रायपुर। राज्य में बढ़ते तापमान और संभावित हीटवेव की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को सजग रखने की दिशा में आवश्यक तैयारियां तेज कर दी गई हैं. संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार जिला अस्पतालों सहित सभी स्वास्थ्य संस्थानों में गर्मी से होने वाली बीमारियों के प्रबंधन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं.

जारी निर्देशों के अनुसार जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) में हीट स्ट्रोक प्रबंधन कक्ष सक्रिय रखे जाएंगे. इन केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में ओआरएस, आईवी फ्लूड, आवश्यक जीवन रक्षक दवाइयों और शीतलन संबंधी व्यवस्थाएं उपलब्ध रखने को कहा गया है, ताकि गर्मी से प्रभावित मरीजों को तत्काल उपचार मिल सके. समुचित सुविधाओं से युक्त ऊष्मा आघात कक्ष रायपुर और दुर्ग जिला अस्पताल मे बनाये जा चुके हैं. साथ ही अन्य सभी जिलों में भी इस प्रकार के कक्ष बनाएं जाने निर्देश दिए गए हैं. एम्बुलेंस सेवाओं को भी अलर्ट मोड में रखने और जरूरत पड़ने पर त्वरित चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है.

राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्यकम की राज्य कार्यक्रम अधिकारी डॉ. स्मृति देवांगन ने बताया की अत्यधिक तापमान के संपर्क में आने से शरीर में हीट स्ट्रेस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे हीट रैश, मांसपेशियों में ऐंठन, चक्कर आना, सिरदर्द, अत्यधिक प्यास और उल्टी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं. गंभीर अवस्था में शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो जाने पर हीट स्ट्रोक की स्थिति बन जाती है, जो चिकित्सकीय आपातकाल मानी जाती है.

हीटवेव से बचने इन बातों का रखें ध्यान

हीट वेव से बचाव के लिए आवश्यक है कि गर्मी के मौसम में पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करें, हल्के व ढीले सूती कपड़े पहनें और दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच धूप में निकलने से बचें. घर से बाहर निकलते समय सिर को ढककर रखना, नींबू पानी, छाछ और मौसमी फलों का सेवन करना शरीर को हाइड्रेट रखने में सहायक होता है. 

बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और खुले में काम करने वाले श्रमिकों को गर्मी से अधिक जोखिम माना गया है. ऐसे में इन वर्गों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है. यदि किसी व्यक्ति में तेज बुखार, बेहोशी, भ्रम, अत्यधिक कमजोरी या पसीना आना बंद होने जैसे लक्षण दिखाई दें तो उसे तुरंत ठंडी जगह पर ले जाकर आपातकालीन सेवा 108 के माध्यम से चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए.

गर्मी से होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए समय पर सावधानी और जागरूकता को सबसे प्रभावी उपाय माना गया है. इसी उद्देश्य से स्वास्थ्य संस्थानों में उपचार संबंधी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के साथ-साथ आम नागरिकों को बचाव के उपायों के प्रति जागरूक करने पर भी जोर दिया जा रहा है.

बिलासपुर। होली के रंगों का असर इस बार लोगों की सेहत पर भी देखने को मिला. मिलावटी और केमिकल युक्त रंगों के इस्तेमाल से कई लोगों को स्किन इंफेक्शन और आंखों से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा. होली के बाद पिछले दो दिनों में बड़ी संख्या में मरीज उपचार के लिए सिम्स पहुंचे. अस्पताल के रिकॉर्ड के मुताबिक दो दिनों में स्किन ओपीडी में 465 औरओपीडी में 187 यानी कुल 652 मरीज पहुंचे. इनमें 465 मरीज स्किन से जुड़ी समस्याओं और 187 मरीज आंखों में जलन, लालिमा और अन्य परेशानी की शिकायत लेकर इलाज कराने पहुंचे. सिम्स में इन दो दिनों के दौरान स्किन, आई सहित अन्य विभाग में कुल 2958 मरीजों ने ओपीडी में उपचार कराया. गुरुवार को 1292 मरीज अस्पताल पहुंचे, जबकि शुक्रवार को यह संख्या बढ़कर 1666 हो गई.

एलर्जी, खुजली और जलन की शिकायत अधिक

स्किन विभाग में गुरुवार को 125 मरीज पहुंचे थे, जबकि शुक्रवार को यह संख्या बढ़कर 340 हो गई. वहीं नेत्र विभाग में गुरुवार को 72 मरीजों ने उपचार कराया, जबकि शुक्रवार को 115 मरीज आंखों में रंग जाने, जलन और सूजन की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचे. डॉक्टरों के अनुसार होली में केमिकल युक्त रंगों के इस्तेमाल से इस तरह की समस्याएं बढ़ जाती हैं. ऐसे रंग त्वचा पर एलर्जी, खुजली और जलन का कारण बनते हैं. वहीं आंखों में चले जाने पर संक्रमण का खतरा भी रहता है.

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की सिविल सेवा परीक्षा 2025 में सफल छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों से वीडियो कॉल के माध्यम से संवाद कर उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ दीं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस दौरान खरसिया (रायगढ़) निवासी रौनक अग्रवाल, रायपुर निवासी संजय डहरिया, धमतरी जिले के परसवानी निवासी डायमंड सिंह ध्रुव तथा एमसीबी जिले के जनकपुर निवासी दर्शना सिंह से बातचीत की। मुख्यमंत्री श्री साय ने उनके परिवारजनों से भी संवाद करते हुए इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आप सभी युवाओं ने अपनी मेहनत, लगन और धैर्य के बल पर प्रतिष्ठित यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त कर प्रदेश का मान बढ़ाया है। आपकी यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है और यह संदेश देती है कि निरंतर परिश्रम और लक्ष्य के प्रति समर्पण से किसी भी ऊँचाई को प्राप्त किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ से युवाओं का सिविल सेवा में चयन होना प्रदेश के लिए गौरव की बात है। इससे यह सिद्ध होता है कि छत्तीसगढ़ के दूरस्थ क्षेत्रों में भी प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और हमारे युवा अपने परिश्रम के दम पर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने सभी सफल अभ्यर्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि यह सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों के सपनों को नई ऊर्जा और दिशा देने वाली प्रेरणा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये सभी प्रतिभाशाली युवा प्रशासनिक सेवाओं में रहते हुए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ जनसेवा करेंगे तथा राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ की महिलाएं आज आत्मनिर्भरता, मेहनत और नवाचार के बल पर नई पहचान बना रही हैं और हमारी सरकार उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित ‘लखपति दीदी संवाद’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। कार्यक्रम में प्रदेश भर से आई स्व-सहायता समूह की हजारों महिलाएं और लखपति दीदियां उत्साहपूर्वक शामिल हुईं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी संस्कृति में नारी को शक्ति का स्वरूप माना गया है और जहां नारी का सम्मान होता है, वहीं देवताओं का निवास होता है। उन्होंने कहा कि पहले महिलाएं घरों तक सीमित रहती थीं, लेकिन आज प्रदेश की महिलाएं स्व सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि शासन का लक्ष्य लखपति दीदियों को और अधिक सशक्त बनाकर गांव की प्रत्येक महिला को लखपति बनाना और भविष्य में लखपति ग्राम का निर्माण करना है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर छत्तीसगढ़ में 10 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से वर्तमान में लगभग 8 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में 10 लाख से अधिक लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गांवों के लोगों के लिए 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कर चुकी है और इनके निर्माण में बिहान की दीदियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सम्मान और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा महतारी वंदन योजना प्रारंभ की गई है, जिसके तहत लगभग 70 लाख माताओं-बहनों को 24 किश्तों में 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी जा चुकी है तथा इस वर्ष के बजट में इसके लिए 8,200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि लखपति दीदी योजना से प्रदेश की 5 लाख से अधिक महिलाएं आत्मनिर्भर बन चुकी हैं और अब लखपति दीदी भ्रमण योजना शुरू कर उन्हें देश-प्रदेश के व्यावसायिक केंद्रों और शक्ति पीठों का भ्रमण कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि पंचायत विभाग द्वारा 250 महतारी सदनों का निर्माण, आंगनबाड़ी संचालन और पोषण योजनाओं के लिए भी इस वर्ष के बजट में प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि बालिकाओं को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए रानी दुर्गावती योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर 1.5 लाख रुपये दिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी लखपति दीदियों से पूरे प्रदेश की माताओं-बहनों को प्रेरणा मिल रही है और अब हमारा लक्ष्य लखपति दीदियों को करोड़पति दीदी बनाना है। उन्होंने कहा कि आज शुरू हुई बकरी पालन क्लस्टर परियोजना से प्रदेश में बकरी पालन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना और आईआईएम रायपुर के साथ एमओयू से स्व-सहायता समूहों की आमदनी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में माताओं-बहनों की बड़ी भूमिका होगी। आज महिलाएं गांवों में सेंट्रिंग प्लेट उपलब्ध कराने से लेकर ड्रोन उड़ाने तक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जहां नारियों की पूजा होती है, वहां देवताओं का वास होता है। एक नारी शिक्षित होती है तो दो परिवार और पूरा समाज शिक्षित होता है।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने लखपति दीदी आधारित कॉफी टेबल बुक तथा छत्तीसकला आधारित ब्रांड बुक का विमोचन किया और लखपति दीदी ग्राम पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से ग्राम पंचायतों का मूल्यांकन कर उन्हें लखपति दीदी ग्राम घोषित किया जाएगा। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाली स्व-सहायता समूह की महिलाओं, कैडर्स और लखपति दीदियों को सम्मानित भी किया गया।

कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ की महिलाएं आज आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि पहले लोग कहते थे कि महिलाओं को लखपति बनाना संभव नहीं है, लेकिन आज प्रदेश में 8 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में ये महिलाएं लखपति से करोड़पति दीदी बनने की दिशा में आगे बढ़ेंगी।

कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आई महिलाओं ने अपनी प्रेरक कहानियां साझा कीं। बस्तर जिले के दरभा ब्लॉक की लखपति दीदी राजकुमारी कश्यप ने बताया कि एक समय ऐसा था जब उनके क्षेत्र में बाइक से आना-जाना भी कठिन था, लेकिन आज वह लखपति दीदी बन चुकी हैं। उन्होंने बताया कि उनका परिवार खेती पर निर्भर है और मुर्गीपालन से उन्हें सालाना 6–7 लाख रुपये की आय हो रही है।

बालोद जिले की भुनेश्वरी साहू ने बताया कि उन्होंने 20 हजार रुपये का ऋण लेकर सिलाई मशीन से काम शुरू किया और बाद में उन्हें सरकार की पहल से ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग मिली। आज वह अपने क्षेत्र में ड्रोन दीदी के नाम से जानी जाती हैं।

जशपुर जिले की लखपति दीदी अनिता साहू ने बताया कि वह ईंट निर्माण का कार्य करती हैं। उन्होंने कहा कि एक समय था जब समूह की साप्ताहिक बैठक में 10 रुपये जमा करने के लिए भी दूसरों पर निर्भर होना पड़ता था, लेकिन आज वह लखपति बन चुकी हैं।

कार्यक्रम में प्रमुख सचिव निहारिका बारीक ने बताया कि छत्तीसगढ़ में 8 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं, जिनमें से लगभग एक लाख महिलाएं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 10 लाख 26 हजार स्व-सहायता समूहों से जुड़कर 30 लाख 85 हजार महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनी हैं।

इस अवसर पर राजस्व मंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, विधायक सुनील सोनी, सचिव भीम सिंह, रायपुर संभाग के आयुक्त महादेव कावड़े, कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह, मिशन संचालक अश्वनी देवांगन सहित बड़ी संख्या में लखपति दीदियां और स्व-सहायता समूह की महिलाएं उपस्थित थी।

दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में बीजेपी नेता के खेत में अफीम खेती को लेकर सूबे की राजनीति गरमायी हुई है। समोदा गांव में अवैध रूप से अफीम की खेती किए जाने के मामले में जहां पुलिस ने बीजेपी नेता समेत 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल सरकार पर हमलावर बने हुए है। बघेल ने एक्स पर बैक टू बैक ट्वीट कर सरकार और गृहमंत्री पर सवाल खड़े किये है। आपको बता इस मामले के सामने आते ही बीजेपी नेता विनायक ताम्रकार को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है।

गौरतलब है कि दुर्ग जिले के समोदा गांव में अवैध रूप से अफीम की खेती की जानकारी सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस जांच में सामने आया है कि जिस जमीन पर अफीम की खेती की जा रही थी, वह जमीन मधुबाला और मधुमति ताम्रकार के नाम पर दर्ज है। दोनों भाजपा नेता विनायक ताम्रकार की चचेरी बहनें बताई जा रही हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार कुल 10.72 एकड़ जमीन में से करीब 6.28 एकड़ भूमि पर खेती की जा रही थी। पुलिस की जांच में यह भी जानकारी मिली है कि अफीम के पौधे मक्के की फसल के बीच में लगाए गए थे, ताकि खेती को छिपाया जा सके।

पुलिस ने इस मामले में मधुबाला और मधुमति ताम्रकार को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। वहीं पुलिस हिरासत में लिए गए बीजेपी नेता विनायक ताम्रकार और विकास विश्नोई से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक विकास विश्नोई मूल रूप से राजस्थान के जोधपुर जिले के ओसिया गांव का निवासी है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि यहां जमीन लीज पर लेकर अफीम की खेती की जा रही थी। पूछताछ में विकास विश्नोई ने पुलिस को बताया कि जिस जमीन पर अफीम की खेती की जा रही है, उसे राजस्थान के जोधपुर निवासी आचल दास ने लीज पर लिया था।

पुलिस को यह भी जानकारी दी गई कि आचल दास होली का त्योहार मनाने अपने गांव गया हुआ है। इस जानकारी के बाद अब पुलिस आचल दास को हिरासत में लेने की तैयारी में है।बताया जा रहा है कि विकास विश्नोई पिछले करीब चार साल से समोदा गांव में रह रहा है। उसने विनायक ताम्रकार की लगभग 13 एकड़ जमीन को लीज पर ले रखा है। जहां वह कपास की खेती कर रहा था। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है और मामले से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है।

अफीम की खेती पर गरमायी सूबे की राजनीति

दुर्ग जिले में अवैध अफीम खेती का यह मामला सामने आने के बाद सूबे का राजनीतिक माहौल भी गर्म हो गया है। भाजपा नेता का नाम सामने आने के बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज समोदा गांव पहुंच गए। उन्होंने उस खेत का निरीक्षण भी किया, जहां अफीम की खेती किए जाने की बात सामने आई है। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। वहीं दुर्ग रेंज के आईजी अभिषेक शांडिल्य सहित पुलिस प्रशासन के अन्य अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे।

पूर्व CM बघेल ने सरकार और गृहमंत्री पर पर लगाए गंभीर आरोप

इस पूरे मामले को लेकर भूपेश बघेल ने मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जिस खेत में अफीम की खेती की जा रही है, वह भाजपा नेता विनायक ताम्रकार की जमीन बताई जा रही है। उन्होंने दावा किया कि जिले में पहली बार इस तरह की अफीम की खेती सामने आई है और यह जांच का विषय है कि यह खेती कब से की जा रही थी।

वहीं सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर भी बघेल ने बैक टू बैक पोस्ट कर सरकार और गृहमंत्री पर गंभीर सवाल उठाये। भूपेश बघेल ने एक्स पर लिखा….‘सुशासन’ मतलब ‘सूखा नशा आसन’ यह खेत भाजपा नेता विनायक ताम्रकार का है. जो दुर्ग के ग्राम समोदा में स्थित है. इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए…फिर याद कीजिए कि कुछ दिन पहले विधानसभा में मैंने सूखे नशे के विषय में गृहमंत्री विजय शर्मा से कुछ सवाल किए थे और गृहमंत्री गोलमोल जवाब देते नजर आए थे. सूखे नशे की तस्करी में लिप्त नव्या मलिक, जिसका नाम प्रदेश का बच्चा-बच्चा जानता है, उसका जिक्र सरकार की लिस्ट में था ही नहीं.

पहले तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ लेकिन अब जब कड़ियाँ जुड़ रही हैं तो समझ आ रहा है कि खेल बड़ा है. कमल के फूल वाली पार्टी के नेता अपने 10 एकड़ खेत में अब अफ़ीम के पौधे और फूल उगा रहे हैं. आपको बता दूँ कि अवैध नशीला पदार्थ हेरोइन का निर्माण भी इसी अफ़ीम के पौधे से होता है. इसी हेरोइन की सप्लायर नव्या मलिक भी थी. लेकिन नव्या मलिक अचानक से सरकार की सूची से बाहर कैसे हो गई? क्या नव्या मलिक और भाजपा के सूखे नशे की फ़ैक्ट्री में भी कोई कनेक्शन है? क्या वो भाजपा की फ़ैक्ट्री के प्रोडक्ट की मार्केटिंग का काम कर रही थी? ये बड़े सवाल हैं जो छत्तीसगढ़ की जनता के बीच तैर रहे हैं. जिस प्रकार से भाजपा के इस नेता का बड़े अधिकारियों और मंत्रियों के साथ उठना-बैठना है, जिस प्रकार से सरकार की सूची से एक बड़ी नशा तस्कर का नाम गायब होता है, इन सब में कड़ियाँ जुड़ तो रही हैं. अब जवाब मुख्यमंत्री @vishnudsai और गृहमंत्री @vijaysharmacg  को देना है.

रायपुर। छत्तीसगढ़ में शहरी गरीबों के लिए बड़े पैमाने पर आवास निर्माण की राह खुल गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत राज्य में 28 हजार 461 नए पक्के घरों के निर्माण के लिए 435 करोड़ रुपये से अधिक की केंद्रीय सहायता स्वीकृत हुई है। केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति ने राज्य की 263 परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत राज्य में 28 हजार 461 नए पक्के आवासों के निर्माण के लिए 435 करोड़ रुपए से अधिक की केंद्रीय सहायता स्वीकृत की गई है। हाल ही में 23 फरवरी को केन्द्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (Central Sanction & Monitoring Committee) की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई। इससे राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हजारों परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक आशियाना मिल सकेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सभी के लिए आवास’ के संकल्प को साकार करने देशभर में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 का क्रियान्वयन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव के मार्गदर्शन में शहरी गरीबों को किफायती और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने सक्रियता से काम किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव नियमित समीक्षा कर आवासों के आबंटन और इनके निर्माण में तेजी व पारदर्शिता सुनिश्चित करने विभागीय अधिकारियों को लगातार निर्देशित कर रहे हैं।

केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की बैठक में छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत 263 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनमें 211 लाभार्थी आधारित निर्माण परियोजनाएं (Beneficiary-led Construction) और 52 किफायती आवास साझेदारी परियोजनाएं (Affordable Housing Projects) शामिल हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेशभर के नगरीय निकायों में कुल 28 हजार 461 आवासों का निर्माण किया जाएगा।

लाभार्थी आधारित निर्माण घटक के तहत 13 हजार 058 आवासों को स्वीकृति दी गई है, जिनमें पात्र हितग्राही अपनी स्वयं की भूमि पर पक्का घर बना सकेंगे। प्रथम बैच में 52 परियोजनाओं के माध्यम से 3844 आवासों को मंजूरी दी गई है, जिसके लिए 57 करोड़ 66 लाख रुपए की केंद्रीय सहायता स्वीकृत हुई है। वहीं द्वितीय बैच में 159 परियोजनाओं के अंतर्गत 9214 आवासों के निर्माण को मंजूरी दी गई है, जिसके लिए 138 करोड़ 21 लाख रुपए की केंद्रीय सहायता स्वीकृत की गई है। इन आवासों की प्रति इकाई परियोजना लागत लगभग 3 लाख 89 हजार रुपए निर्धारित की गई है।

किफायती आवास साझेदारी घटक के तहत 15 हजार 363 आवासों का निर्माण किया जाएगा। इसके तहत शासकीय भूमि पर सार्वजनिक एजेंसियों के माध्यम से सर्वसुविधायुक्त आवासीय परिसर विकसित किए जाएंगे, जिनमें स्लम पुनर्विकास और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए किफायती आवास उपलब्ध होंगे। इस घटक के प्रथम बैच में 24 परियोजनाओं के जरिए 6996 आवासों को मंजूरी दी गई है, जबकि दूसरे बैच में 28 परियोजनाओं के माध्यम से 8367 आवासों के निर्माण को स्वीकृति दी गई है। इन आवासों की प्रति इकाई लागत 5 लाख 75 हजार रुपए तय की गई है। ये सभी परियोजनाएं 36 महीनों में पूर्ण की जाएंगी।

भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ को मार्च 2026 तक 50 हजार आवासों के प्रस्ताव प्रस्तुत करने का लक्ष्य दिया था। छत्तीसगढ़ ने 52 हजार 588 आवासों के प्रस्ताव भेजकर लक्ष्य से अधिक उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की बैठक में राज्य की इस सक्रियता और तत्परता की सराहना भी की गई। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा सभी परियोजनाओं के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, भू-अभिलेख, लाभार्थी सूची और यूनिफाइड वेब पोर्टल पर आवश्यक प्रविष्टियां केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पूरी की गई हैं। सभी पात्र हितग्राहियों को केंद्रीय सहायता आधार आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान की जाएगी। यूनिफाइड वेब पोर्टल के जरिए पारदर्शी तरीके से यह पूरी प्रक्रिया संचालित की जाएगी।

रतनपुर में भारत सरकार का नवाचारी प्रोजेक्ट, पात्र लोगों को किराये पर देगा सूडा

केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की बैठक में बिलासपुर जिले के रतनपुर में एक अभिनव डेमोंस्ट्रेशन हाउसिंग प्रोजेक्ट (Demonstration Housing Project) को भी मंजूरी मिली है। यह परियोजना भारत सरकार की नवाचार आधारित एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसे देश के चुनिंदा राज्यों में ही स्वीकृत किया जा रहा है। इसके अंतर्गत आधुनिक और उन्नत तकनीकों का उपयोग कर 40 आवास बनाए जाएंगे। इनका निर्माण भवन निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (Building Materials & Technology Promotion Council) द्वारा किया जाएगा। राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) इन आवासों को पात्र लोगों को किराये पर उपलब्ध कराएगा। राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थल रतनपुर में आकार लेने वाली यह परियोजना सामाजिक उपयोग के साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा देने में सहायक होगी। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव की विशेष कोशिशों से रतनपुर को यह परियोजना मिली है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत छत्तीसगढ़ को बड़ी उपलब्धि मिली है। राज्य में 28,461 नए पक्के घरों के निर्माण के लिए 435 करोड़ रुपये से अधिक की केंद्रीय सहायता स्वीकृत हुई है। इससे हजारों जरूरतमंद परिवारों का अपने पक्के घर का सपना साकार होगा। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हृदय से आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश की 263 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है और अगले 36 महीनों में इन आवासों का निर्माण किया जाएगा। बिलासपुर जिले के रतनपुर में आधुनिक तकनीक से 40 आवासों का एक विशेष प्रोजेक्ट भी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास मिल सके।

उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार शहरी गरीबों को आवासीय सुरक्षा प्रदान करने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 का प्रभावी क्रियान्वयन कर रही है। विभागीय स्तर पर नियमित समीक्षा बैठकों के माध्यम से प्रगति की लगातार निगरानी की जा रही है। नगरीय निकायों के सहयोग से पात्र हितग्राहियों की पहचान कर उन्हें समयबद्ध तरीके से योजना से जोड़ने की प्रक्रिया जारी है, ताकि अधिक से अधिक परिवारों को पक्के आवास दिए जा सके। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही 435 करोड़ रुपए की सहायता से आवास निर्माण में और तेजी आएगी।

कवर्धा। कबीरधाम जिले के शिक्षा विभाग में विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में सामने आए करीब 2.18 करोड़ रुपये के कथित भ्रष्टाचार मामले की चर्चा अभी थमी भी नहीं थी कि अब विभाग में फर्जी पदोन्नति का एक और नया मामला सामने आया है। इस मामले में शिक्षा संभाग दुर्ग के संभागीय संयुक्त संचालक ने कार्रवाई करते हुए दो कर्मचारियों की पदोन्नति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है और जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) कबीरधाम को आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

जानकारी के अनुसार वर्ष 2021 में जिला शिक्षा विभागीय कार्यालय में पदस्थ शिव कुमार निर्मलकर (कनिष्ठ लेखा परीक्षक) और जेपी बर्वे (लेखापाल) को पदोन्नत कर सहायक ग्रेड–1 के पद पर नियुक्त किया गया था। इस पदोन्नति को लेकर विभाग में शिकायत की गई थी, जिसके बाद मामले की जांच की गई।

जांच के दौरान यह पाया गया कि संबंधित कर्मचारियों को दी गई पदोन्नति छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग की सेवा भर्ती नियमों के विपरीत की गई थी। इसके बाद दुर्ग संभागीय कार्यालय की ओर से संबंधित कर्मचारियों को नोटिस जारी कर उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया। दोनों कर्मचारियों ने अपना जवाब प्रस्तुत किया, लेकिन उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया।

इसके बाद संभागीय संयुक्त संचालक रूपलाल ठाकुर ने आदेश जारी करते हुए शिव कुमार निर्मलकर और जेपी बर्वे दोनों की पदोन्नति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी कबीरधाम को इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है।

गौरतलब है कि हाल ही में शिक्षा विभाग में 2.18 करोड़ रुपये के कथित भ्रष्टाचार को लेकर भी सवाल उठे थे। ऐसे में एक के बाद एक सामने आ रहे मामलों से शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना होगा कि जिला शिक्षा अधिकारी इस मामले में कितनी निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई करते हैं या 2.18 करोड़ के कथित भ्रष्टाचार मामले की तरहां ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है।

रायपुर। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में 35वीं रैंक प्राप्त करने वाली वैभवी अग्रवाल ने आज मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में भेंट की। मुख्यमंत्री श्री साय ने सुश्री वैभवी को मिठाई खिलाकर उनकी इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ दीं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि वैभवी अग्रवाल ने अपनी प्रतिभा, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के बल पर यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में उत्कृष्ट सफलता प्राप्त कर न केवल अपने परिवार, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि वैभवी की यह सफलता प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की उपलब्धियाँ यह संदेश देती हैं कि कड़ी मेहनत और लगन से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। लक्ष्य के प्रति समर्पण,अनुशासन और निरंतर प्रयास से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि वैभवी अग्रवाल भविष्य में प्रशासनिक सेवा में अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हुए देश और समाज की सेवा में महत्वपूर्ण योगदान देंगी। उन्होंने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए आगामी दायित्वों के लिए शुभकामनाएँ दीं। इस अवसर पर वैभवी अग्रवाल के पिता शीतल अग्रवाल और भाई विनायक अग्रवाल उपस्थित थे।

रायपुर। विवाह सीजन के दौरान डीजे और धुमाल को लेकर होने वाली शिकायतों और विवादों को देखते हुए प्रदेश में पहली बार पुलिस अधिकारियों और डीजे-धुमाल संचालकों की प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में डीजे और धुमाल संचालकों ने स्वयं पहल करते हुए पुलिस अधिकारियों से चर्चा की और नियमों का पालन करने का आश्वासन दिया।

बैठक में डीजे-धुमाल संचालकों ने स्पष्ट कहा कि वे प्रशासन द्वारा तय सभी नियमों का पालन करेंगे, ताकि विवाह और अन्य कार्यक्रमों के दौरान किसी प्रकार की परेशानी या विवाद की स्थिति न बने। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि रात 10 बजे के बाद किसी भी कार्यक्रम में डीजे या धुमाल नहीं बजाया जाएगा। संचालकों ने कहा कि वे समय सीमा और ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों का पालन करेंगे। अपने साथ जुड़े अन्य संचालकों को भी इसके लिए जागरूक करेंगे।

वहीं पुलिस अधिकारियों ने भी स्पष्ट किया कि विवाह सीजन में लोगों की सुविधा और कानून व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है। यदि कोई संचालक नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में यह भी तय किया गया कि कार्यक्रमों के दौरान पुलिस और डीजे संचालकों के बीच बेहतर समन्वय बनाया जाएगा, ताकि अनावश्यक विवाद और शिकायतों से बचा जा सके। इस पहल को विवाह सीजन में व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।

कोर्ट की सख्त गाइडलान का पालन करने के निर्देश

होली पर्व समाप्त होने के बाद नवरात्रि, रामनवमी के बाद 27 मार्च से शादी सीजन शुरू हो जाएगा। शादी का सीजन शुरू होने के साथ ही रामनवमी में डीजे, धुमाल की डिमांड बढ़ जाती है। डीजे, धुमाल को लेकर हाईकोर्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट की सख्त गाइड लाइन है। ऐसी स्थिति में नियमों की अनदेखी करने पर डीजे, धुमाल वालों के साथ पुलिस कार्रवाई करती है। इस स्थिति से बचाव के लिए शुक्रवार को डीजे संचालकों का रायपुर में प्रदेश स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। डीजे संचालकों की सम्मेलन में विशेष रूप से रायपुर सेंट्रल के एडीसीपी तारकेश्वर पटेल, एसीपी सेंट्रल रमाकांत साहू के साथ एसीपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर उपस्थित रहे।

पुलिस अफसरों ने नियम कानून की दी जानकारी

डीजे संचालकों के सम्मेलन में पुलिस अफसरों ने रायपुर के साथ दूसरे जिलों से आए डीजे संचालकों को परेशानी से बचने नियमों का कैसे पालन करना है, इस संबंध में विस्तार से नियम कानूनों के बारे में जानकारी दी। डीजे संचालकों ने अपने सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि उन लोगों द्वारा आगामी वैवाहिक सीजन व अन्य समारोह में तय मानक के आधार पर निर्धारीत डेसिबल में डीजे, धुमाल बजाएंगे। रात 10 बजे के बाद डीजे, धुमाल बंद कर दिया जाएगा। रायपुर के डीजे संचालकों ने कहा कि जो डीजे संचालक नियमों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ वे स्वयं जुर्माने की कार्रवाई करेंगे।

गरियाबंद। जिले के देवभोग एनसीसी यूनिट के केयरटेकर गणेश सोनी ने ऑल इंडिया एएनओ (Associate NCC Officer) प्री-कमीशन कोर्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए सेकंड ऑफिसर पद पर कमीशन प्राप्त किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने सर्वोच्च अंक हासिल कर ऑल इंडिया स्तर पर छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान दिलाया और एक साथ दो ट्रॉफी जीतकर नया रिकॉर्ड भी बनाया।

दरअसल, डायरेक्टर जनरल नेशनल कैडेट कोर (NCC), नई दिल्ली के निर्देशन में भारतीय वायु सेना एनसीसी द्वारा तमिलनाडु के चेन्नई में 104वां जेडीपीसी प्री-कमीशन कोर्स 5 जनवरी से 28 फरवरी तक आयोजित किया गया था। 56 दिनों तक चले इस कठिन प्रशिक्षण शिविर में देशभर के विभिन्न एनसीसी यूनिट से 47 केयरटेकर ऑफिसर प्रशिक्षण के लिए शामिल हुए थे। इनमें आंध्रप्रदेश-तेलंगाना, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु-पांडिचेरी, अंडमान-निकोबार, उत्तराखंड, बिहार-झारखंड, मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ-ईस्ट रीजन, पंजाब-हरियाणा-हिमाचल-चंडीगढ़, केरल-लक्षद्वीप, कर्नाटक-गोवा और दिल्ली के प्रतिभागी शामिल थे।

इस कोर्स में गणेश सोनी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए “फर्स्ट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट” और “बेस्ट इन एकेडमिक” ट्रॉफी अपने नाम की। इस उपलब्धि के साथ छत्तीसगढ़ को ऑल इंडिया स्तर पर पहला स्थान मिला। खास बात यह है कि किसी एक राज्य द्वारा एक साथ दो ट्रॉफी जीतने का यह पहला मौका बताया जा रहा है।

गणेश सोनी का चयन ग्रुप हेडक्वार्टर रायपुर में साक्षात्कार के बाद पुरुष वर्ग से एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हुआ था। चेन्नई के एयरफोर्स स्टेशन में आयोजित इस प्रशिक्षण में विदेशी देशों युगांडा और कनाडा के प्रतिभागियों के साथ भारतीय वायुसेना के गरुण कमांडो भी शामिल रहे। इस कोर्स का संचालन कैप्टन दिग्विजय सिंह चौहान द्वारा किया गया, जिन्होंने अब तक 13,000 से अधिक फ्लाइंग घंटे पूरे किए हैं।

सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक कड़ा प्रशिक्षण

56 दिनों के प्रशिक्षण में सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक विभिन्न गतिविधियां आयोजित होती थीं। इसमें ड्रिल ट्रेनिंग, वेपन ट्रेनिंग, एयर ट्रैफिक कंट्रोल की जानकारी, टेक्निकल और स्पेशल सब्जेक्ट, कंट्रोल लाइन मॉडल, रेडियो कंट्रोल मॉडल, चक ग्लाइडर निर्माण सहित भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षण विमान किरण, पिलाटस पीसी-7 और चेतक हेलीकॉप्टर से जुड़ी जानकारियां दी गईं। प्रशिक्षण के अंत में हुए प्रैक्टिकल, इंटरव्यू और थ्योरी परीक्षा में गणेश सोनी ने 92.16 प्रतिशत अंक हासिल किए।

कमीशन प्राप्त करने वाले जिले से पहले व्यक्ति हैं गणेश सोनी

इस उपलब्धि के साथ गणेश सोनी गरियाबंद जिले से भारतीय वायुसेना (एनसीसी) में सेकंड ऑफिसर (एएनओ) जूनियर डिवीजन के पद पर कमीशन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। गणेश सोनी की इस उपलब्धि पर 3 सीजी एयर स्क्वाड्रन एनसीसी रायपुर के कमांडिंग ऑफिसर विंग कमांडर विवेक कुमार साहू, सेजेस प्राचार्य गिरीशचंद्र बेहेरा, शाला प्रबंधन विकास समिति के अध्यक्ष सुशील यादव, उपाध्यक्ष धनसिंह मरकाम सहित समस्त स्टाफ और प्रबंधन समिति ने उन्हें बधाई दी है। गणेश सोनी ने अपनी सफलता का श्रेय 3 सीजी एयर स्क्वाड्रन एनसीसी रायपुर, पीआई स्टाफ, अपने परिवार, जन्मभूमि देवभोग और विद्यालय परिवार को देते हुए सभी का आभार व्यक्त किया।

दुर्ग। दुर्ग में भाजपा नेता के खेत में अफीम की अवैध खेती का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। अफीम की खेती पकड़े जाने के बाद जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज मौके पर पहुंचे। वहीं बघेल के पीछे भारी संख्या में ग्रामीण भी खेत में पहुंच गए, जिन्हें रोकने के दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच जमकर झूमाझटकी हो गई। वहीं इस घटना से फजीहत होने के बाद भाजपा ने बीजेपी नेता को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। आपको बता दे इस मामले को लेकर जहां कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी में है, वहीं जिला प्रशासन और पुलिस मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कह रही है।

गौरतलब है कि ये पूरा मामला दुर्ग के समोदा गांव का है। जहां भाजपा किसान मोर्चा के नेताओं के खेत में अफीम की खेती का मामला सामने आया था। अफीम की खेती की सूचना मिलने पर पुलिस ने 6 मार्च को खेत में छापामार कार्रवाई की थी। जिसमें डेढ़ एकड़ के करीब खेत में अफीम के पौधे बरामद हुए। पुलिस की जांच में ग्राम समोदा और झेंजरी के बॉर्डर पर स्थित खेत में अफीम की खेती मिली है। यह खेत ग्राम झेंजरी में आता है। खसरा नंबर 310 की इस जमीन के भूमि स्वामी मधुमति ताम्रकार और प्रीति बाला ताम्रकर पिता सीताराम बताए गए हैं। इस खसरे में कुल 9 एकड़ 92 डिसमिल जमीन है। जिसमें मक्के के फसल के बीच करीब 4 से 5 एकड़ में अफीम किये जाने की बात कही जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस को फिलहाल डेढ़ से दो एकड़ जमीन पर अफीम की फसल मिली है।

पूर्व CM बघेल पहुंचे बीजेपी नेता की खेत पर

पुलिस अभी इस मामले में एक्शन लेती, इसी बीच पूर्व सीएम भूपेश बघेल आज बीजेपी नेता के खेत में पहुंच गये। बघेल के पीछे उनके सैकड़ों समर्थक और स्थानीय ग्रामीण भी खेत तक पहुंचने लगे। मौके पर तैनात पुलिस बल ने जब भीड़ को रोकने का प्रयास किया गया, तो भीड़ के साथ जमकर झूमाझटकी हो गयी। आपको बता दे बीजेपी नेता की खेत में अफीम की खेती की खबर सामने आते ही जहां कांग्रेस इसे मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने में जुट गयी है। वहीं बीजेपी नेता इस पूरे प्रकरण से खुद को अनभिज्ञ बताने में जुटे हुए है।

बीेजेपी नेता को पार्टी ने किया निष्कासित

मक्के की खेती की आड़ में अफीम की खेती का खुलासा होने के बाद सूबे की राजनीति गरमायी हुई है। इस पूरे मामले में समोदा गांव के सरपंच और सरपंच संघ के उपाध्यक्ष अरुण गौतम ने उक्त जमीन यहां के जमींदार विनायक और बृजेश ताम्रकार की बतायी है। सरपंच ने बताया कि उनके परिवार के कई लोगों के नाम पर यह जमीन दर्ज है। जमीन अधिया में नहीं दी गई है, बल्कि वे खुद ही इसकी खेती कर रहे हैं। इस पूरे मामले में बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष विनायक ताम्रकर का नाम सामने आने के बाद पार्टी हाईकमान ने तुरंत एक्शन लेते हुए पार्टी से निष्कासन की कार्रवाई की है।

भाजपा नेता ने अफीम की खेती से झाड़ा पल्ला

इस पूरे मामले के तूल पकड़ने के बाद बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष रहे विनायक ताम्रकर का बयान भी सामने आया है। उन्होने बताया कि उन्हे जानकारी मिली की मेरे बगल वाले गांव झिंझरी में अफीम बोया गया है। मैं अपने खेत को देखने आया हूं। यहां झिंझरी गांव में प्रीतिबाला और मधु बाला के खेत में कोई राजस्थानी लोग चोरी-छिपे अफीम की खेती कर रहे थे। उन्होने कहा कि मामले की जांच पुलिस विभाग की ओर से की जा रही है। खेत मेरा है और मैं अपने खेत में किसी को घुसने नहीं देता। सुरक्षा के लिहाज से मैं किसी को भी अपने खेत में आने से मना करता हूं।

कलेक्टर ने कहा…जांच में जो भी तथ्य सामने आयेंगे उसी आधार पर होगी कार्रवाई

दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने बताया कि अफीम की खेती होने की सूचना मिली थी, जो कि जांच में सही पाई गई है। खेत में मक्का की खेती के बीच मौके पर अफीम की खेती मिली है। अंधेरा होने की वजह से इसकी विस्तृत जांच आज 7 मार्च को भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि जांच के दायरे में आने वाले कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पुलिस पूछताछ की जा रही है। जांच के बाद ही इस पूरे मामले में दोषियों के खिलाफ एक्शन लिया जायेगा।

रायपुर। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने राज्य की महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक के नेतृत्व में 8 से 13 मार्च 2026 तक प्रदेश के सभी पांच संभागों में महा जन-सुनवाई सप्ताह आयोजित किया जाएगा। इस अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों से जुड़े महिला उत्पीड़न और पारिवारिक विवादों के मामलों की सुनवाई संभाग स्तर पर की जाएगी, जिससे हजारों परिवारों को त्वरित न्याय और समस्याओं के शीघ्र निराकरण की उम्मीद है।

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अनुसार पिछले साढ़े पांच वर्षों में प्रदेश के विभिन्न जिलों में लगभग 370 से अधिक जनसुनवाई आयोजित की जा चुकी हैं, जिनमें 8000 से अधिक मामलों का निराकरण किया गया है। इसी अनुभव को आगे बढ़ाते हुए इस बार संभाग स्तर पर व्यापक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें रायपुर, बलौदाबाजार-भाटापारा, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, कबीरधाम, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर-चांपा, सक्ती, रायगढ़, सारंगढ़-बिलाईगढ़, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, जगदलपुर, कोंडागांव, सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, अंबिकापुर, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर और जशपुर जिलों के प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी।

इस अभियान को सफल बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला संरक्षण अधिकारी, सखी वन स्टॉप सेंटर की प्रशासिकाएं तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के विधिक सलाहकारों का सहयोग लिया जा रहा है। सुनवाई के दौरान सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन की भी विशेष व्यवस्था रहेगी।

सुबह 10 बजे से होगी सुनवाई

आयोग ने बताया कि सभी संभागों में जनसुनवाई प्रातः 10 बजे से शुरू होगी। जिन आवेदकों के प्रकरण सूचीबद्ध हैं, उन्हें स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य होगा। वहीं जो महिलाएं पहले आवेदन नहीं कर पाई हैं, वे भी सुनवाई स्थल पर अपना नया आवेदन प्रस्तुत कर सकती हैं।

दो न्यायपीठों का गठन

मामलों की संख्या को देखते हुए आयोग ने सुनवाई के लिए दो न्यायपीठ गठित किए हैं। मुख्य न्यायपीठ का नेतृत्व अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक और संबंधित संभाग की प्रभारी सदस्य करेंगी। यह पीठ महिला उत्पीड़न के गंभीर मामलों की सुनवाई कर त्वरित निर्णय देगी। सहायक न्यायपीठ में आयोग की अन्य सदस्य शामिल रहेंगी, जहां ऐसे मामलों की सुनवाई होगी जिनमें काउंसलिंग और आपसी समझौते के माध्यम से समाधान संभव है।

संभागवार कार्यक्रम

9 मार्च – सरगुजा संभाग

स्थान: जिला पंचायत सभाकक्ष, अंबिकापुर
जिले: सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, जशपुर

कुल प्रकरण: 101

10 मार्च – बिलासपुर संभाग

स्थान: प्रार्थना भवन, जल संसाधन विभाग परिसर, बिलासपुर
जिले: बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर-चांपा, सक्ती, रायगढ़, सारंगढ़-बिलाईगढ़, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही

कुल प्रकरण: 169

11 मार्च – दुर्ग संभाग

स्थान: प्रेरणा सभाकक्ष, जिला महिला एवं बाल विकास विभाग परिसर, दुर्ग
जिले: दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, कबीरधाम, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई

कुल प्रकरण: 113

12 मार्च – रायपुर संभाग

स्थान: छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग कार्यालय परिसर, शास्त्री चौक, रायपुर
जिले: रायपुर, बलौदाबाजार-भाटापारा, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद

कुल प्रकरण: 292

13 मार्च – बस्तर संभाग

स्थान: प्रेरणा सभाकक्ष, कलेक्ट्रेट परिसर, जगदलपुर
जिले: बस्तर (जगदलपुर), कोंडागांव, सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर

कुल प्रकरण: 87

अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने बताया कि अब तक प्रदेश के जिलों में 370 से अधिक बार सुनवाई कर चुका है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमारा यह महा जन-सुनवाई सप्ताह प्रदेश के सभी 33 जिलों की महिलाओं के लिए न्याय का एक बड़ा अवसर है। विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारियों, सखी सेंटर की टीम और पुलिस प्रशासन के सहयोग से हम इस अभियान को निर्णायक बनाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरा सभी आवेदकों से आग्रह है कि वे सुबह 10 बजे अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। नए आवेदकों का भी स्वागत है हमारा संकल्प है कि छत्तीसगढ़ की कोई भी महिला उत्पीड़न का शिकार न हो और उसे समय पर न्याय मिले।”

रायपुर। छत्तीसगढ़ के अंतरराष्ट्रीय वेटलिफ्टर रुस्तम सारंग को खेल एवं युवा कल्याण विभाग में प्रतिनियुक्ति देते हुए सहायक संचालक के पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सारंग ने इस अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन और उपमुख्यमंत्री एवं खेल मंत्री अरुण साव के प्रति आभार व्यक्त किया।

बता दें कि रुस्तम सारंग की खेल उपलब्धियों और अनुभव को सम्मान देते हुए उन्हें खेल एवं युवा कल्याण विभाग में सहायक संचालक के पद पर प्रतिनियुक्ति प्रदान की गई है। लंबे समय से खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों की ओर से यह मांग की जा रही थी कि सारंग के अनुभव का लाभ प्रदेश के उभरते खिलाड़ियों को मिलना चाहिए।

रुस्तम सारंग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश और प्रदेश का नाम रोशन कर चुके हैं। खेल के क्षेत्र में उनके लंबे अनुभव और उपलब्धियों को देखते हुए राज्य शासन ने उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। उन्होंने बताया कि बीते कुछ महीनों से अन्य दायित्वों के चलते वे खेल प्रशिक्षण और गतिविधियों से दूर थे, जिससे कई छोटे खिलाड़ियों को निःशुल्क प्रशिक्षण लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। अब नई जिम्मेदारी के साथ वे फिर से खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने और खेल गतिविधियों से जोड़ने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे।

कई उपलब्धियों से भरा रहा रुस्तम सारंग का खेल करियर

छत्तीसगढ़ के अंतरराष्ट्रीय वेटलिफ्टर रुस्तम सारंग का खेल करियर कई उपलब्धियों से भरा रहा है। उन्होंने वर्ष 2005 में जूनियर एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई और छत्तीसगढ़ के पहले अंतरराष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग खिलाड़ी बने। इसके बाद 2006 सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में कांस्य और 2007 गुवाहाटी नेशनल गेम्स में रजत पदक हासिल किया।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2009 मलेशिया, 2011 दक्षिण अफ्रीका और 2012 समोआ में कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते। वहीं पेरिस (2011) और कजाखस्तान (2014) वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भी उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने कई जूनियर और सीनियर नेशनल चैंपियनशिप तथा 2015 केरल नेशनल गेम्स में स्वर्ण पदक अपने नाम किए।

खेलों में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें छत्तीसगढ़ सरकार के शहीद कौशल यादव खेल पुरस्कार, शहीद राजीव पांडेय खेल पुरस्कार और गुंडाधुर सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है।

रुस्तम सारंग छत्तीसगढ़ पुलिस में डीएसपी के पद पर पदस्थ रहे और SAI पटियाला से स्पोर्ट्स कोचिंग में डिप्लोमा प्राप्त कर कई युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण भी दिया। हाल ही में उन्होंने खेल से संन्यास की घोषणा की थी। अब खेल एवं युवा कल्याण विभाग में नई जिम्मेदारी के साथ उनसे प्रदेश के खिलाड़ियों को नई दिशा देने की उम्मीद की जा रही है।

रायपुर। होली के मौके पर छत्तीसगढ़ में शराब की बिक्री ने नया रिकॉर्ड बना दिया। होली के दो दिनों में प्रदेश के मदिरा प्रेमी 1 अरब 79 करोड़ रुपये से ज्यादा की देसी और विदेशी शराब पी गए। जानकारी के अनुसार होली से एक दिन पहले 3 मार्च को ही 128 करोड़ रुपये से अधिक की शराब की बिक्री हुई, जो सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना ज्यादा है। वहीं 5 मार्च को भी 51 करोड़ रुपये से अधिक की शराब बिकी।

स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन के एमडी पदुम सिंह एल्मा ने बताया कि सामान्य दिनों में प्रदेश में शराब की औसतन करीब 40 करोड़ रुपये की बिक्री होती है, लेकिन होली के कारण मांग काफी बढ़ गई। उन्होंने कहा कि 3 और 5 मार्च को कुल मिलाकर 179 करोड़ रुपये से अधिक की देसी और विदेशी मदिरा की बिक्री दर्ज की गई है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में एक करोड़ 87 लाख 30 हजार 914 मतदाता हैं और होली पर एक अरब 79 करोड़ से ज्यादा की शराब बिक्री हुई है।

रायपुर। ईरान–इजराइल युद्ध के दौरान पर्यटन के लिए दुबई गए छत्तीसगढ़ की राजधानी का एक परिवार वहां फंस गया है. फंसे हुए परिवार के मुखिया ने सरकार से सुरक्षित वापसी के लिए अपील की है. छत्तीसगढ़ के परिवार के अलावा अन्य राज्यों के लोग होटल में फंसे हुए हैं.

घूमने पहुंचे थे दुबई

राजधानी रायपुर के राजधानी विहार के रहने वाले आकाश साहू, उनकी पत्नी प्रियंका साहू और उनके दो बच्चे दुबई घूमने गए हुए थे. आकाश साहू ने बताया कि उनकी फ्लाइट पहले मुंबई से थी फिर नागपुर से रिशेड्यूल हुई थी. नागपुर से फ्लाइट पड़कर वह लोग 27 फरवरी को दुबई पहुंचे. चार दिनों के टूर के बाद तीन मार्च को वापसी होनी थी. पहला दिन तो सब ठीक रहा पर दूसरे दिन से इमरजेंसी अलर्ट आने शुरू हो गए. बुर्ज खलीफा में उन्होंने दूर से आ रही धमाकों की आवाज सुनी. गार्ड से पूछने पर बताया गया कि रमजान मनाने के लिए केनन फायर की जा रही होगी. अगले दिन एयरपोर्ट, जंगल सफारी और बुर्ज खलीफा बंद कर दिया गया. उनका परिवार दुबई के होटल में फंस गया. 3 मार्च को वापसी की फ्लाइट कैंसिल होकर 9 मार्च को रीशेड्यूल हो गई. इस दौरान बताया गया कि मोबाइल में इमरजेंसी अलर्ट आ रहे हैं. वह जंगल सफारी करना चाहते थे, लेकिन बंद हो गया और ट्रेन यात्रा भी बंद हो गई.

आकाश साहू ने बताया कि आबुधाबी में होटल फ्री कर दिया गया है. दुबई सरकार ने आदेश दिया है कि होटल अपने रेट नहीं बढ़ाएंगे. जो गेस्ट कुछ और समय रुकना चाहतें हैं, उन्हें होटल प्रबंधन को सहयोग करना होगा. आकाश साहू ने बताया कि हमारी होटल का किराया तो नहीं बढ़ाया गया. उन्होंने दो दिनों के लिए होटल एक्सटेंड किया है. सुबह दस बजे चेक आउट टाइम है, फिर भी सुबह पांच बजे से चेक आउट के लिए फोन आ जाता है. एडवांस पेमेंट करके ही होटल में रुक सकते हैं.

सौरभ साहू ने बताया कि तीन को हमारी मुंबई वापसी के बाद मुंबई से रायपुर के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट थी, जो रिशेड्यूल हो गई. टिकट रेट 22 हजार रुपए थी. उन्होंने एयर इंडिया से बात की तो रिशेड्यूलिंग फीस प्रति व्यक्ति 20 हजार रुपए मांगे गए, जिसके कारण टिकट कैंसिल कर दी गई. 

आसमान छू रहे फ्लाइट के तत्काल टिकट के दाम : दावा

आकाश साहू ने बताया कि एयरपोर्ट अब खुल गया है. हालांकि तत्काल टिकट के भाव आसमान छू रहे हैं. दावा किया कि टिकट रेट फिलहाल 2 लाख तक चल रहा है. वहीं जो वापस जा पा रहा है, वह अधिक दाम में टिकट खरीद रहे हैं. उनके साथ  अमरावती की फैमिली थी, फ्लाइट 9 मार्च को रिशेड्यूल हुई थी. उन्होंने ओमान से वापसी का वीजा और टिकट लिया, जिसमें उनके कुल 43 हजार रुपए खर्च हुए. दुबई से ओमान तक का एक लाख रुपए टैक्सी का किराया भी उन्होंने दिया.

वाई-फाई से कनेक्ट नहीं हो रहा आईफोन

आकाश साहू के अनुसार उनकी पत्नी प्रियंका और दो बच्चों के साथ होटल में नागपुर,अमरावती, खामगांव के 15 से 20 लोग फंसे हैं. उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल रोमिंग और सफिशिएंट डाटा करवा लिया था और डाटा सुरक्षित रखा था. जिसके माध्यम से उन्होंने अपने परिवार को सूचित कर दिया है. आकाश ने बताया कि उनके पास दो फोन हैं. एक आईफोन और दूसरा एंड्रॉयड. आईफोन यहां होटल के वाईफाई से कनेक्ट नहीं होता. आकाश ने विदेश जाने वाले टूरिस्टों को सलाह दी है कि अपने मोबाइल में इंटरनेशनल रोमिंग और पर्याप्त डाटा रखें ताकि किसी विपरीत परिस्थितियों में अपने परिवार को सूचना दे सकें.

सरकार से मदद की अपील 

आकाश साहू ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि 9 मार्च की फ्लाइट भी रीशेड्यूल हो सकती हैं. अगर तत्काल की फ्लाइट ले तो काफी महंगी हैं. दुबई से इंडिया तक की फ्लाइट अरेंज कर दी जाए. इंडिया पहुंच कर वह खुदके खर्चे पर वापस घर चले जाएंगे.

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की सिविल सेवा परीक्षा 2025 में सफलता प्राप्त करने वाले छत्तीसगढ़ के सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ दी हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश के प्रतिभाशाली युवाओं ने अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प के बल पर यह उपलब्धि हासिल कर पूरे छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने वैभवी अग्रवाल, दर्शना सिंह बघेल, डायमंड सिंह ध्रुव, रौनक अग्रवाल और संजय डहरिया को उनकी उल्लेखनीय सफलता के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इन होनहार बेटे-बेटियों की उपलब्धि प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणादायक है और यह दिखाती है कि निरंतर परिश्रम और लक्ष्य के प्रति समर्पण से किसी भी ऊँचाई को प्राप्त किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सभी सफल अभ्यर्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि उनकी उपलब्धि छत्तीसगढ़ के युवाओं को बड़े लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें हासिल करने के लिए प्रेरित करती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन युवाओं की सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों के सपनों को नई ऊर्जा और दिशा देने वाली प्रेरणा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये सभी प्रतिभाशाली युवा प्रशासनिक सेवाओं में रहते हुए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ जनसेवा करेंगे तथा राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

रायपुर।  प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने और जनजातीय अंचलों की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच प्रदान करने के उद्देश्य से ‘खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स छत्तीसगढ़-2026’ का आयोजन 25 मार्च से 06 अप्रैल 2026 तक किया जाएगा। इस प्रतियोगिता का आयोजन रायपुर, सरगुजा और बस्तर के खेल मैदानों में होगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में खेल एवं युवा कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक लेकर इस महत्वपूर्ण आयोजन की तैयारियों की विस्तृत जानकारी ली।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि युवा ही देश और प्रदेश का भविष्य हैं। राज्य सरकार शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास और खेल सहित हर क्षेत्र में युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 न केवल वनांचल के खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को पहचान देने का मंच बनेगा, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम भी सिद्ध होगा।

बैठक में मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना, प्रदेश में खेल अधोसंरचनाओं की स्वीकृति एवं निर्माण, खेलो इंडिया की केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन, खेल अकादमियों की गतिविधियों, खेल अलंकरण, युवा महोत्सव और आगामी कार्ययोजना की भी समीक्षा की। उन्होंने विगत वर्षों में स्वीकृत वृहद एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल अधोसंरचना परियोजनाओं की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किए जाएं और निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा प्रथम ‘खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स’ की मेजबानी छत्तीसगढ़ को प्रदान की गई है। इस आयोजन में कुल 7 प्रतिस्पर्धात्मक और 2 प्रदर्शनात्मक खेल आयोजित किए जाएंगे। रायपुर में तीरंदाजी, फुटबॉल, हॉकी, वेटलिफ्टिंग, स्वीमिंग और कबड्डी (डेमो), सरगुजा में कुश्ती एवं मलखम्ब (डेमो) तथा बस्तर में एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। इस प्रतियोगिता में देश के लगभग 30 राज्यों से करीब 2500 खिलाड़ी और अधिकारी भाग लेंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने बैठक में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने की दिशा में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि खेलो इंडिया में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साथ ही मलखम्ब खिलाड़ियों को एक लाख रुपये की विशेष प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी तथा अमेरिका गॉट टैलेंट में चयनित मलखम्ब खिलाड़ी अनतई पोटाई के अमेरिका आने-जाने का पूरा व्यय राज्य सरकार वहन करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर ओलंपिक में एक लाख 65 हजार से अधिक युवाओं की सहभागिता इस बात का प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त होकर शांति, विकास और सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जनजातीय अंचलों में खेल प्रतिभाओं की अपार संभावनाएं हैं और राज्य सरकार इन प्रतिभाओं को पहचानकर उन्हें आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि आने वाले समय में बस्तर और सरगुजा अंचल में भी ओलंपिक स्तर के खेल आयोजनों के माध्यम से राज्य की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत होगी।

बैठक में मुख्य सचिव विकाश शील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, सचिव राहुल भगत, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव यशवंत कुमार, संचालक खेल तनुजा सलाम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज शाम नगर निगम बिरगांव में आयोजित होली मिलन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्र के नागरिकों को रंगों के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इस वर्ष होली का उत्साह प्रदेश में और भी अधिक है, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा अन्नदाता किसानों के खातों में धान उपार्जन के अंतर की राशि अंतरित की गई है। इससे किसानों के परिवारों में खुशी का माहौल है और त्यौहार की रौनक दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि किसान प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और उनकी समृद्धि ही राज्य की समृद्धि का आधार है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि होली का पर्व आपसी प्रेम, भाईचारे और सामाजिक सद्भाव का प्रतीक है। यह त्योहार समाज में एकता, समरसता और सकारात्मक ऊर्जा का संदेश देता है तथा लोगों को एक-दूसरे के और करीब लाने का अवसर प्रदान करता है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मंशानुरूप प्रदेश में नक्सलवाद अब समाप्ति की ओर है और बस्तर अंचल में शांति और विकास का नया अध्याय शुरू हो रहा है। राज्य सरकार बस्तर सहित पूरे प्रदेश में शांति, विकास और खुशहाली के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

समारोह के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक मंडली द्वारा प्रस्तुत मनमोहक फाग गीत का आनंद लिया। साथ ही विधायक अनुज शर्मा की प्रस्तुति पर उपस्थित लोगों ने भी खूब उत्साह दिखाया। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने पिचकारी चलाकर रंगों की बौछार की और लोगों के साथ होली की खुशियां साझा कीं।

इस अवसर पर रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू, विधायक पुरंदर मिश्रा, योगेश साहू, निशक्तजन आयोग के अध्यक्ष लोकेश कावड़िया, सीआईडीसी अध्यक्ष राजीव अग्रवाल, छत्तीसगढ़ औषधि पादप बोर्ड के अध्यक्ष विकास मरकाम, उपाध्यक्ष अंजय शुक्ला, छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी के अध्यक्ष शंशाक शर्मा, पूर्व विधायक एवं आरडीए अध्यक्ष नंदे साहू, छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष मिर्जा एजाज बेग, रमेश ठाकुर, भागीरथी यादव, मनोज जोशी सहित बिरगांव नगर निगम के पार्षदगण, स्थानीय जनप्रतिनिधि, नागरिक और बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित थे।