रायपुर।  एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक भ्रष्ट पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई बुधवार को गुप्त सूचना के आधार पर की गई, जिसमें पटवारी महेन्द्र कुजूर को 15 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। मामला बलरामपुर के शंकरगढ़ क्षेत्र का है।

जानकारी के मुताबिक, शंकरगढ़ निवासी राजेश यादव ने एसीबी को शिकायत की थी कि सीमांकन कार्य कराने के एवज में पटवारी महेन्द्र कुजूर उससे 15 हजार रुपये की मांग कर रहा है। शिकायत की पुष्टि के बाद एसीबी की टीम ने जाल बिछाया और जैसे ही पटवारी ने रिश्वत की रकम स्वीकार की, टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया।

एसीबी की यह कार्रवाई न केवल भ्रष्टाचारियों के लिए चेतावनी है, बल्कि आम जनता में भी न्याय और पारदर्शिता की उम्मीद को मजबूत करती है। आरोपी पटवारी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

रायपुर।  मानसून आते ही छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले का प्राकृतिक नजारा देखते ही बनता है। यहां प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत रूप में नजर आती है। हरियाली, झरने और जंगलों का माहौल दिल को खुश कर देता है। इस मौसम में आप परिवार और दोस्तों के साथ बाहर घूमने-फिरने के साथ बस्तर के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं।

बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन द्वारा मानसून ट्रैक की थीम पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए मानसून के मौसम में प्राकृतिक सौंदर्य वाले स्थानों पर ट्रैकिंग का आयोजन किया जा रहा है। मानसून ट्रैक प्लान के तहत जिले के झरनों और जंगल-पहाड़ों जैसे दर्शनीय स्थल जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं वहां प्रशिक्षित स्थानीय गाइडों के माध्यम से भ्रमण करवाया जाएगा।

अगर आप वीकेंड पर कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो बस्तर जिले के प्राकृतिक जलप्रपात चित्रकोट, तीरथगढ़, चित्रधारा, मेंदरीघूमर, तामड़ाघूमर, बीजाकसा, मिचनार ये जगहें न सिर्फ प्राकृतिक खूबसूरती से भरपूर हैं, बल्कि यहां मानसून ट्रैक और फोटोग्राफी के लिए भी बेहतरीन माहौल है।

बस्तर जिले में पर्यटकों को आने के लिए विशाखापट्टनम से प्रतिदिन रेल सेवा संचालित है। साथ ही विमान सेवा के तहत हैदराबाद से प्रतिदिन, दिल्ली से सप्ताह में दो दिन की विमान सेवा उपलब्ध है। इसके अलावा जगदलपुर सड़क मार्ग से रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर सहित हैदराबाद, विशाखापट्टनम से नियमित बस की सुविधा भी है। प्रशासन द्वारा मानसून ट्रैक कार्यक्रम को अन एक्सप्लोर्ड बस्तर के साथ मिलकर किया जा रहा है। मानसून ट्रैक के संबंध में जानकारी के लिए प्रशासन ने 9109188567 और 8962991988 संपर्क नंबर जारी किया है ।

मानसून ट्रैक में चिन्हाकित स्थलों के तहत चित्रकोट सर्किट में ट्रैकिंग के लिए चित्रकोट दंडामी रिसॉर्ट से प्रारंभ कर करबहार (मिनी गोआ) 2 किलोमीटर की दूरी में बोटिंग, वाटरफाल, शिवलिंग का दर्शन, जलप्रपात का ऊपर से नजारा दिखाया जाएगा। साथ ही मेंदरी घुमर से इंद्रावती नदी तक 3 किलोमीटर के ट्रैक में रिवर क्रासिंग जंगली इलाके में, मेंदरीघुमर से तामड़ाघुमर तक (7 किमी) में 150 फिट डाउनवर्डस ट्रैक , क्रोकोडाइल साइटिंग, सेंडबिच, बर्ड वाचिंग, प्राकृतिक स्वीमिंग एरिया, तीरथा से बीजाकसा (2.5 किमी) तक की ट्रैकिंग बोटिंग कैम्प, बोनफायर, ट्रायबल फूड, तीरथा गांव का भ्रमण सहित स्थनीय स्तर की पौराणिक कहानी की जानकारी दी जाएगी। बीजाकसा से मेंदरी तक (8 किमी) में वाटरफॉल , वैली व्यू, जंगली जानवर और पंक्षियों की साइटिंग का आनंद लिया जा सकेगा। इसके अलावा मिचनार हिल्स क्षेत्र में ट्रैकिंग भी करवाया जाएगा।

बस्तर जिले में स्थित कांगेर वैली नेशनल पार्क के अधीन आने वाले टोपर वाटरफॉल का ट्रैकिंग, मड़वा वाटरफॉल का ट्रैकिंग, शिवगंगा ट्रैकिंग में जंगल एरिया के बीच जलप्रपात, झरना जंगली जानवर बर्ड वाचिंग करवाया जाएगा। कैलाश गुफा, कैलाश झील, गुड़िया पदर में गांव से जलप्रपात तक (4 किमी) तक ट्रैकिंग करवाई जाएगी। तीरथगढ़ वॉटरफॉल से रानीदरहा वाटरफॉल(3 किमी) तक में जंगल एरिया वाईल्ड लाइफ, बर्ड वाचिंग, मालकेव ट्रैक में मादरकोंटा से तीरथगढ़ (8 किमी) तक जंगलों के बीच ट्रैकिंग करवाई जाएगी। इसके अलावा जिले के माचकोट इलाके में स्थित झील और झरनों के नाम से प्रसिद्ध तिरिया में और माचकोट के जंगलों में भ्रमण करवाने की कार्य योजना बनाई गई है।

रायपुर। भारतीय मौसम विभाग (IMD) रायपुर केंद्र ने छत्तीसगढ़ के 13 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। चेतावनी के अनुसार, अगले 24 घंटे में इन जिलों के कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। यह अलर्ट 10 जुलाई को दोपहर 1:38 बजे प्रभाव में आया है, जो 11 जुलाई की सुबह 8:30 बजे तक प्रभावी रहेगा।

IMD के मुताबिक, बलौदाबाज़ार, बिलासपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, जांजगीर-चांपा, कबीरधाम, कोरबा, कोरिया, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, मुंगेली, रायगढ़, सक्ती और सरगुजा-बिलाईगढ़ जैसे ज़िलों में अगले 24 घंटों में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 14 जुलाई से शुरू होने जा रहा है. सत्र के दौरान विपक्ष के हमलों का सामना करने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है. यह बात मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कही.

बता दें कि हर साल की तरह इस बार भी रायगढ़ में गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री साय शामिल होंगे. आयोजन के लिए रवाना होने से पहले रायपुर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री ने मीडिया से चर्चा में सभी को पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रायगढ़ ने सांसद बनाया था, यही वजह है कि हर साल गुरु पूर्णिमा पर जाते हैं. गुरु पूर्णिमा के साथ मुख्यमंत्री रेडी टू ईट के तहत अनुबंध पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे.

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर रायगढ़ प्रवास के दौरान ग्राम बनोरा स्थित अघोर गुरु पीठ में गुरु दर्शन के लिए पहुंचे। उन्होंने गुरु पीठ आश्रम के उपासना स्थल पर अघोरेश्वर अवधूत भगवान राम जी की प्रतिमा के दर्शन कर प्रदेश की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उन्होंने आश्रम में अघोरेश्वर अवधूत भगवान राम जी के प्रिय शिष्य प्रियदर्शी भगवान राम जी के दर्शन भी किए और मार्गदर्शन प्राप्त किया । इस अवसर पर वित्त मंत्री ओ पी चौधरी, लोक सभा सांसद राधेश्याम राठिया, राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह , विधायक पुरंदर मिश्रा सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

रायपुर। 22 अधिकारियों को एक साथ राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया है। शराब घोटाले में चालान प्रस्तुत होने के बाद राज्य सरकार ने ये कार्रवाई की है।

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2174 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में राज्य सरकार ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए एक साथ 22 वाणिज्य कर एवं आबकारी अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। आबकारी विभाग द्वारा सोमवार, 7 जुलाई को यह सख्त आदेश जारी किया गया।

यह कदम उस समय उठाया गया जब आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) ने इसी दिन 29 आबकारी अधिकारियों के खिलाफ विशेष न्यायालय में करीब 2300 पन्नों का विस्तृत चालान पेश किया। कोर्ट ने इस चालान को स्वीकार कर लिया है, जिससे जांच की दिशा और भी गंभीर हो गई है।

सूत्रों के अनुसार, इस घोटाले में सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से शराब कारोबार में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई थीं। भारी भरकम कमीशन, फर्जी बिलिंग और बेनामी लेन-देन के जरिए राज्य को हजारों करोड़ का नुकसान पहुंचाया गया।

राज्य सरकार की इस कड़ी कार्रवाई से साफ हो गया है कि शराब घोटाले में संलिप्त किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। निलंबन के बाद इन अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है।

रायपुर। राज्य सरकार के पास रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व सांप्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिए सक्रिय है. स्थिति को देखते हुए गृह विभाग ने विभिन्न जिलों के कलेक्टरों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत कार्रवाई का अधिकार प्रदान किया है. यह अधिकार एक जुलाई से 30 सितंबर तक प्रदान किया गया है.

छत्तीसगढ़ शासन की ओर से गृह विभाग द्वारा राजपत्र में अधिसूचना जारी की गई है. इसमें बताया गया है कि कतिपय तत्व राज्य में सांप्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने और लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने के लिए या तो सक्रिय हैं, या उनके सक्रिय होने की आशंका है.

ऐसी स्थिति में रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, रायगढ़, सरगुजा, जशपुर, कोरिया, जांजगीर-चांपा, कोरबा, कबीरधाम, महासमुंद, धमतरी, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, उत्तर बस्तर कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, कोण्डागांव, बलौदाबाजार, गरियाबंद, बेमेतरा, बालोद, मुंगेली, सूरजपुर, बलरामपुर, मोहला – मानपुर-अम्बागढ़ चौकी, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई, सारंगढ़-बिलाईगढ़, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरि-भरतपुर (एम.सी.बी.), गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, सक्ती के कलेक्टर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदान की गई शक्तियों का एक जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक उपयोग कर सकते हैं.

रायपुर। मध्य छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन के साथ-साथ रेल यातायात को भी बुरी तरह प्रभावित किया है. दुर्ग रेलवे स्टेशन पर रेल पटरी पानी में डूब गई है, जिससे कई ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा है और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

मौसम विभाग के अनुसार, 10 जुलाई को मध्य छत्तीसगढ़ के एक-दो स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश की संभावना है. हालांकि, 11 जुलाई से प्रदेशभर में बारिश की गतिविधियों में कमी आने के आसार हैं।

पिछले 24 घंटों में प्रदेश में औसतन 13.2 मिमी बारिश दर्ज की गई है. अब तक कुल 343.6 मिमी वर्षा हो चुकी है, जो सामान्य से 15% अधिक है. केवल दुर्ग जिले में ही बीते दिन 13 सेमी बारिश रेकॉर्ड की गई.

बारिश के चलते मोंगरा बांध से पानी छोड़ा गया, जिससे शिवनाथ नदी उफान पर है. नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों और शहरी इलाकों की कॉलोनियों में पानी घुसने का खतरा उत्पन्न हो गया है.

बारिश का क्षेत्रीय ब्यौरा कुछ इस प्रकार रहा:

• बालोद: 12 सेमी
• अहिवारा: 10 सेमी
• धमधा, मंदिरहसौद, गंडई: 9 सेमी
• बोरई, अर्जुदा: 8 सेमी
• धरसींवा, डौंडीलोहारा, भखारा, पाटन, भिलाई: 7 सेमी
• माना, मारी बंगला, रायपुर शहर, खैरागढ़: 6 सेमी
• सरायपाली, आरंग, अंबागढ़ चौकी, पामगढ़, खरोरा, गोबरा नवापारा, गुंडरदेही, छुरिया, लाभांडी, मोहला, राजनांदगांव: 5 सेमी

लगातार हो रही बारिश ने एक ओर जहां खेतों और जलस्त्रोतों को लाभ पहुंचाया है, वहीं दूसरी ओर जनजीवन और यातायात व्यवस्था पर इसका नकारात्मक प्रभाव भी साफ दिखाई दे रहा है. रेलवे प्रशासन द्वारा पानी की निकासी और यातायात को सामान्य करने के प्रयास जारी हैं.

रायपुर। छत्तीसगढ़ की जीएसटी टीम ने पिछले महीने रायपुर समेत 22 जगहों पर कारोबारियों के ठिकानों पर छापे मारे थे, जिसमें रायपुर से लगी एक बड़ी गुटखा फैक्ट्री भी शामिल थी. बताया जा रहा है कि छापे में मिले दस्तावेजों की जांच लगभग पूरी हो गई है. जल्द ही इस मामले में बड़ा खुलासा किया जाएगा.

जांच पूरी होने के बाद इन तमाम कारोबारियों से करोड़ों का टैक्स मिलने की भी उम्मीद है. प्रारंभिक जांच में ही 5 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी सामने आ चुकी थी. इसके बाद अफसरों की टीम ने लगातार एक-एक संस्थानों के हर दस्तावेजों की जांच कर बड़ी कार्रवाई की है.

विभाग के अफसरों ने पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि बिना टैक्स दिए कारोबार नहीं हो पाएगा. यही वजह है कि पिछले तिमाही में छत्तीसगढ़ देश के उन टॉप राज्यों में शामिल था, जहां से केंद्र सरकार को सबसे ज्यादा जीएसटी का कलेक्शन कर दिया गया है. इस बार की तिमाही में भी यह रिकार्ड बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है. सभी कारोबारियों से कहा जा रहा है कि वे कोई भी टैक्स लंबित न रखें.

बिलासपुर। असिस्टेंट ग्रेड 3 के पद पर वेटिंग लिस्ट में पहले स्थान पर होने और पद रिक्त होने पर भी ज्वाइनिंग नहीं कराई गई। मामले में हाईकोर्ट ने कमर्शियल कोर्ट को आदेशित किया कि 6 सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को नियुक्त किया जाए।

कमर्शियल कोर्ट रायपुर में रिक्त असिस्टेंट ग्रेड 3 के पद पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। 16 जून 2023 को इसका विज्ञापन प्रकाशित किया गया। यहाँ असिस्टेंट ग्रेड 3 के दो रिक्त पदों पर चयन होना था। पहला पद अनारक्षित, जबकि दूसरा पद ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित था। अनारक्षित पद पर नियुक्ति कर दी गई। ओबीसी के रिक्त पद पर विक्रांत देवांगन ने सूची में सबसे आगे होने पर ज्वाइन कर लिया। इस पद के लिए डूमरतराई रायपुर निवासी राधा डडसेना ने भी लिखित परीक्षा में सफलता प्राप्त की और उन्हें वेटिंग लिस्ट में पहले स्थान पर रखा गया था। इधर देवांगन ने ज्वाइन करने के कुछ माह बाद शिक्षक के रूप में चयन हो जाने के कारण पद से इस्तीफ़ा दे दिया। हाईकोर्ट रूल्स के अनुसार वोटिंग लिस्ट की वैधता एक साल तक रहती है। इस पर राधा डडसेना ने कमर्शियल कोर्ट में आवेदन दिया कि, अब यह पद रिक्त हो चुका है तो वोटिंग लिस्ट में प्रथम होने के आधार पर नियमनुसार उसको ज्वाइनिंग दी जाए।

कमर्शियल कोर्ट ने आवेदन नामंजूर कर कहा कि चयनित व्यक्ति के ज्वाइनिंग करने के बाद अब कोई दावा नहीं रह जाता। इस पर ने राधा डडसेना ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद माना कि वेटिंग लिस्ट एक साल तक वैध रहती है। अगर चयनित व्यक्ति ने त्यागपत्र दे दिया है तब भी वह पद रिक्त रहेगा और जो वेटिंग में सबसे आगे होगा उसे नियुक्त किया जायेगा। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कमर्शियल कोर्ट को आदेशित किया कि, 6 सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को असिटेंट ग्रेड 3 के पद पर नियुक्त किया जाए।

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भारत में गुरु पूर्णिमा मनाने की परंपरा है। यह दिन गुरु के अमूल्य ज्ञान, मार्गदर्शन और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का विशेष अवसर होता है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि गुरु जीवन में अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान का आलोक प्रदान करते हैं। उनके द्वारा दी गई शिक्षा और मूल्य हमारे जीवन के पथ को आलोकित करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अभी को गुरुजनों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए प्रगति के पथ पर अग्रसर होते हुए जीवन को सार्थक करना चाहिए।

रायपुर। प्राकृतिक हरीतिमा से भरपूर सरगुजा संभाग के मैनपाट में भाजपा का त्रिदिवसीय सांसद-विधायक प्रशिक्षण वर्ग सफलतापूर्वक संपन्न हुआ. इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रशिक्षण वर्ग को अत्यंत उपयोगी बताते हुए प्रदेश भाजपा को आयोजन के लिए बधाई दी और इस महत्वपूर्ण आयोजन में योगदान देने वाले सभी कार्यकर्ताओं और व्यवस्था में लगे सभी दायित्ववानों के प्रति आभार जताया. उन्होंने कहा, जनप्रतिनिधियों के दायित्व निर्वहन में मैनपाट प्रशिक्षण सहायक सिद्ध होगा.

बिलासपुर। फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई के दौरान पति ने हाईकोर्ट में दलील दी कि वह बेरोजगार है और उसकी कोई स्थायी आय नहीं है, जबकि उसकी पत्नी नौकरी करती है। इस पर हाईकोर्ट ने स्पष्ट टिप्पणी करते हुए कहा कि बच्चे की शिक्षा और पालन-पोषण की जिम्मेदारी से पिता खुद को अलग नहीं कर सकता, भले ही वह बेरोजगार ही क्यों न हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि पढ़ी-लिखी और कमाने वाली पत्नी होने के बावजूद, बच्चे के भरण-पोषण की जिम्मेदारी माता-पिता दोनों की होती है। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की सिंगल बेंच में हुई।

बता दें कि रायगढ़ में रहने वाले दंपती आपसी विवाद के बाद अलग रह रहे हैं। उनका करीब 4 साल का बेटा रायगढ़ के कान्वेंट स्कूल में पढ़ता है। पत्नी ने रायगढ़ के फैमिली कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 127 के तहत भरण-पोषण देने की मांग करते हुए याचिका लगाई थी। जिस पर फैमिली कोर्ट ने पति को मां और बेटे को हर माह 6 हजार रुपये अंतरिम खर्च के तौर पर देने का आदेश दिया।

पति ने फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका लगाई। याचिका में बताया गया, कि वह बेरोजगार है। विशेषकर कोरोना काल के बाद से उसके पास कमाई का कोई जरिया नहीं रह गया है। जबकि पत्नी अपने पिता के स्कूल में शिक्षिका है। उसकी आमदनी भी अच्छी है। यह भी तर्क दिया कि दोनों पक्षों के बीच पहले ही समझौता डिक्री हो चुकी है, लिहाजा नया आदेश गलत है।

हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि, बच्चा प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। उसके लिए पर्याप्त आर्थिक मदद जरूरी है। बच्चे की भलाई सर्वोपरि है। भरण-पोषण से संबंधित जिम्मेदारी सिर्फ मां की नहीं हो सकती। हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को न्यायसंगत, निष्पक्ष और कानूनी सिद्धांतों के अनुरूप मानते हुए पति की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिला के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आने वाला छोटा सा आदिवासी गांव धुड़मारास आज विश्व पटल पर अपनी अलग पहचान बना चुका है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा दुनिया के 20 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में शामिल यह गांव अब पर्यावरणीय संरक्षण और सतत विकास का मॉडल बनकर उभरा है।

प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक विविधता और पारंपरिक जीवनशैली से परिपूर्ण यह गांव, अब सौर ऊर्जा के माध्यम से आत्मनिर्भरता की ओर भी अग्रसर है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में बस्तर अंचल में पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ स्थानीय सुविधाओं के विकास के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। धुड़मारास गांव में क्रेडा द्वारा सौर ऊर्जा आधारित विभिन्न परियोजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन कर स्वच्छ पेयजल, रात्रिकालीन प्रकाश व्यवस्था और शैक्षणिक संस्थानों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की गई है।

छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) के माध्यम से गांव में 03 नग सोलर ड्यूल पम्प की स्थापना कर शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। 02 नग सोलर हाईमास्ट संयंत्र की स्थापना कर रात्रिकालीन प्रकाश की व्यवस्था की गई है। ग्राम की गलियों में सोलर पावर स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं। प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में सौर ऊर्जा आधारित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। क्रेडा के अध्यक्ष भूपेन्द्र सवन्नी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजेश राणा द्वारा परियोजनाओं की निरंतर निगरानी कर कार्यों को गुणवत्ता पूर्ण ढंग से सम्पन्न कराया गया।

भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा बस्तर जिले के धुड़मारास गांव और चित्रकोट गांव को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ गांव के रूप में पुरस्कृत किया गया है। प्राकृतिक रूप से समृद्ध धुड़मारास गांव कांगेर नदी की सुरम्य धारा, हरियाली, जैव विविधता एवं पारंपरिक बस्तरिया संस्कृति पर्यटकों को आकर्षित करती है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य शासन द्वारा ट्रैकिंग ट्रेल, कैंपिंग साइट और होम-स्टे की सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। स्थानीय शिल्पकारों व कलाकारों को प्रोत्साहन देकर पारंपरिक हस्तशिल्प को बाजार से जोड़ा जा रहा है। सड़क एवं परिवहन सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है।

धुड़मारास गांव में ईको-पर्यटन विकास समिति द्वारा कांगेर नदी में कयाकिंग और बांस राफ्टिंग जैसी साहसिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, जिससे युवाओं को स्थानीय स्तर पर आजीविका के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। पर्यटकों हेतु प्रतीक्षालय, शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास भी ग्रामीण स्तर पर किया जा रहा है। राज्य शासन के वन एवं पर्यटन विभाग द्वारा धुड़मारास को ईको-टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की दिशा में योजनाबद्ध कार्य किए जा रहे हैं। इसी तर्ज पर नागलसर एवं नेतानार जैसे गांवों में भी ईको पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है।

धुड़मारास की सफलता इस बात का प्रमाण है कि यदि शासन की योजनाएं सामुदायिक सहभागिता के साथ लागू की जाएं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास संभव है। यह गांव अब पूरे बस्तर अंचल के लिए प्रेरणास्त्रोत बन चुका है।

रायपुर। बहुचर्चित कस्टम मिलिंग घोटाले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा और व्यवसायी अनवर ढेबर को विशेष अदालत में पेश कर विधिवत गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर जेल से लाकर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया।

बता दें कि ईओडब्ल्यू ने इस प्रकरण में अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 11, 13(1)(क), 13(2), भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी (आपराधिक साजिश), 384 (जबरन वसूली) एवं 409 (लोकसेवक द्वारा आपराधिक विश्वासभंग) के तहत मामला दर्ज किया है।

पहले से जेल में बंद थे दोनों आरोपी

गौरतलब है कि अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर पहले से शराब घोटाला मामले में जेल में बंद हैं, लेकिन इस कस्टम मिलिंग घोटाले में ईओडब्ल्यू की जांच के बाद इनकी संलिप्तता स्पष्ट होने पर आज विधिवत गिरफ्तारी की गई। जांच में सामने आया है कि दोनों ने मिलकर राज्य में चावल मिलर्स से करोड़ों रुपये की अवैध वसूली की सुनियोजित साजिश रची और उसे अंजाम तक पहुंचाया।

कोर्ट से पुलिस रिमांड

विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने के बाद दोनों आरोपियों को आगे की पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। सूत्रों के अनुसार, अब रिमांड के दौरान उन सभी कड़ियों को जोड़ा जाएगा जिनके माध्यम से इस घोटाले की रकम का प्रवाह हुआ और अन्य संभावित लाभार्थियों की पहचान की जाएगी।

ईओडब्ल्यू की जांच तेज

ईओडब्ल्यू इस पूरे प्रकरण की जांच तेजी से कर रही है और आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासों की संभावना है। जांच एजेंसी अन्य संदिग्धों की भूमिका की भी पड़ताल कर रही है।

क्या है पूरा मामला?

यह घोटाला वर्ष 2021–22 के दौरान रचा गया था, जब धान की कस्टम मिलिंग के लिए केंद्र सरकार से 62 लाख मीट्रिक टन की मंजूरी मिली थी। इसके बाद प्रदेश सरकार के भीतर कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों ने मिलर्स से दो किस्तों में अवैध वसूली का तंत्र खड़ा किया।

रिपोर्टों के अनुसार, इस योजना में राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष कैलाश रुंगटा, कोषाध्यक्ष रोशन चंद्राकर, रामगोपाल अग्रवाल और सिद्धार्थ सिंघानिया जैसे नाम भी शामिल हैं। रोशन चंद्राकर द्वारा अलग-अलग जिलों से वसूली की गई राशि सिद्धार्थ सिंघानिया के माध्यम से अनवर ढेबर और फिर अनिल टुटेजा तक पहुंचाई गई।

रायपुर।    मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर के जोरा स्थित श्री सालासर बालाजी धाम के सभागार में आयोजित सुप्रसिद्ध कवि पद्मश्री डॉ. सुरेंद्र दुबे की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय डॉ. दुबे के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोकाकुल परिजनों को इस दुःख की घड़ी में धैर्य और शक्ति प्रदान करें।

मुख्यमंत्री श्री साय ने श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हास्य-व्यंग्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि डॉ. सुरेंद्र दुबे छत्तीसगढ़ महतारी के सच्चे सपूत थे। सभी को हँसाने वाला यह महान कवि आज हमें रुलाकर चला गया। उन्होंने अपनी विलक्षण काव्य प्रतिभा के माध्यम से न केवल देशभर में, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाया। उनका आकस्मिक निधन पूरे राज्य और साहित्य जगत के लिए अपूरणीय क्षति है, जिसकी भरपाई असंभव है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में उन्होंने अनेक कवि सम्मेलनों में भाग लिया है, और शायद ही कोई प्रमुख आयोजन ऐसा रहा हो जहाँ डॉ. दुबे की उपस्थिति न रही हो। हर मंच पर उन्हें देश के प्रतिष्ठित कवियों द्वारा विशेष सम्मान प्राप्त होता था।

उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने भी श्रद्धांजलि सभा में स्व. डॉ. सुरेंद्र दुबे को नमन करते हुए कहा कि वे केवल एक कवि नहीं, बल्कि एक जिंदादिल और ऊर्जावान व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ी भाषा और संस्कृति को सम्मान दिलाया। उन्होंने प्रदेश के कोने-कोने में घूम-घूमकर लोगों को न केवल हँसाया, बल्कि सामाजिक चेतना भी जगाई। इस अवसर पर डॉ. सुरेंद्र दुबे के परिजन एवं अन्य गणमान्यजन उपस्थित थे।

रायपुर/सुकमा। तेंदूपत्ता संग्राहकों के बोनस में हुए करोड़ों रुपये के गबन मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक और आरोपी राजशेखर पुराणिक को गिरफ्तार कर लिया है। पुराणिक, प्राथमिक लघुवनोपज सहकारी समिति फुलबगड़ी के प्रबंधक और जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन, सुकमा में पर्यवेक्षक के पद पर पदस्थ थे।

2021-22 के सीजन में हुआ था करोड़ों का घोटाला

मामला साल 2021 और 2022 के तेंदूपत्ता सीजन से जुड़ा है, जब संग्राहकों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन पारिश्रमिक (बोनस) का बड़ा हिस्सा हड़प लिया गया। करीब 7 करोड़ रुपये के इस घोटाले में आरोप है कि वन विभाग के तत्कालीन डीएफओ अशोक कुमार पटेल समेत प्राथमिक लघुवनोपज समितियों के प्रबंधक, अधिकारी और कर्मचारी मिलकर एक सुनियोजित आपराधिक षड्यंत्र के तहत संग्राहकों को उनका हक नहीं दे पाए।

बिना वैध संविदा के गबन, निजी व्यक्तियों को दी गई राशि

EOW की जांच में सामने आया कि बोनस की राशि का वितरण ना कर, बिना वैध संविदा के निजी व्यक्तियों को भुगतान किया गया, जो विश्वासघात और बेईमानी की श्रेणी में आता है।इस संबंध में अपराध क्रमांक 26/2025, धारा 409 और 120बी भादंवि के तहत केस दर्ज किया गया है।

इस घोटाले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें अशोक कुमार पटेल, तत्कालीन वनमंडलाधिकारी, चार वनकर्मी, सात लघुवनोपज समिति प्रबंधक शामिल हैं। EOW ने 17 अप्रैल 2025 को अशोक कुमार पटेल और 25 जून 2025 को अन्य 11 आरोपियों की गिरफ्तारी की थी। अब राजशेखर पुराणिक की गिरफ्तारी के साथ यह आंकड़ा 13 पहुंच गया है।

ब्यूरो की जांच अभी जारी है और इस बात की पूरी संभावना है कि इस घोटाले में और भी बड़े चेहरे सामने आएंगे। EOW सूत्रों के अनुसार, साक्ष्य और बैंक ट्रांजैक्शनों की गहराई से जांच की जा रही है, ताकि प्रत्येक दोषी को सजा दिलाई जा सके।

धमतरी।  देश की बहुचर्चित भारतमाला परियोजना घोटाले की आंच अब छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले तक पहुंच गई है। ग्राम सिवनीकला के ग्रामीणों ने जिला पंचायत सदस्य के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुआवजा वितरण में बड़े घोटाले के आरोप लगाते हुए प्रदर्शन और नारेबाजी की।

मुआवजे की बंदरबांट का आरोप, अफसर-ब्रोकर्स की सांठगांठ

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि भारतमाला परियोजना के अंतर्गत अधिग्रहित जमीनों के मुआवजे में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया है।उनका कहना है कि कुछ प्रभावशाली लोगों ने अधिकारियों से मिलीभगत कर एक ही जमीन को कई टुकड़ों में दिखाकर करोड़ों रुपये का मुआवजा हड़प लिया।ग्रामीणों का आरोप है कि वास्तविक भूमि स्वामियों को उनका हक नहीं मिला, जबकि भूमाफिया और रसूखदार लोग मोटी रकम लेकर मालामाल हो गए।

कलेक्ट्रेट में गरजे ग्रामीण, दी आंदोलन की चेतावनी

कलेक्ट्रेट परिसर में “घोटालेबाजों होश में आओ” जैसे नारों के साथ ग्रामीणों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए 15 दिन के भीतर निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि समय सीमा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो वे जिला स्तर पर उग्र आंदोलन छेड़ेंगे।

जांच की मांग, सरकार से पारदर्शिता की अपील

ग्रामीणों का कहना है कि यह मामला सिर्फ मुआवजे का नहीं, बल्कि भ्रष्ट तंत्र और गरीबों के हक के शोषण का है। उन्होंने शासन से मांग की कि पूरे मुआवजा वितरण की सीबीआई या उच्च स्तरीय स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवाई जाए, ताकि भ्रष्टाचार की परतें खुल सकें।