रायपुर।  ​छत्तीसगढ़ में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009, अप्रैल 2010 से प्रभावी है। इसके अंतर्गत प्रदेश के गैर-अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों की प्रारंभिक कक्षाओं में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं। इन सीटों पर आर्थिक रूप से कमजोर, दुर्बल वर्ग और वंचित समूह के बच्चों को उनके निवास क्षेत्र के भीतर प्रवेश दिलाया जाता है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार गरीब बच्चों की शिक्षा के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रतिपूर्ति राशि का पारदर्शी भुगतान

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी स्कूलों को नर्सरी या कक्षा 1 में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करना अनिवार्य है। इसके बदले राज्य सरकार प्रति बच्चा व्यय के आधार पर स्कूलों को प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान करती है। यह राशि सरकारी स्कूल में प्रति बच्चे पर होने वाले खर्च या निजी स्कूल की वास्तविक फीस (दोनों में से जो भी कम हो) के आधार पर निर्धारित की जाती है।

​अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर प्रतिपूर्ति

छत्तीसगढ़ में शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि कई पड़ोसी राज्यों की तुलना में बेहतर या उनके समकक्ष है। प्रदेश में वर्ष 2011-12 से ही कक्षा 1 से 5 तक 7000 रूपए और कक्षा 6 से 8 तक 11 हजार 400 रूपए वार्षिक प्रतिपूर्ति राशि निर्धारित है। तुलनात्मक रूप से देखें तो मध्य प्रदेश में 4,419 रूपए बिहार में 6,569 रूपए, झारखंड में 5,100 रूपए और उत्तर प्रदेश में 5,400 रूपए वार्षिक दिए जाते हैं। यद्यपि ओडिशा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक में यह राशि अधिक है, किंतु समग्र मूल्यांकन में छत्तीसगढ़ की प्रतिपूर्ति राशि संतुलित और उचित है।

साढ़े तीन लाख से अधिक बच्चे ले रहे लाभ

वर्तमान में राज्य के 6,862 निजी विद्यालयों में आर.टी.ई. के माध्यम से लगभग 3,63,515 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इस वर्ष भी कक्षा पहली की लगभग 22,000 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया जारी है। चूंकि सभी निजी विद्यालयों को आर.टी.ई. अधिनियम के प्रावधानों के तहत ही मान्यता दी गई है, अतः यह उनकी वैधानिक जिम्मेदारी है कि वे निर्धारित सीटों पर प्रवेश सुनिश्चित करें।

​नियमों के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

यदि कोई निजी विद्यालय आर.टी.ई. के तहत प्रवेश देने से इंकार करता है या प्रक्रिया में व्यवधान डालता है, तो राज्य शासन उनके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा। इसमें विद्यालय की मान्यता समाप्त करने तक का प्रावधान शामिल है। शिक्षा विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे इस संबंध में फैलाई जा रही किसी भी भ्रामक जानकारी पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक तथ्यों पर ही विश्वास करें।

रायपुर।  आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा की अध्यक्षता में आज नवा रायपुर स्थित आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के सभाकक्ष में गत वर्ष के आय-व्यय एवं नए वित्तीय वर्ष की कार्ययोजना की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभाग द्वारा कुल बजट का 68 प्रतिशत व्यय किया गया है। प्रमुख सचिव श्री बोरा ने कहा कि सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु जो बजट आंबटित किया जाता है उसका पूर्ण लाभ हितग्राही वर्ग को मिलना चाहिए। इसके लिए वर्ष के प्रारंभ से ही एक कार्ययोजना बनाकर उसपर अमल किया जाए। इस हेतु सभी प्रभारी अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ निर्धारित समय-सीमा में कार्य संपादित करना चाहिए। श्री बोरा ने आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय को 80 प्रतिशत किए जाने का लक्ष्य दिया है।

प्रमुख सचिव श्री बोरा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कुशल नेतृत्व एवं मंत्री रामविचार नेताम के मार्गदर्शन में विभाग प्रगति ओर अग्रसर है। विभागीय योजनाओं के सफल क्रियान्वयन को देखते हुए भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2025-26 में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान हेतु 732 करोड़, 21 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों हेतु 915 करोड़ तथा अनुच्छेद 275 (1) अंतर्गत 170 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है, यह विभाग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो आगामी दो वर्षोें में इन सभी कार्यों के सफल क्रियान्वयन से छत्तीसगढ़ के विकास को गति मिलेगी।

बैठक में आदिम जाति विकास विभाग के अलावा आदिम जाति अनुंसधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अनुसूचित जाति विकास विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास तथा छ.ग. राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम के वित्तीय वर्ष 2025-26 अंतर्गत आय-व्यय की भी समीक्षा की गई। बैठक में संयुक्त सचिव बी.के.राजपूत, अनुपम त्रिवेदी, वित्त नियंत्रक लाजरूस मिंज, अपर संचालक संजय गौड़, आर.एस.भोई, उपायुक्त गायत्री नेताम, प्रज्ञान सेठ, एल.आर.कुर्रें, विश्वनाथ रेडडी, मेनका चंद्राकर, कार्यपालन अभियंता त्रिदीप चक्रवर्ती सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

प्रमुख सचिव श्री बोरा ने बैठक में आधार फेस उपस्थिति प्रणाली एवं ई-ऑफिस व्यवस्था की भी समीक्षा की। आधार बेस उपस्थिति प्रणाली में विभाग में सर्वाधिक उपस्थिति वाले अधिकारी-कर्मचारियों की प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने कहा कि समय पर नहीं आने वालों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

प्रमुख सचिव श्री बोरा ने बैठक में ई-ऑफिस की भी समीक्षा करते हुए कहा कि ई-ऑफिस व्यवस्था लागू होने से प्रशासन में पारदर्शिता एवं कसावट आई है। साथ ही व्यवस्था सुुदृढ़ करने में बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रही है। उन्होंने कहा कि अब ई-ऑफिस में फाईल आने के बाद से बहुत ही तीव्र गति से कार्य संचालन संभव हुआ है। अधिकारी फाईल बढ़ाते समय सभी नियमों एवं स्पष्ट अभिमत के साथ ही फाईल को प्रस्तुत करें, ताकि उस पर अंतिम रूप से निर्णय लिया जा सके।

उन्होंने बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 के अपरीक्षित नवीन व्यय मद प्रस्तावों तथा विभिन्न विकास कार्यों की अद्यतन स्थिति की भी विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा क्रय की गई सामग्रियों के मानकीकरण निर्धारित हो। उन्होंने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जिलावार स्थिति, आवंटित एवं व्यय राशि की भी समीक्षा की।

प्रमुख सचिव ने बैठक में भवन निर्माण कार्यों, प्रधानमंत्री जनमन योजना एवं धरती आबा योजना के अंतर्गत संचालित कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। साथ ही छत्तीगढ़ आदिवासी संग्रहालय एवं शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय से प्राप्त आय-व्यय के आगामी कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य की महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण के लिए संचालित महतारी वंदन योजना की 26वीं किश्त की राशि आज जारी की गई। इसके जारी होते ही हितग्राही महिलाओं के मोबाईल में खुशियों के नोटिफिकेशन की घंटी बज उठी। इस योजना के तहत राज्य की 68 लाख 48 हजार 899 महिलाओं को 641 करोड़ 62 लाख 92 हजार रूपए उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए। लाभान्वित हितग्राहियों में 7773 महिलाएं नियद नेल्ला नार के योजना के गांवों की रहने वाली है।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए और महिलाओं की बेहतरी के लिए यह योजना मार्च 2024 में शुरू की गई थी। तब से लेकर अब तक हर महीने हितग्राही महिलाओं को एक-एक हजार रूपए की सहायता राशि नियमित रूप से दी जा रही है। इस योजना के तहत अब तक हितग्राही महिलाओं को 16,881 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है।

गौरतलब है कि इस योजना के अंतर्गत हितग्राही महिलाओं के केवाईसी पूरा किए जाने का काम भी तेजी से कराया जा रहा है। केवाईसी के अद्यतन की यह प्रक्रिया ई-गवर्नेस सर्विसेस इंडिया लिमिटेड के माध्यम से 3 अप्रैल से शुरू की गई है, जो 30 जून तक चलेगी। व्हीएलई द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत भवन में तथा शहरी क्षेत्र में वार्ड कार्यालय में केवाईसी अद्यतन का कार्य हो रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने महतारी वंदन योजना की ऐसी हितग्राही महिलाओं से जिनका ई-केवाईसी नहीं हुआ है, उनसे तत्काल ई-केवाईसी कराने की अपील की है ताकि योजना की सहायता राशि बिना किसी व्यवधान के उनके खाते में पहुंच सके।

महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों की संख्या 68,94,633 है, जिसमें से केवाईसी हेतु लंबित हितग्राहियों को छोड़कर 68,48,899 हितग्राहियों को 26वीं किश्त का भुगतान किया गया है।

रायपुर।  मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम करने तथा तेज व सुव्यवस्थित यातायात के लिए लोक निर्माण विभाग ने हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 में नौ बायपास सड़कों के लिए कुल 448 करोड़ 13 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने स्थानीय लोगों की मांगों व जरूरतों को देखते हुए इन बायपास सड़कों के लिए प्राथमिकता से राशि मंजूर करने के निर्देश दिए थे।

लोक निर्माण विभाग द्वारा रायगढ़ जिले में तमनार बायपास मार्ग के लिए 152 करोड़ 17 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस राशि से 6 किमी बायपास सड़क का निर्माण किया जाएगा। विभाग ने रायगढ़ शहर में रिंग रोड (बायपास मार्ग) के लिए 70 करोड़ 47 लाख रुपए मंजूर किए हैं। खरसिया के बायपास क्रमांक-3 कबीर चौक से डभरा रोड तक 2 किमी सड़क के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए भी 7 करोड़ 22 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

विभाग ने धमतरी जिले में 4 किमी लंबाई के भखारा बायपास के लिए 14 करोड़ 94 लाख रुपए तथा 1.50 किमी लंबाई के नारी बायपास मार्ग के लिए 7 करोड़ 97 लाख रुपए मंजूर किए हैं। बलौदाबाजार में लटुवा, पनगांव होते हुए 15 किमी लंबे बलौदाबाजार बायपास सड़क के लिए 88 करोड़ 68 लाख रुपए एवं 7 किमी लंबे रिसदा बायपास मार्ग के लिए 20 करोड़ 99 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है।

लोक निर्माण विभाग ने बिलासपुर में 13.40 किमी कोनी-मोपका फोरलेन बायपास मार्ग के लिए 82 करोड़ 80 लाख रुपए तथा बेमेतरा जिले में 1.20 किमी कांक्रीटीकृत छिरहा बायपास सड़क के लिए 2 करोड़ 89 लाख रुपए की भी मंजूरी दी है।

“राज्य शासन शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में निर्बाध, तेज और सुरक्षित यातायात उपलब्ध कराने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। ट्रैफिक का दबाव कम करने बायपास सड़कों, पुलों और ओवरब्रिजों का निर्माण प्राथमिकता से किया जा रहा है। इससे आवागमन और अधिक स्मूथ, तेज एवं व्यवस्थित होगा। हम प्रदेश के समग्र विकास के लिए आधुनिक और मजबूत सड़क अधोसंरचना लगातार विकसित कर रहे हैं।”

- अरुण साव, उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री

 

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ में पारित धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 के विरोध में बस्तर में मसीह समाज का आंदोलन लगातार जारी है। इसी कड़ी में समाज के लोगों ने राज्यपाल के नाम बस्तर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कानून को संशोधन के लिए वापस भेजने की मांग की। मसीह समाज ने चेतावनी दी है कि आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। 13 अप्रैल को संभाग स्तरीय प्रदर्शन किया जाएगा।

मसीह समाज के उपाध्यक्ष नुकेश बघेल ने कहा कि यह कानून उनके समाज के लिए घातक साबित हो सकता है और इसके दुरुपयोग की आशंका है। उन्होंने इसे संविधान के अनुच्छेद 25 के खिलाफ बताते हुए मौलिक अधिकारों के हनन की बात कही। वहीं बिशप शमूएल सूना ने कहा कि मसीह समाज हमेशा सेवा कार्यों के लिए जाना जाता है, लेकिन इस कानून के बाद सेवा को भी प्रलोभन की श्रेणी में देखा जा सकता है, जिससे समाज खुद को असहाय महसूस कर रहा है।

उपाध्यक्ष रत्नेश बेंजमिन ने कहा कि प्रदेश में धर्मांतरण के मामले बहुत कम हैं, इसके बावजूद कड़े कानून बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि शांतिप्रिय समाज होने के बावजूद अब मजबूरी में आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। मसीह समाज ने चेतावनी दी है कि आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। 13 अप्रैल को संभाग स्तरीय प्रदर्शन किया जाएगा और राष्ट्रपति के नाम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा जाएगा।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जशपुर जिले के कुनकुरी के सालियाटोली में आयोजित भव्य संगीतमय श्रीराम कथा महोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर उनकी धर्मपत्नी कौशल्या साय उपस्थित थीं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने संबोधन में भगवान श्रीराम के आदर्श जीवन और चरित्र का उल्लेख करते हुए उन्हें अपने जीवन में आत्मसात करने का संदेश दिया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पावन अवसर पर व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य संत चिन्मयानंद बापूजी को सादर नमन करते हुए कहा कि आज कुनकुरी की यह पावन धरा धन्य हो गई है। उन्होंने कहा कि सालियाटोली का यह स्टेडियम श्रीराम कथा के रसपान से साक्षात श्रीराम का धाम बन गया है और चारों ओर ‘जय श्रीराम’ की गूंज से वातावरण भक्तिमय हो उठा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभु श्रीराम का छत्तीसगढ़ से अत्यंत गहरा संबंध है। यह माता कौशल्या की पावन धरती है और भगवान श्रीराम का ननिहाल है, जहाँ वे भांजे के रूप में घर-घर में पूजे जाते हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि भगवान श्रीराम ने अपने 14 वर्ष के वनवास का अधिकांश समय दंडकारण्य क्षेत्र एवं छत्तीसगढ़ के जंगलों में बिताया, जिससे यहाँ के कण-कण में राम की उपस्थिति अनुभव होती है। वनवास काल से जुड़े सीता रसोई जैसे अनेक पवित्र स्थल आज भी इस भूमि की आध्यात्मिक विरासत के साक्षी हैं।

उन्होंने कहा कि यह हम सभी का सौभाग्य है कि हम उस कालखंड में जीवन जी रहे हैं, जब अयोध्या में भगवान श्रीराम की पुनः प्रतिष्ठा हुई है। श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा ने पूरे भारत को विश्व पटल पर गौरवान्वित किया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ संकल्प से संभव हो सका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह संकल्प लिया था कि प्रभु श्रीराम के ननिहाल छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं को श्रीरामलला के दर्शन कराए जाएंगे। इसी भावना के अनुरूप राज्य सरकार ने गठन के साथ ही श्री रामलला दर्शन योजना प्रारंभ की, जिसके माध्यम से अब तक लगभग 42 हजार श्रद्धालु अयोध्या धाम में भगवान श्रीराम के दर्शन कर चुके हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि भगवान श्रीराम भारतीय जनमानस के कण-कण में विराजमान हैं। जांजगीर क्षेत्र में रामभक्ति का विशेष स्वरूप देखने को मिलता है, जहाँ रामनामी समुदाय के लोग अपने रोम-रोम में राम का नाम बसाए हुए हैं और अपनी आस्था के प्रतीक स्वरूप अपने शरीर पर ‘राम-राम’ का गोदना अंकित कराते हैं। उन्होंने कहा कि श्रीरामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ से 300 मीट्रिक टन सुगंधित चावल और 100 टन से अधिक हरी सब्जियां अयोध्या भेजी गई थीं। यह विशेष भोग ननिहाल के प्रेम और 500 वर्षों के संघर्ष के पश्चात प्रभु की स्थापना के उपलक्ष्य में समर्पित किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ से गई डॉक्टरों की टीम एवं मेडिकल स्टाफ ने अयोध्या में रामभक्तों के स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार ने अवैध धर्मांतरण को रोकने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र्य कानून लागू किया है, जिसके सख्त प्रावधानों के माध्यम से इस पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा।

इस अवसर पर नगर पालिका उपाध्यक्ष यश प्रताप सिंह जूदेव, संयोगिता सिंह जूदेव, सुनील गुप्ता, उपेंद्र यादव, सुनील अग्रवाल, कलेक्टर रोहित व्यास, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन उपस्थित थे।

2 अप्रैल से प्रारंभ हुई श्रीराम कथा की भक्तिधारा 8 अप्रैल तक रहेगी प्रवाहित

परम पूजनीय संत चिन्मयानंद बापूजी के श्रीमुख से 2 अप्रैल से प्रारंभ हुई श्रीराम कथा की पावन भक्तिधारा 8 अप्रैल तक निरंतर प्रवाहित होती रहेगी। इस दिव्य आयोजन में दूर-दराज के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचकर कथा का रसपान कर रहे हैं। श्रीराम कथा महोत्सव के आयोजन से कुनकुरी सहित आसपास के समूचे क्षेत्र में गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण निर्मित हो गया है। श्रद्धालुजन अत्यंत श्रद्धा, उत्साह और भक्तिभाव के साथ कथा श्रवण कर प्रभु श्रीराम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प ले रहे हैं।

रायपुर। राजधानी रायपुर में पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर तबादला किया गया है। कई थाना प्रभारियों को इधर से उधर किया गया है। इसका आदेश आज पुलिस कमिश्नर, रायपुर कमिश्नरेट छत्तीसगढ़ ने जारी किया है।

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रायपुर। रायपुर सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर अपने कार्यालय में पार्टी का ध्वज फहराया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित कार्यकर्ताओं के साथ-साथ समस्त देशवासियों को स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

सांसद श्री अग्रवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी और आज यह विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बन चुका है। उन्होंने स्मरण किया कि उस समय भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी को पार्टी का प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था। मुंबई में आयोजित पहले अधिवेशन में अटल जी द्वारा दिया गया उद्घोष— “अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा”—आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्णतः साकार होता दिखाई दे रहा है।

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ‘अंत्योदय’ के संकल्प के साथ समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। वर्ष 1951 में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नेतृत्व में स्थापित जनसंघ के जिन उद्देश्यों को लेकर यात्रा प्रारंभ हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के मार्गदर्शन में साकार कर रही है।

उन्होंने कहा कि अयोध्या में प्रभु श्रीराम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना हो या धारा 370 का उन्मूलन कर देश की एकता और अखंडता को सशक्त बनाना—ये सभी ऐतिहासिक निर्णय भाजपा सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति का प्रमाण हैं। भाजपा सरकार गरीब, युवा, महिला, किसान और मजदूर—समाज के प्रत्येक वर्ग के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य निरंतर किया जा रहा है।

सांसद श्री अग्रवाल ने कहा कि आज आमजन का जीवन अधिक सरल, सुलभ और सुविधायुक्त हुआ है तथा भारत वैश्विक स्तर पर नई पहचान बना रहा है।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ में सुशासन सरकार की सरकार ने माओवादी आत्मसमर्पण, पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति-2025 हिंसा छोड़ मुख्यधारा से जुड़ने वाले नक्सलियों को नई जिंदगी दे रही है। छत्तीसगढ सरकार ने माओवादी आत्मसमर्पितों को 5 लाख तक की सहायता, कौशल प्रशिक्षण, और सम्मानजनक जीवन प्रदान कर नक्सल-मुक्त बस्तर के सपने को साकार कर रही है। कोण्डागांव जिले के फरसगांव के सुदेर पंचायत चिंगनार के पवन कुमार को पुनर्वास नीति के तहत पक्का आवास मिलने से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है।

कोण्डागांव जिले के विकासखण्ड फरसगांव के दूरस्थ ग्राम पंचायत चिंगनार, जो मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, कभी इस क्षेत्र में माओवाद के प्रभाव के कारण भय और असुरक्षा का माहौल था। अब इन क्षेत्रों में राज्य शासन की पुनर्वास नीति के तहत शांति और विकास स्थापित हो रहा हैं। इसी गांव में रहने वाले पवन कुमार को पुनर्वास नीति के तहत पक्का आवास मिलने से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। पवन कुमार पूर्व में माओवादी संगठन से जुड़े हुए थे। उस दौर में उनका जीवन असुरक्षित और कठिनाइयों से भरा हुआ था। उनका परिवार जंगल किनारे एक झोपड़ी और जर्जर कच्चे मकान में रहने को मजबूर था, जहां न तो पर्याप्त सुविधाएं थीं और न ही सुरक्षित भविष्य की कोई उम्मीद।

समय के साथ उन्होंने यह महसूस किया कि हिंसा का मार्ग केवल विनाश की ओर ले जाता है। शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रेरित होकर उन्होंने साहसिक निर्णय लेते हुए माओवादी संगठन से नाता तोड़ लिया और समाज की मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया। यह निर्णय उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ।

आत्मसमर्पण के बाद जिला प्रशासन द्वारा विशेष परियोजना आवास (आत्मसमर्पित परिवार) प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में उन्हें आवास स्वीकृत किया गया। शासन की सहायता से उन्हें चरणबद्ध तरीके से आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया, जिसमें प्रथम किश्त के रूप में 40 हजार रुपये, द्वितीय किश्त में 55 हजार रुपये तथा अंतिम किश्त के रूप में 25 हजार रुपये की राशि दी गई। इसके साथ ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत 90 दिनों की मजदूरी भी प्रदान की गई। इन सभी सहायता राशि और योजनाओं के समुचित उपयोग से पवन कुमार ने निर्धारित समय में अपना पक्का घर पूर्ण कर लिया। यह घर केवल एक आशियाना नहीं, बल्कि उनके नए जीवन की मजबूत नींव है। अब उनका परिवार सुरक्षित वातावरण में रह रहा है और भविष्य को लेकर आश्वस्त है।

इसके अतिरिक्त शासन द्वारा उनके घर में बिजली कनेक्शन, रसोई गैस, शौचालय और नल-जल जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। इन सुविधाओं ने उनके जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार किया है और उन्हें एक सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान किया है। आज पवन कुमार अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण, सुरक्षित और खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और बेहतर भविष्य के लिए भी नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने शासन-प्रशासन की इस पहल के प्रति आभार व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया है।

तीन राज्यों में हिंदुओं की हालत खराब

रायपुर। जग्गी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा पाने वाले अमित जोगी के लिए सुप्रीम कोर्ट से भी राहत की खबर नहीं आयी है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में अब अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने के दिनांक 25 मार्च 2026 (जिसमें अपील दायर करने की अनुमति दी गई थी) और 2 अप्रैल 2026 (जिसमें अपील स्वीकार की गई) के आदेशों को क्लब कर दिया है। कोर्ट का मानना है कि दोनों आदेश एक ही मामले से जुड़े हैं, इसलिए इनकी संयुक्त सुनवाई न्यायसंगत होगी।

इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संजय मेहता की पीठ द्वारा की गई। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अंतिम निर्णय के खिलाफ अपील 20 अप्रैल से पहले दाखिल कर दी जाए, ताकि उसी दिन सभी संबंधित मुद्दों पर अंतिम सुनवाई की जा सके।

वरिष्ठ वकीलों ने उठाए अहम सवाल

अमित जोगी की ओर से देश के जाने-माने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी, विवेक तन्खा और सिद्धार्थ दवे अदालत में उपस्थित हुए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दलील दी कि हाईकोर्ट के दोनों फैसलों में “प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों” का पालन नहीं किया गया।वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने यह भी कहा कि 6 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए स्पष्ट निर्देशों का उल्लंघन किया गया है। उनके अनुसार, अमित जोगी को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर दिए बिना ही हाईकोर्ट ने दोनों आदेश पारित कर दिए, जो न्याय के मूल सिद्धांतों के विपरीत है।

बिना सुनवाई फैसला देने का आरोप

सुनवाई के दौरान अदालत को यह भी बताया गया कि 2 अप्रैल 2026 को पारित हाईकोर्ट के फैसले में स्वयं यह उल्लेख किया गया है कि यह आदेश बिना अमित जोगी को सुने दिया गया। फैसले के पैरा 37 में इस बात का जिक्र है। यह आदेश उसी दिन सुबह हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था, जिसकी जानकारी रजिस्ट्रार (न्यायिक) द्वारा अधिवक्ता को दूरभाष पर दी गई।

सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद

सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी पहलुओं की एक साथ सुनवाई करने का निर्णय लिया है। अदालत का यह कदम इस मामले की जटिलता और संवेदनशीलता को दर्शाता है। वहीं, अमित जोगी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश का स्वागत किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि उनके साथ जो अन्याय हुआ है, उसे सुप्रीम कोर्ट अवश्य दूर करेगा। उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और उन्हें उम्मीद है कि सच्चाई सामने आएगी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में छात्रसंघ चुनाव फिर से शुरू करने की मांग को लेकर NSUI के सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी आज सड़कों पर उतरे और तीन प्रमुख विश्वविद्यालयों का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और आयुष विश्वविद्यालय का घेराव करते हुए छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की मांग उठाई।

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में प्रदर्शन सबसे ज्यादा उग्र रहा, जहां बड़ी संख्या में छात्र जुटे और जमकर नारेबाजी की। NSUI के प्रभारी महामंत्री हेमंत पाल ने कहा कि उनकी एकमात्र मांग है कि प्रदेश में पिछले कई वर्षों से बंद छात्रसंघ चुनाव को फिर से शुरू किया जाए।

उन्होंने कहा कि छात्रहितों की आवाज बुलंद करने के लिए छात्रसंघ चुनाव बेहद जरूरी है। प्रदर्शन के चलते विश्वविद्यालय परिसरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और पुलिस जवानों के बीच झूमाझटकी भी हुई। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, छात्रों का आंदोलन जारी है।

रायपुर। चर्चित राम अवतार जग्गी हत्याकांड में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी के पुत्र अमित जोगी को हत्या और आपराधिक षड्यंत्र का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस फैसले के बाद राम अवतार जग्गी के बेटे सतीश जग्गी ने इसे न्याय की जीत कहा है। 23 वर्षों के बाद परिवार को न्याय मिला है।

उन्होंने कहा कि इन 23 वर्षों में हमें राजनीतिक शक्तियों के साथ मनी पॉवर से भी लड़ना पड़ा। सतीश जग्गी ने मांग की है कि अमित जोगी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए और उनका पासपोर्ट भी जब्त होना चाहिए।

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जांजगीर-चांपा जिले की युवा पर्वतारोही अमिता श्रीवास को उनके आगामी माउंट एवरेस्ट अभियान के लिए शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में पर्वतारोही अमिता श्रीवास से मुलाकात के दौरान कहा कि आगामी 9 अप्रैल को अमिता विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने के संकल्प के साथ काठमांडू के लिए रवाना हो रही हैं। यह केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि की यात्रा नहीं, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ की आकांक्षाओं, साहस और आत्मविश्वास की ऊंची उड़ान है।

उन्होंने कहा कि अमिता का यह अभियान इस बात का प्रमाण है कि यदि संकल्प अटल हो, तो कोई भी ऊंचाई असंभव नहीं रहती। प्रदेश की बेटियां आज हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा और परिश्रम से नए मानक स्थापित कर रही हैं और छत्तीसगढ़ को नई पहचान दे रही हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अमिता श्रीवास ने वर्ष 2021 में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर माउंट किलिमंजारो को फतह कर पहले ही अपनी क्षमता और दृढ़ता का परिचय दिया है। उनका यह सतत प्रयास न केवल उपलब्धि है, बल्कि प्रदेश की युवा पीढ़ी, विशेषकर बेटियों के लिए एक जीवंत प्रेरणा है।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अमिता अपने इस साहसिक अभियान में सफलता प्राप्त कर विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर देश का तिरंगा फहराएंगी और छत्तीसगढ़ सहित पूरे राष्ट्र का गौरव बढ़ाएंगी।

मुख्यमंत्री ने अमिता श्रीवास को इस महत्वपूर्ण अभियान के लिए प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मौसम के अचानक बदले मिजाज से भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। इसके साथ ही तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं आज प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के साथ तेज हवाएं और बिजली गिरने की संभावना है।

मौसम विभाग के मुताबिक, प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं अगले 4 दिनों तक उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने, बिजली गिरने और 5 अप्रैल को ओलावृष्टि होने की संभावना है। इसके अलावा अगले 3 दिनों तक अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक और गिरावट हो सकती है, इसके बाद तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा।

बीते रविवार को प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस जगदलपुर दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में रिकॉर्ड किया गया। वर्षा के प्रमुख आंकड़ों में पौड़ी उपरोरा में 1 सेंटीमीटर बारिश दर्ज हुई।

सिनोप्टिक सिस्टम

गंगा के पश्चिमी बंगाल से लेकर तेलंगाना तक छत्तीसगढ़ से गुजरते हुए एक निम्न दबाव क्षेत्र सक्रिय है, जो समुद्र तल से करीब 0.9 किमी ऊपर स्थित है। इसी सिस्टम के प्रभाव से मौसम में यह बदलाव देखने को मिल रहा है।

प्रदेश में आज कैसा रहेगा मौसम

आज प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। साथ ही एक-दो जगहों पर गरज-चमक के साथ वज्रपात और 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं

अगले दो दिनों के बाद भी प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। कुछ स्थानों पर तेज हवाओं और बिजली गिरने व तेज हवा (40-50 केएमपीएच) चलने की संभावना है।

बलौदाबाजार। जिले के कटगी में एक बड़ी आगजनी की घटना हुई है। यहां स्थित रमेश ऑटो पार्ट्स की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

बताया जा रहा है कि आग की लपटें इतनी तेज थी कि करीब 3 घंटे तक धधकती रही। इस भीषण आग में दुकान में रखे ऑटो पार्ट्स के लाखों रुपये के सामान के साथ-साथ दूसरे कमरे में रखी नगदी रकम भी जलकर पूरी तरह राख हो गई। वहीं आग पर काबू पाने के लिए आसपास के लोग व फायर ब्रिगेड की टीम जुटी और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। घटना की सूचना मिलते ही कसडोल थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है।

इस आगजनी की घटना में करीब 10 से 15 लाख रुपये से अधिक के नुकसान हुआ है। फिलहाल, आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है।

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