रायपुर। केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन-ग्रामीण (वीबी जीरामजी) अधिनियम, 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा योजनाओं के प्रावधानों को ग्राम स्तर तक पहुंचाने के लिए सुविचारित, व्यापक एवं रणनीतिक पहल की जा रही है, जो ग्रामीण विकास के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने विशेष रूप से ग्राम चौपालों, ग्राम सभाओं एवं सोशल मीडिया के माध्यम से चलाए जा रहे व्यापक जन-जागरूकता अभियान की प्रशंसा की। उन्होंने प्रत्येक ग्राम पंचायत में QR कोड स्थापना की पहल को नवाचारपूर्ण बताते हुए कहा कि इससे योजनाओं की जानकारी आमजन तक सरलता से पहुंचेगी तथा पारदर्शिता एवं मॉनिटरिंग को मजबूती मिलेगी।

अपने पत्र में केन्द्रीय मंत्री श्री चौहान ने उल्लेख किया कि वन क्षेत्रों एवं विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों (PGVT) के समग्र विकास के लिए विभिन्न विभागों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित किया गया है, जो राज्य के समावेशी एवं सतत विकास दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ के श्रम बजट को राज्य में मानव-दिवस सृजन रुझान को देखते हुए 850 लाख मानव-दिवस से बढ़ाकर 1250 लाख मानव-दिवस स्वीकृत किया गया है। उन्होंने इसे राज्य के सतत प्रयासों एवं बढ़ती कार्यगत आवश्यकता का सकारात्मक परिणाम बताया।

केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने विश्वास व्यक्त किया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कुशल नेतृत्व में राज्य प्रशासन इसी प्रतिबद्धता एवं ऊर्जा के साथ योजनाओं के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करता रहेगा। उन्होंने कहा कि यह पहल न केवल ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका सृजन को नई गति देगी, बल्कि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

भोपाल। मध्य प्रदेश में जल्द ही समान नागरिक संहिता कानून यानी UCC लागू होगा। इसे लेकर सरकार ने कमेटी का गठन कर दिया है। वहीं इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कई सवाल उठाए है। उन्होंने कहा कि सरकार स्पष्ट करे कि यूसीसी सर्वसम्मति से लागू होगा या जबरन थोपा जाएगा।

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि बीजेपी संविधान और लोकतंत्र की हत्या कर रही है। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि दलित-आदिवसी यूसीसी में रहेंगे या नहीं ? सरकार ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया है। क्या पीछे के दरवाजे से दलित-आदिवासियों को UCC में शामिल करना चाहती है। क्या 7 लोगों की कमेटी यूसीसी से ये तय करेगी की किसे रहना चाहिए और किसे नहीं ? सरकार को कमेटी के बजाय प्रदेश की जनता से आम राय लेना चाहिए।

असलम चपड़ा की जमानत पर कही ये बात

असलम चमड़ा को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने निशाना साधा हैं। उन्होंने कहा कि असलम हो या सौरभ शर्मा, सरकार का संरक्षण इन लोगों पर है। असलम के कनेक्शन नगर निगम से जुड़े हुए है। उसके तार मंत्री से कैसे जुड़े है ये सबको पता है। सौरभ शर्मा के तार विभाग से कैसे जुड़े है ये सबको पता है। विपक्ष ने अपना काम किया लेकिन सत्ता पक्ष ने आरोपियों को बचाया।

ओबीसी आरक्षण पर भी दिया बयान

सिंघार ने ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई टलने पर भी प्रतिक्रिया दी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार से जुड़े लोग अपने परिवार वालों को वकील बनाना चाहते हैं, लेकिन ओबीसी पर ध्यान नहीं देती। सरकार ओबीसी आरक्षण पर जनता को गुमराह कर रही है। बीजेपी सिर्फ OBC के वोट लेना चाहती है, बस मुख्यमंत्री का चेहरा OBC के नाम का दिखा रही है। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि ‘सरकार बार-बार कोर्ट के पाले में गेंद क्यों डाल रही है ? सरकार अपने ही प्रदेश के लोगों के साथ अन्याय कर रही है।’

रायपुर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) ने वर्ष 2026 की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। दोनों कक्षाओं में पास प्रतिशत में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस वर्ष हाईस्कूल में 77.15% और हायर सेकेंडरी में 83.04% परीक्षार्थी सफल रहे। साथ ही दोनों ही परीक्षाओं में बालिकाओं का प्रदर्शन बालकों से बेहतर रहा है।

हाईस्कूल (10वीं) का परिणाम, 77.15% छात्र पास

हाईस्कूल सर्टिफिकेट मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 में कुल 3,21,677 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए। इनमें से 3,16,730 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए, जिनमें 1,40,402 बालक तथा 1,76,328 बालिकाएं शामिल थीं।

इनमें से 3,14,953 परीक्षार्थियों के परिणाम घोषित किए गए, जिनमें 2,43,016 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। इस प्रकार कुल 77.15 प्रतिशत परीक्षार्थी सफल रहे।

बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत: 81.03%
बालकों का उत्तीर्ण प्रतिशत: 72.27%

श्रेणीवार परिणाम इस प्रकार है-

प्रथम श्रेणी: 1,40,108 (44.48%)
द्वितीय श्रेणी: 96,721 (30.71%)
तृतीय श्रेणी: 6,187 (1.96%)

एक या दो विषयों में 19,347 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण रहे। कुल 161 परीक्षार्थियों के परिणाम विभिन्न कारणों से रोके गए हैं, जिनमें 15 नकल प्रकरण और 143 जांच श्रेणी में शामिल हैं। वहीं 1,616 परीक्षार्थियों के आवेदन पात्रता के अभाव में निरस्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 3 परीक्षार्थियों के परिणाम बाद में घोषित किए जाएंगे।

पिछले वर्ष से सुधार

वर्ष 2025 में पास प्रतिशत 76.53% था, जबकि इस वर्ष इसमें लगभग 0.62% की वृद्धि हुई है।

हायर सेकेंडरी (12वीं) का परिणाम, 83.04% छात्र सफल

हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 में कुल 2,46,166 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए। इनमें से 2,44,453 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए, जिनमें 1,02,259 बालक तथा 1,42,194 बालिकाएं शामिल थीं।

इनमें से 2,43,898 परीक्षार्थियों के परिणाम घोषित किए गए, जिनमें 2,02,549 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। इस प्रकार कुल 83.04 प्रतिशत परीक्षार्थी सफल रहे।

बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत: 86.04%
बालकों का उत्तीर्ण प्रतिशत: 78.86%

श्रेणीवार परिणाम इस प्रकार है-

प्रथम श्रेणी: 1,27,334 (52.2%)
द्वितीय श्रेणी: 72,402 (29.68%)
तृतीय श्रेणी: 2,806 (1.15%)
पास श्रेणी: 7 परीक्षार्थी

एक या दो विषयों में 23,866 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण रहे। कुल 63 परीक्षार्थियों के परिणाम विभिन्न कारणों से रोके गए हैं, जिनमें 5 नकल प्रकरण और 56 जांच श्रेणी में हैं। वहीं 492 परीक्षार्थियों के आवेदन पात्रता के अभाव में निरस्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 2 परीक्षार्थियों के परिणाम बाद में घोषित किए जाएंगे।

पिछले वर्ष से बेहतर प्रदर्शन(Chhattisgarh Board 10th-12th Result 2026)

वर्ष 2025 में पास प्रतिशत 81.87% था, जबकि इस वर्ष इसमें लगभग 1.17% की वृद्धि हुई है।

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रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन से छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम जारी कर परीक्षा में सफल हुए सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इस वर्ष हाई स्कूल परीक्षा में 77.15 प्रतिशत तथा हायर सेकेंडरी परीक्षा में 83.04 प्रतिशत विद्यार्थियों ने सफलता अर्जित की है, जो प्रदेश की शैक्षणिक प्रगति का सकारात्मक संकेत है। उन्होंने इस उपलब्धि को राज्य के शिक्षा तंत्र, शिक्षकों और अभिभावकों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम बताया।

मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से बेटियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश की बेटियां लगातार शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। उन्होंने इसे न केवल छात्राओं के आत्मविश्वास और परिश्रम का प्रमाण बताया, बल्कि समाज में शिक्षा के प्रति बढ़ती जागरूकता और सकारात्मक बदलाव का भी प्रतीक बताया।

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि दूरस्थ एवं वनांचल क्षेत्रों के विद्यार्थियों ने प्रावीण्य सूची में स्थान बनाकर यह सिद्ध कर दिया है कि प्रतिभा संसाधनों की मोहताज नहीं होती। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद इन विद्यार्थियों ने अपने दृढ़ संकल्प और अथक परिश्रम से उल्लेखनीय सफलता हासिल की है, जो पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणास्रोत है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि प्रदेश के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि वे अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करें और विकसित भारत तथा विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं।

उन्होंने कहा कि विद्यार्थी अपने परिवार, समाज और प्रदेश का गौरव हैं। उनकी उपलब्धियां आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेंगी और शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करेंगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने ऐसे विद्यार्थियों, जिन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिली है, उन्हें निराश न होने, आत्मविश्वास बनाए रखने और सकारात्मक सोच के साथ निरंतर प्रयास करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि निरंतर प्रयास करने से एक दिन निश्चित ही सफलता उनके कदम चूमेगी।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव, वन मंत्री केदार कश्यप, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की अध्यक्ष रेणु पिल्लै, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज नवा रायपुर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) से छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) द्वारा आमजन तक प्रभावशाली, पारदर्शी और डिजिटल नागरिक सेवाओं की सुलभ पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत संचालित ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के उन्नत संस्करण ‘सेवा सेतु’ का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्रीद्वय अरुण साव और विजय शर्मा सहित मंत्रिमंडल के सभी मंत्रीगण उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से डिजिटल नागरिक सेवाएं और अधिक सशक्त और प्रभावी होंगी। वर्ष 2003 में प्रारंभ हुए चॉइस (CHOICE) मॉडल से लेकर वर्ष 2015 के ई-डिस्ट्रिक्ट और अब ‘सेवा सेतु’ तक छत्तीसगढ़ ने डिजिटल प्रशासन के क्षेत्र में एक लंबी और उल्लेखनीय यात्रा तय की है तथा यह प्लेटफॉर्म अब नागरिक सशक्तिकरण का एक मजबूत माध्यम बन चुका है, जिससे लाखों नागरिकों को लाभ मिला है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ‘सेवा सेतु’ के माध्यम से अब एक ही पोर्टल पर 441 शासकीय सेवाएं उपलब्ध हैं, जिनमें 54 नई सेवाएं और 329 री-डायरेक्ट सेवाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अब व्हाट्सएप के माध्यम से भी सेवाओं की जानकारी सहज रूप से प्राप्त की जा सकेगी। आय, जाति, निवास, राशन कार्ड और विवाह पंजीयन जैसे प्रमुख प्रमाण-पत्रों सहित अब तक 3.2 करोड़ से अधिक ट्रांजेक्शन किए जा चुके हैं और इतने ही प्रमाण-पत्र जारी किए जा चुके हैं, जबकि 30 से अधिक विभागों के एकीकरण के साथ यह प्लेटफॉर्म एक सशक्त “वन स्टॉप सॉल्यूशन” के रूप में विकसित हो चुका है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ‘सेवा सेतु’ राज्य में सुशासन, पारदर्शिता और नागरिक-केंद्रित प्रशासन को नई मजबूती प्रदान करेगा।

उल्लेखनीय है कि इस परियोजना का संचालन राज्य स्तर पर चिप्स (CHiPS) द्वारा किया जा रहा है, जबकि जिला स्तर पर जिला कलेक्टर के नेतृत्व में डिस्ट्रिक्ट ई-गवर्नेंस सोसाइटी (DeGS) के माध्यम से इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। नई प्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), आधार, व्हाट्सएप और ‘भाषिणी’ जैसी उन्नत तकनीकों का एकीकृत उपयोग किया गया है, जिससे नागरिक व्हाट्सएप के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे, सेवा की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और डिजिटल प्रमाण-पत्र भी प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही आधार आधारित ई-केवाईसी, डिजी लॉकर, ई-प्रमाण और उमंग जैसे प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण कर सेवाओं को और अधिक सरल, सुरक्षित और सुलभ बनाया गया है।

‘सेवा सेतु’ में ट्रेजरी और ई-चालान का एकीकरण किया गया है, जिससे नागरिक एक ही प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन भुगतान कर तत्काल डिजिटल रसीद प्राप्त कर सकेंगे तथा डीबीटी के माध्यम से योजनाओं की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी, जिसकी रीयल-टाइम ट्रैकिंग एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से संभव होगी। पोर्टल में क्यूआर कोड आधारित प्रमाण-पत्र सत्यापन, क्लाउड स्टोरेज, डिजिटल सिग्नेचर, रीयल-टाइम डैशबोर्ड और एमआईएस रिपोर्टिंग जैसी सुविधाएं जोड़ी गई हैं तथा यह पोर्टल 22 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, जिससे भाषा की बाधा समाप्त हो गई है।

लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत सेवाओं की समय-सीमा सुनिश्चित करने के लिए ऑटोमेटिक पेनल्टी कैलकुलेशन, समय-सीमा संकेतक और स्वतः शिकायत पंजीकरण जैसी व्यवस्थाएं भी लागू की गई हैं, जिससे जवाबदेही और पारदर्शिता को और मजबूती मिलेगी। राज्य में सेवाओं की व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 800 से अधिक लोक सेवा केंद्र, 1000 से अधिक चॉइस सेंटर और 15,000 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर सक्रिय हैं, जहां से नागरिक आसानी से सेवाओं का लाभ ले सकते हैं।

‘सेवा सेतु’ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जनसेवा के केंद्र में रखते हुए आवेदन प्रक्रिया को सरल और तकनीकी रूप से बाधारहित बनाया गया है, जिससे शासन और नागरिकों के बीच की दूरी तेजी से कम हो रही है और सेवाएं सीधे नागरिकों के हाथों तक पहुंच रही हैं।व्हाट्सएप इंटरफेस के माध्यम से नागरिक विभिन्न सेवाओं के लिए आवेदन कर सकेंगे, पावती रसीद और दस्तावेजों के लिंक तुरंत प्राप्त कर सकेंगे तथा अनुमोदन के पश्चात डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र सीधे व्हाट्सएप पर प्राप्त कर सकेंगे।

वर्तमान में यह सुविधा 25 सेवाओं के लिए उपलब्ध है, जिसे शीघ्र ही सभी सेवाओं तक विस्तारित किया जाएगा। प्रत्येक प्रमाण-पत्र में क्यूआर कोड आधारित सत्यापन की सुविधा दी गई है, जबकि कैप्चा, ओटीपी और ईमेल आधारित प्रमाणीकरण जैसी व्यवस्थाएं सुरक्षा को सुदृढ़ करती हैं। नागरिकों की पहचान को विश्वसनीय बनाने के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी की सुविधा प्रारंभ की गई है तथा सुरक्षित लॉगिन हेतु डिजिलॉकर और ई-प्रमाण जैसी प्रणालियों को एकीकृत किया गया है।

‘भाषिणी’ के सहयोग से यह पोर्टल 22 भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है, जिससे हर नागरिक अपनी भाषा में सेवाओं का लाभ ले सकेगा।

नागरिक ‘सेवा सेतु’ में उपलब्ध सेवाओं का लाभ वेब पोर्टल, लोक सेवा केंद्र, चॉइस सेंटर या कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे तथा फीडबैक सुविधा के माध्यम से अपने सुझाव भी दे सकेंगे, जिनके आधार पर इस परियोजना को निरंतर बेहतर बनाया जाएगा।

इस अवसर पर मुख्यसचिव विकासशील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव अंकित आनंद, चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मयंक अग्रवाल सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव की उपस्थिति में रिजल्ट जारी किया। इसके साथ ही मंडल ने दोनों कक्षाओं के टॉपर्स की सूची भी सार्वजनिक की।

10वीं बोर्ड परीक्षा में इस बार छात्राओं का दबदबा देखने को मिला। टॉप-3 में महासमुंद जिले की दो छात्राओं ने जगह बनाई है। एकलव्य इंग्लिश स्कूल अर्जुंदा की संध्या नायक और एकलव्य स्कूल बलोदा की परीरानी प्रधान ने 594 अंक हासिल कर संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं मुंगेली के अंशुल शर्मा तीसरे स्थान पर रहे। तीनों विद्यार्थियों ने 99 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं।

वहीं 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी होने के साथ करीब ढाई लाख विद्यार्थियों का इंतजार भी खत्म हो गया। इस वर्ष जिज्ञासु वर्मा ने प्रदेश में टॉप किया है। बलौदाबाजार जिले के पलारी स्थित सरस्वती शिशु मंदिर के छात्र जिज्ञासु वर्मा ने 493 अंक प्राप्त कर 98.69 प्रतिशत के साथ पहला स्थान हासिल किया। जिज्ञासु, नरेंद्र कुमार वर्मा और महेश्वरी वर्मा के पुत्र हैं।

बता दें कि बोर्ड परीक्षाएं 20 और 21 फरवरी से शुरू हुई थीं, जो 18 मार्च तक चलीं। पहले बोर्ड ने 15 अप्रैल तक परिणाम जारी करने की योजना बनाई थी, लेकिन 12वीं हिंदी का पेपर लीक होने का मामला सामने आने के बाद 10 अप्रैल को दोबारा परीक्षा आयोजित करनी पड़ी थी, जिसके कारण रिजल्ट में देरी हुई।

लाखों छात्रों को था रिजल्ट का इंतजार

गौरतलब है कि हाई स्कूल परीक्षा की मुख्य परीक्षा 21 फरवरी 2026 से 13 मार्च 2026 तक आयोजित की गई थी, जिसमें कुल 3,20,535 छात्र शामिल हुए। इनमें 1,42,881 बालक और 1,77,654 बालिकाएं शामिल हैं। प्रदेशभर में 2,510 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। वहीं हायर सेकेंडरी परीक्षा की मुख्य परीक्षा 20 फरवरी 2026 से 18 मार्च 2026 तक आयोजित हुई, जिसमें कुल 2,45,785 छात्र शामिल हुए। इनमें 1,02,975 बालक और 1,42,810 बालिकाएं शामिल हैं। इस परीक्षा के लिए 2,395 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए थे।

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ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा स्टूडेंट्स SMS के जरिए भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। 10वीं का रिजल्ट देखने के लिए CG10 के साथ अपना रोल नंबर टाइप करें और 56263 पर भेज दें।

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रायपुर। नवा रायपुर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) की कैंटीन व्यवस्था बदलने जा रही है. लंबे समय से कैंटीन संचालन इंडियन कॉफी हाउस (ICH) के माध्यम से बिना निविदा के किया जा रहा था. अब निविदा के जरिए एक एजेंसी का चयन कर कैंटीन संचालन की नई व्यवस्था लागू करने जा रही है, इस बीच मंत्रालयीन कर्मचारी संघ ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर महिला स्व-सहायता समूह के माध्यम से कैंटीन संचालित करने की मांग रखी है.

मंत्रालय याने महानदी भवन में अब तक इंडियन कॉफी हाउस (ICH) के माध्यम से बिना निविदा के कैंटीन का संचालन किया जा रहा था. आईसीएच को कैंटीन संचालन के लिए राज्य शासन द्वारा लगभग 12 लाख रुपए प्रतिमाह की सब्सिडी प्रदान की जाती थी, वह भी बिक्री आय के अतिरिक्त. इसी कारण से कैंटीन में खाद्य पदार्थों की दरें बाजार दरों की तुलना में काफी कम बनी रहती थीं.

कर्मचारी संघ ने चुनाव के दौरान इस व्यवस्था को समाप्त कर टेंडर आधारित, पारदर्शी प्रणाली लागू करने को चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया था. सामान्य प्रशासन विभाग इसी आधार पर खुली निविदा प्रक्रिया प्रारंभ की गई. प्रारंभिक चरणों में अपेक्षित प्रतिस्पर्धा नहीं मिली, परंतु प्रयासों के बाद अंततः एक एजेंसी का चयन कर नई व्यवस्था लागू की जा रही है. बताया जा रहा है कि कैंटीन पूर्णतः लागत-आधारित मॉडल पर संचालित होगी, जहां दरों का निर्धारण वास्तविक लागत के अनुरूप किया जाएगा.

नई व्यवस्था में खाद्य पदार्थों के महंगे होने की आशंका जताते हुए मंत्रालयीन कर्मचारी संघ ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर सुझाव दिया है. जिसमें कैंटीन का संचालन निजी हाथों में सौंपने की बजाए महिला स्व-सहायता समूह को देने की मांग की है. इसके लिए प्रदेश के अन्य शासकीय कार्यालयों में महिला स्व-सहायता समूह द्वारा संचालित किए जा रहे कैंटीन का हवाला देते हुए मंत्रालय कैंटीन की भी जिम्मेदारी महिला स्व-सहायता समूह को देने की मांग की है.

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय, महानदी भवन में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें ‘छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति, 2026‘‘ को मंजूरी दी गई। वहीं तीन आईपीएस अधिकारियों का डिमोशन निरस्त किया गया। इसके अलावा कई अहम फैसले लिए गए।

बैठक में लिए गए ये फैसले

1. मंत्रिपरिषद ने आज ‘‘छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति, 2026‘‘ को मंजूरी प्रदान की है। इस नीति के माध्यम से प्रदेश में स्वच्छ एवं सस्ती प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी और आम उपभोक्ताओं को एलपीजी की तुलना में किफायती विकल्प मिलेगा।

साथ ही इस नीति से पाइपलाइन के माध्यम से गैस की त्वरित और सुगम आपूर्ति का विस्तार होगा, जिससे शहरी क्षेत्रों में सुविधाजनक ईंधन व्यवस्था विकसित होगी। इस पहल से स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, ईंधन उपयोग में विविधता आएगी और राज्य में पाइपलाइन अधोसंरचना के विकास के साथ बड़े पैमाने पर निवेश एवं रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। राज्य सरकार का यह निर्णय पर्यावरण संरक्षण और जनसुविधा, दोनों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

2. मंत्रिपरिषद द्वारा आधुनिक खेल मैदान और क्रिकेट अकादमी के निर्माण हेतु जिला क्रिकेट एसोसिएशन, राजनांदगांव को सूर्यमुखी देवी राजगामी संपदा के नाम पर दर्ज भूमि में से 5 एकड़ भूमि को रियायती दर पर आबंटित करने का निर्णय लिया गया।

3. मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री के स्वेच्छानुदान मद से 6 हजार 809 व्यक्ति एवं संस्थाओं को लगभग 11 करोड़ 98 लाख 84 हजार रुपये की जारी आर्थिक सहायता राशि की स्वीकृति प्रदान की है। यह सहायता राशि जरूरतमंदों को त्वरित राहत उपलब्ध कराने, सामाजिक सहयोग को मजबूत करने तथा विभिन्न आवश्यक परिस्थितियों में संबल प्रदान करने के उद्देश्य से दी गई है।

4. मंत्रिपरिषद ने वर्ष 1988 बैच के तीन भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों संजय पिल्ले, आर.के. विज एवं मुकेश गुप्ता के संबंध में पूर्व में जारी पदावनति आदेश दिनांक 26 सितंबर 2019 का पुनर्विलोकन करते हुए उसे निरस्त करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही, मंत्रिपरिषद ने दिनांक 24 सितंबर 2019 को लिए गए संबंधित निर्णय को अपास्त करते हुए, उस निर्णय के पालन में जारी समस्त आदेशों को बैठक से पूर्व की स्थिति में पुनर्जीवित मान्य किया है। यह निर्णय प्रशासनिक तथ्यों एवं परिस्थितियों के समग्र परीक्षण के उपरांत लिया गया है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में 10वीं-12वीं के रिजल्ट आने से पहले पेपर लीक मामले में सियासत फिर शुरू हो गई है। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने पेपर लीक को निराधार बताया है। इस पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, पेपर लीक मामले में सरकार कन्फ्यूज है। एक तरफ पुलिस ने FIR दर्ज की है। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री पेपर लीक नहीं होने की बात कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री किसे बचाने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं इसमें बीजेपी नेता का कनेक्शन तो नहीं है। बता दें कि शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने पेपर लीक मामले में NSUI के विरोध को लेकर कहा है कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है तो किस बात का विरोध कर रहे।

दीपक बैज ने अंबिकापुर के सीतापुर में चार आदिवासी बच्चियों में से दो बच्चियों के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, थाने में FIR हुआ है, जांच चल रही है। पूरे प्रदेश में इस तरह की घटनाएं हो रही। मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ रही। सरकार और पुलिस ऐसी घटना को रोकने में नाकाम है। इस मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए।

निराश्रित और वृद्धा पेंशन नहीं दे पा रही सरकार

छत्तीसगढ़ में निराश्रित और वृद्धा पेंशन को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति इतनी खराब है कि वृद्धा, निराश्रित पेंशन की राशि 4 से 5 माह की नहीं दी गई है। वृद्धा पेंशन और निराश्रित पेंशन की 500 की राशि भी नहीं दी जा रही।

सरकार ने भ्रष्टाचार के लिए निकाला नया तरीका

तहसीलदार और SDM भी मेडिकल स्टोर की जांच करेंगे। इस मामले में पीसीसी चीफ ने कहा, दवा व्यापारियों पर जबरन का दबाव बनाया जा रहा। सरकार को ऐसे आदेश तत्काल वापस लेना चाहिए। 20 लाख मीट्रिक टन धान अभी भी खुले में हैं। इस पर दीपक बैज ने कहा, बारिश के बीच धान को बर्बाद करने खुले में छोड़ दिए हैं। 3100 रुपए में खरीदकर 2000 रुपए प्रति क्विंटल में सरकार नीलाम कर रही। सरकार ने भ्रष्टाचार के लिए नया तरीका निकाल लिया है।

सुशासन तिहार सिर्फ प्रोपेगेंडा

सरकार एक मई से सुशासन तिहार मनाने जा रही। इस मामले में पीसीसी चीफ बैज ने कहा, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ढोंग रचा जा रहा है। सरकार अच्छा काम करती तो सुशासन तिहार मनाने की जरूरत नहीं पड़ती। पिछली बार लाखों आवेदन आए उसका क्या हुआ, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है।

रायपुर। हेलमेट पहनना केवल दो पहिया वाहन चालकों के लिए ही नहीं, बल्कि चालक के साथ सवारी करने वाले सहयात्री के लिए भी अनिवार्य है. इसके अलावा बगैर हेलमेट के वाहन की डिलीवरी करने वाले शोरूम वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान है. इस संबंध में अपर परिवहन आयुक्त ने अधीनस्थों को पत्र जारी कर प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए हैं.

पूर्व पार्षद एवं अध्यक्ष, नहरपारा विकास समिति रमेश आहूजा अपर परिवहन आयुक्त को भेजे गए पत्र में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के स्पष्ट निर्देश के बाद भी हेलमेट लगाने का आदेश नहीं देने वाले अधिकारियों के खिलाफ जांच समिति गठित करने की मांग की थी.

इस पर अपर परिवहन आयुक्त डी रविशंकर द्वारा तमाम क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय एवं जिला परिवहन अधिकारी को भेजे गए पत्र में उल्लेखित किया है कि हाइवे पर यात्रा करते समय मोटरसाइकिल सवार एवं पीछे बैठे सवार को हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है.

इसके अलावा बगैर हेलमेट के शोरूम से वाहन डिलीवरी करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई का मोटरयान अधिनियम एवं केन्द्रीय मोटरयान नियम के तहत कार्रवाई का प्रावधान है. इसे ध्यान में रखते हुए इस संबंध में स्थानीय स्तर पर का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने कहा गया है.

बिलासपुर। समर वेकेशन को लेकर हाईकोर्ट ने अधिसूचना जारी कर दी है. हाईकोर्ट द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 18 मई 2026 (सोमवार) से 12 जून 2026 (शुक्रवार) तक ग्रीष्म अवकाश रहेगा. 15 जून 2026 (सोमवार) से हाईकोर्ट फिर नियमित रूप से खुलेगा. अवकाश के दौरान भी जरूरी मामलों की सुनवाई जारी रहेगी. इसके लिए वेकेशन जजों की नियुक्ति की गई है, जो सुबह 10:30 बजे से कोर्ट की कार्रवाई  करेंगे और जरूरत पड़ने पर समय बढ़ाया भी जा सकेगा.

अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि समर वेकेशन क की फाइलिंग जारी रहेगी, जबकि जरूरी मामलों के लिए अलग से आवेदन देना होगा. जमानत मामलों में अलग से अर्जेंट हियरिंग आवेदन की जरूरत नहीं होगी और उन्हें स्वतः सूचीबद्ध किया जाएगा. अन्य लंबित मामलों की सुनवाई के लिए अर्जेंट आवेदन अनिवार्य रहेगा.

अर्जेंट मामलों में वेकेशन जज करेंगे सुनवाई

इस दौरान रजिस्ट्री कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा, लेकिन शनिवार, रविवार और शासकीय अवकाश में बंद रहेगा. कोर्ट ने यह भी तय किया है कि वेकेशन जज 19, 21, 26 और 28 मई और 2, 4, 9 और 11 जून 2026 को सुनवाई करेंगे. वहीं जो मामले तय समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, उन्हें अगली तारीख पर अलग सूची में शामिल किया जाएगा. आदेश मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर रजिस्ट्रार (न्यायिक) सुमित कपूर द्वारा जारी किया गया है.

रायपुर। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में बिलासपुर जिले की ग्राम पंचायतों में तरल अपशिष्ट (लिक्विड वेस्ट) के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए विकेन्द्रित अपशिष्ट जल शोधन प्रणाली (DEWATS) को प्राथमिकता दी जा रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में निकलने वाले गंदे पानी को सीधे नालियों, नदियों एवं तालाबों में जाने से रोका जाएगा तथा उसे उपचारित कर पुनः उपयोग के लायक बनाया जाएगा।

यह प्रणाली जल स्रोतों (नदियों व तालाबों) को प्रदूषणमुक्त रखने के साथ-साथ ग्रामीण आबादी को स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराएगी। इस प्रणाली से अपशिष्ट जल के उचित उपचार के साथ ही पर्यावरण व जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।

विकेन्द्रित अपशिष्ट जल शोधन प्रणाली पारंपरिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) की तुलना में किफायती एवं प्रकृति-आधारित तकनीक पर आधारित है। इसमें रासायनिक प्रक्रिया के बजाय सूक्ष्म जीवों एवं पौधों की सहायता से जल का शोधन किया जाता है। इस तकनीक की विशेषता यह है कि अपशिष्ट जल का उपचार उसी स्थान (ऑन-साइट ट्रीटमेंट) पर किया जाता है, जहां वह उत्पन्न होता है। इस उपचारित जल का उपयोग बागवानी, कृषि कार्य एवं शौचालय फ्लशिंग जैसे कार्यों में किया जा सकता है। इससे भूजल स्तर में सुधार के साथ जल संसाधनों का संरक्षण भी होगा।

46 परियोजनाएं स्वीकृत

बिलासपुर जिले में अभी विकेन्द्रित अपशिष्ट जल शोधन प्रणाली की 46 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 25 के कार्य पूर्ण हो चुके हैं। शेष 21 कार्य प्रगति पर हैं। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप अग्रवाल ने बताया कि इस तकनीक के माध्यम से न केवल जल की बर्बादी को रोका जा रहा है, बल्कि ओडीएफ प्लस (ODF Plus) लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए टिकाऊ एवं पर्यावरण-अनुकूल समाधान साबित होगी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में फेरस सल्फेट और फोलिक एसिड दवाओं के वितरण पर CGMSC ने रोक लगा दी है। दवाओं की गुणवत्ता को लेकर उठे सवालों के बाद जांच प्रक्रिया शुरू की गई है। जांच पूरी होने तक राज्य के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में सप्लाई की गई दवाओं को वापस मंगाने के निर्देश जारी किए गए हैं।

जानकारी के मुताबिक, यह दवाएं Cipco फार्मास्युटिकल्स द्वारा सरकारी अस्पतालों में सप्लाई की गई थीं। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए सभी अस्पतालों को स्टॉक तुरंत वेयरहाउस में जमा करने निर्देश दिए हैं।

राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल रायपुर और दाऊ कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी अस्पताल समेत अन्य स्वास्थ्य संस्थानों को भी इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO), सिविल सर्जन और सभी चिकित्सा प्रभारियों को इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (CGMSCL) के ड्रग वेयरहाउस रायपुर से इस संबंध में आधिकारिक पत्र जारी किया गया है। रायपुर और बलौदाबाजार जिलों के स्वास्थ्य अधिकारियों को विशेष रूप से दवा वापस करने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल दवाओं की गुणवत्ता की जांच जारी है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ सरकार ने आम नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए अचल संपत्ति की रजिस्ट्री पर लगने वाला 0.60 प्रतिशत उपकर समाप्त कर दिया है। छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2026 की अधिसूचना जारी होने के साथ ही यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में लिया गया यह निर्णय प्रदेश में सुशासन और जनहितकारी नीतियों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस पहल के तहत अब अचल संपत्ति के अंतरण विलेखों के पंजीयन पर बाजार मूल्य के आधार पर लगाया जाने वाला 0.60 प्रतिशत उपकर पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल राजस्व बढ़ाना नहीं, बल्कि आम जनता के जीवन को सरल और किफायती बनाना है। ऐसे में यह निर्णय पूरी तरह जनहित में लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से प्रदेश के आम नागरिकों, किसानों, मध्यमवर्गीय परिवारों तथा संपत्ति के क्रय-विक्रय से जुड़े लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। अब संपत्ति पंजीयन की लागत कम होगी और रजिस्ट्री की प्रक्रिया अधिक सुलभ, सरल और किफायती बनेगी।

पंजीयन मंत्री ओ पी चौधरी ने कहा कि आम जनता को राहत देने के उद्देश्य से उपकर समाप्त करने की पहल की गई थी, जिसके अनुसरण में छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया गया।उन्होंने कहा कि अधिसूचना जारी होने के साथ ही यह प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है, जिससे अब अचल संपत्ति की रजिस्ट्री पर 0.60 प्रतिशत अतिरिक्त उपकर पूरी तरह समाप्त हो गया है।

श्री चौधरी ने कहा कि यह निर्णय मध्यमवर्गीय और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए विशेष रूप से राहतकारी है। इससे न केवल रजिस्ट्री सस्ती होगी, बल्कि संपत्ति बाजार में पारदर्शिता और गति भी आएगी। उदाहरण के तौर पर 1 करोड़ रुपये के बाजार मूल्य की संपत्ति पर नागरिकों को लगभग 60 हजार रुपये की सीधी बचत होगी, जो आम परिवारों के लिए बड़ी राहत है।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम, 1982 के अंतर्गत स्थावर संपत्ति के अंतरण पर उपकर का प्रावधान किया गया था। वर्ष 2023 में तत्कालीन सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन एवं राजीव गांधी मितान क्लब योजना के वित्तपोषण हेतु स्टांप शुल्क के अतिरिक्त 12 प्रतिशत की दर से उपकर अधिरोपित किया गया था, जिससे नागरिकों को बाजार मूल्य का लगभग 0.60 प्रतिशत अतिरिक्त भार वहन करना पड़ रहा था।

वर्तमान में राजीव गांधी मितान क्लब योजना संचालित नहीं है तथा रोजगार संबंधी योजनाओं का वित्तपोषण अब राज्य के सामान्य बजट से किया जा रहा है। ऐसे में इस उपकर की प्रासंगिकता समाप्त हो चुकी थी, जिसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसे समाप्त करने का निर्णय लिया।

वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार को इस उपकर से लगभग 148 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था, जबकि वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक लगभग 150 करोड़ रुपये का उपकर प्राप्त हो चुका है। इसके बावजूद सरकार ने जनहित को सर्वोपरि रखते हुए इस राजस्व का त्याग किया है।

इस संशोधन अधिनियम के माध्यम से छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम, 1982 की धारा 8, धारा 9 तथा अनुसूची में वर्णित लिखतों पर उपकर संबंधी प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया है।

इस निर्णय और पंजीयन विभाग में किए गए सुधारों से प्रदेश में संपत्ति पंजीयन को बढ़ावा मिलेगा, आम नागरिकों को आर्थिक राहत मिलेगी, किसानों और मध्यमवर्गीय परिवारों को सीधा लाभ पहुंचेगा तथा राज्य में आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।

रायपुर। जनगणना 2027 की तैयारियों के बीच राज्य शासन ने एक अहम निर्णय लेते हुए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि इस महत्वपूर्ण कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों का स्थानांतरण फिलहाल नहीं किया जाएगा। यह फैसला जनगणना कार्य को व्यवस्थित और निर्बाध तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से लिया गया है।

GAD द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार, 25 जून 2025 के बाद से स्थानांतरण पर पहले ही पूर्ण प्रतिबंध लागू किया जा चुका है। केवल अत्यंत आवश्यक और विशेष परिस्थितियों में ही स्थानांतरण की अनुमति दी जाएगी, वह भी संबंधित विभागों के समन्वय और मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद ही संभव होगा।

जनगणना 2027 को दो चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच मकान-सूचीकरण और मकानों की गणना का होगा। इस दौरान घर-घर जाकर विस्तृत जानकारी एकत्र की जाएगी। वहीं, दूसरा चरण फरवरी 2027 में आयोजित किया जाएगा, जिसमें जनसंख्या से संबंधित आंकड़े जुटाए जाएंगे।

सरकार का मानना है कि इतने बड़े और संवेदनशील कार्य के सफल संचालन के लिए यह जरूरी है कि इसमें लगे अधिकारी और कर्मचारी अपने-अपने क्षेत्रों में निरंतर कार्य करते रहें। यदि बीच में उनका स्थानांतरण किया जाता है, तो इससे कार्य की गति और गुणवत्ता दोनों प्रभावित हो सकती हैं।

इस संबंध में केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से भी निर्देश जारी किए गए हैं।  सचिव द्वारा 11 मार्च 2026 को जारी अर्द्धशासकीय पत्र में भी यही सुझाव दिया गया है कि जनगणना कार्य में लगे कर्मचारियों को कार्य पूर्ण होने तक यथासंभव स्थानांतरित न किया जाए।

राज्य शासन ने सभी विभागों से अनुरोध किया है कि वे अपने जिला, तहसील और ब्लॉक स्तर के मैदानी अधिकारियों और कर्मचारियों को जनगणना कार्य पूरा होने तक उसी स्थान पर बनाए रखें। केवल अपरिहार्य स्थिति में ही स्थानांतरण पर विचार किया जाए।

विशेषज्ञों का मानना है कि जनगणना जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य में निरंतरता और स्थिरता बेहद जरूरी होती है। ऐसे में यह निर्णय न केवल प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे डेटा संग्रह की गुणवत्ता और सटीकता भी सुनिश्चित होगी।

रायपुर। राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने आज विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश दिए। बैठक में मुख्य रूप से सुशासन, पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से जनहितैषी कार्यों को पूरा करने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में उन्होंने राजस्व प्रकरणों के निराकरण, आपदा प्रबंधन की तैयारियों और विभागीय आधुनिकीकरण पर विशेष चर्चा की।

​राजस्व प्रकरणों के त्वरित निपटारे पर जोर

डिजिटल सुधार और एग्रीस्टेक में तेजी लाने के निर्देश

​बैठक में नामांतरण, बंटवारा, त्रुटि सुधार और सीमांकन जैसे राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की जिलेवार समीक्षा की गई। मंत्री श्री वर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिए कि त्रुटि सुधार संबंधी प्रकरणों का निराकरण निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाए। यदि समय-सीमा में कार्य नहीं होता है, तो लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत संबंधितों पर कार्यवाही की जाएगी।

इसी तरह ​मंत्री श्री वर्मा ने कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए एग्रीस्टेक के तहत जियोरिफ्रेसिंग, डिजिटल क्रॉप सर्वे और फार्मर रजिस्ट्री के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए । साथ ही, नक्शा प्रोजेक्ट और जियोरिफ्रेसिंग के कार्यों में हो रहे विलंब को अगले 03 महीनों के भीतर पूरा करने के कड़े निर्देश दिए।

मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में आबादी पट्टा वितरण हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में राजस्व अधिकारी 31 जुलाई तक सभी लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी उपलब्ध कराएं। इसी तरह आगामी समय को देखते हुए ​आपदा प्रबंधन की तैयारी में किसी प्रकार की कोई कमी नही होना चाहिए।आकाशीय बिजली से बचाव और स्कूल तथा अस्पताल भवनों की सुरक्षा के लिए निर्देश दिए। इसके साथ ही, अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए प्राप्त राशि का समुचित व्यय सुनिश्चित करने हेतु चिन्हित जिलों में अतिशीघ्र कार्यवाही के भी निर्देश दिए।

बैठक में मंत्री श्री वर्मा ने ​हितग्राही मूलक योजनाओं दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना और स्वामित्व योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने स्वामित्व कार्ड वितरण में तेजी लाने हेतु आगामी 03 महीनों का लक्ष्य निर्धारित किया। इसी तरह राजस्व निरीक्षकों के कार्यभार और तहसीलदारों के लिए वाहन क्रय संबंधी प्रस्तावों पर चर्चा की गई। नायब तहसीलदारों की परिवीक्षा अवधि एवं तहसीलदारों की पदोन्नति की प्रक्रिया हर साल नियमित समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने ऑटो डायवर्सन पोर्टल और विभिन्न राजस्व वसूलियों की समीक्षा करते हुए रायपुर जिले में राजस्व वसूली की धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए। ​बैठक में विभागीय बजट वर्ष 2025-26 एवं आगामी बजट 2026-27 के संबंध में भी विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित भारतमाला प्रोजेक्ट में मुआवजा घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। रायपुर, अभनपुर, धमतरी और कुरुद में कुल 8 ठिकानों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में नकदी, चांदी और महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए हैं।

जानकारी के मुताबिक, जमीन अधिग्रहण मुआवजा में गड़बड़ी के मामले में यह कार्रवाई की गई है। छापेमारी के दौरान करीब 66.9 लाख रुपये नकद और 37 किलो से अधिक चांदी बरामद की गई है। इसके अलावा कई डिजिटल डिवाइस और अहम दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। यह कार्रवाई ACB/EOW की FIR के आधार पर शुरू की गई है। जांच में तत्कालीन SDO निर्भय साहू समेत कई आरोपियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है, जो फिलहाल एजेंसियों के रडार में है।

प्रवर्तन निदेशालय (ED), रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक, 28 अप्रैल 2026 को PMLA, 2002 की धारा 17 के तहत छत्तीसगढ़ के अभनपुर, रायपुर, धमतरी और कुरुद स्थित 8 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया गया था। यह तलाशी अभियान भारतमाला योजना के तहत रायपुर-विशाखापत्तनम राजमार्ग परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के बदले अवैध रूप से मुआवज़ा प्राप्त करने के मामले में चलाया गया। इस दौरान, 66.9 लाख रुपये की भारतीय मुद्रा, 37.13 किलोग्राम वजन की चांदी की ईंटें और अन्य चांदी की वस्तुएं, डिजिटल उपकरण और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए।

ED ने PMLA, 2002 के तहत जांच तब शुरू की, जब ACB/EOW, रायपुर ने अभनपुर, रायपुर के तत्कालीन SDO (राजस्व) निर्भय साहू और अन्य लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और IPC, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत एक FIR दर्ज की थी। FIR में आरोप लगाया गया था कि आरोपियों ने सरकारी अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके, रायपुर-विशाखापत्तनम राजमार्ग परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित सरकारी भूमि अभिलेखों में हेराफेरी और जालसाजी करके अवैध रूप से मुआवजा प्राप्त किया।

ED की जांच में पता चला कि आरोपियों ने कुछ सरकारी कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों के साथ आपराधिक साजिश रचकर, धोखाधड़ी से अतिरिक्त मुआवजा प्राप्त किया। उन्होंने ऐसा तब किया, जब NHAI, रायपुर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3A के तहत अधिसूचना जारी की जा चुकी थी। इसके बावजूद उन्होंने जानबूझकर भूमि का स्वामित्व हस्तांतरित किया। साथ ही धारा 3D के तहत अधिसूचना जारी होने से पहले ही भूमि के कई छोटे-छोटे टुकड़े बना लिए।

जांच में यह भी सामने आया कि संशोधित/हेराफेरी किए गए खसरा अभिलेखों के आधार पर मुआवजा स्वीकृत और वितरित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप मुआवजे का भुगतान बढ़ा-चढ़ाकर किया गया। इस प्रकार प्राप्त अतिरिक्त मुआवजा ‘अपराध की आय’ (Proceeds of Crime) की श्रेणी में आता है, जिससे सरकारी खजाने को अनुचित नुकसान हुआ और आरोपियों को अवैध लाभ प्राप्त हुआ। मामले में आगे की जांच जारी है।

रायपुर/पहलगाम (जम्मू-कश्मीर)।  सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल मंगलवार को संसद की प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) की अध्ययन यात्रा के दूसरे एवं अंतिम दिन आज पहलगाम में देश के पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों के विकास को लेकर अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए।

बैठक में मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की मजबूती, डिजिटल कनेक्टिविटी और सड़क नेटवर्क के विस्तार पर गहन चर्चा की गई। समिति के सदस्य और सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने विकास की मुख्यधारा को देश के अंतिम छोर तक पहुँचाने के संकल्प को दोहराया।

डिजिटल कनेक्टिविटी: हर गाँव तक पहुँचेगा नेटवर्क

बैठक के पहले सत्र में पहाड़ी क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी की चुनौतियों पर संचार मंत्रालय, भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) और जम्मू-कश्मीर प्रशासन के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श हुआ। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने चर्चा के दौरान महत्वपूर्ण सुझाव देते हुए कहा कि भौगोलिक विषमताओं के बावजूद दूरस्थ गांवों तक मजबूत डिजिटल सिग्नल सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

उन्होंने मोबाइल टावरों की संख्या बढ़ाने और सैटेलाइट कनेक्टिविटी जैसे विकल्पों का उपयोग कर कनेक्टिविटी की बाधाओं को दूर करने का सुझाव दिया।

श्री अग्रवाल का कहना है कि, जब तक डिजिटल कनेक्टिविटी सुदृढ़ नहीं होगी, तब तक शिक्षा, स्वास्थ्य और बैंकिंग जैसी सरकारी सेवाओं का लाभ हर नागरिक तक समान रूप से नहीं पहुँच सकता।

राष्ट्रीय राजमार्ग: आर्थिक प्रगति की जीवनरेखा

दूसरे सत्र में देश के पहाड़ी राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार और सुदृढ़ीकरण पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI), और NHIDCL के अधिकारियों के साथ व्यापक चर्चा हुई।
श्री अग्रवाल ने बुनियादी ढांचे पर जोर देते हुए कहा कि "बेहतर सड़क नेटवर्क केवल आवागमन को सुगम ही नहीं बनाता, बल्कि यह क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को नई गति प्रदान करता है। पर्यटन और स्थानीय व्यापार के फलने-फूलने के लिए मजबूत सड़कों का होना प्राथमिक शर्त है।"

बैठक में सड़कों के निर्माण में पर्यावरणीय सुरक्षा और आधुनिक तकनीक का संतुलन बनाने तथा सड़क परियोजनाओं को समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने इस दो दिवसीय अध्ययन यात्रा को अत्यंत सफल बताते हुए कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों के समग्र विकास और आधारभूत संरचना को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार, संबंधित मंत्रालय और स्थानीय प्रशासन के बीच यह संवाद मील का पत्थर साबित होगा। हमारा लक्ष्य है कि देश का कोई भी हिस्सा विकास की दौड़ में पीछे न छूटे।