धमतरी। नगरी नगर पंचायत क्षेत्र में धर्मांतरण को लेकर उत्पन्न विवाद का समाधान हो गया है। बोराई निवासी 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला पुनिया बाई साहू के अंतिम संस्कार को लेकर बने तनाव के बाद परिजनों ने हिंदू धर्म में वापसी के लिए प्रशासन को लिखित आवेदन सौंपा। इसके पश्चात प्रशासन, ग्रामीणों और समाज के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक में सहमति बनी कि मृतका का अंतिम संस्कार हिंदू रीति-रिवाज से किया जाएगा।

बताया गया कि पुनिया बाई साहू ने कुछ समय पूर्व ईसाई धर्म अपनाया था। उनके निधन के बाद परिजन शव को दफनाने की तैयारी कर रहे थे, जिसका ग्रामीणों और हिंदू संगठनों ने विरोध किया। शव को पहले बोराई और बाद में नगरी शराब दुकान के पीछे वार्ड क्रमांक-1 में दफनाने का प्रयास किया गया, लेकिन विरोध के चलते स्थिति तनावपूर्ण हो गई।

सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और देर रात तक दोनों पक्षों से चर्चा कर हालात को नियंत्रित किया। लंबे विचार-विमर्श के बाद मृतका के परिजनों ने हिंदू धर्म में वापसी को लेकर लिखित सहमति दी। इसके बाद तय किया गया कि लगभग 36 घंटे बाद शव का अंतिम संस्कार हिंदू परंपराओं के अनुसार किया जाएगा।

शव को बोराई लाने की तैयारी की गई है, जहां ‘राम नाम सत्य है’ के नारों के साथ अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मौके पर एसडीएम प्रीति दुर्गम, एएसपी मणि शंकर चंद्रा, एसडीओपी विपिन रंगारी, तहसीलदार चुम्मन ध्रुव सहित थाना प्रभारी और पुलिस बल मौजूद रहा। प्रशासन ने बताया कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

रायपुर। भारतीय रेल ने ट्रेनों के किराये में बदलाव किया है, जो शुक्रवार से लागू हो गया. 215 किलोमीटर से ज्यादा के यात्रियों को अब हर किलोमीटर के लिए 1 से 2 पैसे अतिरिक्त चुकाने होंगे. वहीं उपनगरीय ट्रेनों और मंथली सीजन टिकट धारकों के किराये में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

बता दें कि 21 दिसंबर को मंत्रालय ने ट्रेनों के किरायों में 26 दिसंबर से बढ़ोतरी की घोषणा की थी. साल में यह दूसरी बार रेल किराए में बढ़ोतरी की गई है. इससे पहले जुलाई में यात्री किराए वृद्धि देखने को मिली थी.

रेलवे ने स्पष्ट किया है कि द्वितीय श्रेणी साधारण ट्रेनों के किराये में 215 किमी तक कोई वृद्धि नहीं की गई है. 216 से 2,250 किमी तक के किराये में 5 से 20 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है. स्लीपर क्लास में 1 पैसे प्रति किमी और एसी में 2 पैसे प्रति किमी किराया बढ़ा है. राजधानी, शताब्दी और वंदे भारत समेत अन्य विशेष ट्रेनों में भी श्रेणी के अनुसार वही बढ़ोतरी लागू होगी. उन लोगों को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा, जिन्होंने 26 दिसंबर से पूर्व टिकट बुक किया है.

कितना बढ़ेगा किराया ?

• 215 किलोमीटर तक दूरी में कोई वृद्धि नहीं
• 216 से 750 किलोमीटर की दूरी में 5 रुपये की वृद्धि
• 751 से 1250 किलोमीटर की दूरी में 10 रुपये की वृद्धि
• 1251 से 1750 किलोमीटर की दूरी में 15 रुपये की वृद्धि
• 1751 से 2250 किलोमीटर की दूरी में 20 की वृद्धि

दुर्ग। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि कथावाचक प्रदीप मिश्रा और धीरेंद्र शास्त्री अंधविश्वास फैला रहे हैं। देश में हिंदू कभी खतरे में नहीं था। अब पं. धीरेंद्र शास्त्री ने भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार किया है। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि अगर हिंदू समाज को जोड़ना, भक्ति का प्रचार करना और राष्ट्रवाद के प्रति लोगों को जागरूक करना अंधविश्वास है, तो जिन्हें यह अंधविश्वास लगता है, उन्हें देश छोड़ देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि, वे नेता नहीं हैं, इसलिए आमतौर पर राजनीतिक बयानों पर प्रतिक्रिया नहीं देते, लेकिन इस मुद्दे पर अपनी बात रखना जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि हिंदू समाज को एकजुट करना, हनुमान जी की भक्ति का प्रचार करना और राष्ट्रवाद की भावना जगाना अंधविश्वास नहीं है। दरअसल, भिलाई के जयंती स्टेडियम में कथावाचक पं. धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा 29 दिसंबर तक होगी। गुरुवार को कथा से पहले मीडिया से बातचीत में उन्होंने यह बयान दिया है।

बांग्लादेश के हालात पर धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि, दो दिन पहले वहां एक हिंदू को सिर्फ इसलिए जिंदा जला दिया गया, क्योंकि वह हिंदू था। आज बांग्लादेश में हिंदू होना अपराध बन गया है। भारत के सनातनी हिंदुओं से उन्होंने अपील करते हुए कहा कि यह गंभीर और सोचनीय विषय है। उन्होंने चेतावनी दी कि वह दिन दूर नहीं, जब भारत में भी हिंदू होना अपराध बन सकता है। यही सही समय है हिंदू एकता और हिंदू राष्ट्र की बात करने का।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के एडवोकेट जनरल कार्यालय में कार्यरत सरकारी वकील सतीश गुप्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने यह इस्तीफा कानून और विधायी मामले विभाग के सचिव को सौंपा है। अपने इस्तीफे में सतीश गुप्ता ने लिखा है कि उन्हें 15 जनवरी 2024 को दो साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था, जिसका कार्यकाल जनवरी 2026 तक था, लेकिन उन्होंने समय से पहले पद छोड़ने का फैसला लिया है। उनके इस्तीफे के बाद राजनीति और कानूनी हलकों में हलचल मच गई है।

पत्र में सतीश गुप्ता ने दावा किया है कि पूर्व एडवोकेट जनरल वरिष्ठ अधिवक्ता प्रफुल एन. भरत के अचानक इस्तीफे और एडिशनल एडवोकेट जनरल रणवीर सिंह मरहास के इस्तीफे के बाद एडवोकेट जनरल कार्यालय का माहौल काफी असहज और तनावपूर्ण हो गया था। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि कड़ी मेहनत के बावजूद उन्हें अपेक्षित सराहना नहीं मिली।

इस्तीफे में आगे लिखा गया है कि नए नियुक्त एडवोकेट जनरल विवेक शर्मा के अधीन काम करना उनके लिए गरिमाहीन और असहज हो गया, क्योंकि वे वरिष्ठता के लिहाज से उनसे जूनियर हैं। हालांकि, सतीश गुप्ता ने अपने पत्र में राज्य सरकार और वरिष्ठ नेताओं के प्रति आभार भी जताया है। उन्होंने उपमुख्यमंत्री अरुण साव और पवन साय को विशेष रूप से धन्यवाद दिया है, जिन्होंने उन्हें राज्य सरकार के सर्वोच्च कानूनी कार्यालय में काम करने का अवसर दिया। सतीश गुप्ता ने यह भी कहा है कि उन्हें कई प्रतिभाशाली सीनियर एडवोकेट्स और सहयोगियों के साथ काम करने का अनुभव मिला, जिसके लिए वे आभारी हैं।

धमतरी। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। कांकेर के बाद धमतरी जिले के नगरी में गुरुवार को धर्मांतरण को लेकर विवाद सामने आया, जहां बोराई की बुजुर्ग महिला ने कुछ समय पहले हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया था। महिला की अचानक मौत हो गई है। ग्रामीणों ने उनके शव को गांव में दफनाने से रोक दिया है। गांव में तनाव का माहौल है। घटना की सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा है।

मृतका के परिवार के लोग नगरी शराब दुकान के पीछे वार्ड नंबर 1 में शव को दफनाने के लिए लेकर पहुंचे थे और गड्ढा खोदा जा रहा था। इस दौरान क्षेत्र के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और शव को दफनाने से रोककर विरोध किया। हिंदू संगठनों के लोग भी मामले की जानकारी मिलने पर गांव पहुंचे। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भी बोराई क्षेत्र में महिला का शव दफनाने का विरोध किया।

गांव पहुंचा पुलिस और प्रशासनिक अमला, समाधान का प्रयास जारी

मामले की सूचना मिलते ही क्षेत्र की पुलिस और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा है और स्थिति को नियंत्रित करने में जुटा हुआ है। फिलहाल बुजुर्ग मृत महिला के परिजनों ने हिंदू धर्म के रीति-रिवाज के अनुसार महिला के शव को दफनाने की बात सामने रखी है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी दोनों पक्षों से बातचीत कर समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं।

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर के फुंडहर खेल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में रायपुर नगर निगम क्षेत्र में 186 करोड़ 98 रुपए लागत के 23 कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इनमें 185 करोड़ 49 लाख रुपए के 17 कार्यों का भूमिपूजन और एक करोड़ 49 लाख रुपए के छह कार्यों का लोकार्पण शामिल है। मुख्यमंत्री ने एक करोड़ रुपए की लागत से तेलीबांधा चौक पर निर्मित सिंदूर पथ, 49 लाख रुपए से अटल एक्सप्रेस-वे में फुंडहर चौक पर विकसित अटल परिसर और कोर्ट परिसर के पास बनाए गए वनभैंसा के साथ ही आईएसबीटी, मोवा ब्रिज और विधानसभा ब्रिज के नीचे बनाए गए बॉक्स क्रिकेट पिच का लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने पंडरी बस स्टैंड के पीछे 14 करोड़ 71 लाख रुपए तथा नरैया तालाब के पास 14 करोड़ 66 लाख रुपए के कामकाजी महिला छात्रावास का भूमिपूजन किया। उन्होंने मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के तहत तेलीबांधा चौक के पास 39 करोड़ 31 लाख रुपए के टेक्नीकल टॉवर और खम्हारडीह में 20 करोड़ 93 लाख रुपए के 2500 किलोलीटर क्षमता के नवीन जलागार का भी भूमिपूजन किया। श्री साय ने दलदल सिवनी अम्युजमेंट पार्क के पास 11 करोड़ 42 लाख रुपए के नालंदा परिसर, पचपेड़ी नाका से सीएसईबी चौक तक 13 करोड़ 39 लाख रुपए के गौरवपथ तथा 11 करोड़ 17 लाख रुपए के पीएम ई-बस डिपो एवं दो करोड़ 79 लाख रुपए के पीएम ई-बस डिपो के लिए इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन का भूमिपूजन किया। उन्होंने लाभांडी और फुंडहर में 35 करोड़ 73 लाख रुपए के राइजिंग एवं डिस्ट्रीब्युशन पाइपलाइन, विधायक कॉलोनी से अविनाश वन होते हुए एनएच-53 तक एक करोड़ 94 लाख रुपए के नाला पुनर्निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना में तीन करोड़ 23 लाख रुपए के सीसी रोड एवं नाली निर्माण तथा श्रीराम मंदिर के पास एक करोड़ 98 लाख रुपए के आरसीसी कवर्ड नाली निर्माण का भूमिपूजन किया।

मुख्यमंत्री ने रायपुर-ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में तीन करोड़ रुपए के मुख्य मार्गों के सुदृढ़ीकरण, बीटी रिनिवल, ड्रेन एवं अन्य कार्यों, रायपुर-उत्तर विधानसभा क्षेत्र में तीन करोड़ रुपए के मुख्य मार्गों के सुदृढ़ीकरण, बीटी रिनिवल, ड्रेन एवं अन्य कार्यों, रायपुर-दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में दो करोड़ 99 लाख रुपए के दतरेंगा मोड़ से चन्द्रा टाउन, महादेव घाट रोड तक सड़क सुदृढ़ीकरण, दो करोड़ 52 लाख रुपए से शहर के विभिन्न स्थानों में सड़क मरम्मत एवं बीटी टॉपिंग कार्य तथा दो करोड़ 71 लाख रुपए से शहर के विभिन्न मार्गों में बीटी टॉपिंग एवं पैच रिपेयर कार्य का भूमिपूजन किया।

हितग्राहियों को भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र और चेक वितरित किए

मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के पांच हितग्राहियों कांती ढीढ़ी, अजय शर्मा, योगेश साहू, पवन साहू और काशीराम वर्मा को भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र वितरित किए। उन्होंने पीएम स्वनिधि योजना के पांच हितग्राहियों उमा जोशी, फूलबाई गिरी, निशा द्विवेदी, रामप्यारी और भगवती यादव को 50-50 हजार रुपए का चेक प्रदान किया।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ओडिशा के कंधमाल-गंजाम सीमावर्ती वन क्षेत्रों में संचालित संयुक्त सुरक्षा अभियान में सीपीआई (माओवादी) संगठन के शीर्ष नेतृत्व में शामिल गणेश उइके के न्यूट्रलाइज किए जाने को नक्सलवाद के विरुद्ध चल रही निर्णायक लड़ाई में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्रवाई नक्सल तंत्र की रीढ़ पर सीधा प्रहार है तथा स्पष्ट संदेश है कि अब नक्सल हिंसा के लिए देश में कहीं भी सुरक्षित ठिकाना शेष नहीं है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 मार्च 2026 तक नक्सल उन्मूलन के राष्ट्रीय संकल्प को साकार करने की दिशा में यह एक ठोस और निर्णायक कदम है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृढ़ नेतृत्व एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सशक्त मार्गदर्शन में देश नक्सलवाद के पूर्ण उन्मूलन की ओर तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। एक-भारत श्रेष्ठ-भारत की भावना के साथ केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति एवं विकास की नई धारा प्रवाहित हो रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अभियान में शामिल सभी सुरक्षा बलों के जवानों और अधिकारियों के अदम्य साहस, पराक्रम और पेशेवर दक्षता को नमन किया तथा उनके उत्कृष्ट मनोबल की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकार का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है—“हिंसा का रास्ता छोड़िए, मुख्यधारा से जुड़िए; अन्यथा कानून अपना कार्य करेगा।”

उन्होंने कहा कि शांति, विकास और विश्वास ही नए भारत की पहचान है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं के माध्यम से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के नए अवसर निरंतर सृजित किए जा रहे हैं। साथ ही हिंसा के मार्ग पर भटके युवाओं के पुनर्वास और मुख्यधारा में सम्मानजनक वापसी के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जनता-जनार्दन के सहयोग, सुरक्षा बलों के साहस तथा स्पष्ट नीतिगत प्रतिबद्धता के बल पर नक्सल-मुक्त भारत का संकल्प शीघ्र ही पूर्णतः साकार होगा।

रायपुर। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने रायपुर में चर्च से लगे ग्रास मेमोरियल मैदान में गुरुवार को विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान राजधानी के ग्रास मेमोरियल मैदान का नाम बदलकर भारत माता खेल मैदान रखने समेत 5 सूत्रीय मांगों को लेकर विहिप ने सीएम के नाम विधायक पुरंदर मिश्रा को ज्ञापन सौंपा।

विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने कहा, जितनी हिंदुओं के विवादित जमीन पर कब्जा किया गया है सभी को छुड़ाने का काम विहिप करेगा। विराट हिंदू सम्मेलन में बड़ी संख्या में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सहित महिलाएं और आम जन मौजूद रहे।

ये हैं विश्व हिंदू परिषद की प्रमुख मांगें

छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे धर्मांतरण के विरुद्ध तत्काल कठोर कानून लागू किया जाए।
होम चर्च कानून के विरुद्ध है, तत्काल बंद किया जाए एवं हमारे देवी देवता की निंदा करने वालों को कठोर कानून से दंडित किया जाए।

रायपुर में स्थित ग्रास मेमोरियल मैदान का नाम बदलकर खेल परिसर एवं आक्सीजोन के रूप में विकसित किया जाए।

केंद्र सरकार से निवेदन है कि पश्चिम बंगाल में हो रहे हिन्दुओं पर अत्याचार एवं हमारे मठ मंदिर को तोड़कर जो उपद्रव किया जा रहा है उसे तत्काल रोका जाए।

केंद्र सरकार बांग्लादेश के अंदर हिन्दुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार, हत्याएं रोकने के लिए बांग्लादेश पर दबाव बनाए।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर राज्य के 115 नगरीय निकायों में नवनिर्मित अटल परिसरों का लोकार्पण किया. उन्होंने राजधानी रायपुर में अटल एक्सप्रेस-वे के फुंडहर चौक पर स्थापित अटलजी की प्रतिमा का अनावरण तथा अटल परिसर का लोकार्पण करते हुए राज्यभर में आयोजित कार्यक्रमों से वर्चुअल रूप से जुड़कर अन्य 114 नगरीय निकायों में निर्मित अटल परिसरों का भी लोकार्पण किया.

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह तथा तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरू खुशवंत साहेब कार्यक्रम में उपस्थित थे.

मुख्यमंत्री साय ने फुंडहर खेल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में रायपुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत 186 करोड़ 98 लाख रुपये की लागत से स्वीकृत 23 कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया. इनमें 185 करोड़ 49 लाख रुपये के 17 कार्यों का भूमिपूजन तथा एक करोड़ 49 लाख रुपये के 6 कार्यों का लोकार्पण शामिल है. इस अवसर पर उन्होंने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रकाशित अटल परिसरों पर आधारित कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया.

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के पाँच हितग्राहियों को भवन निर्माण अनुज्ञा-पत्र एवं पीएम स्वनिधि योजना के तहत पाँच महिला हितग्राहियों को 50-50 हजार रुपये के चेक वितरण किए गए.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने संबोधन में अटलजी की 101वीं जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उपस्थित नागरिकों को सुशासन दिवस की बधाई दी. उन्होंने कहा कि तीन करोड़ छत्तीसगढ़वासी आज अटलजी को कृतज्ञतापूर्वक नमन कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि अटलजी तीन बार देश के प्रधानमंत्री रहे, वे अजातशत्रु, प्रखर वक्ता, संवेदनशील कवि एवं श्रेष्ठ साहित्यकार थे. विरोधी दल भी उनके भाषणों को सुनने के लिए उत्सुक रहते थे.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से अटलजी ने गांव-गांव तक पक्की सड़कों का जाल बिछाया और बारहमासी सड़कों से ग्रामीण भारत को जोड़ा, जिससे छह लाख से अधिक गांवों में विकास के द्वार खुले. किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को सुलभ कृषि ऋण उपलब्ध कराया गया, जिसका लाभ आज करोड़ों किसान उठा रहे हैं. अटल जी ने आदिम जाति विकास मंत्रालय का गठन कर उन्होंने आदिवासी कल्याण की योजनाओं को नई दिशा दी.

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आज प्रदेश के 115 नगरीय निकायों में अटल परिसरों का लोकार्पण किया गया है. इससे पूर्व 60 स्थानों पर परिसरों का लोकार्पण हो चुका है. अटलजी के जन्म-शताब्दी वर्ष में सभी नगरीय निकायों में अटल परिसर निर्मित किए जा रहे हैं, ताकि छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता अटलजी की स्मृतियाँ चिरस्थायी बनी रहें.

उन्होंने कहा कि राज्य गठन के पश्चात छत्तीसगढ़ के विकास को नई गति मिली है. अटलजी की दूरदृष्टि और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृढ़ संकल्प के साथ छत्तीसगढ़ विकसित राज्य बनने की दिशा में तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत रायपुर में 1023 आवासों की स्वीकृति दी गई है.

विधायक किरण सिंह देव ने कहा कि अटलजी ने अपना वादा निभाते हुए छत्तीसगढ़ को अलग राज्य का स्वरूप प्रदान किया. आज डबल-इंजन की सरकार सभी वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है. उन्होंने कहा कि ‘गुड गवर्नेंस’ की अवधारणा को देश ने अटलजी के नेतृत्व में अनुभव किया.

विधायक मोतीलाल साहू ने कहा कि प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े इस क्षेत्र की आवश्यकता को अटलजी ने पहचाना और नया राज्य देकर विकास का मार्ग प्रशस्त किया. उन्होंने कहा कि बीते दो वर्षों में रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में लगभग 500 करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत किए गए हैं.

महापौर मीनल चौबे ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में रायपुर शहर का सर्वांगीण विकास हो रहा है और विकास के कार्य अंतिम पंक्ति तक पहुँच रहे हैं. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस ने अपने स्वागत उद्बोधन में अटल परिसरों के निर्माण तथा आज लोकार्पित एवं भूमिपूजित कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया.

कार्यक्रम में सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायकगण राजेश मूणत, सुनील सोनी, पुरंदर मिश्रा, इंद्रकुमार साहू, अनुज शर्मा, नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष नंदकुमार साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह, निगम आयुक्त विश्वदीप, राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) के सीईओ शशांक पाण्डेय सहित नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं रायपुर नगर निगम के अधिकारी-कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे.

रायपुर। धर्मांतरण को लेकर छत्तीसगढ़ बंद और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के बयान पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण होना ठीक नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन जबरदस्ती या बहला-फुसलाकर किया गया धर्मांतरण किसी भी रूप में उचित नहीं है।

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर प्रदेशभर में 115 अटल परिसरों के लोकार्पण को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती है। उनके योगदान को याद करते हुए छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों में 115 स्थानों पर उनकी प्रतिमाओं का अनावरण किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया और उनकी जयंती को प्रदेश में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ में जल्द बनेगा धर्मांतरण कानून : पुरंदर मिश्रा

विधायक पुरंदर मिश्रा ने धर्मांतरण पर पं. धीरेंद्र शास्त्री के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि कैंसर का इलाज संभव है, लेकिन धर्मांतरण का नहीं। इसके लिए समाज को लोभ-लालच से दूर रहना होगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जल्द ही धर्मांतरण को लेकर कानून बनाया जाएगा।

मैग्नेटो मॉल में हुई तोड़फोड़ की घटना पर उन्होंने कहा कि कानून को हाथ में लेना ठीक नहीं है। कुछ लोग अति उत्साह में ऐसे कदम उठा लेते हैं, जो कानून की समझ नहीं रखते।

‘कांग्रेस के दोहरे चरित्र से कटे लोगों के नाम’

एसआईआर को लेकर विधायक पुरंदर मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के दोहरे चरित्र के कारण लोगों के नाम कटे हैं। उन्होंने कहा कि 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही और उस दौरान आयोग से कहा गया था कि किसी का वोट न काटा जाए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि पहले वे यह बताएं कि कितने बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को यहां लाकर बसाया गया।

रायपुर। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री आज भिलाई में आयोजित पंचदिवसीय हनुमंत कथा में शामिल होने छत्तीसगढ़ पहुंचे। रायपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने धर्मांतरण को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा कैंसर नहीं, बल्कि धर्मांतरण है।

उन्होंने बताया कि भिलाई में आज से पंचदिवसीय हनुमंत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एक दिवसीय दिव्य दरबार भी लगेगा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश में बांग्लादेश जैसी स्थिति नहीं हो, इसके लिए यह सही समय है कि हिंदू समाज एकजुट हो। यदि हिंदू एकता नहीं दिखाई गई, तो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हुआ, वैसी स्थिति भारत और छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल सकती है।

पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कांकेर में धर्मांतरण को लेकर हुए विवाद पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांकेर में जो घटना हुई, वह अच्छी नहीं थी, लेकिन हिंदू समाज ने जो एकता दिखाई, उसके लिए वे आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ में शांति और उन्नति की कामना करते हुए कहा कि भारत को विश्व गुरु बनना चाहिए। अंत में उन्होंने कहा कि जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाता, तब तक वे अपनी यात्रा जारी रखेंगे।

रायपुर। सांसद खेल महोत्सव– ‘फिट युवा, विकसित भारत’ का समापन समारोह आज पं. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, रायपुर में उत्साहपूर्ण और गरिमामय वातावरण में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय खेल एवं युवा कार्य मंत्री मनसुख मांडविया तथा देशभर के सांसद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े और समापन समारोह को वर्चुअल रूप से संबोधित किया। ऑडिटोरियम में उपस्थित जनसमूह ने प्रधानमंत्री के प्रेरक उद्बोधन को ध्यानपूर्वक सुना।

मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने संबोधन की शुरुआत सुशासन दिवस की शुभकामनाओं के साथ करते हुए भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया। उन्होंने कहा कि सांसद खेल महोत्सव– ‘फिट युवा, विकसित भारत’ जैसे आयोजन युवा पीढ़ी में खेल संस्कृति को मजबूत बनाते हैं और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए सशक्त मंच प्रदान करते हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह महोत्सव लगभग चार महीनों तक रायपुर संसदीय क्षेत्र के 36 विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया गया। इसमें स्कूल-कॉलेज के छात्र-छात्राओं के साथ-साथ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के नागरिकों ने भी उत्साहपूर्वक सहभागिता की। उन्होंने इस व्यापक और सुव्यवस्थित आयोजन के लिए सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल को विशेष बधाई दी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि खेलों में केवल पहला, दूसरा या तीसरा स्थान ही सबकुछ नहीं होता, बल्कि अनुशासन, टीम-स्पिरिट, समर्पण और सतत अभ्यास के गुण ही किसी को महान खिलाड़ी बनाते हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस महोत्सव से अनेक खिलाड़ी उभरकर सामने आएंगे, जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ और देश का नाम रोशन करेंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि खिलाड़ियों के सपनों को पंख देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का सुनहरा अवसर मिल रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर ठोस कदम उठा रही है। छत्तीसगढ़ में खेल अलंकरण समारोह पुनः प्रारंभ किया गया है। ओलंपिक में प्रदेश के खिलाड़ी के चयन पर 21 लाख रुपये तथा स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेताओं को क्रमशः 3 करोड़, 2 करोड़ और 1 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 में ‘खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स’ की मेजबानी छत्तीसगढ़ को मिली है, जो प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। रायपुर का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम देश का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है और जनवरी माह में यहां पुनः बड़े मैचों का आयोजन किया जाएगा। खेलो इंडिया के कार्यालय विभिन्न स्थानों पर स्थापित कर नई खेल प्रतिभाओं को तराशने का कार्य किया जा रहा है।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सांसद खेल महोत्सव– ‘फिट युवा, विकसित भारत’ का शुभारंभ 29 अगस्त को हुआ था और यह आयोजन रायपुर लोकसभा क्षेत्र के 36 स्थानों पर सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। उन्होंने कहा कि केवल पढ़ाई-लिखाई ही नहीं, बल्कि खेल-कूद भी जीवन में समान रूप से महत्वपूर्ण है और इसी के माध्यम से बच्चे देश-प्रदेश का नाम रोशन कर सकते हैं। इस महोत्सव में 542 गांवों से सहभागिता रही और 85 हजार से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जो पूरे देश में रिकॉर्ड भागीदारी है।

उन्होंने कहा कि इस महोत्सव में पारंपरिक एवं आधुनिक खेलों का सुंदर समन्वय देखने को मिला। गेड़ी प्रतियोगिता में 70 वर्ष की महिलाओं की सहभागिता, कबड्डी, फुगड़ी, वॉलीबॉल जैसे खेलों में उत्साहपूर्ण प्रदर्शन और ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों द्वारा रस्साकशी में भागीदारी—सभी ने सामाजिक समरसता और समावेशन का सशक्त संदेश दिया। स्कूल छोड़ चुके युवाओं को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला तथा अनुभवी खिलाड़ियों का सम्मान किया गया।

सांसद श्री अग्रवाल ने कहा कि इस भव्य आयोजन को सफल बनाने में लगभग 1,500 खेल अधिकारियों, विद्यालयीन शिक्षकों और सेवानिवृत्त खेल अधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। विश्वविद्यालय परिसरों में भी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। उन्होंने सभी खिलाड़ियों तथा आयोजकों को बधाई देते हुए कहा कि आने वाले समय में सांसद खेल महोत्सव को और अधिक सुव्यवस्थित, व्यापक और प्रभावी रूप दिया जाएगा।

समापन समारोह में विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। समूह खेलों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 11,000 रुपये, द्वितीय स्थान को 5,000 रुपये तथा एकल खेलों में प्रथम स्थान पर 3,100 रुपये और द्वितीय स्थान पर 1,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि के साथ पदक, प्रशस्ति-पत्र एवं टी-शर्ट प्रदान किए गए।

कार्यक्रम में विधायक राजेश मूणत, सुनील सोनी, पुरंदर मिश्रा, मोतीलाल साहू, विधायक किरण सिंह देव, ज़िला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, नान अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, जिला पंचायत सीईओ कुमार बिस्वरंजन सहित जनप्रतिनिधि, खेल विभाग के अधिकारी एवं बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे एवं नागरिक उपस्थित थे।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ में सुशासन की दिशा में हो रहे परिवर्तन और प्रशासनिक संस्कृति के सुदृढ़ होते स्वरूप को रेखांकित करते हुए आज मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025–26 की घोषणा की । यह पुरस्कार राज्य के विभिन्न जिलों और विभागों द्वारा लागू किए गए उन नवाचारों को सम्मानित करने हेतु दिए जाएंगे, जिन्होंने शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सुशासन एवं अभिसरण विभाग द्वारा स्थापित ये पुरस्कार इस बात का स्पष्ट संकेत हैं कि राज्य शासन सार्वजनिक प्रशासन के केंद्र में नवाचार, ठोस परिणाम और नागरिक हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। उन्होंने कहा कि शासन की गुणवत्ता को केवल मंशा या व्यय के आधार पर नहीं, बल्कि उसके वास्तविक, मापनीय प्रभाव, विस्तार-योग्यता और जमीनी समस्याओं के समाधान की क्षमता के आधार पर आँका जाना चाहिए। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार इस नई प्रशासनिक सोच को संस्थागत रूप देने का प्रयास हैं, जहाँ तकनीक, संवेदनशीलता और संस्थागत सुधार मिलकर सार्वजनिक सेवा को सशक्त बनाते हैं।

उन्होंने कहा कि सुशासन केवल नीतियों से नहीं, बल्कि निरंतर हो रहे नवाचारों से साकार होता है। परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाए जा रहे सुशासन दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ में जनहित को केंद्र में रखकर विकसित किए गए उत्कृष्ट प्रशासनिक नवाचारों को सम्मानित करने के लिए मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025–26 के विजेताओं की घोषणा की गई है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि शासन में नवाचार कोई विकल्प नहीं, बल्कि समय की आवश्यकता और प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक प्रणालियों को नागरिकों की अपेक्षाओं के अनुरूप गति, पारदर्शिता और विश्वसनीयता के साथ निरंतर स्वयं को ढालना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन नवाचारों के सम्मान की आज घोषणा की गई है, वे केवल व्यक्तिगत उपलब्धियाँ नहीं, बल्कि भविष्य-उन्मुख शासन के लिए अनुकरणीय और दोहराने योग्य मॉडल हैं। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025–26 के लिए एक सुदृढ़ और बहु-स्तरीय मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाई गई है, जिसका उद्देश्य समावेशिता और गुणवत्ता के बीच संतुलन स्थापित करना था। उन्होंने कहा कि इस वर्ष कुल 312 नवाचार प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें 275 जिलों से और 37 राज्य स्तरीय विभागों से थे। यह व्यापक सहभागिता इस बात का प्रमाण है कि शासन के प्रत्येक स्तर पर समस्या-समाधान की नवाचारी सोच विकसित हो रही है। यह प्रवृत्ति समाधान-केंद्रित प्रशासन की ओर हो रहे सांस्कृतिक बदलाव को भी दर्शाती है।

मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार हेतु दो-स्तरीय चयन प्रक्रिया के अंतर्गत पहले चरण में 55 नवाचारों को शॉर्टलिस्ट किया गया। इसके बाद 13 नवाचारों को फाइनलिस्ट के रूप में चुना गया और अंततः 10 विजेता नवाचारों का चयन किया गया, जिनमें जिला और विभागीय श्रेणियों से समान संख्या में प्रविष्टियाँ शामिल रहीं। मूल्यांकन के दौरान परिणामों को 50 अंक, विस्तार-योग्यता को 40 अंक और नवाचार को 10 अंक का भार दिया गया, जिससे यह सुनिश्चित किया गया कि सम्मान केवल विचारों पर नहीं, बल्कि वास्तविक और प्रभावशाली परिणामों पर आधारित हो।

जिला श्रेणी के विजेताओं में दंतेवाड़ा जिले की “ब्लॉकचेन आधारित भूमि अभिलेख डिजिटलीकरण” पहल एक प्रमुख उदाहरण के रूप में सामने आई। इस नवाचार के माध्यम से मैनुअल और कागजी प्रक्रियाओं को समाप्त कर ब्लॉकचेन आधारित छेड़छाड़-रोधी प्रणाली लागू की गई, जिससे भूमि अभिलेख प्राप्त करने का समय हफ्तों से घटाकर कुछ ही मिनटों में संभव हो सका। इस पहल से दस्तावेज़ी धोखाधड़ी पूरी तरह समाप्त हुई और सेवा प्रदाय में अभूतपूर्व तेजी आई, जिसने आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों में राजस्व प्रशासन के लिए एक नया मानक स्थापित किया।

जशपुर जिले की “निर्माण जशपुर” पहल ने यह दर्शाया कि एकीकृत डिजिटल मॉनिटरिंग किस प्रकार बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के क्रियान्वयन को प्रभावी बना सकती है। 16 विभागों की 7,300 से अधिक परियोजनाओं और 444 ग्राम पंचायतों को कवर करने वाली इस प्रणाली ने रियल-टाइम निगरानी, जियो-टैग्ड सत्यापन और GIS आधारित योजना को संभव बनाया, जिससे कार्यों की गुणवत्ता में सुधार हुआ और विलंब में उल्लेखनीय कमी आई।

मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी में लागू संवर्धित टेक-होम राशन (A-THR) नवाचार ने गंभीर कुपोषण जैसी चुनौती का प्रभावी समाधान प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के सहयोग से विकसित इस पोषण-घन आहार के माध्यम से गंभीर कुपोषित बच्चों में 77.5 प्रतिशत सुधार दर दर्ज की गई। यह पहल इस बात का उदाहरण है कि साक्ष्य-आधारित पोषण हस्तक्षेप बड़े पैमाने पर जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं।

गरियाबंद जिले की “हाथी ट्रैकिंग एवं अलर्ट ऐप” ने मानव–वन्यजीव संघर्ष को कम करने में तकनीक की भूमिका को सशक्त रूप से सामने रखा। AI आधारित ट्रैकिंग और रियल-टाइम अलर्ट व्यवस्था के माध्यम से मानव हताहतों की संख्या लगभग शून्य तक लाई गई, साथ ही फसल क्षति और मुआवजा बोझ में भी उल्लेखनीय कमी आई। राज्य के बाहर भी अपनाई जा चुकी यह पहल संघर्ष-संवेदनशील शासन का एक प्रभावी मॉडल बन चुकी है।

नारायणपुर जिले का “इंटिफाई इंटेलिजेंस टूल” आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में डेटा एकीकरण की उपयोगिता को दर्शाता है। रियल-टाइम, जियो-स्पेशियल और पूर्वानुमान आधारित इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 100 से अधिक नियोजित अभियानों का संचालन संभव हुआ, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बेहतर हुआ और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में परिस्थितिजन्य जागरूकता को मजबूती मिली।

विभागीय श्रेणी में शिक्षा विभाग का “विद्या समीक्षा केंद्र (VSK)” डेटा-आधारित शिक्षा शासन का एक मजबूत स्तंभ बनकर उभरा। यह AI सक्षम प्लेटफॉर्म 56,000 से अधिक विद्यालयों, 2.83 लाख शिक्षकों और 57.5 लाख विद्यार्थियों की निगरानी करता है, जिससे ड्रॉपआउट की प्रारंभिक पहचान, संसाधनों का बेहतर उपयोग और साक्ष्य-आधारित निर्णय लेना संभव हो सका है।

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की “वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम” ने व्यवसाय सुगमता सुधार के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। 16 विभागों की 136 सेवाओं को एकीकृत करते हुए इस प्रणाली ने अनुमोदन, प्रोत्साहन, शिकायत निवारण और निरीक्षण प्रक्रियाओं को सरल बनाया, जिससे विलंब कम हुआ और पारदर्शिता के साथ निवेशकों का विश्वास बढ़ा।

वाणिज्य कर (आबकारी) विभाग की समग्र ई-गवर्नेंस सुधार पहल ने राजस्व संग्रह और अनुपालन व्यवस्था को सुदृढ़ किया। एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण, ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली और रियल-टाइम डैशबोर्ड के माध्यम से विभाग ने ₹5,425 करोड़ का राजस्व अर्जित किया और पारदर्शिता तथा नियामक निगरानी के नए मानक स्थापित किए।

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की “FDS 2.0 – ई-कुबेर डिजिटल भुगतान प्रणाली” ने मैनुअल चेक आधारित प्रक्रियाओं को समाप्त कर पूर्णतः कैशलेस, RBI एकीकृत भुगतान व्यवस्था लागू की। इसके माध्यम से ₹1,776 करोड़ से अधिक के 18 लाख लेन-देन पूर्ण हुए, जिससे दूरस्थ और नक्सल प्रभावित वन क्षेत्रों में भी समय पर मजदूरी भुगतान, आजीविका सुरक्षा और पारदर्शी फंड प्रवाह सुनिश्चित हुआ।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा अंतर्गत लागू QR कोड आधारित सूचना स्वप्रकटिकरण व्यवस्था ने नागरिक-केंद्रित शासन को नई मजबूती दी। QR कोड के माध्यम से ग्रामीणों को वास्तविक समय की योजना जानकारी उपलब्ध कराकर इस पहल ने मध्यस्थों पर निर्भरता कम की और 11,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में पारदर्शिता को सुदृढ़ किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ये पुरस्कार छत्तीसगढ़ में जनकल्याण केंद्रित नवाचारों और सुशासन को प्रोत्साहन देने की एक नई शुरुआत हैं। यह इस बात का संकेत है कि छत्तीसगढ़ का भविष्य विस्तार-योग्य, नागरिक-केंद्रित और तकनीक-सक्षम शासन में निहित है। पुरस्कार प्राप्त करने वाले अधिकारी एवं टीमें एक प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान में नेतृत्व विकास कार्यक्रम में भाग लेंगी, जिससे आज के नवाचार आने वाले समय में शासन के मानक बन सकें।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि लोक प्रशासन में नवाचार का अर्थ केवल नई तकनीक अपनाना नहीं, बल्कि नागरिकों को समयबद्ध, पारदर्शी और परिणाम-उन्मुख सेवाएँ प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर की जटिल चुनौतियों से निपटने के लिए शासन को निरंतर विकसित होना होगा और मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार की पहल यह सिद्ध करती हैं कि किस प्रकार विस्तार-योग्य, डेटा-आधारित और नागरिक-केंद्रित समाधान सार्वजनिक संस्थानों में विश्वास को मजबूत करते हैं।

मुख्यमंत्री ने यह भी दोहराया कि छत्तीसगढ़ शासन सार्वजनिक सेवा के मूल मूल्य के रूप में नवाचार को निरंतर प्रोत्साहित करता रहेगा, ताकि शासन व्यवस्था को भीतर से रूपांतरित करते हुए प्रत्येक नागरिक तक मापनीय और सकारात्मक प्रभाव सुनिश्चित किया जा सके।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनकी जयंती के अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अटलजी का संपूर्ण जीवन राष्ट्रहित के लिए समर्पित रहा। लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण, सुशासन की स्थापना और जनकल्याण के व्यापक दृष्टिकोण के कारण वे देशवासियों के हृदय में सदैव अमर रहेंगे। वे केवल महान राजनेता ही नहीं, बल्कि संवेदनशील कवि, दूरदर्शी राजनेता और करुणा से भरे जननायक थे, जिन्होंने राजनीति को जनसेवा का सशक्त माध्यम बनाया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अटलजी के नेतृत्व में देश ने विकास, पारदर्शिता और सुशासन की नई दिशा प्राप्त की। उनका समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुँचाने का संकल्प आज भी हमारी शासन-नीति का केंद्रीय आधार है। यही भावना छत्तीसगढ़ सरकार के प्रत्येक कार्यक्रम, योजना और निर्णय का मार्गदर्शन करती है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सुशासन को सशक्त बनाने के लिए प्रशासनिक सुधार, पारदर्शी व्यवस्था, समयबद्ध सेवाओं की आपूर्ति और जनविश्वास की पुनर्स्थापना के प्रयास लगातार जारी हैं। यह यात्रा अटलजी के विचारों, आदर्शों और प्रेरणा से ऊर्जा प्राप्त करती है।

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे अटल बिहारी वाजपेयी के आदर्शों—ईमानदारी, संवेदनशीलता, संवाद और समावेशी विकास—को अपने जीवन और कार्य में अपनाएँ तथा विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदार बनें। इस अवसर पर विधायक किरण सिंह देव उपस्थित थे।

रायपुर। शिक्षक युक्तियुक्तकरण को करीब छह माह हो गए है. इसके बाद भी जिले के 11 शिक्षकों ने नए स्कूलों में अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी है. जबकि उनका अभ्यावेदन अमान्य घोषित हो चुका है. ऐसे शिक्षकों के कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है. इसलिए जेडी ने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए जांच दल का गठन किया है. जिसका जिम्मा डीईओ और बीईओ को सौंपा गया है. इससे पदभार ग्रहण नहीं करने वाले शिक्षकों में हड़कम्प मच गया है.

शासन के आदेश पर जिले में जून माह में शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया गया. इसमें शहर और आसपास के स्कूलों में आवश्यकता से अधिक पदस्थ शिक्षकों को शिक्षक विहीन और एकल शिक्षकीय स्कूल में भेजा गया. जिले में करीब साढ़े सात सौ शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया गया. इसके खिलाफ कई शिक्षक हाईकोर्ट गए. वहां से कई को राहत मिली. वहीं जिला और संभाग स्तरीय कमेटी के समक्ष भी उन्होंने हाईकोर्ट के निर्देश पर अभ्यावेदन प्रस्तुत किया.

इसमें जिले के मिडिल स्कूल के 11 शिक्षकों को राहत नहीं मिली. उनका आवेदन अमान्य कर दिया गया. इसके बाद भी उन्होंने युक्तियक्तकरण के छह माह बाद भी नए स्कूलों में ज्वाइनिंग नहीं दी है. शासन के आदेश पर उनका वेतन पहले से रोका जा चुका है. इसके बाद भी शिक्षक नए स्कूल में उपस्थित दर्ज नहीं करा रहे है. ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है. इसके लिए जेडी आरपी आदित्य ने संभाग के पदभार ग्रहण नहीं करने वाले शिक्षकों के खिलाफ जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश डीईओ और बीईओ को सौपा है. उसके खिलाफ ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कहीं जा रही है. जिसमें उनकी नौकरी भी जा सकती है.

निलंबित नहीं होंगे शिक्षक सीधे किए जाएंगे बर्खास्त

युक्तियुक्तकरण करने के बाद दूर-दराज के स्कूल में शिक्षक जाना नहीं चाह रहे है. उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश जारी किया गया है. इसके बाद भी जिले से कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी. शिक्षकों को निलंबित करने से उनको फायदा है. इसलिए जेडी ने उनके खिलाफ जांच दल बनाकर कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है. जिसमें शासन को बर्खास्ती की अनुशंसा भी की जा सकती है. नहीं तो क्रेक सर्विस भी करने की बात कहीं जा रही है.

प्राइमरी स्कूल के 9 शिक्षकों पर भी होगी कार्रवाई

वहीं जिले के प्राइमरी स्कूल के 9 शिक्षकों ने युक्तियुक्तकरण में नई पोस्टिंग मिलने के बाद भी पदभार ग्रहण नहीं किया गया है. उनके खिलाफ जिला शिक्षा अधिकारी को दल बनाकर अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी है. लेकिन डीईओ उस ओर ध्यान नहीं दे रहे है. संयुक्त संचालक ने डीईओ को पदभार ग्रहण नहीं करने वाले सहायक शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए है. इसलिए अब उनके खिलाफ भी जल्द जांच दल बनेगा.

बीजापुर। बीजापुर नगर में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ताज होटल में छापा मारा है. इस दौरान डाक विभाग से जुड़े चार कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया. सीबीआई की यह कार्रवाई गुरुवार रात करीब 8.30 बजे की बताई जा रही है, जब टीम ने आरोपियों के पास से 40 हजार रुपये नकद बरामद किए.

पकड़े गए आरोपियों में पोस्ट ऑफिस सब डिवीजन इंस्पेक्टर (एसडीआई) शास्त्री कुमार पैंकरा के साथ ही मलोत शोभन, अंबेडकर सिंह और संतोष एंड्रिक शामिल हैं. कार्रवाई के बाद सीबीआई की टीम चारों आरोपियों को अपने साथ लेकर पूछताछ कर रही है. मामले को लेकर डाक विभाग सहित शहर में हड़कंप मचा हुआ है और आगे की जांच जारी है.

बलरामपुर। धान खरीदी कार्य में लापरवाही करने वाले 2 पटवारियों के खिलाफ बलरामपुर कलेक्टर ने सख्त रुख अपनाया है. कलेक्टर ने तहसील रामचंद्रपुर में पदस्थ पटवारी बंधन राम और तहसील रामानुजगंज में पदस्थ पटवारी विजय यादव को निलंबित कर दिया है.

जारी आदेश में बताया गया है कि धान खरीदी वर्ष 2025–26 के दौरान संबंधित पटवारियों द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरती गई, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियमों के विपरीत है. इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत कार्रवाई करते हुए दोनों पटवारियों को निलंबित किया है.

निलंबन अवधि में पटवारी बंधन राम का मुख्यालय तहसील कार्यालय कुसमी तथा पटवारी विजय यादव का मुख्यालय तहसील कार्यालय शंकरगढ़ निर्धारित किया गया है. आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि के दौरान दोनों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा.

देखें आदेश की कॉपी:

रायपुर। छत्तीसगढ़ में ठंड का असर लगातार बना हुआ है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर चली. अगले 3 दिनों में प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक हल्की गिरावट होने और उत्तर-मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में शीतलहर चलने की संभावना जताई है.

बीते दिन ऐसा रहा प्रदेश का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार दुर्ग जिले के एक–दो स्थानों पर शीतलहर चली है. प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस दुर्ग में रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में दर्ज हुआ.