जगदलपुर। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान बस्तर सांसद महेश कश्यप ने राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे को लोकसभा में उठाया। उन्होंने युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री से पूछते हुए कहा कि एनएसएस के दायरे को कैसे बढ़ाया जा सकता है और युवाओं के लिए उपलब्ध अवसरों को और प्रभावी तरीके से किस प्रकार विस्तारित किया जा सकता है।

सांसद कश्यप ने कहा कि ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में एनएसएस युवाओं के व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक भागीदारी का एक मजबूत माध्यम है। इसलिए इसे बस्तर जैसे क्षेत्रों में और मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। सांसद ने यह भी सुझाव दिया कि कार्यक्रम की पहुंच कॉलेजों और स्कूलों में बढ़े, ताकि अधिक संख्या में युवा इससे जुड़ सकें और राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकें।

गौरतलब है कि संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू हुआ है। 19 दिनों के इस सत्र में कुल 15 बैठकें प्रस्तावित हैं और इसका समापन 19 दिसंबर को होगा।

राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले में एक करोड़ के इनामी CPI (माओवादी) के शीर्ष नेता और केंद्रीय समिति सदस्य रामधेर मज्जी ने अपने 12 साथियों के साथ आत्मसमर्पण किया. इस सरेंडर पर आज राजनांदगांव के न्यू सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय, उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा शामिल हुए।

सीएम साय ने कहा, आज का दिन ऐतिहासिक है। सीसी मेंबर रामधेर अपने 12 साथियों के साथ सरेंडर किया है। हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज के मुख्यधारा से जुड़े हैं। रामधेर पर एक कराेड़ पांच लाख का इनाम घोषित था। साय ने कहा, हमारे जवान नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। दो सालों में 4 हजार से ज्यादा नक्सलियों का आत्मसमर्पण और गिरफ्तारी हुआ है। 500 से ज्यादा माओवादी मारे गए हैं।

डबल इंजन की सरकार का मिल रहा लाभ

सीएम साय ने कहा, छत्तीसगढ़ को डबल इंजन की सरकार का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डेडलाइन की घोषणा कर दी है कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा। 13 दिसंबर को सरकार के दो वर्ष पूरे होने वाले हैं। दो सालों में हमारे जवान अधिकारियों के मार्गदर्शन में बड़ी सफलता हासिल की है। सुरक्षा बलों के जवान लगातार नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ रहे। नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। नक्सलवाद अब अंतिम सासें ले रहा है।

आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए चलाई जा रही कई योजनाएं

मुख्यमंत्री ने कहा, मुख्यधारा में लौटने वाले नक्सलियों के लिए हमारे प्रदेश में अच्छी पुनर्वास नीति बनाई गई है। गृहमंत्री कई प्रदेशों में अधिकारियों के साथ भ्रमण किया और नीति बनाई, उसका भी परिणाम है कि नक्सलवाद जल्द खत्म होने वाला है। इसके अलावा कई योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। नई उद्योग नीति में भी उनके लिए प्रावधान है। बस्तर के 4 सौ से ज्यादा गांव आज आबाद हो चुके हैं। प्रेस कांफ्रेंस में डीजीपी अरुण देव गौतम, नक्सल ADG विवेकानंद सिन्हा, रेंज आईजी अभिषेक शांडिल्य समेत विभिन्न समाज के लोग भी मौजूद रहे।

रायपुर। राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला किया है. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है. जारी ट्रांसफर आदेश में कुल 38 अधिकारियों का नाम शामिल है.

देखें आदेश की कॉपी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में जमीन की नई गाइडलाइन दरों का प्रदेशभर में विरोध के बाद आज सरकार ने संशोधित गाइडलाइन जारी किया है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर निशाना साधा है। बघेल ने ट्वीट कर कहा है कि गाइडलाइन दरों में अभी सुधार कहां हुआ? जब तक अनाप-शनाप बढ़ाई गई गाइडलाइन दरों को नहीं सुधारा जाएगा, काम नहीं बनेगा।

भूपेश बघेल ने कहा है कि यह सुधार सतही है और जनता को बहुत कम राहत देने वाला है. दरअसल अभी गाइडलाइन की दरों में सुधार नहीं हुआ है. बस एक जबरदस्ती थोपे गए नियम को वापस लिया गया है. थोड़े बहुत और परिवर्तन हुए हैं वे बहुत असरकारी नहीं है. जब तक अनापशनाप बढ़ाई गई गाइडलाइन दरों को नहीं सुधारा जाएगा, काम नहीं बनेगा. जनता पर प्रॉपर्टी टैक्स का जो बोझ आने वाला है वह तो अभी बरकरार दिखता है. सरकार को और संशोधन करना पड़ेगा और वह मजबूर होकर करेगी, लिखकर रखिए.

रायपुर। केंद्रीय समिति सदस्य रामधेर समेत 11 माओवादियों ने सोमवार को हथियार डाल मुख्यधारा में शामिल हो गए. माना जा रहा है कि इन नक्सलियों के सरेंडर से तीन राज्यों के नक्सल नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है. इस आत्मसमर्पण को लेकर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि आज सुखद समाचार मिला, एमएमसी जोन के नक्सलियों की टीम ने पुनर्वास किया है. इसमें सीसी मेंबर रामधेर भी शामिल हैं. कार्रवाई में एके-47 समेत कई बड़े हथियार भी बरामद किए गए हैं. अब एमएमसी जोन पूरी तरह क्लियर हो गया है.

नशे के कारोबारियों को उपमुख्यमंत्री की चेतावनी

रायपुर में गिरफ्तार पंजाब के ड्रग पैडलरों के आईएसआई से कनेक्शन के सवाल पर उपमुख्यमंत्री शर्मा ने बयान दिया है. उन्होंने कहा कि इस पर स्पष्टता हो जाने दीजिए. नशे का कारोबार करने वालों की संपत्ति जब्त की जाएगी. कोई यह न सोचे कि पैसे कमाकर 6 महीने जेल में रहकर बच जाएंगे. आरोपियों की पूरी संपत्ति जब्त की जाएगी.

व्यावसायिक विवाद को बताया कारण 

दीपक टंडन पर ठगी का पुराना मामला भी आया सामने

महादेव ऐप कनेक्शन के आरोपों ने बदली तस्वीर

DSP कल्पना वर्मा करेंगी मानहानि का केस

फर्जी चैट व फोटो के दुरुपयोग पर सख्त कानून

मामले में अभी कई खुलासे बाकी

30 लाख से अधिक सदस्यों के नाम ब्लॉक

सरकार ने दिया अंतिम अवसर

खाद्य विभाग चला रहा जागरूकता अभियान

लोगों में चिंता, लंबी कतारें

बिलासपुर। शराब घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। ED की तरफ से चल रही बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच में हुई।

ट्रायल में देरी होने और शराब घोटाला में चैतन्य बघेल की कोई भूमिका नहीं होने के आधार पर जमानत दिए जाने की मांग की गई। कोर्ट में कहा गया कि 4 अक्टूबर के एक बयान पर मामला दर्ज किया गया। 2 करोड़ खाते में ट्रांजेक्शन बताया गया लेकिन इसमें कही यह नहीं है कि ट्रांजेक्शन लिकर स्कैम से आया है। बहस के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता व प्रतिवादी को रिटर्न समिसन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अंत में हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा।

कांकेर। कोयलीबेड़ा क्षेत्र के पानीडोबीर में धान खरीदी केंद्र शुरू करने की मांग को लेकर किसानों ने कोयलीबेड़ा में चक्का जाम कर दिया है। वहीं मौके पर पुलिस बल भी तैनात है।

किसानों का कहना है कि पिछले साल पानीडोबीर में उपकेंद्र के नाम पर धान खरीदी की गई थी, लेकिन इस साल अब तक खरीदी शुरू नहीं हुई है। इस पर नाराज किसानों ने सड़क पर अपनी लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया है।

किसानों ने साफ कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, धरना और चक्का जाम जारी रहेगा। मौके पर बड़ी संख्या में किसान मौजूद हैं और वे प्रशासन से जल्द खरीदी शुरू करने की मांग कर रहे हैं।

बता दें कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 15 नवंबर 2025 से शुरू होकर 31 जनवरी 2026 तक चलेगी।

रायपुर। नई जमीन गाइडलाइन दरों को लेकर राजधानी रायपुर में कांग्रेस सोमवार को धरना प्रदर्शन कर रही है. राजीव गांधी चौक में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता हाथों में तख्ती लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे हैं. उनकी मांग है कि जब तक पूरी तरह से सरकार आदेश नहीं लेगी वापस, तब तक अलग अलग तरीके से करेंगे प्रदर्शन. 

विरोध के बाद संशोधन का निर्णय गलत : पूर्व विधायक विकास उपाध्याय

विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि जमीन गाइडलाइन की रेट बढ़ाकर सरकार ने आमजनता को परेशान किया है, व्यापारी वर्ग भी इससे बेहद परेशान हैं. इसी वजह से हम लगातार सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं. गाइडलाइन दरों को लेकर आज एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि लोगों को राहत मिले. वहीं जमीन गाइडलाइन को लेकर सरकार के यू टर्न पर कहा कि सरकार ने तीन-चार बिंदुओं पर ही आदेश वापस लिया है. लोगों से शिकायत और सुझाव भी मांगे लेकिन यही चीज उन्होंने पहले क्यों नहीं किया जब रेट अचानक से जारी किए गए. विरोध के बाद उन्होंने पर संशोधन का निर्णय लिया जो गलत है.

पहले की तरह गाइडलाइन तय नहीं होने तक करते रहेंगे विरोध : कांग्रेस नेता

कांग्रेस नेता पंकज शर्मा ने कहा कि सरकार हर बार यही करती है बिजली बिल को भी अचानक बढ़ा दिया गया लेकिन विरोध के बाद 200 यूनिट में आधा बिल माफ किया गया. जमीन गाइडलाइन को लेकर भी यही स्थिति देखने को मिली. लोगों के विरोध के बाद सरकार ने यू टर्न लिया. आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा बिना सोचे समझे आदेश जारी करती है और विरोध के बाद पुनरीक्षण करने की जरूरत पड़ी. हम (कांग्रेस) लगातार इस पर आवाज उठाते रहेंगे, और जब तक पहले की तरह गाइडलाइन तय नहीं होंगे तब तक हम विरोध करते रहेंगे.

रायपुर। छत्तीसगढ़ में जमीन की नई गाइडलाइन दरों को लेकर लगातार उठ रही आपत्तियों के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रविवार को कहा था कि जरूरत पड़ने पर सरकार इसमें पुनर्विचार करने के लिए तैयार है। वहीं अब सरकार ने बड़ा यू-टर्न लेते हुए केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। बैठक में हाल ही में जारी की गई बढ़ोतरी से जुड़े कई प्रावधानों को वापस ले लिया गया है। साथ ही पूरे प्रदेश में मूल्यांकन की एक एकरूप व्यवस्था लागू कर दी गई है।

केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड में लिए गए निर्णय-

1. नगरीय क्षेत्र में 1400 वर्ग मीटर तक भूखंडों के इंक्रीमेंटल आधार पर गणना के प्रावधान को समाप्त करते हुए पूर्व प्रचलित उपबंध अनुसार नगर निगम क्षेत्र में 50 डेसिमल तक, नगर पालिका में 37.5 डेसिमल तक, और नगर पंचायत में 25 डेसिमल तक स्लैब दर से मूल्यांकन के प्रावधान को यथावत लागू किए जाने का निर्णय लिया गया।

2. बहुमंजिला भवनों में फ्लैट/दुकान/कार्यालय अंतरण होने पर सुपर बिल्ट अप एरिया के आधार पर बाजार मूल्य की गणना के प्रावधान को विलोपित किए जाने का निर्णय लिया गया. अब इनमें बिल्ट अप एरिया के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। यह प्रावधान मध्य प्रदेश के समय से चला आ रहा था और राज्य में वर्टिकल डेवलपमेंट के लिए इसकी मांग लंबे समय से आ रही थी। इससे नगर योजना में भूमि का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा।

3. बहुमंजिला भवन एवं कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में बेसमेंट एवं प्रथम तल पर 10% कमी, द्वितीय तल एवं उससे ऊपर के तल पर 20% कमी के साथ मूल्यांकन किया जाएगा। इससे मध्यम वर्ग को किफायती दर पर फ्लैट मिल पाएंगे।

4. कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में 20 मीटर पश्चात् स्थित संपत्ति के लिए भूखंड की दर में 25% कमी कर मूल्यांकन किया जाएगा। 20 मीटर दूरी की गणना कॉम्प्लेक्स के मुख्य मार्ग की ओर से निर्मित भाग से की जाएगी। |

5. जिला मूल्यांकन समिति द्वारा गाइडलाइन दरों के पुनरीक्षण के प्रस्ताव केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजे जाते हैं जिनका विश्लेषण कर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड नवीन गाइडलाइन दरें जारी करता है. ज़िला मूल्यांकन समिति को यह निर्देशित करने का निर्णय लिया गया कि हाल ही में हुई दरों में वृद्धि के पश्चात् प्राप्त ज्ञापनों, आपत्तियों एवं सुझावों का परिशीलन कर 31 दिसंबर तक गाइडलाइन दरों में पुनरीक्षण के प्रस्ताव भेजें।

6. उपरोक्त निर्णय तत्काल प्रभावशील होंगे।

जरूरत पड़ी तो करेंगे बदलाव – मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि गाइडलाइन दरों को लेकर अभी भी विभागीय मंथन जारी है और जरूरत पड़ने पर सरकार इसमें पुनर्विचार करने के लिए तैयार है.

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है, जो 17 दिसंबर तक यानी 4 दिनों तक नए विधानसभा भवन में चलेगा। शीतकालीन सत्र को लेकर मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि विजन 2047 के अनुसार सरकार काम कर रही है। सरकार सत्र के लिए पूरी तरह से तैयार है। विपक्ष के सवालों के जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। हमारी सरकार सोने वाली नहीं, काम करने वाली सरकार है। इसके अलावा उन्होंने अन्य मुद्दों पर भी बयान दिया।

छत्तीसगढ़ सरकार के दो साल पूरे हो रहे हैं। इस पर कैबिनेट मंत्री वर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के दो साल उपलब्धियों से भरे रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कम समय में मोदी गारंटी को पूरा किया और सभी विभागों को पर्याप्त बजट मिल रहा है। दो साल में छत्तीसगढ़ काफी बदल चुका है।

SIR को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि SIR सभी के लिए जरूरी है, यह समाज के हित में है। कांग्रेस के पास कोई कार्य योजना नहीं है। अपनी अस्तित्व की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है।

गरियाबंद। छत्तीसगढ़–ओडिशा सीमावर्ती क्षेत्रों में धान तस्करी पर लगातार चल रही कार्रवाई है. सीमा का आड़ लेकर धान को एक राज्य से दूसरे राज्य में खपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लगभग एक महीने में पुलिस की मुस्तैद कार्रवाई ने तस्करों की कमर तोड़ दी है. 

मगररोडा जांच नाका से महज 500 मीटर दूर पर स्थित ओडिसा चंदाहांडी थाना क्षेत्र के जामलीपारा में ट्रक से धान लाकर डंप किया गया, जिसे पिकअप के जरिए देवभोग इलाके में लाने की तैयारी थी. देवभोग पुलिस ने पुख्ता सूचना पर मौके पर पहुंची तो ट्रक डंप कर भाग चुका था.

थाना प्रभारी फैजुल शाह हुदा ने बताया कि किसी भी स्थानीय ने इस धान को अपना नहीं होना बताया. जिसके बाद चंदाहांडी पुलिस और वहां के फूड इंस्पेक्टर पृथ्वी राज मेहर को सूचना कर पुलिस ने 25 तो राजस्व अमला ने 6 वाहन किए जब्त कर लिया गया. पुलिस के इस संयुक्त कार्रवाई के बाद तस्करों का सीमापार डंपिंगयार्ड बनाने की रणनीति भी ध्वस्त पड़ गई. थाना प्रभारी फैजुल शाह ने कहा कि गैर कानूनी कार्य में सीमाएं बाधा नहीं बनेंगे. कानून अपना काम करना जानती है, पुलिस कप्तान के दिशा निर्देश में सीमावर्ती पुलिस थानों में समन्वय बना कर आगे भी इसी तरह कार्रवाई किया जाएगा.

इधर अमलीपदर में भी बीती रात तीन बड़ी कार्रवाई ने बिचौलियों के नींद उड़ा दिया है. थाना प्रभारी दिलीप मेश्राम ने बताया कि अवैध तस्करी रोकने बनाई टीम को दो ट्रेक्टर और एक मेटाडोर में ओडिसा के रास्ते अवैध धान आने की सूचना मिली थी. सीमा पार के चुके वाहन चालक को भनक लगी तो वापस जाने की आपाधापी में लगा रहा, लेकिन मुस्तैद टिम ने पकड़ लिया. मेश्राम ने बताया कि रात को ही कार्रवाई में 314 पेकेट धान जब्त किया गया है, दो ट्रेक्टर में कूल 110 पैकट शेष मात्रा मेटाडोर में जब्त हुआ है.

पुलिस ने 25 तो राजस्व अमला ने 6 वाहन किए जब्त 

पिछले 27 दिनों में देवभोग पुलिस ने 17 वाहन और डंप मिलाकर 670 क्विंटल धान जब्त किया है.जबकि राजस्व अमला ने 6 वाहनों के साथ 200 क्विंटल धान जब्त किया. अमलीपदर पुलिस ने भी 8 वाहनों में 500 क्विंटल जप्त किया है. इस तरह अब तक 28 वाहन और 1370 क्विंटल धान जप्त किया गया. ओडिसा के इस अवैध धान के एवज में सरकार को लगभग 45 लाख का भुगतान करना पड़ता.

कार्रवाई से खरीदी आधी हो गई

अंतिम खरीदी तारीख तक देवभोग ब्लॉक के 12 खरीदी केंद्र में 8 हजार क्विंटल की खरीदी हुई थी.जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 16 हजार पार कर गया था. ऐसा ही परिवर्तन गोहरापदर ब्रांच के अधीन आने वाले 9 से ज्यादा सीमावर्ती खरीदी केंद्रों में देखने को मिला है. लगातार वाहनों के धर पकड़ के चलते इस बार कोचियों और सप्लायर में हड़कंप मचा हुआ है. प्रशासन का दबाव आगे भी इसी तरह बना रहा तो सरकार को बोगस खरीदी में होने वाले प्रति वर्ष के करोड़ों का नुकसान, इस बार नहीं होगा.

ओडिसा से धान आवक की दो बड़ी वजह

1. स्थानीय उत्पादन तय मात्रा से कम

देवभोग तहसील क्षेत्र की औसतन पैदावारी प्रति एकड़ 10 से 12 क्विंटल है.अमलीपदर तहसील क्षेत्र में भी लगभग यही स्थिति.सरकार समर्थन मूल्य में प्रति एकड़ रकबे में 21 क्विंटल खरीदी करती है. ऐसे में खरीदी के लिए प्रावधिक मात्रा और उत्पादन मात्रा के अंतर के लिए किसान ओडिसा की पैदावारी पर निर्भर है.पिछले पांच सालों से ओडिसा के धान पर निर्भरता बढ़ गई है.

2. उड़ीसा की धान खरीदी नीति में झोल झाल

दो साल पहले तक ओडिसा में 2300 प्रति क्विंटल में धान खरीदी होती थी.सत्र 2024 से बोनस 800 देना शुरू कर 3100 में खरीदी तय तो किया पर,खरीदी प्रक्रिया मिलर के सहूलियत पर निर्भर होती है.इस साल 28 नवंबर से समर्थन मूल्य खरीदी शुरू कर दिया गया,लेकिन मिलर से अनुबंध नहीं होने के कारण ,धान खरीदी बंद है.कब शुरू होगा,आगे क्या होगा यह बताने वाले भी नहीं.ऐसे में बिचौलिए ओडिसा के किसान के घर घर पहुंच कर 2000 में धान नगद खरीद रही,जिसे 2300 से 2500 रुपए तक में सीजी सीमावर्ती किसान ओडिसा का धान खरीदी करने तैयार हैं.

खैरागढ़।  छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले में नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता दर्ज करते हुए CPI (माओवादी) के शीर्ष नेता और केंद्रीय समिति सदस्य रामधेर मज्जी ने अपने 11 साथियों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया. यह सरेंडर आज सुबह गांव कुम्ही, थाना बकर कट्टा में किया गया, जहां सभी कैडरों ने हथियार नीचे रखकर पुलिस के सामने खुद को समर्पित किया. इस कदम को सुरक्षा एजेंसियां नक्सली ढांचे पर निर्णायक प्रहार मान रही हैं, क्योंकि यह पूरा समूह MMC— महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़— स्पेशल जोनल कमेटी का सक्रिय हिस्सा था, जो तीन राज्यों के छह जिलों में अपनी पैठ बनाए हुए था.

रामधेर मज्जी द्वारा AK-47 के साथ आत्मसमर्पण किए जाने को नक्सली संगठन की सबसे बड़ी टूट मानी जा रही है. उसके साथ DVCM रैंक के चंदू उसेंडी, ललिता, जानकी और प्रेम ने भी सरेंडर किया, जिनमें से दो के पास AK-47 और इंसास जैसे हथियार मौजूद थे. इनके अलावा ACM स्तर के नक्सली रामसिंह दादा और सुकेश पोट्टम ने भी हथियार डाले, जबकि क्षेत्रीय महिला मिलिशिया (PM) की लक्ष्मी, शीला, योगिता, कविता और सागर ने पुलिस के सामने समर्पण कर दिया. समूह के पास AK-47, इंसास, SLR, 303 और 30 कार्बाइन जैसे हथियार बरामद हुए हैं.

इस सरेंडर ने MMC स्पेशल जोन को लगभग निष्प्रभावी बना दिया है. इससे पहले MMC जोन के प्रवक्ता अनंत गोंदिया में आत्मसमर्पण कर चुका था, जबकि बीते एक दिन में ही बालाघाट में सुरेंद्र सहित नौ अन्य माओवादी हथियार डाल चुके हैं. लगातार हो रही ये सरेंडर श्रृंखलाएं बताती हैं कि नक्सल संगठन की जमीनी पकड़ तेजी से कमजोर हो रही है और सुरक्षा बलों की रणनीति कारगर साबित हो रही है.

सभी 12 माओवादी अब पुलिस कस्टडी में हैं और उनसे पूछताछ की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. पुलिस जल्द ही प्रेस कॉन्फ़्रेंस कर पूरे ऑपरेशन और नक्सली नेटवर्क से संबंधित विस्तृत खुलासा करने वाली है.

रायपुर। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा (UPSC-CSE 2024) के परिणामों के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के लिए चुने गए उम्मीदवारों को कैडर आवंटित कर दिया है. ऑल इंडिया टॉपर शक्ति दुबे को होम स्टेट कैडर उत्तर प्रदेश मिला है. वहीं छत्तीसगढ़ को इस बार 3 नए आईएएस मिले हैं. वहीं यूपीएससी 2024 में 65 वीं रैंक हासिल करने वाली छत्तीसगढ़ कैडर की आईपीएस पूर्वा अग्रवाल को झारखंड कैडर मिला है. 

किसे मिला छत्तीसगढ़ कैडर ?

देखिए कैडर आवंटन लिस्ट

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को मध्यप्रदेश शासन के जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा ने आज भोपाल में सिंचाई की नवीनतम तकनीक PIN (Pressure Irrigation Network) के संबंध में विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने बताया कि पारंपरिक सिंचाई पद्धतियों की तुलना में यह प्रणाली कहीं अधिक कुशल, आधुनिक और जल संरक्षण के अनुरूप है।

अपर मुख्य सचिव श्री राजौरा ने प्रस्तुति के दौरान बताया कि जहाँ पारंपरिक नहर आधारित सिंचाई में लगभग 35 प्रतिशत एफिशिएंसी प्राप्त होती है, वहीं प्रेशर इरिगेशन प्रणाली में दक्षता बढ़कर 65 प्रतिशत तक पहुँच जाती है। इस तकनीक में प्रेशर आधारित पाइपलाइनों से सिंचाई की जाती है, जिससे पानी का रिसाव और अपव्यय कम होता है तथा बिजली की उल्लेखनीय बचत होती है। उन्होंने यह भी बताया कि इस प्रणाली में भू-अधिग्रहण की आवश्यकता न्यूनतम होती है, जिससे परियोजनाएं समय पर और लागत प्रभावी तरीके से पूरी की जा सकती है।

प्रस्तुति में उल्लेख किया गया कि मध्यप्रदेश में 13 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इस तकनीक से सिंचाई की जा रही है और आगामी वर्षों में इसे 40 लाख हेक्टेयर तक विस्तारित करने का लक्ष्य है। इस मॉडल से न केवल जल उपयोग दक्षता बढ़ी है, बल्कि किसानों की उत्पादकता और सिंचाई सुविधा में भी महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिला है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रेजेंटेशन की सराहना करते हुए कहा कि सिंचाई की यह उन्नत तकनीक जल प्रबंधन की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप है। उन्होंने कहा, “हम इस तकनीक का छत्तीसगढ़ में भी अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करेंगे, ताकि राज्य के किसानों को कम पानी में अधिक सिंचाई सुविधा और बेहतर उत्पादन मिल सके। जल संरक्षण, ऊर्जा बचत और त्वरित क्रियान्वयन के दृष्टिकोण से यह तकनीक अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। इस तकनीक के माध्यम से भूमि अधिग्रहण किए बिना भी सिंचाई का लाभ मिल सकेगा।” मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विभागीय अधिकारियों को इस तकनीक के अध्ययन, परीक्षण और चरणबद्ध क्रियान्वयन के लिए दिशा-निर्देश दिए।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, मध्यप्रदेश जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता विनोद देवड़ा, अधीक्षण यंत्री विकास राजोरिया और अधीक्षण यंत्री शुभंकर विश्वास भी उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि पारंपरिक नहर आधारित सिंचाई में पानी का एक बड़ा हिस्सा रिसाव, वाष्पीकरण और अनियंत्रित बहाव के कारण व्यर्थ हो जाता है, जिससे खेतों तक वास्तविक जल आपूर्ति सीमित रहती है और पूरी कमांड एरिया में समान सिंचाई नहीं हो पाती। सामान्यतः पारंपरिक प्रणाली की कुल सिंचाई दक्षता केवल 35 प्रतिशत मानी जाती है। वहीं दूसरी ओर PIN (Pressure Irrigation Network) प्रणाली में पानी पाइपलाइनों के माध्यम से नियंत्रित दबाव के साथ सीधे खेतों तक पहुँचाया जाता है, जिससे पानी का अपव्यय लगभग शून्य हो जाता है। इस तकनीक से सिंचाई दक्षता बढ़कर 65 प्रतिशत से अधिक हो जाती है, जो जल संरक्षण और उत्पादन बढ़ाने दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

PIN प्रणाली में सिंचाई पूरी तरह पाइपलाइन आधारित होने के कारण नहर निर्माण की आवश्यकता कम हो जाती है और भू-अधिग्रहण भी न्यूनतम होता है। इससे परियोजनाओं की लागत घटती है और कार्य समय पर पूरे होते हैं। पारंपरिक सिंचाई की तुलना में इस तकनीक में पंपिंग दक्षता अधिक होती है, जिससे बिजली की उल्लेखनीय बचत होती है। समान दबाव से पानी वितरण होने के कारण खेतों के टेल एंड के क्षेत्रों को भी पर्याप्त पानी मिलता है। इस प्रणाली से फसलों की उत्पादकता में वृद्धि, जल प्रबंधन में सुधार और किसानों की आय में वृद्धि जैसे व्यापक लाभ प्राप्त होते हैं।

रायपुर। सशस्त्र सेना झण्डा दिवस के अवसर पर राज्यपाल रमेन डेका के मुख्य आतिथ्य में लोकभवन के छत्तीसगढ़ मण्डपम में गौरवपूर्ण समारोह आयोजित किया गया। राज्यपाल रमेन डेका ने इस अवसर पर कहा कि सैनिक निस्वार्थ भाव से हमेशा देश की रक्षा के लिए तैयार रहते है और अपना जीवन देश सेवा के लिए लगाते है। उनके कारण ही हमारा जीवन और संपत्ति सुरक्षित है।

इस अवसर पर राज्यपाल ने सशस्त्र झण्डा दिवस निधि के लिए 2 लाख रूपए की सहयोग राशि राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड को प्रदान की।

कार्यक्रम में राज्यपाल ने सभी शहीदों की वीर नारियों एवं माताओं, आश्रितों को सम्मान राशि और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। वीरता अलंकरण प्राप्त सैनिकों और झण्डा दिवस के अवसर पर विशेष योगदान देने वाले दानदाताओं का सम्मान भी किया।

राज्यपाल श्री डेका ने अपने उद्बोधन के दौरान इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि झण्डा दिवस निधि से लगभग 27 महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है जिनके माध्यम से पूर्व सैनिकों और आश्रित परिवारों को निरंतर सहायता मिल रही है। छत्तीसगढ़ सैनिक कल्याण बोर्ड और गृह विभाग के सहयोग से हमारे वेटरन्स की उत्कृष्ट देखभाग सुनिश्चित की जा रही है।

श्री डेका ने कहा कि हमारे सैनिक कठिन परिस्थितियों में अपना कार्य करते हैं। माइनस डिग्री के तापमान में भी अपनी जिम्मेदारी कुशलता से निभाते है। उन्होंने शहीद हुए सैनिकों के परिवारों को नमन किया और कहा कि आप लोगों का त्याग अमूल्य है। लोकभवन और छत्तीसगढ़ सरकार आपके साथ मजबूती से खड़े हैं। सेवारत एवं सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए हम निरंतर प्रतिबद्ध है।

समारोह की शुरूआत में शहीद सैनिकों को पुष्पांजलि अर्पित की गई और दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। सशस्त्र सेना झण्डा दिवस का प्रतीक बैज लगाकर श्री डेका को सम्मानित किया गया। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कैप्टन अनिल कुमार शर्मा ने राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु के संदेश का वाचन किया। राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड के संचालक ब्रिगेडियर विवेक शर्मा ने झण्डा दिवस निधि के महत्व पर एवं इस निधि से भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए किए जा रहे कार्याे की जानकारी दी।

सशस्त्र सेना झण्डा दिवस में सबसे ज्यादा राशि एकत्रित करने के लिए कलेक्टर रायपुर डॉ. गौरव कुमार सिंह एवं जिला सैनिक कल्याण अधिकारी रायपुर कैप्टन अनिल कुमार शर्मा को प्रथम पुरूस्कार एवं कलेक्टर दुर्ग अभिजीत सिंह एवं सैनिक कल्याण अधिकारी दुर्ग को द्वितीय पुरूस्कार एवं राज्यपाल ट्राफी प्रदान की गई।

इस अवसर पर राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड के ब्रोशर संक्षेपिका-2025 का भी विमोचन किया गया। एन.सी.सी. कैडेटों ने ओजपूर्ण देश भक्ति गीत प्रस्तुत किये।

कार्यक्रम में गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ, राज्यपाल के सचिव डॉ. सी. आर. प्रसन्ना, पुलिस महानिदेशक अरूण देव गौतम, विधिक सलाहकार भीष्म प्रसाद पाण्डेय, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) संजय शर्मा, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, सेवारत् तथा भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिजन उपस्थित थे।