रायपुर। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एंटी करप्शन ब्यूरो, रायपुर द्वारा बहुचर्चित कोयला लेवी प्रकरण की जांच में महत्वपूर्ण प्रगति करते हुए विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) रायपुर के समक्ष आज 1200 पेज का चौथा पूरक चालान पेश किया गया है। चालान में बताया गया है कि सूर्यकांत तिवारी ने पैसे लेने के लिए कई शैल फर्में बनाई थी, जिसके माध्यम से कोयला घोटाले का किंगपिन पैसा वसूलता था।

अवैध कोल लेवी वसूली प्रकरण के मामले में आज जेल में बंद आरोपी-राकेश जैन के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 120बी, 420, 384, 467, 468, 471 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथा संशोधित भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018) की धारा 7. 7ए, एवं 12 के अंतर्गत विशेष न्यायालय रायपुर में लगभग 1,200 पेज का अभियोग पत्र मय दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

बता दें कि इससे पहले जुलाई 2024 में 15 आरोपियों सौम्या चौरसिया, रानू साहू, समीर विश्नोई, शिवशंकर नाग, संदीप कुमार नायक, सूर्यकांत तिवारी, निखिल चंद्राकर, लक्ष्मीकांत तिवारी, हेमंत जायसवाल, चंद्रप्रकाश जायसवाल, शेख मोइनुद्दीन कुरैशी, पारेख कुर्रे, राहुल सिंह, रोशन कुमार सिंह एवं वीरेन्द्र जायसवाल के खिलाफ ईओडब्ल्यू के द्वारा अवैध कोल लेवी प्रकरण में प्रथम चालान प्रस्तुत किया गया था, अक्टूबर 2024 में 2 आरोपियों मनीष उपाध्याय और रजनीकांत तिवारी, अक्टूबर 2025 में 2 आरोपियों देवेन्द्र डडसेना और नवनीत तिवारी, और दिसम्बर 2025 में आरोपी-जयचंद कोशले के विरूद्ध पूरक चालान प्रस्तुत किया गया था।

जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि अवैध कोल लेवी कि रकम नगद मे वसूली जाती थी, जिनके पास नगद में रकम देने को नहीं होता था उनके लिए सूर्यकांत तिवारी ने शेल फर्मों की व्यवस्था कराई थी। इसमें उक्त आरोपी ने कोयला लेवी से प्राप्त अवैध धनराशि को वैध स्वरूप देने के उद्देश्य से विभिन्न फर्मों और बैंक खातों का उपयोग किया। आरोपी द्वारा कई शैल फर्मों के माध्यम से बैंकिंग चैनलों के जरिए कम से कम 40 करोड़ों की धनराशि का रूटिंग और लेयरिंग कर उसे नकद में परिवर्तित कर सूर्यकांत तिवारी तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाती थी।

इस प्रक्रिया में फर्जी बिलिंग, विभिन्न व्यावसायिक मदों के नाम पर भुगतान और अनेक खातों में राशि स्थानांतरित कर वास्तविक स्रोत को छिपाने का प्रयास किया गया।

आरोपी के खिलाफ पहले से तीन अपराधिक मामले है दर्ज

पूर्व में आरोपी राकेश जैन के विरूद्ध रायपुर पुलिस में तीन अपराधिक मामले दर्ज है जिनमें एक प्रकरण मे चालान पेश किया जा चुका है और दो प्रकरण विवेचनाधीन है। ब्यूरो के अन्य अपराध लिकर स्कैम में भी उक्त आरोपी ने अनवर ढेबर से संबंधित व्यक्तियों एवं विभिन्न फर्मों को भी अपने अवैध नेटवर्क से बैंक एंट्रीया दी है और अवैध धनराशि कि लेयरिंग में सहयोग किया है। जांच में यह भी पाया गया कि संबंधित कंपनियों से बड़ी मात्रा में धनराशि विभिन्न व्यक्तियों/फर्मों- जिसमें अनवर ढेबर से संबंधित फर्मे और आर.ए. कॉरपोरेशन, स्टार ट्रेडर्स, महावीर एंटरप्राइजेज, श्रुष्टि मिनरल्स, मार्श एंटरप्राइजेज, सोमवत्ती सेल्स और आर्या एंटरप्राइजेज के खातों में स्थानांतरित की गई, जिसके बाद उक्त राशि को चरणबद्ध तरीके से निकालकर अवैध नेटवर्क से सूर्यकांत तिवारी तक पहुंचाया जाता था।

उपलब्ध डिजिटल, दस्तावेज आदि साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराएं 120-बी, 420, 384, 467, 468, 471 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धाराएं 7, 7-ए एवं 12 के अंतर्गत अभियोजन की कार्यवाही की जा रही है। प्रकरण की जांच आगे भी जारी है तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज विधानसभा स्थित उनके प्रतिकक्ष में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रदेश में धर्मांतरण रोकने के लिए छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्रय विधेयक को मंजूरी दी गई।

बैठक में लिए गए ये फैसले

1. मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्रय विधेयक, 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य में एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए बल प्रयोग, प्रलोभन, कपटपूर्ण नीति व साधनों, अनुचित प्रभाव या मिथ्या निरूपण पर प्रभावी ढंग से रोक लगाना है।

2. मंत्रिपरिषद द्वारा विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों को न्यायालय से वापस लिये जाने के संबंध में गठित मंत्रिपरिषद की उप-समिति द्वारा अनुशंसित 13 प्रकरणों को माननीय न्यायालय से वापस लिए जाने का अनुमोदन किया गया।

3. मंत्रिपरिषद द्वारा अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित संयंत्रों व परियोजनाओं हेतु अनुदान की दरों का निर्धारण किए जाने के प्रस्ताव पर सहमति दी गई।

क्रेडा द्वारा सोलर हाईमास्ट संयंत्र वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के लिए 01 लाख 50 हजार रूपए का राज्य अनुदान तथा वर्ष 2026-27 एवं आगामी वर्षाें के लिए निविदा दर का 30 प्रतिशत अथवा 01 लाख 50 हजार रूपए जो भी कम हो, प्रस्तावित किया गया है। इसी तरह घरेलू बॉयो गैस संयंत्र न्यूनतम 2 से 6 घन मीटर के लिए वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में 9 हजार रूपए प्रति संयंत्र तथा वर्ष 2026-27 एवं आगामी वर्षाें के लिए 9 हजार रूपए प्रति संयंत्र सभी क्षमताओं के लिए प्रस्तावित किया गया है।

4. मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इससे पंजीयन पर प्रभार्य उपकर शुल्क समाप्त हो जाएगा। यहां यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 में राजीव गांधी मितान क्लब योजना के वित्त पोषण के सम्पत्ति के अंतरण पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क के अतिरिक्त 12 प्रतिशत की दर से उपकर अधिरोपित किया गया था। वर्तमान में राजीव गांधी मितान क्लब योजना संचालित नहीं है, इस कारण पंजीयन पर अतिरिक्त उपकर शुल्क को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

5. मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

6. मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अधिनियम, 1972 (संशोधन) विधेयक 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

7. मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल विधेयक, 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि राज्य शासन के विभिन्न कार्यालयों में तकनीकी और गैर तकनीकी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के नियुक्तियों के लिए उम्मीदवारों के चयन और परीक्षा आयोजित करने के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल का गठन किया जाएगा।

8. मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ (लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य लोक परीक्षा प्रणाली में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को कायम करना है।

9. मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 40, 50 एवं 59 में संशोधन विधेयक 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

10. मंत्रिपरिषद द्वारा जिला क्रिकेट एसोसिएशन राजनांदगांव को राजगामी संपदा की 5 एकड़ भूमि आबंटित करने का निर्णय लिया गया। इस भूमि पर अत्याधुनिक खेल मैदान क्रिकेट अकादमी का निर्माण किया जाएगा।

रायपुर। विधानसभा में मंगलवार को गृह और पंचायत मंत्री विजय शर्मा के विभागों का बजट अनुदान मांग पारित हो गया. इसके पहले अनुदान मांग पर चर्चा के दौरान गृहमंत्री ने कहा कि नक्सलवाद की समाप्ति के बाद 31 मार्च 2027 तक बस्तर से अर्द्धसैनिक बलों की वापसी हो जाएगी.

छत्तीसगढ़ विधानसभा में अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती पर आए खर्च का मुद्दा गूंजा. नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने गृहमंत्री विजय शर्मा से केंद्र सरकार द्वारा मांगी गई 21 हजार 530 करोड़ रुपये की राशि को लेकर सरकार से स्पष्ट जवाब देने की मांग की.

सदन में डॉ. महंत ने कहा कि 25 जून को केंद्र सरकार की ओर से एक नोटिस आया, जिसमें राज्य में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती पर हुए 21,530 करोड़ रुपये के खर्च का भुगतान केंद्रीय गृह मंत्रालय को करने की बात कही गई है. उन्होंने सवाल उठाया कि राज्य के बजट में इस बड़ी राशि का कहीं उल्लेख नहीं है, ऐसे में सरकार यह भुगतान किस मद से करेगी.

नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि 17 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इस राशि को माफ करने का अनुरोध किया था. इसके जवाब में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि इस राशि का भुगतान चार किश्तों में किया जा सकता है. डॉ. महंत ने पूछा कि इतनी बड़ी राशि आखिर किन-किन मदों में खर्च हुई और इसका विस्तृत ब्यौरा सदन को दिया जाना चाहिए.

उन्होंने केंद्र-राज्य संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और राज्य में डॉ. रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, तब केंद्र सरकार ने इस तरह से राज्य से पैसे की मांग नहीं की थी.

इस पर जवाब देते हुए गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि केंद्र से आया पत्र पिछली सरकार के समय से लेकर अब तक की अवधि से जुड़ा है और फिलहाल इसका फाइनल सेटलमेंट किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलवाद का खात्मा करना है और इसके बाद 31 मार्च 2027 तक केंद्रीय सशस्त्र बलों की वापसी की प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी.

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज छत्तीसगढ़ विधानसभा स्थित उनके कार्यालय के सभा कक्ष में जशपुर जिले से चार दिवसीय अध्ययन भ्रमण पर आए सरपंचों के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की।मुख्यमंत्री श्री साय ने बड़ी आत्मीयता से सरपंचों से भेंट कर उनके क्षेत्र की स्थिति तथा विकास कार्यों के बारे में जानकारी ली।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ग्रामीण विकास में सरपंचों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने स्वयं पंच के रूप में जनसेवा का कार्य प्रारंभ किया था। पंच रहने के बाद वे सरपंच बने और आगे चलकर विधायक तथा सांसद के रूप में भी जनता की सेवा करने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि यदि किसी सरपंच में अपने गांव और पंचायत के विकास के लिए समर्पण और जज्बा हो, तो वह अपने क्षेत्र में बड़ा सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर अधोसंरचना विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की बड़ी जिम्मेदारी सरपंचों के कंधों पर होती है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को नई गति मिल रही है। उन्होंने सरपंचों से आग्रह किया कि वे योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें, ताकि ग्रामीण जनता को उनका पूरा लाभ मिल सके।उन्होंने कहा कि समर्पित नेतृत्व और योजना के सही क्रियान्वयन से कोई भी पंचायत आदर्श पंचायत बन सकती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और विकास के अवसर बढ़ रहे हैं। उन्होंने सरपंचों को प्रेरित करते हुए कहा कि वे अपने पंचायत क्षेत्र की समस्याओं और विकास से जुड़े मुद्दों पर विभागीय मंत्रियों और अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क में रहें तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि अध्ययन भ्रमण का उद्देश्य अन्य क्षेत्रों में हुए विकास कार्यों को देखकर सीखना और उन्हें अपने गांवों में लागू करना है।

उल्लेखनीय है कि जशपुर जिले से चार दिवसीय अध्ययन भ्रमण पर आए 35 सरपंचों का दल आज विधानसभा की कार्यवाही देखने विधानसभा पहुंचा था। भ्रमण के दौरान यह दल दुर्ग जिले के ग्राम पंचायत पतोरा तथा धमतरी जिले के ग्राम पंचायत सांकरा में हुए विकास कार्यों का अवलोकन भी करेगा।

इस अवसर पर विधायक गोमती साय, रायमुनि भगत सहित जशपुर जिले से आए सरपंचगण उपस्थित थे।

नई दिल्ली/रायपुर।  रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद बृजमोहन अग्रवाल मंगलवार को संसद की एस्टीमेट कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए। बैठक में “उड़ान योजना सहित भारत में हवाई अड्डों के समग्र विकास के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा की गई पहलों का मूल्यांकन” विषय पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) और इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (IIFCL) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ एफआईसीसीआई नागरिक उड्डयन प्रभाग, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड तथा अदानी समूह सहित विभिन्न हितधारकों के प्रतिनिधियों ने अपने साक्ष्य और सुझाव प्रस्तुत किए।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बैठक के दौरान कहा कि देश में हवाई अड्डों के विकास और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार की उड़ान योजना एक ऐतिहासिक पहल साबित हो रही है। इससे छोटे शहरों और दूरस्थ क्षेत्रों को हवाई सेवाओं से जोड़ने में बड़ी सफलता मिली है, जिससे व्यापार, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिल रही है।

उन्होंने विशेष रूप से छत्तीसगढ़ जैसे तेजी से विकसित हो रहे राज्य में हवाई संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने रायपुर स्थित स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय दर्जा दिलाने वहां पर कर को कस्टम वीजा आदि सेवाओं के विस्तार के साथ ही बिलासपुर जगदलपुर स्थित एयरपोर्ट को और अधिक हवाई मार्गो से जोड़ने की मांग की।

श्री अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश के औद्योगिक, खनिज और पर्यटन संभावनाओं को देखते हुए रायपुर सहित अन्य शहरों में हवाई सेवाओं का विस्तार, नए रूट्स की शुरुआत और एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना अत्यंत आवश्यक है। इससे निवेश, व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

उन्होंने कहा कि भारत तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और आने वाले वर्षों में नागरिक उड्डयन क्षेत्र में अभूतपूर्व विस्तार की संभावनाएं हैं। ऐसे में आधुनिक और विश्वस्तरीय हवाई अड्डों का विकास, बेहतर बुनियादी ढांचा और निजी भागीदारी देश के विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

श्री अग्रवाल ने यह भी कहा कि संसद की समितियां नीतियों और योजनाओं की प्रभावी समीक्षा के माध्यम से देशहित में ठोस सुझाव देती हैं, जिससे योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त होता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नागरिक उड्डयन क्षेत्र के विस्तार से देश के साथ-साथ राज्यों और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी व्यापक लाभ मिलेगा।

नई दिल्ली/रायपुर। रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने संसद में बुजुर्गों की देखभाल और उनके सम्मानजनक जीवन से जुड़े एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को मजबूती से उठाया। उन्होंने छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ नागरिकों के लिए आधारभूत सुविधाओं की कमी का मुद्दा रखते हुए केंद्र सरकार से इस दिशा में शीघ्र ठोस कदम उठाने का आग्रह किया।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल द्वारा संसद में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बी.एल. वर्मा ने बताया कि देश में अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) के अंतर्गत संचालित वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (आईपीएसआरसी) के तहत केंद्र सरकार देशभर के 705 वरिष्ठ नागरिक गृहों को सहायता प्रदान कर रही है। इनमें से मात्र तीन वरिष्ठ नागरिक गृह छत्तीसगढ़ में स्थित हैं।

मंत्रालय ने यह भी जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ के कुल 33 जिलों में से 30 ऐसे जिले हैं जहाँ अभी तक एक भी वरिष्ठ नागरिक गृह उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकार द्वारा किए गए जिला-स्तरीय सर्वेक्षण के आधार पर ऐसे जिलों को “गैप जिला” के रूप में चिन्हित किया गया है।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने इस स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे बुजुर्ग समाज की अमूल्य धरोहर हैं। उनके सम्मानजनक जीवन, सुरक्षा और समुचित देखभाल के लिए आवश्यक सुविधाओं का हर जिले में उपलब्ध होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि छत्तीसगढ़ के इन गैप जिलों में शीघ्र वरिष्ठ नागरिक गृह स्थापित करने की दिशा में प्रभावी पहल की जाए।

सांसद श्री अग्रवाल के आग्रह पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बताया कि इन कमियों को दूर करने के लिए विभाग वर्षभर अनुदान पोर्टल के माध्यम से गैर-सरकारी संगठनों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है, ताकि ऐसे जिलों में वरिष्ठ नागरिक गृहों की परियोजनाओं को स्वीकृति देकर बुजुर्गों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

गंभीर बीमार वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी उठाया मुद्दा

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने गंभीर रूप से बीमार बुजुर्गों की देखभाल के लिए किए जा रहे प्रबंधों पर भी विस्तृत जानकारी मांगी। इस पर मंत्रालय ने बताया कि अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी बीमारियों से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों के लिए सतत देखभाल गृह (सीसीएच) संचालित किए जा रहे हैं, जिनके संचालन और रखरखाव के लिए केंद्र सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वर्तमान में देशभर में ऐसे 13 सीसीएच संचालित हो रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी तक किसी भी सीसीएच को वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जा रही है।

इस पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार से आग्रह किया कि छत्तीसगढ़ में भी ऐसे सतत देखभाल गृहों की स्थापना और वित्तीय सहायता सुनिश्चित की जाए, ताकि गंभीर रूप से बीमार बुजुर्गों को आवश्यक चिकित्सा और देखभाल मिल सके।

मंत्रालय ने यह भी बताया कि वृद्धजनों की स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2010-11 में राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (एनपीएचसी) शुरू किया गया है। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम के तहत मोबाइल मेडिकेयर यूनिट, फिजियोथेरेपी क्लिनिक, वरिष्ठ नागरिक गृह और अन्य सुविधाओं के संचालन के लिए विभिन्न संस्थाओं को अनुदान दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे वरिष्ठ नागरिक, जिनकी पारिवारिक आय 15 हजार रुपये प्रति माह से कम है, उन्हें जीवन सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं। वहीं एल्डरलाइन राष्ट्रीय हेल्पलाइन 14567 के माध्यम से भी वरिष्ठ नागरिकों को सहायता प्रदान की जा रही है।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि बुजुर्गों की सेवा और सम्मान भारतीय संस्कृति की मूल भावना है। संसद में इस मुद्दे को उठाकर उन्होंने स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में वरिष्ठ नागरिकों की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

रायपुर। दुर्ग जिले में अफीम की अवैध खेती का मामला सामने आने के बाद अब बलरामपुर जिले के कुसमी क्षेत्र में भी अफीम की खेती पकड़ी गई है। इस मामले में मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा है कि सरकार नशे के सौदागरों और नशे के कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। दुर्ग के बाद बलरामपुर से भी अफीम की खेती की जानकारी मिली, जिसके बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की।

मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा, प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। प्रदेश में कहीं भी इस तरह की गतिविधियों की सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने लोगों से भी अपील करते हुए कहा है कि यदि किसी क्षेत्र में इस प्रकार की अवैध गतिविधियों की जानकारी मिले तो सरकार और प्रशासन को तुरंत सूचना दें, क्योंकि सामाजिक जागरूकता बेहद जरूरी है।

पहले आरोपी नहीं पकड़े जाते थे, अब लगातार कार्रवाई हो रही

राजेश अग्रवाल ने कहा कि पिछले दो वर्षों में गांजा तस्करी और अन्य नशे से जुड़े मामलों में लगातार कार्रवाई हुई है। पहले कई मामलों में आरोपी पकड़े नहीं जा पाते थे, लेकिन अब पुलिस और प्रशासन की सख्ती से लगातार बड़ी कार्रवाई हो रही है।उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य जल्द ही पूरे प्रदेश को नशा मुक्त बनाना है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने गैस सिलेंडर ब्लास्ट से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (IOC) और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी की अपील को खारिज कर दिया है. आयोग ने शिकायतकर्ता को हर्जाना देने का दुर्ग जिला उपभोक्ता आयोग का आदेश बरकरार रखा है.

मामला भिलाई निवासी प्रिया झा द्वारा दायर शिकायत से जुड़ा है, जिसमें उनके पिता अशोक कुमार झा की मौत गैस सिलेंडर में आग लगने से हुई थी. घटना 31 जनवरी 2024 को हुई थी, जब सिलेंडर में आग लगने के कारण वे गंभीर रूप से झुलस गए और इलाज के दौरान 5 फरवरी 2024 को उनकी मृत्यु हो गई.

मामले में प्रिया झा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद जिला उपभोक्ता आयोग ने 8,00,000 रुपए मुआवजा, 1,00,000 रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति और 5,000 रुपए वाद व्यय के तौर पर भुगतान के साथ 30 दिनों के भीतर भुगतान नहीं करने पर 6% वार्षिक ब्याज देने का आदेश दिया था.

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश चुनौती देते हुए राज्य उपभोक्ता आयोग में अलग-अलग अपीलें दायर की थीं. कंपनियों का तर्क था कि दुर्घटना उपभोक्ता की लापरवाही और पंजीकृत पते से अलग स्थान पर हुई थी, इसलिए बीमा पॉलिसी के तहत दायित्व नहीं बनता.

राज्य उपभोक्ता आयोग ने सभी दस्तावेजों और तथ्यों की समीक्षा के बाद पाया कि मृतक उपभोक्ता के रूप में गैस कनेक्शन वैध था. दुर्घटना के पहले गैस लीकेज की शिकायत भी दर्ज कराई गई थी. आवश्यक जांच और सुरक्षा प्रक्रिया का उचित पालन नहीं किया गया. इन आधारों पर आयोग ने कहा कि जिला आयोग का आदेश सही है और उसमें हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं है.

आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी की अपीलें निराधार हैं, इसलिए उन्हें खारिज किया जाता है और जिला उपभोक्ता आयोग दुर्ग के आदेश की पुष्टि की जाती है.

बलरामपुर। छत्तीसगढ़ में अवैध अफीम की खेती के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। दुर्ग जिले के बाद अब बलरामपुर जिले में भी अफीम की खेती का मामला उजागर हुआ है। कुसमी थाना क्षेत्र के त्रिपुरी गांव में करीब दो एकड़ जमीन पर अफीम की अवैध खेती किए जाने का खुलासा होने से इलाके में हड़कंप मच गया है।

मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आदिवासी की जमीन को लीज पर लेकर झारखंड का व्यक्ति अफीम की खेती कर रहा था।

प्रशासन की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है और इसमें शामिल लोगों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मंगलवार को ध्यानाकर्षण के दौरान मंत्री अरुण साव ने रायपुर स्मार्ट सिटी के काम की जांच कराए जाने की घोषणा की. सदन में सत्ता पक्ष के ही विधायकों के स्मार्ट सिटी के कार्य में भ्रष्टाचार को लेकर घेरा, जिसके बाद मंत्री ने जांच की घोषणा की.

सत्ता पक्ष के विधायक सुनील सोनी ने कहा कि रायपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में 30 करोड़ का काम हुआ है. अकेले म्यूजिकल फाउंटेन में 5.24 करोड़ का खर्च हुआ है. हमारी शिकायत पर ही केंद्र सरकार ने जांच कराई थी. जांच में 18 लाख खर्च हुए थे, जांच रिपोर्ट पटल पर रखी जाए.

सुनील सोनी के अलावा भाजपा विधायक अजय चंद्राकर और धर्मलाल कौशिक ने भी स्मार्ट सिटी के कार्य में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया. इस पर मंत्री अरुण साव ने कहा कि किसी भी शिकायत और गड़बड़ी का परीक्षण कराएंगे. दोषी पर कारवाई भी होगी.

सदन की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस विधायक द्वारिकाधीश यादव ने में ध्यानाकर्षण में सिरपुर महोत्सव में आय-व्यय एवं संचालन व्यवस्था में अनियमितता का मुद्दा उठाया. जवाब देते हुए संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि महोत्सव के आयोजन के लिए 15 लाख रुपए का आबंटन किया गया. चिन्हारी पोर्टल में सभी जानकारी उपलब्ध है.

उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा 10 लाख रुपए प्रचार के लिए खर्च किया गया. यह कहना उचित नहीं है कि अनियमितता हुई है. बाहर से आए गेस्ट को कोई भुगतान नहीं किया है. इस पर द्वारकाधीश यादव ने कहा कि हंसराज रघुवंशी 60 लाख रुपए एक कार्यक्रम का लेता है. इस पर राजेश अग्रवाल ने कहा कि यह कहना गलत है कि बाहर से आए गेस्ट कलाकार को भुगतान नहीं किया गया.

मंत्री ने बताया कि प्रशासन के द्वारा ऑनरिकॉर्ड भुगतान किया गया है. इस पर विधायक ने कहा कि क्या भुगतान का जांच करेंगे. इस पर संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने जांच करने की बात कही.

रायपुर। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच युद्ध के कारण मिडिल-ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच गया है। इस भीषण संघर्ष की स्थिति को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने एहतियाती कदम उठाते हुए पश्चिम एशिया में मौजूद राज्य के नागरिकों की सहायता और समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।

सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी आदेश के अनुसार लेखा अजगल्ले, लॉयजन अधिकारी, कार्यालय आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन नई दिल्ली को नोडल अधिकारी बनाया गया है। उन्हें पश्चिम एशिया क्षेत्र में आवागमन और वहां मौजूद छत्तीसगढ़ के नागरिकों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी गई है।

सरकार ने नागरिकों की सुविधा के लिए उनका संपर्क नंबर भी जारी किया है। आवश्यकता पड़ने पर मोबाइल नंबर 8349840582, कार्यालयीन दूरभाष 011-46156000 तथा फैक्स नंबर 011-46156030 पर संपर्क किया जा सकता है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में विदेशी बियर की सप्लाई में बड़ा झोल का मामला एक बार फिर से चर्चे में है। आबकारी विभाग की जांच में पाया गया कि राजनांदगांव में रोक के बावजूद “सुपर स्ट्रांग 7 हिल्स 500 एमएल” बियर बेची गई। मामले की जांच के बाद मुख्य विक्रेता कैलाश देवांगन को सेवा से पृथक करने और ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं प्रीमियम मदिरा दुकान राजदीप इंटरप्राइजेस के प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

जानकारी के अनुसार, राजनांदगांव की सरकारी मदिरा दुकान में बियर के लेबल और रैपर बदलकर बिक्री की गई। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में देखा गया कि सुपर स्ट्रांग 7 हिल्स 500 एमएल कैन में असल में “गोल्डन प्राइड प्रीमियम लेगर बियर” भरी हुई थी। जांच में पता चला कि इस बियर का निर्माण 15 अक्टूबर 2025 को हुआ था और इसकी वैधता 13 अप्रैल 2026 तक थी।

आबकारी विभाग के रोक के बावजूद बिक्री करने पर कार्रवाई करते हुए मुख्य विक्रेता कैलाश देवांगन को सेवा से पृथक करने और ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया आरंभ की है। साथ ही दुकान प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

जानकारी यह भी सामने आई है कि मनपसंद ऐप पर सुपर स्ट्रांग 7 हिल्स 500 एमएल कैन उपलब्ध था, जिसे युवक ने ख़रीदा। उसके बाद लेबल और रैपर बदलकर बियर बेचने का मामला उजागर हुआ और सोशल मीडिया पर वीडियो काफी वायरल हुआ।

निर्माता कंपनी ने किया था बड़ा झोल

सबसे पहले आबकारी विभाग ने 17 नवंबर 2025 को सूरजपुर जिले की लटोरी और रायगढ़ जिले की बड़ेरामपुर विदेशी मदिरा दुकानों में निरीक्षण के दौरान बियर कैन में गड़बड़ी पाई थी। जांच में पाया गया कि “सुपर स्ट्रांग 7 हिल्स 500 एमएल” कैन से लेबल हटाने पर अंदर “गोल्डन बर्ड प्रीमियम लेगर बियर” का प्रिंट दिखाई दे रहा था। यह बियर माइकल ब्रेवरेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित बताई गई। मामले की पुष्टि होने के बाद आबकारी विभाग ने राज्य के सभी गोदामों से संबंधित बियर की सप्लाई रोक दी और प्रदेश की सभी विदेशी मदिरा दुकानों में इस ब्रांड की बिक्री पर रोक लगा दी। वहीं कंपनी को शराब दुकानों से बचे हुए स्टॉक्स को वापस ले जाने भी निर्देश दिए गए हैं। हालांकि अभी तक कंपनी ने बियर की पेटियों का पूरी तरह से उठाव नहीं किया है।

आबकारी आयुक्त कार्यालय ने इसे छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 1915 और विदेशी मदिरा नियम 1996 के उल्लंघन के रूप में माना और कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। कंपनी से पूरे मामले पर स्पष्टीकरण मांगा गया। विभाग को कंपनी की ओर से प्राप्त जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर 7 जनवरी 2026 को व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दिया गया। सुनवाई के बाद आबकारी विभाग ने कंपनी पर 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अफीम की अवैध खेती मामले में लगातार कार्रवाई हो रही है। भाजपा नेता विनायक ताम्रकार की गिरफ्तारी के बाद अब प्रशासन ने उनके परिवार से जुड़ी अवैध संपत्तियों पर भी कार्रवाई शुरू कर दी है। मंगलवार को जिला प्रशासन और राजस्व विभाग की टीम ने विनायक ताम्रकार के छोटे भाई बृजेश ताम्रकार के अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया। वहीं दुर्ग पुलिस ने भाजपा नेता विनायक के घर से सात बोरी डोडा, करीब 2 किलोग्राम खसखस और अफीम में चीरा लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले विशेष हथियार बरामद किए हैं।

बताया जा रहा है कि प्रशासन ने पहले ही इन संपत्तियों का निरीक्षण किया था, जिसके बाद कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार, बृजेश ताम्रकार द्वारा संचालित सीमेंट पोल बनाने की फैक्ट्री भी अवैध कब्जे की जमीन पर संचालित पाई गई। जांच के बाद राजस्व विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर बुलडोजर से अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई की है।

अवैध कब्जों के खिलाफ जारी रहेगी कार्रवाई

गौरतलब है कि दुर्ग जिले के समोदा–झेंझरी इलाके में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती का मामला सामने आने के बाद भाजपा नेता विनायक ताम्रकार को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद प्रशासन ने उनकी और उनके परिजनों की संपत्तियों की जांच शुरू की थी। फिलहाल जिला प्रशासन का कहना है कि अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे।

भाजपा नेता विनायक के घर से 7 बोरी डोडा, खसखस बरामद

इधर दुर्ग पुलिस ने अफीम की खेती मामले में आरोपी भाजपा नेता विनायक ताम्रकार और उनके साथियों से जुड़े ठिकानों पर दबिश देकर बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ और उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस की टीम ने विनायक ताम्रकार, मनीष ठाकुर और विकास बिश्नोई के अन्य ठिकानों पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने विनायक ताम्रकार के घर से सात बोरी डोडा, करीब 2 किलोग्राम खसखस और अफीम में चीरा लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले विशेष हथियार बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार, यह बरामदगी अफीम की खेती और उससे जुड़े अवैध कारोबार के सबूत के तौर पर अहम मानी जा रही है। मामले में पुलिस पहले ही आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और अब उनके नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश भी की जा रही है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बीते तीन सालों में 9 बाघ और 38 हाथियों की मृत्यु हुई है. इनके अलावा 562 वन्यजीवों की अस्वाभाविक मृत्यु हुई है. यह जानकारी वन मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस विधायक शेषराज हरवंश द्वारा बाघ और अन्य जानवरों की मौत की मांगी गई जानकारी पर दी.

छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के दौरान सातवें दिन की कार्यवाही के दौरान वन मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस विधायक शेषराज हरवंश द्वारा मांगी गई जानकारी पर प्रदेश में बाघ, हाथी और अन्य वन्य जीवों की मौत को लेकर पूछे गए सवाल के यह जानकारी दी.

मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि बीते तीन सालों में छत्तीसगढ़ में 38 हाथियों की मौत हुई है. वर्ष 2023 में बलरामपुर में एक और धरमजयगढ़ में एक-एक हाथी की मौत हुई. वर्ष 2024 में 18 हाथी की मौत हुई, इनमें से रायगढ़ में चार, कोरबा में एक, बलरामपुर में तीन और उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व में एक, सूरजपुर में तीन, धमतरी में एक, बिलासपुर में एक, धरमजयगढ़ में तीन, सरगुजा एलीफेंट रिजर्व में एक हाथी की मौत हुई है.

वर्ष 2025 में 16 हाथियों की मौत हुई, इनमें से रायगढ़ वन मंडल में 7, धरमजयगढ़ में 4, कोरबा में 2, बलरामपुर में एक, सूरजपुर में एक, कटघोरा में एक हाथी की मौत हुई है. वहीं वर्ष 2026 में अब तक दो हाथियों की मौत हुई है, इनमें से एक उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व में एक और रायगढ़ वन मंडल में एक हाथी की मौत हुई है.

बीते दो सालों में छत्तीसगढ़ में 9 बाघों की मौत हुई है, इनमें से वर्ष 2024 में सारंगढ़-बिलाईगढ़ वन मंडल और कोरिया में एक-एक बाघ, वर्ष 2025 में अचानकमार टाइगर रिजर्व में एक, नंदनवन वन सफारी में दो, अचानकमार-अमरकंटक बायोस्फियर रिजर्व में दो, सूरजपुर में एक बाघ मिलाकर कुल 6 बाघों की मौत हुई थी. वर्ष 2026 में अचानकमार टाइगर रिजर्व में एक बाघ की मौत हुई है.

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मंगलवार को प्रदेश में धान के भंडारण और उसे चूहों द्वारा खाए जाने के आरोपों को लेकर सदन में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष ने इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए शून्यकाल में स्थगन प्रस्ताव लाकर तत्काल चर्चा की मांग की। हालांकि अध्यक्ष द्वारा स्थगन प्रस्ताव को अग्राह्य कर दिए जाने के बाद विपक्षी विधायक नाराज हो गए और सदन के गर्भगृह तक पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे की स्थिति के बीच सभी विपक्षी सदस्य स्वतः निष्कासित हो गए।

दरअसल नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने शून्यकाल के दौरान यह स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई इलाकों से यह खबरें सामने आ रही हैं कि खरीदी केंद्रों और गोदामों में रखा किसानों का धान चूहों द्वारा खाया जा रहा है। उन्होंने इसे किसानों के हित से जुड़ा गंभीर मामला बताते हुए इस पर सदन में विस्तृत चर्चा कराने की मांग की।डॉ. महंत ने कहा कि राज्य में बड़ी मात्रा में धान खरीदा जाता है और यदि उसके भंडारण की उचित व्यवस्था नहीं होगी तो इसका सीधा नुकसान किसानों और राज्य की अर्थव्यवस्था को होगा। उन्होंने सरकार से इस मामले में स्पष्ट जवाब देने की मांग की।

विपक्ष के अन्य विधायकों ने भी इस मुद्दे का समर्थन किया और कहा कि प्रदेश के कई जिलों से धान खराब होने और चूहों द्वारा खाए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। विधायक उमेश पटेल ने कहा कि पूरे प्रदेश में इस तरह की खबरें आ रही हैं, इसलिए इस विषय पर गंभीरता से चर्चा होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यदि धान के भंडारण में लापरवाही हो रही है तो इसकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने इस स्थगन प्रस्ताव को अग्राह्य कर दिया। इसके बाद विपक्षी विधायक नाराज हो गए और विरोध जताते हुए सदन के गर्भगृह तक पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। सदन में कुछ समय के लिए माहौल काफी गरमा गया।

विपक्ष के आरोपों पर जवाब देते हुए खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने कहा कि राज्य में धान खरीदी की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और व्यवस्थित तरीके से की गई है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष प्रदेश के लगभग 25 लाख किसानों से धान की खरीदी की गई है और कुल 149 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया है।

खाद्य मंत्री ने आगे कहा कि किसानों को धान खरीदी के एवज में अब तक 46 हजार 277 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि यह कहना सही नहीं है कि धान को चूहों द्वारा खा लिया गया है।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 के लिए धान के निराकरण की अंतिम तिथि 30 अप्रैल निर्धारित की गई है। साथ ही 10 मार्च तक खरीदी केंद्रों में संग्रहित लगभग 128.628 लाख टन धान का निराकरण किया जा चुका है। मंत्री ने कहा कि धान को सुरक्षित तरीके से संग्रहित रखा गया है और भंडारण की पूरी व्यवस्था की गई है।

हालांकि सरकार के इस जवाब से विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ और उन्होंने इस मुद्दे को लेकर सदन में विरोध जारी रखा। धान के भंडारण और चूहों द्वारा खाए जाने के आरोपों को लेकर हुई इस बहस ने विधानसभा की कार्यवाही के दौरान राजनीतिक माहौल को काफी गरमा दिया।

रायपुर। विधानसभा बजट सत्र के सातवें दिन की कार्यवाही के दौरान व्यावसायिक वाहनों के फिटनेस का मामला उठा. विषय पर पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहस हुई. विपक्ष ने अंत में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने की बात कहते हुए सदन से वॉकआउट किया.

विधायक ओंकार साहू ने मामला उठाते हुए पूछा कि तीन सालों में कितने वाहनों को बिना परीक्षण फिटनेस प्रमाण पत्र दिया गया?

तीन सालों में परिवहन विभाग द्वारा वाहनों की ओवर लोडिंग बिना परमिट संचालन बिना बीमा पाए जाने पर कितने प्रकरण बने और कितनी राशि वसूल हुई?

इस पर परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने कहा – फिटनेस परीक्षण की जानकारी निरंक है. बिना भौतिक परीक्षण फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है. 3 सालों में ओवरलोडिंग बिना परमिट संचालन के 77810 प्रकरण बनाए गए हैं. 3 सालों में 42 करोड़ 79 लाख 5 हजार 300 रुपए की वसूली हुई है.

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर पूरक प्रश्न में कहा – मंत्री से जो जानकारी मांगी गई वह जानकारी नहीं आई है. विभाग से लिखित में जवाब नहीं आया. परिवहन विभाग ढीला है. अगर जानकारी नही आई तो हम बहिष्कार करेंगे. इस पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा – भूपेश बघेल को प्रश्न पूछने का अधिकार है, लेकिन धमकी देने की नहीं.

इस पर भूपेश बघेल ने कहा, मंत्री जी का परिवहन विभाग पर कंट्रोल नहीं है. विभाग से जानकारी नहीं मिली है. जबाब नहीं मिलने के कारण हम वॉकआउट करते हैं.

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के सत्र के दौरान प्रशासनिक पदों पर भर्ती और पदोन्नति को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई। कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव ने राज्य में डिप्टी कलेक्टर के रिक्त पदों और पदोन्नति की प्रक्रिया को लेकर सरकार से सवाल पूछा। उन्होंने जानना चाहा कि वर्तमान में राज्य में डिप्टी कलेक्टर के कितने पद खाली हैं और क्या इन पदों की पूर्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों माध्यमों से की जाती है।

विधानसभा में इस सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि वर्तमान समय में राज्य में डिप्टी कलेक्टर के कुल 42 पद रिक्त हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि डिप्टी कलेक्टर के पदों की पूर्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों माध्यमों से की जाती है।मुख्यमंत्री ने बताया कि तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदोन्नति के लिए 40 प्रतिशत का अनुपात निर्धारित किया गया है। इसके तहत योग्य और अनुभवी तहसीलदारों को पदोन्नति देकर डिप्टी कलेक्टर बनाया जाता है।

उन्होंने यह भी जानकारी दी कि वर्ष 2001 से लेकर वर्ष 2025 तक कुल 336 अधिकारियों को डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदोन्नत किया जा चुका है। यह पदोन्नतियां समय-समय पर निर्धारित नियमों और अनुपात के अनुसार की गई हैं।मुख्यमंत्री ने बताया कि पदोन्नति के अनुपात में समय-समय पर बदलाव भी हुआ है। वर्ष 2001 से 2020 तक डिप्टी कलेक्टर पदों की पूर्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति के 50/50 अनुपात में की जाती थी। यानी आधे पद सीधे भर्ती से और आधे पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जाते थे।

हालांकि वर्ष 2021 से 2025 के बीच यह अनुपात बदलकर 60/40 कर दिया गया था। इस अवधि में 60 प्रतिशत पद सीधी भर्ती के माध्यम से और 40 प्रतिशत पद तहसीलदारों को पदोन्नति देकर भरे गए।विधानसभा में पूछे गए सवाल के दौरान विधायक अटल श्रीवास्तव ने यह भी जानना चाहा कि क्या वर्तमान में डिप्टी कलेक्टर पदों की पूर्ति के लिए सीधी भर्ती और पदोन्नति का 50/50 अनुपात लागू किया गया है या इसे लागू करने के लिए कोई प्रस्ताव लंबित है।

इस पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि सीधी भर्ती और तहसीलदार से पदोन्नति के लिए 50/50 अनुपात लागू करने के संबंध में 20 फरवरी 2026 को अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस अधिसूचना के बाद अब दोनों माध्यमों से बराबर-बराबर पदों की पूर्ति करने का रास्ता साफ हो गया है।सरकार के इस निर्णय को प्रशासनिक संतुलन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे जहां एक ओर योग्य उम्मीदवारों को सीधी भर्ती के माध्यम से अवसर मिलेगा, वहीं लंबे समय से सेवा दे रहे तहसीलदारों को भी पदोन्नति का उचित मौका मिल सकेगा।

रायपुर। विधानसभा बजट सत्र के दौरान मंगलवार को नेशनल हेराल्ड, संडे नवजीवन और नवसृजन मैगज़ीन को प्रदेश में बीते सालों में दिए गए विज्ञापनों की जानकारी मांगी गई. मुख्यमंत्री साय ने बताया कि नेशनल हेराल्ड को पांच सालों में 4.24 करोड़ रुपए का विज्ञापन दिया गया. वहीं नवसृजन को इस अवधि में कोई भुगतान नहीं किया गया.

सदन की कार्यवाही के दौरान भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने पूछा कि 2019-20 से 2025-26 तक जनसंपर्क विभाग ने नेशनल हेराल्ड, संडे नवजीवन और नवसृजन मैगज़ीन को विज्ञापन मद में कितनी राशि दी है, इनका कार्यालय कहां है और यह कहां से संचालित से होते हैं?

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि नेशनल हेराल्ड को वर्ष 2019-20 को 34 लाख, 2020-21 में 58 लाख, 2021-22 में 68 लाख, 2022-23 में 1.28 करोड़ और 2023-24 में 1.36 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया. 2024-26 में कोई राशि नहीं दी गई है. इस दौरान नवसृजन मैगज़ीन को कोई भुगतान नहीं किया गया, संडे नवजीवन को 3 करोड़ 6 लाख का विज्ञापन मिला है.

उन्होंने बताया कि नेशनल हेराल्ड के प्रबंधकर्ता पवन बंसल है, और इसके मुखिया कौन है पूरा देश जानता है. पूरक प्रश्न में पूछा कि क्या सरकार राजनीतिक दलों के विचारों के मुख पत्र को पैसा दे सकती है क्या? क्या जिन्होंने दिया है उनपर कार्यवाही होगी? भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने पूछा कि विज्ञापन किस नीति के तहत् ये दिया गया, क्या इसकी जाँच होगी क्या? इस पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि 8 लाख प्रति पृष्ठ के आधार पर दिया गया. विज्ञापन नियमावली 2019 के आधार पर विज्ञापन दिए गए.