भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने एक बड़ा फैसला लिया है। सीएम के काफिले में इलेक्ट्रिक कार शामिल होंगे। पेट्रोलियम पदार्थ बचाने के लिए काफिले में ई-कार शामिल करने का निर्णय लिया है। आज शाम को पहली बार मुख्यमंत्री इलेक्ट्रिक कार में सफर कर सकते हैं।

सीएम डॉ मोहन यादव अब इलेक्ट्रिक कार से सफर करेंगे। मुख्यमंत्री के काफिले के लिए महिंद्रा की नई इलेक्ट्रिक कार महिंद्रा XEV 9e खरीदी गई है। यह गाड़ी एक बार चार्ज करने पर करीब 500 किमी चलेगी। पेट्रोलियम पदार्थ बचाने के लिए यह फैसला लिया है।

विकसित भारत वाली ई-कार में सफर

सीएम डॉ मोहन यादव आज शाम को पहली बार इस कार में सफर कर सकते हैं। मुख्यमंत्री निवास से स्टेट हैंगर तक इसी कार में सफर करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय का कहना है कि सीएम की नई इलेक्ट्रिक कार को नंबर MP 02 VB 2047 मिला है। इसमें VB का मतलब विकसित भारत और 2047 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को दर्शाता है। इस नंबर के जरिए पर्यावरण संरक्षण और विकसित भारत के लक्ष्य का संदेश देने की कोशिश की गई है।

पीएम मोदी ने की थी ये अपील

आपको बता दें कि पीएम मोदी ने बीते महीने तेलंगाना के सिकंदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए देशवासियों से कई अपील की थी। उन्होंने कहा था कि एक साल तक सोना न खरीदे। पेट्रोल-डीजल का कम इस्तेमाल करें और ‘वर्क फ्रॉम होम’ करें। फर्टिलाइजर के बजाय प्राकृतिक खेती पर शिफ्ट हो। एक साल के लिए विदेश यात्रा टालने की बात कही थी। खाने का तेल कम खाने का भी आग्रह किया था।

प्रधानमंत्री की अपील पर अमल कर रहे मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने गाइडलाइन भी बनाई है। सीएम डॉ. मोहन यादव वो सब उपाय कर रहे हैं, जिससे देश के लिए डॉलर बचे और देश की विदेश पर निर्भरता कम हो। उनका मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का सबको पालन करना चाहिए। यह देश हित में है। देश को मजबूत स्थिति में लाना है तो जीवन पद्धति में अनुशासन और परिवर्तन लाना पड़ेगा।

भोपाल। मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी द्वारा वन विभाग और जेल विभाग की संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026 अब 4 जून से आयोजित की जाएगी एसएससी और सीयूईटी जैसी अन्य बड़ी परीक्षाएं भी उसी समय हो रही थी इसलिए अभ्यर्थियों को परेशानी न हो इसे देखते हुए परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाई गई है।

जानकारी के अनुसार  इसी अवधि में एसएससी और सीयूईटी जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाएं भी आयोजित हो रही थीं। ऐसे में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के सामने दोनों परीक्षाओं में शामिल होने की समस्या खड़ी हो रही थी। अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ईएसबी ने संयुक्त भर्ती परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने का निर्णय लिया।यह भर्ती परीक्षा वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक तथा  जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक पदों के लिए आयोजित की जा रही है। परीक्षा के लिए करीब 3.92 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जिससे यह प्रदेश की प्रमुख भर्ती परीक्षाओं में शामिल हो गई है।

परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव का असर ईएसबी के अन्य भर्ती और प्रवेश परीक्षा कैलेंडर पर भी पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि एएनएमटीएसटी परीक्षा भी मई माह में प्रस्तावित थी। ऐसे में वन रक्षक एवं जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा की तिथि आगे बढ़ने से आगामी परीक्षाओं के कार्यक्रम में भी फेरबदल की संभावना जताई जा रही है।

रायपुर। शहर की सफाई व्यवस्था पर संकट गहरा गया है. चेतावनी के बाद बुधवार सुबह से सफाई ठेकेदारों ने काम बंद कर हड़ताल पर चले गए हैं. कई महीनों से अटके भुगतान बहाल करने की मांग की जा रही है. अब निगम क्षेत्र के सभी 70 वार्डों में सफाई कार्य ठप हो गया है.

पिछले 4 महीने से नहीं मिला भुगतान

ठेकेदारों का कहना है कि एक महा में सभी वार्डों को मिलाकर 4 करोड़ का भुगतान होता है लेकिन पिछले चार माह से भुगतान नहीं हुआ है. हमे भी सफाई कर्मचारियों को भुगतान करना पड़ता है. कई महीनों से सिर्फ आश्वासन दिया गया, लेकिन भुगतान नहीं हुआ है. अब भुगतान नहीं होने तक काम पर वापस नहीं लौटेंगे.

नेता प्रतिपक्ष को भी सौंपा गया था ज्ञापन

हड़ताल पर गए ठेकेदारों ने बताया कि पिछले सप्ताह नगर निगम प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर बकाया राशि जारी करने की मांग की थी, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई. ठेकेदारों ने नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी को भी ज्ञापन सौंपा था.

बता दें कि कुछ दिन पहले ही रामकी कंपनी के सफाई कर्मचारियों ने भी विभिन्न मांगों को लेकर काम बंद कर दिया था. ऐसे में अब ठेकेदारों की हड़ताल से शहर की सफाई व्यवस्था पर बड़ा असर पड़ने की आशंका है.

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के कारोबारी विजय कुमार केला को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के कारोबारी की अपील स्वीकार करते हुए सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर, चार्जशीट और निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया है. मामले में कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि यदि बैंक लोन अकाउंट का सेटलमेंट आपसी सहमति से हो चुका है और उस पर डेब्ट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल की मुहर लग चुकी है, तो उसके बाद कर्जदार के खिलाफ धोखाधड़ी का क्रिमिनल केस चलाना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है. शीर्ष कोर्ट ने कहा कि कमर्शियल विवादों के निपटारे के बाद भी यदि आपराधिक मुकदमे चलते रहेंगे तो देश के आर्थिक सिस्टम पर इसका बुरा असर पड़ेगा और लोग बैंकों के साथ वन-टाइम सेटलमेंट करने से कतराएंगे. यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की बेंच सुनाया.

दरअसल, रायपुर निवासी विजय कुमार केला के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर चार्जशीट पेश की थी. जिसे लेकर कारोबारी ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगाई थी. केला ने बताया कि फर्म मेसर्स मोहन ट्रेडर्स को उनके बड़े भाई स्वर्गीय परमानंद केला संभालते थे. फर्म ने यूको बैंक से लोन लिया, जो वर्ष 2009 तक 8 करोड़ रुपए हो गया था. इस लोन के बदले रायपुर के अमलीडीह और बोरियाखुर्द की संपत्तियां गिरवी रखी गई थीं. नवंबर 2009 में परमानंद केला के आकस्मिक निधन के बाद कारोबार ठप हो गया और लोन की किस्तें जमा नहीं की जा सकीं. इसके चलते 31 दिसंबर 2010 को बैंक ने इस खाते को एनपीए घोषित कर दिया और बकाया लोन की वसूली के लिए डीआरटी, जबलपुर में केस पेश किया. डीआरटी में मामला लंबित रहने के दौरान दोनों पक्षों में 6.49 करोड़ रुपए के बकाया के बदले 4.25 करोड़ रुपए में फुल एंड फाइनल सेटलमेंट तय हुआ.

शिकायत खाता बंद होने के करीब ढाई साल बाद फरवरी 2018 में यूको बैंक के जोनल हेड ने सीबीआई में शिकायत करते हुए आरोप लगाया, कि केला ने बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर लोन लिमिट बढ़वाने के लिए सीए की फर्जी ऑडिट रिपोर्ट पेश की थी और कीमती संपत्तियों को मुक्त कराकर बैंक के पास एक अतिक्रमण वाली जमीन गिरवी रख दी. CBI ने केस दर्ज कर रायपुर की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी, जिस पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी रोक लगाने से इनकार कर दिया, तब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था.

रायपुर/दुर्ग। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के भर्ती घोटाले में सीबीआई के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) की एंट्री हो चुकी है. ईडी की टीम ने आज एक के बाद एक चार जगहों पर दबिश दी है. इनमें आयोग के मामले में पूर्व चेयरमैन टामन सोनवानी, पूर्व सचिव जीवन किशोर ध्रुव, पूर्व परीक्षा नियंत्रण आरती वासनिक के अलावा एक और आरोपी ललित गणवीर के भाई भूपेंद्र गनवीर के निवासों पर आज सुबह दबिश दी है.

जानकारी के अनुसार, ईडी की पांच टीम भर्ती घोटाले में आरोपी पूर्व चेयरमैन टामन सोनवारी के ग्राम सरबदा में दबिश दी है. वहीं दो टीमों ने पूर्व सचिव जेके ध्रुव के भिलाई सेक्टर-10 स्थित निवास पर और अन्य टीम ने पूर्व परीक्षा नियंत्रण आरती वासनिक के रायपुर स्थित निवास पर दबिश दी है.

इसके अलावा एक अन्य आरोपी ललित गणवीर के भाई कृषि विस्तार अधिकारी भूपेंद्र गणवीर के राजनांदगांव के शिक्षक कॉलोनी स्थित निवास पर ईडी की टीम ने दबिश दी है. टीम परिवार के सदस्यों से पूछताछ करने के साथ दस्तावेजों को खंगालने में जुटी है.

 रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि समाधान शिविरों का उद्देश्य आमजन की समस्याओं का संवेदनशील और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि प्रशासनिक अमला सकारात्मक सोच और सार्थक प्रयासों के साथ कार्य करे, ताकि पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ प्रभावी रूप से पहुंचे और सुशासन की भावना जमीन पर दिखाई दे।

प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत मंगलवार शाम कांकेर जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री श्री साय ने कांकेर, कोण्डागांव, नारायणपुर और बस्तर जिलों में संचालित योजनाओं एवं विकास कार्यों की जिलावार समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध, जवाबदेह और परिणामोन्मुख कार्यशैली अपनाने के निर्देश दिए।

प्रधानमंत्री आवास, धान उठाव और कृषि तैयारियों पर विशेष जोर

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवासों का निर्माण शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए ताकि हितग्राहियों को पक्के आवास का लाभ मिल सके। उन्होंने खरीदी केन्द्रों से धान उठाव की प्रक्रिया तेज करने तथा स्थानीय स्तर पर धान मिलिंग को बढ़ावा देने के लिए युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने पर बल दिया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि खरीफ सीजन को देखते हुए खाद और बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने किसानों को नैनो यूरिया और वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि और एग्रीस्टैक पोर्टल में पात्र किसानों का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

स्वास्थ्य, पोषण और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता

मुख्यमंत्री श्री साय ने मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग को पूरी तैयारी के साथ सतर्क रहने के निर्देश दिए। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना, शत-प्रतिशत संस्थागत प्रसव, सिकल सेल स्क्रीनिंग तथा मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया।

उन्होंने महिला स्व-सहायता समूहों को रेडी-टू-ईट तैयार करने का कार्य देने, कुपोषण मुक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या बढ़ाने तथा सभी पात्र महिलाओं तक महतारी वंदन योजना का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल आपूर्ति पर सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हेलमेट और सीट बेल्ट की अनिवार्यता को लेकर निरंतर जनजागरूकता अभियान चलाया जाए, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। साथ ही डायल 112 के व्यापक प्रचार-प्रसार पर भी जोर दिया।

बैठक में मुख्यमंत्री श्री साय ने मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पीएम जनमन, बिहान योजना, तेंदूपत्ता खरीदी, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जल जीवन मिशन, अटल डिजिटल सेवा केन्द्र, ई-ऑफिस क्रियान्वयन, डीएमएफ कार्यों, शिक्षा गुणवत्ता, सड़क अवसंरचना और कानून-व्यवस्था से जुड़े विभिन्न विषयों पर विभागवार समीक्षा की तथा जिलों में प्रगति की जानकारी ली।

मुख्यमंत्री श्री साय ने पखांजूर क्षेत्र में मत्स्यपालन की संभावनाओं को देखते हुए जल संरक्षण को और अधिक प्रभावी बनाने तथा अंतागढ़ और कोयलीबेड़ा जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में डीएमएफ मद से शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और कुपोषण उन्मूलन से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया।

बैठक में विधायक अंतागढ़ विक्रम उसेंडी, कांकेर विधायक आशाराम नेताम, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव रजत बंसल, बस्तर संभाग आयुक्त डोमन सिंह सहित संबंधित जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, डीएफओ और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि परिवार का कोई अन्य सदस्य सरकारी नौकरी में हो तो भी दूसरे सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। कोर्ट ने कहा, सिर्फ तकनीकी आधार नहीं, परिवार की आर्थिक स्थिति भी देखना जरूरी है। हाईकोर्ट के इस आदेश से मृत सफाई कर्मी के परिवार को राहत मिली है।

कोर्ट ने साफ किया कि अनुकंपा नियुक्ति के मामले में संबंधित प्राधिकरण को पहले परिवार की वास्तविक आर्थिक स्थिति और वित्तीय संकट का आकलन करना होगा, क्योंकि अनुकंपा नियुक्ति योजना का उद्देश्य मृत कर्मचारी के परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसलिए केवल तकनीकी आधारों पर दावा खारिज करना योजना की मानवीय भावना के विपरीत होगा।

दरअसल, याचिकाकर्ता के पिता अंबिकापुर नगर निगम में सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे। सर्विस के दौरान उनके निधन के बाद परिवार में पत्नी, तीन पुत्र और एक पुत्री रह गए, जो उनकी आय पर निर्भर थे। याचिकाकर्ता ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया, लेकिन यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया गया कि उसकी मां पहले से सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं। इसके खिलाफ याचिका पर एकल पीठ ने नियुक्ति से इनकार करने का आदेश रद्द करते हुए नगर निगम को अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्देश दिया। इस आदेश को चुनौती देते हुए नगर निगम आयुक्त ने खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की थी।

डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान निगम ने तर्क दिया कि 14 जून 2013 की राज्य नीति के अनुसार यदि परिवार का कोई सदस्य पहले से सरकारी सेवा में है तो अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती। वहीं याचिकाकर्ता ने कहा कि उसकी मां का वेतन बेहद कम है और परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। साथ ही अधिकारियों ने परिवार की वास्तविक आर्थिक स्थिति का आकलन किए बिना आवेदन खारिज कर दिया।

खंडपीठ ने कहा कि परिवार ने अपना मुख्य कमाने वाला सदस्य खो दिया था और केवल मां के नौकरी में होने को अनुकंपा नियुक्ति से इनकार करने का पूर्ण आधार नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि कम वेतन वाली नौकरी करने वाला कोई सदस्य होने मात्र से यह नहीं माना जा सकता कि परिवार आर्थिक संकट से उबर चुका है।

अदालत ने कहा, कि अनुकंपा नियुक्ति कोई अधिकार नहीं है, लेकिन यह एक कल्याणकारी और मानवीय योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक संकट में फंसे परिवारों को राहत पहुंचाना है, इसलिए अधिकारियों को दावों पर विचार करते समय व्यावहारिक और उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इन टिप्पणियों के साथ कोर्ट ने नगर निगम की अपील खारिज करते हुए एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा है।

बिलासपुर। जिंदल स्टील लिमिटेड को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने 153.55 करोड़ रुपये के रिकवरी नोटिस पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा, किसी भी पक्ष को सुने बिना उस पर वित्तीय दायित्व नहीं थोपा जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया, प्रारंभिक स्तर पर सुनवाई का अवसर न देना पूरी निर्णय प्रक्रिया को दूषित कर देता है। कोर्ट ने इस मामले में पूर्व में पारित सिंगल बेंच के आदेश को रद्द कर दिया, साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग को दो महीने के भीतर जिंदल स्टील को सुनवाई का अवसर देने और नए सिरे से निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। मामले में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई।

मामला वित्तीय वर्ष 2011-12 और 2012-13 में जिंदल स्टील द्वारा पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत बिजली आपूर्ति से जुड़ा है। उस समय निर्धारित दरों पर भुगतान हो चुका था। बाद में वर्ष 2014 में टैरिफ और ट्रू-अप प्रक्रिया के दौरान नियामक आयोग ने बिजली को ‘नॉन-फर्म पावर’ मानते हुए दर घटाकर 1.50 रुपये प्रति यूनिट निर्धारित कर दी। इसके आधार पर छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने जिंदल स्टील को 153.55 करोड़ रुपये लौटाने का नोटिस जारी कर दिया और कंपनी का ओपन एक्सेस एनओसी भी रोक दिया था।

मामले की सुनवाई के दौरान जिंदल स्टील ने तर्क दिया कि टैरिफ निर्धारण और अपीलीय न्यायाधिकरण की कार्रवाई में उसे पक्षकार ही नहीं बनाया गया। बिना सुनवाई इतनी बड़ी देनदारी थोपना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है। आयोग और वितरण कंपनी ने दलील देते हुए कहा, टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया अर्ध-विधायी प्रकृति की होती है और इसमें सार्वजनिक सूचना पर्याप्त होती है।

हाई कोर्ट ने जिंदल स्टील की दलीलों को स्वीकार करते हुए कहा, जब किसी निर्णय का प्रत्यक्ष वित्तीय प्रभाव किसी विशेष इकाई पर पड़ता है, तब प्रक्रिया अर्ध-न्यायिक स्वरूप ग्रहण कर लेती है और ऐसे मामलों में व्यक्तिगत सुनवाई अनिवार्य हो जाती है। डिवीजन बेंच ने माना, कैप्टिव पावर प्लांटों से मिलने वाली बिजली की आपूर्ति में उतार-चढ़ाव होना स्वाभाविक है और इसे अपने आप में अनुबंध उल्लंघन नहीं माना जा सकता।

मामले की सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने 7 जुलाई 2016 के रिकवरी नोटिस और ओपन एक्सेस रोकने से जुड़े पत्रों को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा है, जब तक आयोग नए सिरे से निर्णय नहीं लेता, तब तक जिंदल स्टील के खिलाफ किसी प्रकार की वसूली या दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

सूरजपुर। सूरजपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने एक बड़े कदम के तौर पर पार्टी से निष्कासित 9 सदस्यों को शिवनंदपुर नगर पंचायत चुनाव के बाद वापस ले लिया है. इस संबंध में कांग्रेस जिलाध्यक्ष शशि सिंह ने आदेश जारी किया है.

छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज की अनुमति से जिला अध्यक्ष शशि सिंह द्वारा जारी आदेश में पांच पुरुष व चार महिला समेत 9 लोगों को पार्टी में वापस लिया गया है. इन सभी को नगरीय निकाय चुनाव के बाद बगावत का आरोप लगाकर पार्टी से छह साल के लिए निष्कासित किया गया था. कांग्रेस के इस यू-टर्न से पार्टी कार्यकर्ताओं में कहीं नाराजगी, तो कहीं खुशी वाली बात देखने को मिल रही है. इस घटनाक्रम पर राजनीतिक गलियारे के साथ-साथ आम जनता के बीच चर्चाओं का बाजार गर्म है.

शिवनंदनपुर नगर पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद जिन सदस्यों को वापस पार्टी में शामिल कर लिया गया है, उनमें शक्ति ठाकुर, नगर पालिका परिषद सूरजपुर; पल्लवी (गुड़िया), नगर पालिका परिषद सूरजपुर; पुष्पलता पवन साहू, नगर पालिका परिषद सूरजपुर; अफरोज खान (कल्लू) नगर पालिका परिषद सूरजपुर; गीता पुरी, नगर पंचायत बिश्रामपुर; संजीत यादव, नगर पंचायत बिश्रामपुर, उदय यादव, नगर पंचायत भटगाँव; अभय विश्वकर्मा, नगर पंचायत जरही और निशा बीजू दासन, नगर पंचायत जरही शामिल हैं.

रायपुर। छत्तीसगढ़ पावर ट्रांसमिशन कंपनी (CSPTCL) जल्द अपने आईपीओ (Initial Public Offering) लाने की तैयारी में है, जिसके जरिए कंपनी आम निवेशकों से पूंजी जुटाएगी. आईपीओ सफल होने पर यह राज्य सरकार की पहली ऐसी कंपनी बन जाएगी, जिसके शेयर स्टॉक मार्केट में ट्रेड होंगे. इस पर कंपनी में उच्च स्तर पर चर्चा चल रही है.

इससे पहले छत्तीसगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो चुकी है, हालांकि उसके शेयरों में कारोबार नहीं होता. कंपनी ने वर्ष 2014-15 और 2015-16 में बॉन्ड जारी कर निवेशकों से पूंजी जुटाई हैं. अब छत्तीसगढ़ पावर ट्रांसमिशन कंपनी के आईपीओ लाने की तैयारी के साथ कंपनी अपनी हिस्सेदारी का एक भाग आम निवेशकों के लिए उपलब्ध कराएगी.

आईपीओ के बाद कंपनी के शेयर शेयर बाजार में लिस्टेड होंगे और उनकी खरीद-बिक्री की जा सकेगी। कंपनी के व्यावसायिक प्रदर्शन के आधार पर शेयरों की कीमत में उतार-चढ़ाव होगा, जिससे उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बढ़ेगा। सूचीबद्ध होने से कंपनी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और निवेशकों का व्यापक आधार मिलेगा। इसके साथ ही आम लोग भी कंपनी के हिस्सेदार बन सकेंगे। कंपनी के लाभ में वृद्धि होने पर वह अपने शेयरधारकों को डिविडेंड के रूप में उसका हिस्सा भी वितरित कर सकेगी।

IPO के लिए उच्च स्तरीय चर्चा जारी

पावर ट्रांसमिशन कंपनी के एमडी राजेश कुमार शुक्ला ने जानकारी दी कि देश के कई राज्यों की सरकारी पावर कंपनियां अपना आईपीओ लांच कर आम लोगों से पैसे जुटा रही हैं. केंद्र सरकार की ऊर्जा कंपनियां पहले से स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं. छत्तीसगढ़ ट्रांसमिशन कंपनी के भी आईपीओ लाने के विषय में उच्च स्तर पर चर्चा चल रही है. यह शासन स्तर का मामला है.

रायपुर। राजधानी रायपुर के लोगों को नगर निगम ने बड़ा झटका दिया है। रायपुर नगर निगम ने संपत्तिकर के साथ वसूले जाने वाले यूजर चार्ज में बढ़ोतरी की है। नए निर्णय के बाद अब आवासीय और व्यावसायिक दोनों श्रेणी के उपभोक्ताओं को पहले की तुलना में अधिक राशि चुकानी होगी।

नगर निगम के अनुसार, आवासीय संपत्तियों पर सालाना 120 रुपये की वृद्धि की गई है। वहीं व्यावसायिक (कमर्शियल) संपत्तियों के लिए यूजर चार्ज में सालाना 360 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। यह अतिरिक्त राशि संपत्तिकर के साथ ही वसूली जाएगी। नगर निगम का कहना है कि शहर में सफाई व्यवस्था, कचरा संग्रहण और अन्य नागरिक सुविधाओं के बेहतर संचालन के लिए यूजर चार्ज में संशोधन किया गया है।

शुल्क बढ़ाना रायपुरवासियों के साथ अन्याय : आकाश तिवारी

वहीं कांग्रेस ने यूजर चार्ज में वृद्धि का विरोध किया है। यूजर चार्ज में बढ़ोतरी को लेकर निगम के नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने कहा, नगर निगम जनता पर आर्थिक बोझ न डालें। घर-घर कचरा संग्रहण व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा, सफाई व्यवस्था सुधारे बिना शुल्क बढ़ाना रायपुरवासियों के साथ अन्याय है। पहले राजधानी को स्वच्छ और सुंदर बनाएं, फिर शुल्क बढ़ाएं।

नेता प्रतिपक्ष तिवारी ने 70 वार्डों में स्वच्छता के बजाय केवल दीवारों पर पेंटिंग का आरोप लगाते हुए लाखों रुपये प्रचार और पेंटिंग पर खर्च करने का दावा किया। उन्होंने महापौर और परिषद से निर्णय पर पुनर्विचार की मांग की है, ताकि जनता पर आर्थिक बोझ न डाला जाए।

रायपुर। सुशासन एवं अभिसरण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आज मंत्रालय (महानदी भवन) नवा रायपुर में सीएम हेल्पलाइन (1076) के विभागीय नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारियों के लिए एक दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में शासन के सभी विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निराकरण पर जोर

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव राहुल भगत ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन आम नागरिकों तक सुशासन पहुंचाने का सबसे सशक्त और सुलभ माध्यम है। उन्होंने सभी नोडल अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि आम जनता की शिकायतों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

प्रशिक्षण के मुख्य बिंदु

अधिकारियों को आधुनिक शिकायत प्रबंधन प्रणाली (Grievance Redressal System) के व्यावहारिक उपयोग की जानकारी दी गई। शिकायतों का समय पर निराकरण न होने की स्थिति में उन्हें प्रक्रिया, एल-1 से एल-4 स्तर तक स्वचालित रूप से ट्रांसफर करने की तकनीकी प्रक्रिया समझाई गई। नागरिकों से उनकी संतुष्टि का फीडबैक लेने की पारदर्शी प्रक्रिया के बारे में बताया गया।

इन माध्यमों से दर्ज होगी शिकायत

सुशासन एवं अभिसरण विभाग के संयुक्त सचिव मयंक अग्रवाल ने बताया कि इस सिस्टम से शिकायत निवारण दर और नागरिक संतुष्टि दोनों में तेजी से सुधार आएगा। आगामी लॉन्चिंग के बाद नागरिक टोल-फ्री नंबर 1076 पर कॉल करके, वेब पोर्टल, समर्पित मोबाइल ऐप और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी शिकायतें सीधे दर्ज करा सकेंगे।

रायपुर। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आज मंत्रालय (महानदी भवन) में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम की सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में राज्य की महत्वाकांक्षी औद्योगिक, वाणिज्यिक और बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं को गति देने के लिए विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

प्रमुख परियोजनाओं को मिली हरी झंडी

रायपुर के कृषि उपज मंडी परिसर (मंडी रोड) में अत्याधुनिक रत्न एवं आभूषण पार्क (रायपुर जेम्स एवं ज्वेलरी पार्क) बनाने की योजना है। बिलासपुर शहर में बढ़ते भारी वाहनों के दबाव और ट्रैफिक की समस्या को दूर करने के लिए एक विशाल सर्व-सुविधायुक्त ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण किया जाएगा। यहां बड़े गोडाउन, लॉजिस्टिक्स हब, व्यापक पार्किंग स्पेस, वाहन रिपेयरिंग सेंटर और चालकों के लिए रेस्ट एरिया जैसी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी।

नवा रायपुर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े आयोजनों के लिए एक वर्ल्ड-क्लास कन्वेंशन सेंटर विकसित किया जाएगा। यह अत्याधुनिक बिजनेस हब कॉर्पाेरेट इवेंट्स, ग्लोबल बिजनेस मीट और प्रदर्शनियों के लिए उपयुक्त होगा, जिससे छत्तीसगढ़ में बिजनेस टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इन सभी बड़ी परियोजनाओं को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत विकसित करने की रूपरेखा तैयार की गई है।

बैठक में उपस्थित अधिकारी

इस उच्च स्तरीय बैठक में विधि एवं विधायी विभाग की प्रमुख सचिव सुषमा सावंत, वित्त विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार, नीति आयोग के सदस्य सचिव आशीष भट्ट, वित्त विभाग की विशेष सचिव शीतल शाश्वत वर्मा सहित छत्तीसगड राज्य औद्योगिक विकास निगम के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

रायपुर। जहां कभी दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियां विकास की राह में चुनौती बनती थीं, वहां आज आधुनिक अधोसंरचना नए अवसरों के द्वार खोल रही है।

प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार के अंतर्गत मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज बीजापुर जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्र स्थित ग्राम कोण्डापल्ली पहुंचकर बीजापुर-पूवर्ती मार्ग पर निर्मित बेली ब्रिज का निरीक्षण किया। उन्होंने पुल की निर्माण तकनीक, उपयोगिता और क्षेत्र के विकास में उसकी भूमिका की जानकारी लेते हुए इसे बदलते बस्तर की नई तस्वीर का प्रतीक बताया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सड़क, पुल और अन्य आधारभूत सुविधाएं केवल निर्माण कार्य नहीं हैं, बल्कि वे दूरस्थ क्षेत्रों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास की मुख्यधारा से जोड़ने वाले मजबूत माध्यम हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास की पहुंच समाज के अंतिम व्यक्ति तक हो।

कम समय, कम लागत और अधिक मजबूती की तकनीक

भारतीय सीमा सड़क संगठन (BRO) द्वारा निर्मित यह बेली ब्रिज बीजापुर-पूवर्ती सड़क परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि बेली ब्रिज पारंपरिक पुलों की तुलना में अधिक किफायती, मजबूत और टिकाऊ होते हैं। इनका निर्माण सामान्य पुलों की अपेक्षा लगभग पांच गुना कम लागत में किया जा सकता है तथा इन्हें मात्र एक माह के भीतर तैयार किया जा सकता है। दुर्गम और संवेदनशील क्षेत्रों में त्वरित कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए यह तकनीक अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो रही है।

बीजापुर में 21 बेली ब्रिज बने विकास के वाहक

उल्लेखनीय है कि बीजापुर जिले में अब तक 21 बेली ब्रिजों का निर्माण किया जा चुका है। इन पुलों के निर्माण से दूरस्थ गांवों तक आवागमन सुगम हुआ है तथा लोगों को आवागमन, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और आवश्यक सुविधाओं तक पहुंच में बड़ी राहत मिली है। इन संरचनाओं ने क्षेत्र में विकास और जनसेवाओं के विस्तार को नई गति प्रदान की है।

मुख्यमंत्री ने श्रमिकों की मेहनत और समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि राज्य के श्रमिक और युवा ही विकास यात्रा के वास्तविक निर्माणकर्ता हैं। उन्होंने श्रमिकों का उत्साहवर्धन करते हुए उनके अनुभव भी साझा किए।

बदलते बस्तर की नई पहचान

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि बस्तर में अधोसंरचना विकास के माध्यम से नई संभावनाओं का निर्माण हो रहा है। कोण्डापल्ली का यह बेली ब्रिज केवल एक पुल नहीं, बल्कि विकास, विश्वास और सुशासन का सशक्त प्रतीक है। यह उस नए बस्तर की पहचान है, जहां विकास अब दूरस्थ गांवों और दुर्गम अंचलों तक मजबूती से पहुंच रहा है तथा लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।

बिलासपुर। बढ़ती महंगाई और पेट्रोल-डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों का असर अब परिवहन क्षेत्र पर भी साफ दिखाई देने लगा है। न्यायधानी बिलासपुर में कार टैक्सी संघ ने टैक्सी किराए में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। वाहन चालक मालिक सामाजिक संघ (कार टैक्सी संघ) छत्तीसगढ़ की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए किराया दरों में संशोधन आवश्यक हो गया है।

संघ की ओर से व्यापार विहार स्थित तारामंडल सभागार में जिले के ट्रेवल्स संचालकों और परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में बड़ी संख्या में ट्रेवल्स संचालकों ने हिस्सा लिया और टैक्सी व्यवसाय से जुड़ी समस्याओं, बढ़ती लागत और वर्तमान परिस्थितियों पर विस्तार से चर्चा की।

लोकतांत्रिक मतदान से लिया गया फैसला

बैठक में मौजूद सदस्यों ने लोकतांत्रिक मतदान प्रक्रिया के माध्यम से किराया बढ़ाने के प्रस्ताव पर चर्चा की। इसके बाद बहुमत की सहमति से टैक्सी किराए में वृद्धि का निर्णय लिया गया। संघ का कहना है कि परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों की राय लेने के बाद ही यह फैसला किया गया है।

बेस किराए में ₹200 और प्रति किलोमीटर ₹2 की बढ़ोतरी

बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार टैक्सी के बेस किराए में ₹200 की वृद्धि की जाएगी। इसके अलावा प्रति किलोमीटर किराए में भी ₹2 की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया है। संघ का कहना है कि पेट्रोल-डीजल की कीमतों में वृद्धि, वाहन रखरखाव, ऑटो पार्ट्स, बीमा, चार्जिंग और अन्य परिचालन खर्चों में लगातार बढ़ोतरी के कारण पुराने किराए पर व्यवसाय संचालित करना मुश्किल हो रहा था।

ऑनलाइन कंपनियों पर लगाए शोषण के आरोप

बैठक के दौरान टैक्सी संचालकों ने ऑनलाइन कैब सेवा देने वाली कंपनियों पर भी निशाना साधा। संघ ने आरोप लगाया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टैक्सी मालिकों और चालकों का आर्थिक शोषण कर रहे हैं। सदस्यों ने ऐसी कंपनियों की नीतियों का विरोध करते हुए स्थानीय परिवहन व्यवसाय को बचाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

परिवहन व्यवसाय को बचाने के लिए जरूरी कदम: संघ

संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के दौर में परिवहन व्यवसाय को सुचारु रूप से संचालित रखने के लिए किराया बढ़ाना मजबूरी बन गया था। यदि समय रहते किराए में संशोधन नहीं किया जाता, तो कई छोटे संचालकों के लिए व्यवसाय चलाना कठिन हो जाता।

बैठक में मौजूद ट्रेवल्स संचालकों और अन्य सदस्यों ने संगठन के निर्णय का समर्थन करते हुए इसे वर्तमान परिस्थितियों में आवश्यक कदम बताया। संघ ने दावा किया कि यह फैसला पूरी तरह पारदर्शी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत बहुमत की सहमति से लिया गया है।

रायपुर। प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार के अंतर्गत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बीजापुर जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्र स्थित ग्राम कोण्डापल्ली पहुंचे। मुख्यमंत्री ने यहां आयोजित जनचौपाल में ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं, योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी स्थिति जानी तथा शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से मुलाकात कर उनके जीवन में आए सकारात्मक बदलावों की जानकारी ली।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सुशासन तिहार केवल एक प्रशासनिक अभियान नहीं, बल्कि सरकार और जनता के बीच विश्वास को और मजबूत करने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शासन की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और किसी भी जरूरतमंद को अपने अधिकारों एवं सुविधाओं के लिए भटकना न पड़े। इसी भावना के साथ सरकार स्वयं गांव-गांव पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुन रही है और उनके समाधान का प्रयास कर रही है।

जनचौपाल के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया तथा हितग्राहियों को वनाधिकार मान्यता पत्र, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र, प्रधानमंत्री आवास योजना, श्रम कार्ड, किसान हितग्राही योजनाओं सहित विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ वितरित किए। उन्होंने लाभार्थियों से चर्चा कर योजनाओं के प्रभाव और उनके अनुभवों की जानकारी भी प्राप्त की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त आवेदनों एवं शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी योजना की वास्तविक सफलता तब मानी जाएगी जब उसका लाभ पात्र व्यक्ति तक सही समय पर पहुंचे और आमजन को शासन की संवेदनशीलता का अनुभव हो।

मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है तथा क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बस्तर सहित प्रदेश के दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों में विकास की नई धारा पहुंचाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। सुशासन तिहार के माध्यम से शासन लोगों के द्वार तक पहुंच रहा है, जिससे न केवल समस्याओं का त्वरित निराकरण हो रहा है, बल्कि शासन के प्रति आमजन का विश्वास भी लगातार मजबूत हो रहा है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव रजत बंसल सहित अन्य गणमान्यजन उपस्थित थे।

मुंबई। महाराष्ट्र में महायुति सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना से 80 लाख महिलाओं का नाम काट दिया है. महिलाओं के अपात्र पाए जाने के बाद उनके खाते में जमा की गई राशि वापस ली जाएगी या नहीं इस पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं. इन सबके बीच CM देवेंद्र फडणवीस का बयान भी सामने आ गया है। CM देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट करते हुए कहा कि अपात्र घोषित की गई महिलाओं से किसी प्रकार की वसूली नहीं की जाएगी. मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि डेटाबेस के माध्यम से लाभार्थियों की जांच की गई.

CM देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि डेटाबेस से पता चला है कि महिलाओं के नाम पर आवेदन कर लाभ लेने वाले 14 हजार पुरुष भी है. वैसे अयोग्य 14 हजार पुरुषों से पूरी राशि वसूल की जाएगी.

महायुति सरकार पर विपक्ष द्वारा लगातार मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना से नाम काटे गए महिलाओं के खाते में जमा की गई राशि को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे. ऐसे में CM देवेंद्र फडणवीस का 80 लाख महिलाओं के खाते की राशि नहीं वसूलने का ऐलान, विपक्ष द्वारा लगातार उठाए जा रहे सवाल का जवाब है. वहीं CM देवेंद्र फडणवीस ने यह भी ऐलान किया कि महिलाओं के नाम पर लाभ लेने वाले 14 हजार पुरुषों से पाई पाई वसूल की जाएगी.

उन्होंने ने आगे कहा कि, इन सबके अलावा 5 लाख सरकारी कर्मचारी, 10 लाख आयकरदाता महिलाएं और 5 लाख चारपहिया वाहन रखने वाली महिलाएं भी अयोग्य पाई गयी है. CM देवेंद्र फडणवीस ने आगे कहा कि यह जनता का पैसा है और इसका उपयोग नियमानुसार होना चाहिए. सरकार जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना के लिए ई-केवाईसी की विंडो दोबारा खोलने पर भी विचार कर रही है.

वहीं, महिला एवं बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे ने स्पष्ट किया कि ई-केवाईसी केवल लाडकी बहन योजना के लिए नहीं, बल्कि सभी डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) योजनाओं के लिए अनिवार्य है. उन्होंने कहा कि ई-केवाईसी के लिए आठ से दस महीने का समय दिया गया था.

रायपुर। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट को 60 नए उप निरीक्षक (SI) मिले हैं। बेसिक ट्रेनिंग पूरी करने के बाद इन सभी अधिकारियों को अब व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए राजधानी के विभिन्न थानों में पदस्थ किया गया है। इस संबंध में रायपुर पुलिस कमिश्नर ने आदेश और नामों की लिस्ट जारी की है।

15 सितंबर तक चलेगा फील्ड ट्रेनिंग कार्यक्रम

रायपुर पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रशिक्षु उप निरीक्षकों को 1 जून 2026 से 15 सितंबर 2026 तक निर्धारित कार्यक्रम के तहत पुलिसिंग की विभिन्न प्रक्रियाओं का व्यावहारिक अनुभव दिया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि के दौरान उन्हें बीट व्यवस्था, संतरी ड्यूटी, रात्रि गश्त, सिटी पेट्रोलिंग, मुल्जिम पेशी, मालखाना प्रबंधन, कोर्ट कार्य, प्रचार शाखा, थाना रिकॉर्ड संधारण सहित अन्य पुलिस कार्यों से अवगत कराया जाएगा। इसके अलावा उन्हें कनिष्ठ उप निरीक्षक एवं थाना प्रभारी अधिकारियों के साथ भी कार्य करने का अवसर मिलेगा।

इन थानों में की गई सबसे ज्यादा पदस्थापना

पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर और नेताजी सुभाषचंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी चंदखुरी से प्राप्त निर्देशों के आधार पर इन अधिकारियों को विभिन्न थानों में तैनात किया गया है। सबसे अधिक तीन-तीन SI की पदस्थापना खम्हारडीह, खमतराई, कबीर नगर, गोलबाजार, मौदहापारा, कोतवाली, सिविल लाइन, टिकरापारा, पंडरी, पुरानी बस्ती, राजेंद्र नगर, डीडी नगर, उरला, तेलीबांधा, आमानाका, आजाद चौक और गंज थानों में की गई है।

वहीं गुढ़ियारी, मुजगहन, सरस्वती नगर और देवेंद्र नगर थानों में दो-दो प्रशिक्षु SI को प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है। नए अधिकारियों को अनुभवी थाना प्रभारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में काम करने का अवसर मिलेगा, जिससे वे पुलिस कार्यप्रणाली, अपराध अनुसंधान, कानून-व्यवस्था प्रबंधन और जनता से जुड़े मामलों को नजदीक से समझ सकेंगे।

अनुभवी अधिकारियों के मार्गदर्शन में सीखेंगे पुलिसिंग की बारीकियां

प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षु अधिकारियों को थाना संचालन की बारीकियां, शिकायतों का निराकरण, अपराध नियंत्रण, विवेचना प्रक्रिया, न्यायालयीन कार्यवाही और फील्ड पुलिसिंग का अनुभव कराया जाएगा। इसके अलावा उन्हें कनिष्ठ उप निरीक्षक और थाना प्रभारी अधिकारियों के साथ भी कार्य करना होगा, ताकि वे वास्तविक परिस्थितियों में निर्णय लेने और पुलिसिंग के व्यवहारिक पहलुओं को समझ सकें।

देखें आदेश

पुलिस बल को मिलेगी मजबूती

पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह प्रशिक्षण अवधि नए SI के करियर की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। इसी दौरान वे किताबों और अकादमी में सीखी गई जानकारी को जमीनी स्तर पर लागू करना सीखते हैं। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद ये अधिकारी प्रदेश की कानून-व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

रायपुर कमिश्नरेट में 60 नए SI की तैनाती से पुलिस बल को अतिरिक्त मजबूती मिलने की उम्मीद है। इससे थानों में कार्यभार का बेहतर प्रबंधन होगा और आम जनता को भी पुलिस सेवाओं का अधिक प्रभावी लाभ मिल सकेगा।