रायपुर। छत्तीसगढ़ ने एक बार फिर देशभर में अपनी पहचान सुधार और विकास के नए प्रतीक के रूप में दर्ज कराई है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT), भारत सरकार द्वारा आयोजित ‘उद्योग संगम’ में राज्य को बिज़नेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (BRAP) की चारों प्रमुख श्रेणियों में ‘टॉप अचीवर’ घोषित किया गया। यह सम्मान इस बात का प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ अब न केवल नीति निर्माण में बल्कि नीति क्रियान्वयन में भी अग्रणी राज्यों की पंक्ति में शामिल हो चुका है।

यह उपलब्धि उस परिवर्तन यात्रा की गवाही है जो छत्तीसगढ़ ने बीते वर्षों में तय की है। कभी BRAP रैंकिंग में निचले पायदान पर रहने वाला यह राज्य आज गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे औद्योगिक दिग्गजों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। यह परिवर्तन केवल अंकों का सुधार नहीं, बल्कि शासन की सोच और दृष्टिकोण में आए मूलभूत परिवर्तन का परिणाम है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने सुशासन, पारदर्शिता और भरोसे पर आधारित प्रशासनिक ढांचा स्थापित किया है। इस ढांचे ने न केवल निवेशकों का विश्वास जीता है बल्कि सामान्य नागरिकों के जीवन को भी सुगम और सशक्त बनाया है। राज्य सरकार ने सुधारों को केवल दस्तावेजों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें जन-जीवन में उतारकर एक नए विकास मॉडल का निर्माण किया है।

राज्य ने BRAP के अंतर्गत अब तक 434 सुधार लागू किए हैं — जो ‘Ease of Doing Business’ के साथ-साथ ‘Ease of Living’ को सशक्त बनाने की दिशा में उसके सतत प्रयासों को दर्शाते हैं। इन सुधारों का उद्देश्य केवल उद्योग स्थापित करना नहीं, बल्कि उस वातावरण का निर्माण करना है जहाँ उद्योग, समाज और प्रशासन एक साथ प्रगति करें।

इन्हीं सुधारों में एक ऐतिहासिक कदम रहा ‘जन विश्वास अधिनियम’, जिसके तहत छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य बना जिसने छोटे कारोबारी अपराधों को डीक्रिमिनलाइज किया। इस अधिनियम ने सरकार और उद्योग जगत के बीच भरोसे का पुल बनाया है। अब कारोबारियों के लिए शासन एक सहयोगी के रूप में सामने आ रहा है। यह बदलाव राज्य में उद्यमिता संस्कृति को और अधिक प्रोत्साहन देने वाला सिद्ध हुआ है।

इसी तरह एक और ऐतिहासिक पहल के रूप में छत्तीसगढ़ ने भूमि अभिलेखों के स्वचालित म्यूटेशन की शुरुआत की। यह कदम राज्य को देश का पहला ऐसा प्रदेश बनाता है जहाँ जमीन पंजीयन के साथ ही स्वामित्व का हस्तांतरण स्वतः हो जाता है। इससे न केवल प्रक्रियाएँ सरल हुई हैं बल्कि लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से भी मुक्ति मिली है। यह सुधार पारदर्शिता, दक्षता और समय की बचत तीनों का बेहतरीन उदाहरण है।

राज्य सरकार ने औद्योगिक गतिविधियों के लिए भी कई क्रांतिकारी सुधार लागू किए हैं। दुकानों और प्रतिष्ठानों को अब 24×7 संचालन की अनुमति दी गई है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े हैं और व्यापारिक लचीलापन भी सुनिश्चित हुआ है। इसके अतिरिक्त फ्लैटेड इंडस्ट्री के लिए FAR में वृद्धि, भूमि उपयोगिता बढ़ाने हेतु सेटबैक में कमी, और फैक्ट्री लाइसेंस की वैधता 10 से बढ़ाकर 15 वर्ष करने के साथ ऑटो-रिन्यूअल सुविधा प्रदान की गई है। ये कदम राज्य को आधुनिक औद्योगिक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करते हैं।

इन सुधारों ने मिलकर छत्तीसगढ़ को एक भरोसेमंद, स्थिर और पारदर्शी औद्योगिक केंद्र बना दिया है। अब निवेशक केवल संभावनाएँ नहीं, बल्कि निश्चितता देखते हैं। प्रक्रियाओं में सरलीकरण और नीतिगत स्पष्टता ने ‘Ease of Doing Business’ को वास्तविकता में बदल दिया है।

इन उल्लेखनीय सुधारों के लिए छत्तीसगढ़ के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन और निवेश आयुक्त सुश्री ऋतु सेन (IAS) को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा सम्मानित किया गया। यह सम्मान न केवल व्यक्तियों का, बल्कि उस टीम भावना और संस्थागत प्रयासों का भी है जिसने राज्य को यह मुकाम दिलाया।

यह गौरवपूर्ण क्षण पूरे छत्तीसगढ़ के लिए प्रेरणादायी है। इससे यह स्पष्ट संदेश गया है कि सही नीयत, सटीक नीति और मजबूत नेतृत्व के बल पर कोई भी राज्य देश के औद्योगिक नक्शे पर अग्रणी स्थान प्राप्त कर सकता है।

बीते 10 महीनों में ₹7.5 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुए हैं। यह आँकड़ा किसी प्रचार का परिणाम नहीं, बल्कि निवेशकों के विश्वास और नीतिगत पारदर्शिता का प्रमाण है। अब छत्तीसगढ़ निवेश का नहीं, बल्कि ‘विकास का केंद्र’ बन रहा है।

इन निवेशों से हजारों युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे, ग्रामीण और आदिवासी अंचलों में औद्योगिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी, और राज्य की अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा का संचार होगा। यह ‘विकास की श्रृंखला’ गाँव से लेकर शहर तक एक समान प्रभाव छोड़ रही है।

छत्तीसगढ़ का यह मॉडल केवल उद्योगों तक सीमित नहीं है; यह एक समग्र विकास दृष्टि है जहाँ सुधारों का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुँचे। शासन की प्राथमिकता केवल निवेश नहीं, बल्कि जीवन-गुणवत्ता में सुधार है।

‘Ease of Doing Business’ के साथ ‘Ease of Living’ का यह संयोजन छत्तीसगढ़ को अन्य राज्यों से अलग बनाता है। यहाँ सुधार, विश्वास और विकास एक-दूसरे के पूरक बनकर आगे बढ़ रहे हैं। यही छत्तीसगढ़ के परिवर्तन का वास्तविक सार है।

राज्य सरकार का यह सुधारवादी दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत’ के संकल्प के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ ने इस दिशा में अपने प्रदर्शन से साबित किया है कि वह ‘विकसित भारत’ का अग्रदूत बनने की क्षमता रखता है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि “छत्तीसगढ़ का ‘टॉप अचीवर’ बनना पूरे राज्य के लिए गर्व का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में छत्तीसगढ़ ने उद्योग, सुशासन और पारदर्शिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। छत्तीसगढ़ ने निचले पायदान से उठकर देश के अग्रणी औद्योगिक राज्यों की पंक्ति में स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि सरकार की प्रतिबद्धता, प्रशासन की मेहनत और निवेशकों के भरोसे का परिणाम है। छत्तीसगढ़ अब ‘Ease of Doing Business’ से आगे बढ़कर ‘Ease of Living’ का भी प्रतीक बन चुका है — जहाँ सुधार, विश्वास और विकास एक साथ आगे बढ़ रहे हैं।”

रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, धान खरीदी में महज 2 दिन बचे हैं। सरकार की तरफ से तैयारी बिल्कुल नहीं है। अभी तक टोकन बंट जाना चाहिए था, लेकिन पोर्टल शुरू नहीं हो पाया है। सहकारी समिति के कर्मचारी, ऑपरेटर हड़ताल पर हैं, जिससे धान खरीदी प्रभावित होगी।

भूपेश बघेल ने कहा, सरकार ने धान खरीदी का लक्ष्य पिछले साल की तुलना में कम निर्धारित किया है। रकबा भी कम किया जा रहा है। पिछले साल के धान अब तक पड़े हुए हैं। मिलर को जो धान दिए वह FCI में जमा नहीं हुए हैं। सरकार धान नहीं खरीदना चाहती है। सोसायटी के कर्मचारियों को कांग्रेस का समर्थन है। 15 को धान खरीदी नहीं होगी तो किसान परेशान होकर आंदोलन करेंगे।

महतारी वंदन के नाम से नाम काटे जाएंगे : पूर्व सीएम

छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के लिए अब E केवाईसी जरूरी हो गया है। इस पर EX CM भूपेश बघेल ने कहा, महिलाओं को यह बात समझना चाहिए। राशन कार्ड सत्यापन के बाद राशन कार्ड काटे गए। अब महतारी वंदन के नाम से नाम काटे जाएंगे। बीजेपी का यह काम करने का तरीका है। अगर नाम कटता है, मतलब महिला अपात्र है। अगर महिला अपात्र है तो इतने दिनों तक पैसा क्यों दिया गया।

दिल्ली ब्लास्ट पर बघेल बोले – इंटेलिजेंस फैलियर

दिल्ली ब्लास्ट पर भूपेश बघेल ने कहा, पुलवामा में 400KG RDX आया था, जिसका आज तक पता नहीं चला। दिल्ली में RDX कहां से आया.? पकड़ाने के 24 घंटे के भीतर विस्फोट हुआ। यह सरकार की बड़ी नाकामी है। उन्होंने कहा, इंटेलिजेंस फैलियर हुआ है। इसका जिम्मेदार कौन है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू होने से पहले सहकारी समितियों के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि हड़ताल करना उनका अधिकार है, लेकिन सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था तैयार कर ली है।

छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होगी। मंत्री नेताम ने बताया कि धान खरीदी प्रभावित न हो, इसके लिए सभी कलेक्टरों को वैकल्पिक व्यवस्था करने के अधिकार दिए गए हैं। संग्रहण केंद्रों में वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। विभाग के अधिकारी-कर्मचारी इस पर लगातार काम कर रहे हैं। सरकार किसी भी हालत में किसानों का नुकसान नहीं होने देगी। उन्होंने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा, धान बेचने के लिए किसानों को भटकना नहीं पड़ेगा। सरकार किसानों के हित में पूरी तरह से संवेदनशील है।

कांग्रेस ने धान खरीदी को लेकर कई आरोप लगाए हैं। इन आरोपों पर मंत्री नेताम ने कहा कि अवैध शराब, चखना और धान बिक्री में शामिल लोगों से कांग्रेस के संबंध हैं। कोचियागिरी करने वालों के भरोसे ही कांग्रेस चल रही है और जब कार्रवाई होती है तो कांग्रेस के नेता हल्ला मचाते हैं। मंत्री ने कहा, धान खरीदी को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। किसानों को कोई परेशानी नहीं होगी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र 18 नवंबर को बुलाया गया है। इस एक दिवसीय सत्र को राज्य की संसदीय यात्रा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। सत्र में सभी विधायक अब तक की संसदीय यात्रा का अनुभव साझा करेंगे।

जानकारी के अनुसार, यह सत्र विधानसभा के वर्तमान भवन में आयोजित होगा। यह वर्तमान विधानसभा परिसर में आयोजित होने वाला षष्टम विधानसभा का अंतिम सत्र होगा। इसके बाद विधानसभा का शीतकालीन सत्र नवा रायपुर स्थित नवनिर्मित विधानसभा भवन में आयोजित किया जाएगा।

रायपुर।   सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल के नेतृत्व में रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुविधाओं में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। बुधवार को सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने यहां नव निर्मित आधुनिक लाउंज का शुभारंभ किया।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट प्रदेश की प्रगतिशील सोच और आधुनिक छवि का प्रतीक बन चुका है। यहां तैयार हुआ यह अत्याधुनिक लाउंज यात्रियों को आराम, सुविधा और उत्कृष्ट अनुभव प्रदान करेगा। यह पहल छत्तीसगढ़ की बढ़ती पहचान और यात्री-हितैषी दृष्टिकोण को दर्शाती है।”

सांसद अग्रवाल ने एयरपोर्ट प्रबंधन को इस उत्कृष्ट पहल के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयासों से रायपुर एयरपोर्ट देश के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों की श्रेणी में अपनी जगह और मजबूत करेगा।

इस अवसर पर विधायक रिकेश सेन सहित अन्य जनप्रतिनिधि, एयरपोर्ट निदेशक एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे।

रायपुर। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ भाजपा नेता एवं रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद बृजमोहन अग्रवाल को एक और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दायित्व सौंपा है।

लोकसभा अध्यक्ष द्वारा गठित संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक, 2025, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 तथा केंद्र शासित प्रदेश शासन (संशोधन) विधेयक, 2025 पर विचार हेतु गठित संयुक्त समिति का सदस्य के रूप में श्री बृजमोहन अग्रवाल की नियुक्ति की गई है। यह नियुक्ति न केवल श्री अग्रवाल की सक्रिय संसदीय भागीदारी और नीतिगत समझ का सम्मान है, बल्कि छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय भी है।

यह समिति देश के संविधान एवं प्रशासनिक ढांचे से जुड़े इन तीनों अहम विधेयकों पर विस्तृत विचार-विमर्श कर अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत करेगी।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने इस जिम्मेदारी के लिए केंद्र नेतृत्व और लोकसभा अध्यक्ष के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह दायित्व मेरे लिए गर्व का विषय है। देश की एकता, अखंडता और सुशासन को और सशक्त करने की दिशा में मैं पूर्ण समर्पण से कार्य करूंगा। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक और सामाजिक वर्गों ने इस नियुक्ति को प्रदेश के बढ़ते राष्ट्रीय महत्व का प्रतीक बताया है।

रायपुर।  जिला अस्पताल बीजापुर में हुए नेत्र आपरेशन के बाद जटिलता के मामले में आयुक्त सह संचालक डॉ प्रियंका शुक्ला ने तीन सदस्यीय जांच टीम गठित की है। यह टीम नेत्र आपरेशन में आई जटिलता के कारणों की जांच एवं घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रकरण की जांच करेगी। इस टीम में राज्य कार्यक्रम अधिकारी डॉ. निधि अत्रिवाल, संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं बस्तर संभाग डॉ. महेश साण्डिया तथा नेत्र सर्जन जिला चिकित्सालय जगदलपुर डॉ. सरिता थॉमस शामिल हैं। यह जांच समिति तीन दिन में अपनी जांच रिपोर्ट को आयुक्त सह संचालक स्वास्थ्य सेवाएं के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

गौरतलब है कि बीजापुर जिला अस्पताल में नेत्र आपरेशन के बाद कुछ मरीजों के मामले में जटिलता देखने को मिली। मामले की जानकारी मिलते ही आयुक्त सह संचालक के निर्देश पर 9 मरीजों को रायपुर के डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय में भर्ती कराया गया एवं इलाज से संबंधित सभी आवश्यक उपकरण एवं दवाइयां उपलब्ध कराई गयीं। मामले की जांच के लिए बनायी गयी तीन सदस्यीय समिति को निर्देश हैं कि वो शीघ्र ही बीजापुर जिला अस्पताल पहुंचकर जांच शुरू करें।

रायपुर। किसानों को धान विक्रय हेतु सुगम एवं बेहतर व्यवस्था प्रदाय किये जाने हेतु खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में ‘तुहर टोकन मोबाइल एप’ प्रारंभ किया गया है। इस एप के माध्यम से किसानों को घर बैठे धान विक्रय हेतु टोकन की व्यवस्था उपलब्ध होगी, जिससे समितियों में लंबी कतारों से मुक्ति मिलेगी।

यह मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इस ऐप में किसानों को सर्वप्रथम आधार आधारित ओटीपी के माध्यम से पंजीयन करना होगा। किसान प्रतिदिन सुबह 8.00 बजे से इस ऐप के माध्यम से टोकन हेतु आवेदन कर सकेंगे।

खाद्य सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने जानकारी दी कि धान खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुविधा को ध्यान में रखते हुए, सीमांत कृषक (2 एकड़ या 2 एकड़ से कम भूमि) को अधिकतम 1 टोकन, लघु कृषक ( 2 से 10 एकड़ तक) को अधिकतम 2 टोकन तथा दीर्घ कृषक (10 एकड़ से अधिक) को अधिकतम 3 टोकन प्रदान किये जायेंगे।

नया टोकन बनाने हेतु समय-सीमा रविवार से शुक्रवार तक (प्रातः 8.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक) निर्धारित की गई है। जारी टोकन आगामी 07 खरीदी दिवसों के लिए मान्य रहेंगे।

धान खरीदी केन्द्र की प्रतिदिन की खरीदी सीमा का 70 प्रतिशत हिस्सा मोबाइल एप के माध्यम से टोकन हेतु आरक्षित रहेगा। इस 70 प्रतिशत में से लघु एवं सीमांत कृषक हेतु 80 प्रतिशत तथा दीर्घ कृषक हेतु 20 प्रतिशत का आरक्षण किया गया है।

उदाहरण स्वरूप यदि किसी उपार्जन केन्द्र की प्रतिदिन की खरीदी सीमा 1000 क्विंटल है, तो मोबाइल ऐप हेतु आरक्षित 700 क्विंटल में से 560 क्विंटल लघु एवं सीमांत कृषकों हेतु तथा 140 क्विंटल दीर्घ कृषकों हेतु आरक्षित रहेगा।

शेष 30 प्रतिशत टोकन सोसाइटी स्तर पर भी किसानों हेतु उपलब्ध रहेंगे, जिससे सभी वर्ग के किसानों को धान विक्रय हेतु सहज और सुगम व्यवस्था प्राप्त हो सके।

खाद्य विभाग द्वारा विकसित ‘तुहर टोकन मोबाइल एप’ राज्य के किसानों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से सशक्त बनाते हुए खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता, समान अवसर और समय की बचत सुनिश्चित करेगा।

रायपुर। ट्राइबल बिजनेस कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन नई दिल्ली स्थित यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में किया गया, जिसमें देशभर से आए उद्यमियों,नीति-निर्माताओं एवं स्टार्टअप प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस कॉन्क्लेव में छत्तीसगढ़ के स्टार्टअप्स ने भी हिस्सा लेकर उनके द्वारा किए जा रहे नवाचारों को प्रदर्शित किया। ये स्टार्टअप्स न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त कर रहे हैं, बल्कि जनजातीय परंपराओं और पारंपरिक ज्ञान को नई पहचान भी दे रहे हैं।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल एवं केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल उरांव ने छत्तीसगढ़ पवेलियन का किया निरीक्षण। इस अवसर पर उन्होंने सभी स्टार्टअप्स के स्टॉलों का अवलोकन किया, उद्यमियों से संवाद किया तथा उनके उत्पादों के बारे में जानकारी प्राप्त की। केन्द्रीय मंत्री श्री गोयल ने छत्तीसगढ़ एग्रोफैब कंपनी के प्रतिनिधि करण चंद्राकर से विशेष चर्चा करते हुए उनके नवाचारों की सराहना की। दोनों मंत्रियों ने छत्तीसगढ़ के स्टार्टअप्स द्वारा प्रदर्शित उत्पादों को जनजातीय अर्थव्यवस्था को सशक्त करने वाला उत्कृष्ट उदाहरण बताया।

कार्यक्रम में निवेश आयुक्त, छत्तीसगढ़ ऋतु सेन ने राज्य में उद्यमिता और निवेश को प्रोत्साहित करने वाली विभिन्न पहलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में कार्यरत उद्यमों एवं स्टार्टअप्स को विशेष प्रोत्साहन, वित्तीय सहायता, परामर्श तथा विपणन सहयोग जैसी सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक उद्यमिता से जोड़कर जनजातीय समुदायों के लिए सतत आजीविका के अवसर सृजित करना। उन्होंने कॉन्क्लेव में भाग लेने वाले उद्यमियों को उनके उत्पादों के विस्तार एवं बाज़ार पहुँच बढ़ाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए।

छत्तीसगढ़ के अनेक स्टार्टअप्स - सिद्धार्थ एग्रोमार्केटिंग प्रा. लि., अंकुरण सीड्स, कोशल, शांति आनंद वेलनेस, बस्तर से बाज़ार तक, कोईतूर फिश कंपनी, कोया बाज़ार, एग्रोफैब तथा हेमल फूड प्रोडक्ट्स प्रा. लि. ने प्रदर्शनी में भाग लेकर अपने उत्पादों एवं नवाचारों का प्रदर्शन किया। इन स्टार्टअप्स ने कृषि विपणन, बीज उत्पादन, जनजातीय हस्तशिल्प, फूड प्रोसेसिंग, वेलनेस उत्पादों तथा वनोपज आधारित व्यापार से जुड़ी अभिनव पहलें प्रस्तुत कीं।

यह सम्मेलन जनजातीय उद्यमियों, निवेशकों और नीति-निर्माताओं को एक साझा मंच प्रदान करता है, जिससे छत्तीसगढ़ की छवि समावेशी एवं समुदाय-केन्द्रित उद्यमिता को बढ़ावा देने वाले अग्रणी राज्य के रूप में और अधिक सुदृढ़ हुई है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ उद्योग संचालनालय के संयुक्त संचालक संजय गजघाटे तथा निवेश आयुक्त कार्यालय की महाप्रबंधक अंजली पटेल भी उपस्थित थीं।

रायपुर।  केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल ने इन पुरस्कारों की घोषणा की। छत्तीसगढ़ को तीन राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के लिए विभिन्न श्रेणियों में विजेता घोषित किया गया है।छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले को पूर्वी जोन में सर्वश्रेष्ठ जिला, कांकेर जिले की डूमरपानी ग्राम पंचायत को श्रेष्ठ ग्राम पंचायत श्रेणी में तीसरा स्थान तथा रायपुर के कृष्णा पब्लिक स्कूल को सर्वश्रेष्ठ स्कूल श्रेणी में सम्मानित किया जाएगा।प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक प्रशस्ति पत्र, एक ट्रॉफी और कुछ श्रेणियों में नकद पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे।

छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार, 2024 का पुरस्कार वितरण समारोह 18 नवंबर 2025 को प्रातः 11:30 बजे विज्ञान भवन, नई दिल्ली के प्लेनरी हॉल में आयोजित होगा। इस समारोह में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ को मिले तीन राष्ट्रीय जल पुरस्कारों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मान राज्य के सतत जल संरक्षण और जनसहभागिता आधारित प्रबंधन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘जल समृद्ध भारत’ के दृष्टिकोण को मूर्त रूप देने में छत्तीसगढ़ ने उल्लेखनीय कार्य किया है। राजनांदगांव, कांकेर और रायपुर के इन उदाहरणों ने यह सिद्ध किया है कि जब समाज, प्रशासन और संस्थान एक साथ कार्य करते हैं, तब जल संरक्षण एक जन-आंदोलन बन जाता है। मुख्यमंत्री ने सभी विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राज्य सरकार हर जिले और पंचायत में जल संवर्धन के इस मॉडल को आगे बढ़ाएगी।

वर्ष 2018 से हुई शुरुआत – अब तक पाँच संस्करण आयोजित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर जल प्रबंधन और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एक व्यापक अभियान प्रारंभ किया। लोगों में पानी के महत्व के प्रति जागरूकता पैदा करने और उन्हें सर्वोत्तम जल उपयोग प्रथाएँ अपनाने के लिए प्रेरित करने हेतु वर्ष 2018 में राष्ट्रीय जल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। दूसरे, तीसरे, चौथे और पाँचवें राष्ट्रीय जल पुरस्कार क्रमशः वर्ष 2019, 2020, 2022 और 2023 के लिए प्रदान किए गए। कोविड महामारी के कारण वर्ष 2021 में ये पुरस्कार नहीं दिए जा सके।

साढ़े सात सौ आवेदनों में से केवल 46 का चयन

वर्ष 2024 के लिए छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा 23 अक्टूबर 2024 को गृह मंत्रालय (एमएचए) के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर की गई थी। इस वर्ष कुल 751 आवेदन प्राप्त हुए।
निर्णायक समिति द्वारा सभी आवेदनों की जाँच और मूल्यांकन किया गया। चयनित आवेदनों की जमीनी स्तर पर जाँच केंद्रीय जल आयोग और केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा की गई। जमीनी जाँच रिपोर्टों के आधार पर संयुक्त विजेताओं सहित कुल 46 विजेताओं को वर्ष 2024 के लिए 10 विभिन्न श्रेणियों में चयनित किया गया।

जल संरक्षण और कुशल प्रबंधन के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना उद्देश्य

जल शक्ति मंत्रालय देश में जल के विकास, संरक्षण और कुशल प्रबंधन के लिए नीतिगत ढाँचा तैयार करने और कार्यक्रमों को लागू करने वाला केंद्रीय मंत्रालय है।राष्ट्रीय जल पुरस्कार, सरकार के ‘जल समृद्ध भारत’ के दृष्टिकोण को साकार करने हेतु व्यक्तियों और संगठनों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों पर केंद्रित हैं।

इन पुरस्कारों का उद्देश्य लोगों में जल के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उन्हें सर्वोत्तम जल उपयोग प्रथाएँ अपनाने के लिए प्रेरित करना है। यह आयोजन देशभर के नागरिकों और संस्थानों को जल संसाधन संरक्षण व प्रबंधन गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता और साझेदारी को प्रोत्साहित करने का अवसर प्रदान करता है।

रायपुर। मुख्यमंत्री निवास रायपुर में 13 नवंबर गुरुवार को जनदर्शन का आयोजन दोपहर 12:00 बजे से 3:00 बजे तक किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय इस अवसर पर प्रदेशवासियों से सीधे संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनदर्शन में प्राप्त प्रत्येक आवेदन का त्वरित और संवेदनशील निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों को समयबद्ध समाधान मिल सके।

राज्य सरकार के जनदर्शन कार्यक्रम का उद्देश्य शासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करना है। यह पहल मुख्यमंत्री श्री साय की जनसरोकारों के प्रति प्रतिबद्धता और पारदर्शी सुशासन के संकल्प को दर्शाती है, जिससे आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित हो सके।

रायपुर।  जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 के विजेताओं की घोषणा की गई है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले को देश के ईस्ट जोन में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट श्रेणी में प्रथम पुरस्कार हेतु चयनित किया गया। यह सम्मान जिले में जल संरक्षण, संवर्धन तथा जनभागीदारी आधारित सतत कार्यों के लिए 18 नवम्बर 2025 को देश की राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु द्वारा प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस पुरस्कार में देशभर के विभिन्न जिलों के नामांकन के बाद सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर बोर्ड, सेन्ट्रल वॉटर कमिशन एवं विभिन्न दलों के निरीक्षण व विस्तृत अवलोकन के उपरांत छत्तीसगढ़ राज्य ही नहीं अपितु पूरे देश के ईस्ट जोन के पांच राज्यों के समस्त जिलों में से बेस्ट डिस्ट्रिक्ट श्रेणी में प्रथम पुरस्कार के रूप में यह खिताब राजनांदगांव जिले को प्रदान किया जा रहा है। विगत वर्ष केंद्रीय भू-जल मंत्री द्वारा राजनांदगांव जिले का दौरा कर जिले में चल रहे इस अभियान के प्रयासों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए देश विभिन्न मंचों में राजनांदगांव जिले की प्रशंसा भी की गई थी।

जनभागीदारी आधारित यह अभियान जल संरक्षण की दिशा में सफल पहल

राजनांदगांव जिले में जल संरक्षण एवं प्रबंधन के कार्यों को शासन-प्रशासन के साथ-साथ नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, पंचायतों, महिला स्वसहायता समूहों, उद्योगपतियों, विद्यार्थियों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से मिशन के रूप में सघन अभियान चलाया गया। गांवों से लेकर शहरों तक नागरिकों ने जल ही जीवन है और जल है तो कल है के संदेश को आत्मसात करते हुए मिशन जल रक्षा को एक जनआंदोलन का स्वरूप प्रदान किया है। किसानों द्वारा फसल चक्र परिवर्तन, वर्षा जल संचयन एवं भू-जल पुनर्भरण के कार्यों से जिले में जल स्तर में सुधार हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। केंद्रीय भू-जल बोर्ड की 2021-22 की रिपोर्ट में जिले के तीन ब्लॉकों को सेमी-क्रिटिकल जोन के रूप में चिन्हित किया गया था। सेमीक्रिटिकल जोन का अर्थ पानी के विषय में 70 प्रतिशत से अधिक पानी का उपयोग करने वाले क्षेत्र इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए मिशन जल रक्षा के व्यापक प्रयासों के साथ जिले ने यह अभियान प्रारंभ किया था, अब यह पूरे देश में मॉडल के रूप में जाना जाने लगा है। इस योजना में जिले की प्राथमिकता है कि पहले तो हम पानी के तेजी से घटते जल स्तर की गति को धीमा कर सके फिर उसे एक स्तर पर स्थिर कर सके तत्पश्चात् अत्यधिक जल दोहन को रोककर इस प्राकृतिक बहुमूल्य धरोहर को संधारित कर सके। इसके लिए अनिवार्य है कि प्रत्येक नागरिक आज से ही अपने आसपास के क्षेत्र में होने वाले जल दोहन को ध्यान में रख कर कम से कम भू-जल का उपयोग करें एवं कम से कम पानी उपयोग वाली फसलों को बढ़ावा दें।

महिला समूहों ने नीर और नारी जल यात्रा जैसे अभियानों के माध्यम से जल संरक्षण के लिए व्यापक जनजागरूकता के लिए कार्य किया गया। जिसमें जिले की पद्मश्री फूलबासन बाई यादव का विशेष सहयोग रहा। उन्होंने जिले के गांव-गांव में जाकर महिलाओं को एकजुट कर जल यात्राओं के माध्यम से मुहिम को बल प्रदान किया। जिले के समस्त विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने रैलियों, पौधारोपण विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से समाज को जल संरक्षण हेतु प्रेरित किया।

मिशन जल रक्षा - सतत विकास की दिशा में अभिनव पहल के रूप में उभर कर आने लगा

पानी के तेजी से घटते जल स्तर की इस चुनौती को प्रयासों में बदलते हुए जिले में जीआईएस आधारित तकनीकी योजनाओं, रिचार्ज संरचनाओं, रिचार्ज सॉफ्ट, बोरवेल सह इंजक्शनवेल, परकोलेशन टैंक, फार्म पॉन्ड और तालाबों के पुर्नजीवन जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी गई। मिशन के अंतर्गत भू- जल दोहन नियंत्रण, वर्षा जल संग्रहण तथा सामुदायिक प्रयासों को जल संरक्षण की प्रमुख रणनीति के रूप में अपनाया गया।

सामुदायिक प्रयासों से मिली राष्ट्रीय पहचान

राजनांदगांव जिले को प्राप्त होने वाला यह राष्ट्रीय सम्मान, जिले के नागरिकों, जनप्रतिनिधियों एवं सभी हितधारकों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। साझा प्रयासों से जल बचाओ, भविष्य बनाओ की भावना को व्यवहार में उतारते हुए जिले ने यह साबित किया है कि जनभागीदारी से किसी भी संसाधन का संरक्षण संभव है। साथ ही साथ 18 नवंबर 2025 को ही नई दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में राजनांदगांव जिले को एक अन्य जल संचय से जनभागीदारी के क्षेत्र में भी सम्मानित किया जाना है। राजनांदगांव की यह उपलब्धियां अब पूरे देश के सामने आदर्श मॉडल के रूप में स्थापित हो रही है। यह सम्मान न केवल जिले की उपलब्धियों का प्रतीक है, बल्कि आने वाली पीढिय़ों के लिए सतत जल प्रबंधन और सामूहिक जिम्मेदारी का संदेश भी देता है।

बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से एक चौंकाने वाला स्वास्थ्य लापरवाही का मामला सामने आया है, जिसने पूरे चिकित्सा तंत्र पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां 24 अक्टूबर को नेत्र रोग विभाग द्वारा आयोजित एक विशेष सर्जिकल कैंप में किए गए ऑपरेशनों के बाद नौ मरीजों की आंखों में गंभीर दिक्कतें उत्पन्न हो गईं। इनमें से कई मरीजों की आंखों की रोशनी चली गई है।

जानकारी के अनुसार, बीजापुर जिला अस्पताल में हुए इस नेत्र शिविर में कुल 14 मरीजों की आंखों का ऑपरेशन किया गया था। शुरुआती दो दिनों तक मरीजों की स्थिति सामान्य रही, लेकिन उसके बाद आंखों में जलन, सूजन, और धुंधला दिखाई देने की शिकायतें आने लगीं। धीरे-धीरे कुछ मरीजों को बिलकुल दिखाई देना बंद हो गया, जिससे अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया।

स्थिति बिगड़ने पर स्थानीय चिकित्सकों ने तुरंत उच्च अधिकारियों को सूचना दी। इसके बाद बीजापुर स्वास्थ्य विभाग ने सभी नौ मरीजों — जिनमें एक पुरुष और आठ महिलाएं शामिल हैं — को बेहतर इलाज के लिए रायपुर के डॉ. भीमराव आंबेडकर अस्पताल (मेकाहारा) रेफर कर दिया। बुधवार को सभी मरीजों को मेकाहारा के नेत्र विभाग में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की विशेष टीम ने जांच शुरू कर दी है।

मेकाहारा अस्पताल के डॉक्टरों ने प्रारंभिक जांच में संक्रमण की संभावना जताई है, हालांकि सटीक कारण की पुष्टि लैब रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। डॉक्टरों का मानना है कि ऑपरेशन के दौरान उपयोग किए गए उपकरणों या दवाओं में संक्रमण होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

स्थानीय सूत्रों का कहना है कि यह सर्जिकल कैंप ग्रामीण इलाकों में मोतियाबिंद और अन्य नेत्र रोगों के उपचार के लिए लगाया गया था। लेकिन अब इस लापरवाही ने ग्रामीणों में डर का माहौल बना दिया है।स्वास्थ्य विभाग ने फिलहाल कैंप में उपयोग की गई दवाओं, इंजेक्शन और उपकरणों को सील कर जांच के लिए भेज दिया है। डॉक्टरों की टीम मरीजों की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और विशेषज्ञों की देखरेख में उपचार जारी है।

रायपुर। पुलिस महानिदेशक अरूण देव गौतम के निर्देशन एवं पुलिस महानिरीक्षक, नारकोटिक्स रतनलाल डांगी के मार्गदर्शन में "वर्कशॉप फॉर पुलिस ऑफिसर ऑन फायनेंसियल इन्वेस्टिगेशन" (एनडीपीएस केसेस) विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर में किया गया। कार्यशाला में मुख्य विषय विशेषज्ञ के रूप में इन्कमटैक्स के इन्वेस्टिगेशन विंग, रायपुर में पदस्थ डिप्टी डायरेक्टर चंद्रशेखर मेहरा उपस्थित रहे। कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर अतिथियों के स्वागत उपरांत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अस्स्टिेंट डायरेक्टर रविशंकर जोशी द्वारा कार्यशाला के उद्देश्य पर प्रकाश डाला गया।

कार्यशाला में आईजी नारकोटिक्स ने प्रतिभागियों को महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कहा कि मादक पदार्थ के प्रकरणों की इन्वेस्टिगेशन के दौरान आरोपी की गिरफ्तारी के तुरंत बाद उसके समस्त प्रकार के वित्तीय दस्तावेज जैसे पासबुक, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, पेन कार्ड आदि की जप्ती की जानी चाहिए। उन्होने संक्षेप में सारगर्भित जानकारी देते हुए फायनेंसियल इन्वेटिगेशन के दौरान पुलिस द्वारा की जाने वाली महत्वपूर्ण कार्यवाहियों के बारे में बताया गया। विषय विशेषज्ञ श्री चंद्रशेखर मेहरा द्वारा व्यापक प्रस्तुतिकरण देते हुए नारकोटिक्स से संबंधित प्रकरणों में फायनेंसियल इन्वेस्टिगेशन की दिशा में पेन कार्ड ईमेल आईडी, मोबाईल नंबर, इन्कमटैक्स डिटेल, आईटीआर, बैंकिग ट्रांजेक्शन आदि के माध्यम से आरोपियों द्वारा अर्जित की गई अवैध संपत्तियों का कैसे पता लगाया जा सकता है, की महत्वपूर्ण जानकारियां प्रतिभागियों को दी गई।

प्रशिक्षण कार्यशाला में राज्यभर से कुल 80 पुलिस अधिकारियों सहित कस्टम, नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवन्यू इंटेलिजेंस के अधिकारियों ने भी भाग लिया। इस अवसर पर सहायक पुलिस महानिरीक्षक, नारकोटिक्स पूजा अग्रवाल एवं पुलिस मुख्यालय के अन्य अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अतिथियों के प्रति आभार प्रदर्शन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, नारकोटिक्स अनामिका जैन द्वारा किया गया.

रायपुर। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में विभिन्न कार्यों के प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा हुई।

बैठक में जिला रायपुर के जी.ई. रोड पर गुरू तेज बहादुर उद्यान से नेताजी सुभाष चौक/गुरूनानक चौक तक फ्लाई ओव्हर निर्माण कार्य, राजनांदगांव जिले में स्थित मोहरा एनीकट में पेयजल हेतु चौकी एनीकट से मोहरा एनीकट तक पाईप लाईन के माध्यम से जल प्रदाय योजना के निर्माण कार्य और जशपुर जिले के पत्थलगाव में बगिया बैराज सह दाबयुक्त उद्वहन सिचाई योजना का निर्माण कार्य पर विस्तार से चर्चा हुई। इसी तरह से हसदेव बांगो परियोजना के अंतर्गत वृहद परियोजना अगमेण्टेशन के अंतर्गत परसाही दाबयुक्त उद्वहन सिंचाई परियेाजना कार्य और मड़वारानी बैराज निर्माण सह उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण कार्य के प्रस्ताव पर चर्चा हुई।

रायपुर जिले के विकासखण्ड आरंग में मोहमेला सिरपुर बैराज निर्माण कार्य और चपरीद एनीकट निर्माण के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। गरियाबंद जिले के पैरी परियोजना के अंतर्गत सिकासार जलाशय से कोडार जलाशय लिंक नहर पाईप लाईन निर्माण कार्य के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। बिलासपुर जिले के खारंग जलाशय योजना की बांयी तट नहर के आवर्धन हेतु पाराघाट व्यपवर्तन योजना से उद्वहन फीडर सिंचाई के निर्माण कार्य के प्रस्ताव के साथ अन्य विषयों पर विस्तृत चर्चा के उपरांत अनुमोदित किए गए।

रायपुर। बिहार चुनाव के एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत मिलते देख प्रदेश के भाजपा नेताओं की खुशी का ठिकाना नहीं है. उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इसका इजहार करते हुए कहा कि बिहार का वातावरण समझ में आ रहा है. बिहार में भारी बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनने वाली है. बिहार की जनता ने सुशासन और विकास को चुना है.

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया से चर्चा में एसआईआर (SIR) की प्रक्रिया में गणना पत्रक बांटने के आरोप पर कहा कि कांग्रेस एसआईआर को लेकर बेबुनियाद आरोप लगाना बंद करे. नियुक्त अधिकारी-कर्मचारी फॉर्म लेकर घर-घर पहुंच रहे हैं. पूरी गंभीरता से यह काम चल रहा है.

वहीं महतारी वंदन योजना की 22वीं किस्त से पहले ई-केवाईसी अनिवार्यता पर कांग्रेस के बयानों पर अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा कि ठगने वाले और धोखा देने वाले लोगों को ऐसा ही नजर आता है.

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने वादा किया था कि 500 रुपए हर महीना देंगे, और 5 साल तक दे नहीं पाए. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार 21 किस्तें महतारियों को दे चुकी है. सरकार की नियत पर प्रश्नचिन्ह लगाना कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है.

वहीं धान खरीदी को लेकर कर्मचारियों की हड़ताल पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि धान खरीदी समय पर शुरू होगी. व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही है. कोई भी परेशानी नहीं आएगी.

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सर्दी ने अब पूरी तरह दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में अगले पांच दिनों तक शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। मैनपाट, पेंड्रा और अंबिकापुर जैसे इलाकों में सुबह-शाम कंपकंपी छुड़ाने वाली ठंड महसूस की जा रही है।

मैनपाट में बर्फ जमी ओस की बूंदें

प्रदेश के सबसे ठंडे स्थान मैनपाट में तापमान मंगलवार को न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। यहां घास पर जमी ओस की बूंदें जमकर बर्फ में तब्दील हो गई हैं। इसी तरह पेंड्रा और अंबिकापुर में भी सुबह के समय घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे विजिबिलिटी (दृश्यता) काफी कम हो गई है।लोग ठंड से बचने के लिए सुबह-शाम अलाव जलाकर खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं। गांवों और कस्बों में बच्चे और बुजुर्ग अलाव के आसपास बैठकर ठंड से राहत पा रहे हैं।

मैदानी इलाकों में भी बढ़ी सर्दी

मैदानी इलाकों में भी सर्द हवाओं का असर बढ़ने लगा है। दुर्ग इस समय प्रदेश का सबसे ठंडा मैदानी इलाका बन गया है। यहां रात का तापमान सामान्य से 7 डिग्री कम होकर 10.2°C दर्ज किया गया।मौसम विभाग के अनुसार, बीते 24 घंटे में प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 30.7°C जगदलपुर में और सबसे कम न्यूनतम तापमान 7.6°C अंबिकापुर में रिकॉर्ड किया गया।

नवंबर के मौसम का 90 साल पुराना रिकॉर्ड

मौसम विज्ञान केंद्र के ऐतिहासिक आंकड़ों के अनुसार, नवंबर महीना छत्तीसगढ़ में कभी कड़कड़ाती ठंड तो कभी तेज गर्मी और बारिश का गवाह रहा है।रिकॉर्ड बताते हैं कि 2 नवंबर 1935 को अब तक का सबसे अधिक अधिकतम तापमान 35.6°C दर्ज हुआ था। वहीं 22 नवंबर 1883 को न्यूनतम तापमान 8.3°C रहा, जिसे नवंबर माह की सबसे ठंडी रात माना जाता है। आमतौर पर नवंबर का महीना छत्तीसगढ़ में शांत और स्थिर मौसम का प्रतीक माना जाता है। आसमान साफ रहता है और हवाएं हल्की चलती हैं। कभी-कभी बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में बने निम्न दबाव के कारण हल्की बारिश हो जाती है।

रायपुर। महतारी वंदन योजना के लिए ई-केवायसी अनिवार्यता को नाम काटने वाले कांग्रेस के आरोप पर विधायक पुरंदर मिश्रा ने हमला बोला है. पुरंदर ने कहा कि आरोप लगाना कांग्रेस का जन्मसिद्ध अधिकार है, सरकार अच्छा काम करे तो उनको आपत्ति दर्ज करवाना जरूरी है. उनका कहना है कि केवायसी एक प्रक्रिया है, अगर कांग्रेस को आपत्ति है तो उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए. पिछले 2 सालों में पूरी तरह से महतारी वंदन योजना की राशि दी जा रही है, हम अंत्योदय के सिद्धांत पर चलते हैं. 

भाजपा किसान हितैशी सरकार : विधायक पुरंदर 

प्रदेश में धान खरीदी शुरू होने से पहले प्रदर्शन कर रहे कमर्चारियों को लेकर विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा कि भाजपा किसान हितैषी सरकार है. जो तारीख निश्चित किया गया है उसे तारीख में खरीदी होगा, हड़ताल होते रहते है. मुख्यमंत्री साय का शासन है सब ठीक होगा.

नक्सल विरोधी अभियान को लेकर कांग्रेस पर पुरंदर का हमला

बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने टॉप नक्सली कमाडंर की माताओं से मुलाकात कर पुनर्वास में बेहतर जीवन के भरोसा दिए जाने पर गृहमंत्री शर्मा का धन्यवाद किया. विधायक ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 8 साल कांग्रेस सरकार में रही. लेकिन 8 नक्सलियों का भी आत्मसमर्पण नहीं करवा पाई. कांग्रेस नक्सलियों से मिलकर छत्तीसगढ़ को बर्बाद करना चाहती थी, इसके लिए कांग्रेस की निंदा करता हूं, गृह मंत्री विजय शर्मा का धन्यवाद उन्होंने नक्सलियों के परिवार वालों को समझाइश दी.

जहां अपराध हुए वहां कांग्रसी लिप्त : MLA पुरंदर

दिल्ली बम धमाके में केंद्र की जिम्मेदारी पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस द्वारा सवाल खड़े किए जाने पर विधायक पुरंदर ने कहा कि भाजपा सरकार में आतंकवाद नक्सलवाद सिर उठाकर नहीं चल सकता, जिन्होंने भी यह किया है, उसका परिणाम वो भुगतेगा. जहां पर भी अपराध हुए वहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेसी लिप्त होते हैं. इसका भी कांग्रेस को चिंतन करना चाहिए.