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भाजपा राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने मुख्यमंत्री साय के साथ मंत्रिमंडल के सदस्य रवाना हुए दिल्ली
रायपुर। भाजपा के दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत पूरा मंत्रिमंडल दिल्ली के लिए रवाना हुआ. मंत्रिमंडल के सदस्यों के अलावा विधायक एवं संघठन के वरिष्ठ पदाधिकारी भी अधिवेशन में शामिल होंगे.
दिल्ली के लिए रवाना होने वालों में मुख्यमंत्री साय और दोनों उप मुख्यमंत्री के अलावा वित्त मंत्री ओपी चौधरी, विधायक धरमलाल कौशिक, राजेश मूणत, महामंत्री संजय श्रीवास्तव समेत कई पदाधिकारी शामिल हैं.
वहीं दिल्ली दौरे को लेकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का दो दिवसीय अधिवेशन है जिसमें छत्तीसगढ़ से प्रदेश अध्यक्ष, सभी पदाधिकारी, मंत्रीगण, विधायक और सांसद जा रहे हैं.
धरम लाल कौशिक ने बताया कि दिल्ली में राष्ट्रीय परिषद में आगामी चुनाव के दृष्टिकोण से पार्टी का एजेंडा बनाया जाएगा. मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा, जिसके लिए सभी को जिम्मेदारियां दी जाएगी.
BJP अध्यक्ष ने प्रदेश महामंत्रियों को सौंपी जिम्मेदारी, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों की भी की नियुक्ति, देखें सूची…
रायपुर. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों की नियुक्ति की है. वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्रियों के कार्यों का विभाजन भी किया है.


मुख्यमंत्री ने कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर उन्हें किया नमन
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, शिक्षक, राजनीतिज्ञ तथा बिहार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की 17 फरवरी को पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। श्री साय ने कर्पूरी ठाकुर का पुण्यस्मरण करते हुए कहा है कि कर्पूरी जी दलित, शोषित और वंचित वर्ग के उत्थान के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे। उनके सादा जीवन, स्पष्ट विचार और अदम्य इच्छा शक्ति ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया। उनकी लोकप्रियता और सेवा भावना के कारण उन्हें ‘जननायक‘ भी कहा जाता है। भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरान्त भारत का सर्वाेच्च नागरिक सम्मान ’भारतरत्न’ से सम्मानित करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा है कि कर्पूरी जी ने देशवासियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। देश के लिए उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा।
वाणिज्य और उद्योग एवं श्रम विभाग मंत्री ने नगपुरा स्थित गौशाला का किया उद्घाटन
रायपुर। दुर्ग जिले के पार्श्वतीर्थ नगपुरा स्थित श्री पार्श्व जीव मैत्रीधाम में नवनिर्मित गौशाला का उद्घाटन कल वाणिज्य और उद्योग एवं श्रम विभाग मंत्री लखन लाल देवांगन द्वारा फीता काटकर किया गया। वाणिज्य मंत्री श्री देवांगन ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि गौमाता की सेवा करना बहुत ही पुण्य का काम है। गौमाता में सभी देवी-देवताओं का वास होता है। हमारे दैनिक जीवन में गाय की उपयोगिता को नकारा नही जा सकता। गाय जीवन भर लाभान्वित करने वाला पशु है जिसके सहारे एक परिवार अपना भरण-पोषण कर सकता है। सर्वसुविधायुक्त शेडयुक्त गौशाला में अभी 65-70 पशु हैं और यहां 400 पशुधन रखने की क्षमता हैं। आज बहुत सारे गौशालाओं का संचालन जैन समाज द्वारा किया जा रहा है। यह बहुत हर्ष की बात है।
गौमाता से हमें दूध, दही, पनीर, गौ मूत्र इत्यादि प्राप्त होते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। गौमूत्र से कई बीमारियों का उपचार होता है। राज्य सरकार द्वारा गौ संरक्षण की दिशा में लगातार सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। गौशाला निर्माण से शहर के लोगों के अलावा आसपास के गांव के लोगों को भी राहत मिलेगी। इस गौशाला में दुर्घटना से घायल, बीमार एवं ज्यादा उम्र होने जाने पर किसान पशुओं का भरण-पोषण नही कर पाते हैं और उसे ईधर उधर छोड़ देते हैं। जैन समाज द्वारा निर्मित इस सर्वसुविधायुक्त गौशाला में गायों का उपचार और उनकी देख-रेख व उनका भरण-पोषण किया जाएगा। इस अवसर पर विधायक धरमजीत सिंह ने कहा कि जैन मंदिर का दर्शन, पूजा-अर्चना कर व उनके सिद्धांतों को सुनकर मन को काफी शांति प्राप्त होती है। जैन समाज सादगी, करूणा, ममता और दया पर विश्वास रखने वाला समाज है। जैन समाज का मानवीय कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इस अवसर पर रितेश बैस, ट्रस्ट के अध्यक्ष गजराज पागरिया सहित समाज के पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

एकल अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री साय
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज वनबंधु परिषद रायपुर चेप्टर और महिला के एकल अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए. कार्यक्रम राजधानी के महेश्वरी भवन में हो रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में वनबंधु पहुंचे हैं. कार्यक्रम में वार्षिकोउत्सव, दानदाता और सेवावर्ती कार्यकर्ताओं का सम्मान होगा. इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछली सकरार ने 5 साल में प्रदेश में जो भ्रष्टाचार किया उसे रोकने का काम हमारी सरकार ने किया है. एक सुशासन और राम राज्य लाने का काम हम कर रहे हैं.
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम साय ने कहा कि एकल अभियान के लोगों ने शिक्षा को गांव-गांव तक पहुंचाया है. विधानसभा चुनाव 2023 के पहले एकल अभियान की ओर से मतदाता जागरण का काम पूरे प्रदेश में किया गया है. एक-एक घर में लोगों से मिलकर बताया की किस तरह से राष्ट्र का निर्माण हो सकता है. आप लोगों ने मतदाता जागरूकता के प्रति लोगों को जागरूक किया है. भाजपा को 54 सीट मिला है. 46 प्रतिशत से ज्यादा सीट प्रतिशत रहा है. इसमें एकल परिवार का भी बड़ा सहयोग है.
भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या धाम जो हमारे भाचा राम के हैं, 500 सालों के संघर्ष के बाद सौभाग्य से हमको मिला है. हम माता कौशल्या की धरती वाले हैं. जब भगवान राम प्रतिक्षित हुए तो हमने खुशियां मनाई. सबके सहयोग से यहां से 11 ट्रक सुगंधित चावल भेजा गया है. यहां से 100 से ज्यादा डॉक्टर गए हैं. हमारे 5 संस्थान चलाने वाले राशन भी भेजे गए हैं और भगवान राम के भक्तों को भोजन करवा रहे हैं. अलग-अलग तरीके से खुशियां मना रहे हैं. सबको हरी झड़ी दिखाकर हमको अवसर मिला है. पहली ट्रेन दुर्ग से गई और दूसरी ट्रेन रायपुर से गई है. एक गांव के छोटे से छोटे कार्यकर्ता को सीएम का दायित्व मिला है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है. उन्होंने वादा किया था यह सरकार बनने के बाद राम राज आएगा. आज मोदी की गारंटी जो पार्टी का संकल्प पत्र है, हमारी सरकार उनकी गारेंटी पूरी करने लग गई है.
CM साय ने कहा कि आचार संहिता लगने के पहले किसानों के खाते में एकमुश्त राशि भेज देंगे. मार्च महीने से महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं के खाते में 12 हजार रुपये की दर से हर महीना एक हजार रुपये पैसा जाना शुरू हो जाएगा. बीमा योजना शुरू होगा, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे, 5 साल में प्रदेश में भ्रष्ट सरकार के भ्रष्टाचार को रोकने का काम हमारी सरकार ने किया है. उन्होंने कहा, आज कितने लोग जेल के अंदर हैं, उनको बेल भी नहीं मिल रही है. एक सुशासन और राम राज्य लाने का काम हम कर रहे हैं.
अच्छा गांव योजना को लेकर सीएम विष्णुदेव ने कहा, आपका अच्छा गांव योजना कल हमने विधानसभा में शुरू की है. बस्तर के 5 जिलों के लिए यह योजना शुरू की गई है. 14 पुलिस कैंप खुले हैं. जितने भी गांव उस कैंप के अंदर आएगी वहां लोगों को सुविधा मिलेगी. 14 हजार घरों में बिजली नहीं पहुंचा है, वहां बिजली पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी.
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग में विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर राज्य में मेडिकल आफिसर्स एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज विधानसभा में यह जानकारी दी है कि हाल ही में अपनी डिग्री पूरी करने वाले 246 एमबीबीएस डाक्टरों को मेडिकल आफिसर के पद पर तथा 21 डाक्टर्स को विशेषज्ञ चिकित्सक के तौर पर पदस्थ किया गया है। इनमें से पचास फीसदी चिकित्सक बस्तर एवं सरगुजा संभाग में दूरस्थ क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देंगे।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के अंतर्गत किसी भी हास्पिटल में जहां भी खाली पद है उसके विरूद्ध यदि कोई एमबीबीएस डाक्टर या विशेषज्ञ डाक्टर आवेदन देता है तो उसे 24 घंटे के भीतर राज्य शासन से नियुक्ति मिलेगी।
श्री जायसवाल ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग में निचले कर्मचारियों से लेकर चिकित्सकों के 5 हजार से ज्यादा पद रिक्त हैं जिन्हें जल्द ही व्यापम और पीएससी के जरिए भरा जाएगा।
श्री जायसवाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक डाक्टरों की नियुक्ति होने जा रही है ताकि आम लोग एवं दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया हो सकें।
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान, कहा-
रायपुर। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बस्तर में लंबे समय से काम कर रहे पुलिसकर्मियों को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि ऐसे पुलिसकर्मियों के लिए एक कार्ययोजना और प्रक्रिया बनाकर काम करेंगे.
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सुदूर वनांचल के गांवों तक सभी योजनाएं पहुंचनी चाहिए, इसलिए सरकार ने बस्तर के कोने-कोने तक विकास की गंगा पहुंचाने का फैसला लिया है. जहां-जहां भी कैम्प खुलेंगे वहां विभिन्न योजनाओं का फायदा दिया जाएगा. 11 कैम्प पूर्णतः स्थापित हो चुका है, उसके आसपास योजना का फायदा मिलेगा. विकास के लिए हर स्तर पर चर्चा और वार्ता के लिए विष्णुदेव सरकार तैयार है. विकास के लिए जो भी बाधा होगी, उसे हटाएंगे.
गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर के सुदूर अंचल में व्यक्ति बीमार होता है, तो बेहतर इलाज की अपेक्षा होती है. साथ ही साथ शिक्षा गांव तक पहुंचे. हर गांव में यह चाहते कि रात में लाइट जलनी चाहिए. जो सुविधाएं शहर में होती है, वह सुदूर वनांचल बस्तर के गांव में पहुंचनी चाहिए. यह बस्तर के लोग चाहते हैं. मैं लोगों से मिलकर आया हूं. इसलिए क्यों उनकी विकास को रोका जाए, बस्तर के गांव में पहुंचने वाले विकास को क्यों रोका जाए.
विजय शर्मा ने कहा कि विष्णु देव सरकार ने निर्णय लिया है, बस्तर के कोने-कोने तक विकास पहुंचेगी. इसलिए योजना लाई गई है. इस योजना में जहां भी कैंप लगेगा, वहां योजना को इंप्लीमेंट किया जाएगा. सभी के लिए फ्री राशन की आवश्यकता करना, पीएम आवास देना, जल की व्यवस्था करना, सड़क बनाना, फ्री में सिलेंडर देना, जो-जो काम है, सभी गांव में किया जाएगा. सरकार बनने के बाद 11 कैंप स्थापित हो गए हैं.
नक्सलियों के एक्टिव होने और केंद्र से एक्सट्रा फोर्स मांगने पर कहा गृह मंत्री ने कहा कि अमित शाह का आना हुआ था, उन्होंने कार्ययोजना बना रखी है. चर्चा जो चाहे करें, वार्ता जो चाहे करें. बस्तर की विकास की चिंता जिसको भी है, हम बातचीत के लिए तैयार हैं. जो अधिकार है, वनांचल के लोगों को संरक्षित करते हुए होगा. लेकिन विकास होगा. विकास की गंगा बहेगी, और जो भी अवरोध होगा जो भी बाधक होंगे उन सारी बढ़ाओ को हटाएंगे.
नक्सली अपने आप को मजबूती मजबूत करने की वाले सवाल पर गृहमंत्री ने कहा कि अभियान होने चाहिए, विकास को गांव कहां तक पहुंचने चाहिए. जिन सरकारों ने नहीं किया, उनका जवाब जनता दिया है. अभी विष्णु देव सरकार है. विकास की गंगा कोने-कोने तक तक पहुंचेगी.
महतारी वंदन योजना से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए राज्य स्तरीय हेल्पलाइन नंबर जारी
टोल फ्री नंबर 18002334448 पर फोन कर हितग्राही ले सकते हैं जानकारी
रायपुर। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महतारी वंदन योजना से संबंधित जानकारी और समस्या के समाधान के लिए राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जिसका हेल्पलाइन नंबर 18002334448 है। इस टोल फ्री नंबर पर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।
राज्य स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग को योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल विभाग बनाया गया है। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार महतारी वंदन योजना के तहत राज्य शासन द्वारा ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल https://www.mahtarivandan.cgstate.gov.in तथा मोबाइल एप्प बनाया गया है। ग्राम पंचायत, आंगनबाड़ी केंद्र, परियोजना कार्यालय व नगरीय निकायों में वार्ड स्तर पर शिविरों का आयोजन कर महिलाओं से आवेदन लिया जा रहा है। हितग्राहियों के लिए महतारी वंदन योजना के ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन पत्र की स्थिति ज्ञात करने की सुविधा भी प्रदान की गई है। इसकी सहायता से हितग्राही अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या आधार नंबर दर्ज कर अपने आवेदन पर की गई कार्यवाही के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
मूल पदों पर वापस लौटेंगे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी एवं चिकित्सकीय स्टाफ: श्याम बिहारी जायसवाल
रायपुर। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज विधानसभा सदन में एक बड़ी घोषणा करते हुए प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मियों का अटैचमेंट खत्म करने की बात कही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि ऐसी जानकारी मिली है कि बिना किसी कारण के ही दूरस्थ क्षेत्रों में पदस्थ स्वास्थ्य कर्मचारियों, नर्सिंग स्टाफ एवं चिकित्सकों को अन्यत्र मनचाही जगहों पर अटैच किया गया है जिससे आम लोगों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं।
श्री जायसवाल ने कहा है कि यदि कहीं ऐसी विशेष परिस्थिति है जहां स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ की कमी है और अटैचमेंट करना अनिवार्य हो तो विभागीय अनुमति लेकर उसे जारी रखा जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का स्पष्ट निर्देश है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर आम जनों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में अकारण ही अटैचमेंट जैसी व्यवस्था से दूरस्थ क्षेत्रों में स्टाफ की कमी से आम लोगों को परेशानी होती है जिसे खत्म करना आवश्यक है।
महतारी वंदन योजना को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह : अब तक 62 लाख से अधिक महिलाओं ने किया आवेदन
रायपुर। प्रदेश में महतारी वंदन योजना को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। योजना का लाभ लेने के लिए प्रशासन द्वारा आयोजित शिविरों में बड़ी संख्या में महिलाएं आवेदन जमा करने के लिए पहुंच रही हैं। महिलाओं द्वारा आवेदन भरने का सिलसिला बीते 05 फरवरी से अनवरत रूप से जारी है। इस योजना के तहत अब तक 62 लाख 15 हजार 183 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। राज्य शासन द्वारा इस योजना के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। प्रदेश में महिलाओं द्वारा 15 फरवरी को एक दिन में ही 02 लाख 41 हजार से अधिक आवेदन किया गया है। आवेदन भरने की अंतिम तारीख 20 फरवरी निर्धारित की गई है।
गौरतलब है कि राज्य में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महतारी वंदन योजना लागू की गई है। इस योजना का लाभ पात्र महिलाओं को आगामी मार्च महीने से मिलने लगेगा। फिलहाल योजना से लाभान्वित करने के लिए पात्र महिलाओं से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। सभी जिलों में पंचायत और आंगनबाड़ी स्तर पर फॉर्म भरवाने के लिए आयोजित किए जा रहे शिविरों में महिलाओं की काफी भीड़ उमड़ रही हैै। योजना का लाभ लेने के लिए प्रदेश में अब तक ऑफलाइन आवेदन और पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन को मिलाकर कुल 62 लाख 15 हजार से अधिक महिलाओं के आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। गौरतलब है कि महतारी वंदन योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष महिलाओं को 12 हजार रूपए दिये जाएंगे।
जिलावार ऑफलाइन प्राप्त आवेदन
महतारी वंदन योजना के अंतर्गत अब तक बलरामपुर जिले में 01 लाख 86 हजार 147, रायगढ़ में 02 लाख 59 हजार 328, जशपुर में 01 लाख 74 हजार 200, सूरजपुर में 01 लाख 78 हजार 529, कोरबा में 02 लाख 20 हजार 144, गरियाबंद में 01 लाख 53 हजार 388, कोण्डागांव में 01 लाख 24 हजार 264, जांजगीर-चांपा में 02 लाख 74 हजार 268, कवर्धा में 01 लाख 99 हजार 341, बस्तर में 01 लाख 60 हजार 423, बलौदाबाजार में 02 लाख 41 हजार 935, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 63 हजार 73, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 01 लाख 51 हजार 818, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई में 92 हजार 60, राजनांदगांव में 02 लाख 33 हजार 50, धमतरी में 01 लाख 90 हजार 323, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 78 हजार 493, सक्ती में 01 लाख 49 हजार 60, दुर्ग में 02 लाख 92 हजार 12, रायपुर में 05 लाख 97 हजार 987, बेमेतरा में 02 लाख 34 हजार 526, बालोद में 02 लाख 32 हजार 353, सरगुजा में 02 लाख 06 हजार 613, मुंगेली में 02 लाख 27 हजार 724, बिलासपुर में 02 लाख 91 हजार 579, दंतेवाड़ा में 65 हजार 984, कोरिया में 55 हजार 660, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 75 हजार 252, कांकेर में 01 लाख 37 हजार 875, महासमुंद में 03 लाख 13 हजार 127, सुकमा में 47 हजार 599, नारायणपुर में 22 हजार 278, बीजापुर में 26 हजार 946 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।
60 लाख 19 हजार राशन कार्डधारियों ने किया नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन
रायपुर। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित सभी 77 लाख राशनकार्डों के नवीनीकरण का कार्य 25 जनवरी से जारी है। 16 फरवरी की स्थिति में 60 लाख 19 हजार 196 राशन कार्डधारियों ने नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। राशनकार्डों के नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग द्वारा दी गई, ऑनलाइन सुविधा का लोग भरपूर लाभ उठा रहे हैं और स्वयं अपने मोबाइल से खाद्य विभाग के एप के जरिये राशनकार्डों के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं।
गौरतलब है कि राशनकार्ड नवीनीकरण का कार्य 25 फरवरी 2024 तक किया जा रहा है। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राशनकार्ड नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग के द्वारा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोेक्ता संरक्षण विभाग का नया मोबाईल एप्प तैयार किया गया है, इसे प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। हितग्राही द्वारा खाद्य विभाग की वेबसाइट http://khadya.cg.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। राशनकार्डधारी अपने मोबाईल में इस एप्प के जरिए नवीनीकरण के लिए इलेक्ट्रानिक आवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे हितग्राही जिनके पास एन्ड्राईड मोबाईल नहीं है अथवा जहां पर मोबाईल कनेक्टिविटी नहीं है वहां उचित मूल्य दुकान स्तर पर ऑनलाईन प्रक्रिया के जरिए राशनकार्डों के नवीनीकरण हेतु इलेक्ट्रानिक आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा भी दी जा रही है।
विधानसभा में मंत्री बृजमोहन का ऐलान; छत्तीसगढ़ी भाषा में MA करने वालों को टीचर बनाएगी सरकार
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन सदन में छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई का मुद्दा उठा। विधायक कुंवर निषाद ने मुद्दा उठाते हुए कहा कि बहुत से युवा हैं जो छत्तीसगढ़ी भाषा की पढ़ाई कर चुके हैं, उन्हें टीचर की जॉब मिलनी चाहिए। इस पर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि हमारी सरकार तो सरगुजिया, गोंडी तमाम बोलियां में पढ़ाई की तैयारी कर रही है। एमए छत्तीसगढ़ी कर चुके लोगों की भी भर्ती किया जाएगा।
सदन में विधायक हर्षिता स्वामी ने स्कूलों में खरीदारी की गड़बड़ी को लेकर विधायकों की जांच कमेटी बनाने की मांग की। इसके जवाब में बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि आप शिकायत हमें दे दीजिए, जांच करवा लेंगे।
विधानसभा में उठा छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई का मुद्दा
छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज (16 फरवरी) छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई का मुद्दा उठा। विधायक कुंवर सिंह निषाद ने ये मुद्दा उठाया। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा देश के हर राज्य में अपनी-अपनी बोली के हिसाब से पढ़ाई होती है। बहुत से युवा हैं जो छत्तीसगढ़ी भाषा की पढ़ाई कर चुके हैं, उन्हें टीचर की जॉब मिलनी चाहिए।
स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने जवाब देते हुए कहा कि कुंवर सिंह निषाद तो सिर्फ छत्तीसगढ़ी की बात कर रहे हैं। हमारी सरकार तो सरगुजिया, गोंडी तमाम बोलियां में पढ़ाई की तैयारी कर रही है। आने वाले समय में हमारी कोशिश है एम ए हिंदी के जो छात्र हैं उनकी संख्या बहुत कम है। उन्हें भी भर्ती में शामिल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं।
कुंवर सिंह के सवाल पर चंद्राकर ने ली चुटकी
बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर इस बीच खड़े हुए और चुटकी ली। उन्होंने कहा कि 24-25 साल की हमारे विधानसभा हो रही है। मेरे ख्याल से अब तक का सबसे लंबा प्रश्न करने का रिकॉर्ड कुंवर सिंह निषाद के नाम है। स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कुंवर सिंह निषाद जी का जो सवाल है वह भावनात्मक रूप से अच्छा है लेकिन हम छत्तीसगढ़िया लोगों को आगे बढ़ना चाहते हैं। पूरे देश की शिक्षा के स्तर पर उन्हें लाना है ।
आत्मानंद स्कूल को छत्तीसगढ़ी आत्मानंद स्कूल क्यों नहीं किया
बृजमोहन ने कहा- पूर्व मुख्यमंत्री बैठे हैं। आत्मानंद स्कूल को छत्तीसगढ़ी आत्मानंद स्कूल क्यों नहीं किया। अंग्रेजी के स्कूल क्यों खोले इसका जवाब उन्हें देना चाहिए। आखिर जरूरत किस चीज की है। भावना अलग चीज है और छत्तीसगढ़ के बच्चों का भविष्य बनाना उन्हें आगे बढ़ाना राष्ट्रीय स्तर के कंपीटिशन में उन्हें शामिल करना यह अलग चीज है। आपकी भावनाओं से मैं सहमत हूं लेकिन आज के समय में हमें राष्ट्रीय स्तर पर कंपीटिशन में शामिल होना है तो जो इस देश की जरूरत है उसकी शिक्षा देनी जरूरी है।
कुंवर सिंह निषाद ने कहा कि मैं भावना की बात नहीं कर रहा बोली के सम्मान की बात है। अजय चंद्राकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ी जब तक आठवीं अनुसूची में नहीं जुड़ेगी तो उसे दूसरे प्रदेशों में मान्यता नहीं मिलेगी। हम सब मिलकर उसे आठवीं अनुसूची में जुड़वाने का प्रयास करें।
छत्तीसगढ़ी में डिग्री हासिल कर चुके लोगों को मिले मौका
भूपेश बघेल ने इस पर कहा कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो छत्तीसगढ़ी में डिग्री हासिल कर चुके हैं। ऐसे में स्कूलों में उन लोगों को मौका मिलना चाहिए। आप 33000 टीचर्स की भर्ती कर रहे हैं, ठीक है लेकिन छत्तीसगढ़ी में जिन्होंने मास्टर डिग्री हासिल की है उनको भी अवसर मिलना चाहिए। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जिन्होंने एमए छत्तीसगढ़ी की है उनकी भी भर्ती की जाएगी।
नयापारा स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की कमी का मुद्दा उठा
विधायक इंद्र साहू ने नयापारा स्वास्थ्य केंद्र को लेकर कहा कि तीन डॉक्टर गैरहाजिर हैं। लंबे समय से चार कर्मचारी दूसरी जगह संलग्न हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर के अभाव के कारण लोगों को तकलीफ हो रही है। स्पीकर डॉ रमन सिंह ने कहा कि संलग्न कारण की वजह से चिकित्सक जो दूसरे स्थान पर संलग्न हैं क्या उन्हें मूल स्थान पर भेजेंगे, यह पूछना चाह रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि सभी संलग्न समाप्त करने को लेकर हमने आदेशित किया है। इसका कड़ाई से पालन करवा रहे हैं।
विधायक राकेश सेन की जगह पर अनुज शर्मा ने सवाल पूछा
उन्होंने दुर्ग जिले के सभी स्कूलों में शिक्षकों की स्थिति पर सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि लगभग ढाई सौ से ज्यादा स्कूल प्रभारी के भरोसे चल रहे हैं। प्रधान पाठक या फिर प्राचार्य के पद पर 1500 पद खाली हैं। कितने ऐसे प्रभारी हैं या कितने ऐसे शिक्षक हैं जिनका प्रमोशन ड्यू है और उनके पदों पर प्रमोशन नहीं हो पाया है।
जवाब में स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रभारी की व्यवस्था अभी 2 महीने में नहीं हुई है। स्वाभाविक रूप से जो सीनियर व्याख्याता होते हैं, उन्हें प्राचार्य का प्रभार दिया जाता है। प्रमोशन की कार्रवाई भी कई सालों से नहीं हुई है। मैंने अपने बजट भाषण में इस बात को कहा है कि 1 साल के अंदर हमारी यह कोशिश होगी कि हम प्रमोशन जितने ज्यादा से ज्यादा किए जा सकते हैं करेंगे।
इस पर विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने कहा कि आप सक्षम मंत्री हैं। आप 1 साल की बात क्यों कर रहे हैं। आप कहिए कि 6 महीने के अंदर पदों को भरा जाएगा। क्योंकि वर्षो से पेंडिंग है इसको आगे बढ़ाना जरूरी हो गया है ।
बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि आपका आदेश शिरोधार्य है। मैं आपको बताऊं लगभग ढाई लाख हमारे पास शिक्षक हैं। इसलिए कठिनाई है। हमारी कोशिश है जितनी जल्दी हो सके 6 महीने के अंदर हम प्रमोशन की प्रक्रिया को पूरा करेंगे।
रसोइयों के वेतन भुगतान का मुद्दा उठा
कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने रसोइयों के वेतन का समय पर भुगतान नहीं होने का मुद्दा उठाया और मंत्री से भुगतान की मांग की। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि रसोइयों की तरह मध्यान्ह भोजन बनाने वालों की भी स्थिति है। नवंबर-दिसंबर की राशि एक सप्ताह में मिल जाएगी। इसके लिए हमने जल्द भुगतान की प्रक्रिया कर ली है।
मध्यान भोजन पर बात करते हुए मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जिला शिक्षा अधिकारियों के पास वहां के प्राचार्य के पास में या वहां के विकासखंड अधिकारी के पास में जो भी राशि है पेमेंट कर दें। बाद में विभाग की ओर से पेमेंट उपलब्ध करवा दी जाएगी।
बस्तर के मेला मड़ई का फंड बढ़ाने का ऐलान
बीजेपी विधायक किरण देव ने बस्तर दशहरे को लेकर सवाल किया कि वह सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विश्व विख्यात है। 75 दिन का यह आयोजन होता है। साथ ही हमारा जो गोंचा पर्व है, संसाधन और खर्च से बढ़ रहा है। मंत्री जी से मेरा आग्रह है मेला मड़ई उत्सव थोड़ी सी व्यवस्थित रूप से संचालित हो सकें इसके लिए क्या और अधिक राशि अनुदान के रूप में दे सकते हैं।
बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि अभी तक हम बस्तर दशहरे के लिए संस्कृति विभाग से 10 लख रुपए और धर्मस्व विभाग से 25 लख रुपए कुल 35 लाख रुपए देते थे। आने वाले समय पर हम बस्तर दशहरा के लिए 50 लाख रुपए हर साल देंगे। साथ में रामाराम मेला है उसे हम प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए देते हैं। अब आने वाले समय में 15 लाख हर साल देंगे। गोंचा पर्व के लिए 3 लाख दिए जाते हैं, उसे बढ़ाकर 5 लाख कर देंगे। चित्रकोट महोत्सव के लिए 10 लाख की जगह 15 लाख रुपए देंगे।
विधानसभा में मंत्री बृजमोहन का ऐलान; छत्तीसगढ़ी भाषा में MA करने वालों को टीचर बनाएगी सरकार
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन सदन में छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई का मुद्दा उठा। विधायक कुंवर निषाद ने मुद्दा उठाते हुए कहा कि बहुत से युवा हैं जो छत्तीसगढ़ी भाषा की पढ़ाई कर चुके हैं, उन्हें टीचर की जॉब मिलनी चाहिए। इस पर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि हमारी सरकार तो सरगुजिया, गोंडी तमाम बोलियां में पढ़ाई की तैयारी कर रही है। एमए छत्तीसगढ़ी कर चुके लोगों की भी भर्ती किया जाएगा।
सदन में विधायक हर्षिता स्वामी ने स्कूलों में खरीदारी की गड़बड़ी को लेकर विधायकों की जांच कमेटी बनाने की मांग की। इसके जवाब में बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि आप शिकायत हमें दे दीजिए, जांच करवा लेंगे।
विधानसभा में उठा छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई का मुद्दा
छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज (16 फरवरी) छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई का मुद्दा उठा। विधायक कुंवर सिंह निषाद ने ये मुद्दा उठाया। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा देश के हर राज्य में अपनी-अपनी बोली के हिसाब से पढ़ाई होती है। बहुत से युवा हैं जो छत्तीसगढ़ी भाषा की पढ़ाई कर चुके हैं, उन्हें टीचर की जॉब मिलनी चाहिए।
स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने जवाब देते हुए कहा कि कुंवर सिंह निषाद तो सिर्फ छत्तीसगढ़ी की बात कर रहे हैं। हमारी सरकार तो सरगुजिया, गोंडी तमाम बोलियां में पढ़ाई की तैयारी कर रही है। आने वाले समय में हमारी कोशिश है एम ए हिंदी के जो छात्र हैं उनकी संख्या बहुत कम है। उन्हें भी भर्ती में शामिल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं।
कुंवर सिंह के सवाल पर चंद्राकर ने ली चुटकी
बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर इस बीच खड़े हुए और चुटकी ली। उन्होंने कहा कि 24-25 साल की हमारे विधानसभा हो रही है। मेरे ख्याल से अब तक का सबसे लंबा प्रश्न करने का रिकॉर्ड कुंवर सिंह निषाद के नाम है। स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कुंवर सिंह निषाद जी का जो सवाल है वह भावनात्मक रूप से अच्छा है लेकिन हम छत्तीसगढ़िया लोगों को आगे बढ़ना चाहते हैं। पूरे देश की शिक्षा के स्तर पर उन्हें लाना है ।
आत्मानंद स्कूल को छत्तीसगढ़ी आत्मानंद स्कूल क्यों नहीं किया
बृजमोहन ने कहा- पूर्व मुख्यमंत्री बैठे हैं। आत्मानंद स्कूल को छत्तीसगढ़ी आत्मानंद स्कूल क्यों नहीं किया। अंग्रेजी के स्कूल क्यों खोले इसका जवाब उन्हें देना चाहिए। आखिर जरूरत किस चीज की है। भावना अलग चीज है और छत्तीसगढ़ के बच्चों का भविष्य बनाना उन्हें आगे बढ़ाना राष्ट्रीय स्तर के कंपीटिशन में उन्हें शामिल करना यह अलग चीज है। आपकी भावनाओं से मैं सहमत हूं लेकिन आज के समय में हमें राष्ट्रीय स्तर पर कंपीटिशन में शामिल होना है तो जो इस देश की जरूरत है उसकी शिक्षा देनी जरूरी है।
कुंवर सिंह निषाद ने कहा कि मैं भावना की बात नहीं कर रहा बोली के सम्मान की बात है। अजय चंद्राकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ी जब तक आठवीं अनुसूची में नहीं जुड़ेगी तो उसे दूसरे प्रदेशों में मान्यता नहीं मिलेगी। हम सब मिलकर उसे आठवीं अनुसूची में जुड़वाने का प्रयास करें।
छत्तीसगढ़ी में डिग्री हासिल कर चुके लोगों को मिले मौका
भूपेश बघेल ने इस पर कहा कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो छत्तीसगढ़ी में डिग्री हासिल कर चुके हैं। ऐसे में स्कूलों में उन लोगों को मौका मिलना चाहिए। आप 33000 टीचर्स की भर्ती कर रहे हैं, ठीक है लेकिन छत्तीसगढ़ी में जिन्होंने मास्टर डिग्री हासिल की है उनको भी अवसर मिलना चाहिए। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जिन्होंने एमए छत्तीसगढ़ी की है उनकी भी भर्ती की जाएगी।
नयापारा स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की कमी का मुद्दा उठा
विधायक इंद्र साहू ने नयापारा स्वास्थ्य केंद्र को लेकर कहा कि तीन डॉक्टर गैरहाजिर हैं। लंबे समय से चार कर्मचारी दूसरी जगह संलग्न हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर के अभाव के कारण लोगों को तकलीफ हो रही है। स्पीकर डॉ रमन सिंह ने कहा कि संलग्न कारण की वजह से चिकित्सक जो दूसरे स्थान पर संलग्न हैं क्या उन्हें मूल स्थान पर भेजेंगे, यह पूछना चाह रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि सभी संलग्न समाप्त करने को लेकर हमने आदेशित किया है। इसका कड़ाई से पालन करवा रहे हैं।
विधायक राकेश सेन की जगह पर अनुज शर्मा ने सवाल पूछा
उन्होंने दुर्ग जिले के सभी स्कूलों में शिक्षकों की स्थिति पर सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि लगभग ढाई सौ से ज्यादा स्कूल प्रभारी के भरोसे चल रहे हैं। प्रधान पाठक या फिर प्राचार्य के पद पर 1500 पद खाली हैं। कितने ऐसे प्रभारी हैं या कितने ऐसे शिक्षक हैं जिनका प्रमोशन ड्यू है और उनके पदों पर प्रमोशन नहीं हो पाया है।
जवाब में स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रभारी की व्यवस्था अभी 2 महीने में नहीं हुई है। स्वाभाविक रूप से जो सीनियर व्याख्याता होते हैं, उन्हें प्राचार्य का प्रभार दिया जाता है। प्रमोशन की कार्रवाई भी कई सालों से नहीं हुई है। मैंने अपने बजट भाषण में इस बात को कहा है कि 1 साल के अंदर हमारी यह कोशिश होगी कि हम प्रमोशन जितने ज्यादा से ज्यादा किए जा सकते हैं करेंगे।
इस पर विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने कहा कि आप सक्षम मंत्री हैं। आप 1 साल की बात क्यों कर रहे हैं। आप कहिए कि 6 महीने के अंदर पदों को भरा जाएगा। क्योंकि वर्षो से पेंडिंग है इसको आगे बढ़ाना जरूरी हो गया है ।
बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि आपका आदेश शिरोधार्य है। मैं आपको बताऊं लगभग ढाई लाख हमारे पास शिक्षक हैं। इसलिए कठिनाई है। हमारी कोशिश है जितनी जल्दी हो सके 6 महीने के अंदर हम प्रमोशन की प्रक्रिया को पूरा करेंगे।
रसोइयों के वेतन भुगतान का मुद्दा उठा
कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने रसोइयों के वेतन का समय पर भुगतान नहीं होने का मुद्दा उठाया और मंत्री से भुगतान की मांग की। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि रसोइयों की तरह मध्यान्ह भोजन बनाने वालों की भी स्थिति है। नवंबर-दिसंबर की राशि एक सप्ताह में मिल जाएगी। इसके लिए हमने जल्द भुगतान की प्रक्रिया कर ली है।
मध्यान भोजन पर बात करते हुए मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जिला शिक्षा अधिकारियों के पास वहां के प्राचार्य के पास में या वहां के विकासखंड अधिकारी के पास में जो भी राशि है पेमेंट कर दें। बाद में विभाग की ओर से पेमेंट उपलब्ध करवा दी जाएगी।
बस्तर के मेला मड़ई का फंड बढ़ाने का ऐलान
बीजेपी विधायक किरण देव ने बस्तर दशहरे को लेकर सवाल किया कि वह सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विश्व विख्यात है। 75 दिन का यह आयोजन होता है। साथ ही हमारा जो गोंचा पर्व है, संसाधन और खर्च से बढ़ रहा है। मंत्री जी से मेरा आग्रह है मेला मड़ई उत्सव थोड़ी सी व्यवस्थित रूप से संचालित हो सकें इसके लिए क्या और अधिक राशि अनुदान के रूप में दे सकते हैं।
बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि अभी तक हम बस्तर दशहरे के लिए संस्कृति विभाग से 10 लख रुपए और धर्मस्व विभाग से 25 लख रुपए कुल 35 लाख रुपए देते थे। आने वाले समय पर हम बस्तर दशहरा के लिए 50 लाख रुपए हर साल देंगे। साथ में रामाराम मेला है उसे हम प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए देते हैं। अब आने वाले समय में 15 लाख हर साल देंगे। गोंचा पर्व के लिए 3 लाख दिए जाते हैं, उसे बढ़ाकर 5 लाख कर देंगे। चित्रकोट महोत्सव के लिए 10 लाख की जगह 15 लाख रुपए देंगे।
मोदी की गारंटी को पूरा करने का कार्य कर रही है हमारी सरकार: अरूण साव
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज उप मुख्यमंत्री अरूण साव के विभागों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु 14,380 करोड़ 52 लाख 32 हजार रूपए की अनुदान मांगे सर्वसम्मति से पारित की गई। इसमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के लिए 2,677 करोड़ 50 लाख 85 हजार रूपए, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय के लिए 44 करोड़ 04 लाख 60 हजार रूपए, लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल के लिए 3,471 करोड़ 38 लाख 96 हजार रूपए, न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन के लिए 925 करोड़ 61 लाख 57 हजार रूपए, लोक निर्माण कार्य-भवन के लिए 1,844 करोड़ 41 लाख 91 हजार रूपए, नगरीय प्रशासन एवं नगरीय विकास-नगरीय कल्याण के लिए 2,096 करोड़ 69 लाख 52 हजार रूपए, लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजना के लिए 575 करोड़ 62 लाख 32 हजार रूपए और नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता हेतु 2,745 करोड़ 23 लाख 94 हजार रूपए शामिल हैं। अनुदान मांगों की चर्चा में 23 सदस्यों ने भाग लिया और बजट प्रावधान की प्रशंसा की व सुझाव दिए। उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने अनुदान मांगों की चर्चा के दौरान छत्तीसगढ़ निर्माता, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के यादों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में अटल चौक बनाने की घोषणा की। उन्होंने सदस्यों की मांग एवं सुझावों को भी गंभीरता लेने की बात कही।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग -
उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने अपने विभागों की अनुदान मांगों की चर्चा पर जवाब देते हुए कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री की गारंटी का मतलब है कि ‘‘गारंटी पर भी गारंटी है‘‘ उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार मोदी जी की इन गारंटियों को पूरा करने का काम कर रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में भी मोदी जी की गारंटियों को पूरा करने का प्रावधान रखा गया है।
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा करते हुए कहा कि ‘‘जल है तो कल है‘‘ जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी घर-घर शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए हमारी सरकार घर-घर 55 लीटर शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम कर रही है।
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने अपने बजट भाषण में कहा कि राज्य सरकार द्वारा जल जीवन मिशन अंतर्गत सिंगल विलेज एवं रेट्राफिटिंग की कुल 29 हजार 181 योजनाएं के लिए 22,442 हजार करोड़ 12 लाख 21 हजार रूपए की स्वीकृति की गई है। अब तक 38 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों से अधिक नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। योजना के माध्यम से 49 लाख 99 हजार ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित किया जाना है। उन्होंने कहा कि प्रस्तुत बजट में ग्रामीण जल योजनाओं के लिए 6 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं नाबार्ड पोषित सौर आधारित ग्रामीण जल प्रदाय योजना के लिए 4 करोड़ 50 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। इस वर्ष जल जीवन मिशन के अंतर्गत 29 लाख 7 हजार घरेलू नल कनेक्शन का प्रावधान किया गया है। इसके लिए राज्यांश के रूप में 4 हजार 500 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि समूह जल प्रदाय योजना के माध्यम से 15 समूह जल प्रदाय योजनाओं से 365 ग्रामों के ग्रामीण परिवार लाभान्वित हो रहे हैं, इसके लिए बजट में 15 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि नगरीय योजनाओं हेतु 36 करोड़ 39 लाख अनुदान एवं 26 करोड़ 50 लाख रूपए का ऋण का प्रावधान किया गया है। साथ ही मेकाहारा अस्पताल में आम जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए भी प्रावधान रखा गया है।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग -
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अनुदान मांगों के भाषण में कहा कि हमारी सरकार सभी नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 6,044 करोड़ 7 लाख रूपए का प्रावधान राज्य की नगरीय निकायों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए किया है। इस राशि में प्रमुख रूप से राज्य के नगरीय निकायों को चुंगी क्षतिपूर्ति खत्म करने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता के रूप में 1215 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। श्री साव ने कहा कि नगरीय निकायों के बुनियादी सुविधाओं एवं अन्य अधोसंरचना विकास हेतु 700 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। शहरी आवासहीन, गरीब परिवार एवं अल्प आय वर्ग परिवारों को पक्का आवास प्रदान करने की दिशा में काम कर रही है। सबके लिए आवास मिशन अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 01 हजार 01 करोड़ 57 लाख रूपए का बजट प्रावधान किया गया है। अमृत मिशन-दो एवं पेयजल आवर्धन योजनाएं के लिए 795 करोड़ 67 लाख रूपए का प्रावधान रखा गया है। स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत रायपुर एवं बिलासपुर के विकास के लिए 404 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 411 करोड़ 12 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि रायपुर के नालंदा परिसर की तर्ज पर लाईब्रेरी सह रीडिंग निर्माण के लिए प्रदेश के 22 नगरीय निकायों में सर्वसुविधायुक्त सेंट्रल लाईब्रेरी का निर्माण किया जाएगा, इसके लिए 148 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। हमारी सरकार ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और ई-गर्वेनेंस योजना के लिए भी विशेष बजट प्रावधान रखा है।
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि शहरी क्षेत्र में निवासरत नागरिकों को उनके चौखट पर ही स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना और मुख्यमंत्री दाई-दीदी क्लिनिक के तहत लाखों मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। इसके लिए 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
लोक निर्माण विभाग -
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने लोक निर्माण विभाग की अनुदान मांगों की चर्चा में कहा कि प्रदेश की सड़कों पर यातायात का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है ,जिसके कारण महत्वपूर्ण सड़कों की चौड़ाई बढ़ाना, विद्यमान मार्गों का सुदृढ़ीकरण करना एवं जीर्ण-शीर्ण व संकीर्ण पुलों की चौड़ाई बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। इसके लिए यातायात घनत्व को देखते हुए शहरों के बाहर रिंग रोड़ बनाने, शहर में यातायात सुगम करने हेतु फ्लाई ओवर, रेल्वे ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए विशेष रूप से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024-25 में लोक निर्माण विभाग का कुल बजट 8016 करोड़ 84 लाख 34 हजार रूपए प्रावधानित है। जिसमें नये कार्यों के लिए 1275 करोड़ 52 लाख 89 हजार रूपए का प्रावधान किया गया है। सड़कों की मरम्मत के लिए 396 करोड़ 98 लाख 96 हजार रूपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने चर्चा के जवाब में बताया कि हमारी सरकार मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में आवागमन सुविधा को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है। इसी कड़ी में सड़कों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ में इंडियन रोड कांग्रेस का सम्मेलन कराने का निर्णय लिया है, इसके लिए 4 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान रखा गया है। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जनजाति उप योजना अंतर्गत नये कार्यों के लिए 64 करोड़ 19 लाख रूपए तथा अनुसूचित जाति क्षेत्र के विकास कार्य के लिए भी प्रावधान किया गया है।
विधि और विधायी कार्य -
उप मुख्यमंत्री अरूण साव विधि और विधायी कार्य पर चर्चा में कहा कि राज्य में न्याय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए के भी विशेष प्रयास किए जा रहे है। न्यायालयों की व्यवस्था, स्थापना एवं अन्य कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1228 करोड़ 54 लाख 5 हजार रूपए का बजट प्रावधान किया गया है। न्यायालयों की स्थापना के लिए सपोर्टिंग स्टाफ सहित कुल 360 पदों के सृजन हेतु 20 करोड़ 92 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। सत्र न्यायालय बीजापुर की स्थापना के लिए 44 पदों के सृजन के लिए 01 करोड़ 45 लाख रूपए, उच्च न्यायालय बिलासपुर में 220 विभिन्न पदों के सृजन हेतु 15 करोड़ 21 लाख 63 हजार रूपए, ई-कोर्ट मिशन प्रोजेक्ट क्रियान्वयन के लिए 26 करोड़ 64 लाख रूपए, फास्ट ट्रेक कोर्ट मुंगेली में नवीन पदों के सृजन, शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक कार्यालय में 50 पदों के सृजन, परिवार न्यायालय कटघोरा की स्थापना में 19 पदों के सृजन और विधि विधायी कार्य विभाग की स्थापना में 19 पदों के सृजन करने के लिए बजट में भी राशि का प्रावधान किया गया है। राज्य न्यायिक अकादमी के लिए 50 लाख रूपए, राज्य अधिवक्ता संस्थान (लॉयर्स अकादमी) के लिए 10 लाख रूपए, अधोसंरचना विकास हेतु 53 करोड़ 30 लाख, न्यायालयों में कम्प्यूटरीकरण के लिए 18 करोड़ 27 लाख रूपए, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए 6 करोड़ रूपए तथा हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को अंतर्राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 01 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
रेलवे ने फिर रद्द की 13 ट्रेनें, 6 मार्च तक प्रभावित रहेगा परिचालन
रायपुर. मुंबई हावड़ा रेल लाइन पर निर्माण कार्य के चलते रेलवे ने 24 फरवरी से 6 मार्च के बीच 13 एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया है. रायपुर से गुजरने वाली इन ट्रेनों का परिचालन 12 दिनों तक प्रभावित रहेगा. सप्ताहभर के अंदर दूसरी बार ट्रेन के रद्द होने की सूचना है. इससे पहले अधोसंरचना विकास के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के अंतर्गत अनुपपुर-न्यू कटनी सेक्शन के घुनघुट्टी स्टेशन में तीसरी लाइन कनेक्टीविटी कार्य के चलते 18 फरवरी से ट्रेनों का परिचालन बाधित है. जो कि 26 फरवरी तक रहेगा. जिसके बाद अब एक बार फिर रेलवे ने 13 ट्रेनों को रद्द कर दिया है. इस तरह कुल 37 ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हो गया है. वहीं कुछ गाड़ियां परिवर्तित मार्ग से चलेंगी.
24 फरवरी से 6 मार्च तक रद्द होने वाली 13 गाडियां:-
08741 दुर्ग-गोंदिया मेमू पैसेंजर स्पेशल
08742 गोंदिया-दुर्ग मेमू पैसेंजर स्पेशल
08743 गोंदिया-नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) मेमू पैसेंजर स्पेशल
08744 नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी)-गोंदिया मेमू पैसेंजर स्पेशल
08711 डोंगरगढ़-गोंदिया मेमू पैसेंजर स्पेशल
08712 गोंदिया-डोंगरगढ़ मेमू पैसेंजर स्पेशल
08713 गोंदिया- गोंदिया-नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) मेमू पैसेंजर स्पेशल
08716 नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी)-गोंदिया मेमू पैसेंजर स्पेशल
12856 नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी)-बिलासपुर एक्सप्रेस
12855 बिलासपुर- नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) एक्सप्रेस
18109 टाटानगर-नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) एक्सप्रेस
18110 नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी)-टाटानगर एक्सप्रेस
12069/12070 रायगढ़-गोंदिया-रायगढ़ जनशताब्दी एक्सप्रेस दुर्ग एवं गोंदिया के बीच रद्द रहेगी.
मार्ग परिवर्तित गाडियां :
15232 गोंदिया-बरौनी एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग बालाघाट-नैनपुर-जबलपुर-कटनी के मार्ग से गंतव्य को रवाना होगी.
18 फरवरी से रद्द चल रही ट्रेनें
20 से 25 फरवरी तक 08269 चिरमिरी-चंदिया रोड पैसेंजर रद्द रहेगी.
20 से 25 फरवरी तक 08270 चंदिया रोड- चिरमिरी पैसेंजर
19 से 25 फरवरी तक 06617 कटनी-चिरमिरी पैसेंजर स्पेशल
20 से 26 फरवरी तक गाड़ी 06618 चिरमिरी-कटनी पैसेंजर स्पेशल
19 से 25 फरवरी तक 11265 जबलपुर-अम्बिकापुर एक्सप्रेस
20 से 26 फरवरी तक 11266 अम्बिकापुर-जबलपुर एक्सप्रेस
18 से 25 फरवरी तक 18234 बिलासपुर-इंदौर नर्मदा एक्सप्रेस
19 से 26 फरवरी तक 18233 इंदौर-बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस
17 से 25 फरवरी तक 18236 बिलासपुर-भोपाल एक्सप्रेस
19 से 27 फरवरी तक 18235 भोपाल-बिलासपुर एक्सप्रेस
18 से 25 फरवरी तक 18247 बिलासपुर-रीवां एक्सप्रेस
19 से 26 फरवरी तक गाड़ी संख्या 18248 रीवां-बिलासपुर एक्सप्रेस
19 से 25 फरवरी तक 11201 नागपुर-शहडोल एक्सप्रेस
20 से 26 फरवरी’ 2024 तक 11202 शहडोल-नागपुर एक्सप्रेस
22 और 24 फरवरी को 05755 चिरमिरी-अनुपपुर पैसेंजर स्पेशल
22 और 24 फरवरी को 05756 अनुपपुर-चिरमिरी पैसेंजर स्पेशल
21 और 23 फरवरी को 11751 रीवां-चिरमिरी एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
22 और 24 फरवरी को 11752 चिरमिरी-रीवां एक्सप्रेस
19 और 22 फरवरी 2024 को 12535 लखनऊ-रायपुर गरीबरथ एक्सप्रेस
20 और 23 फरवरी को गाड़ी संख्या 12536 रायपुर-लखनऊ गरीब रथ एक्सप्रेस 21 फरवरी को 20828 सांतरागाछी-जबलपुर एक्सप्रेस
22 फरवरी को 20827 जबलपुर-सांतरागाछी एक्सप्रेस
25 फरवरी को 18213 दुर्ग-अजमेर एक्सप्रेस
26 फरवरी को 18214 अजमेर-दुर्ग एक्सप्रेस रद्द रहेगी.
मार्ग परिवर्तित गाडियां:-
18 फरवरी से 23 फरवरी तक 15231 बरौनी-गोंदिया एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग कटनी-जबलपुर-नैनपुर-बालाघाट के मार्ग से गंतव्य को रवाना होगी.
19 फरवरी से 24 फरवरी तक 15232 गोंदिया-बरौनी एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग बालाघाट-नैनपुर-जबलपुर-कटनी के मार्ग से गंतव्य को रवाना होगी.
पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 25 निरीक्षक और 137 उप निरीक्षकों को तबादला
रायपुर। लोक सभा चुनाव के देखते हुए जिनके पदस्थापना को जिले में लगभग तीन साल हो गए थे उनका तबादला किया गया है। प्रदेश के 25 निरीक्षक और 137 उप निरीक्षकों का तबादला किया गया है।
निरीक्षक में रायपुर से विरेंद्र कुमार चंद्रा को धमतरी, लालमन साव रायपुर से कबीरधाम, गोपाल सिंह ध्रर्वे महासमुंद से बलौदाबाजार, आशीष कुमार वासनिक महासमुंद से सुकमा, संतोष कुमार मिश्रा दुर्ग से कबीरधाम, मनोज कुमार प्रजापति को दुर्ग से सरगुजा, मीना मालिकर को दुर्ग से बेमेतरा, तपेश्वर सिंह नेताम दुर्ग से धमतरी, नरेश कुमार पटेल को दुर्ग से जांजगीर-चांपा, शिव प्रसाद चंद्रा को राजनांदगांव से मोहला-मानपुर अंबागढ़ चौकी, राजेश मिश्रा राजनांदगांव से दुर्ग, भानुप्रताप साव को बालोद से कोरबा तबादला किया गया है।
वहीं अजय कुमार सिंहा बेमेतरा से मोहला-मानपुर अंबागढ़ चौकी, मनीष सिंह परिहार जांजगीर-चांपा से सरगुजा, कृष्कांत सिंह रायगढ़ से बेमेतरा, सरोज टोप्पो को सरगुजा से सूरजपुर, ओम प्रकाश यादव को सरगुजा से गरियाबंद, विपिन कुमार लकड़ा को सूरजपुर से सरगुजा, किशोर कुमार केरकेट्टा को सूरजपुर से रायपुर, रमाकांत साहू को बलरामपुर से एटीएस विशेष शाखा पुलिस मुख्यालय रायपुर, सुरेंद्र श्रीवास्तव को दंतेवाड़ा से रायपुर, टुमन लाल डडसेना को बस्तर से धमतरी, सनत कुमार सोनवानी गैर जिला बल कोरबा से बीजापुर और जय प्रकाश गुप्ता का बिलासपुर से नारायणपुर।


वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल रूस में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, छत्तीसगढ़ के युवा
रायपुर। प्रदेश के 8 युवा एक से 7 मार्च तक रूस के सोची शहर में आयोजित होने वाले वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल में भारत से शामिल होने वाले दल का हिस्सा होंगे। इन युवाओं ने आज मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से विधानसभा परिसर स्थित उनके कार्यालय में बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला के नेतृत्व में मुलाकात कर यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इसे छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी उपलब्धि बताया और युवाओं को अपना आशीष और शुभकामनाएं दी। उन्होंने युवाओं से कहा कि आपको प्रदेश के साथ-साथ अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का गौरवपूर्ण अवसर मिल रहा है। आप सभी स्वामी विवेकानंद के देश से वहां जा रहे हैं। आप भारत के प्रतिनिधि हैं, हमारी महान सांस्कृतिक परंपरा की झलक वहां दिखाएं।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आप सभी अपने भीतर अपने देश के साथ-साथ छत्तीसगढ़ की महक लेकर जाएं, ताकि इस प्रदेश के बारे में रूस के लोग और अधिक जाने और उन्हें यहां आने की उत्सुकता हो। उन्होंने कहा कि भारत के धार्मिक, सांस्कृतिक और समृद्ध ऐतिहासिक विरासत के बारे में अपने विचार रूस सहित यूथ फेस्टिवल में शामिल हो रहे सभी देश के साथियों के साथ साझा करें।
गौरतलब है कि एक मार्च से 07 मार्च 2024 तक रूस के सोची शहर में वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 193 देशों के लगभग 20 हजार युवा शामिल होंगे। भारत से युवाओं का दल यूथ फेस्टिवल में शामिल होने रूस जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ से भी 8 युवा चयनित हुए हैं। मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ से डेलीगेट में शामिल पेशीराम जायसवाल, नितेश साहू, सिद्धार्थ शुक्ला, उदयन शर्मा, रितेश कलवानी, अविरल ठाकुर, उदित सिंह एवं खुशी सिंह मौजूद रहे।
