रायपुर। राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सरकारी निवास में गुरुवार देर रात हाई लेवल मीटिंग आयोजित की गई। लगभग पांच घंटे तक चली इस मैराथन बैठक से राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर भी तेज रहा। इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, कैबिनेट के सभी मंत्री और भाजपा संगठन के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे।

सीएम हाउस में चली यह बैठक देर रात करीब 2 बजे समाप्त हुई, जिसके बाद सभी मंत्री और संगठन के पदाधिकारी मुख्यमंत्री निवास से रवाना हुए। बताया जा रहा है कि प्रदेश और प्रदेश के बाहर दौरे पर मौजूद कई मंत्रियों को भी तत्काल रायपुर बुलाया गया था।

मंत्रिमंडल में फेरबदल पर नहीं हुई कोई चर्चा : विजय शर्मा

हाई लेवल मीटिंग के बाद उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि इस तरह की बैठक पहली बार नहीं हुई है। सत्ता और संगठन के बीच हर तीन महीने में इस तरह की बैठक होती है। उन्होंने बताया कि आगामी कार्यक्रमों को लेकर इस बैठक में रणनीति बनाई गई है। मंत्री और विधायकों को उनके दौरों को लेकर जिम्मेदारी दी गई है। प्रभार क्षेत्रों में दौरों को लेकर समीक्षा की गई है। इसके साथ ही उन्होंने मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर कहा कि इसपर बैठक में कोई बात नहीं हुई।

प्रधानमंत्री के 12 वर्ष के कार्यकाल पर हुई चर्चा : अरुण साव

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि यह रूटीन बैठक थी, जिसे मुख्यमंत्री ने बुलाया था। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों और नेताओं की जिम्मेदारी पर चर्चा हुई। इसके अलावा आगामी चुनाव को लेकर मंथन हुआ।

सब सुरक्षित है, छत्तीसगढ़ सुरक्षित है : रामविचार नेताम

बैठक के बाद मंत्री रामविचार नेताम ने मुस्कुराते हुए कहा कि “सब मुस्कुराइए, सब सेफ है और छत्तीसगढ़ सेफ है।” उन्होंने कहा कि सभी तरह की कयास निष्फल है।

कार्यों की समीक्षा पर हुई चर्चा : केदार कश्यप

वहीं मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि बैठक में सभी के कार्यों की समीक्षा हुई, जैसे प्रभार क्षेत्र के दौरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने के कार्यक्रम और मंत्री-विधायकों के क्षेत्र दौरे व उनके कार्यक्रम की समीक्षा शामिल रही।

हालांकि, देर रात अचानक मुख्यमंत्री निवास में बुलाई गई बैठक को लेकर राजनीतिक हलकों में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन नेताओं ने इसे सत्ता और संगठन के बीच होने वाली नियमित समीक्षा बैठक बताया है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने गुरुवार को भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के अधिकारियों के तबादले और नई पदस्थापनाओं का आदेश जारी किया। प्रशासनिक दृष्टिकोण से किए गए इस फेरबदल में 7 अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

जारी आदेश के मुताबिक मुख्य वन संरक्षक (प्रादेशिक) कांकेर राजेश कुमार चंदेल को मुख्य वन संरक्षक (समन्वय) के पद पर पदस्थ किया गया है। वहीं मुख्य वन संरक्षक (प्रादेशिक) जगदलपुर आलोक कुमार तिवारी को मुख्य वन संरक्षक (मानव संसाधन विकास/आईटी) बनाया गया है।

मुख्य वन संरक्षक, कार्य योजना बिलासपुर राम अवतार दुबे को क्षेत्रीय महाप्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, नया रायपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वन संरक्षक (प्रशासन, राजभाषा एवं समन्वय) विवेकानंद झा को प्रभारी मुख्य वन संरक्षक (प्रादेशिक) कांकेर बनाया गया है। वहीं वन उप संरक्षक (रिकॉर्ड) लक्ष्मण सिंह को प्रभारी वन संरक्षक, कार्य योजना मंडल बिलासपुर के पद पर पदस्थ किया गया है।

वन्यजीव क्षेत्र में कार्यरत स्टायलो मंगावी को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ प्रभारी मुख्य वन संरक्षक (प्रादेशिक) जगदलपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसके अलावा वर्ष 2021 बैच की आईएफएस अधिकारी निमला खेस्स को जिला वन अधिकारी, अनुसंधान एवं विस्तार प्रभाग रायपुर के पद पर नियुक्त किया गया है।

वन विभाग ने एक और आदेश जारी किया है, जिसमें अनिमेष गोवर्धन (रा.व.से.), संपदा अधिकारी, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख नवा रायपुर अटल नगर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रभारी वन उप संरक्षक (रोकड) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन वल प्रमुख, अरण्य भवन एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण समिति, भारत वानिकी एवं कृषि (सीजीसर्ट) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

देखें लिस्ट –

रायपुर। छत्तीसगढ़ में योग और स्वास्थ्य गतिविधियों को नई दिशा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ योग आयोग में महत्वपूर्ण नियुक्ति की है। चिकित्सा शिक्षा (आयुष) विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, बिलासपुर निवासी संजय अग्रवाल को छत्तीसगढ़ योग आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

CM साय ने X पर पोस्ट कर दी बधाई

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संजय अग्रवाल को छत्तीसगढ़ योग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर बधाई दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट जारी करते हुए लिखा—

“संजय अग्रवाल को छत्तीसगढ़ योग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में योग के विस्तार तथा जन-जागरूकता को नई दिशा मिलेगी और योगमय, स्वस्थ एवं आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ के निर्माण का संकल्प और अधिक सशक्त होगा। आपके सफल एवं यशस्वी कार्यकाल के लिए मंगलकामनाएं।”

बता दें कि संजय अग्रवाल बिलासपुर के रामा वैली, हाईकोर्ट रोड क्षेत्र के निवासी हैं। वह इससे पहले भी छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष का पद संभाल चुके हैं। सरकार ने उनके अनुभव और कार्यक्षमता को देखते हुए उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी है।

देखें आदेश –

रायपुर। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2026 के परिणामों में छत्तीसगढ़ के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि सामने आई है। नई दिल्ली के द्वारका स्थित ट्राइबल यूथ हॉस्टल में रहकर तैयारी कर रहे 13 अभ्यर्थियों ने प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त कर प्रदेश का मान बढ़ाया है। विशेष बात यह है कि इनमें अधिकांश विद्यार्थी जनजातीय, ग्रामीण एवं सामाजिक रूप से वंचित वर्गों से आते हैं, जिन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी प्रतिभा, परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बल पर यह उल्लेखनीय सफलता अर्जित की है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी सफल अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ की युवा शक्ति की प्रतिभा, परिश्रम और अटूट संकल्प का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और करियर निर्माण के लिए बेहतर अवसर एवं संसाधन उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इन युवाओं की सफलता प्रदेश के हजारों विद्यार्थियों को बड़े लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें हासिल करने की प्रेरणा देगी।

यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2026 में सफल होने वाले विद्यार्थियों में गौतम कुमार, कुलभूषण सिंह पोया, हरि चंद्र प्रकाश सिंह, मयंक रात्रे, मलिकराम पटेल, आर्यन राठौर, चेतन लाल, हरीश कुमार पटेल, किशन लाल साहू, सत्यनारायण चंद्राकर, दीक्षा दिवाकर, विकेश कुर्रे तथा प्रकाश पटेल शामिल हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि समाज के वंचित एवं प्रतिभाशाली युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नई दिल्ली स्थित ट्राइबल यूथ हॉस्टल की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि करते हुए सीटों की संख्या 50 से बढ़ाकर 200 कर दी गई है। इस निर्णय से प्रदेश के दूरस्थ वनांचलों, जनजातीय क्षेत्रों एवं ग्रामीण अंचलों के विद्यार्थियों को देश की राजधानी में रहकर संघ लोक सेवा आयोग सहित अन्य प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का बेहतर अवसर प्राप्त हो रहा है।

उल्लेखनीय है कि ट्राइबल यूथ हॉस्टल की स्थापना राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिभाशाली युवाओं को सिविल सेवा सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। यहां चयनित विद्यार्थियों को निःशुल्क आवास, पौष्टिक भोजन, अध्ययन कक्ष, पुस्तकालय, उत्कृष्ट कोचिंग तथा अनुभवी विशेषज्ञों का नियमित मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है।

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि ट्राइबल यूथ हॉस्टल जैसे संस्थान प्रतिभाओं को पहचान देने और उन्हें उचित दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल ये विद्यार्थी मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रशासनिक सेवाओं में छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाएंगे।

आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने कहा कि यह सफलता राज्य सरकार द्वारा युवाओं के लिए उपलब्ध कराए जा रहे शैक्षणिक अवसरों और मार्गदर्शन व्यवस्था का सकारात्मक परिणाम है। UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2026 में 13 अभ्यर्थियों की सफलता ने इस संस्थान की उपलब्धियों में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ दिया है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। इसी बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रात 8.30 बजे सभी मंत्रियों को मुख्यमंत्री निवास में बैठक के लिए तलब किया है। आधिकारिक तौर पर इस बैठक को विभागीय कामकाज की समीक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन जिस समय यह बैठक बुलाई गई है, उसने राजनीतिक गलियारों में कई तरह की अटकलों को जन्म दे दिया है।

सूत्रों के अनुसार मंत्रियों को केवल बैठक की सूचना दी गई है। बैठक का एजेंडा क्या होगा, इस बारे में उन्हें कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। यही वजह है कि सत्ता के गलियारों में इस बैठक को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। सत्ता से जुड़े लोगों का मानना है कि यदि बैठक केवल विभागीय समीक्षा तक सीमित होती, तो संबंधित विभागों के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ अलग-अलग बैठक की जा सकती थी। मुख्यमंत्री द्वारा अचानक सभी मंत्रियों की बैठक बुलाना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री ले सकते हैं मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड

सरकारी सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों की प्रगति, घोषणाओं के क्रियान्वयन और जनहितकारी योजनाओं की स्थिति की समीक्षा कर सकते हैं। सरकार के गठन के बाद से विभिन्न विभागों के कामकाज को लेकर समय-समय पर फीडबैक भी लिया जाता रहा है। ऐसे में मंत्रियों के प्रदर्शन, लंबित योजनाओं और आगामी प्राथमिकताओं पर चर्चा होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सूत्र यह भी बताते हैं कि सरकार आगामी महीनों में विकास कार्यों की गति बढ़ाने और प्रशासनिक कसावट पर विशेष जोर देना चाहती है। ऐसे में मंत्रियों को स्पष्ट लक्ष्य और समयसीमा भी दी जा सकती है। राजनीतिक हलकों में यह चर्चा भी चल रही है कि भाजपा केंद्रीय संगठन में कुछ अहम बदलावों की तैयारी कर रही है। संगठन में संभावित फेरबदल के बाद केंद्र सरकार और राज्यों में भी राजनीतिक समीकरण प्रभावित हो सकते हैं। इसी संदर्भ में छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल को लेकर भी चर्चाएं तेज हुई हैं। हालांकि सरकार या भाजपा संगठन की ओर से मंत्रिमंडल में किसी तरह की फेरबदल को लेकर अब तक कोई आधिकारिक संकेत नहीं दिया गया है। बावजूद इसके राजनीतिक पर्यवेक्षक इस बैठक को सामान्य समीक्षा बैठक मानने के बजाय बड़े राजनीतिक घटनाक्रमों से जोड़कर देख रहे हैं।

मंत्रियों की बढ़ी धड़कनें

बैठक का एजेंडा सार्वजनिक नहीं होने से मंत्रियों के बीच भी उत्सुकता बनी हुई है। सत्ता के गलियारों में चर्चा है कि मुख्यमंत्री आगामी राजनीतिक और प्रशासनिक रणनीति पर मंत्रियों से सीधी बातचीत कर सकते हैं। ऐसे में बैठक के बाद निकलने वाले संकेतों पर सबकी नजर रहेगी। फिलहाल आधिकारिक तौर पर इसे विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक परिस्थितियां बनी हुई हैं, उसने इस बैठक को सामान्य प्रशासनिक कवायद से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि न्यायिक प्रक्रिया में समय-सीमा का पालन सरकारी विभागों के लिए भी उतना ही अनिवार्य है जितना किसी आम नागरिक के लिए। इसी सिद्धांत को आधार बनाते हुए अदालत ने राज्य सरकार द्वारा विलंब से दायर की गई रिट अपील को सुनवाई योग्य मानने से इनकार कर दिया।

मामला जेल विभाग से जुड़े एक सेवा विवाद का है। राज्य शासन, जेल एवं सुधारात्मक सेवा विभाग और केंद्रीय जेल जगदलपुर प्रशासन ने एकलपीठ के आदेश को चुनौती देते हुए खंडपीठ में अपील प्रस्तुत की थी। हालांकि यह अपील निर्धारित समयावधि समाप्त होने के काफी बाद दाखिल की गई थी।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि आदेश की प्रति प्राप्त होने के बाद फाइल विभिन्न विभागों और कार्यालयों में विचाराधीन रही। कानूनी सलाह लेने, प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने तथा आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने में समय लगने के कारण अपील समय पर दाखिल नहीं हो सकी।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी. रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविन्द्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि केवल विभागीय प्रक्रियाएं, फाइलों का एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय तक जाना अथवा प्रशासनिक औपचारिकताएं विलंब को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हो सकतीं।

खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय कई अवसरों पर स्पष्ट कर चुका है कि सरकारी संस्थाओं को देरी माफी का कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। यदि निर्धारित अवधि के भीतर अपील दाखिल नहीं की जाती है तो उसके लिए ठोस और असाधारण परिस्थितियों का उल्लेख आवश्यक है।

अदालत ने पाया कि राज्य सरकार यह बताने में असफल रही कि समय-सीमा के भीतर अपील दायर करने के लिए कौन से गंभीर और त्वरित प्रयास किए गए थे। रिकॉर्ड में केवल विभागीय पत्राचार और फाइलों की आवाजाही का उल्लेख किया गया था।

इन परिस्थितियों में हाईकोर्ट ने देरी माफी का आवेदन खारिज कर दिया। इसके साथ ही रिट अपील भी केवल विलंब और लापरवाही के आधार पर निरस्त कर दी गई। अदालत ने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की।

गौरतलब है कि यह विवाद मुंगेली जिला जेल में पदस्थ जेल वार्डर संजय कुमार साहू से संबंधित है। उनके पक्ष में एकलपीठ द्वारा नवंबर 2025 में आदेश पारित किया गया था, जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने अपील दायर की थी। लेकिन निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बाद अपील प्रस्तुत किए जाने से सरकार को अदालत से राहत नहीं मिल सकी।

रायपुर। राजधानी रायपुर में नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। अधिकारी-कर्मचारियों ने काम बंद कर एक दिवसीय हड़ताल की। इस दौरान उन्होंने सरकार और प्रशासन के सामने 9 सूत्रीय मांगें रखीं और मांगें पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी।

हड़ताल के कारण नगर निगम के कई प्रशासनिक और दैनिक कार्य प्रभावित रहे। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने कहा कि लंबे समय से उनकी मांगों की अनदेखी की जा रही है, जिससे कर्मचारियों में भारी नाराजगी है।

ये हैं कर्मचारियों की प्रमुख मांगें

वर्ष 2004 के बाद नियुक्त सभी अधिकारी-कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू की जाए।

अधिकारी-कर्मचारियों की मांगों को नवीन सेटअप में शामिल किया जाए।

नगर निगम के निलंबित अधिकारी-कर्मचारियों की बहाली की जाए।

कैशलेस चिकित्सा योजना लागू की जाए।

प्लेसमेंट कर्मचारियों को न्यूनतम 20 हजार रुपये मासिक वेतन दिया जाए।

बैंक के माध्यम से शासकीय कर्मचारियों की तर्ज पर एक करोड़ रुपये का बीमा उपलब्ध कराया जाए।

पात्र अधिकारी-कर्मचारियों को समय-सीमा में पदोन्नति का लाभ दिया जाए।

रविवार को अधिकारी-कर्मचारियों के लिए पूर्ण अवकाश सुनिश्चित किया जाए।

अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी

कर्मचारी नेताओं ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार और संबंधित विभाग जल्द उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेते हैं तो आंदोलन को और तेज करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी, जिससे नगर निगम की सेवाएं व्यापक रूप से प्रभावित हो सकती हैं।

भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने NEET पर युवा मामलों की समिति का गठन किया है। इस समिति का काम युवाओं से संवाद और उनकी समस्याओं पर रणनीति बनाकर उसका क्रियान्वयन करना होगा। 

कांग्रेस ने NEET परीक्षा में हुई धांधली और उससे प्रभावित छात्रों को न्याय दिलाने के लिए “छात्रों की गूंज” अभियान की शुरुआत की है। अभियान के तहत मध्यप्रदेश के युवाओं और पीड़ित छात्रों से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं, सुझावों और अनुभवों को समझते हुए आगे की रणनीति तैयार करने ‘युवा मामलों’ की समिति का गठन किया। 

छात्रों की आवाज़ को और अधिक बुलंद करने के लिए अभियान को जन आंदोलन बनाया जाएगा। समिति में प्रियव्रत सिंह, जयवर्धन सिंह, सचिन यादव, कुणाल चौधरी, यश घनघोरिया, विपिन वानखेड़े, मितेंद्र दर्शन सिंह, आशुतोष चौकसे, मनीष चौधरी, पोरलाल खरते, आनंद जाट, सदफ खान को शामिल किया गया है। 

रायपुर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने शॉल एवं स्मृति-चिन्ह भेंट कर उनका आत्मीय स्वागत एवं सम्मान किया। साथ ही छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विश्वविख्यात बस्तर दशहरा पर आधारित कॉफी टेबल बुक भी उन्हें भेंट की।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के छत्तीसगढ़ आगमन पर स्वागत करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत बनाने, संसदीय मर्यादाओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने तथा जनप्रतिनिधियों की भूमिका को अधिक प्रभावी बनाने में उनका योगदान प्रेरणादायी है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि श्री बिरला के नेतृत्व और मार्गदर्शन से लोकतांत्रिक संस्थाएं और अधिक सशक्त होंगी तथा लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत होंगी। सौजन्य मुलाकात के दौरान राज्य के विकास, सुशासन, जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, लोकतांत्रिक मूल्यों के संवर्धन तथा जनहित से जुड़े विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप तथा सांसद बृजमोहन अग्रवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

रायपुर। जिले में 21 जून को आयोजित होने वाली नीट यूजी-2026 परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। परीक्षा तैयारियों का लगातार जायजा लेते हुए कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का गहन निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की बारीकी से समीक्षा की। उन्होंने बीपी पुजारी शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल राजा तालाब, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय मोवा, स्वामी आत्मानंद विद्यालय शहीद स्मारक, शासकीय निवेदिता स्कूल गुरुनानक चौक, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय डब्ल्यूआरएस तथा भनपुरी स्थित काशीराम शर्मा शासकीय विद्यालय पहुंचकर तैयारियों का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने कहा कि अभ्यर्थियों की फ्रिस्किंग शेड के भीतर कराई जाए ताकि उन्हें धूप या बारिश से परेशानी न हो। उन्होंने पुलिस द्वारा एडमिट कार्ड और पहचान पत्र की जांच के बाद ही प्रवेश देने तथा बालिकाओं की फ्रिस्किंग अलग एनक्लोजर में कराने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने परीक्षा केंद्रों पर पेयजल, शौचालय, पार्किंग, बिजली, पंखे और साफ-सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि परीक्षा देने आए विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को पार्किंग अथवा केंद्र तक पहुंचने में किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे।

डॉ. सिंह ने जैमर, बायोमेट्रिक, वीडियोग्राफी एवं सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा करते हुए कहा कि परीक्षा की गोपनीयता, पारदर्शिता और सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने फ्रिस्किंग व्यवस्था को पूरी तरह सुरक्षित एवं नियमों के अनुरूप संचालित करने तथा सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की चूक न होने के निर्देश दिए।

जिले के 25 परीक्षा केंद्रों पर 9050 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, जिनमें 62.5 प्रतिशत महिला अभ्यर्थी शामिल हैं। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित होगी, जबकि दिव्यांग अभ्यर्थियों को शाम 6:20 बजे तक अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा। अभ्यर्थियों को सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक प्रवेश मिलेगा, इसके बाद केंद्रों के मुख्य द्वार बंद कर दिए जाएंगे।

सभी परीक्षा केंद्रों में स्ट्रॉन्ग रूम, जनरेटर, बायोमेट्रिक सत्यापन, वीडियोग्राफी, पेयजल, पार्किंग एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही है। केंद्रों में परीक्षा के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जा चुकी है। परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर, बैग, किताबें, नोट्स और अन्य प्रतिबंधित सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

परीक्षा केंद्रों के निरीक्षण के दौरान डीसीपी मयंक गुर्जर, अपर कलेक्टर नवीन ठाकुर एवं डिप्टी कलेक्टर उपेंद्र किंडो भी उपस्थित रहे।

रायपुर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर के सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित आचार्य पदारोहण एवं सहस्त्रावधान तपस्या महोत्सव में शामिल हुए। दोनों अतिथियों ने जैन मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त कर आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हो रहे पूज्य विनयकुशल मुनि महाराज को नमन किया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि आचार्य पद केवल एक पद नहीं, बल्कि तप, त्याग, ज्ञान और समाज को दिशा देने वाली साधना का सर्वोच्च प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भगवान महावीर और जैन दर्शन के सिद्धांत आज भी मानवता को शांति, आत्मसंयम, करुणा और अहिंसा का मार्ग दिखाते हैं। वर्तमान समय में जब विश्व तनाव और संघर्षों से जूझ रहा है, तब जैन दर्शन की शिक्षाएं और अधिक प्रासंगिक हो गई हैं।

श्री बिरला ने कहा कि पूज्य विनयकुशल मुनि महाराज का आचार्य पदारोहण संपूर्ण जैन समाज के लिए गौरव का क्षण है। वहीं शतावधानी हंसभद्र मुनि महाराज ने अपनी विलक्षण स्मरणशक्ति, ज्ञान और साधना के बल पर देशभर में विशेष पहचान बनाई है। उनके तप और साधना से समाज को नई दिशा मिल रही है।

उन्होंने कहा कि भौतिक संसाधन केवल सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं, लेकिन जीवन का वास्तविक सुख आत्मनियंत्रण, आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक साधना से प्राप्त होता है। जैन संतों का तपस्वी जीवन समाज को प्रेरणा देता है और मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। उन्होंने सभी जैन संतों, साध्वियों और श्रद्धालुओं को नमन करते हुए महोत्सव के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की पावन धरती पर पहली बार आयोजित हो रहा यह आचार्य पदारोहण महोत्सव प्रदेश के लिए गौरव और सौभाग्य का विषय है। उन्होंने कहा कि श्रद्धा, साधना और संस्कृति का यह विराट आयोजन पूरे प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक अवसर बन गया है। मुख्यमंत्री ने देश के विभिन्न राज्यों से आए संत-साध्वियों, श्रद्धालुओं एवं अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि आज छत्तीसगढ़ धन्य हुआ है और इस आयोजन से पूरे प्रदेश में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूज्य विनयकुशल मुनि जी महाराज का आचार्य पद पर पदारोहण उनके ज्ञान, तप, संयम, साधना और समाज के प्रति समर्पित जीवन का सम्मान है। उन्होंने 14 वर्षीय बाल मुनि शतावधानी हंसभद्रमुनि जी महाराज को भी नमन करते हुए कहा कि इतनी कम आयु में उनकी अद्भुत स्मरणशक्ति, एकाग्रता और ज्ञान-साधना सभी के लिए प्रेरणास्रोत है। एक साथ हजार प्रश्नों को स्मरण रखना और उनका क्रमवार उत्तर देना असाधारण उपलब्धि है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज रायपुर का यह इंडोर स्टेडियम ज्ञान, साधना और अध्यात्म का तीर्थस्थल प्रतीत हो रहा है। जैन संतों ने सदैव अहिंसा, करुणा, सत्य और आत्मसंयम का संदेश दिया है, जिसकी आज पूरे विश्व को आवश्यकता है। भगवान महावीर स्वामी का ‘जियो और जीने दो’ का संदेश वर्तमान समय में और अधिक प्रासंगिक हो गया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ शांति, सद्भाव और आध्यात्मिक परंपराओं की भूमि है तथा राज्य सरकार सर्वधर्म समभाव की भावना के साथ सभी वर्गों के कल्याण और प्रदेश के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि जैन मुनिगण कठिन तप, उपवास और संयम के माध्यम से समाज को प्रेरणा देते हैं। उन्होंने लंबी पदयात्रा और तपस्या के बाद रायपुर पहुंचे साधु-संतों का स्वागत एवं अभिनंदन किया।

केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि प्रदेश के लिए यह अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि इतने बड़े आध्यात्मिक आयोजन में देशभर के संत-साध्वी और श्रद्धालु एकत्र हुए हैं। उन्होंने कहा कि जैन संतों का त्याग, तपस्या और अनुशासित जीवन समाज को सदैव प्रेरित करता है। विनयकुशल मुनि के आचार्य पदारोहण का यह आयोजन लोगों को अध्यात्म और नैतिक मूल्यों से जोड़ने का कार्य करेगा।

कार्यक्रम में सकल जैन श्रीसंघ के पदाधिकारी बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। इस अवसर पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विजय बघेल, कमलेश जांगड़े, महेश कश्यप, विधायक राजेश मूणत सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उज्बेकिस्तान की दो महिला नागरिकों के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए उनकी वतन वापसी का रास्ता साफ कर दिया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सभी पक्ष महिलाओं को उनके देश भेजने के पक्ष में हैं। ऐसे में याचिका में अब कुछ भी शेष नहीं रह गया है।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार, केंद्र सरकार और उज्बेकिस्तान दूतावास ने अदालत को बताया कि दोनों महिलाओं को जल्द से जल्द उनके देश भेजने पर सभी की सहमति है। दूतावास की ओर से भी डिपोर्टेशन प्रक्रिया को शीघ्र पूरा कराने के लिए न्यायालय से आवश्यक आदेश देने का अनुरोध किया गया था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि चूंकि सभी संबंधित पक्ष डिपोर्टेशन के पक्ष में हैं, इसलिए अब दोनों महिलाओं को उज्बेकिस्तान भेजने की प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाए।

मार्च 2026 में होटल से हुई थी गिरफ्तारी

जानकारी के अनुसार उज्बेकिस्तान की फेरूजा सबिरोवा और दिनोरा सफ्युतदिनोवा मार्च 2026 में तेलीबांधा स्थित एक निजी होटल में पकड़ी गई थी। एक युवती वीजा वैध अवधि गुजर जाने के बाद अवैध तरीके से देश में रूकी हुई थी। दूसरी युवती के पास वैध वीजा समेत पासपोर्ट भी नहीं होने के कारण तेलीबांधा पुलिस ने अप्रैल 2026 में दोनों की गिरफ्तारी की थी। तब से दोनों को डिटेशन सेंटर में रखा गया था। फिलहाल हाईकोर्ट चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और रविन्द्र कुमार अग्रवाल की बैंच द्वारा दिए गए आदेश की कॉपी मिलने के बाद पुलिस ने दोनों युवतियों को जल्द डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है।

रायपुर जेल में बंद हैं 10 विदेशी नागरिक

गौरतलब है कि रायपुर की तेलीबांधा पुलिस ने एक होटल में अवैध रूप से रह रही उज्बेकिस्तान की दो महिलाओं को गिरफ्तार किया था। जांच के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। जानकारी के अनुसार, वर्तमान में रायपुर जेल में दो उज्बेकिस्तान की महिलाओं सहित कुल 10 विदेशी नागरिक बंद हैं।

रायपुर। छत्तीसगढ़ शराब व्यसन मुक्ति अभियान (भारत माता वाहिनी योजना) के प्रभावी क्रियान्वयन एवं आगामी कार्ययोजना की समीक्षा के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक आज मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता समाज कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव शहला निगार ने की।

बैठक में समाज कल्याण विभाग के संचालक रणवीर शर्मा सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस दौरान राज्य में संचालित शराब व्यसन मुक्ति अभियान की प्रगति, नशापीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास, नशामुक्ति केन्द्रों के संचालन तथा भविष्य की कार्ययोजना से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक में राज्य स्तरीय समिति की पूर्व बैठक 6 अक्टूबर 2023 के पालन प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। साथ ही प्रत्येक विकासखण्ड की एक हजार से अधिक जनसंख्या वाली नवीन ग्राम पंचायतों में भारत माता वाहिनी के गठन एवं विस्तार संबंधी प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया, जिससे नशामुक्ति अभियान को ग्रामीण स्तर तक और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

समिति ने नशापीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए संचालित 15 बिस्तरों वाले एकीकृत पुनर्वास केन्द्रों की क्षमता 15 से बढ़ाकर 50 बिस्तर करने का सुझाव दिया । केन्द्रों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करते हुए यह भी निर्णय लिया गया कि जिन जिलों में ऐसे केन्द्र संचालित नहीं हैं, वहां उनकी स्थापना एवं संचालन के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इसके तहत राज्य के 5 जिलों में नए नशामुक्ति केन्द्र खोले जाने की दिशा में भी पहल की जाएगी। 5 नये नशामुक्ति केंद्र मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, सुकमा, बेमेतरा, कोरबा जिलों में खोले जायेंगे।

बैठक में संचालित नशामुक्ति केन्द्रों की प्रभावी मॉनिटरिंग एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सीसीटीवी कैमरा एवं बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली स्थापित करने संबंधी प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई। समिति का मानना है कि इससे केन्द्रों की कार्यप्रणाली अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनेगी।

इस अवसर पर वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 के दौरान अभियान अंतर्गत किए गए कार्यों तथा व्यय की समीक्षा भी की गई। साथ ही वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना, आवश्यक मानव संसाधन की उपलब्धता तथा प्रशासनिक आवश्यकताओं से संबंधित प्रस्तावों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में एनसीओआरडी (NCORD) एवं एनएमबीए (NMBA) के प्रभावी क्रियान्वयन में योजनांतर्गत गठित समूहों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया गया। समिति ने कहा कि नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए सभी विभागों, सामाजिक संगठनों तथा समुदाय की सहभागिता आवश्यक है।

बैठक के दौरान नशामुक्त एवं स्वस्थ समाज के निर्माण के उद्देश्य से विभागीय समन्वय को और मजबूत करने, पुनर्वास सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने तथा समुदाय आधारित जनजागरूकता गतिविधियों को व्यापक स्तर पर संचालित करने पर विशेष जोर दिया गया।

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ उसी राज्य में मिल सकता है, अभ्यर्थी जहां का मूल निवास है। कोर्ट ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के लिए निकली भर्ती प्रक्रिया के मामले में एक महिला की याचिका खारिज करते हुए कलेक्टर कोरिया के आदेश को सही ठहराया है। मामले की सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पांडे के सिंगल बेंच में हुई।

क्या है मामला

दरअसल, कोरिया जिले में ‘विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों’ (PVTG) के लिए तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती हुई थी। आवेदिका रामवती ने भृत्य पद के लिए आवेदन किया था। चयन के बाद उसे 8 अगस्त 2022 को नियुक्ति भी दे दी गई। हालांकि बाद में दस्तावेजों की जांच हुई, तो पता चला कि महिला मूल रूप से मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की रहने वाली है और उसका जाति प्रमाण पत्र भी वहीं के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है।

इसे आधार बनाकर कलेक्टर कोरिया ने 27 अक्टूबर 2022 को उसकी नियुक्ति रद्द कर दी थी। कोरिया कलेक्टर के आदेश को चुनौती देते हुए रामवती ने हाईकोर्ट में याचिका दायर लगाई। जिसमें कलेक्टर की कार्रवाई और आदेश पर आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा गया कि आदेश जारी करने से पहले कलेक्टर ने उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया है। यह प्राकृतिक न्याय सिद्धांत का सीधेतौर पर उल्लंघन है। याचिकाकर्ता का कहना था कि दस्तावेजों की जांच के बाद ही उसकी नियुक्ति हुई थी, इसलिए उसे बहाल किया जाए।

कोर्ट का निर्णय

सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आवेदिका एक जनजातीय समूह से ताल्लुक रखती है, लेकिन उसका जाति प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश का है, जिसे छत्तीसगढ़ में मान्य नहीं किया जा सकता। आरक्षण का लाभ केवल उसी राज्य में लिया जा सकता है, जहां संबंधित व्यक्ति का जन्म हुआ हो या वह मूल निवासी हो।

ग्वालियर। मध्य प्रदेश सरकार की राज्य परिवहन प्राधिकरण यानी एसटीए (STA) के पुनर्गठन को लेकर बड़ा कानूनी विवाद खड़ा हो गया है। ग्वालियर हाईकोर्ट ने एसटीए के पुनर्गठन पर अंतरिम रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान सरकार ने खुद माना कि पूरी प्रक्रिया में कानूनी खामियां रह गई थीं। वहीं हाईकोर्ट ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मनीष सिंह से भी जवाब तलब किया है। इस पूरे मामले में यह आशंका भी जताई जा रही है कि एसटीए का कामकाज ग्वालियर से भोपाल शिफ्ट किया जा सकता है।

प्रक्रिया में कानूनी त्रुटियां, तीन महीने का मांगा समय

दरअसल राज्य परिवहन प्राधिकरण के पुनर्गठन को लेकर जारी अधिसूचना अब कानूनी विवाद में घिर गई है। ग्वालियर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 9 फरवरी 2026 को जारी अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगा दी। सुनवाई के दौरान राज्य शासन ने कोर्ट में स्वीकार किया कि पुनर्गठन की प्रक्रिया में कानूनी त्रुटियां रह गई थीं। सरकार ने इन्हें दूर करने के लिए तीन महीने का समय भी मांगा है। हाईकोर्ट ने इस मामले में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मनीष सिंह से भी जवाब मांगा है।

याचिकाकर्ताओं को ग्वालियर से भोपाल ट्रांसफर करने की आशंका

याचिकाकर्ताओं, अधिवक्ताओं और बस ऑपरेटरों का कहना है कि पुनर्गठन के जरिए राज्य परिवहन प्राधिकरण का कामकाज ग्वालियर से भोपाल ट्रांसफर करने की कोशिश हो सकती है। हालांकि शासन की ओर से ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इसी आशंका को लेकर विवाद गहराया हुआ है। यदि ऐसा होता है तो प्रदेशभर के बस ऑपरेटरों और परमिट से जुड़े मामलों के लिए नई प्रशासनिक व्यवस्था का सामना करना पड़ सकता है। याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत परिवहन विभाग के सचिव को प्राधिकरण की संरचना में शामिल किया गया है। साथ ही वही अधिकारी राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक भी हैं, जिससे हितों के टकराव की स्थिति बनती है।

अधिकारियों के जवाब पर कोर्ट करेगी फैसला

कोर्ट अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई में सरकार और संबंधित अधिकारियों के जवाब पर फैसला करेगा। फिलहाल एसटीए के पुनर्गठन पर हाईकोर्ट की रोक बरकरार है। सरकार को कानूनी खामियों को दूर करने के लिए समय मिला है, जबकि पूरे मामले पर अब सभी की नजर 24 जून को होने वाली अगली सुनवाई और हाईकोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी हुई है।

इंदौर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को जल्द ही देश के सूचना प्रौद्योगिकी (IT) मानचित्र पर एक नई और बेहद मजबूत पहचान मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में निर्माणाधीन ‘आईटी पार्क 3’ (IT Park-3) के कार्य का जमीनी निरीक्षण किया और निर्माण की प्रगति का जायजा लिया। लगभग 557 करोड़ रुपये की भारी-भरकम लागत से बन रहा यह प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ (MP-CG) दोनों राज्यों का सबसे बड़ा आईटी पार्क होगा।

17 मंजिला गगनचुंबी इमारत, इस वर्ष के अंत तक होगा पूरा

यह अत्याधुनिक आईटी पार्क 11.50 लाख वर्ग फीट के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके बुनियादी ढांचे (Infrastructure) की बात करें तो इसमें दो मंजिला बेसमेंट और 17 मंजिला मुख्य इमारत का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा है कि इस वर्ष के अंत तक निर्माण कार्य को हर हाल में पूर्ण कर लिया जाए।

इंफोसिस और एक्सेंचर जैसी दिग्गज कंपनियां बढ़ा रहीं प्रदेश का गौरव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निरीक्षण के दौरान मीडिया से चर्चा (बाइट) करते हुए कहा कि हमारे प्रदेश में इंफोसिस और एक्सेंचर (Accenture) जैसी दुनिया की बड़ी और प्रतिष्ठित आईटी कंपनियां पहले से ही अपनी सेवाएं दे रही हैं। इस नए और विशाल आईटी पार्क के तैयार होने के बाद कई और ग्लोबल कंपनियां इंदौर का रुख करेंगी, जिससे प्रदेश के हजारों युवाओं को उच्च स्तरीय रोजगार के अवसर मिलेंगे। सीएम ने इसे मध्य प्रदेश की आर्थिक और औद्योगिक उन्नति का एक बड़ा प्रतीक बताया।

‘इंदौर-उज्जैन’ मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में हो रहा विकसित

सीएम ने भविष्य के विजन को साझा करते हुए कहा कि इंदौर और उज्जैन अब केवल दो अलग शहर नहीं रह गए हैं, बल्कि यह पूरा क्षेत्र एक बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर (Metropolitan City) के रूप में तेजी से उभर रहा है। आईटी पार्क 3 का निर्माण इस पूरे रीजन के विकास में मील का पत्थर साबित होगा और आने वाले समय में यह क्षेत्र देश के प्रमुख आईटी हब्स को टक्कर देगा।

मुख्यमंत्री का संदेश

“आईटी पार्क का मुख्य उद्देश्य हमारे प्रदेश के प्रतिभावान युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार उपलब्ध कराना है। युवाओं को रोजगार मिलना ही हमारे प्रदेश की असली उन्नति है और हमारी सरकार इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।”

रायपुर। राजधानी रायपुर में गंभीर जल संकट पर राज्यपाल रमेन डेका ने संज्ञान लिया है. उन्होंने गजराज बांध को शहर की पेयजल आपूर्ति के लिए उपयोगी बनाने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। राज्यपाल ने आज लोकभवन में नगर निगम रायपुर की महापौर मीनल चौबे और अतिरिक्त आयुक्त विनोद पाण्डेय को बुलाकर इस दिशा में त्वरित कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए.

कमल विहार स्थित लगभग 230 एकड़ क्षेत्र में फैले गजराज बांध को रायपुर शहर के लिए एक विशाल पेयजल भंडार के रूप में विकसित करने की योजना पर जोर दिया गया है. राज्यपाल डेका ने कहा कि वर्तमान में सिंचाई कार्यों में उपयोग नहीं हो रहे इस बांध की आवश्यक मरम्मत कर इसे रायपुर शहर की लाइफलाइन बनाया जा सकता है. बांध को पेयजल भंडार के रूप में विकसित करने से शहरवासियों को शुद्ध और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने में बड़ी सहायता मिलेगी.

राज्यपाल ने महापौर को संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर इस दिशा में शीघ्र आगे बढ़ने के लिए दिशा-निर्देश दिए. राज्यपाल ने स्पष्ट किया कि बांध की मरम्मत और विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए ताकि जल संकट की समस्या का स्थायी समाधान निकाला जा सके।

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने ग्राम रोजगार सहायक को बिना कारण बताओ नोटिस व सुनवाई का अवसर दिए सेवा से हटाए जाने को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध बताते हुए संबंधित आदेश को निरस्त कर दिया है। जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी की एकलपीठ ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए याचिकाकर्ता को आर्थिक लाभ प्रदान करने के निर्देश भी दिए हैं।

मामले के अनुसार, बिलासपुर जिले के जनपद पंचायत तखतपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत जरौंधा में पदस्थ ग्राम रोजगार सहायक नीता बाई डाहीरे को कथित अनियमितताओं एवं फर्जी मस्टर रोल तैयार करने के आरोप में सेवा से हटा दिया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्रीकांत कौशिक ने न्यायालय को बताया कि हटाने की कार्रवाई से पूर्व न तो कोई कारण बताओ नोटिस दिया गया और न ही पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया गया। बल्कि सेवा समाप्ति के लगभग तीन माह बाद नोटिस जारी किया गया।

सुनवाई के दौरान राज्य शासन एवं सीईओ जनपद पंचायत तखतपुर के अधिवक्ता ने आरोपों के आधार पर की गई कार्रवाई को उचित ठहराने का प्रयास किया, किंतु न्यायालय ने पाया कि सेवा समाप्ति का आदेश आरोपों पर आधारित एवं कलंककारी (Stigmatic) प्रकृति का था। ऐसे मामलों में संबंधित कर्मचारी को सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य है।

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना की गई कार्रवाई विधिसम्मत नहीं मानी जा सकती। न्यायालय ने सेवा समाप्ति आदेश को निरस्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को याचिकाकर्ता को निर्धारित अवधि के वेतन एवं अन्य आर्थिक लाभ 45 दिनों के भीतर प्रदान करने का निर्देश दिया है। साथ ही जनपद पंचायत को कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई करने की स्वतंत्रता भी दी गई है। यह निर्णय संविदा कर्मचारियों के अधिकारों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।