रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के आठवें सत्र के दौरान विधायक राघवेंद्र कुमार ने प्रश्नकाल के दौरान गौण खनिज से प्राप्त राशि में अनियमितता को लेकर हुई जांच पर सवाल किया. उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि जांच में नियमों का उल्लंघन साबित होने पर छह अधिकारियों को निलंबित किया गया है.

विधायक राघवेंद्र कुमार ने सवाल किया कि जितनी कार्य निविदा आमंत्रित हुई, क्या भावपत्र में किसी तरीके से कोई अनुमति या अनुमोदन किया गया है? अगर जांच कराई गई है तो रिपोर्ट में क्या आया है?

उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि 2 करोड़ 13 लाख 44 हजार रुपए प्राप्त हुए थे. भाव पत्र के माध्यम से 26 में से 21 कार्य जल प्रदाय से संबंधित हैं, इसमें जांच में पाया कि भंडार नियम का उल्लंघन हुआ है. मामले में 6 अधिकारियों का निलंबन हुआ है. मुख्य अभियंता के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम बनाई है, जिसकी जांच रिपोर्ट जल्द आ जाएगी.

विधायक ने इस पर सवाल किया कि क्या यह सही है एक ही फार्म को 75 लाख का भुगतान किया गया है इन सब पर कानूनी कार्यवाही क्या करेंगे? इस पर उपमुख्यमंत्री ने बताया कि एक ही फार्म नहीं है, और भी फॉर्म है. कमेटी भी बनाई गया है, वह जल्द ही अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी. इस पर फिर विधायक ने सवाल किया कि क्या फर्मों को ब्लैक लिस्ट करेंगे? इस पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जिनके खिलाफ भी रिपोर्ट आएगी, उन पर कार्यवाही की जाएगी.

रायपुर।  DMF घोटाला मामले में ACB/EOW ने 2 अन्य आरोपी माया वारियर और मनोज द्विवेदी को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपी ईडी की गिरफ्तारी के बाद से जेल में थे. स्पेशल कोर्ट ने 10 मार्च तक दोनों आरोपी को पुलिस रिमांड पर एसीबी/ईओडब्ल्यू को सौंपा हैं.

बिलासपुर।  प्रदेश में शिक्षा के अधिकार के तहत ईडब्ल्यूएस और बीपीएल वर्ग के बच्चों को सही तरीके से एडमिशन न मिल पाने पर हाईकोर्ट ने राज्य शासन और शिक्षा विभाग से जवाब मांगा है। राज्य सरकार के नए नियम से आरटीई की सीटें घटने और एडमिशन न होने या फर्जी एडमिशन पर भी कोर्ट ने जवाब तलब किया है।

आरटीई को लेकर लगाई गई याचिका में कहा गया है कि बड़े निजी स्कूलों में आवेदनों को जानबूझकर निरस्त किया जा रहा है। फिर इन सीटाें पर डोनेशन और फीस लेकर ओपन भर्ती की जाती है। बड़े स्कूलों में कुल सीटों पर सिर्फ 3 प्रतिशत ही एडमिशन हो रहा है। पिछले एक साल में प्रदेश में पूर्व की अपेक्षा लगभग सवा लाख कम एडमिशन हुए हैं। इस मामले में कोर्ट ने शासन और विभाग से जानकारी मांगी है कि आरटीई अंतर्गत आरक्षित 25 प्रतिशत सीटों पर पिछले सालों में कितने बच्चों को एडमिशन दिया गया है और कितनी सीट खाली हैं? साथ ही खाली सीटों को ओपन आधार पर भरा गया तो उसके लिए क्या नियम अपनाए गए? इस संबंध में कोर्ट ने शासन से भी पूरे स्ट्रक्चर की जानकारी पेश करने कहा है।

प्राइवेट स्कूलों ने आदेश को ठीक से नहीं किया लागू

बता दें, कि भिलाई के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता सीवी भगवंत राव ने शिक्षा के अधिकार को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई है। इस मामले में पूर्व में चार दर्जन निजी स्कूलों को पक्षकार बनाया गया था। पहले हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों को नोटिस दिया था। यह मामला 2012 से कोर्ट में चल रहा है। साल 2016 में हाईकोर्ट ने विस्तार से इस बारे में निर्देश जारी किए थे, लेकिन प्राइवेट स्कूलों ने आदेश को ठीक से लागू नहीं किया। इसी शिकायत को लेकर फिर से याचिका दायर की गई है।

निजी स्कूलों में संचालकों की मनमानी जारी

मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा बच्चों का अधिकार है। आर्थिक एवं सामाजिक आधार पर बच्चों को पढ़ाई से वंचित नहीं जा सकता। याचिका में बताया गया कि प्राइवेट स्कूलों में पहली कक्षा के नामांकन में 25 प्रतिशत सीटों पर गरीब छात्रों का मुफ्त में नामांकन और निशुल्क पढ़ाई कराना है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों के नामांकन में संचालकों की मनमानी जारी है।

रायपुर।  विधानसभा में बजट पर सामान्य चर्चा की गई. इस दौरान विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, पिछले डेढ़ साल से हम मुख्यमंत्री के साथ पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रहे हैं. जनता ने हमें ऐतिहासिक जनादेश दिया है. लोकसभा चुनाव और उसके बाद हुए उप चुनाव में भी ऐतिहासिक जनादेश मिला. स्थानीय निकाय का चुनाव जनता की वास्तविक सोच की अभिव्यक्ति है. निकाय चुनाव में भी जनता का जनादेश हमें मिला है. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि दस में से दस निकायों में कांग्रेस जीती थी. दस में से दस निकाय उन्होंने जीता था, लेकिन जनता के दो वोट डालने के अधिकार को एक वोट में बदल दिया था. रायपुर में एक व्यक्ति को जीतने के लिए पूरे राज्य के संवैधानिक व्यवस्थाओं को चूर-चूर कर दिया था. यदि वह इसे रिकॉर्ड मानते हैं तो ये रिकॉर्ड उन्हें ही मुबारक.

वित्त मंत्री चौधरी ने कहा, हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया कि जनता के दो वोट के अधिकार को वापस दिलाएंगे. जनमत संग्रह कराने की हिम्मत विष्णुदेव साय ने की. जनता के दरबार में हम गए. दस के दस निगमों में जनता ने भाजपा के प्रत्याशियों को जिताया है.

उन्होंने कहा, पिछले बार के ‘ज्ञान’ की थीम के बजट में अन्नदाता मूल में था. राजीव गांधी किसान न्याय योजना कांग्रेस चलाती थी. करीब पाँच हज़ार करोड़ का भुगतान किया गया. 2023 में अंतिम भुगतान साढ़े सात हजार करोड़ का किया गया. कांग्रेस सरकार चार किश्तों में किसानों को तड़पा तड़पा कर भुगतान करती थी. हमने एकमुश्त में 13 हजार 130 करोड़ का भुगतान किया है. इसके बाद भी वह किसानों के मसीहा बनने की घोषणा करते हैं. धान खरीदी के माध्यम से 94 हज़ार 915 करोड़ का भुगतान हुआ है. पीएम किसान निधि से दो हज़ार करोड़ का भुगतान हुआ है. गन्ना बोनस के रूप में 125 करोड़ का भुगतान हुआ है. सरकार में आने के सिर्फ 13 दिनों बाद बोनस की बकाया राशि का भुगतान किया है.

ओपी चौधरी ने कहा, हमारी सरकार ने सिर्फ सवा साल में ही किसानों को एक लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का भुगतान किया है. आर्थिक सर्वेक्षण में 24-25 में जीडीपी 7.5 फीसदी रहा है. यह राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है. राष्ट्रीय औसत से प्रदेश की विकास दर पहले कमजोर थी. एफ़आरबीएम एक्ट, फाइनेंस कमीशन की गाइडलाइन है कि कर्ज की सीमा जीडीपी का 25 फ़ीसदी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. हम इस गाइडलाइन का अक्षरशः पालन करेंगे. राज्य हित और व्यक्तिगत प्रशस्ति में मैंने राज्य हित को चुना है. रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के लोन, लोन के रिपेमेंट के साथ-साथ जो भुगतान लंबित थे उन्हें खत्म करने के लिए अनुपूरक बजट पेश किया था. भविष्य के गड्ढों को पाटने के लिए हमने ये तय किया था.

महतारी वंदन योजना से सशक्त हुई महिलाएं : चौधरी

चौधरी ने कहा, पिछली सरकार के वक्त राज्य पर 34 हज़ार करोड़ रुपए की अतिरिक्त लायबिलिटी थी. इस बुनियाद पर हमें सरकार मिली थी. इसे ख़त्म करने का काम हम कर रहे हैं. छत्तीसगढ़ में हम 70 लाख माताओं और बहनों को महतारी वंदन योजना का लाभ दे रहे हैं. माताओं और बहनों की जनसंख्या के हिसाब से छत्तीसगढ़ में करीब 44 फ़ीसदी माताओं बहनों को लाभ मिल रहा है. झारखंड, कर्नाटक से ज़्यादा राज्य की माताओं और बहनों को हम महतारी वंदन योजना का लाभ दे रहे हैं. किसी भी कार्यक्रम में महतारी वंदन योजना को लेकर पूछे जाने पर नब्बे फीसदी महिलाएं हाथ खड़े करती हैं. इस योजना से महिला पहले से ज़्यादा सशक्त हुई हैं.

’15 लाख खाते में डालने वाला वीडियो सार्वजनिक करके दिखाएं विपक्ष’

वित्त मंत्री ने आगे कहा, छत्तीसगढ़ सरकार आज कर्मचारियों को 53 फ़ीसदी डीए दे रही है. हिमाचल में 42 फ़ीसदी, कर्नाटक में 45 फ़ीसदी, तेलंगाना में 28 फ़ीसदी, पश्चिम बंगाल में सिर्फ़ 14 फ़ीसदी डीए दिया जा रहा है. खटाखट पार्टी को देश के उन राज्यों की भी चिंता कर लेनी चाहिए. प्रधानमंत्री ने एंटी इंकम्बेंसी की अवधारणा को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है. पंद्रह लाख रुपए खाते में डालने वाला एक भी वीडियो विपक्ष सार्वजनिक कर दे. लोकतंत्र में इसका जवाब जनता जनार्दन ने एक बार नहीं तीन बार देकर जवाब दे दिया है. जिस तरह से राहुल गांधी कहते थे कि खटाखट पेमेंट होगा फिर कर्नाटक में क्यों गृहलक्ष्मी योजना का पेमेंट नहीं किया जा रहा है. हमारी सरकार सारे वित्तीय नॉर्म्स को पूरा करते हुए आगे बढ़ रही है.

सुशासन के रास्ते ही हम आर्थिक प्रगति कर रहे : वित्त मंत्री

चौधरी ने आगे कहा, पिछली सरकार विशेष सर्किल से चलता था. सरकारी ख़ज़ाने को अपनी जेब में पहुँचाने का काम किया जाता था. हमारी सरकार सुशासन पर भरोसा करती है. सुशासन के रास्ते ही हम आर्थिक प्रगति कर रहे हैं. पंजीयन पर लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी में 12 फीसदी के टैक्स को हमने समाप्त किया है. परिवहन में आय बढ़ रही है. जीएसटी कलेक्शन में हम देश में तीसरे स्थान पर हैं. हमने 35 फ़ीसदी का लक्ष्य रखा था. गोल्फ को लेकर नेता प्रतिपक्ष टिप्पणी कर रहे थे. बहुत से देश ऐसे हैं, जहाँ गोल्फ नहीं होता है, वहां इन्वेस्ट नहीं आता है. छत्तीसगढ़ को परसेप्शन प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है. किसी अर्थव्यवस्था में ये बाधक होता है. अपनी राजधानी को राष्ट्रीय नक्शे पर लाने का प्रयास है. वेडिंग डेस्टिनेशन को लेकर नेता प्रतिपक्ष उपहास कर रहे थे. अमीर पैसा कमाता है और उसे खर्च कर उस राशि को नीचे तक पहुंचाता है तो गरीबों को फायदा होता है. सरकार में ऐसे प्रयासों पर विपक्ष को भी समर्थन करना चाहिए.

धान खरीदी के सवाल पर चौधरी ने दिया ये जवाब

धान खरीदी पर ओपी चौधरी ने कहा, धान ख़रीदी को लेकर विपक्ष अड़ंगा लगाने का आरोप लगा रही थी. दो साल के अंदर 24 लाख मीट्रिक टन का कोटा बढ़ाकर 61 लाख किया गया था. पिछली सरकार में धान ख़रीदी हो पाई थी तो उसका क्रेडिट केंद्र सरकार को दिया जाना चाहिए. राजीव किसान न्याय योजना का पैसा राज्य देती रही. फिर भी 61 लाख मीट्रिक टन केंद्र लेता रहा. सेंट्रल पूल में अधिकांश चावल जाता रहा. पिछले साल हमारी सरकार ने एक करोड़ 45 लाख मीट्रिक टन धान की ख़रीदी की थी. इस साल एक करोड़ 49 लाख मीट्रिक टन धान की ख़रीदी की गई है. किसानों को इसका एकमुश्त भुगतान कर दिया गया है. बारह हजार करोड़ रुपए की एकमुश्त राशि किसानों के खातों में अंतरित की गई. जो लोग हजार बारह सौ करोड़ किसानों को देते थे उन्हें क्या मालूम कि एक दिन में बारह हजार करोड़ कैसे जाता है.

शेयर मार्केट पर खुली चर्चा के लिए वित्त मंत्री ने दी चुनौती

नक्सलवाद को लेकर विपक्ष ने टिप्पणी की. इस पर मंत्री चौधरी ने कहा, बस्तर में नक्सल हमले में जवानों की शहादत की ख़बर मिलने के बाद भी असम में पूर्व मुख्यमंत्री रोड शो कर रहे थे. बस्तर में बीते एक साल में बड़ी तादात में नक्सली मारे गए हैं. आज बस्तर में होमियोपैथी कालेज, मेडिकल कालेज शुरू हो रहा है. पर्यटन बढ़ रहा है. इसी कार्यकाल में हम बस्तर का नया अध्याय लिखेंगे. पूर्व मुख्यमंत्री शेयर मार्केट की बात कह रहे थे. उन्होंने कहा कि देश के 93 लाख करोड़ रुपए डूब गए. शेयर मार्केट पर खुली चर्चा करने के लिए मैं उन्हें चुनौती दे रहा हूं. दुनिया में हम पांचवे नम्बर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं. मोदी जी के कार्यकाल में हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं. अर्थव्यवस्था में हम ब्रिटेन को पीछे छोड़ चुके हैं. कोविड में निफ्टी का स्तर सात हज़ार 611 से बढ़कर 26 हज़ार को पार किया था. आज निफ्टी 22 हज़ार पर खड़ी है. कोविड काल से लेकर पाँच साल में कितना पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने बनाया है उन्हें ये जाकर देखना चाहिए.

उन्होंने कहा, भारत की बैंकिंग व्यवस्था ने 2008 तक 61 वर्षों में 1600 करोड़ का लोन दिया था. यूपीए के कार्यकाल में 18 लाख करोड़ का लोन दे दिया गया था. 1947 के बाद कहां गई थी कंपाउंडिंग कि देश के सोने को गिरवी रखने की नौबत आ गई थी. हमने तब जो पॉलिसी अपनाई थी कैसे देश पैथेटिक स्थिति में पहुंच गई थी. नरसिम्हा राव की सरकार में मेजर रिफोर्स हुआ था. विपक्ष के नेता रहे लेकिन मैं उनकी तारीफ़ करुंगा. देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने के लिए उन्होंने अपना पायोनियर एफोर्ट लगाया.

छत्तीसगढ़ को नई दिशा की ओर लेकर जाएंगे : ओपी चौधरी

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, इस बजट का हमारा मूल थीम ‘ गति’ है. आर्थिक विकास से हम गरीब कल्याण की योजना के लिए वित्तीय प्रबंधन कर सकते हैं. हमने लक्ष्य रखा है. एक लाख हेक्टेयर नए कृषि भूमि को हम सिंचित करेंगे. 700 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री सब्सिडी पिछली सरकार में पेंडिग थी. सवा साल की सरकार में हमने इसे पूरा करने का काम किया है. नया रायपुर में मेडिसिटी, एडूसिटी की स्थापना करने जा रहे हैं. फिजियोथेरेपी के छह नए सेंटर, बीस नर्सिंग कालेज खोल रहे हैं. हमने प्रयास किया है कि इस बजट के ज़रिए हम छत्तीसगढ़ को नई दिशा की ओर लेकर जाएं. बजट हाथों से लिखना अलग बात नहीं है. मैं अपनी भावनाओं को शब्दों में उकेरना चाहता था.

शिक्षा व्यवस्था पर चरणदास महंत ने उठाया सवाल

इससे पहले नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा, आपके आसपास के लोग प्रेम की भाषा नहीं जानते नफ़रत की भाषा जानते हैं. पिछली सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की है. वित्त मंत्री को ये कहने का नैतिक अधिकार नहीं है. पिछले एक साल में क्या विकसित किया है. एक बड़े संस्थान का नाम बता दें जिसे आपने विकसित किया है. कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय खोला गया, जिसमें आज तक पंद्रह सौ से ज्यादा छात्र आए क्या? हमारी सरकार में जो कुलपति बिठाया उसमें भी संघ के आदमी को ले आया. पिछले 25 वर्ष में आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम, सीपेट ये सब आपने बनाया? देश में कितने संस्थानों को आपने बेचा है और कितने संस्थानों को बेचेंगे इसकी सूची बन गई होगी तो बताइयेगा.

‘कब होगी 33 हजार शिक्षक भर्ती, तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस दिया क्या’

महंत ने कहा, ज्ञान में पहले आपने गरीब लिया. छत्तीसगढ़ में किसे गरीब मानते हैं? गांव में बसे ग्रामीण या शहरों में रहने वाले मजदूर. इन गरीबों के लिए आपने किया क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 2023-24 में जीरो दिखा दिया, लेकिन 2024-25 में सिर्फ छह बने हैं. तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस देने की बात प्रधानमंत्री ने कही थी. क्या बोनस दिया गया? युवाओं के लिए आपने क्या किया. कितनी भर्ती निकाली ? कितनी प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गई? राजनांदगांव में पुलिस भर्ती में धांधली हुई? बृजमोहन अग्रवाल मंत्री थे उन्होंने इसी सदन में कहा था कि 33 हजार शिक्षकों की भर्ती करेंगे. उन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद भर्ती होगी. वित्त से इसकी स्वीकृति हो गई है. अब तक भर्ती नहीं हुई.

‘सक्षम अधिकारी होते हुए भी सुशासन लाने NGO की जरूरत पड़ रही’

नेता प्रतिपक्ष ने कहा, पिछले एक साल में राज्य में बलात्कार के तीन हजार मामले दर्ज हुए हैं. रायपुर, बिलासपुर और कोरबा पहले तीन नम्बर पर है. क्या एनजीओ के लोग आकर सिखायेंगे कि किस तरह से योजनाएं बनेंगी? मुख्य सचिव के साथ-साथ सात आईएएस ऑफिसर हैं, जिसने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर की डिग्री प्राप्त की है. मुख्य सचिव समेत 34 आईएएस अधिकारी एमटेक, बीटेक जैसी डिग्री प्राप्त की है. तीन आईएएस अधिकारी यूएसए से डिग्री लेकर आए हैं. इतने सक्षम अधिकारी होते हुए भी सुशासन लाने के लिए एनजीओ की जरूरत पड़ रही है.

महाकुंभ में बने पवेलियन का मांगा हिसाब

चरणदास महंत ने आगे कहा, डीएमएफ में बिलासपुर, जांजगीर, कोरबा का काम रायगढ़ वाले आकर कर रहे हैं. भूपेश के जमाने में दुर्ग-रायपुर वाले करते थे. पुराने पाप के रूप में स्काई वाक खड़ा है. यहां मेट्रो ट्रेन का सर्वे कराने की बात कर रहे हैं. मैंने सुना है कि आप लोगों ने 31 व्यापारियों के नाम छांटे हैं कि आओ यहां निवेश करो. इन लोगों को चिट्ठी लिखी जा रही है. वित्त मंत्री ने कहा कि हिंदू कोई मजहब नहीं एक पद्धति है. आप यही कह रहे हैं कि जो महाकुंभ में नहीं नहाएगा वह हिंदू नहीं है. मोहन भागवत भी नहाने नहीं गए थे. उनसे पूछिएगा कि क्या वह हिंदू हैं ? महाकुंभ में पवेलियन बना दिया. पवेलियन बनाने वाले को ही 25 करोड़ रुपए दे दिए. पवेलियन में कितने लोग गए इसका हिसाब दीजिएगा. रामलला दर्शन योजना बना दी गई. यहां राम वन पथ गमन से क्या आपत्ति है. चंदखुरी में प्रभु राम की मूर्ति पर सवाल है तो नाम लिख दो.

महतारी वंदन योजना, गोल्फ कोर्स पर नेता प्रतिपक्ष ने उठाया सवाल

उन्होंने कहा, 12 नर्सिंग कालेज खोल रहे हैं, लेकिन केंद्र ने कहा है कि जहां-जहां मेडिकल कालेज हैं वहां बहन नर्सिंग कालेज खोले जाए. ट्रांसफ़ॉर्मर डिपो में बड़ी आग लगी थी. इतने महीने बीत गए. एक फायर फ़ाइटर आया क्या? नेशनल गोल्फ टूर्नामेंट के लिए गोल्फ कोर्स बन रहा है. मैं पूछना चाहता हूं कि नब्बे विधायकों में एक भी विधायक है जिसे गोल्फ खेलना आता है? ये अमीरों को सुविधा देने के लिए बनाया जा रहा है या गरीबों के लिए बन रहा है. महतारी वंदन योजना के लिए 84 सौ करोड़ रुपए लगना है, लेकिन बजट में 55 सौ करोड़ रुपए का ही प्रावधान रखा गया है. क्या कुछ लोगों के नाम काटे जा रहे हैं।

रायपुर।  उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव के मुख्य आतिथ्य में आज कुम्हारी नगर पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं पार्षदों का शपथ ग्रहण संपन्न हुआ। विधायक डोमनलाल कोर्सेवाड़ा भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। कुम्हारी के बाजार चौक स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में आयोजित समारोह में एसडीएम महेश राजपूत ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष मीना वर्मा और पार्षदों को शपथ दिलाई।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षदों को बधाई और अपनी शुभकामनाएं दीं। उन्होंने उम्मीद जताई कि नगर पालिका की यह नई टीम कुम्हारीवासियों के लिए नवीन सुविधाएं विकसित करने के साथ ही शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए सक्रियता से काम करेगी। राज्य शासन द्वारा इसमें हरसंभव सहयोग प्रदान किया जाएगा।

नगर पालिका अध्यक्ष मीना वर्मा के शपथ के बाद 6-6 के समूह में कुल 24 पार्षदों ने शपथ ग्रहण किया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष मीना वर्मा ने सभी अतिथियों और नगरवासियों के प्रति आभार व्यक्त किया। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने शहर के विकास और समृद्धि के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया। पूर्व संसदीय सचिव सियाराम साहू सहित गणमान्य नागरिक और शहरवासी बड़ी संख्या में शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सालों से टैक्स नहीं चुकाने वालों के खिलाफ नगर निगम एक्शन के मूड में है. रायपुर निगम की टीम ने बायकेदारों से टैक्स वसूली अभियान शुरू किया गया है. मौके पर टैक्स नहीं पटाने वालों के खिलाफ संपत्ति पर तालाबंदी की कार्रवाई की जा रही है.

रायपुर।   बाबा गुरु घासीदास की जन्मस्थली और कर्मस्थली गिरौदपुरी में आयोजित गुरूदर्शन मेला अपनी भव्यता और आस्था के लिए देशभर में प्रसिद्ध है। 04 से 06 मार्च तक चलने वाले इस मेले में छत्तीसगढ़ सहित पूरे भारत से हजारों श्रद्धालु आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर इस वर्ष श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस बार मेले को भव्य स्वरूप में आयोजित करने के लिए 50 लाख रुपए की राशि की घोषणा की है, जो पूर्व में 25 लाख रुपए थी। इसके साथ ही, मुख्य प्रवेश द्वार से मुख्य मंदिर तक स्थायी शेड के निर्माण की भी घोषणा की गई है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने स्वयं गुरू गद्दी का दर्शन कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की प्रार्थना की और मेले की भव्यता बढ़ाने और श्रद्धालुओं को अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए मेला बजट को दोगुना करने के साथ ही जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएं। मुख्यमंत्री श्री साय की घोषणा के बाद जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को मुख्य प्रवेश द्वार से मुख्य मंदिर तक स्थायी शेड निर्माण के लिए स्थल निरीक्षण एवं माप-जोख करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दिशानिर्देश पर इस वर्ष मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए बेहतर इंतजाम किए गए हैं। गुरूदर्शन मेला न केवल छत्तीसगढ़, बल्कि देशभर के श्रद्धालुओं के लिए आस्था और भक्ति का केंद्र है। इस वर्ष मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल से इसे और भव्य और सुव्यवस्थित बनाया गया है। प्रशासन द्वारा की गई इन सुविधाओं की बढ़ोतरी से श्रद्धालुओं को अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और आध्यात्मिक अनुभव मिलेगा। गुरूदर्शन मेले का यह ऐतिहासिक विस्तार श्रद्धालुओं की सेवा और आस्था को नई ऊँचाई पर ले जाने वाला साबित होगा।

गुरुदर्शन मेले में श्रद्धालुओं को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया गया है, जिसके अंतर्गत चिकित्सा सहायता केंद्रों की संख्या 2 से बढ़ाकर 8 कर दी गई है और एंबुलेंस की संख्या 4 से बढ़ाकर 8 की गई है।

निःशुल्क भोजन सेवा को भी विस्तार देते हुए अब 24 स्थानों पर 212 समूहों द्वारा भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, जो पहले 20 स्थानों पर 175 समूहों द्वारा संचालित थी। पेयजल व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया गया है, जिसमें स्थायी नल कनेक्शन की संख्या 110 से बढ़ाकर 195 कर दी गई है और पानी टैंकरों की संख्या 8 से बढ़ाकर 18 कर दी गई है। मेले में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है, जिसमें पुलिस कंट्रोल रूम की संख्या 3 से बढ़ाकर 9 कर दी गई है, सुरक्षा बलों की संख्या 450 से बढ़ाकर 1150 की गई है और पहली बार 36 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी नियमित मॉनिटरिंग हो रही है। सुरक्षाकर्मियों को 130 वायरलेस सेट भी प्रदान किए गए हैं। अग्नि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब 1 के बजाय 3 अग्निशमन वाहन तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। मेले में विद्युत एवं प्रकाश व्यवस्था को और प्रभावी बनाया गया है, जिसमें ट्रांसफार्मरों की संख्या 10 से बढ़ाकर 13 कर दी गई है और विद्युत आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में बैकअप जनरेटर की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 कर दी गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए शौचालयों की संख्या 4 से बढ़ाकर 16 कर दी गई है, स्नानागार की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 की गई है, और अतिरिक्त रूप से 80 सीटर स्थायी शौचालय की भी व्यवस्था की गई है। स्वच्छता व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सफाई कर्मचारियों की संख्या 80 से बढ़ाकर 291 कर दी गई है ताकि मेले में स्वच्छता बनी रहे।

इस वर्ष पहली बार गिरौदपुरी मेला डॉट कॉम नामक वेबसाइट लॉन्च की गई है, जिससे श्रद्धालुओं को मेला स्थल की जानकारी, आवश्यक मार्गदर्शन और अन्य आवश्यक सेवाओं की ऑनलाइन जानकारी मिल सके। इससे श्रद्धालु यात्रा संबंधी सूचनाएं, पार्किंग व्यवस्था, धार्मिक स्थलों की जानकारी और अन्य सुविधाओं की पूरी जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।

 नारायणपुर। नक्सल प्रभावित बस्तर के अबूझमाड़ इलाके में 2 मार्च को एक ऐतिहासिक पल देखा गया, जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन का आयोजन किया गया. इस आयोजन ने न केवल बस्तर में अमन और शांति का संदेश दिया, बल्कि यहां के लोगों में एक नई ऊर्जा और उम्मीद भी जगा दी. इस मैराथन का उद्देश्य शांति, स्वास्थ्य, सामुदायिक भावना और बस्तर क्षेत्र की अनछुई सुंदरता का उत्सव मनाना था. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में इस आयोजन ने न केवल खेल के प्रति जागरूकता बढ़ाई, बल्कि क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति और विकास को भी प्रोत्साहित किया।

बस्तर में खेलों से शांति की पहल

लंबे समय से नक्सल उग्रवाद की छाया में जी रहे बस्तर और विशेष रूप से अबूझमाड़ क्षेत्र के लोगों के लिए यह मैराथन एक नया सवेरा लेकर आई. छत्तीसगढ़ सरकार ने इस आयोजन को एक बड़े सामाजिक बदलाव के रूप में देखा, जिसमें स्थानीय आदिवासी युवाओं, सुरक्षाबलों और आम जनता ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया.मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, “यह सिर्फ एक मैराथन नहीं, बल्कि बस्तर में स्थायी शांति और विकास की दिशा में उठाया गया एक मजबूत कदम है. अबूझमाड़ को लंबे समय से अलग-थलग रखा गया था, लेकिन अब यहां भी अमन और अबूझमाड़ को लंबे समय से अलग-थलग रखा गया था, लेकिन अब यहां भी अमन और खुशहाली लौट रही है.”

15,000 से अधिक प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा

इस ऐतिहासिक आयोजन में 15,000 से अधिक धावकों ने भाग लिया। इनमें स्थानीय युवक-युवतियों, सुरक्षाबल के जवानों, स्कूली छात्रों और विभिन्न राज्यों से आए धावकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई.

इस मैराथन को तीन वर्गों में विभाजित किया गया:

हाफ मैराथन (21.1 किमी)
मिनी मैराथन (10 किमी)
फन रन (5 किमी)

प्रतिभागियों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. सुबह 6 बजे नारायणपुर जिले के मुख्य मैदान से यह दौड़ शुरू हुई और आसपास के इलाकों से होते हुए वापस अपने प्रारंभिक बिंदु पर समाप्त हुई.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की भूमिका

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मैराथन के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इस कार्यक्रम को आशा का प्रतीक बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि “खेल की सार्वभौमिक भाषा के माध्यम से लोगों को एक साथ लाकर, हम न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना चाहते हैं, बल्कि शांति और एकता का एक महत्वपूर्ण संदेश भी देना चाहते हैं. अबूझमाड़ को अब माओवाद से नहीं, बल्कि यहां के लोगों की क्षमता और प्रतिभा से पहचाना जाएगा” उन्होंने इस आयोजन को बस्तर की समृद्ध संस्कृति, शांति और विकास का प्रतीक बताते हुए कहा कि “यह सिर्फ एक खेल आयोजन नहीं, बल्कि क्षेत्र की प्रगति का प्रतीक है.”

इस प्रतिष्ठित मैराथन में देश-विदेश के हजारों धावकों ने भाग लिया और अमन, चैन और खुशहाली का स्पष्ट संदेश दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि “यह आयोजन न केवल क्षेत्रीय खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देता है, बल्कि सामाजिक समरसता और सौहार्द को भी मजबूत करता है.” मुख्यमंत्री ने इस आयोजन को बस्तर क्षेत्र के लिए गौरवपूर्ण क्षण बताते हुए कहा कि “राज्य सरकार के प्रयासों से बस्तर में शांति और विकास की नई राह खुली है.”

मुख्यमंत्री साय ने इस आयोजन को बस्तर क्षेत्र के लिए गौरवपूर्ण क्षण बताते हुए कहा कि “राज्य सरकार के प्रयासों से बस्तर में शांति और विकास की नई राह खुली है.इससे पहले, बस्तर ओलंपिक में भी 1 लाख 65 हजार से अधिक प्रतिभागियों की ऐतिहासिक भागीदारी देखी गई थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि बस्तर क्षेत्र अब नई संभावनाओं और उपलब्धियों की ओर अग्रसर है. राज्य सरकार क्षेत्रीय प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और यह आयोजन उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.”

मुख्यमंत्री साय ने इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि “खेल और विकास के माध्यम से बस्तर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आ रहा है. अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन न केवल एक खेल आयोजन है, बल्कि यह बस्तर में शांति और सद्भाव के संदेश को भी मजबूती प्रदान कर रहा है. आने वाले वर्षों में इस आयोजन को और भव्य बनाया जाएगा ताकि यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बस्तर की पहचान बने. अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन न केवल खेल के प्रति जागरूकता को बढ़ाता है, बल्कि स्थानीय युवाओं को खेल के माध्यम से नए अवसर प्रदान करता है. यह आयोजन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बस्तर की सकारात्मक छवि को स्थापित करने में सहायक होगा.” मुख्यमंत्री ने इस भव्य आयोजन में भाग लेने वाले सभी धावकों को शुभकामनाएँ दीं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.

नक्सल प्रभावित इलाकों में खेलों से नया संदेश

बस्तर क्षेत्र में लंबे समय से उग्रवाद का आतंक था, जिसके कारण यहां के युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने की कोशिशें सीमित थीं, लेकिन हाल के वर्षों में खेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से बस्तर को मुख्यधारा में लाने की दिशा में कई प्रयास हुए हैं.इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नक्सलवाद से दूर करना और उन्हें एक सकारात्मक भविष्य की ओर प्रेरित करना था. छत्तीसगढ़ पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने इस मैराथन में विशेष सहयोग दिया.CRPF के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “हम इस क्षेत्र में खेल और शिक्षा के माध्यम से शांति और विकास लाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं। यह मैराथन उसी कड़ी का एक हिस्सा है, जो यहां के युवाओं को एक नई राह दिखाएगी.”

महिलाओं की बढ़-चढ़कर भागीदारी

इस मैराथन की खासियत यह रही कि इसमें महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया. स्थानीय आदिवासी समुदाय की युवतियों ने उत्साह के साथ दौड़ लगाई और यह साबित किया कि वे भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं.प्रतिभागी ललिता कश्यप, जो कि एक स्थानीय कॉलेज की छात्रा हैं, ने कहा, “पहली बार मैंने इतने बड़े आयोजन में भाग लिया. यह मेरे लिए गर्व की बात है. पहले हम खेलों से दूर थे, लेकिन अब हमें भी सपने देखने और उन्हें पूरा करने का मौका मिल रहा है.”

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विजेताओं को किया सम्मानित

मैराथन के समापन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विजेताओं को ट्रॉफी और नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया.

हाफ मैराथन (पुरुष वर्ग): प्रथम स्थान – रमेश नाग (नारायणपुर), द्वितीय स्थान – संदीप कुमार (जगदलपुर)
हाफ मैराथन (महिला वर्ग): प्रथम स्थान – सविता मंडावी (कोंडागांव), द्वितीय स्थान – रीना पोडियाम (बीजापुर)
मिनी मैराथन विजेता: अजय कश्यप (दंतेवाड़ा)
फन रन विजेता: सोनिया नेताम (सुकमा)

मुख्यमंत्री ने कहा, “यह प्रतियोगिता केवल दौड़ने के लिए नहीं थी, बल्कि यह बस्तर की नई उड़ान का प्रतीक है.मैं चाहता हूं कि आने वाले सालों में इस आयोजन को और बड़े स्तर पर किया जाए.”

स्थानीय लोगों में नई उम्मीद

अबूझमाड़ क्षेत्र के लोग इस आयोजन से बेहद खुश नजर आए.गांवों से बड़ी संख्या में लोग इस आयोजन को देखने आए.स्थानीय ग्रामीण भीमा मंडावी ने कहा, “पहले यहां गोलियों की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन आज खेल और उत्सव की गूंज है. यह बदलाव हमें गर्व महसूस कराता है” सरिता नेताम, जो कि एक शिक्षिका हैं, ने कहा, “यह आयोजन हमारे बच्चों को प्रेरित करेगा. वे अब पढ़ाई के साथ-साथ खेलों में भी रुचि लेंगे और आगे बढ़ेंगे.”

हजारों धावकों की ऐतिहासिक भागीदारी से बना एक रोमांचक माहौल

नारायणपुर जिले में आयोजित अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन 2025 में 11 हजार से अधिक धावकों ने भाग लिया, जिसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय धावकों की शानदार प्रतिस्पर्धा देखने को मिली. इस मैराथन में उत्तर प्रदेश के अक्षय कुमार ने पुरुष वर्ग में और इथियोपिया की हिवेत जेब्रीवाहिद ने महिला वर्ग में बाजी मारी. पुरुष 21 किमी वर्ग में अक्षय कुमार (उत्तर प्रदेश) ने 01 घंटा 02 मिनट 15 सेकंड में दौड़ पूरी कर पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि महिला 21 किमी वर्ग में इथियोपिया की हिवेत जेब्रीवाहिद ने 01 घंटा 13 मिनट 01 सेकंड में दौड़ पूरी कर जीत दर्ज की. 10 किमी और 5 किमी वर्ग में भी रोमांचक प्रतिस्पर्धा रही, जहां उत्तर प्रदेश की अमृता पटेल और सूरजपुर की सोनिका राजवाड़े ने क्रमशः 10 किमी और 5 किमी महिला वर्ग में पहला स्थान प्राप्त किया.पुरुष 10 किमी वर्ग में उत्तर प्रदेश के मोनू कुमार और 5 किमी वर्ग में स्थानीय धावकों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया.

अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन 2025 की विशेषताएं

अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन 2025 में 21 किमी, 10 किमी और 5 किमी की श्रेणियां शामिल थीं, जिससे कुशल एथलीटों के अलावा पहली बार दौड़ने वालों और स्थानीय प्रतिभाओं को भी भाग लेने का अवसर मिला. आयोजन में अत्याधुनिक टाइमिंग सिस्टम, पेसर्स, चिकित्सा सहायता और हाइड्रेशन स्टेशनों की व्यवस्था की गई थी, जिससे सभी प्रतिभागियों के लिए एक यादगार अनुभव सुनिश्चित हो सके. प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त विजेताओं को 1.5 लाख रुपये, द्वितीय स्थान प्राप्त विजेताओं को 1 लाख रुपये और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को 75 हजार रुपये का पुरस्कार दिया गया.. शीर्ष 10 स्थान प्राप्त करने वालों को भी पुरस्कार दिया गया. स्थानीय प्रतिभाओं को भी 5-5 हजार रुपये की नकद राशि देकर सम्मानित किया गया.

अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन 2025 में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सहभागिता ने यह संदेश दिया कि राज्य सरकार खेल और स्वास्थ्य के प्रति कितनी गंभीर है और समाज के हर वर्ग को इसमें शामिल होना चाहिए. मैराथन से पहले और उसके बाद में कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हुए. इन कार्यक्रमों में स्थानीय कलाकारों द्वारा पारंपरिक नृत्य, संगीत और कला प्रदर्शनियों का आयोजन हुआ जो क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करती हैं.

मुख्यमंत्री की उपस्थिति ने इन कार्यक्रमों को और भी खास बना दिया और स्थानीय कलाकारों को भरपूर प्रोत्साहन मिला. मुख्यमंत्री की सक्रिय भूमिका और सहभागिता ने समाज को एक सकारात्मक संदेश दिया है. राज्य सरकार ने दिखाया कि सरकार और जनता मिलकर शांति, विकास और समृद्धि की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं. उनकी इस पहल ने न केवल राज्य में बल्कि राष्ट्रीय स्तर में भी अबूझमाड़ को एक नई पहचान देने का काम किया है.

अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन ने यह साबित कर दिया कि बस्तर अब बदल रहा है. यहां के लोग अब विकास और शांति की ओर बढ़ रहे हैं. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की इस पहल ने बस्तर के युवाओं के लिए एक नई राह खोली है.अब सवाल यह नहीं है कि बस्तर में शांति लौटेगी या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि यह बदलाव कितनी तेजी से आगे बढ़ेगा. अबूझमाड़ का यह ऐतिहासिक आयोजन छत्तीसगढ़ में अमन, चैन और खुशहाली की नई सुबह का संदेश दे गया.

आरंग। प्रस्तावित रायपुर – विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित जमीन के एवज में दी गई मुआवजा राशि को लेकर आरंग विकासखंड के किसानों में असंतोष है. प्रशासन पर भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने निर्माण स्थल पर विरोध जताने पहुंचे. स्थिति को देखते हुए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है.

मामला आरंग विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम गोइंदा का है, जहां कम मुआवजे मिलने से नाराज किसान भारतमाला परियोजना में हो रहे निर्माण कार्य का विरोध जताने पहुंच गए. प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगा रहे किसानों का कहना है कि इस बड़े प्रोजेक्ट में दुर्ग और राजनांदगांव के किसानों को 4 गुना मुआवजा मिला है, जबकि यहां ऐसा नहीं है.

मौके पर पहुंची आरंग तहसीलदार सीता शुक्ला, थाना प्रभारी राजेश सिंह और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने किसानों को समझाइश दी. इसके बाद किसान अपनी बात उच्चाधिकारियों से समक्ष रखने के लिए रायपुर रवाना हो गए. इधर किसानों के विरोध को देखते हुए पुलिस बल की मौजूदगी में खेतों का समतलीकरण किया जा रहा है.

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की खंडपीठ ने गारे 4/6 कोल ब्लॉक भू-अधिग्रहण से प्रभावित 49 किसानों की याचिका पर राज्य सरकार, केंद्र सरकार, कलेक्टर रायगढ़, एसडीओ घरघोड़ा और जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड को नोटिस जारी किया है। याचिका में किसानों ने नया भूमि अधिग्रहण कानून लागू होने के बावजूद छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 247 के तहत किए जा रहे भूमि अधिग्रहण को चुनौती दी है। साथ ही, मुआवजे का निर्धारण 2010 की अधिसूचना की दरों के आधार पर किए जाने को भी गलत ठहराया गया है, जबकि पिछले 15 वर्षों में जमीनों के भाव कई गुना बढ़ चुके हैं।

किसानों की ओर से हाईकोर्ट में सुनवाई

आज छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चंदन सिंह सिदार, रविशंकर सिदार, उत्तम सिंह, महेश पटेल समेत 49 किसानों (इनमें से अधिकतर आदिवासी समुदाय के हैं) ने अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव और सुदीप वर्मा के माध्यम से याचिका दायर की। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने बताया कि गारे 4/6 कोल ब्लॉक का भूमि अधिग्रहण सितंबर 2024 में शुरू किया गया, जबकि इसका खनन पट्टा 2023 में ही जारी कर दिया गया था। यह संविधान के अनुच्छेद 300A का खुला उल्लंघन है, क्योंकि किसी भी निजी भूमि को बिना विधिवत कानून के अधिग्रहण कर उचित मुआवजा दिए बिना किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि नया भूमि अधिग्रहण कानून ही एकमात्र ऐसा कानून है, जो प्रभावितों को पुनर्वास और पुनर्स्थापना का कानूनी अधिकार देता है। नए कानून के बावजूद, भू-राजस्व संहिता की धारा 247 में सिर्फ मुआवजे से संबंधित संशोधन किया गया, जबकि पुनर्वास और पुनर्स्थापना को लेकर कोई प्रावधान नहीं जोड़ा गया।

संविधान की धारा 254 का हवाला

याचिका में संविधान की धारा 254 का भी हवाला दिया गया, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी क्षेत्र के लिए संसद द्वारा कानून बनाया गया है, तो उस क्षेत्र पर राज्य विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून लागू नहीं होते। ऐसे में, यह पूरी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया असंवैधानिक है।

याचिकाकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार और कलेक्टर यह स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि किस आधार पर अवार्ड पास किया गया है और न ही भूमि अधिग्रहण अवार्ड की प्रति किसानों को सौंपी गई है। इसके विपरीत, सितंबर-अक्टूबर 2024 से ही कई किसानों की जमीनों पर जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड ने अवैध कब्जा कर लिया है।

राज्य सरकार का पक्ष और कोर्ट की प्रतिक्रिया

राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता प्रफुल्ल भारत और शशांक ठाकुर ने अदालत में पक्ष रखते हुए कहा कि इसी मामले से जुड़ी एक याचिका पहले भी दायर की गई थी, जिसमें कलेक्टर को सभी समस्याओं के निवारण के निर्देश दिए गए थे। कलेक्टर ने सभी मुद्दों का समाधान कर दिया है, इसलिए यह नई याचिका स्वीकार करने योग्य नहीं है।

इसके जवाब में याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि पूर्व की याचिका केवल 8 प्रभावित किसानों द्वारा लगाई गई थी, जबकि वर्तमान याचिका 49 प्रभावितों की ओर से दायर की गई है। साथ ही, कलेक्टर के आदेश में मिली जानकारी के आधार पर ही यह नई याचिका तैयार की गई है, जिससे यह पहली बार सामने आया कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही माइनिंग लीज जारी कर दी गई थी।

खंडपीठ ने राज्य सरकार की इस दलील को अस्वीकार करते हुए कहा कि 8 व्यक्तियों की पुरानी याचिका के आधार पर 49 व्यक्तियों की नई याचिका को खारिज नहीं किया जा सकता।

हाईकोर्ट ने सभी पक्षों से मांगा जवाब

हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार, केंद्र सरकार (कोयला मंत्रालय), जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, कलेक्टर रायगढ़ और एसडीओ घरघोड़ा को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई इसके बाद होगी।

रायपुर। विधानसभा के बजट सत्र के सातवें दिन बजट पर सामान्य चर्चा चल रही है. कांग्रेस की तरफ से जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. वहीं जवाब में भाजपा विधायक अजय चंद्राकर और धर्मजीत सिंह ने मोर्चा संभालते हुए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कटघरे में खड़ा किया. 

भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस सरकार में 4 साल तक वित्तीय कुप्रबंधन रहा. राजस्व प्राप्ति का अनुमान गलत निकला. हजारों करोड़ कम मिले. चारों साल वित्तीय घाटा 3 प्रतिशत से ऊपर रहा. साय सरकार में सब कुछ बदल गया. अनुमान से ज्यादा राजस्व प्राप्त हुआ, वित्तीय घाटा 3 प्रतिशत से कम रहा, इनाम में केंद्र से पुरस्कार राशि मिली. हमारे वित्त मंत्री ने बताया, के बजट कैसे बनाया जाता है. अटल बिहारी वाजपेई का जन्म सदी वर्ष है, काव्यात्मक बजट प्रस्तुत कर उन्हें श्रद्धांजलि दी.

उन्होंने कहा कि अगर किसी एक खानदान की तारीफ कर देते, आप कूदकर दिल्ली बताने चले जाते. कोयला परिवहन सिस्टम को आपने ऑनलाइन से ऑफलाइन आपने क्यों किया. हमने ऑनलाइन किया राजस्व बढ़ोत्तरी हुई. आपसे बार-बार पूछा कि कोयला ऑफलाइन में कितना राजस्व बढ़ा, जवाब नहीं दे सके. कोयला दलाली का ऐसा खेल हुआ कि आज बैरक में जगह नहीं. कांग्रेस को गरीबों से इतनी नफरत क्यों, 18 लाख गरीब को मकान नहीं दिया.

इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोर्चा खोलते हुए कहा कि पहली बार हुआ है कि हस्तलिखित बजट वित्त मंत्री ने पेश किया है. वित्त सचिवालय का काम अब ख़ुद वित्त मंत्री लिख रहे हैं. अपने ही विभाग के लोगों पर विश्वास नहीं रहा. यह दस्तावेज है. यह हमेशा रहेगा. कम से कम भाषा का ख्याल रखना चाहिए था. भाषा का मजाक बना दिया है. शुरुआत में ही असत्य कथन कह दिया गया कि 76 फ्लाइट रायपुर एयरपोर्ट से चल रही है. मैंने पता किया एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बताया कि 26 फ्लाइट चल रही है.

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त मंत्री ने कहा कि निकाय चुनाव में हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया. दस की दस नगर निगमों में जीत दर्ज की. हमारी सरकार थी तब हमने भी दस की दस सीटें जीती थी. आवास योजना का इतना जिक्र किया गया, लेकिन सिर्फ 13 हज़ार मकान ही पूरे हो पाए. बजट प्रदेश के विकास का दर्पण होता है. पहले ज्ञान की बात कही. अब गति की बात कह रहे हैं लेकिन गति की दिशा तय ना हो तो दुर्घटना तय है.

उन्होंने कहा कि बजट पाँच हज़ार करोड़ से 75 हज़ार करोड़ तक पहुँच गया था. किसानों के आत्महत्या कम नहीं हुए थे. बस्तर में स्कूल बंद हो रहे थे. विकास सिर्फ कंक्रीट का ढाँचा खड़े करना नहीं होता है. विकास के लिए मानवीय मूल्यों का विकास ज़्यादा जरूरी है. हमने तय किया कि किसानों को मजबूत करेंगे. हमने धान ख़रीदी की नीति बनाई. केंद्र का अड़ंगा लगा कि समर्थन मूल्य से ऊपर धान ख़रीदी करने वाले राज्य को फ़ायदा नहीं देंगे. आज यदि किसानों को 3100 रुपए मिल रहा है तो ये पिछली सरकार के संघर्षों का परिणाम है. हमने सिर्फ़ धान के किसानों को राहत नहीं दी बल्कि कोदो कुटकी मक्का बोने वाले किसानों को भी राहत दी है.

भूपेश बघेल ने कहा कि मध्य प्रदेश के समय से काजू प्रोसेसिंग प्लांट बंद पड़ा था. हमने इसकी शुरुआत की थी. हमने मिलेट ख़रीदना शुरू किया था. बस्तर के किसानों को आर्थिक रूप से फ़ायदा हुआ था. अब गौ तस्करी बढ़ गई है. रायपुर में गौ मांस बिक रहा है. हमारी योजना से किसानों को, व्यापार उद्योगों को फायदा हुआ. बस्तर में 16 ट्रैक्टर से ज़्यादा नहीं बिकता था. एक साल में ही चार सौ से ज़्यादा ट्रैक्टर बिके थे. कोरोना काल में ऑटोमोबाइल कंपनियाँ प्रोडक्शन घटा रहे थे. छत्तीसगढ़ में डिमांड पूरी नहीं हो पा रही थी.

उन्होंने कहा कि बस्तर में नक्सलवाद ख़त्म हो. यह हम भी देखना चाहते हैं. यह अच्छी बात है कि बस्तर फ़ाइटर की भर्ती हो तो उन्हें जिलों में बांट दिया जाए. वित्त मंत्री ने कहा कि अमृत काल का बजट है. वित्त मंत्री खुद शेयर मार्केट के खिलाड़ी है. 96 लाख करोड़ रुपए डूब गया है. क्या यही अमृत काल है.

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि नरवा योजना हमारा ही कार्यक्रम है, जिसकी वजह से अब के मुख्यमंत्री दिल्ली में जाकर अवार्ड ले रहे हैं. नरवा का काम किया तो जंगल में जानवर बढ़ गए हैं. हाथी भालू सब बढ़ रहे हैं. जब सारे जानवर आ जाएँगे, तब सबसे आख़िरी में शेर आएगा. गौठान में भ्रष्टाचार की बात होती है. जाँच कहां है? रीपा में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, इसकी जांच क्यों नहीं करते? सुशासन की स्थिति हमने लोहारीडीह और बलौदबाजार में देख ही लिया है.

चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, महाराष्ट्र चुनाव, हरियाणा चुनाव, निकाय चुनाव के बाद सब हैरान परेशान हैं. लगता है कि कांग्रेस शांति की खोज में है. कांग्रेस के सहयोगी हैं कि अबू आज़मी जो औरंगज़ेब को भला आदमी बताते हैं. जिस आदमी ने अपने भाई दारा शिकोह का गला काट दिया, वह क्या भला आदमी होगा. इनके एक नेता हैं जो महाकुंभ को फालतू बताते हैं. बगैर ज्ञान के गति नहीं हो सकती है.

धर्मजीत सिंह ने कहा कि रामलला के दर्शन का अधिकार छत्तीसगढ़ की जनता का है. यदि सरकार करा रही है तो विपक्ष को इसकी पीड़ा नहीं होनी चाहिए. ⁠बजट भाषण में वित्त मंत्री ने एक कविता का जिक्र किया है की कितना ख़ौफ़नाक होता है शाम का अँधेरा, पूछ उन परिंदों से जिनके घर नहीं होते. विपक्ष जब सरकार में था तब ग़रीबों के आवास को तो वह बनवा नहीं पाये. ⁠डीएमएफ के नाम पर पिछले पाँच सालों में कई आरोप लगते रहे हैं. अब सरकार डीएमएफ मद से दंतेवाड़ा में मेडिकल कालेज खुल रहा है.

उन्होंने कहा कि ⁠पेट्रोल में एक रुपए कम किया गया है. ⁠रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो के लिए सर्वे की घोषणा बजट में है. यदि आज सर्वे नहीं होगा तो मेट्रो चलने की परिकल्पना साकार नहीं होगी. ⁠महतारी वंदन योजना अचूक बाण है, जो आप लोगों को विपक्ष में बैठने के लिए मजबूर कर देगी. आज महिलाओं को एक हज़ार रुपए दिया जा रहा है. हो सकता है आगे कभी इस राशि को बढ़ा दिया जाए. ⁠पूर्व मुख्यमंत्री बैठे हैं. उन्होंने कहा था युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे. पाँच साल बीत गया. भत्ता दिया नहीं. शराबबंदी को लेकर भी वादा किया था. सरकार चली गई लेकिन बंदी नहीं हुई.

रायपुर। शहर सरकार के बदलते ही राजधानी की ट्रैफिक को सुधारने के लिए कवायद शुरू हो गई है. इस कड़ी में बुधवार को अवैध दुकानों और ठेला को हटाने का अभियान शुरू हुआ.

नगर निगम के अमले ने पुलिस बल की मौजूदगी में जय स्तंभ चौक से लेकर फाफाडीह चौक तक सड़क के इर्द-गिर्द बने अवैध दुकानों, ठेलों और गुमटियों को बुलडोजर से हटाने की कार्रवाई शुरू की. इस दौरान पुलिस और नगरीय निकाय की टीम से दुकानदारों की झूमाझटकी भी हुई.

रायपुर।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे. वे बिलासपुर में आयोजित लोकार्पण एवं भूमिपूजन के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे. पीएम के दौरे की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज बैठक ली.

बैठक में डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा, मंत्री ओपी चौधरी, श्याम बिहारी जायसवाल, केदार कश्यप के अलावा धरमलाल कौशिक, सुशांत शुक्ला, धर्मजीत सिंह, बिलासपुर रेंज के आईजी संजीव शुक्ला और एसपी रजनीश सिंह मौजूद थे.

रायपुर।  ऐसा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कभी कोरबा के सतरेंगा में पर्यटन विभाग के माध्यम से सन 2020 में प्रारंभ हुआ था। परंतु भ्रष्ट निर्माण एजेंसी की लापरवाही के चलते यह रेस्टोरेंट 6 माह में ही बंद हो गया। जिसे पुनः प्रारंभ करने की पहल तक नहीं की गई क्योंकि लागत और कई गुना मुनाफा राशि निर्माण कंपनी को मिल चुकी थी। जानकारी के अनुसार सरकार को कम से कम 3 करोड़ का चुना लगा दिया गया। उक्त निर्माण कंपनी के खिलाफ देशभर में कई शिकायतों की जानकारी मिली है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ में भी इन्होंने गड़बड़ियां की है।

इस संबंध में पर्यटन विभाग के आपरेशन हेड भावना श्रीवास्तव एवं अन्य जिम्मेदारों से बात की तो उन्होंने बताया कि हवा तूफान की वजह से यह रेस्टोरेंट टूट गया जिसके बाद निर्माण नहीं हो पाया। ऐसे में हमारा मासूम सा सवाल है कि डेम एरिया हो या पहाड़ी क्षेत्र यहां तो हवा तूफान सामान्य बात है। इन क्षेत्रों में टूरिज्म के हिसाब से निर्माण भी उसी मजबूती के साथ किया जाता है। जैसे देश के अन्य राज्यों में। परंतु अगर भ्रष्टाचार की नीयत से ही गुणवत्ता विहीन कार्य हो तो बर्बादी होती ही है।

वैसे भी पर्यटन की क्षेत्र में छत्तीसगढ़ बहुत पिछड़ा हुआ है ऐसे में कुछ अच्छा करने की नियत हमारी सरकारी रखती है तो उसमें भी आगे जाकर भ्रष्टाचार हो जाता है और जनता की गाढ़ी कमाई बर्बाद हो जाती है। जिसके चलते अच्छी सोच के साथ किया हुआ काम भी धरा का धरा रह जाता है। ऐसे में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को चाहिए कि अपने अधीन के पर्यटन विभाग में हुए इस भ्रष्टाचार के मामले की उच्च स्तरीय जांच कराए और सरकारी खजाने को लूटने वालों पर कड़ी कार्रवाई करें।

रायपुर। सर्पदंश से होने वाली मौतों पर मुआवजे के नाम पर अधिकारियों ने करोड़ों रुपए के घोटाले को अंजाम दिया. सदन में भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला द्वारा लगाए गए आरोप पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने जांच की घोषणा की.

विधायक सुशांत शुक्ला ने विभाग की ओर से दी गई जानकारी के आधार पर कहा कि सर्पलोक कहे जाने वाले जशपुर में 96 लोगों की सर्पदंश से मौत हुई, जबकि बिलासपुर में 431 लोगों की मौत हो जाती है, जो संभव नहीं. मुआवजे में करोड़ों की गड़बड़ी हुई है, फर्जीवाड़ा किया गया है.

विधानसभा अध्यक्ष ने आसंदी से कहा कि सांप फर्जी था कि आदमी फर्जी था. मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि पहली बार ये जानकारी में आया है. ऐसा है तो विधायक जानकारी दें, इसकी जांच कराई जाएगी.

सुशांत शुक्ला ने कहा कि पहले जांच हुई है क्या? जबकि पहले भी शिकायत हुई है. राजस्व और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से करोड़ों का घोटाला हुआ है. इसकी सचिव स्तर के अधिकारी से जांच करायेंगे क्या?

मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि मुझे शिकायत नहीं मिली है. शिकायत मिलने पर जांच और कार्रवाई दोनों होगी. इसके साथ मंत्री टंकराम वर्मा की सदन में घोषणा कि बिलासपुर में सर्पदंश से 431 मौत की जांच कराई जाएगी.

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने आज बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत कई आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। राज्य शासन ने विशेष सचिव अभिजीत सिंह को दुर्ग का नया कलेक्टर नियुक्त किया है, वहीं रायपुर नगर निगम के आयुक्त अबिनाश मिश्रा को धमतरी कलेक्टर बनाया गया है।

देखें आदेश

रायपुर।  छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के एक सहकारी शक्कर कारखाना में ठेकेदारों और अधिकारीयों की मिलीभगत से नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है. यहां टेंडर प्रावधानों को दरकिनार कर मनमर्जी से पदोन्नति और वेतन बढ़ोतरी का खेल जारी है. वहीं ठेका कंपनी केस्टेक और ओम एंटरप्राइजेस पर ठेंगा दिखाककर शोषण करने का आरोप है. 

दरअसल, पण्डरिया वि.ख. के ग्राम विशेषरा स्थित लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना में कंप्यूटर ऑपरेटर पद पर नियुक्त कर्मचारियों को नियमों के खिलाफ ऊंचे पदों पर प्रमोशन दिया जा रहा है. ठेका श्रमिकों को टेंडर रेट के अनुसार भुगतान करने के बजाए एक तरफ कुछ को मनमाने तरीके से मोटी रकम दी जा रही है. वहीं कुछ को कम वेतन पर रखा जा रहा है. केस्टेक कंपनी और ओम एंटरप्राइजेस पर श्रमिकों का शोषण करने और ठेका शर्तों की अवहेलना करने के आरोप लगे हैं. 

विनीत सिंह ठाकुर – 11,400 रूपये वेतन पर कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में भर्ती, फिर नियमों को तोड़ते हुए दो साल में 40,000 रूपये सैलरी पर कंप्यूटर प्रोग्रामर बना दिया गया.

सतानंद साहू – 10,000 रूपये वेतन पर भर्ती, फिर बिना किसी प्रक्रिया के 25,000 रूपये तक प्रमोशन दिया गया. 

मोहन द्विवेदी – 11,000 रूपये पर भर्ती, फिर लेखापाल के पद पर प्रमोशन देकर 20,000 रूपये सैलरी.

संजय कुमार राठौर – 10,000 रूपये पर भर्ती, फिर 14,000, 15,000 और 18,000 रूपये तक सैलरी बढ़ाई गई. 

अधिकारियों की मिलीभगत के बगैर ठेकेदार मनमानी संभव नहीं : शिकायतकर्ता

शिकायतकर्ता संजय कुमार राठौर ने कहा कि अधिकारियों की मिली भगत के बगैर ठेकेदार की मनमानी का कार्य संभव नहीं है.  इसमें अधिकारी और ठेकेदार दोनों की मिलीभगत है. ठेका नियमानुसार कर्मचारियों को भुगतान नहीं हो रहा है. चेहरा देखकर पदों का आवंटन हो रहा है. जिन लोगों के पास जिस पद के लिए योग्यता नहीं है, डिग्री नहीं हैं, अनुभव नहीं है. वहां बैठकर निर्धारित दर से कम राशि देकर काम लिया जा रहा है. कांग्रेस सरकार में इसकी शिकायत मैंने मुख्यमंत्री के जनदर्शन में किया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई. विभागीय मंत्री का पास भी शिकायत लेकर पहुंचे थे.  फिर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया, जो भी वहां जाते हैं उनको मैनेज कर लिया जाता है. कार्रवाई नहीं होती है, इसलिए अब मैं BJP सरकार से उम्मीद है कि इस भ्रष्टाचार करप्शन को रोके और जिम्मेदारों पर कार्रवाई करे. जब मैं इन मुद्दों पर सवाल किया तो मुझे नौकरी से बाहर निकाल दिया गया है. 

शिकायत में बताया गया कि 2500 टी सी डी का प्लांट में स्टापिंग पैटर्न 2020 के अनुसार स्थाई पद 210 और सीजनल पद 153 कुल 372 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 314 पद रिक्त है. श्रम कानूनों की अनदेखी हुई है. स्थानीय कर्मचारियों का टेंडर के माध्यम से शोषण किया गया. मेसर्स ओम इंटरप्रजेस द्वारा कर्मचारियों के वेतन में 25-50% कटौती हुई. तकनीकी कर्मचारियों के टेंडर निकालकर भारी कमीशन की गड़बड़ी की गई. अपात्र कर्मचारियों को प्रमोशन और ज्यादा वेतन दिया गया, वहीं योग्य उम्मीदवारों की अनदेखी की गई. गन्ना पेराई सीजन 2023-24 में ऑन लाइन टेण्डर में 150 कर्मचारियों के लिए निकाला गया था, जिसमें मेसर्स ओम इंटरप्रजेस द्वारा सिर्फ 114 कर्मचारियों की आपूर्ति किया गया. कुछ कर्मचारियों को मनमाने ढंग से 10,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए वेतन दिया गया. बिना योग्यता वाले कर्मचारी चीफ इंजीनियर जैसे अहम पदों पर तैनात है. शुगर हाउस में चोरी का आरोप गरीब कर्मचारियों पर, जबकि रसूखदार बचाए गए. कारखाने में अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा. कर्मचारियों की मांग है कि उच्च स्तरीय जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि प्रशासन और ठेकेदारों की मिलीभगत से यह भ्रष्टाचार चल रहा है। अब बीजेपी सरकार से न्याय की उम्मीद जताई गई है.

मेरे आने से पहले का मामला : सहकारी शक्कर कारखाना के MD

उत्तर कुमार कौशिक MD सरदार लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारख़ाना पंडरिया ने कहा ये मामला मेरे आने से पहले का है, वर्ष 2023-24 है. अगर ऐसा कुछ मामला है, तो जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. साथ ही अपने उच्चाधिकारियों को इसकी सूचना दी जाएगी.

खैरागढ़। अब जंगलों की सीमाएं सिर्फ पहचान के लिए नहीं होंगी, बल्कि वहां खड़े मुनारे ही उस क्षेत्र की पूरी जानकारी देंगे. वन विभाग ने जंगलों की पहचान और संरक्षण को अधिक सुलभ और आधुनिक बनाने के लिए हाई-टेक मुनारे बनाने की अनूठी पहल शुरू की है. परंपरागत पत्थरों के ढेर से बने मुनारों की जगह अब मजबूत और टिकाऊ मुनारे बनाए जाएंगे, जिन पर QR कोड लगाया जाएगा. यह QR कोड स्मार्टफोन से स्कैन करने पर उस वन क्षेत्र की पूरी जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएगा.

पहले मुनारों पर सिर्फ सीमित जानकारी लिखी जा सकती थी, लेकिन अब QR कोड जोड़ने से वन क्षेत्र का पूरा ब्योरा दो पन्नों में डिजिटल रूप से उपलब्ध होगा. स्कैन करने पर वन क्षेत्र का नाम, सीमाएं, क्षेत्रफल, वन्यजीवों और वनस्पतियों की जानकारी, तथा अन्य महत्वपूर्ण तथ्य मोबाइल स्क्रीन पर दिखेंगे. इससे न केवल वन विभाग को अपनी कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, बल्कि आम नागरिक भी जंगलों के बारे में अधिक जागरूक हो सकेंगे.

मजबूत संरचना और लंबी उम्र

इन नए मुनारों को पहले से ज्यादा मजबूत और टिकाऊ बनाया गया है. इनके निर्माण में 6mm और 8mm के TMT सरिए और विशेष मिश्रण (1:3:6 रेशियो) का उपयोग किया गया है. इससे ये मुनारे 40 से 50 साल तक सुरक्षित रह सकते हैं और यदि सही देखभाल की जाए, तो इनकी उम्र 100 साल तक भी हो सकती है. पहले के मुनारे महज 3-4 साल में खराब हो जाते थे, जिससे बार-बार नए मुनारे लगाने की जरूरत पड़ती थी. लेकिन अब यह समस्या खत्म हो जाएगी. वन विभाग के डीएफओ आलोक तिवारी के अनुसार, यह डिजिटल मुनारा प्रणाली जंगलों की सुरक्षा और अवैध कटाई पर नजर रखने में भी मददगार होगी. डिजिटल जानकारी उपलब्ध होने से वन क्षेत्र की पहचान करना आसान होगा, जिससे अवैध अतिक्रमण, जंगल की कटाई और वन्यजीवों के लिए खतरे पर नजर रखना आसान हो जाएगा.

इस पहल से पर्यटकों, शोधकर्ताओं और स्थानीय लोगों को भी जंगलों की सटीक जानकारी आसानी से मिल सकेगी. इससे आम लोगों की जंगलों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और पर्यावरण संरक्षण को नया बल मिलेगा. वन विभाग की इस हाई-टेक पहल से जंगलों की सुरक्षा और संरक्षण को नई दिशा मिलेगी, जिससे वन क्षेत्र की सीमाएं स्पष्ट होने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा.