रायपुर। इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) के द्वारा राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक दिवसीय कार्यशाला का आज आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, बसवा राजु, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव कमल प्रीत सिंह, तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव एस.भारतीदासन, उर्जा विभाग के विशेष सचिव अंकित आनंद, एन.आर. डी.ए के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सौरभ कुमार, आई. जी. राम गोपाल गर्ग सहित 100 से अधिक अधिकारियों ने भाग लिया । कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका सिंह बारिक ने कहा कि तीव्र गति से परिवर्तित टेक्नालॉजी के इस दौर में राज्य के अंतिम व्यक्ति तक सुशासन की पहुँच बनाने के लिए इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की जानकारी इस कार्यशाला में दी जायेगी ।
निहारिका सिंह बारिक ने कहा कि ए.आई. तकनीक हमारी सोच से अधिक गति से परिवर्तन ला रहा है। ए.आई. से हमारी अनेक समस्याओं का त्वरित समाधान प्राप्त किया जा सकता है और शासकीय सेवा वितरण एवं नीति निर्माण में भी इसका प्रभावी उपयोग किया जा सकता है। इन्हीं कारणों से आज की इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है।
कार्यशाला के प्रथम सत्र के समापन पर उपस्थित समस्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को धन्यवाद प्रेषित करते हुए चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रभात मालिक ने कहा कि एआई तकनीक का उपयोग शासन और प्रशासन में दक्षता बढाने एवं त्वरित निर्णय लेने में किया जा सकता है। इस आयोजन का प्रमुख उद्देश्य शासकीय कार्यों में प्रौद्योगिकी के समुचित उपयोग को प्रोत्साहित करना है ।
नई दिल्ली से आये एआई के विशेषज्ञ डॉ. शिवा कक्कर ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए बताया कि विश्व में सर्वप्रथम टेक्नॉलाजी का उपयोग टेक्सटाईल उद्योग में किया गया। वर्ष 2022 के पश्चात सम्पूर्ण विश्व में एआई तकनीक का तीव्र गति से विस्तार हुआ । डॉ. शिवा ने बताया कि पहले यह माना जाता रहा है कि तकनीक के प्रयोग से रोजगार के अवसर कम होते हैं , परंतु वास्तविकता यह है कि नवीन तकनीक के माध्यम से नवीन कौशल को ज्यादा रोजगार प्राप्त होता है । कार्यशाला में एआई तकनीक के श्रेष्ठ उपयोग की जानकारी देते हुए डॉ. शिवा कक्कर ने चैट जीपीटी, मैटा, गूगल नोट बुक एल.एम्. जैसे अन्य प्रासंगिक एवं उपयोगी टूल्स की विस्तृत जानकारी प्रदान की ।
कार्यशाला के समापन पर धन्यवाद प्रस्तावित करते हुए चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रभात मलिक ने बताया कि चिप्स द्वारा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के विभिन्न विषयों पर प्रतिमाह कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा। राज्य के विभाग अपने कार्यक्षेत्र से सम्बंधित विशेष विषयों का चयन कर चिप्स को सूचित करें तो उस विषय पर भी चिप्स द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा । इस अवसर पर चिप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुमार बिश्वरंजन, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी शशांक पाण्डेय और संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनुपम आशीष टोप्पो भी विशेष रूप से उपस्थित रहे।
रायपुर। छत्तीसगढ़ में 41 हजार करोड़ रूपए की लागत से रेलवे सुविधाओं के विस्तार का काम तेजी से चल रहा है, जिसमें रेल्वे ट्रैक का विस्तार, रेलवे लाईन का दोहरीकरण, रेलवे फ्लाई ओवर और ब्रिज आदि का निर्माण शामिल है. केंद्र सरकार ने बजट 2025 में छत्तीसगढ़ राज्य में रेल्वे सुविधा के विकास के लिए 6925 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है. इससे राज्य में रेल परियोजनाओं के कामों को तेजी से पूरा करने में मदद मिलेगी.
केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में रेलवे के उन्नयन और विकास के लिए 41,000 करोड़ रुपए के निवेश से नई रेल लाइनों, रेलवे फ्लाईओवर और अन्य बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है. छत्तीसगढ़ राज्य में रेलवे का शत-प्रतिशत इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो गया है.
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव को छत्तीसगढ़ की रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए धन्यवाद दिया है. उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को अभूतपूर्व रेल परियोजनाओं की सौगात मिली है. ये परियोजनाएं राज्य के विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगी और जनता को बेहतर रेल सुविधाएं उपलब्ध होंगी.
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच बेहतर समन्वय के कारण छत्तीसगढ़ में रेल नेटवर्क विस्तार की ऐतिहासिक पहल हो रही है. इससे यात्री सुविधाओं में सुधार के साथ-साथ औद्योगिक, खनिज और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा. छत्तीसगढ़ में रेलवे नेटवर्क विस्तार से न केवल यात्री परिवहन बल्कि खनिज संपदा और औद्योगिक उत्पादों के निर्यात में तेजी आएगी. इससे राज्य में व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा.
छत्तीसगढ़ में रेलवे के दीर्घकालिक विकास के लिए रावघाट-जगदलपुर, धरमजयगढ़-लोहरदगा और खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा जैसी कई नई रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को ऐतिहासिक रेलवे बजट प्राप्त हुआ है. यह राज्य की अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास और यात्री सुविधाओं को नया आयाम मिलेगा. उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार इस विकास यात्रा को और आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
गौरतलब है कि रावघाट रेलवे लाइन के अन्तर्गत दल्लीराजहरा-अंतागढ़ (77 किमी) सेक्शन चालू, यात्री ट्रेनों का संचालन शुरू हो चुका है. रावघाट तक विस्तार कार्य प्रगति पर, जिससे भिलाई इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होगी और ग्रामीणों को किफायती यातायात सुविधा मिलेगी. इसी तरह के.के. रेल लाइन दोहरीकरण के अन्तर्गत 170 किमी में से 148 किमी का कार्य पूर्ण हो चुका है. इससे बस्तर और दंतेवाड़ा जिले की कनेक्टिविटी बेहतर होगी. आवागमन आसान और माल परिवहन सुविधाजनक हो सकेगा. 4021 करोड़ रूपए की लागत वाली डोंगरगढ़-कवर्धा-कटघोरा रेल लाइन परियोजना की लंबाई 295 किमी है. इसके निर्माण से खनिज परिवहन, यात्री सुविधाएं और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. कोरबा-अंबिकापुर नई रेल लाइन से सरगुजा क्षेत्र को नए विकास की दिशा मिलेगी. गढ़चिरौली-बीजापुर-बचेली 490 किमी लंबी परियोजना के सर्वेक्षण के लिए 12.25 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं. सरडेगा-भालुमुडा डबल लाइन से ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच रेल कनेक्टिविटी बेहतर होगी.
मौसमी नेताओं से सावधान रहें जो केवल चुनाव के समय सक्रिय होते हैं: बृजमोहन अग्रवाल
रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं रायपुर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सोमवार को आरंग विधानसभा क्षेत्र के मंदिर हसौद और समोदा में आयोजित भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर हसौद नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी संदीप जोशी, आरंग नगर पालिका परिषद अध्यक्ष प्रत्याशी डॉ. संदीप जैन और समोदा नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी छोटेलाल सोनकर समेत सभी भाजपा पार्षद प्रत्याशियों को विजयश्री दिलाने के लिए कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया।
सभा को संबोधित करते हुए सांसद श्री अग्रवाल ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं का जोश और संकल्प इस बात का प्रमाण है कि नगर निकायों में विकास और सुशासन की गूंज एक बार फिर सुनाई देगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास’ के संकल्प को साकार करने के लिए भाजपा का हर कार्यकर्ता पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ जुटा हुआ है।
उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच जाकर उन्हें भाजपा सरकार की उपलब्धियां बताकर आगामी चुनाव में भाजपा को पुनः विजय दिलाने को कहा। साथ ही यह भी कहा कि, क्षेत्र का विकास केवल भाजपा ही कर सकती है। लोग ऐसे नेताओं से सावधान रहें जो केवल चुनाव के समय सक्रिय होते हैं और भाजपा उम्मीदवारों का समर्थन करें जो लगातार जनता की सेवा में लगे रहते हैं।
उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि क्षेत्र में भाजपा को मिल रहा अपार समर्थन यह सुनिश्चित करता है कि आगामी नगर निकाय और पंचायत चुनावों में भाजपा प्रचंड बहुमत से विजय प्राप्त करेगी और सुशासन का कमल खिलेगा।
इस अवसर पर विधायक गुरू खुशवंत साहेब, भाजपा ग्रामीण अध्यक्ष श्याम नारंग, पूर्व विधायक नवीन मार्कण्डेय, मंडल अध्यक्ष गोपाल वर्मा, ओम प्रकाश देवांगन, कृष्णा वर्मा सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।
रायपुर। छत्तीसगढ़ में जैसे-जैसे नगरीय निकाय चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे राजनीतिक सरगर्मी बढ़ रही है. सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य विपक्षी कांग्रेस के बीच छींटा कसी का खेल जारी है. जहां छग भाजपा ने आज घोषणा पत्र जारी किया तो कांग्रेस कल यानी 4 फरवरी को अपना मेनिफेस्टो जारी करेगी. इससे पहले कांग्रेस ने भाजपा के “जन घोषणा पत्र” पर सियासी प्रहार किया.
कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने आज मीडिया से चर्चा में कहा कि बीजेपी ने घोषणा पत्र पेश किया, जिसे अटल विश्वास पत्र नाम दिया है. 2023 विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र का नाम भाजपा ने मोदी की गारंटी रखा था. एक साल में गारंटी फेल हो गई, जिसकी वजह से दोबारा उसी नाम से घोषणा पत्र जारी करने का भाजपा में साहस नहीं है. क्योंकि बीजेपी सरकार 20 में से एक भी वादे पूरी नहीं कर पाई. बात ऐसी है कि पीएम मोदी के प्रति विश्वास खत्म हो चुका है, सीएम विष्णुदेव के वादे से भरोसा उठ चुका है. इसलिए अब छत्तीसगढ़ भाजपा ने विष्णु और नरेंद्र मोदी दोनों से परहेज कर लिया है और अब पूर्व पीएम अटल वाजपाई के शरण में आ गए हैं.
उन्होंने आगे कहा कि दो महीने पहले साय कैबिनेट की बैठक में भू स्वामित्व देने का निर्णय लिया गया था. उस नियम को रद्द कर दिया और अब पट्टा देने का चुनावी वादा कर रहे हैं. गौशाला बंद कर गोकुल नगर के विस्तार की बात कर रहे हैं. सिकल सेल अनीमिया से मुक्ति की बात कर रहे हैं. इन्होंने तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा पहले से जो अभियान चलाया जा रहा है, उसके बजट में 50% कटौती की है.
भाजपा झूठ बोलकर फैला रही भ्रम : सुशील आनंद शुक्ला
सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि संपत्ति कर की भुगतान में मासिक छूट की बात कर रहे है, इन्हें ये ही नहीं पता कि ये सालना कर होता है. ये उदाहरण है कि बीजेपी कैसे झूठ बोलकर भ्रम फैलाने का काम करती है. बीजेपी ने वादा किया था कि हर पंचायत में भुगतान केंद्र बनाकर धान की राशि का भुगतान किया जाएगा, लेकिन इन्होने ये भी नहीं किया. ऐसे ही 18 लाख पीएम आवास बनाने का वादा का वादा भी पूरा नहीं हो पाया. इसके अलावा दीनदयाल कृषि कल्याण योजना के तहत लाखों हितग्राहियों को लाभ मिलना था, लेकिन अब सिर्फ 12 सौ लोगों को ही लाभ मिल रहा है. भ्रष्टाचार के खिलाफ आयोग गठन की बात की कही गई थी. 500 रुपए में सिलेंडर भी महिलाओं को नहीं मिला. अब जनता समझ चुकी है और इनके झूठे खांचे में नहीं आने वाले हैं.
कल जारी होगा कांग्रेस का घोषणा पत्र
छत्तीसगढ़ कांग्रेस कल यानी 4 जनवरी को अपना घोषणा पत्र जारी करेगी. निकायों के लिए पीसीसी चीफ दीपक बैज कल “जन घोषणा पत्र” जारी करेंगे. इस दौरान घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा सहित वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे.
रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कार्रवाई करते हुए व्यवसायी सूर्यकांत तिवारी की लगभग 50 करोड़ रुपये की संपत्ति को अटैच कर लिया है. ईडी ने सूर्यकांत तिवारी की 100 से अधिक चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है. इसमें बैंक बैलेंस, वाहन, नगदी, आभूषण और जमीन शामिल हैं. यह कार्रवाई कोयला लेवी वसूली मामले में की गई है, जिसमें सूर्यकांत तिवारी पहले से ही जेल में बंद हैं. ईडी ने इस संबंध में एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर ट्वीट करते हुए जानकारी दी है.
ईडी ने अपने ट्वीट में कहा, ईडी रायपुर ने अवैध कोयला लेवी घोटाले से संबंधित मामले में सूर्यकांत तिवारी और अन्य से संबंधित पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 30/01/2025 को कुल मिलाकर 49.73 करोड़ रुपये मूल्य की 100 से अधिक चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है, जिसमें बैंक बैलेंस, वाहन, नकदी, आभूषण और जमीन शामिल हैं.
क्या है कोयला घोटाला मामला ?
छत्तीसगढ़ में कथित 500 करोड़ रुपये के कोयला घोटाला मामले में लेवी वसूली का मामला ईडी की रेड में सामने आया था. आरोप है कि कोयला परिवहन के दौरान कोयला व्यापारियों से वसूली करने के लिए ऑनलाइन मिलने वाले परमिट को ऑफलाइन कर दिया गया था. खनिज विभाग के तत्कालीन संचालक आईएएस समीर बिश्नोई ने इसके लिए 15 जुलाई 2020 को आदेश जारी किया था. इसके लिए सिंडिकेट बनाकर वसूली की जाती थी. पूरे मामले का मास्टरमाइंड कोयला व्यापारी सूर्यकांत तिवारी को माना गया था.
रायपुर। यह हम सभी के लिए अत्यधिक गौरव का विषय है कि हम इस पवित्र स्थल पर एकत्रित होकर परम पूज्य संत गहिरा गुरु जी और माता पूर्णिमा जी के योगदान को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि माता पूर्णिमा जी का जीवन पूरी तरह से त्याग, तपस्या और समाज सेवा की अद्वितीय मिसाल प्रस्तुत करता है। उनका विग्रह समाज के कल्याण के प्रति उनके अडिग समर्पण का प्रतीक है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज श्रीकोट आश्रम बलरामपुर में परम पूज्य संत गहिरा गुरु की धर्मपत्नी पूर्णिमा जी के विग्रह की प्राण-प्रतिष्ठा के विशेष अवसर पर यह बात कही।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि संत गहिरा गुरु जी ने गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी समाज की सेवा का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने दीन-हीन और असहायों की सेवा को अपना परम धर्म माना और सत्य, शांति, दया और क्षमा के सिद्धांतों को धर्म के अमूल्य स्तंभ के रूप में स्थापित किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने संत गहिरा गुरु जी द्वारा आदिवासी समुदायों के उत्थान में दिए गए अतुलनीय योगदान की सराहना की। मुख्यमंत्री ने क्षेत्रवासियों को इस पावन अवसर पर शुभकामनाएं दी और उन्हें आह्वान किया कि वे माता पूर्णिमा जी और संत गहिरा गुरु जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारते हुए समाज को एक नई दिशा देने हेतु मनोयोग से जुट जाएं।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यहां आने पर मुझे माता के विग्रह के दर्शन सौभाग्य मिला, उनका सजीव और मनोरम विग्रह देखकर ऐसा लगा मानो किस क्षण वह बोल उठे। श्री साय ने गहिरा गुरु जी का स्मरण करते हुए कहा कि गहिरा गुरु जी आदिवासी समाज के बड़े संत हुए, जिनके उपदेशों और कथनों के जरिए पूरे समाज ने सत्य सनातन धर्म का महत्त्व जाना। उन्होंने कहा कि विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास से पिछड़े हुए आदिवासी समुदाय के जीवन में गहिरा गुरु महाराज के उपदेशों से आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक सुधार आया। श्री साय ने कहा कि मेरा सौभाग्य रहा कि गहिरा गुरु समाज का आशीर्वाद मुझे मिलता रहा। रायगढ़ के सांसद रहते गहिरा गुरु महाराज के जन्म ग्राम को गोद लेकर उसका विकास करने का सौभाग्य मिला। आज उनके आदर्शों को आत्मसात कर समाज आगे बढ़ रहा है। जगह-जगह संस्कृत महाविद्यालय खुल रहे हैं और आदिवासी समाज लगातार आगे बढ़ रहा है। समारोह में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
रायपुर। छत्तीसगढ़ में राज्य शासन द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत इस खरीफ सीजन में रिकॉर्ड 149.25 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। इसमें मोटा धान 81.98 लाख मीट्रिक टन, पतला धान 10.75 लाख मीट्रिक टन और सरना धान 56.52 लाख मीट्रिक टन शामिल है। धान की यह खरीदी राज्य बनने के बाद का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। धान खरीदी का सिलसिला 14 नवंबर 2024 से शुरू होकर 31 जनवरी 2025 तक निरंतर जारी रहा जिसके अंतर्गत राज्य के पंजीकृत 25 लाख 49 हजार 592 किसानों ने धान विक्रय किया। धान खरीदी के एवज में किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत 31 हजार 89 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है। महासमुंद जिला सर्वाधिक 11.04 लाख मीट्रिक टन धान खरीद कर राज्य में पहले नंबर पर है। वहीं बेमेतरा जिला 9.38 लाख मीट्रिक टन धान खरीद कर दूसरा और बलौदाबाजार-भाटापारा जिला 8.56 लाख मीट्रिक टन धान खरीदकर तीसरा स्थान हासिल की है।
खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि धान खरीदी के साथ ही कस्टम मीलिंग के लिए तेजी के साथ धान का उठाव किया जा रहा है। अभी तक 123 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान के उठाव के लिए डीओ और टीओ जारी कर दिया गया है। जिसके विरूद्ध 103 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान का उठाव हो चुका है। धान उठाव पंजीकृत 4102 राइस मिलरों के जरिए धान का उठाव निरंतर किया जा रहा है। विगत वर्ष 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी।
खाद्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बस्तर जिले में 27 लाख 60 हजार 712 क्विंटल, बीजापुर में 11 लाख 97 हजार 888 क्विंटल, दंतेवाड़ा जिले में 03 लाख 34 हजार 315 क्विंटल, कांकेर जिले में 53 लाख 14 हजार 290 क्विंटल, कोण्डागांव जिले में 31 लाख 24 हजार 810 क्विंटल, नारायणपुर जिले में 03 लाख 80 हजार 758 क्विंटल, सुकमा जिले में 9 लाख 29 हजार 389 क्विंटल, बिलासपुर जिले में 69 लाख 19 हजार 834 क्विंटल, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही 14 लाख 05 हजार 797 क्विंटल, जांजगीर-चांपा जिले में 63 लाख 27 हजार 930 क्विंटल, कोरबा जिले में 29 लाख 15 हजार 548 क्विंटल, मुंगेली जिले में 55 लाख 60 हजार 324 क्विंटल, रायगढ़ जिले में 50 लाख 87 हजार 976 क्विंटल, सक्ती जिले में 51 लाख 37 हजार 411 क्विंटल और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में 46 लाख 56 हजार 713 क्विंटल धान की खरीदी गई हैं।
इसी प्रकार बालोद जिले में 75 लाख 65 हजार 598 क्विंटल, दुर्ग जिले में 57 लाख 61 हजार 71 क्विंटल, कवर्धा जिले में 64 लाख 93 हजार 622 क्विंटल, राजनांदगांव जिले में 70 लाख 14 हजार 883 क्विंटल, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई जिले में 40 लाख 37 हजार 641 क्विंटल, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में 2 लाख 22 हजार 426 क्विंटल, धमतरी जिले में 61 लाख 98 हजार 136 क्विंटल, गरियाबंद जिले में 53 लाख 53 हजार 499 क्विंटल, रायपुर जिले में 69 लाख 97 हजार 417 क्विंटल, बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में 29 लाख 70 हजार 361 क्विंटल, जशपुर जिले में 37 लाख 39 हजार 371 क्विंटल, कोरिया जिले में 12 लाख 84 हजार 751 क्विंटल, सरगुजा जिले में 36 लाख 46 हजार 903 क्विंटल, सूरजपुर जिले में 39 लाख 72 हजार 44 क्विंटल और मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में 9 लाख 69 हजार 895 क्विंटल धान की खरीदी की गई है।
बिलासपुर। हाई कोर्ट ने रायपुर में आधी रात सड़क के बीचों-बीच कार रोककर बर्थडे मनाने के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए आज मामले की सुनवाई की. पूरे वाकये में नाराजगी जाहिर करते हुए संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ निलंबन सहित विभागीय कार्रवाई का आदेश देते हुए मुख्य सचिव से शपथपत्र तलब किया है.
हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की बैंच ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि एक आम आदमी के मामले में आप उसे कड़ी सजा देंगे और उसे जेल भेज पाएंगे, और अब तक क्या कार्रवाई की गई है. अतिरिक्त महाधिवक्ता यशवंत सिंह ठाकुर ने जवाब देते हुए कहा कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 122 के तहत कार्रवाई की गई है, और 300 रुपए का चलान काटा गया है.
दरअसल, राजधानी रायपुर में 30 जनवरी 2025 को इस घटनाक्रम को लेकर एक खबर प्रकाशित हुई थी. खबर में रायपुरा चौक के पास बीच सड़क पर कार रोककर बर्थडे पार्टी मानने को लेकर वीडियो वायरल की जानकारी भी दी गई थी. खबर में बीच सड़क में दो कार को बीच सड़क पर खड़ा कर कार की बोनट में केक रखकर काटा गया, जिससे सड़क पर जाम भी लग गया था.
जांजगीर-चांपा। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर के सरगर्मी बढ़ चुकी है. नेताओं के दल बदल का भी सिलसिला जारी है. इस बीच छत्त्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी को बड़ा झटका लगा है. दरअसल बसपा प्रदेश उपाध्यक्ष और अकलतरा विधानसभा से प्रत्याशी रहे विनोद शर्मा भाजपा में शामिल हो गए. उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने विनोद शर्मा को गमछा पहनकर भाजपा में प्रवेश कराया.
छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में अकलतरा विधानसभा क्षेत्र से बसपा ने विनोद शर्मा को टिकट दिया था. इस चुनाव में पंच कोणीय मुकाबला देखने को मिला था. उपमुख़्यमंत्री विजय शर्मा ने आज विनोद शर्मा को गमछा पहनकर पार्टी में प्रवेश कराया. उन्होंने कहा कि चांपा में राजा और रंक के बीच संघर्ष है. जब-जब धन बल के माध्यम से चुनाव लड़ता जाता है तो उसमें जीत जन बल की होती है.
भाजपा प्रत्याशियों के लिए उपमुख्यमंत्री शर्मा ने मांगा वोट
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज जांजगीर चांपा में बीजेपी अध्यक्ष पद के प्रत्याशी प्रदीप नामदेव और बीजेपी पार्षद प्रत्याशियों के पक्ष में किया रोड शो. उन्होंने जनता से दोनों प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील की. यह रोड शो स्टेशन रोड से होकर थाना चौंक तक प्रमुख मार्गो में निकली. वहीं रोड शो में कार्यकर्ताओं के साथ आम लोग भी शामिल हुए.
रायपुर। छत्तीसगढ़ में बोर्ड पैटर्न में 5वीं-8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा आयोजित होने जा रही है. माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है. 5वीं कक्षा की परीक्षा 17 मार्च और 8वीं कक्षा की परीक्षा 18 मार्च से शुरू होंगी. दोनों कक्षाओं के प्रश्न पत्र तीन अलग-अलग सेटों में जारी होंगे.
17 मार्च सोमवार से 5 वीं कक्षा की परीक्षा जाएगी. पहली परीक्षा गणित विषय की होगी. दूसरी परीक्षा अंग्रेजी विषय की 21 मार्च शुक्रवार को होगी. वहीं 24 मार्च सोमवार को हिंदी और अंतिम परीक्षा पर्यावरण विषय का 27 मार्च गुरुवार को आयोजित होगी.
बात करें 8 कक्षा की तो 18 मार्च मंगलवार को गणित विषय की परीक्षा आयोजित होगी. 22 मार्च को हिंदी, 26 मार्च को अंग्रेजी, 29 मार्च को सामाजिक विज्ञान, 1 अप्रैल को विज्ञान और 3 अप्रैल को संस्कृत और उर्दू विषय की परीक्षा ली जाएगी.
रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसे अटल विश्वास पत्र का नाम दिया गया है. भाजपा कार्यालय में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में घोषणा पत्र जारी किया गया. इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, घोषणा पत्र समिति के संयोजक अमर अग्रवाल, विधायक सुनील सोनी सहित घोषणा पत्र समिति के सदस्य मौजूद रहे.
भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा, यह घोषणापत्र अटल जी की 100 वीं जयंती और ‘अटल निर्माण वर्ष’ के अवसर पर उनके योगदान और राष्ट्र निर्माण के दृष्टिकोण को सम्मानित करते हुए समर्पित किया गया है. घोषणापत्र को तैयार करने के लिए हमने प्रदेशव्यापी ‘सुझाव संग्रहण अभियान’ चलाया, जिसमें जनता से उनके सुझाव और अपेक्षाएं मांगी गईं. हमें हज़ारों सुझाव प्राप्त हुए, जिनमें से महत्वपूर्ण सुझावों को हमारी घोषणापत्र समिति ने शामिल किया. यह घोषणापत्र जनता की आकांक्षाओं और हमारी पार्टी के सेवा भाव का प्रतीक है.
विकास की गति को आगे बढ़ाएंगे : किरण देव
भाजपा पूरे नगरीय निकायो में विकास और सुशासन की दृष्टि से अटल विश्वास पत्र नगरीय निकाय 2025 जारी किया है. नगरीय निकाय क्षेत्र का विकास शून्य हो गया था. विकास न कर एक एटीएम की तरह व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया. इसके चलते हमारा नगरीय निकाय विकास की दृष्टि से बहुत पीछे चला गया. हमारे अटल जी कहते थें, मैं वादे लेकर नहीं इरादे लेकर आया हूं, इसी को चरितार्थ करते हुए हम विकास की गति को आगे बढ़ाएंगे. हमारी डबल इंजान की सरकार की योजनाओं का लाभ तेजी से जनता तक पहुंच रहा है. उन्होंने कहा, कांग्रेस का काम था लूटो और बांटों, लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया, लेकिन हमारा ये अटल विश्वास पत्र अब जनता तक विकास पहुंचाएगा.
जानिए घोषणा पत्र में क्या है खास
नगर विकास के क्षेत्र में
नजूल भूमि के स्वामित्व के लिए नया कानून बनाएंगे और सभी पट्टा धारकों को भू-स्वामी बनाएंगे।
रुकी हुई पीएम आवास-शहरी परियोजनाओं को तेज़ी से पूरा करेंगे और वर्तमान में स्वीकृत 3 लाख PMAY-U घरों का निर्माण सुनिश्चित करेंगे।
जो लोग बिजली बिल और समेकित कर चुकाते हैं उन्हें आवास बनाने की पात्रता दी जाएगी।
अवैध कॉलोनियों के लंबित आवेदनों का एक साल में निराकरण करेंगे।
नगरीय सेवाओं में सुधार
सिकल सेल एनीमिया मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने के लिए निगम क्षेत्रों में स्क्रीनिंग केंद्र स्थापित करेंगे और सभी मरीज़ों को सिकल सेल एनीमिया पहचान पत्र जारी करेंगे।
नगर निगम की सेवाओं को डिजिटल और सरल बनाने के लिए ‘माई सिटी ऐप’ लॉन्च किया जाएगा, जिसमें सभी ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध होंगी।
‘सरकार तुंहर द्वार’ योजना के तहत शासकीय सेवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी सुनिश्चित करेंगे।
हर जोन में एकीकृत सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे ताकि नागरिकों को बार-बार नगर निगम कार्यालय न जाना पड़े।
निदान हेल्पलाइन के माध्यम से जनता की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करेंगे।
संपत्ति कर समय पर चुकाने वाले नागरिकों को 10% की विशेष छूट और महिलाओं के नाम पर पंजीकृत संपत्तियों पर 25% विशेष छूट दी जाएगी।
जल आपूर्ति और स्वच्छता
हम शुद्ध पेयजल आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए ‘नल से जल’ योजना को सुदृढ़ करेंगे, नए जल टैंक बनाएंगे और पुराने कुओं का संरक्षण और पुनरुद्धार करेंगे।
शहरी स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक घर में कचरा बाल्टी प्रदान की जाएगी और स्मार्ट वेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से कचरा संग्रहण मार्गों की ट्रैकिंग की जाएगी।
तालाबों की सफाई और जल संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें एस.टी.पी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) से जोड़ा जाएगा।
महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं
महिलाओं और छात्राओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए विद्यालयों और महाविद्यालयों में मुफ्त सैनिटरी नैपकिन की सुविधा उपलब्ध कराएंगे।
बाजार क्षेत्रों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट्स की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिससे वे साफ और सुरक्षित सुविधाओं का लाभ उठा सकें।
इसके अतिरिक्त, महतारी वंदन योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) लाभार्थियों को ₹2.5 लाख तक का ऋण और मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बन सकें।
रोजगार और शिक्षा का विस्तार
प्रमुख नगर निकाय में नालंदा परिसर पर आधारित सार्वजनिक अध्ययन केंद्र शुरू करेंगे और पुस्तकालयों में सीटों की संख्या भी बढ़ाएंगे।
रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हम राज्यभर में रोजगार मूलक स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स स्थापित करेंगे, जो युवाओं के लिए उद्यमशीलता, व्यक्तित्व विकास और रोजगार के अवसर को बढ़ाएंगे।
यू.पी.एस.सी. मुख्य परीक्षा (MAINS) उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को ₹1 लाख की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए प्रत्येक नगर निगम में ‘महापौर सम्मान निधि’ की स्थापना की जाएगी।
इसके अलावा, हम विद्यालयों और महाविद्यालयों में मुफ्त वाई-फाई की सुविधा सुनिश्चित करेंगे, जिससे छात्र डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन संसाधनों का लाभ उठा सकें। यह कदम केंद्र सरकार के हालिया बजट में घोषित स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लक्ष्य के अनुरूप रहेगा।
स्ट्रीट वेंडर्स और व्यापारिक केंद्रों का विकास
स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए पीएम स्वनिधि योजना के तहत ₹30,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। इसके साथ ही, स्मार्ट वेंडिंग ज़ोन और फूड स्ट्रीट्स की स्थापना करेंगे.
सड़क व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए एक समुचित नीति बनाएंगे।
प्रत्येक नगर निकाय के व्यावसायिक केंद्रों में बिजली, सड़क, शौचालय और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
न्याय संगत कर प्रणाली
उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर चार्ज) से जुड़ी समस्याओं का वाजिब समाधान करेंगे।
समाधान योजना के माध्यम से बिना जुर्माना या ब्याज लगाए पुराने संपत्ति कर के लिए एकमुश्त निपटान की सुविधा देंगे।
रायपुर। छत्तीसगढ़ के राज्य प्रशासनिक सेवा के 11 अफसरों को आईएएस प्रमोट किया गया है. डीओपीटी ने इस संबंध में आज नोटिफिकेशन जारी किया है. डीओपीटी ने साल 2021, 2022 और 2023 की रिक्तियों के आधार पर राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों का प्रमोशन किया है.
आईएएस पदोन्नत होने वाले अधिकारियों में हीना अनिमेश नेताम, अश्विनी देवांगन, डॉ रेनुका श्रीवास्तव, आशुतोष पांडेय, अजय कुमार अग्रवाल, रीता यादव, लोकेश कुमार, प्रकाश कुमार सार्वा, गजेंद्र सिंह ठाकुर, तनुजा सलाम और डॉ. संतोष कुमार देवांगन शामिल हैं.
रायपुर। प्रदेश भर के व्यावसायिक शिक्षक पिछले चार महीनों से वेतन न मिलने की वजह से परेशान हैं और उन्हें समग्र शिक्षा कार्यालय के बाहर अपनी परेशानियां जताने के लिए मजबूर हैं. इन शिक्षकों का कहना है कि उन्हें उनकी मेहनत का उचित मेहनताना समय पर नहीं मिल रहा है, जिसके कारण उनका जीवन मुश्किल हो गया है.
शिक्षक संगठन ने अपग्रेड एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड और ग्राम तरंग कम्पनी को बर्खास्त करने की मांग उठाई है. शिक्षकों का आरोप है कि इन कंपनियों ने उन्हें वेतन देने में जानबूझकर देरी की है, जबकि ठेकेदारों को भुगतान कर दिया गया है.
बता दें, समग्र शिक्षा और इन कंपनियों के बीच हुए अनुबंध का उल्लंघन किया जा रहा है, जिससे व्यावसायिक शिक्षकों की समस्याएं और बढ़ रही हैं. शिक्षक संघों ने सवाल उठाया है कि इन ठेकेदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, जो MOU (Memorandum of Understanding) का पालन नहीं कर रहे हैं और शिक्षकों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं.
संगठन ने प्रदेश सरकार से जल्द समाधान की मांग की है, ताकि वेतन भुगतान में देरी को रोकने और शिक्षकों की समस्याओं का समाधान किया जा सके.
वहीं इस पूरे मामले में समग्र शिक्षा के डी. डी .राजेश सिंह ने कहा समग्र शिक्षा से सभी पार्टनरों को भुगतान किया गया है. ग्राम तरंग ने गलत एकाउंट नंबर दिया था, जिसके कारण राशि वापस आ गई है. चार माह से भुगतान क्यो नहीं हुआ, इसकी जानकारी लेता हूं.
भानुप्रतापपुर/कांकेर। भारत में इलेक्ट्रिक रेल सेवा की आज 3 फ़रवरी को 100वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है. इस अवसर पर भानुप्रतापपुर-अंतागढ़ रेल खंड पर आज इलेक्ट्रिक गुड्स ट्रेन चलाई गई. इसके साथ ही पूरा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) जोन इलेक्ट्रिफाई हो गया है.
रायपुर डिवीजन के ADRM बजरंग अग्रवाल ने भानुप्रतापपुर में हरी झंडी दिखाकर विद्युत ट्रेन को अंतागढ़ के लिए रवाना किया. इस दौरान चर्चा में ADRM बजरंग अग्रवाल ने बताया कि आज भारतीय रेल की विद्युतीकरण के 100 वर्ष पूर्ण हो गए हैं. इस अवसर पर दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे विभिन्न आयोजन कर रहा है.
उन्होंने कहा कि आज भानुप्रतापपुर से अंतागढ़ के बीच विद्युत् रेल सेवा शुरू होने के साथ हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि पूरा SECR जोन विद्युतिकृत हो गया है. कार्यक्रम के दौरान रेल विकास निगम और रेल विद्युत् सेवा के अधिकारी भी मौजूद थे.
तखतपुर। AICC के संयुक्त सचिव और प्रदेश कांग्रेस सह प्रभारी विजय जांगिड़ ने आज तखतपुर में कांग्रेस पार्षद चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया. इस दौरान उन्हाेंने कांग्रेस नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी पूजा कौर मक्कड़ और सभी 15 पार्षदों के लिए जनसमर्थन मांगा. छत्तीसगढ़ में पहली बार एक ही ईवीएम पर अध्यक्ष और पार्षद के लिए वोट डाले जाएंगे. इस पर जांगिड़ ने सवाल खड़े करते हुए चुनाव में वोट इधर उधर होने की आशंका जताई.
आम जनता को संबोधित करते हुए विजय जांगिड़ ने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील की. वहीं EVM और बैलेट पेपर से चुनाव को लेकर मीडिया के सवाल पर सरकार की मंशा पर प्रश्नचिन्ह लगाया. उन्होंने कहा, नगरीय निकाय में EVM और पंचायत में बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है. पहली बार एक ही EVM पर अध्यक्ष और पार्षद के लिए वोट डलवाए जाएंगे. इसके चलते वोट इधर-उधर होने की आशंका है. जांगिड़ ने कहा, डमी EVM को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता घर-घर जाएंगे और मतदाताओं को जागरूक करेंगे.
रायपुर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत छत्तीसगढ़ में 5वीं और 8वीं कक्षा की केंद्रीकृत परीक्षा आयोजित की जाएगी. लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ ने आज दोनों कक्षाओं के केंद्रीकृत वार्षिक परीक्षा आयोजित करने के संबंध में 36 अलग-अलग बिंदुओं पर विस्तृत गाइडलाइन जारी किया है. जिसके अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय संचालन समिति गठन किया जाएगा.
प्रश्नपत्र में अंकों का विभाजन
5वीं कक्षा के कुल 50 अंक होंगे, जिसमें 40 अंक लिखित परीक्षा और 10 अंक प्रायोजना परीक्षा के होंगे. इसमें भी प्रायोजना के 5-5 अंक (कुल 10 अंक) के 2 प्रायोजना कार्य होंगे. इसी तरह 8वीं कक्षा की परीक्षा 100 अंकों की होगी. जिसमें 80 अंक लिखित परीक्षा और 10-10 अंक (कुल 20 अंक) के 2 प्रोजेक्ट शामिल होंगे.
पारिश्रमिक व्यय के निम्नानुसार देय होगा :-
(i) मूल्यांकनकर्ता – कक्षा 5वीं – 2/- रूपये प्रति उत्तर पुस्तिका
इस तरह 36 अलग-अलग बिंदुओं पर लोक लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ ने आदेश जारी किया है. पारिश्रमिक ब्यय निर्धारित किए जाने के साथ-साथ उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन, पूरक परीक्षा आयोजन को लेकर भी निर्देश जारी हुआ है.
गरियाबंद। भारी जद्दोजहद के बाद आखिरकार कांग्रेस ने गरियाबंद जिला पंचायत के लिए सदस्य प्रत्याशियों की अधिकृत सूची जारी कर ही दी है. जिला पंचायत उपाध्यक्ष रहे संजय नेताम को क्षेत्र क्रमांक 7 से दोबारा मौका दिया गया है.
कांग्रेस में गुटबाजी व कलह के चलते एक धड़ा जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं कराने का दांव-पेच कर रहा था, लेकिन पार्टी आलाकमान ने दबाव को दरकिनार करते हुए संगठन की गरिमा और कायदों के अनुरूप नामांकन भरने के अंतिम समय में अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी कर दिया है.
प्रदेश कांग्रेस कमेटी से प्राप्त निर्देशों के आधार पर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष भाव सिंह साहू ने आज सूची जारी की है, जिसमें क्षेत्र क्रमांक 1 से होमा देवी सांग, क्षेत्र क्रमांक 2 से मालती साहू, क्रमांक 3 से प्रकाश साहू, क्रमांक 4 से पुनारद ठाकुर, क्रमांक 5 से रजनी चौरे, क्रमांक 6 से सुरेखा नागेश, क्रमांक 7 से संजय नेताम, क्रमांक 8 से सरस्वती नेताम, क्रमांक 9 से उमेश डोंगरे, क्रमांक 10 से छाया देवी नेताम और क्रमांक 11 से राजकुमार प्रधान को प्रत्याशी घोषित किया गया है.
क्षेत्र क्रमांक 7 के दावेदारों की दिल्ली तक रही चर्चा
अधिकृत सूची का पेंच क्रमांक 7 को लेकर फंसा था. इस सीट से पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष संजय नेताम ने अपनी दावेदारी शुरू से ठोक रखी थी. लेकिन राजनीतिक विरोधियों किसी दूसरे के नाम को आगे बढ़ा दिया था. स्थिति यह हो गई कि इस सीट पर अधिकृत नाम को लेकर चर्चा दिल्ली तक पहुंच गई थी. आखिरकार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुमोदन के बाद अंततः जिला कांग्रेस कमेटी को अधिकृत सूची जारी करना पड़ा.
बिलासपुर. छत्तीसगढ़ में संजीवनी 108 इमरजेंसी सेवा के गाड़ियों की बदहाल स्थिति की खबरों को संज्ञान लेकर जनहित याचिक के रूप में उच्च न्यायालय ने सुनवाई की है. चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई की. इस दौरान चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने संजीवनी 108 के वाहनों की बदहाल स्थिति पर नाराजगी जताई. मामले में विभागीय सचिव से जवाब मांगा गया है.
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूरे राज्य में 108 वाहनों की स्थिति को लेकर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. सुनवाई में चीफ जस्टिस ने अतिरिक्त महाधिवक्ता यशवंत ठाकुर से पूछा कि आपातकालीन स्थिति में अत्याधुनिक तकनीक सुविधा वाली कितनी एम्बुलेंस हैं ? इसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाए. वहीं मामले में अगली सुनवाई 14 फरवरी, 2025 को होगी.
