गरियाबंद। पुलिस ने अवैध धान परिवहन और बिक्री पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बीते 17 दिनों में कुल 470 क्विंटल धान जब्त किया है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 14 लाख 57 हजार रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने यह कार्रवाई दीगर राज्यों से आने वाले अवैध धान को रोकने के लिए चलाए गए अभियान के दौरान की है।

गरियाबंद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने दीगर राज्यों से धान के अवैध परिवहन को रोकने के लिए बार्डर चेक पोस्ट पर तैनात बल को विशेष दिशा-निर्देश जारी किए थे। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर पंजीकृत किसानों से धान खरीदी की जा रही है। इसी व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए चेक पोस्ट पर पुलिस टीम लगातार अवैध गतिविधियों पर निगरानी बनाए हुए है। इसी कड़ी में आज (26 नवंबर) को थाना देवभोग को मुखबिर से सूचना मिली कि ओडिशा से अवैध धान बिक्री के लिए परिवहन किया जा रहा है। सूचना की पुष्टि होने पर थाना स्टाफ चेक पोस्ट में तैनात होकर संदिग्ध वाहनों की जांच कर रहा था। जांच के दौरान 164 कट्टा (65.6 क्विंटल), कीमत 2 लाख 33 हजार रुपये का अवैध धान परिवहन करते तीन बोलेरो पिकअप OD 08 AA 5325, CG 23 5741. CG 23 J 0489 को जब्त किया गया।

इसी प्रकार पिछले 17 दिनों में विशेष अभियान के दौरान थाना देवभोग और थाना अमलीपदर की टीमों ने धान के अवैध परिवहन और बिक्री से जुड़े कुल 21 प्रकरणों में 1175 कट्टा धान पकड़ा। जांच के दौरान वाहन चालकों द्वारा किसी भी प्रकार के वैध दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर धान को नियम अनुसार कार्रवाई कर संबंधित विभाग को सुपुर्द किया गया।

अब तक जब्त की गई धान

पिछले 17 दिनों में कुल 19 चारपहिया वाहनों से 1175 कट्टा, लगभग 470 क्विंटल, कीमत 14 लाख 57 हजार रुपये का अवैध धान जब्त किया गया।

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज महासमुंद जिले के बसना तहसील अंतर्गत ग्राम सलखण्ड में ग्रामीणों द्वारा आयोजित महालक्ष्मी देवी पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने मां लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। पूजन कार्यक्रम के दौरान पुजारियों द्वारा पारंपरिक मंत्रोच्चार किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने श्रद्धापूर्वक भाग लिया। इसके बाद उन्होंने ग्रामीणों से आत्मीय मुलाकात कर उनकी समस्याओं और स्थानीय विकास कार्यों की जानकारी ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी कौशल्या साय एवं रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा भी साथ थे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने ग्राम सलखंड में महतारी सदन की बनाने की घोषणा की। साथ ही यहां एनीकेट निर्माण के लिए जल संसाधन विभाग को आवश्यक जानकारी जुटाकर प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा कि आज पवित्र अगहन मास के अवसर पर मां महालक्ष्मी की पूजा में शामिल होकर हृदय से अत्यंत आनंद और सौभाग्य की अनुभूति हो रही है। बसना और सलखंड के ग्रामवासियों ने वर्षों से जिस भक्ति और परंपरा को जीवित रखा है, वह छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत का गौरवपूर्ण उदाहरण है।अगहन मास हमारे अंचल के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह मास अन्न, धन और समृद्धि का प्रतीक है। इसी समय नई फसल खेतों में लहलहाती है, और घर-परिवार में सम्पन्नता के द्वार खुलते हैं। मां महालक्ष्मी जीवन में केवल धन ही नहीं, बल्कि सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य और सदभाव का आशीर्वाद भी प्रदान करती हैं। इसी भावना के साथ हम सभी इस पूजन में शामिल होते हैं। उन्होंने मां लक्ष्मी से राज्य के प्रत्येक नागरिक के लिए सुख-समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य, सुरक्षित वातावरण और उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गांव, गरीब, किसान, महिला और युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हम जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संकल्पित हैं। सलखंड गांव की यह 25 वर्षों से चल रही परंपरा न केवल श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि सामाजिक एकता, भाईचारे और सामुदायिक जागरूकता का भी उदाहरण है। यहां आयोजित मेला ग्रामीण संस्कृति, लोकाचार और पारंपरिक विरासत को आगे बढ़ाने का माध्यम बन चुका है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने संविधान की गरिमा, लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्रनिर्माण में जनभागीदारी के महत्व को बताते हुए कहा कि संविधान हमारे अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों की भी याद दिलाता है और यही दस्तावेज भारत को एक सशक्त, एकजुट और प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने की दिशा देता है। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ निर्माण समिति के सदस्यों के ऐतिहासिक योगदान का सम्मानपूर्वक उल्लेख किया और कहा कि समिति की दूरदृष्टि एवं प्रयासों ने आज के मजबूत और विकसित होते छत्तीसगढ़ की नींव रखी है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत के अग्रसर लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से अधोसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और आवास निर्माण जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को 18 लाख आवासों की स्वीकृति इसी संकल्प की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महतारी वंदन योजना के तहत छत्तीसगढ़ की लगभग 70 लाख महिलाओं को लाभ प्रदान किया जा रहा है, जो महिलाओं के सम्मान और आर्थिक मजबूती की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री श्री साय ने संविधान के प्रति निष्ठा, समरसता, समानता और राष्ट्रीय विकास के संकल्प के साथ आगे बढ़ने की अपील की और कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की संयुक्त प्रतिबद्धता से छत्तीसगढ़ भी विकसित भारत के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाएगा।

कार्यक्रम में बसना विधायक सम्पत अग्रवाल, महिला आयोग की सदस्य सरला कोसरिया, छत्तीसगढ़ राज्य बीज निगम के अध्यक्ष चंद्रहास चंद्राकर, स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, कलेक्टर विनय कुमार लंगेह, पुलिस अधीक्षक आशुतोष सिंह एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन मौजूद थे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की आज कोर्ट में पेशी हुई, जहां 14 दिन की फिर उनकी न्यायिक रिमांड बढ़ाई गई। चैतन्य बघेल 10 दिसंबर तक न्यायिक रिमांड में फिर से जेल भेजे गए।

वहीं शराब घोटाला मामले में EOW ने आज 6 आरोपियों के खिलाफ ACB/EOW की विशेष कोर्ट में 6वां पूरक चालान पेश किया। पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास, अतुल सिंह, मुकेश मनचंदा, नितेश पुरोहित और यश पुरोहित समेत दीपेंद्र चावड़ा के खिलाफ 7 हजार पन्नों का चालान पेश किया गया है। इस मामले को निष्पक्ष रूप से आगे बढ़ाने की दिशा में इसे अहम माना जा रहा है।

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ED जांच कर रही है। ED ने ACB में FIR दर्ज कराई है। दर्ज FIR में 3200 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले की बात कही गई है। इस घोटाले में राजनेता, आबकारी विभाग के अधिकारी, कारोबारी सहित कई लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज है। ED ने अपनी जांच में पाया कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में IAS अफसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी AP त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के सिंडिकेट के जरिए घोटाले को अंजाम दिया गया था।

ED ने चैतन्य बघेल को जन्मदिन के दिन किया था गिरफ्तार

ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन पर 18 जुलाई को भिलाई निवास से धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत गिरफ्तार किया था। शराब घोटाले की जांच ईडी ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत एसीबी/ईओडब्ल्यू रायपुर द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इस घोटाले के कारण प्रदेश के खजाने को भारी नुकसान हुआ और करीब 2,500 करोड़ रुपये की अवैध कमाई (पीओसी) घोटाले से जुड़े लाभार्थियों की जेब में पहुंचाई गई।

चैतन्य को शराब घोटाले से 16.70 करोड़ रुपये नगद मिले

ईडी की जांच में पता चला है कि चैतन्य बघेल को शराब घोटाले के 16.70 करोड़ रुपये मिले हैं। उन्होंने इस पैसे का इस्तेमाल अपनी रियल एस्टेट फर्मों में किया है। इस पैसे का उपयोग उनके प्रोजेक्ट के ठेकेदार को नकद भुगतान, नकदी के खिलाफ बैंक प्रविष्टियों आदि के माध्यम से किया गया था। उन्होंने त्रिलोक सिंह ढिल्लों के साथ भी मिलीभगत की और अपनी कंपनियों का उपयोग एक योजना तैयार करने के लिए किया, जिसके अनुसार उन्होंने त्रिलोक सिंह ढिल्लों के कर्मचारियों के नाम पर अपने “विठ्ठलपुरम प्रोजेक्ट” में फ्लैटों की खरीद की आड़ में अप्रत्यक्ष रूप से 5 करोड़ रुपये प्राप्त किए। बैंकिंग ट्रेल है जो इंगित करता है कि लेन-देन की प्रासंगिक अवधि के दौरान त्रिलोक सिंह ढिल्लों ने अपने बैंक खातों में शराब सिंडिकेट से भुगतान प्राप्त किया।

पहले से गिरफ्त में हैं कई बड़े चेहरे

ईडी ने शराब घोटाला मामले में पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, अरविंद सिंह, त्रिलोक सिंह ढिल्लों, अनवर ढेबर, ITS अरुण पति त्रिपाठी और पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक कवासी लखमा को गिरफ्तार किया है। फिलहाल, मामले में आगे की जांच जारी है।

सरगुजा। छत्तीसगढ़ सरकार ने हसदेव अरण्य में प्रस्तावित कोयला खनन परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी दे दी है। वन विभाग ने केते एक्सटेंशन ओपन कास्ट कोल माइनिंग और पिट हेड कोल वॉशरी प्रोजेक्ट के लिए 1742.60 हेक्टेयर वन भूमि को गैर–वन प्रयोजन के लिए डायवर्ट करने की अनुशंसा की है। यह अनुशंसा केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजी गई है।

केंद्र से अंतिम अनुमति मिलने के बाद 17 हेक्टेयर संरक्षित जंगल में लाखों पेड़ों की कटाई के बाद खनन होगा। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को माइनिंग के बाद कोयला दिया जाएगा। वहीं इस आदेश पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि कांग्रेस राज्य की जनता के साथ मिलकर इस मंजूरी का भरपूर विरोध करेगी।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर पर्यावरण मंजूरी के आदेश की प्रति पोस्ट कर सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने भारी विरोध के बावजूद केते एक्सटेंशन के लिए वन एवं पर्यावरण की मंजूरी दे दी है। मतलब यह कि 1700 हेक्टेयर जंगल की कटाई होगी। ऐतिहासिक महत्व वाली रामगढ़ की पहाड़ियों पर खतरा मंडराता रहेगा। इस आदेश से साबित हो गया कि भाजपा को जनता और जनहित की कोई चिंता नहीं है। कांग्रेस राज्य की जनता के साथ मिलकर इस मंजूरी का भरपूर विरोध करेगी।

खैरागढ़। खैरागढ़ जिले में पुलिस को आज नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है. 20 लाख रुपए के इनामी नक्सली दंपती ने हथियार छोड़कर पुलिस अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण किया. छत्तीसगढ़ सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति-2025 तथा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों से प्रभावित होकर दोनों ने समाज से जुड़कर नए जीवन की शुरुआत करने का निर्णय लिया.

रायपुर/ नई दिल्ली।  देश के कृषि भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए जैविक उर्वरक अब विकल्प नहीं, आवश्यकता बन चुके है। यह विचार सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल मंगलवार को नई दिल्ली में "जैविक एवं जैव उर्वरकों को बढ़ावा” विषय पर केंद्रित रसायन एवं उर्वरक संबंधी संसदीय स्थायी समिति की अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक में रखे।

बैठक में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया, जिसमें उत्पादन, प्रमाणीकरण और वितरण से जुड़े प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा हुई।

इस अवसर पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ के किसानों की समस्याओं, अनुभवों और आकांक्षाओं को अत्यंत मजबूती और प्रखरता से रखा और कई निर्णायक सुझाव प्रस्तुत किए

बृजमोहन अग्रवाल ने जैविक उर्वरकों की उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्रों तक सरलता से सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने राज्यवार आवश्यकता के अनुसार उत्पादन क्षमता बढ़ाने तथा प्रमाणीकरण प्रक्रिया को तेज़ और किसान-हितैषी बनाने पर जोर दिया। साथ ही गुणवत्ता नियंत्रण के लिए तकनीकी निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने की बात कही और किसान उत्पादक संगठन (FPOs) तथा महिला स्व-सहायता समूहों को जैविक उर्वरक उत्पादन में जोड़ने का प्रस्ताव रखा।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ‘केमिकल-फ्री खेती’ और ‘प्राकृतिक कृषि’ की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। नीति सुधार, वैज्ञानिक अनुसंधान तथा किसान-केंद्रित योजनाओं का विस्तार—इन सबने भारत में कृषि परिवर्तन की नई गाथा लिखनी शुरू कर दी है। इस परिवर्तन को गांव-गांव तक पहुँचाने के लिए भारत को ऐसे जनप्रतिनिधियों की आवश्यकता है जो किसान की धरती से उठी आवाज़ को नीति-निर्माण के केंद्र तक पहुँचाएं और सांसद बृजमोहन अग्रवाल इस भूमिका को दृढ़ता से निभा रहे हैं।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि “किसानों की समृद्धि, मिट्टी की सेहत और कृषि का भविष्य। इन्हीं तीन आधारों पर आधारित यह बैठक ग्रामीण भारत में नई ऊर्जा का संचार करेगी”।

छत्तीसगढ़ के किसानों के हित के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, कृषि सुधारों के प्रति उनकी स्पष्ट दृष्टि और राष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत विमर्श में सांसद बृजमोहन अग्रवाल की सक्रियता ने एक बार पुनः यह साबित कर दिया है कि सांसद बृजमोहन अग्रवाल किसानों की मजबूत आवाज़ और कृषि क्षेत्र के विश्वसनीय नेतृत्वकर्ता हैं।

रायपुर। साय सरकार के अस्तित्व में आने के बाद से राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास विभाग ने आम लोगों की सहुलियत के लिए अनेक कदम उठाए हैं. इनमें खसरा, B1, डिजिटल साइन, डायवर्शन सहित कई नियमों को ऑनलाइन किया गया है. रजिस्टर कार्यालय को तहसील से जोड़ा गया है. ऑनलाइन नामांतरण की प्रक्रिया शुरू की गई है. ग्रामीण क्षेत्रों में पट्टा देने का काम किया है. 15,900 गांव में 10 लाख आबादी के लोगों को पट्टा वितरण किया जाएगा.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार के गठन के दो साल पूरे होने जा रहे हैं. इस अवसर पर सरकार के तमाम विभागों की उपलब्धियों की जानकारी वरिष्ठ अधिकारी दे रहे हैं. एक-एक कर सभी विभागों के सचिव 25 फरवरी तक प्रेसवार्ता कर जानकारी देंगे. इस कड़ी में आज खाद्य एवं राजस्व विभाग की सचिव रीना बाबासाहेब कंगाले ने पत्रकार वार्ता में विभागीय उपलब्धियों की जानकारी दी.

रायपुर। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में EOW ने आज 6 आरोपियों के खिलाफ ACB/EOW की विशेष कोर्ट में 6वां पूरक चालान पेश किया। पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास, अतुल सिंह, मुकेश मनचंदा, नितेश पुरोहित और यश पुरोहित समेत दीपेंद्र चावड़ा के खिलाफ 7 हजार पन्नों का चालान पेश किया गया है। इस मामले को निष्पक्ष रूप से आगे बढ़ाने की दिशा में इसे अहम माना जा रहा है।

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ED जांच कर रही है। ED ने ACB में FIR दर्ज कराई है। दर्ज FIR में 3200 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले की बात कही गई है। इस घोटाले में राजनेता, आबकारी विभाग के अधिकारी, कारोबारी सहित कई लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज है। ED ने अपनी जांच में पाया कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में IAS अफसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी AP त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के सिंडिकेट के जरिए घोटाले को अंजाम दिया गया था।

क्या है शराब घोटाला

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के दौरान 2019 से 2023 तक शराब नीति को बदलकर चहेते सप्लायरों के माध्यम से शराब घोटाला हुआ। इसमें लाइसेंस की शर्तें ऐसी रखी गई कि चहेती कम्पनियों को काम मिल सके। उन कंपनियों ने नकली होलोग्राम और सील बनवाई। यह काम नोएडा की एक कंपनी ने किया। इसके बाद नकली होलोग्राम लगी शराब की महंगी बोतलें सरकारी दुकानों के माध्यम से बिक्री करवाई गई। चूंकि नकली होलोग्राम था तो बिक्री की जानकारी शासन को नहीं हो पाती थी और बिना एक्साइज टैक्स दिए शराब की बिक्री होती रही। इस तरह से शासन को 2165 करोड़ रुपए के टैक्स का चूना लगाया गया। यह रकम कांग्रेस भवन बनवाने से लेकर नेताओं,अधिकारियों और मंत्रियों तक बंटे।

शराब घोटाला मामले में अब तक पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल, पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा आबकारी विभाग के 28 आबकारी अधिकारी भी आरोपी बनाए गए थे, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है।

रायपुर।  रायपुर सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने बुधवार को रायपुर रेलवे स्टेशन से ‘श्री राम लला दर्शन योजना’ के तहत श्रद्धालुओं से भरी विशेष ट्रेन को अपार उत्साह, उमंग और गहन आध्यात्मिक वातावरण के बीच अयोध्या धाम के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

स्टेशन परिसर में भक्ति व जयघोष की गूंज के बीच यह कार्यक्रम सांसद बृजमोहन के लोकप्रिय जननेतृत्व और जनसेवा के स्वभाव की सशक्त मिसाल बना। श्रद्धालुओं एवं अधिकारी ने सांसद बृजमोहन का पुष्पगुच्छ देकर जोरदार स्वागत किया।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सभी श्रद्धालुओं को मंगलमय, सुरक्षित और पुण्यदायी यात्रा की शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि, अयोध्या में प्रभु श्री राम जी के भव्य मंदिर में धर्म ध्वज स्थापना के बाद यह पहला शुभ यात्रा-दल है। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनना अपने आप में अत्यंत भावनात्मक और दिव्य अनुभूति है।

उन्होंने बताया कि आज अयोध्या धाम के लिए छत्तीसगढ़ से 17वाँ दल रवाना हुआ है, जिसमें लगभग एक हजार श्रद्धालु श्री राम लला के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे।

सांसद बृजमोहन ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की यह जनकल्याणकारी एवं आध्यात्मिक पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘गारंटी’ को वास्तविक रूप से धरातल पर उतारने का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें हर नागरिक को ‘भांचा राम’ के निःशुल्क दर्शन का अद्भुत अवसर प्राप्त हो रहा है।

यह उल्लेखनीय है कि आज व्यापक रूप ले चुकी यह योजना बृजमोहन अग्रवाल द्वारा ही प्रारंभ की गई थी, जब वे राज्य के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री थे। उनके कार्यकाल में पर्यटन विभाग एवं IRCTC के सहयोग से गरीब, वंचित तथा 50 वर्ष से अधिक आयु के श्रद्धालुओं के लिए विशेष ट्रेन व्यवस्था की गई थी ताकि कोई भी आर्थिक स्थिति या दूरी के कारण प्रभु श्री राम के दरबार से वंचित न रहे। यह उनका दूरदर्शी नेतृत्व था जिसने छत्तीसगढ़ के हजारों लोगों को अयोध्या धाम तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त किया।

उन्होंने यह भी बताया कि यात्रा के दौरान श्रद्धालु न केवल श्री राम लला के दर्शन करेंगे, बल्कि वाराणसी में बाबा विश्वनाथ, संकट मोचन, बाबा काल भैरव समेत कई अन्य पवित्र स्थलों के दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त करेंगे।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल के नेतृत्व में आयोजित यह कार्यक्रम न केवल धार्मिक यात्रा का शुभारंभ था बल्कि जनसेवा, संवेदनशीलता और समर्पित नेतृत्व की अनुपम मिसाल भी रहा।

इस पावन अवसर पर मंत्री टंक राम वर्मा, विधायक अनुज शर्मा, रायपुर जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, जनप्रतिनिधि एवं सामाजिक संगठन प्रतिनिधि सहित भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने 2025 की राज्य सेवा भर्ती परीक्षा के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस बार कुल 238 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) के लिए सबसे अधिक 29 पद हैं, जबकि राज्य पुलिस सेवा में 28 पद और डिप्टी कलेक्टर के लिए 14 पदों की भर्ती होगी।

परीक्षा पैटर्न और सिलेबस में कोई बदलाव नहीं

CGPSC ने स्पष्ट किया है कि इस वर्ष भी परीक्षा पुराने पैटर्न के अनुसार ही आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की संरचना पिछली बार की तरह रहेगी, और सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) के लिए चार साल बाद वैकेंसी

मुख्य नगर पालिका अधिकारी पदों के लिए भर्ती पिछली बार 2020 में हुई थी, तब कुल 6 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। 2019 में नियमों में बदलाव के बाद यह पद राज्य सेवा परीक्षा के माध्यम से भरा जाता है। इस बार चार साल बाद फिर से CMO के पदों पर भर्ती हो रही है।

कौन कर सकता है आवेदन ?

उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है। आयु 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी।

कब से कब तक कर सकेंगे आवेदन ?

प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन 1 दिसंबर 2025 से 30 दिसंबर 2025 के बीच ऑनलाइन माध्यम से किए जा सकते हैं। इस बार भी केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, डाक या पेपर आधारित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन शुल्क 500 रुपये निर्धारित किया गया है। आयोग ने उम्मीदवारों को आवेदन में सुधार की सुविधा भी प्रदान की है, जिसमें सुधार प्रक्रिया पूरी होने के बाद शुल्क का भुगतान किया जा सकेगा।

आवेदन शुरू: 1 दिसंबर 2025

आवेदन की अंतिम तिथि: 30 दिसंबर 2025 (रात 11:59 बजे तक)

आवेदन में किसी प्रकार की गलती होने पर उम्मीदवार 3 जनवरी से 7 जनवरी 2026 के बीच संशोधन कर सकेंगे।

22 फरवरी को होगी प्रारंभिक परिक्षा

प्रीलिम्स परीक्षा 22 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा दो पालियों में होगी – पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक। जबकि मुख्य परिक्षा 16, 17, 18 और 19 मई 2026 को निर्धारित की गई हैं।

आवेदन और परीक्षा से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट psc.cg.gov.in पर देख सकते हैं।

बीजापुर। छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा से जुड़ रहे है। इसी कड़ी में आज बीजापुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जहां “पूना मारगेम : पुनर्वास से पुनर्जीवन” पहल के तहत 41 माओवादी कैडरों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें 12 महिला और 29 पुरुष माओवादी शामिल हैं। इन सभी पर कुल 1 करोड़ 19 लाख रुपये का इनाम घोषित था।

आत्मसमर्पण करने वालों में साउथ सब जोनल ब्यूरो के 39 माओवादी, इसके अलावा DKSZC, तेलंगाना स्टेट कमेटी, धमतरी-गरियाबंद-नुआपाड़ा डिवीजन के कैडर भी शामिल हैं.

किन-किन रैंकों के माओवादियों ने किया सरेंडर

आज पुनर्वास हुए 41 माओवादी कैडरों में निम्न स्तरों के सदस्य शामिल हैं –

PLGA बटालियन-01 और विभिन्न कंपनियों के 5 सदस्य

ACM-03, प्लाटून व एरिया कमेटी सदस्य – 11

PLGA सदस्य – 2

मिलिशिया प्लाटून कमांडर – 4

मिलिशिया डिप्टी कमांडर – 1

मिलिशिया सदस्य – 6

जनताना सरकार, DAKMS, KAMS के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य – 9

इस साल अब तक 560 माओवादी मुख्यधारा में लौटे

सुरक्षा बलों की कार्रवाई और सरकार की आत्मसमर्पण नीति के चलते बीते दो वर्षों में नक्सल मोर्चे पर उल्लेखनीय सफलता मिली है। 1 जनवरी 2025 से अब तक 528 माओवादी गिरफ्तार, 560 मुख्यधारा में लौटे, और 144 नक्सली मुठभेड़ों में ढेर हुए हैं। वहीं 1 जनवरी 2024 से अब तक 790 माओवादी आत्मसमर्पण, 1031 गिरफ्तार और 202 मुठभेड़ों में मारे गए।

इनके समक्ष माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण

पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज, पुलिस महानिरीक्षक केरिपु सीजी सेक्टर रायपुर, उप पुलिस महानिरीक्षक दंतेवाड़ा रेंज और उप पुलिस महानिरीक्षक केरिपु ऑप्स बीजापुर सेक्टर के मार्गदर्शन तथा पुलिस अधीक्षक बीजापुर के निर्देशन में चलाए जा रहे माओवादी उन्मूलन अभियान, डीआरजी, बस्तर फाइटर्स, एसटीएफ, कोबरा और केरिपु बल के संयुक्त प्रयासों, साथ ही छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास एवं आत्मसमर्पण नीति और ‘नियत नेल्ला नार’ योजना से प्रभावित होकर माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया।

आत्मसमर्पण उप महानिरीक्षक केरिपु सेक्टर बीजापुर बी.एस. नेगी, पुलिस अधीक्षक बीजापुर डॉ. जितेंद्र कुमार यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ऑप्स रविन्द्र मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ऑप्स अमन कुमार झा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बीजापुर युलैण्डन यार्क, द्वितीय कमान अधिकारी राजेश चौहान, डीसी अशोक कुमार, उप पुलिस अधीक्षक ऑप्स सुदीप सरकार, उप पुलिस अधीक्षक बस्तर फाइटर चन्द्रहास और उप पुलिस अधीक्षक रोशन आहूजा के समक्ष किया गया।

रायपुर। नया रायपुर स्थित भारतीय प्रबंध संस्था (IIM) में 28 से 30 नवंबर 2025 तक आयोजित होने वाली “डीजी कॉन्फ्रेंस 2025” के लिए प्रशासन और पुलिस विभाग ने सभी तैयारियाँ पूरी कर ली हैं। इस त्रिदिवसीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रायपुर प्रवास को लेकर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर व्यापक प्लान तैयार किया गया है।

बता दें कि छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के ठहरने के लिए, विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नवा रायपुर स्थित सरकारी आवास का चयन किया गया है। पीएम की विशेष सुरक्षा दस्ता एसपीजी ने डॉ. रमन सिंह के बंगले को अपने कस्टडी में ले लिया है। यहां सुरक्षा के व्यापक इंतज़ाम शुरू कर दिए गए है।

सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था चाक-चौबंद

तीन दिनों तक रायपुर में वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान शहर के विभिन्न मार्गों पर ट्रैफिक पुलिस के 500 से अधिक अधिकारी और जवान तैनात रहेंगे। इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों से अतिरिक्त यातायात अधिकारी और जवानों को रायपुर बुलाया गया है, ताकि किसी भी तरह की भीड़भाड़ या अव्यवस्था न हो।

डीआईजी प्रशांत अग्रवाल की अहम बैठक

संपूर्ण मार्ग व्यवस्था के प्रभारी डीआईजी बस्तर रेंज प्रशांत अग्रवाल ने सभी तैनात अधिकारी-कर्मचारियों की अहम बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि—

VVIP ड्यूटी के दौरान पूर्ण मुस्तैदी और अनुशासन बनाए रखें।

अच्छी टर्नआउट में ड्यूटी पर उपस्थित हों।

मार्ग में आवारा मवेशियों की रोकथाम सुनिश्चित करें।

VIP मार्ग पर किसी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुँचाएँ।

यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए टीमवर्क में कार्य करें।

मध्यम और भारी वाहनों पर प्रतिबंध

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रायपुर के आदेशानुसार, 28 से 30 नवंबर तक सुबह 5 बजे से रात 12 बजे तक नया रायपुर क्षेत्र में मध्यम एवं भारी मालवाहक वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित की गई है, ताकि वीवीआईपी यातायात निर्बाध रह सके।

राजधानी में हाई अलर्ट, निगरानी कड़ी

कॉन्फ्रेंस के दौरान शहर में सुरक्षा के विशेष बंदोबस्त किए गए हैं। महत्वपूर्ण मार्गों, हवाई अड्डे और IIM रायपुर परिसर के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा। ड्रोन सर्विलांस, सीसीटीवी मॉनिटरिंग और एंटी-ड्रोन सिस्टम भी सक्रिय रहेंगे।

इस मेगा सुरक्षा प्लान के साथ रायपुर 28 से 30 नवंबर तक देश के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों और वीवीआईपी मेहमानों की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है।

बिलासपुर। हाईकोर्ट में रायपुर के भीमराव अम्बेडकर अस्पताल में मशीनों की खराबी और प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चल रही जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने हेल्थ और फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को निर्देश दिया है कि, वे अगली सुनवाई की तारीख से पहले व्यवस्था सुधार के लिए उठाए गए कदमों के बारे में अपना निजी शपथ पत्र प्रस्तुत करें.

दरअसल, छत्तीसगढ़ सरकार के हेल्थ और फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने 22 और 24 नवंबर को दो एफिडेविट फाइल किए थे, इसमें बताया गया है कि राज्यभर में प्राइमरी और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर (CHC) में सुधार के लिए कदम उठाए जा रहे हैं. इसके अनुसार कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स के अनुसार लगातार, चौबीसों घंटे इमरजेंसी सर्विस, आउटपेशेंट और इनपेशेंट केयर, एंटीनेटल केयर, नॉर्मल डिलीवरी, पोस्टनेटल केयर, ऑपरेटिव सर्विस लैबोरेटरी डायग्नोस्टिक्स, एक्स-रे इमेजिंग, ज़रूरी दवाएं और दूसरी बताई गई सुविधाएं देना जरूरी है. सरकार ने 217 सिविल हॉस्पिटल/कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जिनकी कुल बेड कैपेसिटी 5626 है, इस तरह बांटे हैं कि सभी सीएचसी नॉर्मल डिलीवरी कर सकें.

उल्लेखनीय है कि बिलासपुर जिले में भी कई जगह कम्युनिटी और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में दोपहर तक भी डॉक्टर नहीं पहुंचने की खबरों पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था. इसके अलावा, कई प्राइमरी हेल्थ सेंटर दोपहर 2 बजे के बाद बंद मिले, जिन सेंटर पर डॉक्टर और स्टाफ मौजूद थे, वहां जरूरी दवाइयां नहीं थीं.

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज 75वें संविधान दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर स्थित टाउन हॉल में आयोजित “हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान” कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री साय ने उपस्थित जनसमूह के साथ संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया और संविधान के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने संविधान दिवस पर आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने संविधान पर आधारित लघु फिल्म भी देखी और जनप्रतिनिधियों के साथ इस अवसर को यादगार बनाने के लिए सेल्फी ली।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत सदैव संविधान में आस्था रखते हुए आगे बढ़ रहा है। संविधान प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता के साथ अपनी बात रखने का अधिकार देता है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। उन्होंने कहा कि विधायक और सांसद जैसे पदों पर आम नागरिकों का पहुँचना संविधान की ही उदार, समावेशी और लोकतांत्रिक व्यवस्था का परिणाम है।

मुख्यमंत्री ने संविधान निर्मात्री सभा में देश के सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के संविधान निर्माण अमूल्य योगदान दिया को स्मरण किया। उन्होंने विशेष रूप से छत्तीसगढ़ से भारत के संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वरिष्ठजनों का स्मरण करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की यह ऐतिहासिक भागीदारी आज भी गर्व का विषय है और इन महान जनप्रतिनिधियों की विचारशीलता, लोकतांत्रिक मूल्य और राष्ट्रनिर्माण की दृष्टि सदैव प्रेरणा देती रहेगी।

इस अवसर पर विधायक राजेश मूणत, विधायक पुरंदर मिश्रा, विधायक सुनील सोनी, संस्कृति विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव सहित बड़ी संख्या में प्रबुद्धजन एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित अंबेडकर चौक में भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें सादर नमन किया। डॉ. अंबेडकर के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे केवल भारतीय संविधान के शिल्पकार ही नहीं, बल्कि समानता, न्याय और सामाजिक समरसता के अटूट स्तंभ भी रहे हैं।

इस अवसर पर विधायक राजेश मूणत, विधायक पुरंदर मिश्रा, महापौर मीनल चौबे सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण और बड़ी संख्या में उपस्थित आमजन ने संविधान दिवस पर डॉ. अंबेडकर के अप्रतिम योगदान को याद किया तथा संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमारा संविधान देश की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों का मूल आधार है। डॉ. अंबेडकर ने दूरदर्शिता और गहन अध्ययन के साथ संविधान के प्रारूप निर्माण में योगदान दिया है। भारत का संविधान न केवल हमारे अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि नागरिक कर्तव्यों के प्रति हमें जागरूक भी करता है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जनसमूह ने भी विविधता में एकता की भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाने तथा संवैधानिक मूल्यों को जीवन में उतारने का संकल्प लिया।

कोरबा। एसईसीएल और राजस्व विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से सुनियोजित आर्थिक आपराधिक षड्यंत्र रचने वाले खुशाल जायसवाल और राजेश जायसवाल के विरुद्ध आखिरकार सीबीआई और एसीबी ने अपराध दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही SECL के कई जिम्मेदार अधिकारी और अन्य संबंधित व्यक्ति भी इस मामले में आरोपी बनाए गए हैं। इनके साथ ही एसईसीएल के जिम्मेदार अधिकारियों और अन्य पर भी समान धाराओं में अपराध पंजीबद्ध हुआ है।

बताया जा रहा है कि यह मुआवजा घोटाला 3.44 करोड़ रुपये से अधिक का है। बीते दिनों सीबीआई की एक टीम ग्राम मलगांव और रलिया पहुंचकर आवश्यक जांच-पड़ताल को आगे बढ़ाया है।

जानकारी के अनुसार, कई निजी लोगों के द्वारा SECL के अधिकारियों (पात्र संपत्ति के मालिक/उचित दावेदार का निर्धारण करने के लिए ज़िम्मेदार विभिन्न समितियों के अधिकारी) के साथ आपराधिक साज़िश कर सरकारी खजाने से 9 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी की शिकायतों के विवेकपूर्ण वेरिफ़िकेशन से ACB और CBI को पता चला है कि खुशाल जायसवाल ने सरकारी ज़मीन पर बने घरों के लिए एक करोड़ साठ लाख रुपये से ज़्यादा का मुआवज़ा लिया और पाया है।

जांच में यह बात सामने आई है कि घोटाले में शामिल लोगों ने मलगांव, अमगांव (अमगांव में अलग-अलग फेज) जैसे गांवों में मौजूद सरकारी जमीन या दूसरों की जमीन पर बने घरों के लिए 7 से अधिक बार अपने या अपने परिवार के करीबी सदस्यों के नाम पर एक करोड़ 83 लाख से ज़्यादा का मुआवजा क्लेम किया है और पाया है।

बाद में निर्माण, बिना पात्रता सत्यापन बना मुआवजा

इसके अलावा SECL द्वारा किसी भी तरह के मुआवज़े के लिए किसी भी दावे की पात्रता के लिए पहली ज़रूरत यह थी कि घर, कुएं, पेड़ वगैरह जैसी बताई गई संपत्तियां CBA (A&D) एक्ट, 1957 के सेक्शन 9/LA एक्ट, 1894 के सेक्शन 11 के तहत या दोनों के नोटिफिकेशन के पब्लिकेशन से पहले बनी होनी चाहिए, जिस तारीख को ज़मीन राज्य/केंद्र सरकार के पास आई थी, जो 2004, 2009 और 2010 है।

खुशाल जायसवाल, राजेश जायसवाल, एसईसीएल के अज्ञात लोक सेवकों एवं अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी आर/डब्ल्यू 420 और पीसी अधिनियम 1988 (जैसा कि 2018 में संशोधित किया गया है) की धारा 13 (1) (ए) आर/डब्ल्यू 13 (2) एवं उसके मूल अपराधों के तहत नियमित मामला दर्ज कर लिया गया है।

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 नवंबर को करीब शाम 7.30 बजे विशेष विमान से रायपुर पहुंचेंगे, वे 28 और 29 नवंबर दो रात्रि नवा रायपुर स्थित स्पीकर हाउस में रहेंगे. 30 नवंबर को लगभग शाम 5.30 बजे दिल्ली लौटेंगे. पीएम मोदी आईआईएम परिसर में होने वाले 60वें अखिल भारतीय डीजीपी-आईजीपी कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ करेंगे और दो दिनों तक इस सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा से जुड़े कई अहम मुद्दों पर मंथन में शामिल होंगे.

इस सम्मेलन में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के अलावा केंद्रीय गृह राज्यमंत्री भी शामिल होंगे.

बता दें कि संपूर्ण कार्यक्रम नवा रायपुर स्थित आईआईएम परिसर में प्रस्तावित है. सम्मेलन में पूरे देशभर के करीब 300 अतिविशिष्ट व्यक्ति शामिल होंगे, जिनमें राज्यों के पुलिस महानिदेशक और अर्धसैनिक बलों के 20 महानिदेशक और अतिरिक्त महानिदेशक शामिल होंगे. इस हाईप्रोफाइल कार्यक्रम को लेकर छत्तीसगढ़ शासन-प्रशासन स्तर पर पिछले तीन महीने से जोरदार तैयारियां चल रही हैं. सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के कुछ नए कार्यक्रम जुड़ सकते हैं, इसमें भाजपा कार्यालय (कुशाभाऊ ठाकरे परिसर) जाना भी शामिल है, हालांकि अभी तक इस संबंध में पीएमओ की हरी झंडी नहीं मिली है.

पुलिस और प्रदेश सरकार डीजीपी कांफ्रेंस की तैयारी में ताकत झोंके हुए है. नया रायपुर के आसपास देशभर से आने वाले अफसरों को ठहराने का इंतजाम किया जा रहा है. नक्सलियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ में तेजी से चल रहे अभियान के बीच तीन दिन की कांफ्रेंस को अहम माना जा रहा है. इसमें नक्सलवाद के अलावा भी कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी.

रायपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने आज प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (मध्याह्न भोजन) योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय संचालन एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक ली। बैठक में मध्यान्ह भोजन, न्योता भोजन और पोषण वाटिका की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गई।

कलेक्टर डॉ. सिंह ने लाभांवित बच्चों की संख्या बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने शालाओं में किचन गार्डन/पोषण वाटिका के विस्तार हेतु लौकी, पालक, धुरही, करेला, पोदीना, मिर्ची, टमाटर, धनिया और मुनगा के पौधे लगाने के निर्देश दिए।

साथ ही एलपीजी गैस की उपलब्धता प्रति माह 25% बढ़ाकर, गैस सिलेंडर से मध्यान्ह भोजन तैयार करने के निर्देश दिए गए।

डॉ. सिंह ने बताया कि नवंबर माह में जिले की 658 शालाओं में ‘न्योता भोजन’ सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है। उन्होंने इस कार्यक्रम में सामाजिक व्यक्तियों, जनप्रतिनिधियों और पालकों की सहभागिता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही विशेष अवसरों पर अधिकारियों व कर्मचारियों को भी शालाओं में ‘न्योता भोजन’ कराने का आह्वान किया।

पालकों की जन्मतिथि या विशेष अवसरों को गूगल शीट में दर्ज कर उन्हें “आओ खुशियां बांटें” परियोजना से जोड़ने की पहल पर भी चर्चा की गई। वर्तमान में जिले की 97% शालाओं में स्व-सहायता समूहों द्वारा मध्यान्ह भोजन संचालित हो रहा है, जिसे 100% तक ले जाने के निर्देश दिए गए।

बैठक में जिला पंचायत उपाध्यक्ष संदीप यदु, जिला पंचायत सी.ई.ओ. कुमार बिश्वरंजन, पार्षद सरिता आकाश दुबे, जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु भारती, जिला कार्यक्रम अधिकारी शैल ठाकुर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।