रायपुर।  कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के प्रबंध संचालक अबिनाश मिश्रा के साथ बैठक लेकर प्रगतिरत योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कार्य एजेंसियों से कहा है कि तय समय सीमा में सभी कार्य पूरे कर लिए जाए। उन्होंने स्मार्ट सिटी अधिकारियों से कहा है कि प्रत्येक सप्ताह समय सीमा की बैठक में कार्य की प्रगति की अद्यतन जानकारी के साथ उपस्थित होकर ब्रीफ करें। उन्होंने यह भी कहा है कि किसी भी कार्य की गुणवत्ता में कमी पाई गई, तो विधि अनुरूप सख्त कार्यवाही होगी।

कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित इस बैठक में कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने सभी परियोजनाओं के प्रगति की जानकारी ली, साथ ही कार्य एजेंसियों से विलंब के कारणों को जानना चाहा। अंतर्विभागीय समन्वय के कार्यों के संबंध में उन्होंने संबंधित विभाग से फोन पर स्वयं चर्चा कर अवरोध को दूर किया, साथ ही एजेंसियों से स्पष्ट तौर पर कहा कि किसी भी प्रोजेक्ट की मियाद नहीं बढ़ाई जाएगी एवं प्रोजेक्ट निर्धारित समय पर पूरे किए जाए। स्मार्ट सिटी के अधिकारियों व इंजीनियरों से भी उन्होंने कहा कि पर्यवेक्षण इस तरह से करें कि कार्य में आने वाली कोई रूकावट तत्काल विभागीय समन्वय से दूर किया जा सकें एवं समय सीमा में गुणवत्ता के साथ योजनाओं का संपूर्ण लाभ आम नागरिकों को मिल सकें। उन्होंने कार्य एजेंसियों से कहा है कि निर्माण सामग्रियां प्रोजेक्ट के भीतर ही रखे जाए और सड़कों पर फैलाकर यातायात को बाधा न पहुंचाए। उन्होंने नगर निगम से भी कहा है कि सड़क या सार्वजनिक स्थल पर रखी सामग्रियों को जब्त करें, साथ ही निर्माण के दौरान निकलने वाले मलबे के प्रबंधन की दिशा में पहल भी करें। बैठक में रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के मुख्य परिचालन अधिकारी उज्जवल पोरवाल, महाप्रबंधक (ई. एंड टी.) पी.के. पंचायती, उप प्रबंधक संजय अग्रवाल , अमित मिश्रा , शुभम् तिवारी , नेहा पटेल , योगेन्द्र साहू सहित स्मार्ट सिटी के अधिकारी सभी एजेंसी प्रमुख उपस्थित थे।

 जांजगीर-चांपा। वित्त मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री  ओपी चौधरी ने जाज्वलल्यदेव लोक महोत्सव एवं एग्रीटेक कृषि मेला के दौरान कलेक्टर  आकाश छिकारा एवं जिला प्रशासन की अभिनव पहल “आज क्या सीखा“ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यूनिसेफ जिला समन्वयक  दिव्या राजपूत ने बताया कि यह कार्यक्रम भारत में अपनी तरह का पहला, बच्चों की शिक्षा में माता-पिता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक अभिनव कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में शुरू किया गया है।

कार्यक्रम के तहत माता-पिता को बच्चों से प्रतिदिन यह पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि उन्होंने क्या सीखा (आज क्या सीखा), और उस दिन, माता-पिता अपने घर पर एक लर्निंग कॉर्नर (सीखने का कोना) स्थापित करेंगे। यूनिसेफ द्वारा समर्थित, नए कार्यक्रम को युवोदय के हजारों युवा स्वयं सेवकों द्वारा मजबूत किया जाएगा। शुभारंभ के अवसर पर मुख्य अतिथि वित्त मंत्री  ओपी चौधरी ने कहा कि “शिक्षा समृद्धि का मार्ग है, और हमारे राज्य को राष्ट्रीय मंच पर नेतृत्व करने के लिए अधिक उत्पादक युवाओं की आवश्यकता है।“ यह कार्यक्रम बच्चों के सीखने के स्तर में सुधार के लिए भारत के लिए एक मॉडल हो सकता है, यूनिसेफ छत्तीसगढ़ के प्रमुख जॉब जकारिया का कहना है कि माता-पिता बच्चों के पहले और सबसे प्रभावशाली शिक्षक हैं। “शोध कहता है कि बच्चों की शिक्षा में माता-पिता की भागीदारी से बच्चों के सीखने के परिणामों और स्कूल में उपस्थिति में सुधार होगा, और स्कूल छोड़ने और छात्रों की अनुपस्थिति में कमी आएगी। इससे बच्चों का आत्मविश्वास और सामाजिक कौशल भी बढ़ेगा। कलेक्टर आकाश चिकारा ने कहा कि जिला प्रशासन शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के लिए प्रतिबद्ध है।

 बलौदाबाजार. विकासार्थ विधार्थी परिषद नागपुर द्वारा पर्यावरण गतिविधि पर दो दिवसीय युवा संसद 2024 का आयोजन नागपुर के विधानसभा में आयोजित किया गया था. निकिता दुबे को केन्द्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय पर्यावरण युवा संसद सेमिनार को विधानसभा अध्यक्ष पद के सफल संचालन करने पर सम्मानित किया.

बता दें कि देश भर के विश्वविद्यालयों से 164 विधार्थियो ने भाग लिया था, जिसमें बलौदाबाजार की निकिता दुबे जो वर्तमान में गुरू घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर में बीएएलएलबी की अंतिम सेमेस्टर की छात्रा है. जिसे सेमिनार में विधानसभा अध्यक्ष के पद का संचालन करने का दायित्व सौंपा गया था. मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी उपस्थित रहे, जिनकी मौजूदगी में उक्त संसद का सफल संचालन निकिता दुबे ने किया.

वहीं द्वितीय दिवस समापन समारोह में मुख्य अतिथि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी शामिल हुए और इस सेमिनार के सफल विधानसभा संचालन के लिए निकिता दुबे को युवा संसद का विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सफल संचालन करने पर बेस्ट स्पीकर के रूप में सम्मानित किया. निकिता दुबे की प्रारंभिक शिक्षा बलौदाबाजार में हुई है.

 रायपुर।  महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई महतारी वंदन योजना को लेकर प्रदेश की महिलाओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। योजना के तहत आवेदन भरने के लिए सभी जिलों में पंचायत और आंगनबाड़ी स्तर पर लगाए गए शिविरों में महिलाओं की काफी भीड़ उमड़ रही हैै। योजना का लाभ लेने के लिए प्रदेश में अब तक 51 लाख 16 हजार से अधिक महिलाओं के आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। 12 फरवरी को प्रदेश में 4 लाख 91 हजार 914 महिलाओं ने आवेदन किया है।

उल्लेखनीय है कि महतारी वंदन योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष महिलाओं को 12 हजार रूपए दिये जाएंगे। प्रतिमाह मिलने वाले एक हजार रूपए से महिलाएं अपनी छोटी-मोटी जरूरतों को पूरा करने के साथ पारिवारिक जरूरतों में मदद कर सकेंगी।

जिलावार प्राप्त आवेदन- महतारी वंदन योजना के अंतर्गत अब तक रायगढ़ जिले में 01 लाख 86 हजार 289, जांजगीर-चांपा में 02 लाख 27 हजार 775, बलरामपुर में 01 लाख 60 हजार 78, बलौदाबाजार में 01 लाख 71 हजार 940, कोण्डागांव 01 लाख 10 हजार 334, कवर्धा 01 लाख 74 हजार 915, सूरजपुर में 01 लाख 73 हजार 195, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 42 हजार 790, गरियाबंद में 01 लाख 31 हजार 868, बेमेतरा में 02 लाख 1 हजार 955, सारंगढ़-बिलाईगढ़ से 01 लाख 56 हजार 260, रायपुर से 05 लाख 94 हजार 346, राजनांदगांव से 01 लाख 81 हजार 229, सक्ती से 01 लाख 23 हजार 455, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई से 78 हजार 317, मुंगेली से 01 लाख 73 हजार 602, बालोद से 01 लाख 96 हजार 139, दंतेवाड़ा से 61 हजार 834, धमतरी से 1 लाख 49 हजार 586, जशपुर से 01 लाख 47 हजार 22, कोरबा से 01 लाख 67 हजार 201, कांकेर से 1 लाख 11 हजार 473, बस्तर से 01 लाख 46 हजार 163, दुर्ग में 02 लाख 62 हजार 708, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर से 51 हजार 782, बिलासपुर से 02 लाख 43 हजार 132, सरगुजा से 01 लाख 86 हजार 454, कोरिया से 50 हजार 941, सुकमा से 40 हजार 141, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही से 74 हजार 589, महासमुंद से 03 लाख 2 हजार 572, नारायणपुर से 17 हजार 170, बीजापुर से 18 हजार 760 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।

 रायपुर। राजधानी के हाईपर क्लब में गोली चलने का मामला सदन में विधायक धरमलाल कौशिक ने उठाया. इस दौरान उन्होंने सवाल करते हुए कहा, राजधानी के वीआईपी रोड में टाइम लिमिट से ज्यादा वक्त तक बार खुल रहे हैं, गोली चल रही है, घटनाएं घट रही है. इस पर सख्ती करेंगे? जिसका जवाब सीएम साय ने देते हुए कहा, सख्ती से नियम का पालन हो इसका निर्देश दिया गया है.

साथ ही धरम लाल कौशिक ने ये भी सवाल उठाया कि रायपुर के बार क्लबों में गोलियां चल रही हैं, शराब के नशे में लड़के लड़कियां नाच रहे हैं. बिलासपुर में भी ऐसा ही माहौल है. इस पर लगाम लगाएंगे क्या..?

धरम लाल कौशिक के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इस पर लगाम लगाया जाएगा.

इस वजह से चली थी गोली

रायपुर हाईपर क्लब के पार्किंग ग्राउंड में शनिवार रात लगभग 11.30 बजे विकास अग्रवाल और रोहित तोमर शख्स के बीच पुराने प्रेम संबंध की बात को लेकर विवाद हो गया था. जिसके बाद रोहित तोमर ने गुस्से में आकर विकास अग्रवाल पर हमला करते हुए उसके गाड़ी में तोड़-फोड़ करते हुए अपनी लाइसेंसी पिस्टल से गोली चला दी थी. वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर पुलिस ने दोनों आरोपियों के गिरफ्तार कर लिया था.

 रायपुर। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जिस क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक किए बगैर उसके आधार पर विधानसभा में आरक्षण (संशोधन) विधेयक पारित कराया था, उस पर भाजपा सरकार आने के बाद अब फिर से सवाल उठ रहा हैं. भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने विधानसभा में सवाल किया कि क्या आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक होगी? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पर विचार करने की बात कही है. 

विधानसभा में अजय चंद्राकर ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सवाल किया कि क्वांटिफायबल डाटा आयोग कब और किन उद्देश्यों से गठित किया गया? उसका कार्यकाल कितनी अवधि का था? उसके कार्यकाल को कितनी बार बढ़ाया गया और अंतिम बार कितनी अवधि के लिए कब तक बढ़ाया गया? रिपार्ट राज्य सरकार को कब सौंपी गई? किन-किन संस्थाओं को देनी थी? इसके चेयरमेन व सदस्य कौन-कौन थे तथा इनको क्या-क्या सुविधायें दी गयी एवं कितनी राशि व्यय की गयी?

क्वांटिफायबल डाटा आयोग ने क्या-क्या अनुशंसाएं दीं? क्या उन अनुशंसाओं का उपयोग राज्य सरकार ने कर लिया है? यदि कर रही है तो इनका उपयोग किन-किन क्षेत्रों में कर रही है? यदि नहीं कर रही है तो इस आयोग का गठन क्यों किया गया?

क्या उक्त डाटा को सार्वजनिक किया गया था? यदि नहीं, तो उसका कारण क्या था एवं उनकी अनुशंसाओं को सरकार द्वारा स्वीकार कर लागू किया गया है? यदि हां, तो सरकार इनका उपयोग किन-किन क्षेत्रों में, किन-किन कार्यों के लिये कर रही है? यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं?

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने जवाब में बताया कि क्वांटिफायबल डाटा आयोग का गठन सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा 11 सितंबर 2019 द्वारा किया गया. इसका उद्देश्य राज्य की जनसंख्या में अन्य पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का सर्वेक्षण कर क्वांटिफायबल डाटा एकत्रित किया जाना था.

आयोग का कार्यकाल छह माह में प्रतिवेदन शासन को सौंपने हेतु गठन किया गया था, किन्तु प्रतिवेदन अपेक्षित होने के कारण आयोग का कार्यकाल 10 बार बढ़ाया गया, अंतिम बार 2 महीने की अवधि के लिए 31 दिसंबर 2022 तक के लिये बढ़ाया गया था. आयोग ने अपनी रिपोर्ट/प्रतिवेदन 21 नवंबर 2022 को राज्य सरकार को सौंपी.

उक्त रिपोर्ट/प्रतिवेदन किसी भी संस्थाओं को नहीं दी गई है. क्वांटिफायबल डाटा आयोग के चेयरमैन सेवानिवृत्त जिला एवं सेशन जज थे, आयोग में सदस्य नियुक्त नहीं किए गए थे. आयोग के चेयरमैन को मानदेय तथा समान पद के न्यायिक अधिकारियों को उपलब्ध सुविधाओं के अनुरूप सुविधाएं दी गई थी. कुल राशि 1,07,06,856 रुपए व्यय की गई.

आयोग से प्राप्त प्रतिवेदन में अनुशंसा नहीं अपितु निष्कर्ष दिए गए हैं, जिसके आधार पर 1 और 2 दिसम्बर, 2022 को विधान सभा के विशेष सत्र में राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 तथा छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022 लाया गया, जो सर्वसम्मति से विधान सभा द्वारा पारण किया गया है.

राज्य शासन द्वारा आयोग से प्राप्त उक्त निष्कर्ष एवं डाटा का उपयोग छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 तथा छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022 में किया गया.

मुख्यमंत्री ने बताया कि आयोग का गठन राज्य की जनसंख्या में अन्य पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का सर्वेक्षण कर क्वांटिफायबल डाटा एकत्रित कर प्रतिवेदन शासन को सौंपने के लिए गठन किया गया था. आयोग से प्राप्त निष्कर्ष/डाटा को राज्य सरकार द्वारा स्वीकार कर छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 तथा छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022 में किया गया है.

 रायपुर।   उपमुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा बीजापुर जिले में बीते दिनों आईईडी ब्लास्ट में घायल जवान के स्वास्थ्य जानकारी लेने राजधानी रायपुर के रामकृष्ण अस्पताल पहुँचे। इस दौरान मंत्री श्री शर्मा ने घायल जवान पुनीत नेताम का हाल चाल जाना और चिकित्सकों से उपचार के संबंध में आवश्यक जानकारी ली। इस दौरान उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा घायल जवान के परिवार जनों एवं उनकी पत्नी को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार आपके साथ है, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होने पर उपमुख्यमंत्री ने अपना मोबाइल नंबर भी दिया।

उपमुख्यमंत्री ने मुलाकात के बाद कहा कि राज्य में हमारी सरकार बनने के बाद नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में तेजी आयी है, आगे भी लड़ाई तेजी से होगी। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अब अपने खात्मे की ओर है। हम आने वाले समय में नक्सलवाद को खत्म करके रहेंगे। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हम अपने जवानों के साथ मजबूती से खड़े हैं। हमारी पहली प्राथमिकता जवानों का स्वास्थ्य है इन जवानों की पीड़ा मेरी अपनी पीड़ा हैं, उन्होंने कहा कि जवानों से बात करके उनकी हिम्मत देखकर इस समस्या के खात्मे का संकल्प और मजबूत हो जाता है।

 रायपुर।  माता-पिता की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। भगवान गणेश जी ने माता-पिता की परिक्रमा को ही ब्रह्मांड की परिक्रमा माना था और संसार में प्रथम पूज्य का स्थान प्राप्त किया था। माता-पिता की सेवा करने वाले गणपति के समान बुद्धिमान बनते हैं।

माता-पिता की सेवा और उनके आशीर्वाद के बिना जीवन अधूरा है। यह हमारे संस्कार भी हैं और संस्कृति भी। यह कहना है छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा 14 फरवरी को मातृ-पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा के बाद श्री अग्रवाल ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा की, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने और अपनी संस्कृति को सहेज कर रखने के लिए भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ में 14 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन मातृ-पितृ पूजन दिवस मनाने का निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी ने 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने के निर्देश दिए हैं। अपने माता पिता का पूजन करें, पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। माता-पिता की सेवा और आशीर्वाद से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। जीवन में सफलता का मूल मंत्र है माता-पिता की सेवा और उनका आशीर्वाद।

इसलिए बसंत पंचमी के दिन 14 फरवरी को पूरे छत्तीसगढ़ में मातृ-पितृ पूजन दिवस मनाया जायेगा। सभी स्कूलों, कॉलेजों के साथ ही सामाजिक संस्थाएं भी इस दिन पर विशेष आयोजन करें और बच्चों में माता-पिता के सम्मान करने उनसे आशीर्वाद लेने को कहें।
श्री अग्रवाल ने कहा कि पहले भी भाजपा के शासनकाल में मातृ-पितृ पूजन दिवस मनाया जाता था। लेकिन कांग्रेस शासनकाल में उसे बंद कर दिया गया था। कांग्रेस को भारतीय संस्कारों और संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। जबकि संस्कार और संस्कृति के बिना हम अच्छे नागरिक नहीं बन सकते और उसके बिना अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है। श्री अग्रवाल ने कहा की बच्चों में संस्कारों के बीजारोपण के लिए सरकार ने 14 फरवरी को मातृ-पितृ पूजन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है।

 रायपुर। पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह द्वारा सिविल लाईन स्थित पुलिस कन्ट्रोल रूम के सभाकक्ष में रायपुर के विभिन्न होटल, ढ़ाबा, लॉज, कैफे, रेस्टोरेंट एवं बार संचालकों की बैठक ली गई। बैठक में अतिक्त पुलिस अधीक्षक शहर लखन पटले, नगर पुलिस अधीक्षक आजाद चौक मयंक गुर्जर (भा.पु.से.), नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाईन मनोज ध्रुव तथा रायपुर के विभिन्न होटल, ढ़ाबा, लॉज, कैफे, रेस्टोरेंट एवं बार के संचालकगण उपस्थित रहें। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बार संचालकों को बार को समय से बंद करने, बार एवं क्लब के नियमों का सख्ती से पालन करने, साथ ही होटल, ढ़ाबा, लॉज, कैफे, रेस्टोरेंट एवं बार के संचालकों को किसी भी प्रकार का सूखा नशा यथा कोकिन, एम डी एम ए, ब्राउन शुगर सहित अन्य नशीली पदार्थो का उपयोग किसी भी संचालक की जानकारी में हो रहीं है।

ऐसे संचालकों के विरूद्ध सक्त कार्यवाही करने कहा गया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कहा गया कि किसी भी संस्थान में किसी प्रकार का हुडदंग होने पर संचालक की भी जवाबदारी तय की जाएगी, इसलिये पर्याप्त संख्या में बाउंसर व सुरक्षा गार्ड रखें, ताकि हुडदंग या अन्य परिस्थिति को आसानी से कंट्रोल किया जा सके। संस्थानों में किसी भी प्रकार की घटना को बढ़ावा देने वाली चीजें नहीं होनी चाहिये। बार के अंदर किसी भी प्रकार की अश्लील म्यूजिक का उपयोग नहीं होना चाहिये और ना ही कोई हुडदंग, क्योंकि विडियो के माध्यम से लगातार ऐसी चीजे पुलिस के पास पहुंच रहीं है। बार में महिलाये भी जाती है, इस हेतु महिला बाउंसर/गार्ड भी ऐसे संस्थानों में रखें जाये। प्रतिष्ठानों के अंदर किसी भी प्रकार के आग व स्पार्कल गन का प्रदर्शन करने का विडियो वायरल होने पर संचालक के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। प्रतिष्ठानों में अनिवार्य रूप से अग्नि शमन के उपकरण होने चाहिये।

प्रायः देखने में आ रहा है कि रेस्टोरेंट, बार, ढ़ाबा, होटल एवं कैफे के संचालक निर्धारित समय के बाद भी बाहर से शटर गिराकर अंदर से प्रतिष्ठानों को संचालित करते है, जो अनुचित है समय पश्चात ऐसा करते पाये जाने पर उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यदि कोई भी व्यक्ति लायसेंसी पिस्टल रखा है एवं शराब का नशे में है या सेवन कर रहा है तो इसी जानकारी वहां के स्टॉफ / प्रतिष्ठान के संचालक द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दिया जाये। हाईवे के ढ़ाबा एवं रेस्टोंरेट के बाहर सर्विस रोड में वाहन पार्किंग करायी जाती है, ऐसे प्रतिष्ठान वाहनों की पार्किंग की समुचित व्यवस्था करें। ढ़ाबा संचालकों द्वारा बाहर वाहनों में बैठाकर लोगों को शराब पीने हेतु सामग्री उपलब्ध करायी जाती है, जो अनुचित है, ऐसे करते पाये जाने पर ढ़ाबा संचालकों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। उक्त प्रतिष्ठानों में किसी भी प्रकार की हुडदंग वाली विडियो यदि पुलिस को प्राप्त होगी उस पर पुलिस द्वारा स्वमेव कार्यवाही की जाएगी।

होटल/लॉज में पहचान पत्र के बिना किसी को भी नहीं रूकने नहीं दिया जावे, अपने प्रतिष्ठानों में सुचारू रूप से सी.सी.टीव्ही. कैमरे लगाए जावे जिसमें फुटेज की क्षमता अधिक से अधिक हो। होटल/लॉज में रूकने वाले सभी कस्टमर/गेस्ट की जानकारी अनिवार्य रूप से ली जावें। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट कहा है कि यह मीटिंग जानकारी/चेतावनी/निर्देश वाली मीटिंग है। जिसमें संपूर्ण जानकारी दी गई है, यदि किसी प्रतिष्ठानों द्वारा किसी भी नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी।

 रायपुर. छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. 11 अलग-अलग प्रवेश परीक्षाओं के लिए डेट निर्धारित की गई है. प्री एमसीए और पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए 30 मई को सुबह परीक्षा आयोजित होगी.

MSC नर्सिंग के लिए के 30-05-24 को शाम में परीक्षा आयोजित होगी . वहीं प्री बीएड के लिए 02-06-24 को मॉर्निंग में परीक्षा होगी. परीक्षा के संबंध में vyapam.cgstate.gov.in पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. स्थानीय निवासियों के लिए यह परीक्षा नि शुल्क होगी.

 रायपुर।  उप मुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव ने आज व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) द्वारा प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयनित 135 नए हैंडपंप तकनीशियनों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इन्हें प्रदेश भर में ग्रामीण इलाकों में पदस्थ किया गया है। श्री साव ने उम्मीद जताई कि विभाग में हैंडपंप तकनीशियनों की संख्या बढ़ने से इनकी मरम्मत, रखरखाव और पेयजल की गुणवत्ता नियंत्रण की व्यवस्था सुदृढ़ होगी। रायपुर के नवीन विश्राम भवन में आयोजित कार्यक्रम में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुलहक, जल जीवन मिशन के संचालक सुनील जैन और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख अभियंता डॉ. एम.एल. अग्रवाल भी शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नवनियुक्त तकनीशियनों को संबोधित करते हुए कहा कि आज से आप लोगों के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद आप लोग एक अलग ही अहसास से गुजर रहे होंगे। पर यह आप लोगों की मंजिल नहीं है, केवल एक पड़ाव है। संतुष्ट होकर बैठना नहीं है, बल्कि लगातार आगे बढ़ते जाना है। उन्होंने कहा कि आप लोगों की ऊर्जा और कौशल से विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की सुचारू व्यवस्था में सहायता मिलेगी। हैंडपंपों की मरम्मत और रखरखाव के कार्यों में तेजी आएगी।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि नई भर्ती की जानकारी मिलने पर मैंने विभागीय अधिकारियों को जल्द से जल्द काउंसिलिंग कर नियुक्ति पत्र प्रदान करने के लिए निर्देशित किया था। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। उन्होंने कहा कि मैदानी स्तर पर आप लोगों की सक्रियता और अच्छे कार्यों से आप लोगों का मान-सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इससे विभाग का भी सम्मान बढ़ेगा। उन्होंने नई ऊर्जा के साथ सभी नवनियुक्त हैंडपंप तकनीशियनों को विभागीय कार्यों में सहयोग करने को कहा।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुलहक ने कार्यक्रम में कहा कि सभी नए तकनीशियन फील्ड में अपने कार्यों को गंभीरता से अंजाम देंगे और प्रदेशवासियों को निर्बाध पेयजल उपलब्ध कराने में विभाग की सहायता करेंगे, ऐसी उन्हें उम्मीद है। आप सभी अपनी भूमिका का अच्छे से निर्वहन करें। आपकी अच्छी सेवाओं से विभाग की बेहतर छबि बनेगी। विभाग आपके हर अच्छे कार्य को प्रोत्साहित करेगा और सभी जरूरी सहयोग मुहैया कराएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी तकनीशियन अपने कार्यों का अच्छा प्रशिक्षण लेंगे और अपने कौशल को दक्षता के साथ अमल में लाएंगे। रायपुर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता राजेश गुप्ता और मंत्रालय में विभागीय ओ.एस.डी. टी.डी. शांडिल्य सहित लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अनेक अधिकारी-कर्मचारी भी कार्यक्रम में मौजूद थे।

 रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने समाज सेवी और छत्तीसगढ़ में अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध महान दानवीर दाऊ कल्याण सिंह की 13 फरवरी को पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है।

श्री साय ने कहा है कि दाऊ कल्याण सिंह  विलक्षण प्रतिभा के धनी व दीन-दुखियों के सेवा में सदैव तत्पर रहने वाले मनीषी थे। उन्होंने अस्पताल, पुस्तकालय, कॉलेज, जलाशय जैसे कई कामों के लिए मुक्त हाथों से कई एकड़ जमीन दान कर दी। उनके दिए दान से समाज के हर वर्ग को आसानी से शिक्षा और चिकित्सा सुविधा देने में मदद मिली। श्री साय ने कहा कि स्वस्थ व संस्कारित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए संपूर्ण जीवन अर्पित कर देने वाले दाऊ कल्याण सिंह का नाम छत्तीसगढ़ में हमेशा आदर के साथ लिया जाता रहेगा।

 रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर संदेश देते हुए बताया कि रेडियो संचार का एक सशक्त माध्यम है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सार्वजनिक बहस तथा शिक्षा के प्रसार में रेडियो के महत्व को समझाने के उद्देश्य से वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा है कि सूचना के लिए सबसे शक्तिशाली और सस्ते माध्यम के तौर पर रेडियो को जाना जाता है। जिसके जरिए असंख्य लोगों तक संदेशों को पहुंचाया जाता रहा है। खासकर गांव , कस्बों और ऐसी जगहों पर रहने वाले लोगों तक, जहां संचार का कोई और माध्यम पहुंचना आसान नहीं है। वर्तमान में भी ‘‘रेडियो‘‘ संवाद का एक सशक्त माध्यम है।

श्री साय ने कहा है कि भले ही रेडियो सदियों पुराना माध्यम है, लेकिन संचार के लिए इसका इस्तेमाल आज भी हो रहा है। आपात परिस्थितियों में भी रेडियो ने अपनी महत्ता स्थापित की है।

 रायपुर।  छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित सभी 77 लाख राशनकार्डों के नवीनीकरण का कार्य 25 जनवरी से जारी है। 12 फरवरी की स्थिति में 54 लाख 03 हजार 620 राशन कार्डधारियों ने नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। राशनकार्डों के नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग द्वारा दी गई, ऑनलाइन सुविधा का लोग भरपूर लाभ उठा रहे हैं और स्वयं अपने मोबाइल से खाद्य विभाग के एप के जरिये राशनकार्डों के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं।

गौरतलब है कि राशनकार्ड नवीनीकरण 25 जनवरी से 15 फरवरी 2024 तक किया जा रहा है। राशनकार्ड नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग के द्वारा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोेक्ता संरक्षण विभाग का नया मोबाईल एप्प तैयार किया गया है, इसे प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। हितग्राही द्वारा खाद्य विभाग की वेबसाइट http://khadya.cg.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। राशनकार्डधारी अपने मोबाईल में इस एप्प के जरिए नवीनीकरण के लिए इलेक्ट्रानिक आवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे हितग्राही जिनके पास एन्ड्राईड मोबाईल नहीं है अथवा जहां पर मोबाईल कनेक्टिविटी नहीं है वहां उचित मूल्य दुकान स्तर पर ऑनलाईन प्रक्रिया के जरिए राशनकार्डों के नवीनीकरण हेतु इलेक्ट्रानिक आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा भी दी जा रही है।

 रायपुर।  रायपुर संभागायुक्त डॉ. संजय अलंग ने आज संभाग में स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की. डॉ. अलंग ने संभाग के सभी जिला अस्पतालों सहित मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में इलाज के दौरान मरीजों की मौत का डेथ ऑडिट कराने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इस डेथ ऑडिट से मरीज के इलाज के विभिन्न चरणों का क्रमबद्ध ब्योरा पता लगेगा और इलाज के दौरान मृत्यु के कारणों को कम करने में मदद मिलेगी. उन्होंने तकनीकी रूप से मरीजों का गंभीरता से इलाज करने के निर्देश डॉक्टरों को दिए.

डॉ. अलंग ने शिशु मृत्यु, मातृ मृत्यु के साथ-साथ अन्य मरीजों की इलाज के दौरान मौतों को कम से कम करने के लिए सभी जरूरी उपाय करने के निर्देश भी चिकित्सकों को दिए. संभागायुक्त ने गंभीर मरीजों को समय पर बड़े अस्पतालों को रेफर करने को भी कहा, ताकि समय पर उन्हें उचित इलाज मिल सके और उनका जीवन बचाया जा सके. इस महत्वपूर्ण बैठक में महासमुंद और रायपुर मेडिकल कॉलेजों के डीन, रायपुर और महासमुंद शासकीय अस्पतालों के अधीक्षक सहित मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन के कार्यपालन यंत्री, ब्लड बैंक के प्रभारी और यातायात पुलिस के उप पुलिस अधीक्षक भी शामिल हुए.

बैठक में डॉ. अलंग ने मेडिकल कॉलेजों में ऑपरेशन थियेटरों की व्यवस्था, सर्जिकल उपकरणों के साथ-साथ होने वाले ऑपरेशनों और विशेषज्ञ सर्जन डॉक्टरों की उपलब्धता की जानकारी भी ली. उन्होंने ऑपरेशन थियेटरों को संक्रमण मुक्त रखने के लिए जरूरी व्यवस्थाएं और दवाएं-रसायन आदि की पर्याप्त मात्रा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. संभागायुक्त ने अस्पतालों में विभागवार मरीजों की भर्ती, संस्थागत प्रसव, दिन एवं रात में सामान्य और सिजेरियन प्रसवों का पूरा रिकॉर्ड रखने के लिए भी कहा. डॉ. अलंग ने संस्थागत प्रसव को बढ़ाने के प्रयास भी करने के निर्देश दिए. उन्होंने अस्पतालों, स्वास्थ्य केन्द्रों सहित दवाओं एवं अन्य संस्थागत निर्माण से जुड़े स्वीकृत और लंबित कार्यों की जानकारी भी ली. डॉ. अलंग ने भूमि विवाद, निर्माण कार्य के लिए स्थल चयन ना होने जैसे कारणों को जल्द से जल्द निराकृत करने के लिए संबंधित जिले के कलेक्टरों को पत्र से तत्काल सूचित करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए. संभागायुक्त ने चिकित्सा अधोसंरचना विस्तार के शुरू हो चुके निर्माण कार्यों को पूरी गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए.

एक फोन कॉल पर मिलेगी ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था

बैठक में संभागायुक्त ने जरूरत पड़ने पर ग्रीन कॉरिडोर बनाने की तैयारियों के बारे में भी यातायात पुलिस के अधिकारियों से जानकारी ली. यातायात पुलिस के उप अधीक्षक ने बताया कि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति या अस्पताल एक फोन कॉल पर ग्रीन कॉरिडोर की सुविधा ले सकता है. गंभीर मरीजों के इलाज और ट्रांसप्लांट के लिए अंगो का परिवहन करने जिला प्रशासन-पुलिस प्रशासन हमेशा सजग और तैयार है. दुर्ग से लेकर रायपुर तक इसके लिए समर्पित आठ हाइवे पेट्रोलिंग टीम हमेशा तैनात रहती है. उप पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पिछले एक वर्ष में प्रशासन ने 57 बार ग्रीन कॉरिडोर बनाकर गंभीर मरीजों को ईलाज के लिए और अंगो को प्रत्यारोपण के लिए दूसरे शहरों में मरीजों तक निर्धारित समय सीमा से पहले पहुंचाया है. उन्होंने बताया कि जरूरत पड़ने पर व्यक्ति या अस्पताल ग्रीन कॉरिडोर बनाने पुलिस कंट्रोल रूम के फोन नम्बर 94791-91099 और उप पुलिस अधीक्षक यातायात के शासकीय नम्बर 94791-91018 पर फोन कर मांग कर सकते हैं.

 गरियाबंद।  जिस महतारी वंदन योजना के चलते भाजपा का सत्ता तक पहुंचना आसान हुआ, उसे अब लोकसभा के पहले तक अमलीजामा पहनाने के लिए सरकारी तंत्र युद्ध स्तर पर भिड़ा हुआ है. गरियाबंद जिले के 51 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों में 1.80 लाख महिलाओं को योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है. इसमें अब तक 1.50 लाख आवेदन विभाग ने ऑफलाइन ले लिया है. इसे अब ऑनलाइन करना चुनौती बना हुआ है.

आवेदन हर हाल में 20 फरवरी तक ऑनलाइन किया जाना है. जिसे करने के लिए 1465 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के अलावा 400 पंचायत कर्मी और ऑपरेटर दिन रात मेहनत करते दिख रहे हैं. महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी अशोक पांडेय ने कहा कि रविवार शाम 5 बजे तक 51, 591 आवेदन ऑनलाइन किए जा चुके हैं. सुबह 11 से शाम 4 बजे तक सर्वर स्लो हो जाता है. ऐसे में कर्मचारी रात 12 बजे तक डाटा अपलोड कर कार्य के प्रति लगन का परिचय दे रहे हैं. निर्धारित तिथि तक काम पूरा कर लिया जायेगा.

कलेक्टर गांव-गांव पहुंचकर ले रहे जायजा

शुरुआती दौर में योजना का जिम्मा केवल महिला एवं बाल विकास विभाग को दिया गया था. काम में गति लाने के लिए कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने खुद मोर्चा संभाला. उन्होंने केंद्रों का रेंडम निरीक्षण शुरू किया. जिला पंचायत सीईओ, जिला कार्यक्रम अधिकारी को जिले का नोडल अधिकारी, तो ब्लॉक में जनपद सीईओ और सिडिपिओ को नोडल की जवाबदारी दी गई. 1000 के बजाए 1300 आईडी खोले गए. हितग्राही चॉइस सेंटरो से भी हितग्राही आईडी से ऑनलाइन आवेदन करा लेने की सुविधा दी गई. तब जाकर अब आवेदनों के ऑनलाईन के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिली.

3000 फॉर्म नहीं किए जा सके थे ऑनलाइन

सर्वर स्लो होने की समस्या के अलावा देवभोग और गरियाबंद में विभागीय आईडी में आंगनबाड़ी केंद्रों का नाम दूसरे ब्लॉक का दिखा रहा है. हितग्राही के नाम लोड करते ही वास्तविक पते की बजाय दूसरे केंद्र दिखाई दे रहे हैं. इस परेशानी के चलते देवभोग के 20 आंगनबाड़ी केंद्र और गरियाबंद पालिका के 14 आंगनबाड़ी केंद्रों में लगभग 3000 फार्म को ऑनलाइन नहीं किया जा सका था. जिला परियोजना अधिकारी द्वारा संचनालय में पत्र लिखकर तीन दिन पहले ही इसे सुधारने कहा गया था. सुधार आने के बाद अब फार्म ऑनलाइन किया जा रहा है.

जानकारी के मुताबिक देवभोग में अब तक सबसे कम 5592 फार्म, गरियाबंद में7007 ऑनलाइन किए जा सके हैं. जबकि सर्वाधिक ऑनलाइन 14975 फिंगेश्वार ब्लॉक में भरा गया. दूसरे स्थान पर 12502 आवेदन ऑनलाइन कर छुरा ब्लॉक है. तो तीसरे स्थान पर मैनपुर ब्लॉक है. जहां 11515 फार्म ऑनलाइन किए गए.

 रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के छठे दिन की कार्यवाही जारी है. विधानसभा में कर्ज नहीं पटा पाने से आत्महत्या करने वाले नारायणपुर के किसान हीरू का मामला उठा. कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने ध्यानाकर्षण के जरिये सदन में ये मामला उठाया. इस दौरान पक्ष और विपक्ष में जमकर तीखी बहस हुई. वहीं सत्तापक्ष के जवाब से नाराज विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया.

सदन में सोमवार को ध्यानाकर्षण के जरिये किसान के आत्महत्या का मामला उठाते हुए कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने कहा कि किसान हीरू ने 1 लाख 82 हजार रुपये का कर्ज बैंक से लिया था. चुनाव में दो लाख रुपये तक का कर्ज माफ करने का वादा किया गया था. नई सरकार के वादे से मुकरने की वजह से किसान से आत्महत्या की है.

इसपर सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि किसान हीरू ने कर्ज पटा पाने की वजह से आत्महत्या नहीं की. किसान ने किसी भी बैंक से कर्ज नहीं लिया था. किसी भी बैंक से हीरू को नोटिस नहीं दिया गया था. किसान की मौत ज़हर की वजह से हुई थी.

कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने कहा कि किसान की सास 70 वर्षीय है. पट्टा सास के नाम पर था इसलिए रिकॉर्ड में कर्ज सास के नाम पर था. हीरू घर का मुखिया था. घर चलाने की जिम्मेदारी हीरू पर थी. भाजपा नेताओं ने चुनाव के वक्त कर्जमाफ़ी की बात कही थी. क्या सरकार मृतक किसान का कर्ज माफ करेगी.

सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा ने कहा कि 2014-15 की बोनस की राशि परिवार को दिया गया है. मृतक किसान ने कर्ज की वजह से आत्महत्या नहीं की थी. आपसी झगड़े की वजह से मृतक ने जहर खाया था.

वहीं लखेश्वर बघेल ने कहा, हम गांव वालों से मिलकर आये हैं. गांव के लोगों ने बयान दिया है. क्या ग्रामीण झूठ बोल रहे हैं? मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि मृतक ने 12 तारीख़ को जहर खाया था. हमारी सरकार बने महज सात दिन ही हुए थे. इस दौरान सत्तापक्ष के जवाब से नाराज विपक्ष ने वॉकआउट किया.

 रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव ने मुंगेली जिले के लोरमी विकासखंड के देवरहट में निर्माणाधीन गुणवत्ताहीन पानी टंकी को तोड़ने के निर्देश दिए हैं। विगत दिनों एक कार्यक्रम में शामिल होने देवरहट पहुंचे उप मुख्यमंत्री श्री साव ने ग्रामीणों द्वारा गुणवत्ताहीन निर्माण और लेट-लतीफी की शिकायत पर तत्काल कार्यस्थल पहुंचकर इसका निरीक्षण किया था। उन्होंने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख अभियंता को निर्माणाधीन पानी टंकी की जांचकर निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। प्रमुख अभियंता द्वारा निरीक्षण में काम को खराब गुणवत्ता का और कई खामियां पाए जाने पर उप मुख्यमंत्री ने इसे गिराकर दूसरी नई टंकी के निर्माण के निर्देश दिए हैं। निर्माणाधीन टंकी को ध्वस्त करने का काम शुरू हो चुका है। प्रमुख अभियंता ने निरीक्षण प्रतिवेदन में संबंधित अधिकारियों और ठेकेदार पर भी कार्रवाई की अनुशंसा की है।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का प्रभार संभालने के बाद से ही जल जीवन मिशन के कार्यों में निर्माण की गुणवत्ता और इन्हें समय-सीमा में पूर्ण करने पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को इसके लिए लगातार निर्देशित भी किया है। उन्होंने कहा है कि गुणवत्ता से समझौता और लेट-लतीफी किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख अभियंता ने देवरहट में निर्माणाधीन पानी टंकी के निरीक्षण के बाद प्रतिवेदित किया है कि निर्माण कार्य के लिए नियुक्त एजेंसी श्री राम कंस्ट्रक्शन कम्पनी, बिजुरी (अनुपपुर) द्वारा गुणवत्ताहीन निर्माण के साथ ही काम में काफी लेट-लतीफी की गई है। टंकी के निर्माण में निर्धारित मापदंड एवं गुणवत्ता का पालन नहीं किए जाने से यह जनहित में उपयोग के लायक नहीं है। इस कार्य में ठेकेदार के साथ-साथ विभागीय अभियंताओं की भी गंभीर लापरवाही परिलक्षित हुई है। कार्य हेतु थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसी इंजीनियरिंग स्टॉफ कॉलेज ऑफ इंडिया की भूमिका भी काफी असंतोषजनक पाई गई है।

टंकी के निर्माण के दौरान बरती गई लापरवाही को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए प्रमुख अभियंता ने गुणवत्ताहीन टंकी को तोड़कर गुणवत्तायुक्त नई पानी टंकी निर्धारित मापदण्ड के अनुसार निर्मित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पुरानी टंकी को ध्वस्त किए जाने के दौरान समुचित सावधानी बरतने के निर्देश ठेकेदार को दिए हैं जिससे अप्रिय घटना की आशंका न रहे।

निरीक्षण प्रतिवेदन में कहा गया है कि गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य से जल जीवन मिशन की छवि धूमिल हुई है। अतः भविष्य में ठेकेदार श्री राम कंस्ट्रक्शन कंपनी को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से संबंधित किसी भी कार्य में भाग लेने से आगामी निर्देश तक प्रतिबंधित किया जाता है। प्रमुख अभियंता ने मुख्य अभियंता, बिलासपुर को संबंधित कार्यपालन अभियंता आई.पी. मंडावी, सहायक अभियंता एस.पी. सोनवानी और उप अभियंता आई.एस. कश्यप के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए कारण बताओ सूचना एवं आरोप पत्र प्रारूप प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।