मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी।   जिले के मानपुर ब्लॉक अंतर्गत औंधी तहसील मुख्यालय स्थित धान खरीदी केंद्र में बीते दिनों धान खरीदी फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ था. इस पर जिले की कलेक्टर तूलिका प्रजापति ने फर्जीवाड़े करने वाले औंधी सहकारी समिति पदाधिकारी कनक राणा और उसके पुत्र हुमन राणा के खिलाफ थाने में FIR दर्ज कर फर्जीवाड़े में संलिप्त समिति कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

अम्बिकापुर।   राष्ट्रीय वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) एवं केंद्रीय खनन व ईंधन अनुसंधान संस्थान (सीआईएमएफआर) के मार्गदर्शन में भारतीय खनन उद्योग में एक अभूतपूर्व विकास हुआ है. भारत में पहली बार डिजिटल तकनीक पर आधारित डोजर पुश माइनिंग तकनीक का परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है. 

खनन क्षेत्र में भारत की अग्रणी निजी कंपनी अदाणी नेचुरल रिसोर्सेज ने छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर के उदयपुर विकासखण्ड में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की परसा ईस्ट केते बासेन (पीईकेबी) खदान में इस तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण बीते सप्ताह किया. यह परीक्षण खनन तकनीक में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसमें कोयला निष्कर्षण प्रक्रिया के लिए मानवरहित मशीनों का उपयोग किया गया है. डिजिटल स्वायत्त खनन की दिशा में यह तकनीक बहेतर उत्पादन और सलामती के लिए मील का पत्थर साबित होगी. 

क्या है डोजर पुश की विशेष तकनीक

डोजर पुश माइनिंग परीक्षण में एक स्वचालित, (मानवरहित) ड्रिल मशीन द्वारा ड्रिल करके कास्ट ब्लास्टिंग किया जाता है. ब्लास्टिंग के बाद, ब्लास्ट की गई सामग्री को इस प्रक्रिया के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई एक स्वचालित, बड़े आकार की डोजर मशीन का उपयोग करके उसे डीकोल किए गए क्षेत्र में स्थापित करते हैं. डोजर पुश माइनिंग विधि को पारंपरिक ट्रक-शॉवल खनन द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों के संभावित समाधान के रूप में देखा जा रहा है, खासकर बरसात के मौसम में जब ढुलाई वाली सड़कें कीचड़ से भर जाती हैं, जिससे सुरक्षा और उत्पादकता प्रभावित होती है. ट्रकों और उत्खनक मशीन पर निर्भरता को कम करके, यह विधि उत्खनन कार्यों को अनुकूलित कर सकती है और इकाई की लागत को कम कर सकती है, जिससे खनन के लिए अधिक टिकाऊ और कुशल दृष्टिकोण प्रदान किया जा सकता है. यही नहीं चूंकि इस तकनीक में ट्रकों का उपयोग नहीं होता है अतः सुरक्षा की दृष्टि से भी यह डोजर पुश तकनीक पाँच सितारा पीईकेबी खदान को सुरक्षा के मापदंडों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित करती है.

भारत में पहली बार अदाणी नेचुरल रिसोर्सेज द्वारा कोयला खनन में उपयोग में ली जा रही इस डोजर पुश तकनीक के परीक्षण की सफलता को सीएसआईआर और सीआईएमएफआर के मुख्य वैज्ञानिक डॉ. एम पी रॉय ने भी सराहना की और कहा कि, “यह नई तकनीक भारत में ओपनकास्ट खनन कार्यों में क्रांति ला सकती है. डोजर पुश माइनिंग विधि पारंपरिक ड्रैगलाइन और ट्रक/शॉवल उत्खनन का एक आधुनिक विकल्प है. यह न केवल खनन प्रक्रिया की गति और दक्षता को बढ़ाता है बल्कि परिचालन लागत को भी कम करता है.”

परीक्षण का नेतृत्व सीएसआईआर-सीआईएमएफआर के निदेशक प्रोफेसर अरविंद कुमार मिश्रा ने किया, जिसमें डॉ. एम पी रॉय, डॉ. विवेक कुमार हिमांशु, आर एस यादव, सूरज कुमार और डॉ. आशीष कुमार विश्वकर्मा का योगदान रहा, जिन्होंने पीईकेबी खदान में डोजर पुश माइनिंग तकनीक के प्रथम विस्फोट के सफल निष्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. यह महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत को अत्याधुनिक खनन प्रौद्योगिकियों को अपनाने में अग्रणी स्थान पर रखती है, जिसका इस क्षेत्र के भविष्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा.

रायपुर। भूपेश बघेल सरकार में आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा के ठिकानों पर मारे गए छापे के बाद अब जाकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ा खुलासा किया है. ईडी ने सोशल मीडिया में किए अपने पोस्ट में बताया कि लखमा द्वारा किए गए नगदी लेन-देन के सबूत हासिल हुए हैं. 

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इसके साथ सोशल मीडिया एक्स पर किए अपने पोस्ट में बताया कि कवासी लखमा के ठिकानों पर की गई तलाशी अभियान में पीओसी (Proof Of Cash) के उपयोग से संबंधित सबूत जुटाने के साथ कई डिजिटल डिवाइस बरामद और जब्त की गईं, जिनके आपत्तिजनक रिकॉर्ड है.

रायपुर। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा बयान देते हुए कहा कि देर जरूर होगी, लेकिन टलेगा नहीं. उन्होंने कहा कि देरी के चलते नगरीय निकायों में प्रशासक बैठना पड़ा है.

जगदलपुर के लिए रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मीडिया से चर्चा में कहा कि लोकार्पण और भूमिपूजन का कार्यक्रम है. 350 करोड़ से ज्यादा लागत के विकास कार्य होंगे. बस्तर के विकास को लेकर मांझी समाज से सरकार सलाह लेगी.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि बस्तर के विकास के लिए सरकार वचनबद्ध है. एक साल में बस्तर में शांति स्थापित करने के लिए सरकार सफल साबित हुई है. क्षेत्र के विकास के लिए नियत नेल्लानार योजना चलाई जा रही है.

यह बीजेपी का अलोकतांत्रिक चरित्र

वहीं नगर निगमों में प्रशासकों की नियुक्ति पर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है. कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि यह बीजेपी का अलोकतांत्रिक चरित्र है. समय से पहले चुनाव कराना सरकार का संवैधानिक दायित्व है. चुनाव में देरी कर प्रशासक बैठना यह सरकार की मंशा थी. भाजपा चुनाव में जाने से डर रही है इसलिए अध्यादेश लाई थी. हम मांग करते हैं कि आज ही चुनाव की घोषणा हो.

बालोद। दल्लीराजहरा नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) भूपेंद्र वार्डेकर को निलंबित कर दिया गया है. उन पर यह कार्रवाई कोंडागांव नगर पालिका में सीएमओ रहते हुए की गई अनियमितताओं के कारण की गई है.

जानकारी के अनुसार, यह घटना करीब 6 महीने पहले की है, जब वार्डेकर कोंडागांव नगर पालिका के सीएमओ थे। इस दौरान अध्यक्ष कक्ष के रिनोवेशन कार्य और फर्नीचर क्रय में गंभीर अनियमितता पाई गई. मामले में जांच के बाद यह पाया गया कि भूपेंद्र वार्डेकर ने इन कार्यों में वित्तीय नियमों और प्रक्रिया का उल्लंघन किया था, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें निलंबित किया गया है.

बिलासपुर।    नए साल का पहला दिन शहरवासियों के लिए एक अच्छी और स्वच्छ सवेरा लेकर आया। व्यवस्थित साफ-सफाई की बांट जोह रहे नए वार्ड के रहवासियों को 1 जनवरी को सुबह मैकेनाइज्ड और मैन्युअल स्विपिंग की सौगात मिली, जिससे आने वाले दिनों में पुराने ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सफाई और सर्वेक्षण में बिलासपुर के बेहतर रैंक आने की उम्मीद है. नगर निगम सीमा में जुड़े नए क्षेत्रों की सड़कें और गलियां भी अब साफ-सूथरी नजर आएगी. अब तक निगम के पुराने क्षेत्रों में साफ-सफाई का काम संभालने वाली लायंस सर्विसेस कंपनी ने नए जुड़े वार्डों में भी मैकेनाइज्ड और मैन्युअल सफाई शुरू कर दिया है.

मैकेनाइज्ड और मैन्युअल स्विपिंग का दायरा बढ़ाते हुए नगर निगम ने स्वीकृति मिलने के बाद 18 नए वार्ड जिसमें 15 पुराने ग्राम पंचायत,2 नगर पंचायत और 1 नगर पालिका शामिल है, वहां इस व्यवस्था को लागू करने का पिछले दिनों मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में एग्रीमेंट किया था, जिसमें 1 जनवरी 2025 से प्रारंभ करने की तैयारी थी। निगम कमिश्नर अमित कुमार के निर्देश पर साल के पहले दिन इसे शुरू कर दिया गया। लायंस सर्विसेस ने पुराने के साथ नए क्षेत्र में सुबह 6 बजे अपने सफाई कर्मियों को फील्ड पर उतार दिया तथा रात में सफाई कार्य किया गया।

पहले दिन नए सभी वार्डों में पहुंची टीम

मैन्युअल और मैकेनाइज्ड स्विपिंग के तहत सफाई कंपनी के लगभग 560 कर्मचारी सभी नए 18 वार्डों में सुबह पहुंच गए थे। पहले दिन मुख्य मार्ग और गलियों की सफाई की गई। विस्तार होने के बाद नए क्षेत्रों में कुल 790 कर्मचारियों की टीम मोर्चा संभालेगी। अगले दो दिनों में सभी 790 कर्मियों को बीट के आधार पर जिम्मेदारी दी जाएगी।

सुबह 6 बजे से फील्ड पर रहे जोन कमिश्नर

निगम कमिश्नर अमित कुमार के निर्देश पर सभी 8 जोन के कमिश्नर और सफाई अमला सुबह 6 बजे से फील्ड पर तैनात होकर सफाई कार्य का मानिटरिंग करते रहे। दरअसल निगम कमिश्नर ने सख्त हिदायत देते हुए सफाई कार्य को प्राथमिकता के साथ करने के निर्देश दिए है और रोजाना इसकी मानिटरिंग करने को कहा है।

449 नए आवासीय बीट, 45 व्यावसायिक बीट, 790 की नई टीम

नए क्षेत्रों में व्यवस्थित सफाई के लिए पूरे क्षेत्र के लिए 449 नए आवासीय बीट, 45 व्यावसायिक बीट निर्धारित किए गए है, जिसके जरिए सफाई कार्य किए जाएंगे। इसके अलावा सभी मुख्य मार्गों जिसमें हाइवे भी शामिल है। कुल 11 किमी का मैकेनिकल सफाई किया जाएगा। पुराने क्षेत्र को अभी 400 आवासीय और 75 व्यावसायिक बीट में बांटकर सफाई कार्य किया जा रहा हैं, जिसमें 775 कर्मी कार्यरत हैं। नए क्षेत्रों में इस व्यवस्था के तहत कार्य शुरु होने पर पूरे शहर में कुल 849 आवासीय बीट,120 व्यावसायिक बीट हो जाएंगे और 1565 सफाई कर्मी मिलकर पूरे शहर को स्वच्छ रखेंगे।

रायपुर।     उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज अपने कबीरधाम प्रवास के दौरान ग्राम तिवारी नवांगांव में बन रहे प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्य में गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों का निर्माण केवल एक बुनियादी आवश्यकता नहीं, बल्कि यह हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करता है और इसे पूरी तरह से गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाना चाहिए।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा रहे घरों का निरीक्षण किया और लाभार्थियों से बातचीत कर अनुभवों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हर लाभार्थी को समय पर, पूरी गुणवत्ता के साथ अपना आवास मिलना चाहिए, ताकि वे जल्द से जल्द अपना नया घर पा सकें। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने लाभार्थियों से कहा कि वे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पूरी तरह से उठाएं और सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं का सही तरीके से उपयोग करें। इस अवसर पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष संतोष पटेल सहित जनप्रतिनिधि, ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही उपस्थित थे।

रायपुर।     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ के चावल उद्योग को प्रोत्साहित करने तथा राज्य से गैर-बासमती चावल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए चावल निर्यातकों को मण्डी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क से पूर्णतः छूट देने का निर्णय लिया है। यह छूट उन निर्यातकों को मिलेगी जो राज्य के राइस मिलर्स और मंडियों के माध्यम से खरीदे गए धान से तैयार गैर-बासमती चावल का निर्यात करेंगे। शुल्क में छूट देने का उद्देश्य छत्तीसगढ़ से गैर बासमती चावल निर्यात को बढ़ावा देना और राज्य के किसानों तथा चावल मिलर्स को अधिक लाभ दिलाना है। सरकार के इस फैसले से छत्तीसगढ़ के चावल उद्योग को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मंडी शुल्क एवं किसान कल्याण में छूट दिए जाने की अधिसूचना को राजपत्र में प्रकाशन के लिए जारी कर दिया गया है। यह छूट अधिसूचना प्रकाशन के दिनांक से लेकर एक वर्ष तक के लिए होगी। उक्त दोनों शुल्कों में छूट के लिए चावल निर्यातकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके शिपिंग बिल में चावल के कार्गाे का मूल स्थान छत्तीसगढ़ लिखा हो। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ का वस्तु एवं सेवा कर विवरण, लदान बिल, और बैंक री-कॉसिलेशन स्टेटमेंट की प्रति संबंधित मंडी में प्रस्तुत करनी होगी। राज्य के पंजीकृत चावल निर्यातकों और राइस मिलर्स को एक घोषणा पत्र देना होगा, जिसमें यह स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो कि चावल छत्तीसगढ़ से खरीदे गए धान से तैयार किया गया है। राइस मिलर्स को मंडी अधिनियम के तहत चावल निर्यातकों को परमिट जारी करना होगा।

रायपुर।    मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर नवा रायपुर अटल नगर के लेयर 2 में एकीकृत उपनगर के विकास को प्रोत्साहित करने के उ‌द्देश्य से मौजूदा नियमों को अधिक सरल और व्यावहारिक बनाया गया है। यह कदम क्षेत्र में बसाहट और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है ।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह बदलाव सुनिश्चित करेगा कि इन आवश्यक सुविधाओं का विकास उपनगर के भीतर अधिक प्रभावी ढंग से हो सके। उन्होंने कहा कि सुधारों का मुख्य उ‌द्देश्य नवा रायपुर अटल नगर के लेयर 2 में एकीकृत उपनगरों के विकास को गति देना और क्षेत्र में बसाहट को बढ़ावा देना है। यह कदम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने और क्षेत्र को एक आदर्श शहरी केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

वित्त मंत्री ओ पी चौधरी ने कहा कि सामाजिक सुविधाओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, सामुदायिक भवन, और धार्मिक स्थलों के लिए आरक्षित क्षेत्र को न्यूनतम 5 प्रतिशत किया गया है, जो पहले अधिकतम 5 प्रतिशत था। इसके अलावा आवासीय गतिविधियों को प्राथमिकता देते हुए, पूर्व में निर्धारित अधिकतम 50 प्रतिशत क्षेत्र को बदल कर अब न्यूनतम 50 प्रतिशत क्षेत्र को आवासीय उपयोग के लिए अनिवार्य किया गया है। इससे आमजन के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी और लोगों को आवास की बेहतर सुविधा मिलेगी।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) संबंधित प्रावधान को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अधिसूचना/नियमों के अनुरूप करते हुए संबंधित प्रावधानों में सुधार किया गया है, ताकि इन नियमों में एकरूपता लाई जा सके। साथ ही पर्यावरण संरक्षण और जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, एकीकृत उपनगरों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को अनिवार्य किया गया है।

छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम 1984 के तहत 10 प्रतिशत क्षेत्र को खुली जगहों जैसे गार्डन और खेल के मैदानों के लिए आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है।

रायपुर। राज्य सरकार ने नए साल के दिन आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों के तबादले किए हैं. इसके साथ ही जल संसाधन विभाग के इंजीनियरों का भी ट्रांसफर किया गया है. इस संबंध में जल संसाधन विभाग ने आदेश जारी किया है.

जारी आदेश के अनुसार, जल संसाधन विभाग ने 14 अधिकारियों का ट्रांसफर किया है. इनमें जे. आर. भगत, कुलदीप तिर्की, अरुण कुमार साय, इम्तियाज अहमद सिद्धीकी, डी. जायसवाल, सुशील कुमार गुप्ता, होमेश नायक, एन.सी. सिंह, खिलेश्वर साहू, विनोद भगत, जी.डी. रामटेके, नीलिमा गुप्ता, विजय कुमार सोनवानी और शिवनारायण साय , पीके वासनिक, महेन्द्र कुमार शांडिल्य और वीपी वर्मा को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है.

देखिये लिस्ट –

रायपुर।    छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 30 सहायक शिक्षकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. यह गिरफ्तार बिना अनुमति रैली लेकर कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में तोड़फोड़ करने के तहत किया गया है. माना पुलिस ने इन शिक्षकों के खिलाफ प्रतिबन्धक धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया है.

बता दें, राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के सभी संविदा सहायक शिक्षकों की पात्रता ना होने के चलते सेवा समाप्ती के आदेश दिये थे, जिसके बाद इन शिक्षकों ने आक्रोशित हो कर आज कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में विरोध प्रदर्शन किया था. इस दौरान आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने परिसर में तोड़फोड़ कर दी. इसके चलते रायपुर की माना पुलिस ने इन्हें प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है.

रायपुर।    नए साल के पहले ही दिन साय सरकार ने 2009 बैच के 9 आईएएस अफसरों को पदोन्नति का तोहफा दिया है. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, आईएएस डॉ. प्रियंका शुक्ला, आईएएस किरण कौशल, आईएएस अवनीश कुमार शरण सहित 9 आईएएस अधिकारी सचिव बनाए गए हैं.

सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी आदेश के मुताबिक आईएएस सौरभ कुमार, आईएएस सुनील कुमार जैन, आईएएस विपिन मांझी, आईएएस डोमन सिंह और आईएएस के डी कुंजाम को पदोन्नत का सचिव बनाया गया है. इसके अलावा केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए आईएएसअय्याज तम्बोली को प्रोफार्मा पदोन्नति दी गई है.

देखें लिस्ट –

रायपुर।    राज्य सरकार ने साल के पहले दिन जहां कई IAS अफसरों के तबादले किये हैं, तो वहीं IPS अफसरों का भी ट्रांसफर आदेश जारी हुआ है।

रायपुर।  राज्य सरकार ने नए साल के पहले ही दिन 8 IAS अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर श्रम विभाग की सचिव अलरमेल मंगई डी को वर्तमान दायित्व के साथ सचिव वाणिज्य कर पंजीयन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है.

वहीं IAS नरेंद्र कुमार दुग्गा को सरगुजा कमिश्नर बनाया गया है. इसके अलावा IAS प्रतिष्ठा ममगाई को नारायणपुर कलेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है. नीलम नामदेव एक्का को छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का सचिव बनाया गया.

वहीं अभिजीत सिंह को वर्तमान दायित्व के साथ सचिव लोक सेवा आयोग बनाया गया है. पदुम सिंह एल्मा को आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास के आयुक्त पद पर पदस्थ किया गया है. इसके अलावा प्रतीक जैन को बस्तर के जिला पंचायत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है.

देखें पूरी लिस्ट …

दंतेवाड़ा।    नववर्ष 2025 के आगमन पर दंतेवाड़ा पुलिस ने आमजन को उनके गुम हुए मोबाइल को CEIR पोर्टल से तलाश कर ‘‘इया आपलो सामान निया’’ कार्यक्रम के माध्यम से मोबाइल धारकों को वापस किया. पुलिस अधीक्षक गौरव राय (भापुसे), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राम कुमार वर्मन (रापुसे) एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्मृतिक राजनाला (भापुसे), सायबर सेल नोडल अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक आशीष कुमार नेताम के मार्गदर्शन में जिले में चलाए जा रहे गुम मोबाइल तलाश अभियान के तहत् आज 30 मोबाइल उनके मालिकों को लौटाया, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 5,66,370 रुपए है.

क्यूआर कोड को स्केन कर घर बैठे कर सकते हैं शिकायत

दंतेवाड़ा पुलिस ने आम नागरिकों की सुगमता के लिए सायबर हेल्पलाइन नम्बर 9479151665 भी जारी किया है. भारत सरकार द्वारा जारी 1930 हेल्पलाइन नम्बर एवं cybercrime@gov.in में भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. सायबर हेल्पलाइन दन्तेवाड़ा के नाम से व्हाटसप अकाउंट भी बनाया गया है, जिसमें आम नागरिक अपने शिकायत व्हाटसप के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं. सायबर अपराध होने की स्थिति में 24X7 सायबर हेल्पलाइन दन्तेवाड़ा 9479151665 एवं क्यूआर कोड को स्केन कर घर बैठे अपने साथ हुए किसी भी तरह के सायबर अपराध की शिकायत दर्ज करा सकते हैं. प्रार्थी को व्हाटसप के माध्यम से ही एकनालेजमेंट नंबर प्रदाय कर दिया जाएगा.

सावधानी से ही सायबर अपराध से बच सकते हैं : एसपी

एसपी गौरव राय ने बताया, जिला दंतेवाड़ा के आम जन को सायबर अपराध व इसके रोकथाम के लिए जागरूक करने ‘‘सायबर संगवारी दन्तेवाड़ा’’ नामक व्हाटस्अप चैनल बनाया गया है, जिसमें प्रत्येक दिन सायबर अपराध एवं उसके रोकथाम संबंधी जानकारी दी जा रही है. सायबर संगवारी चैनल से जुड़ने के लिए क्यू आर कोड को स्कैन कर सकते हैं. साथ ही अनजान काल, संदिग्ध व्हाटसप काल, मेसेज, लिंक या आपके बैंक अकाउंट या सोशल मीडिया अकाउंट पर किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि होने पर साइबर हेल्पलाइन दंतेवाड़ा 9479151665 से संपर्क कर शिकायत कर सकते हैं. सुरक्षा ही सावधानी है और सावधानी ही सायबर अपराध से बचाव है.

रायपुर।    साल 2025 के पहले दिन राज्य सरकार ने 17 IFS अफसरों को प्रमोशन का गिफ्ट दिया है। इस संबंध में राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। हालांकि प्रमोशन के बाद भी सभी पूर्ववत अपने पद पर काम करते रहेंगे।

रायपुर।   उप मुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव जल जीवन मिशन के कार्यों को गति देने आज नए साल के पहले ही दिन फील्ड पर उतरे। वे आज राजधानी रायपुर से करीब 75 किलोमीटर दूर बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में अगमधाम-खंडवा मल्टी-विलेज जल प्रदाय योजना का काम देखने पहुंचे। उन्होंने दामाखेड़ा के पास ग्राम तोरा में शिवनाथ नदी के चक्रवाय एनीकट पर योजना के लिए तैयार हो रहे इंटेकवेल और ग्राम किरवई में निर्माणाधीन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के कार्यों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने दोनों कार्यों के निर्माण में तेजी लाते हुए समय-सीमा में पूर्ण गुणवत्ता के साथ काम पूरा करने के निर्देश दिए। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुलहक, जल जीवन मिशन के संचालक सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे और पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा भी इस दौरान मौजूद थे।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अगमधाम-खंडवा मल्टी-विलेज योजना के इंटेकवेल और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण कार्यों का बारिकी से निरीक्षण किया। उन्होंने किरवई में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की ड्राइंग-डिजाइन देखकर जल शोधन की प्रक्रिया समझी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों और निर्माण एजेंसी से निर्माण कार्यों में उपयोग हो रहे सामग्रियों एवं निर्माण की गुणवत्ता की टेस्टिंग के बारे में पूछा। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को दोनों साइट्स का नियमित भ्रमण कर कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री साव ने निर्माण एजेंसी से कहा कि इस पूरे क्षेत्र में स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति के लिए यह एक बड़ी और महत्वपूर्ण योजना है। इससे 50 गांवों को पेयजल मिलेगा। इसके सभी घटकों का काम अच्छा होना चाहिए। उन्होंने पाइपलाइन बिछाने और गांवों में टंकी निर्माण के कार्यों की प्रगति की भी जानकारी ली।

करीब 75 करोड़ की योजना, 15 हजार परिवार होंगे लाभान्वित

अगमधाम-खंडवा मल्टी-विलेज जल प्रदाय योजना से सिमगा विकासखंड के 50 गांवों के 15 हजार से अधिक परिवारों को शुद्ध पेयजल मिलेगा। शिवनाथ नदी पर तोरा गांव में बने चक्रवाय एनीकट से पानी लेकर गांव-गांव में निर्मित पानी टंकियों के माध्यम से हर घर में नल से जल की आपूर्ति की जाएगी। करीब 75 करोड़ रुपए लागत की इस योजना का 40 प्रतिशत काम पूरा हो गया है। योजना का काम इस साल जून तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

पानी टंकी पर चढ़कर गुणवत्ता देखी, महिलाओं से जलापूर्ति का लिया फीडबैक

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज रायपुर जिले के तिल्दा विकासखंड के सड्डू में सिंगल-विलेज जल प्रदाय योजना का भी अवलोकन किया। उन्होंने पानी टंकी पर चढ़कर निर्माण की गुणवत्ता देखी। उन्होंने गांव के घरों में जाकर नल से आ रही पानी की धार भी देखी। श्री साव ने सरपंच, पंचों, अन्य ग्रामीणों और महिलाओं से चर्चा कर जलापूर्ति के संबंध में फीडबैक भी लिया। ग्रामीणों ने बताया कि सुबह-शाम दोनों समय नल से पर्याप्त पानी आ रहा है। सड्डू में पूर्व से ही संचालित नल जल योजना के तहत 212 घरों में नल कनेक्शन दिए गए थे। जल जीवन मिशन के अंतर्गत गांव में दूसरी पानी टंकी के निर्माण के बाद 292 और घरों में नल कनेक्शन दिए गए हैं। दोनों को मिलाकर अब गांव में 504 नल कनेक्शन हो गए हैं। टंकियों को भरने के लिए यहां दो जलस्रोत स्थापित हैं।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने ग्रामीणों से चर्चा के दौरान कहा कि घर-घर लगे नल, गांव में स्थापित पानी की टंकियां और जलस्रोत आपके ही हैं। आप लोगों को ही इनका इस्तेमाल, संधारण, रखरखाव और सुरक्षा करनी है। योजना पूर्ण हो जाने के बाद नल जल योजना का संचालन भी ग्राम पंचायतों को ही करना है। श्री साव के अगमधाम-खंडवा मल्टी-विलेज योजना और सड्डू सिंगल-विलेज योजना के निरीक्षण के दौरान लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रायपुर के मुख्य अभियंता राजेश गुप्ता और अन्य विभागीय अधिकारी भी मौजूद थे।