रायपुर। रायपुर सांसद एवं भारतीय खाद्य निगम (FCI) छत्तीसगढ़ सलाहकार समिति (Consultative Committee) चेयरमैन बृजमोहन अग्रवाल अध्यक्षता में शुक्रवार को FCI) छत्तीसगढ़ सलाहकार समिति की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में राज्य में चावल की खरीदी, भंडारण और परिवहन में तालमेल बैठाकर कार्यप्रणाली को चुस्त-दुरुस्त करने पर विशेष जोर दिया गया।

किसानों और आम जनता के हितों का संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि FCI की पूरी व्यवस्था का केंद्र बिंदु छत्तीसगढ़ का किसान और आम नागरिक है। उन्होंने निर्देशित किया कि राज्य के किसानों को उनके धान का उचित मूल्य और समय पर भुगतान मिले, इसके लिए प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी एवं त्वरित बनाया जाए। वहीं, आम जनता के लिए PDS (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) के माध्यम से खाद्यान्न की आपूर्ति में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि PDS दुकानों में स्टॉक की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करना FCI की जिम्मेदारी है, ताकि किसी भी स्थिति में प्रदेश की जनता को राशन के लिए परेशानी का सामना न करना पड़े। किसानों की खुशहाली और जनता को निर्बाध राशन पहुँचाना ही इस समिति का मुख्य ध्येय है।

सभी संभागों में FCI का मंडल कार्यालय खोला जाए

बैठक के दौरान सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ के सभी संभागों में भारतीय खाद्य निगम (FCI) के मंडल कार्यालय स्थापित करने का महत्वपूर्ण सुझाव दिया। वर्तमान में राज्य में केवल तीन मंडल कार्यालय कार्यरत हैं—बिलासपुर और दुर्ग, जिनमें से प्रत्येक के अंतर्गत 14-14 जिले आते हैं, तथा रायपुर मंडल के अंतर्गत 5 जिले शामिल हैं। सांसद ने तर्क दिया कि प्रशासनिक सुगमता और कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए संभाग स्तर पर कार्यालयों का विस्तार आवश्यक है, ताकि विशाल भौगोलिक क्षेत्र में फैले इन जिलों में खाद्यान्न प्रबंधन और निगरानी को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

भंडारण क्षमता में विस्तार और निजी क्षेत्र की भागीदारी

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि राज्य में भंडारण क्षमता (Storage Capacity) की कमी के कारण धान उठाव में बाधा आती है, जिससे सरकार और जनता का आर्थिक नुकसान होता है। इसे रोकने के लिए उन्होंने गोडाउन क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए। बैठक में 3 लाख मैट्रिक टन के पैक्स (PACS) गोडाउन और 1.5 लाख मैट्रिक टन क्षमता के नए गोदामों के निर्माण पर चर्चा हुई । सांसद ने कहा कि भंडारण को प्रोत्साहित करने के लिए निजी क्षेत्र को 10 साल की गारंटी के साथ गोदाम निर्माण हेतु आकर्षित किया जाए, इसके अलावा, बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद के खात्मे के बाद वहां भी गोदाम क्षमता बढ़ाने पर सहमति बनी।जिसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।

प्रोक्योरमेंट (खरीदी) में तेजी और शून्य नुकसान का लक्ष्य

श्री अग्रवाल ने FCI अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि धान और चावल की प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया को तेज किया जाए ताकि किसानों और राइस मिलर्स को कोई असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि "नुकसान शून्य" (Zero Wastage) होना चाहिए। बरसात के मौसम और मौसम के बदलाव के कारण जो धान का नुकसान होता है, उसे पूरी तरह रोका जाना सुनिश्चित करें। PDS के माध्यम से जनता तक खाद्यान्न की आपूर्ति सुचारु रहे, यह सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

फसल विविधीकरण हेतु किसानों के लिए नई पहल

बैठक में किसानों को धान के स्थान पर दलहन-तिलहन जैसी अन्य फसलों की ओर प्रोत्साहित करने पर विचार-विमर्श हुआ। सांसद ने सुझाव दिया कि यदि पंजीकृत किसान धान नहीं बेचते हैं तो उन्हें प्रति एकड़ 15,000 रुपये तक की सहायता राशि देने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि इससे किसान फसल का विविधीकरण करेंगे और पानी की बचत होगी। इससे राज्य और केंद्र सरकार दोनों का आर्थिक भार कम होगा और किसानों की आय में भी स्थिरता आएगी।

कमेटी सदस्यों को निरीक्षण के निर्देश

श्री अग्रवाल ने सभी समिति सदस्यों से आग्रह किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर FCI की कार्यप्रणाली का निरीक्षण करें और यदि कोई कमी हो, तो उसकी लिखित रिपोर्ट समिति अध्यक्ष को सौंपें। उन्होंने कहा कि समिति जो भी प्रस्ताव पास कर रही है, उसे शीघ्र ही केंद्रीय मुख्यालय भेजा जाएगा, ताकि छत्तीसगढ़ में चावल खरीदी और भंडारण की व्यवस्था को नई गति मिल सके।

बैठक में समिति के सदस्यगण पूर्व विधायक संतोष बाफना (जगदलपुर), मेजर अनिल सिंह (अंबिकापुर), पवन साहू (बालोद), हलधर साहू (कांकेर), रामकृपाल साहू (सूरजपुर), कमलेश ठोकने (धमतरी), चैनसुख भट्टर (दुर्ग), प्रेम आर्य (मुंगेली), बलराम तिवारी (अभनपुर), अब्दुल गफ्फार मेनन (गरियाबंद), सुरेंद्र पाटनी (रायपुर), श्याम सुंदर अग्रवाल (रायपुर), अनिल केशरवानी (मनेंद्रगढ़-चिरमिरी) और राम नारायण सोनी (कोरबा) FCI महाप्रबंधक दीपक शर्मा, खाद्य विभाग की सहायक निदेशक सीमा उपस्थित रहीं।

रायपुर। छत्तीसगढ़ की सियासत में प्रधानमंत्री आवास का मुद्दा लगातार सुर्खियों में रहा। खासकर इस मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के बयान से राजनीतिक बहस होती रही है। बाबा ने इस मुद्दे पर कांग्रेस की सरकार में रहते और बीजेपी की सरकार आने के बाद से हमेशा सबकुछ साफगोई से कहते रहे हैं, लेकिन उनकी साफगोई से उनके अपनी पार्टी के नेता निशाने पर आते रहे हैं। विशेष रूप से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और ऐसा एक बार फिर हुआ है, जब सिंहदेव ने पीएम आवास पर अपनों को कटघरे में खड़ा किया है।

पीएस आवास के मुद्दे पर दी प्रतिक्रिया

उन्होंने पीएस आवास के मुद्दे पर पंचायत विजय शर्मा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी के मंत्रीगण मुझे याद कर रहे हैं। ये सही है कि कांग्रेस सरकार में पीएम आवास नहीं बन पा रहे थे। मैं उस समय तत्कालीन सरकार में विभागीय मंत्री था। मुझे लगा कि काम नहीं कर पा रहा हूं तो पीछे हो जाता हूं। मैंने भूपेश जी से कहा भी था और उन्होंने स्वीकार भी किया। पत्र में कांग्रेस के ढाई साल के फार्मूले के जिक्र पर उन्होंने कहा कि राहुल जी के विजय शर्मा की बैठक होती होगी, मुझे नहीं मालूम। बाकी किसी को नहीं पता कि ढाई साल के फार्मूले में क्या हुआ क्या नहीं हुआ।

विजय शर्मा ने पत्र में क्या लिखा ?

दरअसल विजय शर्मा ने पत्र लिखकर कहा था कि पूर्व मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपने त्यागपत्र में उल्लेख किया था कि उनकी सरकार ने उनके अनेक प्रयासों के बाद भी गरीबों के पक्के आवास हेतु राशि उपलब्ध नहीं करवाई थी, परंतु हमारी सरकार ने 26908 करोड़ की राशि बजट के माध्यम से प्रदान कर प्रदेश के गरीबों के पक्के आवास का सपना साकार कर दिया। “मोर आवास-मोर अधिकार” अभियान आगे बढ़ा और आपकी सरकार गठन के उपरांत ऐतिहासिक सफलता हासिल करते हुए समुचे प्रदेश में ढाई वर्षो में 10.60 लाख से अधिक आवास पूर्ण कर लिये गए।

इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ ने देश में सर्वाधिक अप्रैल से अक्टूबर 2025 तक प्रतिदिन लगभग 2000 आवास पूर्ण किए। देश में सर्वाधिक- आज भी प्रतिदिन 1600 से अधिक आवास पूर्ण किए जा रहे हैं। देश में सर्वाधिक वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ प्रदेश ने 6 लाख से अधिक आवास पूर्ण किए। हमने न केवल अपने वादे पूरे किए अपितु विगत सरकार के मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण आवास न्याय योजना) के हितग्रहियों की बकाया राशि भी जारी की।

अरुण साव ने ली चुटकी

जाहिर है बाबा के इस बयान से सत्ता पक्ष चुटकी लेनी पीछे नहीं रहेगी। अरुण साव ने तंज कसते हुए कहा कि याद जरूर आएगी। आपने पत्र लिखकर पद से इस्तीफा दिया था। उनकी सरकार ने 18 लाख लोगों के साथ अन्याय किया था।

राजिम। गरियाबंद जिले में खाद संकट, महंगाई और किसानों की उपेक्षा के खिलाफ शुक्रवार को राजिम में किसानों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में हजारों किसान ट्रैक्टरों के साथ सड़कों पर उतर आए और शक्ति प्रदर्शन करते हुए राजिम नगर को पूरी तरह आंदोलनमय बना दिया। विशाल ट्रैक्टर रैली के बाद पंडित सुंदरलाल शर्मा चौक पर चक्काजाम कर किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर हुंकार भरी।

कई किलोमीटर तक नजर आया ट्रैक्टरों का काफिला

कृषि उपज मंडी से शुरू हुई रैली में किसानों के ट्रैक्टरों का लंबा काफिला कई किलोमीटर तक नजर आया। हाथों में तख्तियां और झंडे लिए किसान खाद की किल्लत, बढ़ती महंगाई, पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दाम, खाद की कालाबाजारी और एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर नारेबाजी करते रहे। प्रदर्शन के दौरान पूरे नगर में किसानों की आवाज गूंजती रही।

वहीं सभा को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक एवं प्रथम पंचायत मंत्री अमितेष शुक्ल ने कहा कि सरकार किसानों को खाद तक उपलब्ध नहीं करा पा रही है। बुवाई के महत्वपूर्ण समय में किसान दर-दर भटकने को मजबूर हैं, जबकि कालाबाजारी करने वाले खुलेआम लाभ कमा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि किसान विरोधी नीतियों के कारण खेती लगातार घाटे का सौदा बनती जा रही है।

मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन को बढ़ाने की चेतावनी

प्रदर्शन में जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुखचंद बेसरा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रूपेश साहू, किसान नेता तेजराम विद्रोही सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। नेताओं ने कहा कि यदि किसानों की मांगों पर तत्काल कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को जिला स्तर से प्रदेश स्तर तक विस्तार दिया जाएगा।

चक्काजाम से यातायात हुआ प्रभावित

चक्काजाम के चलते राजिम के प्रमुख मार्गों पर घंटों तक यातायात प्रभावित रहा। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। स्थिति को देखते हुए प्रशासन और पुलिस की विशेष तैनाती की गई थी। हालांकि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन किसानों के तेवर काफी आक्रामक नजर आए।

किसानों ने चेतावनी दी कि खाद संकट और कृषि समस्याओं का समाधान नहीं होने पर आने वाले दिनों में और बड़ा आंदोलन किया जाएगा।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही राज्य सरकार विद्यार्थियों के लिए स्वच्छ, सुंदर और गुणवत्तापूर्ण माहौल तैयार करने जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) के अनुरूप, प्रदेशभर में 16 जून 2026 से शाला प्रवेश उत्सव 2026 का गरिमामय आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने मंत्रालय महानदी भवन (नवा रायपुर) से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

गांवों और शहरों में होगी मुनादी, जनभागीदारी पर जोर

प्रवेश उत्सव को एक उत्सव का रूप देने के लिए इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। इसके तहत गांवों और शहरी वार्डों में मुनादी कराई जाएगी। बैनर-पोस्टर और रैलियों के जरिए जागरूकता बढ़ाई जाएगी। स्थानीय जनप्रतिनिधियों, शाला विकास समितियों और पालकों (अभिभावकों) की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

विभाग ने निर्देश दिया है कि स्कूल खुलने से पहले भवनों, परिसरों और कक्षाओं की पूरी साफ-सफाई और आवश्यक मरम्मत कर ली जाए। मरम्मत योग्य भवनों का काम 15 जून 2026 तक हर हाल में पूरा करने को कहा गया है ताकि बच्चों को एक आकर्षक और प्रिंट-रिच (शैक्षणिक चित्रों और दीवारों पर लिखी जानकारियों से लैस) वातावरण मिल सके।

शाला त्यागी बच्चों की वापसी और अगली कक्षा में सीधा प्रवेश

प्रवेश प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने एक सुव्यवस्थित ढांचा तैयार किया है। कक्षा पहली में आंगनबाड़ी केंद्रों से बच्चों की सूची प्राप्त कर सीधे स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा। कक्षा छठवीं में प्राथमिक शालाओं से कक्षा 5वीं उत्तीर्ण छात्रों की सूची और टीसी (स्थानांतरण प्रमाण-पत्र) लेकर कक्षा 6वीं में उनका दाखिला सुनिश्चित किया जाएगा। शाला त्यागी बच्चे, जो बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके हैं, उन्हें ढूंढकर दोबारा मुख्यधारा से जोड़ने पर विशेष जोर रहेगा। इसके अलावा, स्कूलों में विद्यार्थियों और शिक्षकों की 100 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा शिक्षकों के लंबित मामलों का त्वरित निपटारा करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी विषय शिक्षकों को आगामी तीन महीनों का शैक्षणिक रोडमैप भी तैयार करना होगा।

मिलेगी मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म और साइकिल

उत्सव के दौरान स्कूल पहुंचने वाले नवप्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर आत्मीय स्वागत किया जाएगा। इस मौके पर पात्र छात्रों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें (किताबें), स्कूल गणवेश (यूनिफॉर्म), साइकिल का वितरण किया जाएगा। बोर्ड और स्थानीय परीक्षाओं में टॉप करने वाले होनहार विद्यार्थियों और उत्कृष्ट पालकों को भी सम्मानित किया जाएगा। इस अभियान में स्थानीय समुदाय, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, स्व-सहायता समूहों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सहयोग लिया जाएगा। इच्छुक नागरिक अपनी ओर से बच्चों को स्लेट, पेंसिल, कॉपी, कंपास बॉक्स और स्कूल बैग जैसी सामग्रियां भी दान कर सकेंगे।

स्थानीय संसाधनों से होगा आयोजन

स्कूल शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि शाला प्रवेश उत्सव के लिए कोई पृथक (अलग से) बजट जारी नहीं किया जाएगा। इसका आयोजन जिलों में पहले से उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से ही करना होगा। कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मिशन समन्वयक, प्राचार्य डाइट, विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों को विद्यालयों का सतत निरीक्षण कर आवश्यक अकादमिक मार्गदर्शन प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं।

सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने उम्मीद जताई है कि सभी अधिकारी और कर्मचारी छात्रहित में व्यक्तिगत रुचि लेकर इस अभियान को सफल बनाएंगे, जिससे नए शिक्षा सत्र 2026-27 में प्रदेश को बेहतर शैक्षणिक परिणाम हासिल हो सकें।

रायपुर। रायपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस की अहम बैठक आयोजित की गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में आदिवासी हितों, हसदेव अरण्य विवाद और जल-जंगल-जमीन से जुड़े मुद्दों पर 12 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही प्रदेश स्तरीय आदिवासी कमेटी के गठन का निर्णय लिया गया।

बैठक में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू सहित कई वरिष्ठ आदिवासी नेता उपस्थित रहे।

आदिवासी कमेटी के गठन का निर्णय

बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश स्तरीय आदिवासी कमेटी का गठन किया जाएगा, जो आदिवासी समुदाय से संवाद कर उनके मुद्दों पर चर्चा करेगी तथा जन आंदोलन की रणनीति तैयार करेगी। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने इस संबंध में जानकारी दी।

12 बिंदुओं का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित

हसदेव अरण्य, परसा ईस्ट केते बासन, केते एक्सटेंशन सहित नई खदानों में कोयला खनन, बैलाडीला में आयरन ओर और विभिन्न परियोजनाओं के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दी गई लाखों पेड़ों की कटाई और हसदेव के 1,742 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्जन की अनुमति तत्काल रद्द करें सरकार।

जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जनजाति के लिए 32 प्रतिशत आरक्षण लागू हो, राजभवन में लंबित नवीन आरक्षण विधेयक की अधिसूचना जारी करे सरकार।

Forest Rights Act के तहत वनाधिकार पट्टा आवंटित किया जाए।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में संघर्ष की चपेट में आकर आम आदिवासी निर्दाेष होते हुए भी नक्सली हिंसा, पुलिस कार्रवाई से दूसरे पड़ोसी राज्यों (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र) में पलायन के लिए मजबूर हुए हैं उन्हें वापस लाया जाए, नक्सल हिंसा और फर्जी एंकाउंटर में पीड़ित परिवारों को मुआवजा दे सरकार।

नक्सली सहयोगी होने का आरोप लगाकर हजारों निर्दोष आदिवासियों को जेल भेजा गया है, अब जब पुनर्वास योजना के तहत नक्सलियों को मुख्यधारा में शामिल किया गया है तो ऐसे में सहयोगी होने के आरोपी उन निर्दोष आदिवासियों की भी रिहाई हो। 25 हजार से अधिक आदिवासियों के खिलाफ जारी स्थायी एवं अस्थायी वारंट रद्द किया जाए।

आदिवासी समुदाय के प्राचीन परंपराओं की रक्षा सुनिश्चित करें संविधान की पांचवीं अनुसूची (Fifth Schedule) के तहत अपने स्वशासन, ग्राम सभा की सर्वोच्चता और पारंपरिक कानूनों पैसा कानून और वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों की रक्षा करे।

समान नागरिक संहिता (UCC) के प्रस्तावित कानूनों में आदिवासी समाज को छूट मिले। आदिवासियों की सदियों पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं, विवाह पद्धति, और सामाजिक व्यवस्था को UCC के दायरे से बाहर रखा जाए ताकि विशिष्ट अधिकारों का हनन न हो।

स्थानीय रोजगार और सरकारी भर्ती में आदिवासियों को आरक्षण मिले। बस्तर और सरगुजा संभाग) में बंद स्कूल खोल कर विशेष अभियान चलाकर आदिवासी बेरोजगारों की नियुक्ति की जाए।

पेसा कानून (PESA Act) का कड़ाई से पालन हो, पांचवी अनुसूची के क्षेत्र बस्तर और सरगुजा में ग्राम सभा के अधिकारों को बाइपास करना बंद करें सरकार।अनुसूचित क्षेत्रों (Extension of the Panchayats to Scheduled Areas) में पंचायत राज अधिनियम का कड़ाई से पालन हो। किसी भी विकास परियोजना या ज़मीन अधिग्रहण के लिए ग्राम सभा की सहमति की अनिवार्यता का प्रावधान है, इसका शत प्रतिशत पालन सुनिश्चित हो।

आदिवासियों को प्राप्त विशेष संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित हो। संविधान की पांचवीं अनुसूची के प्रावधानों को निष्ठापूर्वक लागू करे, ताकि जनसांख्यिकी ( Demography), संस्कृति और सामाजिक ढाँचे को बाहरी हस्तक्षेप से बचाया जा सके।

आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को ‘वनवासी’ का संबोधन देकर हमारी मूल पहचान नष्ट करने की साजिश रच रही है। हम इसका विरोध करते है। हम आदिवासी है और रहेंगे। हमारी पहचान को वनवासी बताये जाने के प्रयास की हम निंदा करते है।

हमारी मांग है कि जनगणना 2026-2027 में आदिवासियों की स्पष्ट पहचान के लिए अलग से कालम निर्धारित किया जाए ताकि हमारी विशेष पहचान और हमारी संख्या भी सामने आये।

हैदराबाद। छत्तीसगढ़ ने निवेश आकर्षित करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। हैदराबाद में आयोजित ‘छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट’ कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों की सात प्रमुख कंपनियों ने 9,580 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव दिए हैं, जिनसे 7,800 से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने देश के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा विकसित भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में छत्तीसगढ़ तेजी से उभर रहा है और राज्य में निवेशकों के लिए ‘रेड कारपेट’ बिछा हुआ है।

कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन सहित दक्षिण भारत के कई बड़े उद्योगपति, निवेशक और कारोबारी प्रतिनिधि मौजूद रहे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु के साथ-साथ जापान और दक्षिण कोरिया में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य को 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकार इन प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए तेजी से कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ आज निवेश के लिए देश के सबसे बेहतर राज्यों में से एक बनकर उभर रहा है। राज्य में उद्योगों के लिए आसान प्रक्रियाएं, सिंगल विंडो व्यवस्था, बेहतर बुनियादी सुविधाएं और उद्योग अनुकूल नीतियां उपलब्ध हैं। उन्होंने निवेशकों को छत्तीसगढ़ में उद्योग स्थापित करने का आमंत्रण दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हैदराबाद ने आईटी, फार्मा, बायोटेक्नोलॉजी और एयरोस्पेस जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। छत्तीसगढ़ भी इन क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है और दोनों राज्यों के उद्योगपति एवं उद्यमी मिलकर नए अवसरों का लाभ उठा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि मध्य भारत में स्थित छत्तीसगढ़ देश का सबसे उपयुक्त लॉजिस्टिक हब बनने की क्षमता रखता है। छत्तीसगढ़ सात राज्यों से घिरा हुआ है और 60 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं तक सीधी पहुंच प्रदान करता है। रेलवे नेटवर्क, भारतमाला परियोजना, एयर कार्गो सुविधाओं तथा खनिज संसाधनों की उपलब्धता उद्योगों के लिए इसे अत्यंत अनुकूल बनाती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश में ग्रीन स्टील को बढ़ावा देने वाले अग्रणी राज्यों में शामिल है। ऊर्जा क्षेत्र में राज्य को 3.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे प्रदेश देश के प्रमुख पावर हब के रूप में उभर रहा है।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सात प्रमुख कंपनियों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए ‘इन्विटेशन टू इन्वेस्ट’ (ऑफर लेटर) प्रदान किए। इनमें डेटा सेंटर, सीमेंट, सेमीकंडक्टर एवं जीपीयू इंफ्रास्ट्रक्चर, सौर ऊर्जा उपकरण निर्माण, वस्त्र, फार्मास्यूटिकल और डेयरी प्रसंस्करण क्षेत्रों की अग्रणी कंपनियां शामिल हैं।

सबसे बड़ा निवेश प्रस्ताव हाइपरनेक्स्ट डाटा सेंटर लिमिटेड की ओर से प्राप्त हुआ, जिसने छत्तीसगढ़ में भारत का पहला समर्पित डिजास्टर रिकवरी डेटा सेंटर कैंपस स्थापित करने के लिए ₹4,200 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया। इस परियोजना से राज्य में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी और छत्तीसगढ़ डेटा सेंटर क्षेत्र का महत्वपूर्ण केंद्र बन सकेगा। इस परियोजना से लगभग 250 रोजगार सृजित होंगे।

फीग्रेड एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने सीमेंट क्षेत्र में 2,912 करोड़ रुपये निवेश का प्रस्ताव दिया है, जिससे लगभग 4,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। वहीं निवाई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड ने ₹1,000 करोड़ के निवेश से एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस), जीपीयू इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवांस कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर असेंबली से जुड़ी सुविधाएं विकसित करने का प्रस्ताव दिया। इससे राज्य में आधुनिक तकनीकी उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा एवं लगभग 200 रोजगार सृजित होंगे।

सौर ऊर्जा उपकरण निर्माण क्षेत्र की एसजी मार्ट लिमिटेड ने 700 करोड़ रुपये निवेश का प्रस्ताव दिया है, जिससे लगभग 450 लोगों को रोजगार मिल सकता है।

श्री सरवणा मिल्स प्राइवेट लिमिटेड ने ₹528 करोड़ के निवेश से अत्याधुनिक टेक्सटाइल और परिधान निर्माण इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। इस परियोजना से लगभग 2,500 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।

फार्मास्यूटिकल क्षेत्र की काबरा ड्रग्स ने 200 करोड़ रुपये तथा डेयरी क्षेत्र की दिनशॉज़ डेयरी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने 40 करोड़ रुपये निवेश का प्रस्ताव दिया है। इन दोनों परियोजनाओं से क्रमशः लगभग 250 और 150 रोजगार सृजित होंगे।

हैदराबाद दौरे के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्य के प्रतिनिधिमंडल ने देश की कई अग्रणी कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें कीं। इनमें पेज इंडस्ट्रीज और डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सिस एनर्जी, सेल्कॉन ग्रुप, मैग्नमविंग्स जैसी प्रमुख कंपनियां शामिल रहीं। बैठकों में छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावनाओं, उपलब्ध औद्योगिक सुविधाओं और राज्य सरकार की उद्योग-अनुकूल नीतियों पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके अलावा स्वामी नारायण गुरुकुल संगठन के प्रतिनिधियों ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रायपुर के टाटीबंध में 650 बिस्तरों वाले चैरिटेबल अस्पताल की स्थापना के प्रस्ताव पर चर्चा की।

इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में आईटी, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, एयरोस्पेस एवं रक्षा, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) और उन्नत विनिर्माण जैसे भविष्य के उद्योगों में निवेश के अवसरों को प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया। निवेशकों ने इन क्षेत्रों में विशेष रुचि दिखाई।

कार्यक्रम में सीएसआईडीसी के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, इन्वेस्टमेंट कमिश्नर रितु सैन, सीएसआईडीसी के प्रबंध संचालक विश्वेश कुमार, उद्योग विभाग के संचालक प्रभात मलिक एवं अन्य अधिकारी भी शामिल रहे।

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12साल पूरे होने पर उनकी उलब्धियां गिनाने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह दो वसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन लोटस पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई ऑपरेशन नहीं चलता। जो जैसी करनी करता है उसका फल वैसा ही भोगता है।

बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह रायपुर में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शामिल होंगे। हैंडलूम, हस्तशिल्प, सिल्क और टेक्सटाइल अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा सड्डू, बैरन बाजार और शांति नगर में जनसंपर्क कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह 13 जून को सफाई अभियान और पौधरोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही सदर बाजार-बुढ़ातालाब क्षेत्र में जनसंपर्क करेंगे।

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि 2 दिवसीय के प्रवास पर छत्तीसगढ़ आया हूं। पीएम के 12 साल नेतृत्व में सभी क्षेत्रों में काम किया गया है। छत्तीसगढ़ की जनता के सामने यही सब पेश करना है। डबल इंजन की सरकार ने नक्सलवाद खत्म किया इसलिए देश के प्रधानमंत्री का भी धन्यवाद करता हूं।

ऑपरेशन लोटस नाकाम हो रहा है वाले कीर्ति आजाद के बयान पर उन्होंने कहा कि कौन क्या कह रहा है इससे मुझे कोई लेना-देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कोई ऑपरेशन नहीं चलता। जो जैसी करनी करता है उसका फल वैसा ही भोगता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज की। इस पर गिरिराज सिंह ने कहा, इसमें हमारी कोई जानकारी नहीं इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं बोलना चाहूंगा।

रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव के निर्देश पर विभाग ने रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण की धीमी प्रगति पर ठेकेदार को नोटिस जारी किया है। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने अपने बस्तर प्रवास के दौरान 6 जून को राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर केशलूर-जगदलपुर मार्ग में किरंदुल-विशाखापट्टनम रेलवे लाइन के ऊपर बन रहे फोरलेन रेलवे ओवरब्रिज का निरीक्षण किया था। उन्होंने निरीक्षण के दौरान काम के पिछड़ने एवं लेट-लतीफी पर ठेकेदार और अधिकारियों को फटकार लगाई थी। उन्होंने अनुबंध के अनुसार कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर गहरी नाराजगी जताते हुए ठेकेदार को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए थे। बस्तर जिले में केशलूर के पास 69 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से इस रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है।

लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता ने निर्माण एजेंसी मेसर्स अशोक कुमार मित्तल को जारी नोटिस में कहा है कि साइट उपलब्ध होने के बावजूद मैन-पॉवर, मटेरियल और मशीनरी की खराब व्यवस्था के कारण अलग-अलग चरणों में निर्माण के समयबद्ध लक्ष्यों को हासिल नहीं किया जा सका है। कार्यस्थल पर काम की प्रगति मंजूर किए गए निर्माण कार्यक्रम से काफी पीछे है और तय किए गए माइलस्टोन्स (महत्वपूर्ण पड़ावों) के अनुरूप नहीं है। विभाग द्वारा प्रगति की लगातार समीक्षा कर कार्यों में तेजी लाने के लिए बार-बार निर्देशित और नोटिस जारी करने के बावजूद काम की गति असंतोषजनक है।

विभाग ने ठेकेदार को जारी नोटिस में कहा है कि उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री द्वारा विगत 6 जून को साइट के निरीक्षण के दौरान काम की बेहद धीमी प्रगति पर गंभीर चिंता जताई गई थी। उन्होंने अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार ठेकेदार के विरूद्ध तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए थे। उप मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य अभियंता ने ठेकेदार को नोटिस जारी कर तुरंत पर्याप्त मैन-पॉवर, मशीनरी, सामग्री और अन्य जरूरी संसाधन जुटाकर काम में तेजी लाने तथा प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए तय लक्ष्यों को हासिल करने सभी जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए हैं। काम की प्रगति में उल्लेखनीय सुधार नहीं पाए जाने पर विभाग द्वारा अनुबंध के प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इंदौर। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा सुप्रीम कोर्ट को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया है। बीजेपी नेताओं ने दिग्विजय सिंह की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए इसे लोकतांत्रिक परंपराओं और न्यायपालिका के सम्मान से जुड़ा मामला बताया है।

दूसरों को दोष देना उचित नहीं

इंदौर में बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने दिग्विजय सिंह के बयान को असंसदीय बताते हुए कहा कि यह लोकतांत्रिक परंपराओं का अपमान है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को दूसरों पर आरोप लगाने से पहले आत्ममंथन करना चाहिए। यदि नामांकन पत्र में त्रुटि हुई है तो उसके लिए दूसरों को दोष देना उचित नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की अपील

इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने भी दिग्विजय सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था के प्रति इस तरह की टिप्पणी उचित नहीं है। उन्होंने दिग्विजय सिंह के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की अपील की।

मुद्दा प्रदेश की राजनीति में और गरमाएगा

बीजेपी शहर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने कहा कि दिग्विजय सिंह की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के समान है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने खुद गलत फॉर्म भरकर अपना नामांकन निरस्त कराया और अब इसकी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि क्रॉस वोटिंग के डर से कांग्रेस में घबराहट का माहौल है। दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा प्रदेश की राजनीति में और गरमा सकता है।

रायपुर। राज्य के हॉस्पिटैलिटी और कैटरिंग व्यवसाय को सुव्यवस्थित करने और इस क्षेत्र की बढ़ती चुनौतियों का समाधान निकालने के लिए, राज्यभर के प्रमुख कैटरिंग दिग्गजों ने एकजुट होकर आधिकारिक तौर पर ‘छत्तीसगढ़ कैटरर्स एसोसिएशन’ (CCA) का गठन किया है।

इस ऐतिहासिक बैठक का नेतृत्व उद्योग के प्रमुख दिग्गजों ने किया, जिनमें बंटी नाथवानी (जलाराम कैटरर्स), विजय स्वामी (नीलम कैटरर्स) और लोकेश सिंघल (संस्कार कैटरर्स) शामिल थे। इस उच्च स्तरीय बैठक में क्षेत्र के कई अन्य बड़े नामों ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया, जिनमें बाबूलाल पालीवाल, दीपेश जैन (भवधन फूड्स) ,तुषार भोजानी (जलाराम राजनांदगांव), सुशांत (टी.एफ.सी.), राजू (फूड सोल्यूशन्स), विजय शर्मा (मास्टरशेफ) और प्रशांत पारेख (श्रीजी कैटरर्स) प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

12:30 बजे की समय-सीमा पर बनी सहमति

इस बैठक का मुख्य आकर्षण आयोजनों के समय को सीमित करने पर हुआ सामूहिक निर्णय था। कर्मचारियों के कल्याण, बेहतर लॉजिस्टिक्स प्रबंधन और स्थानीय नियमों के पालन को ध्यान में रखते हुए, एसोसिएशन ने राज्य भर में सभी कैटरिंग कार्यक्रमों के लिए रात 12:30 बजे की सख्त समय-सीमा (डेडलाइन) तय करने का प्रस्ताव रखा है।

चुनौतियों और उनके समाधान पर चर्चा इवेंट की टाइमिंग के अलावा, बैठक में कैटरिंग उद्योग के सामने आ रही अन्य गंभीर चुनौतियों पर भी खुलकर चर्चा की गई। बैठक में मुख्य रूप से निम्नलिखित मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ:

सप्लाई चेन की दिक्कतें और कच्चे माल की बढ़ती महंगाई।

लेबर मैनेजमेंट और कुशल कारीगरों (स्टाफ) की कमी।

सभी वेंडर्स के बीच हाइजीन (सफाई) और सर्विस के मानकों को बेहतर बनाना।

सभी उपस्थित सदस्यों ने आपसी सहयोग, संसाधनों को साझा करने और सामूहिक रूप से इन परिचालन बाधाओं को दूर करने के रणनीतिक उपायों पर अपने विचार साझा किए।

आगे की रूपरेखा

इस शुरुआती बैठक को एक आधिकारिक कार्यकारी निकाय (एग्जीक्यूटिव बॉडी) का रूप देने के लिए, सदस्यों ने घोषणा की है कि जल्द ही एक औपचारिक समिति का गठन किया जाएगा, जो छत्तीसगढ़ कैटरर्स एसोसिएशन (CCA) का नेतृत्व करेगी।

यह आगामी लीडरशिप टीम एसोसिएशन का संविधान तैयार करने, सरकारी स्तर पर कैटरर्स का प्रतिनिधित्व करने और नए नियमों का पालन सुनिश्चित कराने का काम करेगी।

इस एसोसिएशन का गठन छत्तीसगढ़ के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है, जिससे राज्य के कैटरिंग उद्योग को अधिक संगठित, विनियमित और एक सुरक्षित भविष्य मिलने की उम्मीद है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में शराब की ओवररेटिंग की शिकायतों पर आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। राज्य स्तरीय उड़नदस्ता दल द्वारा विभिन्न जिलों की मदिरा दुकानों में किए गए औचक निरीक्षण के दौरान निर्धारित दर से अधिक कीमत पर शराब बेचने के मामले सामने आने के बाद आबकारी आयुक्त पीएस एल्मा ने 4 आबकारी उपनिरीक्षकों को निलंबित कर दिया है। वहीं 8 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।

आबकारी विभाग के अनुसार, रायपुर, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, बलौदाबाजार-भाटापारा और धमतरी जिलों की मदिरा दुकानों में ओवररेटिंग के मामले पकड़े गए। विभागीय जांच में संबंधित अधिकारियों के क्षेत्राधिकार में गंभीर अनियमितता पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है।

फाफाडीह शराब दुकान में 20 रुपये अधिक वसूले गए

विदेशी मदिरा दुकान फाफाडीह (रायपुर) में औचक निरीक्षण के दौरान विक्रेता अश्वन कुमार मेरिया द्वारा ऑल सीजन गोल्डन कलेक्शन रिजर्व व्हिस्की के दो पाव निर्धारित 480 रुपये के बजाय 500 रुपये में बेचे जाने का मामला सामने आया। इस मामले में विक्रेता के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 39(ग) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।

मामला आबकारी उपनिरीक्षक कौशल किशोर सोनी के प्रभार क्षेत्र का होने के कारण उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

गंडई में भी मिली ओवररेटिंग की शिकायत

खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले की कम्पोजिट मदिरा दुकान गंडई में विक्रेता वेदप्रकाश निर्मलकर द्वारा तीन पाव देशी शराब निर्धारित 240 रुपये के बजाय 250 रुपये में बेचे जाने का मामला सामने आया। इसके बाद विक्रेता के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया।

इस मामले में वृत्त प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक प्रभाकर सिरमौर को निलंबित किया गया है। वहीं सहायक जिला आबकारी अधिकारी चन्द्रप्रताप सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी कर सात दिनों के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

हिरमी और कुरूद में भी कार्रवाई

बलौदाबाजार-भाटापारा जिले की कम्पोजिट मदिरा दुकान हिरमी में विक्रेता द्वारा निर्धारित मूल्य से 30 रुपये अधिक वसूले जाने का मामला सामने आया। इस प्रकरण में प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक मनराखन नेताम को निलंबित किया गया है।

इसी प्रकार धमतरी जिले की कम्पोजिट मदिरा दुकान कुरूद में दो अलग-अलग मामलों में देशी शराब की बिक्री निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर किए जाने की पुष्टि हुई। इस मामले में आबकारी उपनिरीक्षक पुरुषोत्तम सिन्हा को निलंबित किया गया है।

इन आठ अधिकारियों को नोटिस

आबकारी विभाग ने जिन 8 जिला आबकारी और सहायक जिला आबकारी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, उनमें निरुपमा लोन्हारे, मुकेश अग्रवाल, जलेश सिंह, अजय सिंह धुर्वे, राजेश कुमार शर्मा, जेबा खान, चंद्रप्रताप सिंह और अल्ताफ खान शामिल हैं।

आबकारी आयुक्त ने कहा कि संबंधित अधिकारियों के प्रभार क्षेत्रों में इस प्रकार की गंभीर अनियमितताओं का पाया जाना उनके कर्तव्यों के प्रति लापरवाही, उदासीनता और शिथिल नियंत्रण को दर्शाता है। इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 का उल्लंघन मानते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है।

रायपुर। राजधानी रायपुर में गुरुवार को खराब मौसम, तेज आंधी और बारिश का असर हवाई सेवाओं पर भी देखने को मिला। खराब मौसम और कम दृश्यता के कारण रायपुर आने वाली दो उड़ानों को नागपुर डायवर्ट करना पड़ा।

इन दो फ्लाइट को किया गया नागपुर डायवर्ट

जानकारी के अनुसार, एयर इंडिया की दिल्ली-रायपुर फ्लाइट AI1718 को रायपुर में लैंडिंग की अनुमति नहीं मिलने पर नागपुर भेजा गया। वहीं इंडिगो की हैदराबाद-रायपुर फ्लाइट 6E7248 को भी नागपुर डायवर्ट किया गया।

बताया जा रहा है कि दिल्ली से रायपुर आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और भाजपा प्रवक्ता गौरी शंकर श्रीवास व बड़ी संख्या में यात्री सवार थे। क्लियरेंस मिलने के बाद सभी यात्री नागपुर से उसी फ्लाइट के जरिए रायपुर के लिए रवाना होंगे।

बता दें कि गुरुवार को रायपुर में दिनभर कड़ी धूप रहने के बाद देर शाम अचानक मौसम ने करवट ली और तेज आंधी-तूफान के साथ बारिश शुरू हो गई, जिससे जनजीवन के साथ-साथ हवाई सेवाएं भी प्रभावित हुईं।

रायपुर। रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद और वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने बुधवार को धरसींवा विकासखंड के ग्राम देवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन के ऐतिहासिक 4399 दिनों (मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री के रूप में 25 वर्षों) के सफल कार्यकाल के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष जनसंपर्क अभियान में सहभागिता की। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामवासियों से आत्मीय भेंट की और केंद्र सरकार की जनहितकारी योजनाओं पर चर्चा की।

विकास कार्यों की झड़ी, करोड़ों की सौगात:

जनसंपर्क के दौरान ग्रामीणों की मांग पर सांसद श्री अग्रवाल ने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं:

वार्ड क्रमांक-4 में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 5 लाख रुपये स्वीकृत।

भैंसा मोड़ा से देवरी तक 2 किलोमीटर सीसी रोड निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश। मनोहरा रोड से राजू यादव के घर होते हुए गौठान तक सीसी रोड के लिए 5 लाख रुपये की स्वीकृति।

खेल मैदान में बाउंड्री वॉल के लिए फॉरेस्ट विभाग के माध्यम से वृक्षारोपण और जाली लगाने के निर्देश। मनरेगा के माध्यम से खेल मैदान के विकास हेतु 10 लाख रुपये स्वीकृत।

गजराज तालाब के अधूरे सौंदर्यीकरण कार्य को पूर्ण करने के लिए 20 लाख रुपये की स्वीकृति।

जर्जर ज्योति कैलाश भवन की मरम्मत के लिए 5 लाख रुपये तथा ग्राम पंचायत देवरी में घाट निर्माण के लिए 4 लाख रुपये स्वीकृत किए गए।

महतारी सदन:गांव की बड़ी आबादी को ध्यान में रखते हुए महतारी सदन के निर्माण हेतु पंचायत विभाग को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया।

मोदी युग: सेवा, सुरक्षा और सुशासन का पर्याय

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद श्री अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 वर्षों का प्रधानमंत्री कार्यकाल भारत के लिए स्वर्णिम युग रहा है। उन्होंने कहा, “आज देश में राम मंदिर का निर्माण, धारा 370 की समाप्ति और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे साहसी निर्णयों ने विश्व पटल पर भारत का मान बढ़ाया है।

जनकल्याण के समर्पित प्रधानमंत्री: मोदी सरकार की उपलब्धियां
सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना था कि समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े, सबसे गरीब व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आए और उनके घर में उन्नति का ‘दीया’ जले। इस संकल्प को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरातल पर उतारा है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश के 4 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्की छत प्रदान की गई है। पहले जहां मामूली राशि मिलती थी, वहीं आज पारदर्शिता के साथ 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपये तक की सहायता दी जा रही है, जिससे गरीबों के पक्के मकान का सपना साकार हो रहा है।

गांव की महिलाओं और परिवारों के सपनों को पूरा करते हुए ‘जल जीवन मिशन’ के माध्यम से हर घर में शुद्ध पेयजल और स्वच्छता के लिए घरों में शौचालय बनाने का ऐतिहासिक कार्य किया गया है।

गरीब परिवारों के लिए आयुष्मान भारत योजना एक वरदान सिद्ध हुई है। गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, हार्ट ऑपरेशन, किडनी/लिवर की बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज प्रदान कर मोदी जी ने गरीबों को आर्थिक तंगी से बड़ी राहत दी है।

जन-धन खातों के माध्यम से 50 करोड़ से अधिक लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़कर वित्तीय मुख्यधारा में शामिल किया गया है। इसके साथ ही, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांव-गांव को पक्की सड़कों से जोड़ा गया है और हर घर तक बिजली पहुंचाई गई है।

श्री अग्रवाल ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गांव, गरीब, किसान और नौजवानों के उत्थान की जो बयार बह रही है, वह वास्तव में ‘अंतिम व्यक्ति के उत्थान’ (अंत्योदय) का ही प्रमाण है।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल का जनसंपर्क: ग्रामीणों के घर किया रात्रि भोज, वरिष्ठ कार्यकर्ता से की आत्मीय भेंट

इस दौरान उन्होंने घर-घर जाकर ग्रामीणों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं तथा सुझावों पर विस्तार से चर्चा की। संपर्क अभियान के दौरान सांसद श्री अग्रवाल ने सादगी की मिसाल पेश करते हुए स्थानीय ग्रामीणों के बीच ही रात्रि भोज किया। उन्होंने ग्रामीणों के साथ भोजन किया और उनके सुख-दुख साझा किए। श्री अग्रवाल ने कहा कि जनता के बीच जाकर उनकी बात सुनना और उनके साथ समय बिताना ही जनप्रतिनिधि का असली धर्म है।

वरिष्ठ कार्यकर्ता के घर जाकर जाना हाल-चाल

अपने प्रवास के दौरान सांसद बृजमोहन अग्रवाल धरसींवा में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता बलिराम यादव के निवास पर भी पहुंचे। उन्होंने श्री यादव से आत्मीय भेंट की और उनका कुशलक्षेम जाना। इस दौरान उन्होंने श्री यादव के परिजनों से भी सौजन्य मुलाकात की और परिवार के सदस्यों का हालचाल लिया। सांसद ने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीढ़ बताते हुए उनके प्रति सम्मान प्रकट किया।

इस अवसर पर विधायक अनुज शर्मा, पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, सरोज चंद्रवंशी, अशोक सिन्हा, मंडल अध्यक्ष राकेश यादव, स्थानीय जनप्रतिनिधि, सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

रायपुर। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा पुनर्वास मंत्री टंक राम वर्मा ने आज अपने निवास कार्यालय में विभाग के आला अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में आम जनता को राहत देने और शासकीय योजनाओं में तेजी लाने के लिए मंत्री श्री वर्मा ने कड़े तेवर दिखाते हुए कई बड़े फैसले किए। इस बैठक में सचिव सुश्री शम्मी आबिदी, संचालक श्री विनीत नंदनवार सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

डिजिटल भू-अभिलेखों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

जमीन संबंधी रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या साइबर खतरे को रोकने के लिए सरकार अब सख्त कदम उठाने जा रही है। बैठक में मंत्री श्री वर्मा ने डिजिटल भू-अभिलेखों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के लिए एक अभेद्य कार्ययोजना तैयार करने की बात कही, जिससे जनता का डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहे।

ई-एचआरएमएस पोर्टल से रखी जाएगी नजर

राजस्व विभाग के समस्त अधिकारी-कर्मचारियों की कार्यप्रणाली को ट्रैक करने के लिए EHRMS(इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम) पोर्टल बनाया जाएगा। इस पोर्टल पर उनकी पदस्थापना, अवकाश, विभागीय जांच, गोपनीय प्रतिवेदन और अचल संपत्ति की पूरी जानकारी हर वक्त अपडेट रहेगी।

राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए मंत्री श्री वर्मा ने प्रदेश भर के जिलों में 3 वर्ष या उससे अधिक समय से एक ही स्थान पर पदस्थ तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक/सहायक अधीक्षक (भू-अभिलेख) और राजस्व निरीक्षकों की सूची तलब की है. इसके साथ ही, एक ही हल्का में 3 साल से ज्यादा समय से जमे पटवारियों का भी पूरा ब्यौरा तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

15 अगस्त तक हर हाल में पूरा हो पट्टा वितरण सर्वे

नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और पात्र हितग्राहियों को पट्टा देने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए मंत्री टंक राम वर्मा ने समय-सीमा तय कर दी है। उन्होंने कड़े निर्देश दिए हैं कि नगरीय क्षेत्रों में पात्र हितग्राहियों को पट्टा वितरण करने हेतु सभी आवश्यक सर्वे कार्य आगामी 15 अगस्त तक अनिवार्य रूप से पूरे कर लिए जाएं, ताकि समय पर उन्हें मालिकाना हक मिल सके।

शासकीय लीज नवीनीकरण से बढ़ेगा राजस्व

​बैठक में राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने शासकीय जमीनों के प्रबंधन पर विशेष जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन शासकीय भूमियों की लीज समाप्त हो चुकी है, तत्काल नवीनीकरण की प्रकिया हेतु संबंधित को सूचित किया जाए। इसके साथ ही, शासन द्वारा लीज पर दी गई जमीनों की समीक्षा कर नियमों के तहत उचित शुल्क निर्धारण करने को कहा गया, जिससे राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी। इसके साथ ही एजेंडे में जमीन आबंटन, आकाशीय बिजली से बचाव, रायगढ़ के घरघोड़ा में SECL भू-अर्जन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।

एग्रीस्टेक और किसानों से जुड़े अन्य अहम फैसले

मंत्री टंक राम वर्मा ने प्रदेश में जियोरिफ्रेसिंग, डिजिटल क्रॉप सर्वे और फार्मर रजिस्ट्री के कार्यों को तेजी से निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व अदालतों एसडीएम और तहसीलदार कोर्ट में लंबित नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और त्रुटि सुधार के मामलों को जिलेवार समीक्षा कर जल्द सुलझाने को कहा। बैठक में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना और स्वामित्व योजना के तहत कार्ड वितरण की स्थिति की भी गहन समीक्षा की गई।

रायपुर। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने रायपुर सहित प्रदेशभर के बिजली उपभोक्ताओं को दिए जा रहे रीडिंग बिल और भुगतान बिल की राशि में भारी अंतर के मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल) के प्रबंध निदेशक (एमडी) से मुलाकात की। इस दौरान एमडी ने स्वीकार किया कि बिजली बिल गड़बड़ी से संबंधित 2700 प्रकरण उनके संज्ञान में आए हैं।

बिल में अंतर गंभीर समस्या – उपाध्याय

विकास उपाध्याय ने इसे गंभीर समस्या बताते हुए कहा कि जब राजधानी रायपुर में यह दशा है, तो रायपुर सहित पूरे प्रदेश में लाखों उपभोक्ता इस गड़बड़ी के शिकार हुए होंगे। उपाध्याय ने बताया कि राजधानी रायपुर सहित छत्तीसगढ़ प्रदेश में आम जनता महंगाई से जूझ रही है और ऐसे में विद्युत विभाग उनकी परेशानी और बढ़ा रहा है।

उपाध्याय ने कहा कि राजधानी रायपुर सहित छत्तीसगढ़ प्रदेश में विद्युत विभाग की घोर लापरवाही के कारण बिजली उपभोक्ताओं को जो बिल दिया जा रहा है, उसमें भारी अंतर पाया गया है और इसके लिए विद्युत विभाग जिम्मेदार है। बिजली विभाग स्मार्ट मीटर लगाकर आम जनता को स्मार्ट तरीके से लूट रही है। आज वे स्वयं बिजली बिल में आ रही त्रुटियों को लेकर दर्जनों से अधिक उदाहरण लेकर पहुंचे थे, जहां सीएसपीडीसीएल के एमडी के संज्ञान में 2700 प्रकरण सामने आने की बात उन्होंने स्वयं स्वीकार की।

स्मार्ट मीटर बंद करने की मांग

उपाध्याय ने कहा कि जब छत्तीसगढ़ में इस प्रकार से एक नहीं, बल्कि कई उपभोक्ताओं के बिजली बिल में गड़बड़ी सामने आ रही है, तो विभाग को तत्काल स्मार्ट मीटर बंद कर देना चाहिए। क्योंकि न जाने प्रदेश के कितने उपभोक्ताओं को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा होगा। कई उपभोक्ताओं के ऑनलाइन ऑटो-पे सिस्टम सेट होते हैं, उन्हें तो यह भी मालूम नहीं होता कि बिजली बिल कितना आया है और कितना भुगतान हो रहा है। अब यदि उनका गड़बड़ी वाला बिल ऑटो-पे हो जाए, तो क्या विभाग उन्हें उनकी राशि वापस करेगा?

उन्होंने दो टूक कहा कि छत्तीसगढ़ में लगाए गए स्मार्ट मीटर के कारण यह समस्या आ रही है। जल्द से जल्द स्मार्ट मीटर को हटाया जाए। छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ता पहले से ही बिजली की महंगी दरों, स्मार्ट मीटर के कारण आने वाले अनाप-शनाप बिजली बिल, लो वोल्टेज और बिजली कटौती से हलाकान हैं। अब बिजली कंपनी दो तरह के बिल देकर उपभोक्ताओं को गुमराह कर लूट रही है

उन्होंने कहा कि पहले बिजली बिल हाफ योजना के तहत 400 यूनिट तक मिलने वाली छूट को समाप्त किया गया और अब इस महंगाई के दौर में उपभोक्ता दोगुना बिल का भुगतान कहां से करेंगे। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार बिजली उपभोक्ताओं की इस गंभीर समस्या पर भी कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि ऊर्जा विभाग स्वयं मुख्यमंत्री के पास है।

आंदोलन की दी चेतावनी

विकास उपाध्याय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बिजली विभाग की लापरवाही की जांच हो, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो और जल्द से जल्द प्रदेशभर से स्मार्ट मीटर हटाए जाएं। अन्यथा कांग्रेस पार्टी ऊर्जा विभाग के कार्यालय और मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगी।

सीएसपीडीसीएल के एमडी से मुलाकात के दौरान विकास उपाध्याय के साथ कन्हैया अग्रवाल, दीपक मिश्रा, सुमित दास, रवि थॉमस, उत्तम साहू, राजेश पाल, अन्नू राम साहू, शिव श्याम शुक्ला, चिंता राम साहू, संदीप शर्मा, विकास अग्रवाल, संदीप सिरमौर, घनश्याम ओझा सहित अन्य लोग विद्युत विभाग कार्यालय में उपस्थित थे।

रायपुर। साय सरकार ने विधायकों की समस्या को भांपते हुए बड़ी राहत प्रदान की है. विधायक अब अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर में किसी दूसरे जिले में पदस्थ कर्मचारियों को साथ में अटैच कर सकते हैं. इसके पहले विधायकों को केवल अपने विधानसभा क्षेत्र में पदस्थ कर्मचारियों को ही साथ में अटैच करने की छूट थी.

सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इस संबंध में बुधवार को तमाम कलेक्टरों को पत्र जारी किया गया है, जिसमें वर्ष 2019 में सांसदों और विधायकों को सचिवालयीन सहायता के लिए लिपिकीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में जारी निर्देश में संशोधन किया गया है.

ताजा निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि विधायकगण राज्य के किसी भी जिले में पदस्थ कर्मचारियों की सेवायें प्राप्त कर सकेंगे. लेकिन राज्य स्तरीय कार्यालयों में पदस्थ कर्मचारियों को विधायक के साथ अटैच नहीं किया जा सकेगा. यह प्रतिबंध सांसदों के मामले में लागू नहीं होगा.

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सुशासन, सेवा और गरीब कल्याण के 4399 दिनों के ऐतिहासिक एवं स्वर्णिम कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश में ‘विशेष जनसंपर्क अभियान’ चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में वरिष्ठ भाजपा नेता एवं रायपुर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने धरसींवा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित विशेष जनसंपर्क कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता निभाई।

ईश्वर के चरणों में राष्ट्र-सेवा का संकल्प

जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करते हुए सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने धरसींवा स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर पहुँचकर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। उन्होंने संकटमोचन प्रभु श्री हनुमान जी के समक्ष नतमस्तक होकर देश की सुख-समृद्धि, जन-कल्याण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी और दीर्घायु जीवन की कामना की। पूजा के उपरांत उन्होंने कहा कि 4399 दिनों का यह सफर सेवा, समर्पण और सुशासन की एक ऐसी गाथा है, जिसने देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुँचाया है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (CGRERA) ने रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता सुनिश्चित करने एवं उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए “गोदरेज प्रॉपर्टीज रेसिडेंशियल प्लॉट्स” परियोजना के प्रमोटर पर 10 लाख रुपए का आर्थिक दंड लगाया है। साथ ही परियोजना के रेरा पंजीयन प्राप्त होने तक किसी भी प्रकार के क्रय-विक्रय एवं विक्रय संबंधी गतिविधियों पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।

प्राधिकरण ने जांच के दौरान पाया कि संबंधित प्रमोटर ने भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 3(1) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए परियोजना का रेरा पंजीयन कराए बिना सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से प्लॉटों की कीमतों तथा परियोजना से संबंधित जानकारी का विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार किया। रेरा अधिनियम के अनुसार किसी भी रियल एस्टेट परियोजना का पंजीयन कराए बिना उसका विज्ञापन, विपणन अथवा विक्रय नहीं किया जा सकता। प्राधिकरण ने इस उल्लंघन को गंभीर मानते हुए अधिनियम की धारा 59 के अंतर्गत प्रमोटर पर 10 लाख रुपये का दंड लगाया है।

बिना रेरा पंजीयन विज्ञापन या विक्रय कानूनन प्रतिबंधित

CGRERA ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित परियोजना में रेरा पंजीयन प्राप्त होने तक किसी भी प्रकार की बुकिंग, क्रय-विक्रय अथवा विक्रय संबंधी गतिविधियां संचालित नहीं की जाएंगी। प्राधिकरण ने पुनः स्पष्ट किया है कि बिना रेरा पंजीयन किसी भी भू-संपदा परियोजना का विज्ञापन, विपणन अथवा विक्रय करना कानूनन प्रतिबंधित है। ऐसे मामलों में अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कठोर कार्रवाई की जाएगी।

CGRERA की अपील – केवल पंजीकृत परियोजनाओं में ही करें निवेश

CGRERA ने आम नागरिकों एवं संभावित गृह क्रेताओं से अपील की है कि किसी भी रियल एस्टेट परियोजना में निवेश करने से पूर्व उसकी रेरा पंजीयन स्थिति की जांच अवश्य करें। केवल पंजीकृत परियोजनाओं में ही निवेश करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की वित्तीय या कानूनी जटिलताओं से बचा जा सके।