रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने प्रदेशभर में 5 हजार शिक्षकों की भर्ती का ऐलान कर दिया है। भर्ती प्रक्रिया को लेकर परीक्षा की तारीखें भी तय कर दी गई हैं। व्यापम द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार सहायक शिक्षक की परीक्षा 11 अक्टूबर 2026 को आयोजित की जाएगी, जबकि शिक्षक पद की परीक्षा 25 अक्टूबर 2026 को होगी। व्याख्याता पद की परीक्षा 29 नवंबर 2026 को संभावित है।

सरकार का दावा है कि यह भर्ती युवाओं के लिए बड़ा अवसर लेकर आई है और इससे शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। लंबे समय से प्रदेश में शिक्षक भर्ती की मांग उठती रही है, ऐसे में इस घोषणा को महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

हालांकि, इस भर्ती को लेकर राजनीतिक बयानबाज़ी भी तेज हो गई है। दीपक बैज ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में करीब 57 हजार शिक्षक पद खाली हैं। ऐसे में केवल 5 हजार पदों पर भर्ती निकालना युवाओं के साथ छल है। उन्होंने मांग की कि सरकार सभी रिक्त पदों पर चरणबद्ध तरीके से भर्ती की स्पष्ट योजना पेश करे। साथ ही डीएड अभ्यर्थियों के भविष्य को लेकर भी स्थिति स्पष्ट करने की बात कही।

कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा विधायक नीलकंठ टेकाम ने कहा कि कांग्रेस को केवल लफ्फाजी करनी है। उन्होंने कहा कि जनता ने कांग्रेस को पांच साल का समय दिया था, लेकिन उस दौरान शिक्षक भर्ती को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। वर्तमान सरकार अपने वादों को पूरा कर रही है और युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रदेश में रोजगार का मुद्दा हमेशा से राजनीतिक बहस का केंद्र रहा है। 5 हजार शिक्षक भर्ती को लेकर भी यही स्थिति बनती दिख रही है। सरकार इसे शिक्षा व्यवस्था में सुधार और युवाओं को अवसर देने की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, जबकि विपक्ष इसे “ऊंट के मुंह में जीरा” करार दे रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार चरणबद्ध तरीके से शेष रिक्त पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया शुरू करती है, तो इससे न केवल बेरोजगार युवाओं को राहत मिलेगी, बल्कि प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की कमी भी दूर होगी।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ से गोंदिया– नागपुर की तरफ जाने वाली 13 मेमू ट्रेनें 6 से 8 मार्च तक के लिए निरस्त कर दी गई है। रेलवे ने नागपुर मंडल स्थित समपार फाटक में गर्डर डी लांचिंग कार्य का हवाला देते हुए ट्रेनों को निरस्त कर दिया है।

रद्द रहने वाली गाड़ियां

1) गाड़ी संख्या 68721 रायपुर–डोंगरगढ़ मेमू (06 एवं 07 मार्च 2026) को रद्द रहेगी।
2) गाड़ी संख्या 68723 डोंगरगढ़–गोंदिया मेमू (06 एवं 07 मार्च 2026) को रद्द रहेगी।
3) गाड़ी संख्या 68724 गोंदिया– रायपुर मेमू (07 एवं 08 मार्च 2026) को रद्द रहेगी।
4) गाड़ी संख्या 68741 दुर्ग–गोंदिया मेमू (06 एवं 07 मार्च 2026) को रद्द रहेगी।
5) गाड़ी संख्या 68742 गोंदिया–दुर्ग मेमू (06 एवं 07 मार्च 2026) रद्द रहेगी।
6) गाड़ी संख्या 68743 गोंदिया– नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी मेमू (06 एवं 07 मार्च 2026) को रद्द रहेगी।
7) गाड़ी संख्या 68744 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी–गोंदिया मेमू (06 एवं 07 मार्च 2026) को रद्द रहेगी।
8) गाड़ी संख्या 68711 डोंगरगढ़–गोंदिया मेमू (06 एवं 07 मार्च 2026) को रद्द रहेगी।
9) गाड़ी संख्या 68713 गोंदिया– नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी मेमू (06 एवं 07 मार्च 2026) को रद्द रहेगी।
10) गाड़ी संख्या 68716 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी–गोंदिया मेमू (06 एवं 07 मार्च 2026) को रद्द रहेगी।
11) गाड़ी संख्या 68712 गोंदिया–डोंगरगढ़ मेमू (06 एवं 07 मार्च 2026) को रद्द रहेगी।
12) गाड़ी संख्या 68715 बालाघाट– नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी मेमू (06 एवं 07 मार्च 2026) को रद्द रहेगी।
13) गाड़ी संख्या 68714 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी–बालाघाट मेमू (06 एवं 07 मार्च 2026) को रद्द रहेगी।

बीच मार्ग में नियंत्रित की जाने वाली गाड़ियां

1) गाड़ी संख्या 18109 टाटानगर–इतवारी एक्सप्रेस (06 मार्च 2026) को दुर्ग – बोरतलाव के बीच नियंत्रित किया जाएगा।
2) गाड़ी संख्या 18239 कोरबा–इतवारी एक्सप्रेस (06 मार्च 2026) को दुर्ग – बोरतलाव के बीच नियंत्रित किया जाएगा।

राजिम। गरियाबंद जिले में होली त्योहार के बीच शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। गुरुवार को अधिकांश शासकीय स्कूल बंद पाए गए। हैरानी की बात यह रही कि स्कूलों के समय में प्रवेश द्वार पर ताला लटका मिला और शिक्षक भी नदारद रहे।

जानकारी के अनुसार, शासन के निर्देशानुसार स्कूल सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित होना था, लेकिन कई स्कूलों में तय समय पर ताला लगा मिला। बिना किसी आधिकारिक आदेश के स्कूल बंद किए जाने से विद्यार्थियों और अभिभावकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

लापरवाही बतरने वालों पर होगी कार्रवाई : बीईओ

स्थानीय लोगों का कहना है कि होली त्योहार की आड़ में कुछ शिक्षकों द्वारा मनमानी करते हुए स्कूल नहीं खोले गए। इससे शिक्षा व्यवस्था की गंभीर लापरवाही उजागर हो रही है। मामले की जानकारी मिलने पर संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO) ने जांच कराने की बात कही है। उन्होंने कहा कि यदि जांच में लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित शिक्षकों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज नवा रायपुर स्थित नीति भवन में छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग के नवनियुक्त उपाध्यक्ष गणेश शंकर मिश्रा के पदभार ग्रहण समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने उन्हें इस महत्वपूर्ण दायित्व के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य नीति आयोग प्रदेश के दीर्घकालिक विकास विज़न, साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण और विभिन्न विभागों के बेहतर समन्वय के माध्यम से छत्तीसगढ़ के विकास को नई दिशा और गति देने वाला एक महत्वपूर्ण संस्थान है। उन्होंने कहा कि भविष्य की जरूरतों और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए विकास की योजनाएँ और रणनीतियाँ तैयार करने में आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ में भी छत्तीसगढ़ विज़न डॉक्युमेंट 2047 तैयार किया गया है, जिससे प्रदेश के समग्र और दीर्घकालिक विकास की रूपरेखा तय की जा रही है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग के गठन का निर्णय दूरदर्शी सोच का परिणाम था। आज नीति आयोग द्वारा संचालित आकांक्षी जिलों का कार्यक्रम देश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिसका सकारात्मक प्रभाव छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिलों में भी देखने को मिला है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि नीति आयोग की विशेषता यह है कि यह क्षेत्र की वास्तविक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नीति और योजना निर्माण को बढ़ावा देता है। इसी सोच के साथ राज्यों में भी राज्य नीति आयोग का गठन किया गया है, जो विकास की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सुशासन, पारदर्शिता और जनभागीदारी के साथ प्रदेश में विकास को नई गति देने के लिए लगातार कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि गणेश शंकर मिश्रा के प्रशासनिक अनुभव से राज्य नीति आयोग को नई दिशा और गति मिलेगी। आयोग की ओर से प्राप्त अच्छे सुझावों को राज्य सरकार गंभीरता से लेकर प्रभावी ढंग से लागू करने का प्रयास करेगी।

राज्य नीति आयोग के नवनियुक्त उपाध्यक्ष गणेश शंकर मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में प्रदेश निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि बेहतर और भविष्योन्मुखी नीतियों के माध्यम से छत्तीसगढ़ को अधिक समृद्ध और विकसित बनाने की दिशा में सभी के साथ मिलकर कार्य किया जाएगा।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप, विधायक लता उसेंडी, विधायक अमर अग्रवाल, महापौर धमतरी रामू रोहरा, राज्य नीति आयोग के सदस्य डॉ. के. सुब्रह्मण्यम, सदस्य सचिव आशीष भट्ट, सचिव भुवनेश यादव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर। रायपुर में पुलिस प्रशासन से जुड़ा एक बड़ा बदलाव हुआ है। पुलिस कमिश्नर कार्यालय को नए स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया है। अब पुलिस कमिश्नर (CP) का कार्यालय C-3 बंगले से संचालित होगा। यह वही बंगला है, जहां पूर्व में डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा निवास करते थे।

कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद रायपुर में पुलिस कमिश्नर कार्यालय की शुरुआत पुराने राजस्व कमिश्नर कार्यालय से की गई थी। शुरुआती दौर में अस्थायी व्यवस्था के तहत वहीं से कामकाज संचालित हो रहा था। लेकिन प्रशासनिक आवश्यकताओं और बेहतर सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अब इसे C-3 बंगले में शिफ्ट कर दिया गया है।

नए कार्यालय में आज से पहले पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने बैठना शुरू कर दिया है। उनके साथ अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर (Add. CP) अमित तुकाराम कांबले भी नए कार्यालय से ही अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। इससे पुलिस मुख्यालय से जुड़े सभी उच्चस्तरीय निर्णय और प्रशासनिक गतिविधियां अब नए पते से संचालित होंगी।

सूत्रों के अनुसार, C-3 बंगले को पुलिस कमिश्नर कार्यालय के अनुरूप तैयार किया गया है। यहां सुरक्षा व्यवस्था, मीटिंग हॉल, कंट्रोल रूम और अधिकारियों के लिए आवश्यक कार्यालयीन सुविधाएं विकसित की गई हैं। माना जा रहा है कि इस बदलाव से प्रशासनिक कार्यों में और अधिक सुव्यवस्था आएगी तथा आम जनता की शिकायतों के निराकरण की प्रक्रिया भी तेज होगी।

रायपुर में कमिश्नरेट व्यवस्था लागू होने के बाद पुलिस प्रशासन को अधिक अधिकार और जवाबदेही मिली है। ऐसे में एक समर्पित और व्यवस्थित कार्यालय की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। नए भवन में शिफ्ट होने के साथ ही पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है।

इस बदलाव को प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजधानी में कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने वाले शीर्ष अधिकारियों के लिए एक केंद्रीकृत और आधुनिक कार्यालय परिसर पुलिसिंग व्यवस्था को मजबूती देगा। आने वाले समय में यहां से कई अहम निर्णय लिए जाएंगे, जो शहर की सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करेंगे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ से खाली हो रही राज्यसभा की सीट के लिए कांग्रेस प्रत्याशी फूलोदेवी नेताम ने गुरुवार को नामांकन दाखिल किया. इस दौरान विधानसभा में नेता -प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत, छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, विधायक उमेश पटेल सहित कांग्रेस के कई विधायक और नेता मौजूद रहे.

बता दें कि छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की दो सीटें खाली हो रही हैं, इनमें से एक फूलोदेवी नेताम और दूसरा केटीएस तुलसी की है, जिनका कार्यकाल 9 अप्रैल को समाप्त हो रहा है. सीट हो रही सीट के लिए कराए जा रहे चुनाव में कांग्रेस ने फूलोदेवी नेताम को एक बार फिर से रिपीट किया है.

रायपुर। राज्यसभा की छत्तीसगढ़ से खाली हो रही सीट के लिए भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मी वर्मा ने नामांकन दाखिल किया. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव और वरिष्ठ विधायक धरम लाल कौशिक प्रस्तावक बने.

नामांकन दाखिल करने के लिए विधानसभा पहुंचने पर लक्ष्मी वर्मा का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, सांसद बृजमोहन अग्रवाल सहित अन्य नेताओं ने जोरदार स्वागत किया.

बता दें कि छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में इस समय पांच सदस्य प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. इनमें से दो सांसदों – फूलो देवी नेताम और केटीएस तुलसी का कार्यकाल 9 अप्रैल को समाप्त हो रहा है. वहीं राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन का कार्यकाल 29 जून 2028 तक रहेगा. वहीं भाजपा के देवेन्द्र प्रताप सिंह 2 अप्रैल 2030 तक रहेगा.

बस्तर। दंतेवाड़ा-बीजापुर जिले के बॉर्डर में पुलिस और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 5 लाख रुपए का इनामी माओवादी मारा गया है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने मौके से एक SLR, इंसास रायफल, पिस्टल समेत बड़ी मात्रा में हथियार और नक्सली सामग्री बरामद की है। मारे गए माओवादी की पहचान भैरमगढ़ एरिया कमेटी के ACM एराजेश पुनेम के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार 3 मार्च को थाना गीदम क्षेत्र के ग्राम गुमलनार, गिरसापारा और नेलगोड़ा के बीच जंगल-पहाड़ी इलाके में नक्सलियों के हथियार और सामग्री डंप किए जाने की सूचना मिली थी। इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा के निर्देश पर DSP राहुल कुमार उइके के नेतृत्व में डीआरजी और बस्तर फाइटर्स के जवानों की टीम सर्चिंग के लिए रवाना हुई।

दोपहर करीब 12:30 बजे पुलिस संदिग्ध इलाके की ओर बढ़ते हुए जंगल-पहाड़ी क्षेत्र में सर्चिंग और घेराबंदी कर रही थी। इसी दौरान रात करीब 8:30 से 9 बजे के बीच पहले से घात लगाए बैठे भैरमगढ़ एरिया कमेटी के 8 से 10 सशस्त्र माओवादियों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। जवानों ने भी मोर्चा संभाला और माओवादियों की गोलियों का जवाब दिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग के बाद माओवादी अंधेरे और घने जंगल का फायदा उठाकर भाग निकले। मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्चिंग करने पर एक पुरुष माओवादी का शव बरामद हुआ।जिसकी पहचान ACM राजेश पुनेम के रूप में हुई है। इसपर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। शव के साथ ही SLR रायफल, इंसास रायफल, पिस्टल, वॉकी-टॉकी, मैगजीन और बड़ी संख्या में जिंदा और खाली कारतूस बरामद किए गए।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। पार्टी ने वरिष्ठ नेता फूलो देवी नेताम को राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किया है। उनका वर्तमान कार्यकाल समाप्त होने वाला है और उनकी सक्रिय राजनीतिक भूमिका को देखते हुए कांग्रेस ने उन्हें एक बार फिर उच्च सदन में भेजने का निर्णय लिया है।

छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के लिए जिन दो सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, उनमें फूलो देवी नेताम भी शामिल हैं। ऐसे में उनके नाम पर पार्टी की मुहर लगना पहले से ही लगभग तय माना जा रहा था।

गौरतलब है कि राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि कल निर्धारित है। विधानसभा सचिवालय के अनुसार नामांकन पत्र सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। अंतिम तिथि नजदीक होने के कारण कांग्रेस नेतृत्व पर प्रत्याशी के नाम की घोषणा को लेकर दबाव बना हुआ था, जिसे अब पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की दो सीटों के लिए चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। भाजपा की घोषित उम्मीदवार लक्ष्मी वर्मा कल गुरुवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। वहीं चर्चा है कि पूर्व विधायक और प्रदेश महामंत्री नवीन मारकंडेय भी नामांकन पत्र खरीद चुके हैं और वे डमी प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल कर सकते हैं।

बता दें कि राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि कल है। विधानसभा सचिवालय के अनुसार, नामांकन पत्र सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक जमा किए जा सकते हैं। लक्ष्मी वर्मा ने अपना नामांकन पत्र पहले ही खरीद लिया है। नामांकन पत्र लेने के लिए संसदीय कार्यमंत्री केदार कश्यप विधानसभा पहुंचे थे.

सूत्रों के अनुसार, यदि कांग्रेस बाहरी नेता को मैदान में उतारती है, तो भाजपा नवीन मारकंडेय को डमी प्रत्याशी के रूप में उतार सकती है। विधानसभा में संख्या बल के आधार पर कहा जा रहा है कि भाजपा और कांग्रेस को एक-एक सीट मिलने की संभावना है।

हालांकि भाजपा की नजर कांग्रेस के प्रत्याशी पर टिकी हुई है। कांग्रेस ने अब तक अपने उम्मीदवार की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। संभावना जताई जा रही है कि कांग्रेस आज देर रात या कल सुबह अपने प्रत्याशी का नाम घोषित कर सकती है। इस संबंध में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने सभी विधायकों को सुबह 10 बजे विधानसभा पहुंचने का निर्देश दिया है।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ पूरे उत्साह और उमंग के साथ होली का पर्व मनाया। पारंपरिक फाग गीतों और हर्षोल्लास के वातावरण में रंग और उल्लास से सराबोर इस अवसर पर सभी ने एक-दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएँ दीं। अधिकारियों और कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री श्री साय को गुलाल लगाकर उन्हें बधाई दी, वहीं मुख्यमंत्री श्री साय ने भी आत्मीयता के साथ सभी को गुलाल लगाकर रंगोत्सव की शुभकामनाएँ दीं और स्नेह, विश्वास तथा आपसी भाईचारे का संदेश दिया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि आपसी प्रेम, सद्भाव और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। यह पर्व समाज में एकता, भाईचारे और सकारात्मकता की भावना को सुदृढ़ करता है तथा जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के पर्व हमें आपसी मतभेद भुलाकर मिल-जुलकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज मुख्यमंत्री निवास में आयोजित होली मिलन समारोह में सभी से आत्मीय भेंट कर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों, साथियों और प्रदेशवासियों के साथ स्नेह, विश्वास और अपनत्व के रंग साझा करना इस पर्व की सबसे बड़ी विशेषता है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों का स्नेह और आशीर्वाद ही जनसेवा के उनके संकल्प को और अधिक सशक्त बनाता है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हुए सभी को होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि रंगों का यह पावन पर्व सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और नई ऊर्जा का संचार करे तथा हमारा छत्तीसगढ़ निरंतर विकास और खुशहाली के नए आयाम स्थापित करता रहे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अमित कुमार, रायपुर के पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला सहित मुख्यमंत्री सचिवालय एवं निवास कार्यालय के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

रायपुर। दुर्ग-रायपुर मार्ग पर कुम्हारी टोल प्लाजा के पास मंगलवार देर रात एक बड़ा हादसा हो गया. खारुन नदी के पुल पर एक ऑयल टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे वाहन में भरा तेल सड़क पर फैल गया. घटना के बाद मार्ग पर लंबा जाम लग गया है. राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है. मामला कुम्हारी थाना क्षेत्र का है.

जानकारी के अनुसार, स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित करने में जुट गई. करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद तीन क्रेनों की मदद से पलटे टैंकर को सीधा कर लिया गया. इसके बाद वाहन को चंदनडीह की ओर खींचकर आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की गई.

हालांकि, सड़क पर फैले ऑयल की सफाई पूरी होने तक यातायात सामान्य होने में अभी एक घंटे या उससे अधिक समय लग सकता है. मार्ग की सफाई कराए जाने के बाद ही वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बहाल की जाएगी.

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रंगों के पावन पर्व होली के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दी हैं। उन्होंने कामना की है कि यह उल्लास, उमंग और आत्मीयता का महापर्व सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और नई ऊर्जा का संचार करे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि होली केवल रंगों का उत्सव नहीं, बल्कि यह आपसी प्रेम, सौहार्द और भाईचारे को सशक्त बनाने का अवसर है। यह पर्व समाज में समरसता, सद्भाव और एकता की भावना को प्रगाढ़ करता है तथा हमें सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।

उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में होली का विशेष महत्व है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय, अहंकार पर विनम्रता की जीत और वैमनस्य पर प्रेम की प्रधानता का संदेश देता है। होली के रंग हमें स्मरण कराते हैं कि विविधताओं से परिपूर्ण हमारे समाज की वास्तविक शक्ति परस्पर विश्वास, अपनत्व और सामूहिक सहयोग में निहित है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे इस पर्व को हर्षोल्लास, संयम और पारंपरिक मर्यादाओं के साथ मनाएँ। प्राकृतिक रंगों का उपयोग कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दें तथा समाज के वंचित एवं जरूरतमंद वर्गों के साथ भी इस उत्सव की खुशियाँ साझा करें।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रेम, सद्भाव और भाईचारे के रंगों से सजी यह होली छत्तीसगढ़ की एकता, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक गौरव को और अधिक सुदृढ़ करेगी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राज्यसभा सीट से लक्ष्मी वर्मा को भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार बनाए जाने के बाद उन्होंने मंगलवार को राज्य महिला आयोग के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया. राज्य सरकार ने उनका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है, जिससे उनकी राज्यसभा उम्मीदवारी का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है.

बता दें कि भाजपा ने कई राज्यों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा के नाम पर मुहर लगाई गई है. पार्टी नेतृत्व ने संगठनात्मक अनुभव, सामाजिक समीकरण और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है. लक्ष्मी वर्मा लंबे समय से पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता रही हैं और विभिन्न दायित्वों का निर्वहन कर चुकी हैं. राज्यसभा की इस सीट के लिए नामांकन प्रक्रिया निर्धारित तिथि पर शुरू होगी.

रायपुर। छत्तीसगढ़ को डिजिटल आधारभूत संरचना के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुई है। भारत सरकार के संचार मंत्रालय द्वारा संशोधित भारतनेट प्रोग्राम (Amended BharatNet Program - ABP) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के लिए ₹3,942 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ के 11,682 ग्राम पंचायतों को रिंग टोपोलॉजी के माध्यम से जोड़ा जाएगा। रिंग टोपोलॉजी आधारित यह नेटवर्क संरचना अधिक विश्वसनीय, सुरक्षित और निर्बाध डिजिटल सेवाएँ उपलब्ध कराने में सक्षम होगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि यह परियोजना ग्रामीण डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इससे ई-गवर्नेंस सेवाओं का विस्तार होगा, ऑनलाइन शिक्षा को नई मजबूती मिलेगी, टेलीमेडिसिन के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँच सकेंगी तथा ग्रामीण युवाओं और उद्यमियों के लिए नए अवसर सृजित होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी केवल इंटरनेट सुविधा नहीं है, बल्कि यह विकसित छत्तीसगढ़ की नई जीवनरेखा है। इससे शासन की पारदर्शिता बढ़ेगी, सेवाओं की उपलब्धता तेज होगी और गांवों को डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ा जा सकेगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस महत्वपूर्ण स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय संचार मंत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से छत्तीसगढ़ डिजिटल रूप से सशक्त, सुरक्षित और आत्मनिर्भर राज्य के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

रायपुर। उद्योग विभाग में बायलर इंस्पेक्टर (निरीक्षक वाष्पयंत्र परीक्षा-2024) के पद पर नियुक्ति को लेकर उठे विवाद पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (PSC) ने आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी कर आरोपों को भ्रामक बताया है। आयोग ने कहा है कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के अनुरूप और पारदर्शी ढंग से संपन्न की गई है।

क्या है पूरा मामला?

आपको बता दें कि बायलर इंस्पेक्टर पद पर चयनित अभ्यर्थी कानन वर्मा की नियुक्ति को लेकर भाजपा नेता गौरीशंकर श्रीवास ने राज्यपाल से शिकायत की थी। उनका आरोप था कि चयनित अभ्यर्थी निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से अधिक थे। श्रीवास ने यह भी आरोप लगाया था कि आयोग के तीन सदस्यों प्रवीण वर्मा, संत कुमार पासवान और सरिता उइके की भूमिका संदिग्ध रही है। उन्होंने इन सदस्यों को पद से हटाकर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की थी। उनका कहना था कि चयन प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी की गई और एक सदस्य का चयनित अभ्यर्थी से संबंध होने की चर्चा भी सामने आई थी। उन्होंने राज्यपाल से अनुरोध किया था कि आयोग की निष्पक्षता और युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के लिए संबंधित सदस्यों को पद से हटाकर स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए। श्रीवास ने यह भी कहा था कि पूर्व में भी आयोग विवादों में रहा है, इसलिए इस मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

गौरीशंकर श्रीवास ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया था कि इस भर्ती के खिलाफ अभ्यर्थी साकेत अग्रवाल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जहां न्यायालय ने साकेत अग्रवाल के पक्ष में आदेश पारित करते हुए उन्हें नियुक्ति देने का निर्देश दिया था। हालांकि, इस आदेश के अनुपालन की स्थिति को लेकर विभागीय स्तर पर स्पष्टता सामने नहीं आई थी। इसी आधार पर उन्होंने चयन प्रक्रिया को संदिग्ध बताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की थी।

PSC ने कहा– नियमों के तहत हुआ चयन

विवाद के बीच आयोग ने 3 मार्च 2026 को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अपना पक्ष स्पष्ट किया। आयोग ने कहा कि निरीक्षक वाष्पयंत्र परीक्षा-2024 सहित सभी विज्ञापनों से संबंधित चयन प्रक्रिया निष्पक्ष और नियमों के अनुरूप संपन्न की गई है। दस्तावेज सत्यापन के समय प्रचलित नियमों के आधार पर ही अधिकतम आयु सीमा संबंधी पात्रता का निर्धारण किया गया और उसी के अनुसार चयन की कार्यवाही की गई।

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रथम चयनित अभ्यर्थी किसी भी सदस्य के रिश्तेदार नहीं हैं और सदस्यों के नाम के साथ भ्रामक जानकारी प्रसारित कर चयन प्रक्रिया को दूषित बताने का प्रयास दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही आयोग ने कहा कि उच्च न्यायालय में प्रस्तुत वाद से संबंधित आदेशों के अनुरूप आगामी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

गौरतलब है कि यह मामला अब कानूनी और प्रशासनिक दोनों स्तर पर महत्वपूर्ण हो गया है। एक ओर आयु पात्रता निर्धारण की प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी ओर उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन को लेकर भी चर्चा है। यदि न्यायालय का आदेश स्पष्ट रूप से किसी अन्य अभ्यर्थी के पक्ष में है, तो विभाग को विधिसम्मत कार्रवाई करनी होगी। वहीं आयोग का दावा है कि पूरी प्रक्रिया नियमों के तहत हुई है, ऐसे में आगे की स्थिति न्यायिक और प्रशासनिक निर्णयों पर निर्भर करेगी।

बिलासपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट ने आज लंबे समय से आबकारी घोटाले मामले में जेल में बंद पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा रायपुर महापौर रहे एजाज ढेबर के भाई और कारोबारी अनवर ढेबर को हाईकोर्ट ने जमानत प्रदान कर दी. जस्टिस अरविंद वर्मा की सिंगल बेंच ने यह आदेश जारी किया है. इस मामले में एडवोकेट हर्षवर्धन परगनिहा और शशांक मिश्रा ने पैरवी की. 

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रहने के दौरान 3200 करोड़ रुपए के आबकारी घोटाले का मामला ईडी ने उजागर किया था. जिसके अनुसार शराब नीति बदलकर और नकली होलोग्राम बनाकर कुछ विशेष आपूर्ति कर्ताओं के माध्यम से तथा अधिकारियों और नेताओं का सिंडिकेट बनाकर 3200 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया. नकली होलोग्राम लगे शराब की बोतलें सरकारी शराब दुकानों के माध्यम से बिकवाई गई. इस पर कोई भी टैक्स नहीं दिया गया. ईडी के बाद उनके पत्र के आधार पर आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने भी इस मामले में एफआईआर कायम की थी. इसमें पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर, नितेश पुरोहित, अरविंद सिंह, दीपेंद्र चावला, सौम्या चौरसिया, आबकारी विभाग के 28 अधिकारी समेत अन्य आरोपी थे. 22 माह से पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर समेत अन्य इस मामले में जेल में है.

सत्र न्यायालय में जमानत खारिज होने के बाद ढेबर, टुटेजा समेत अन्य ने बिलासपुर हाई कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी. बिलासपुर हाईकोर्ट से भी पूर्व में जमानत खारिज कर दी गई थी. जिसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. हालांकि पांच माह बाद इन्हें हाईकोर्ट में फिर से जमानत लगाने की लिबर्टी दी थी. पांच माह बाद हाईकोर्ट में इन्होंने फिर से जमानत याचिका लगाई. आरोपियों के पक्ष से अदालत में पैरवी कर रहे अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने बताया कि जस्टिस अरविंद वर्मा की सिंगल बेंच में मामले की पूर्व में सुनवाई हो चुकी थी और मामले को अदालत ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. आज हाईकोर्ट का फैसला सामने आया है, जिसमें अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर, यश पुरोहित, नितेश पुरोहित और दीपेंद्र चावला को आबकारी घोटाले में सिंगल बेंच ने जमानत प्रदान कर दी.

जेल से नहीं आ सकेंगे बाहर

अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा को ईओडब्लू ने 550 करोड़ रुपए के डीएमएफ घोटाले में भी आरोपी बनाया है. इस मामले में जमानत नहीं होने के कारण ढेबर और टुटेजा जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे. जबकि नितेश पुरोहित, दीपेंद्र चावला और यश पुरोहित जेल से बाहर आ जाएंगे.

रायपुर/ नई दिल्ली।  रायपुर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल को संसद की अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषाधिकार समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति उनके दीर्घ राजनीतिक अनुभव, संसदीय मर्यादाओं के प्रति प्रतिबद्धता तथा जनहित के मुद्दों पर उनकी सक्रियता का प्रमाण है।

समिति के अध्यक्ष के रूप में वरिष्ठ सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को दायित्व सौंपा गया है। उनके नेतृत्व में समिति संसद की गरिमा और सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा हेतु प्रभावी भूमिका निभाएगी।

संसद की विशेषाधिकार समिति का मुख्य कार्य लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों को प्राप्त विशेषाधिकारों की रक्षा करना तथा यदि किसी सदस्य के विशेषाधिकार का हनन होता है, तो उसकी जांच कर अनुशंसा प्रस्तुत करना है।

यह समिति लोकतंत्र की मजबूती और संसद की प्रतिष्ठा बनाए रखने में महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल की यह नियुक्ति न केवल रायपुर लोकसभा क्षेत्र, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय है। वे पूर्व में राज्य सरकार में मंत्री के रूप में प्रशासनिक दक्षता का परिचय दे चुके हैं तथा संसद में भी सदैव सक्रिय और प्रभावी भागीदारी निभाते रहे हैं।

अपनी नियुक्ति पर सांसद अग्रवाल ने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे पूर्ण निष्ठा और पारदर्शिता के साथ समिति की जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे तथा संसद की गरिमा एवं लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे।