रायपुर। छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य है। हमारा लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ ज्ञान, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में भी देश में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य को ज्ञान, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है।आधुनिक अधोसंरचना, प्रभावी ई-गवर्नेंस प्रणाली और निवेश-अनुकूल नीतियों के चलते छत्तीसगढ़ आज आईटी, आईटीईएस एवं इमरजिंग टेक्नोलॉजी आधारित उद्योगों के लिए एक भरोसेमंद और आकर्षक गंतव्य के रूप में उभर रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज अपने निवास कार्यालय में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन एवं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) के मध्य हुए महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) उपरांत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि युवाओं में उद्यमिता विकसित करने और उन्हें आईटी एवं आईटीईएस जैसे क्षेत्रों में विश्वस्तरीय अवसर राज्य के भीतर ही उपलब्ध कराने की दिशा में यह पहल की गई है। इस एमओयू के तहत राज्य में सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप (CoE) एवं इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड डेवलपमेंट (ESDD) सेंटर की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वन एवं औषधीय उत्पाद आधारित मेडटेक, स्मार्ट सिटी समाधान तथा स्मार्ट कृषि जैसे चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नवाचार और स्टार्ट-अप को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही, एक अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड डेवलपमेंट (ESDD) सेंटर की स्थापना की जाएगी, जो प्रति वर्ष लगभग 30 से 40 हार्डवेयर स्टार्ट-अप और एमएसएमई को प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोटोटाइपिंग, कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण की सुविधाएं प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इस पहल से प्रदेश के युवाओं को राज्य के भीतर ही इनक्यूबेशन, मेंटरशिप, फंडिंग और आधुनिक प्रयोगशालाओं की सुविधा उपलब्ध होगी। इससे उच्च कौशल वाले युवाओं का बड़े शहरों की ओर पलायन रुकेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने एसटीपीआई जैसी राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित संस्था के सहयोग को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि देशभर में 68 केंद्रों और 24 सेक्टर-विशेष सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से एसटीपीआई का व्यापक अनुभव छत्तीसगढ़ के स्टार्ट-अप और नवाचार इकोसिस्टम को नई ऊँचाइयों तक ले जाएगा।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि यह एमओयू राज्य के आर्थिक विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा और छत्तीसगढ़ को डिजिटल नवाचार, तकनीकी उद्यमिता और स्टार्ट-अप के क्षेत्र में राष्ट्रीय मानचित्र पर एक नई पहचान दिलाएगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, इलेक्ट्रॉनिक और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव अंकित आनंद, निदेशक एसटीपीआई रवि वर्मा, चिप्स के सीईओ प्रभात मलिक सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

रायपुर। राजधानी रायपुर के लाभांडी स्थित आबकारी भवन के तीसरे तल में शनिवार की रात करीब 8:30 बजे आग लग गई। आग छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CSMCL) के कार्यालय के ऑडिट रूम में लगी थी, हालांकि आग पर मौके पर मौजूद स्टाफ और दमकल विभाग की टीम की मदद से समय रहते काबू में कर लिया गया। आग लगने का कारण शार्ट सर्किट बताया जा रहा है। बताया यह ही जा रहा है कि ऑफिस में ऑडिट का काम सोमवार से शुरू होना था।

CSMCL के महाप्रबंधक ने इस आगजनी की घटना का कारण बिजली के शॉर्ट सर्किट से होना बताया है और इस संबंध में उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की है, जिसमें उन्होंने बताया कि आग से कार्यालय में रखे कंप्यूटर, प्रिंटर और UPS जल गए, लेकिन सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज सुरक्षित रहे, क्योंकि फाइलें लोहे की आलमारी में बंद थीं। आग की सूचना रात में ड्यूटी पर तैनात गार्ड ने दी और स्टाफ ने भवन में मौजूद अग्निरोधक उपकरणों की मदद से आग पर तुरंत काबू पाया।

महाप्रबंधक ने कहा कि आग से किसी अन्य सामग्री या कार्यालय के अन्य कक्ष को कोई नुकसान नहीं हुआ। घटना के अगले दिन यानी 8 फरवरी को अधिकारियों द्वारा पुनः निरीक्षण करने पर किसी भी ज़रूरी दस्तावेज को नुकसान नहीं पाया गया।

जांच समिति का गठन

वहीं CSMCL के एमडी ने शार्ट सर्किट और नुकसान की जांच के लिए पांच सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। समिति सात दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट तैयार कर आबकारी सचिव को प्रस्तुत करेगी।

समिति में शामिल सदस्यों के नाम-

1. जीएमडी एसएमसीएल अध्यक्ष
2. लेखाधिकारी सीएसएमसीएल
3. एसडीओ सीएसपीडीसीएल
4. एसडीओ एंड एम पीडब्ल्यूडी
5. नोडल सीए सीएसएमसीएल

रायपुर। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में वामपंथी उग्रवाद पर सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। साथ ही, गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ में विभिन्न विकास कार्यों पर भी एक समीक्षा बैठक की। इन बैठकों में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, उप-मुख्यमंत्री विजय शर्मा, केन्द्रीय गृह सचिव, आसूचना ब्यूरो (IB) के निदेशक, गृह मंत्रालय के विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा), छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA), सीमा सुरक्षा बल (BSF), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के महानिदेशक तथा छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड, ओडिशा और महाराष्ट्र के गृह सचिव एवं पुलिस महानिदेशक उपस्थित थे।

बैठक को संबोधित करते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केन्द्र और छत्तीसगढ़ सरकार की सुरक्षा केन्द्रित रणनीति (Security Centric Strategy), इंफ्रास्ट्रक्चर, नक्सल फाइनेंशियल नेटवर्क पर प्रहार व आत्मसमर्पण नीति के सकारात्मक परिणाम आए हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी 31 मार्च से पहले नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हो रहा है।

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ कभी नक्सली हिंसा का गढ़ था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में चल रही डबल इंजन सरकार में यह अब विकास का पर्याय बन चुका है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के युवा खेल, फॉरेंसिक और तकनीकी शिक्षा को गति देते हुए अपनी संस्कृति व परंपराओं को भी सहेज रहे हैं।

अमित शाह ने कहा कि डबल इंजन सरकार देश से माओवाद की समस्या को पूरी तरह समाप्त करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में नक्सलवाद अंत के कगार पर पहुँच चुका है और 31 मार्च 2026 से पहले देश पूरी तरह नक्सल-मुक्त हो जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि कई पीढ़ियों को गरीबी और अशिक्षा के अंधकार में धकेलने वाले नक्सलवाद से देश जल्द ही निजात पाने वाला है। श्री शाह ने कहा कि माओवादियों के खिलाफ चल रही लड़ाई बिखरी हुई (scattered) नहीं होनी चाहिए। विभिन्न राज्यों और केन्द्रीय एजेंसियों के बीच सुचारू समन्वय की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि शेष बचे माओवादियों को अन्य राज्यों में भागने नहीं दिया जाना चाहिए।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने सुरक्षा और विकास दोनों मोर्चों पर उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को विकास के समान अवसर प्राप्त हों।

रायपुर। केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने केन्द्रीय बजट को नवोत्थान और समावेशी विकास का वाहक बताते हुए कहा कि यह बजट विकसित भारत–2047 के दीर्घकालिक विजन को साकार करने वाला एक सशक्त दस्तावेज है। वे राजधानी रायपुर में एक दिवसीय प्रवास के दौरान आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे।

केन्द्रीय मंत्री श्री लाल ने कहा कि इस बजट में अगले 25 वर्षों के लिए देश के आर्थिक, सामाजिक एवं बुनियादी ढांचे के विकास की स्पष्ट दिशा निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि यह बजट पहली बार कर्तव्य भवन में तैयार किया गया है, जो शासन व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है। बजट में 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट को भी सम्मिलित किया गया है, जिससे आगामी वर्षों में राज्यों के विकास को नई गति मिलेगी।

मनोहर लाल ने विश्वास जताया कि बजट प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन से बिजली, आवास, शहरी विकास एवं अधोसंरचना क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह संवेदनशील और प्रतिबद्ध है।

प्रेस वार्ता में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू, प्रदेश के वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, सांसद संतोष पाण्डेय एवं बृजमोहन अग्रवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के शुल्क समेत 22 अन्य मदों में लगभग दोगुनी की गई बढ़ोतरी को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस फैसले को सीधे तौर पर शिक्षा विरोधी करार देते हुए भाजपा सरकार पर गरीब, एससी और एसटी वर्ग के छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि “परीक्षा पर चर्चा” का नारा देने वाली भाजपा सरकार अब परीक्षा को ही महंगा बना रही है।

धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि पहले से ही महंगाई की मार झेल रही जनता पर यह फैसला सीधा कुठाराघात है। फीस बढ़ोतरी के बाद सबसे ज्यादा परेशानी गरीब और आरक्षित वर्ग के छात्रों को हो रही है। परीक्षा शुल्क बढ़ने से छात्र मानसिक तनाव में हैं, वहीं अभिभावकों की जेब पर भी सीधा असर पड़ा है। कांग्रेस ने मांग की है कि बोर्ड परीक्षा शुल्क में की गई बढ़ोतरी को तत्काल वापस लिया जाए और छात्रों को राहत दी जाए।

कांग्रेस ने गिनाईं बढ़ी हुई फीस की दरें

कांग्रेस प्रवक्ता ने सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार यह बताए कि आखिर फीस में इतनी बड़ी बढ़ोतरी की जरूरत क्यों पड़ी। दसवीं–बारहवीं की नियमित परीक्षा फीस को 460 रुपये से बढ़ाकर 800 रुपये कर दिया गया है। नामांकन शुल्क 80 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये कर दिया गया, जबकि अतिरिक्त विषय की फीस 110 रुपये से 250 रुपये तक पहुंच गई है।

इसी तरह सम्पूर्ण विषय शुल्क 1230 रुपये से बढ़ाकर 1600 रुपये किया गया है। एक विषय की फीस 280 से 500 रुपये, दो विषय की फीस 340 से 600 रुपये, परीक्षा केंद्र परिवर्तन शुल्क 240 से 400 रुपये कर दिया गया है। स्वाध्यायी छात्रों के लिए विलंब शुल्क 770 से 1000 रुपये और विशेष विलंब शुल्क 1540 से बढ़ाकर 2000 रुपये तक कर दिया गया है। कांग्रेस का कहना है कि इन सभी बढ़ोतरी का सीधा असर गरीब छात्रों पर पड़ रहा है।

‘डबल इंजन’ नहीं, ‘ट्रबल इंजन’ सरकार

धनंजय सिंह ठाकुर ने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि जिस डबल इंजन सरकार ने जनता को राहत देने का वादा किया था, वही आज जनता के लिए ‘ट्रबल इंजन’ बन चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आम लोगों को आर्थिक राहत दी जाती थी, लेकिन भाजपा सरकार बनते ही शिक्षा की फीस लगभग दोगुनी कर दी गई।

उन्होंने आरोप लगाया कि बिजली बिल हाफ योजना में 400 यूनिट की छूट खत्म कर दी गई, जमीन रजिस्ट्री में मिलने वाली 30 प्रतिशत छूट समाप्त कर दी गई और गाइडलाइन दरों में भी भारी बढ़ोतरी कर दी गई। कांग्रेस नेता ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्रों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता था, लेकिन अब भाजपा सरकार छात्रों से भी फीस वसूल रही है।

शिक्षा विभाग पर भी दिख रहा आर्थिक दबाव

कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा सरकार बनने के बाद राज्य की वित्तीय स्थिति कमजोर हुई है। केंद्र से अपेक्षित आर्थिक मदद नहीं मिल रही है और मोदी की गारंटी पूरी करने के लिए राज्य सरकार लगातार कर्ज ले रही है। इसका असर अब शिक्षा विभाग पर भी साफ तौर पर नजर आने लगा है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में शांति, विश्वास और विकास की दिशा में एक और महत्वपूर्ण सफलता सामने आई है। जिला बीजापुर में 30 और सुकमा में 21 माओवादी कैडरों ने राज्य सरकार की पुनर्वास आधारित पहल “पूना मारगेम: पुनर्वास से पुनर्जीवन” के अंतर्गत आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया। आत्मसमर्पण करने वाले इन कैडरों पर कुल 1.61 करोड़ का इनाम घोषित था।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हथियारों का परित्याग कर संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था में आस्था व्यक्त करना यह स्पष्ट संकेत देता है कि सुरक्षा, सुशासन और समावेशी प्रगति ही किसी भी क्षेत्र के दीर्घकालिक भविष्य की सुदृढ़ नींव होते हैं। यह घटनाक्रम बस्तर में शांति स्थापना के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रयासों का सकारात्मक और ठोस परिणाम है। बीते दो वर्षों में बस्तर के दूरस्थ एवं संवेदनशील क्षेत्रों तक सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया गया है। इस विकासात्मक पहल ने भटके युवाओं को हिंसा का रास्ता छोड़कर लोकतांत्रिक व्यवस्था और सामाजिक जीवन से जुड़ने के लिए प्रेरित किया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सरकार की सुशासन आधारित नीति का केंद्र बिंदु सुरक्षा के साथ-साथ विश्वास, पुनर्वास और भविष्य की संभावनाओं का निर्माण है। आत्मसमर्पण करने वाले युवाओं के पुनर्वास, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता के लिए राज्य सरकार द्वारा सभी आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी विज़न, गृह मंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प तथा राज्य सरकार के सतत प्रयासों से बस्तर आज भय और हिंसा से निकलकर विश्वास, विकास और नए अवसरों की ओर तेज़ी से अग्रसर हो रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में बस्तर एक विकसित, शांत और समृद्ध क्षेत्र के रूप में देश के सामने नई पहचान स्थापित करेगा।

रायपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एंटी-नक्सल ऑपरेशन को लेकर आज रायपुर में होने वाली बैठकों में से पहली बैठक शुरू हो गई है. बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री विजय शर्मा के अलावा गृह विभाग के सचिव और डीजीपी के अलावा नक्सल प्रभावित राज्यों के डीजीपी, गृह सचिव और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं.

दोपहर 12:45 बजे तक चलने वाली समीक्षा बैठक में नक्सलवाद खात्मे को लेकर मार्च 2026 की तय सीमा से पहले की यह आखिरी बड़ी बैठक है, जिसमें सुरक्षा की स्थिति, इंटेलिजेंस इनपुट्स, ऑपरेशन की गति पर चर्चा के साथ तय समय सीमा में बचे हुए एरिया से नक्सलियों को खत्म करने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा.

दूसरी समीक्षा बैठक दोपहर 2 बजे तक होगी. दोपहर 2 से 3 बजे तक लंच ब्रेक के बाद 3 बजे 4:15 बजे तक फिर से बैठक होगी. इसके बाद 5 बजे से 6:10 बजे तक ‘छत्तीसगढ़ @ 25 शिफ्टिंग द लेंस’ थीम पर राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन होगा.

दो एजेंडों पर होगी बात – गृह मंत्री विजय शर्मा

गृह मंत्री विजय शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली बैठक को लेकर कहा कि यह 31 मार्च 2026 से पहले की अंतिम बड़ी बैठक है. इस बैठक में LWE (लेफ्ट विंग एक्सट्रीम – वामपंथी उग्रवाद) प्रभावित प्रदेशों के डीजीपी और पुलिस अधिकारी शामिल होंगे. बैठक के दो बड़े विषय है, पहला 31 मार्च की डेडलाइन तक देश कैसे पूर्ण रूप से सशस्त्र नक्सलवाद से मुक्त हो और दूसरा एजेंडा बस्तर का रुका हुआ विकास कैसे शुरू करें.

इसके साथ गृहमंत्री विजय शर्मा ने भूपेश बघेल के पंजाब में दिए गए बयान, ‘मोदी न किसान के साथ हैं, न जवान के साथ’ पर कहा कि भूपेश बघेल को पहले राहुल गांधी से पूछना चाहिए कि उन्होंने सिखों को गद्दार कहा है, उस पर उनको क्या कहना चाहिए. पंजाब में जाकर इस तरह की बात करने से पहले उन्हें राहुल गांधी से पूछ लेना चाहिए.

रायपुर। भाजपा प्रदेश कार्यालय स्थित कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में संचालित सहयोग केंद्र इन दिनों कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों के लिए उम्मीद का केंद्र बन गया है। प्रदेश सरकार के मंत्री लगातार सहयोग केंद्र पहुँचकर कार्यकर्ताओं एवं आम लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं और उनके आवेदनों का त्वरित निराकरण कर रहे हैं।

सहयोग केंद्र में समस्याओं के समाधान से कार्यकर्ताओं के साथ-साथ आमजनों में भी भारी उत्साह देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग अपनी व्यक्तिगत, सामाजिक और प्रशासनिक समस्याओं को लेकर सहयोग केंद्र पहुँच रहे हैं, जहाँ संबंधित मंत्रियों मौके पर ही निर्देश देकर समाधान सुनिश्चित कर रहे हैं।

मंत्रियों का निर्धारित कार्यक्रम —

9 फरवरी को प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम सहयोग केंद्र में उपस्थित रहेंगे। उनके साथ भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष जगन्नाथ पाणिग्रही मौजूद रहेंगे।

10 फरवरी को कैबिनेट मंत्री गजेन्द्र यादव सहयोग केंद्र में आम जनता की समस्याएँ सुनकर समाधान करेंगे। उनके साथ प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष जी. वेंकटेश्वर राव उपस्थित रहेंगे।

11 फरवरी को कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब सहयोग केंद्र में उपस्थित रहेंगे। इस दौरान प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष प्रबल प्रताप सिंह जूदेव उनके साथ रहेंगे।

12 फरवरी को वित्त मंत्री ओपी चौधरी सहयोग केंद्र में आमजनों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। उनके साथ प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष नंदन जैन उपस्थित रहेंगे।

13 फरवरी को वन मंत्री केदार कश्यप सहयोग केंद्र में उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष रामजी भारती उनके साथ रहेंगे।

भाजपा प्रदेश संगठन द्वारा शुरू किया गया यह सहयोग केंद्र शासन और जनता के बीच सेतु का कार्य कर रहा है, जहाँ समस्याओं का त्वरित समाधान सरकार की संवेदनशीलता और जवाबदेही को दर्शाता है।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की सिंगल बेंच ने कर्मचारियों के लिए राहत भरा फैसला सुनाया है। एक रिटायर लेक्चरर की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कर्मचारी की रिटायरमेंट तिथि से छह महीने बाद जी.पी.एफ. से वसूली नहीं की जा सकती। इसी आधार पर रिटायर लेक्चरर को राहत देते हुए कार्यालय महालेखाकार, रायपुर द्वारा जारी वसूली आदेश को रद्द कर दिया गया।

जानिए पूरा मामला

छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले के पामगढ़ निवासी लक्ष्मीनारायण तिवारी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ससहा में व्याख्याता के पद पर कार्यरत थे। 31 जनवरी 2011 को 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त कर दिया गया था। इसके लगभग 12 वर्ष बाद, कार्यालय महालेखाकार, रायपुर ने उनके सामान्य भविष्य निधि (जी.पी.एफ.) में ऋणात्मक शेष दर्शाते हुए उनके खिलाफ वसूली आदेश जारी किया।

इस आदेश को चुनौती देते हुए लक्ष्मीनारायण तिवारी ने अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं ऋषभदेव साहू के माध्यम से हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की। याचिका की सुनवाई जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की सिंगल बेंच में हुई।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय ने जबलपुर हाई कोर्ट के फैसले के अलावा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, बिलासपुर द्वारा डी.आर. मण्डावी विरुद्ध छ.ग. शासन एवं अन्य और हृदयनारायण शुक्ला विरुद्ध छ.ग. शासन एवं अन्य में पारित न्याय दृष्टांत का हवाला दिया।

अधिवक्ता पाण्डेय ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पेंशन नियम, 1976 के नियम 65 का भी उल्लेख किया, जिसमें प्रावधान है कि किसी भी शासकीय अधिकारी या कर्मचारी के जी.पी.एफ. में ऋणात्मक शेष होने पर केवल रिटायरमेंट दिनांक से 6 माह के भीतर ही वसूली की जा सकती है। निर्धारित छह माह के बाद किसी भी प्रकार की वसूली नियमों के विरुद्ध मानी जाएगी।

सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने कार्यालय महालेखाकार, रायपुर द्वारा रिटायर लेक्चरर के खिलाफ जारी वसूली आदेश को रद्द कर दिया।

 नई दिल्ली।  लोकसभा में नियम 377 के तहत एक बहुत ही अहम मुद्दा उठाते हुए, रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने भारत में काम कर रही कई विदेशी कंपनियों की "दोहरी मानसिकता" की कड़ी आलोचना की। उन्होंने बताया कि ये कंपनियाँ ऐसे प्रोडक्ट बेचती हैं जिनकी क्वालिटी पश्चिमी बाजारों में बेचे जाने वाले प्रोडक्ट की तुलना में काफी कम होती है।

बृजमोहन ने इन दोहरे मापदंडों के पक्के उदाहरण भी दिए। उन्होंने बताया कि जो बेबी फूड यूरोप के बाजारों में बिकता है. उसमें अलग से कोई चीनी नहीं होती। लेकिन हैरानी की बात है कि वहीं ब्रांड जब भारतीय माताओं को अपना सामान बेचते हैं, तो वह चीनी से भरा होता है। उन्होंने आगे बताया कि भारतीय उत्पादों में कोको बटर जैसी प्रीमियम चीजों को अक्सर सस्ते वनस्पति तेल से बदल दिया जाता है।

सांसद ने जोर देकर कहा कि ऐसी हरकतें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'स्वस्थ भारत' के सपने को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाती हैं। उन्होंने कहा कि भारत को खराब सामान खपाने के लिए "डंपिंग ग्राउंड" नहीं बनाया जा सकता और देश के नागरिकों की सेहत देश के भविष्य के लिए सबसे ज्यादा जरनी है।

रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि, "हमारे नागरिकों की सेहत ही देश का भविष्य है। हम यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि ग्लोबल ब्रांड्स भारत में तो ज्यादा चीनी वाला बेबी फूड या सस्ते तेल का इस्तेमाल करें, लेकिन विदेशों में अच्छी क्वालिटी बनाए रखें। अब समय आ गया है कि FSSAI पूरी दुनिया में 'एक ब्रांड, एक क्वालिटी का नियम सख्ती से लागू करे। भारत दुनिया का एक लीडर है, न कि घटिया उत्पादों का डंपिंग ग्राउंड।"

अग्रवाल ने केंद्र सरकार से तुरंत ये कदम उठाने की अपील कीः

1. FSSAI नियमों में बदलावः खाने की सुरक्षा और क्वालिटी के मौजूदा नियमों को और सख्त किया जाए।

2. वैश्विक समानता (Global Parity) लागू हो: यह सुनिश्चित किया जाए कि भारत में काम करने वाला कोई भी ग्लोबल ब्रांड ठीक उसी क्यालिटी का पालन करे जो वह अपने मूल देश (country of origin) में करता है।

3. कड़ी निगरानीः ऐसे कम पोषण वाले उत्पादों की बिक्री रोकी जाए जो लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करते.

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने कबीरपंथियों की आस्था के प्रमुख केंद्र दामाखेड़ा के नाम परिवर्तन को लेकर औपचारिक प्रक्रिया पूरी कर ली है। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब सिमगा तहसील स्थित ग्राम दामाखेड़ा को “कबीर धर्म नगर, दामाखेड़ा” के नाम से जाना जाएगा। इस संबंध में छत्तीसगढ़ राजपत्र में आधिकारिक अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है।

बता दें कि सरकार ने यह निर्णय 4 जून 2025 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया था। इसके बाद केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से सहमति मिलने पर नाम परिवर्तन को अंतिम मंजूरी प्रदान की गई। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस फैसले को लेकर 5 फरवरी 2026 को अधिसूचना जारी की।

देखें अधिसूचना

कबीर संत समागम मेले में सीएम साय ने की थी घोषणा

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद दामाखेड़ा पहुंचकर विश्व प्रसिद्ध सतगुरु कबीर संत समागम मेला में भाग लिया था। इसी दौरान उन्होंने दामाखेड़ा का नाम बदलकर कबीर धर्म नगर, दामाखेड़ा करने की घोषणा की थी।

कार्यक्रम में उपस्थित संतों और श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री साय ने प्रकाश मुनि साहेब को प्रणाम किया और कहा था कि “एक छोटे किसान का बेटा आज मुख्यमंत्री बनकर आपके आशीर्वाद लेने आया है, ताकि छत्तीसगढ़ की जनता सुख-समृद्धि से भरपूर हो।” इस अवसर पर उन्होंने दामाखेड़ा के 10 किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का उद्योग नहीं लगाए जाने का आश्वासन भी दिया था।

कबीरपंथियों की विश्वस्तरीय आस्था का केंद्र है दामाखेड़ा

रायपुर–बिलासपुर मार्ग पर सिमगा से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित दामाखेड़ा भले ही भौगोलिक रूप से एक छोटा गांव हो, लेकिन धार्मिक दृष्टि से इसका महत्व विश्वस्तर पर है। यह स्थान कबीरपंथियों के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है।

कबीर के सत्य, ज्ञान और मानवतावादी विचारधारा पर आधारित इस पवित्र भूमि पर वर्ष 1903 में कबीरपंथ के 12वें गुरु उग्रनाम साहेब ने कबीर मठ की स्थापना की थी। तभी से दामाखेड़ा देश-विदेश से आने वाले लाखों कबीरपंथी अनुयायियों की आस्था का केंद्र बना हुआ है।

नाम परिवर्तन को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह

ग्राम का नाम आधिकारिक रूप से बदलने के बाद कबीरपंथी समाज और स्थानीय श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। समाज के लोगों का मानना है कि इससे दामाखेड़ा की धार्मिक पहचान को नई मजबूती मिलेगी और कबीरपंथ की परंपरा को वैश्विक स्तर पर और पहचान मिलेगी।

नई दिल्ली। रायपुर लोकसभा सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में रसायन क्षेत्र में लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) को सशक्त बनाने, पर्यावरण संरक्षण के साथ औद्योगिक विकास को संतुलित करने तथा छत्तीसगढ़ जैसे औद्योगिक राज्यों की विशेष चुनौतियों को लेकर गंभीरता से मुद्दा उठाया।

सांसद श्री अग्रवाल ने रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय से प्रश्न करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में लगभग 60 प्रतिशत लघु उद्योग ‘लाल श्रेणी’ में आते हैं, जहां नदी प्रदूषण और खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में यह जानना आवश्यक है कि खतरनाक अपशिष्ट नियम, 2016 के अंतर्गत चक्रीय अर्थव्यवस्था मानकों को पूरा करने के लिए एसएमई को किस प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है और राज्यवार कार्यान्वयन की स्थिति क्या है।

उन्होंने एमएसई-स्पाइस और पीएलआई जैसी योजनाओं के एकीकरण, बढ़ती अनुपालन लागत, सीमित अनुसंधान एवं विकास व्यय तथा वर्ष 2030 तक रसायन क्षेत्र को 400-450 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के रोडमैप पर भी सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा।

रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा खतरनाक एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमा पार संचलन) नियम, 2016 लागू किए गए हैं, जिनका उद्देश्य पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए सुरक्षित अपशिष्ट प्रबंधन को सुनिश्चित करना है। इन नियमों के तहत अपशिष्ट की रोकथाम, न्यूनीकरण, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और सह-प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जा रहा है।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 587 खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न करने वाली इकाइयां, 36 पुनर्चक्रणकर्ता, 40 अधिकृत उपयोगकर्ता और 175 आंतरिक उपयोगकर्ता कार्यरत हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य में लगभग 2.12 लाख मीट्रिक टन खतरनाक अपशिष्ट का पुनर्चक्रण या उपयोग किया गया, जो राज्य में सर्कुलर इकोनॉमी की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है।

उन्होंने यह भी बताया कि देशभर में 127 मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) विकसित की गई हैं, जिससे अंतर-उद्योग अपशिष्ट पुनः उपयोग को सुरक्षित और पारदर्शी बनाया गया है।

एमएसई-स्पाइस योजना से छत्तीसगढ़ के उद्योगों को मिलेगा लाभ

सरकार ने एमएसई-स्पाइस (सर्कुलर इकोनॉमी में प्रोत्साहन एवं निवेश) योजना के तहत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को संयंत्र और मशीनरी लागत पर 25 प्रतिशत तक सब्सिडी (अधिकतम 12.5 लाख रुपये प्रति इकाई) देने की जानकारी दी। यह योजना प्लास्टिक, रबर और ई-कचरा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ के एमएसएमई को नई तकनीक अपनाने और लागत घटाने में मदद करेगी।

छत्तीसगढ़ के लिए दूरदर्शी पहल

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों और योजनाओं से छत्तीसगढ़ में पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ औद्योगिक विकास को गति मिलेगी, स्थानीय समुदायों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे और राज्य का रसायन क्षेत्र राष्ट्रीय व वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनेगा।

उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र-राज्य समन्वय और उद्योग-हितैषी नीतियों के माध्यम से छत्तीसगढ़ सर्कुलर इकोनॉमी का मजबूत मॉडल बनकर उभरेगा।

बीजापुर। एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तीन दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं, वहीं दूसरी ओर बस्तर में एक के बाद एक जिले में माओवादियों का समर्पण जारी है. सुकमा में 21 माओवादियों के बाद बीजापुर में 30 माओवादियों ने हथियार डालकर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का फैसला लिया है. इन 30 माओवादियों के सिर पर करीब 85 लाख रुपए का ईनाम घोषित था.

सरकार की महत्वपूर्ण “नियद नेल्लानार” व पुर्नवास नीति से प्रभावित होकर एक डिवीसीएम सहित कुल 30 माओवादी ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है. आत्मसमर्पण करने वालों में 20 महिला माओवादी व 10 पुरुष माओवादी शामिल हैं. इन 30 माओवादियों पर कुलमिलाकर 85 लाख का ईनाम घोषित किया था. ये सभी आत्मसमर्पण माओवादी फायरिंग, आईडी ब्लास्ट और आगजनी जैसे अन्य घटनाओं में शामिल थे.

माओवादियों ने सीआरपीएफ डीआईजी देवेन्द्र सिंह नेगी, पुलिस अधीक्षक डॉ.जितेन्द्र यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यूलेण्डन यार्क, डीएसपी शरद जायसवाल, उप पुलिस अधीक्षक विनीत साहू एवं अन्य अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया. पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने वाले सभी माओवादियों को अधिकारियों ने 50-50 हजार रुपए नगद राशि प्रदान की गई.

 मनेन्द्रगढ़। सोशल मीडिया पर वकीलों के विरुद्ध कथित तौर पर की गई अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर जिला अधिवक्ता संघ मनेन्द्रगढ़ ने कड़ा ऐतराज जताया है। अधिवक्ता संघ ने इस मामले में सिटी कोतवाली प्रभारी को लिखित शिकायत सौंपते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

अधिवक्ता संघ द्वारा दी गई शिकायत के अनुसार, रघुनाथ पोद्दार उर्फ कल्लू और एक निजी चैनल के संचालक शराफत अली के खिलाफ यह तहरीर दी गई है। आरोप है कि 25 जनवरी 2026 को शराफत अली ने अपने फेसबुक अकाउंट के माध्यम से रघुनाथ पोद्दार का एक वीडियो इंटरव्यू प्रसारित किया था। इस इंटरव्यू में रघुनाथ पोद्दार ने वकीलों के खिलाफ कथित रूप से अमर्यादित, अपमानजनक और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया।

शिकायत में उल्लेख किया गया है कि वीडियो इंटरव्यू के दौरान रघुनाथ पोद्दार ने वकील समुदाय पर राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ मिलकर “नेक्सस” चलाने और प्रोपेगेंडा फैलाने जैसे गंभीर आरोप लगाए। अधिवक्ता संघ का कहना है कि इस प्रकार के बयान न केवल निराधार हैं, बल्कि इससे पूरे वकील समुदाय की छवि को ठेस पहुंची है।

जिला अधिवक्ता संघ की बैठक में लिया गया कड़ा निर्णय

मामले की गंभीरता को देखते हुए 04 फरवरी 2026 को जिला अधिवक्ता संघ की एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरह के भ्रामक और अपमानजनक वीडियो प्रसारित कर अधिवक्ताओं के प्रति समाज में अनादर की भावना पैदा की जा रही है। संघ के अनुसार करीब 13 मिनट के इस वीडियो को बड़ी संख्या में लोगों ने देखा और साझा किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वकील समुदाय को जानबूझकर बदनाम करने का प्रयास किया गया।

FIR और कड़ी कार्रवाई की मांग

अधिवक्ता संघ ने पुलिस को सौंपे गए पत्र में कहा है कि दोनों व्यक्तियों ने एकराय होकर अधिवक्ताओं की प्रतिष्ठा और सम्मान को नुकसान पहुंचाया है। संघ ने मांग की है कि मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए और आईटी एक्ट सहित अन्य संबंधित कानूनी धाराओं के तहत दोषियों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए।

शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जिला अधिवक्ता संघ ने स्पष्ट किया है कि अधिवक्ताओं की गरिमा और सम्मान के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस तरह की हरकतों के खिलाफ कानूनी स्तर पर पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ी जाएगी।

सुकमा। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है. जिले में आज 21 माओवादियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ते हुए आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया. आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों पर कुल 76 लाख रुपये का इनाम घोषित था.

माओवादियों ने यह आत्मसमर्पण बस्तर रेंज के आईजी पी. सुंदरराज, सीआरपीएफ डीआईजी आनंद राजपुरोहित और सुकमा एसपी किरण चव्हाण के समक्ष किया गया. आत्मसमर्पण के दौरान माओवादियों ने AK-47, SLR, इंसास जैसे ऑटोमैटिक हथियारों के साथ-साथ भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी सुरक्षा बलों को सौंपी.

सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार, लगातार बढ़ते सुरक्षाबलों के दबाव, सफल एंटी-नक्सल ऑपरेशनों और राज्य सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर माओवादियों ने यह कदम उठाया. आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली मुख्य रूप से दरभा डिवीजन और उड़ीसा सीमा क्षेत्र में सक्रिय थे.

अधिकारियों ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले सभी माओवादियों को शासन की पुनर्वास नीति के तहत सभी लाभ दिए जाएंगे, ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें. यह आत्मसमर्पण बस्तर अंचल में शांति, सुरक्षा और विकास की दिशा में एक और मजबूत संदेश माना जा रहा है.

रायपुर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज तीन दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रायपुर पहुंचे। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जनप्रतिनिधियों एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने आत्मीय स्वागत किया।

इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, सांसद संतोष पांडेय, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, रायपुर महापौर मीनल चौबे, विधायक मोतीलाल साहू, राजेश मूणत, मुख्य सचिव विकास शील, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम, अपर मुख्य सचिव (गृह) मनोज पिंगुआ तथा रायपुर पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला उपस्थित थे।

रायपुर। नक्सलवाद के खिलाफ जारी अभियानों की समीक्षा करने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह शुक्रवार को छत्तीसगढ़ आ रहे हैं. शाह के दौरे को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए, जिसे लेकर रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार किया है. सासंद बृजमोहन ने कहा कि ये बीजेपी का गढ़ है तो बीजेपी के नेता आएंगे ही. छत्तीसगढ़ विकसित राज्य बनेगा. आज देश में आतंकवाद और नक्सलवाद की दो सबसे बड़ी समस्या है, उन्होंने देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का ठाना है. केंद्रीय गृहमंत्री शाह नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए यहां आते हैं. कांग्रेस को धन्यवाद करना चाहिए. छत्तीसगढ़ के विकास में कोई बाधा थी तो वह नक्सलवाद थी.

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौता (India–US Interim Trade Agreement) भारत की वैश्विक आर्थिक साख और सामर्थ्य को और अधिक मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इस समझौते से छत्तीसगढ़ के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को अमेरिकी बाजार तक नई पहुँच मिलेगी। विशेष रूप से राज्य के वन-आधारित उत्पाद, हथकरघा एवं हस्तशिल्प, वस्त्र तथा कृषि आधारित उत्पादों के लिए निर्यात, निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, जिससे प्रदेश के युवाओं को व्यापक लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इस व्यापारिक ढांचे में किसानों के हितों और ग्रामीण आजीविका की पूरी तरह सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। साथ ही यह पहल महिला सशक्तिकरण को गति देने, स्थानीय उत्पादों की वैश्विक ब्रांडिंग को मजबूती प्रदान करने और मेक इन इंडिया की भावना को और सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध होगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि भारत–अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौता छत्तीसगढ़ के लिए नए आर्थिक अवसरों का द्वार खोलेगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत @2047 के लक्ष्य की दिशा में छत्तीसगढ़ एक सशक्त और सक्रिय भागीदार के रूप में अपनी भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और यह समझौता राज्य के समावेशी एवं सतत आर्थिक विकास को नई गति देगा।