उज्जैन। “सिंहस्थ-2028” की तैयारियों को लेकर शनिवार को आयोजित ‘सिंहस्थ-2016 के अनुभव और सिंहस्थ-2028 के संकल्प’ विषयक कार्यशाला का मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया। कार्यशाला में सिंहस्थ-2016 के दौरान तत्कालीन कलेक्टर कविंद्र कियावत और तत्कालीन पुलिस अधीक्षक (एसपी) मनोहर वर्मा समेत उस समय जिम्मेदारी संभाल चुके वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने अनुभव साझा किए। साथ ही आगामी सिंहस्थ को अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित और श्रद्धालु-हितैषी बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

सिंहस्थ-2016 के दौरान तत्कालीन एसपी मनोहर वर्मा ने कहा कि सिंहस्थ-2028 का आयोजन पहले की तुलना में कहीं बड़े स्तर पर होगा और श्रद्धालुओं की संख्या में काफी बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसे देखते हुए सड़कों का विस्तार, बेहतर यातायात व्यवस्था और श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शिप्रा नदी के दोनों तटों पर करीब 29 किलोमीटर लंबे नए घाट तैयार किए जा रहे हैं, जिससे श्रद्धालु आसानी से स्नान कर सकेंगे और भीड़ का दबाव भी कम होगा। उन्होंने कहा कि यदि सभी निर्माण कार्य समय पर पूरे हो जाते हैं तो श्रद्धालुओं को एक बेहतर धार्मिक अनुभव मिलेगा।

वहीं, सिंहस्थ-2016 के दौरान तत्कालीन कलेक्टर कविंद्र कियावत ने कहा कि वर्ष 2016 में करीब 7 करोड़ श्रद्धालुओं ने शिप्रा में स्नान किया था। वर्तमान परिस्थितियों और बढ़ती धार्मिक आस्था को देखते हुए सिंहस्थ-2028 में करीब 30 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। इसी को ध्यान में रखते हुए आधारभूत सुविधाओं का तेजी से विकास किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि शहर की बाहरी सड़कों का विस्तार हुआ है, लेकिन आंतरिक मार्गों पर भीड़ नियंत्रण अभी भी सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं, ताकि श्रद्धालु कम समय में महाकाल मंदिर समेत अन्य धार्मिक स्थलों के दर्शन कर सकें और बिना किसी असुविधा के अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। उनका विश्वास है कि वर्तमान कार्ययोजना समय पर पूरी होने पर सिंहस्थ-2028 भव्य, सुव्यवस्थित और श्रद्धालुओं के लिए अधिक सुविधाजनक होगा।

शहडोल। शहडोल जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को अब नई मजबूती मिलने जा रही है। लंबे समय से डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे शहडोल जिले को मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित 24 नए मेडिकल ऑफिसरों की सौगात मिली है। खास बात यह है कि सभी 24 डॉक्टरों ने अपनी-अपनी पदस्थापना स्थल पर कार्यभार संभाल लिया है। अब जिला अस्पताल से लेकर ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों तक मरीजों को बेहतर और समय पर इलाज मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।

शहडोल जिले की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) से चयनित 24 नव नियुक्त चिकित्सा अधिकारियों की जिले में पदस्थापना कर दी गई है। खास बात यह है कि सभी 24 डॉक्टरों ने अपनी-अपनी पदस्थापना स्थल पर उपस्थित होकर कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है। इससे जिले के जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों की कमी काफी हद तक दूर होगी। 

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी सूची के अनुसार जिले को मिले सभी 24 डॉक्टरों को आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में तैनात किया गया है। इनमें जिला चिकित्सालय शहडोल, सिविल अस्पताल ब्यौहारी, बुढार और जयसिंहनगर सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जयसिंहनगर, गोहपारू, सिंहपुर, ब्यौहारी, बुढार, पपौंध, सिरौजा, धनपुरी, जैतपुर, बाणसागर, करकटी, निपनिया, बेलदरा और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में पदस्थापना की गई है।

लंबे समय से जिले के कई स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सकों की कमी से जूझ रहे थे,नए डॉक्टरों की नियुक्ति से अब ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के मरीजों को इलाज के लिए जिला मुख्यालय का रुख कम करना पड़ेगा, विशेषज्ञ परामर्श के साथ नियमित ओपीडी सेवाएं बेहतर होंगी और मातृ-शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, आपातकालीन चिकित्सा सहित अन्य स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूती मिलेगी। 

स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि नए चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती से सरकारी अस्पतालों में मरीजों का भरोसा और बढ़ेगा तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को उनके नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों पर ही उपलब्ध हो सकेंगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेश मिश्रा ने बताया कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित 24 चिकित्सा अधिकारियों की शहडोल जिले में पदस्थापना कर दी गई है। सभी डॉक्टरों ने अपने-अपने पदस्थापना स्थल पर उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इससे जिले में चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ेगी और ग्रामीण सहित शहरी क्षेत्रों के मरीजों को बेहतर एवं समय पर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी,हमारा प्रयास है कि जिले के प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराया जाए, नए डॉक्टरों के आने से स्वास्थ्य व्यवस्था निश्चित रूप से और अधिक मजबूत होगी। 

भोपाल। कांग्रेस ने संगठनात्मक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए कई राज्यों के प्रभारियों में बदलाव किया है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के सह प्रभारी संजय दत्त को हरियाणा का प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया गया है।

संजय दत्त लंबे समय से मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सह प्रभारी के रूप में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। संगठन को मजबूत करने और विभिन्न राजनीतिक गतिविधियों के समन्वय में उनकी अहम भूमिका रही है। अब पार्टी नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताते हुए हरियाणा की जिम्मेदारी सौंपी है।

कांग्रेस के इस फैसले को संगठनात्मक मजबूती और आगामी राजनीतिक रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्टी द्वारा कई राज्यों के प्रभारियों में किए गए इस बदलाव को आने वाले चुनावों की तैयारियों से भी जोड़कर देखा जा रहा है।

भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 26 जून को भोपाल के रवींद्र भवन में आयोजित लोकतंत्र सेनानी प्रादेशिक सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने लोकतंत्र सेनानियों पर पुष्प वर्षा कर उनका सम्मान किया। कार्यक्रम में सीएम डॉ. यादव ने 96 वर्षीय लोकतंत्र सेनानी लक्ष्मी नारायण पाटीदार और 95 वर्षीय लोकतंत्र सेनानी शांति लाल संघवी, पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता का अभिनंदन किया। कार्यक्रम में आपातकाल पर केंद्रित एक शॉर्ट फिल्म भी दिखाई गई। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कई अहम घोषणाएं भी कीं। उन्होंने कहा कि अब लोकतंत्र सेनानियों के तीर्थाटन के लिए सरकार स्पेशल ट्रेन चलाएगी।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आज का यह कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस ने हमेशा देश की लड़ाई को रोकने का प्रयास किया। हमारे देश के आजाद होने के बाद कई राष्ट्र आजाद हुए। जापान तो द्वितीय विश्वयुद्ध में करीब-करीब खत्म हो गया था, लेकिन वो देश आज कहां हैं और हमारा देश कहां है। इंदिरा गांधी की आज चौथी पीढ़ी मैदान में हैं, लेकिन विचारधारा और नीति में कांग्रेस न तब सुधरी थी, न अब सुधरी है। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान चुनौती भरा माहौल था। घर के मुखिया को उठाकर सीधे जेल में बंद कर देते थे। उसके बाद न वकील, न अपील, न दलील। किसी को कुछ पता नहीं होता था कि क्या होगा। बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, कौन घर देखेगा, कौन फीस भरेगा। मीसाबंदियों से कहा जाता था कि कांग्रेस में शामिल हो जाओ, इंदिरा की जय-जयकार करो तो छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों की लड़ाई स्वतंत्रता की पहली लड़ाई के समान है। आपकी लड़ाई की वजह से आज लोकतंत्र सुरक्षित है। जिसके कारण गरीब परिवार से निकला हुआ व्यक्ति आज देश का प्रधानमंत्री है। मुझे आज इस बात पर गर्व है कि आज हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है।

कांग्रेस ने किया संविधान का दुरुपयोग

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा आज हमारा देश प्रगति कर रहा है। जबकि, हमारे साथ ही आजाद हुए पाकिस्तान में लोकतंत्र बेहाल है। आज के समय में लोकंतत्र की मशाल को जलाए रखना, हमारे लिए जरूरी है। कांग्रेसी हाथ में संविधान की किताब लेकर बात करते हैं, लेकिन संविधान का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किसी न किया है, तो वो कांग्रेस ही है। उनकी पांच पीढ़ियों ने दुरुपयोग किया है। वो किस मुंह संविधान की बात करते हैं। कांग्रेस ने केवल एक परिवार को आगे बढ़ाया, बाकी लोगों को दबा दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को शासन करने का बहुत लंबा समय मिला, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10-12 साल का समय मिला। इतने सालों में कितने प्रकार के काम हुए। यह वर्ष संघ का शताब्दी वर्ष है। उन्होंने कहा कि हम सबको इस बात पर गर्व है कि हम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जैसे विशाल परिवार का हिस्सा हैं। यह परिवार तब-तब कसौटी पर खरा उतरा है, जब-जब देश को जरूरत पड़ी है।

आपातकाल को किया याद

कार्यक्रम में लोकतंत्र सेनानी संघ के प्रदेश अध्यक्ष तपन भौमिक ने कहा कि लोकतंत्र सेनानी प्रादेशिक सम्मेलन में आज 1975 से 1977 तक आपातकाल के दौरान जेल में रहे मीसाबंदियों का सम्मान हो रहा है। प्रदेश में बीते 10 साल से लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान की परंपरा चली आ रही है। डॉ. मोहन यादव के पिता स्वयं मीसाबंदी रहे। उन्होंने मीसाबंदियों की पीड़ा को करीब से देखा है। यह हमारा सौभाग्य है कि आज एक मीसाबंदी का बेटा प्रदेश का मुख्यमंत्री है। लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद कैलाश सोनी ने कहा कि आज आपातकाल के 51 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। लोकतंत्र सेनानी जब मिलते हैं तो एक ऊर्जा प्रवाहित होती है। एक शख्सियत ने अपनी जिद के लिए लोकतंत्र को खत्म कर उनके फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले नागरिकों को जेलों में डाला। लोकनायक जयप्रकाश अग्रवाल देश में लोकतंत्र की मिसाल हैं। कांग्रेस सरकारों ने लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान समारोहों पर पाबंदियां लगाईं। लोकतांत्रिक संस्थाओं पर उनकी कोई आस्था नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कुशल नेतृत्व में भारत परमाणु शक्ति संपन्न बना। मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। पूर्व राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने कहा कि मध्यप्रदेश में आज लोकतंत्र सेनानियों को 30 हजार रुपए आर्थिक सहायता राशि दी जा रही है। प्रदेश सरकार ने मीसाबंदियों के त्याग को समझा और दिल से उनका सम्मान समारोह आयोजित कराने की शुरुआत की है। अब बंगाल के लोकतंत्र सेनानी और स्वतंत्रता सेनानियों को भी सम्मान मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने लोकतंत्र सेनानियों को प्रमाण पत्र जारी कर कई प्रकार की सुविधाएं दी हैं। देशभर के लोकतंत्र सेनानियों को स्वतंत्रता सेनानियों के बराबर दर्जा मिले और उन्हें मिलने वाली 30 हजार की राशि को आयकर मुक्त कर दिया जाए।

मुख्यमंत्री ने कीं ये घोषणाएं

मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सेनानियों के तीर्थाटन के लिए एक स्पेशल ट्रेन की शुरुआत करने की घोषणा की। लोकतंत्र सेनानी प्रदेशभर के रेस्ट हाउस और सर्किट हाउस में दो दिन नि:शुल्क ठहर सकेंगे। दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों के नाम पर उनके गांव, कस्बों में शिलालेख स्थापित करने के साथ ही स्थानीय पार्क, मार्ग और खेल मैदानों के नाम लोकतंत्र सेनानियों के नाम पर रखे जाएंगे। लोकतंत्र सेनानियों के नि:शुल्क इलाज और एयर एंबुलेंस की व्यवस्था की जाएगी। जो लोकतंत्र सेनानी ताम्रपत्र प्राप्त करने से वंचित हैं, बहुत जल्द उन्हें भी ताम्रपत्र दिए जाएंगे। लोकतंत्र सेनानियों को पूरा सम्मान मिले, यह सुनिश्चित करते हुए प्रदेश के कल्याण के लिए उनके सुझावों को भी लागू किया जाएगा।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कृषक कल्याण वर्ष में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। इस वर्ष 13 जिलों में जिन सिंचाई परियोजनाओं के कार्य पूर्ण हो गए हैं, उनके लोकार्पण की तैयारी कर ली गई है। आगामी 6 माह में लगभग 6 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि करने वाली इन परियोजनाओं का लोकार्पण होगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में गुरूवार को मंत्रालय में हुई जल संसाधन और नर्मदा घाटी विकास विभागों के कार्यों की समीक्षा बैठक में जानकारी दी गई कि कृषक कल्याण वर्ष में अनेक सिंचाई परियोजनाओं के लोकार्पण होंगे। इनमें बड़वानी, सीहोर, शाजापुर, देवास, झाबुआ, धार, खण्डवा, खरगोन, आलीराजपुर, राजगढ़, जबलपुर, कटनी और मण्डला जिलों की सिंचाई परियोजनाएं शामिल हैं। बैठक में सिंहस्थ से जुड़ी 3 परियोजनाओं के कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी की गई।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नर्मदा घाटी विकास और जल संसाधन विभाग के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री नीरज मंडलोई, अपर मुख्य सचिव जल संसाधन विभाग और नर्मदा घाटी विकास विभाग डॉ. राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री मनीष रस्तोगी सहित संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

केन-मंदाकिनी लिंक अंतर प्रांतीय परियोजना का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित

बैठक में जानकारी दी गई कि केन-मंदाकिनी लिंक अन्तर्राज्यीय सिंचाई परियोजना का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। इस परियोजना से 93 हजार 310 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का विकास होगा और 15.8 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा सकेगा। परियोजना में 20 किलोमीटर लंबाई की टनल भी बनाई जाएगी। परियोजना की लागत 8400 करोड़ रुपए से अधिक होगी।

सिंहस्थ से जुड़ी परियोजनाओं के कार्यों में प्रगति

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सिंहस्थ आयोजन के उद्देश्य से पूर्ण की जाने वाली परियोजनाओं के कार्यों की जानकारी प्राप्त की। इनमें सेवरखेड़ी-सिलारखेड़ी परियोजना का 82% कार्य पूर्ण हो गया है। बैठक में बताया गया कि कान्ह डायवर्सन क्लोज्ड डक्ट परियोजना में 66% प्रगति है। शिप्रा तट पर सिंहस्थ में करोड़ों लोगों द्वारा सुविधाजनक ढंग से पुण्य स्नान का लाभ लेने के दृष्टि से 29 किलोमीटर लंबाई में बनाए जा रहे घाटों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इस कार्य में भी 60% प्रगति है।

सिंचाई क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि

प्रदेश में सिंचित रकबा निरंतर बढ़ रहा है। मध्यप्रदेश में निर्मित और निर्माणाधीन परियोजनाओं से निकट भविष्य में मिलने वाले लाभ को जोड़ें तो प्रदेश में सिंचित क्षेत्र 95. 45 लाख हैक्टेयर हो जाएगा। इसके अलावा अन्य स्वीकृति प्राप्त परियोजनाओं को समाहित करें तो यह आंकड़ा 108 लाख हैक्टेयर होगा। कार्यों को तेजी से पूरा किए जाने के फलस्वरूप सिंचाई क्षेत्र का निरंतर विस्तार हो रहा है। गत ढाई वर्ष में लगभग 10 लाख हैक्टेयर सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि हुई है।

केन-बेतवा अंतर्राज्यीय परियोजनाओं में पुनर्व्यवस्थापन के लिए विशेष पैकेज

बैठक में जानकारी दी गई कि केन-बेतवा अंतर्राज्यीय नदी जोड़ो परियोजना में बुंदेलखण्ड क्षेत्र के दस जिलों में 8.11 लाख हैक्टेयर वार्षिक सिंचाई के साथ 130 मेगावॉट ऊर्जा उत्पादन भी होगा। परियोजना में भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के लिए विशेष पैकेज के तहत अवार्ड पारित कर 90 प्रतिशत भुगतान किया चुका है। बीना कॉम्प्लेक्स बहुउद्देश्य परियोजना में चकरपुर एवं मड़िया बांध का काम पूरा हो गया है। संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चम्बल अंतर्राज्यीय नदी जोड़ो परियोजना में 13 जिलों के 6.16 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा मिलेगी।

कारम परियोजना और छिंदवाड़ा की चतुर्थ बांध परियोजना

बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि वर्ष 2022 में क्षतिग्रस्त हुए कारम बांध के वर्ष 2024 से प्रारंभ हुए पुनर्निर्माण के कार्य लगभग पूर्ण हो गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने चतुर्थ बांध परियोजना (छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स) के कार्यों और अन्य परियोजनाओं के कार्यों की समीक्षा की।

स्लीमनाबाद टनल के उद्घाटन की तैयारी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नर्मदा की अमृत धारा को सोन नदी से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण स्लीमनाबाद टनल के उद्घाटन के लिए आवश्यक तैयारी के निर्देश दिए। बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत जबलपुर स्थित बरगी बांध से निकलने वाली यह ट्रांस-वैली केनाल प्रदेश की सबसे ज्यादा 227 क्यूमेक डिस्चार्ज केअरिंग कैपेसिटी वाली नहर के माध्यम से जबलपुर, कटनी, सतना, मैहर, रीवा और पन्ना के लगभग डेढ़ हजार गांव की करीब ढाई लाख हैक्टेयर भूमि को सिंचाई का वरदान प्राप्त होगा। दायीं तट मुख्य नहर के किलोमीटर 104 से 116 के मध्य निर्मित इस टनल का कार्य लगभग डेढ़ दशक से चल रहा था, जो लगभग पूर्ण हो चुका है। टनल की कुल लम्बाई 11.952 किलोमीटर और जल प्रवाह क्षमता 152 क्यूमेक है। टनल का डायमीटर 10.140 मीटर है। किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने में इस टनल की विशेष उपयोगिता होगी।

भोपाल। मध्य प्रदेश में आदिवासियों से जुड़े मुद्दों और जल, जंगल व जमीन के अधिकारों के संरक्षण के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा कदम उठाया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के निर्देश पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने एक विशेष उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। यह समिति प्रदेश में आदिवासी समाज के हितों की रक्षा और उनसे जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर पार्टी की आगामी रणनीति तय करेगी।

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत ये शामिल

कांग्रेस द्वारा गठित इस समिति में पार्टी के कई वरिष्ठ और प्रभावशाली चेहरों को जगह दी गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को इस समिति में प्रमुख रूप से शामिल किया गया है। उनके अलावा पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह (राहुल भैया) और आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया को भी समिति का सदस्य बनाया गया है।

समिति मुख्य रूप से इन विषयों पर काम करेगी

जल, जंगल, जमीन और आदिवासियों के पारंपरिक व संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण करना। वन अधिकार अधिनियम (FRA) के क्रियान्वयन और इससे जुड़े जमीनी मुद्दों की समीक्षा। आदिवासी अंचलों में जमीन से जुड़े विवादों और हक की लड़ाई को लेकर कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक व सामाजिक रणनीति तैयार करना। माना जा रहा है कि इस समिति के गठन के जरिए कांग्रेस मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग के बीच अपनी पकड़ को और मजबूत करने तथा उनके मुद्दों को सड़क से लेकर सदन तक पुरजोर तरीके से उठाने की तैयारी में है।

जबलपुर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्होंने अपने बयान पर लिखित खेद व्यक्त किया जिसे कार्तिकेय चौहान ने स्वीकार कर लिया। दोनों पक्षों के स्टेटमेंट के आधार पर केस बंद कर दिया गया।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस प्रमोद अग्रवाल की एकलपीठ में आज मामले की सुनवाई  हुई। कार्तिकेय चौहान के वकील ने बताया कि कोर्ट में राहुल गांधी ने अपने दिए बयान को गलतफहमी में दिया गया बयान बताया था। आज की सुनवाई में कार्तिकेय चौहान की ओर से लिखित में प्रतिक्रिया हाईकोर्ट में पेश की गई। जिसमें कार्तिकेय चौहान की ओर से केस बंद करने की प्रार्थना की गई थी।

राहुल गांधी के खिलाफ भोपाल जिला कोर्ट में मानहानि का मामला चल रहा है। राहुल गांधी ने मानहानि मुकदमे को HC में चुनौती दी थी। भोपाल MPLA कोर्ट राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी कर चुका था। 

दरअसल, राहुल गांधी ने 2018 में चुनावी सभा के दौरान पनामा पेपर्स लीक में कार्तिकेय चौहान का नाम लिया था। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था। 

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शहर में बढ़ते ट्रैफिक जाम और अदालतों के बाहर होने वाली अवैध पार्किंग की समस्या को बेहद गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने इस समस्या से निपटने के लिए कई कड़े निर्देश जारी किए हैं। जब तक मल्टी-लेवल पार्किंग का निर्माण पूरा नहीं हो जाता, तब तक के लिए कोर्ट ने एक अंतरिम यातायात व्यवस्था लागू करने का आदेश दिया है।

वकीलों के लिए एडवाइजरी, ‘पिक एंड ड्रॉप’ सिस्टम लागू

ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए हाईकोर्ट ने ‘पिक एंड ड्रॉप’ (Pick and Drop) सिस्टम को अनिवार्य करने पर जोर दिया है। एडवोकेट जनरल (महाधिवक्ता) राज्य सरकार के सभी विभागों के प्रमुखों को एक एडवाइजरी जारी करेंगे, जिसमें निर्देश होगा कि कोर्ट आने वाले अधिकारी ‘पिक एंड ड्रॉप’ सिस्टम का पालन करें। इसी तर्ज पर असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल भी केंद्र सरकार के उन अधिकारियों को एडवाइजरी जारी करेंगे जो कोर्ट आते हैं।

वकीलों के लिए निर्देश व अपील: कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जिन वकीलों के पास ड्राइवर हैं, वे भी अनिवार्य रूप से ‘पिक एंड ड्रॉप’ सिस्टम अपनाएं ताकि गाड़ियां कोर्ट के बाहर पार्क न रहें। इसके साथ ही वकीलों से पार्किंग का दबाव कम करने के लिए ‘कार-पूलिंग’ (पूल कार) अपनाने की विशेष अपील की गई है।

सुबह 10 से शाम 6 बजे तक ‘वन-वे’ रहेगी

यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए कोर्ट ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि कलेक्टर ऑफिस क्रॉसिंग से लेकर तहसील क्रॉसिंग तक की सड़क को सुबह 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक पूरी तरह से ‘वन-वे’ (One-Way) रखा जाए। इसके अलावा, ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट (जिला अदालत) के सामने अनिवार्य रूप से ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

20 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

इस मामले में दायर याचिका में कोर्ट के सामने से गुजरने वाली मुख्य सड़क पर एक फ्लाईओवर बनाने की भी मांग की गई है। फ्लाईओवर निर्माण को लेकर पहले से ही दो याचिकाएं कोर्ट में लंबित हैं। माननीय न्यायालय अब फ्लाईओवर के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर 20 जुलाई को अगली सुनवाई करेगा।

इंदौर। लखनऊ में बहुमंजिला इमारत में लगी भीषण आग में 15 लोगों की मौत के बाद इंदौर जिला प्रशासन और नगर निगम अलर्ट मोड पर हैं। शहरभर में फायर सेफ्टी मानकों की जांच शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में प्रशासन ने फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं करने वाले 12 से ज्यादा संस्थानों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सील कर दिया।

प्रशासनिक टीम ने जांच के दौरान पाया कि कई संस्थानों में आग लगने की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक उपकरण मौजूद नहीं थे। वहीं कुछ स्थानों पर आपातकालीन निकास और सुरक्षा संबंधी अन्य व्यवस्थाएं भी अधूरी मिलीं। इसके बाद एसडीएम धनश्याम धनगर के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए कई संस्थानों को सील किया गया। नगर निगम और फायर सेफ्टी विभाग की संयुक्त टीम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण किया। कार्रवाई के दौरान माखनवाला रसोई रेस्टोरेंट और रामानुजन कोचिंग सेंटर को सील कर दिया गया।

वहीं फायर सेफ्टी विभाग की टीम कैटेलाइजर कोचिंग क्लास में भी जांच के लिए पहुंची। जहां सुरक्षा मानकों को लेकर शिकायतें मिली थीं। कोचिंग संस्थानों और व्यावसायिक भवनों में फायर सेफ्टी को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं। जांच में कई जगह अग्निशमन यंत्र, फायर अलार्म और अन्य सुरक्षा संसाधनों की कमी सामने आई।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने भवन संचालकों को फायर सेफ्टी मानकों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। एसडीएम धनश्याम धनगर का कहना है कि लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जबलपुर। नगर निगम ने कर्मचारियों के हितों से खिलवाड़ करने और कार्य में लापरवाही बरतने वाली आउटसोर्स कंपनियों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। निगम प्रशासन ने समय पर वेतन न देने और घाटों की सफाई में लापरवाही बरतने के मामले में दो अलग-अलग निजी एजेंसियों पर भारी आर्थिक दंड (जुर्माना) लगाया है।

राज सिक्योरिटी एजेंसी पर ₹1 लाख का भारी जुर्माना

नगर निगम के तहत कार्यरत आउटसोर्स चालकों और मशीन ऑपरेटरों को समय पर वेतन न देना ‘राज सिक्योरिटी एजेंसी’ को भारी पड़ गया। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद निगम ने कंपनी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना ठोक दिया है। आउटसोर्स कर्मचारियों ने समय पर वेतन का भुगतान न होने को लेकर नगर निगम से शिकायत की थी। जब कंपनी से इस देरी का कारण पूछा गया, तो एजेंसी ने ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली का बहाना बनाकर पल्ला झाड़ना चाहा।

जांच में खुली पोल: नगर निगम की जांच में एजेंसी की घोर लापरवाही सामने आई। जांच में पाया गया कि आउटसोर्स कर्मचारियों की ऑनलाइन उपस्थिति तत्काल प्राप्त की जा सकती थी, लेकिन कंपनी जानबूझकर भुगतान में देरी कर रही थी।

गंदगी पर अल्ट्रा क्लीन कंपनी पर भी अर्थदंड

वेतन में देरी के अलावा, शहर की स्वच्छता व्यवस्था में लापरवाही को लेकर भी नगर निगम ने कड़ा एक्शन लिया है। सुप्रसिद्ध गौरीघाट के तटों पर सफाई व्यवस्था में भारी लापरवाही बरतने के चलते ‘अल्ट्रा क्लीन कंपनी’ पर भी अर्थदंड लगाया गया है। दरअसल, निगमायुक्त ने खुद गौरीघाट का औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान घाटों पर गंदगी और सफाई व्यवस्था बदहाल पाई गई, जिसके बाद निगमायुक्त के निर्देश पर कंपनी के खिलाफ यह दंडात्मक कार्रवाई की गई।

भोपाल। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक और बड़ा एक्शन लेते हुए राज्य में सड़क निर्माण में हो रहे बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया है। ईडी के खुलासे के अनुसार, प्रदेश की सड़कों को बनाने में नामी कंपनियों के बजाय नकली और फर्जी कंपनियों के डामर का इस्तेमाल किया जा रहा था। ठेकेदारों ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (HPCL) जैसी प्रतिष्ठित सरकारी कंपनियों के नाम पर ₹55 करोड़ के फर्जी बिल पेश किए और जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा हड़प लिया।

रीवा और जबलपुर में ईडी की छापेमारी

मध्य प्रदेश रूरल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी की शिकायत के बाद ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) और प्रिवेंशन ऑफ भ्रष्टाचार एक्ट (PC Act) के तहत मामले की जांच शुरू की थी। इसी सिलसिले में जांच एजेंसी ने रीवा और जबलपुर में ताबड़तोड़ छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान ईडी ने ₹23 लाख रुपये की नकदी जब्त की है। इसके साथ ही विभिन्न बैंकों में जमा ₹2 करोड़ 90 लाख रुपये की राशि को भी फ्रीज कर दिया गया है।

एक्शन मोड में ईडी: हालिया अन्य बड़ी कार्रवाइयां

मध्य प्रदेश में ईडी पिछले कुछ समय से लगातार भ्रष्टाचारियों पर नकेल कस रही है। इस डामर घोटाले के अलावा हाल ही में कई अन्य बड़े मामलों में भी सख्त कार्रवाई की गई है। पीडब्ल्यूडी विभाग: लोक निर्माण विभाग के रिटायर्ड प्रमुख अभियंता  जीपी मेहरा की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को सीज किया गया। जनजाति कार्य विभाग: विभाग के एक बाबू हीरो केसरवानी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसकी ₹20 करोड़ की बेनामी संपत्ति को फ्रीज किया गया। आबकारी विभाग इंदौर में तैनात रहे रिटायर्ड आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र भदोरिया की भी करोड़ों रुपये की संपत्ति ईडी द्वारा जब्त की जा चुकी है।

जय श्री गायत्री फूड प्रोडक्ट

फर्जी सर्टिफिकेट बनाने और विदेशों में नकली माल सप्लाई करने के मामले में इस कंपनी के मालिक और अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेते हुए ₹200 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की गई है। सड़कों के निर्माण में घटिया और नकली डामर के इस इस्तेमाल ने न केवल सरकारी खजाने को चूना लगाया है, बल्कि राज्य की बुनियादी अधोसंरचना की गुणवत्ता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ईडी की इस सख्त कार्रवाई से प्रदेश के भ्रष्ट ठेकेदारों और अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है।

जबलपुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को जबलपुर स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने देश के सर्वांगीण विकास के लिए आधुनिकता और परंपरा दोनों के समावेश को आवश्यक बताया। उन्होंने वीरांगना रानी दुर्गावती को नारी शक्ति और शौर्य का अनुपम प्रतीक बताते हुए छात्र-छात्राओं से राष्ट्र निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान देने का आह्वान किया।

मेडल हासिल करने में बेटियों का दबदबा

दीक्षांत समारोह के दौरान राष्ट्रपति ने इस बात पर विशेष प्रसन्नता व्यक्त की कि मेडल प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं में बेटियों की संख्या अधिक है। उन्होंने इसे देश के आगे बढ़ने और समाज के सर्वांगीण विकास का एक बेहद सकारात्मक व उज्ज्वल संकेत बताया।

जनजातीय सशक्तिकरण के लिए की भावुक अपील

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस क्षेत्र की पिछड़ी और जनजातीय समाज की बेटियों के सशक्तिकरण के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदाय को सही मार्गदर्शन की जरूरत है। उनकी चिंता करना और उन्हें आगे बढ़ाना सरकार के साथ-साथ हम सभी का परम कर्तव्य है। इस समुदाय के पारंपरिक कौशल और ज्ञान को आधुनिक माध्यमों से जोड़ना बेहद आवश्यक है।

शहरी युवाओं से अपील- ‘बीच-बीच में गांव जाएं’

पढ़ाई और रोजगार के लिए शहरों में रह रहे युवाओं से अपील करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वे समय-समय पर अपने गांवों का दौरा करें। वहां जाकर पिछड़े व वंचित वर्ग के लोगों का मार्गदर्शन करें, क्योंकि पिछड़ों और जनजातीय समुदाय को मुख्य धारा में लाए बिना देश का संपूर्ण विकास संभव नहीं है।

पाठ्यक्रम में सामाजिक विषयों को शामिल करने का किया जिक्र

शिक्षा प्रणाली में सुधार की बात करते हुए राष्ट्रपति ने पाठ्यक्रमों में पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, पिछड़ों का उत्थान, स्वच्छता और सामाजिक समरसता जैसे महत्वपूर्ण विषयों को अनिवार्य रूप से शामिल करने पर जोर दिया।

युवाओं के लिए संदेश: व्यक्तिगत सफलता से ऊपर उठकर सोचें

राष्ट्रपति ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि आज की तेजी से बदलती दुनिया में डिजिटल तकनीक, स्टार्टअप और हरित ऊर्जा (Green Energy) जैसे नए क्षेत्रों में अपार संभावनाएं खुली हैं। उन्होंने छात्रों को सीख देते हुए कहा कि दीक्षांत का वास्तविक लाभ तभी है जब युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार काम मिले।

उन्होंने आगे कहा कि आपकी शिक्षा और योग्यता का उपयोग केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं, बल्कि समाज के व्यापक कल्याण के लिए होना चाहिए। विश्व भले ही कितनी तेजी से बदल रहा हो लेकिन हमारे कुछ शाश्वत मूल्य हमेशा हमें शक्ति प्रदान करते रहेंगे। शिक्षा के साथ जब राष्ट्र निर्माण का संकल्प जुड़ेगा, तभी ‘विकसित भारत’ का सपना साकार होगा।

उज्जैन। ‘सिंहस्थ-2028’ की तैयारियों के बीच उज्जैन में शिप्रा नदी को पूरी तरह प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में काम तेज हो गया है। देश की सबसे महत्वपूर्ण जल परियोजनाओं में शामिल ‘कान्ह डायवर्शन क्लोज डक्ट प्रोजेक्ट’ का शनिवार को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और केंद्रीय ऊर्जा, शहरी विकास एवं आवासन मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने संयुक्त निरीक्षण किया। इस दौरान दोनों नेता खुद निर्माणाधीन टनल के भीतर पहुंचे और कार्य की जमीनी हकीकत का जायजा लिया।

शाफ्ट नंबर-2 से टनल के अंदर पहुंचे दोनों नेता

उज्जैन के चिंतामन-जवासिया क्षेत्र में चल रहे इस महाप्रोजेक्ट के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव और केंद्रीय मंत्री खट्टर शाफ्ट नंबर-2 के माध्यम से टनल के गहरे भीतर तक पहुंचे। वहां अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने दोनों नेताओं को परियोजना की तकनीकी और इंजीनियरिंग विशेषताओं की विस्तृत जानकारी दी। नेताओं ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि काम की गुणवत्ता और समयसीमा का विशेष ध्यान रखा जाए।

920 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, कान्ह का गंदा पानी शिप्रा में मिलने से रोकेगा

करीब 920 करोड़ रुपये की भारी-भरकम लागत वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना का मुख्य उद्देश्य कान्ह नदी के दूषित और गंदे जल को पवित्र शिप्रा नदी में मिलने से रोकना है। इसके तहत ग्राम जमालपुरा में एक विशेष बैराज का निर्माण किया जा रहा है। जो दूषित जल को 30 किलोमीटर से अधिक लंबे क्लोज डक्ट और टनल सिस्टम के जरिए गंभीर बांध के डाउनस्ट्रीम तक सुरक्षित पहुंचाएगा।

12 किलोमीटर लंबी टनल का 8.15 किमी काम पूरा

अधिकारियों के मुताबिक इस पूरी परियोजना की कुल लंबाई 30.15 किलोमीटर है, जिसमें 18.15 किलोमीटर में कट एंड कवर डक्ट का निर्माण। 12 किलोमीटर की अंडरग्राउंड लंबी टनल है। राहत की बात यह है कि इस 12 किलोमीटर लंबी टनल में से 8.15 किलोमीटर तक खुदाई का काम सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है, जबकि बाकी बचे हिस्से पर काम बेहद तेजी से जारी है।

भविष्य की आबादी के हिसाब से किया गया डिजाइन

प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि इस क्लोज डक्ट परियोजना को उज्जैन की भविष्य की जनसंख्या वृद्धि और सिंहस्थ जैसे महापर्वों में जुटने वाली भारी भीड़ को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसके पूर्ण होते ही शिप्रा नदी के सभी प्रमुख घाटों पर प्रदूषित जल का प्रवाह पूरी तरह से ठप हो जाएगा जिससे श्रद्धालुओं को आचमन और स्नान के लिए हमेशा स्वच्छ जल मिलेगा। निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने निर्माण एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक कर इसे समय पर पूरा करने का संकल्प दोहराया।

भोपाल। मध्यप्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कैंसर की आवश्यक दवाओं की कीमतों में हुई बेतहाशा बढ़ोतरी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की संवेदनहीनता और राज्य सरकार की लाचारी के कारण मध्यप्रदेश के गरीब कैंसर मरीज आज मौत के मुंह में धकेल दिए गए हैं। सिंघार ने सरकार से मांग की है कि जब तक दवाओं के दाम कम नहीं होते, तब तक आयुष्मान योजना के तहत कैंसर मरीजों के इलाज की लिमिट को तुरंत दोगुना किया जाए।

वैश्विक युद्ध का बहाना बनाकर बढ़ाए दाम

नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने वैश्विक युद्ध का बहाना बनाकर कैंसर की अत्यंत आवश्यक दवाओं के दामों में 50% तक वृद्धि करने की क्रूर अनुमति दे दी है। इस फैसले के बाद मध्यप्रदेश में जीवन रक्षक दवाएं बेहद महंगी हो चुकी हैं, जिससे आम और गरीब मरीजों की परेशानी दोगुनी हो गई है।

मरीजों पर पड़ा कमरतोड़ आर्थिक बोझ

उमंग सिंघार ने दवाओं की बढ़ी कीमतों से मरीजों पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव के आंकड़े साझा करते हुए कहा- कीमोथेरेपी का बढ़ा खर्च: दवाओं के दाम बढ़ने से मरीजों की एक बार की कीमोथेरेपी साइकिल का खर्च ₹2,000 से ₹3,000 तक बढ़ गया है। मल्टीपल साइकिल पर भारी मार: जिन गंभीर मरीजों को 6 से 12 कीमो साइकिल की जरूरत होती है, उनके इलाज का कुल खर्च ₹15,000 से ₹20,000 तक महंगा हो गया है। यह गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आर्थिक रीढ़ तोड़ने जैसा है।

दाम बढ़ने के बाद भी बाजार से दवाएं गायब, ब्लैक मार्केटिंग का खेल

सिंघार ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि सबसे शर्मनाक स्थिति यह है कि दामों में 50% की वृद्धि किए जाने के बावजूद बाजार से ‘प्लैटिनम-बेस्ड’ (Cisplatin और Carboplatin) जैसी बेहद जरूरी दवाइयां गायब हैं। बाजार में इन दवाओं की भारी किल्लत है और बैकग्राउंड में ब्लैक मार्केटिंग (कालाबाजारी) का गंदा खेल धड़ल्ले से चल रहा है, जिसे रोकने में सरकार पूरी तरह नाकाम रही है।

विपक्ष ने सरकार के सामने मांगें रखी

जब तक दवा कंपनियां बढ़ी हुई कीमतें वापस नहीं लेतीं और बाजार में दवाओं की किल्लत दूर नहीं होती, तब तक सरकार आयुष्मान योजना के तहत कैंसर इलाज की तय सीमा (लिमिट) को तत्काल दोगुना करे। पैसों या दवाओं की कमी के कारण किसी भी मरीज का इलाज बीच में नहीं छूटना चाहिए। “अपनी कुर्सी बचाने में व्यस्त सरकार को अब विज्ञापनों की दुनिया से बाहर आना चाहिए और प्रदेश में उपजे इस गंभीर स्वास्थ्य संकट पर तुरंत ध्यान देना चाहिए।”

भोपाल। राजधानी भोपाल में 21 जून को आयोजित होने जा रही नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) को लेकर ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन ने कमर कस ली है। भोपाल में इस परीक्षा के लिए कुल 32 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। शहर में चल रहे मेट्रो निर्माण कार्य और परीक्षार्थियों की भारी भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने एक विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है, ताकि छात्रों को केंद्र तक पहुंचने में कोई परेशानी न हो।

समय से पहले निकलें, ट्रैफिक पुलिस की अपील

मेट्रो निर्माण के कारण शहर के कई प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। इसलिए प्रशासन ने अभ्यर्थियों और अभिभावकों को सलाह दी है कि वे अपने घरों से समय से काफी पहले निकलें और जाम से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें।

प्रमुख परीक्षा केंद्रों के लिए विशेष रूट प्लान:
आनंद नगर परीक्षा केंद्र: इस ओर जाने वाले छात्रों को चेतक ब्रिज, गोविंदपुरा, भेल (BHEL) और महात्मा गांधी चौराहा होकर पहुंचने की सलाह दी गई है।

गौतम नगर परीक्षा केंद्र: यहाँ जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए नादरा बस स्टैंड, अग्रवाल धर्मशाला, छोला गणेश मंदिर और जेपी ब्रिज तिराहा मार्ग को वैकल्पिक रूट तय किया गया है।

महत्वपूर्ण नोट: परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार की वाहन पार्किंग करने की अनुमति नहीं होगी। सुचारू यातायात के लिए पुलिस ने सख्त निर्देश जारी किए हैं।

आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर

किसी भी प्रकार की असुविधा या रास्ते की जानकारी के लिए ट्रैफिक पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। कॉल करें: 7049104825, 7049104640, व्हाट्सएप नंबर: 7587602055

परीक्षा गाइडलाइंस और सख्त ड्रेस कोड: भूलकर भी न करें ये गलतियां
NEET परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए टाइम टेबल और तय नियमों का पालन करना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

परीक्षा का समय और एंट्री टाइम
रिपोर्टिंग का अंतिम समय: दोपहर 1:30 बजे तक ही केंद्र में प्रवेश मिलेगा। इसके बाद एंट्री पूरी तरह बंद कर दी जाएगी।

सामान्य अभ्यर्थियों के लिए समय: दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक।

दिव्यांगजन (PwD) अभ्यर्थी: इन्हें नियमानुसार 65 मिनट का अतिरिक्त (प्रतिपूरक) समय दिया जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह बैन

परीक्षा केंद्र के भीतर मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन, कैलकुलेटर या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है।

क्या है निर्धारित ड्रेस कोड?

सख्त चेकिंग को देखते हुए एनटीए (NTA) के ड्रेस कोड का पालन करना जरूरी है।
क्या पहनें: हल्के रंग के साधारण और ढीले-ढाले वस्त्र पहनें।
क्या न पहनें: मोटे कपड़ों वाले परिधान, बड़े बटन, ज्यादा जेबों वाले कार्गो पैंट या शर्ट पहनने से बचें।
प्रतिबंधित वस्तुएं: किसी भी प्रकार के आभूषण (गहने), हाथ की घड़ियाँ, बेल्ट, जूते (मोटे सोल वाले) पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी। चप्पल या कम हील वाले सैंडल ही मान्य होंगे।

भोपाल। मध्यप्रदेश में नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट 21 जून को नीट परीक्षा (NEET Exam) 30 जिलों में संगीनों के साए में होगी। नीट परीक्षा को लेकर मध्यप्रदेश हाई अलर्ट पर है। सभी केंद्रों पर कैमरे और जैमर लगाए जा रहे है।दोपहर 2 बजे से शाम 5.15 बजे तक परीक्षा होगी। हर सेंटर्स पर डॉक्टर तैनात रहेंगे। किसी की तबीयत बिगड़ी तो डॉक्टर वहीं मिलेंगे। स्टूडेंट्स के लिए हर सेंटर के बाहर एक बड़ी घड़ी लगाई जाएगी। भोपाल में 32 केद्रों पर 13 हजार 774 स्टूडेंट्स परीक्षा देंगे।

परीक्षा केंद्र

इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, सागर, छिंदवाड़ा, बैतूल, भिंड, बालाघाट, अशोकनगर, छतरपुर, रतलाम, बड़वानी, खरगौन, धार, खंडवा, नर्मदापुरम्, दमोह, दतिया, देवास, गुना, मंदसौर, मुरैना, नीमच, राजगढ़, सिंगरौली, विदिशा और सतना। परीक्षा केंद्रों पर दो-स्तरीय सुरक्षा मुख्य प्रवेश द्वार और अंदर पुलिस बल की तैनाती रहेगी। लड़कियों की जांच के लिए अलग से फ्रिस्किं (तलाशी) व्यवस्था की जाएगी। बिजली सप्लाई बाधित न हो, इसलिए जनरेटर उपलब्ध रहेंगे। केंद्रों में शौचालय और क्लॉक रूम की सुविधा हैं। अभिभावकों के लिए केंद्र के बाहर टेंट लगाए जाएंगे, ताकि उन्हें धूप और बारिश से राहत मिल सके।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम, साइबर मुख्यालय से 24 घंटे निगरानी

नीट परीक्षा को लेकर इस बार सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सोशल मीडिया को लेकर विशेष तैयारी गृह विभाग की तरफ से की गई है। सोशल मीडिया के अलग-अलग एप और साइट्स पर नजर रखने के लिए प्रदेश में 44 साइबर कमांडो तैनात किये गए हैं जो मध्यप्रदेश स्टेट साइबर मुख्यालय से 24 घंटे निगरानी रखी रही है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के निर्देश पर इस बार परीक्षा के दौरान जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है। NEET परीक्षा के 72 घंटे पहले से ही विशेष सतर्कता बरती जा रही है। प्रदेश में 283 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 1 लाख 18 हजार अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। इसके केंद्र इंदौर, भोपाल, ग्वालियर,जबलपुर में सर्वाधिक केंद्र बनाए गए हैं। कंट्रोल रूम से परीक्षा केंद्र तक सीआरपीएफ प्रश्न पत्र को पहुंचाएगी जिले के अफसर इसको लेकर मॉनिटरिंग करेंगे।

भोपाल। पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल रेल मंडल ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के पहले दो महीनों अप्रैल और मई में 350.30 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है। मंडल रेल प्रबंधक पंकज त्यागी वाणिज्य और परिचालन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के समन्वित प्रयासों से यह उपलब्धि हासिल हुई है।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, अप्रैल और मई के दौरान टिकट चेकिंग के 1.32 लाख मामलों से 9.53 करोड़ रुपये की आय हुई। वहीं 71.07 लाख यात्री टिकटों की बुकिंग से 177.39 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। इसके अलावा अन्य कोचिंग मद से 13.34 करोड़ रुपये, 1.23 मिलियन टन माल परिवहन से 143.65 करोड़ रुपये तथा विविध आय से 15.93 करोड़ रुपये की आय दर्ज की गई।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया कि रेलवे राजस्व बढ़ाने के लिए टीम भावना के साथ लगातार काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भोपाल मंडल यात्रियों को बेहतर और शिकायत रहित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। भविष्य में भी राजस्व वृद्धि और सेवा सुधार के प्रयास जारी रहेंगे।

भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने NEET पर युवा मामलों की समिति का गठन किया है। इस समिति का काम युवाओं से संवाद और उनकी समस्याओं पर रणनीति बनाकर उसका क्रियान्वयन करना होगा। 

कांग्रेस ने NEET परीक्षा में हुई धांधली और उससे प्रभावित छात्रों को न्याय दिलाने के लिए “छात्रों की गूंज” अभियान की शुरुआत की है। अभियान के तहत मध्यप्रदेश के युवाओं और पीड़ित छात्रों से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं, सुझावों और अनुभवों को समझते हुए आगे की रणनीति तैयार करने ‘युवा मामलों’ की समिति का गठन किया। 

छात्रों की आवाज़ को और अधिक बुलंद करने के लिए अभियान को जन आंदोलन बनाया जाएगा। समिति में प्रियव्रत सिंह, जयवर्धन सिंह, सचिन यादव, कुणाल चौधरी, यश घनघोरिया, विपिन वानखेड़े, मितेंद्र दर्शन सिंह, आशुतोष चौकसे, मनीष चौधरी, पोरलाल खरते, आनंद जाट, सदफ खान को शामिल किया गया है।