बिलासपुर। बिजली के तारों के कारण हाथियों की मौत के मामले में हाई कोर्ट में शुक्रवार को जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने ऊर्जा विभाग के सचिव से व्यक्तिगत शपथ पत्र में जवाब मांगा है. 

रायगढ़ वन प्रभाग के चुहकीमार जंगल में तीन मादा हाथियों, जिनमें एक शावक भी शामिल था, की मौत ढीले पड़े 11 केवी तार के संपर्क में आने से हो गई थी. यह खबर मीडिया में आने के बाद हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था. इस पूरे मामले में शुक्रवार को चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस रविन्द्र अग्रवाल की डिवीजन बैंच में सुनवाई हुई.

सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन भारत ने इस मामले में हस्तक्षेप याचिका दाखिल करने के बाद हुई हाथी की मौत के मामले में एक किसान पर की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी दी. वहीं कोर्ट ने अधिकारियों पर जांच कार्रवाई के बारे में भी पूछा.

सुनवाई के दौरान यह तथ्य निकलकर आया कि एक याचिका में बिजली तारों की ऊंचाई को बढ़ाने का आदेश दिया गया था. कोर्ट ने कहा कि 14 से बढ़ाना 20 फीट करना किस विभाग की जिम्मेदारी है..? इसके बाद बैंच ने इस मामले में ऊर्जा सचिव और सीएसपीडीसीएल के प्रबंध निदेशक को नोटिस कर व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है.

बिलासपुर।  पंचायत चुनाव में ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण को लेकर दाखिल याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. यह याचिका ग्राम पंचायत घुटुरकुंडी, जनपद पंचायत पंडरिया, जिला कबीरधाम के निवासी हेमंत कुमार साहू ने अपने अधिवक्ताओं वैभव पी. शुक्ला और आशीष पाण्डेय के माध्यम से दायर की थी.

याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष यह मुद्दा उठाया कि पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण के निर्धारण के लिए जो संशोधित नियम बनाए गए हैं, उनमें प्रत्येक ब्लॉक में ओबीसी वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है. अधिवक्ता वैभव पी. शुक्ला ने तर्क दिया कि राज्य सरकार के पास ओबीसी जनसंख्या के सही आंकड़े उपलब्ध नहीं है. ऐसे में बिना सटीक आंकड़ों के आरक्षण का आवंटन करना संविधान के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा.

जवाब आने के बाद होगी अगली सुनवाई

इस मामले को जस्टिस बी. डी. गुरु ने गंभीरता से लेते हुए याचिका स्वीकार की और राज्य सरकार को एक सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. इस मामले की सुनवाई के बाद यह स्पष्ट होगा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर पंचायत चुनावों में किस तरह का बदलाव किया जाएगा. यदि अदालत सरकार के तर्कों को अस्वीकार करती है तो आरक्षण निर्धारण प्रक्रिया में संशोधन संभव है. यह फैसला प्रदेश के पंचायत चुनावों के आरक्षण प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है. राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग की ओर से जवाब दाखिल किए जाने के बाद मामले की अगली सुनवाई तय की जाएगी.

गरियाबंद।   नगर पालिका अध्यक्ष पद से भाजपा के बागी प्रत्याशी प्रशांत मानिकपुरी ने नाम वापस ले लिया. मानिकपुरी ने कहा कि वे प्रारंभ से ही भाजपा में थे और आगे भी रहेंगे. मित्रों और शुभचिंतकों के आग्रह पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया था, लेकिन भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के निर्देश पर नाम वापस ले लिया है. इस दौरान विधायक रोहित साहू, जिला भाजपा अध्यक्ष अनिल चंद्राकर और पूर्व अध्यक्ष राजेश साहू मौजूद रहे.

गरियाबंद में भाजपा ने 24 घंटे के अंदर अध्यक्ष पद के उम्मीदवार को लेकर चौंकाने वाला फैसला लिया था. पहले घोषित किए उम्मीदवार प्रशांत मानिकपुरी का नाम वापस लेकर पार्टी ने रिखी राम यादव को उम्मीदवार बनाया. इस बदलाव के पीछे कार्यकर्ताओं की नाराजगी और पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी को बड़ी वजह मानी जा रही. इसके बाद प्रशांत मानिकपुरी ने भाजपा से बागी होकर नामांकन दाखिल कर दिया था, अब वे वरिष्ठ नेताओं के निर्देश पर नाम वापस ले लिया है.

रायपुर।  छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन (CGMSC) में करोड़ों रुपये के घोटाले की जांच ACB/EOW ने तेज कर दी है. हाल ही में ACB ने CGMSC के सबसे बड़े सप्लायर मोक्षित कारपोरेशन के डायरेक्टर शशांक चोपड़ा को गिरफ्तार किया था. जिसे कोर्ट ने 4 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. ACB/EOW की टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है. वहीं जांच का दायरा बढ़ाते हुए ACB/EOW ने 6 अधिकारियों से पूछताछ के लिए राज्य सरकार से नियम 17 ए के तहत अनुमति मांगी है.

इन 6 अधिकारियों से हो सकती है पूछताछ

ACB/EOW अधिकारी ने मीनाक्षी गौतम, वसंत कौशिक, डॉ. अनिल परसाई, क्षिरौंद्र रावटिया, कमलकांत पाटनवार और आनंद राव के नाम पूछताछ के लिए भेजे हैं. सभी अधिकारी CGMSC में डेपुटेशन पर तैनात रहे हैं या वर्तमान में पोस्टेड हैं.

दो साल के ऑडिट में खुली थी पोल

लेखा परीक्षा की टीम की ओर से CGMSC की सप्लाई दवा और उपकरण को लेकर वित्त वर्ष 2022-24 और 2023-24 के दस्तावेज को खंगाला गया तो कंपनी ने बिना बजट आवंटन के 660 करोड़ रुपये की खरीदी की थी, जिसे ऑडिट टीम ने पकड़ लिया था. ऑडिट में पाया गया है कि पिछले दो सालों में आवश्यकता से ज्यादा खरीदे केमिकल और उपकरण को खपाने के चक्कर में नियम कानून को भी दरकिनार किया गया. जिस हॉस्पिटल में जिस केमिकल और मशीन की जरूरत नहीं वहां भी सप्लाई कर दिया गया. प्रदेश के 776 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों सप्लाई की गई, जिनमें से 350 से अधिक ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ऐसे हैं, जिसमें कोई तकनीकी, जनशक्ति और भंडारण सुविधा उपलब्ध ही नहीं थी. ऑडिट टीम के अनुसार DHS ने स्वास्थ्य देखभाल की सुविधाओं में बेसलाइन सर्वेक्षण और अंतर विश्लेषण किए बिना ही उपकरणों और रीएजेंट मांग पत्र जारी किया था.

स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों के खिलाफ भी दर्ज है मामला

ईओडब्ल्यू ने अपनी एफआईआर में स्वास्थ्य महकमे के आला अधिकारियों के खिलाफ भी अपराध दर्ज किया है. एफआईआर में स्वास्थ्य संचालक और सीजीएमएससी की एमडी पर गंभीर टिप्पणी की गई है. इस एफआईआर के बाद यह माना जा रहा है कि जांच की जद में कई आला अफसर आ सकते हैं. चर्चा है कि इस घोटाले में शामिल रहे लोगों की जल्द गिरफ्तारियां होंगी. ईओडब्ल्यू की शुरुआती जांच में यह तथ्य भी सामने आया है कि अफसरों की मिलीभगत से सरकार को अरबों रुपए की चपत लगाई गई.

गरियाबंद। एनआईए ने दो ओवर ग्राउंड नक्सलियों को गिरफ्तार किया है. आरोपी धनेश ध्रुव उर्फ गुरुजी और रामस्वरूप मरकाम ने विधानसभा चुनावों के दौरान गरियाबंद जिले के बड़े गोबरा गांव में 17 नवंबर 2023 को आईडी विस्फोट को अंजाम देने वाले नक्सलियों का सहयोग किया था. 

नक्सलियों ने यह विस्फोट उस समय किया था, जब मतदान दल, सुरक्षाकर्मियों के साथ मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद बड़े गोबरा गांव से लौट रहा था. घटना में आईटीबीपी का एक हेड कांस्टेबल शहीद हुआ था.

एनआईए की जांच के अनुसार, राज्य में विधानसभा चुनावों के बहिष्कार के आतंकवादी संगठन के आह्वान के बाद सीपीआई (माओवादी) केंद्रीय समिति के सदस्य गणेश उइके और मनोज और विशेष क्षेत्रीय समिति के सदस्य सत्यम गावड़े ने हमले की योजना बनाई थी. बड़े गोबरा और छोटे गोबरा गांवों के ओजीडब्ल्यूएस के समर्थन से सीपीआई (माओवादी) के गोबरा दलम के कैडरों ने विस्फोट किया था.

शुरू में मैनपुर थाने में दर्ज मामला 22 फरवरी 2024 को एनआईए ने अपने हाथ में ले लिया था. एजेंसी ने दिसंबर 2024 में आरसी-05/2024/एनआईए-आरपीआर मामले में 10 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसमें जांच जारी है.

बालोद। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, इसको लेकर सियासी हलचल और भी तेज हो रही है. बीजेपी के आपत्ति पर धमतरी के कांग्रेस महापौर प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया. इसके बाद अब बालोद से भाजपा पार्षद प्रत्याशी पर कांग्रेस ने ऑब्जेक्शन उठाया है. कांग्रेस ने भाजपा के वार्ड 18 के पार्षद प्रत्याशी गिरजेश गुप्ता का नामांकन रद्द करने की मांग की है.

कांग्रेस ने इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी को एक आवेदन सौंपते हुए कहा कि गुप्ता बालोद नगर पालिका के रजिस्टर्ड ठेकेदार हैं और ठेकेदार होने के कारण उनका नामांकन नियमों का उल्लंघन करता है. कांग्रेस की ओर से शिकायत के बाद भाजपा के प्रत्याशी गिरजेश गुप्ता की मुश्किलें बढ़ गई है.

बता दें कि गुरुवार को धमतरी नगर निगम में कांग्रेस से महापौर प्रत्याशी विजय गोलछा का नामांकन निरस्त हो गया है. भाजपा ने गोलछा को निगम का ठेकेदार बताकर आपत्ति जताई थी. इस मामले में सुनवाई के बाद रिटर्निंग अधिकारी ने कांग्रेस से महापौर प्रत्याशी का नामांकन निरस्त कर दिया. इसपर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए भाजपा कई तरह के हथकंडे अपना रही. इससे कांग्रेस डरने वाली नहीं है. कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ पार्टी पूरी मजबूती से खड़ी है. इस मामले को लेकर कोर्ट जाएंगे. न्यायालय पर पूरा भरोसा है, फैसला हमारे पक्ष में आएगा.

खैरागढ़। खैरागढ़ नगर पालिका में शुक्रवार को क्रास वोटिंग का अविश्वनीय खेल देखने को मिला. कांग्रेस के उपाध्यक्ष के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर शुक्रवार को मतदान हुआ, जिसमें दो भाजपा पार्षदों की क्रॉस वोटिंग के कारण रज्जाक खान की कुर्सी बच गई. 

दरअसल, बीते निकाय चुनाव में खैरागढ़ नगर पालिका में कांग्रेस की जीत के बाद शैलेंद्र वर्मा अध्यक्ष बने थे. लेकिन प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया. इसके बाद भाजपा की गिरिजा चंद्राकर को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई. वहीं उपाध्यक्ष पद पर काबिज कांग्रेस पार्टी के रज्जाक खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया.

खैरागढ़ नगर पालिका में वर्तमान स्थिति में भाजपा के 13 पार्षद और कांग्रेस के 7 पार्षद हैं. शुक्रवार को हुए मतदान में इस प्रस्ताव को पारित कराने के लिए 14 पार्षदों के समर्थन की जरूरत थी, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में केवल 11 वोट पड़े, वहीं प्रस्ताव के विरोध में 9 वोट पड़े. इस तरह से दो भाजपा पार्षदों की क्रास वोटिंग से रज्जाक खान की कुर्सी बच गई.

इस घटनाक्रम ने खैरागढ़ की राजनीति में सनसनी फैला दी है. भाजपा के भीतर गुटबाजी और असंतोष की चर्चाएं तेज हो गई हैं. कांग्रेस इसे अपनी जीत के रूप में देख रही है, जबकि भाजपा इस नतीजे से सकते में है. अब देखना होगा कि इस सियासी उलटफेर के बाद नगर पालिका की राजनीति किस दिशा में जाती है.

रायपुर। निकाय चुनाव में प्रत्याशियों के नामांकन निरस्त होने को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज सरकार के खिलाफ हमलावर रुख अख्तियार कर लिया है. उन्होंने सरकार पर दोहरी नीति के तहत काम करने का आरोप लगाते हुए निरस्त किए गए नामांकनों के मामले में हाई कोर्ट जाने की बात कही है.

प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक बैज ने मीडिया से चर्चा में कहा कि धमतरी में मुख्यमंत्री के करीबी को लाभ पहुँचाने के लिए बीजेपी ने कांग्रेस के मेयर कैंडिडेट का नामांकन रद्द कराया है. यह षड्यंत्रपूर्वक किया गया है, जो पूरे प्रदेश में उजागर हो चुका है. उन्होंने आरोप लगाया कि कहीं डरा-धमका कर नामांकन वापस करा रहे हैं, तो कहीं नामांकन निरस्त कर रहे हैं.

बैज ने कहा कि सूरजपुर में सरकार यादव को ओबीसी नहीं मान रही, लेकिन बिलासपुर में विधानी को ओबीसी मान रही है. 15 साल बीजेपी की सरकार में मलकीत गैदू को भी सरकार ने ओबीसी मानने से इनकार कर दिया था. ये है सरकार की दोहरी नीति. कई जगह वार्डों में भी यही स्थिति है. सरकार चुनाव से डरी हुई है, इसलिए हर हथकंडे अपना रही है. लेकिन हम डरे नहीं है. हर परिस्थिति में हम कार्यकर्ताओं के साथ खड़े है.

दीपक बैज ने कहा कि हम हाई कोर्ट जाएँगे, और लड़ाई लड़ेंगे. सीनियर नेताओं से हमारी बात हुई है. हमने अपनी रणनीति सेफ रखी है. बीजेपी ने बहुत गंदी राजनीति की है. सरकार की नियत में खोट थी, इसलिए पहले से यह सब तय करके रखा था. हम इसके ख़िलाफ़ न्याय की लड़ाई लड़ेंगे.

जिलाध्यक्षों के पार्टी छोड़ने पर कही यह बात

वहीं बेमेतरा जिलाध्यक्ष बंसी पटेल के बाद मोहला-मानपुर में जिलाध्यक्ष के पार्टी छोड़ने पर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कुछ कमजोर ज़िलाध्यक्षों को बदलने की चर्चा थी. पार्टी के टिकट नहीं देने के चलते उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दिया है. कोई पद छोड़ना चाहता है, तो उससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता. पार्टी के पास उसके मजबूत विकल्प हैं. जहां इस्तीफ़ा दिया गया है, वहां कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं. चुनाव के लिए पार्टी पूरी मज़बूत के साथ तैयार है.

घुसपैठियों के नाम पर माहौल गर्माने की कोशिश

पीसीसी चीफ दीपक बैज ने राजधानी में अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान करने पर तंज कसते हुए कहा कि गिरफ़्तार हुए 90% लोग रोहिंग्या नहीं, हिंदू हैं. साय सरकार देश के अन्य हिस्से से आए हिंदुओं को रोहिंग्या बताकर चुनावी माहौल को गरम करने की कोशिश कर रही है. सरकार जिन्हें रोहिंग्या कह रही है, वे अपनी रोजी-रोटी के लिए दूसरे प्रदेश से आए हैं. ऐसे में क्या हमारे गरीब मजदूर जो कर्नाटक, गोवा, जम्मू-कश्मीर, असम में मिलेंगे… क्या वो रोहिंग्या हो गए?

2500 लोगों के जाति-नाम करें सार्वजनिक

उन्होंने कहा कि किसी गरीब मजदूर को रोहिंग्या बताकर उनकी रोजी-रोटी बंद करना गलत है. सरकार को सूची सार्वजनिक करना चाहिए कि मजदूर कहां से काम करने आए हैं. वो कौन से जाति-धर्म से आते हैं, ये सार्वजनिक करना चाहिए. क्या 2500 में 2500 रोहिंग्या हैं? देश के अंदर रोजी-रोटी के लिए अन्य राज्य में बसने का संवैधानिक अधिकार है.

रायपुर।    राजधानी रायपुर के उरला स्थित यशोदा नंदन इस्पात प्रा. लि. पर दिल्ली कोर्ट के निर्देश पर 6 सदस्यीय टीम ने छापेमारी की है. यह कार्रवाई नकली कामधेनु सरिया बनाने और उसे बेचने के खिलाफ की गई है. सूत्रों के मुताबिक, यशोदा नंदन इस्पात प्रा. लि. द्वारा कामधेनु ब्रांड के नाम से नकली सरिया देशभर के विभिन्न राज्यों में बेचा जा रहा था. छापेमारी के दौरान प्लांट से 1 हज़ार टन से अधिक डुप्लीकेट कामधेनु सरिया जब्त किया गया. बता दें कि ये कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर कॉपीराईट डिपार्टमेंट से कमिश्नर की टीम ने की है और उनके साथ कामधेनु कंपनी की सर्विलांस टीम और लीगल एडवाइजर भी मौजूद है.

कार्रवाई के बाद, जांच से यह भी स्पष्ट हुआ कि कई अन्य प्लांटों में भी नकली सरिया बनाने का काम हो रहा था. अब इन प्लांट्स पर भी छापेमारी की संभावना जताई जा रही है.  यह छापेमारी एक बड़ी कार्रवाई है, और इस मामले में पुलिस और जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं.

रायपुर।    धमतरी जिले के भाजपा कार्यालय नगरी में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की थी. इस मामले में उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जो बात आ रही है पार्टी इस पर विचार करेगी. इसके बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि गुरुवार को भाजपा ने जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशियों की सूची जारी की थी. इसमें क्षेत्र क्रमांक 12 से अरुण साहू को प्रत्याशी बनाने से भाजपाइयों में नाराजगी है. भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़ की थी. कार्यालय में रखे सामानों को बाहर निकालकर उसे आग के हवाले कर दिया था.

कांकेर।   छत्तीसगढ़ के उत्तर बस्तर में आज नक्सल संगठन के 7 सक्रीय नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है. सभी नक्सलियों पर कुल 32 लाख रुपए का ईनाम घोषित था, जिनमें  डीवीसीएम ममता समेत 3 नक्सलियों पर 8-8 लाख रूपये का ईनाम घोषित किया गया था. इन सभी नक्सलियों ने आज नक्सलवाद पर सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव के चलते राज्य सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर आज कांकेर डीआईजी और एसएसपी के समक्ष आत्म समर्पण किया है.

बता दें, ये सभी नक्सली उत्तर बस्तर के रावघाट, परतापुर एरिया कमेटी और गढ़चिरौली डिवीजन में सक्रिय थे और अब तक कई नक्सली घटनाओं में शामिल रह चुके हैं. इन पर कई प्रमुख नक्सली घटनाओं में शामिल होने का आरोप था, जिनमें पुलिस-नक्सली मुठभेड़, आगजनी, और आईईडी विस्फोट जैसी घटनाएं शामिल हैं. इनमें से 3 माओवादी सदस्यों पर 8-8 लाख रुपये का ईनाम, एक सदस्य पर 5 लाख रुपये और 3 अन्य पर 1-1 लाख रुपये का ईनाम था. आत्मसमर्पण के बाद पुनर्वास नीति के तहत उन्हें प्रोत्साहन राशि के रूप में 25-25 हजार रुपये प्रदान किए गए हैं.

नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण के दौरान डीआईजी विपुल मोहन बाला (बीएसएफ सेक्टर कन्हारगांव, भानुप्रतापपुर), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप पटेल (भानुप्रतापपुर), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनेश सिन्हा (कांकेर), और अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर उपस्थित रहे.

आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की सूची में शामिल प्रमुख नक्सलियों के नाम और उनके द्वारा की गई प्रमुख घटनाओं का विवरण निम्नलिखित है:

1. ममता उर्फ शांता (60 वर्ष, तेलंगाना)

• 2011: ग्राम सुलंगी पुलिस-नक्सली मुठभेड़, जिसमें बीएसएफ के 02 जवान शहीद और 02 नक्सली मारे गए.
• 2015: ग्राम मेटाबोदेली (चारगांव) में माईंस और आगजनी की घटना.
• 2015: ग्राम गुदुंल में पंचायत चुनाव के दौरान आईईडी विस्फोट, जिसमें पुलिस के 02 जवान शहीद हुए.
• 2018: ग्राम महला कैम्प पर हमला.
• 2019: ग्राम कागबरस और चिलपरस में वाहनों में आगजनी.

2. दिनेश मट्टामी (20 वर्ष, नारायणपुर)

• 2024: ग्राम हिदूर में सड़क निर्माण में लगे वाहनों में आगजनी की घटना.

3. आयतु राम पोटाई (27 वर्ष, कांकेर)

• 2020: ग्राम महला मंदिर टेकरी में पुलिस-नक्सली मुठभेड़.
• 2023: ग्राम आलदण्ड और बिनागुण्डा के बीच जंगल में पुलिस-नक्सली मुठभेड़, जिसमें नक्सली सदस्य सुनीता मारी गई.

4. इतवारीन पद्दा (25 वर्ष, कांकेर)

• 2018: महला कैम्प पर हमला, जिसमें बीएसएफ के 02 जवान घायल हुए थे.
• 2020: ग्राम पतकालबेड़ा में मुठभेड़ की घटना, जिसमें 03 नक्सली मारे गए थे.

5. संजय नरेटी (23 वर्ष, कांकेर)

• 2023: ग्राम आलपरस में गाड़ियों में आगजनी.
• 2023: ग्राम गोमें में पुलिस-नक्सली मुठभेड़.
• 2024: ग्राम काकनार में पुलिस-नक्सली मुठभेड़, जिसमें रावघाट एसी सदस्य राजू उर्फ सुनील कलमू मारा गया और कमांडर जग्गू गोटा घायल हो गया.

6. सगनु राम आंचला (24 वर्ष, कांकेर)

• 2020: ग्राम पतकालबेड़ा में पुलिस-नक्सली मुठभेड़.
• 2023: ग्राम गोमें में पुलिस-नक्सली मुठभेड़.
• 2023: ग्राम आलपरस में 12 गाड़ियों में आगजनी.

7. जमुना नेताम उर्फ नीरा (50 वर्ष, कांकेर)

• 2007: ग्राम भुस्की और मिचगांव मोड़ पर एम्बुश की घटना, जिसमें पुलिस के 05 जवान शहीद और 18 जवान घायल हुए.
• 2020: ग्राम महला मंदिर टेकरी में पुलिस-नक्सली मुठभेड़.
• 2023: ग्राम आलदण्ड और बिनागुण्डा के बीच जंगल में पुलिस-नक्सली मुठभेड़, जिसमें नक्सली सदस्य सुनीता मारी गई.

बिलासपुर।   नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 44 शंकर नगर के वैशाली टॉवर में रहने वाले 38 परिवारों ने इस बार नगर निगम चुनाव का बहिष्कार कर दिया है. भाजपा की मेयर प्रत्याशी पूजा विधानी के घर के पास ही यह टॉवर स्थित है, लेकिन उनका सुध लेने वाला कोई नहीं है.

क्षेत्रवासियों का आरोप है कि असामाजिक तत्वों ने कालोनी की बाउंड्री तोड़ दी, जिससे सुरक्षा संबंधी गंभीर समस्याएं खड़ी हो गई है. शिकायतें पुलिस, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाई गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. छह महीने पहले सीमांकन हुआ था, लेकिन तहसीलदार की रिपोर्ट अब तक नहीं आई है. नाराज निवासियों ने काॅलोनी में चुनाव बहिष्कार का बैनर लगाकर विरोध जताया है.

शिकायत के बाद भी समस्या जस का तस

कॉलोनी के रहवासियों का आरोप है कि बाउंड्रीवाल को आरजे मिश्रा, रिटायर्ड निरीक्षक रेल्वे सुरक्षा बल बिलासपुर ने अवैध रूप से तोड़ दिया है. इसकी शिकायत 14.08. 2023 एवं 27.09.2023 को की गई थी. नायब तहसीलदार के पास सीमांकन कराने आवेदन दिया गया है, लेकिन अब तक सीमांकन नहीं हो सका. बीते करीब डेढ़ सालों में कॉलोनी के लोगों ने अधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधियों तक कई बार शिकायत की, लेकिन अब तक हालात जस के तस हैं. ऐसे में उन्होंने इस बार चुनाव बहिष्कार करने का फैसला किया है.

समस्या का समाधान नहीं हुआ तो नहीं करेंगे मतदान

कॉलोनी के गेट में बैनर लगाया गया है, जिसमें लिखा है कि सभी राजनीतिक दल के नेताओं का प्रवेश प्रतिबंधित है. कॉलोनी के लोगों ने बताया कि चुनाव प्रचार के लिए आने पर उनके लिए गेट ही नहीं खोला जाता है. अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे इस बार मतदान नहीं करेंगे.

रायपुर। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर छत्तीसगढ़ सरकार ने मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है. 

नगर पालिका चुनाव के लिए 11 फरवरी और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 17, 20 और 23 फरवरी को मतदान होगा. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि 11 फरवरी के साथ 17 और 20 फरवरी को निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश रहेगा. वहीं 23 फरवरी को रविवार होने वाले की वजह से अलग से सार्वजनिक / सामान्य अवकाश घोषित नहीं किया गया है.

रायगढ़।     छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव में नाम वापसी का आज अंतिम दिन है. नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया के बाद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी हो जाएगी. इस बीच रायगढ़ नगर निगम में वार्ड नंबर 18 से कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी शिला साहू ने आज अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया है. भाजपा की पार्षद प्रत्याशी पूनम सोलंकी चुनाव से पहले निर्विरोध निर्वाचित हो गई है.

भाजपा प्रत्याशी शिला पूनम सोलंकी के निर्विरोध निर्वाचित होने पर मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि कांग्रेस डूबती नाव है, परिवारवाद और चापलूसी के कारण देश-प्रदेश में कांग्रेस का बंटाधार है. नगर निगम के वार्ड नंबर 18 से कांग्रेस प्रत्याशी शिला साहू ने नामांकन वापिस लिया है. भाजपा प्रत्याशी पूनम सोलंकी निर्विरोध निर्वाचित हुई है.  

ज्ञात हो कि इससे पहले कोरबा नगर निगम में वार्ड नंबर 18 में मंत्री लखनलाल देवांगन के भाई नरेंद्र देवांगन निर्विरोध निर्वाचित हुए थे. कांग्रेस प्रत्याशी हरीश कुमार ने यहां से अंतिम वक्त में अपना नामांकन दाखिल नहीं किया था.

राजनांदगांव।   छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है. बेमेतरा जिलाध्यक्ष के बाद अनिल मानिकपुरी ने मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिला कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है. उनके साथ 30 से 40 कांग्रेस के पदाधिकारियों, पार्षद और एल्डरमैन ने भी इस्तीफा दिया है. मानिकपुरी ने अपने त्याग पत्र में पार्टी नेतृत्व पर उपेक्षा और अपमान का आरोप लगाया है. जिलाध्यक्ष के इस्तीफे के बाद जिले की राजनीति में हलचल मच गई है.

36 सालों तक कांग्रेस से जुड़े रहे अनिल मानिकपुरी ने इस्तीफा पत्र में लिखा है कि 2019 और 2024 में उनके साथ अन्याय हुआ, जबकि उन्होंने विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. उन्होंने कांग्रेस संगठन में गुटबाजी और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा, पार्टी के कई नेता भाजपा के साथ मिलकर कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं.

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार रहते हुए संगठन को मजबूत करने पर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे 2023 के चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा. ‘तेरे-मेरे के चक्कर में’ मेरी टिकट काट दी गई.

बेमेरात जिलाध्यक्ष भी दे चुके इस्तीफा, पार्टी की कार्यशैली पर उठाया सवाल

बता दें कि इससे पहले बेमेतरा कांग्रेस जिला अध्यक्ष बंशी पटेल पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं. इस्तीफा पत्र में बंशी पटेल ने पार्टी की कार्यशैली और निर्णय प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं. बंशी पटेल ने अपने इस्तीफा पत्र में कहा है कि उन्होंने पिछले 52 वर्षों में कांग्रेस पार्टी की सेवा की. कई बार विभिन्न पदों पर कार्य किया, लेकिन हाल के दिनों में पार्टी के अंदर हो रहे विवाद और निर्णयों से वह आहत हैं. उन्होंने पत्र में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और अन्य नेताओं से बेमेतरा जिले की स्थिति के बारे में शिकायत की थी, लेकिन कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली.

रायपुर।  आयकर अन्वेषण की टीम ने राइस मिलर्स, कमीशन एजेंट्स-ब्रोकर्स के ठिकानों पर मिले कैश में से करीब 7 से 8 करोड़ रुपए कैश सीज कर लिया है. राजधानी सहित राजिम, धमतरी, राजनांदगांव, दुर्ग और तिल्दा के सभी ठिकानों पर आयकर जांच दूसरे दिन भी जारी रही.

गोंदिया (महाराष्ट्र) और काकीनाड़ा (आंध्रप्रदेश) में भी आयकर अफसर जांच में जुटे रहे. आयकर अन्वेषण छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदेश के दो राइस मिलर्स, राइस एक्सपोर्टर्स कारोबारी समूह के साथ ही अनाज व्यवसाय से जुड़े कमीशन एजेंट्स, राइस ब्रोकर्स के 25 ठिकानों पर की जा रही जांच दूसरे दिन भी जारी रही. सभी ठिकानों से मिले अहम दस्तावेज से कच्चे में कारोबार और कैश में व्यवसाय किए जाने के ढेरों दस्तावेज मिले हैं. बुधवार सुबह शुरू की गई राइस मिल परिसर, आवासीय ठिकानों और कार्यालयों में मिले कैश में से 7 से 8 करोड़ रुपए कैश सीज कर लिए गए हैं.

गोंदिया-काकीनाड़ा में भी कार्रवाई जारी

राइस मिलर्स और राइस ब्रोकर्स से संबंधित राज्य के बाहर गोंदिया (महाराष्ट्र) और काकीनाड़ा में की जा रही जांच भी गुरूवार को जारी रही. गोंदिया में कमीशन एजेंट-ब्रोकर्स के एंगल और काकीनाड़ा में राइस एक्सपोर्ट किए जाने संबंधी दस्तावेज की छानबीन की जा रही है. मिले दस्तावेज के आधार पर वहां मौजूद संचालक अथवा कंपनी के स्टाफ का बयान लिया जा रहा है.

रायपुर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आखिरकार धान खरीदी की तारीख को लेकर मची ऊहापोह को दूर कर दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार धान खरीदी की तारीख को आगे नहीं बढ़ाएगी. धान खरीदी के लिए 31 जनवरी अंतिम तिथि थी.

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया से चर्चा में धान खरीदी की तारीख आगे नहीं बढ़ाए जाने के साथ कहा कि कटे हुए टोकनों की ही धान खरीदी होगी. विष्णुदेव सरकार ने व्यवस्था की मॉनिटरिंग की है. प्रदेश के किसानों ने उत्साह पूर्वक धान बेचा है. आज अंतिम दिन है, गणना होगी, और जल्द प्रोत्साहन की राशि जाएगी.

कांग्रेस ने की अवधि बढ़ाने की मांग

इधर कांग्रेस ने धान खरीदी की अवधि बढ़ाने की फिर से माँग की है. कांग्रेस पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू ने कहा कि सरकार धान खरीदी का अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाई है. बड़ी संख्या में किसान धान बेचने से वंचित हुए हैं. हर सोसाइटी में प्रदेश का किसान धान खरीदी से वंचित रहा है. कांग्रेस मांग करती है कि सरकार किसानों का एक-एक दाना खरीदते हुए धान खरीदी की अवधि को बढ़ाए.

हफ्ते भर पहले ही टूट गया रिकार्ड

बता दें कि प्रदेश में 14 नवम्बर से धान खरीदी की जा रही है. धान खरीदी में पिछले साल का 144.92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का रिकार्ड टूट चुका है. इस साल 24 जनवरी तक प्रदेश के 25 लाख 13 हजार किसानों से 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी थी. वहीं धान खरीदी के एवज में 29 हजार 599 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है.

रायपुर।    प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों के लिए नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी पूरी हो गई है. अब 10 नगर निगमों में महापौर पद के लिए 107 प्रत्याशी मैदान में हैं. महापौर के 2, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में अध्यक्ष के 18 प्रत्याशियों का नामांकन निरस्त हुआ है. वहीं पार्षद पद के लिए 69 प्रत्याशियों के पर्चे निरस्त किए गए हैं. बता दें कि आज नाम वापसी का अंतिम दिन है. इसके बाद सभी जगहों की तस्वीरें साफ हो जाएगी कि कहां से कितने प्रत्याशी मैदान में हैं.

स्क्रूटनी के बाद 49 नगर पालिकाओं और 114 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए 765 उम्मीदवार मैदान में हैं. इसके अलावा निकायों में पार्षद पद के लिए 10737 उम्मीदवारों के नामांकन सही पाए गए हैं. दुर्ग नगर निगम में महापौर पद के लिए सिर्फ दो ही प्रत्याशी आमने-सामने हैं. यहां भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होगा. नारायणपुर व बीजापुर निकाय में भी भाजपा-कांग्रेस में सीधी टक्कर होगी.

11 फरवरी को मतदान, 15 फरवरी को मतगणना

बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव 2025 के लिए चुनाव 11 फरवरी को मतदान होगा और मतगणना 15 फरवरी को कराई जाएगी. कुल 173 नगरीय निकाय के लिए नामांकित प्रत्याशियों के लिए नाम वापसी की अंतिम तिथि 31 जनवरी निर्धारित की गई है.