बिलासपुर। झारखंड शराब घोटाले में संलिप्तता के आरोप और गिरफ्तारी की आशंकाओं के बीच निलंबित IAS अनिल टुटेजा ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच ने टुटेजा को सशर्त अग्रिम जमानत दे दी है।

अनिल टुटेजा की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार करते हुए 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो सॉल्वेंट जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने दोटूक कहा, जांच एजेंसी को सहयोग करना पड़ेगा। जांच में किसी तरह की बाधा डाली गई तो जांच एजेंसी को यह छूट रहेगी कि अग्रिम जमानत के आदेश को रद्द कराने वह अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सख्त निर्देश के बाद पत्थलगांव से कुनकुरी के बीच अपूर्ण सड़क भाग के मरम्मत कार्य में अब आई तेजी। विगत दिवस बलरामपुर में आयोजित सरगुजा संभाग के निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस सड़क की खराब स्थिति और मरम्मत में हो रही देरी पर नाराजगी जताई थी।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा था कि अपूर्ण सड़क के कारण आमजन को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है और आगामी वर्षा ऋतु को देखते हुए इस मार्ग का शीघ्र सुधार अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद विभागीय स्तर पर त्वरित कार्रवाई शुरू करते हुए मरम्मत कार्य को प्राथमिकता में रखा गया है।

शासन के प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी पत्र अनुसार पत्थलगांव–कुनकुरी मार्ग के अपूर्ण भाग के मरम्मत हेतु पूर्व में प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृति देते हुए कार्य तत्काल प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं। मरम्मत कार्य को जोनल एजेंसी के माध्यम से शीघ्र शुरू किया जाएगा। यदि जोनल एजेंसी उपलब्ध नहीं होती है, तो संबंधित संभागों के प्रचलित अनुबंध के अंतर्गत भी कार्य संपादित किया जा सकेगा।

इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्यपालन अभियंता अंबिकापुर को निर्देशित किया गया है कि वे मरम्मत कार्य पूर्ण होने तक अपना मुख्यालय कुनकुरी में स्थापित करें, ताकि कार्यों की सतत निगरानी और त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश भी दिए गए हैं, जिससे कार्य में किसी प्रकार की ढिलाई न हो। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस कार्य को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट किया है कि सड़क मरम्मत में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। इस पहल से न केवल आवागमन सुगम होगा, बल्कि बरसात के दौरान संभावित बाधाओं से भी राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद तेज हुई यह कार्रवाई क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी राहत साबित होगी और लंबे समय से लंबित इस सड़क सुधार कार्य को अब गति मिल रही है ।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में 'सुशासन तिहार' अब जन-जन की समस्याओं के समाधान का सबसे बड़ा जरिया बन गया है। 01 मई से शुरू हुए इस विशेष अभियान के तहत प्रशासन सीधे जनता के बीच पहुँच रहा है। इसी कड़ी में धमतरी जिले के नगरी ब्लॉक के कुकरेल में आयोजित 'समाधान शिविर' में प्रशासन की संवेदनशीलता तब दिखी, जब प्राप्त 314 आवेदनों में से 250 से अधिक का निराकरण मौके पर ही कर दिया गया।

"जनता को मिले तुरंत राहत"-मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

​मुख्यमंत्री श्री साय ने सुशासन तिहार को लेकर स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि शिकायतों का निराकरण केवल कागजों पर नहीं, बल्कि धरातल पर होना चाहिए। हर आवेदन का रिकॉर्ड ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से रखा जाए। ग्रामीणों को तहसील या जिला मुख्यालय जाने की जरूरत न पड़े, इसलिए अधिकारी खुद गाँव पहुँच रहे हैं।जो आवेदन मौके पर नहीं सुलझ पाए, उन्हें समय-सीमा (Time-limit) के भीतर निराकृत करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।

शिविर की बड़ी बातें: जनसेवा का महाकुंभ

कुकरेल सहित दरगहन, सलोनी, केरेगांव और भोथापारा जैसे 17 ग्राम पंचायतों के ग्रामीण बड़ी संख्या में अपनी मांगें और समस्याएं लेकर पहुंचे। कुल 314 आवेदनों में से 306 आवेदन विकास कार्यों और व्यक्तिगत मांगों से संबंधित थे, जिनमें से 262 मांगों को तत्काल मंजूरी या प्रक्रिया में लिया गया। जल संसाधन, स्वास्थ्य,राजस्व, कृषि और महिला एवं बाल विकास विभाग के स्टालों पर हितग्राहियों को योजनाओं की जानकारी के साथ-साथ सीधे लाभान्वित किया गया।

शिविर का मुख्य उद्देश्य केवल शिकायतों का निपटारा करना ही नहीं, बल्कि शासन और जनता के बीच की दूरी को कम करना भी है। ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की प्रक्रिया अब पहले से कहीं अधिक सरल और सुलभ हो गई है। प्रशासन प्रत्येक आवेदन के गुणवत्तापूर्ण निराकरण के लिए प्रतिबद्ध है। सुशासन तिहार के तहत जिले के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है।सुशासन तिहार का यह अभियान 10 जून तक अनवरत जारी रहेगा। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अगले शिविरों की रूपरेखा तैयार कर ली गई है, ताकि 'साय सरकार' के सुशासन का लाभ हर घर तक पहुँच सके।

सुकमा। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन की बरामदगी में सुकमा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कुल 52 मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को वापस सौंप दिया है। इन मोबाइलों की अनुमानित कीमत करीब 8 लाख रुपये बताई जा रही है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह मोबाइल छत्तीसगढ़ के साथ-साथ ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे सीमावर्ती राज्यों से ट्रेस कर बरामद किए गए हैं। मोबाइल मिलने के बाद उनके मालिकों के चेहरों पर खुशी साफ नजर आई और उन्होंने पुलिस का आभार व्यक्त किया।

इस पूरी कार्रवाई को पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण के मार्गदर्शन में अंजाम दिया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (नक्सल ऑप्स) रोहित शाह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा और उप पुलिस अधीक्षक मोनिका श्याम के निर्देशन व पर्यवेक्षण में साइबर सेल की विशेष टीम गठित की गई थी। टीम का नेतृत्व साइबर सेल प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कश्यप ने किया।

रायपुर। रायपुर कमिश्नरेट में बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मियों के तबादले किए गए हैं। पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला ने कुल 136 पुलिसकर्मियों के तबादले का आदेश जारी करते हुए नामों की सूची भी प्रकाशित की है। इनमें 2 एसआई, 16 एएसआई तथा 118 हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल शामिल हैं।

इस फेरबदल के तहत कई अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके वर्तमान थानों से हटाकर नए थानों और इकाइयों में पदस्थ किया गया है।

देखें आदेश और नामों की लिस्ट

महासमुंद। महासमुंद जिले के ग्राम जामपाली और जंघोरा में पागल कुत्ते के आतंक से क्षेत्रवासियों में दहशत का माहौल है. पागल कुत्ते के काटने से अबतक लगभग दर्जनभर लोग घायल हुए हैं. सभी घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिथौरा ले जाया गया, जहां सभी का उपचार किया गया है.

जानकारी के मुताबिक, अवारा कुत्ता बेहद आक्रामक हो चुका है और गांव की गलियों में घूम-घूमकर लोगों को निशाना बना रहा है. घटना के बाद गांवों में भय और दहशत का माहौल है. लोग घरों से बाहर निकलने में भी डर महसूस कर रहे हैं, वहीं बच्चों को खास तौर पर घरों में ही रहने की हिदायत दी जा रही है.

घायलों में ग्राम जामपाली के भूषण ध्रुव, संतोष देवांगन, दृष्टि दीवान, रामलाल ध्रुव, पिथौरा के मनोज अग्रवाल, बरेकेल के धनंजय ठाकुर, तेज बाई, जंघोरा के रूपेश तिवारी, रोशनी सिन्हा तथा बरेकेल खुर्द के भूमि साहू शामिल हैं. सभी को एंटी-रेबीज इंजेक्शन लगाया गया है. लोगों का कहना है कि यदि जल्द ही कुत्ते को नहीं पकड़ा गया तो और भी लोग इसका शिकार हो सकते हैं.

तखतपुर। अनुविभाग के सकरी क्षेत्र में इन दिनों अवैध प्लॉटिंग का कारोबार तेजी से पैर पसार रहा है. लोखंडी, घुरू अमेरी, सैदा, मेंड्रा, हाफा, पांड़ सहित तखतपुर नगर और आसपास के क्षेत्रों में भू-माफिया बेखौफ होकर कृषि भूमि को टुकड़ों में बांटकर प्लॉटिंग कर रहे हैं. हैरानी की बात यह है कि बिना किसी वैधानिक अनुमति के इन प्लॉटों की रजिस्ट्रियां भी धड़ल्ले से की जा रही हैं.

सूत्रों के मुताबिक, यह पूरा खेल टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीएनसी) और रेरा जैसे अनिवार्य नियमों को दरकिनार कर संचालित किया जा रहा है. अवैध प्लॉटिंग और कृषि भूमि के अनियंत्रित विभाजन को रोकने के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं, ताकि राजस्व हानि से बचा जा सके. इसके बावजूद भू-माफिया नियमों को ताक में रखकर खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं.

इस बढ़ती अनियमितता को देखते हुए अब प्रशासन भी एक्शन मोड में आ गया है. तखतपुर एसडीएम नितिन तिवारी ने बताया कि हाल ही में अवैध प्लॉटिंग में शामिल आधा दर्जन से अधिक खसरों पर खरीदी-बिक्री और नामांतरण की प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है. साथ ही राजस्व विभाग की टीमों को लगातार निगरानी और चिन्हांकन के निर्देश दिए गए हैं.

एसडीएम की दो टूक, नहीं की जाएगी अवैध प्लॉटिंग बर्दाश्त

एसडीएम ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अवैध प्लॉटिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी. यदि कोई भी व्यक्ति इस तरह की गतिविधियों में लिप्त पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन की इस सख्ती से जहां एक ओर भू-माफियाओं में हड़कंप मच गया है.

रायपुर। राज्य शासन ने “छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल” के गठन का आदेश जारी कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार “छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल” का विलय अब छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल में कर दिया गया है।

राज्य शासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) की वरिष्ठ अधिकारी रेणु जी. पिल्ले (1991 बैच) को आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वे छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल की अध्यक्ष हैं और छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रही हैं।

आदेश में बताया गया है कि नई जिम्मेदारी के साथ-साथ रेणु जी. पिल्ले माध्यमिक शिक्षा मंडल के अतिरिक्त प्रभार में भी यथावत बनी रहेंगी।

रायपुर। सुशासन तिहार के अंतर्गत मुख्यमंत्री विष्णु देव साय राजनांदगांव जिले के मोतीपुर में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में  शामिल हुए।

इस अवसर पर उन्होंने जनकल्याण और सुशासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए महतारी वंदन योजना के तहत 27वीं किस्त के रूप में 68 लाख 52 हजार से अधिक महिलाओं के खातों में 642 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरण किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं अधिकारीगण उपस्थित थे।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजनांदगांव एवं आसपास के क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए कई महत्वपूर्ण अधोसंरचनात्मक परियोजनाओं की घोषणा की। इनमें राजनांदगांव-खैरागढ़ राजमार्ग के लिए 200 करोड़ रुपये की लागत से नवीन बाईपास निर्माण, टेड़ेसरा-घुमका-बाकल मार्ग (35 किमी) के चौड़ीकरण हेतु 75 करोड़ रुपयेnतथा धनगांव-इंदामरा-बांकल मार्ग के लिए 30 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रमुख हैं। इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में वार्ड क्रमांक 1, 2, 3 और 8 में विकास कार्यों के लिए प्रत्येक वार्ड को 25-25 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। डोंगरगढ़ में माँ बम्लेश्वरी मंदिर के समीप 15 कमरों के सर्किट हाउस, जनपद पंचायत राजनांदगांव के नवीन भवन के लिए 1 करोड़ रुपये, हॉकी प्रशिक्षण हेतु नए खेल मैदान तथा महिला स्व-सहायता समूहों को पुनः रेडी-टू-ईट निर्माण की जिम्मेदारी देने की भी घोषणा की गई।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सुशासन तिहार  सरकार की “जनता तक सीधी पहुँच” की कार्यशैली का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि 1 मई से प्रारंभ हुआ सुशासन तिहार 10 जून  तक संचालित होगा, जिसके माध्यम से प्रदेशभर में जनसमस्याओं का त्वरित निराकरण किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि  आम जनता की समस्याओं का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित किया जाए और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही या देरी करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना ही सुशासन तिहार का मूल उद्देश्य है। उन्होंने यह भी बताया कि ई-डिस्ट्रिक्ट प्रणाली के माध्यम से अब 400 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे नागरिकों को घर बैठे ही सुविधाएं मिल रही हैं। साथ ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के तहत शीघ्र ही टोल-फ्री नंबर जारी किया जाएगा, जहां प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध निराकरण अनिवार्य होगा।

मुख्यमंत्री ने महतारी वंदन योजना के प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस योजना के माध्यम से महिलाएं न केवल अपने परिवार की आर्थिक मजबूती में योगदान दे रही हैं, बल्कि स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में भी आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने पीएम जनमन एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से संवाद कर योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन की जानकारी भी प्राप्त की।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री की जनसमर्पित कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि वे प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचकर जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अत्यधिक तापमान के बावजूद मुख्यमंत्री का यह सतत प्रवास सुशासन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

उन्होंने राजनांदगांव जिले में चल रहे औद्योगिक विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए बताया कि ग्राम पटेवा में लगभग 345 करोड़ रुपये की लागत से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर तथा ग्राम बिजेतला में 25 करोड़ रुपये की लागत से स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

इस अवसर पर सांसद संतोष पाण्डेय, महापौर मधुसूदन यादव, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल नीलू शर्मा, अध्यक्ष श्रम कल्याण मंडल योगेश दत्त मिश्रा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव रजत बंसल सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकासशील ने राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी और नशाखोरी के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अफीम की अवैध खेती और ड्रग्स के कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सोमवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित राज्य स्तरीय समन्वय समिति (NCORD) की दूसरी तिमाही की बैठक में उन्होंने विभिन्न एजेंसियों द्वारा की गई कार्रवाई की विस्तृत समीक्षा की।

निगरानी और तस्करी पर अंकुश

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए पुलिस, डाक विभाग और निजी कूरियर सेवाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए। उन्होंने परिवहन और कूरियर सेवाओं पर कड़ी निगरानी रखने तथा तस्करी में उपयोग किए जाने वाले वाहनों को राजसात कर उनकी नीलामी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा। साथ ही, अवैध रूप से संचालित केमिकल ड्रग प्रयोगशालाओं की पहचान कर उनके विरुद्ध तत्काल छापेमारी और निरीक्षण के निर्देश दिए गए.

स्वास्थ्य और पुनर्वास पर जोर

नशाखोरी से प्रभावित व्यक्तियों के उपचार हेतु मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया कि प्रदेश के प्रत्येक जिला अस्पताल में न्यूनतम 10 बिस्तरों वाला नशा मुक्ति केंद्र अनिवार्य रूप से स्थापित किया जाए। आवश्यकतानुसार जिलों में नए नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन शुरू किया जाए। नशामुक्त भारत अभियान के तहत स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थलों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। पुनर्वास और सहायता हेतु जारी टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर (1333) का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित हो।

शैक्षणिक संस्थानों की सुरक्षा

बैठक में युवाओं को नशे की चपेट से बचाने के लिए सभी शैक्षणिक संस्थानों के 500 मीटर के दायरे को ड्रग मुक्त क्षेत्र घोषित कर वहां सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने जब्त किए गए मादक पदार्थों के विनिष्टीकरण (Destruction) की प्रक्रिया को भी तेज करने को कहा।

प्रमुख अधिकारियों की उपस्थिति

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक में डीजीपी अरुण देव गौतम, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, गृह सचिव नेहा चंपावत सहित समाज कल्याण, आबकारी, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के वरिष्ठ अधिकारी, सभी संभागायुक्त, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल किया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, अंकिता गर्ग उप सचिव कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया है। शेष जिम्मेदारी यथावत रहेगी। वहीं सरोज उईके उप सचिव खनिज साधन विभाग को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।

रायपुर।  पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी के ऐतिहासिक प्रदर्शन पर रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है , उन्होंने इसे देश की राजनीति के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया।

श्री बृजमोहन ने कहा कि, यह विजय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के मार्गदर्शन और गृह मंत्री अमित शाह की कुशल रणनीति का परिणाम है।

बंगाल की जीत: विकास और सनातन की पुनर्स्थापना

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बंगाल के परिणामों पर खुशी जताते हुए कहा कि, ये जीत सिर्फ बंगाल की जीत नहीं है, ये पूरे देश की जीत है, ये सनातन की जीत है और घुसपैठ के विरोध की जीत है।

उन्होंने कहा कि यह जीत बंगाल में व्याप्त अनार्की (अराजकता) और कानून-व्यवस्था के समाप्त होने के विरुद्ध जनता का जनादेश है। पिछले 15-20 सालों से बंगाल का विकास रुक गया था और जनता नारकीय जीवन जीने को मजबूर थी, जिससे अब उन्हें मुक्ति मिली है।

इस अवसर पर बृजमोहन अग्रवाल ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को करते हुए कहा कि, आज पश्चिम बंगाल की धरती पर भाजपा की यह प्रचंड विजय केवल एक चुनावी परिणाम नहीं, बल्कि उस विचार, उस संकल्प और उस बलिदान की गूंज है, जिसकी नींव डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखी थी।

यह जीत उन सपनों की जीत है, जो उन्होंने एक अखंड, सशक्त और आत्मसम्मान से भरे भारत के लिए देखे थे। यह जीत उस राष्ट्रवाद की जीत है, जिसके लिए उन्होंने हर संघर्ष को स्वीकार किया और अंततः अपना सर्वोच्च बलिदान दिया।

उनकी तपस्या, त्याग और बलिदान आज हर कार्यकर्ता की प्रेरणा बनकर खड़ा है। यह जनादेश उस संकल्प का प्रमाण है कि भारत की आत्मा को कोई दबा नहीं सकता, और राष्ट्रहित की आवाज हमेशा बुलंद होती है।

मोदी है तो मुमकिन है: असम का जनादेश

असम में भाजपा की जीत पर श्री अग्रवाल ने कहा कि वहां भाजपा की सरकार आना तय था। असम में पहले से ज्यादा सीटें मिलना इस बात का प्रमाण है कि जनता के मन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति भारी उत्साह है। उन्होंने कहा कि "मोदी है तो मुमकिन है" का नारा अब धरातल पर दिख रहा है क्योंकि अब देश का एजेंडा सिर्फ 'विकास' है। चाहे युवा हो, मजदूर हो, महिला हो या किसान—सबका विकास ही आज की प्राथमिकता है।

बृजमोहन अग्रवाल ने सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह विजय जन-जन के विश्वास, समर्थन और लोकतंत्र के प्रति उनकी अटूट आस्था का परिणाम है।

उन्होंने पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं का विशेष रूप से अभिनंदन करते हुए कहा कि उनके अथक परिश्रम, निष्ठा और जनसेवा के भाव ने इस ऐतिहासिक जीत को संभव बनाया है। बूथ स्तर से लेकर प्रत्येक क्षेत्र तक कार्यकर्ताओं ने जिस ऊर्जा और समर्पण के साथ कार्य किया, वही इस सफलता की असली ताकत है।

रायपुर। सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के विकासखंड छुईखदान के ग्राम सरोधी पहुंचे, जहां उन्हें अपने बीच पाकर ग्रामीणों में उत्साह, आत्मीयता और अपनत्व का अनोखा दृश्य देखने को मिला। मुख्यमंत्री के आगमन से गांव में खुशी की लहर दौड़ गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण उन्हें देखने और उनसे मिलने उमड़ पड़े।

गांव की महिला स्वसहायता समूह की महिलाओं ने महुआ, चार, आम और रखियां बड़ी भेंटकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया, वहीं स्कूली बच्चों ने अपने हाथों से तैयार गुलमोहर और कनेर के फूलों के गुलदस्ते भेंट कर अपनी खुशी और सम्मान व्यक्त किया। यह स्वागत ग्रामीण संस्कृति और सादगी की जीवंत झलक बन गया।

ग्राम सरोधी के पूर्व माध्यमिक शाला परिसर में कटहल और गुलमोहर के पेड़ों की छांव तले मुख्यमंत्री ने खाट पर बैठकर चौपाल लगाई और ग्रामीणों से सीधे संवाद किया। इस सहज और आत्मीय वातावरण में उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार के माध्यम से हम आपके बीच आकर आपका हाल-चाल जानने, सुख-दुख सुनने और योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन को समझने आए हैं। यह अभियान 1 मई से 10 जून तक चलेगा, जिसमें सरकार स्वयं आपके द्वार तक पहुंचेगी।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सुशासन तिहार सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता का प्रतीक है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शासन की योजनाएं केवल कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक उनका वास्तविक लाभ पहुंचे। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष भी इसी तरह समस्याओं का संकलन कर समाधान शिविरों के माध्यम से उनका निराकरण किया गया था और इस वर्ष भी उसी प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी रूप में लागू किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि उनकी सरकार को अभी महज 28 माह हुए हैं, लेकिन मोदी की गारंटी के तहत अधिकांश वादों को पूरा किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं, किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की जा रही है और दो वर्षों का बकाया बोनस भी दिया गया है।

उन्होंने बताया कि तेंदूपत्ता संग्रहण की दर 4000 रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये प्रति मानक बोरा कर दी गई है, जिससे वनांचल क्षेत्र के लोगों की आय में वृद्धि होगी। साथ ही श्री रामलला दर्शन योजना और तीर्थ यात्रा दर्शन योजना के माध्यम से लोगों को धार्मिक स्थलों के दर्शन का अवसर भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

चौपाल के दौरान ग्रामीणों ने विशेष रूप से पेयजल समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया, जिस पर मुख्यमंत्री ने तत्काल संबंधित अधिकारियों को व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि जनसमस्याओं का निराकरण प्राथमिकता के साथ और समयबद्ध तरीके से किया जाए।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ग्राम सरोधी एवं आसपास के क्षेत्रों के लिए कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों की घोषणा की। इनमें राशन पीडीएस दुकान की स्थापना, नवीन ग्राम पंचायत भवन, पूर्व माध्यमिक शाला के लिए नए भवन का निर्माण शामिल है। इसके साथ ही गंडई से बकरकट्टा मार्ग का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण, तेन्दूभाठा से जोम ओटेबंध तक सड़क निर्माण, साल्हेवारा-पंडरापानी मार्ग पर मगुरदा नाला पर पुल निर्माण, पीएचसी बकरकट्टा में 108 एम्बुलेंस की तैनाती, बकरकट्टा से नवागांव सड़क का नवीनीकरण तथा क्षेत्र में 33 केवी सब स्टेशन की स्वीकृति दी गई।

इस दौरान मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, विशेष सचिव रजत बंसल सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और ग्रामीण उपस्थित थे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश आदिवासी कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है। दीपेश कृपाल को रायपुर शहर जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। उन्हाेंने प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज से मुलाकात कर कई विषयों पर चर्चा की।

बता दें कि यह नियुक्ति अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एवं प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के भावनाओं के अनुरूप संगठन को मजबूती प्रदान करने एवं आदिवासी कांग्रेस के संगठनात्मक कार्यों को सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से की गई है।

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रायपुर।  सुशासन तिहार के अंतर्गत ग्राम सरोधी में आयोजित चौपाल कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का ग्रामीणों ने आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर “जय मां बंजारी महिला स्व सहायता समूह” की महिलाओं ने मुख्यमंत्री को आम, रखिया बड़ी, कुटकी, चार और पपीता से सजी टोकरी भेंट की। महिला समूह द्वारा भेंट किए गए ये स्थानीय उत्पाद गांव की समृद्ध परंपरा और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है।

मुख्यमंत्री ने इस पहल की सराहना करते हुए महिलाओं के प्रयासों को प्रोत्साहित किया और कहा कि स्व सहायता समूह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

इस दौरान समूह की महिलाओं ने बताया कि वे स्थानीय संसाधनों से उत्पाद तैयार कर अपनी आय बढ़ा रही हैं और शासन की योजनाओं से उन्हें निरंतर सहयोग मिल रहा है।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सुशासन तिहार के अंतर्गत जारी राज्यव्यापी दौरे में आज खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के छुईखदान विकासखंड के ग्राम सरोधी में प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत सुभान सिंह मेरावी को उनके नवनिर्मित आवास की चाबी सौंपकर गृह प्रवेश कराया।

सुभान सिंह ने बताया कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मुख्यमंत्री स्वयं उनके गांव आकर उन्हें यह सौभाग्य देंगे। उनके लिए यह केवल घर नहीं, बल्कि सम्मान और विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि उन्हें वन अधिकार पट्टा के तहत 3 एकड़ 2 डिसमिल भूमि मिली है, जिस पर खेती कर वे अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं। साथ ही उनकी पत्नी को महतारी वंदन योजना के तहत नियमित आर्थिक सहायता भी मिल रही है, जिससे घरेलू जरूरतों में सहयोग मिल रहा है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ग्रामीणों से संवाद करते हुए कहा कि शासन का लक्ष्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे शासन की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

रायपुर। छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव किया गया है। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस (AIMC) की अध्यक्ष अलका लांबा ने विधायक संगीता सिन्हा को छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस की कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है।

जारी आदेश के अनुसार, संगीता सिन्हा आगामी स्थायी प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति तक इस पद की जिम्मेदारी संभालेंगी। संगठन में यह बदलाव आगामी रणनीति और संगठनात्मक मजबूती को ध्यान में रखते हुए किया गया है। संगीता सिन्हा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनने से महिला कांग्रेस में नए सिरे से सक्रियता आने की उम्मीद जताई जा रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, आने वाले समय में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर विशेष फोकस रहेगा।