प्रदेश
आउटस्टैण्डिंग कम्यूनिटी बेस्ड ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट में विजेता बना छत्तीसगढ़
रायपुर। छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर फिर उपलब्धि हासिल की है। इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी, नई दिल्ली द्वारा छत्तीसगढ़ के ऊर्जा विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण (सीबीडीए) को ‘‘इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड, 2024‘‘ से नवाजा गया है। छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण राष्ट्रीय स्तर पर ‘‘आउटस्टैण्डिंग कम्यूनिटी बेस्ड ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट‘‘ श्रेणी में विजेता बना है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि के लिए छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितीन गड़करी ने 21 फरवरी को नई दिल्ली में यह पुरस्कार सीबीडीए के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमित सरकार को प्रदान किया। कार्यक्रम में केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली भी उपस्थित थे।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण द्वारा विगत् एक दशक से भी अधिक समय से जैव ईंधन तथा जैव ऊर्जा के क्षेत्र में ग्रामीण किसानों और हितग्राहियों को जोड़कर उल्लेखनीय काम किया है। छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण द्वारा बायोडीजल, बायो-एथेनॉल, बायोजेट एवीयेशन फ्यूल, जैव-सीएनजी, बायोगैस से बिजली उत्पादन और ग्रिड में समायोजन जैसे कई सफल अनुसंधान एवं विकास कार्य किया है। प्राधिकरण को अपने सफल प्रयोगों से राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर मिली उपलब्धियो देखते हुए ‘‘इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड, 2024‘‘ पुरस्कार दिया गया है।
IPS अवार्ड के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस के 7 अधिकारी चयनित
रायपुर। छत्तीसगढ़ के 7 अधिकारियों को आईपीएस अवॉर्ड किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक, 2020 बैच में 5 और 2021 बैच में 2 अधिकारियों को IPS बनाया गया है। 2020 की वैकेंसी में उमेश चौधरी, मनोज कुमार खिलारी, रवि कुमार कुर्रे, चैनदास टंडन, सुरजन राम भगत को IPS अवॉर्ड हुआ है।
वहीं 2021 बैच में 2 अधिकारी दर्शन सिंह मरावी और झाड़ू राम ठाकुर को आईपीएस अवॉर्ड किया गया है। आदेश के मुताबिक, IPS अधिकारियों का प्रोबेशन पीरियड एक साल का होगा।
सदन में सरगुजा जिले में अपराध की गूंज
रायपुर। विधानसभा में बीजेपी विधायक रामकुमार टोप्पो ने सरगुजा जिले में हुए अपराधों को लेकर सवाल उठाया. पूछा. इसके साथ ही उन्होंने हत्या के एक मामले में दुष्कर्म की आशंका जताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की. इस पर मंत्री ने IG रेंज के अधिकारी से घटना की जांच कराने की घोषणा की.
बीजेपी विधायक रामकुमार टोप्पो ने सवाल किया कि सरगुजा जिले में पिछले 3 वर्षों में बलात्कार , हत्या, चोरी, डकैती, मानव तस्करी व हरिजन अत्याचार के कितने प्रकरण दर्ज था? गृहमंत्री विजय शर्मा की गैर मौजूदगी में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जवाब देते हुए कहा कि इस दौरान जिले में बलात्कार के 468, हत्या के 175, चोरी के 1512, डकैती के 07, मानव तस्करी के 08 और अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत 50 प्रकरण दर्ज है.
रामकुमार टोप्पो ने हत्या के एक मामले में दुष्कर्म की आशंका जताते हुए कहा कि व्यक्ति विशेष का शव संदेहास्पद स्थित में मिला था. परिजनों के साथ भी पुलिस का व्यवहार ठीक नहीं था. इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच हो. इस पर मंत्री ने IG रेंज के अधिकारी से घटना की जांच कराने की घोषणा की.
भाजपा विधायकों ने सदन में उठाया आधे-अधूरे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सड़क का मुद्दा
रायपुर। सदन में भाजपा विधायकों ने प्रधानमंत्री सड़क एवं मुख्यमंत्री सड़क योजना का मामला उठाया. भाजपा विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि सड़क स्वीकृत होने के बाद भी सड़कें नहीं बन पाई हैं. इस पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि ईई स्तर के अधिकारी ले जाकर भौतिक सत्यापन करायेंगे. सड़क निर्माण में गड़बड़ी हुई होगी तो उसकी जांच भी कराई जाएगी.
विधानसभा में भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने प्रधानमंत्री सड़क एवं मुख्यमंत्री सड़क निर्माण मामला उठाया. पंचायत मंत्री की अनुपस्थिति में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जवाब देते हुए कहा कि टेंडर की निश्चित समय सीमा होती है. समयसीमा में पूर्ण कर लिया जाएगा. धरमलाल कौशिक ने कहा कि गांव वाले सड़क नहीं बनने से नाराज हैं. समय सीमा होनी चाहिए.
भाजपा विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि सड़क स्वीकृत होने के बाद भी सड़के नहीं बन पाई हैं. मुरम बिछाई का ब्यौरा दिया गया है, जबकि बाकी काम प्रगति पर होने की जानकारी दी गई है. जवाब बता रहा है कि डीएमएफ मद की अफरा-तफरी का मामला दिख रहा है.
उन्होंने कहा कि तीस-तीस लाख की सड़क दो सालों में ना बन सके तो बड़ी सड़कों का क्या होगा? दस सड़कों का मुझे ले जाकर भौतिक सत्यापन करायेंगे क्या? मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि जिले के ईई स्तर के अधिकारी ले जाकर भौतिक सत्यापन करायेंगे. सड़क निर्माण में गड़बड़ी हुई होगी तो उसकी जांच भी कराई जाएगी.
साधराम यादव हत्याकांड पर गरमाया सदन, सीबीआई से जांच कराने कांग्रेस विधायकों ने मचाया हंगामा…
रायपुर। विधानसभा में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के विधायकों ने साधराम यादव हत्याकांड का मामला उठाया. सीबीआई जांच की मांग करते हुए कांग्रेस के विधायक नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में उतर गए. इसके साथ ही विधायक निलंबित हो गए. आसंदी ने निलंबन रद्द कर दिया.
सदन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि साधराम यादव की हत्या की सही जांच नहीं की गई है. ना ही पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा मिला. रामकुमार यादव, देवेंद्र यादव, द्वारिकाधीश यादव, विक्रम मंडावी और अनिला भेड़िया ने भी उचित कार्रवाई की मांग करते हुए सीबीआई जांच की मांग दोहराई.
स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि गृहमंत्री ने इस विषय पर कल ही सदन में स्पष्ट जवाब दे दिया है. इस विषय में आगे भी सदस्यों को अपनी बात कहने का मौक़ा मिलेगा. भूपेश बघेल ने कहा कि यह गंभीर मामला है. सीबीआई जांच की घोषणा की जानी चाहिए. संसदीय कार्यमंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जो लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं उन्हें ख़ुद सीबीआई पर भरोसा नहीं है.
इस पर भूपेश बघेल ने कहा कि सीबीआई को बैन हमने नहीं किया था. हमारे से पूर्व की सरकार ने ये व्यवस्था कर ली थी. हम जब आये तब हमने सिर्फ़ नोटिफ़िकेशन जारी किया था. आज भाजपा सत्ता में है, लेकिन अब तक सीबीआई की एंट्री को लेकर नोटिफ़िकेशन जारी नहीं किया है. सरकार की अनुमति से किसी जांच पर राज्य की सहमति पहले भी थी.
साधराम यादव हत्याकांड पर गरमाया सदन, सीबीआई से जांच कराने कांग्रेस विधायकों ने मचाया हंगामा…
रायपुर। विधानसभा में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के विधायकों ने साधराम यादव हत्याकांड का मामला उठाया. सीबीआई जांच की मांग करते हुए कांग्रेस के विधायक नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में उतर गए. इसके साथ ही विधायक निलंबित हो गए. आसंदी ने निलंबन रद्द कर दिया.
सदन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि साधराम यादव की हत्या की सही जांच नहीं की गई है. ना ही पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा मिला. रामकुमार यादव, देवेंद्र यादव, द्वारिकाधीश यादव, विक्रम मंडावी और अनिला भेड़िया ने भी उचित कार्रवाई की मांग करते हुए सीबीआई जांच की मांग दोहराई.
स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि गृहमंत्री ने इस विषय पर कल ही सदन में स्पष्ट जवाब दे दिया है. इस विषय में आगे भी सदस्यों को अपनी बात कहने का मौक़ा मिलेगा. भूपेश बघेल ने कहा कि यह गंभीर मामला है. सीबीआई जांच की घोषणा की जानी चाहिए. संसदीय कार्यमंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जो लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं उन्हें ख़ुद सीबीआई पर भरोसा नहीं है.
इस पर भूपेश बघेल ने कहा कि सीबीआई को बैन हमने नहीं किया था. हमारे से पूर्व की सरकार ने ये व्यवस्था कर ली थी. हम जब आये तब हमने सिर्फ़ नोटिफ़िकेशन जारी किया था. आज भाजपा सत्ता में है, लेकिन अब तक सीबीआई की एंट्री को लेकर नोटिफ़िकेशन जारी नहीं किया है. सरकार की अनुमति से किसी जांच पर राज्य की सहमति पहले भी थी.
शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने SCERT को जल्द टीईटी परीक्षा आयोजित कराने के दिए निर्देश
रायपुर। स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने SCERT संचालक राजेंद्र कटारा को राज्य में जल्द शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) आयोजित कराने के निर्देश दिए है।
शिक्षा मंत्री श्री अग्रवाल के निर्देश के बाद SCERT ने व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) को पत्र लिखकर राज्य में जल्द से जल्द टीईटी परीक्षा के आयोजन के लिए कहा है।
श्री अग्रवाल का कहना है कि उन्होंने विधानसभा में राज्य में 33 हजार शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की थी। उसी क्रम में राज्य में टीईटी की परीक्षा के आयोजन की तैयारी की जा रही। हमारी सरकार में किसी भी युवा के साथ अन्याय नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा युवा भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सके इसके लिए टीईटी परीक्षा के आयोजन की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि परीक्षा को पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजित किया जाएगा।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में करीब 3 साल से टीईटी परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ है, जिसके कारण शिक्षक बनने का सपना देखने वाले युवाओं में काफी निराशा है, जिसके चलते युवा अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को राज्य में टीईटी परीक्षा आयोजित करने के लिए ज्ञापन सौंपा था।
जनदर्शन में शिकायत और नप गए शिक्षक : नशे की हालत में स्कूल आना पड़ा भारी, कलेक्टर के निर्देश पर डीईओ ने किया निलंबित…
मुंगेली। नशे की हालत में स्कूल आना और अध्यापन कार्य में रुचि नहीं लेने पर सहायक शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई हो गई. कलेक्टर के निर्देश पर डीईओ ने टीचर को निलंबित कर दिया है.
बता दे कि कलेक्टर राहुल देव के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी जीएल चतुर्वेदी ने लोरमी विकासखंड के ग्राम नवलपुर प्राथमिक शाला में पदस्थ सहायक शिक्षक दुर्गेश राठौर को निलंबित किया है. दरअसल, कलेक्टर जनदर्शन में सहायक शिक्षक दुर्गेश राठौर के विरुद्ध नशे की हालत में विद्यालय आने और अध्यापन कार्य में रुचि नहीं लेने की शिकायत प्राप्त हुई थी.
कलेक्टर ने तत्काल जांच के लिए डीईओ को निर्देशित किया, जिन्होंने लोरमी बीईओ को जांच की जिम्मेदारी सौंपी. जांच में आरोप सही पाए जाने पर सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई. निलंबन अवधि में दुर्गेश राठौर को लोरमी बीईओ कार्यालय में संलग्न करते हुए जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा.
दिवंगत शासकीय सेवकों के आश्रितों को दी अनुकंपा नियुक्ति
कलेक्टर की पहल पर शिक्षा विभाग के दिवंगत शासकीय सेवकों के आश्रितों को मौके पर ही नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया. लोरमी विकासखंड के प्राथमिक शाला बिठलदह में पदस्थ रहे दिवंगत शिक्षक लक्ष्मीनारायण के आश्रित अमन कुलमित्र को, लोरमी के प्राथमिक शाला देवरहट में पदस्थ रहे दिवंगत रामचंद्र ध्रुव के आश्रित रोहित कुमार ध्रुव और प्राथमिक शाला जरहापारा में पदस्थ रहे दिवंगत नरेंद्र कुमार पटेल के आश्रित साधना पटेल को नियमानुसार अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई.
महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग के लिए अनुदान मांगे पारित, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना हेतु 116 करोड़ 56 लाख रूपए का प्रावधान
रायपुर। महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के विभागों के लिए वर्ष 2024-25 के लिए 3009 करोड़ 28 लाख 14 हज़ार रुपए की अनुदान मांगे छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज पारित की गई। इनमें समाज कल्याण विभाग से संबंधित व्यय के लिए मांग संख्या 34 के तहत 121 करोड़ 76 लाख 27 हज़ार रुपए और महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए मांग संख्या 55 के तहत 2887 करोड़ 51 लाख 87 हजार रूपए की अनुदान मांगे शामिल हैं।
महिला एवं बाल विकास विभाग
महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु कुल राशि 5682 करोड़ 85 लाख 83 हजार रूपए की अनुदान मांगें छत्तीसगढ़ राज्य की महतारियों को समर्पित करते हुए कहा कि यह बजट प्रदेश की नारी शक्ति, किशोरी बेटियों और नौनिहालों के विकास में मील का पत्थर साबित होगा।
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने यह संकल्प लिया है कि प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से संबल बनाएगी तथा उनका सशक्तिकरण करेगी। यह वादा हमने निभाया और लगभग सभी पात्र महिलाओं को 1000 रूपये प्रतिमाह उनके खाते में अंतरित करने का निर्णय लिया है। आगामी माह में राशि का अंतरण भी प्रारंभ कर देंगे। महतारी वंदन योजना में लगभग 8000 करोड़ रूपये का व्यय संभावित है। इसके लिए वर्ष 24-25 में प्रथम चरण में 3000 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इससे महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण में सहायता मिलेगी।
श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखभाल हेतु 1500 स्थानों पर पालना केन्द्रों हेतु बजट में 20 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि बच्चों का स्वास्थ्य एवं पोषण हमारी सरकार की प्राथमिकता में है। बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए बजट में 82.80 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। कुपोषण दूर करने पोषण आहार हेतु बजट में 700 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बजट में 1000 कन्या शालाओं, महाविद्यालयों में सेनेटरी नेपकिन वेडिंग मशीन हेतु 13 करोड़ का प्रावधान है। ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी भवनों के लिए 24 करोड़ रूपए और शहरी क्षेत्रों में 100 आंगनबाडी हेतु 12 करोड़ रूपये का प्रावधान और आंगनबाड़ी को नर्सरी स्कूलों की तरह विकसित करने के लिए 29 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है। मिशन शक्ति हेतु 10 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ महिला कोष से स्व-सहायता समूहों तथा महिलाओं को ऋण योजना का लाभ दिलाने हेतु 25 करोड़ 20 लाख का प्रावधान।
श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हेतु 7600 कन्याओं के विवाह का लक्ष्य रखते हुए 38 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना हेतु 116 करोड़ 56 लाख रूपये और मिशन वात्सल्य के लिए 94 करोड़ 80 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही महिला सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए 5 करोड़ 27 लाख रूपए का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि महिला हेल्पलाइन नम्बर (181), चाइल्ड हेल्पलाइन नम्बर (1098) के एकीकरण टोल फ्री नम्बर 112 हेतु 75 करोड़ 71 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने कहा कि इस वर्ष योजनाओं और सेवाओं में उन्नत तकनीक अपनाने के लिए विभाग को डिजिटलाईजेशन करने के लिए बजट में 5 करोड़ 75 लाख रूपये का बजट प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि गत सरकार द्वारा संचालित 25 योजनाओं का युक्तियुक्तकरण किया गया है और इन योजनाओं को 10 अम्ब्रेला योजना के रूप में संचालित करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा महिला स्व-सहायता समूहों को ऋण योजना के लिए 25 करोड़ 20 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है।
समाज कल्याण विभाग
मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और उभयलिंगी व्यक्तियों के साथ ही अन्य व्यक्तियों के लिए विभागीय योजनाओं से संबंधित किसी भी समस्या के त्वरित निराकरण के लिए हेल्पलाइन नंबर 155326 या टोल फ्री नंबर 1800-233-8989 संचालित है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में एक करोड़ 30 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। नशापान की प्रवृत्ति पर प्रभावी नियंत्रण के लिए राज्य के सभी विकासखण्डों के ग्राम पंचायतों में 2951 भारतमाता वाहिनी का गठन किया गया है। इसके लिए बजट में 10 करोड़ रूपए का प्रावधान है।
श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों को पीआरआरसी सेंटर के माध्यम से अत्याधुनिक कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण प्रदाय करने के लिए एक करोड़ 59 लाख 72 हजार रूपए का प्रावधान है। दिव्यांग व्यक्तियों के सामाजिक पुनर्वास के लिए निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए 4 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत दिव्यांग दम्पति को एकमुश्त एक लाख रूपए की सहायता दी जाती है। दिव्यांग व्यक्तियों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए संबल योजना के तहत एक करोड़ 91 लाख रूपए और वृ़द्धाश्रमों के संचालन के लिए 4 करोड़ 15 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है।
पुनः राजिम कुंभ 'कल्प' अपने वैभव और गौरव को प्राप्त करेगा: संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल
रायपुर। राजिम कुंभ पुनः अपने वैभव और गौरव के साथ मनाया जायेगा। बुधवार को विधानसभा में राजिम माघी पुन्नी मेले का नाम बदलने के लिए संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा संशोधन विधेयक पेश किया गया। जिसको लेकर पक्ष-विपक्ष में तीखी बहस के बाद मत विभाजन हुआ। विधेयक के पक्ष में 43 मत प्राप्त हुए जबकि विपक्ष में 30 वोट पड़े। जिसके बाद बहुमत के आधार पर संशोधन विधेयक सदन में पारित हो गया। जिसके बाद एक बार राजिम मेला राजिम कुंभ कल्प के नाम से जाना जाएगा।
राजिम माघी पुन्नी मेला संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान धर्मस्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने जवाब देते हुए कहा कि, पूरे छत्तीसगढ़ में 5 हजार स्थानों पर माघी पुन्नी मेला का आयोजन होता है। और पूरे देश में लाखों स्थानों पर पुन्नी मेले का आयोजन होता हैं। जबकि कुंभ देश में सिर्फ चार स्थानों पर ही होता है।
श्री अग्रवाल ने कहा कि, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए कुंभ का नाम दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि, वेद पुराणों में महानदी को चित्रोत्पला कहा गया है। राजिम का धार्मिक महत्व है, यहां लोग अस्थि विसर्जन करते हैं। हम इस विधेयक के माध्यम से प्रदेश की संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। माघी पुन्नी मेले के स्थान पर कुंभ कल्प मेला नाम दिया जा रहा है।
धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सदन में विधेयक पेश किया जिस पर कुरूद से भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने पक्ष रखते हुए कहा कि, पिछली सरकार ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति और इतिहास से छेड़छाड़ किया। जिसके बाद पक्ष और विपक्ष में तीखी नोंक-झोंक शुरू हो गई।
कांग्रेस सदस्यों ने नाम बदलने का विरोध किया। जिसके बाद मत विभाजन हुआ और विधेयक के पक्ष में 43 और विपक्ष में 30 वोट पड़े। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि, मैं सभी देशवासियों, साधु संत महात्माओं, मंडलेश्वर को बधाई देता हूं कि उनकी कल्पना फिर से साकार होने जा रही है। राजिम कुंभ कल्प के माध्यम से पूरे देश और दुनिया में छत्तीसगढ़ की जो पहचान बनी थी। उसको पुनः स्थापित करने के लिए विधानसभा में राजिम माघी पुन्नी मेला संशोधन विधेयक पारित हुआ है। और राजिम कुंभ अपने पुराने वैभव और गरिमा के साथ 24 फरवरी से प्रारंभ होगा। इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष के साथ ही पक्ष विपक्ष के सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं।
श्री अग्रवाल ने कहा कि, कांग्रेस पार्टी आत्मग्लानि से पीड़ित है। 13 साल से राजिम कुंभ के नाम से चले आ रहे आयोजन को उसने अपने राजनीतिक प्रतिशोध और महत्वाकांक्षा के चलते बदलकर पुन्नी मेला कर दिया था। हम छत्तीसगढ़ के पुराने वैभव को लौटाने के लिए राजिम कुंभ को वापस लाए हैं। उन्होंने कहा कि, कांग्रेस को अपनी गलती को मान लेना चाहिए था और बगैर मत विभाजन के ही संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पास कर देना चाहिए था।
सांकेतिक भाषा में दिव्यांग बच्चों ने मुख्यमंत्री श्री साय को हैप्पी बर्थ डे कहा
रायपुर। सबसे गहरी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भाषा की जरूरत नहीं होती। आज जब मुख्यमंत्री विष्णु देव साय माना कैंप स्थित समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांग बच्चों के बालगृह में पहुंचे तो मूकबधिर बच्चों की सांकेतिक भाषा में कही गई जन्मदिन की शुभकामनाओं की अभिव्यक्ति उन्होंने पहचान ली और बच्चों को इस स्नेह के बदले खूब प्यार दिया। साथ ही उनके नये भवन के लिए 25 करोड़ रुपए की घोषणा भी की।
मोदी की गारंटी के अनुरूप मुख्यमंत्री विष्णु देव साय छत्तीसगढ़ को संवारने के काम में मिशन मोड में लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ को संवारने के लिए यहां के बच्चों का भविष्य गढ़ना जरूरी है। अपना जन्मदिन दिव्यांग बच्चों के बीच मनाने जब मुख्यमंत्री माना कैंप में मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के बालगृह पहुंचे तो उन्होंने यहां नये भवन की जरूरत समझते हुए मौके पर ही 25 करोड़ रुपए की घोषणा की। उल्लेखनीय है कि माना कैंप में पुराने भवन में समाज कल्याण विभाग द्वारा 7 संस्थाएं चल रही हैं। बच्चों के बीच अपना जन्मदिन मनाते मुख्यमंत्री यह घोषणा करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि जब मैंने परिसर में प्रवेश किया तो मुझे लगा कि यह भवन अब पुराना हो गया है, अब बच्चों के लिए नया भवन बना देना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ कि आज जन्मदिन में यहां आया, बच्चों के लिए नये भवन की जरूरत मैंने पूरी की। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इतने प्यारे बच्चों के बीच आ पाया हूं। बच्चों ने मुझे हैप्पी बर्थ डे कहा। उनका स्नेह, उनका दुलार यह मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा। मेरा जन्मदिन इतने खास तरीके से इन बच्चों के बीच मना है। मैं इसे भूल नहीं पाऊँगा। उन्होंने हैप्पी बर्थडे टू यू की धुन पर बच्चों के साथ मिलकर केक काटा और उन्हें खिलाया। बच्चों ने भी खुशी-खुशी मुख्यमंत्री को गुलाब के फूल भेंट किए और केक खिलाया।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बच्चों ने अपने-अपने ढंग से मुझे शुभकामनाएं दी है और उपहार भी भेंट किए है इसके लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद और आशीष देता हूँ। मुख्यमंत्री बच्चों की प्रतिभाओं से भी अवगत हुए और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि आज बच्चियों को बैटरीचलित ट्राइसाइकिल भी मिला है जो उनके जीवन को आसान बनाएगी। श्री साय ने कहा कि आज यहां संचालित 7 संस्थाओं के नवीन भवनों के निर्माण के लिए 25 करोड़ रूपए की घोषणा की है। नवीन भवन बनने से बच्चों को अधिक सुविधाएं मिलेगी और उनका मनोबल भी बढ़ेगा।
इस मौके पर फाइनआर्ट की पढ़ाई कर रहे मूकबधिर अनमोल पटले ने अपनी हाथों से बनाई मुख्यमंत्री की स्कैच उन्हें भेंट की। दिव्यांग पूनाराम निषाद ने स्वयं का बनाया हुआ पोट्रेट उन्हें भेंट किया।
मूकबधिर पूजा ने सांकेतिक भाषा में मुख्यमंत्री को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं- सबसे गहरी भावनाओं को व्यक्त करने की जरूरत नहीं होती। संस्थान के बच्चों के पास कोई भाषा नहीं लेकिन भावनाएं भरपूर हैं। संस्थान की एक मूकबधिर बच्ची पूजा हिरवानी ने सांकेतिक भाषा में मुख्यमंत्री श्री साय को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं और गुलाब का फूल भेंट किया। मुख्यमंत्री ने पूजा को थपथपी दी।
मुख्यमंत्री ने दिव्यांगों को बांटे ट्राईसाइकिल- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के बालगृह में दिव्यांग बच्चियों को ट्राईसायकिल और व्हील चेयर भी वितरित किए। दिव्यांगों ने मुख्यमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और कहा कि हमें इसकी बड़ी जरूरत थी। ट्राईसायकिल की मदद से अब हम अपने जरूरी काम खुद ही कर पाएंगे। बच्चियों ने मुख्यमंत्री का आभार भी जताया।

माना विमानतल पर मुख्यमंत्री से अचानक हुई मुलाकात से बच्चों का दिन बना यादगार
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज जशपुर प्रवास से वापस राजधानी रायपुर लौटने के दौरान माना विमानतल पहुंचे। इसी दौरान बालोद जिले से शैक्षणिक भ्रमण पर आए सुरेगांव स्वामी आत्मानंद स्कूल के बच्चों ने मुख्यमंत्री को देख उन्हें आवाज लगाई और अपने पास बुलाया। बच्चों को यकीन न था कि मुख्यमंत्री उनके पास आएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री न केवल बच्चों के पास पहुंचे बल्कि उनके साथ बातें की, शैक्षणिक भ्रमण के अनुभव पूछें और फोटो भी खिंचवायी। मुख्यमंत्री का यह स्वभाव बच्चों को भा गया। स्कूली बच्चों ने खुशी-खुशी मुख्यमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री श्री साय ने बच्चों के स्नेह भरी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद और आशीष दिया।
बालोद जिले से शैक्षणिक भ्रमण पर आएं बच्चों ने कभी नहीं सोचा था कि मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हो पाएगी। यह पूरा वाकया बच्चों के जीवन के लिए यादगार लम्हा बन गया। बच्चें जब शैक्षणिक भ्रमण की सुंदर स्मृतियों को लेकर लौटेगें तो मुख्यमंत्री का सरल व्यवहार और अचानक हुई यह सुखद मुलाकात उन्हें हमेशा याद रहेगी।
मुख्यमंत्री श्री साय ने बच्चों को बांटे छात्रवृत्ति के चेक
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जशपुर से लौटने के दौरान माना विमानतल पहुंचे, जहां उन्होंने पंद्रह बच्चों को स्कूल फीस के लिए चेक के माध्यम से छात्रवृत्ति का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों के साथ केक काट कर अपना जन्मदिन भी मनाया।
परेशान किसान ने की इच्छामृत्यु की मांग : जमीन सीमांकन के नाम पर एक साल से पटवारी लगवा रहा चक्कर
बिलासपुर। पटवारी के जमीन सीमांकन न किए जाने से परेशान किसान ने कलेक्टर से इच्छामृत्यु की अनुमति मांगी है. यह मामला बिलासपुर के टांडा गांव का है. पीड़ित किसान ने आरोप लगाया है कि पटवारी जमीन के सीमांकन के नाम पर पिछले 1 साल से घुमा रहा है और धमकी भी दे रहा है.
जानकारी के अनुसार, ग्राम टांडा के रहने वाले किसान घासीदास वैष्णव की भूमि खसरा नं. क्रमशः 1281/1, 1316/4, 1316/6 जो राजस्व अभिलेख में दर्ज है. जिसका किसान ने बी-1, नक्शा और नोट शीट के साथ पटवारी शशांक त्रिपाठी से मांगा. लेकिन पटवारी ने सिर्फ बी-1 7 फरवरी को दिया. किसान ने जब नक्शे की मांग की, तो सर्वर नहीं है कहकर भगा दिया गया. जिसके बाद वह दूसरे दिन नक्शे और सम्पूर्ण कागजात लेने के लिए गया, तो पटवारी ने कहा कि खसरा नं. 1316/6 को मैं दूसरे के साथ सौदा कर दिया हूं. उक्त भूमि का एक लाख रुपये लेकर रजिस्ट्री कर दो.
किसान का कहना है कि वह उक्त भूमि को नहीं जानता और न ही पटवारी उसे इसके बारे में बता रहा है. जबकि 1281/1, 1316/4 खसरे की भूमि किसान की जानकारी में है. खसरा नं. 1316/6 की भूमि को लेकर लगभग 1 वर्ष से पटवारी जानकारी नहीं दे रहा है. जमीन का पेपर मांगने पर पटवारी की ओर से किसान को धमकी दी जा रही है.
किसान का आरोप है कि पटवारी खसरा नम्बर 1316/6 की भूमि को खुद सौदा करने की बात कहता है. पटवारी उक्त खसरे की भूमि को नहीं बताऊंगा कहता है और जहां शिकायत करना है कर दो कहता है. इसके लिए वह राजनीति नेताओं का हवाला देता है. जिसके चलते किसान की मानसिक और आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है. अब पीड़ित किसान पटवारी शशांक त्रिपाठी की धमकी के चलते इच्छामृत्यु (आत्मदाह करने) की मांग कर रहा है.
रायपुर महापौर एजाज ढेबर ने पेश किया 1901 करोड़ का बजट
रायपुर। रायपुर मेयर एजाज ढेबर बुधवार को नगर निगम सदन में 1901 करोड़ 31 लाख 93 हजार का बजट पेश किया। यह बजट 57 लाख 71 हजार का फायदे का है। बजट में खासकर युवाओं और महिलाओं पर फोकस है। बजट में 10.15 करोड़ रुपए की लागत से ‘वर्ल्ड स्किल सेंटर’ खोलने की घोषणा की गई है। इसमें युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
इसके अलावा शहर के विकास, प्रदूषण कम करने के इंतजाम और कला-संस्कृति के विकास के लिए घोषणा हो रही है। इससे पहले महापौर एजाज ढेबर बजट का ब्रीफकेस लेकर आकाशवाणी स्थित काली मंदिर पहुंचे और माथ टेककर आशीर्वाद लिया। सामान्य सभा में मेयर इस कार्यकाल का अंतिम बजट पेश कर रहे हैं।
241 करोड़ 74 लाख राजस्व वसूली का लक्ष्य निर्धारित
मेयर एजाज ढेबर ने बताया कि इस बार रायपुर नगर निगम में राजस्व वसूली का अनुमानित लक्ष्य 241 करोड़ 74 लाख 30 हजार रुपए निर्धारित किया गया है।
स्मृति उद्यान बनेगा सिटी पिकनिक पॉइंट
मेयर एजाज ढेबर ने कहा कि, शहर के अंदर पिकनिक स्पॉट की जरूरत महसूस हो रही है, इसलिए 5 करोड़ की लागत से सिटी पिकनिक पॉइंट का निर्माण किया जाएगा। जहां बोटिंग, प्ले जोन, कुकिंग जोन, रिलैक्स जोन आदि तैयार किए जाएंगे। इंदिरा स्मृति उद्यान सिटी पिकनिक पॉइंट के रूप में विकसित करने की योजना है।
शहर में 8 करोड़ की लागत से बनेगा मिनी टाइम स्क्वायर
रायपुर शहर के तेलीबांधा / एनआईटी / सिटी कोतवाली से जय स्तंभ चौक के मध्य 8 करोड़ रु की लागत से मिनी टाइम स्क्वायर का निर्माण होगा।
100 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन होगा
- रायपुर शहर में मच्छर उन्मूलन के लिए 3 करोड़ का प्रावधान।
- शहर की सभी सब्जी मंडियों में ऑर्गेनिक कम्पोस्ट पीट का निर्माण कार्य कराया जाएगा।
- रायपुर शहर के लिए इस वित्तीय वर्ष में 100 नग इलेक्ट्रिक बसों का संचालन प्रारंभ कराया जाना है।
- उद्यानों के रख-रखाव के लिए सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति होगी।
- सभी बड़े तालाबों का जैविक उपचार किया जाएगा। तालाबों के किनारे 10 करोड़ की लागत से हाई स्ट्रीट डेवलपमेंट कार्य किए जाएंगे।
मेट्रो लाइट ट्रेन के लिए 500 करोड़ का प्रस्ताव
शहर में सार्वजनिक आवागमन को गति देने के लिए मेट्रो लाईट ट्रेन की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए करीब 500 करोड़ की इस परियोजना को पीपीपी मोड से पूरा किये जाने का प्रस्ताव तैयार होगा। आमतौर पर निर्माण उपरांत परियोजना के संधारण व्यापक स्तर पर किये जाने के सुझाव मिलते रहे हैं। इसे ध्यान में रखकर हाई लेवल मॉनिटरिंग कमेटी गठन करने का निर्णय लिया गया है। यह कमेटी पूर्ण कार्यों के संधारण व संचालन कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की समीक्षा करेगी। इस कमेटी में महापौर, आयुक्त सहित अन्य जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा।
सरोना टिचिंग ग्राउंड के पास सिटी फॉरेस्ट बनेगी
- नगर निगम के प्रत्येक जोन में 02 चलित शौचालयो की व्यवस्था की जा रही है। खुले में शौच की प्रवृत्ति को समाप्त किया जा रहा है।
- सरोना के टिंचिग ग्राउंड के समीप सिटी फॉरेस्ट का निर्माण किया जाएगा, जिससे की वहां पर हो रहे वायु प्रदुषण को नियंत्रित किया जा सकेगा।
- सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हर वार्ड में 50 के ऊपर सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए शासन को प्रस्ताव भेजेंगे।
- रायपुर शहर के क्षतिग्रस्त शौचालयो का उन्नयन कार्य किया जाएगा। साथ ही पे एंड यूज की सुविधा अनुसार आगामी समय के लिए प्राप्त राशि से संधारण कार्य कराए जाएंगे।
कुत्तों को पकड़ने के लिए प्रत्येक जोन में डॉग कैचर
कुत्तों की बढ़ती आबादी व नागरिकों को होने वाली हानियों को देखते रखते हुए प्रत्येक जोन में डॉग कैचर उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया जा रहा है।
आवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं से नागरिकों को बचाने के लिए नगर निगम रायपुर निरंतर प्रयास करता है। इस वित्तीय वर्ष में सभी जोन में आवारा पशुओं की धर-पकड़ के लिए पृथक से मानव बल कराए जाने का प्रावधान किया गया है।
राजस्व बढ़ोतरी के प्रयास होंगे
नगर निगम क्षेत्र के सभी 10 जोनों में राजस्व बढ़ोतरी के प्रयास किए जा रहे हैं। यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक जोन से प्राप्त कुल राजस्व का 25 प्रतिशत उसी जोन के विकास के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
• सडक विद्युत रोशनी व्यवस्था को सृदृढ करने के लिए इस वित्तीय वर्ष में 50 लाख के प्रस्ताव तैयार कर राज्य शासन को भेजा जाएगा।
• शहरी तालाबों, उद्यानों, सार्वजनिक स्थानों के उन्नयन एवं सौंदर्यीकरण का प्रावधान इस वित्तीय वर्ष में किया गया है।
रायपुर में खुलेगी खेल अकादमी, मेलों के लिए विकसित होंगे मैदान
रायपुर में इस वर्ष खेल अकादमी का निर्माण किया जाएगा। इस अकादमी में अंचल के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्राप्त होगा और इनडोर वेट लिफ्टिंग खेलों के खिलाड़ियों को उपयुक्त अवसर प्राप्त होगा।
रायपुर शहर के प्रगति मैदान का उन्नयन किया जायेगा और स्वदेशी मेला व अन्य गतिविधियों के आयोजन के लिए उसे विकसित करेंगे।
बच्चों के लिए खुलेगा अप्पू घर
रायपुर शहर में 10 करोड़ रुपए की लागत से उद्यानों के मरम्मत संधारण इत्यादि का कार्य किया जाएगा।
बच्चों के आमोद-प्रमोद के लिए उचित स्थल प्रदान करने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने नगर निगम रायपुर द्वारा प्रस्तावित अप्पू घर के निर्माण एवं संचालन इस वर्ष से शुरू किये जाने का निर्णय लिया गया है।
मल्टी एक्टिविटी सेंटर, थीम गार्डन बनेंगे
रायपुर नगर निगम क्षेत्र में 8 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न उद्यानों का निर्माण व पुनर्विकास किया जाएगा एवं इन्हें थीम गार्डन के तौर पर विकसित किया जाएगा।
रायपुर में 10 करोड़ रुपए की लागत से मल्टी एक्टिविटी सेंटर सह कन्वेंशन सेंटर तैयार किए जाएंगे।
शहर में बनेगी स्मार्ट स्ट्रीट
शहर के समीप से गुजरने वाले एक्सप्रेस वे के नीचे 1 करोड़ की लागत से मल्टी-प्ले तैयार किए जाएंगे।
शहर के भीतर 8 करोड़ रुपए की लागत से स्मार्ट स्ट्रीट तैयार की जाएगी, जिसमें विशिष्ट रंगों की एकरूपता, भूमिगत केबल, चौड़ी सड़कें, ढंकी नालियों की व्यवस्था के साथ वेंडिंग प्वाइंट विकसित किए जाएंगे।
15 करोड़ की लागत से GE रोड का होगा विकास
रायपुर की लाइफ लाइन माने जाने वाले जीई रोड को 15 करोड़ रुपए की लागत से आकर्षक स्वरूप देकर भव्यता प्रदान की जाएगी।
शहर के प्रवेश द्वार पर 7 करोड़ रुपए की लागत से प्रदूषण नियंत्रण के लिए बफर क्लीन कॉरिडोर तैयार किया जाएगा।
महतारी वंदन योजना के लिए 23 फरवरी को अंतिम सूची का प्रकाशन
रायपुर। महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन के लिए संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग ने संशोधित समय सीमा जारी कर दिया है. जमा किए गए आवेदनों की पड़ताल के बाद आठ मार्च को पात्र आवेदकों के बैंक खातों में राशि का अंतरण किया जाएगा.
संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से जारी समय सारणी के अनुसार, 23 फरवरी को अंतिम सूची जारी की जाएगी. 25 फरवरी तक अंतिम सूची पर दावा-आपत्ति की जा सकती है. 29 फरवरी तक दावा-आपत्ति का निराकरण किया जाएगा. 1 मार्च को सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा. दो मार्च को स्वीकृति प्रदान करने के साथ आठ मार्च को राशि का अंतरण किया जाएगा.
संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से प्रदेश के सभी कलेक्टर, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है.
वित्त मंत्री ओ पी चौधरी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत नवीन राशनकार्ड का किया वितरण
रायपुर। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री एवं जांजगीर जिले के प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जांजगीर जिले की महिलाओं को नवीन राशनकार्ड का वितरण किया। जिले के पात्र हितग्राहियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अंत्योदय, प्राथमिकता, निराश्रित एवं निशक्तजन राशनकार्ड के द्वारा राशन का वितरण किया जा रहा है। बुधवार को प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी के द्वारा जांजगीर जिले में सविता सारथी, सावित्री देवी सोनी, सीमा सारथी, मीना तिवारी तथा कंतराबाई को नवीन राशन कार्ड का वितरण किया गया।
उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रचलित राशनकार्डो का नवीनीकरण किया जा रहा है। जिसकी अंतिम तारीख 25 फरवरी 2024 है। इसमें कम से कम एक सदस्य का ई-केवायसी पूर्ण हो। अत्यधिक वृद्ध तथा शारीरिक रूप से निशक्त ऐसे हितग्राही जिनके लिए नामिनी नियुक्त हैं, उन्हें इस प्रावधान से छूट होगा। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के ऐसे नागरिक पलायन या अन्य किसी कारणवश राज्य से बाहर हैं, उनको राशनकार्ड नवीनीकरण कार्य के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। राशन कार्डधारियों की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए राशन कार्ड का नवीनीकरण खाद्य विभाग द्वारा तैयार एप्प से हितग्राही स्वयं अपने मोबाइल में अथवा उचित मूल्य दुकानों में संधारित टैबलेट अथवा दुकान संचालक के पंजीकृत एंड्रॉयड मोबाइल में डाउनलोड कर आवेदन कर सकता है। आवेदक स्वयं राशन कार्ड नवीनीकरण कर सकता है। इस अवसर पर जांजगीर के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारी एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के हितग्राही उपस्थित थे।
राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा के विभागों के लिए 3608 करोड़ रूपए से अधिक की अनुदान मांगे पारित, दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना के लिए 500 करोड़ रूपए का प्रावधान
रायपुर। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंक राम वर्मा के विभागों के लिए 3608 करोड़ 47 लाख 81 हज़ार रुपए की अनुदान मांगे छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज सर्वसम्मति से पारित की गई। इनमें भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन के लिए 2072 करोड़ 16 लाख 69 हजार रुपए, राजस्व विभाग से संबंधित व्यय के लिए 30 करोड़ 23 लाख 22 हज़ार रुपए, प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय के लिए 1433 करोड़ 38 लाख 73 हज़ार रुपए और खेल एवं युवा कल्याण विभाग के लिए 72 करोड़ 69 लाख 17 हज़ार रुपए शामिल है। अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्रों की मांगों से विभागीय मंत्री को अवगत कराया और सुझाव भी दिए। अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने मुंगेली जिले के चकरभाठा और बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखंड के सकर्रा में उप तहसील कार्यालय खोलने की घोषणा की।
भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन
राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन की अनुदान मांगों पर चर्चा के जवाब में कहा कि राजस्व विभाग भूमि संबंधी अभिलेखों का संधारण करता है, वहीं शासन की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन एवं उसे आम जनता तक पहुंचाने का काम राजस्व विभाग के माध्यम से किया जाता है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार आम जनता की आवश्यकता को देखते हुए उन्हें अधिक से अधिक सुविधाएं पहुंचाने विभागीय नियमों व प्रक्रियों में लगातार सुधार एवं उन्नयन करते हुए नवीन तकनीक का उपयोग कर रही है। इसके लिए बजट में अनेक प्रावधान किए गए हैं।
श्री वर्मा ने सदन में कहा कि ऑनलाइन नागरिक सुविधाओं के लिए अभिलेखों के दुरुस्तीकरण, हस्ताक्षरयुक्त खसरा एवं बी-1 डिजिटल कापी, ई-कोर्ट में विचाराधीन प्रकरणों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार गरीबों और मजदूरों के कल्याण के लिए संकल्पबद्ध है। हमारी सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि कल्याण के लिए 500 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत पंजीकृत किसानों को 10 हजार रूपए वार्षिक दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पटवारी नक्शों के जियोरिफ्रेसिंग कार्य के लिए 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। भूमि व्यपवर्तन की प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नगरीय क्षेत्रों के ग्रामों में चांदा-मुनारा के लिए 16 करोड़ रूपए, प्रदेश के सभी तहसील कार्यालयों में कम्प्यूटर, प्रिंटर आदि के लिए 115 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है। नवगठित अनुविभागों एवं तहसीलों के कार्यालय भवन हेतु 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने राहत एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के जवाब में कहा कि मुख्यमंत्री श्री साय की नेतृत्व वाली हमारी सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित पीड़ितों के हितों की भी चिंता की है। वर्ष 2024-25 के बजट में राज्य आपदा मोचननिधि के लिए 533 करोड़ 60 लाख रुपए तथा राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के लिए 50 करोड़ रुपए, राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के लिए 133 करोड़ 40 लाख रूपए, निर्देशन व प्रशासन के लिए 3.26 करोड़ रूपए तथा आपदाओं का विश्लेषण एवं योजना तैयार करने के लिए 58 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है।
खेल एवं युवा कल्याण विभाग
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री वर्मा ने विभागीय अनुदान मांगों की चर्चा के उत्तर में कहा कि मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में हमारी सरकार युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में ओलंपिक खेलों को प्रोत्साहन और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़िया क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी। इसके लिए 20 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। कला, साहित्य, खेल एवं समाज सेवा के क्षेत्र में युवाओं के योगदान को प्रोत्साहित करने के लिए युवा रत्न सम्मान योजना हेतु एक करोड़ 50 लाख रूपए, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर की आवासीय खेल अकादमी प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 10 करोड़ 65 लाख से अधिक की राशि प्रावधानित है। राज्य युवा महोत्सव के लिए 4 करोड़ रूपए, ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता के लिए एक करोड़ 40 लाख रूपए, महिला खेलकूद प्रतियोगिता के लिए एक करोड़ रूपए, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए एक करोड़ रूपए, छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण के लिए एक करोड़ रूपए, युवा कल्याण गतिविधियों के लिए 3 करोड़ रूपए, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए 2 करोड़ 85 लाख रूपए, राज्य स्तरीय खेल पुरस्कारों के लिए 5 करोड़ रूपए, खेल संघों एवं संस्थाओं को अनुदान के लिए 2 करोड़ रूपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है।