प्रदेश
फोम फैक्ट्री में आग लगने से दो महिलाओं की मौत, सीएम साय ने जताई संवेदना, मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देगी सरकार
रायपुर। खमतराई स्थित एक फोम फैक्ट्री में आग लगने से दो महिलाओं की मौत हो गई. इस घटना पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गहरी संवेदना व्यक्त की. सीएम ने मृतक के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है. अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर सीएम साय ने लिखा है कि रायपुर के खमतराई स्थित एक फोम फैक्ट्री में आग लगने से दो महिला कर्मचारियों की मृत्यु होने का हृदय विदारक समाचार मिला है. मृतकों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के आदेश दे दिए गए हैं. ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति हेतु प्रार्थना करता हूं.
गौरतलब है कि रायपुर के थाना खमतराई क्षेत्र के श्री गुरुनानक मैट्रेस स्लीप फोम फैक्ट्री में आज भीषण आग लगी. उस समय वहां सात कर्मचारी काम कर रहे थे. आग से पांच कम्चारियों को बचा लिया गया, जबकि दो महिला कर्मचारी यमुना और रामेश्वरी की मौत हो गई. पुलिस और शासन के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं. दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है.
गौरतलब है कि रायपुर के थाना खमतराई क्षेत्र के श्री गुरुनानक मैट्रेस स्लीप फोम फैक्ट्री में आज भीषण आग लगी. उस समय वहां सात कर्मचारी काम कर रहे थे. आग से पांच कम्चारियों को बचा लिया गया, जबकि दो महिला कर्मचारी यमुना और रामेश्वरी की मौत हो गई. पुलिस और शासन के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं. दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है.
जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने कलेक्टर के खिलाफ किया प्रदर्शन, दुर्व्यवहार करने का लगाया आरोप, कार्रवाई नहीं हुई तो करेंगे हड़ताल
धमतरी। धमतरी स्थित जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने कलेक्टर नम्रता गांधी और कलेक्टर प्रतिनिधी द्वारा चिकित्सकों से दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है. जिला अस्पताल के सिविल सर्जन समेत 22 डॉक्टरों ने आज मुख्यमंत्री के प्रधान सविच को पत्र लिखकर इस दुर्व्यवहार की शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है. डॉक्टरों ने कलेक्टर के खिलाफ उचित कार्रवाई न होने पर कलम बंद हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है.
जिला अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक, बीते दिनों जिला कलेक्टर नम्रता गांधी और उनके प्रतिनिधियों द्वारा ‘जिला चिकित्सालय के निरीक्षण के दौरान डॉक्टरों से किये गये दुर्व्यवहार से सभी आहत हैं। डॉक्टरों को बिना लिखित आदेश के अपने कक्ष में बुलाकर स्पष्टीकरण मांगने के साथ ही अपमानित किया गया तथा विभागीय स्पष्टीकरण सह एक्नोलेजमेन्ट को फाड़ दिया गया और बिना उचित कारण के अपनी मनमानी करते हुए डॉक्टरों का 1 से 3 दिनों का वेतन काटा गया है. जबकि, सभी चिकित्सक अपने दिये गये दायित्वों का संपादन निष्ठापूर्वक कर रहे हैं.
पत्र में डॉक्टरों ने आगे लिखा कि वर्तमान में जून माह का आपातकालीन ड्यूटी रोस्टर जारी किया गया है जो कि संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें (छ.ग.) के आदेश कमांक / अस्प. प्रशा./2019/445/1058, रायपुर दिनांक 13.12.20219 के अनुरूप नहीं है और आदेश की अव्हेलना है. डॉक्टरों का कहना है कि दोहपर 1 बजे के बाद लगभग 80-100 मरीज ईलाज के लिए रहते हैं जिनका ईलाज ओ०पी०डी० समय समाप्त होने के बाद भी किया जाता है. ओटी (ऑपरेशन थियेटर) भी चालू रहता है जिससे शाम की ओ.पी.डी (आउट पेशेंट डिपार्टमेंट) में देर हो जाती है. शाम की ओ.पी.डी में में चिकित्सकों की उपस्थिति के निरीक्षण के लिए तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को भेजा जाता है और उनके द्वारा चिकित्सकों से दुर्व्यवहार पूर्वक रवैया किया जाता है.
अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ प्रशासन की कड़ी कार्रवाई, पांच महीने में वसूले गए 30 लाख से ज्यादा अर्थदंड
गरियाबंद। छत्तीसगढ़ में प्रशासन लगातार अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में गरियाबंद कलेक्टर के निर्देश पर जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भण्डारण पर टास्क फोर्स की टीम लगातार अंकुश लगाने में जुटी है।
जिला खनिज अधिकारी एफ.एल नागेश ने बताया, कि जिले के हथखोज-1, हथखोज-2 एवं मजरकट्टा में स्वीकृत रेत खदान है। स्वीकृत रेत खदानों से ही रेत उत्खनन एवं परिवहन किया जाना है। परिवहनकर्ताओं को स्वीकृत रेत खदान से परिवहन कर आम जनता को सस्ता, सुलभ में रेत उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।
बता दें, स्वीकृत रेत खदान के 15 किलोमीटर की परिधि में 6 हजार से 8 हजार रुपये में प्रति हाईवा रेत उपलब्ध कराया जा रहा है। 10 जून मानसून के पूर्व सभी निर्माण विभागों को अपनी आवश्यकता अनुसार स्वीकृत रेत खदानों से परिवहन कर रेत भंडारित करने को कहा गया है।
बेमेतरा फैक्ट्री हादसा : सीएम साय ने एक्स पर लिखा –
रायपुर। बेमेतरा जिले के बारूद फैक्ट्री में हुए विस्फोट की घटना में 1 मजदूर की मौत हुई है. वहीं 8 मजदूर लापता हैं. इस मामले पर सीएम विष्णुदेव साय ने X पर पोस्ट कर लिखा है कि घटना में 1 मृतक एवं 8 लापता मजदूरों के परिजनों को कंपनी प्रबंधन की ओर से 30-30 लाख रुपए की सहायता राशि दी जा रही है. छत्तीसगढ़ शासन की ओर से भी पांच-पांच लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी.
बता दें कि बेमेतरा स्थित बारूद फैक्ट्री हादसे की मजेस्ट्रीयल जांच शुरु हो गई है. बेरला SDM पिंकी मनहर के नेतृत्व में फैक्ट्री में ब्लास्ट की न्यायिक जांच 4 बिंदुओं पर की जाएगी. वहीं इस मामले में अब तक प्रशासन की तरफ से स्पेशल ब्लास्ट कंपनी प्रबंधन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं किये जाने को लेकर क्रांग्रेस ने उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी है.
भर्ती नियम में संशोधन के लिए बनी 9 सदस्यीय कमेटी, 10 दिन के भीतर सौंपेंगे प्रतिवेदन
रायपुर। भर्ती नियम और सेटअप दुरुस्त करने नियम संशोधन के लिए 9 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है. कमेटी को 10 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी होगी. कार्य समिति की पहली बैठक में इस रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी. इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती से आज पत्र जारी किया गया है.
बता दें 2008 के सेटअप नियम में अभी तक विभाग चल रहा है. भर्ती नियम को लेकर कई बार वित्त विभाग से सवाल उठाया गया था. भर्ती नियम में कई गड़बड़ियां थी. नियम में संशोधन से अब गड़बड़ियां नहीं होगी.
रायपुर में बेबीलोन होटल के अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर
रायपुर। रायपुर नगर निगम ने बुधवार को वीआईपी रोड स्थित बेबीलोन इंटरनेशनल होटल के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला दिया है। होटल मालिक ने करीब 5000 वर्ग फीट जगह को भरकर नाले पर अवैध कब्जा कर रखा था। जिसे निगम की टीम ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया है।
जोन-9 के कमिश्नर संतोष पांडेय ने बताया कि, नाले पर अवैध कब्जा कर होटल का किचन, लेबर क्वार्टर और चिलर प्लांट बनाया गया था। जिसे तोड़ दिया गया है। होटल संचालक पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।
नाले को पाटकर किया था डायवर्ट
होटल संचालक ने नाले को पाटकर अवैध निर्माण किया था। पक्की नाली को बंद कर पानी निकासी के लिए बगल से कच्चा नाली बनाया था। बेबीलोन के पीछे विधायक कॉलोनी है। नाले के उफान मारने पर पूरा गंदा पानी विधायक कॉलोनी में घुस जाता था। इसी अवैध निर्माण के कारण बारिश में विधायक कॉलोनी में जलभराव की समस्या होती थी।
रसूख के चलते नहीं हो रही थी कार्रवाई
शहर के बड़े होटल होने के कारण विधायक कॉलोनी के रहवासियों की शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही थी। इसमें कार्रवाई के नाम पर सिर्फ नोटिस जारी किया जाता था। लेकिन बीजेपी की विष्णुदेव सरकार आने के बाद होटल प्रबंधक के अवैध कब्जे कर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है।
शहर में लगातार अवैध कब्जों पर कार्रवाई जारी
लोकसभा चुनाव होने के बाद रायपुर में लगातार नगर निगम अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। सड़क और नालियों के किनारे दुकान लगाने वालों पर भी एक्शन जारी है। अधिकारियों की टीम अलग-अगल क्षेत्र में जाकर निरीक्षण कर रही है।
गुणवत्ता युक्त शिक्षा वर्किंग ग्रुप की बैठक सम्पन्न
रायपुर। राज्य नीति आयोग द्वारा अमृत काल विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने हेतु गुणवत्ता युक्त शिक्षा विषय पर गठित वर्किंग गु्रप की प्रथम बैठक राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष अजय सिंह की विशेष मौजूदगी में आज यहां नीति भवन नवा रायपुर में आयोजित की गई। बैठक में वर्किंग गु्रप के सदस्यों द्वारा महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। नीति आयोग के सदस्य श्री डॉ. के.सुब्रमण्यम ने राज्य नीति आयोग द्वारा अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने हेतु गठित कार्य समूहों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए निर्धारित प्रमुख लक्ष्यों, प्रमुख चुनौतियों तथा विभागीय विजन संबंधी प्रस्तुतिकरण दिया गया। बैठक में सलाहकार डॉ. धीरेन्द्र तिवारी भी मौजूद थे।
स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी ने छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के संबंध में गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी दी। तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के सचिव डॉ. एस.भारतीदासन ने विजन डॉक्यूमेंट के संबंध में भी विभागीय जानकारी के महत्वपूर्ण बिन्दुओं को रखा। आयुक्त उच्च शिक्षा शारदा वर्मा ने उच्च शिक्षा विभाग की विभागीय गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वर्किंग ग्रुप की बैठक में नीति आयोग के सदस्य सचिव अनूप श्रीवास्तव, संयुक्त संचालक डॉ. नीतू गौरडिया, संयुक्त संचालक वत्सला मिश्रा, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, छत्तीसगढ़ कौशल विकास प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आईआईटी भिलाई, आईआईएम रायपुर, एनआईटी रायपुर सहित नीति आयोग के सलाहकार, संस्थाओं के प्रतिनिधि सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए।
प्रदेश के सभी 11 सीट जीतने में सोशल मीडिया के साथियों का अहम योगदान- CM विष्णुदेव साय
रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश भाजपा की सोशल मीडिया टीम से कल भेंट-मुलाकात एवं अनौपचारिक चर्चा की। सीएम साय ने टीम का आभार व्यक्त करते हुए कहा, कि विपक्ष में रहते हुए छत्तीसगढ़ भाजपा की सोशल मीडिया टीम ने जिस तरीके से कांग्रेस सरकार के कारगुजारियों एवं भ्रष्टाचार को उजागर किया। इससे छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनाने में बेहद मदद मिली और अब यही टीम भाजपा सरकार के कामकाज को जनता के बीच पहुंचा रही है।
सीएम साय ने कहा कि एक मुख्यमंत्री होने के नाते आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, कि मोदी जी के पिछले 10 साल की उपलब्धियों एवं मोदी की गारंटी के तहत 100 दिन में पूरा किए गए वादों को एवं पिछली कांग्रेस सरकार की विफलताओं को भी आपने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बताया।
उन्होंने आगे कहा- आने वाले पांच साल में छत्तीसगढ़ को बहुत आगे लेकर जाना है। मोदी के संकल्प पत्र की योजनाओं को लागू करना है और केंद्र एवं राज्य की योजनाओं से लोगों को अवगत कराना है, जिसमें आप लोगों का रोल अहम होगा। उन्होंने सदस्यों से बीच-बीच में मिलते रहने, आपस में संवाद करते रहने की बात कही।
चुनावी कैंपेन में सोशल मीडिया का योग
सीएम साय ने कहा, कि चुनाव के दौरान इस भीषण गर्मी में केंद्रीय नेतृत्व एवं प्रदेश संगठन ने छत्तीसगढ़ में चुनावी कैंपेन किया। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 4 बार छत्तीसगढ आगमन हुआ। गृहमंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह सहित कई बड़े नेताओं ने छत्तीसगढ़ का दौरा किया। प्रदेश अध्यक्ष सहित सभी प्रदेश संगठन के साथियों ने चुनावी जनसभाएं की। इस पूरे चुनाव प्रचार को आप लोगों ने बखूबी जनता तक सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाया। इसमें सबसे बड़ा रोल आप लोगों का रहा जिसका ये परिणाम है कि हम छत्तीसगढ़ की सभी ग्यारह सीटें जीतने जा रहे हैं।
नक्सलवाद की सच्चाई सामने लाने की जिम्मेदारी
नक्सलवाद पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज नक्सलवाद के खिलाफ जो लड़ाई हम लड़ रहें है, उसे विपक्ष फेक बता रहा है। उनके ऐसे सभी झूठी बातों को सकारात्मक एवं वास्तविकता से पेश करना है। इसकी जिम्मेदारी आप सभी सोशल मीडिया के साथियों की है। उन्होंने कहा कि आज के समय में सोशल मीडिया का क्रेज निचले स्तर तक एवं गांव-गांव तक पहुंचा है, जिसके कारण आप लोगों का योगदान बहुत अहम हो जाता है।
PM मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी से सर्व गुजराती समाज और भाजपा में आक्रोश, आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए राज्यपाल के नाम SDM सौंपा ज्ञापन
धमतरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध व्हाट्सएप पर अपमानजनक,अमर्यादित, स्तरहीन टिप्पणी लिखकर व्हाट्सप्प ग्रुप में प्रसारित करने वाले चिकित्सक के खिलाफ सर्व गुजराती समाज छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा प्रदेश विशेष आमंत्रित सदस्य प्रीतेश गांधी के नेतृत्व में समाज के सदस्य एवं भाजपा नेताओं ने धमतरी में अनुविभागीय दण्डाधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा. भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने अपमानजनक टिप्पणी करने वाले चिकित्सक के खिलाफ समुचित कार्रवाई की मांग करने हेतु लिखित आवेदन प्रस्तुत किया है.
बता दें कि नारायणपुर में पदस्थ डॉक्टर बृजनंदन बनपुरिया ने इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप पर तुलनात्मक समीक्षा करते हुए देश के प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा और मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले मैसेज शेयर किया था. उक्त व्हाट्सप्प मैसेज के प्रधानमंत्री पद की गरिमा के खिलाफ होने से आक्रोशित नारायणपुर के वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने मंगलवार को नारायणपुर के स्थानीय थाने में रिपोर्ट दर्ज करने आवेदन प्रस्तुत किया था. धमतरी में भी इस घटनाक्रम पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए गुजराती समाज के सदस्य और भाजपा कार्यकर्ताओं के दल ने धमतरी के अनुविभागीय दण्डाधिकारी (SDM) से भेंट कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर उचित कार्यवाही की मांग की है.
PM मोदी को लेकर की गई अमर्यादित टिप्पणी पर आक्रोश व्यक्त करते हुए प्रीतेश गांधी ने कहा है कि सार्वजनिक जीवन में मर्यादा की परिधि में रहते हुए अपनी बात कहने का सबको अधिकार है, लेकिन व्यक्ति विशेष को टारगेट करते हुए अपमानजनक टिप्पणी करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने अनुविभागीय दण्डाधिकारी को ज्ञापन सौंप उक्त अपमानजनक टिप्पणी करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की मांग की है. इस दौरान लखुभाई भानुशाली, राजेंद्र शर्मा, प्रकाश गाँधी, हरि कटारिया, नीलेश लुनिया, पिंटू यादव, कुलेश सोनी, सागर निर्मलकर, कैलाश साहू एवं अन्य भाजपा नेता तथा समाज के गणमान्य सदस्य उपस्थित थे.
शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर को उच्च शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के प्रयासों से मिली सौगात, केंद्र की मेरु योजना के तहत मिलेगी 100 करोड़ की राशि
रायपुर। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर को प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने एक बड़ी सौगात दी है। विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में मानव विज्ञान एवं जनजातीय, वानिकी एवं वन्य जीव, कंप्यूटर साइंस, बायो टेक्नोलॉजी, अंग्रेजी तथा राजनीति विज्ञान जिसमे पूर्व से केवल स्नातकोत्तर की कक्षाएं चल रही थी।
ऐसे में आदिवासी बाहुल्य बस्तर क्षेत्र के विद्यार्थियों को उक्त विषय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के दृष्टि से श्री अग्रवाल ने अब इन्ही विषयों पर स्नातक की कक्षाएं भी आगामी शिक्षा सत्र से प्रारंभ करने की अनुमति ने दी है। इस स्वीकृति से बस्तर के सुदूर पूर्व क्षेत्रों के विद्यार्थियों को विश्विद्यालय द्वारा उच्च स्तर की गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा होगी।
उच्च शिक्षा मंत्री श्री अग्रवाल ने इस हेतु केंद्रीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार से आग्रह कर विश्वविद्यालय को मेरु योजना के तहत 100 करोड़ रुपए स्वीकृत कराया है। इसी राशि में से विश्वद्यालय के द्वारा उक्त विषयों के संचालय,अधोसंरचना विकास संबंधी कार्यों में उपयोग किया जायेगा। प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा निति लागु होने के के बाद श्री अग्रवाल द्वारा विश्वविद्यालयों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए सार्थक प्रयास किया जा रहे हैं।
"अमृतकाल: छत्तीसगढ़ विजन @ 2047 " डॉक्यूमेंट तैयार करने वर्किंग ग्रुप के अधिकारियों की बैठक
रायपुर। "अमृतकाल: छत्तीसगढ़ विजन @ 2047" डॉक्यूमेंट तैयार करने गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य एवं पोषण विषय पर गठित वर्किंग समिति की बैठक राज्य नीति आयोग अटल नगर नया रायपुर के सभा कक्ष में आज आयोजित की गई। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित लक्ष्य, चुनौतियां एवं सामर्थ्य विषय पर विस्तार से चर्चा की गई तथा वर्किंग समिति के सदस्यों द्वारा सुझाव दिए गए।
बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने अपने विभाग के लक्ष्य ,चुनौतियां एवं सामर्थ्य का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी।
राज्य में मृत्युदर कम करने, एनीमिया फ्री करने ,सभी के अच्छे स्वास्थ्य , टेली मेडिसिन, मदर एंड चाइल्ड केयर, हॉस्पिटल के अपग्रेडेशन, पीपीपी मॉडल की उपयोगिता, केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करने, ट्रेनिंग संस्थाओं की गुणवत्ता सुधारने ,रिसर्च संस्थानों पर जोर, टीकाकरण, मेडिकल टूरिज्म हब बनाने, स्वस्थ एवं खुशहाल समाज बनाने सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।
राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष अजय सिंह ,सदस्य सचिव अनूप श्रीवास्तव, सदस्य के. सुब्रमण्यम ने विभागों द्वारा बनाए गए लघु ,मध्यम एवं दीर्घकालीन विजन एवं रणनीतियों के निर्धारण हेतु आमजनों को लाभान्वित करने, गुड गवर्नेंस ,गुणवत्तापूर्ण जीवन सहित अन्य कल्याणकारी उपायों पर सुझाव दिए। राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष अजय सिंह ने कहा कि अच्छी क्वालिटी का रिपोर्ट बने जिसकी उपयोगिता सरकार के लिए अच्छा रहे।
सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव राहुल भगत ने कहा कि हमारे राज्य के सभी जिलों की कोई ना कोई विशेषता है जिसके माध्यम से पर्यटन को आकर्षण का केंद्र बनाते हुए प्रोत्साहित किया जा सकता है। सलाहकार डॉ धीरज तिवारी ने कहा कि नागरिकों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक सभी उपायों का समावेश डॉक्यूमेंट में होना चाहिए।
इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग की संचालक तूलिका प्रजापति, संचालक जनसंपर्क अजय अग्रवाल, स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण, संयुक्त संचालक डॉ नीतू गौरडिया सहित समिति के सदस्य गण एवं नोडल अधिकारी उपस्थित थे।
मतगणना स्थल के 100 मीटर परिधि अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को किया गया पैदल क्षेत्र घोषित
राजनांदगांव। लोकसभा निर्वाचन 2024 के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 6-राजनांदगांव अंतर्गत जिले में मतगणना 4 जून 2024 को प्रात: 8 बजे से छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाऊसिंग कार्पोरेशन बसंतपुर कैम्पस राजनांदगांव किया जाएगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल ने मतगणना तिथि को मतगणना स्थल के 100 मीटर परिधि अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को पैदल क्षेत्र घोषित किया है। इस क्षेत्र के अंदर निर्वाचन संबंधी कार्यों में लगे वाहनों को छोड़कर सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे।
गौरतलब है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 6 राजनांदगांव की मतगणना के लिए तिथि, समय एवं स्थान निर्धारित किया गया है। मतगणना 4 जून 2024 को सुबह 8 बजे से शुरू की जाएगी। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को मतगणना कक्ष में शांति व्यवस्था बनाये रखने कहा।
जिससे मतगणना कार्य शांतिपूर्ण एवं निर्विघ्न संपन्न कराया जा सके। उन्होंने कहा कि जिन गणना अभिकर्ता की नियुक्ति जिस विधानसभा गणना कक्ष के लिए हुई है उसी गणना कक्ष में बैठना सुनिश्चित करेंगे। मतगणना कक्ष के द्वार पर शीतल पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। अभ्यर्थियों, निर्वाचन अभिकर्ता, मीडिया प्रतिनिधि तथा उद्घोषणा हेतु एक पृथक हॉल रखा गया है। जहाँ चक्रवार मतगणना के परिणाम से अवगत कराया जायेगा।
तीन स्तर में मतगणना स्थल की सुरक्षा
कलेक्टर अग्रवाल ने बताया कि मतगणना स्थल पर तीन स्तर की सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। सबसे भीतरी स्तर पर केन्द्रीय पुलिस बल, मध्य स्तर पर विशेष सशस्त्र बल तथा सबसे बाहरी स्तर पर जिला पुलिस बल की तैनाती की गई है। अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता, गणना अभिकर्ता, मीडिया प्रतिनिधियों को कृषि उपज मण्डी प्रांगण से होकर प्रवेश करना है। मतगणना में लगे अधिकारी एवं कर्मचारी फल मण्डी की ओर से प्रवेश करेंगे।
ज़ारी किए गए परिचय पत्र लाना अनिवार्य
मतगणना स्थल पर प्रवेश हेतु पृथक-पृथक रंगों के परिचय पत्र जारी किये गये हैं। गणना अभिकर्ताओं हेतु सफेद रंग का परिचय पत्र जारी किया गया है। जिसे मतगणना के दिन लगाकर आना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी एवं निर्वाचन अभिकर्ता को पूर्व में जारी किये गये परिचय पत्र के आधार पर प्रवेश की पात्रता होगी।
पंजीयन विभाग पर अब होगी विजिलेंस की नजर, अधिकारियों-कर्मचारियों की गड़बड़ी के साथ बड़े पंजीयनों की करेगी निगरानी…
रायपुर। पंजीयन विभाग पर अब विजिलेंस सेल की नजर होगी. यह सेल एक करोड़ या 5 करोड़ के पंजीयन की निगरानी करेगा. यह केवल आने वाले दिनों में होने वाले नहीं, बल्कि बीते समय में भी हुए बड़े पंजीयनों को देखने का काम करेगा.
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि पंजीयन शुल्क में गड़बड़ी अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा किए जाने की बात कई बार आती थी. इस लिहाज से विजिलेंस सेल एक करोड़ या 5 करोड़ को देखने का काम करेगी. यही नहीं पिछले समय भी जो बड़ी रजिस्ट्री हुई है, उसकी निगरानी करेंगे. आगे जो होंगे. उसके निगरानी करेंगे. यह सुनिश्चित करेंगे कि पंजीयन के मामले में कोई बड़ी गड़बड़ी न हो.
कांग्रेस की तुलना में होगी ज्यादा भर्तियां
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने नौकरियों को लेकर कहा कि कांग्रेस की तुलना में भाजपा की सरकार में ज्यादा भर्तियां होंगी. सभी विभाग अपने-अपने तरीके से इन प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाएंगे. मैं इतना कह सकता हूं कि 5 साल जो कांग्रेस के रहे वह छत्तीसगढ़ के अन्य के साथ अन्याय और धोखा होते रहे, उन्होंने हर जगह या तो भर्तियां रोकी हैं. जहां थोड़ी-थोड़ी भर्ती हुई, वहां पर भारी भ्रष्टाचार किया गया. आज इसीलिए हमने सीबीपीएससी भर्ती में सीबीआई जांच का तत्काल नोटिफिकेशन करवाया है.
बस्तर में अमन चैन करेंगे स्थापित
नक्सलवाद के खिलाफ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में हमारी पूरी सरकार, गृहमंत्री के साथ सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं. नक्सलवाद को समाप्त कर, अमन चैन स्थापित कर विकास का एक सुनहरा अध्याय लिखने के लिए बस्तर एक नई करवट ले रहा है. ऐसी स्थिति में अगर कोई विषय है तो कांग्रेस के लोगों ने राजनीति करके वोट लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. सरकार हमारे आदिवासी भाई-बहनों के बस्तर के लिए पूरी तरह से समर्पित होकर काम कर रही है. सरकार का साथ देना चाहिए.
आबकारी मामले में गिरफ्तार कारोबारी अनवर ढेबर पर एक और केस दर्ज, चोरी और तोड़फोड़ मामले में हुई FIR
रायपुर। आबकारी मामले में गिरफ्तार कारोबारी अनवर ढेबर की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पुलिस ने अनवर ढेबर और उनके तीन साथियों के खिलाफ चोरी और तोड़फोड का मामला दर्ज किया है। मुंबई के इमरान ने एफआइआर दर्ज कराई है। पुलिस ने अनवर ढेबर, पापा, भाई और सोहेल समेत कुल चार आरोपितों पर एफआइआर दर्ज की है।
शिकायतकर्ता इमरान अनवर ढेबर के यहां मैनेजर के पद पर काम करता था। इमरान ने आरोपितों पर फ्लैट का ताला तोड़कर घर में घुसकर दस्तावेज, गहने समेत 20 हजार नगदी चोरी करने का आरोप लगाया है। कारोबारी अनवर के खिलाफ पुरानी बस्ती थाना में मामला दर्ज हुआ है।
हिंसा की राह छोड़कर 10 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण
दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है. लोन वर्राटू घर वापस आईये अभियान से प्रभावित होकर 10 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है. ये सभी आत्मसमर्पित माओवादी इंद्रावती एरिया कमेटी में सक्रिय थे. आत्मसमर्पित सभी माओवादी नक्सली बंद के दौरान रोड़ खोदना, पेड़ काटना और नक्सली बैनर पोस्टर लगाने की घटनाओं में शामिल थे.
पुलिस की अपील का माओवादियों पर व्यापक असर हो रहा है. हिंसा की राह छोड़कर लोकतंत्र और सविंधान में विश्वास जताते हुए ‘लोन वर्राटू अभियान’ से प्रभावित हो रहे हैं. वहीं इस अभियान से प्रभावित होकर इंद्रावती एरिया कमेटी में सक्रिय 10 माओवादियों ने सरेंडर किया है. बता दें कि लोन वर्राटू अभियान के तहत अब तक 180 इनामी माओवादी सहित कुल 815 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर समाज के मुख्यधारा में जुड़ चुके हैं.
सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, 5 लाख की ईनामी नक्सली गिरफ्तार
सुकमा। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जवानों ने छत्तीसगढ़-ओडिशा बॉर्डर से लगे केरलापाल गांव में एक्टिव एक ईनामी महिला नक्सली को गिरफ्तार किया है।
जानकारी के अनुसार, जिला सुरक्षा बल, डीआरजी सुकमा, डीआरजी बस्तर एवं 206 कोबरा बटालियन की संयुक्त टीम ने छत्तीसगढ़-ओडिशा बॉर्डर से लगे गांव से महिला नक्सली को गिरफ्तार किया है। महिला नक्सली जिला दंतेवाड़ा थाना अरनपुर क्षेत्र के अंतर्गत पोटाली गांव की निवासी है।
बता दें, गिरफ्तार की गई महिला नक्सली नक्सल संगठन के साथ मिलकर पिछले 5-6 सालों से लगातार सरकार के खिलाफ उनके नापाक इरादों को अंजाम दे रही थी। जिसके कारण राज्य सरकार ने महिला नक्सली पर 5 लाख रूपये का ईनाम रखा था।
आजादी के 75 वर्षों बाद छिंदौला में पहुंची बिजली, ग्रामीणों ने सीएम साय को गांव आने का भेजा न्योता, मुख्यमंत्री बोले –
रायपुर। छत्तीसगढ़ की विष्णु सरकार सुशासन को ध्येय मानकर लोगों के हित के काम करने में जोर-शोर से जुटी है. इसका परिणाम है कि सरकार के काम का सकारात्मक असर भी दिख रहा है, जिसका उदाहरण है गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखंड का छिंदौला गांव. यहां रहने वाली विशेष पिछड़ी कमार जनजाति ने आजादी के 75 वर्षों के बाद बिजली की रौशनी के दर्शन किए. गांव के कमार बस्ती में पहली बार बिजली पहुंची है, जिससे ग्रामीण बेहद खुश हैं. इसके लिए ग्रामीणों ने न केवल मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का आभार व्यक्त किया वरन् मीडिया के माध्यम से उन्हें अपने गांव आने का न्योता भी दिया है.
इस विषय पर सीएम साय ने कहा कि – ऐसी खबरें हमारी सरकार के अच्छे कार्यों का प्रमाण है, जिससे आत्मिक संतोष मिलता है. सुशासन को ध्येय मानकर कार्य कर रही हमारी सरकार ने गरियाबंद जिले के छिंदौला गांव में जनमन योजना के तहत बिजली पहुंचाने का काम किया है, जिससे आजादी के 75 वर्षों बाद गांव के रहवासियों विशेष पिछड़ी कमार जनजाति के लोगों को रौशनी देखने को मिली है. ग्रामीण खुश हैं और इससे बड़ी ख़ुशी हमारे लिए क्या हो सकती है. हमारी सरकार समाज के अंतिम छोर के लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा रही है.
लगातार धरना, प्रदर्शन कर थक चुके थे ग्रामीण
गौरतलब है कि मैनपुर तहसील मुख्यालय से 19 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत दबनई के आश्रित ग्राम छिंदौला में विशेष पिछड़ी कमार जनजाति के लोग रहते हैं. ये लोग गांव में बिजली की मांग को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन कर, आवेदन दे कर थक चुके थे, लेकिन प्रदेश में विष्णु देव के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनते ही स्वयं मुख्यमंत्री ने इस विषय पर संज्ञान लिया और ग्रामीणों की मांग पर पीएम जनमन योजना के तहत वहां बिजली पहुंचाने के आदेश दिए. आज बिजली पहुंचने पर कमार जनजाति के लोग विष्णु देव साय का बार-बार आभार व्यक्त कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के आदिवासी समाज से होने के कारण गांव के सर्वांगीण विकास की उम्मीद लगाए हैं. साय ने छिंदौला गांव में ग्रामीणों को शेष अन्य मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने की बात कही है.