महासमुंद।    शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला शेर के बैंकिंग वित्तीय एवं बीमा संचालित व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को औद्योगिक भ्रमण कराया गया. इस दौरान विद्यार्थियों को विषय वस्तु के साथ-साथ कौशल विकास एवं रोजगार उन्मुखी की दिशा में पारंगत किया गया. उन्हें बैंक कार्यप्रणाली की विस्तार से जानकारी दी गई.

शिक्षक भुवन साहू ने बताया कि औद्योगिक भ्रमण का उद्देश्य विद्यार्थियों को कौशल विकास एवं रोजगार उन्मुखी की दिशा में पारंगत करना था. इस दौरान बच्चों को केनरा बैंक कर्मचारियों ने बैंक से संबंधित कार्यप्रणाली से अवगत कराया. इस दौरान शेर विद्यालय की प्राचार्य एसबी लाल और सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं ने छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की.

कोरिया।  एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एस.ई.सी.एल. (SECL) चिरमिरी के इंजीनियरिंग असिस्टेंट संजय कुमार सिंह और कार्यालय अधीक्षक व्ही. श्रीनिवास को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया है.

जानकारी के अनुसार, एस.ई.सी.एल. में ठेकेदारी का कार्य करने वाले अंकित मिश्रा ने एंटी करप्शन ब्यूरो को शिकायत दर्ज करवाई कि उसे जी.एम. कार्यालय (एस.ई.सी.एल.) चिरमिरी द्वारा एक निर्माण कार्य का टेण्डर जारी किया गया था, लेकिन दो महीने के बाद भी वर्कआर्डर नहीं जारी किया गया. इस पर अंकित ने संजय कुमार सिंह से मुलाकात की, तो उन्होंने उसे 11,000 रुपये की रिश्वत देने की मांग की. अंकित रिश्वत नहीं देना चाहता था और उसने आरोपियों को रंगे हाथ पकड़वाने का निर्णय लिया.

प्रार्थी की शिकायत के बाद आज एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक ट्रेप आयोजित किया, जिसमें संजय कुमार सिंह को प्रार्थी से 7,000 रुपये और व्ही. श्रीनिवास को 4,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया. पुलिस दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की जांच में जुटी है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. इसके साथ ही आरोपियों के निवास स्थानों की तलाशी ली जा रही है. इस मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 7 और 12 पीसी एक्ट 1988 के तहत कार्रवाई की जा रही है.

 गरियाबंद।  नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन के तहत आज गरियाबंद जिले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी. वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में गरियाबंद डी.आर.जी., कोबरा-207BN, ओडिसा एसओजी (नुआपाडा एवं नवरंगपुर), सी.आर.पी.एफ.-211BN और 65BN की संयुक्त टीम ने थाना जुगाड़ क्षेत्र अंतर्गत अमाढ़ जंगल में गस्त निकाली थी.

सुबह लगभग 07:00 बजे जब पुलिस पार्टी ने जंगल में सर्चिंग शुरू की, तो नक्सलियों ने पुलिस पार्टी को देख फायरिंग की. पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आत्मरक्षा में फायरिंग की. पुलिस पार्टी की भारी तैनाती देख नक्सली अपने ठिकाने से भाग गए.

सर्चिंग के दौरान घटना स्थल से एक सिंगल शॉट रायफल, नक्सल साहित्य और अन्य नक्सल सामग्री बरामद की गई. पुलिस ने पूरे क्षेत्र की तलाशी ली और सभी पुलिस बल सकुशल अपने-अपने ठिकानों की ओर लौट आए.

इस अभियान में पुलिस की तत्परता और साहस को देखते हुए नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल हुई है.

रायपुर।    सीएम के मीडिया सलाहकार पंकज झा ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल के साथ नाना पटोले का फोटो शेयर कर लिखा है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है. उन्होंने लिखा है कि ये कांग्रेस के वही नाना पटोले साहब हैं, जिनका बिटकॉइन स्कैम में नाम प्रमुखता से आया है. जिनका ऑडियो आजकल चर्चा में है. महाराष्ट्र चुनाव में बिटकॉइन के बदले कैश की आपूर्ति के संबंध में जांच करते हुए ED रायपुर तक पहुंची है. यह रिश्ता क्या कहलाता है? क्योंकि सास भी कभी बहू थी.

बता दें कि महाराष्ट्र बिटकॉइन स्कैम मामले में ईडी ने छत्तीसगढ़ में गौरव मेहता के यहां छापेमार कार्रवाई की है. इसके बाद से इस मामले को लेकर सियासत गरमाई हुई है. इस मामले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए पूछा है कि गौरव मेहता और भूपेश बघेल के बीच क्या रिश्ता है ? उन्होंने कहा है कि गौरव मेहता के साथ किसका संबंध है, जांच में सब सामने आ जाएगा.

मैं किसी गौरव मेहता को नहीं जानता : भूपेश बघेल

पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा है कि मैं किसी गौरव मेहता को नहीं जानता. बीजेपी अगर मेरा नाम ले रही है तो किस प्रूफ के साथ ले रही है? आरोप लगाने वालों के ऊपर मानहानि का केस दर्ज करूंगा.

रायपुर।   आज जब युवा साथी मुझसे कहते हैं कि हम भी आपके जैसे बनना चाहते हैं, तब मैं गर्व और हौसले से भर जाती हूं। मैं चाहती हूं कि बस्तर के अधिक अधिक से अधिक युवा सुरक्षा बलों में भर्ती होकर देश की सुरक्षा में अपना योगदान दें। मुझे बहुत खुशी और गर्व है कि मैं इस सुरक्षा बल का हिस्सा हूं और नक्सल अभियानों में मेरी भूमिका रही है। सीआरपीएफ बस्तरिया बटालियन की जांबाज महिला कांस्टेबल ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से उनके बस्तर के सेडवा कैंप प्रवास के दौरान ये बातें साझा की।

मुख्यमंत्री श्री साय बस्तरिया बटालियन की महिला कांस्टेबल के आत्मविश्वास से भरे शब्दों को सुनकर गर्व से भर गए और शाबाशी देते हुए कहा कि जवानों के हौसलों से ही हमें ताकत मिलती है। उन्होंने कहा कि नक्सल ऑपरेशन में बस्तर की बहुत सारी बेटियां चुनौतियों के बीच सफलतापूर्वक काम कर रही हैं। बस्तर में नक्सलवादियों से मुकाबला करती हमारी बेटियों के पराक्रम का कोई सानी नहीं है।

मुख्यमंत्री श्री साय को बताया गया कि सीआरपीएफ के चुनिंदा जवानों को कोबरा बटालियन में काम करने का मौका दिया जाता है। इन जवानों को नक्सल ऑपरेशन और जंगलवार में महारत हासिल है। जवानों ने टेकलगुड़ेम में कैम्प स्थापना के दौरान हुई घटना का जिक्र करते हुए बताया कि नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में हमारे कई साथी घायल हुए लेकिन हमारी टीम ने डटकर मुकाबला किया और कैम्प स्थापित करने में सफल हुए, जिसके कारण नक्सलियों को गांव छोडकर भागना पड़ा।

जवानों ने अबूझमाड़ की चुनौतियों के बारे में मुख्यमंत्री को बताया। उन्होंने कहा कि दुर्गम इलाकों में कई तरह की चुनौतियों का सामना करने के बावजूद सभी जवानों का मनोबल ऊंचा है। हमारी तैनाती संवेदनशील और अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में होती है और हम हर तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमारी कोशिश है कि हमारा राज्य नक्सलमुक्त हो। हम सब जवान टीम वर्क के साथ अभियानों को अंजाम देते हैं। नक्सल ऑपरेशन के दौरान जब जवान घायल होते हैं तब उनके लाइफ सपोर्ट के लिए भी टीम हमेशा मुस्तैद रहती है। ग्राउंड जीरो से हायर मेडिकल फेसिलिटिज तक जवानों को ले जाने के लिए एयर लिफ्ट करने का काम भी तत्काल किया जाता है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बस्तर प्रवास के दौरान अचानक ही सीआरपीएफ बस्तरिया बटालियन में जवानों से मिलने बस्तर जिले के सेडवा कैंप पहुंचे थे। यहां उन्होंने जवानों से खुलकर आत्मीयतापूर्वक बात की और जवानों ने भी मुख्यमंत्री से आत्मीय संवाद करते हुए माओवादी आतंक के उन्मूलन के प्रयास में अपने अनुभवों और चुनौतियों को साझा किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर जवानों की तारीफ करते हुए कहा कि नक्सलियों के विरुद्ध हमने जो सफलता हासिल की है, उसमें पुलिस और सुरक्षा बलों की अनेक टीमों और बटालियनों की साझी भागीदारी है। इसके साथ-साथ स्थानीय शासन के विभिन्न विभागों ने भी अपनी-अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सलवादी मानवता के दुश्मन हैं। बारूदी सुरंगें बिछाते हुए वे जरा भी नहीं सोचते कि इनसे आम लोगों की जानें भी जा सकती हैं। कई बार छोटे-छोटे बच्चे भी इन बारूदी सुरंगों की चपेट में आ जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप लोगों का काम सचमुच बहुत चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हर चुनौती को चूर-चूर करना आप लोगों को आता है। आज हमारे जवान अबूझमाड़ जैसे दुर्गम क्षेत्र में भी नक्सलवाद का सफाया करते हुए सफलता के झंडे लहरा रहे हैं। नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा बलों ने देश के सामने संगठन और समन्वय का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है।

रायपुर।      सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि सहकारिता से समृद्धि के लिए राज्य के सभी जनप्रतिनिधियों और किसानों को सहकारिता से जोड़ा जाना चाहिए। सहकारिता मंत्री ने मंत्रालय महानदी भवन में सहकारिता विभाग के काम-काज की गहन समीक्षा की। श्री कश्यप ने कहा कि केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह सहकारिता से समृद्धि पर विशेष ध्यान दे रहे है। हमें प्रदेश में सहकारिता के दायित्वों का अच्छे से निर्वहन करना है। इसके लिए पूरे प्रदेश में सहकारिता क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करना जरूरी है।

सहकारिता मंत्री ने विभागीय समीक्षा करते हुए खरीफ वर्ष 2024-25 में धान खरीदी के लिए की गई तैयारियों की विस्तार से जानकारी ली। बैठक में जानकारी दी गई कि खरीफ सीजन में 160 लाख मिट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। अब तक करीब 4 लाख मिट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। सहकारिता मंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि सहकारी समितियों में धान बेचने आने वाले किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने समितियों में माईक्रो एटीएम के संचालन की व्यवस्था की जानकारी लेते हुए कहा कि प्रत्येक समिति में यह सुविधा सुनिश्चित की जाए। किसानों को रूपे कार्ड वितरित किए जाए।

बैठक में राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में बहुआयामी समितियों के तहत मत्स्य डेयरी और लघु वनोपज समितियों की स्थापना, पैक्स समितियों में गोदाम निर्माण की समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए जिन पैक्स समितियों में गोदामों का निर्माण नहीं हुआ है। वहां शीघ्र ही निर्माण करा लिया जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि विश्व की सबसे बड़ी विकेन्द्रीयकृत अन्न भण्डारण योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा आर.आई.डी.एफ. योजना के अंतर्गत राज्य में 200 मीट्रिक टन क्षमता के 725 पैक्स गोदामों को शामिल करने की सहमति दी गई है। जिससे राज्य में एक लाख 45 हजार मिट्रिक टन भण्डारण क्षमता की वृद्धि होगी। समीक्षा के दौरान सभी सहकारी समितियों में कम्प्यूटराइजेशन और कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना की प्रगति की समीक्षा की गई। इसी तरह से भारतीय बीज सहकारी समिति, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात समिति, राष्ट्रीय सहकारी जैविक समिति में सदस्यता की भी समीक्षा की गई। एन.सी.सी.एफ. पोर्टल में पंजीयन के संबंध में अधिकारियों ने विस्तार से जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि समर्थन मूल्य पर मक्का उपार्जन हेतु इस पोर्टल में राज्य की सभी पैक्स का पंजीयन कराने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला एवं एकमात्र राज्य बना है। बैठक में पैक्स समितियों में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी केन्द्रों की स्थापना की भी समीक्षा हुई।

बैठक में पंजीयक सहकारी समितियां कुलदीप शर्मा, प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ एवं पीसीसीएफ अनिल साहू सहित पशुपालन, मत्स्य पालन, राज्य सहकारी विपणन, राज्य सहकारी बैंक सहित सभी संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं और सहकारिता विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

रायपुर।    भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ सरकार के संयुक्त तत्वाधान में नवा रायपुर में ‘‘गुड गवर्नेंस‘‘ पर दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन आज से शुरू हुआ। इस सम्मेलन में गुड गवर्नेंस की बेस्ट प्रेक्टिसेस, नागरिक सशक्तिकरण, शासन-प्रशासन के कामकाज और नागरिक सेवाओं की आम जनता तक पहुंच को आसान बनाने के लिए विभिन्न ई-प्लेटफार्म के उपयोग आदि से संबंधित विषयों पर हुए विचार-विमर्श के दौरान वक्ताओं ने कहा कि सुशासन के लिए जनभागीदारी जरूरी है। इसके जरिए कठिन से कठिन चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है। इस सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यो से आए 150 प्रतिनिधि सहित छत्तीसगढ़ राज्य के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी भाग ले रहे हैं।

सम्मेलन के पहले दिन के दूसरे सत्र में ‘‘जिला प्रशासन में महिला नेतृत्व‘‘ विषय पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ शासन की अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा ने की। इस सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की कलेक्टर श्रीमती मोनिका रानी एवं लखीमपुरी-खीरी की कलेक्टर श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल और छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले की कलेक्टर श्रीमती नम्रता गांधी ने सत्र को सम्बोधित किया। कलेक्टर श्रीमती मोनिका रानी ने सेवा से संतृप्तिकरण अभियान के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हमें फील्ड में जाकर जनता से मिलकर शासकीय सेवाओं की सहजता से आम जनता तक पहुंच सुनिश्चित करना चाहिए। कलेक्टर दुर्गा शक्ति नागपाल ने कहा कि स्वस्थ समाज के निर्माण महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि वे मल्टीटास्कर, प्राकृतिक रूप से देखभाल करने वाली और संवेदनशील होती हैं। उन्होंने आगे कहा कि जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में महिलाओं के समूह केले की खेती और सह-उत्पाद निर्माण और ई-कॉमर्स से अपने उत्पाद का विक्रय कर रहा है। महिला समूहों के इस कार्य की प्रशंसा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की है।

धमतरी कलेक्टर नम्रता गांधी ने अपने व्यक्तव्य में नारी शक्ति से जल शक्ति जल जगार कार्यक्रम की सफलता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जन विश्वास एवं जनसहयोग से बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। जल जगार के बड़़े सार्थक परिणाम सामने आए हैं। जिले में जल संग्रहण और भू-जल स्तर बढ़ा है। फसल चक्र परिवर्तन किसानों ने अपनाया है। उन्होंने बच्चों के मेंटल हेल्थ, एजुकेशन विशेषकर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे आईआईटी, एम्स एवं मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।

सम्मेलन के तीसरे सत्र ‘‘जिलों का समग्र विकास‘‘ विषय पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक ने की। इस सत्र में वक्ता के रूप में सहायक आयुक्त वेस्ट गारो हिल चैतन्य अवस्थी, सुकमा कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव, कलेक्टर पठानकोट आदित्य उप्पल ने अपने विचार साझा किए। चैतन्य अवस्थी ने कहा कि उत्तर-पूर्व के क्षेत्रों में भौगोलिक परिस्थिति के कारण अधिक चुनौतियां होती हैं, जिनसे निपटने के लिए हमने जनभागीदारी और सशक्तिकरण, प्रतिस्पर्धा और तकनीक का उपयोग किया है। इससे जिले की उपलब्धियां पिछले वर्षों के मुकाबले दोगुनी हुई हैं। उन्होंने बताया कि पीएम आवास योजना के लिए बैंकों को रजिस्ट्रेशन डेस्क के रूप में उपयोग किया गया। पश्चिम गारो में उज्ज्वला, स्वनिधि, मुद्रा और किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजनाओं के 100 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किए गए।

कलेक्टर ए. श्याम प्रसाद ने पारवथीपुरम मन्यम जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्रिज्म-10 योजना की जानकारी दी। जिले के दुर्गम क्षेत्रों में मरीजों को हॉस्पिटल ले जाने के लिए डोली सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। कलेक्टर आदित्य उप्पल ने कहा कि नागरिक केंद्रित सुशासन को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन ने ‘सरकार आपके द्वार‘ कार्यक्रम शुरू किया है, इसके जरिए गांवों में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाने और शिकायतों के निवारण पर मदद मिली है।

सुकमा कलेक्टर देवेश ध्रुव ने जिले की कठिन भौगोलिक स्थिति और माओवाद आतंक की चुनौती का उल्लेख करते हुए कहा कि सुरक्षा के बिना विकास के काम को अंजाम देना कठिन है। इसलिए सुरक्षा कैंपों की स्थापना प्रमुखता से की जानी चाहिए। जिले में सुविधा शिविरों का आयोजन कर लोगों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। जिले में बंद पड़े 123 स्कलों को फिर से खोला गया है और विशेष जरूरतमंद बच्चों के लिए आकार कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

खैरागढ़।    छुईखदान के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की प्राचार्य एलिजा मोजेस पर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने का सनसनीखेज आरोप लगा है. विद्यालय की छात्राओं ने हिंदूवादी संगठनों के सहयोग से एसडीएम कार्यालय पहुंचकर डीईओ लालजी द्विवेदी को ज्ञापन सौंपा और तत्काल कार्रवाई की मांग की है.

छात्राओं ने आरोप लगाया है कि प्राचार्य एलिजा मोजेस उनकी धार्मिक भावनाओं का अपमान कर रही है. सरस्वती पूजन के दौरान प्राचार्य ने उन्हें जूते पहनने का निर्देश दिया, जबकि हिंदू मान्यताओं के अनुसार पूजा के समय जूते पहनना अशुभ माना जाता है. इसके अलावा स्कूल के पुराने बैच और बेल्ट को हटाकर नया बैच बनवाया गया है. पुराने बैच पर संस्कृत का श्लोक ‘तमसो माँ ज्योतिर्गम्य’ अंकित था, जिसे प्राचार्य ने हटवा दिया है. छात्राओं का आरोप है कि नए बैच और बेल्ट के लिए 100 रुपये का शुल्क वसूला जा रहा है. विरोध करने पर उन्हें स्कूल से निकालने की धमकी दी गई.

शिकायत के बाद भी बीईओ ने नहीं की कार्रवाई

छात्राओं का आरोप है कि नवरात्रि के दौरान व्रत रखने और छुट्टी लेने पर भी छात्राओं को धमकाया गया, जो उनकी धार्मिक आस्था के खिलाफ है. छात्राओं का कहना है कि इस मामले की शिकायत पहले विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) से भी की गई थी, लेकिन बीईओ की निष्क्रियता ने प्राचार्य के हौसले और बढ़ा दिए. आखिरकार छात्राएं हिंदूवादी संगठनों के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंची और प्राचार्य के खिलाफ ज्ञापन सौंपा.

अपर कलेक्टर ने उचित कार्रवाई का दिया आश्वासन

एबीवीपी के नेतृत्व में सैकड़ों छात्राओं ने डीईओ से प्राचार्य को निलंबित करने की मांग की है. एबीवीपी ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन जल्द कार्रवाई नहीं करता तो वे कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे और प्राचार्य का पुतला दहन करेंगे. यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है. खैरागढ़ के अपर कलेक्टर प्रेम कुमार पटेल ने निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

रायपुर। लोक स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग ने गुरुवार को थोक में विभिन्न सरकारी चिकित्सालयों में पदस्थ डॉक्टरों का थोक में तबादला किया है. इनमें से तीन डॉक्टरों को संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें में बतौर प्रभारी उप संचालक नियुक्त किया गया है. वहीं विभिन्न सरकारी चिकित्सालयों में पदस्थ 15 विशेषज्ञों और चिकित्सा अधिकारियों को दूसरे अस्पतालों में पदस्थ किया गया है.

जिला चिकित्सालय गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में पदस्थ चिकित्सा अधिकारी डॉ. नागेश्वर राव, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोखोपारा में पदस्थ चिकित्सा अधिकारी डॉ. स्मृति देवांगन और जिला चिकित्सालय पण्डरी में पदस्थ सर्जरी विशेषज्ञ डॉ. दिनेश कुमार सिन्हा को को संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें में बतौर प्रभारी उप संचालक नियुक्त किया गया है.

वहीं जांचगीर चांपा में पदस्थ प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक मेडिसीन विशेषज्ञ डॉ. अनिल जगत को रायगढ़ जिला चिकित्सालय में बतौर चिकित्सा विशेषज्ञ, रायगढ़ में पदस्थ प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक निश्चेतना विशेषज्ञ डॉ. उषा किरण भगत को जांजगीर-चांपा जिला चिकित्सालय में चिकित्सा विशेषज्ञ के तौर पर पदस्थ करने के साथ 15 डॉक्टरों का अलग-अलग अस्पतालों में तबादला किया गया है.

नई दिल्ली/रायपुर।   रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल गुरुवार को राज्यसभा सचिवालय में आयोजित शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, युवा एवं खेल की स्थाई समिति की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए। बैठक में स्कूल शिक्षा पर नई शिक्षा नीति (एनईपी) के प्रभावों और इसकी क्रियान्वयन प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक के दौरान स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव, शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी, स्कूल शिक्षक संघों और सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपने विचार और सुझाव प्रस्तुत किए। चर्चा का मुख्य फोकस नई शिक्षा नीति के प्रभाव, समग्र शिक्षा अभियान, और स्वायत्त निकायों जैसे एनसीईआरटी, केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस), एवं नवोदय विद्यालय समिति (एनबीएस) की कार्यप्रणाली पर रहा।

इसके अलावा, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षा के सर्वांगीण विकास के लिए उठाए जा रहे कदम, स्वायत्त निकायों के कार्यप्रणाली का मूल्यांकन और इनके प्रभावी संचालन के सुझाव के साथ ही बजट आवंटन और योजनाओं का कार्य निष्पादन, शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा और इनके कार्यान्वयन में सामने आने वाली चुनौतियों तथा इनसे निपटने के उपाय जैसे विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने इस बैठक में छत्तीसगढ़ के शैक्षिक परिदृश्य की चुनौतियों और संभावनाओं को प्रमुखता से रखा। उन्होंने कहा कि “नई शिक्षा नीति देश के युवाओं को सशक्त बनाने का माध्यम है, और इसे प्रभावी रूप से लागू करने के लिए सभी संबंधित पक्षों का समन्वय जरूरी है। एनईपी से शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार की उम्मीद है, लेकिन इसके सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक संसाधन, शिक्षक प्रशिक्षण और बजट आवंटन सुनिश्चित करना आवश्यक है।”

उन्होंने समिति के समक्ष सुझाव दिया कि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में शैक्षिक सुविधाओं को बढ़ाने और समग्र शिक्षा अभियान को और प्रभावी बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही, उन्होंने स्वायत्त निकायों के कामकाज को और अधिक सशक्त और पारदर्शी बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

यह बैठक शिक्षा क्षेत्र में सुधार और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी और इसके निष्कर्षों से देश में शिक्षा प्रणाली को और सशक्त बनाने में मदद मिलेगी।

रायपुर।     सुशासन विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। इससे न केवल देश का सुव्यवस्थित विकास होता है, बल्कि यह नागरिकों के जीवन को भी बेहतर बनाता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर प्रारंभ हुए स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, जीएसटी, जैम पोर्टल, डिजिटल इनक्लुजन जैसे नवाचारों ने देश में बड़ा बदलाव लाया है। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने आज नवा रायपुर में केन्द्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन के सुशासन एवं अभिसरण विभाग द्वारा सुशासन पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए ये विचार व्यक्त किए। छत्तीसगढ़ सहित देशभर से आए भारतीय प्रशासनिक सेवा और केन्द्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अधिकारी सम्मेलन में सुशासन के लिए किए जा रहे नवाचारों, बेस्ट प्रेक्टिसेस और जनोन्मुखी कार्यों पर विमर्श कर रहे हैं।

नागरिक केंद्रित सुशासन पर आयोजित दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को 55 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में ब्यूरोक्रेट्स की महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने सम्मेलन में भागीदारी कर रहे विभिन्न राज्यों के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से कहा कि सुशासन, नवाचार और बदलाव के लिए खुद को ट्रांसफॉर्म करना होगा, ताकि आप लोगों की प्रतिभा और व्यक्तित्व में क्षरण न हो। समय के साथ स्वयं को बदलने वाले ही प्रासंगिक रहेंगे। श्री चौधरी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और सुशासन से वर्ष 2047 तक 55 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगी।

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने सम्मेलन में कहा कि कई कलेक्टर और अधिकारी प्रभावी नवाचार कर रहे हैं। समय और अपने क्षेत्र की जरूरतों के अनुरूप बेहतर नागरिक सेवाएं डिलीवर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज सभी अधिकारियों को अपने कार्यक्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने की जरूरत है, तभी कल्याणकारी पहलों को नागरिकों तक प्रभावी तरीके से पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था में छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के प्रति नजरिया तेजी से बदलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि सम्मेलन में दो दिनों तक होने वाले नवाचारों, बेस्ट प्रेक्टिसेस और सुशासन के कार्यों की चर्चा से राज्य के अधिकारी भी प्रेरित होंगे और उन्हें यहां लागू करने की पहल करेंगे।

मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि सुशासन की सफलता तभी है जब हम जिनके लिए काम कर रहे हैं, उनके चेहरों पर मुस्कान ला पाएं। आपके लाभार्थी आपके कार्यों से संतुष्ट हैं, तो वही सुशासन की सफलता है। सुशासन के लिए लक्षित लोगों तक योजनाओं और कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पहुंचाने के लिए अच्छी नीयत सबसे ज़रूरी है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में विभिन्न विकास प्राधिकरणों के गठन, रायपुर में कैनाल लिंकिंग रोड, एक्सप्रेस वे के निर्माण जैसे कई उदाहरण देते हुए कहा कि शासन-प्रशासन में यहां भी कई नवाचार हो रहे हैं। क्षेत्रीय और स्थानीय जरूरतों को देखते हुए उनके अनुरूप लोगों के कल्याण के काम हो रहे हैं।

केन्द्रीय प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के अतिरिक्त सचिव पुनीत यादव ने उद्घाटन सत्र में कार्मिक एवं जन शिकायतों के निराकरण के लिए विभाग द्वारा किए जा रहे नवाचारों की जानकारी दी। उन्होंने बताया की कई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग कर तेजी से शिकायतों का निराकरण किया जा रहा है। देश के विभिन्न भागों में हो रहे नवाचार, बेस्ट प्रेक्टिसेस और सुशासन के कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर रेखांकित और पुरस्कृत किया जा रहा है।

आज के पहले सत्र में चार राज्यों में हो रहे अलग-अलग नवाचारों को साझा किया गया। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के महानिदेशक एस.एन. त्रिपाठी ने इस सत्र की अध्यक्षता की। उत्तरप्रदेश में जल जीवन मिशन के संचालक अनुराग श्रीवास्तव ने वहां सौर आधारित सफल जल प्रदाय योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि सौर आधारित जल प्रदाय योजनाओं से उत्तरप्रदेश में अगले 30 सालों में एक लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। इन योजनाओं से कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। ओड़िशा के कोरापुट जिले के कलेक्टर वी. कीर्ति वासन ने ग्रामीण औद्योगिक काम्प्लेक्स के ज़रिए स्थानीय लोगों को रोज़गार से जोड़ने के लिए किए जा रहे नवाचार की जानकारी दी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के नागालैंड के अधिकारी श्री थवासीलन ने अपने राज्य में नागालैंड स्वास्थ्य सुरक्षा सोसाइटी और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के नवाचार को साझा किया। इनके माध्यम से वहां कैशलेस स्वास्थ्य बीमा सुविधा और राज्य से बाहर भी कैशलेस स्वास्थ्य बीमा लोगों को दिया जा रहा है। मध्यप्रदेश में राजस्व विभाग की उपायुक्त अलका सिंह ने वहां फरवरी माह से शुरू किए गए साइबर तहसील संबंधी नवाचार से अधिकारियों को रू-ब-रू कराया। वहां ‘संपदा’ पोर्टल से जमीन की ऑनलाइन रजिस्ट्री और तत्काल नामांतरण किया जा रहा है। आधुनिक तकनीकों के उपयोग से राजस्व मामलों का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। राज्य में लैंड रिकॉर्ड्स के डिजिटलाइजेशन के बाद 13 तहसीलदार 1364 राजस्व न्यायालय संचालित कर रहे हैं।

रायपुर।  सीएम साय आज अपने दो दिवसीय दिल्ली दौरे से वापिस राजधानी लौटे. वापसी के बाद सीएम साय ने पत्रकारों से बातचीत की. उन्होंने बताया कि अपने दो दिवसीय दिल्ली प्रवास के दौरान उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और उड्डयन मंत्री से की मुलाकात की. इसमें छत्तीसगढ़ को कई सौगातें मिली है.

सीएम साय ने बताया कि कल उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने गृहमंत्री शाह से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ जारी लड़ाई की जानकारी दी. इसके अलावा उन्होंने छत्तीसगढ़ में बस्तर चल रहे ओलम्पिक के समापन समारोह में सम्मिलित होने के लिए आग्रह किया है.

सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि छत्तीसगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर्स अवॉर्ड घोषित हुआ है, जिसका समारोह भव्य होता है, उसमें भी शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री की आग्रह किया है. दोनों कार्यकम में आने के लिए उन्होंने सहमति दी है.

वहीं सीएम साय ने कहा- कल (बुधवार को) केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से भी मुलाकात किए. प्रदेश में उड्डयन के क्षेत्र में जो आवश्यकताएं हैं, उसके विषय में अवगत कराया. उनसे बड़ी सार्थक चर्चा हुई. जल्द ही प्रदेश और केंद्र के अधिकारियों की बैठक होगी. हमने मांग रखा है कि रायपुर एयरपोर्ट को इंटरनेशन एयरपोर्ट बनाया जाए. यह इंटरनेशन कार्गो बनाया जाए. प्रधानमंत्री ने अंबिकापुर एयरपोर्ट का इंनोग्रेशन किया है, वहां फ्लाइट चालू किया जाए. आने वाले 15 दिसंबर से रायपुर से अंबिकापुर फ्लाइट की शुरुवात हो रही है. बिलासपुर में नाइट लैंडिंग की सुविधा नहीं है. उन्होंने आश्वास्त किया है कि जल्द ही इसकी भी शुरुवात होगी. उन्होंने कहा कि बिहार की राजधानी पटना और झारखंड की राजधानी राची से हवाई सुविधा कनेक्टिविटी हो इसकी भी मांग रखी है. विश्वाश है कि वे छत्तीसगढ़ की चिंता करेंगे.

वहीं क्रिप्टो करेंसी घोटाले में ईडी ने रायपुर में दबिश दी है. इस मामले में भूपेश बघेल के तार गौरव मेंहतो से जुड़ने की चर्चा हो रही है. इसे लेकर सीएम विष्णु देव साय ने कहा कि जांच में किसके तार कहां जुड़े हैं सामने आ जाएंगे. कोई बक्शे नहीं जाएंगे.

बीजापुर।  छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में बीती रात एक किसान की महीनों की मेहनत से हुई फसल जलकर खाक हो गई. यह घटना जिले के उसूर क्षेत्र की है जहां किसान रमेश चापडी ने 2 लाख रुपये कर्ज लेकर खेती की थी और कटाई के बाद लाखों का धान ब्यारे में रखा था. सुबह जब वे वापिस ब्यारे में गए तो पूरी फसल जलकर खाक हो चुकी थी और आग तब भी जल रहा था. किसान ने घटना की जानकारी पटवारी और पुलिस में दी. जिसके बाद पुलिस इस घटना की जांच में जुट गई है.

इस घटना को लेकर एसडीएम भूपेंद्र गावरे ने कहा कि पटवारी को मौके पर भेजा गया है. खेत में कितनी जमीन और फसल जली है, इसका आंकलन किया जा रहा है. उन्होंने आश्वासन दिया कि आरबीसी 6(4) के तहत उचित मुआवजा दिलाया जाएगा. वहीं फसल बर्बाद होने से किसान अब कर्ज चुकाने को लेकर चिंतित है. हालांकि प्रशासन की ओर से जल्द मदद मिलने की उम्मीद है.

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश राइस मिल एसोसिएशन की बैठक आज रायपुर के एक होटल में संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारी, 33 जिलों के अध्यक्ष, महामंत्री और राइस मिलर्स ने भाग लिया। बैठक में मिलर्स के पुराने भुगतान और खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 की पॉलिसी को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।

जानकारी के मुताबिक, प्रदेश राइस मिल एसोसिएशन की यह बैठक लगभग 6 घंटे तक चली, जिसमें 200 से अधिक पदाधिकारियों ने अपनी बात रखी। मिलर्स ने कहा कि जब तक वर्ष 2022-23 का पूर्व भुगतान नहीं किया जाता और खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 की पॉलिसी में सुधार नहीं होता, तब तक कस्टम मिलिंग का काम जारी रखना मुश्किल होगा। मिलर्स ने प्रोत्साहन राशि में कमी, धान में पेनल्टी, चावल जमा में पेनल्टी, बैंक गारंटी, सीसीटीवी कैमरा लगाने जैसे मुद्दों पर आपत्ति जताई।

बता दें कि छत्तीसगढ़ प्रदेश राइस मिल एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर 2024-25 की कस्टम मिलिंग नीति में सुधार और पुराने बकाया सीएमआर बिलों के भुगतान में हस्तक्षेप की मांग की है।

छत्तीसगढ़ प्रदेश राइस मिल एसोसिएशन की मांगे-

प्रोत्साहन राशि का भुगतान: प्रोत्साहन राशि यथावत 120/- प्रति क्विंटल रखते हुए पूर्व वर्ष 2022-23 की दूसरी किस्त का 60/- रुपये एवं 2023-24 की पहली किस्त का 60/- रुपये भुगतान किया जाए, और वर्ष 2024-25 में प्रोत्साहन राशि मिलर के धान उठाव के विपरीत चावल जमा होने पर एकमुश्त भुगतान किया जाए। साथ ही, FRK, परिवहन, बारदाना और पेनल्टी की विसंगतियों को दूर करके भुगतान किया जाए। हमारा अनुबंध मार्कफेड से है, अन्य से पैसे मिले या नहीं, यह हमें प्रभावित नहीं करता है।

चावल जमा की पेनल्टी: मिलर चावल जमा करने के लिए 7 कार्य दिवस में विंग्स ऐप में आवेदन करेगा। यदि 20 कार्य दिवस में निर्धारित मात्रा में चावल जमा नहीं किया जाता, तो केवल उतनी मात्रा पर 5/- प्रति क्विंटल की पेनल्टी लगाई जाए।

बारदाना वापसी: बारदाना धान में उपयोग के लिए जमा लिया जाता है, तो मार्कफेड जितना बारदाना का उपयोग करेगा, उसका उपयोगिता शुल्क देकर मिलर्स को बारदाना वापस करेगा। यदि वापस नहीं किया जाता, तो उपयोगिता शुल्क सहित बारदाना की कीमत भी मिलर्स को दी जाए।

धान-चावल परिवहन: धान-चावल परिवहन मिलर्स का कार्य नहीं है, इसलिए SLC दर पर धान-चावल परिवहन व्यय का मासिक भुगतान किया जाए, या परिवहनकर्ताओं से मिल में धान-चावल का परिवहन कराया जाए।

FRK का भुगतान: FRK का लॉट वाइज भुगतान होना चाहिए, क्योंकि मिलर्स का कार्य केवल ब्लेडिंग का है।

चावल मिल में कैमरा: चावल मिल में कैमरा लगाने का आदेश स्वीकार्य नहीं है।

प्रदेश अध्यक्ष योगेश अग्रवाल ने बैठक के बाद बताया कि सभी जिलों से प्राप्त पत्रों के साथ यह जानकारी मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों तक पहुंचाई जाएगी, और शीघ्र समाधान की अपील की जाएगी।

बिलासपुर। हाईकोर्ट में डीजे और साउंड बॉक्स के शोर से लोगों को होने वाली परेशानियों को लेकर जनहित याचिका पर आज सुनवाई हुई. इस दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से इस ध्वनि प्रदूषण को अल्ट्रा वायरस घोषित करने की मांग की गई. इस पर सरकार की ओर से कहा गया कि मामले में लगातार कार्रवाई हो रही है.

याचिकाकर्ता ने कहा कि कोलाहल अधिनियम में इतने कड़े नियम है ही नहीं. एक या दो बार 500-1000 रुपये पेनाल्टी लगाकर छोड़ दिया जाता है. ना सामान की जब्ती होती है और ना ही कोई कड़े नियम बनाए गए है. कोर्ट ने मामले में सरकार को जवाब पेश करने कहा है.

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भी डीजे के साथ लेजर और बीम लाइट से होने वाली परेशानियों पर चिंता जताई. कोर्ट ने कहा कि डीजे से हार्ट के साथ ऐसे लेजर लाइट से आम लोगों की आंखों को खतरा है. इसे रोकने के लिए राज्य सरकार को प्रयास करने चाहिए.

गरियाबंद। आंगनबाड़ी सहायिका की नियुक्ति में कूटरचना कर फर्जी अंक सूची तैयार करने की शिकायत अब थाने पहुंच गई है. चयनित अभ्यर्थी ने नियुक्ति फार्म में ओवरलैपिंग किया था, लेकिन फिर भी महिला बाल विकास विभाग मामले से अनजान बना हुआ है.

देवभोग में पिछले 4 माह से पृथक-पृथक आदेश के तहत 16 से ज्यादा आंगनबाड़ी सहायिकाओं की भर्ती की गई. ज्यादातर भर्ती में भारी लेन-देन की चर्चा होती रही. लेकिन बुधवार को एक बड़ा मामला उजागर हुआ, जब लाटापारा के पूंजीपारा में आंगनबाड़ी सहायिका की भर्ती का मामला थाने पहुंचा. वंचित अभ्यर्थी उर्मिला यादव ने थाने में लिखित शिकायत देकर बताया कि चयनित अभ्यार्थी तारिणी ने बाड़ीगांव मिडिल स्कूल प्रधान पाठक से मिलकर फर्जी अंक सूची तैयार की है.

आरोप है कि बाड़ीगांव मिडिल स्कूल में 2015 में कक्षा 8वीं पास करने वाली तारिणी ने 81.26 अंक अर्जित किया था. इसी मार्कशीट के आधार पर उसने कक्षा नवमीं में भर्ती भी लिया था. उर्मिला ने आरोप लगाया है कि सहायिका भर्ती पाने मिडिल स्कूल प्रधान पाठक के साथ मिल पुराने रिकॉर्ड में बदलाव कर नई अंक सूची बनाई गई है. फार्म में पहले कम अंक दर्शाया गया. नई मार्कशीट की जुगाड़ हुई तो ओवरलैपिंग किया गया, लेकिन विभाग ने इसको अनदेखा किया.

यह भी बताया कि प्रक्रिया के दरमियान आवेदिका के पति मधु यादव ने आरटीआई के तहत दस्तावेज निकाल इसकी जानकारी चयन समिति को दी थी, लेकिन समिति ने भी इसे अनदेखा कर दिया पर पति को यह पहल भारी पड़ गई. तारिणी बघेल ने 12 नवम्बर को मधु यादव के खिलाफ गाली-गलौच करने का आरोप लगा कर एक लिखित शिकायत दर्ज करा दी. मामले की जांच करने एसडीओपी बाजी लाल सिंग पूंजीपारा पहुंचे थे. उन्होंने वस्तु स्थिति व मौजूद तथ्यों के आधार पर आगे उचित कार्रवाई करने की बात कही है।

फर्जी अंक सूची के और भी मामले

दीवान मूड़ा में ज्यादा अंक वाले अभ्यर्थी की अनदेखी कर कम अंक वाले को सहायिका पद पर नियुक्त कर दिया गया है. कुम्हड़ई कला, कोदोभाटा में भी सहायिका नियुक्ति में फर्जी अंक सूची इस्तेमाल की भनक लगी तो प्रकिया रोक दी गई है. जिला पंचायत सदस्य धनमती यादव ने कहा कि इस सीजन में देवभोग मैनपुर में हुए सहायिका नियुक्ति में मिल रही शिकायतों की उच्च स्तरीय जांच किया जाए तो फर्जी अंक सूची के कई मामले सामने आयेंगे.

चयन समिति पर उठ रहा सवाल

चयन समिति में महिला बाल विकास अधिकारी के अलावा जनपद सीईओ, बीईओ,बीएमओ शामिल रहते है.इनकी जवाबदारी है कि नियुक्ति प्रक्रिया में इस्तेमाल दस्तावेज का वे सत्यापन करें.किन्तु समिति बड़ी चूक क्यों कर रही है यह बड़ा सवाल है.नियुक्ति को लेकर भारी लेन देन की बात भी उठती रही है.

शिकायत पर की जाएगी जांच

जिला महिला बाल विकास अधिकारी दीपा शाह ने बताया कि जहां पर हमें मार्कशीट में ओवर लैपिंग लगी, उस जगह की भर्ती रोकी गई है. लाटापारा व गिरशूल में नियुक्ति से जुडा कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है. नियुक्ति में गड़बड़ी लगती है तो जिला अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील का प्रावधान है. विधिवत अपील में आता है तो जांच कर उचित वैधानिक कार्यवाही की जाएगी.

शिकायत मिलेगी तो करेंगे कार्रवाई

वहीं मामले में बीईओ देवनाथ बघेल ने बताया कि मिडिल स्कूल के मार्कशीट जारी करने का अधिकार प्रधान पाठक को है. रिकॉर्ड के मुताबिक ही अंकसूची जारी होती है. अगर किसी ने गड़बड़ी की है, तो उसकी शिकायत अब तक नहीं मिली है. शिकायत मिलेगी तो आवश्य कार्रवाई करेंगे.

रायपुर।   लंबे समय बाद अब रायपुर रेल मंडल की आरपीएफ टीम ने गांजा तस्करों को पकड़ने में सफलता हासिल की है. जबकि रायपुर रेल मंडल से निकलने के बाद कई दिनों से गांजा तस्करों को नागपुर रेल मंडल की टीम ने पकड़ा था. हालांकि पिछले दिनों भिलाई सीआईबी ने भी एक गांजा तस्कर को पकड़ने में सफलता हासिल की थी.

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त रे.सु. ब. रायपुर रमन कुमार के दिशा निर्देशन एवम मार्गदर्शन में रेसुब पोस्ट सेटलमेंट प्रभारी अजय शर्मा के नेतृत्व में सीआईबी रायपुर,  विशेष खुफिया शाखा रायपुर, टास्क टीम रायपुर की संयुक्त टीम के द्वारा महाराष्ट्र एवं झारखंड राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर रेलवे स्टेशन रायपुर के PF नम्बर 01 खम्भा नम्बर 40 के पास 02 व्यक्ति जिनकी उम्र लगभग 20 से 25 वर्ष, रंग सांवला काली दाढ़ी को घेरा बंदी कर पकड़े जिनके पास 03 ट्रॉली बेग रंग लाल, नीला , काला में  मादक पदार्थ गांजा होना पाया गया .

नाम-पता पूछने पर उन्होंने अपना नाम पता नरेश नायक पिता परबे नायक उम्र 24 वर्ष निवासी बिडाबारू थाना- मदनपुर रामपुर जिला- कालाहांडी (ओडिशा) व रंजीत नायक पिता राजू नायक उम्र 20 वर्ष निवासी बूढ़ाडोरिंग पोस्ट उरलादानी थाना- मदनपुर रामपुर जिला- कालाहांडी (ओडिशा) के पास से जप्त गांजा का कुल वजन 31.780 किलो ग्राम मादक पदार्थ गांजा जिसका कीमती 6,35,600/( छह लाख पैंतीस हजार छः सौ रुपया) को एनडीपीएस एक्ट के तहत् विधिवत कार्यवाही कर जप्त शुदा मादक पदार्थ गांजा सहित विधिवत कार्यवाही उपरांत जब्त गांजा , संपूर्ण कागजात के साथ NCB रायपुर को अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द किया गया.