रायपुर। छत्तीसगढ़ में हरित ऊर्जा और तकनीकी नवाचार की दिशा में एक नई पहल हुई है। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) ने ई-रिक्शा चालकों की सुविधा के लिए बैटरी स्वैपिंग स्टेशन की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व, क्रेडा अध्यक्ष भूपेन्द्र सवन्नी और क्रेडा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजेश सिंह राणा की दूरदर्शिता से प्रारंभ की गई यह पहल प्रदेश के परिवहन क्षेत्र में बदलाव ला रही है।

बैटरी स्वैपिंग स्टेशन की खासियत

रायपुर स्थित ऊर्जा पार्क के पास स्थापित इस पहले बैटरी स्वैपिंग स्टेशन में ई-रिक्शा चालक केवल दो मिनट में डिस्चार्ज बैटरी बदलकर पूरी तरह चार्ज लिथियम आयन बैटरी ले सकते हैं। यह प्रणाली ऑन-ग्रिड सोलर प्लांट से जुड़ी है, जिससे यह पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा-कुशल दोनों है। क्रेडा का मानना है कि इस तकनीकी नवाचार से चालकों को चार्जिंग की परेशानी से छुटकारा मिलेगा, उनका समय बचेगा और आय में भी वृद्धि होगी।

पायलट परीक्षण और लाभ

परियोजना के तहत पायलट परीक्षण में दो ई-रिक्शा चालकों को मुफ्त सुविधा दी गई है। इनमें से एक चालक तेजकुमार ने बताया कि बैटरी स्वैपिंग के बाद अब वे रोजाना 70 से 80 किलोमीटर तक सफर कर पाते हैं और उनकी आय 700 से 800 रुपये प्रतिदिन तक पहुंच गई है। पारंपरिक बैटरी की चार्जिंग, देखरेख और खराबी की समस्याओं से भी उन्हें पूरी तरह राहत मिल गई है।

इसी तरह दूसरे हितग्राही प्रणव मराठे ने भी कहा कि लिथियम आयन बैटरी की सुविधा से उन्हें प्रतिदिन पारंपरिक बैटरी की तुलना में 60 से 100 रुपये तक अतिरिक्त आय हो रही है।

एनजीओ की रुचि और भविष्य की योजना

इन सकारात्मक अनुभवों से प्रेरित होकर Social Organisation for Transformation नामक एक एनजीओ ने अपने ई-रिक्शा के लिए इस सुविधा को अपनाने की इच्छा जाहिर की है। क्रेडा और एनजीओ के बीच इस संबंध में प्रारंभिक कार्यवाही जारी है।

क्रेडा की योजना है कि निकट भविष्य में इस सेवा को किफायती दरों पर अधिकाधिक चालकों तक पहुँचाया जाए। इससे प्रदेश के हजारों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा और हरित परिवहन को नई गति मिलेगी।

क्रेडा अध्यक्ष भूपेन्द्र सवन्नी ने कहा कि बैटरी स्वैपिंग स्टेशन परियोजना ई-रिक्शा चालकों के जीवन में बदलाव लाएगी और राज्य की एक पर्यावरण अनुकूल परियोजना के रूप में विकसित होगी।

वहीं क्रेडा सीईओ राजेश सिंह राणा ने उम्मीद जताई कि यह पहल हरित ऊर्जा और नवाचार आधारित भविष्य की ओर छत्तीसगढ़ को ले जाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी।

बैटरी स्वैपिंग परियोजना न केवल ई-रिक्शा चालकों के जीवन को आसान बना रही है, बल्कि राज्य में हरित परिवहन और सतत विकास को भी प्रोत्साहन दे रही है। आने वाले समय में इसके विस्तार से प्रदेश के हजारों लोगों को प्रत्यक्ष लाभ होगा और छत्तीसगढ़ हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा सकेगा।

रायपुर।   राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज शिक्षक दिवस के अवसर पर राजभवन के छत्तीसगढ़ मण्डपम् में आयोजित गरिमामय समारोह में वर्ष 2024 के उत्कृष्ट शिक्षकों को राज्य स्तरीय सम्मान प्रदान किया।

समारोह में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने वर्ष 2024 के लिए सभी सम्मानित शिक्षकों को बधाई और शुभकामनाएं दी। प्रदेश के 64 शिक्षकों को राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस मौके पर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने राज्य शिक्षक सम्मान वर्ष 2025 के लिए चयनित 64 शिक्षकों के नामों की भी घोषणा की।

राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि राज्यपाल रमेन डेका ने सर्वप्रथम भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, महान दार्शानिक और प्रख्यात शिक्षाविद् डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनकी जयंती पर नमन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि शिक्षा मानव के सर्वांगीण विकास का सशक्त माध्यम है। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के लिए रोल मॉडल होता है। बेहतर शिक्षक एक जिम्मेदार नागरिक तैयार करने में महती भूमिका निभाते हैं।

उन्होंने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन के प्रेरणास्रोत होते है। उनके विकास में शिक्षकों की बहुत बड़ी भूमिका है। आज का जीवन सरल नहीं है। गिरकर खड़े होना और जीवन की चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए यह विद्यार्थियों को सीखाना चाहिए।

श्री डेका ने कहा कि शिक्षक ऐसा पढ़ाएं जिससे बच्चे स्कूलों की ओर आकर्षित हो। स्कूल भवन नहीं बल्कि उसके अंदर क्या पढ़ा रहे है ये महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्राचीन भारत की गुरूकुल परंपरा को श्रेष्ठ बताया।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक गेम चेन्जर है। इस नीति के अनुरूप बच्चों को शिक्षा मिले यह शिक्षकों की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है, जिसका मूल उद्देश्य यही है कि शिक्षा अधिक व्यवहारिक, कौशल आधारित और सर्वांगीण बनाया जाए। इस नीति में विशेष बल मातृभाषा में शिक्षा पर दिया गया है। बालक को उसकी मातृभाषा में शिक्षा देने से वह अधिक रूचि तथा सहजता के साथ शिक्षा ग्रहण करता है।

श्री डेका ने कहा कि नवाचारी शिक्षा अपने आप में एक मिसाल है। यह गौरव का विषय है कि हमारे शिक्षक साथी अध्यापन के लिए नए-नए उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग कर रहें हैं, जिससे बच्चों को सिखाना, रुचिकर एवं सहज हो गया है। बदलते परिवेश के अनुसार बच्चों को शिक्षा दिया जाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इस हेतु सार्थक पहल एवं प्रयास की आवश्यकता है। पाठ्यक्रमों में भी उचित पाठों का समावेश किया जाना समय की मांग है।

समारोह की अध्यक्षता कर रहे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि शिक्षक ही सच्चे राष्ट्र निर्माता होते हैं। वे देश को ऐसे राष्ट्रभक्त नागरिक देते हैं, जो आगे चलकर समाज और राष्ट्र की उन्नति में योगदान देते हैं। जिस प्रकार दीपक स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, उसी प्रकार शिक्षक भी अनेक कठिनाइयों के बावजूद ज्ञान का उजाला फैलाते हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर रहा है और इस रजत जयंती वर्ष में प्रदेश ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। शिक्षा विकास का मूलमंत्र है और इसके बिना जीवन अधूरा है। पिछले वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में भी व्यापक विस्तार हुआ है। आज प्रदेश में 20 से अधिक विश्वविद्यालय, 15 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज और राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थान जैसे आईआईटी, आईआईएम, एम्स तथा लॉ विश्वविद्यालय स्थापित हैं।

श्री साय ने कहा कि सरकार का संकल्प है कि हर बच्चे को आसानी से शिक्षा उपलब्ध हो। इसी दृष्टि से प्रत्येक 1 किलोमीटर पर प्राथमिक विद्यालय, 3 से 4 किलोमीटर पर माध्यमिक विद्यालय, 6 से 7 किलोमीटर पर हाई स्कूल, 8 से 10 किलोमीटर पर हायर सेकेंडरी विद्यालय और प्रत्येक विकासखंड में महाविद्यालय खोले जा रहे हैं। उन्होंने शिक्षा विभाग के नवाचारी पहल पर भी अपने विचार साझा किए।

समारोह में उपस्थित विशिष्ट अतिथि स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होेने से प्रदेश में शिक्षा का स्तर आने वाले समय में और बेहतर होगा। उन्होंने आगामी वर्ष के लिए राज्य शिक्षक सम्मान के लिए चयनित शिक्षकों के नामों की घोषणा की।

राज्यस्तरीय समारोह में चार उत्कृष्ट शिक्षकों सूरजपुर जिले के अजय कुमार चतुर्वेदी को डॉ. पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी स्मृति पुरस्कार, कबीरधाम जिले के रमेश कुमार चंद्रवंशी को गजानन माधव मुक्तिबोध स्मृति पुरस्कार, सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले की सुनीता यादव को डॉ. मुकुटधर पाण्डेय स्मृति पुरूस्कार और रायगढ़ जिले के भोजराम पटेल को डॉ. बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी तरह प्रधान पाठक, व्याख्याता, व्याख्याता एल.बी., शिक्षक एल.बी., सहायक शिक्षक, सहायक शिक्षक एल.बी वर्ग के 64 उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी ने स्वागत उद्बोधन दिया। आभार प्रदर्शन संचालक लोक शिक्षण ऋतुराज रघुवंशी ने किया।

समारोह में राज्य की प्रथम महिला रानी डेका काकोटी, विधायक पुरन्दर मिश्रा, राज्यपाल के सचिव डॉ. सी.आर. प्रसन्ना, समग्र शिक्षा के प्रबंध संचालक संजीव झा सहित स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी, शिक्षक उपस्थित थे।

कोरबा। कोरबा में राजस्व विभाग के पटवारी ने सरकारी जमीन को निजी बनाकर दो लोगों को बेच दिया। हद तो तब हो गयी जब इन लोगों ने सरकारी जमीन को दुर्ग और बेमेतरा के बैंक में बंधक रखकर लोन भी ले लिया। मामले का खुलासा होने के बाद कलेक्टर ने इस फर्जीवाड़े के दोषी पटवारी को ततकाल प्रभाव से निलंबित कर मामले की जांच का आदेश दिया है।

गौरतलब है कि सूबे में सरकार बदलने के बाद भी राजस्व विभाग में घूसख़ोरी और फर्जीवाड़े का खेल बंद होने का नाम नही ले रहा है। ताजा मामला कोरबा जिला के पोड़ी-उपरोड़ा विकासखंड का है। पटवारी हल्का लाद में पदस्थ पटवारी जितेंद्र कुमार भावे ने अपने कार्यकाल में सरकारी जमीनों का निजी नामांतरण करते हुए पट्टा जारी किया गया।

सरकारी जमीन के दस्तावेज में कूटरचना कर निजी नामांतरण का खुलासा होने पर सरकारी जमीनों को वापस शासन के खाते में मर्ज करने की कार्रवाई प्रारंभ की गई। अधिकारियों ने जब रिकॉर्ड का अवलोकन किया तो ज्ञात हुआ कि रिकार्ड में दर्ज दो सरकारी जमीन दुर्ग और बेमेतरा के बैंक में बंधक हैं। इन दोनों जमीनों के एवज में पट्टाधारक द्वारा केसीसी लोन ले लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि जमीन खरीदी करने वाले दोनों व्यक्ति दूसरे जिले के है।

जिन्होने यहां आकर पटवारी के साथ मिलीभगत कर सरकारी जमीन को निजी बनाकर जमीन की खरीदी की। नायब तहसीलदार की जांच को आगे बढ़ाते हुए एसडीएम तुलाराम भारद्वाज ने जांच प्रतिवेदन कलेक्टर अजीत वसंत के समक्ष प्रस्तुत किया। जिस पर कलेक्टर ने जमीन अफरा-तफरी के गंभीर मामले में पटवारी को सस्पेंड कर दिया है। बताया जा रहा है सरकारी जमीन के फर्जीवाड़े के इस मामले में जांच जारी है। जांच पूरी होने के बाद इस मामले में लिप्त अन्य लोगों के विरूद्ध भी कार्रवाई होने की उम्मींद है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में हाल ही में हुए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। कांग्रेस ने इस मामले को सीधे बिलासपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी है। पार्टी का आरोप है कि मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या संवैधानिक सीमा से अधिक कर दी गई है, जो नियमों का उल्लंघन है।

कांग्रेस की याचिका

कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बिलासपुर हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर याचिका दाखिल की है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में मंत्रियों की संख्या का निर्धारण भारत सरकार के बनाए नियमों के आधार पर होना चाहिए। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि “हमने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। राज्य में मंत्रिमंडल की संख्या अब 14 हो गई है। नियमानुसार मंत्रियों की संख्या विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। अभी तक यह परंपरा रही थी कि मंत्रियों की संख्या 13 से अधिक नहीं होती। हमारी सरकार ने भी केंद्र से इस बाबत अनुमति मांगी थी, लेकिन उस समय मंजूरी नहीं मिली थी। अब बीजेपी सरकार ने नियमों की अनदेखी कर दी है, इसलिए हमें हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है।”

भूपेश बघेल का बयान

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस मामले पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने ही मंत्रिमंडल की संख्या को 15% तक सीमित करने की व्यवस्था की थी। बघेल ने कहा –
“भारत सरकार ने ही यह व्यवस्था की है कि मंत्रिमंडल का आकार 15% से अधिक नहीं होगा। 90 विधायकों वाली विधानसभा में यह सीमा 13.5 आती है, यानी 13 मंत्री हो सकते हैं। अब 14 मंत्री बनाए गए हैं, जो नियमों का उल्लंघन है। हम संविधान और केंद्र के बनाए प्रावधानों के अनुसार चलना चाहते हैं, इसलिए इस निर्णय को कोर्ट में चुनौती दी गई है।”

टीएस सिंहदेव का मत

पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने भी मंत्रिमंडल विस्तार पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह फैसला संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है। उन्होंने आंकड़ों के जरिए समझाया – “आप 14 को 90 से भाग दीजिए तो आंकड़ा 15.55% आता है। संविधान साफ कहता है कि मंत्रिमंडल की संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती। इस लिहाज से 14 मंत्री बनाना गलत है। यह फैसला संविधान की मूल भावना और प्रावधानों के विपरीत है।”

संवैधानिक प्रावधान

संविधान के अनुच्छेद 164(1A) के अनुसार, किसी भी राज्य में मंत्रियों की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल 90 सदस्य हैं। इस हिसाब से मंत्रिमंडल की संख्या अधिकतम 13 तक सीमित रहनी चाहिए।

रायपुर।   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज शिक्षक दिवस के विशेष अवसर पर मुख्यमंत्री निवास परिसर से स्कूली बच्चों में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति जागरूकता के लिए मिशन अंतरिक्ष और प्रोजेक्ट जय विज्ञान अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान जिला प्रशासन रायपुर और इग्नाइटिंग ड्रीम्स ऑफ यंग माइंड फाउंडेशन तथा जिला प्रशासन रायपुर और विज्ञान भारती के मध्य दो महत्वपूर्ण समझौते हुए, जिनसे बच्चों को अंतरिक्ष से जुड़े विषयों की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदेशवासियों की ओर से ग्रुप कैप्टन श्री शुभांशु शुक्ला को उनकी सफल अंतरिक्ष यात्रा के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दीं और उनका अभिनंदन किया। उन्होंने शिक्षकों की भूमिका को नमन करते हुए सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री श्री साय ने जिला प्रशासन की इस विशेष पहल की सराहना करते हुए कहा कि इन समझौतों का उद्देश्य स्कूली विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना और विज्ञान के प्रति जिज्ञासा एवं उत्साह को बढ़ाना है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक सोच है। विज्ञान प्रश्न पूछने और तर्क करने की शक्ति और समस्याओं का समाधान खोजने की क्षमता प्रदान करता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रोजेक्ट जय विज्ञान के अंतर्गत आयोजित कार्यशालाएं, विज्ञान प्रदर्शनियाँ, प्रतियोगिताएँ और नवाचारी परियोजनाएँ विद्यार्थियों को नई चीजें सीखने और आत्मविश्वास बढ़ाने का अवसर देंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से छत्तीसगढ़ के बच्चे केवल ज्ञान के उपभोक्ता नहीं, बल्कि नए विचारों और खोजों के सृजनकर्ता बनेंगे। यही आत्मनिर्भर भारत और विज्ञान-आधारित समाज की सच्ची नींव है।

मुख्यमंत्री ने बच्चों से आह्वान किया कि वे शुभांशु शुक्ला से प्रेरणा लेकर अपनी रुचि के क्षेत्र में आगे बढ़ें और अपना तथा देश का नाम ऊँचा करें।

अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने कहा कि देश ने जो अवसर उन्हें प्रदान किया है, उसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाना उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा—“मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ कि उनकी पहल से ऐसे सार्थक कार्यक्रम आयोजित हो पा रहे हैं। जब प्रदेश का मुखिया विज्ञान और शिक्षा से जुड़े आयोजनों को महत्व देता है, तो इसका सकारात्मक प्रभाव पूरे प्रदेश पर पड़ता है और बच्चों के भीतर नई ऊँचाइयों तक पहुँचने की प्रेरणा उत्पन्न होती है।”

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, कलेक्टर रायपुर गौरव कुमार सिंह, प्रदेश भर से जुड़े स्कूली छात्र-छात्राएँ और शिक्षकगण उपस्थित थे।

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से यहाँ उनके निवास कार्यालय में ट्रिपल आई टी नया रायपुर के निदेशक प्रोफेसर ओमप्रकाश व्यास ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय ने ‘आदि वाणी’ परियोजना के अंतर्गत गोंडी भाषा अनुवादक मोबाइल ऐप के सफल लॉन्च पर प्रोफेसर व्यास एवं उनकी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ दी। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश के लिए गौरव का विषय है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इस ऐप के माध्यम से गोंडी बोलने वाले जनजातीय भाई-बहनों की आवाज़ राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुँचेगी। यह तकनीक उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने, शिक्षा तथा शासन-प्रशासन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का सशक्त माध्यम बनेगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ट्रिपल आई टी नया रायपुर भविष्य में भी इसी प्रकार के नवाचार और समाजोन्मुखी अनुसंधान से प्रदेश एवं देश का गौरव बढ़ाएगा।

प्रोफेसर व्यास ने मुख्यमंत्री को बताया कि इस परियोजना में गोंडी भाषा के लिए टेक्स्ट-टू-स्पीच एवं अनुवाद प्रणाली विकसित की गई है। इसके माध्यम से गोंडी से हिंदी और अंग्रेज़ी तथा इसके विपरीत अनुवाद संभव होगा। यह सुविधा अब मोबाइल ऐप के रूप में भी उपलब्ध है, जिससे आम नागरिक इसे आसानी से उपयोग कर सकेंगे।

उन्होंने अवगत कराया कि इस परियोजना में ट्रिपल आई टी नया रायपुर के साथ-साथ आईआईटी दिल्ली, आईआईटी हैदराबाद और बिट्स पिलानी जैसे देश के प्रतिष्ठित संस्थान भी सहभागी हैं। ‘आदि वाणी’ परियोजना को भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रायोजित किया गया है।

प्रोफेसर व्यास ने बताया कि इस उपलब्धि से ट्रिपल आई टी नया रायपुर ने राष्ट्रीय पटल पर अपनी सार्थक उपस्थिति दर्ज कराई है। विशेष रूप से बस्तर अंचल के 30 लाख से अधिक गोंडी भाषी समुदाय को इस तकनीक से अपनी भाषा और संस्कृति की पहचान सुरक्षित करने और डिजिटल युग में अपनी आवाज़ को बुलंद करने का अवसर मिलेगा।

रायपुर। गृह विभाग ने दो रिटायर्ड आईजी को एक वर्ष की संविदा नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है। इनमें बीएस ध्रुव और सुशील चंद्र द्विवेदी शामिल हैं। दोनों को पीएचक्यू में ओएसडी नियुक्त किया गया है।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ की खस्ताहाल सड़कों को लेकर प्रदेशवासियों की नाराज़गी अब अदालत तक पहुंच चुकी है। हाईकोर्ट ने इस गंभीर मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए शासन और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को कठघरे में खड़ा किया है। शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश (CJ) की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई, जहां अदालत ने प्रदेशभर की टूटी-फूटी सड़कों पर बेहद सख्त टिप्पणी की।

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान तल्ख अंदाज में पूछा – “क्या सड़क बनाने का जिम्मा अदालत को ही उठाना पड़ेगा? अगर आप नहीं तो क्या हम बनायेंगे सड़क?” कोर्ट ने सरकार और एनएचएआई की ओर से लगातार हो रही लापरवाही पर सवाल खड़े किए और कहा कि केवल औपचारिक मरम्मत (पेचिंग) से समस्या का समाधान नहीं होगा। “क्या आपको लगता है कि सिर्फ पेचिंग करने से सड़कें दुरुस्त हो जाएंगी और दोबारा दरारें नहीं पड़ेंगी?” – कोर्ट ने तीखे स्वर में सवाल दागे।

मामला विशेष रूप से एनएच-90 (National Highway 90) की खस्ताहाल स्थिति से जुड़ा है। इस मार्ग पर जगह-जगह दरारें और गड्ढे बने हुए हैं, जिससे लोगों की जान को खतरा बना हुआ है। इस पर जवाब देते हुए शासन की ओर से कहा गया कि सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए स्टडी की जा रही है। इस पर अदालत ने चुटकी लेते हुए कहा – “क्या स्टडी पूरी करने में दो-तीन जन्म लगेंगे? यह मॉडर्न इंडिया है, लेकिन अभी भी कॉपी-किताब और पेन से ही काम चल रहा है।”

एनएचएआई ने कोर्ट को जानकारी दी कि रतनपुर से सेंदरी तक का काम पूरा हो चुका है, वहीं रायपुर रोड का लगभग 70% काम संपन्न हो गया है। बाकी काम अगले 10 से 15 दिनों में पूरा होने का दावा किया गया। हालांकि, कोर्ट ने इस दावे पर संतोष नहीं जताया और कहा कि केवल बयानबाज़ी से सड़कें नहीं सुधरेंगी।

शासन की ओर से अतिरिक्त समय मांगा गया ताकि विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके। इस पर हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए कि दो सप्ताह के भीतर फोटो सहित पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। अदालत ने कहा कि अब केवल कागज़ी कार्रवाई स्वीकार नहीं की जाएगी, ज़मीनी हकीकत दिखाने वाले सबूत पेश करना होंगे।

इस मामले की अगली सुनवाई अब 23 सितंबर को होगी। तब तक शासन और एनएचएआई को ठोस और पारदर्शी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष रखनी होगी।

हाईकोर्ट की इस सख्ती से उम्मीद की जा रही है कि प्रदेश की टूटी-फूटी सड़कों की सुध ली जाएगी और लोगों को जल्द ही सुरक्षित व बेहतर सड़क सुविधा मिल सकेगी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय अपने विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करें, ताकि वे देश और दुनिया में अपनी पहचान बना सकें और विश्वविद्यालय का नाम गौरवान्वित कर सकें। यह बात उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित प्रदेश के सभी शासकीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए कही। बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में मंत्री वर्मा ने कहा कि विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालयों में विद्यार्थियों का ड्रॉपआउट नहीं होना चाहिए, इसके लिए विश्वविद्यालयों को कड़ी निगरानी रखनी होगी और विद्यार्थियों को हर संभव सहायता उपलब्ध करानी होगी। उन्होंने कुलपतियों से कहा कि परीक्षा का टाइम-टेबल पहले से तय करें, ताकि परीक्षाएं समय पर आयोजित हो सकें।

बैठक में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों पर चर्चा की गई। मंत्री टंकराम वर्मा ने विश्वविद्यालयों से अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के कोर्स और नई शैक्षणिक योजनाओं को आगे बढ़ाने का भी आह्वान किया। विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक एवं नॉन-शैक्षणिक पदों की स्थिति, स्वीकृत पद, कार्यरत प्राध्यापकों की संख्या एवं पाठ्यक्रमों की जानकारी प्रस्तुत की गई।

बैठक में उच्च शिक्षा सचिव डॉ. एस. भारतीदासन ने अवगत कराया कि सभी पाठ्यक्रम यूजीसी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप निर्धारित होंगे। कुलपतियों ने अपने-अपने विश्वविद्यालयों एवं संबद्ध कॉलेजों की स्थिति का प्रस्तुतीकरण भी दिया। इस अवसर पर प्रदेश के सभी शासकीय विश्वविद्यालयों के कुलपति और उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। गुरूवार को भी प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। वहीं राजधानी रायपुर में भी मौसम खुशनुमा बना हुआ है। राजधानी में गुरुवार दिन भर बदल छाए रहे। इसी बीच मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया है।

मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, रायपुर,सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, गरियाबंद, महासमुंद, बलौदा बाजार, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, जशपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, और दुर्ग जिले आज भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। कहीं-कहीं शाम के समय अचानक मौसम बदला और तेज़ बारिश हुई।

दुर्ग। प्रदेश के स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि एवं विधायी मंत्री गजेन्द्र यादव ने आज लोक निर्माण विभाग कार्यालय दुर्ग के सभाकक्ष में समस्त विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय काम-काजों की अद्यतन प्रगति की समीक्षा की। बैठक में अहिवारा विधायक डोमन लाल कोर्सेवाड़ा, दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर, वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन, जिला पंचायत की अध्यक्ष सरस्वती बंजारे भी सम्मिलित हुए। साथ ही कलेक्टर अभिजीत सिंह सहित समस्त विभाग के अधिकारीगण भी उपस्थित थे।

स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि नगरीय निकायों में सार्वजनिक महत्व के कार्यों को प्राथमिकता देवें। अधिकारी नवाचार के साथ त्वरित विभागीय कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की टेन्डर स्वीकृति के पश्चात् विभागीय समन्वय के साथ कार्यों में प्रगति लायें।

समीक्षा के दौरान मंत्री श्री यादव ने अवगत कराया कि गांवों में बने रीपा सेन्टरों में ग्रामोद्योग के माध्यम से लघु उद्योग स्थापित किए जायेंगे। इसी प्रकार गौठानों को गौधाम के रूप में विकसित किया जाएगा। मंत्री श्री यादव ने जिले के किसानों की धान खरीदी हेतु बनाए गए उर्पाजन केन्द्रों में सभी आवश्यक मरम्मत कार्य अभी से प्रारंभ कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग के अधिकारी कार्यक्रम आयोजित कर हितग्राही मूलक योजनाओं के लाभान्वित हितग्राहियों को स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में सामग्री/राशि का चेक वितरण सुनिश्चित करें। मंत्री श्री यादव ने नगरीय निकायों में कचरा निष्पादन की जानकारी ली। मंत्री जी को अवगत कराया गया कि भिलाई नगर निगम में एजेंसी तय हो गयी है, साथ ही एग्रीमेंट भी कर लिया गया है। मंत्री श्री यादव ने नगर निगम भिलाई को अपशिष्ट प्रबंधन ईकाई में दुर्ग एवं अन्य नगरीय निकायों को भी शामिल करने कहा। दुर्ग नगरीय निकाय में अपशिष्ट प्रबंधन हेतु जेवरा सिरसा में निर्मित मुरूम खदान का चयन किया गया है। पानी सूखने पर अपशिष्ट पदार्थ उक्त खदान में डम्प कर समतल बनाया जाएगा। मंत्री श्री यादव ने यहां पर कचरा डम्प करने से पूर्व दीवार बनाने के निर्देश दिये है। उन्होंने दुर्ग के इंदिरा मार्केट में मल्टी लेवल पार्किंग, साइंस कॉलेज के बाजू से स्टेशन रोड तक केनाल रोड निर्माण, नालंदा परिसर आदि की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। साथ ही राशि स्वीकृति हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अवगत कराया कि चण्डी मंदिर से नयापारा मार्ग, महाराजा चौक से बोरसी मार्ग और मिनीमाता चौक से जेल तिराहा मार्ग हेतु शासन से राशि स्वीकृत हो गई है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी विद्युत लाईन शिफ्टिंग, पानी पाईप लाईन एवं मुआवजा वितरण आदि के लिए संबंधित विभागों को पत्राचार कर समन्वय के साथ त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करें। मंत्री श्री यादव ने ग्राम बघेरा से ब्रम्हकुमारी आनंद सरोवर होते हुए बायपास तक पहुंच मार्ग का उन्नयन एवं निर्माण कार्य को प्राथमिकता के साथ पूर्ण कराने आवश्यक पहल करने कार्यपालन अभियंता पीडब्ल्यूडी को निर्देशित किया। उन्होंने नगर निगम भिलाई, भिलाई-3 चरोदा एवं रिसाली के निगम आयुक्त को संबंधित निकायों में सार्वजनिक महत्व के कार्यों को प्राथमिकता देते हुए कार्य चिन्हित कर प्रस्ताव शासन को भेजने तथा स्वीकृति पश्चात् जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में समारोह पूर्वक भूमिपूजन कराने के निर्देश दिए।

मंत्री श्री यादव ने कहा कि सभी नगर निगम में जर्जर स्कूलों का आवश्यकता के अनुसार मरम्मत को प्राथमिकता देवें। उन्होंने अवगत कराया कि प्रत्येक नगर निगम में एक मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे। इसी प्रकार नगर निगम की ग्रंथालयों में आवश्यक व्यवस्था हेतु शासन द्वारा राशि का प्रावधान किया जा रहा है। प्रतियोगी परीक्षा के प्रतिभागियों के लिए नालंदा परिसर आदि की व्यवस्था की जा रही है। मंत्री श्री यादव ने नेहरू नगर, अंजोरा बायपास रोड के धमधा-बोगदा-पुलिया से उरला तक सर्विस रोड निर्माण और दुर्ग नगर में स्वीमिंग पुल का जिक्र करते हुए कहा कि नगर निगम दुर्ग में विधायक निधि से स्वीकृत कार्यों को प्राथमिकता के साथ समयावधि में पूर्ण कराएं। उन्होंने उमरपोटी में 400 केवी ट्रांसमिसन विद्युत लाईन के प्रभावितों को मुआवजा राशि और ग्राम कातरो में विद्युत करेंट से मृत महिला के परिजन को मुआवजा राशि दिलाने आवश्यक पहल करने अधीक्षण अभियंता सीएसपीडीसीएल को निर्देशित किया। उन्होंने जिला अस्पताल सहित जिले के सभी शासकीय चिकित्सालयों में आवश्यक जन औषधि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने सीएमएचओ को निर्देशित किया। साथ ही जिला अस्पताल में विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया कलेक्टर के अनुमोदन से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। मंत्री श्री यादव ने जिला पंचायत के सीईओ को ग्रामवार रीपा केन्द्रों की सूची उपलब्ध कराने कहा। उन्होंने अवगत कराया कि पूर्व में बने रीपा केन्द्रों में ग्रामोद्योग विभाग के माध्यम से ग्रामीणों के लिए लघु उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे। इसी प्रकार पशुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूर्व निर्मित गौठानों को गौधाम में परिवर्तित कर रात्रि में यहां पशुओं को रखने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी को गौठान अवलोकन कर प्रस्ताव कलेक्टर को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

मंत्री श्री यादव ने रूआबांधा एवं देवधर मानव निर्मित वन को बेहतर करने के संबंध में वन विभाग के प्रस्ताव पर बीएसपी द्वारा एनओसी नहीं दिए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कलेक्टर श्री सिंह को बीएसपी द्वारा सीएसआर मद से शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन और राष्ट्रीय विरासत की सुरक्षा आदि का ब्यौरा मंगवाने कहा। उन्होंने जिले में किसानों की उपज की खरीदी हेतु बनाए गए उपार्जन केन्द्रों में चबूतरे एवं अन्य आवश्यक निर्माण कार्य चिन्हांकित कर कार्य प्रारंभ कराने सहकारिता विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया। जिले के शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में एपीएल चावल की उपलब्धता के संबंध में शासन को पत्राचार करने और राशन दुकान संचालनकर्ता को बारदाने की राशि दिलाने आवश्यक पहल करने खाद्य नियंत्रक को निर्देशित किया। मंत्री श्री यादव ने स्कूल-कॉलेजों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति वितरण की जानकारी ली। उन्होंने कलेक्टर का ध्यान आकृष्ट करते हुए बैंको को छात्रवृत्ति राशि से जीरो बैलेंस खाते पर बैंकों द्वारा पेनाल्टी राशि नहीं काटे जाने संबंधित नोटिस जारी करने कहा। मंत्री श्री यादव ने जलाशयों में जल-भराव की जानकारी ली तथा जल संसाधन विभाग के अधिकारी को तांदुला नहर से बेमेतरा-बेरला क्षेत्र के टेल एरिया तक सिंचाई पानी पहुंचाने पहल करने के निर्देश दिए। उन्होेंने समाज कल्याण विभाग के अधिकारी को जिले के सियान सदन में वृद्धजनों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु प्लानिंग के साथ कार्यवाही करने कहा है।

महासमुंद। औद्योगिक कारखानों के निरीक्षण के लिए जिला स्तरीय गठित संयुक्त टीम द्वारा प्लोटेक्स सोलर प्राइवेट लिमिटेड बिरकोनी पहुंचकर जांच किया गया। निरीक्षण के दौरान शशिकांत सिंह प्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र महासमुंद, डी०एन० पात्र श्रम पदाधिकारी श्रम विभाग, राम कुमार ध्रुव जिला परिवहन अधिकारी, सिद्धार्थ दुबे निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान विभाग उपस्थित रहे। परिवहन विभाग द्वारा जांच में कोई अनियमितता नहीं पाई गई। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के द्वारा जांच किया गया, जिसमें कारखाना में किसी प्रकार की कमियां नही पाई गई। विधिक माप विज्ञान विभाग की जांच में उक्त संस्थान में उपयोग किए जा रहे गैर स्वचालित तौल उपकरणों के सत्यापन के संबंध में नोटिस जारी किया जा रहा है।

श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, वेतन भुगतान अधिनियम 1936, संविदा श्रमिक अधिनियम 1970 के अन्तर्गत जांच/निरीक्षण किया गया। ओवर टाईम के संबंध में प्रबंधन द्वारा जानकारी प्रस्तुत नहीं करने पर कारण बताओं सूचना पत्र प्रेषित किया जाएगा। 03 ठेकेदार कार्यरत पाया गया, जिनके द्वारा संविदा श्रमिक अधिनियम, 1970 अंतर्गत लाइसेंस नहीं लिया गया है। तत्संबंध में प्रबंधन एवं ठेकेदार को नोटिस जारी किया जा रहा है। इसी तरह मेसर्स सेवियो बायो ऑर्गेनिक एंड फर्टिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड बिरकोनी का निरीक्षण किया गया। जिसमें श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, वेतन भुगतान अधिनियम 1936, संविदा श्रमिक अधिनियम 1970 के अन्तर्गत जांच / निरीक्षण किया गया। ओवर टाईम के संबंध में प्रबंधन द्वारा जानकारी प्रस्तुत नहीं करने पर कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया जा रहा है। प्रबंधन द्वारा संविदा श्रमिक अधिनियम 1970 अंतर्गत प्रमुख नियोजक का अनुज्ञप्ति नही लिया जाना पाया गया। जिसके संबंध में प्रबंधन एवं ठेकेदार को नोटिस जारी किया जा रहा है।

रायपुर। राजधानी रायपुर में इस साल की गणेश उत्सव में लगाए गए AI तकनीक से बनी गणेश प्रतिमाओं को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार देर रात लाखेनगर मंडल में हंगामे की स्थिति बन गई, जब शिवसेना, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचकर विरोध-प्रदर्शन करने लगे।

अश्लील गानों पर भड़के कार्यकर्ता

सूत्रों के अनुसार, विवाद तब शुरू हुआ जब गणेश पंडाल में देर रात तेज आवाज में अश्लील गाने बजाए जा रहे थे। इस पर हिंदू संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई। उनका कहना है कि धार्मिक आयोजन में इस तरह के गाने न केवल आस्था को ठेस पहुंचाते हैं बल्कि परंपराओं का भी अपमान है। इसके साथ ही, संगठनों ने AI से बनी गणेश प्रतिमाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि "आस्था और परंपरा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।"

लाखेनगर मंडल बना विवाद का केंद्र

रायपुर का लाखेनगर गणेश मंडल इस बार अपनी AI तकनीक से तैयार की गई गणपति प्रतिमा के कारण सुर्खियों में है। यहां पर बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे थे, लेकिन बीती रात अचानक माहौल तनावपूर्ण हो गया। हिंदू संगठनों ने मंडल पहुंचकर प्रतिमा को तत्काल विसर्जित करने की मांग की। उनका आरोप है कि आस्था से जुड़े आयोजन में आधुनिक तकनीक का उपयोग कर दिखावा किया जा रहा है और धार्मिक भावनाओं का अपमान हो रहा है।

पुलिस ने संभाला मोर्चा

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी लाखेनगर पहुंचे और हालात को नियंत्रित किया। पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाइश दी कि किसी भी तरह की कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन इलाके में एहतियातन पुलिस बल तैनात है।

रायपुर।  सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि महिला स्व सहायता समूह केवल परिवार की आर्थिक मजबूती का आधार नहीं हैं, बल्कि वे समाज में आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान और सामाजिक परिवर्तन की सशक्त मिसाल भी हैं। इन समूहों ने साबित किया है कि सामूहिक प्रयास से बड़ी से बड़ी चुनौतियों को अवसरों में बदला जा सकता है।

आज माना कैंप में आयोजित स्व सहायता समूह सम्मान समारोह में शामिल होकर सांसद श्री अग्रवाल ने महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने समूहों की आर्थिक मजबूती के लिए 68 महिला स्व सहायता समूहों को आर्थिक सहायता के चेक वितरित किए।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार द्वारा नारी शक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाई जा रही योजनाएँ आज गाँव-गाँव और बस्तियों की बहनों के जीवन में परिवर्तन की नई रोशनी ला रही हैं। ये योजनाएँ न केवल आजीविका का साधन बन रही हैं, बल्कि समाज में महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन की दिशा में क्रांतिकारी बदलाव ला रही हैं।

कार्यक्रम में जिला भाजपा उपाध्यक्ष श्यामा चक्रवर्ती, नगर पंचायत अध्यक्ष संजय यादव, मंडल अध्यक्ष भीमवंत निषाद, पूर्व मंडल अध्यक्ष रविन्द्र सिंह ठाकुर, नपा उपाध्यक्ष के. एबु, उर्मिला चौहान, पार्षद राखी मंडल, पार्षद काजल मंडल समेत समस्त पदाधिकारी माना मंडल उपस्थित रहे।

रायपुर।  “युवा सिर्फ भविष्य नहीं हैं, बल्कि आज के भारत की सबसे बड़ी ताक़त हैं। उनके जोश, ज्ञान और संकल्प के बल पर ही हम 2047 तक विकसित भारत का स्वप्न साकार करेंगे।” यह कहना है लोकप्रिय सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल का, जिन्होंने राजधानी स्थित कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मंडपम में आयोजित “नया भारत उत्सव” में शामिल होकर भविष्य के भारत निर्माता युवाओं से संवाद किया।

श्री अग्रवाल ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने बीते 11 वर्षों में अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियाँ हासिल की हैं, जिनमें विकसित भारत 2047 का संकल्प, ऑपरेशन सिंदूर की अभूतपूर्व सफलता और छत्तीसगढ़ का योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

इस अवसर पर छात्र-छात्राओं ने भी उनसे सवाल पूछे।

एनआईटी की छात्रा इशिता तिवारी ने जब पूछा कि “मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है?” तो सांसद श्री अग्रवाल ने कहा “पूरे देश को मान-सम्मान और स्वाभिमान दिलाते हुए भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में ले जाना ही मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है।”

इसी तरह तृप्ति ने जब प्रश्न किया कि “विकसित भारत बनाने में छत्तीसगढ़ का क्या योगदान होगा?” इस पर श्री अग्रवाल ने कहा जिस दिन हम नए भारत के लोग जागरूक होकर अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे, उस दिन केवल हमारे गली-मोहल्ले ही नहीं, बल्कि पूरा राज्य और देश विकसित होगा। छत्तीसगढ़ के पास कोयले और अन्य खनिज संपदा के साथ ही अब लीथियम का भंडार मिला है, जो आर्थिक रूप से विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने सभी युवाओं से समाज के उत्थान, राज्य और देश के विकास में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया।

इस अवसर पर विकसित भारत-2047 एवं ऑपरेशन सिंदूर विषय पर आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। गौरतलब है कि एनआईटी, एम्स, ट्रिपल आईटी, आईआईएम, सिपेट समेत 100 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों के 50 हज़ार से अधिक विद्यार्थियों ने इसमें भाग लेकर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया था।

कार्यक्रम में कुलपति कृषि विश्वविद्यालय डॉ. गिरीश चंदेल, भाजपा ज़िला अध्यक्ष रमेश ठाकुर, ज़िला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, सुप्रसिद्ध शिक्षाविद जी. स्वामी, शताब्दी पांडेय, कार्यक्रम संयोजक दान सिंह देवांगन और कार्यक्रम प्रभारी संजय जोशी समेत बड़ी संख्या में युवा उपस्थित रहे।

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बलरामपुर–रामानुजगंज जिले में स्थित लुत्ती बांध के टूटने की घटना पर गहरी नाराज़गी व्यक्त की। उन्होंने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में इस तरह की गलती किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्री साय ने नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि मैदानी अधिकारी और कर्मचारी फील्ड में जाकर नियमित निरीक्षण नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण यह स्थिति बनी है। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सतत रूप से फील्ड में जाकर बांधों सहित अन्य संरचनाओं का निरंतर निरीक्षण करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में जल संसाधन विभाग की गहन समीक्षा बैठक ली। उन्होंने सिंचाई परियोजनाओं के रखरखाव और मरम्मत पर विशेष ध्यान देने, सभी बांधों की जलभराव क्षमता, वर्तमान सिंचाई स्थिति और आगामी परियोजनाओं की प्रगति आदि के सम्बन्ध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए। साथ ही विशेष रूप से बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 का कड़ाई से पालन करने तथा जिला प्रशासन के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में मुख्यमंत्री श्री साय ने लक्षित सिंचाई क्षमता और वास्तविक सिंचाई क्षमता के बीच अंतर को कम करने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेषकर बस्तर और सरगुजा संभाग की अधूरी योजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने तथा निर्माणाधीन वृहद परियोजनाओं को समय पर पूरा करने पर बल दिया, ताकि किसानों को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके।

बैठक में विभागीय अधिकारियों ने जानकारी दी कि वर्तमान में 04 वृहद परियोजनाएँ, 357 लघु परियोजनाएँ और 300 एनीकेट, इस प्रकार कुल 661 कार्य प्रगतिरत हैं। इसके अतिरिक्त 1036 जीर्णोद्धार कार्य भी चल रहे हैं। इस तरह कुल 1697 कार्य प्रगतिरत हैं, जिनमें लगभग ₹8966 करोड़ की राशि व्यय होगी।

इस बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव रवि मित्तल, जल संसाधन विभाग के सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो, प्रमुख अभियंता इंद्रजीत उईके तथा बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग मंडलों के मुख्य अभियंता सहित जल संसाधन विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे।

रायपुर।  एनआईटी रायपुर फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप (एफआईई) को चौथे भारत उद्यमिता शिखर सम्मेलन में राष्ट्रीय इन्क्यूबेटर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह आयोजन 13 सितंबर को नई दिल्ली के संसद मार्ग स्थित एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में होगा। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में एनआईटी रायपुर-एफआईई के उत्कृष्ट योगदान के लिए यह सम्मान दिया जा रहा है। संस्था को यह सम्मान राज्य में 35 से आधिक नये स्आर्टअप्स को मार्गदर्शन और उन्हें उत्कृष्ट तकनीकी सहयोग के लिए मिलेगा। भारत उद्यमिता शिखर सम्मेलन का आयोजन भारतीय उद्यमी संघ (ईएआई) और एंटरप्राइजिंग जोन-ईजेड द्वारा किया जा रहा है, जो भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त इन्क्यूबेशन केंद्र है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि पर संस्थान को बधाई देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में लगातार स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिल रहा है। यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ में तेजी से बदल रहे औद्योगिक वातावरण को प्रोत्साहित करेगा। एनआईटी रायपुर फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय इन्क्यूबेटर पुरस्कार मिलना छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है। स्टार्टअप्स के पोषण और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एनआईटी रायपुर-एफआईई की टेक्नोलॉजी आधारित गतिविधियां हमारे राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगी, और छत्तीसगढ़ को नवाचार के केंद्र के रूप में स्थापित करेंगी। मुख्यमंत्री ने पूरी टीम को बधाई देते देते हुए उम्मीद जताई कि यह संस्था युवाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने और तकनीकी प्रगति को आगे बढ़ाने में निरंतर सफलता हासिल करेगी।

एनआईटी रायपुर के निदेशक डॉ. एन. वी. रमना राव ने कहा कि राष्ट्रीय इन्क्यूबेटर पुरस्कार नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने में संस्था की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने बताया कि एफआईई लगातार एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने में जुटा है, जो तकनीकी स्टार्टअप्स को सहयोग देकर उन्हें सफल उद्यमों में बदलता है। यह उपलब्धि उन्हें नई पीढ़ी के उद्यमियों को और मजबूती देने की प्रेरणा देती है।

गौरतलब है कि एनआईटी रायपुर-एफआईई एक गैर-लाभकारी संस्था के रूप में मार्च 2021 में स्थापित हुआ। जो एनआईटी रायपुर का प्रौद्योगिकी व्यापार इन्क्यूबेटर है और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) की राष्ट्रीय नवाचार विकास और दोहन पहल (निधि) योजना के तहत कार्य करता है। संस्था ने अब तक छत्तीसगढ़ में 35 से अधिक स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया है। इनमें से कुछ स्टार्टअप्स गवर्नेंस और मेडिकल उपकरण निर्माण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। जबकि कुछ एनालिटिक्स, डीप-टेक, क्लीन टेक और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) समेत अलग-अलग क्षेत्र से जुड़े हैं।

एनआईटी रायपुर एफआईई का संचालन निदेशक डॉ. एन. वी. रमना राव और कैरियर डेवलपमेंट सेंटर प्रमुख डॉ. समीर बाजपेयी के नेतृत्व में हो रहा है। परिचालन टीम में डॉ. अनुज कुमार शुक्ला (फैकल्टी प्रभारी), पवन कटारिया (अधिकारी प्रभारी) और सीईओ मेधा सिंह जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। एफआईई ने तकनीकी स्टार्टअप्स को व्यापक सहयोग देकर खुद को देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक मजबूत स्तंभ के रूप में स्थापित किया है। जिनमें स्टार्टअप शुरू करना, कंपनी बनाना, तकनीकी मार्गदर्शन समेत स्टार्टअप्स से जुड़े सभी तरह के समर्थन शामिल हैं। छत्तीसगढ़ का कोई भी युवा यदि अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो वह इसके लिए एनआईटी रायपुर एफआईई से संपर्क कर सकता है।

रायपुर। NHM कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों पर बर्खास्तगी की कार्रवाई के बाद आंदोलनरत कर्मचारी आक्रोशित हो गए हैं. प्रदेशभर में आज एनएचएम कर्मचारियों ने अपने-अपने जिले के स्वास्थ्य अधिकारी को सामूहिक इस्तीफा सौंपा है. बलौदाबाजार जिले में 421 एनएचएम कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दिया है.

बता दें कि नोटिस के बाद भी काम पर नहीं लौटने पर सरकार ने 35 एनएचएम अधिकारी-कर्मचारियों की सेवा समाप्ति कर दी है. इसके चलते अब आक्रोश बढ़ गया है. मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय रायपुर में रायपुर जिले के NHM अधिकारी-कर्मचारी इस्तीफा देने पहुंचे हैं. CMHO कार्यालय के सामने प्रदर्शन जारी है.

नियमितीकरण समेत 10 सूत्री मांगो को लेकर NHM कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है. बलौदाबाजार जिले में 421 एनएचएम कर्मचारियों ने अपना इस्तीफा सीएमएचओ को सौंप दिया है. वहीं कांकेर में 655 स्वास्थ्यकर्मियों ने अपना सामूहिक इस्तीफा जिला स्वास्थ्य अधिकारी को सौंपा है.