम्परिक वेशभूषा एवं तीर-धनुष के साथ उपस्थित हुए, जिससे उनकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा की झलक दिखाई दी। मुख्यमंत्री श्री साय ने उनसे आत्मीय संवाद करते हुए उनके क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी ली। इस पर पहाड़ी कोरवा समाज के प्रतिनिधियों ने बताया कि वर्तमान में उनके क्षेत्रों में तेजी से विकास कार्य संचालित हो रहे हैं तथा प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से उनके गांवों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि इस योजना से उनके जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है और उनके क्षेत्रों की तस्वीर बदल रही है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना और आश्वस्त किया कि विशेष पिछड़ी जनजातियों के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रतिबद्ध है।

इस अवसर पर विधायक गोमती साय एवं रायमुनी भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय, जिला पंचायत सदस्य कृष्ण कुमार राय सहित जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के सदस्यगण, पंचायत प्रतिनिधि, नगरीय निकायों के प्रतिनिधिगण, जनप्रतिनिधि, कमिश्नर नरेंद्र दुग्गा, आईजी दीपक कुमार झा, कलेक्टर रोहित व्यास, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उम्मेद सिंह तथा अन्य अधिकारियों एवं गणमान्य नागरिकों ने मुख्यमंत्री से भेंट कर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

रायपुर। रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय (PTRSU) के नवीन कन्या छात्रावास में दूषित पानी पीने से कई छात्राएं पीलिया का शिकार हो गई हैं. इस घटना को लेकर एनएसयूआई ने प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. आरोप है कि शनिवार को डॉक्टरों की टीम को एक घंटे तक बाहर रोका दिया गया. उन्हें मुलाकात करने तक नहीं दिया गया. एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कुलपति, रजिस्ट्रार कार्यालय के सामने प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की. 

जानकारी के मुताबिक, नवीन कन्या महिला छात्रावास में दूषित पेयजल आपूर्ति के कारण दर्जनों छात्राएं पीलिया से संक्रमित हो गई हैं. कई छात्राओं की तबीयत ज्यादा बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. घटना को लेकर कांग्रेस ने छात्रों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ के आरोप लगाए हैं. प्रदर्शन के दौरान कुलपति, रजिस्ट्रार और हॉस्टल अधीक्षक से इस्तीफे की मांग की गई.

घटना को दबाने की कोशिश : NSUI प्रभारी महामंत्री 

एनएसयूआई के प्रभारी महामंत्री हेमंत पाल ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रबंधन बच्चों की जान से खिलवाड़ कर रही है. कुलपति और रजिस्ट्रार मामले को दबाने में तुले हैं. अब तक कन्या छात्रावास में 25 छात्राएं पीलिया का शिकार हुईं है. छात्राएं गंदा पानी पीने को मजबूर हैं. आज जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम आयी थी. लगभग 1 घंटे तक उनको हॉस्टल में घुसने नहीं दिया गया. सवाल करते हुए कहा कि अगर किसी बच्चे की मौत हो जाती है या गंभीर नुकसान होता है तो कौन जिम्मेदार होगा? जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे रहेंगे.

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी-कर्मचारियों पर आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (एसीबी) की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में आज एसीबी बिलासपुर ने बड़ी ट्रैप कार्रवाई करते हुए मस्तूरी क्षेत्र के फूड इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। स्व सहायता समूह को शासकीय उचित मूल्य की दुकान आबंटित कराने के एवज में आरोपी अधिकारी ने एक लाख रुपये रिश्वत की मांग की गई थी, जिसमें से 90,000 रुपये की रिश्वत की रकम एसीबी ने मौके से बरामद की है।

मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी एसीबी बिलासपुर अजितेश सिंह ने बताया कि ग्राम विद्याडीह, मस्तूरी थाना निवासी महेंद्र पटेल ने 3 फरवरी 2026 को एसीबी इकाई बिलासपुर में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि ग्राम विद्याडीह में वर्तमान में शासकीय उचित मूल्य की दुकान का संचालन पंचायत द्वारा किया जा रहा है। उक्त दुकान को शैल स्व सहायता समूह, विद्याडीह को आबंटित कराने के लिए समूह द्वारा करीब तीन माह पूर्व एसडीएम कार्यालय मस्तूरी में आवेदन किया गया था। दुकान का शीघ्र आबंटन कराने के लिए समूह की ओर से महेंद्र पटेल को प्रयास करने को कहा गया था।

जब महेंद्र पटेल ने इस संबंध में मस्तूरी क्षेत्र के फूड इंस्पेक्टर श्याम वस्त्रकार से संपर्क किया, तो आरोपी अधिकारी ने एसडीएम के समक्ष जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने और दुकान का आबंटन आदेश जारी करवाने के एवज में 1 लाख रुपये रिश्वत की मांग की। प्रार्थी रिश्वत नहीं देना चाहता था, बल्कि आरोपी को रंगे हाथ पकड़वाना चाहता था।

शिकायत का सत्यापन कराने पर आरोप सही पाए गए, जिसके बाद ACB टीम ने ट्रैप की योजना तैयार की। वहीं 21 फरवरी 2026 को प्रार्थी से व्यवस्था की गई राशि 90 हजार रुपये आरोपी को देने भेजी गई। आरोपी ने अपने महावीर सिटी, बिलासपुर स्थित आवास पर प्रार्थी से 90 हजार रुपये रिश्वत के रूप में स्वीकार किए, तभी एसीबी टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। रिश्वत में ली गई पूरी राशि आरोपी के कब्जे से बरामद कर ली गई है।

एसीबी ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत कार्रवाई कर रही है। साथ ही आरोपी के आवास पर सर्च की कार्रवाई भी जारी है।

बता दें कि हाल ही में एसीबी बिलासपुर द्वारा तहसीलदार, पटवारी, एसडीएम कार्यालय के बाबू और सीएसपीडीसीएल के अधिकारी-कर्मचारियों समेत अन्य मामलों में भी ट्रैप कार्रवाई की गई है। यह इस वर्ष एसीबी बिलासपुर की लगातार चौथी ट्रैप कार्रवाई है।

एसीबी की अपील

एसीबी ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी विभाग के लोकसेवक द्वारा रिश्वत की मांग किए जाने पर तत्काल इसकी सूचना एसीबी को दें।

मुंगेली। BJP मंडल अध्यक्ष की महिंद्रा XUV300 कार में अचानक आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। सभी लोग सुरक्षित हैं।

जानकारी के मुताबिक, शनिवार को डिप्टी सीएम अरुण साव के कार्यक्रम में शामिल होने BJP मंडल अध्यक्ष दिनेश कश्यप की कार से भाजपा के कार्यकर्ता बृंदावल की ओर जा रहे थे। जैसे ही उनका वाहन अखरार के पास पहुंचा, अचानक कार से धुआं उठने लगा और देखते ही देखते आग की लपटें निकलने लगीं।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग कुछ ही मिनटों में तेज़ी से फैल गई और पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए कार में सवार तीन व्यक्ति तुरंत वाहन से बाहर निकले। समय रहते सभी के सुरक्षित बाहर निकल जाने से एक बड़ा हादसा टल गया। यदि थोड़ी भी देर होती तो गंभीर जनहानि हो सकती थी।

बताया जा रहा है कि उक्त महिंद्रा XUV300 कार पिछले दीवाली पर ही खरीदी गई थी। अचानक हुई इस आगजनी की घटना से वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि यह ईश्वर की कृपा रही कि सभी लोग सुरक्षित हैं। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वे डिप्टी सीएम के साथ ही आगे रवाना हो गए थे, उनके कार में उनके तीन साथी सवार थे। फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है। आशंका जताई जा रही है कि तकनीकी खराबी के चलते यह हादसा हुआ है।

बिलासपुर। प्रदेश के डीजीपी अरुण देव गौतम बिलासपुर पहुंचे। उन्होंने आईजी के रेंज कार्यालय स्थित सभागार में जिले के पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। हाल ही में हुए राजकिशोर नगर के लूटकांड में 24 घंटे के अंदर ही आरोपियों की गिरफ्तारी और शत प्रतिशत माल बरामद करने पर डीजीपी अरुण देव गौतम ने बिलासपुर पुलिस की तारीफ की। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए हिदायत भी दी।

बिलासपुर प्रवास पर आए डीजीपी अरुण देव गौतम का आईजी कार्यालय आगमन पर सबसे पहले आईजी रामगोपाल गर्ग ने पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। बैठक की शुरुआत होने पर डीजीपी अरुण देव गौतम ने सबसे पहले अधिकारियों का सामान्य परिचय लिया। परिचय के बाद राजकिशोर नगर में सर्राफा व्यवसाय के साथ हुई लूट की विस्तार से पूरी जानकारी ली और सभी अपराधियों को 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर शत प्रतिशत माल रिकवरी करने पर पुलिस की तारीफ करते हुए पुलिस द्वारा बनाए गए अंतर्राज्यीय समन्वय की प्रशंसा की।

ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए डीजीपी के हिदायत देते हुए कहा कि पुलिस कार्यप्रणाली, गश्त – पेट्रोलिंग, संदिग्धों की चेकिंग, होटल लॉज चेकिंग और आसूचना तंत्र की मजबूती पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही सर्राफा ,बैंक जैसी जगहों की रेगुलर चेकिंग की जाए, सीसीटीवी और अन्य सुरक्षा उपायों की चेकिंग पर भी ध्यान दिया जाए। पुलिस महानिदेशक गौतम ने राजपत्रित अधिकारियों को थाने का पर्यवेक्षण समुचित तरीके से और पर्याप्त गुणवत्ता के साथ किए जाने की भी हिदायत दी। थाने आने वाले फरियादियों की बात समुचित तरीके से सुनी जाए ,इसके लिए थाना प्रभारी और राजपत्रित अधिकारी थानों को संवेदनशील बनायें,यह भी पुलिस महानिदेशक ने निर्देशित किया।पुलिस महानिदेशक के द्वारा मीटिंग के दौरान नाकाबंदी की व्यवस्था सुधारने और थाने में थाना प्रभारियों के द्वारा स्वयं रिपोर्ट सुनने और FIR लिखे जाने के लिए भी पर्याप्त पर्यवेक्षण हेतु सभी राजपत्रित अधिकारियों को कहा। संदिग्ध मर्ग प्रकरणों की जांच सूक्ष्मता और गंभीरता से करने के लिए भी हिदायत दी।

अभियोजन संचालक माखनलाल पाण्डेय को विवेचना की गुणवत्ता और icjs सिस्टम के तहत ई चालान और ई साक्ष्य की प्रक्रिया,माननीय न्यायालय और थानों के समन्वय से शीघ्र ही अमल में आ सके, ऐसी व्यवस्था तैयार करने पर जोर दिया गया।

बैठक में होमगार्ड DIG लक्ष्मी चंद्रा वर्मा तथा अग्निशमन अधिकारी भी अपनी टीम के साथ मौजूद थे। उनसे पुलिस महानिदेशक के द्वारा फायर सेफ्टी, फायर ऑडिट के संबंध में चर्चा कर जिले की स्थिति की जानकारी ली गई ,और सिरगिट्टी, मोपका में हुए फायर केसेस के संबंध में विस्तृत पर्यवेक्षण रिपोर्ट तैयार करके, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से इसको शेयर करने के निर्देश भी डीजीपी अरुण देव गौतम के द्वारा दिए गए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए, पर्याप्त प्रयास पहले से ही किए जा सकें। बैठक के दौरान डीजीपी ने न केवल हिदायतें और निर्देश दिए, बल्कि विभिन्न घटनाओं और संस्मरणों के माध्यम से पुलिसिंग की बारीक बातें और पुलिस के कार्यप्रणाली के तरीकों पर भी प्रकाश डाला। पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम ने पुलिस महानिरीक्षक रामगोपाल गर्ग को रेंज के सभी जिलों में पुलिस की कार्यप्रणाली की पर्याप्त मॉनिटरिंग करने और मीटिंग में दिए गए निर्देश रेंज स्तर पर सही तरीके से अमल में लाए जाएं, इसके लिए सतत पर्यवेक्षण के लिए भी कहा।

ये रहे बैठक में उपस्थित

बैठक में पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रामगोपाल गर्ग ,नगर सेना के उप पुलिस महानिरीक्षक लक्ष्मी चंद्रा वर्मा, संयुक्त संचालक अभियोजन माखनलाल पाण्डेय, संभागीय सेनानी नगर सेना नरसिंह नेताम, एडिशनल एसपी ग्रामीण मधुलिका सिंह, शहर पंकज पटेल, एडिशनल एसपी विशेष शाखा दीपमाला कश्यप, जिला सेनानी एवं अग्निशमन अधिकारी दीपांकर नाथ, उप पुलिस अधीक्षक अंगुल चिह्न विद्या जौहर तथा जिले के पुलिस एवं अग्निशमन विभाग के सभी राजपत्रित अधिकारी उपस्थित रहे।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने 62वें जन्मदिवस को जशपुर के बगिया स्थित बालक आश्रम के बच्चों के बीच जिस आत्मीयता और स्नेह के साथ मनाया, उसने इस दिन को बच्चों के जीवन की एक अविस्मरणीय स्मृति बना दिया। जैसे ही मुख्यमंत्री आश्रम परिसर पहुँचे, बच्चों के चेहरों पर खुशी की चमक दौड़ गई। वे दौड़कर उनके पास आए और कुछ ही क्षणों में पूरा वातावरण एक पारिवारिक मिलन जैसा हो गया। उस पल मुख्यमंत्री किसी पद पर आसीन व्यक्ति नहीं, बल्कि बच्चों के अपने स्नेही अभिभावक की तरह उनके बीच दिखाई दे रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने बच्चों के साथ केक काटा और उनके साथ बैठकर बातें कीं। उन्होंने बच्चों के नाम पूछे, पढ़ाई के बारे में जाना, उनके सपनों को सुना और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। जब मुख्यमंत्री बच्चों से बात कर रहे थे, तब उनके चेहरे पर झलकता स्नेह और अपनत्व बच्चों के मन में गहरा विश्वास जगा रहा था। बच्चे भी पूरी सहजता से उनसे बातें करते हुए खुशी से चहकते रहे।

आश्रम परिसर में उस समय जो दृश्य था, वह एक परिवार के बीच मनाए जा रहे उत्सव जैसा महसूस हो रहा था। मुख्यमंत्री श्री साय ने बच्चों को अपने हाथों से केक और चॉकलेट खिलाया। उन्होंने बच्चों के सिर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद दिया और कहा कि वे मन लगाकर पढ़ाई करें, बड़े सपने देखें और जीवन में आगे बढ़कर अपने परिवार तथा प्रदेश का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा कि आप सब बच्चों की मुस्कान मेरे जन्मदिन का सबसे बड़ा उपहार है। उनके इन स्नेहपूर्ण शब्दों ने बच्चों के मन को छू लिया। बच्चों की आँखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान इस बात की गवाही दे रही थी कि यह पल उनके लिए कितना खास बन गया है।

मुख्यमंत्री के रूप में स्नेही अभिभावक को अपने बीच पाकर बच्चों ने जिस खुशी और अपनत्व का अनुभव किया, वह लंबे समय तक उनकी स्मृतियों में रहेगा।

उल्लेखनीय है कि बालक आश्रम बगिया में कक्षा पहली से पाँचवीं तक के छात्र अध्ययनरत हैं, जिनमें अधिकांश बच्चे आदिवासी समुदाय से हैं। मुख्यमंत्री का उनके बीच पहुँचकर जन्मदिन मनाना बच्चों के लिए गर्व और प्रेरणा का विशेष क्षण बन गया।

इस अवसर पर विधायक गोमती साय, कमिश्नर नरेंद्र दुग्गा, आईजी दीपक कुमार झा, कलेक्टर रोहित व्यास, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उम्मेद सिंह सहित स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण तथा आश्रम के शिक्षक एवं स्टाफ उपस्थित थे.

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से 20 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने आज पत्रकार वार्ता में सत्र की रूपरेखा और कार्यसूची की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बजट सत्र में कुल 15 बैठकें प्रस्तावित हैं। सत्र की शुरुआत सोमवार, 23 फरवरी 2026 को सुबह 11:05 बजे राज्यपाल रामेन डेका के अभिभाषण से होगी। राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा 25 फरवरी को की जाएगी। अभिभाषण का सीधा प्रसारण दूरदर्शन और आकाशवाणी से किया जाएगा।

24 फरवरी को पेश होगा बजट

वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी 24 फरवरी 2026 को अपराह्न 12:30 बजे वर्ष 2026-27 का आय-व्ययक (बजट) प्रस्तुत करेंगे। बजट भाषण का सीधा प्रसारण दूरदर्शन रायपुर और आकाशवाणी रायपुर से किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट पर सामान्य चर्चा 26 और 27 फरवरी को होगी। इसके बाद 9 से 17 मार्च तक विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा निर्धारित है। 17 मार्च को आय-व्ययक की मांगों से संबंधित विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन किया जाएगा, जबकि 18 मार्च को विनियोग विधेयक पर चर्चा और पारण की तिथि तय की गई है।

दो महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तावित

विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि शासकीय विधि-विषयक कार्यों के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण विधेयकों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं—
(1) छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026
(2) छत्तीसगढ़ लोक सुरक्षा (उपाय) प्रवर्तन विधेयक, 2026

इन विधेयकों को लेकर सत्र के दौरान राजनीतिक चर्चा और बहस की संभावना जताई जा रही है।

प्रश्नों और प्रस्तावों की बड़ी संख्या

सत्र के लिए अब तक कुल 2813 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें 1376 तारांकित प्रश्न शामिल हैं। इसके अलावा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की 61 सूचनाएं, नियम 139 के अंतर्गत अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा के लिए 1 सूचना, 13 अशासकीय संकल्प, शून्यकाल की 9 सूचनाएं तथा 112 याचिकाएं भी प्राप्त हुई हैं।

निधन उल्लेख

सत्र के दौरान अविभाजित मध्यप्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य दीनदयाल सिंह पोर्ते के निधन का उल्लेख भी किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि बजट सत्र में वित्तीय, विधायी और जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक चर्चा होगी। सरकार और विपक्ष के बीच विभिन्न विषयों पर सार्थक बहस की संभावना है, जिससे राज्य की नीतिगत दिशा तय होगी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसके बाद राज्य की निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। इस प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर फर्जी और संदिग्ध मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि एसआईआर अभियान के दौरान लगभग 24 लाख 99 हजार से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। अब प्रदेश में कुल 1,87,30,914 मतदाता हैं। उन्होंने अभियान में सहयोग देने के लिए प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त किया है।

पहले और बाद के आंकड़े

एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने से पहले छत्तीसगढ़ में मतदाताओं की कुल संख्या 2 करोड़ 12 लाख 30 हजार 737 थी। प्रारूप (ड्राफ्ट) सूची के प्रकाशन के बाद यह संख्या घटकर 1 करोड़ 84 लाख 95 हजार 920 हो गई। इसके बाद आपत्तियों और दावों की सुनवाई के उपरांत अंतिम निर्वाचक नामावली जारी की गई, जिसमें मतदाताओं की संख्या बढ़कर 1 करोड़ 87 लाख 30 हजार 914 हो गई। अंतिम चरण में सुनवाई के बाद 2 लाख 34 हजार 994 मतदाताओं के नाम जोड़े गए। इस तरह पूरी प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में फर्जी या दोहराव वाले नाम हटाकर सूची को शुद्ध किया गया।

पारदर्शिता और निष्पक्ष चुनाव पर जोर

निर्वाचन विभाग का कहना है कि इस अभियान से मतदाता सूची अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनी है। इससे आगामी चुनावों में निष्पक्षता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार, मतदाता सूची के शुद्धिकरण का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा, ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक को मतदान का अधिकार मिले और फर्जी नामों पर रोक लगाई जा सके।

मतदाता सूची में नाम नहीं है तो करें ये काम

यदि आपका नाम अंतिम प्रकाशित निर्वाचक नामावली में शामिल नहीं है तो नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म 6 भरकर उसके साथ घोषणा पत्र (Declaration) और आवश्यक सहायक दस्तावेज़ संलग्न कर ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यदि अंतिम मतदाता सूची में दी गई जानकारी में कोई त्रुटि है तो फॉर्म 8 भरकर आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन सुधार के लिए आवेदन किया जा सकता है।

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए हिंदी व अंग्रेजी माध्यम के प्राइवेट स्कूलों में पाचवीं व आठवीं की परीक्षा करने का अधिकार स्कूल शिक्षा विभाग को दिया है। प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने स्कूल शिक्षा विभाग के इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन की याचिका को खारिज कर दी है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद प्रदेश में संचालित सीजी बोर्ड से मान्यता प्राप्त लगभग 6200 निजी हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम स्कूलों में अब कक्षा 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षाएं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित की जाएगी।

हाईकोर्ट के इस आदेश को प्रदेश में बिना मान्यता या संदिग्ध तरीके से संचालित फर्जी सीबीएसई स्कूलों के लिए करारा झटका माना जा रहा है। लंबे समय से ऐसे स्कूल खुद को सीबीएसई से जुड़ा बताकर एडमिशन ले रहे हैं, लेकिन न तो उनके पास वैध मान्यता थी और न ही शासन की अनुमति। अब सरकारी स्तर पर परीक्षा आयोजन से ऐसे स्कूलों की असलियत सामने आएगी।

बता दें कि छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पांचवीं-आठवीं की परीक्षा स्वयं संचालित करने की मांग की थी। मामले की सुनवाई के दौरान हस्तक्षेप याचिकाकर्ता (इंटरविनर) सामाजिक कार्यकर्ता विकास तिवारी ने शैक्षणिक गुणवत्ता, पारदर्शिता और नियमों के पालन को लेकर गंभीर सवाल उठाए थे। उन्होंने दलील दी कि फर्जी स्कूलों के कारण हजारों बच्चों का भविष्य खतरे में है और शासन को इस पर सख्त नियंत्रण करना चाहिए। कोर्ट के आदेश के बाद अब स्कूल शिक्षा विभाग पर कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षाओं के आयोजन, मूल्यांकन और निगरानी की सीधी जिम्मेदारी होगी। इससे न सिर्फ परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता आएगी, बल्कि स्कूलों की वास्तविक स्थिति भी सामने आएगी।

रायपुर। पूर्व मंत्री कवासी लखमा छत्तीसगढ़ विधानसभा के आगामी बजट सत्र में हिस्सा ले सकेंगे। उन्हें उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम जमानत मिलने के बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने सत्र में उनकी उपस्थिति की अनुमति कुछ शर्तों के आधार पर दी है।

बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू हो रहा है, जो 20 मार्च तक चलेगा। सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, जिसमें उन्होंने बताया कि 23 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी, 24 फरवरी को वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे और 25 फरवरी को अभिभाषण पर चर्चा होगी।

पूर्व मंत्री कवासी लखमा बजट सत्र में लेंगे हिस्सा

साथ ही विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने जानकारी दी की शराब घोटाले मामले में एक साल बाद जेल से रिहा हुए पूर्व मंत्री कवासी लखमा भी बजट सत्र में हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि विधानसभा की शर्तों के आधार पर कवासी लखमा बजट सत्र में हिस्सा लेंगे। उच्च न्यायालय द्वारा 3 फरवरी को कवासी को अंतरिम जमानत का लाभ दिया गया। जांच के दौरान याचिकाकर्ता के संबंध में उचित फैसला किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि कवासी लखमा को 7 फरवरी को अभिमत मांगा गया और 2026 में अभिमत व्यक्त किया गया। कवासी लखमा को निम्न शर्तों के आधार पर भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई है।

कवासी लखमा को निम्न शर्तों के आधार पर भाग लेने की प्रदान की गई अनुमति

आने और जाने की जानकारी विधानसभा सचिव को देनी होगी।

वे अपने निवास क्षेत्र का दौरा नहीं करेंगे। कड़ाई से अपनी “नो स्पीच” का पालन करेंगे।

उनकी उपस्थिति केवल सत्र में ही रहेगी। यदि उन्होंने इन नियमों का पालन नहीं किया, तो उनकी अनुमति तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी।

बजट सत्र के अन्य विषयों की चर्चा में वे भाग ले सकते हैं, लेकिन अपने ऊपर चल रहे केस के संबंध में कोई चर्चा नहीं करेंगे।

सदस्यों को इसकी जानकारी है और यह मामला न्यायालय में होने के कारण कोई भी इस पर चर्चा नहीं करेगा।