सूरजपुर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में शिवनंदनपुर नगर पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र जैन पर दर्ज आर्म्स एक्ट मामले को फर्जी बताते हुए कांग्रेस ने बिश्रामपुर थाने के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज बीते 16 घंटों से धरने पर बैठे हैं, जबकि देर रात पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव भी धरना स्थल पर पहुंचे और प्रशासन से मामले में स्पष्टता की मांग की।

धरना स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि मामला वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता मौजूद

बिश्रामपुर थाने के बाहर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद हैं। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि यह मामला राजनीतिक दबाव में दर्ज किया गया है और पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रही है। पार्टी ने मांग की है कि दर्ज मामला तुरंत वापस लिया जाए।

टीएस सिंहदेव ने पुलिस प्रशासन पर उठाए सवाल

पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि हम अपने प्रदेश अध्यक्ष के साथ उपस्थित हैं। प्रशासन को चाहिए कि आकर बात करे और स्थिति स्पष्ट करे कि मामला क्या है। यदि आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है तो यह बताया जाए कि हथियार चलाया गया या रखा गया था, इसकी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। अधिकारियों से चर्चा करने पर बताया गया कि अभी जांच चल रही है। यदि जांच चल रही है तो फिर धारा कैसे लगाई गई।

उन्होंने कहा कि यदि कोई गलत काम कर रहा है तो उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन यदि बिना आधार के आर्म्स एक्ट की धारा लगाई जा रही है तो यह सवाल उठता है कि क्या कोई हथियार बरामद हुआ या किसी पर हथियार से हमला किया गया। ऐसी परिस्थितियों से ऐसा प्रतीत होता है कि चुनावी प्रक्रिया में कांग्रेस के साथियों को निशाना बनाया जा रहा है।

क्या है मामला

जानकारी के अनुसार, सूरजपुर के शिवनंदनपुर नगर पंचायत में पहली बार हो रहे आम चुनाव में कांग्रेस और भाजपा में घमासान देखने को मिल रहा है। जहां चुनावी प्रचार के दौरान कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र जैन पर भाजपा कार्यकर्ता द्वारा हथियार के साथ गाली-गलौज और धमकी देने की रिपोर्ट पर पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। जिसको लेकर कांग्रेसी रविवार को थाने पहुंचे और इधर से भी आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की, लेकिन अभी तक रिपोर्ट दर्ज नहीं किया गया है। इसी को लेकर पार्टी आंदोलन पर उतर आई है।

शिवनंदनपुर नगर पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने हैं। आरोप है कि चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता नरेंद्र जैन पर गाली-गलौज और धमकी से जुड़े मामले में आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि भाजपा के दबाव में मामला दर्ज किया गया है, जबकि उनकी ओर से दिए गए आवेदन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसी को लेकर पार्टी आंदोलन पर उतर आई है।

गौरतलब है कि 1 जून को नगर पंचायत शिवनंदनपुर का पहला नगर पंचायत चुनाव होने जा रहा है, जिसको लेकर भाजपा और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है।

दिग्गज नेताओं की मौजूदगी से बढ़ा आंदोलन

कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र जैन के विरुद्ध दर्ज आर्म्स एक्ट मामले के विरोध में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सोमवार दोपहर करीब 1 बजे थाने के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू किया। इसके बाद कांग्रेस के अन्य नेता भी मौके पर पहुंचने लगे। इस दौरान धरना स्थल पर कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत भी पहुंचीं। इसके अलावा पूर्व विधायक गुलाब कमरो, अम्बिका सिंहदेव सहित संभाग के कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी प्रदर्शन में शामिल हुए। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता थाने के सामने डटे हुए हैं।

भूपेश बघेल भी प्रदर्शन में होंगे शामिल

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आज सूरजपुर दौरे पर रहेंगे। वे कांग्रेस द्वारा जारी धरना प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि भूपेश बघेल दोपहर 3:30 से 4 बजे के बीच सूरजपुर पहुंचेंगे। इस दौरान बिश्रामपुर थाने के बाहर जारी प्रदर्शन में शामिल होंगे और मामले को लेकर समर्थन जताएंगे।

रायपुर। आगामी मानसून के दौरान प्राकृतिक आपदाओं, विशेषकर बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा की गई तैयारियों की गहन समीक्षा की गई। राहत शिविरों के प्रबंधन से लेकर आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी आवश्यक पहलुओं पर व्यापक रणनीति तैयार की गई। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आज मंत्रालय (महानदी भवन) में राज्य स्तरीय उच्च स्तरीय बाढ़ नियंत्रण समिति की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई।

कलेक्टर्स को कड़े निर्देश- 1 जून से शुरू होगी दैनिक मॉनिटरिंग

मुख्य सचिव ने राज्य के सभी जिला कलेक्टर्स एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्षों को मानसून 2026 के मद्देनजर सुरक्षा और राहत व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। सभी कलेक्टर्स को आगामी 1 जून से प्रतिदिन वर्षा की स्थिति और उससे होने वाली संभावित क्षति की जानकारी अनिवार्य रूप से शासन को भेजनी होगी। प्रत्येक जिले में बाढ़ नियंत्रण के लिए विशेष नोडल अधिकारियों की नियुक्ति तत्काल पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

राज्य और जिला स्तर पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित

बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में जून माह में मानसून के सक्रिय होने की संभावना है। आपदा के समय त्वरित सहायता और समन्वय के लिए राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष (कंट्रोल रूम) क्रियाशील कर दिया गया है। महत्वपूर्ण संपर्क सूत्र (स्टेट कंट्रोल रूम) राज्य स्तर पर दूरभाष क्रमांक 0771-2223471, 0771-2221242 ओर फैक्स क्रमांक 0771-2223472 इसके साथ ही सभी जिला मुख्यालयों में भी जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जा चुके हैं। बैठक में मुख्य सचिव ने बाढ़ और अतिवृष्टि की स्थिति में जनहानि को शून्य रखने के लिए विभागों को उनकी जिम्मेदारी दी है।

खाद्य, स्वास्थ्य एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पहुंचविहीन और संवेदनशील क्षेत्रों में राशन, नमक, केरोसिन और जीवन रक्षक दवाओं का अग्रिम भंडारण अभी से सुनिश्चित किया जाए। बाढ़ संभावित क्षेत्रों के लिए विशेष चिकित्सा दलों का गठन किया जाए। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पेयजल स्रोतों के आसपास स्वच्छता बनाए रखने और ब्लीचिंग पाउडर की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

जल संसाधन, नगर सेना और नागरिक सुरक्षा

हर साल बाढ़ से प्रभावित होने वाले निचले इलाकों की पहचान कर वहां चौबीसों घंटे निगरानी रखी जाए। बाढ़ से बचाव के उपकरणों और मोटरबोट्स की तत्काल मरम्मत करा ली जाए। नगर सेना और नागरिक सुरक्षा अमले को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। बड़े बांधों का जलस्तर बढ़ने पर जल निकासी (पानी छोड़ने) से कम से कम 12 घंटे पहले निचले जिलों और सीमावर्ती राज्यों को अलर्ट जारी करना अनिवार्य होगा।

लोक निर्माण, वन और नगरीय प्रशासन विभाग

प्रदेश के जर्जर व कमजोर हो चुके पुल-पुलियों, रपटों और सरकारी इमारतों की पहचान कर तत्काल मरम्मत कराई जाए। दुर्घटनाजन्य स्थलों पर बैरियर और सूचना पटल लगाए जाएं। बाढ़ प्रभावितों के मकान क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में वन विभाग नजदीकी डिपो में बांस-बल्ली का पर्याप्त भंडारण रखे। नगरीय निकायों को मानसून के दौरान शहरों की सभी छोटी-बड़ी नालियों की निरंतर सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जलभराव की स्थिति न बने।

कृषि विभाग और मौसम केंद्र

मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जारी भारी वर्षा की चेतावनियों को समय पर जिला कंट्रोल रूम और आम जनता तक पहुँचाया जाए। किसानों को मोबाइल ऐप्स के माध्यम से मौसम का पूर्वानुमान भेजा जाए।
बाढ़ से फसलों को होने वाले नुकसान का सर्वे राजस्व, कृषि और उद्यानिकी विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से करेंगे और त्वरित रिपोर्ट शासन को सौंपेंगे।

जर्जर भवनों और आपदा प्रबंधन ऐप्स पर विशेष जोर

मुख्य सचिव ने नगरीय क्षेत्रों में स्थित जर्जर और खतरनाक भवनों की लगातार निगरानी करने तथा वहां रहने वाले लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए। नागरिकों की सुरक्षा के लिए विभिन्न आपदा प्रबंधन और मौसम पूर्वानुमान मोबाइल ऐप्स का व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर भी जोर दिया गया।

उच्च स्तरीय बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव शम्मी आबिदी, कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, नगरीय प्रशासन विभाग की सचिव आर. शंगीता, ऊर्जा विभाग के सचिव सारांश मित्तर, वित्त विभाग की विशेष सचिव शीतल शाश्वत वर्मा सहित गृह, स्वास्थ्य, लोक निर्माण, खाद्य, जनसम्पर्क, रेलवे, दूरदर्शन, रेडक्रॉस सोसाइटी और भारत संचार निगम लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर। मुख्य सचिव विकासशील ने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए सभी समुचित और ठोस कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। मुख्य सचिव आज मंत्रालय में सड़क सुरक्षा को लेकर आयोजित बैठक में अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे।

ब्लैक स्पॉट सुधारने पर विशेष जोर

मुख्य सचिव ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के लिए चिन्हित ब्लैक स्पॉट की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और वहां आवश्यक सुधार कार्य तत्काल किए जाएं। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय से सड़कों की स्थिति सुधारने के निर्देश दिए ताकि हादसों की आशंका खत्म हो सके।

सुप्रीम कोर्ट और केंद्र की योजनाओं की समीक्षा

बैठक में राज्य सड़क सुरक्षा कोष, माननीय सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा फलोदी एवं रंगा रेड्डी सड़क दुर्घटना मामलों में दिए गए दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। साथ ही पीएम राहत योजना और पीएम ई-ड्राईव योजना की प्रगति की जानकारी ली गई। मुख्य सचिव ने सर्वाेच्च न्यायालय की कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने को कहा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी सड़क दुर्घटना रेस्क्यू से संबंधित एसओपी के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की गई।

ईव्ही चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने के निर्देश

मुख्य सचिव ने पीएम ई-ड्राइव योजना के अंतर्गत ई-वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन की स्थापना में तेजी लाने को कहा। उन्होंने परिवहन विभाग को निर्धारित स्थलों पर तत्काल ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में अब तक 150 स्थानों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं। इन स्टेशनों पर पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत सब्सिडी भी दी जाती है।

घायलों को मिलेगा कैशलेस इलाज

मुख्य सचिव ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को त्वरित उपचार मिलना सबसे जरूरी है। प्रधानमंत्री राहत योजना के तहत घायलों का अस्पताल में कैशलेस उपचार किया जाता है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग, गृह-पुलिस, परिवहन तथा जिला प्रशासन के अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि योजना के तहत अब तक 282 सड़क दुर्घटनाओं में घायलों के उपचार के लिए पंजीकरण किया गया है। मुख्य सचिव ने इस योजना के क्रियान्वयन की विस्तार से समीक्षा की और इसे और प्रभावी बनाने को कहा।

बैठक में परिवहन विभाग के सचिव एवं आयुक्त एस. प्रकाश, नगरीय प्रशासन विभाग की सचिव आर. शंगीता सहित पुलिस, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग और अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के समग्र एवं संतुलित विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करने जा रही है। बड़े शहरों के साथ-साथ उभरते नगरों और कस्बों को भी आधुनिक शहरी सुविधाओं से सुसज्जित करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा ‘आदर्श शहर समृद्धि योजना’ प्रारंभ की जा रही है। चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशा के अनुरूप यह योजना पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 में नगर निगमों के लिए प्रारंभ हुई मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना की तर्ज पर नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में अधोसंरचना को मजबूत करने, जन सुविधाओं का विस्तार करने तथा विकास कार्यों को गति देने का माध्यम बनेगी। योजना के जरिए छोटे और मध्यम शहरों में भी सुव्यवस्थित शहरी विकास की नई आधारशिला रखी जाएगी।

राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने आज योजना के प्रथम चरण के लिए प्रदेशभर के 32 नगरीय निकायों का चयन कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। योजना के तहत कार्यों के चयन, स्थल निरीक्षण और प्राथमिकता निर्धारण के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के क्षेत्रीय (संभागीय) कार्यालयों के संयुक्त संचालकों की अध्यक्षता में संभाग स्तरीय समितियों का गठन भी किया गया है। समितियों को आगामी 15 दिनों के भीतर कार्यों का चिन्हांकन, स्थल निरीक्षण कर प्राथमिकता के क्रम में सूची तैयार करते हुए अनुमानित राशि की जानकारी शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय के निर्देशानुसार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और समन्वय के लिए पांचों राजस्व संभागों में कार्यों के चयन एवं मॉनिटरिंग हेतु संचालनालय के यांत्रिकी प्रकोष्ठ के मुख्य अभियंता को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, ताकि कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित की जा सके।

पहले चरण में प्रदेश के 32 नगरीय निकायों को मिला अवसर

आदर्श शहर समृद्धि योजना के पहले चरण में प्रदेश के 32 नगरीय निकायों को शामिल किया गया है। इनमें बस्तर, सरगुजा और रायपुर संभाग के छह-छह, बिलासपुर संभाग के नौ तथा दुर्ग संभाग के पांच निकाय शामिल हैं।

बस्तर संभाग के अंतर्गत सुकमा नगर पालिका के साथ भोपालपटनम, गीदम, केशकाल, पखांजूर और नरहरपुर नगर पंचायत को शामिल किया गया है। दुर्ग संभाग में पंडरिया और खैरागढ़ नगर पालिका के साथ गुरूर, घुमका और छुईखदान नगर पंचायतों का चयन किया गया है।

रायपुर संभाग के अंतर्गत कुरूद, महासमुंद, आरंग और बलौदाबाजार नगर पालिका तथा पिथौरा एवं चंदखुरी नगर पंचायत को योजना में शामिल किया गया है। वहीं सरगुजा संभाग में सूरजपुर, पत्थलगांव और मनेंद्रगढ़ नगर पालिका के साथ लखनपुर, कोतबा और कुनकुरी नगर पंचायतों को शामिल किया गया है।

बिलासपुर संभाग के अंतर्गत तखतपुर, मुंगेली, लोरमी, जांजगीर-नैला और सक्ती नगर पालिका के साथ बिल्हा, घरघोड़ा, पुसौर और सरिया नगर पंचायत को योजना के प्रथम चरण में शामिल किया गया है।

सड़क, जलापूर्ति, ड्रेनेज से स्मार्ट सुविधाओं तक होगा समग्र विकास

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सोच के अनुरूप आदर्श शहर समृद्धि योजना केवल आधारभूत निर्माण तक सीमित नहीं होगी, बल्कि नागरिक जीवन को अधिक सुगम, सुरक्षित और आधुनिक बनाने की दिशा में समग्र विकास मॉडल के रूप में कार्य करेगी। योजना के अंतर्गत सड़क, ड्रेनेज, जलापूर्ति, परिवहन, पार्क, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामुदायिक सेवाएं, रोजगार, व्यापार, उद्यमिता प्रोत्साहन, ई-गवर्नेंस, स्मार्ट ट्रैफिक, सुरक्षा प्रणाली, हरित क्षेत्र, नवीकरणीय ऊर्जा, जल संरक्षण, सुझाव, शिकायत निवारण तथा रिपोर्टिंग प्रणाली जैसे कार्य प्रमुखता से किए जाएंगे।

स्थानीय जनप्रतिनिधियों के समन्वय से होंगे कार्यों का चयन

योजना के तहत शहरों की स्थानीय आवश्यकताओं और जन अपेक्षाओं के अनुरूप विकास कार्यों का चयन किया जाएगा। इसके लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के क्षेत्रीय संयुक्त संचालक की अध्यक्षता में संभाग स्तरीय समितियां गठित की गई हैं। नगर पालिका अथवा नगर पंचायत के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को समिति का सदस्य-सह-सचिव बनाया गया है।

रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर तथा सरगुजा संभाग के लिए गठित पांच सदस्यीय समितियों में दो-दो कार्यपालन अभियंता और एक सहायक अभियंता सदस्य होंगे, जबकि बस्तर संभाग की चार सदस्यीय समिति में एक कार्यपालन अभियंता तथा एक सहायक अभियंता सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं। निकाय अध्यक्षों, पार्षदों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के समन्वय से शहरों की आवश्यकता के अनुसार प्राथमिकता तय कर कार्यों का चयन किया जाएगा।

"हमारी सुशासन सरकार बड़े शहरों के साथ-साथ उभरते नगरों और कस्बों के संतुलित एवं समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। आदर्श शहर समृद्धि योजना के माध्यम से नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में अधोसंरचना, जन सुविधाओं और रोजगार के नए अवसरों को सुनियोजित ढंग से विकसित किया जाएगा। राज्य सरकार छोटे शहरों को भी बड़े शहरों की तरह सर्वसुविधायुक्त और आधुनिक बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है तथा यह योजना प्रदेश के शहरी विकास को नई गति और नई दिशा देने का काम करेगी - मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

"आदर्श शहर समृद्धि योजना राज्य के छोटे और मध्यम शहरों के व्यवस्थित विकास की महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के माध्यम से सड़क, जलापूर्ति, ड्रेनेज, स्मार्ट सुविधाओं, हरित क्षेत्र और नागरिक सेवाओं को मजबूत किया जाएगा। कार्यों के चयन के लिए संभाग स्तरीय समितियों का गठन कर प्रक्रिया को पारदर्शी और परिणाममुखी बनाया गया है तथा सरकार की प्राथमिकता प्रदेश के हर नगर में नागरिकों को बेहतर अधोसंरचना और गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराना है। - उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव

रायपुर। वैश्विक स्तर पर फैल रही संक्रामक बीमारियों, खासकर इबोला वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक डेडिकेटेड आइसोलेशन सेंटर स्थापित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव के निर्देशन पर स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला चिकित्सा अधिकारी रायपुर को भेजे गए पत्र में संदिग्ध मरीजों के त्वरित इलाज, संक्रमण नियंत्रण और सुरक्षा के लिए सभी जरूरी सुविधाओं से लैस आइसोलेशन सेंटर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही राज्य सर्विलेंस यूनिट और आईडीएसपी को भी इस संबंध में जानकारी देने को कहा गया है।

आइसोलेशन सेंटर में होंगी ये सुविधाएं

संदिग्ध और पुष्ट मरीजों के लिए अलग-अलग सुरक्षित आइसोलेशन वार्ड

पीपीई किट और सुरक्षा उपकरणों से लैस डॉक्टर, नर्स और सपोर्ट स्टाफ

एयरपोर्ट से आइसोलेशन सेंटर तक डेडिकेटेड एंबुलेंस और प्रशिक्षित स्टाफ

सैंपल कलेक्शन और सुरक्षित ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था

रायपुर एयरपोर्ट पर विशेष स्क्रीनिंग टीम की तैनाती

बायो-मेडिकल वेस्ट के सुरक्षित डिस्पोजल की व्यवस्था

स्वास्थ्य मंत्रालय से जारी पत्र में कहा गया है कि इबोला समेत अन्य घातक वायरस के बढ़ते वैश्विक खतरे को देखते हुए संदिग्ध मरीजों के लिए उच्च स्तर की सुरक्षा और त्वरित चिकित्सकीय व्यवस्था सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए रायपुर में यह विशेष आइसोलेशन सेंटर तैयार किया जाएगा।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आगामी खरीफ सीजन की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए किसानों के हित में बड़ा निर्णय लिया है। राज्य में पेट्रोल एवं डीजल की उपलब्धता की समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री श्री साय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि खेतों की जुताई के लिए ट्रैक्टरों तथा सिंचाई पंपों हेतु किसानों को आवश्यकता अनुसार डीजल की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि खेती-किसानी के कार्य प्रभावित न हों।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा है कि किसान प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और खरीफ सीजन की तैयारी में किसी भी प्रकार की बाधा स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने खाद्य विभाग, जिला प्रशासन तथा ऑयल कंपनियों को निर्देशित किया है कि किसानों को डीजल समय पर और बिना किसी कठिनाई के उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा है कि आगामी खरीफ सीजन में खेती के लिए किसानों को डीजल सुगमता से प्राप्त हो, इसका ध्यान सभी ऑयल कंपनी और जिला प्रशासन द्वारा विशेष रूप से रखा जाये।

उल्लेखनीय है कि खाद्य विभाग द्वारा 22 मई 2026 को जारी निर्देशानुसार पेट्रोल एवं डीजल के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से प्रदेश के 2516 पेट्रोल-डीजल पंपों से ड्रम एवं जरीकेन में ईंधन प्रदाय पर प्रतिबंध लगाया गया है।हालांकि किसानों की जरूरतों और खरीफ सीजन की तैयारियों को देखते हुए इस व्यवस्था में आवश्यक छूट प्रदान की गई है, ताकि खेतों की जुताई, बोवाई और सिंचाई कार्य बाधित न हों।

खाद्य सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने जानकारी दी है कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल एवं डीजल की उपलब्धता पर्याप्त है। वर्तमान में प्रदेश में 4 करोड़ 03 लाख लीटर पेट्रोल तथा 5 करोड़ 55 लाख लीटर डीजल का स्टॉक उपलब्ध है। वहीं, 24 मई 2026 को राज्य को 23 लाख 33 हजार लीटर पेट्रोल तथा 62 लाख 40 हजार लीटर डीजल प्राप्त हुआ है। राज्य में आवश्यकतानुसार पेट्रोल एवं डीजल की नियमित आपूर्ति जारी है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेशवासियों विशेषकर किसानों को आश्वस्त किया है कि राज्य सरकार खरीफ सीजन के दौरान खेती-किसानी की जरूरतों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आवश्यक डीजल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पूरी संवेदनशीलता और तत्परता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को खेतों की जुताई, बोवाई और सिंचाई के लिए किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए जिला प्रशासन एवं संबंधित एजेंसियों को आवश्यक समन्वय और सतत निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।

गुलमर्ग/रायपुर। छत्तीसगढ़ का ऊर्जा नगर कोरबा, देश को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है यह कहना है सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल का… कि कोयले से गैस बनाकर यूरिया उत्पादन की दिशा में यदि गंभीरता से कार्य किया जाए तो कोरबा देश का सबसे उपयुक्त केंद्र बन सकता है।

जम्मू-कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित रसायन एवं उर्वरक संबंधी संसदीय स्थायी समिति की महत्वपूर्ण बैठक में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने देश के घरेलू उर्वरक उद्योग को मजबूत करने और आयात पर निर्भरता कम करने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। बैठक में समिति के सदस्यों के साथ विभिन्न उर्वरक कंपनियों एवं संस्थानों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि वर्तमान में देश को यूरिया उत्पादन के लिए लगभग 50 प्रतिशत प्राकृतिक गैस विदेशों से आयात करनी पड़ती है, जिससे विदेशी निर्भरता बढ़ती है और आर्थिक दबाव भी बनता है। ऐसे में ‘कोल गैसीफिकेशन टेक्नोलॉजी’ आधारित यूरिया संयंत्र देश के लिए एक प्रभावी विकल्प साबित हो सकते हैं।

उन्होंने कहा कि कोरबा में प्रचुर मात्रा में कोयले का भंडार उपलब्ध है। साथ ही वहां औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक भूमि, बिजली और आधारभूत सुविधाएं पहले से मौजूद हैं। यही कारण है कि कोरबा कोयले से गैस बनाकर यूरिया उत्पादन के लिए देश का सबसे उपयुक्त क्षेत्र बन सकता है।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि यदि कोरबा में नया यूरिया संयंत्र स्थापित होता है तो इससे छत्तीसगढ़ को औद्योगिक मजबूती मिलेगी, हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। साथ ही देश की उर्वरक आत्मनिर्भरता को भी बड़ा बल मिलेगा।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और छत्तीसगढ़ इस अभियान में ऊर्जा एवं औद्योगिक क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह सक्षम है।

बैठक में राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड (एनएफएल), राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड (आरसीएफ), द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (एफएसीटी), ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड (बीवीएफसीएल), मद्रास उर्वरक लिमिटेड (एमएफएल), रामागुंडम उर्वरक निगम लिमिटेड (आरएफसीएल) एवं हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने रामभद्राचार्य, धीरेन्द्र शास्त्री समेत धार्मिक गुरुओं को लेकर ऐसा बयान दिया, जिससे प्रदेश का सियासी पारा बढ़ गया है. सोमवार को मनेन्द्रगढ़ दौरे में मीडिया से चर्चा में महंत ने कहा कि वह रामभद्राचार्य को जगद्गुरु नहीं मानते हैं और चिरमिरी में चल रही कथा में नहीं जाएंगे. 

महंत बोले- सिर्फ भाजपा के प्रचारक हैं

चरणदास महंत ने कहा कि रामभद्राचार्य जिस प्रकार से भाजपा का प्रचार कर रहे हैं, वह सिर्फ भाजपा के प्रचारक है. ऐसे बाबा लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं. ज्ञान के माध्यम से ठग रहे हैं. धीरेंद्र शास्त्री जैसे सभी बाबा फर्जी हैं. उन्होंने कांग्रेस नेताओं से ऐसे कार्यक्रमों में नहीं जाने की अपील की. साथ ही कहा कि हम तो कण कण में भगवान मानने वाले लोग हैं. हमारे तो कण- कण में भगवान है. 

बता दें कि चिरमिरी में रामभद्राचार्य की श्रीराम कथा आयोजित की जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. 17 मई से 26 मई तक यह कथा चलेगी. कथा सुनने के लिए हाल ही में मुख्यमंत्री साय और स्वास्थ्य मंत्री भी पहुंचे थे. 

सूरजपुर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सूरजपुर में झीरम हमले की 13वीं बरसी पर भाजपा पर तंज कसा। उन्होंने कहा, भाजपा नहीं चाहती कि झीरम हमले की जांच हो। सरकार लाइव टेलीकास्ट कर नक्सलियों से पूछताछ करें। बैज ने बड़ा आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता घटना में शामिल हैं इसलिए जांच को प्रभावित कर रहे।

दीपक बैज ने कहा, अब तो सभी बड़े नक्सली लीडर आत्मसमर्पण कर चुके हैं। सरकार उनसे क्यों नहीं जानकारी लेकर कार्रवाई कर रही। पूछताछ में हमले का जिम्मेदार कौन है, इसका पता चल जाएगा। बैज ने कहा, पीड़ित परिवार व कांग्रेस परिवार आज भी न्याय की उम्मीद में बैठे हैं। भाजपा जांच प्रभावित कर रही है। एनआईए ने जांच रिपोर्ट कांग्रेस को नहीं दी।

जानिए क्या है झीरम कांड

झीरम कांड सबसे बड़ा नक्सली हमला था। यह घटना 25 मई 2013 को घटी थी। उस वक्त कांग्रेस के कई दिग्गज नेता परिवर्तन यात्रा कर रहे थे। इस यात्रा के दौरान उनका काफिला सुकमा से लौट रहा था। जैसे ही उनका काफिला दरभा के झीरम घाटी पहुंचा, वैसे ही घात लगाए बैठे नक्सलियों ने काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी। इस घटना में नेताओं, सुरक्षा बलों को मिलाकर 33 लोगों की मौत हो गई थी। आज भी इस कांड को याद करके नेता सिहर उठते हैं।

दिल दहला देने वाले इस कांड को अंजाम देने के लिए 500 से ज्यादा नक्सली तैनात किए गए थे। इन नक्सलियों में 300 हार्डकोर नक्सली थे। ये नक्सली बीजापुर, सुकमा, दरभा और दंतेवाड़ा से बुलाए गए थे। इनती बड़ी संख्या में नक्सलियों की तैनाती का खुफिया तंत्र को अंदाजा भी नहीं था। बताया जाता है कि इस घटना में कई नक्सली भी घायल हुए थे।

नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज नई दिल्ली में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से उनके निवास पर सौजन्य भेंट की। मुलाक़ात के दौरान दोनों नेताओं के बीच जनहित, सुशासन, शहरी विकास, सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय जैसे विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ में चल रहे विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी साझा की।

दोनों मुख्यमंत्रियों ने देश के विकास में राज्यों की सक्रिय भूमिका और आपसी सहयोग को महत्वपूर्ण बताया। इस अवसर पर विभिन्न समसामयिक विषयों पर भी विचार-विमर्श हुआ।

रायपुर। ईद-उल-अज़हा पर्व से पहले छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने मुस्लिम समाज से सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने कहा है कि खुले क्षेत्रों और सार्वजनिक स्थानों पर कुरबानी न करें तथा सभी समाज की धार्मिक भावनाओं और आस्था का विशेष ध्यान रखें।

28 मई को मनाया जाएगा ईद-उल-अज़हा का त्योहार

डॉ. सलीम राज ने बताया कि आगामी 28 मई 2026, गुरुवार को पूरे देश सहित छत्तीसगढ़ में ईद-उल-अज़हा का त्योहार मनाया जाएगा। प्रदेशभर की मस्जिदों और ईदगाहों में सुबह 6 बजे से 11 बजे तक निर्धारित समय के अनुसार ईद की नमाज अदा की जाएगी और लोग एक-दूसरे को मुबारकबाद देंगे।

डॉ. सलीम राज ने कहा कि ईद-उल-अज़हा का त्योहार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद में मनाया जाता है। इस दौरान 28 मई के सूर्योदय से 30 मई के सूर्यास्त तक साहिबे निसाब मुस्लिमों द्वारा कुरबानी की जाती है।

इस्लाम देता है अमन और भाईचारे का संदेश

उन्होंने कहा कि इस्लाम धर्म हमेशा अमन, भाईचारे और सभी धर्मों के सम्मान का संदेश देता है। पैगंबर साहब ने भी यह शिक्षा दी है कि जिस देश में हम रहते हैं, वहां के संविधान और समाज की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। कुरआन और हदीस भी मोहब्बत, आपसी सद्भाव और साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की सीख देते हैं।

खुले में कुरबानी और सोशल मीडिया पोस्ट से बचने की अपील

वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि कई बार कुछ लोग खुले क्षेत्रों में कुरबानी करते हैं या उसके फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं, जिससे अन्य समाज के लोगों की भावनाएं आहत होती हैं और सामाजिक वातावरण प्रभावित होता है। इसे देखते हुए मुस्लिम समाज से विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई है।

उन्होंने समाज के लोगों से आग्रह किया कि सार्वजनिक स्थानों पर कुरबानी बिल्कुल न करें, प्रतिबंधित पशुओं की कुरबानी से बचें और कुरबानी से जुड़े फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर साझा न करें। साथ ही कुरबानी के बाद साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने, खून को नालियों में न बहाने और अपशिष्ट पदार्थों को गड्ढा खोदकर दफनाने की भी अपील की गई है।

सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने की सलाह

इसके अलावा ईद की नमाज को लेकर भी दिशा-निर्देश दिए गए हैं। वक्फ बोर्ड ने कहा है कि सड़क पर नमाज अदा न करें और यदि किसी स्थान पर जमात अधिक हो तो पूर्व वर्षों की तरह अलग-अलग पालियों में नमाज की व्यवस्था की जाए।

डॉ. सलीम राज ने कहा कि ईद-उल-अज़हा का त्योहार प्रेम, त्याग और इंसानियत का संदेश देता है। ऐसे में सभी समाजों की आस्था का सम्मान करते हुए शांति, भाईचारे और साम्प्रदायिक सौहार्द के साथ त्योहार मनाना चाहिए।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शराब नीति घोटाले से जुड़े दो मामलों में निरंजन दास को जमानत दी, लेकिन उन्हें प्रदेश से बाहर रहना होगा।

बता दें कि वे पिछले करीब दो वर्षों से जेल में बंद थे। उन पर कथित शराब सिंडिकेट, अवैध कमीशनखोरी और शराब नीति में हेरफेर कर करोड़ों रुपये के घोटाले में भूमिका निभाने के आरोप हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार यह घोटाला कांग्रेस शासनकाल के दौरान वर्ष 2019 से 2022 के बीच हुआ था।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने मुख्य मामले से जुड़े दो अलग-अलग मामलों और संबंधित मनी लांड्रिंग मामले में सुनवाई करते हुए पूर्व आयुक्त को राहत प्रदान की। इससे पहले अनिल टुटेजा और एपी त्रिपाठी को भी जमानत मिल चुकी है। पीठ ने कहा कि निरंजन दास को कथित तौर पर इस मामले का मुख्य सूत्रधार बताया गया है और उन पर आरोप है कि उन्होंने राज्य की आबकारी नीति तैयार करने में भूमिका निभाई ताकि अन्य सह-आरोपियों को लाभ पहुंचाया जा सके।

जमानत देते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि दास को दो अलग-अलग मामलों में क्रमशः 18 सितंबर 2025 और 19 दिसंबर 2025 को गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने उन पर वही जमानत शर्तें लागू की है, जो अन्य सह-आरोपियों पर लागू हैं। इसके तहत उन्हें राज्य से बाहर रहना होगा और वह केवल मुकदमे की सुनवाई तथा जांच में शामिल होने के लिए ही छत्तीसगढ़ आ सकेंगे। हालांकि, पीठ ने यह भी कहा कि वह भविष्य में जमानत की शर्तों में ढील देने की मांग कर सकते हैं। इससे पहले एक मार्च को हाईकोर्ट ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) में उप सचिव रहीं सौम्या चौरसिया को भी शराब घोटाले से जुड़े दो मामलों में जमानत दी थी।

जानिए क्या है शराब घोटाला

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ED जांच कर रही है। ED ने ACB में FIR दर्ज कराई है। दर्ज FIR में 3200 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले की बात कही गई है। ED ने अपनी जांच में पाया कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में IAS अफसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी AP त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के सिंडिकेट के जरिए घोटाले को अंजाम दिया गया था। जांच एजेंसियों के अनुसार, कथित घोटाले को A, B और C — तीन श्रेणियों में अंजाम दिया गया।

A: डिस्टलरी संचालकों से कमीशन वसूली

बताया गया कि 2019 में डिस्टलरी संचालकों से प्रति पेटी 75 रुपये और बाद के वर्षों में 100 रुपये तक कमीशन लिया जाता था। संचालकों को नुकसान न हो, इसके लिए नए टेंडर में शराब की कीमतें बढ़ाई गईं। साथ ही ओवरबिलिंग की कथित छूट देकर लागत समायोजन का रास्ता बनाया गया।

B: नकली होलोग्राम के जरिए सरकारी दुकानों से बिक्री

जांच में सामने आया कि डिस्टलरी मालिकों से अतिरिक्त शराब बनवाई गई और उस पर नकली होलोग्राम लगाकर सरकारी दुकानों से बिक्री कराई गई। आरोप है कि होलोग्राम सप्लायर विधु गुप्ता को तैयार किया गया। खाली बोतलों की आपूर्ति और परिवहन की जिम्मेदारी अरविंद सिंह और उसके भतीजे अमित सिंह को दी गई।

प्रदेश के 15 जिलों को शराब खपाने के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। दुकानदारों को कथित तौर पर निर्देश दिया गया कि बिक्री का रिकॉर्ड सरकारी दस्तावेजों में दर्ज न किया जाए। शुरुआत में प्रति पेटी 2880 रुपये की एमआरपी रखी गई, जिसे बाद में 3840 रुपये तक बढ़ाया गया। डिस्टलरी मालिकों को सप्लाई पर शुरुआत में 560 रुपये और बाद में 600 रुपये प्रति पेटी दिए जाने की बात भी सामने आई है। ACB को जांच में 40 लाख पेटी से अधिक शराब की बिक्री के साक्ष्य मिलने का दावा किया गया है।

C: सप्लाई जोन में हेरफेर से अवैध उगाही

देशी शराब की बिक्री के लिए CSMCL की दुकानों को 8 जोन में विभाजित किया गया। आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया में सप्लाई जोन का निर्धारण कमीशन के आधार पर किया जाने लगा। एपी त्रिपाठी द्वारा जोन-वार विश्लेषण उपलब्ध कराए जाने की बात कही गई, ताकि क्षेत्र कम-ज्यादा कर अवैध धन वसूली की जा सके। EOW की जांच में तीन वित्तीय वर्षों में देशी शराब सप्लाई के नाम पर 52 करोड़ रुपये ‘पार्ट C’ के तौर पर सिंडिकेट को दिए जाने के साक्ष्य मिलने का दावा है।

रायपुर। दुनियाभर में तेजी से फैल रहे इबोला संक्रमण को देखते हुए छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क हो गया है। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, छत्तीसगढ़ की ओर से इबोला संक्रमण की रोकथाम को लेकर सभी संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं। एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों की स्वास्थ्य जांच, संदिग्ध मामलों की पहचान और आपातकालीन प्रबंधन व्यवस्था सुनिश्चित करने कहा गया है।

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं के अंतर्गत एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) की ओर से जारी पत्र में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर को एयरपोर्ट परिसर में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं।

जारी निर्देशों में कहा गया है कि एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों की स्वास्थ्य स्क्रीनिंग व्यवस्था का समन्वय सुनिश्चित किया जाए। साथ ही किसी भी संदिग्ध मरीज की पहचान होने पर तत्काल संबंधित स्वास्थ्य विभाग को सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं।

स्वास्थ्य विभाग ने आइसोलेशन, रेफरल और आपातकालीन प्रबंधन व्यवस्था को भी पूरी तरह तैयार रखने कहा है, ताकि किसी भी संभावित स्थिति से तुरंत निपटा जा सके।

बता दें कि कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद दुनियाभर में सतर्कता बढ़ाई गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन पहले ही इसे अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर चुका है। इसी के मद्देनजर भारत में भी एहतियात बढ़ाए जा रहे हैं।

बेमेतरा। जिले के साजा ब्लॉक मुख्यालय में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी पटवारी ओंकार सुनवानी को 15 हजार रुपए नगद रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया।

जानकारी के अनुसार, ग्राम केंद्र निवासी किसान नरोत्तम अपने जमीन संबंधी कार्य को लेकर लगातार पटवारी कार्यालय के चक्कर काट रहा था। आरोप है कि काम करने के एवज में पटवारी ने रिश्वत की मांग की थी। सौदा 30 हजार रुपए में तय हुआ, जिसमें पहली किस्त के रूप में 15 हजार रुपए दिए जाने थे।

किसान ने मामले की शिकायत एसीबी से की थी। शिकायत की पुष्टि के बाद एसीबी की टीम ने जाल बिछाया। जैसे ही किसान ने पटवारी को 15 हजार रुपए दिए, टीम ने मौके पर दबिश देकर आरोपी को रंगे हाथ पकड़ लिया। फिलहाल एसीबी की टीम पटवारी ओंकार सुनवानी से पूछताछ कर रही है। आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

रायपुर। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ में आपातकालीन सेवाओं की जमीनी हकीकत और रिस्पांस टाइम परखने के लिए एक अनोखा कदम उठाया। उन्होंने खुद पीड़ित बनकर डायल 112 का टेस्ट लिया। शिकायत के बाद जैसी ही डायल 112 की गाड़ी मौके पर पहुंची, तो उन्होंने गाड़ी और उससे जुड़ी सभी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया।

दरअसल, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा डायल 112 की कार्यप्रणाली को परखने के लिए खुद पीड़ित बन गए और अपनी शिकायत दर्ज कराई। विजय शर्मा ने डायल 112 को कॉल कर कहा कि बेमेतरा थाने के पास एक्सीडेंट हुआ है, जिसके लिए डायल 112 की जरुरत है। शिकायत के दर्ज होने के कुछ देर बाद मौके पर डायल 112 की गाड़ी पहुंच गई।

इसके बाद उन्होंने खुद गाड़ी और उससे जुड़ी सभी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वाहन में उपलब्ध तकनीकी सुविधाओं, लोकेशन ट्रेकिंग डिवाइस, रिस्पांस सिस्टम और आपातकालीन परिस्थितियों में पुलिस की कार्यप्रणाली की जानकारी अधिकारियों से ली।

बता दें कि 18 मई को डायल 112 की 400 से ज्यादा अत्याधुनिक वाहनों का केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के हाथों शुभारंभ किया गया। यह सेवा 24×7 संचालित होगी। इसमें जीआईएस आधारित मॉनिटरिंग, एडवांस व्हीकल ट्रैकिंग, एसआईपी ट्रंक टेक्नोलॉजी और स्वचालित कॉलर लोकेशन पहचान जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया है। राज्य के सभी 33 जिला समन्वय केंद्रों को भी इस नेटवर्क से जोड़ा गया है। नागरिक वॉयस कॉल, एसएमएस, ईमेल, वेब पोर्टल, व्हाट्सएप, चैटबॉट और SOS-112 इंडिया ऐप के माध्यम से भी सहायता प्राप्त कर सकेंगे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के कई हिस्से लू की चपेट में है. भीषण गर्मी का दौर जारी है. इस बीच आज से नौतपा शुरू हो रहा है. अब अगले 9 दिन और अधिक गर्मी पड़ने वाली है. उत्तर पश्चिम से आने वाली शुष्क और गर्म हवा के प्रभाव के कारण अधिकतम तापमान बढ़ा हुआ है. फिलहाल इसमें परिवर्तन की संभावना नहीं है. रविवार को राजधानी में ग्रीष्म लहर ने लोगों को हलाकान किया.

रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव के अलावा 8 अन्य शहरों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा. जानकारी के अनुसार जांजगीर-चांपा में अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री, जगदलपुर में 43.3 डिग्री, रायगढ़ में 42.8 डिग्री, कोरबा में 42.5 डिग्री, बलरामपुर, पेंड्रारोड में 41.8 डिग्री, अम्बिकापुर में 41.7, रामानुजगंज में 40.1 और जशपुर 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

अलग-अलग शहरों में अधिकतम तापमान दर्ज

राजनांदगांव – 45.5 डिग्री सेल्सियस

माना (रायपुर) – 45 डिग्री सेल्सियस

दुर्ग – 44.5 डिग्री सेल्सियस

बेमेतरा – 44.3 डिग्री सेल्सियस

बिलासपुर – 44.2 डिग्री सेल्सियस

रायपुर – 44.1 डिग्री सेल्सियस

भोपाल। मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने वन विभाग और जेल विभाग की संयुक्त भर्ती परीक्षा की तारीख में बड़ा बदलाव किया है। पहले यह परीक्षा 25 मई से शुरू होना थी, लेकिन अब परीक्षा 4 जून 2026 से आयोजित की जाएगी। परीक्षा तिथि आगे बढ़ने से लाखों अभ्यर्थियों को राहत मिली है, क्योंकि इसी दौरान एसएससी और सीयूईटी जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं भी आयोजित हो रही थीं।

उम्मीदवारों को तैयारी के लिए मिलेगा अतिरिक्त समय

बताया जा रहा है कि परीक्षा तिथियों के टकराव के कारण बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के सामने दोनों परीक्षाओं में शामिल होने की समस्या खड़ी हो गई थी। लगातार मिल रही शिकायतों और अभ्यर्थियों की मांग के बाद ईएसबी ने भर्ती परीक्षा आगे बढ़ाने का फैसला लिया। अब उम्मीदवारों को तैयारी के लिए अतिरिक्त समय भी मिल जाएगा। यह भर्ती परीक्षा वन विभाग के वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक पदों के साथ-साथ जेल विभाग के जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक पदों के लिए आयोजित की जा रही है। भर्ती प्रक्रिया को लेकर युवाओं में पहले से ही काफी उत्साह देखा जा रहा था। हालांकि इस बार आवेदन संख्या उम्मीद से कम रही।

ईएसबी परीक्षा कैलेंडर पर पड़ेगा असर

विभागीय आंकड़ों के मुताबिक, संयुक्त भर्ती परीक्षा के लिए करीब 3 लाख 92 हजार आवेदन प्राप्त हुए हैं। पिछले भर्ती चक्र की तुलना में यह संख्या कम मानी जा रही है और आवेदन चार लाख का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके। इधर, परीक्षा तारीख बदलने का असर अब पूरे ईएसबी परीक्षा कैलेंडर पर पड़ता दिखाई दे रहा है। ईएसबी के 2 अप्रैल को जारी कार्यक्रम के अनुसार, जून महीने में समूह-2 उप समूह-4 संयुक्त भर्ती परीक्षा, समूह-3 उपयंत्री भर्ती परीक्षा और पीएनएसटी जैसी बड़ी परीक्षाएं प्रस्तावित हैं।

तैयारी की रणनीति हो रही प्रभावित

वहीं एएनएमटीएसटी परीक्षा भी मई में प्रस्तावित है। ऐसे में वन रक्षक और जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा आगे बढ़ने से आगामी परीक्षाओं के शेड्यूल में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि मई और जून में प्रस्तावित कई भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं की रुलबुक अब तक जारी नहीं हुई है। इससे अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं का कहना है कि लगातार बदलती तारीखें और देर से जारी होने वाले नियम पुस्तिका के कारण तैयारी की रणनीति प्रभावित हो रही है।

बिलासपुर। कामकाजी महिलाओं के मातृत्व अधिकारों को लेकर हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने कहा कि यदि किसी महिला कर्मचारी का गर्भपात हो जाता है, और वह उसके बाद दोबारा गर्भवती होती है, तो पिछला अवकाश उसके नए मातृत्व अवकाश के रास्ते में बाधा नहीं बनेगा. महिला अपने दूसरे गर्भधारण के लिए कानूनन पूरी मातृत्व छुट्टी पाने की हकदार है. इसके साथ ही हाई कोर्ट ने महिला के वेतन से काटे गए 80,254 रुपए की रिकवरी को रद्द कर दिया है. मामले में जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया.

बता दें, कि भारतीय खाद्य निगम रायपुर में असिस्टेंट ग्रेड-2 के पद पर पदस्थ महिला कर्मचारी वर्ष 2019 में गर्भवती हुई थीं. उनके जुड़वां बच्चे होने थे, लेकिन गंभीर चिकित्सीय जटिलताओं के चलते 25 अप्रैल 2019 को अस्पताल में उनका एक भ्रूण मिसकैरेज हो गया. डॉक्टरों की निगरानी और बेड रेस्ट के बाद उन्होंने 3 सितंबर 2019 को एक प्री-मैच्योर बेटी को जन्म दिया. इसके बाद उन्होंने मातृत्व अवकाश और नियमों के अनुसार मेडिकल बिलों के भुगतान के लिए आवेदन किया. विभाग ने उन्हें केवल 68 दिनों का असाधारण अवकाश बिना वेतन के मंजूर किया, और लीव बैलेंस नहीं होने का हवाला देकर उनके वेतन से 80,254 रुपए की कटौती भी कर ली गई. इस पर महिला ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई. 

90 दिनों की छुट्टी का हक

मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता मातृत्व अवकाश और गर्भपात के नियमों के तहत कुल 90 दिनों की छुट्टी की हकदार है, जिसे विभाग कम नहीं कर सकता. कोर्ट ने लीव बैलेंस न होने के नाम पर महिला के वेतन से काटे गए 80,254 रुपए की रिकवरी को निरस्त कर दिया और रकम वापस करने के आदेश दिए. इसके अलावा महिला कर्मचारी के बाकी बचे 3 लाख 76 हजार 773 रुपए के मेडिकल बिलों के भुगतान पर निर्देश दिया है कि वे सभी दस्तावेजों की दोबारा से जांच कर तय उचित आदेश जारी करें. हाई कोर्ट ने मैटरनिटी बेनीफिट एक्ट, 1961 का हवाला देते हुए कहा कि मातृत्व अवकाश का अधिकार एक महिला का वैधानिक और संवैधानिक अधिकार है, यह उसके सम्मान, स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़ा है.