रायपुर। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) के अध्यक्ष प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी के विवादित कार्यकालों और देशभर में लगातार हो रहे पेपर लीक मामलों को लेकर प्रदेश कांग्रेस महामंत्री कन्हैया अग्रवाल ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने मांग की है कि देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य और मानसिक स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने के मामले में NTA अध्यक्ष प्रदीप जोशी को जांच के दायरे में शामिल कर उनके खिलाफ उच्च स्तरीय कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

कन्हैया अग्रवाल ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित NEET-UG 2026 और पूर्व में UGC-NET जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं के पेपर लीक होने से प्रतिष्ठित परीक्षा प्रणाली की साख मिट्टी में मिल गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब हर बड़े घोटाले और पेपर लीक की कड़ियाँ सीधे तौर पर प्रदीप जोशी के कार्यकाल से जुड़ रही है तो आख़िर केंद्र सरकार उन्हें बचाने में क्यों जुटी है?

भ्रष्टाचार और विवादों का पुराना इतिहास

कन्हैया अग्रवाल ने प्रदीप जोशी के पिछले कार्यकालों का हवाला देते हुए कहा कि विवाद और गड़बड़ियां उनके लिए नई नहीं हैं। उनका पूरा प्रशासनिक इतिहास युवाओं के भविष्य के साथ समझौते करने की गवाही देता है।

छत्तीसगढ़ PSC (2006-2011): छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहते हुए उनके कार्यकाल में वर्ष 2003 और 2005 की परीक्षाओं में भारी अनियमितताएं हुईं। मूल्यांकन में मनमानी, इंटरव्यू में रसूखदारों को उपकृत करने और भाई-भतीजावाद के गंभीर आरोप लगे, जिसके खिलाफ पीड़ित छात्र आज भी अदालतों में न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं।

मध्य प्रदेश PSC (2011-2015): मध्यप्रदेश में उनके कार्यकाल के दौरान परीक्षाओं में अत्यधिक देरी और अपारदर्शिता का माहौल रहा। यही नहीं, आरटीआई (RTI) के माध्यम से यह भी खुलासा हुआ कि उनकी नियुक्ति के पीछे एक खास वैचारिक संगठन की लिखित पैरवी और सिफारिश काम कर रही थी।

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी – NTA (2023 से वर्तमान): छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश को प्रयोगशाल बनाने के बाद उन्हें देश की सबसे बड़ी परीक्षा एजेंसी सौंप दी गई। परिणाम स्वरूप, उनके कार्यकाल में NEET-UG 2024, UGC-NET और अब हाल ही में मई 2026 में हुए NEET-UG के महा-पेपर लीक ने देश के लाखों ईमानदार और मेहनती छात्रों को सड़क पर ला खड़ा किया है। NTA के डायरेक्टर जनरल के खिलाफ कार्रवाई की गई, लेकिन अध्यक्ष को सीधे जिम्मेदार नहीं है कहकर बचाया गया है।

संरक्षण की राजनीति बंद करे भाजपा

कन्हैया अग्रवाल ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा, “यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस व्यक्ति के नेतृत्व में राज्य से लेकर केंद्र तक की स्वायत्त संस्थाओं की विश्वसनीयता खत्म हो गई, उसे भाजपा सरकार लगातार बड़े पदों से नवाजती रही। योग्यता को दरकिनार कर केवल वैचारिक प्रतिबद्धता के आधार पर ऐसे विवादित चेहरों को संरक्षण देना युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि केंद्र सरकार ने प्रदीप जोशी पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई नहीं की और देश की परीक्षा प्रणालियों में पारदर्शिता लाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए तो युवाओं और आम जनता को साथ लेकर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। शिक्षा व्यवस्था को रसूखदारों और माफियाओं के हाथों की कठपुतली नहीं बनने दिया जाएगा।

रायपुर। राजधानी रायपुर में अपराध नियंत्रण और विशेष अभियानों को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) का पुनर्गठन किया गया है। पुलिस कमिश्नर रायपुर ने इस संबंध में लिखित आदेश जारी किया है।

जारी आदेश के मुताबिक ANTF की 11 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। टीम का नेतृत्व टीआई सुनील दास करेंगे। नई टीम में 1 उप निरीक्षक (SI), 2 हवलदार और 7 आरक्षकों को शामिल किया गया है। पुलिस विभाग के अनुसार, यह टीम नशे के कारोबार, अवैध गतिविधियों और संगठित अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई के लिए विशेष रूप से कार्य करेगी।

टीम को अलग-अलग क्षेत्रों में निगरानी, सूचना संकलन और त्वरित कार्रवाई की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कमिश्नर कार्यालय से जारी आदेश के बाद पुलिस महकमे में नई टीम को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ANTF द्वारा नशे के खिलाफ बड़े अभियान चलाए जा सकते हैं।

रायपुर। आम केवल एक फल नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। किसानों को पारंपरिक खेती के साथ आधुनिक तकनीकों को अपनाकर आम उत्पादों को बडे रूप में विकसित करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए।

राज्यपाल रमेन डेका आज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय आम महोत्सव के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की। राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि भारत विश्व में आम उत्पादन में अग्रणी है और देश में एक हजार से अधिक किस्मों के आम पाए जाते है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के स्थानीय आमों की विशेषताओें का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश के किसानों को उच्च गुणवत्ता वाली किस्मों के उत्पादन से अपनी अलग पहचान बनानी चाहिए।

राज्यपाल ने कहा कि इस प्रकार की प्रदर्शनियां और महोत्सव देश के विभिन्न राज्यों से आए आम उत्पादकों को एक-दूसरे की उन्नत खेती पद्धतियों, नई किस्मों और नवाचारों की जानकारी प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि बस्तर, कोण्डागांव, कांकेर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में आम उत्पादन की बहुत संभावनाएं है। महिला स्व-सहायता समूहों के लिए भी इस क्षेत्र में रोजगार और उद्यमिता के व्यापक अवसर मौजूद है। मैंगों टूरिज्म की भी छत्तीसगढ़ में अपार संभावनाएं है।

राज्यपाल ने कहा कि आम उत्पादन के साथ-साथ इसके वैल्यू एडिशन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए कृषि विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम को मिलकर कार्य करना चाहिए। श्री डेका ने कहा कि हमारे जीवन को ईको फैंडली बनाना आज की आवश्यकता है। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपायों को अपनाना होगा। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम पर लगाने और रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर विशेष जोर दिया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आम फलों का राजा है। आम की पत्तियों और लकड़ियों का भी हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। हमारे घरों में मांगलिक कार्य होने पर हम आम की पत्तियों से तोरण बनाते है एवं आम की सूखी लकड़ियों का उपयोग हवन एवं पूजा में करते है।

इस महोत्सव में 250 से अधिक किस्मों के आम प्रदर्शित किए गए है। मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदेशवासियोें को इस महोत्सव का लाभ लेने हेतु प्रेरित किया। प्रदर्शनी मे बेर के आकार से लेकर बीजापुर के हाथीझुल जैसे बड़े किस्मों के आम भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधामंत्री नरेन्द्र मोदी के मंशानुरूप किसानों की आय दुगुनी करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है और आम की खेती भी इस संकल्प को पूरा करने के लिए सहायक सिद्ध होगी।

आम महोत्सव के उद्घाटन पश्चात राज्यपाल श्री डेका और मुख्यमंत्री श्री साय ने आम उत्पादकों द्वारा लगाए गए प्रदर्शनी में आम के विभिन्न किस्मों का अवलोकन किया ।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के अध्यक्ष चंद्रहास चंद्राकर, छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुरेश चंद्रवंशी एवं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल, निदेशक अनुसंधान सेवाएं डॉ. विवेक कुमार त्रिपाठी सहित अन्य विश्वविद्यालयों के कुलपति, अधिष्ठाता, प्राध्यापकगण, किसान एवं बड़ी संख्या में दर्शकगण उपस्थित थे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज युवा कांग्रेस ने गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया। राजातालाब के नूरानी चौक में आयोजित इस अभियान में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों, युवाओं और विभिन्न समुदायों के लोगों ने भाग लिया। साथ ही हस्ताक्षर कर अपना समर्थन दर्ज कराया।

युवा कांग्रेस अध्यक्ष रायपुर उत्तर विधानसभा नवाज़ ख़ान ने कहा कि “गाय भारतीय संस्कृति, आस्था और करुणा का प्रतीक है। करोड़ों देशवासियों की भावनाएं गाय से जुड़ी हैं। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना सामाजिक सौहार्द, भाईचारे और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम होगा। इससे गौवंश का संरक्षण और संवर्धन भी सुनिश्चित होगा।”

उन्होंने आगे कहा कि हम मुस्लिम समाज की ओर से पूरे राष्ट्र को यह संदेश देना चाहते हैं कि इस मांग में हम भी समान रूप से सहभागी हैं। हमारा उद्देश्य केवल कानून से नहीं, बल्कि आपसी सम्मान और सामाजिक संवेदनशीलता से स्थायी समाधान निकालना है।

कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने एक स्वर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विनम्र आग्रह किया कि गाय को अविलंब राष्ट्रीय पशु का दर्जा प्रदान किया जाए। हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से एकत्रित जनसमर्थन को शीघ्र ही सरकार तक पहुंचाया जाएगा।

कोरबा। जिले के तुमान में आयोजित सुशासन तिहार समाधान शिविर के दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने रिश्वत लेते एक कर्मचारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ACB की टीम ने सहायक ग्रेड-2 के बाबू प्रदीप मिश्रा को 40 हजार रुपये की घूस लेते दबोचा।

जानकारी के अनुसार, सेवानिवृत्त शिक्षक अमृतलाल बघेल से काम कराने के एवज में 40 हजार रुपये की रिश्वत मांगी गई थी। इसकी शिकायत मिलने पर बिलासपुर ACB की टीम ने जाल बिछाया और समाधान शिविर में ही कार्रवाई को अंजाम दिया।बताया जा रहा है कि बिलासपुर ACB के डीएसपी अजीत सिंह के नेतृत्व में टीम ने अचानक शिविर में दबिश दी और आरोपी कर्मचारी को रिश्वत की रकम के साथ पकड़ लिया।

इस कार्रवाई से शिविर में हड़कंप मच गया। फिलहाल आरोपी कर्मचारी को कोषा विभाग में रखकर पूछताछ की जा रही है। ACB की टीम मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक महकमे में भी खलबली मच गई है।

रायगढ़ : किसान से रिश्वत लेते लिपिक गिरफ्तार

रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ अनुविभाग अंतर्गत छाल तहसीलदार कार्यालय में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने दबिश दी और रिश्वत लेते लिपिक को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार, ग्राम धसकामुड़ा निवासी किसान भानुप्रताप पटेल से खसरा के बी-1 में त्रुटि सुधार करने के नाम पर 60 हजार रुपए की मांग की गई थी। मामले की शिकायत एसीबी से की गई थी।

शिकायत मिलते ही एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम ने मामले की जांच की और योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप कार्रवाई करते हुए आरोपी तुलाराम पटेल को रिश्वत का लेन-देन करते रंगे हाथ पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी तुलाराम पटेल शिक्षक पद पर कार्यरत है और छाल तहसील में लिपिक के रूप में अटैच था। एसीबी टीम शिकायतकर्ता भानुप्रताप पटेल के साथ मौके पर पहुंची थी, जहां कार्रवाई को अंजाम दिया गया।

एसीबी अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आवश्यक दस्तावेजों और साक्ष्यों की जांच के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल एसीबी की टीम पूरे मामले की विस्तृत जांच में जुटी हुई है।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज अपने निवास कार्यालय में पद्मश्री से सम्मानित समाजसेवी दंपति डॉ. सुनीता गोडबोले और डॉ. रामचंद्र गोडबोले से आत्मीय मुलाकात कर उनके द्वारा बस्तर और जनजातीय समाज के बीच चार दशकों से अधिक समय से किए जा रहे सेवा कार्यों की सराहना की। मुलाकात के दौरान गोडबोले दंपति ने मुख्यमंत्री को बताया कि “बस्तर और बस्तरवासियों से हमें गहरा प्रेम है। हम गोंडी और हल्बी में उनसे संवाद करते हैं, यही हमारी संस्कृति है और अब हम बस्तर नहीं छोड़ना चाहते हैं।” मुख्यमंत्री श्री साय ने इस आत्मीय भावना को बस्तर, उसकी संस्कृति और जनजातीय समाज के प्रति गहरे समर्पण का प्रतीक बताते हुए कहा कि यह केवल सेवा का विषय नहीं, बल्कि मानवीय आत्मीयता, संवेदनशीलता और सामाजिक प्रतिबद्धता की दुर्लभ मिसाल है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गोडबोले दंपति को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनका पद्मश्री सम्मान केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश, विशेष रूप से बस्तर, जनजातीय समाज और बस्तरवासियों के सम्मान का विषय है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सेवा, समर्पण और मानवता की मिसाल बने गोडबोले दंपति का सम्मानित होना छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का क्षण है। उन्होंने कहा कि डॉ. सुनीता गोडबोले और डॉ. रामचंद्र गोडबोले ने चार दशकों से अधिक समय तक बस्तर और अबूझमाड़ जैसे दुर्गम क्षेत्रों में समर्पण और संवेदनशीलता के साथ कार्य कर यह उदाहरण प्रस्तुत किया है कि सेवा का वास्तविक अर्थ समाज के सबसे जरूरतमंद व्यक्ति तक अपनत्व, विश्वास और मानवीय संवेदना पहुंचाना है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि गोडबोले दंपति ने जनजातीय समाज तक पहुंचकर निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया, कुपोषण, टीबी, मलेरिया, पीलिया और अन्य गंभीर बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलायी तथा शिक्षा और नशामुक्ति जैसे विषयों पर उल्लेखनीय कार्य किया। उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थितियों और सीमित संसाधनों के बावजूद जनजातीय समाज के बीच बने रहना और सेवा करते रहना असाधारण समर्पण का उदाहरण है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि गोडबोले दंपति केवल चिकित्सक के रूप में नहीं, बल्कि जनजातीय समाज के आत्मीय सहयोगी के रूप में कार्य करते रहे हैं।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नक्सलवाद के कठिन दौर में भी गोडबोले दंपति ने सेवा का मार्ग नहीं छोड़ा और मानवता को सर्वोपरि रखते हुए जनजातीय समाज के बीच लगातार कार्य करते रहे। उन्होंने कहा कि जब भय और असुरक्षा का वातावरण था, तब भी इनका बस्तर और उसके लोगों के प्रति विश्वास और प्रतिबद्धता कमजोर नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दर्शाता है कि इस प्रदेश, इसकी संस्कृति और जनजातीय समाज के प्रति उनका प्रेम कितना गहरा और आत्मीय है। उन्होंने कहा कि सेवा का वास्तविक अर्थ कठिन परिस्थितियों में समाज के साथ खड़े रहने से सिद्ध होता है और गोडबोले दंपति ने इसे अपने जीवन से प्रमाणित किया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि उन्हें यह देखकर विशेष प्रसन्नता हुई कि गोडबोले दंपति को बस्तर और छत्तीसगढ़ की संस्कृति की गहरी समझ है। उन्होंने कहा कि वे केवल यहां कार्य नहीं कर रहे, बल्कि स्थानीय संस्कृति, परंपराओं और जीवनशैली में पूरी तरह रच-बस गए हैं तथा उसे आत्मसात किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोंडी और हल्बी जैसी स्थानीय भाषाओं में संवाद स्थापित करना इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने लोगों के बीच विश्वास, अपनत्व और आत्मीयता का मजबूत रिश्ता बनाया है। यही कारण है कि आज वे स्वयं कहते हैं कि अब बस्तर छोड़ने का उनका मन नहीं है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि वनवासी कल्याण आश्रम से उनका स्वयं का जुड़ाव रहा है और वे जानते हैं कि आश्रम के संस्कार सेवा, समर्पण और समाज के प्रति आत्मीयता की भावना को मजबूत करते हैं। उन्होंने कहा कि आश्रम की यात्रा और उसके मूल उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक संवेदनशीलता और आत्मीय सहयोग पहुंचाने के विचार से जुड़े हैं तथा यह कार्य समाज में सकारात्मक परिवर्तन की मजबूत नींव तैयार करता है।

मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गोडबोले दंपति से संवाद करते हुए बस्तर के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे सूक्ष्म स्तर के प्रयासों और कार्ययोजना की जानकारी भी साझा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बस्तर में विकास और विश्वास की नीति पर गंभीरता से कार्य कर रही है ताकि सुरक्षा के साथ-साथ लोगों तक शासन, सेवाएं और अवसर भी पहुंचें। उन्होंने कहा कि सरकार सुरक्षा व्यवस्था को केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि उसे जनसेवा से जोड़ते हुए व्यापक सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बना रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सरकार सुरक्षा कैंपों को “सेवा डेरा” के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य कर रही है, ताकि वहां सुरक्षा के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग, जनसेवा और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री ने “नियद नेल्ला नार” जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य सरकार दूरस्थ क्षेत्रों तक शासन की पहुंच सुनिश्चित कर रही है और वहां विकास कार्यों को नई गति मिल रही है। उन्होंने कहा कि बस्तर में विकास, सुरक्षा और विश्वास का जो नया वातावरण बना है, वह संवेदनशील शासन और सतत प्रयासों का परिणाम है।

चर्चा के दौरान गोडबोले दंपति ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से संत गहिरा गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेरणा का भी उल्लेख किया। उन्होंने कैलाश गुफा, वहां संचालित संस्कृत विद्यालय, आश्रम तथा सरगुजा अंचल की यात्राओं का अनुभव साझा करते हुए छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत के प्रति अपने जुड़ाव की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि गोडबोले दंपति ने केवल बस्तर ही नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक चेतना, जनजातीय जीवन मूल्यों और आध्यात्मिक परंपराओं को भी आत्मसात किया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने विश्वास व्यक्त किया कि गोडबोले दंपति की समर्पण और सेवा की भावना पूरे छत्तीसगढ़ में जनसेवा और सामाजिक जागरूकता की नई चेतना को मजबूत करेगा।

रायपुर। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेसजन आज पंडरी सिटी सेंटर मॉल के लिए एक्सप्रेस-वे के सामने अवैध रूप से मार्ग खोले जाने एवं शासन के नियमों की अवहेलना करने वाले PWD अधिकारियों के विरुद्ध FIR दर्ज कराने देवेन्द्र नगर थाना पहुंचे।

पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने क्या कहा ?

पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने बताया कि रायपुर स्थित एक्सप्रेस-वे के निर्माण के समय शासन द्वारा स्पष्ट रूप से यह नियम निर्धारित किया गया था कि एक्सप्रेस-वे के दोनों ओर किसी भी प्रकार का नया मार्ग अथवा कट नहीं खोला जाएगा, ताकि तेज गति से चलने वाले वाहनों के कारण दुर्घटनाओं एवं यातायात अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो।

5 दिसंबर 2017 को जारी शासन के नोटिफिकेशन में भी इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि एक्सप्रेस-वे से लगी भूमि पर किसी भी प्रकार का नया रास्ता नहीं बनाया जाएगा। इसके बावजूद लोक निर्माण विभाग (PWD) के अधिकारियों द्वारा नियमों एवं तकनीकी मानकों की अनदेखी करते हुए एक्सप्रेस-वे के सामने अवैध रूप से मार्ग खोल दिया गया है।

उक्त मार्ग खोले जाने से सड़क दुर्घटनाओं की संभावना अत्यधिक बढ़ गई है, क्योंकि एक्सप्रेस-वे पर वाहन तेज गति से संचालित होते हैं। साथ ही इससे यातायात बाधित होने एवं जाम की स्थिति निर्मित होने का खतरा भी उत्पन्न हो गया है। उपाध्याय ने कहा कि “कांग्रेस पार्टी विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन विकास के नाम पर भ्रष्टाचार और चंद अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा यह खेल अब बर्दाश्त के बाहर हो गया है।

जानकारी के अनुसार, यह कार्य बिना आवश्यक अनुमति एवं सक्षम विभागों की स्वीकृति के किया गया प्रतीत होता है, जो कि प्रथम दृष्टया शासकीय नियमों का उल्लंघन एवं पद का दुरुपयोग है। इसलिये उक्त मामले की निष्पक्ष जांच कर संबंधित PWD अधिकारियों एवं अन्य दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही किये जाने तथा जनहित एवं नागरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक्सप्रेस-वे के सामने खोले गए इस अवैध मार्ग को तत्काल बंद कराये जाने की बात कही। ताकि भविष्य में किसी भी गंभीर दुर्घटना अथवा जनहानि की संभावना को रोका जा सके।

विकास उपाध्याय ने कहा कि भाजपा सरकार में अधिकारी एक्सप्रेस वे का नियम विपरीत रास्ता खोलकर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और इस कार्य में भाजपा मंत्री, नेता, लोक निर्माण विभाग (PWD), संबंधित नियोजन अधिकारी, कुछ रसूखदार व्यक्ति, निजी बिल्डर और भू-माफिया भी सिर्फ अपने निजी लाभ के लिये संलिप्त हैं। सिटी सेंटर मॉल के सामने बने एक्सप्रेस-वे का रूट बीच में खोलने वाले अधिकारियों की भूमिका की उच्च स्तरीय जांच होना चाहिये आखिर किसके निजी लाभ के लिए नियमों को शिथिल किया जा रहा है या कौन-कौन व्यक्ति हैं, जिनको अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए एक्सप्रेस-वे के मूल और तकनीकी रूप से स्वीकृत रास्ते में बदलाव कर रहे है।

विकास उपाध्याय का कहना है कि जहां एक तरफ भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री लगातार विकास कार्यों में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त शासन का दावा करते हैं, वहीं जमीनी स्तर पर PWD के कुछ अधिकारी अपने निजी फायदे के लिए बड़े कॉलोनाइजरों से मिली भगत कर आम जनता को दुर्घटनाओं के लिए आमंत्रित कर रहे है। कांग्रेस पार्टी का सीधा दावा है कि यह कार्य निजी और आर्थिक लाभ के लिए किया जा रहा है, जिसके कारण पूरे प्रोजेक्ट की दिशा बदली जा रही है।

इस प्रकार नियमों को ताक पर रखकर दोबारा ऐसा ना हो इसके लिये उपाध्याय ने कुछ प्रमुख मांग रखी, जिसमें सर्वप्रथम निष्पक्ष जांच – एक्सप्रेस-वे के प्रारंभिक सर्वे और वर्तमान में किए गए बदलावों की तुलनात्मक जांच किसी स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी या विजिलेंस टीम से कराई जाए।

जवाबदेही तय हो- जिस भी अधिकारी ने तकनीकी कारणों को दरकिनार कर किसी निजी व्यक्ति या लॉबी को फायदा पहुंचाने के लिए रूट बदला है, उसके खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाए।

पारदर्शिता- एक्सप्रेस-वे के मार्ग निर्धारण से जुड़ा पूरा नक्शा और फिजिबिलिटी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। जिस अधिकारी के सुझाव से और जिन अधिकारियों के आदेश से यह अवैध कार्य हुआ है उनके खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज हो और दोषी अधिकारी पर तत्काल कार्यवाही हो यही कांग्रेस पार्टी की मांग है।

आगे विकास उपाध्याय ने कहा कि अगर सरकार ने इस रूट घोटाले पर तुरंत संज्ञान नहीं लिया, तो कांग्रेस पार्टी आम जनता की जान को जोखिम से बचाने के लिये आमजनमानस के साथ उग्र आंदोलन करेगी। आज के कार्यक्रम में विकास उपाध्याय के साथ दीपक मिश्रा, अन्नू राम साहू, प्रकाश जगत, जी श्रीवास, सोमेन चटर्जी, विकास अग्रवाल, तारीख खान गिन्नी, रोशन श्रीवास, संदीप सिरमौर, लल्लू अमित शर्मा, अभय ठाकुर, शानू दीवान, सागर तांडी , राजेश बघेल,श्रीनाथ भोगल, हेमलाल नायक, विक्की शर्मा, दीपक साहू, आदि उपस्थित थे।

रायगढ़। जिले के धरमजयगढ़ अनुविभाग अंतर्गत छाल तहसीलदार कार्यालय में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने दबिश दी और रिश्वत लेते लिपिक को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार, ग्राम धसकामुड़ा निवासी किसान भानुप्रताप पटेल से खसरा के बी-1 में त्रुटि सुधार करने के नाम पर 60 हजार रुपए की मांग की गई थी। मामले की शिकायत एसीबी से की गई थी।

शिकायत मिलते ही एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम ने मामले की जांच की और योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप कार्रवाई करते हुए आरोपी तुलाराम पटेल को रिश्वत का लेन-देन करते रंगे हाथ पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी तुलाराम पटेल शिक्षक पद पर कार्यरत है और छाल तहसील में लिपिक के रूप में अटैच था। एसीबी टीम शिकायतकर्ता भानुप्रताप पटेल के साथ मौके पर पहुंची थी, जहां कार्रवाई को अंजाम दिया गया।

एसीबी अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आवश्यक दस्तावेजों और साक्ष्यों की जांच के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल एसीबी की टीम पूरे मामले की विस्तृत जांच में जुटी हुई है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी नियद नेल्ला नार योजना 2.0 के माध्यम से माओवादी प्रभावित और सुदूर अंचलों के ग्रामीणों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू होने जा रहा है। इस नई कार्ययोजना के तहत वामपंथ उग्रवाद से मुक्त हुए क्षेत्रों में जनकल्याणकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ (संतृप्तिकरण) सुनिश्चित किया जाएगा।

आज मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हुई, जिसमें नियद नेल्लानार 2.0, बस्तर मुन्ने और सुघ्घर छत्तीसगढ़ जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं की रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की गई।

नियद नेल्लानार 1.0 की सफलता के बाद अगला कदम

बैठक में बताया गया कि योजना के पहले चरण (1.0) के तहत बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर और नारायणपुर जिले के सुरक्षा कैंपों के आसपास के गांवों में 25 हितग्राही मूलक और 14 सामुदायिक सुविधाएं पहुंचाई गई थीं। अब इसके दूसरे चरण (नियद नेल्ला नार 2.0) का दायरा बढ़ाते हुए 31 व्यक्तिगत हितग्राही मूलक योजनाएं, 14 सामुदायिक योजनाएं और 10 वांछित सेवाएं सीधे ग्रामीणों तक पहुंचाई जाएंगी।

गांव-गांव पहुंचेंगी ये प्रमुख 31 व्यक्तिगत योजनाएं

इस विशेष अभियान के तहत हर पात्र ग्रामीण का डेटा तैयार कर उन्हें योजनाओं से सीधे जोड़ा जाएगा। मनरेगा जॉब कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांगता पेंशन। प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, राशन कार्ड और मुफ्त राशन वितरण योजना, आयुष्मान कार्ड, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण, जननी सुरक्षा योजना और मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण, महिला एवं बाल विकास की प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना और महतारी वंदन योजना से जोडा जाएगा। इसी प्रकार पीएम किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और प्रधानमंत्री जनधन योजना, समग्र शिक्षा के तहत स्कूली बच्चों को निःशुल्क गणवेश व पाठ्यपुस्तकें और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, सभी पात्र हितग्राहियों के आधार कार्ड बनेंगे। श्रम कार्ड, वोटर आईडी, व्यक्तिगत वनाधिकार पत्र सहित जाति, जन्म, निवास, मृत्यु और ई-डब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनेंगे।

14 सामुदायिक सुविधाओं से सुदृढ़ होगा इंफ्रास्ट्रक्चर

सुदूर वनांचलों के विकास के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करते हुए गांवों में ये 14 सामुदायिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य सुविधाएं, उचित मूल्य की राशन दुकानें, सड़क व मोबाइल कनेक्टिविटी, डाकघर, वन धन विकास केंद्र, सामान्य सेवा केंद्र, पंचायत भवन, बैंक और ब्लॉक स्तर पर नए कॉलेजों की स्थापना की जाएगी।

इस सघन संतृप्तिकरण अभियान की रूपरेखा तय करने के लिए आयोजित इस बैठक मेंबैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋचाा शर्मा, गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह, आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, वित्त विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अविनाश चम्पावत, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव अमित कटारिया, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव रजत कुमार, आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव अंकित आनंद, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सचिव डॉ. एस.भारतीदासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव शम्मी आबिदी, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के सचिव बसवराजु एस., श्रम विभाग के सचिव हिमशिखर गुप्ता सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक के अंत में मुख्य सचिव ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ तय समय-सीमा के भीतर इन योजनाओं को धरातल पर लागू करने के कड़े निर्देश दिए।

बिलासपुर। अमानक खाद पर कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रतनपुर की दुकानों से 180 क्विंटल अमानक खाद जब्त किया है। साथ ही दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया है। यह कार्रवाई कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर की गई, जिससे बाकी दुकानदारों में हड़कंप मच गया है।

किसानों को गुणवत्तायुक्त खाद-बीज उपलब्ध कराने बिलासपुर क्षेत्र में अभियान चलाया गया। कृषि विभाग की टीम ने रतनपुर क्षेत्र की कई दुकानों और समितियों की जांच की। सेवा सहकारी समिति चपोरा में रिकॉर्ड और भंडारण में अनियमितताएं पाई गई।

मेंसर्स गुप्ता ग्रेन मर्चेंट रतनपुर में भी गड़बड़ियां उजागर हुई। सेवा सहकारी समिति रतनपुर में अभिलेखों में खामियां पाई गई। उन्नत कृषि सेवा केंद्र रतनपुर में भी नियमों का उल्लंघन सामने आया। यहां खाद विक्रय और भंडारण संबंधी कई अनियमितताएं मिलने से कृषि विभाग ने संबंधित संस्थाओं और विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

बिलासपुर। संविदा नियुक्त एक महिला आयुर्वेदिक डॉक्टर की नियमितीकरण की मांग को लेकर दायर याचिका मामले में हाईकोर्ट ने अपना ही आदेश वापस ले लिया है.

दरअसल, मामले में याचिकाकर्ता महिला डॉक्टर ने सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष एक सर्कुलर पेश किया. बाद में पता चला कि सर्कुलर पूरी तरह फर्जी था. महिला डॉक्टर को अपनी गलती का अहसास हुआ और कोर्ट में एक रिव्यू पिटिशन दायर करते हुए कोर्ट से माफी मांगी, जिस पर कोर्ट ने अपना पुराना आदेश वापस लेते हुए याचिका पर सुनवाई के लिए उसे दोबारा बहाल किया.

बता दें, कि बलौदाबाजार-भाटापारा के मोपका प्राथमिक स्वास्थ्य आयुष केंद्र में संविदा पर कार्यरत आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉ ममता मिश्रा ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी. दायर याचिका में याचिकाकर्ता ने 28 मई 2010 को जारी सरकारी सर्कुलर पेश किया, इसमें संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर विचार करने के निर्देश दिए गए थे. याचिका में सेवाकाल के 18 साल पूरा करने की बात कही गई, लिहाजा नियमितीकरण के लिए खुद को पात्र बताया.

हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए बीते 5 जनवरी को याचिकाकर्ता को नए सिरे से अभ्यावेदन करने और संबंधित अधिकारियों को 4 महीने के भीतर अंतिम फैसला लेने का निर्देश जारी किया था. इधर कोर्ट के निर्णय के बाद पता चला कि पेश किया गया सर्कुलर ही फर्जी है. बाद में महिला डॉक्टर ने अपनी चूक स्वीकारते हुए हाईकोर्ट में रिव्यू पिटिशन दायर की. हाईकोर्ट ने केस को दोबारा बहाल कर दिया है, जिससे याचिकाकर्ता को मिली अंतरिम राहत खत्म हो गई है.

राजनांदगांव। घुमका नगर पंचायत चुनाव में प्रचार अब तेज हो गया है। एक जून को होने वाले मतदान से पहले आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस प्रत्याशी फूलमती वर्मा के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने प्रदेश की विष्णुदेव सरकार पर जमकर निशाना साधा।

घुमका में आयोजित चुनावी सभा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश की मौजूदा सरकार किसानों की दुश्मन बन चुकी है। उन्होंने खाद संकट, बिजली कटौती और धान खरीदी व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमला बोला। बघेल ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान गरीब परिवारों को राशन दुकानों से मिलने वाले चावल की मात्रा बढ़ाकर 35 किलो तक किया गया था। कांग्रेस सरकार ने गरीबों और किसानों के हित में लगातार काम किया।

बिजली कटौती को लेकर सरकार पर कसा तंज

सभा के दौरान बिजली व्यवस्था को लेकर भी पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक तीन बार बिजली दर बढ़ाई जा चुकी है, जबकि दूसरी ओर लगातार बिजली कटौती हो रही है। जहां-जहां वे सभा लेने जाते हैं, वहां बिजली गुल हो जाती है। पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने प्रदेश में धान चोरी और खरीदी व्यवस्था में गड़बड़ी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी फूलमती वर्मा को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील करते हुए कहा कि नगर पंचायत में विकास के लिए कांग्रेस को जिताना जरूरी है।

नारायणपुर/गढ़चिरौली। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली और छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले की पुलिस को माओवाद विरोधी अभियान में बड़ी सफलता हाथ लगी है। आत्मसमर्पण कर चुके माओवादियों से मिली गोपनीय सूचना के आधार पर चलाए गए संयुक्त अंतरराज्यीय अभियान में सुरक्षा बलों ने गढ़चिरौली-नारायणपुर सीमा के घने जंगलों में संचालित माओवादियों के हथियार निर्माण केंद्र का भंडाफोड़ करते हुए भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक और शस्त्र निर्माण सामग्री बरामद की है। अभियान के दौरान बरामद कई खतरनाक सामग्रियों को घटना स्थल पर ही नष्ट कर दिया गया।

यह कार्रवाई “ऑपरेशन अंतिम प्रहार” के तहत की गई। अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने माओवादियों के बड़े हथियार भंडार का पता लगाते हुए 01 इंसास रायफल, 02 सिंगल शॉट रायफल, 02 बारह बोर रायफल तथा 18 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार गढ़चिरौली जिले में माओवादी गतिविधियां अब लगभग समाप्ति की ओर हैं, लेकिन माओवादी संगठन सुरक्षा बलों पर हमले और घातपात की घटनाओं को अंजाम देने के लिए जंगल क्षेत्रों में गुप्त रूप से हथियार और विस्फोटक सामग्री तैयार कर जमीन में छिपाकर रखते थे। इनका उपयोग नक्सल सप्ताह, चुनाव और अन्य अवसरों पर सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए किया जाता था।

आत्मसमर्पित माओवादियों से मिली थी सूचना

जानकारी के मुताबिक आत्मसमर्पित माओवादियों से पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के काकूर थाना क्षेत्र से करीब सात किलोमीटर दूर महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ सीमा के जंगलों में हथियार और हथियार निर्माण सामग्री छिपाकर रखी गई है। सूचना मिलने के बाद 26 मई 2026 को गढ़चिरौली पुलिस अधीक्षक एम. रमेश के मार्गदर्शन में संयुक्त अभियान शुरू किया गया।

अभियान में प्राणहिता के विशेष अभियान दल की चार टुकड़ियां, नारायणपुर डीआरजी की एक टीम तथा बीडीडीएस प्राणहिता की दो टीमें शामिल थीं। 27 मई 2026 को काकूर थाना क्षेत्र के जंगलों में व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। बीडीडीएस टीम द्वारा इलाके की गहन जांच के दौरान सुरक्षा बलों को भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री मिली।

आईईडी, क्लेमोर माइन और बीजीएल लॉन्चर बरामद

बरामद सामग्री में 25 किलो आईईडी विस्फोटक, 02 क्लेमोर माइन, 110 डेटोनेटर, कॉर्टेक्स वायर, 500 से अधिक बीजीएल सेल और उन्हें बनाने की सामग्री, 07 बीजीएल लॉन्चर, 03 ट्यूब लॉन्चर, लोहे की रॉड, दो लेथ मशीन, दो मोटर, ग्राइंडर मशीन, इन्वर्टर, बैटरी, वायर बंडल और सोलर प्लेट जैसी सामग्री शामिल है। पुलिस के अनुसार यह पूरा तंत्र माओवादियों द्वारा हथियार निर्माण और विस्फोटक तैयार करने के लिए उपयोग किया जा रहा था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर घटनास्थल से बरामद हथियार निर्माण सामग्री और विस्फोटक उपकरणों को जवानों ने मौके पर ही नष्ट कर दिया, ताकि भविष्य में उनका इस्तेमाल किसी भी हिंसक गतिविधि में न हो सके।

वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में चला अभियान

यह संयुक्त कार्रवाई गढ़चिरौली पुलिस अधीक्षक एम. रमेश, अपर पुलिस अधीक्षक (अभियान) कार्तिक मधिरा, अपर पुलिस अधीक्षक (प्रशासन) गोकुल राज जी., अहेरी के अपर पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन बी. जे., पुलिस उपाधीक्षक (अभियान) विशाल नागरगोजे तथा नारायणपुर के पुलिस उपाधीक्षक मनोज मंडावी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक संपन्न की गई। गढ़चिरौली पुलिस अधीक्षक एम. रमेश ने अभियान में शामिल सभी जवानों की सराहना करते हुए कहा कि सुरक्षा बल माओवादी गतिविधियों के खिलाफ लगातार प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं और क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सहित 12 राज्यों को ₹10,021 करोड़ से अधिक की मदर सैंक्शन जारी किए जाने का स्वागत करते हुए इसे गरीब कल्याण, सम्मानजनक जीवन और अंत्योदय के संकल्प को नई मजबूती देने वाला महत्वपूर्ण निर्णय बताया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ‘हर गरीब को पक्का घर’ का संकल्प तेजी से धरातल पर साकार हो रहा है और यह निर्णय ग्रामीण गरीब परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला सिद्ध होगा।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण केवल आवास निर्माण की योजना नहीं है, बल्कि यह गरीब परिवारों के जीवन में सम्मान, सुरक्षा और आत्मविश्वास का नया आधार निर्मित करने वाली परिवर्तनकारी पहल है। पक्का घर किसी भी परिवार के लिए केवल एक छत नहीं, बल्कि सुरक्षित भविष्य, बेहतर जीवन और सामाजिक गरिमा का मजबूत आधार होता है। उन्होंने कहा कि इस वित्तीय सहायता से छत्तीसगढ़ के हजारों ग्रामीण परिवारों के ‘पक्के घर के सपने’ को नई गति मिलेगी और पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार गांव, गरीब और वंचित परिवारों के जीवन में सम्मान, सुरक्षा और विश्वास का नया अध्याय लिखने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी डबल इंजन सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है कि प्रदेश का कोई भी पात्र परिवार आवास जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित न रहे तथा अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ पहुंचे।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ को इस महत्वपूर्ण पहल में शामिल किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से प्रदेश में गरीब परिवारों के जीवन में स्थायी बदलाव लाने का कार्य और अधिक गति से आगे बढ़ेगा।

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के तेलीबांधा तालाब (मरीन ड्राइव) में वीर सावरकर की प्रतिमा स्थापित करने के प्रस्ताव पर एक नया सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। सावरकर स्मृति संस्था द्वारा नगर निगम को इस संबंध में आवेदन दिए जाने के बाद कांग्रेस ने इस पर तीखी आपत्ति जताई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इस मुद्दे पर सीधे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को आड़े हाथों लिया है।

दीपक बैज ने कसा तंज

तेलीबांधा तालाब में वीर सावरकर की प्रतिमा के प्रस्ताव की खबर सामने आते ही कांग्रेस नेता दीपक बैज ने तंज कसते हुए कहा, ये लोग क्या सावरकर के नाम से तेलीबांधा का नामकरण करना चाहते हैं? यहां तो माता कर्मा और तेलहीन माई का नाम रखा जाना चाहिए। जिन्होंने अंग्रेजों के सामने हाथ जोड़े थे, उनका नाम ये बीजेपी वाले लिख रहे हैं और उनकी मूर्ति लगाना चाहते हैं। बैज के इस बयान ने इस मुद्दे को पूरी तरह से वैचारिक और राजनीतिक रंग दे दिया है।

दीपक बैज के बयान पर MIC सदस्य का हमला

वहीं वीर सावरकर की प्रतिमा मामले में दीपक बैज के बयान पर रायपुर नगर निगम के एमआईसी सदस्य दीपेश जायसवाल ने जमकर हमला बोला है। उनका कहना है कि दीपक बैज झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा झूठ बोलकर लोगों को भ्रमित करती है। लोकतंत्र में कोई भी आवेदन दे सकता है।

स्मृति मंच के संयोजक इंजीनियर ने क्या कहा ?

स्मृति मंच के संयोजक इंजीनियर गिरधारी ने बताया कि संस्था के सदस्यों ने इस संबंध में रायपुर महापौर मीनल चौबे और संस्कृति विभाग के अध्यक्ष अमर गिदवानी को एक औपचारिक ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा, जब शहर में सभी महापुरुषों की मूर्तियां लगती हैं, तो वीर सावरकर की भी लगनी चाहिए। उनके जैसा अदम्य साहसी कोई नहीं था। उन्होंने महान साहित्य लिखा और जेल की यातनाएं सहीं। शहर में उनकी एक भी प्रतिमा नहीं है। हमने तेलीबांधा तालाब (मरीन ड्राइव) का प्रस्ताव इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ भारी संख्या में आमजन आते हैं। अगर वहाँ प्रतिमा के साथ एक लाइट शो का कार्यक्रम शुरू हो जाए, तो यह लोगों के लिए एक बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन बन जाएगा।

सभापति और निगम प्रशासन को दिया आवेदन

जानकारी के अनुसार, सावरकर स्मृति संस्था द्वारा सभापति और निगम प्रशासन को आवेदन दिया जा चुका है, जिस पर आगे की प्रक्रिया और अनुमति की कार्रवाई की जा रही है। इस प्रस्ताव को सबसे पहले मेयर-इन-काउंसिल (MIC) की बैठक में रखा जाएगा। एमआईसी में जो भी निर्णय होगा, उसके बाद इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए नगर निगम सामान्य सभा में पेश किया जाएगा।

क्यों प्रसिद्ध है तेलीबांधा तालाब ?

रायपुर का तेलीबांधा तालाब शहर का दिल माना जाता है। यह स्थान शाम की सैर (Evening Walk) और लजीज स्ट्रीट फूड के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है। इसके अलावा, यहाँ 82 मीटर ऊँचा देश का सबसे ऊँचा तिरंगा भी स्थापित है, जो इस जगह के आकर्षण को कई गुना बढ़ा देता है। अब इस हाई-प्रोफाइल जगह पर वीर सावरकर की प्रतिमा को लेकर शुरू हुआ यह विवाद आने वाले दिनों में और तूल पकड़ सकता है।

बिलासपुर। पोलिंग बूथ में घुसकर तोड़फोड़ करने व चुनाव सामग्री लूटने का प्रयास करने पर प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 के सेक्शन 3 और छत्तीसगढ़ – डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। इस एफआईआर को रद्द कराने हाईकोर्ट में पेश याचिका अवकाशकालीन डीबी ने खारिज कर दी है।

दरअसल, 5 मार्च 2025 को बलरामपुर जिला के रामचंद्रपुर में पंचायत चुनाव के दौरान बूथ नंबर 115 गांव आरोपी मोहम्मद बक्स 100-150 लोगों के साथ वहां आया, और पोलिग बूथ सेंटर में घुसकर गालियां देते हुए बूथ सेंटर के दो ताले तोड़ दिए, चुनाव का सामान छीनने की कोशिश कर चुनाव ड्यूटी पर मौजूद दूसरे सरकारी अधिकारियों की ऑफिशियल ड्यूटी में रुकावट डाली।

पोलिंग बूथ अधिकारी खिलेश्वर राम की शिकायत पर पुलिस ने जांच बाद आरोपी मोहम्मद बक्स सहित अन्य के खिलाफ अपराध दर्ज किया। जिसे रद्द करने हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। कोर्ट ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिका रद्द कर दी है।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ अब देश के पर्यटन मानचित्र पर अपनी नई पहचान गढ़ने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिलने, निवेश अनुकूल नीतियों और राज्य सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण प्रदेश में पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में निवेश की संभावनाएं लगातार मजबूत हो रही हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज अपने निवास कार्यालय में पर्यटन को बढ़ावा देने, पर्यटक सुविधाओं के विकास एवं विस्तार तथा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में निवेश को लेकर आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में शामिल हुए। बैठक में देश की प्रतिष्ठित इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के प्रतिनिधियों सहित शासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बैठक में कहा कि छत्तीसगढ़ उत्तर से दक्षिण तक नैसर्गिक विरासत की अमूल्य धरा है, जहां नदियां, पहाड़, घने जंगल, जलप्रपात, समृद्ध आदिवासी संस्कृति और जनजातीय परंपराएं छत्तीसगढ़ को विशिष्ट पहचान प्रदान करती हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य दुनिया को छत्तीसगढ़ की वास्तविक सुंदरता, सांस्कृतिक समृद्धि और प्राकृतिक विविधता से परिचित कराना है। उन्होंने कहा कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिए जाने से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में निवेश की संभावनाएं तेजी से बढ़ी हैं और पर्यटकों के लिए बेहतर ठहराव, परिवहन तथा आधुनिक सुविधाओं के विकास के माध्यम से छत्तीसगढ़ को आकर्षक पर्यटन गंतव्य बनाया जा सकता है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य में लगातार निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं और इसी क्रम में इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ में निवेश की इच्छा जताई गई है, जो प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के निवेश से पर्यटन अधोसंरचना मजबूत होगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर निर्मित होंगे।

बैठक के दौरान इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के समक्ष अपने निवेश प्रस्ताव के महत्वपूर्ण बिंदु साझा किए और बताया कि कंपनी छत्तीसगढ़ में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में लगभग 500 करोड़ रुपये से अधिक निवेश की योजना पर कार्य कर रही है, जिसे शीघ्र आगे बढ़ाया जाएगा। कंपनी के प्रतिनिधियों ने कहा कि इस निवेश से प्रदेश में पर्यटन अधोसंरचना मजबूत होगी और रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा।

वित्त मंत्री ओ पी चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है तथा सभी आवश्यक अनुमतियों की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाया गया है।

बैठक में यह भी बताया गया कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिलने के बाद हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में निवेश के रास्ते व्यापक रूप से खुले हैं। राज्य सरकार पर्यटन क्षेत्र को आधुनिक अधोसंरचना, उच्चस्तरीय सुविधाओं और निवेश प्रोत्साहन नीतियों के माध्यम से विकसित करने की दिशा में विशेष पहल कर रही है। प्रदेश की बेहतर मानसूनी परिस्थितियां, समृद्ध प्राकृतिक संपदा और निवेश अनुकूल नीति पर्यटन विकास के लिए मजबूत आधार तैयार कर रही हैं।

बैठक में उद्योग विभाग के अधिकारियों ने निवेश प्रोत्साहन नीति तथा उपलब्ध इंसेंटिव्स की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि यदि कोई निवेशक 500 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करता है अथवा 1000 से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है, तो उसे ‘बी-स्पोक पॉलिसी’ के तहत अतिरिक्त प्रोत्साहन एवं विशेष लाभ प्रदान किए जाएंगे। साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत संरचना, सड़क संपर्क, आवासीय सुविधाओं तथा पर्यटक सेवाओं को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

बैठक में छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष नीलू शर्मा, मुख्य सचिव विकास शील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, वित्त सचिव डॉ. रोहित यादव, निवेश आयुक्त ऋतु सेन, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, उद्योग सचिव रजत कुमार, पर्यटन विभाग सचिव डॉ. एस. भारतीदासन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

भोपाल।  उर्दू अदब की दुनिया से बेहद दुखद खबर सामने आई है। मशहूर शायर और पद्मश्री से सम्मानित बशीर बद्र साहब अब हमारे बीच नहीं रहे। 91 साल की उम्र में उन्होंने भोपाल स्थित अपने निवास पर अंतिम सांस ली। बीते कई वर्षों से वे बीमार चल रहे थे। उनके निधन से साहित्य और शायरी जगत में शोक की लहर है। 15 फरवरी 1935 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जन्मे बशीर बद्र ने अपनी शायरी से करोड़ों दिलों में खास जगह बनाई। उनकी गजलें और शेर आज भी लोगों की जुबां पर जिंदा हैं।

“कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से…” और
“उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो…”
जैसी रचनाओं ने उन्हें उर्दू शायरी का अमर चेहरा बना दिया।

बशीर बद्र साहब को साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया था। उनके निधन की खबर मिलते ही साहित्यकारों, शायरों और चाहने वालों ने गहरा दुख जताया है।

बशीर बद्र की शायरी की सबसे बड़ी खासियत इसकी सरलता और सहजता है। उन्होंने ग़ज़ल में ऐसे रोजमर्रा के शब्दों का बखूबी इस्तेमाल किया, जिन्हें पारंपरिक उर्दू शायरी में जगह नहीं मिलती थी।  

कभी दंगों में जला था घर

उर्दू शायरी के जरिए मोहब्बत की बातें करने वाले बशीर बद्र को साल 1987 में मेरठ के सांप्रदायिक दंगों में नफरत का सामना करना पड़ा था। इन दंगों में उनका घर जला दिया गया था। इस हादसे में उनकी कई ऐतिहासिक अप्रकाशित रचनाएं और कविताएं हमेशा के लिए नष्ट हो गईं। इस घटना के बाद ही वे हमेशा के लिए भोपाल शिफ्ट हो गए थे, और वहीं उन्होंने 91 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। 

बशीर बद्र के सबसे प्रसिद्ध शेर

दुश्मनों के साथ भी मेरे ताल्लुक अच्छे हैं,
मेरी फितरत में नफरत का कोई काम नहीं

ज़िंदगी तू ने मुझे क़ब्र से कम दी है,
ज़मीं पांव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है

मुसाफिर हैं हम भी मुसाफ़िर हो तुम भी
किसी मोड़ पर फिर मुलाक़ात होगी

उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो,
न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए

सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा,
इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा

कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से,
ये नए मिज़ाज का शहर है ज़रा फासले से मिला करो