रायपुर। खुला दूध का व्यवसाय करने वाले व्यापारियों की चेतावनी के महज एक दिन बाद ही डेयरी कंपनी से जुड़े दूध डेयरी के मैनेजरों ने सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है। इसके बाद सर्व यादव समाज छत्तीसगढ़ ने डेयरी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग और प्रस्तावित आंदोलन को वापस ले लिया है।

डेयरी प्रबंधन ने मांगी सार्वजनिक माफी

जिला पंचायत रायपुर के उपाध्यक्ष संदीप यदु ने बताया कि सर्व यादव समाज द्वारा रायपुर, भाटापारा, बलौदाबाजार सहित कई जिलों में डेयरी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया था। ज्ञापन में आरोप लगाया गया था कि डेयरी कंपनी अपनी दूध बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से खुले दूध के व्यवसाय के खिलाफ दुष्प्रचार कर रही है। इसके तहत खुले दूध को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताने वाले पाम्पलेट छपवाकर वितरित किए जा रहे थे।

इस मामले को लेकर यादव समाज ने कड़ा विरोध जताते हुए प्रशासन से कार्रवाई की मांग की थी और चेतावनी दी थी कि यदि दो दिनों के भीतर कंपनी प्रबंधन सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगता, तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। चेतावनी के अगले ही दिन कंपनी प्रबंधन ने सार्वजनिक माफी मांग ली।

नकली पनीर रोकना था उद्देश्य

गुरुवार शाम भाटापारा में डेयरी कंपनी के मैनेजर मिश्रा, कश्यप और द्रोन ने सर्व यादव समाज के प्रदेश अध्यक्ष रमेश यदु सहित समाज के अन्य प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में मैनेजरों ने खुले दूध के खिलाफ पाम्पलेट वितरण को लेकर माफी मांगी। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि पाम्पलेट छपवाने का उद्देश्य नकली पनीर की बिक्री पर रोक लगाना था, लेकिन भूलवश उसमें खुले दूध का उल्लेख हो गया।

माफी के बाद सर्व यादव समाज छत्तीसगढ़ ने डेयरी कंपनी के खिलाफ आंदोलन और कार्रवाई की मांग को फिलहाल वापस लेने की घोषणा कर दी है।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज वीर बाल दिवस के अवसर पर अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ सिविल सोसाईटी द्वारा आयोजित वीरता सम्मान समारोह में शामिल हुए। उन्होंने इस अवसर छत्तीसगढ़ प्रदेश के 4 वीर साहसी बालकों को सम्मानित किया जिसमें साहिब फतेह सिंह वीरता पुरस्कार प्रेमचन्द साहू, साहिबजादा जोरावर सिंह वीरता पुरस्कार अंशिका साहू साहिबजादा जुझार सिंह वीरता पुरस्कार कांति सिंह, साहिबजादा अजीत सिंह वीरता पुरस्कार ओम उपाध्याय को प्रदान किया गया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा साहिबजादों का बलिदान हमेशा लोगो को प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में धर्म,आस्था एवं देश की रक्षा के लिए सिख समाज का योगदान अतुलनीय है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा 26 दिसंबर को हम वीर बाल दिवस मनाते हैं। आज के दिन हम दशम गुरु, गुरु गोबिंद सिंह के साहिबजादों के बलिदान को नमन करते हैं। इतनी छोटी सी उम्र में साहिबजादों ने वीरता और गौरव की जो मिसाल दिखाई, वो अनुकरणीय है। इतनी छोटी आयु में भी वे किसी दबाव में नहीं आए, अपनी आस्था को नहीं छोड़ा, अपनी आस्था के लिए उन्होंने सर्वोच्च बलिदान किया। वह हमारे लिए प्रेरणादायक है।

उन्होंने आगे कहा कि आज हमें इस बात का गर्व है कि हम नई पीढ़ी को साहिबजादों के बलिदान के बारे में अवगत करा रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 से वीर बाल दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की शुरुआत की। निश्चित रूप से इस पहल से बच्चों में शौर्य जगाने की जो अलख जगाई गई है वह सराहनीय कदम है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने आयोजन के लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी की प्रशंसा की एवं सभी साहसी बालकों को शुभकामनाएं दी।

कार्यक्रम को दुर्ग सांसद विजय बघेल एवं राजनांदगांव सांसद संतोष पांडेय ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम के संयोजक डॉ कुलदीप सिंह सोलंकी ने स्वागत भाषण दिया एवं कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत जानकारी दीं।

इस अवसर पर क्रेडा अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी, छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग अध्यक्ष विश्वविजय सिंह तोमर, श्रीरामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के डॉयरेक्टर वरिष्ठ डॉक्टर संजीव दवे, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कुलपति डॉ गिरीश चंदेल,आईएमए अध्यक्ष डॉ नीरज शर्मा,डॉ वर्तिका मिश्रा,वरिष्ठ समाजसेवी अजय काले, वरिष्ठ शिक्षाविद संजय जोशी, सहित छत्तीसगढ़ सिविल सोसाईटी के सदस्यगण उपस्थित रहे।

रायपुर। नगर निगम रायपुर ने लंबे अंतराल के बाद राजकुमार कॉलेज से बकाया संपत्ति कर की वसूली करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। कॉलेज द्वारा वर्ष 2012-13 से 2025-26 तक संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया गया था। इस पर नगर निगम जोन क्रमांक-5 की टीम ने कार्रवाई करते हुए कुल 1 करोड़ 64 लाख रुपये का बकाया संपत्तिकर वसूल किया।

गौरतलब है कि बीते 14 वर्षों में निगम द्वारा कई बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं होने को लेकर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते रहे। आमजन का कहना था कि छोटे व्यापारियों और आम नागरिकों पर तो तुरंत कार्रवाई कर उनकी संपत्तियां सील कर दी जाती हैं, जबकि राजकुमार कॉलेज के मामले में वर्षों तक कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया, जिससे निगम के दोहरे रवैये की चर्चा होती रही।

लगातार उठ रहे सवालों के बीच नगर निगम की टीम ने आखिरकार कार्रवाई करते हुए बकाया राजस्व की वसूली की। इस पूरी कार्रवाई के लिए जोन कमिश्नर खीरसागर नायक के नेतृत्व में टीम के प्रयासों की सराहना की गई है। नगर निगम आयुक्त विश्वदीप और उपायुक्त जागृति साहू ने टीम को बधाई देते हुए कहा कि इस वसूली से निगम के राजस्व में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होगी और भविष्य में ऐसे मामलों में भी सख्ती बरती जाएगी।

रायपुर। वीर बाल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज शाम राजधानी स्थित रेल्वे स्टेशन गुरुद्वारा पहुंचकर साहिबजादों की शहादत को नमन किया एवं मत्था टेका।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि प्रथम गुरु गुरुनानक देव से लेकर 10वें गुरु तक सिख धर्म के सभी गुरुओं और उनके परिवारों ने देश की रक्षा के लिए कुर्बानियां दीं। भारतीय इतिहास में सिख वीरों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

वीर बाल दिवस 10वें सिख गुरु, गुरु गोविंद सिंह के छोटे बेटों की असाधारण वीरता और शहादत की याद दिलाता है। साहिबजादा फतेह सिंह और जोरावर सिंह की शहादत पर हर वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की शुरुआत हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की। लगातार यह दिवस समारोह भव्यता एवं विराट रूप में मना रहे है। बहुत छोटी उम्र में साहिबजादों ने अन्याय के सामने झुकने से इनकार कर दिया और धर्म व सच्चाई की रक्षा के लिए महान साहस दिखाया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चाई, हिम्मत और आत्मसम्मान सबसे बड़ी ताकत हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने आगे कहा सिख समाज की मांग पर हमारी सरकार साहिबजादों की बलिदान की गाथाओं को शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल किया गया हैं। कक्षा तीसरी की पाठ्यक्रम में इसे पढ़ाया जाएगा। निश्चित ही आने वाले पीढ़ियों को साहिबजादों के बलिदानों एवं साहस के बारे में जानकारी मिलेगी। हमारे देश के ऐसे वीर बलिदानों को इतिहास में स्वाभाविक स्थान नहीं मिला था जिसे हमारी सरकार वीर बाल दिवस की घोषणा कर उनकी वीरता एवं साहस को समाज के जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है।

इस अवसर पर क्रेडा अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी, नान अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष अमरजीत सिंह छाबड़ा, गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी अध्यक्ष सुरेन्दर सिंह छाबड़ा सहित सिख समाज के प्रतिनिधिगण बड़ी संख्या उपस्थित थे।

जगदलपुर। बस्तर जिले के माचकोट क्षेत्र में वन भूमि पर बड़े पैमाने पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। माचकोट रेंज के कक्ष क्रमांक आरएफ–1252 में अतिक्रमणकारियों द्वारा जंगल को नुकसान पहुंचाकर वन भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए पेड़ों की कटाई में संलिप्त 10 अतिक्रमणकारियों को रंगे हाथों पकड़ा।

बताया गया कि सभी आरोपी सुकमा जिले के छिंदगढ़ क्षेत्र के निवासी हैं और सामूहिक रूप से माचकोट इलाके की वन भूमि पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। पकड़े गए आरोपियों में दो नाबालिग भी शामिल हैं।

वन विभाग ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम, 1927 तथा लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 1984 की संबंधित धाराओं के तहत वन अपराध प्रकरण दर्ज किया है। मामले में 8 आरोपियों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला बस्तर के समक्ष पेश किया गया, जबकि दो नाबालिगों को प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, जगदलपुर में प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय के आदेश पर सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में केंद्रीय जेल जगदलपुर तथा नाबालिगों को बाल संप्रेक्षण गृह जगदलपुर भेज दिया गया है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में जनजातीय समाज का इतिहास केवल समृद्ध नहीं, बल्कि अद्भुत रूप से प्रेरणादायी रहा है। यह इतिहास साहस, बलिदान, आत्मसम्मान और प्रकृति-संग जीवन दर्शन की अमूल्य धरोहर समेटे हुए है।इसी विरासत से हमें अपनी जड़ों पर गर्व करने, अन्याय के विरुद्ध डटकर खड़े होने और विकास की नई राह बनाने की सीख मिलती है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजनांदगांव जिले के गोड़लवाही में अखिल भारतीय हल्बा-हल्बी महासभा के द्वारा बिरसा मुण्डा 150वीं जन्म शताब्दी के कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस अवसर पर शहीद शिरोमणि गैंदसिंह नायक मूर्ति का अनावरण किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और सांसद संतोष पाण्डेय विशेष रूप से उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम में 1.21 करोड़ रूपए की लागत से निर्मित हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन एवं 1 करोड़ 52 लाख 97 हजार रूपए की लागत से निर्मित 50 सीटर प्री मैट्रिक छात्रावास भवन का लोकार्पण किया। गोड़लवाही से ग्राम उमरवाही तथा उमरवाही से करमरी तक सड़क चौड़ीकरण, गोड़लवाही में नवीन महाविद्यालय स्थापना और स्कूल परिसर में बाऊण्ड्रीवाल तथा अटल समरसता भवन निर्माण की घोषणा की। इस अवसर पर स्वामित्व योजना के तहत हितग्राहियों को अधिकार पत्र, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को गैस कनेक्शन का वितरण किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में नक्सलियों की मांद में प्रहार किया गया है। नक्सलवाद अब अंतिम सांसे गिन रहा है। विगत दो वर्षों में डबल इंजन सरकार के होने से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों में गति आयी है। उन्होंने कहा कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद के खात्मे के लक्ष्य के अनुरूप हम तेजी से आगे बढ़ रहे है। आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास के लिए कार्य किए जा रहे है। नियद नेल्ला नार योजना के माध्यम से 400 से अधिक ग्राम शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, अधोसंरचना एवं विकास कार्यों से जुड़ रहे है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जनजातीय समाज के महानायकों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को समर्पित भव्य डिजिटल संग्रहालय का लोकार्पण राज्य स्थापना दिवस पर किया गया है। इस डिजिटल संग्रहालय में जनजातीय समाज द्वारा अंग्रेजों के विरूद्ध किए गए 14 बड़े विद्रोह का सचित्र चित्रण किया गया है। उन्होंने सभी से रायपुर पहुंचकर संग्रहालय का अवलोकन करने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि देश के सर्वाेच्च पद राष्ट्रपति पद पर आसीन द्रौपदी मुर्मु जनजातीय समाज से है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने जनजातीय समाज के विकास एवं क्षेत्र के विकास के लिए छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया और आज छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से गांव-गांव तक पक्की सड़कों का निर्माण करवाया और जनजातीय समाज के विकास के लिए आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज को आगे बढ़ाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे है। महतारी वंदन योजना में 70 लाख महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रूपए की सहायता राशि दी जा रही है। तेंदूपत्ता संग्रहण राशि 4000 रूपए से बढ़ाकर 5500 रूपए बोरा की गई है। तेंदूपत्ता संग्रहण से 13 लाख परिवारों को लाभ मिल रहा है। श्री रामलला दर्शन योजना के तहत 38 हजार बुजुर्ग हितग्राही लाभान्वित हुए है।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि परलकोट से अंग्रेजों के खिलाफ शोषण के विरूद्ध आजादी की मशाल जलाई एवं युद्ध का बिगुल फूंका। शहीद गैंदसिंह की सोच के अनुरूप शोषण मुक्त, स्वाभिमानी एवं आत्मनिर्भर जनजातीय समाज की स्थापना हो रही है।

सांसद संतोष पाण्डेय ने कहा कि आदिवासी समाज स्वतंत्रता के आंदोलन में अग्रिम पंक्ति में लडऩे वाला समाज है। उन्होंने कहा कि भगवान धरती आबा बिरसा मुण्डा और शहीद वीर नारायण सिंह ने अपनी पूरी संपत्ति समाज के लिए अर्पित कर दिया। इसी तरह वीर गुंडाधुर, वीर सुरेंद्र साय, रामाधीन गौड़, तिलक मांझी सहित ऐसे अनेक नाम हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी।

कार्यक्रम को पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, अखिल भारतीय हल्बा-हल्बी आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ महासभा के डॉ. देवेन्द्र माहला ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ कृषक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश चन्द्रवंशी सहित अनेक पंचायत प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में सामाजिकबंधु और ग्रामीण उपस्थित थे।

सरगुजा। केबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और स्थानीय विधायकों के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में पुलिस ने आकांक्षा टोप्पो के विरुद्ध कार्रवाई की है। सीतापुर थाना पुलिस ने इस मामले में धारा 353 (2) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर आकांक्षा टोप्पो को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस के अनुसार, आकांक्षा टोप्पो ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और क्षेत्रीय विधायक के खिलाफ अभद्र, अशोभनीय और मर्यादाहीन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए टिप्पणियां की थीं। उक्त वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था।

सीतापुर थाना पुलिस ने बताया कि आकांक्षा टोप्पो पत्रकार नहीं होने के बावजूद स्वयं को पत्रकार के रूप में प्रस्तुत कर रही थीं और सोशल मीडिया के माध्यम से कथित रूप से झूठी व भ्रामक जानकारियां प्रसारित कर रही थीं। इससे सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा था और आम जनता के बीच गलत संदेश जा रहा था।

पुलिस ने यह भी जानकारी दी कि आकांक्षा टोप्पो के खिलाफ पहले भी इसी तरह के मामलों में विभिन्न थानों में एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। वर्तमान प्रकरण में आरोप है कि उन्होंने सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए शासकीय भूमि से जुड़े विषय पर कथित तौर पर गलत आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट प्रसारित की थी।

फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर अग्रिम विवेचना शुरू कर दी है और आकांक्षा टोप्पो को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है।

रायपुर।  पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के सुचारु एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली। बैठक में सीएसपीडीसीएल, बैंक प्रतिनिधि, वेंडर एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर डॉ. सिंह ने योजना की वर्तमान प्रगति की समीक्षा करते हुए बैंकों को आवेदन सोर्सिंग बढ़ाने तथा लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पात्र हितग्राहियों को बिना किसी बाधा के समय पर योजना का लाभ मिलना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देशित किया कि किसी भी आवेदन को बिना ठोस कारण के अस्वीकृत न किया जाए तथा रिजेक्शन की स्थिति में आवेदक को कारण की जानकारी अनिवार्य रूप से दी जाए।

कलेक्टर ने बैंक, सीएसपीडीसीएल एवं वेंडरों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर बल देते हुए कहा कि इससे सोलर पैनल इंस्टालेशन की प्रक्रिया तेज होगी और गुणवत्ता भी सुनिश्चित होगी। उन्होंने योजना की स्वीकृति, डिस्बर्समेंट एवं इंस्टालेशन की साप्ताहिक समीक्षा जारी रखने के निर्देश दिए।

बैठक के दौरान आईडीबीआई बैंक से संबंधित शिकायत पर कलेक्टर डॉ सिंह ने तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित शाखा अधिकारी से दूरभाष पर तत्काल बात की तथा आम नागरिकों को शीघ्र एवं सरल प्रक्रिया से लाभ दिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने बैंकों को प्रति शाखा न्यूनतम 20 नए आवेदन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री की इस महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूरी प्रक्रिया के दौरान आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

बैठक में जिला पंचायत सीईओ कुमार बिश्वरंजन, जिला मुख्य लीड बैंक अधिकारी मोहम्मद मोफिज सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

रायपुर। स्थानीय स्वशासन को आधुनिक बनाने और नागरिकों को घर बैठे सेवाएं मुहैया कराने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग लगातार नई पहल कर रहा है। शहरों में रहने वाले परिवारों की सुविधा के लिए 53 नगरीय निकायों में ऑनलाइन प्रापर्टी टैक्स जमा करने की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस सुविधा से लोग अपने घर या कार्यस्थल से किसी भी समय अपने संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रापर्टी टैक्स जमा करने की सुविधा वाले नगरीय निकायों के नागरिकों को संपत्ति कर जमा करने अब न तो किसी कार्यालय में जाने की जरूरत है और न ही लाइन लगने की। वे अपनी सुविधा से किसी भी समय इसे जमा कर सकते हैं।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने लोगों को घर बैठे संपत्ति कर जमा करने की सुविधा प्रदान करने इस साल अगस्त में 46 नए नगरीय निकायों में यह सुविधा प्रारंभ की है। पहले केवल राज्य के सात नगर निगमों रायपुर, दुर्ग, रिसाली, भिलाई, बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़ में ही ऑनलाइन प्रापर्टी टैक्स जमा करने की सुविधा थी। अगस्त-2025 में तीन और नगर निगमों बीरगांव, भिलाई-चरोदा एवं धमतरी के साथ ही 43 नगर पालिकाओं में भी इस सुविधा को लॉन्च किया गया है। जीआईएस आधारित प्रॉपर्टी टैक्स लाइव पोर्टल के जरिए अब प्रदेशभर के 53 नगरीय निकायों में ऑनलाइन प्रापर्टी टैक्स जमा किए जा सकते हैं।

इन नगर पालिकाओं में है ऑनलाइन प्रापर्टी टैक्स जमा करने की सुविधा

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस साल 12 अगस्त को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा बिलासपुर में आयोजित ‘स्वच्छता संगम’ में 43 नगर पालिकाओं में जीआईएस आधारित प्रॉपर्टी टैक्स लाइव पोर्टल को लॉन्च किया था। अगस्त-2025 से तिल्दा-नेवरा, गोबरानवापारा, आरंग, गरियाबंद, बलौदाबाजार, भाटापारा, महासमुंद, बागबहरा, सराईपाली, कुम्हारी, अहिवारा, जामुल, बालोद, दल्लीराजहरा, बेमेतरा, डोंगरगढ़, खैरागढ़, कवर्धा, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, किरंदुल, बड़े बचेली, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, तखतपुर, रतनपुर, मुंगेली, दीपका, कटघोरा, जांजगीर-नैला, चांपा, सक्ती, अकलतरा, खरसिया, सारंगढ़, जशपुर नगर, बलरामपुर, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर और शिवपुर चर्चा नगर पालिकाओं में नागरिकों को ऑनलाइन प्रापर्टी टैक्स जमा करने की सुविधा मिल रही है।

"छत्तीसगढ़ के सभी नागरिकों को पारदर्शी, सरल और सुविधाजनक सेवाएँ उपलब्ध कराना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। नगरीय निकायों में ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की सुविधा इसी दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। अब लोगों को कर जमा करने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं और न ही लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है।

हमें प्रसन्नता है कि कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जैसे दूरस्थ क्षेत्रों तक भी डिजिटल सुविधाएँ पहुँच रही हैं और लोग घर बैठे ऑनलाइन टैक्स जमा कर रहे हैं। यह स्थानीय स्वशासन के आधुनिकीकरण के साथ-साथ ‘डिजिटल छत्तीसगढ़’ के हमारे संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हमारा लक्ष्य है कि शहरी सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन और नागरिक-केंद्रित बनाया जाए, ताकि प्रत्येक परिवार को सुविधा, पारदर्शिता और समय की बचत—तीनों का लाभ मिल सके।"

-मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

 

“नगरीय निकायों में ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की सुविधा से शहरों के लाखों नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिला है। यह व्यवस्था पारदर्शी शासन, ई-गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं के विस्तार की दिशा में बड़ा सुधार है। अब कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर जैसे दूरस्थ नगर पालिकाओं के लोग भी घर बैठे आसानी से टैक्स जमा कर पा रहे हैं। इससे नागरिकों का समय बचेगा, भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी और स्थानीय स्वशासन की कार्यकुशलता बढ़ेगी। हमारी सरकार शहरी सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन, सरल एवं नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।”

- उप मुख्यमंत्री अरुण साव

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जांच को एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचाते हुए आज कोर्ट में लगभग 29 हजार 800 से अधिक पन्नों का अंतिम चालान पेश किया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 82 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। इसके साथ ही अब इस हाई-प्रोफाइल मामले में औपचारिक रूप से ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। ईडी पिछले लंबे समय से छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच कर रही है।

जांच के दौरान ईडी ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) में भी एफआईआर दर्ज कराई थी। इस एफआईआर में करीब 3200 करोड़ रुपये से अधिक के कथित घोटाले का खुलासा किया गया है। ईडी के अनुसार, राज्य में शराब की खरीदी, वितरण और बिक्री के पूरे सिस्टम में संगठित तरीके से अवैध वसूली और कमीशनखोरी की गई।

ईडी की जांच में सामने आया है कि यह घोटाला तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में अंजाम दिया गया। एजेंसी का दावा है कि तत्कालीन आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के तत्कालीन प्रबंध निदेशक एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के एक कथित सिंडिकेट के जरिए शराब कारोबार को नियंत्रित किया गया। इस सिंडिकेट ने सरकारी नीति और तंत्र का दुरुपयोग कर अवैध कमाई की और उसे विभिन्न माध्यमों से आगे पहुंचाया गया।

ईडी के मुताबिक, शराब दुकानों के आवंटन, ब्रांड चयन, सप्लाई चैन और भुगतान प्रक्रिया में जानबूझकर हेरफेर की गई। इससे न केवल सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ, बल्कि अवैध रूप से अर्जित धन का उपयोग राजनीतिक और निजी लाभ के लिए किया गया। जांच एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से भी इस पूरे नेटवर्क की परत-दर-परत जांच की है।

इस मामले में अब तक कई बड़े और प्रभावशाली नामों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार आरोपियों में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल, पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, कारोबारी अनवर ढेबर और सौम्य चौरसिया शामिल हैं। इनके अलावा आबकारी विभाग के 28 अधिकारियों को भी आरोपी बनाया गया था, जिन्हें बाद में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। करीब 29,800 पन्नों की चार्जशीट में ईडी ने दस्तावेजी साक्ष्य, डिजिटल सबूत, बैंक लेन-देन, गवाहों के बयान और वित्तीय लेन-देन का विस्तृत ब्योरा पेश किया है।

एजेंसी का कहना है कि यह चार्जशीट मामले की गंभीरता और व्यापकता को दर्शाती है। अब चार्जशीट दाखिल होने के बाद अदालत में नियमित ट्रायल शुरू होगा। इस ट्रायल पर न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश की नजरें टिकी हैं, क्योंकि यह मामला राज्य के सबसे बड़े कथित आर्थिक घोटालों में से एक माना जा रहा है।

रायपुर। एनआईटी चौपाटी हटाए जाने के विरोध में कांग्रेस ने सोमवार को उसी स्थल पर सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डिप्टी सीएम अरुण साव और भाजपा विधायक राजेश मूणत की तस्वीरें हाथ में लेकर हवन किया और भाजपा पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस ने एनआईटी चौपाटी को शिफ्ट करने के फैसले को भाजपा विधायक राजेश मूणत की जिद और मनमानी करार देते हुए इसे जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बताया।

कांग्रेस पहले से ही एनआईटी चौपाटी हटाने के फैसले को लेकर हमलावर रही है। आमानाका में चौपाटी शिफ्ट किए जाने के बाद जहां व्यापारी अपने कारोबार को लेकर चिंतित हैं, वहीं कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर भाजपा को घेर रही है। इसी क्रम में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उसी स्थान पर सद्बुद्धि यज्ञ किया, जहां पहले एनआईटी चौपाटी संचालित होती थी। कांग्रेस का आरोप है कि बिना पूरी तैयारी के चौपाटी हटाने से कारोबारियों और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि चौपाटी में दुकानें संचालित करने वाले व्यापारी आज भी असमंजस और आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। उल्लेखनीय है कि एनआईटी चौपाटी की शिफ्टिंग 21 नवंबर को भारी हंगामे के बीच हुई थी। उस दिन कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर के सामने बैठकर विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझटकी भी हुई थी। कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर सेंट्रल जेल भेजा गया था।

विवादों के बीच पुरानी जगह से दुकानें तो हटा दी गईं, लेकिन नई जगह आमानाका में चौपाटी अब तक पूरी तरह तैयार नहीं हो पाई है। कांग्रेस का आरोप है कि जल्दबाजी में लिए गए इस फैसले से व्यापारी और आम जनता दोनों परेशान हैं। इसी के विरोध में कांग्रेस ने सद्बुद्धि यज्ञ के माध्यम से भाजपा सरकार से फैसले पर पुनर्विचार की मांग की।

इधर, आमानाका चौपाटी को लेकर महापौर मीनल चौबे ने कहा है कि वहां तेजी से व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। लाइटिंग, सफाई और अन्य सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है और जल्द ही चौपाटी शुरू कर दी जाएगी। हालांकि, कांग्रेस का कहना है कि मौके की स्थिति कुछ और ही बयां कर रही है। आमानाका चौपाटी स्थल पर अब भी अंधेरा, गंदगी और अधूरी सुविधाएं मौजूद हैं, जिससे दुकानदारों की चिंताएं बनी हुई हैं। कांग्रेस नेता लगातार इस मुद्दे पर भाजपा को घेरते हुए विरोध जारी रखने की बात कह रहे हैं।

रायपुर। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के 73वें स्थापना दिवस एवं संस्थापक बाला साहब देशपांडे की जयंती के अवसर पर आज कल्याण आश्रम विद्यालय परिसर में वार्षिकोत्सव एवं स्थापना दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी तथा विशिष्ट अतिथि नागपुर हाईकोर्ट के अधिवक्ता गजानन असोले एवं देवमंगल मेमोरियल ट्रस्ट के सचिव गोविंद नारायण सिंह उपस्थित रहे।

समारोह में विधायक रायमुनी भगत, नगरपालिका जशपुर के अध्यक्ष अरविंद भगत, जनपद पंचायत जशपुर के अध्यक्ष गंगाराम भगत, नगर पालिका उपाध्यक्ष यश प्रताप सिंह जूदेव, जिला पंचायत सदस्य शांति भगत, पार्षदगण सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं नागरिकों की गरिमामयी उपस्थिति रही।

इस अवसर पर वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कल्याण आश्रम के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए संस्थापक बाला साहब देशपांडे को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि आदिवासी संस्कृति हमारी पहचान है और इसे सहेजना हम सबका सामूहिक दायित्व है। जनजातीय समाज की संस्कृति, कला और जीवनशैली के संरक्षण में बाला साहब देशपांडे का योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा।

मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि आदिवासी समाज सदियों से प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीवन जीता आया है। वृक्ष, पर्वत, नदियां, धरती माता और गौमाता की पूजा प्रकृति के प्रति उनके सम्मान को दर्शाती है। आज आदिवासी खान-पान, जैविक खेती तथा कोदो-कुटकी जैसे पौष्टिक अनाजों को वैश्विक स्तर पर अपनाया जा रहा है, जो जनजातीय परंपराओं की प्रासंगिकता को सिद्ध करता है।
उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समाज के योगदान को रेखांकित करते हुए कहा कि भगवान बिरसा मुंडा और शहीद वीर नारायण सिंह जैसे महानायकों ने देश की आज़ादी के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को ‘जनजातीय गौरव दिवस’ के रूप में घोषित कर आदिवासी समाज के योगदान को राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है और भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक स्तर पर सुदृढ़ हुई है। राममंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और महाकाल लोक जैसे कार्यों से भारत की सांस्कृतिक विरासत को नई ऊर्जा मिली है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में नवा रायपुर में निर्मित जनजातीय संग्रहालय जनजातीय संस्कृति और महानायकों के योगदान को जीवंत रूप में प्रस्तुत कर रहा है।

कार्यक्रम में वनवासी कल्याण आश्रम मध्य क्षेत्र के संगठन मंत्री सुभाष बड़ोले एवं अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के महामंत्री योगेश बापट ने आश्रम की गतिविधियों, जनजातीय संस्कृति के संरक्षण में उसकी भूमिका तथा बाला साहब देशपांडे के प्रेरणादायी जीवन पर प्रकाश डाला।

सांस्कृतिक प्रस्तुतियों एवं मलखंभ प्रदर्शन ने मोहा मन

समारोह के दौरान लोक कला संगम के अंतर्गत 150 से अधिक नर्तक दलों द्वारा प्रस्तुत जनजातीय लोकनृत्य और मलखंभ प्रदर्शन विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। सांस्कृतिक प्रतियोगिता में 8 से 18 वर्ष आयु वर्ग में शबनम बाई ने प्रथम, संदीप ने द्वितीय और ओंकार राम भगत ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में कैलाश चौहान प्रथम, गुंजी भगत द्वितीय तथा कमला बाई तृतीय स्थान पर रहीं।

कवर्धा। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देश और मार्गदर्शन में भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, कवर्धा द्वारा पेराई सत्र 2025–26 के दौरान गन्ना उत्पादक किसानों को समय पर भुगतान किया जा रहा है। अब तक कारखाना प्रबंधन की ओर से किसानों को कुल 24.85 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है, जिससे क्षेत्र के गन्ना किसानों में संतोष और उत्साह का माहौल है।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के स्पष्ट निर्देशों और जिला कलेक्टर गोपाल वर्मा के सतत मार्गदर्शन में कारखाना प्रबंधन ने पारदर्शी और समयबद्ध भुगतान व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू किया है। पेराई सत्र 2025–26 के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित एफआरपी 329.05 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गन्ना मूल्य सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा किया जा रहा है। समय पर भुगतान से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और उन्हें आगामी कृषि कार्यों में सुविधा मिल रही है।

भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना के प्रबंध संचालक जी.एस. शर्मा ने बताया कि चालू पेराई सत्र में अब तक 1,05,975 मैट्रिक टन गन्ने की पेराई की जा चुकी है, जिससे 1,09,565 क्विंटल शक्कर का उत्पादन हुआ है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि गन्ना उत्पादक शेयरधारक किसानों के सहयोग और कारखाना प्रबंधन के कुशल संचालन का परिणाम है।

प्रबंध संचालक ने बताया कि भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना क्षेत्र के गन्ना किसानों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राज्य शासन की गन्ना नीति के अनुरूप समय पर भुगतान से किसानों की आय में स्थिरता आ रही है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है।

कारखाना प्रबंधन ने गन्ना उत्पादक किसानों से अपील की है कि वे परिपक्व, साफ-सुथरा, बिना अगवा और बिना जड़ वाला गन्ना ही कारखाने में आपूर्ति करें, ताकि शक्कर की रिकवरी प्रतिशत बढ़ सके और इसका सीधा लाभ किसानों को बेहतर भुगतान के रूप में मिले।

रायपुर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार आधारित प्रमाणीकरण कर राशनकार्डधारियों को खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। हितग्राही अपने राशन प्राप्त करने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन कर सामग्री का उठाव करते हैं, जिससे पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित होती है। इस व्यवस्था के माध्यम से वास्तविक पात्रों तक ही खाद्यान्न की आपूर्ति पहुँचाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय द्वारा उचित मूल्य दुकानों की नियमित मॉनिटरिंग के लिए अधिकारियों की टीम गठित की गई है। इन टीमों द्वारा विभिन्न उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण एवं जांच कार्य किया गया। निरीक्षण के दौरान वितरण प्रक्रिया, रिकॉर्ड संधारण तथा आधार प्रमाणीकरण की स्थिति का विशेष रूप से परीक्षण किया गया।

जांच के दौरान कुछ उचित मूल्य दुकानों में अनियमितताएँ पाई गईं। अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित दुकान संचालकों के विरुद्ध नियंत्रक प्रावधानों के अनुसार सख्त कार्रवाई की गई है। शासन की मंशा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता को बर्दाश्त न करने की है।

खाद्य नियंत्रक, जिला रायपुर ने आईडी क्रमांक 441001314 “मां भगवती खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सहकारी समिति, बैरन बाजार” तथा आईडी क्रमांक 441001256 “श्री जय शीतला काली खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति, बढ़ईपारा” से दुकान संचालन का अधिकार समाप्त कर उन्हें अन्य उचित मूल्य दुकानों में संलग्न किया गया है। इसके अतिरिक्त आईडी क्रमांक 441001148 “दूधाधारी महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार, महामाया मंदिर वार्ड क्रमांक-62” को अनियमितता पाए जाने पर ₹7000 का अर्थदंड अधिरोपित कर कड़ी चेतावनी दी गई है।

खाद्य सचिव रीना बाबासाहेब कंगाले ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य की किसी भी उचित मूल्य दुकान में खाद्यान्न वितरण में अनियमितता पाए जाने पर छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत कड़ी एवं आवश्यक कार्रवाई की जाती है। राज्य सरकार पारदर्शी, जवाबदेह एवं लाभार्थी-केंद्रित खाद्यान्न वितरण प्रणाली के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

 रायपुर। गुड गवर्नेंस वीक के अवसर पर जिला प्रशासन रायपुर द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी, छत्तीसगढ़ राज्य शाखा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं सेवानिवृत्त एसीएस एम. के. राउत शामिल हुए।

सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि एम. के. राउत ने कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह द्वारा किए जा रहे नवाचारों की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह नवाचार जनकल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक प्रभावी ढंग से पहुँचाने का सशक्त माध्यम हैं।

उन्होंने सुशासन एक्सप्रेस जैसे नवाचारों का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि इनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं का लाभ पहुँचाया जा रहा है, जो सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

कार्यशाला में कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने जिला प्रशासन द्वारा संचालित विभिन्न नवाचारों एवं पायलट प्रोजेक्ट्स की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार जिले में स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, किसान, युवा सहित समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाएँ एवं पायलट प्रोजेक्ट्स संचालित किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि इन प्रयासों का मुख्य उद्देश्य शासन की योजनाओं को जिले के अंतिम गाँव के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना है। इन नवाचारों के माध्यम से “प्रशासन गाँव की ओर” का संदेश दिया जा रहा है।

कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह द्वारा मुख्य अतिथि एम. के. राउत को प्रोजेक्ट रचना के अंतर्गत फ्लेक्स की लकड़ी से निर्मित छोटा टेबल एवं फ्लेक्स से बना वाटर बॉटल कवर भेंट किया गया। कार्यशाला के पश्चात विभिन्न प्रोजेक्ट्स के नोडल अधिकारियों को मुख्य अतिथि द्वारा शाल एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उम्मेद सिंह, नगर निगम आयुक्त विश्वदीप, जिला पंचायत सीईओ कुमार विश्वरंजन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में बालिका गृह में रहने वाली कुमारी योगिता मंडावी ने छत्तीसगढ़ का मान पूरे देश में बढ़ाया है। आज योगिता मंडावी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान खेल क्षेत्र में जूडो के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आज राष्ट्रपति के हाथों सम्मान प्रदान किया गया।

आपको बता दे योगिता मंडावी की उम्र जब 4 वर्ष की थी, तभी उसके माता-पिता का निधन हो गया था। इसके बाद योगिता मंडावी की परवरिश बालिका गृह कोंडागांव में हुई। बगैर माता-पिता के इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद योगिता ने कभी हार नही मानी। वह अपनी मेहनत और लगन से मात्र 13 वर्ष की आयु में ही राज्य की एक बेहतरीन जूडो खिलाड़ी के रूप में पहचान बनाने में सफल रही।

14 वर्ष की उम्र से योगिता ने राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतना शुरू कर दिया था। जूडो में योगिता के शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए आज उन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से राष्ट्रपति द्रौपति मूर्मू के हाथों सम्मानित किया गया। इस बड़ी उपलब्द्धि पर कोंडागांव बालिका गृह की अधीक्षिका मणि शर्मा ने कहा कि दिल्ली में राष्ट्रपति के हाथों सम्मान मिलना एक महत्वपूर्ण क्षण था।

उन्होंने बताया कि वह भी इस दौरान योगिता के साथ मौजूद थीं। जिला कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना ने योगिता मंडावी की सराहना करते हुए कहा कि विपरीत परिस्थितियों में इतनी कम उम्र में यह बड़ा सम्मान हासिल करना उल्लेखनीय है। उन्होंने कहा कि योगिता ने जिले, प्रदेश और देश का मान बढ़ाया है।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ राज्य गौ संरक्षण एवं संवर्धन समिति द्वारा आयोजित गौ विज्ञान परीक्षा–2025 के लिए तैयार किए गए संदर्भ ग्रंथ “गाय धर्म एवं विज्ञान” के नवीनतम संस्करण का अपने निवास कार्यालय में आयोजित संक्षिप्त कार्यक्रम में विमोचन किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने ग्रंथ को गौ विज्ञान के क्षेत्र में विद्यार्थियों और समाज के लिए उपयोगी बताते हुए समिति के प्रयासों की सराहना की और इसे ज्ञानवर्धन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया।

इस अवसर पर ग्रंथ के संपादक सुबोध राठी ने जानकारी देते हुए बताया कि पुस्तक में गौ की उत्पत्ति से जुड़े पौराणिक तथ्यों के साथ-साथ गाय के दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र पर हुए विभिन्न वैज्ञानिक शोधों को प्रमाणों सहित बच्चों के अध्ययन हेतु सरल एवं व्यवस्थित रूप में संकलित किया गया है। इसके साथ ही गौ-आधारित कृषि, पंचगव्य उत्पादों का वैज्ञानिक विश्लेषण तथा गौ के पर्यावरणीय महत्व को भी विस्तार से प्रस्तुत किया गया है।

विमोचन कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रांत संयोजक अन्ना सपारे, मनोज पाण्डेय, हार्दिक कोटक, मन्मथ शर्मा, दुलार सिंह सिन्हा, हेमराज सोनी, विक्रम केवलानी, अनुज तुलावी, रेवा यादव, विक्रांत शर्मा, श्याम अड़ेपवार, शंभु दास महंत सहित संपादक मंडल के सभी सदस्य उपस्थित रहे।

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में रायपुर की प्रथम महिला विधायक स्वर्गीय रजनी दत्तात्रेय उपासने के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री “अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्व. रजनी दत्तात्रेय उपासने” का विमोचन किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने स्वर्गीय श्रीमती उपासने के सामाजिक, राजनीतिक एवं जनसेवा से जुड़े योगदान को स्मरण करते हुए कहा कि उनका जीवन संघर्ष, समर्पण और प्रेरणा का प्रतीक रहा है। आपातकाल जैसे कठिन दौर में लोकतंत्र की रक्षा से लेकर रायपुर के विकास, महिलाओं और वंचित वर्गों के उत्थान तक उनका योगदान सदैव प्रेरणा देता रहेगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कि यह डॉक्यूमेंट्री आने वाली पीढ़ियों को उनके व्यक्तित्व और कार्यों से परिचित कराने का सशक्त माध्यम बनेगी। विमोचन कार्यक्रम के दौरान सच्चिदानंद उपासने सहित उनके परिजन उपस्थित थे।