रायपुर।  छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, व्यापम रायपुर द्वारा जल संसाधन विभाग के अंतर्गत आयोजित अमीन भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारियों हेतु आज रेडक्रॉस सभाकक्ष, कलेक्ट्रट में बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर डॉ गौरव सिंह के निर्देशानुसार डिप्टी कलेक्टर उपेंद्र किण्डो ने सभी केंद्रों में व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने तथा सभी केंद्रों में दीवार घड़ी, पेयजल, पार्किंग, एवं इमरजेंसी लाइट लगाने संबंधित निर्देश दिए गए ताकि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

जिले में व्यापम रायपुर द्वारा आयोजित प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग के अंतर्गत अमीन भर्ती परीक्षा 07 दिसंबर 2025, रविवार को सुबह 12 बजे से दोपहर 02.15 बजे तक 106 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 37,889 अभ्यर्थी शामिल होंगे।

अभ्यार्थियों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश :- हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े पहनकर परीक्षा देने जाए एवं काले, गहरे नीले, गहरे हरे, जामुनी, मैरून, बैंगनी रंग व गहरे चॉकलेटी रंग के कपड़े पहनना वर्जित होगा । परीक्षार्थी बिना पॉकेट वाला साधारण स्वेटर पहन सकते हैं, स्वेटर हेतु रंग और आधे बांह का बंधन नहीं है लेकिन सुरक्षा जांच के समय स्वेटर को उतार कर चेक कराना होगा। परीक्षार्थी, परीक्षा प्रारंभ होने के कम से कम 2 घंटा पूर्व परीक्षा केन्द्र में पहुंचे ताकि उनका फ्रिस्किंग (Frisking) एवं सत्यापन किया जा सके। परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जायेगा। चूंकि यह परीक्षा दोपहर 12.00 बजे से प्रारंभ हो रही है अतः मुख्य द्वार प्रातः 11.30 बजे बंद कर दिया जाएगा। धार्मिक एवं सांस्कृतिक पोशाक वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर सामान्य समय से पहले रिपोर्ट करना होगा, उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा जांच से गुजरने उपरांत ही ऐसे पोशाक की अनुमति होगी। परीक्षा में चप्पल पहनें। कान में किसी भी प्रकार का आभूषण वर्जित है। परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार का संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घडी, पर्स, पाऊच, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी आदि ले जाना पूर्णतः वर्जित है। परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।

इस बैठक में सहायक नोडल अधिकारी एवं जिला रोजगार अधिकारी केदार पटेल ने सभी केंद्राध्यक्ष , परिवहन अधिकारी, उड़नदस्ता दल के अधिकारियों को विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया।

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की नई गजट अधिसूचना को लेकर छत्तीसगढ़ डॉक्टर्स फेडरेशन (CGDF) ने कड़ी निंदा करते हुए इसे राज्य के चिकित्सा भविष्य के लिए “डेथ वारंट” करार दिया है। फेडरेशन का कहना है कि सरकार द्वारा मनमाने ढंग से राज्य कोटे (State Quota) को “ओपन मेरिट” और “संस्थागत प्राथमिकता” में बांटने से “75-25 का ऐसा असंतुलन” पैदा हो गया है, जिससे स्थानीय डॉक्टरों के पास देश में सबसे कम सीटें बची हैं।

अन्याय का गणित

सुप्रीम कोर्ट के सौरभ चौधरी केस के नियम के अनुसार 50% सीटें (AIQ) नेशनल मेरिट के लिए होती हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की नई अधिसूचना में 50% ऑल इंडिया कोटा (बाहरी छात्रों के लिए खुला) है और इसके अतिरिक्त 25% स्टेट ओपन मेरिट को भी अब बाहरी छात्रों के लिए उपलब्ध कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप कुल 75% सीटें बाहरी छात्रों के कब्जे में चली गई हैं, जबकि स्थानीय छात्रों के लिए केवल 25% सीटें बची हैं।

सीजीडीएफ अध्यक्ष ने कहा कि यह एक गंभीर नीतिगत भूल है। सुप्रीम कोर्ट नेशनल मेरिट और संस्थागत निरंतरता (Institutional Continuity) के बीच 50-50 का संतुलन बनाने का आदेश देता है। राज्य सरकार ने इसे बदलकर 75-25 कर दिया है, जो छत्तीसगढ़ की सेवा करने वाले छात्रों के साथ घोर अन्याय है।

“दोहरी नाकेबंदी” : अपने ही राज्य में शरणार्थी बने छात्र

फेडरेशन का कहना है कि यह नीति छत्तीसगढ़ के स्नातकों को दोहरी मुसीबत में डालती है-

बाहर रास्ता बंद : हम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा के स्टेट कोटे में आवेदन नहीं कर सकते क्योंकि वहां की सीटें सिर्फ उनके छात्रों के लिए आरक्षित हैं।
अंदर रास्ता बंद : अब, हमारे अपने ‘स्टेट कोटे’ में भी हमें उन राज्यों के छात्रों द्वारा विस्थापित किया जा रहा है जो हमें अपने यहां घुसने नहीं देते।

फेडरेशन के प्रवक्ता ने कहा कि जिन मेडिकल कॉलेजों को छत्तीसगढ़ की जनता के टैक्स, शासन के बजट और यहां के निवासी होनहार डॉक्टरों ने अपनी मेहनत से सींचा है, आज उन्हीं संस्थानों में हमें दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया है।

बॉन्ड का विरोधाभास : बस्तर में सेवा क्यों दें?

राज्य सरकार एमबीबीएस स्नातकों के लिए 2 साल का अनिवार्य ग्रामीण सेवा बॉन्ड लागू करती है। वर्तमान में सैकड़ों डॉक्टर पीजी सीटों की उम्मीद में नक्सल प्रभावित और दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों में सेवा दे रहे हैं।

फेडरेशन ने सवाल उठाया, “सरकार हमसे गांवों में सेवा करने का बॉन्ड भरवाती है, लेकिन हमारे इनाम (पीजी सीटों के लिए बोनस अंक) से मिलने वाली सीटें उन ‘मेडिकल टूरिस्टों’ को सौंप रही है जिन्होंने छत्तीसगढ़ में एक भी मरीज का इलाज नहीं किया है। यह अधिसूचना ग्रामीण सेवा के प्रोत्साहन को खत्म करती है। अब कोई डॉक्टर दूरस्थ पीएचसी (PHC) में सेवा क्यों देगा? वे जुर्माना भरकर राज्य छोड़ना पसंद करेंगे।”

जनस्वास्थ्य संकट : सेवारत विशेषज्ञों (In-Service) का भविष्य खत्म

इसके सबसे बड़े पीड़ित सिर्फ छात्र नहीं, बल्कि मरीज होंगे। नई अधिसूचना ने सेवारत प्रत्याशियों (Medical Officers) के लिए सीटों का दायरा खत्म कर दिया है।

फेडरेशन ने चेतावनी दी, “अगर सीटों का पूल ही आधा कर दिया जाएगा, तो बोनस अंकों का कोई मतलब नहीं रह जाता। यदि इन-सर्विस डॉक्टर विशेषज्ञ (Specialist) नहीं बन पाएंगे, तो जिला अस्पतालों और सीएचसी को कौन चलाएगा? यह नीति आदिवासी स्वास्थ्य सेवा की रीढ़ तोड़ देगी।”

मध्य प्रदेश मॉडल लागू करने की मांग

सीजीडीएफ ने सरकार से तत्काल नीति सुधार की मांग की है। साथ ही मांग है कि 1 दिसंबर 2025 की अधिसूचना को तत्काल वापस लिया जाए।

फेडरेशन ने कहा ​”मध्य प्रदेश मॉडल” (Exhaustion Clause) लागू करें: राज्य कोटे (जो कि कुल सीटों का शेष 50% है) को विशेष रूप से संस्थागत/इन-सर्विस उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित रखें। इसे बाहरी छात्रों के लिए तभी खोलें जब स्थानीय उम्मीदवारों की सूची समाप्त हो जाए। हम यह मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुल सीटों का 50% हिस्सा (AIQ) पहले ही ओपन मेरिट के लिए दिया जा चुका है, अतः शेष 50% पर स्थानीय छात्रों का पूरा हक बनता है।

फेडरेशन ने यह भी कहा कि “हम सुरक्षा के ‘दिल्ली मॉडल’ की मांग करते हैं। यदि राष्ट्रीय राजधानी अपने छात्रों के लिए 100% राज्य कोटा सुरक्षित रख सकती है, तो छत्तीसगढ़ अपने डॉक्टरों के हितों को क्यों बेच रहा है?”

रायपुर। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मुकाबला 3 दिसंबर 2025 को शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, नया रायपुर में खेला जाएगा। दर्शकों की सुविधा व खिलाड़ियों के सुरक्षित आवागमन को ध्यान में रखते हुए रायपुर यातायात पुलिस ने विशेष मार्ग और पार्किंग व्यवस्था जारी की है। शहर और अन्य जिलों से आने वाले दर्शकों के लिए अलग-अलग रूट निर्धारित किए गए हैं।

दर्शकों के लिए यातायात मार्ग और पार्किंग व्यवस्था

रायपुर शहर से होकर क्रिकेट स्टेडियम जाने के लिए मार्ग : रायपुर शहर से होकर क्रिकेट स्टेडियम जाने के लिए तेलीबांधा थाना तिराहा, नेशनल हाईवे क्रमांक-53 होकर सेरीखेड़ी ओवरब्रिज से नया रायपुर मार्ग होकर चीचा स्टेडियम तिराहा से साईं अस्पताल रोड होकर साईं अस्पताल पार्किंग व सेंध तालाब पार्किंग में अपना वाहन पार्क कर स्टेडियम पैदल पहुंचेंगे।

बिलासपुर की ओर से स्टेडियम आने वाले दर्शकों के लिए मार्ग व्यवस्था : बिलासपुर की ओर से होकर क्रिकेट स्टेडियम आने वाले दर्शकगण बिलासपुर–रायपुर मार्ग से होकर धनेली नाला से रिंग रोड नंबर-03 होकर विधानसभा चौक, राजू ढाबा रिंग रोड नंबर-03 जंक्शन होकर नेशनल हाईवे क्रमांक-53 से मंदिर हसौद होकर नवागांव से स्टेडियम टर्निंग होकर स्टेडियम के पूर्व दिशा स्थित परसदा पार्किंग एवं कोसा पार्किंग में अपना वाहन पार्क कर पैदल स्टेडियम पहुंचेंगे।

बलौदाबाजार–खरोरा की ओर से स्टेडियम आने वाले दर्शकों के लिए मार्ग व्यवस्था : बलौदाबाजार–रायपुर मार्ग में विधानसभा ओवरब्रिज चौक से रिंग रोड नंबर-03 होकर विधानसभा चौक, राजू ढाबा रिंग रोड नंबर-03 जंक्शन होकर नेशनल हाईवे क्रमांक-53 से मंदिर हसौद होकर नवागांव से स्टेडियम टर्निंग होकर स्टेडियम के पूर्व दिशा स्थित परसदा पार्किंग एवं कोसा पार्किंग में अपना वाहन पार्क कर पैदल स्टेडियम पहुंचेंगे।

जगदलपुर–धमतरी मार्ग से आने वाले दर्शकों के लिए मार्ग व्यवस्था : धमतरी–जगदलपुर की ओर से आने वाले दर्शक अभनपुर से केन्द्री, उपरवारा, मंत्रालय (डीडीयू) चौक, कोटराभाठा चौक, सेंध तालाब होकर साईं अस्पताल पार्किंग व सेंध तालाब पार्किंग में अपना वाहन पार्क कर स्टेडियम पैदल पहुंचेंगे।

दुर्ग–भिलाई की ओर से आने वाले दर्शकों के लिए मार्ग व्यवस्था : दुर्ग–भिलाई की ओर से आने वाले दर्शक टाटीबंध से रिंग रोड नंबर-01 होकर पचपेढ़ीनाका, तेलीबांधा थाना तिराहा, नेशनल हाईवे क्रमांक-53 होकर सेरीखेड़ी ओवरब्रिज से नया रायपुर मार्ग होकर स्टेडियम तिराहा से साईं अस्पताल रोड होकर साईं अस्पताल पार्किंग व सेंध तालाब पार्किंग में अपना वाहन पार्क कर स्टेडियम पैदल पहुंचेंगे।

महासमुंद–सरायपाली की ओर से आने वाले दर्शकों के लिए मार्ग व्यवस्था : महासमुंद–सरायपाली की ओर से आने वाले दर्शकों के लिए आरंग से सीधे स्टेडियम टर्निंग होकर स्टेडियम के पूर्व दिशा स्थित परसदा पार्किंग एवं कोसा पार्किंग में अपना वाहन पार्क कर पैदल स्टेडियम पहुंचेंगे।

पासधारी वाहनों के लिए मार्ग एवं पार्किंग : पासधारी वाहन जिन्हें पार्किंग पास A, B, C, D, E, F, G जारी हुआ है, वे सेरीखेड़ी ओवरब्रिज होकर नया रायपुर प्रवेश मार्ग से स्टेडियम टर्निंग, डॉ. खूबचंद बघेल चौक, कयाबांधा चौक (सेक्टर 15/21), कोटराभाठा चौक (सेक्टर 17/20) से ग्राम सेंध, सेक्टर 04/10 होकर स्टेडियम पार्किंग A, B, C, D, E, F, G में अपना वाहन पार्क कर सकेंगे।

मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों का आवागमन प्रतिबंध

3 दिसंबर को क्रिकेट मैच आयोजन के दौरान सुगम सुरक्षित यातायात व्यवस्था के लिए नया रायपुर के सभी प्रवेश मार्गों पर मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों का प्रवेश अपराह्न 12 बजे से रात्रि 01:00 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। असुविधा से बचने के लिए इस मार्ग के स्थान पर वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग कर सकते हैं।

स्टेडियम में प्रवेश पर प्रतिबंधित वस्तुएं

शराब, बीड़ी–सिगरेट, गुटका, तंबाकू, माचिस–लाइटर्स व अन्य ज्वलनशील पदार्थ

बोतल, डिब्बे, टिफिन, वाद्य यंत्र

कुर्सी–स्टूल, छाता, रूल, ब्लेड्स, स्केट्स, बोर्ड, डंडा, हॉकी स्टिक, झंडा

आग्नेय अस्त्र, पटाखा, चाकू, कटार, तलवार, कैची, तेज धारदार व अन्य खतरनाक वस्तु

खाद्य पदार्थ (बच्चों के खाद्य छोड़कर), कांच का कंटेनर

हैंड बैग, सूटकेस, लेडीज़ बैग, कागज का पैकेट

लैपटॉप, हैंडीकैम कैमरा, लेजर लाइट, सूचनात्मक लाइट, फ्लैश लाइट

परफ्यूम, स्प्रे (सांस का स्प्रे छोड़कर), सिरिंज, पेन, पेंसिल, फुग्गे, खेलने वाले गेंद

लाउडहेलर, सीटी, हॉर्न, रेडियो, भड़काऊ व संकट पैदा करने वाले संकेत, जानवर

प्रचार सामग्री, सभी प्रकार के सिक्के

नई दिल्ली/रायपुर।  संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन SIR मुद्दे पर कांग्रेस द्वारा किए गए हंगामे की कड़ी आलोचना करते हुए रायपुर के सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि विपक्ष का यह व्यवहार लोकतांत्रिक परंपराओं के प्रति अनादर और राष्ट्रहित के मुद्दों से पलायन को दर्शाता है।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार-बार विपक्ष से आग्रह करते रहे हैं कि वे व्यवधान पैदा करने के बजाय राष्ट्रहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्थक चर्चा में भाग लें। लेकिन कांग्रेस लगातार बहस से बच रही है और संसद की कार्यवाही बाधित कर रही है। पिछले सत्र में भी, जो पूरे एक महीने तक SIR विषय पर केंद्रित रहा, विपक्ष ने मूल्यवान समय नष्ट किया और जनहित के मुद्दों पर कोई रचनात्मक योगदान नहीं दिया।”

उन्होंने कहा कि संसद देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था है, जहाँ जनप्रतिनिधि जनता की आकांक्षाओं को आवाज देने आते हैं, न कि अनावश्यक शोर-शराबा करके कार्यवाही को ठप करने। लेकिन कांग्रेस बार-बार अपनी अपरिपक्वता और गैर-जिम्मेदारी का परिचय देती रही है।

सांसद बृजमोन अग्रवाल ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार जनहित एवं विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और विपक्ष का यह रवैया जनता के सामने बेनकाब हो रहा है।

“विकास, पारदर्शिता और जवाबदेही—यही हमारी प्राथमिकता है। विपक्ष कितना भी व्यवधान डाले, हम देशहित के कार्यों को पूरी गति से आगे बढ़ाते रहेंगे।”

रायपुर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज राजधानी रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा के दौरान राज्य की राजनीति, प्रशासनिक कार्यों, आगामी विधानसभा सत्र, धान खरीदी, क्रिकेट मैच और बस्तर ओलिंपिक जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से बात की। उन्होंने विभिन्न विषयों पर सरकार की तैयारियों और रुख को स्पष्ट करते हुए विपक्ष पर भी निशाना साधा।

SIR सर्वे की तारीख बढ़ी, काम में तेज़ गति: अरुण साव

पत्रकारों से चर्चा की शुरुआत करते हुए उप मुख्यमंत्री ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की तारीख बढ़ा दी है। उन्होंने कहा- “चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से साफ है कि SIR का काम तेज़ी से चल रहा है। अब तक की प्रगति संतोषजनक है।”

14 से 17 दिसंबर तक चलेगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र

उप मुख्यमंत्री ने बताया कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से शुरू होकर 17 दिसंबर तक चलेगा। उन्होंने कहा- “सरकार पूरी तरह तैयार है। इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण विधेयक भी सदन में पेश किए जाएंगे। यह सत्र भी पिछले सत्रों की तरह उत्पादक और सार्थक होगा।”

नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के विरोध पर प्रतिक्रिया

नेशनल हेराल्ड मुद्दे पर कांग्रेस द्वारा किए जा रहे देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया देते हुए अरुण साव ने कहा— “नेशनल हेराल्ड का मामला बहुत पहले उजागर हो चुका है। लंबी जांच के बाद जो तथ्य सामने आ रहे हैं, कार्रवाई उसी के आधार पर हो रही है।” उन्होंने कांग्रेस पर राजनीतिक नाटक करने का आरोप भी लगाया।

धान खरीदी पर उठे सवालों पर कांग्रेस को घेरा

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत द्वारा धान खरीदी पर उठाए गए सवालों पर अरुण साव ने कड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा- “मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में हमारी सरकार ने रिकॉर्ड और पारदर्शी धान खरीदी की है। जब भी राज्य में कुछ अच्छा होता है, कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द होने लगता है।”

रायपुर में होने वाले IND vs SA मैच पर टिकट को लेकर बड़ा उत्साह

उप मुख्यमंत्री ने बताया कि 3 दिसंबर को रायपुर में होने वाले भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे वनडे को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा- “छत्तीसगढ़ के हर गांव में क्रिकेट खेलने वाले युवा हैं। टिकट को लेकर जो स्थिति है, उससे साफ है कि मैच के लिए भारी उत्साह है।”

बस्तर ओलिंपिक के समापन समारोह में आएंगे अमित शाह

उप मुख्यमंत्री ने बस्तर ओलिंपिक का अपडेट देते हुए कहा कि “बस्तर ओलिंपिक के दो चरण पूरे हो चुके हैं। फाइनल चरण 11, 12 और 13 दिसंबर को होगा।” उन्होंने पुष्टि की कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समापन समारोह में शामिल होंगे।

उन्होंने बताया कि अब तक 3,98,200 युवाओं ने पंजीयन कराया है और इस बार समापन समारोह “यादगार और भव्य” होने वाला है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पूर्व प्रभारी महामंत्री गिरीश देवांगन को एआईसीसी (All India Congress Committee) ओबीसी विभाग का राष्ट्रीय कॉर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के अनुमोदन के बाद तुरंत प्रभाव से लागू की गई है।

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज शाम राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों के प्रतिनिधि मंडल ने सौजन्य भेंट की। भेंट के दौरान राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था एवं कानून-व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री श्री साय ने अधिकारियों को कर्तव्यनिष्ठा, संवेदनशीलता और सजगता के साथ कार्य करने की सलाह दी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी एवं वनांचल क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। ऐसे क्षेत्रों में सेवा देते समय अधिकारियों को विशेष रूप से सतर्क रहते हुए त्वरित, जिम्मेदार और संवेदनशील तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने सभी प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ देते हुए उन्हें राज्य की कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए प्रेरित किया।

इस अवसर पर आईजी अजय यादव, एसपी अभिषेक पल्लव, एएसपी पंकज शुक्ला तथा प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार, अंशिका जैन, प्रतिक दादा साहेब और मानषी उपस्थित थे।

आरंग। वनमण्डलाधिकारी रायपुर लोकनाथ पटेल के मार्गदर्शन उप वन मंडलाधिकारी आनंद कुदरिया और परिक्षेत्राधिकारी नवा रायपुर अटल नगर चंद्रप्रकाश महोबिया के नेतृत्व में वन मंडल स्तरीय उड़न दस्ता सहायक प्रभारी और परिक्षेत्र सहायक आरंग संतोष सामंतराय द्वारा सोमवार को प्रतिबंधित कहुआ की लड़की का अवैध परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर ट्राली को जब्त कर कार्यवाही किया गया है। उड़न दस्ता की टीम ने ग्राम निसदा के पास ट्रैक्टर को पकड़ा है। ट्रैक्टर ग्राम फरफौद निवासी श्रवण धीवर का बताया जा रहा है। वन विभाग द्वारा ट्रैक्टर को जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

बता दें कि इससे पूर्व भी वन्य प्राणी के शिकार और अवैध तस्करी पर वन मंडल स्तरीय उड़नदस्ता द्वारा लगातार कार्यवाही किया जा रहा है। सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी संतोष सामंतराय ने बताया कि वन मंडल रायपुर में वन मंडलाधिकारी लोकनाथ पटेल के कुशल मार्गदर्शन में इस प्रकार की अवैध गतिविधियों पर लगातार नकेल कसी जा रही है। वन विभाग की कार्रवाई में आरंग वन परिक्षेत्र के वनरक्षक दिलीप परमार, दौलत साहू, सावन साहू, वन पाल चंदूलाल कसेर, सुरक्षा श्रमिक पूसऊ निषाद, चंद्रशेखर ध्रुव, वाहन चालक मुनीर खान मौजूद रहे।

पखांजूर। कांकेर जिले में सोमवार को एक गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है, जिसमें उपस्वास्थ्य केंद्र के एक अधिकारी द्वारा एक्सपायरी दवाइयों को जलाने से निजी स्कूल के बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। सरस्वती शिशु मंदिर PV-43 के पास दोपहर में हुए इस हादसे ने न सिर्फ स्कूल प्रशासन बल्कि स्थानीय लोगों में भी चिंता और आक्रोश पैदा कर दिया है।

मिली जानकारी के अनुसार, पखांजूर के उपस्वास्थ्य केंद्र के RSO विवेक बड़ाई ने स्कूल की सीमा से सटे क्षेत्र में बड़ी मात्रा में एक्सपायरी दवाइयों को आग के हवाले कर दिया। जलती दवाओं से उठने वाला जहरीला धुआँ हवा के साथ सीधे स्कूल परिसर की ओर फैलने लगा। उस समय स्कूल में लगभग 40 बच्चे उपस्थित थे, जिनमें से कई बच्चों ने धुएँ की वजह से सांस लेने में परेशानी, आंखों में जलन और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की शिकायत की।

दोपहर करीब 2 बजे जैसे ही स्कूल के कमरों में धुआँ भरना शुरू हुआ, शिक्षकों में अफरा-तफरी मच गई। बच्चे लगातार खाँसने लगे और कई छात्राएँ बेहोशी जैसी स्थिति में पहुंच गईं। स्कूल प्रशासन ने तत्काल बच्चों को खुले स्थान पर ले जाकर प्राथमिक उपचार देने की कोशिश की, लेकिन हालत गंभीर होने पर 8 छात्राओं को तत्काल सिविल अस्पताल ले जाया गया।

डॉक्टरों के अनुसार, सभी बच्चियाँ खतरे से बाहर हैं और उनके स्वास्थ्य में सुधार जारी है। हालांकि धुएँ में मौजूद रासायनिक तत्वों के कारण उन्हें सांस लेने में कठिनाई, सीने में जलन और उलझन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि ऐसी दवाइयाँ जलाना अत्यंत खतरनाक है क्योंकि इनके धुएँ में जहरीले केमिकल मौजूद रहते हैं, जो बच्चों और बुजुर्गों के लिए तुरंत स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकते हैं।

दूसरी ओर, इस घटना ने उपस्वास्थ्य केंद्र की कार्यप्रणाली और उसकी निगरानी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। गांव के लोगों और अभिभावकों ने RSO की इस हरकत को “गंभीर लापरवाही” बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आमतौर पर एक्सपायरी दवाइयों को नष्ट करने के लिए सुरक्षित और वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि बायो-मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल यूनिट या अधिकृत एजेंसियों को सौंपना। लेकिन स्कूल के पास खुले में दवाइयाँ जलाना नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौके पर पहुँचे और स्थिति का जायज़ा लिया। अधिकारियों ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभिभावकों ने मांग की है कि स्कूलों के आसपास किसी भी प्रकार के चिकित्सा अपशिष्ट को जलाने या फेंकने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाए, जिससे भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा न हो।

रायपुर। रायपुर में अत्याधुनिक स्पेस लैब स्थापित करने को लेकर केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसकी जानकारी रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से साझा की है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष एवं अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉ. वी. नारायणन का आभार जताया है.

सांसद बृजमोहन ने बताया कि छत्तीसगढ़ की रजत जयंती के अवसर पर रायपुर में स्पेस लैब स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा गया था, उस पर अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष एवं अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉ. वी. नारायणन ने पत्र के माध्यम से स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने कहा कि यह लैब प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान का प्रत्यक्ष अनुभव देने वाला एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा।

सांसद ने आगे बताया कि प्रदेशवासियों को इस सुविधा का लाभ भाजपा की डबल इंजन सरकार द्वारा बहुत जल्द ही मिलेगा, यह हमारा संकल्प भी है और प्रतिबद्धता भी। आज इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए, लोकसभा में नियम 377 के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूरे भारत में ऐसे स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने का विशेष आग्रह रखा है, ताकि देश के हर बच्चे तक अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के समान अवसर पहुंच सकें।

बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि विकसित भारत 2047 का सपना तभी साकार होगा जब हमारी नई पीढ़ी विज्ञान, अनुसंधान और तकनीक में पूरी तरह स्वावलंबी बनेगी। छत्तीसगढ़ की धरती से उठी यह पहल अब राष्ट्रीय अभियान का स्वरूप ले रही है यही नया भारत है, यही मोदी जी का विज़न है, और यही हमारी अटूट प्रतिबद्धता है।

दुर्ग। भिलाई के मैत्रीबाग जू से एक दुखद घटना सामने आई है। जहां सफेद बाघों के कुनबे की महत्वपूर्ण सदस्य 10 वर्षीय सफेद बाघिन ‘जया’ अपने केज में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई। सुबह की गश्त के दौरान जब जू प्रबंधन के कर्मचारियों ने जया को निष्क्रिय देखा, तो तत्काल इसकी सूचना वन विभाग और वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बाघिन की मौत की पुष्टि की।

बता दें कि आज दोपहर डीएफओ की मौजूदगी में विशेषज्ञ टीम द्वारा जया का पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद नियमों के तहत उसी दिन मैत्रीबाग परिसर के भीतर उसका अंतिम संस्कार भी किया गया।

पेट में इंफेक्शन की आशंका, असली वजह पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट होगी

प्रारंभिक जांच में अनुमान लगाया जा रहा है कि जया की मौत पेट में हुए गंभीर इंफेक्शन की वजह से हो सकती है। हालांकि डीएफओ का कहना है कि अंतिम निष्कर्ष पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगा।

जानकारों के अनुसार सफेद बाघ सामान्य बाघों की तुलना में अधिक संवेदनशील होते हैं और मौसम परिवर्तन के दौरान उनकी खास देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। पिछले दिनों बढ़ी ठंड को देखते हुए जू प्रशासन ने उनकी डाइट में बदलाव के साथ-साथ केज के आसपास अलाव जलाने जैसे उपाय भी किए थे।

1990 में शुरू हुई थी मैत्रीबाग में सफेद बाघ संरक्षण की कहानी

मैत्रीबाग को देश के प्रमुख सफेद बाघ संरक्षण केन्द्रों में गिना जाता है। 1990 में ओडिशा के नंदनकानन जू से सफेद बाघों की पहली जोड़ी यहां लाई गई थी, जिसके बाद वर्षों में उनका कुनबा बढ़कर 19 तक पहुंच गया था। यहां से सफेद बाघों को गुजरात, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्यप्रदेश और रायपुर तक भेजा गया है।

जया की मौत के बाद अब केवल 5 सफेद बाघ शेष

करीब डेढ़ साल पहले रायपुर जंगल सफारी से लाई गई बाघिन जया, मैत्रीबाग के सफेद बाघ कुनबे की महत्वपूर्ण सदस्य थी। उसकी अचानक मौत से जू परिसर में उदासी का माहौल है। जया के निधन के बाद अब मैत्रीबाग में सफेद बाघों की संख्या घटकर 5 रह गई है।

वन विभाग अब इस मामले की विस्तृत जांच कर रहा है, ताकि मौत के वास्तविक कारण का पता लगाया जा सके और भविष्य में सफेद बाघों की सुरक्षा व स्वास्थ्य प्रबंधन को और मजबूत किया जा सके।

बिलासपुर। शहर में सोशल मीडिया पर स्टंटबाजी और सड़क पर बर्थडे मनाकर रील बनाने का चलन तेजी से बढ़ने लगा है। पिछले कुछ महीनों से शहर और आउटर इलाकों की सड़कों पर लोग जान जोखिम में डालकर चार पहिया वाहनों की छत, बोनट पर बैठकर या खिड़की से बाहर निकलकर रील बना रहे हैं। बिलासपुर पुलिस ने इस पर गंभीरता दिखाते हुए स्टंट करते और सड़क पर बर्थडे मनाने वालों की पहचान वीडियो के आधार पर कर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है।

पिछले 5 महीनों में सड़क पर स्टंटबाजी, खतरनाक ड्राइविंग और सार्वजनिक मार्ग पर बर्थडे सेलिब्रेशन जैसी अवैध गतिविधियों के 14 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिनमें 10 मामले स्टंटबाजी और 4 मामले सड़क पर बर्थडे मनाने से जुड़े हैं। इन मामलों में अब तक 33 वाहन जब्त किए गए हैं, जबकि 72 लोगों की गिरफ्तारी की गई है।

एसएसपी बिलासपुर रजनेश सिंह ने कहा कि जिस तरीके से गाड़ी के बोनट पर बैठना, गाड़ी के रूफटॉप पर बैठकर रील बनाने का जो काम है इसमें पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। लड़के के खिलाफ सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज किया गया है। गाड़ी जब्त की गई है। गाड़ी साधारण जुर्माने से नहीं छूटेगी, बल्कि न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इस तरीके की हरकतों से न केवल अपनी जान को खतरे में डालना है, बल्कि सामने आने वाले व्यक्ति को भी खतरा उत्पन्न करता है।

उन्होंने कहा कि विशेष तौर पर युवाओं से मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपके ऐसे गलत काम से कोई भी इंप्रेस नहीं होता है।

बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को लेकर सवालिया निशान खड़ा हो गया है. जिले के सबसे पुराने शासकीय इंद्रावती महाविद्यालय, भोपालपट्टनम मार्ग में स्थित शराब दुकान के कारण विद्यार्थियों को आय दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है. शराबी उनका रास्ता रोककर उन्हें परेशान करते हैं. शराबियों से तंग आकर आज कॉलेज के विद्यार्थियों और ABVP संगठन ने SDM कार्यालय भोपालपट्टनम पहुंच गए. उन्होंने एसडीएम से जल्द से जल्द कॉलेज के मुख्य रास्ते पर मौजूद शराब दुकान को हटाने की मांग की है.

छात्रों का आरोप है कि छुट्टी के समय शराब दुकान के पास कुछ लोग खुलेआम शराब पीते हैं और राह चलते छात्रों को रोककर छेड़छाड़ करते हैं. लड़की छात्रों का कहना है कि कई बार रास्ते से गुजरना तक मुश्किल हो जाता है. स्थिति इतनी खराब है कि कई पेरेंट्स अपने बच्चों को कॉलेज भेजने में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है.

छात्र नेताओं ने यह भी खुलासा किया कि शराब दुकान हटाने की मांग नई नहीं है. साल 2019 में भी जिला कलेक्टर के.डी. कुंजाम को आवेदन दिया गया था, लेकिन प्रशासन ने आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिससे छात्रों में रोष और बढ़ गया है.

छात्रों का कहना है कि कॉलेज जैसे संवेदनशील क्षेत्र में शराब दुकान चलना सुरक्षा के लिहाज़ से गंभीर मामला है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा.

इस मामले में एसडीएम का पक्ष जानने की कोशिश की गई, लेकिन कई बार फोन करने के बावजूद अधिकारी द्वारा कॉल रिसीव नहीं किया गया. प्रशासन की यह चुप्पी छात्रों और अभिभावकों के गुस्से को और बढ़ा रही है.

अब देखना यह होगा कि लगातार बढ़ते विरोध के बाद प्रशासन कब जागता है और क्या कॉलेज छात्रों को सुरक्षित रास्ता मिल पाएगा.

दुर्ग। दुर्ग में जमीन की नई कलेक्टर गाइडलाइंस का विरोध कर रहे जमीन कारोबारियोें पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। आपको बता दे सरकार के इस फैसले के बाद जहां कांग्रेस लगातार इसे मुद्दा बनाकर राजनीति कर रही है, वहीं जमीन कारोबारी भी इस फैसले से जमीन की कीमतें 5 से 9 गुना बढ़ने का हवाला दे रहे हैं। आज दुर्ग में जमीन कारोबारी और कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन उग्र होने पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान पुलिस ने जमीन कारोबारियों को सड़क पर दौड़ा-दौड़ाकर पीटा।

जानकारी के मुताबिक दुर्ग जिले में जमीन कारोबारी लगातार आज पांचवें दिन भी प्रदर्शन कर रहे थे। सुबह से ही बड़ी संख्या में कारोबारी कलेक्ट्रेट और रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर जुट रहे थे। नये कलेक्टर गाइडलाइंस के विरोध में नारेबाजी और धरना-प्रदर्शन के बीच एकाएक माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए प्रशासन ने पहले से ही पुलिस फोर्स मौके पर तैनात कर रखी थी। दोपहर करीब 1 बजे प्रदर्शनकारी रजिस्ट्रार कार्यालय की तरफ बढ़ रहे थे। तभी पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन भीड़ आगे बढ़ती रही।

इस दौरान जवानों के साथ प्रदर्शनकारियों की जमकर झूमाझटकी हो गयी। जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और भीड़ को पीछे धकेला। लाठीचार्ज के बाद प्रदर्शनकारियों के बीच भगदड़ मच गयी। लेकिन कुछ देर बाद ही दोबारा सभी इकट्ठा होकर उग्र रूप से विरोध करने लगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान पुलिस ने सभी प्रदर्शन कर रहे लोगों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। इस दौरान पुलिस ने कुछ जमीन कारोबारियों को ​हिरासत में भी लिया गया है।

वहीं पुलिस के लाठीचार्ज और भगदड़ के दौरान कई लोगों को चोटें आई हैं। जबकि बड़ी तादाद में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। कांग्रेस ने भी सरकार के खिलाफ इस उग्र प्रदर्शन में हिस्सा लिया और काले झंडे दिखाए। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरकार और पुलिस प्रशासन का पुतला दहन किया। साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं लाठीचार्ज को लेकर पुलिस ने अपना पक्ष रखा है, अधिकारियों ने कहा कि प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर लोगों को खदेड़ा गया। जिसके बाद सारी स्थिति नियंत्रण में है।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ के शहरों में आइकॉनिक (Iconic) विकास कार्यों के लिए राज्य शासन ने इस साल मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना शुरू की है। पहले चरण में इसे राज्य के सभी 14 नगर निगमों में लागू किया गया है। इसके तहत शहरों में मजबूत अधोसंरचना के विकास के बड़े काम मंजूर किए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद योजना के अंतर्गत अब तक 13 नगर निगमों में 26 कार्यों के लिए 429 करोड़ 45 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इनमें मरीन ड्राइव विस्तार, ऑक्सीजोन-कम-स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अंतरराज्यीय बस टर्मिनल, रोड जंक्शन, हाइटेक बस स्टैंड, ऑडिटोरियम, तालाब सौंदर्यीकरण, उद्यान विकास, जलापूर्ति सुदृढ़ीकरण, कॉरीडोर निर्माण, गौरव पथ निर्माण, सड़क बाइपास एवं चौड़ीकरण जैसे वृहद कार्य शामिल हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। स्वीकृत कार्यों में से पांच कार्यों के लिए संबंधित फर्म्स को कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं। वहीं पांच कार्यों का भूमिपूजन भी हो गया है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य शासन की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के बारे में कहा कि इस योजना से शहरों के अधोसंरचना विकास में बड़ा बदलाव आएगा। शहरों के सतत् विकास और नागरिक केंद्रित समाधानों को ध्यान में रखते हुए यह योजना तैयार की गई है। छत्तीसगढ़ के शहरों को आधुनिक, सुंदर और जीवंत बनाने में यह योजना प्रभावी साबित होगी। शहरों की सूरत और सीरत बदलने में इसकी अहम भूमिका होगी।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि जीवंत शहरों के निर्माण और इज ऑफ लीविंग के लिए इस साल के बजट में शामिल कार्ययोजना के अनुसार मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना प्रारंभ की गई है। पहले चरण में राज्य के सभी नगर निगमों को इसमें शामिल किया गया है। चरणबद्ध रूप से इसे सभी नगरीय निकायों में लागू किया जाएगा। योजना के माध्यम से शहरों में बढ़ती आबादी के मद्देनजर सुगम यातायात के लिए मुख्य सड़कों के निर्माण, चौड़ीकरण, बाइपास सड़क, फ्लाई-ओव्हर, सर्विस-लेन, अंडर-पास तथा अन्य बुनियादी ढांचों का विकास किया जाएगा। राज्य के शहरों को सुंदर, आधुनिक, व्यवस्थित और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए रिवर-फ्रंट डेवलपमेंट और भव्य उद्यानों का भी निर्माण योजना के तहत किए जाएंगे। योजना में ऐसे आइकॉनिक कार्य व परियोजनाएं ली जाएंगी जो शहर के विकास का उदाहरण बन सके।

मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना से होंगे ये काम

मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना से प्रमुख रूप से मुख्य सड़क निर्माण एवं मुख्य सड़क चौड़ीकरण कार्य, बाइपास रोड निर्माण, मुख्य सड़क में सर्विस रोड निर्माण कार्य, फ्लाई-ओव्हर निर्माण कार्य, अंडर-पास सड़क निर्माण कार्य, जलप्रदाय योजना के कार्य, सीवरेज नेटवर्क निर्माण कार्य, एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य, मुख्य सड़कों में रोटरी चौक निर्माण पुनर्व्यवस्था कार्य, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स निर्माण, हाइटेक बस स्टैण्ड निर्माण, ऑडिटोरियम निर्माण, भव्य उद्यान विकास एवं रिवर-फ्रंट डेवलपमेंट कार्य तथा पर्यटन स्थलों के विकास के कार्य किए जाएंगे। इनके साथ ही शहर की जरूरत के अनुसार अन्य विशिष्ट कार्य भी किए जाएंगे।

कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी मॉनिटरिंग

मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के कार्यों की मॉनिटरिंग और निगरानी कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा की जाएगी। समिति प्रगतिरत कार्यों की नियमित समीक्षा कर समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करेगी। संबंधित नगर निगम के आयुक्त समिति के सदस्य-सह-सचिव होंगे। वहीं जिले में लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता समिति के अन्य सदस्य होंगे।

रायपुर में 91.27 करोड़, रायगढ़ में 64.66 करोड़ और बिलासपुर में 57.92 करोड़ के काम, कोरबा में गौरव पथ के लिए 36.55 करोड़

मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना से रायपुर नगर निगम में कुल 91 करोड़ 27 लाख रुपए के चार कार्यों की स्वीकृति दी गई है। इनमें नौ करोड़ दो लाख रुपए की लागत से 18 रोड जंक्शन्स (Road Junctions) के विकास, 23 करोड़ 38 लाख रुपए से जल आपूर्ति व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, 18 करोड़ 86 लाख रुपए के महादेव घाट पुनरूद्धार योजना फेज-1 और तेलीबांधा में 40 करोड़ रुपए के टेक्नीकल टॉवर का निर्माण शामिल है। रायगढ़ नगर निगम में कुल 64 करोड़ 66 लाख रुपए के तीन कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इनमें 29 करोड़ 57 लाख रुपए का न्यू शनि मंदिर से छठघाट तक मरीन ड्राइव विस्तार, 12 करोड़ 81 लाख रुपए का एफ.सी.आई. के पास ऑक्सीजोन-कम-स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विकास कार्य और 22 करोड़ 28 लाख रुपए का न्यू सारंगढ़ बस स्टैंड (अंतरराज्यीय बस टर्मिनल) का उन्नयन कार्य शामिल है।

बिलासपुर नगर निगम में योजना के तहत कुल 57 करोड़ 92 लाख रुपए की लागत के नौ कार्य मंजूर किए गए हैं। इनमें 17 करोड़ रुपए का अशोक नगर-बिरकोनी रोड चौड़ीकरण, नौ करोड़ 74 लाख रुपए का अरपा इंद्रा सेतु से राम सेतु तक अटल पथ निर्माण, पांच करोड़ नौ लाख रुपए का मंगला चौक से आजाद चौक तक सड़क निर्माण, पांच करोड़ 26 लाख रुपए का गुरुनानक चौक से मोपका/राजकिशोर नगर तिराहा तक डामरीकरण एवं नाला निर्माण, दो करोड़ 22 लाख रुपए का रकबंधा तालाब उसलापुर का सौंदर्यीकरण, छह करोड़ 82 लाख रुपए का सिरगिट्टी क्षेत्र में सीसी रोड एवं नाली निर्माण तथा एक करोड़ 70 लाख रुपए का जोन-7 के अंतर्गत सीसी रोड विकास कार्य शामिल हैं। तिफरा में सीसी रोड और नाली निर्माण के लिए छह करोड़ 48 लाख रुपए तथा शहर में स्ट्रीट लाइट व विद्युत लाइट पोल के प्रतिस्थापन के लिए तीन करोड़ 62 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। कोरबा में सीएसईबी चौक से जैन चौक – आईटीआई चौक से कोसाबाड़ी चौक तक गौरव पथ के निर्माण के लिए 36 करोड़ 55 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं।

धमतरी में बनेगा हाइटेक बस स्टैंड और ऑडिटोरियम, अंबिकापुर में मां महामाया कॉरीडोर के लिए 11.6 करोड़

योजना के तहत धमतरी नगर निगम में दो कार्यों के लिए कुल 24 करोड़ 64 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। इनमें 17 करोड़ 70 लाख रुपए का नवीन हाइटेक बस स्टैंड निर्माण और छह करोड़ 94 लाख रुपए का ऑडिटोरियम निर्माण शामिल है। जगदलपुर नगर निगम में भी दो कार्यों के लिए कुल 19 करोड़ 95 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इनमें दस करोड़ छह लाख रुपए का मुक्तिधाम से समुद्र चौक, पॉवर हाउस चौक, पंचपथ चौक होते हुए लालबाग आमागुड़ा चौक तक मार्ग चौड़ीकरण और नौ करोड़ 89 लाख रुपए का दलपत सागर विकास व सौंदर्यीकरण कार्य शामिल है। बीरगांव नगर निगम में दो कार्यों के लिए 24 करोड़ 75 लाख रुपए से अधिक की राशि मंजूर की गई है। इनमें सात करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से उरला नाला निर्माण (5.08 किलोमीटर) तथा 16 करोड़ 85 लाख रुपए का शनि मंदिर से फिल्टर प्लांट होते हुए कन्हेरा मोड़ तक सड़क निर्माण शामिल है।

नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा योजना के तहत चिरमिरी नगर निगम में चार कार्यों के लिए कुल 14 करोड़ 84 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। इनमें आठ करोड़ 65 लाख रुपए का सोनामली नाका से दीनदयाल चौक पौढ़ी तक बाइपास निर्माण, तीन करोड़ 57 लाख रुपए का कोरिया कॉलरी शाखा शिवमंदिर के पास विकास एवं सौंदर्यीकरण, 69 लाख रुपए का पोड़ी वेस्ट चिरमिरी में अटल परिसर से मालवीय नगर तक सड़क चौड़ीकरण तथा एक करोड़ 93 लाख रुपए का अहिंसा चौक हल्दीवाड़ी से अग्रसेन चौक बड़ा बाजार तक सड़क चौड़ीकरण कार्य शामिल है। अंबिकापुर नगर निगम में दो कार्यों के लिए कुल 13 करोड़ 99 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इनमें दो करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से पुष्पवाटिका सरगांव पार्क का विकास एवं जल आपूर्ति व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के साथ ही 11 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से मां महामाया कॉरीडोर का निर्माण शामिल है।

भिलाई-चरोदा में बनेगा केनाल रोड, रिसाली में तीन सड़कों के विकास और चौड़ीकरण के लिए 17.33 करोड़

दुर्ग नगर निगम में नौ करोड़ 84 लाख रुपए की लागत से धमधा मार्ग से आदित्य नगर होते हुए रायपुर नाका अंडर-ब्रिज की ओर तथा हनुमान नगर होते हुए जुनवानी रोड तक फोरलेन निर्माण, भिलाई-चरोदा नगर निगम में डभरा पारा से इन्द्रानगर तक केनाल रोड निर्माण के लिए 29 करोड़ 43 लाख रुपए और भिलाई नगर निगम में 24 कार्यों के लिए 24 करोड़ 30 लाख रुपए मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना से स्वीकृत किए गए हैं। रिसाली नगर निगम में तीन कार्यों के लिए कुल 17 करोड़ 33 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। इनमें मैत्री कुंज से मधुरिशा फेज-3 तक, आजाद चौक से कृष्णा टॉकीज रोड तक तथा श्रीराम चौक से बालाजी अपार्टमेंट (वार्ड क्रमांक-23) तक सड़क के विकास एवं चौड़ीकरण के लिए क्रमशः पांच करोड़ 21 लाख, सात करोड़ 97 लाख तथा चार करोड़ 15 लाख रुपए शामिल हैं।