रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव द्वारा सड़कों व पुलों के निर्माण की धीमी गति पर गहरी नाराजगी जाहिर करने और ठेकेदारों पर कार्रवाई के निर्देश के बाद विभाग ने दो ठेकेदारों के पंजीयन निरस्त कर दिए हैं। लोक निर्माण विभाग ने कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं लाने वाले 8 ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए हैं। वहीं पूर्व में दो ठेकेदारों को जारी कारण बताओ नोटिस के जवाब का परीक्षण कर ठेकेदार के विरूद्ध कार्रवाई के लिए मुख्य अभियंता से प्रतिवेदन मंगाया गया है।

लोक निर्माण विभाग ने 10 जून को भी राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर केशलूर-जगदलपुर मार्ग में किरंदुल-विशाखापट्टनम रेलवे लाइन के ऊपर केशलूर के पास बन रहे फोरलेन रेलवे ओवरब्रिज में काम की प्रगति मंजूर किए गए निर्माण कार्यक्रम से काफी पीछे होने और तय किए गए माइलस्टोन्स के अनुरूप नहीं होने पर ठेकेदार मेसर्स अशोक कुमार मित्तल को नोटिस जारी कर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पिछले सप्ताह चार दिनों के बस्तर प्रवास के दौरान अपने चारों विभागों के कार्यों का निरीक्षण कर गहन समीक्षा की थी। उन्होंने निरीक्षण और बैठकों के दौरान सड़कों व पुलों के निर्माण की धीमी प्रगति पर अधिकारियों एवं ठेकेदारों पर गहरी नाराजगी जताई थी। उन्होंने काम में लापरवाही, देरी और अनुबंध के अनुसार अपेक्षित तेजी नहीं लाने वाले ठेकेदारों के विरूद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

पुलों के काम पिछड़ने पर दो ठेकेदारों के पंजीयन निरस्त

लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता ने चार पुलों के निर्माण की धीमी प्रगति पर ठेकेदार मेसर्स गुप्ता कन्सट्रक्शन कंपनी का पंजीयन दो वर्षों के लिए निरस्त कर दिया है। कंपनी द्वारा भवरडींग नदी पर अदनार-तोतर मार्ग, कोंडागांव के घोटिया-मुंडा-चांदाबेड़ा मार्ग और बड़े राजपुर विकासखंड के पलना-मरीगांव-कुंडई मार्ग पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण किया जा रहा है। कंपनी कबीरधाम जिले के बांटीपथरा से कुई (दमगढ़) मार्ग में हॉफ नदी पर भी उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कर रही है। चारों कार्यस्थलों पर कंपनी का काम अपेक्षित गति से काफी पीछे है।

विभाग ने कांकेर के आमाबेड़ा-सेमर गांव सड़क पर नेरूल नदी तथा बोड़ागांव-खासगांव-तरादुल मार्ग में डुमरीकेल नाला पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के कार्य में लेट-लतीफी पर ठेकेदार निर्भय राम साहू का पंजीयन आगामी दो वर्षों के लिए निरस्त कर दिया है। विभाग द्वारा प्रगति की लगातार समीक्षा कर कार्यों में तेजी लाने के लिए बार-बार निर्देशित और नोटिस जारी करने के बावजूद इन दोनों ठेकेदारों के काम की गति असंतोषजनक है।

लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता ने नारायणपुर-सोनपुर-मरोदा मार्ग के चौड़ीकरण व सुधार कार्य की धीमी गति पर ठेकेदार पंकज हालदार को पूर्व में जारी कारण बताओ नोटिस के उत्तर का परीक्षण कर कार्रवाई के लिए बस्तर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता से प्रतिवेदन मंगाया है। प्रमुख अभियंता ने सुकमा में पैकपारा-धनीकोड़ता मार्ग तथा केरलापाल-पटेलपारा-सिरसट्टी सड़क के कार्य में भी अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर ठेकेदार आशीष भदौरिया को पूर्व में जारी कारण बताओ नोटिस के जवाब का परीक्षण कर कार्रवाई के लिए मुख्य अभियंता से प्रतिवेदन मंगाया है।

सड़कों के निर्माण में लेट-लतीफी पर इन ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी

विभाग ने कांकेर-अमोड़ा-नरहरपुर मार्ग के ठेकेदार मेसर्स बी.एम.एस. प्रोजेक्ट, कोंडागांव में हडेली-कुदूर मार्ग के ठेकेदार मेसर्स सुराना एंड कंपनी और जगदलपुर-चित्रकोट मार्ग के ठेकेदार मेसर्स एस.के. अरोरा को कार्यों में धीमी प्रगति के कारण कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कार्यस्थलों पर काम की प्रगति मंजूर किए गए निर्माण कार्यक्रम से काफी पीछे होने और तय किए गए माइलस्टोन्स (महत्वपूर्ण पड़ावों) के अनुरूप नहीं होने पर सुकमा के चिंतलनार-मरियागुड़म सड़क के ठेकेदार के. मोहन रेड्डी, ट्रांससॉफ्ट इन्फ्रा और मेसर्स राघव कन्सट्रक्शन, कोंटा-गोलापल्ली मार्ग के ठेकेदार मेसर्स बालाजी इन्फ्रास्ट्रक्चर और मेसर्स राघव कन्सट्रक्शन तथा भेज्जी-चिंतागुफा सड़क का निर्माण कर रहे ठेकेदार के. मोहन रेड्डी एवं गोविन्द्र सिंह देशमुख को लोक निर्माण विभाग के सुकमा संभाग के कार्यपालन अभियंता द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

”सड़कों व पुलों के निर्माण में गुणवत्ता और समय-सीमा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी प्रकार की लेट-लतीफी और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्धारित समयावधि में निर्माण कार्यों के पूरे नहीं होने से लोगों को अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ती है। बस्तर में निर्माणाधीन सड़कों और पुलों को तेजी से पूरे कर बेहतर कनेक्टीविटी सुनिश्चित करने पर जोर है। वहां काम कर रहे ठेकेदारों और निर्माण एजेंसियों को अनुबंध के अनुसार निर्धारित प्रगति तथा माइलस्टोन्स पूरे करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। काम में अपेक्षित प्रगति नहीं लाने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई की जा रही है।“ - अरुण साव, उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं को एक बार फिर महंगी बिजली का झटका लगा है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली दरों में 6.23 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दरें 1 जुलाई 2026 से लागू होंगी। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए प्रति यूनिट 30 से 50 पैसे और गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट तक की बढ़ोतरी की गई है।

1 जुलाई से लागू होंगी नई बिजली दरें

छत्तीसगढ़ में आगामी महीने से बिजली उपभोक्ताओं को अधिक बिल का भुगतान करना पड़ेगा। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नई बिजली दरों की घोषणा कर दी है। आयोग ने बिजली शुल्क में औसतन 6.23 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी है। नई दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होंगी।राज्य विद्युत नियामक आयोग के सदस्य विवेक गनोदवाले और अजय सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान नई टैरिफ दरों की जानकारी देते हुए बताया कि बिजली कंपनी की वित्तीय स्थिति और बढ़ते घाटे को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

बिजली कंपनी ने मांगी थी 24 प्रतिशत वृद्धि

जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल) ने आयोग के समक्ष बिजली दरों में करीब 24 प्रतिशत तक वृद्धि का प्रस्ताव रखा था। कंपनी का तर्क था कि उत्पादन, वितरण और अन्य परिचालन खर्चों में लगातार बढ़ोतरी के कारण उसे भारी वित्तीय दबाव का सामना करना पड़ रहा है।हालांकि आयोग ने उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए कंपनी की मांग को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया और केवल 6.23 प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दी।

घरेलू उपभोक्ताओं पर बढ़ेगा बोझ

नई टैरिफ दरों के तहत घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल में प्रति यूनिट 30 पैसे से लेकर 50 पैसे तक की वृद्धि की गई है। इससे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लाखों उपभोक्ताओं को अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा।विशेषज्ञों का मानना है कि गर्मी के मौसम में बिजली की खपत बढ़ने के कारण नए टैरिफ का असर सीधे मासिक घरेलू बजट पर दिखाई देगा।

व्यावसायिक और गैर-घरेलू उपभोक्ता भी प्रभावित

घरेलू उपभोक्ताओं के अलावा गैर-घरेलू और व्यावसायिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को भी राहत नहीं मिली है। इस वर्ग के लिए बिजली दरों में 20 पैसे से 40 पैसे प्रति यूनिट तक की वृद्धि स्वीकृत की गई है।इसका असर छोटे व्यापारियों, दुकानदारों, संस्थानों और सेवा क्षेत्र से जुड़े प्रतिष्ठानों पर भी पड़ेगा। बिजली लागत बढ़ने से कई क्षेत्रों में परिचालन खर्च बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।

घाटे की भरपाई बना मुख्य कारण

बिजली दरों में वृद्धि के पीछे राज्य बिजली वितरण कंपनी का बढ़ता वित्तीय घाटा प्रमुख कारण माना जा रहा है। कंपनी ने आयोग के समक्ष प्रस्तुत याचिका में बताया था कि बढ़ती लागत, बिजली खरीद व्यय, रखरखाव खर्च और अन्य वित्तीय दायित्वों के कारण उसकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है।आयोग ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने और उपभोक्ताओं से प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद नई दरों को अंतिम रूप दिया।

1 जुलाई से दिखाई देगा असर

नई दरें लागू होने के बाद जुलाई माह से आने वाले बिजली बिलों में इसका सीधा असर दिखाई देगा। उपभोक्ताओं को अपनी खपत के अनुसार पहले की तुलना में अधिक भुगतान करना होगा।राज्य विद्युत नियामक आयोग का कहना है कि बिजली क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता बनाए रखने और उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय आवश्यक था। हालांकि आने वाले दिनों में इस बढ़ोतरी को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बहस तेज होने की संभावना है।

रायपुर। मुख्य सचिव विकासशील ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रालयीन अधिकारी एवं कर्मचारियों को ई-ऑफिस के माध्यम से नस्तियों का निराकरण करने और कार्यालयीन समय पर उपस्थित होने वाले श्रेष्ठ अधिकारी-कर्मचारियों को मई माह के लिए प्रशंसा पत्र प्रदान किये है। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने सभी अधिकारी-कर्मचारियों से अपेक्षा की है कि वे ई-ऑफिस पर अच्छे से अच्छा कार्य करें। उन्होंने सभी अधिकारी-कर्मचारियों को निर्धारित कार्यालय में समय पर उपस्थित होने के निर्देश दिए है। मुख्य सचिव ने कार्यक्रम में अच्छा प्रदर्शन करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया और उन्हें प्रशंसा पत्र प्राप्त करने के लिए बधाई दी।

विभागों में ई-ऑफिस पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रथम स्थान पर गृह विभाग और दूसरे स्थान पर समाज कल्याण और तीसरे स्थान पर सामान्य प्रशासन रहा। प्रशंसा पत्र समाज कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव शहला निगार, गृह विभाग की सचिव नेहा चम्पावत और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव रजत कुमार ने प्राप्त किया।

मुख्य सचिव ने ई-ऑफिस पर श्रेष्ठ कार्य करने के लिए विभागीय सचिव को सम्मानित किया। इसमें श्रेष्ठ फाईल निष्पादन के लिए ई-ऑफिस पर सामान्य प्रशासन विभाग एवं उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के सचिव रजत कुमार को प्रथम स्थान पर सम्मानित किया। वहीं पर विधि एवं विधायी की प्रमुख सचिव सुषमा सावंत को दूसरे स्थान ई-ऑफिस पर श्रेष्ठ कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। इसी तरह से तीसरे स्थान पर गृह एवं श्रम विभाग के सचिव हिमशिखर गुप्ता को ई-ऑफिस पर श्रेष्ठ कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। मुख्य सचिव ने संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव, अनुभाग अधिकारी, वरिष्ठ सचिवालय सहायक एवं कनिष्ठ सचिवालय सहायक सहित अन्य कर्मचारियों को भी ई-ऑफिस पर श्रेष्ठ कार्य करने के लिए प्रशंसा पत्र प्रदान किए है।

संयुक्त सचिव श्रेणी में ई-ऑफिस पर श्रेष्ठ कार्य करने के लिए अनुसूचित जनजाति विकास विभाग के संयुक्त सचिव अनुपम त्रिवेद्वी को प्रथम, दूसरे स्थान पर अनुसूचित जनजाति विकास विभाग के भूपेन्द्र कुमार राजपूत को सम्मानित किया गया। वहीं पर परिवहन विभाग के संयुक्त सचिव कमलेश बंसोड को तीसरे स्थान पर सम्मानित किया गया है। उप सचिव श्रेणी में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के उप सचिव दूरदेशी राम सोन्टापर को प्रथम स्थान पर, दूसरे स्थान पर सामान्य प्रशासन विभाग-एक के उप सचिव किशोर कुमार भूआर्य को सम्मानित किया गया। तीसरे स्थान पर सामान्य प्रशासन विभाग-6 की उप सचिव ऋतु वर्मा को सम्मानित किया गया। अवर सचिव श्रेणी में प्रथम स्थान पर विधि एवं विधायी कार्य विभाग के अवर सचिव अरूण कुमार मिश्रा को सम्मानित किया गया। दूसरे स्थान पर गृह विभाग के उप सचिव पूरन लाल साहू को सम्मानित किया गया। तीसरे स्थान पर वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अवर सचिव मगनलाल पवार को सम्मानित किया गया।

मुख्य सचिव ने अनुभाग अधिकारी श्रेणी में ई-ऑफिस में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए अनुभाग अधिकारी प्रथम स्थान पर सामान्य प्रशासन विभाग-4 व 1 के अनुभाग अधिकारी नंदकुमार मेश्राम को सम्मानित किया। दूसरे स्थान पर स्वास्थ्य विभाग के अनुभाग अधिकारी विरेन्द्र कुमार को और तीसरे स्थान के लिए वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अनुभाग अधिकारी भोलेनाथ सारथी को सम्मानित किया। इसी तरह से वरिष्ठ सचिवालय सहायक श्रेणी में चिकित्सा शिक्षा विभाग के वरिष्ठ सचिवालय सहायक दूर्गेश रात्रे को सम्मानित किया गया। दूसरे स्थान पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के वरिष्ठ सचिवालय सहायक रामगोपाल सेन और तीसरे स्थान पर स्कूल शिक्षा विभाग के वरिष्ठ कार्यालय सहायक कमलेश यदु सम्मानित हुए।

इसी प्रकार से कनिष्ठ सचिवालय सहायक श्रेणी में प्रथम स्थान पर नगरीय प्रशासन विभाग के कनिष्ठ सचिवालय सहायक उमेश यादव, दूसरे स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के कनिष्ठ सचिवालय सहायक भानुप्रसाद और तीसरे स्थान पर सामान्य प्रशासन विभाग-2 के कनिष्ठ सहायक सुरेन्द्र कुमार सम्मानित हुए। इसी प्रकार से टेक्नीकल सेक्शन (सेकेट्रीयेट) के ग्रेड-1,2,3 कम्प्यूटर ऑपरेटर श्रेणी में दीपेश कुमार को प्रथम स्थान पर सम्मानित किया गया।

समयबद्धता के लिए कार्यालयीन समय पर उपस्थिति के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है। इसमें नगरीय प्रशासन विभाग के अवर सचिव आनंद कुमार पटेल, राजस्व विभाग के स्टोनोटायपिस्ट भावना यादव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के कनिष्ठ सचिवालय सहायक हरि प्रसाद, सामान्य प्रशासन विभाग के निज सचिव हरिश देवांगन, सामान्य प्रशासन विभाग के मुख्य लेखा अधिकारी जयंत कुमार देवांगन को सम्मानित किया गया। इसी तरह से सामान्य प्रशासन विभाग के भृत्य जीधन राम साहू, उच्च शिक्षा विभाग के सहायक अनुभाग अधिकारी लोक नारायण शर्मा, मुख्य सचिव कार्यालय के अवर सचिव ओम प्रकाश पात्रे को सम्मानित किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग के वरिष्ठ सचिवालय सहायक पुरूषोत्तम लाल निषाद, वित्त विभाग की सहायक ग्रेड-2 पुष्पांजलि गजभिये, सामान्य प्रशासन विभाग के भृत्य राजकुमार सोरी, पशुपालन विभाग की सेक्शन ऑफिसर राजेश कुमार जैन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के स्टोनोटायपिस्ट रमाकांत, सामान्य प्रशासन विभाग के सहायक अनुभाग अधिकारी रमेश कुमार पटेल, अनुसूचित जनजाति एवं विकास विभाग के सहायक ग्रेड-2 शेष नारायण साहू और वित्त विभाग के अनुभाग अधिकारी सुनील मैत्री और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सहायक अनुभाग अधिकारी उमेश कुमार ठाकरे को समयबद्धता के लिए सम्मानित किया गया।

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के परिवहन विभाग ने दो अधिकारियों का तबादला किया है। इस संबंध में परिवहन विभाग मंत्रालय ने आदेश जारी किया है।

जारी आदेश के अनुसार मृत्युंजय पटेल क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय रायपुर को क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय दुर्ग और प्रतीक शुक्ला सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, क्षेत्रीय परिवहन आयुक्त कार्यालय से जिला परिवहन अधिकारी, जिला परिवहन कार्यालय, महासमुंद पदस्थ किया गया है।

देखिये आदेश की कॉपी-

रायपुर। सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने सोमवार को रायपुर जिला ग्रामीण भाजपा कोर ग्रुप की एक महत्वपूर्ण बैठक ली। इस बैठक में संगठनात्मक मजबूती, आगामी अभियानों की कार्ययोजना और केंद्र व राज्य सरकार की जनहितैषी नीतियों को जन-जन तक पहुँचाने पर विस्तृत चर्चा की गई।

विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहा हर नागरिक: बृजमोहन अग्रवाल

बैठक को संबोधित करते हुए सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में देश ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ और राज्य सरकार के लोकलुभावन फैसलों ने छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदली है। इन उपलब्धियों को ‘जन-जागरण अभियान’ के माध्यम से प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक पहुँचाना हमारी प्राथमिकता है।"

संगठनात्मक मजबूती ही हमारी शक्ति

श्री अग्रवाल ने उन्होंने संगठन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हुए कार्यकर्ताओं को सक्रियता बढ़ाने और बूथ स्तर तक संगठन को और अधिक मजबूत बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पार्टी की असली ताकत उसके कार्यकर्ता हैं। उन्होंने बूथ स्तर से लेकर मंडल स्तर तक संगठन को और अधिक सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, "रायपुर जिला ग्रामीण क्षेत्र में संगठन को एक नई ऊर्जा और सक्रियता के साथ कार्य करना होगा ताकि केंद्र की राष्ट्रीय नीतियों और राज्य सरकार के जनसेवा कार्यों का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जा सके।"

आगामी अभियानों की रूपरेखा

बैठक में आगामी समय में चलाए जाने वाले विभिन्न अभियानों पर भी मंथन हुआ। श्री अग्रवाल ने आह्वान किया कि वे जनसंपर्क अभियानों के जरिए जनता के बीच अपनी पैठ और मजबूत करें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर के विजन और राज्य सरकार के विकास कार्यों के बीच बेहतर तालमेल बिठाकर जनता के विश्वास को और अधिक पुख्ता करना है।

बैठक में मंत्री टंक राम वर्मा, मंत्री गुरु खुशवंत साहब विधायक अनुज शर्मा, अभनपुर विधायक इंद्र कुमार साहू, प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी, प्रदेश कार्यालय मंत्री अशोक बजाज, सह संभाग प्रभारी राजीव सिंह, रायपुर ग्रामीण जिला प्रभारी सुरेंद्र पाटनी, जिला ग्रामीण अध्यक्ष श्याम नारंग उपस्थित रहें।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 16 जून से नए शैक्षणिक सत्र के शुभारंभ के अवसर पर प्रदेश के विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें पूरी लगन और उत्साह के साथ पढ़ाई करने का संदेश दिया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि विद्यालय केवल शिक्षा प्राप्त करने का स्थान नहीं, बल्कि आप सभी बच्चों के सपनों को आकार देने और उज्ज्वल भविष्य की नींव रखने का माध्यम है। उन्होंने बच्चों से पूरे आत्मविश्वास, अनुशासन और उत्साह के साथ नियमित रूप से विद्यालय जाने तथा मन लगाकर पढ़ाई करने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का परिश्रम और शिक्षा ही आने वाले समय में बच्चों की सफलता का आधार बनेगी। उन्होंने विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर आगे बढ़ने तथा ज्ञान, संस्कार और व्यक्तित्व विकास के माध्यम से प्रदेश और देश के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने विश्वास व्यक्त किया कि छत्तीसगढ़ के बच्चे अपनी प्रतिभा, मेहनत और संकल्प के बल पर भविष्य में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे तथा प्रदेश का नाम गौरवान्वित करेंगे। उन्होंने सभी विद्यार्थियों के सफल, उज्ज्वल और प्रेरणादायी भविष्य की कामना की।

जगदलपुर। देशभर में 21 जून को आयोजित होने वाली नीट यूजी (NEET-UG) 2026 री-एग्जाम को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं. इस बीच छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में सोमवार को वायु सेना के विशेष विमान से प्रश्नपत्रों को पहुंचाया गया. प्रश्नपत्रों को सीलबंद पेटियों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच विमान से उतारा गया.

जानकारी के मुताबिक, प्रश्नपत्रों की बंद पेटी को विमान से उतारने के बाद कड़ी सुरक्षा में सीधे सुरक्षित स्ट्रॉन्ग रूम तक रवाना किया गया. हर चरण में गोपनीयता और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया ताकि किसी भी प्रकार की चूक की संभावना न रहे. पिछले वर्षों में दो बार सामने आए पेपर लीक मामलों के बाद इस बार प्रशासन अतिरिक्त सतर्क नजर आ रहा है.

एडमिट कार्ड हुआ जारी 

एनटीए ने नीट यूजी 2026 री-एग्जाम के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. 21 जून को सुबह परीक्षा आयोजित की जाएगी. अभ्यर्थी neet.nta.nic. in पर अपने लॉगिन विवरण जैसे आवेदन संख्या और पासवर्ड का उपयोग कर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. स्टूडेंट्स को कहा गया है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले रिफंड के लिए अपने बैंक खाते के विवरण को भी सत्यापित कर लें.

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र की अधिसूचना जारी हो गई है. सत्र 13 जुलाई से शुरू होकर 17 जुलाई तक चलेगा. इस दौरान कुल 5 बैठकें होंगी. सत्र के दौरान वित्तीय कार्य के साथ अन्य शासकीय कार्य संपादित होंगे.

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखकर 16 जून से 27 जून 2026 तक आयोजित होने वाले "शाला प्रवेश उत्सव" में सक्रिय सहभागिता का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि शिक्षा किसी भी समाज और राष्ट्र की प्रगति का सबसे सशक्त आधार है तथा यह हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है कि प्रदेश का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने पत्र में प्रदेश के समस्त विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों एवं शिक्षा से जुड़े सभी लोगों को नवीन शैक्षणिक सत्र की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि नए शैक्षणिक सत्र के साथ प्रदेशभर में शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य प्रत्येक बालक-बालिका का विद्यालय में प्रवेश तथा नियमित अध्ययन सुनिश्चित करना है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत अध्यक्ष, महापौर तथा नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि वे अपने क्षेत्र के किसी विद्यालय में सुविधानुसार उपस्थित होकर अभियान में सहभागी बनें तथा ऐसे बच्चों की पहचान और नामांकन के लिए प्रेरित करें, जो अभी तक विद्यालय से नहीं जुड़े हैं अथवा बीच में पढ़ाई छोड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों की सहभागिता इस अभियान को जनआंदोलन का स्वरूप प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने पत्र में उल्लेख किया है कि राज्य सरकार विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम श्री विद्यालयों के माध्यम से उत्कृष्ट शिक्षण वातावरण विकसित किया जा रहा है तथा वर्ष 2026 से 150 विवेकानंद विद्यालयों की स्थापना कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नए मानक स्थापित किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप शासकीय विद्यालयों को आधुनिक, तकनीक-संपन्न और छात्र-केंद्रित संस्थानों के रूप में विकसित किया जा रहा है। विद्यार्थियों को मध्यान्ह भोजन, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, गणवेश तथा बालिकाओं के लिए सरस्वती साइकिल जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि कोई भी बच्चा आर्थिक कारणों से शिक्षा से वंचित न रहे।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जनप्रतिनिधियों के सक्रिय सहयोग और व्यापक जनभागीदारी से शाला प्रवेश उत्सव को सफल बनाते हुए प्रदेश के प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा का अधिकार पहुंचाने के लक्ष्य को हासिल किया जा सकेगा।

बालोद। कांग्रेस ने मनेंद्रगढ़ चिरमिरी जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत हुए 184 जोड़ों के विवाह में मंगलसूत्र घोटाले का आरोप लगाया है। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं संजारी बालोद विधायक संगीता सिन्हा ने इस घटना को शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा, यह महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ है। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस आरोप को झूठा बताते हुए सभी प्रावधानों के तहत विवाह संपन्न कराने की बात कही है।

कांग्रेस अध्यक्ष संगीता सिन्हा ने कहा है कि लगातार भाजपा की सरकार में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। महिला एवं बाल विकास मंत्री ने मंगलसूत्र के लॉकेट को चांदी का होना बताया, लेकिन बेटियों का कहना है कि चैन तो गिलेट का है। लॉकेट को जब चेक कराया गया तो बताया गया कि उसमें चांदी का परत डाला गया है, जिसे उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता के लिए दुर्भाग्यजनक बताया।

संगीता सिन्हा ने कहा, जिस विश्वास से बेटियां मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत विवाह करती हैं तो यह जनता के विश्वास में खरा नहीं उतरना दुर्भाग्यजनक है। एक मंगलसूत्र की राशि 15 हजार के हिसाब से 27 लाख रुपए होता है और ये 17-18 हजार में निपटा दिए। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और इसमें बड़े अधिकारी और मंत्रियों की भी संलिप्तता हो तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।

नवविवाहितों ने कहा – हमारे साथ धोखा हुआ, दोषियों पर कार्रवाई हो

बता दें कि सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटियों को सम्मान के साथ विवाह सहायता प्रदान करना है, लेकिन रतनपुर में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह के बाद जब हितग्राहियों ने मिले आभूषणों की जांच कराई तो कथित तौर पर उनकी वास्तविकता सामने आ गई। पीड़ित नवविवाहिताओं का आरोप है कि उन्हें सोना-चांदी के नाम पर गिलेट के आभूषण दिए गए। यह केवल आर्थिक धोखा नहीं बल्कि उनके सम्मान और भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। नवविवाहिताओं का कहना है कि हमें बताया गया था कि शादी में सोना-चांदी के आभूषण मिलेंगे, लेकिन बाद में पता चला कि वे नकली हैं। हमारे साथ धोखा हुआ है, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए।

मामले ने महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मांग उठ रही है कि पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए और यह पता लगाया जाए कि खरीद प्रक्रिया में किस स्तर पर लापरवाही या भ्रष्टाचार हुआ। वहीं इस मामले में महिला एवं बाल विकास विभाग ने कहा है कि सारे आरोप झूठे हैं।

निर्धारित निर्देशों और वित्तीय प्रावधानों का किया गया पालन

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत नवविवाहित जोड़ों को दी गई उपहार सामग्री को लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग ने तथ्यात्मक जानकारी जारी कर स्थिति स्पष्ट की है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि 10 फरवरी 2026 को खड़गवां विकासखंड के चनवारीडांड में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत कुल 184 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया था। कार्यक्रम में शासन द्वारा निर्धारित सभी दिशा-निर्देशों और वित्तीय प्रावधानों का पालन किया गया।

50 हजार की सहायता, डीबीटी से सीधा भुगतान

योजना के तहत प्रति कन्या 50 हजार रुपये की सहायता राशि का प्रावधान है, इसमें से 35 हजार रुपये सीधे हितग्राही के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से अंतरित किए जाते हैं। शेष राशि से विवाह आयोजन, भोजन, आवास, वस्त्र, श्रृंगार सामग्री सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की जाती हैं। कार्यक्रम में प्रति विवाहित जोड़े के लिए 20 अतिथियों के भोजन, वर-वधू के वस्त्र, चांदी के बिछिया-पायल, श्रृंगार सामग्री और अन्य जरूरी सामान उपलब्ध कराया गया था। विभागीय अधिकारी ने बताया कि शासन के निर्देशों के अनुसार निर्धारित वित्तीय सीमा के भीतर ही सामग्री वितरित की गई। चांदी के बाजार मूल्य बढ़ने के कारण स्वीकृत प्रावधानों के अनुरूप कृत्रिम मंगलसूत्र दिए गए थे।

साथ ही, यदि किसी सामग्री की गुणवत्ता में कमी मिली तो संबंधित फर्म पर प्रति हितग्राही 100 रुपये की दर से कुल 18 हजार 400 रुपये की कटौती की गई। प्रति कन्या 1000 रुपये सीधे हितग्राहियों के खातों में अंतरित किए गए। इस प्रक्रिया के तहत कुल 36 हजार रुपये सीधे खातों में जमा हुए और लगभग 14 हजार रुपये विवाह आयोजन व अन्य व्यवस्थाओं पर खर्च किए गए। विभागीय अधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के सम्मानजनक विवाह के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक योजना है।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे भारतीय प्रशासनिक सेवा के तीन प्रशिक्षु अधिकारियों ने सौजन्य मुलाकात कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रशिक्षु अधिकारियों को उनकी सफलता के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कि प्रशासनिक सेवा जनसेवा का सबसे प्रभावी माध्यम है और प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने कहा कि एक प्रशासनिक अधिकारी के निर्णय हजारों लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं, इसलिए प्रत्येक निर्णय में जनहित सर्वोपरि होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे संवेदनशीलता, निष्पक्षता और समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें तथा लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझें।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि शिक्षा और प्रशिक्षण के दौरान अर्जित ज्ञान का वास्तविक महत्व तभी है, जब उसका उपयोग समाज और आमजन के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए किया जाए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ संभावनाओं से परिपूर्ण प्रदेश है। यहां के लोग सरल, सहज, मेहनती और आत्मीय स्वभाव के हैं। उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों, तेजी से विकसित हो रही कनेक्टिविटी, पर्यटन की संभावनाओं, नक्सल उन्मूलन की सफलता तथा राज्य के विकास की यात्रा से अवगत कराया। उन्होंने छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विविधता, जनजातीय परंपराओं और विकास के नए अवसरों पर भी अपने अनुभव साझा किए।

मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों को कहा कि ईमानदारी, निष्ठा और जनहित की भावना से लिया गया प्रत्येक निर्णय प्रदेश और समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

प्रशिक्षु अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि प्रशिक्षण के दौरान उन्हें बस्तर संभाग के सुकमा और बीजापुर जिलों सहित सरगुजा संभाग के जशपुर, सरगुजा और कोरिया जिलों का भ्रमण करने का अवसर मिला। इस दौरान उन्होंने स्थानीय जनजीवन, संस्कृति, विकास गतिविधियों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया तथा मां दंतेश्वरी के दर्शन भी किए।

अधिकारियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ विविधताओं, सांस्कृतिक समृद्धि और आत्मीयता से भरपूर प्रदेश है। यहां के लोगों के स्नेह, जनजातीय परंपराओं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की संभावनाओं ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सेवा के माध्यम से जनहित में कार्य करना उनके लिए गौरव और जिम्मेदारी दोनों है।

मुलाकात के दौरान प्रशिक्षु अधिकारियों ने प्रशासनिक सेवा की तैयारी से जुड़े अनुभव, चुनौतियां और प्रेरणादायक प्रसंग भी साझा किए। मुख्यमंत्री ने अपने सार्वजनिक जीवन और जनसेवा के अनुभवों का उल्लेख करते हुए उन्हें निरंतर सीखते रहने, जमीनी स्तर से जुड़े रहने तथा मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर कार्य करने की प्रेरणा दी।

उल्लेखनीय है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी गोकुल आर. के., वी. यशवंत नायक एवं ईशांत जायसवाल वर्तमान में छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। तीनों अधिकारियों को छत्तीसगढ़ कैडर आवंटित हुआ है। जिला प्रशिक्षण पर रवाना होने से पूर्व उन्होंने मुख्यमंत्री से भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी के महानिदेशक एवं अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, संचालक टी.सी. महावर तथा संयुक्त संचालक प्रणव सिंह उपस्थित थे।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने मुंगेली जनपद पंचायत के एक कर्मचारी द्वारा 17 वर्षों के कथित अंतर वेतन (एरियर) की मांग को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता ने नियमितीकरण का आदेश बिना किसी आपत्ति के स्वीकार कर लिया था और इसके छह वर्ष बाद एरियर की मांग को लेकर अदालत पहुंचे, जो स्वीकार्य नहीं है।यह फैसला हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडेय की एकलपीठ ने सुनाया। याचिका जनपद पंचायत मुंगेली में वर्तमान में लेखापाल के पद पर कार्यरत रामकुमार दीक्षित द्वारा दायर की गई थी।

1998 में हुई थी नियुक्ति, फिर निरस्त हुआ आदेश

मामले के अनुसार रामकुमार दीक्षित की नियुक्ति 31 जुलाई 1998 को जनपद पंचायत मुंगेली में सहायक ग्रेड-3 के पद पर हुई थी। हालांकि सामान्य सभा से अनुमोदन नहीं मिलने के कारण 13 नवंबर 1998 को उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी गई।नियुक्ति निरस्त होने के बाद याचिकाकर्ता ने तत्कालीन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत से स्थगन आदेश मिलने के कारण वे सेवा में बने रहे और मामला लंबे समय तक न्यायालय में लंबित रहा।

2015 में हुआ नियमितीकरण, एरियर का दावा हुआ खारिज

वर्ष 2015 में न्यायालय ने मामले का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ता की सेवाओं को नियमित करने का आदेश दिया। हालांकि अदालत ने 31 जुलाई 1998 से 22 जून 2015 तक के कथित अंतर वेतन अथवा एरियर के भुगतान संबंधी मांग को खारिज कर दिया था।इसके बावजूद याचिकाकर्ता ने करीब छह वर्ष बाद फिर से एरियर की मांग को लेकर नई याचिका दायर की। उनका दावा था कि नियमितीकरण की अवधि के दौरान वेतन संबंधी लाभ उन्हें मिलना चाहिए।

लंबे समय तक मौन रहने पर कोर्ट की टिप्पणी

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पुराने एरियर का दावा पेश किया गया, जबकि राज्य सरकार की ओर से इसका विरोध किया गया। न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता ने 2015 के आदेश को बिना किसी आपत्ति या चुनौती के स्वीकार कर लिया था और लंबे समय तक कोई कदम नहीं उठाया।अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि कानून केवल उन्हीं लोगों की सहायता करता है जो अपने अधिकारों के प्रति समय पर सजग रहते हैं। लंबे समय तक उदासीन बने रहने वाले व्यक्ति को बाद में राहत नहीं दी जा सकती।

बिना विरोध आदेश स्वीकारना पड़ा भारी

कोर्ट ने माना कि नियमितीकरण के आदेश को बिना किसी विरोध के स्वीकार करना याचिकाकर्ता द्वारा अपने दावे के अधिकार का परित्याग (वेवर) माना जाएगा। ऐसे में वर्षों बाद उसी मुद्दे को लेकर पुनः राहत मांगना न्यायसंगत नहीं है।

सरकार की दलील से सहमत हुआ न्यायालय

राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत तर्कों में कहा गया कि इतने लंबे समय बाद एरियर संबंधी दावा स्वीकार करने से शासन पर अनावश्यक वित्तीय भार पड़ेगा और यह प्रशासनिक सिद्धांतों के विपरीत होगा।हाई कोर्ट ने इन दलीलों से सहमति जताते हुए कहा कि देरी से दायर की गई वित्तीय दावों वाली याचिकाओं को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर याचिका को खारिज कर दिया गया।

रायपुर। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन द्वारा सरकारी अस्पतालों में सप्लाई की जा रही अमानक, नकली और निम्न स्तरीय दवाओं के विषय में आवश्यक कार्रवाई के लिए कांग्रेस ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि पिछले कई महीनों से छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में गरीब मरीजों को मिल रही दवाओं के निम्न स्तर को लेकर मीडिया और समाज में हो रही चर्चा गंभीर चिंता का विषय है। कमेटी गठित कर इस मामले की जांच कराई जाए।

कांग्रेसियों ने कहा है कि छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन नियमित अंतराल में अपनी ही सप्लाई की हुई दवाओं को ड्रग टेस्टिंग लैबोरेट्री से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अमानक और स्तरीय बताकर वापस मंगाने और इन दवाओं को मरीजों को न बांटने का आदेश जारी करता रहा। निम्न स्तरीय दवाओं पर रोक लगने तक हजारों लोग निम्न स्तरीय दवाओं का सेवन कर चुके होते हैं। इसी प्रकार मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर और नर्सिंग फार्मेसी स्टाफ मरीज को दवा बांटते और इंजेक्शन लगाते समय विपरीत लक्षणों को देखकर दवाओं के अमानक और निम्न स्तरीय होने की आशंका व्यक्त करते रहे हैं। ऐसी शिकायतों में कार्रवाई करने में राज्य सरकार विफल रही है।

ज्ञापन में कहा गया है कि ऐसा भी देखने में आया है कि मरीजों को दी जाने वाली दवाइयां आवश्यक स्टोरेज में नहीं रखी जाती, जिससे दवाई की क्वालिटी और अधिक खराब हो जाती है। महोदय, आप छत्तीसगढ़ राज्य की जनता के संरक्षक और पालक हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था और अस्पतालों में निम्न स्तरीय दवाओं के दुष्प्रभाव को आप भली-भांति समझते हैं। बहुत आवश्यक है कि पिछले दो वर्षों से लगातार छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के जरिए हो रही निम्न स्तरीय खरीदी पर तत्काल रोक लगाई जाए।

छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में गरीब मरीजों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन द्वारा सप्लाई की जा रही खराब क्वालिटी की दवाओं के संबंध में समुचित कदम उठाने के निर्देश राज्य सरकार को दें। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्यपाल से अनुरोध किया है कि छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन द्वारा मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में सप्लाई की जा रही अमानक, नकली और निम्र स्तरीय दवाओं के विषय में इस पूरे मामले की जांच के लिए एक जांच दल गठित करने का निर्देश दें।

धमतरी। धमतरी जिले में खरीफ सीजन से पहले खाद की कालाबाजारी पर लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है. इसी कड़ी में कृषि विभाग की टीम विभिन्न उर्वरक विक्रय केंद्रों में जांच के लिए पहुंची. निरीक्षण के दौरान मगरलोड विकासखंड के करेली छोटी स्थित वंदना खाद भंडार में निर्धारित दर से अधिक कीमत पर उर्वरक बिक्री और कम्प्यूटराइज्ड बिल नहीं देने की शिकायत सही पाई गई.

अनियमितता की पुष्टि होने पर प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रतिष्ठान का उर्वरक लाइसेंस निलंबित कर दिया. साथ ही दुकान में रखी 859 बोरी रासायनिक उर्वरक भी जब्त कर ली गई. मामले में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है.  

अन्य प्रतिष्ठानों पर भी हुई कार्रवाई

नगरी विकासखंड के बेलरगांव स्थित पवार ट्रेडर्स से 600 बोरी और जय किसान ट्रेडर्स से 100 बोरी जैविक खाद जब्त की गई. दोनों प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है. कुरूद विकासखंड के चण्डी ट्रेडर्स और किसान ट्रेडर्स में POS मशीन के रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक में अंतर पाए जाने के साथ ही मूल्य सूची और उपलब्ध स्टॉक की जानकारी प्रदर्शित नहीं की गई थी. इस गंभीर अनियमितता पर दोनों प्रतिष्ठानों के उर्वरक लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं.

कृषि विभाग की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से कालाबाजारी करने वाले प्रतिष्ठानों में हड़कंप मच गया है. वहीं प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे उर्वरक खरीदते समय अनिवार्य रूप से पक्का बिल लें और किसी भी अनियमितता की सूचना तुरंत कृषि विभाग या जिला प्रशासन को दें.

रायपुर। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में घने काले बादल छा गए हैं और कई जिलों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

मौसम विभाग के अनुसार महासमुंद, बलौदाबाजार, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, जशपुर, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया और बलरामपुर जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश, आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है।

वहीं सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, गरियाबंद, महासमुंद, बिलासपुर, कोरबा, जशपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम, मुंगेली, सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर, रायपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर-चांपा और रायगढ़ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक प्रदेश में अगले पांच दिनों तक मौसम का यही रुख बना रह सकता है। इस दौरान कई स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। कुछ इलाकों में मध्यम से भारी बारिश भी दर्ज की जा सकती है।

मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की अपील की है। किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

विभाग के अनुसार आगामी पांच दिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन बारिश और बादलों के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री साय सरकार की नई सीएम हेल्पलाइन 1076 आम जनता के लिए शासन तक अपनी शिकायतें पहुंचने का सशक्त माध्यम बन रही है. हेल्पलाइन शुरू होने के महज पांच दिनों के भीतर शिकायतों की संख्या 15 हजार के आंकड़े को पार कर गई है. सबसे ज्यादा शिकायतें नगरीय सुविधाओं, बिजली और जमीन से जुड़ी हुई है. 13 जून तक 15,434 शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं. 

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित 2,470 शिकायतें आई हैं. इनमें नामांतरण, सीमांकन और भू-अभिलेख संबंधी शिकायतें प्रमुख हैं. वहीं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से जुड़ी 2,058 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें सड़क, नाली, सफाई और स्ट्रीट लाइट जैसी समस्याएं शामिल हैं.

सीएम हेल्पलाइन पर ऊर्जा विभाग से संबंधित 1,921 शिकायतें दर्ज की गई हैं. इनमें बिजली आपूर्ति, ट्रांसफॉर्मर और विद्युत कनेक्शन से जुड़े मुद्दे प्रमुख हैं. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 1,509 मामलों के साथ-साथ खाद्य विभाग से जुड़ी 1,235 शिकायतें भी हेल्पलाइन पर दर्ज हुई हैं. खाद्य विभाग की शिकायतों में राशन कार्ड और पात्रता संबंधी समस्याएं सामने आई हैं.लगभग हर दूसरी शिकायत जमीन, नाली, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी है. 

रायपुर। नक्सलवाद का दंश झेलते-झेलते बस्तर चार दशकों तक विकास की मुख्यधारा से दूर रहा, लेकिन अब नक्सलवाद की समाप्ति के साथ केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से बस्तर को देश का सबसे सुंदर और विकसित आदिवासी संभाग बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर में आयोजित ‘तेरा राज नहीं आएगा रे’ पुस्तक के विमोचन समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, साहित्य अकादमी के अध्यक्ष डॉ. शशांक शर्मा, पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर सहित अनेक प्रबुद्धजन उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि नक्सलवाद के कारण बस्तर विकास की दौड़ में काफी पीछे रह गया था। अब परिस्थितियां बदल रही हैं और एक नए, विकसित तथा समृद्ध बस्तर के निर्माण का अवसर प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार लगातार ऐसे प्रयास कर रही है, जिनसे आमजन को मूलभूत सुविधाओं सहित सभी आवश्यक सेवाएं सहज रूप से उपलब्ध हो सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दो दिन पूर्व ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण किए हैं। उनके नेतृत्व में देश ने अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनमें नक्सलवाद की समाप्ति की दिशा में मिली सफलता भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद देश की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में इस चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना किया गया।

उन्होंने कहा कि मजबूत नेतृत्व समाज में विश्वास और उत्साह का संचार करता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में देश में माओवाद के विरुद्ध सामूहिक संकल्प विकसित हुआ। सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ा, आम जनता खुलकर माओवाद के विरोध में सामने आई और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद की। इस संघर्ष में लेखकों, पत्रकारों और बुद्धिजीवियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर आए थे, जहां उन्होंने पत्रकारों से मुलाकात कर उनके योगदान की सराहना की थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव रंजन प्रसाद और रचना नायडू ने यह पुस्तक ऐसे समय में लिखी है, जब माओवाद की समाप्ति हो चुकी है। इस दृष्टि से यह पुस्तक और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। समय के साथ स्मृतियां धुंधली हो जाती हैं और घाव भरने लगते हैं। ऐसे में आवश्यक है कि माओवाद के कठिन दौर और उससे मुक्ति के संघर्ष को दस्तावेज़ी रूप में सुरक्षित रखा जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां उससे सीख सकें।

उन्होंने कहा कि जब भावी पीढ़ियां इस विषय पर लिखी पुस्तकों को पढ़ेंगी, तब उन्हें यह समझने का अवसर मिलेगा कि माओवाद से मुक्ति के लिए समाज और सुरक्षा बलों ने कितना कठिन संघर्ष किया तथा कितने जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। यह पुस्तक उन्हें यह भी बताएगी कि हिंसा किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकती और लोगों का विश्वास केवल संविधान एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर ही जीता जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने पुस्तक की सराहना करते हुए कहा कि लेखकों ने अत्यंत गंभीर और व्यापक शोध किया है। उन्होंने बस्तर समाज के विभिन्न वर्गों, आत्मसमर्पित नक्सलियों तथा नक्सलवाद को निकट से देखने और झेलने वाले लोगों से संवाद कर महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन किया है। पुस्तक यह उजागर करती है कि किस प्रकार माओवादी नेतृत्व ने अपने कैडर का विस्तार किया और अनेक परिवारों पर संगठन में सदस्य भेजने का दबाव बनाया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लेखकों ने अपने शोध में जिन पूर्व नक्सलियों से बातचीत की, उनमें लगभग 80 प्रतिशत लोग अशिक्षित या केवल पांचवीं कक्षा तक शिक्षित पाए गए। जिस आयु में उनके हाथों में कलम होनी चाहिए थी, उस आयु में उन्हें हथियार थमा दिए गए। माओवाद ने एक पूरी पीढ़ी को शिक्षा से वंचित रखा, उन्हें परिवार और समाज से दूर कर दिया। उन्होंने कहा कि राजीव रंजन प्रसाद ने बस्तर पर पहले भी कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें माओवाद का वास्तविक चेहरा उजागर करने के साथ-साथ बस्तर की समृद्ध जनजातीय संस्कृति का भी प्रभावी चित्रण किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अब बस्तर के नवनिर्माण का समय है। राज्य सरकार ‘बस्तर रोडमैप 2.0’ के माध्यम से योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। नियद नेल्ला नार योजना और बस्तर मुन्ने अभियान के जरिए शासकीय योजनाओं का लाभ सैचुरेशन मोड में लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। जहां पहले सुरक्षा कैंप स्थापित थे, वहां अब सेवा डेरे विकसित किए जा रहे हैं, जो शासकीय सेवाओं, कौशल विकास और उद्यमिता के केंद्र बनेंगे।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में बस्तर की लगभग 85 प्रतिशत आबादी की मासिक आय 15 हजार रुपये से कम है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के समन्वित क्रियान्वयन के माध्यम से अगले तीन वर्षों में इस आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। सहकारिता के माध्यम से बस्तर को अग्रणी संभाग बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। जनजातीय परिवारों को गाय अथवा भैंस उपलब्ध कराकर कृषि के साथ पशुपालन को भी बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि स्वस्थ बस्तर अभियान के तहत अब तक लाखों लोगों की स्वास्थ्य जांच की जा चुकी है और उन्हें बेहतर उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि नए बस्तर में कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। बंद पड़े 421 स्कूलों को पुनः प्रारंभ किया गया है तथा अबूझमाड़ और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी स्थापित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही इंद्रावती नदी पर देउरगांव और मटनार बैराज का निर्माण किया जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में किसानों को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। बस्तर पंडुम और बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजनों के माध्यम से यहां की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। उन्होंने पुस्तक के लेखक राजीव रंजन प्रसाद और रचना नायडू को इस महत्वपूर्ण कृति के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने पुस्तक को बताया वर्षों की मेहनत का परिणाम

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि ‘तेरा राज नहीं आएगा रे’ पुस्तक वर्षों की मेहनत और गहन अध्ययन का परिणाम है। यह पुस्तक किसी वातानुकूलित कक्ष में बैठकर नहीं लिखी गई, बल्कि बस्तर के दूरस्थ जंगलों तक पहुंचकर, आत्मसमर्पित नक्सलियों से संवाद कर और जमीनी वास्तविकताओं को समझकर तैयार की गई है।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा - माओवाद पेट से नहीं, दिमाग से आया था

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि माओवाद किसी आर्थिक आवश्यकता से नहीं, बल्कि एक विचारधारा के रूप में आया था। इसका उद्देश्य बंदूक की नली के बल पर सत्ता स्थापित करना था। उन्होंने कहा कि आज वे बंदूकें वापस रखवाई जा चुकी हैं और समाज सामान्य जीवन की ओर लौट रहा है।

इस दौरान उन्होंने बाबा नागार्जुन की कविता का उल्लेख भी किया। श्री शर्मा ने कहा कि नक्सलवाद के समाप्त होने के बाद बस्तर में मेलों, मड़इयों और साप्ताहिक बाजारों में फिर से रौनक लौट आई है। देवगुड़ियों में पूजा-पाठ पुनः प्रारंभ हो गया है। राज्य सरकार आत्मसमर्पित नक्सलियों और प्रभावित परिवारों के लिए बेहतर पुनर्वास व्यवस्था सुनिश्चित कर रही है तथा इसके लिए पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। उन्होंने भी पुस्तक के लेखक राजीव रंजन प्रसाद एवं रचना नायडू को बधाई और शुभकामनाएं दीं।

कार्यक्रम में साहित्य, मीडिया, समाज सेवा एवं विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े बड़ी संख्या में प्रबुद्धजन उपस्थित थे।

रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव आज नवा रायपुर के सेंध जलाशय में आयोजित 36वें नेशनल कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने विजेता खिलाड़ियों और टीमों को पुरस्कार प्रदान किए। विगत 12 जून से प्रारंभ इस चैंपियनशिप में देश के 24 राज्यों के 810 खिलाड़ियों तथा करीब 400 अधिकारियों, खेल संघों के पदाधिकारियों और सपोर्टिंग स्टॉफ ने भागीदारी की। चैंपियनशिप में मध्यप्रदेश ओवरऑल चैंपियन बना। केरलम और ओड़िशा क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार मंत्री गुरू खुशवंत साहेब भी समापन समारोह में शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने समापन समारोह में खिलाड़ियों और विभिन्न राज्यों से आए कयाकिंग-कैनोइंग संघों के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी इस खेल में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। देशभर में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में राज्य के लिए पदक जीत कर ला रहे हैं। राज्य में कयाकिंग-कैनोइंग को और आगे बढ़ाने सरकार हरसंभव सहयोग देगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में खेल और खिलाड़ियों की तरक्की एवं बेहतरी के लिए लगातार काम हो रहे हैं। भारत सरकार 2047 तक विकसित भारत के साथ ही देश को दुनिया की पांच बड़ी खेल शक्तियों में शामिल करने रोडमैप बनाकर काम कर रही है। ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा पदक जीते, इसके लिए योजना बनाकर काम कर रही है।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि आज खेलों का महत्व केवल खेल तक ही सीमित नहीं है। यह नौजवानों के विकास और उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने का बड़ा माध्यम है। देश के वातावरण को बदलने के लिए ज्यादा से ज्यादा युवाओं को खेल के मैदान में लाना पड़ेगा। खेल के मैदान से सब कुछ मिलता है। मान-सम्मान, धन-दौलत, शोहरत... ये सब खेल के मैदान से हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जो खेलेगा वही खिलेगा, इसलिए आप खूब खेलें, खूब आगे बढ़ें। उन्होंने नवा रायपुर में इस चैंपियनशिप के शानदार आयोजन के लिए आयोजकों को बधाई दी।

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार मंत्री गुरू खुशवंत साहेब ने अपने संबोधन में कहा कि मौसम की प्रतिकूलता के बावजूद तीन दिनों तक यहां अच्छा आयोजन हुआ है। देशभर के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा और खेल कौशल का शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि खेल अब एक अच्छा करियर भी हो गया है। खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए सरकार लगातार सुविधाओं व अधोसंरचनाओं को मजबूत कर रही है। इससे बड़ी संख्या में युवा खेलों को अपना रहे हैं। उन्होंने प्रतियोगिता के सभी विजेता खिलाड़ियों एवं टीमों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

नवा रायपुर के सेंध जलाशय में 36वें नेशनल कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप के तहत महिला एवं पुरूष वर्ग में जूनियर और सब-जूनियर स्तर पर कयाकिंग-कैनोइंग की विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं। समापन समारोह में छत्तीसगढ़ प्रदेश कयाकिंग-कैनोइंग एसोसिएशन के अध्यक्ष बलदेव सिंह भाटिया, सचिव प्रशांत रघुवंशी, एशियन कयाकिंग-कैनोइंग एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रशांत कुशवाहा, उत्तराखंड कयाकिंग-कैनोइंग एसोसिएशन के डॉ. डी.के. सिंह और ओड़िशा कयाकिंग-कैनोइंग एसोसिएशन के विपिन दास सहित विभिन्न राज्यों के पदाधिकारी भी बड़ी संख्या में मौजूद थे।