रायपुर। महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार EbixCash के चेयरमैन विकास गर्ग को आज रायपुर स्थित विशेष पीएमएलए (PMLA) कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें 10 दिनों की ईडी रिमांड पर भेज दिया। अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) 24 जुलाई को उन्हें दोबारा कोर्ट में पेश करेगा। 

बता दें कि कोर्ट के आदेश के बाद ईडी की टीम विकास गर्ग को अपने साथ लेकर कोर्ट परिसर से रवाना हो गई। अब एजेंसी अगले 10 दिनों तक उनसे गहन पूछताछ करेगी। जांच के दौरान महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप नेटवर्क, कथित मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला लेन-देन, निवेश के स्रोत और अन्य आरोपियों से जुड़े वित्तीय लेन-देन सहित कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर पूछताछ किए जाने की संभावना है।

इससे पहले ईडी ने विकास गर्ग को दिल्ली स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद उन्हें रायपुर लाया गया, जहां विशेष पीएमएलए कोर्ट में पेश कर एजेंसी ने 14 दिनों की रिमांड की मांग की थी। हालांकि, अदालत ने 10 दिनों की रिमांड मंजूर की।

ईडी का आरोप है कि महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप से अर्जित कथित अवैध धन को विकास गर्ग के नियंत्रण वाली विभिन्न कंपनियों में निवेश किया गया। इसके बाद इस राशि को कई कंपनियों के माध्यम से लेयरिंग कर शेयरों, प्रतिभूतियों (Securities) और अन्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण में इस्तेमाल किया गया। जांच एजेंसी इस मामले में पहले ही विकास गर्ग, उनके परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों की 940.77 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां अटैच कर चुकी है।

जांच एजेंसी के अनुसार, विकास गर्ग विकास इकोटेक लिमिटेड, विकास लाइफकेयर लिमिटेड और एराया लाइफस्पेसेस लिमिटेड के प्रमोटर हैं। ईडी का दावा है कि एराया लाइफस्पेसेस लिमिटेड के माध्यम से कथित अवैध धन का उपयोग कर EbixCash में 64 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की गई।

ईडी के विशेष लोक अभियोजक सौरभ पांडेय ने बताया कि अदालत ने विकास गर्ग को 10 दिनों की ईडी रिमांड पर भेजा है। अब एजेंसी उनसे विस्तृत पूछताछ करेगी और 24 जुलाई को उन्हें दोबारा कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा।

इंदौर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी), भोजशाला विवाद और कांग्रेस की राजनीति पर अपनी सरकार का पक्ष स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आगामी वर्षाकालीन (मानसून) विधानसभा सत्र में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘एक देश, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान’ का संकल्प जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखा था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर उस संकल्प को आगे बढ़ाया और राष्ट्रीय एकता को मजबूती दी।

यूसीसी के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज में सभी नागरिकों के लिए समान कानून होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध है तथा उनके सामने आने वाली सामाजिक और कानूनी समस्याओं के समाधान के लिए समान नागरिक संहिता आवश्यक है।

डॉ. यादव ने बताया कि सरकार ने यूसीसी पर सीधे कानून लाने के बजाय व्यापक जनभागीदारी का रास्ता अपनाया। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति गठित की गई, जिसने प्रदेश के 55 जिलों और 10 संभागों में जाकर लोगों से संवाद किया तथा 10 लाख से अधिक नागरिकों के सुझाव प्राप्त किए। उन्हीं सुझावों के आधार पर विधेयक का मसौदा तैयार किया गया है।

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पार्टी वोट बैंक की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि भोजशाला का मुद्दा हो या समान नागरिक संहिता, कांग्रेस स्पष्ट रुख अपनाने से बचती रही है।

भोजशाला विवाद पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि अदालत का जो भी फैसला आएगा, राज्य सरकार उसे पूरी गंभीरता से लागू करेगी।

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि प्रदेश सरकार इसी वर्षाकालीन विधानसभा सत्र में समान नागरिक संहिता विधेयक को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है, ताकि राज्य में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने का मार्ग प्रशस्त हो सके।

पुदुचेरी/रायपुर। शिक्षा, महिला, बाल, युवा एवं खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति की अध्ययन यात्रा के दूसरे दिन की पुदुचेरी में बुधवार को एक अत्यंत महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई।समिति के सदस्य और रायपुर (छत्तीसगढ़) के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने पुदुचेरी सरकार, भारत सरकार के मंत्रालयों और देश के बड़े सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों (PSUs) व बैंकों के साथ महिला सशक्तिकरण और बाल विकास की दिशा में चल रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। इस अवसर पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल का पुष्पगुच्छ भेंट कर पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया।

पुदुचेरी की अनूठी पहलों की समीक्षा और छत्तीसगढ़ का संदर्भ

बैठक के दौरान पुडुचेरी सरकार द्वारा महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही अनूठी पहलों की समीक्षा की गई। इस पर चर्चा करते हुए सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, "महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना ही किसी भी विकसित समाज की पहली सीढ़ी है। जिस तरह छत्तीसगढ़ में 'महतारी वंदन योजना' के माध्यम से लाखों महिलाओं को हर महीने सीधे वित्तीय सहायता देकर सशक्त और स्वावलंबी बनाया जा रहा है, ठीक उसी तरह पुदुचेरी सरकार की भी अभिनव योजनाएं सराहनीय हैं। हमारा लक्ष्य पूरे देश की महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और सुदृढ़ आर्थिक तंत्र तैयार करना है।" 

महिला सशक्तिकरण के लिए CSR फंड का सही उपयोग हो सांसद बृजमोहन अग्रवाल

संसदीय समिति ने पुदुचेरी और तमिलनाडु के क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) द्वारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के माध्यम से किए जा रहे प्रयासों की भी कड़ी समीक्षा की।

श्री अग्रवाल ने सार्वजनिक उपक्रमों और बैंकों के प्रतिनिधियों को सुझाव देते हुए कहा कि सीएसआर (CSR) फंड का एक बड़ा और प्रभावी हिस्सा महिलाओं के कौशल विकास (Skill Development), बाल शिक्षा, कुपोषण मुक्ति और महिला उद्यमियों को रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने में खर्च होना चाहिए। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि बैंक और सार्वजनिक उपक्रम केवल कागजी कोरम पूरा न करें, बल्कि जमीन पर उनका काम दिखना चाहिए ताकि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों की महिलाओं को इसका सीधा लाभ मिल सके।

इस अध्ययन यात्रा और बैठक के निष्कर्षों को संसदीय समिति अपनी आगामी रिपोर्ट के माध्यम से संसद के पटल पर रखेगी, जिससे देश में महिला, बाल और युवा कल्याण की नीतियों को और अधिक व्यावहारिक व मजबूत बनाया जा सके।

बैठक में समिति अध्यक्ष मुकुल वासनिक, सदस्यगण टी सुमति, रेखा शर्मा, स्वाति मालीवाल, शोभनाबेन महेंद्रसिंह बरैया, जितेंद्र कुमार दोहरे, कामाख्या प्रसाद तासा, जियाउर रहमान, कांस्टैंडाइन रविंद्रन, भीम सिंह, सिकंदर कुमार, दर्शन सिंह चौधरी के साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग (पुडुचेरी सरकार), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (भारत सरकार) के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख बैंक (इंडियन बैंक, केनरा बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक) और सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े उपक्रम (एनएलसी इंडिया लिमिटेड, भेल - BHEL और चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड) के प्रतिनिधि शामिल रहे।

श्री अरबिंदो आश्रम में दी श्रद्धांजलि,श्री अरबिंदो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र का भ्रमण

संसदीय समिति की पुदुचेरी यात्रा: श्री अरबिंदो की समाधि पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने किया नमन

समीक्षा बैठक से पूर्व, सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने संसदीय समिति के अध्यक्ष मुकुल वासनिक एवं अन्य साथी सदस्यों के साथ सुप्रसिद्ध श्री अरबिंदो आश्रम का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने महान दार्शनिक, क्रांतिकारी, आध्यात्मिक गुरु और आधुनिक भारत के मार्गदर्शक श्री अरबिंदो (अरविंद घोष) की समाधि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

इसके साथ ही समिति के सदस्यों ने 'श्री अरबिंदो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र' (SAICE) का भी अवलोकन किया, जो समग्र और मूल्य-आधारित शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया भर में एक अनूठा उदाहरण है।

इस अवसर पर श्री अरबिंदो के विचारों को याद करते हुए सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, "श्री अरबिंदो केवल एक स्वतंत्रता सेनानी या योगी नहीं थे, बल्कि वे एक ऐसे महान शिक्षाविद् और द्रष्टा थे जिन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक चेतना को जगाने का संदेश दिया। आज जब हमारी संसदीय समिति शिक्षा, युवा और खेल संबंधी नीतियों की समीक्षा कर रही है, तो श्री अरबिंदो का यह शिक्षा केंद्र हमें याद दिलाता है कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल साक्षरता नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर छुपी दिव्य शक्तियों और उसकी आंतरिक क्षमता का पूर्ण विकास करना है। उनके दिखाए मार्ग पर चलकर ही हम युवाओं को आत्मनिर्भर और राष्ट्र-भक्त नागरिक बना सकते हैं।"

रायपुर। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विद्यार्थियों को भविष्य की तकनीकों से जोड़ने और विज्ञान आधारित शिक्षा को नई दिशा देने की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने आज विधानसभा परिसर से ‘भावना दीदी की साइंस पाठशाला’ के अंतर्गत संचालित निःशुल्क मोबाइल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह अत्याधुनिक मोबाइल लैब पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के विद्यालयों तक पहुँचकर विद्यार्थियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), रोबोटिक्स, ड्रोन, 3डी प्रिंटिंग, कोडिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), एयरोमॉडलिंग तथा ऑगमेंटेड एवं वर्चुअल रियलिटी (AR/VR) जैसी आधुनिक तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे भी आधुनिक विज्ञान और तकनीक की मुख्यधारा से जुड़ें। उन्होंने कहा कि ‘भावना दीदी की साइंस पाठशाला’ केवल एक मोबाइल लैब नहीं, बल्कि ग्रामीण विद्यार्थियों के सपनों को नई उड़ान देने वाली अभिनव पहल है। यह बच्चों में वैज्ञानिक सोच, नवाचार, आत्मविश्वास और तकनीकी दक्षता विकसित करने का प्रभावी माध्यम बनेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज पूरी दुनिया कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, ड्रोन, डेटा साइंस और डिजिटल तकनीकों की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। ऐसे समय में यह आवश्यक है कि ग्रामीण अंचलों के विद्यार्थियों को भी इन उभरती हुई तकनीकों का ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि अवसरों में किसी प्रकार की असमानता न रहे और गाँव का बच्चा भी भविष्य की तकनीकों में उतना ही सक्षम बने जितना किसी महानगर का विद्यार्थी होता है।

उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति का मूल उद्देश्य भी विद्यार्थियों में कौशल, नवाचार, प्रयोगधर्मिता और रचनात्मक सोच का विकास करना है। यह मोबाइल लैब उसी दिशा में एक सार्थक प्रयास है, जो बच्चों को केवल तकनीक का उपयोग करना ही नहीं सिखाएगी, बल्कि उन्हें नई तकनीकों के निर्माण और नवाचार की दिशा में भी प्रेरित करेगी।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि आज का युग विज्ञान और तकनीक का युग है तथा बच्चों को समय के साथ नई तकनीकों से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ‘भावना दीदी की साइंस पाठशाला’ जैसी अभिनव पहल ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को भी वही अवसर उपलब्ध कराएगी, जो बड़े शहरों के विद्यार्थियों को मिलते हैं। इससे बच्चों में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ेगी, नवाचार की सोच विकसित होगी और वे आधुनिक तकनीकों को समझने के साथ उनका व्यावहारिक उपयोग भी सीख सकेंगे।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि मोबाइल लैब के माध्यम से विद्यार्थी केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि स्वयं ड्रोन उड़ाने, रोबोट संचालित करने, 3डी मॉडल तैयार करने और आधुनिक उपकरणों पर कार्य करने का अनुभव प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि यह पहल ग्रामीण प्रतिभाओं को नई दिशा देने के साथ-साथ भविष्य के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों की मजबूत नींव तैयार करेगी।

उन्होंने पंडरिया विधायक भावना बोहरा की सराहना करते हुए कहा कि वे अपने विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा, नवाचार और युवा प्रतिभाओं के विकास के लिए निरंतर नए प्रयास कर रही हैं। यह मोबाइल साइंस लैब भी उनकी दूरदर्शी सोच और शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का परिणाम है, जो आने वाले समय में हजारों विद्यार्थियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगी।

मोबाइल लैब की तकनीकी सुविधाओं का किया अवलोकन

कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मोबाइल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब का अवलोकन किया। प्रशिक्षकों ने उन्हें लैब में उपलब्ध विभिन्न उपकरणों, प्रशिक्षण मॉड्यूल और शिक्षण प्रणाली की विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने विशेष रुचि लेते हुए एआई, रोबोटिक्स, ड्रोन और अन्य तकनीकी उपकरणों का स्वयं निरीक्षण किया तथा यह जाना कि विद्यार्थी किस प्रकार इन तकनीकों को व्यवहारिक रूप से सीखेंगे। उन्होंने इसे ग्रामीण प्रतिभाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने वाला अभिनव और प्रेरणादायी प्रयास बताया। उन्होंने लैब में प्रदर्शित विभिन्न तकनीकी मॉड्यूल का अवलोकन करते हुए प्रशिक्षकों से प्रशिक्षण प्रक्रिया की जानकारी ली और बच्चों को मिलने वाले व्यावहारिक अनुभव की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रयोग आधारित शिक्षा विद्यार्थियों में सीखने की रुचि और आत्मविश्वास दोनों को बढ़ाती है।

एक वर्ष में पाँच हजार से अधिक विद्यार्थियों तक पहुँचेगी तकनीकी शिक्षा

उल्लेखनीय है कि यह मोबाइल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के शासकीय विद्यालयों तथा सरस्वती शिशु मंदिरों में जाकर प्रशिक्षण प्रदान करेगी। पाँच अनुभवी प्रशिक्षकों की टीम प्रत्येक विद्यालय में तीन से पाँच दिनों की कार्यशाला आयोजित करेगी, जिसमें विद्यार्थियों को AI, रोबोटिक्स, ड्रोन एवं एयरोमॉडलिंग, 3डी प्रिंटिंग, कोडिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स तथा AR/VR जैसी आधुनिक तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।

प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र भी प्रदान किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी पहल के तहत पहले वर्ष में पाँच हजार से अधिक विद्यार्थियों तक तकनीकी शिक्षा पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रथम चरण में कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि आगामी चरणों में अन्य कक्षाओं के विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिलेगा।

इस मोबाइल लैब की सबसे बड़ी विशेषता इसकी हैंड्स-ऑन लर्निंग पद्धति है। विद्यार्थी स्वयं ड्रोन उड़ाना, रोबोट संचालित करना, कोडिंग करना, 3डी मॉडल तैयार करना तथा AI और AR/VR जैसी तकनीकों का वास्तविक अनुभव प्राप्त करेंगे। इससे उनमें तकनीकी समझ, रचनात्मकता, समस्या समाधान क्षमता और नवाचार की भावना का विकास होगा।

कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मोबाइल लैब में स्थापित फीडबैक बोर्ड पर अपने विचार भी लिखे और इस अभिनव पहल की सफलता के लिए शुभकामनाएँ दीं।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, विधायक भावना बोहरा, विधायक सुशांत शुक्ला, विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा, छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष मोना सेन सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएँ उपस्थित थे।

बिलासपुर। क्रमोन्नति वेतनमान के मामले में धमतरी जिले के 14 शिक्षकों को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच ने शिक्षकों की रिट याचिकाएं खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर डिवीजन बेंच पहले ही स्पष्ट फैसला दे चुकी है। ऐसे में उसी निर्णय के अनुरूप वर्तमान याचिकाओं में अलग राहत देने का कोई आधार नहीं बनता।

बता दें कि धमतरी जिले के कुरूद विकासखंड में पदस्थ शिक्षक भुवन लाल बैस, संजय कुमार साहू, मितेश कुमार पाल, लीला राम साहू, लक्ष्मी साहू सहित अन्य सहायक शिक्षक और व्याख्याता (एलबी) के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने राज्य शासन के 10 मार्च 2017 के परिपत्र के तहत क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ नहीं मिलने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। विभाग द्वारा लाभ देने से इनकार किए जाने के बाद उन्होंने कोर्ट का रुख किया था।

सिंगल बेंच ने कहा कि सभी याचिकाओं में कानून और तथ्यों का प्रश्न समान है, इसलिए सभी मामलों की एक साथ सुनवाई कर एक ही आदेश पारित किया जा रहा है। सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से बताया गया कि यही विवाद पहले स्मृति आभा नामदेव और अन्य बनाम राज्य शासन प्रकरण में तय किया जा चुका है। उस मामले में हाईकोर्ट ने 13 मार्च 2026 को पुष्पलता माणिकपुरी एवं अन्य बनाम राज्य शासन के निर्णय का अनुसरण करते हुए स्पष्ट किया था कि संबंधित कर्मचारी स्मृति सोना साहू प्रकरण के समान परिस्थितियों में नहीं आते, इसलिए उन्हें 10 मार्च 2017 के परिपत्र का लाभ नहीं दिया जा सकता।

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने माना कि जब डिवीजन बेंच इस मुद्दे पर पहले ही निर्णय दे चुकी है, उसी के अनुरूप वर्तमान सभी याचिकाओं का निराकरण किया जाना उचित है। कोर्ट ने इसी आधार पर धमतरी जिले के 14 शिक्षकों की सभी रिट याचिकाएं खारिज कर दी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में ध्यानाकर्षण के जरिए नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने इंद्रावती टाइगर रिजर्व में बाघों के शिकार का मामला उठाया। महंत ने पूछा, मामले में गिरफ्तार आईबी के जवान का नाम सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया ? क्या इसमें कोई राजनीतिक सिंडिकेट है? अलर्ट जारी हुआ था फिर भी लापरवाही बरती गई। 

वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा, किसी को बचाने की कोशिश नहीं की गई है, न ही किसी का नाम छिपाया गया। वन विभाग सक्रिय है। महंत ने कहा, टाइगर रिजर्व में चोरी हुई तो कैमरे 2 घंटे के लिए खराब कर दिए गए थे। आपने जवाब में माना है कि 30 महीने में 6 बाघ की मौत हुई। छत्तीसगढ़ में बाघों की चोरी हो रही है और कैमरे बंद हो जा रहे। मंत्री कश्यप ने कहा, कोई कैमरे में खराबी नहीं थी, बंद नहीं थे। 126 कैमरे लगाए गए हैं। बाघों की संख्या बढ़ रही है। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी ने वन मंत्री से पूछा, इंद्रावती टाइगर रिजर्व में कितने बाघ हैं ? मंत्री कश्यप ने कहा, 2022 की जानकारी के अनुसार 5 बाघों की पुष्टि हुई है, 6 बाघों के खाल मिले हैं। जो बाघ के खाल मिले हैं वो इंद्रावती के ही हैं, यह पुष्टि नहीं हुई है। विक्रम मंडावी ने पूछा, इंद्रावती टाइगर रिजर्व का वार्षिक बजट कितना होता है? इस पर मंत्री कश्यप ने कहा, 10 करोड़ प्रति वर्ष व्यय करते हैं।

नेताप्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा, बस्तर में लाल आतंक की समाप्ति के बाद तस्कर सक्रिय हो गए हैं। इन्द्रावती टाइगर रिजर्व में पांच माह पूर्व तीन बाघ तथा एक सप्ताह पूर्व शिकार किए गए दो बाघों की खाल के साथ पुलिस एवं वन विभाग की संयुक्त टीम ने पांच लोगों को गिरफ्तार कर दो बाघों की खाल जब्त की गई है। खाल की लम्बाई के आधार पर इस बात की पुष्टि हुई है कि पांच माह पूर्व शिकार किए बाघ की उम्र ढाई साल तथा हाल के दिनों में शिकार किए गए बाघ की उम्र डेढ़ साल के आसपास थी। गिरफ्तार तस्कर महाराष्ट्र पुलिस के आईबी विभाग के हवलदार तथा सिपाही थे एवं उनकी पोस्टिंग छत्तीसगढ़ राज्य की सीमावर्ती पोस्ट में थी, परंतु वन विभाग ने उनके नामों का खुलासा नहीं किया है। 

महंत ने कहा, छत्तीसगढ़ प्रदेश में बाघों के संरक्षण के लिए मंत्रिपरिषद की बैठक 12 जून 2025 में लिए गए निर्णय के अनुसार छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसायटी का गठन किया गया है। वाईल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने भी वन मुख्यालय छत्तीसगढ़ को 13 मई 2026 को पत्र लिखकर जिन क्षेत्रों में बाघ तथा तेंदुआ का मूवमेंट है, उन संवेदनशील इलाकों में गश्त और निगरानी बढ़ाने तथा सतर्कता के निर्देश के साथ चेतावनी जारी कर दी थी कि इन्द्रावती टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों, बाघ, तेन्दुआ के शिकार कर उनकी खाल एवं अंगों की तस्करी होने की शिकायतें मिल रही है, परंतु विभाग के जिम्मेदार अधिकारी सूचना के बाद भी निष्क्रिय रहे।

नेताप्रतिपक्ष ने कहा, प्रदेश में बाघों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये राज्य बजट से एवं अन्य मदों से खर्च किए जाते हैं, उसके बाद भी इस सरकार के अल्प कार्यकाल में सात आठ बाघों के शिकार हो जाने एवं उनके खाल तथा अंगों की तस्करी नहीं रोक पाने एवं विभाग की निष्क्रियता के कारण दुर्लभ प्राणियों के हो रहे शिकार एवं तस्करी से प्रदेश के वन्य जीव प्रेमियों एवं आम जनता में सरकार के प्रति रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

चरणदास महंत के प्रश्नों का जवाब देते हुए वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा, यह कहना सही नहीं है कि बस्तर में लाल आतंक की समाप्ति के बाद तस्कर सक्रिय हो गए हैं। यह कहना भी सही नहीं है कि इन्द्रावती टाइगर रिजर्व में पांच माह पूर्व तीन बाघों की शिकार की घटना हुई है। वास्तविकता यह है कि एक प्रकरण दंतेवाड़ा वनमण्डल में दिनांक 17/03/2026 को दर्ज किया गया है, जिसमें आरोपी से एक नग बाघ की खाल जब्त की गई थी। आरोपी के बयान अनुसार बाघ इन्द्रावती टाइगर रिजर्व के भीतर शिकार की गई थी। इस प्रकरण में 14 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। 

मंत्री कश्यप ने कहा, 29 जून 2026 को मुखबिर से सूचना मिली कि दो व्यक्ति गढ़चिरौली (महाराष्ट्र) से बाघ की खाल लेकर छत्तीसगढ़ की ओर आ रहे हैं। तत्काल एक संयुक्त टीम गठित की गई। एंटी-पोचिंग टीम ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए रात 11:20 बजे घेराबंदी कर कांकेर जिले में बांदे पखाजूर मार्ग पर दो संदिग्धों (1) बियेश्वर गेड़ाम ग्राम अहेरी, जिला गढ़चिरौली (महाराष्ट्र) एवं (2) बाबूराव मडावी, ग्राम गडअहेरी, जिला गढ़चिरौली (महाराष्ट्र) को रोका गया और तलाशी ली गई, जिनके पास से बाघ की 02 खालें, 13 मूंछें एवं मोटर साइकिल क्रमांक: MH 33 AJ 3872 जब्त की गई। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपने आप को महाराष्ट्र पुलिस विभाग से संबद्ध होना बताया।

मंत्री ने बताया, बियेश्वर गेड़ाम महाराष्ट्र पुलिस के इंटेलिजेंस सेल (इंटसेल), विशेष शाखा गढ़चिरौली में पुलिस सिपाही है तथा बाबूराव मडावी गढ़चिरौली पुलिस के अंतर्गत गोपनीय मुखबिर है। दोनों आरोपियों को 30 जून 2026 को न्यायालय भानुप्रतापपुर के समक्ष पेश कर जेल दाखिल कराया गया है। घटना की सूचना महाराष्ट्र पुलिस को भी दी गई। पुलिस अधीक्षक गढ़चिरौली ने पुलिस सिपाही बियेश्वर गेड़ाम को निलंबित कर दिया है। गोपनीय मुखबिर बाबूराव मडावी को कार्य से पृथक कर दिया गया है। बाघ की उम्र के संबंध में डीएनए टेस्टिंग रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात ही उम्र के संबंध में सटीक जानकारी मिल पाएगी।

मंत्री ने बताया, वन विभाग की टीम केवल प्राथमिक जब्ती पर नहीं रुकी। पकड़े गए तस्करों से कड़ाई से पूछताछ के आधार पर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा पर इन्द्रावती नदी के किनारे स्थित छत्तीसगढ़ राज्य के नेतीवाड़ा गांव में एक व्यापक और सघन सर्च ऑपरेशन चलाया गया। भारी बारिश, घने जंगलों और अत्यंत दुर्गम रास्तों की चुनौतियों का सामना करते हुए वन विभाग के अमले ने नेतीवाड़ा गांव में प्रत्येक संदिग्ध घर की तलाशी ली। इस तलाशी अभियान के दौरान आरोपियों के घरों से शिकार में इस्तेमाल होने वाले फंदे, चाकू, 12 नाखून और 4 कैनाइन दांत बरामद किए गए। इसी अभियान की निरंतरता में, इन्द्रावती नदी के किनारे छुपाकर रखी गई एक तीसरी बाघ की खाल भी जब्त कर ली गई। 

वन्यजीवों के इन अवशेषों के सटीक अनुवांशिक व भौगोलिक उद्गम की वैज्ञानिक पुष्टि के लिए सैम्पल्स तैयार कर भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून भेज दिए गए हैं। रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात ही बाघों की वास्तविक आयु बताई जा सकेगी। प्रकरण में आगे कार्यवाही करते हुए 7 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर 06 जुलाई 2026 को न्यायालय, बीजापुर के समक्ष प्रस्तुत कर बीजापुर जेल में निरुद्ध किया गया है।

इस पूरे प्रकरण में मैदानी स्तर पर कर्तव्य के प्रति लापरवाही, शिथिलता और पदीय दायित्वों के निर्वहन में अक्षमता पाए जाने पर विभाग द्वारा तत्काल प्रभाव से कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए लोकसेवकों कमल सिंह कश्यप, परिक्षेत्र अधिकारी पासेवाड़ा रेंज, नरहरी सिंह बघेल, उपवनक्षेत्रपाल, पासेवाड़ा सर्किल, विश्वनाथ मांझी, वनरक्षक पेनगुण्डा को निलंबित कर दिया गया है।

मंत्री केदार कश्यप ने कहा, यह कहना सही है कि प्रदेश में बाघों के संरक्षण के लिए मंत्रिपरिषद की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार छत्तीसगढ़ टाइगर फाउण्डेशन सोसायटी का गठन किया गया है। वाईल्ड लाइफ क्राईम कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा जारी निर्देशों का विभाग के द्वारा कड़ाई से पालन किया जाता है। यह कहना सही नहीं है कि इस सरकार के अल्प कार्यकाल में सात-आठ बाघों के शिकार हो जाने एवं उनके खाल तथा अंगों की तस्करी नहीं रोक पाने एवं विभाग की निष्क्रियता के कारण दुर्लभ प्राणियों के शिकार/तस्करी हो रहे हैं। वस्तुस्थिति यह है कि इस सरकार के कार्यकाल में आने के बाद से बाघ के अवैध शिकार/तस्करी के वर्ष 2024 में 1 प्रकरण, वर्ष 2025 में 1 प्रकरण तथा वर्ष 2026 में 3 प्रकरण (4 खाल) इस प्रकार 05 प्रकरण में 6 बाघों के खाल जब्त किये गये हैं। इन प्रकरणों में 41 आरोपियों को गिरफ्तार कर नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की गई है। 

मंत्री कश्यप ने कहा, विभाग द्वारा बाघों के संरक्षण और संवर्धन के लिए जमीनी स्तर पर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। जंगलों में शिकारियों द्वारा बिछाए जाने वाले फंदों को नष्ट करने के लिए वन अमला निरंतर रूप से ‘एंटी-स्नेयर वॉक’ चला रहा है। विभाग इन सभी मामलों की अत्यंत गंभीरता और सूक्ष्मता से जांच कर रहा है। अपराधियों और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सरकार द्वारा की गई इस त्वरित और कठोरतम कार्यवाही के कारण प्रदेश के वन्यजीव प्रेमियों तथा आम जनता में सरकार के प्रति कोई रोष या आक्रोश व्याप्त नहीं है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन गुजरात में ब्लैकलिस्टेड दवाइयों की छत्तीसगढ़ में सप्लाई का मुद्दा विपक्ष ने उठाया. नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अनुपस्थिति में कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को विषय पर घेरा. 

नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि जो दवाइयां गुजरात मे बैन है. उसे छत्तीसगढ़ में बैन क्यों नहीं की. कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मरीजों को बिना क्वालिटी की दवाई सप्लाई हो रही है. क्या हम प्री टेस्ट नहीं करा रहे हैं? स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि सीजीएमएससी के नियम पहले से बने हुए हैं. हम प्री टेस्ट नहीं कराते हैं, लेकिन जब दवाई आ जाती है, तब हम अपनी लैब में टेस्ट कराते हैं.

पूर्व सीएम भूपेश बघेल की अनुपस्थिति में विधायक अटल श्रीवास्तव ने पूछा कि क्या यह सत्य है कि दवा निर्माता कंपनी मेसर्स ‘यूनिक्योर इंडिया लिमिटेड’ द्वारा प्रदायित एस्पिरिन टैबलेट्स आइपी’ गुणवत्ता मानकों पर विफल होने के कारण गुजरात राज्य द्वारा ब्लैकलिस्टेड की गई थी? यदि हाँ, तो क्या इसकी आधिकारिक संसूचना छत्तीसगढ़ शासन या सीजीएमएससी को प्राप्त हुई थी?

इसके साथ विधायक ने पूछा कि क्या यह भी सत्य है कि छत्तीसगढ़ में इसी अमानक औषधि के क्रय एवं आपूर्ति आदेश को त्वरित स्वीकृति प्रदान की गई? यदि हाँ, तो स्थापित वित्तीय नियमों को शिथिल करने हेतु कौन से लोकसेवक उत्तरदायी हैं? इस प्रतिबंधित अवधि के दौरान या उसके बाद उक्त कंपनी से कुल कितनी मात्रा एवं किस संविदा दर पर औषधियां क्रय की गईं? कुल कितना वित्तीय भुगतान किया गया तथा क्या क्रय-पूर्व अनिवार्य बैच-परीक्षण संपन्न कराया गया था ? क्रय नियमों के इस गंभीर उल्लंघन पर विभाग द्वारा दोषी अधिकारियों एवं क्रय समिति के विरुद्ध अब तक की गई दंडात्मक कार्रवाई का पूर्ण विवरण क्या है?

जवाब में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि यह सत्य है कि गुजरात मेडिकल सर्विसेस कॉपेरिशन लिमिटेड द्वारा दवा निर्माता कंपनी मेसर्स यूनिक्योर इंडिया लिमिटेड के औषधि एस्पिरिन टैबलेट्स आइपी (एस्पिरिन गैस्ट्रो-रजिस्टेन्ट टैबलेट्स आइपी 150 मिलीग्राम एवं एस्पिरिन गैस्ट्रो-रजिस्टेन्ट टैबलेट्स आइपी 75 मिलीग्राम) को गुणवत्ता मानकों पर विफल होने के कारण ब्लैकलिस्ट की गई थी. उक्त के संबंध दिनांक 25.03.2026 को फर्म यूनिक्योर इंडिया लिमिटेड द्वारा सीजीएमएससी लिमिटेड को सूचना प्राप्त हुई थी. 

इसके साथ मंत्री ने कहा कि यह सत्य नहीं है कि छत्तीसगढ़ में इसी अमानक औषधि के क्रय एवं आपूर्ति आदेश को त्वरित स्वीकृति प्रदान की गई थी. अपितु सत्य तो यह है कि सीजीएमएससी लिमिटेड द्वारा फर्म यूनिक्योर इंडिया लिमिटेड को औषधि एस्पिरिन टैबलट्स आइपी 75 मिलीग्राम (अनकोटेड टैबलेट) की आपूर्ति हेतु क्रय आदेश जारी किया गया था, जो कि इंडियन फॉर्माकोपिया 2022 अनुसार, गुजरात मेडिकल सर्विसेस कॉपेरिश लिमिटेड द्वारा प्रतिबंधित किए गए औषधि (एस्पिरिन गैस्ट्रो-रजिस्टेन्ट टैबलेट्स आइपी 150 मिलीग्राम एस्पिरिन गैस्ट्रो-रजिस्टेन्ट टैबलेट्स आइपी 75 मिलीग्राम) से भिन्न है.

मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि दोनों औषधियां भिन्न है, तथा एहतियातन एवं जनहित को दृष्टिगत रखते हुए फर्म द्वारा सूचना प्राप्त होने पर औषधि एस्पिरिन टैबलट्स आइ 75 मिलीग्राम (अनकोटेड टैबलेट) के जारी किये गये क्रय आदेशों एवं दर-अनुबंध को निरस्त कर दिया था.

 रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बुधवार को नकटी गाँव में बुलडोजर कार्रवाई का मुद्दा गूंजा. पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर नारेबाजी हुई. मुद्दे पर विपक्ष के स्थगन का प्रस्ताव पेश किया, जिसे आसंदी ने अग्राह्य किया. आसंदी ने विपक्ष को पटल में पत्र रखने की भी अनुमति नहीं दी. इस पर विपक्ष ने गर्भगृह में जाकर की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने के साथ स्वमेव निलंबित हुए.

विधानसभा में आज की कार्यवाही के दौरान नकटी में हुई बुलडोजर कार्रवाई पर विपक्ष स्थगन प्रस्ताव लाया. नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने कहा, नकटी गांव में जिन 85 घरों को तोड़ा गया, उनके से कई घर पीएम आवास से बने थे. पक्की बिजली, पानी की सुविधा थी. उन्हें जो वैकल्पिक घर दिया जा रहा है, वह बहुत छोटा है.

कांग्रेस विधायकों ने कहा, उजाड़ने से पहले पुर्नवास की व्यवस्था होनी चाहिए. सांसद के आश्वासन के बाद भी बुलडोजर की कार्रवाई निंदनीय है. लखेश्वर बघेल ने कहा, विधायक कॉलोनी के लिए गरीबों के मकान तोड़ा जाना उचित नहीं है. इस पर अजय चंद्राकर ने कहा, नकटी में विधायक कॉलोनी निर्माण को लेकर यदि दस्तावेज है, तो उसे सदन की पटल पर रखा जाना चाहिए.

नकटी गांव की चर्चा पर राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने सदन में स्पष्ट किया कि पूर्णतः वैधानिक कार्रवाई है. अतिक्रमण की शिकायत की गई थी, जिसकी जांच अतिरिक्त तहसीलदार ने की. अवैध कब्जे पाए जाने पर उसे हटाने का आदेश 2025 में पारित किया गया. उसके बाद 28 जून को बेदखली की कार्रवाई की गई.

मंत्री ने बताया कि अतिक्रमण कब्जाधारियों को हटाने से पहले उन्हें अपने सामान हटाने का समय दिया गया. प्रशासन की ओर से सेक्टर 30, नवा रायपुर में प्रभावितों को फ्लैट दिया गया. अतिक्रमणकारियों का पुनर्वास भी किया गया है. कब्जाधारियों के घरेलू सामानों को कोई क्षति नहीं पहुंचाया गया. इसलिए यह कहना सही नहीं है कि तोड़फोड़ के दौरान क्षेत्र वर्षा से प्रभावित था.

राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा के वक्तत्व सुनने के बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने स्थगन प्रस्ताव को अग्राह्य कर दिया. इससे नाराज विपक्ष नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में पहुँचे. इसके साथ ही नियमानुसार विपक्ष के सभी विधायक स्वमेव निलंबित हुए.

रायपुर। नवा रायपुर के नकटी गांव में गरीब परिवारों के मकान तोड़े जाने के विरोध में कांग्रेस की ‘न्याय पदयात्रा’ बुधवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में शुरू हुई। नकटी गांव से राजभवन (लोकभवन) तक निकाली जा रही इस पदयात्रा में प्रभावित परिवारों के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, पदाधिकारी और विधायक शामिल हुए। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और उचित मुआवजे की मांग करेगा.

बता दें कि करीब 13 किलोमीटर लंबी पदयात्रा नकटी गांव से शुरू होकर पीटीएस चौक, माना, फुंडहर चौक, श्रीराम मंदिर (करेंसी टावर), तेलीबांधा और गौरव पथ होते हुए राजभवन पहुंचेगी। कांग्रेस का कहना है कि नकटी गांव के 85 प्रभावित परिवारों को अब तक न्याय नहीं मिला है। पार्टी प्रत्येक परिवार को नकटी गांव में ही 2,000 वर्गफीट भूमि आवंटित कर पुनर्वास और मकान तोड़े जाने से हुए नुकसान के अनुरूप उचित मुआवजा देने की मांग कर रही है।

प्रभावित परिवारों ने प्रशासन द्वारा सेक्टर-30 स्थित हाउसिंग बोर्ड के चौथी मंजिल के फ्लैटों में दिए जा रहे अस्थायी आवास को अस्वीकार कर दिया है। उनका कहना है कि वे अपने मूल गांव में ही पुनर्वास चाहते हैं। फिलहाल सभी परिवार गांव में टेंट और टीन शेड में रहकर जीवन-यापन कर रहे हैं।

रास्ते में दीपक बैज के पैर में आई मोच

पदयात्रा के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के पैर में मोच आ गई। यात्रा शुरू होने के कुछ ही देर बाद पैर में चोट लगने के कारण वे पैदल आगे नहीं चल सके। इसके बाद वे कार में सवार होकर पदयात्रा के पीछे-पीछे चलते रहे, जबकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं और प्रभावित ग्रामीणों ने यात्रा जारी रखी।

इधर, संभावित भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन ने पूरे मार्ग पर भारी पुलिस बल तैनात किया है। यातायात पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक श्रीराम मंदिर (करेंसी टावर) से तेलीबांधा थाना तिराहा तक यातायात का दबाव अधिक रहने की जानकारी दी है। इस दौरान सर्विस रोड बंद रहेगी और महासमुंद से दुर्ग की ओर जाने वाले वाहन चालकों को मुख्य मार्ग का उपयोग करने की सलाह दी गई है।

रायपुर। महतारी वंदन योजना महिलाओं को केवल आर्थिक सहायता ही नहीं दे रही, बल्कि उनकी पारंपरिक आजीविकाओं और स्थानीय संस्कृति को भी नई ऊर्जा प्रदान कर रही है। प्रदेश के बस्तर अंचल में इसका एक प्रेरक उदाहरण देखने को मिला है, जहां बस्तर जिला के जगदलपुर विकासखंड के ग्राम मांझीगुड़ा की चंदा ने योजना से प्राप्त राशि का उपयोग गोंचा पर्व में उपयोग होने वाली पारंपरिक तुपकी के निर्माण में किया है। इससे न केवल उनके परिवार की आय बढ़ने की उम्मीद है, बल्कि बस्तर की सांस्कृतिक धरोहर को भी नई पीढ़ी तक पहुंचाने में मदद मिल रही है।

बस्तर का प्रसिद्ध गोंचा पर्व धार्मिक आस्था, लोक परंपरा और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। पर्व की तैयारियों के बीच चंदा अपने पति श्री चिगडू और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर बड़ी संख्या में तुपकी तैयार कर रही हैं। गोंचा पर्व के दौरान इन तुपकियों की विशेष मांग रहती है, जिससे परिवार को अतिरिक्त आय प्राप्त होती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।

तुपकी बांस से बनाया जाने वाला बस्तर का पारंपरिक यंत्र है, जिसमें मलाग्नी वृक्ष के बीज (पेंगू) का उपयोग कर बन्दूक जैसी ध्वनि उत्पन्न की जाती है। भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा के दौरान श्रद्धालु इसी तुपकी से पारंपरिक सलामी देते हैं। यह परंपरा वर्षों से बस्तर की सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न हिस्सा रही है और आज भी पूरे उत्साह एवं श्रद्धा के साथ निभाई जाती है।

श्रीमती चंदा बताती हैं कि महतारी वंदन योजना से प्रत्येक माह मिलने वाली राशि ने उन्हें आर्थिक आत्मविश्वास दिया। इसी सहायता से उन्होंने तुपकी निर्माण के लिए आवश्यक बांस और अन्य सामग्री खरीदी। अब पूरा परिवार इस कार्य में जुटा है और गोंचा पर्व के दौरान अच्छी आय होने की उम्मीद है।

उनका कहना है कि महतारी वंदन योजना महिलाओं के लिए केवल आर्थिक सहयोग नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर बनने और अपनी पारंपरिक कला एवं कौशल को आजीविका से जोड़ने का अवसर भी है। इससे परिवार की आय बढ़ रही है और बस्तर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण भी हो रहा है।

गौरतलब है कि योजना के प्रारंभ से अब तक 29 किस्तों के माध्यम से 18 हजार 805 करोड़ रुपये से अधिक की राशि महिलाओं को सीधे उनके खातों में उपलब्ध कराई जा चुकी है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में योजना के लिए 8,200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भोपाल स्थित आंचलिक विज्ञान केंद्र में अत्याधुनिक 'हॉल ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन' (अंतरिक्ष अन्वेषण गैलरी) का लोकार्पण किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने गैलरी का अवलोकन किया। दोनों नेताओं ने विभिन्न इंटरैक्टिव प्रदर्शों को देखा और उनकी सराहना की। इस परियोजना के विकास में भोपाल जिला प्रशासन भी सहभागी रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान और स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने बताया कि कम लागत में तैयार की गई यह गैलरी विद्यार्थियों की वैज्ञानिक जिज्ञासा को बढ़ावा देने और उन्हें विश्वस्तरीय वैज्ञानिक अनुभव उपलब्ध कराने का माध्यम बनेगी। उन्होंने कहा कि यह गैलरी मध्यप्रदेश के गौरव को नई पहचान देगी।

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि मध्यप्रदेश देश का हृदय है और संस्कृति संरक्षण के साथ-साथ अब अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भी अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। उन्होंने कहा कि यह गैलरी विद्यार्थियों और आम नागरिकों को अंतरिक्ष विज्ञान की आधुनिक तकनीकों और शोध से जोड़ने का प्रभावी मंच बनेगी। उन्होंने इसे मध्यप्रदेश की स्पेस पॉलिसी को मजबूती देने वाला महत्वपूर्ण कदम बताया और मुख्यमंत्री डॉ. यादव के प्रयासों की सराहना की।

आंचलिक विज्ञान केंद्र में स्थापित यह गैलरी केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (एनसीएसएम) और भोपाल जिला प्रशासन के सहयोग से विकसित की गई है। यहां ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर आधुनिक अंतरिक्ष अभियानों तक की वैज्ञानिक यात्रा को आकर्षक और अनुभवात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है।

गैलरी में 30 से अधिक इंटरैक्टिव और इमर्सिव प्रदर्श लगाए गए हैं, जिनमें स्पेस फ्लाइट सिम्युलेटर, स्पेस वॉक, 3-डी खगोलीय अवलोकन, अंतरिक्ष में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), स्पेस टूरिज्म, रॉकेट और अंतरिक्ष यान की कार्यप्रणाली, कक्षीय यांत्रिकी तथा अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसी अवधारणाओं को सरल और रोचक ढंग से समझाया गया है।

इसके अलावा भारत की अंतरिक्ष यात्रा को भी प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया है। थुम्बा से पहले साउंडिंग रॉकेट के प्रक्षेपण, आर्यभट्ट, चंद्रयान, मंगलयान, आदित्य-एल1 और आगामी गगनयान मिशन तक की उपलब्धियों को गैलरी में दर्शाया गया है। यह गैलरी विद्यार्थियों, शोधार्थियों और आम नागरिकों में वैज्ञानिक सोच, नवाचार और अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति रुचि विकसित करने का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगी।

कार्यक्रम में भोपाल महापौर मालती राय, नगर निगम सभापति किशन सूर्यवंशी, आंचलिक विज्ञान केंद्र के निदेशक साकेत सिंह कौरव, मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक अनिल कोठारी सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मौसम शुष्क रहा, लेकिन मौसम विभाग ने बुधवार (15 जुलाई) से मानसूनी गतिविधियों में तेजी आने की संभावना जताई है। राज्य में अब तक सामान्य से 29 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है।

रायपुर में सुबह से बदला मौसम

राजधानी रायपुर में सुबह से आसमान में काले बादल छाए रहे और हल्की बूंदाबांदी से मौसम सुहावना हो गया। मौसम विभाग ने सुबह के समय बारिश को लेकर यलो अलर्ट भी जारी किया है।

पिछले 24 घंटे का मौसम

मंगलवार को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश नहीं हुई। बिलासपुर में अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि राजनांदगांव और पेंड्रा रोड में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

मौसम विभाग का पूर्वानुमान

मौसम विभाग के अनुसार, मानसून द्रोणिका जम्मू, देहरादून, बाराबंकी, पटना, बांकुड़ा और कनिंग होते हुए पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है। वहीं उत्तर बंगाल की खाड़ी और उससे लगे दक्षिण बांग्लादेश के ऊपर ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। इसके प्रभाव से अगले 24 घंटों में उत्तर बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है।

इस सिस्टम के असर से प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक के साथ बौछारें, कुछ स्थानों पर भारी बारिश और वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, बारिश का मुख्य असर उत्तर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल सकता है।

रायपुर का मौसम

राजधानी रायपुर और आसपास के क्षेत्रों में बुधवार को दिनभर बादल छाए रहने, गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।

इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग ने सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर, धमतरी, गरियाबंद, जशपुर, सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर जिलों में तेज हवा, गरज-चमक, आकाशीय बिजली और बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

इन जिलों में यलो अलर्ट

इसके अलावा सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, जशपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम, मुंगेली, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया और बलरामपुर जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा और बारिश की संभावना को देखते हुए यलो अलर्ट जारी किया गया है।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में नक्सलवाद से मुक्ति के लिए केंद्र सरकार के ऐतिहासिक सहयोग के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ ने दशकों तक नक्सल हिंसा के रूप में एक गंभीर चुनौती का सामना किया है। अब केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों, सुरक्षा बलों के अदम्य साहस तथा बस्तर की जनता के विश्वास और सहयोग से प्रदेश इस चुनौती से निर्णायक रूप से मुक्त होकर शांति, सुरक्षा और विकास के नए युग में प्रवेश कर चुका है। उन्होंने कहा कि यह सफलता अनेक वर्षों के सतत प्रयासों, सुनियोजित रणनीति, सुरक्षा बलों के पराक्रम तथा आम नागरिकों के सहयोग का परिणाम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सलवाद के विरुद्ध संघर्ष में सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका त्याग और समर्पण सदैव राष्ट्र को प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, छत्तीसगढ़ पुलिस, जिला पुलिस बल, विशेष सुरक्षा इकाइयों तथा अभियान में सहभागी सभी सुरक्षा एजेंसियों के साहस, समर्पण और व्यावसायिक दक्षता की सराहना की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए समन्वित सुरक्षा एवं विकास आधारित रणनीति अपनाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सुरक्षा अभियानों की सतत समीक्षा, संसाधनों की उपलब्धता तथा केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया गया, जिससे अभियान को अपेक्षित गति मिली।

उन्होंने कहा कि 24 अगस्त 2024 को रायपुर में आयोजित नक्सल प्रभावित राज्यों के पुलिस महानिदेशकों की उच्च स्तरीय बैठक के बाद नक्सलवाद के समूल उन्मूलन के लिए समयबद्ध कार्ययोजना तैयार की गई। इसके अनुरूप सुरक्षा अभियानों को गति देने के साथ-साथ विकास कार्यों का भी समानांतर विस्तार किया गया।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भी अभियान की नियमित समीक्षा की। स्वयं उन्होंने बस्तर क्षेत्र का लगातार दौरा कर सुरक्षा बलों का उत्साहवर्धन किया तथा विभिन्न गांवों में पहुंचकर स्थानीय नागरिकों से संवाद स्थापित किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार ने सुरक्षा अभियानों के साथ-साथ समाज के उन लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने पर भी विशेष बल दिया, जिन्होंने हिंसा का मार्ग छोड़कर सामान्य जीवन अपनाने की इच्छा व्यक्त की। इसी उद्देश्य से आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास के लिए व्यापक और मानवीय नीति लागू की गई।

उन्होंने कहा कि पुनर्वास नीति के अंतर्गत आत्मसमर्पित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता, भूमि, कौशल विकास प्रशिक्षण, स्वरोजगार तथा सम्मानजनक जीवन के अवसर उपलब्ध कराए गए। इससे बड़ी संख्या में लोगों ने हिंसा का मार्ग छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नीति केवल पुनर्वास तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में स्थायी शांति स्थापित करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण पहल है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा में कहा कि नक्सलवाद से मुक्ति का अभियान केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके साथ-साथ विकास को भी समान प्राथमिकता दी गई। राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि जिन क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो रही है, वहां शासन की योजनाएं और बुनियादी सुविधाएं भी तेजी से पहुंचें, ताकि लोगों के जीवन में स्थायी और सकारात्मक परिवर्तन आए।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नक्सलवाद से मुक्ति के बाद अब राज्य सरकार का पूरा ध्यान बस्तर के समग्र, समावेशी और दीर्घकालिक विकास पर केंद्रित है। इसके लिए 'बस्तर रोडमैप 2.0' तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से बस्तर को देश के अग्रणी जनजातीय संभाग के रूप में विकसित करने की दिशा में योजनाबद्ध कार्य किए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि 'नियद नेल्ला नार 2.0' तथा 'बस्तर मुन्ने अभियान' के अंतर्गत 31 योजनाओं एवं 14 सामुदायिक सुविधाओं का संतृप्तिकरण (सेचुरेशन) मोड में क्रियान्वयन किया जा रहा है। इससे 5 हजार 542 गांवों के 39 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा और शासन की सेवाएं अंतिम छोर तक पहुंचेंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा शिविरों को अब बहुआयामी सेवा केंद्रों के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन्हें 'शहीद गुंडाधुर सेवा डेरा' के रूप में विकसित करते हुए नागरिक सुविधाओं, जनसेवाओं और आजीविका गतिविधियों का केंद्र बनाया जा रहा है, ताकि स्थानीय लोगों को अपने ही क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं सहज रूप से उपलब्ध हो सकें।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के तहत बस्तर के 34 लाख से अधिक लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उनका डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल तैयार किया गया है। इससे नागरिकों को समयबद्ध एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि 'नियद नेल्ला नार' योजना इस परिवर्तन का महत्वपूर्ण माध्यम बनी है। इस योजना के अंतर्गत सुरक्षा कैंपों के 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 525 गांवों में 17 विभागों की 43 व्यक्तिगत एवं सामुदायिक योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया गया। इससे ग्रामीणों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ एकीकृत रूप से उपलब्ध कराया जा रहा है तथा प्रशासन के प्रति उनका विश्वास और मजबूत हुआ है।

उन्होंने बताया कि बस्तर संभाग में केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का संतृप्तिकरण (सेचुरेशन) सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। इसके परिणामस्वरूप 6 लाख 79 हजार परिवारों के राशन कार्ड बनाए जा चुके हैं। बस्तर संभाग में 17 लाख लोगों के जनधन खाते खोले जा चुके हैं। 24 लाख 66 हजार लोगों के आधार कार्ड बनाए जा चुके हैं। 22 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। 1 लाख 18 हजार लोगों को व्यक्तिगत वनाधिकार पत्र प्रदान किए गए हैं। साथ ही 3 लाख 89 हजार किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी व्यापक कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बस्तर संभाग में 1 लाख 76 हजार प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों एवं आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए भी 15 हजार आवास स्वीकृत किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि बस्तर संभाग के 240 नक्सल प्रभावित गांवों में पूर्व में बंद पड़े 458 विद्यालयों में से 421 विद्यालयों का पुनः संचालन प्रारंभ किया गया है तथा 36 नए विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बस्तर में आधारभूत अधोसंरचना के विस्तार को भी तेज गति से आगे बढ़ा रही है। 3,513 करोड़ रुपये की लागत से जगदलपुर-रावघाट रेल परियोजना पर कार्य जारी है, जिससे बस्तर की रेल संपर्क व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। उन्होंने बताया कि जगदलपुर में हवाई सेवाओं का भी विस्तार किया गया है, जिससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी और बेहतर हुई है।

उन्होंने कहा कि रायपुर-विशाखापट्टनम एक्सप्रेस-वे का निर्माण अंतिम चरण में है। यह परियोजना बस्तर को देश के प्रमुख आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ने के साथ-साथ पर्यटन, व्यापार और निवेश को भी नई गति प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि युवाओं को रोजगारोन्मुख बनाने के लिए बस्तर संभाग के सभी विकासखंडों में कौशल प्रशिक्षण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि खेल एवं संस्कृति के माध्यम से युवाओं को सकारात्मक दिशा देने के उद्देश्य से बस्तर ओलंपिक तथा बस्तर पंडुम जैसे अभिनव आयोजन किए गए। इन आयोजनों में 4 लाख से अधिक लोगों की सहभागिता हुई, जिससे सामाजिक एकजुटता, सांस्कृतिक गौरव और जनभागीदारी को नई मजबूती मिली।

उन्होंने गृहमंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप और जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव के नक्सल उन्मूलन की लड़ाई में योगदान की सराहना की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करना नहीं है, बल्कि बस्तर के लोगों के जीवन स्तर में स्थायी सुधार लाना है। सुरक्षा, विकास और जनकल्याण की एकीकृत रणनीति के माध्यम से बस्तर आज विश्वास, अवसर और समृद्धि की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशा के अनुरूप वनवासी एवं तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवारों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वर्ष 2023 के तेन्दूपत्ता संग्रहण की प्रोत्साहन पारिश्रमिक (बोनस) राशि का ऑनलाइन भुगतान किया गया। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के मरवाही वनमंडल अंतर्गत पेण्ड्रारोड जिला लघु वनोपज सहकारी संघ के माध्यम से 9 प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों के 10 हजार 160 हितग्राहियों के बैंक खातों में 1 करोड़ 39 लाख 36 हजार 718 रुपये की राशि एमएफपी कलेक्शन एंड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से सीधे अंतरित की गई।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार वनवासी समुदायों की आजीविका को सुदृढ़ करने, उन्हें समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने तथा लघु वनोपज आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में जिले में 6593 मानक बोरा तेन्दूपत्ता संग्रहण के आधार पर बोनस राशि का वितरण किया गया। पूरी भुगतान प्रक्रिया डिजिटल एवं पारदर्शी माध्यम से संपन्न होने से हितग्राहियों को बिना किसी विलंब के सीधे उनके बैंक खातों में राशि प्राप्त हुई, जिससे संग्राहकों में प्रसन्नता का वातावरण है।

वनमंडल अधिकारी एवं पदेन प्रबंध संचालक ग्रीष्मी चांद के मार्गदर्शन में संचालित इस अभियान से हजारों वनवासी परिवारों को आर्थिक राहत मिली है। प्राप्त बोनस राशि का उपयोग हितग्राही कृषि कार्यों, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य आवश्यक घरेलू जरूरतों की पूर्ति में कर सकेंगे, जिससे उनके जीवन स्तर में सकारात्मक सुधार आएगा।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 के तेन्दूपत्ता संग्रहण के लिए पारिश्रमिक का भुगतान 4 हजार रुपये प्रति मानक बोरा की दर से पहले ही किया जा चुका था। अब प्रोत्साहन पारिश्रमिक (बोनस) राशि के भुगतान से तेन्दूपत्ता संग्राहकों को अतिरिक्त आर्थिक संबल प्राप्त हुआ है। इससे न केवल वनवासी परिवारों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार की जनकल्याणकारी एवं हितग्राही-केंद्रित नीतियों का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँच रहा है। तेन्दूपत्ता संग्राहकों को समयबद्ध एवं पारदर्शी ढंग से बोनस राशि उपलब्ध कराना इसी प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण है, जो वनवासी समुदाय के जीवन में खुशहाली और आत्मनिर्भरता का नया अध्याय जोड़ रहा है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नियुक्त डॉ. ममता साहू ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में विधिवत पदभार ग्रहण किया। शास्त्री चौक स्थित राज्य महिला आयोग कार्यालय में आयोजित गरिमामय कार्यक्रम में उन्होंने कार्यभार संभालते हुए महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण, उनकी समस्याओं के त्वरित निराकरण तथा महिला सशक्तिकरण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने का संकल्प व्यक्त किया।

पदभार ग्रहण करने के बाद डॉ. ममता साहू ने आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से परिचय प्राप्त किया और सभी से समर्पण, पारदर्शिता तथा संवेदनशीलता के साथ कार्य करने की अपेक्षा की। उन्होंने आयोग के विभिन्न कक्षों का निरीक्षण कर कार्यालयीन व्यवस्थाओं का अवलोकन भी किया।

अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग महिलाओं को न्याय दिलाने, उनकी शिकायतों के प्रभावी एवं समयबद्ध निराकरण तथा उनके सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि आयोग महिलाओं के हितों से जुड़े मामलों में सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास करेगा।

कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड की अध्यक्ष शालिनी राजपूत, राज्य महिला आयोग की सदस्य सरला कोसरिया, नगर निगम रायपुर के पार्षद महेश ध्रुव, दुर्गेश राव, रजनी शेंगडे, जितेन्द्र साहू, कृष्णा साहू, सीमा डहरिया, गीतेश साहू सहित आयोग के सचिव, सहायक संचालक, लेखाधिकारी एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन संस्कृति और पुरातत्व के संरक्षण का मुद्दा उठा. ध्यानाकर्षण में भाजपा विधायक अजय चंद्राकर और धर्मजीत सिंह ने इस मुद्दे पर ध्यानाकृष्ट कराया.

अजय चंद्राकर ने कहा कि इस मुद्दे पर विभाग की गम्भीरता दिखाई नहीं देती. राज्य के गठन के 26 साल बीत जाने के बाद भी ऐसा अभिलेखागार नहीं बन पाया है, जहां समृद्ध छत्तीसगढ़ का इतिहास एक स्थान पर मिल सके. उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के प्राचीन पुरातत्व धरोहरों का संरक्षण भी नहीं हो पा रहा है.

पुदुचेरी/रायपुर। रायपुर सांसद और छत्तीसगढ़ के पूर्व कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल मंगलवार को शिक्षा, महिला, बाल, युवा एवं खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति के आधिकारिक अध्ययन दौरे पर पुदुचेरी पहुंचे। सांसद श्री अग्रवाल ने देश के प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों (HEIs) के प्रमुखों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में भाग लिया।

इस उच्च स्तरीय बैठक में पुदुचेरी सरकार के उच्च शिक्षा निदेशालय (Directorate of Higher Education), भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय (उच्च शिक्षा विभाग), ऑरोविले फाउंडेशन (Auroville Foundation), पुदुचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी तकनीकी विश्वविद्यालय और एनआईटी (NIT) पुदुचेरी के प्रतिनिधि व कुलपति विशेष रूप से उपस्थित रहे।

उच्च शिक्षण संस्थानों की चुनौतियों पर गहन मंथन

बैठक के दौरान सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के समक्ष आ रही व्यावहारिक और प्रशासनिक चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा की। जिसमें संस्थानों में बजट की उपलब्धता, रिक्त पदों (Staffing Vacancies) को भरने की स्थिति और संविदा कर्मचारियों (Contractual Staff) से जुड़े विषयों पर समीक्षा की गई।

साथ ही शिक्षण संस्थानों में आरक्षण नीतियों के सही क्रियान्वयन और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) को जमीनी स्तर पर लागू करने में आ रही दिक्कतों व उनकी प्रगति पर चर्चा हुई। बैठक में संस्थानों के सुचारू संचालन में आ रही प्रशासनिक, शासकीय और स्थान संबंधी (Location-based) समस्याओं के समाधान तलाशे गए।

ऑरोविले फाउंडेशन के कामकाज की समीक्षा

समिति ने ऑरोविले फाउंडेशन के वर्तमान कामकाज और उसकी विभिन्न गतिविधियों के अपडेट पर भी विस्तृत चर्चा की, ताकि इस वैश्विक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के विकास को और गति दी जा सके।

बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ के पूर्व शिक्षा मंत्री के रूप में अपने लंबे प्रशासनिक अनुभव को साझा करते हुए सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, “उच्च शिक्षा को रोजगारोन्मुखी और गुणवत्तापूर्ण बनाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में हमने जिस तरह स्थानीय युवाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप शैक्षणिक ढांचे को मजबूत करने का प्रयास किया है, उसी तरह राष्ट्रीय स्तर पर भी सभी राज्यों के समन्वय से एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। पुदुचेरी के इन शीर्ष संस्थानों के अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों का लाभ हम छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक विकास और वहां के युवाओं के स्वर्णिम भविष्य के लिए भी सुनिश्चित करेंगे।

बैठक से पूर्व सांस्कृतिक और शैक्षणिक केंद्रों का अवलोकन

दौरे की शुरुआत में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने संसदीय समिति के अध्यक्ष मुकुल वासनिक एवं अन्य साथी सदस्यों के साथ ऑरोविले फाउंडेशन परिसर का विस्तृत भ्रमण किया। इस दौरान समिति ने इस वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र के विभिन्न प्रकल्पों को देखा और इसके वर्तमान कामकाज का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय पारंपरिक युद्ध कला और संस्कृति के जीवंत प्रतीक ‘कलरिपयट्टू सेंटर’ (Kalaripayattu Center) तथा ऑरोविले के प्रसिद्ध प्रायोगिक शिक्षण संस्थान ‘लास्ट स्कूल’ (Last School) का भी दौरा किया। यहाँ समिति के सदस्यों ने वहाँ की अनूठी व नवोन्मेषी शिक्षा पद्धति, कला, खेल और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों का बारीकी से अवलोकन किया। छत्तीसगढ़ के पूर्व खेल और युवा कल्याण मंत्री रह चुके श्री अग्रवाल ने इस दौरान पारंपरिक विधाओं और खेल को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने की सराहना की।

इस अध्ययन दौरे में समिति अध्यक्ष मुकुल वासनिक के साथ ही सदस्यगण टी सुमति, रेखा शर्मा, स्वाति मालीवाल, शोभनाबेन महेंद्रसिंह बरैया, जितेंद्र कुमार दोहरे, कामाख्या प्रसाद तासा, जियाउर रहमान, कांस्टैंडाइन रविंद्रन, भीम सिंह, सिकंदर कुमार, दर्शन सिंह चौधरी भी उपस्थित रहे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में एक नया ओपन जेल बनेगी, जिसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस संबंध में जेल विभाग की ओर से आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया गया है। 

जेल विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, पथर्रा गांव में नया ओपन जेल बनाया जाएगा, जिसके निर्माण को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है।