नई दिल्ली।  भारत और अमेरिका में कई मुद्दों पर मतभेद हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच रक्षा के क्षेत्र में रिश्तें लगातार मजबूत होते जा रहे है. अमेरिका ने भारत के अपाचे हेलिकॉप्टर और M777A2 होवित्जर तोपों के लिए सपोर्ट सर्विसेज बेचने की औपचारिक सूचना दी है. इसकी अनुमानित कुल लागत 48.22 करोड़ डॉलर है. भारतीय रुपये में ये ₹4,555 करोड़ की डील हो जाता है. भारत ने अपनी तोपखाना क्षमता, खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में संचालन क्षमता को मजबूत करने के लिए अमेरिका से एम777ए2 अल्ट्रा-लाइट हॉवित्जर खरीदी थीं.

अमेरिका के विदेशी सैन्य बिक्री (एफएमएस) कार्यक्रम का संचालन करने वाली डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी ने 17 जून को फेडरल रजिस्टर में हथियारों की बिक्री की अधिसूचना जारी की.

अमेरिका और भारत के बीच डिफेंस सेक्टर में पार्टनरशिप लगातार बढ़ रही है. अमेरिकी एजेंसी DSCA ने 17 जून को यह सूचना जारी की. इस पैकेज में स्पेयर पार्ट्स, तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण और मरम्मत सेवाएं शामिल हैं. अमेरिका के डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी का काम है विदेशी सैन्य बिक्री को देखना.

जानकारी के अनुसार, भारत ने होवित्जर तोपों के लिए दीर्घकालिक रखरखाव सहायता के लिए आग्रह किया है. इस मद में गैर-प्रमुख रक्षा उपकरणों में सहायता सामग्री, कलपुर्जे, मरम्मत, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता जैसी वस्तुएं शामिल होंगी.

इससे पहले 18 मई को विदेश विभाग ने अमेरिकी संसद को भारत के लिए अपाचे हेलीकाप्टरों और एम777ए2 अल्ट्रा-लाइट होवित्जर तोपों की सेवाओं की संभावित बिक्री के बारे में सूचना दी थी. भारत ने M777A2 अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोपें अमेरिका से फॉरेन मिलिट्री सेल्स रूट के जरिए खरीदी थीं. यह तोपें खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में भारतीय सेना की आर्टिलरी क्षमता को मजबूत करने के लिए ली गई थीं.

भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने इस बारे बताया कि भारत के M777A2 होवित्जर तोपों के लिए 230 मिलियन डॉलर की एक सपोर्ट डील पूरी होने के लिए तैयार है.

कोलकाता।  कोलकाता हवाई अड्डे पर शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया। कोलकाता के सुभाषचंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट पर बिजली गिरी। हादसे के समय विमान के अंदर 141 यात्री बैठे हुए थे। आसमानी बिजली गिरने के बाद फ्लाइट का पावर सिस्टम प्रभावित हुआ और अचानक बिजली गुल हो गई। हादसे से सभी यात्री डर गए। गनीमत यह रही कि अगरतला जा रही इस फ्लाइट में बैठे 141 पैंसेजरों और 6 क्रू मेंबर्स को कोई नुकसान नहीं हुआ।

कोलकाता से त्रिपुरा की राजधानी अगरतला जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6E6068 (Airbus A320 neo) का प्रस्थान समय 9:20 बजे सुबह निर्धारित था। खराब मौसम और भारी बारिश के कारण उड़ान में थोड़ी देरी हो रही थी।

9:30 बजे सुबह विमान हवाई अड्डे के एयरोब्रिज 56L पर खड़ा था और उड़ान भरने की तैयारी में था। इसी दौरान अचानक तेज कड़क के साथ विमान पर आसमानी बिजली गिरी। 9:31 बजे बिजली गिरने के तुरंत बाद विमान के पावर सिस्टम पर असर पड़ा, जिससे विमान के अंदर अचानक अंधेरा छा गया (सडन पावर ऑफ)। टरमैक (रनवे के पास) पर मौजूद इंडिगो के दो ग्राउंड स्टाफ कर्मचारी इसके प्रभाव से मामूली रूप से झुलस गए।

सुरक्षा नियमों के तहत यात्रियों को विमान से उतारा गया और नियमों के मुताबिक जरूरी जांच की गई। इसके बाद दूसरे विमान का इंतजाम किया गया। अधिकारी ने बताया कि जब बिजली गिरी, तो A320 विमान में 141 यात्री और छह क्रू मेंबर सवार थे। एहतियात के तौर पर एयरलाइन ने यात्रियों को विमान से उतार दिया और बाद में उन्हें A321 विमान (VT-ICD) से रवाना किया गया। यह फ्लाइट असल में सुबह 9.20 बजे रवाना होने वाली थी, लेकिन यात्रियों के साथ दोपहर 12.50 बजे रवाना हुई। दो ग्राउंड स्टाफ मामूली रूप से प्रभावित हुए और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। मेडिकल चेकअप के तुरंत बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई।

खतरनाक करेंट फैलने के बाद भी कैसे बच गई जान

फ्लाइट पर आकाशीय बिजली गिरने के बाद पूरे विमान में खतरनाक करंट फैल गया। बावजूद इसे किसी को भी कोई हानि नहीं हुई है। दरअसल  यह मॉडर्न इंजीनियरिंग का कमाल है। विमान फैराडे केज सिद्धांत के आधार पर डिजाइन किए जाते हैं कि बिजली गिरने के बाद भी उसे नुकसान नहीं पहुंचता। विमान की बाहरी परत एल्युमिनियम जैसी मेटल से बनी होती है। कई विमानों के परतों में कार्बन कंपोजिट मेटल भी डाला जाता है, जिसमें तांबे की एक पतली जाली मिलाई जाती है। इसका फायदा यह होता है कि आसमानी बिजली का करेंट फ्लाइट के बाहर ही रह जाता है। बिजली विमान के एक छोर पर टकराती है और पूरी बॉडी से होते हुए दूसरे छोर से बाहर निकल जाती है।

चंडीगढ़। NEET परीक्षा, पेपर लीक विवाद और शिक्षा व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बड़ा राजनीतिक हमला बोला है। पार्टी ने 12 छात्रों के नामों की सूची जारी करते हुए दावा किया है कि देश की मौजूदा परीक्षा व्यवस्था लाखों युवाओं पर असहनीय दबाव बना रही है और कई परिवारों को अपूरणीय नुकसान झेलना पड़ा है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को केवल परीक्षा प्रबंधन की खामी नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था के गहरे संकट से जोड़ने की कोशिश की है।

पार्टी द्वारा जारी सूची में राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु और गुजरात के छात्रों के नाम शामिल किए गए हैं।

कांग्रेस का आरोप है कि NEET और उससे जुड़ी कथित अनियमितताओं, पेपर लीक विवादों तथा बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने छात्रों के मानसिक दबाव को कई गुना बढ़ा दिया है। पार्टी का कहना है कि युवाओं के सपनों और भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है।

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि लाखों छात्र वर्षों तक तैयारी करते हैं, लेकिन जब परीक्षा प्रणाली की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं तो युवाओं का भरोसा भी टूटता है। पार्टी का दावा है कि शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य अवसर देना होना चाहिए, न कि छात्रों को असुरक्षा और अनिश्चितता के माहौल में धकेलना। इसी संदर्भ में कांग्रेस लगातार शिक्षा सुधार, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और छात्रों पर बढ़ते दबाव को लेकर अभियान चला रही है।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस युवाओं, छात्रों और अभिभावकों की चिंताओं को एक बड़े राजनीतिक मुद्दे के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रही है। हाल के वर्षों में पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं और NEET विवाद जैसे मुद्दों ने युवाओं के बीच व्यापक चर्चा को जन्म दिया है। कांग्रेस इसी असंतोष को राजनीतिक विमर्श के केंद्र में लाने की रणनीति पर काम करती दिखाई दे रही है।

वहीं भाजपा और केंद्र सरकार का पक्ष रहा है कि परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं तथा अनियमितताओं के मामलों में जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं। सरकार का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और छात्रों के हित सर्वोपरि हैं।

हालांकि कांग्रेस द्वारा जारी सूची और लगाए गए आरोपों के बाद शिक्षा व्यवस्था, छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को लेकर बहस एक बार फिर तेज हो गई है। आने वाले समय में यह मुद्दा केवल शिक्षा तक सीमित रहेगा या फिर बड़ा राजनीतिक विषय बनेगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं।

कोलकाता।  ममता बनर्जी सरकार को कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता के पद को लेकर चल रहे विवाद में कोर्ट ने फिलहाल स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. अदालत के इस फैसले के बाद फिलहाल विधानसभा स्पीकर का निर्णय लागू रहेगा. जस्टिस कृष्ण राव ने सभी पक्षों को विरोध में हलफनामा दाखिल करने और दो हफ्ते में जवाब देने का निर्देश दिया है. अब अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी.

कोर्ट ने बागी विधायक ऋतब्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.

न्यायमूर्ति कृष्णा राव की एकल पीठ ने TMC के वरिष्ठ नेता और ममता बनर्जी के करीबी शोभनदेब चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के पक्ष में ऐसा कोई आधार नहीं बनता दिख रहा है कि जिसके चलते याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत दी जाए.

कलकत्ता हाई कोर्ट में ऋतब्रत भट्टाचार्य को विपक्ष का नेता विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाने के बाद, इस फैसले को चुनौती दी गई थी. TMC विधायक शोवनदेब चट्टोपाध्याय ने स्पीकर के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने की मांग को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

कोर्ट ने दोनों पक्षों को अगली सुनवाई से पहले अपने-अपने हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया है. साथ ही प्रतिवादियों को जवाब देने के लिए तीन हफ्ते का समय मिला है, जिसके बाद याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखने के लिए दो हफ्ते मिलेंगे.

हालांकि कोर्ट ने बुधवार को स्पीकर की तरफ से पेश हुए एडिशनल एडवोकेट जनरल बिलवदल भट्टाचार्य से पूछा कि स्पीकर ने 9 मई को मिले उस पत्र पर कोई फैसला क्यों नहीं लिया, जिसमें शोवनदेब चट्टोपाध्याय को विपक्ष का नेता बनाने की बात कही गई थी.

कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि उस आवेदन पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई जिसमें शोवनदेब चट्टोपाध्याय को विपक्ष का नेता बनाने की बात थी, पर बागी गुट से 3 जून को मिले एक दूसरे पत्र पर कार्रवाई करते हुए ऋतब्रत भट्टाचार्य को विपक्ष का नेता घोषित कर दिया.

TMC सांसद और सीनियर एडवोकेट कल्याण बनर्जी ने कहा कि याचिका स्वीकार कर ली गयी है, पर कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया है.

सूरत।  देश की टेक्सटाइल राजधानी कहे जाने वाले सूरत के व्यापारियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है. राज्य सरकार ने सूरत में देश के पहले ‘विशेष टेक्सटाइल पुलिस स्टेशन’ के निर्माण को मंजूरी दे दी है. यह थाना कपड़ा कारोबार से जुड़े धोखाधड़ी, अपराधों और विवादों की जांच करेगा. कारोबारियों की बहुत ही लंबे समय से टेक्सटाइल पुलिस स्टेशन के लिए मांग थी जिसे अब जाकर सरकार ने मंजूरी दे दी है.

यह विशेष पुलिस स्टेशन विशेष रूप से कपड़ा उद्योग से जुड़ी धोखाधड़ी, व्यापारिक विवादों और अन्य अपराधों की जांच के लिए समर्पित होगा.

सूरत में करोड़ों रुपये के कपड़ा कारोबार को सुरक्षा और बेहतर कानूनी संरक्षण देने के लिए राज्य सरकार ने शहर में देश के पहले विशेष टेक्सटाइल पुलिस स्टेशन के निर्माण करने की हरी झंडीदिखा दी है. सरकार की योजना है कि इस महत्वपूर्ण परियोजना को अगले एक से दो वर्षों के भीतर धरातल पर उतार दिया जाए.

फेडरेशन ऑफ सूरत टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कैलाश हाकिम और सचिव दिनेश कटारिया ने कहा कि पिछले तीन वर्षों से संगठन मांग कर रहा था. अब इसके अस्तित्व में आ जाने से कपड़ा व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी और धोखाधड़ी के मामलों में प्रभावी कार्रवाई संभव हो सकेगी.

मौजूदा समय में व्यापार से जुड़े धोखाधड़ी के मामले अलग-अलग थानों में दर्ज होने के कारण समय पर वस्तु स्थिति का पता नहीं चल पाता है. एक ही आरोपी के खिलाफ चल रहे कई मामलों का ट्रैक रखना मुश्किल होता है.

व्यापारियों का कहना है कि विशेष टेक्सटाइल पुलिस स्टेशन बन जाने से चीटिंग और धोखाधड़ी के मामलों की जांच तेज होगी, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना आसान होगा और बार-बार अपराध करने वालों पर प्रभावी निगरानी रखी जा सकेगी.

नई दिल्ली। कफ सिरप पर नियम बदल गया है। केंद्र सरकार ने ड्रग्स रूल्स, 1945 में संशोधन करते हुए सिरप की ओवर-द-काउंटर (OTC) बिक्री पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने 9 जून 2026 को जारी अधिसूचना के जरिए Drugs (Fifth Amendment) Rules, 2026 लागू कर दिया है। इसके लागू होने के बाद कफ सिरप खरीदने के लिए अब डॉक्टर की पर्ची अनिवार्य होगी।

इस संशोधन का मसौदा 30 दिसंबर 2025 को जारी किया गया था। जिस पर आम जनता से आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे। सरकार ने कहा कि प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद अंतिम संशोधन अधिसूचित किया गया।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव हर्ष मंगला ने कहा कि केंद्र सरकार का यह कदम मध्य प्रदेश और राजस्थान में दूषित कफ सिरप पीने से बच्चों की मौतों के बाद लिया है। बच्चों की मौतों के बाद कफ सिरप दवाओं की गुणवत्ता और निगरानी को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए थे। इन घटनाओं के बाद सिरप के निर्माण और बिक्री पर कड़े नियंत्रण की मांग तेज हो गई थी। अब देशभर की फार्मेसियों को सिरप और संबंधित औषधीय फॉर्मूलेशन की बिक्री के लिए संशोधित नियमों का पालन करना होगा। इसके तहत बिना डॉक्टर की पर्ची के ऐसी दवाएं बेचना संभव नहीं होगा। नए नियम के तहत कफ सिरप सहित औषधीय सिरप खरीदने के लिए उपभोक्ताओं को रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा जारी प्रिस्क्रिप्शन दिखाना होगा।

ड्रग्स रूल्स में क्या बदलाव किया गया

सरकार ने ड्रग्स रूल्स, 1945 की Schedule K में सूचीबद्ध दवाओं की श्रेणी से “Syrups” शब्द को हटा दिया है। केंद्र सरकार ने 9 जून 2026 को जारी अधिसूचना के जरिए Drugs (Fifth Amendment) Rules, 2026 लागू किए है। इसके परिणामस्वरूप सिरप अब ओवर-द-काउंटर दवाओं की श्रेणी में नहीं रहेंगे और उनकी बिक्री पर सख्त नियामकीय नियंत्रण लागू होगा।

नई दिल्ली। महीनों से जारी जंग के बाद आखिरकार अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो गया. इस समझौते के बाद तेल के संकट से झूझ रही दुनिया ने राहत की सांस ली है. हालांकि, ये समझौता कितने दिन टिकता है ये देखने वाली बात होगी. लेकिन इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी का इस समझौते को लेकर बड़ा रिएक्शन सामने आया है. पीएम मोदी ने इस समझौते का स्वागत किया हैं. उन्होंने कहा कि इस समझौते के साथ उम्मीद है कि इलाके में शांति और स्थिरता आएगी. साथ ही आवाजाही, व्यापार की स्वतंत्रता फिर से बहाल होगी. पीएम मोदी ने कहा कि इस संघर्ष की वजह से दुनिया भर में गंभीर आर्थिक अड़चनें खड़ी हुईं और कई देशों को जानमाल का नुकसान हुआ. उन्होंने बातचीत से स्थायी समझौते की उम्मीद जताई है.

कांग्रेस ने भी किया पीस डील का स्वागत

इधर भारत में पीएम मोदी के अलावा मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी इस पीस डील का स्वागत किया है. कांग्रेस महासचिव जयराम नरेश ने अमेरिका और ईरान के बीच 19 जून को जिनेवा में प्रस्तावित शांति समझौते का स्वागत करते हुए कहा कि यह पश्चिम एशिया में शत्रुता खत्म करने की दिशा में सकारात्मक कदम है. हालांकि उन्होंने कहा कि समझौते की पूरी जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि अमेरिका, ईरान और इजरायल सभी इसका पालन करेंगे और यह आगे स्थायी शांति का रास्ता खोलेगा.

ट्रंप ने किया शांति समझौते का ऐलान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार (14 जून) को ट्रुथ पर पोस्ट कर ऐलान किया कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर सहमति बन चुकी है.स्विट्जरलैंड में दोनों देशों के बीच शांति समझौते पर साइन किए जाएंगे. इसमें अमेरिका से जेडी वेंस और ईरान से अराघची और गालिबफ शामिल होंगे. 60 दिनों के सीजफायर के दौरान समझौते पर दोनों देशों के बीच बातचीत होगी. इसमें ईरान पर लगे प्रतिबंधों, फ्रीज फंड को रिलीज करने से लेकर परमाणु कार्यक्रम जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी. जब तक फाइनल समझौता लागू नहीं हो जाता, अस्थायी व्यवस्थाएं लागू रहेंगी.

पीएम मोदी ने एक्स पर किया पोस्ट

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, ‘मैं पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत करता हूं. इस तनाव ने विश्व भर में गंभीर आर्थिक व्यवधान खड़ा किया है और कई देशों में जानमाल का नुकसान हुआ है.’

उन्होंने आगे कहा कि ‘भारत को उम्मीद है कि इस समझौते के कार्यान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने और नौवहन एवं व्यापार की स्वतंत्रता तय करने में मदद मिलेगी. हम बाकी मुद्दों पर विचार-विमर्श के माध्यम से एक स्थायी अंतिम समझौते तक पहुंचने की उम्मीद करते हैं.’

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने होर्मुज में अमेरिकी हमले में तीन भारतीय नागरिकों के मारे जाने की घटना पर सरकार के शिथिल रवैये को लेकर सवाल उठाया है. उन्होंने कहा कि जब कोई विदेशी ताकत किसी भारतीय की हत्या करे तो प्रधानमंत्री को बोलना जरूरी होता है, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी नहीं बोले. राहुल गांधी ने कहा कि एक “कमजोर प्रधानमंत्री” अपने नागरिकों की रक्षा करने में विफल रहा है.

नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि इस घटना पर न तो अमेरिका ने अफसोस जताया और न ही माफी मांगी है अभी तक. पीएम मोदी पर समझौतावादी होने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता ने जोरदार हमला बोला है.

ओमान के तट पर अमेरिकी हमलों में तीन भारतीय नाविकों की मौत के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखकर अमेरिका के रवैये पर सवाल उठाए हैं.

उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वह अमेरिका के सामने आवश्यक मजबूती के साथ भारतीय नागरिकों की जान का मुद्दा उठाने में असमर्थ रही है. राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है. राहुल गांधी ने कहा कि एक स्वतंत्र और स्वाभिमानी देश इस तरह की भाषा कभी स्वीकार नहीं करेगा.

राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में कहा है कि अमेरिकी हमलों में तीन भारतीय नाविकों की हत्या के कुछ दिन बाद भी अमेरिका की ओर से न कोई पछतावा व्यक्त किया गया और न ही कोई माफी मांगी गई.

उन्होंने ने आगे कहा कि जी-7 सम्मेलन में, हमारे नौसैनिकों की हत्या के कुछ ही दिनों बाद, मोदी जी मुस्कुराएंगे, गले मिलेंगे और समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे, पर भारतीय नागरिकों की जान चले जाने पर उनके पास एक मिनट का समय भी नहीं है की दो शब्द बोल सकें.

नई दिल्ली। अमित शाह ने शनिवार को डेमोग्राफिक बदलाव को लेकर एक बैठक की. घुसपैठ के कारण सीमावर्ती जिलों समेत देश के विभिन्न क्षेत्रों में जनसांख्यिकी बदलाव की समस्या से निपटने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के साथ शनिवार को केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री ने बैठक की. गृह मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि समिति के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी आवश्यक प्रशासनिक और लॉजिस्टिक सहायता तुरंत उपलब्ध कराई जाए.

बैठक में मौजूद गृह मंत्रालय के अधिकारियों को उच्च स्तरीय समिति को समुचित सुविधा सुनिश्चित करने को कहा. इससे पहले, 5 जून को अमित शाह ने कहा था कि सरकार पश्चिम बंगाल , त्रिपुरा और बिहार में जनसांख्यिकीय बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी.

गृह मंत्री अमित शाह ने देश के विभिन्न हिस्सों में हो रही घुसपैठ और उसके कारण आ रहे जनसांख्यिकी बदलावों को लेकर ये कदम उठाया है. पिछले महीने 26 मई को सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत न्यायाधीश जस्टिस प्रभाकर नाओलेकर की अध्यक्षता में औपचारिक रूप से समिति का गठन किया गया था.

उन्होंने आयोग को सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या में बदलाव का अध्ययन करने, आकलन के लिए सीमावर्ती इलाकों, मेट्रो शहरों और औद्योगिक कस्बों का दौरा करने का निर्देश दिए.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को समिति बनाने की घोषणा थी. भारत भर में समिति का जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का आकलन करने का मकसद अवैध आप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान सुझाना है.

इस समिति के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नाओलेकर हैं. इसके सदस्यों में जनगणना आयुक्त रिटायर्ड IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और डॉ. शमिका रवि शामिल हैं.

अमित शाह ने अधिकारियों को अवैध माइग्रेशन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से होने वाले विस्थापन का आकलन करने का निर्देश दिया.

जनसांख्यिकी परिवर्तन की समस्या अब सिर्फ सीमावर्ती जिलों तक सीमित नहीं रह गई है. इसके प्रभाव देश के बड़े महानगरों और प्रमुख औद्योगिक शहरों में भी साफ देखे जा रहे हैं.

देहरादून। इंडियन मिलिट्री एकेडमी (IMA) के इतिहास में महिला अधिकारियों के पहले बैच को परमानेंट कमीशन के लिए शामिल किए जाने को एक ‘ऐतिहासिक क्षण’ बताते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि और भी कई महिलाएँ ऐसा ही करेंगी।

13 जून को देहरादून में IMA के स्प्रिंग टर्म-2026 की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करते हुए उन्होंने कहा, “नौ महिला कैडेट्स को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। यह IMA के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण है। यह न केवल भारत की रक्षा सेनाओं के इतिहास में एक मील का पत्थर है, बल्कि महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की ओर भारत के बढ़ते कदम का एक प्रेरणादायक उदाहरण भी है। मुझे यकीन है कि और भी कई महिला कैडेट्स एकेडमी में शामिल होंगी।”

स्थापना के 93 साल से ज़्यादा समय बाद, देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी ने एक ऐतिहासिक पल देखा, जब परमानेंट कमीशन के लिए महिला कैडेट्स के पहले बैच ने एकेडमी के पवित्र परेड ग्राउंड से ‘अंतिम पग’ उठाया।

इस शुरुआती बैच की नौ महिला कैडेट्स को उनके पुरुष साथियों के साथ लेफ्टिनेंट का पद दिया जाएगा। उन्होंने चार साल की कड़ी ट्रेनिंग पूरी की है, जिसमें खड़कवासला स्थित नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) में शुरुआती तीन साल की ट्रेनिंग भी शामिल है।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत सभी विंग्स में महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन दिया गया है, लेकिन वे अभी भी सीधे IMA में शामिल होने की पात्र नहीं हैं। उन्हें या तो NDA या चेन्नई स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी (OTA) के ज़रिए अधिकारी बनना पड़ेगा।

13 जून को IMA से 158वें रेगुलर कोर्स और 141वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के कुल 515 कैडेट्स (जिनमें नौ महिलाएँ भी शामिल थीं) को अधिकारी के तौर पर कमीशन किया गया।

आज पास आउट होने वालों में मित्र देशों के 29 कैडेट्स भी शामिल थे। राष्ट्रपति ने कहा, “आपके देशों ने आपको सैन्य प्रोफेशनलिज़्म के उच्चतम स्तर पर प्रशिक्षित करने की ज़िम्मेदारी हमें सौंपी थी। मुझे विश्वास है कि आप अपनी सेवा और यहाँ सीखे गए मूल्यों के ज़रिए अपनी सशस्त्र सेनाओं और देशों का नाम रोशन करेंगे।”

परेड को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि तेज़ी से बदलते सुरक्षा चुनौतियों, तकनीकी प्रगति और जटिल वैश्विक माहौल के दौर में, भारतीय सेना को हालात के अनुसार ढलने और भविष्य के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है।

उन्होंने नए अधिकारियों से जीवन भर सीखते रहने, हिम्मत के साथ फ़ैसले लेने और नैतिक मूल्यों वाले लीडर बनने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, “सेना के अधिकारियों के तौर पर, आप सैनिकों का नेतृत्व करने, उन्हें सही रास्ता दिखाने और उनकी देखभाल करने के लिए ज़िम्मेदार होंगे। आपको मिसाल बनकर नेतृत्व करना होगा, भरोसा जगाना होगा और टीम वर्क व समर्पण की भावना को बढ़ावा देना होगा। मुझे उम्मीद है कि आप आगे रहकर नेतृत्व करेंगे, अपने सैनिकों का ख्याल रखेंगे और हमारी सशस्त्र सेनाओं की बेहतरीन परंपराओं को बनाए रखेंगे।”

नई दिल्ली। दूरसंचार विभाग ने 77-81 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड में काम करने वाले शॉर्ट-रेंज ऑटोमोटिव रडार सिस्टम को लाइसेंसिंग आवश्यकताओं से छूट दी है। संचार मंत्रालय के तहत 11 जून, 2026 को भारत के राजपत्र में नियमों को अधिसूचित किया गया था।

यह अधिसूचना भारत के ऑटो उद्योग के लिए महत्वपूर्ण होने की संभावना है, मुख्य रूप से क्योंकि अधिक कार निर्माता बड़े पैमाने पर बाजार और प्रीमियम वाहनों के लिए उन्नत ड्राइवर सहायता प्रणाली, या एडीएएस जोड़ते हैं। सामान्य भाषा में, यह रडार तकनीक है जो एक वाहन को यह समझने में मदद करती है कि उसके आसपास क्या है, कम गति की गति के दौरान एक करीबी वस्तु के लिए आगे ब्रेक लगाने वाली दूसरी कार से।

दूरसंचार विभाग ने 77-81 गीगाहर्ट्ज ऑटोमोटिव रडार को लाइसेंस से छूट, एडीएएस और कार सुरक्षा तकनीक से भारत को बढ़ावा मिलेगा

ऑटोमोटिव रडार के लिए क्या बदल गया है?

नए नियमों के तहत, वाहनों पर स्थापित कम दूरी के ऑटोमोटिव रडार सिस्टम की स्थापना, रखरखाव या काम करने की अनुमति रेडियो फ्रीक्वेंसी के असाइनमेंट के बिना दी जाएगी। यह गैर-हस्तक्षेप, गैर-सुरक्षा और गैर-अनन्य आधार पर लागू होता है।

नियमों में यह भी कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति या डीलर द्वारा इस तरह के कम दूरी के ऑटोमोटिव रडार सिस्टम को रखने, बेचने या किराए पर लेने के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी।

यह ऑटो कंपनियों के लिए 77-81 गीगाहर्ट्ज रडार उपकरण के आसपास अनुपालन की एक परत को हटा देता है। जहां तक खरीदारों का सवाल है, इसका प्रभाव बाद में अधिक मॉडलों और ट्रिम्स में व्यापक ADAS उपलब्धता के रूप में दिखाई दे सकता है।

कौन से वाहन कवर किए गए हैं?

वाहनों की DoT परिभाषा व्यापक है। इसमें यात्री कार, बसें, ट्रक, मोटरसाइकिल, स्कूटर, निर्माण वाहन, टैक्सी चलाते समय विमान, रेल लोकोमोटिव, ट्रेन कार, मोनोरेल, ट्राम और भारतीय क्षेत्रीय जल क्षेत्र के भीतर चलने वाली नौकाएं या जहाज शामिल हैं।

प्रमुख तकनीकी स्थितियों में 77-81 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड, 50 डीबीएम की अधिकतम औसत समतुल्य आइसोट्रोपिक विकिरणित शक्ति, 55 डीबीएम की अधिकतम शिखर समतुल्य आइसोट्रोपिक विकिरणित शक्ति, 4 गीगाहर्ट्ज की अधिकतम उत्सर्जन बैंडविड्थ और माइनस 30 डीबीएम प्रति मेगाहर्ट्ज की अवांछित उत्सर्जन सीमा शामिल है।

कार खरीदारों के लिए क्या है मायने

रडार कई ADAS सुविधाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कैमरा-ओनली सिस्टम कुछ मौसम या प्रकाश की स्थिति में संघर्ष कर सकते हैं। रडार सेंसिंग की एक और परत जोड़ता है, जो ब्रेकिंग असिस्ट, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ब्लाइंड स्पॉट अलर्ट और टकराव चेतावनी प्रणाली में उपयोगी है।

नई दिल्ली।  भारत की रक्षा क्षमता को नई ऊंचाई देते हुए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों और मध्यम दूरी के एंटी-शिप खतरों के खिलाफ अपनी उन्नत मल्टी-लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (BMD) प्रणाली का सफल प्रदर्शन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि लगातार तीन सफल फ्लाइट टेस्ट के जरिए देश की अत्याधुनिक रक्षा तकनीकों की प्रभावशीलता साबित हुई है।

रक्षा मंत्री ने वैज्ञानिकों को दी बधाई

रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों में विभिन्न इंटरसेप्टर मिसाइलों ने अपने निर्धारित लक्ष्यों को सटीकता से भेदा। उन्होंने DRDO के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को इस उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता भारत की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाएगी तथा भविष्य की मिसाइल चुनौतियों से निपटने की क्षमता बढ़ाएगी।

कैसे काम करता है मल्टी-लेयर्ड BMD सिस्टम?

मल्टी-लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुश्मन की मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही निष्क्रिय करने के लिए विकसित किया गया है। सबसे पहले अत्याधुनिक रडार संभावित खतरे का पता लगाते हैं। इसके बाद कमांड सेंटर खतरे का विश्लेषण कर इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च करता है, जो हवा में ही दुश्मन की मिसाइल को नष्ट कर देती है।

इस प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता इसकी बहु-स्तरीय सुरक्षा है। यदि पहली रक्षा परत किसी कारणवश लक्ष्य को नहीं रोक पाती, तो दूसरी और तीसरी परत सक्रिय होकर खतरे को समाप्त करने का प्रयास करती हैं।

ICBM अवरोधन क्षमता वाले चुनिंदा देशों में भारत

इन सफल परीक्षणों के साथ भारत उन सीमित देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है, जिनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) जैसी अत्यंत लंबी दूरी की मिसाइलों को रोकने की क्षमता मौजूद है। इससे पहले ऐसी उन्नत तकनीक मुख्य रूप से अमेरिका, रूस, इज़राइल और चीन जैसे देशों के पास थी।

क्या होती है ICBM?

इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) ऐसी रणनीतिक मिसाइल होती है जिसकी मारक क्षमता 5,500 किलोमीटर से अधिक होती है। यह एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक हमला करने में सक्षम होती है और परमाणु हथियार भी ले जा सकती है। अंतरिक्ष की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद यह अत्यधिक गति से अपने लक्ष्य पर वार करती है, जिससे इसे दुनिया के सबसे प्रभावशाली सैन्य हथियारों में गिना जाता है।

सुरक्षा के मद्देनजर खाली कराए गए थे 11 गांव

ओडिशा के बालासोर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज (ITR) में परीक्षणों से पहले एहतियातन लॉन्च क्षेत्र के आसपास के 11 गांवों से लगभग 11,442 लोगों को अस्थायी रूप से सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया था। सभी परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद लोगों को वापस अपने घर लौटने की अनुमति दे दी गई।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी हाथों शिकस्त खाने वाली ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी (TMC) में बवाल मचा हुआ है। अब ममता बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से भी झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष रितब्रता बनर्जी की नियुक्ति पर ममता बनर्जी की टीएमसी को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। रितब्रता बनर्जी बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे। अगली सुनवाई 16 जून को होगी।

बता दें कि ममता बनर्जी की पार्टी में हर दिन विकेट गिरने का दौर जारी है। 60 विधायकों ने अलग गुट बनाकर पार्टी पर दावा ठोक दिया है। वहीं 20 लोकसभा सांसद भी बागी होकर अलग गुट बना चुके हैं। जबकि 13 राज्यसभा सांसदों में से 4 ने इस्तीफा दे दिया है। अब रितब्रता बनर्जी मामले में भी झटका लगा है। स्पीकर द्वारा रितब्रता बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किए जाने के खिलाफ ममता बनर्जी गुट के टीएमसी नेता अदालत पहुंचे थे। हाईकोर्ट ने कोई अंतरिम राहत नहीं दी है।

टीएमसी द्वारा बागी विधायक ऋतब्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में दी गई मान्यता को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह जानना चाहा कि क्या स्पीकर किसी विधायक को उसकी मूल पार्टी की इच्छा के विपरीत नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दे सकते हैं या फिर इस मामले में संबंधित राजनीतिक दल की राय और आधिकारिक निर्णय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

स्पीकर ने रितब्रता को LoP की दी है मान्यता

बता दें कि फर्जी साइन मामले के बाद रितब्रता बनर्जी ने टीएमसी के 59 बागी विधायकों के साथ अलग गुट बना लिया है। विधानसभा अध्यक्ष ने इस गुट को मान्यता देते हुए रितब्रता बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिया है। इसी के खिलाफ ममता बनर्जी की टीएमसी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कल्याण बंदोपाध्याय ने स्पीकर के एक्शन पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की। हालांकि हाईकोर्ट ने उनके इस मांग को खारिज कर दिया।

जानें क्या है फर्जी साइन का मामला

दरअसल, ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब अभिषेक बनर्जी ने 9 मई को विधानसभा अध्यक्ष को सूचित किया कि तृणमूल कांग्रेस विधायी दल की बैठक में शोभनदेव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष, आशिमा पात्रा और नैना बंद्योपाध्याय को उप नेता प्रतिपक्ष और फिरहाद हाकिम को मुख्य सचेतक नियुक्त करने का फैसला लिया गया है। इसके बाद विधानसभा के प्रधान सचिव ने 18 मई को पत्र लिखकर बैठक का ब्योरा और विधायकों के हस्ताक्षर वाला प्रस्ताव मांगा। अभिषेक ने 20 मई को प्रस्ताव पुस्तिका सौंपी, जिसमें दावा किया गया कि 6 मई की बैठक में 70 विधायक मौजूद थे।

इस मामले में नया मोड़ तब आया, जब 27 मई को टीएमसी के ही दो विधायकों रितब्रता बनर्जी (Ritabrata Banerjee) और संदीपन साहा ने विधानसभा अध्यक्ष से लिखित शिकायत कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि 6 मई को ऐसा कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ था और उन्होंने केवल 19 मई को ही हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने 6 मई के प्रस्ताव को पूरी तरह मनगढ़ंत और जाली बताया, जिसमें 14 हस्ताक्षर ब्लॉक अक्षरों में थे। इस बगावत के बाद टीएमसी ने दल-विरोधी गतिविधियों के आरोप में इन दोनों विधायकों को पार्टी से निलंबित कर दिया था। इसके बाद से टीएमसी के अंदर घमासान मच गया है। रितब्रता बनर्जी और संदीपन साहा के नेतृत्व में 60 विधायकों ने बगावत करते हुए अलट गुट बना लिया। रितब्रता बनर्जी को विधानसभा में एलओपी बनाया गया। वहीं टीएमसी लोकसभा सांसदों ने भी बगावत कर दी। 20 सांसदों ने अलग गुट बना लिया है। जबकि राज्यसभा के 4 सांसदों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है।

न्यूयॉर्क। करीब दो महीने तक बनी रही शांति अब खत्म होती नजर आ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच हुआ युद्धविराम टूट चुका है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर खुली सैन्य भिड़ंत में बदल गया है। हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं और पूरे मिडिल ईस्ट पर इसके असर की आशंका जताई जा रही है। अमेरिका ने दूसरे दिन भी ईरान के कई रणनीतिक ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक, होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास स्थित मिनाब, इस्फ़हान और केशम द्वीप को निशाना बनाया गया। इनमें सबसे बड़ा और विनाशकारी हमला इस्फ़हान पर बताया जा रहा है, जो ईरान के प्रमुख औद्योगिक और सैन्य केंद्रों में गिना जाता है।

अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने भी काउंटर अटैक किया है। खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी बेस को निशाना बनाया है और बहरीन, जॉर्डन औऱ कुवैत में ईरान ने भयंकर तबाही मचाई है। इन सब के बीच अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खतरनाक ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के खार्ग द्वीप और तेल से जुड़े दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जा करेगा।

क्या बोले डोनाल्ड ट्रंप?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा- “अमेरिका आज रात ईरान पर जबरदस्त हमला करेगा (ईरान की नेवी, एयर फोर्स, रडार, एंटी-एयरक्राफ़्ट और दूसरे सभी तरह के डिफेंस सिस्टम, साथ ही ज्यादातर हमला करने की क्षमता भी खत्म हो चुकी है)। आने वाले समय में, हम खार्ग आइलैंड और तेल से जुड़े दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जा कर लेंगे और उनके तेल और गैस मार्केट पर पूरी तरह कंट्रोल कर लेंगे, ठीक वैसे ही जैसे हमने वेनेजुएला के मामले में किया है, जो कि वेनेजुएला और अमेरिका दोनों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।”

होर्मूज स्ट्रे्ट पूरी तरह से बंद- ईरान

अमेरिका के साथ फिर से जंग शुरू होने के साथ ही ईरान ने होर्मूज स्ट्रे्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया है। ईरान ने इसके साथ ही चेतावनी दी है कि अगर कोई भी जहाज यहां से निकलने की कोशिश करेगा तो उसे तबाह कर दिया जाएगा। ईरान की इस धमकी के बाद कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है। क्रूड ऑयल की कीमत 95 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गयी है। मिडिल ईस्ट में इस वक्त हाहाकार मचा है और खाड़ी देशों में हाई अलर्ट पर हैं।

क्यों फिर से शुरू हुई जंग?

ट्रंप के ईरान पर हमले के आदेश की बड़ी वजह अमेरिकी हेलीकॉप्टर गिराए जाने के साथ-साथ ईरान के साथ डील न होना बताया जा रह है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, पर्दे के पीछे ट्रंप अपने प्रस्ताव पर ईरान के जवाब का दो हफ्ते से इंतजार करते-करते काफी परेशान हो गए थे जिसके चलते उन्होंने ईरान पर दबाव बनाने के लिए ये हमला किया।

नई दिल्ली। भारत सरकार अब रसोई गैस के पारंपरिक एलपीजी (LPG) सिलेंडरों पर निर्भरता कम करने और पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू कर रही है. केंद्र सरकार अब देशभर में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है. तेल कंपनियों और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को कुछ खास उपभोक्ताओं को नोटिस भेजने के निर्देश दिए गए हैं.

ईरान-अमेरिका युद्ध और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने की वजह से भारत के ऊर्जा आयात पर असर पड़े है. LPG इंपोर्ट में होर्मुज की हिस्सेदारी 90 फीसदी की है.

होर्मुज संकट के बाद से भारत में LPG से जुड़े कई नियम बदल गए हैं. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक भारत अपनी जरूरत का 70 फीसदी कच्चा तेल होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से आयात करता है. जिन इलाकों में PNG की सुविधा उपलब्ध है, वहां लोगों को धीरे-धीरे एलपीजी से PNG की ओर शिफ्ट करने की योजना पर काम किया जा रहा है. 

केंद्र सरकार अब देशभर में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है. तेल कंपनियों ने उस उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्ती दिखाने की बात कही है, जिन्होंने LPG और PNG दोनों ही कनेक्शन ले रखे हैं. भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ऐसे उपभोक्ताओं को नोटिस भेजने का निर्देश दिया गया है, जिनके पास PNG कनेक्शन हैं और उन्होंने अपना LPG सिलेंडर गैस एजेंसियों को जमा नहीं करवाया है. 

एक रिपोर्ट के अनुसार, तेल विपणन कंपनियों (OMCs) को हर एलपीजी सिलेंडर पर करीब 690 रुपये का नुकसान हो रहा है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव नीरेज मित्तल की ओर से जारी एक पत्र के मुताबिक, दुनिया में चल रहे हालात को देखते हुए LPG पर निर्भरता कम करना जरूरी हो गया है.

पेट्रोलियम मंत्रालय ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि जिन इलाकों में पाइपलाइन बिछी है, वहां लोगों को LPG सिलेंडर छोड़कर पीएनजी कनेक्शन लेना चाहिए. 25 मई को एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें पीएनजी कनेक्शन वालों के लिए एलपीजी की रिफिंग बंद करने का फैसला किया गया.

पीआईबी की एक रिलीज के मुताबिक, तेल कंपनियों और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) कंपनियों को कुछ खास उपभोक्ताओं को नोटिस भेजने के निर्देश दिए गए हैं. सरकार ने तेल कंपनियों और गैस डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वो डबल कनेक्शन यानी जिनके पास एलपीजी और पीएनजी दोनों हैं, उन्हें नोटिस जारी करें. 

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू महिलाओं यानी हाऊस वाइफ को हीन नजरिए से देखने और उनकी भागीदारी को न मानने को लेकर गंभीर टिप्पणी की है। देश के शीर्ष न्यायालय ने घरेलू महिलाओं पर सुप्रीम टिप्पणी करते हुए कहा कि इन्हें होममेकर नहीं, राष्ट्र निर्माता कहिए। एक गृहिणी के लिए होममेकर के बजाय नेशन बिल्डर शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि परिवार में उनके बहुत बड़े योगदान के कारण पत्नियों के लिए यही शब्द इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने एक दुर्घटना में पत्नी की मौत के बाद उसके पति को अतिरिक्त मुआवजा देने का आदेश देते हुए कहा कि एक गृहिणी का काम केवल खाना बनाना, बच्चों की देखभाल और घर संभालना नहीं है। वह परिवार की नींव को मजबूत बनाती है, अगली पीढ़ी तैयार करती है। समाज के विकास में उसका योगदान अहम है, लेकिन उसे गिना नहीं जाता। जस्टिस संजय करोल ने कहा कि हमारा भी यही मानना ​​है कि घर संभालने वाली हाउस वाइफ इंसान और देश के विकास में योगदान देती है।

देश के शीर्ष न्यायालय ने कहा कि आप उस योगदान को पैसे के रूप में कैसे आंकेंगे? हमने कुछ सिद्धांत तय किए हैं और एक ‘राष्ट्र-निर्माता’ के तौर पर है। कोर्ट ने कहा कि इसके साथ ही घरेलू देखभाल से जुड़ी मासिक आय के नुकसान की रकम ₹30 हजार प्रति माह तय की है। यानि कोर्ट का कहना है कि घरेलू महिला जो घर संभालती है, उसका काम (खाना बनाना, बच्चों की देखभाल, परिवार की जिम्मेदारी आदि) बहुत मूल्यवान है। भले ही वह बाहर से पैसा न कमाती हो, उसका योगदान ₹30,000 प्रति महीने के बराबर माना जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यदि किसी सड़क दुर्घटना में गृहिणी घायल हो जाती है या उसकी मौत हो जाती है, तो परिवार को केवल उसकी आय न होने के आधार पर कम मुआवजा नहीं दिया जा सकता। यानी सुप्रीम कोर्ट ने मोटर वाहन अधिनियम (एमवी एक्ट) के तहत दावों में पत्नी की घरेलू देखभाल के नुकसान को मुआवजे के एक अलग मद के रूप में मान्यता दे दी।

नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जवाहर लाल नेहरू के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड तोड़कर अपने नाम कर लिया है। अब पीएम मोदी देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने वाले प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री मोदी ने ये उपलब्धि 10 जून 2026 को अपने नाम किया। जवाहर लाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद पीएम मोदी की पहली प्रतिक्रिया आ गई है। पीएम मोदी ने देशवासियों को संदेश देते हुए जनसेवा, विनम्रता और सुशासन को लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत बताया।

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा- जनसेवा ही सुशासन की सबसे बड़ी कसौटी है। विनम्रता, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा के साथ निरंतर कार्य करने वाला व्यक्ति ही जनविश्वास अर्जित करता है। सदानुरक्तप्रकृतिः प्रजापालनतत्परः। विनीतात्मा हि नृपतिर्भूयसी श्रियमश्नुते॥

पीएम मोदी ने आगे लिखा- हमारी सरकार के बीते 12 वर्ष विश्वास, विकास और जनकल्याण को समर्पित रहे हैं। 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद और राष्ट्र प्रथम की भावना से हमने युवाओं, महिलाओं और अपने किसान भाई-बहनों को सशक्त बनाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी है। यह हमारे अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक आज देश को दुनियाभर में एक नई पहचान मिली है। विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए हम सेवा, सुशासन और समृद्धि के इसी पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे।

पीएम मोदी के लगातार 4399 दिन पूरे

बता दें कि प्रधानमंत्रीमोदी ने आज यानी 10 जून 2026 को नया इतिहास रच दिया। देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। आज उनके कार्यकाल के 4399 दिन पूरे हो गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया है, जो 4398 दिनों तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहे थे। दरअसल, 15 अगस्त 1947 को देश के आजाद होने के बाद जवाहर लाल नेहरू को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। वे 15 अगस्त 1947 से 13 मई 1952 तक कुल 1732 दिन पीएम रहे।

नई दिल्ली। खान ग्लोबल स्टडीज में हुई फायरिंग और तोड़फोड़ के मामले में फंसे फैजल खान उर्फ खान सर को फिलहाल राहत मिल गई है। पटना कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। वहीं परीक्षा कोचिंग टीचर फैसल खान उर्फ खान सर दूसरे मामले में फंस गए हैं। टीवी पत्रकार अंजना ओम कश्यप ने खान सर के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। अंजना ओम कश्यप ने खान सर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। यह मुकदमा खान सर द्वारा अंजना पर अपमानजनक टिप्पणियां करने के आरोप में दर्ज किया गया है। 2 करोड़ रुपये के मानहानि के इस मुक़दमे में ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से कथित मानहानि वाली सामग्री को हटाने की मांग की गई।

हालांकि मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने अर्जी पर कोई अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया। अदालत ने लोकप्रिय शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर और अन्य लोगों को अंतरिम राहत संबंधी आवेदन पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 17 जून को होगी।

विवाद की शुरुआत 29 मई 2026 को हुई, जब अंजना ओम कश्यप ने आज तक पर प्रसारित एक शो के दौरान शिक्षा के बढ़ते व्यवसायीकरण और ऑनलाइन “स्टार टीचर्स” के बढ़ते प्रभाव पर टिप्पणी की थी। इसके बाद खान ने अंजना पर तमाम सवाल उठाते हुए टिप्पणियां की थी। मानहानि मुकदमे में अंजाना ने दावा किया कि कई डिजिटल प्लेटफार्म पर प्रसारित किए गए वीडियो, पोस्ट और ब्राडकास्ट में उनको लेकर बिकाऊ पत्रकार, चाटुकार, और दल्ली जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। साथ ही, उन पर दलाली करने और फेक न्यूज की दुकान चलाने का आरोप भी लगाया गया। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि खान सर ने सार्वजनिक रूप से अंजना कश्यप के बच्चे के स्कूल का नाम उजागर किया। इन सबसे कारण उनके परिवार को उत्पीड़न, अवांछित ध्यान और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का सामना करना पड़ा है।