रायपुर। छत्तीसगढ़ की राज्यसभा सीट से लक्ष्मी वर्मा को भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार बनाए जाने के बाद उन्होंने मंगलवार को राज्य महिला आयोग के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया. राज्य सरकार ने उनका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है, जिससे उनकी राज्यसभा उम्मीदवारी का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है.

बता दें कि भाजपा ने कई राज्यों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा के नाम पर मुहर लगाई गई है. पार्टी नेतृत्व ने संगठनात्मक अनुभव, सामाजिक समीकरण और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है. लक्ष्मी वर्मा लंबे समय से पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता रही हैं और विभिन्न दायित्वों का निर्वहन कर चुकी हैं. राज्यसभा की इस सीट के लिए नामांकन प्रक्रिया निर्धारित तिथि पर शुरू होगी.

रायपुर। छत्तीसगढ़ को डिजिटल आधारभूत संरचना के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुई है। भारत सरकार के संचार मंत्रालय द्वारा संशोधित भारतनेट प्रोग्राम (Amended BharatNet Program - ABP) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के लिए ₹3,942 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ के 11,682 ग्राम पंचायतों को रिंग टोपोलॉजी के माध्यम से जोड़ा जाएगा। रिंग टोपोलॉजी आधारित यह नेटवर्क संरचना अधिक विश्वसनीय, सुरक्षित और निर्बाध डिजिटल सेवाएँ उपलब्ध कराने में सक्षम होगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि यह परियोजना ग्रामीण डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इससे ई-गवर्नेंस सेवाओं का विस्तार होगा, ऑनलाइन शिक्षा को नई मजबूती मिलेगी, टेलीमेडिसिन के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँच सकेंगी तथा ग्रामीण युवाओं और उद्यमियों के लिए नए अवसर सृजित होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी केवल इंटरनेट सुविधा नहीं है, बल्कि यह विकसित छत्तीसगढ़ की नई जीवनरेखा है। इससे शासन की पारदर्शिता बढ़ेगी, सेवाओं की उपलब्धता तेज होगी और गांवों को डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ा जा सकेगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस महत्वपूर्ण स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय संचार मंत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से छत्तीसगढ़ डिजिटल रूप से सशक्त, सुरक्षित और आत्मनिर्भर राज्य के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

रायपुर। उद्योग विभाग में बायलर इंस्पेक्टर (निरीक्षक वाष्पयंत्र परीक्षा-2024) के पद पर नियुक्ति को लेकर उठे विवाद पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (PSC) ने आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी कर आरोपों को भ्रामक बताया है। आयोग ने कहा है कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के अनुरूप और पारदर्शी ढंग से संपन्न की गई है।

क्या है पूरा मामला?

आपको बता दें कि बायलर इंस्पेक्टर पद पर चयनित अभ्यर्थी कानन वर्मा की नियुक्ति को लेकर भाजपा नेता गौरीशंकर श्रीवास ने राज्यपाल से शिकायत की थी। उनका आरोप था कि चयनित अभ्यर्थी निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से अधिक थे। श्रीवास ने यह भी आरोप लगाया था कि आयोग के तीन सदस्यों प्रवीण वर्मा, संत कुमार पासवान और सरिता उइके की भूमिका संदिग्ध रही है। उन्होंने इन सदस्यों को पद से हटाकर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की थी। उनका कहना था कि चयन प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी की गई और एक सदस्य का चयनित अभ्यर्थी से संबंध होने की चर्चा भी सामने आई थी। उन्होंने राज्यपाल से अनुरोध किया था कि आयोग की निष्पक्षता और युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के लिए संबंधित सदस्यों को पद से हटाकर स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए। श्रीवास ने यह भी कहा था कि पूर्व में भी आयोग विवादों में रहा है, इसलिए इस मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

गौरीशंकर श्रीवास ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया था कि इस भर्ती के खिलाफ अभ्यर्थी साकेत अग्रवाल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जहां न्यायालय ने साकेत अग्रवाल के पक्ष में आदेश पारित करते हुए उन्हें नियुक्ति देने का निर्देश दिया था। हालांकि, इस आदेश के अनुपालन की स्थिति को लेकर विभागीय स्तर पर स्पष्टता सामने नहीं आई थी। इसी आधार पर उन्होंने चयन प्रक्रिया को संदिग्ध बताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की थी।

PSC ने कहा– नियमों के तहत हुआ चयन

विवाद के बीच आयोग ने 3 मार्च 2026 को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अपना पक्ष स्पष्ट किया। आयोग ने कहा कि निरीक्षक वाष्पयंत्र परीक्षा-2024 सहित सभी विज्ञापनों से संबंधित चयन प्रक्रिया निष्पक्ष और नियमों के अनुरूप संपन्न की गई है। दस्तावेज सत्यापन के समय प्रचलित नियमों के आधार पर ही अधिकतम आयु सीमा संबंधी पात्रता का निर्धारण किया गया और उसी के अनुसार चयन की कार्यवाही की गई।

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रथम चयनित अभ्यर्थी किसी भी सदस्य के रिश्तेदार नहीं हैं और सदस्यों के नाम के साथ भ्रामक जानकारी प्रसारित कर चयन प्रक्रिया को दूषित बताने का प्रयास दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही आयोग ने कहा कि उच्च न्यायालय में प्रस्तुत वाद से संबंधित आदेशों के अनुरूप आगामी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

गौरतलब है कि यह मामला अब कानूनी और प्रशासनिक दोनों स्तर पर महत्वपूर्ण हो गया है। एक ओर आयु पात्रता निर्धारण की प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी ओर उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन को लेकर भी चर्चा है। यदि न्यायालय का आदेश स्पष्ट रूप से किसी अन्य अभ्यर्थी के पक्ष में है, तो विभाग को विधिसम्मत कार्रवाई करनी होगी। वहीं आयोग का दावा है कि पूरी प्रक्रिया नियमों के तहत हुई है, ऐसे में आगे की स्थिति न्यायिक और प्रशासनिक निर्णयों पर निर्भर करेगी।

बिलासपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट ने आज लंबे समय से आबकारी घोटाले मामले में जेल में बंद पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा रायपुर महापौर रहे एजाज ढेबर के भाई और कारोबारी अनवर ढेबर को हाईकोर्ट ने जमानत प्रदान कर दी. जस्टिस अरविंद वर्मा की सिंगल बेंच ने यह आदेश जारी किया है. इस मामले में एडवोकेट हर्षवर्धन परगनिहा और शशांक मिश्रा ने पैरवी की. 

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रहने के दौरान 3200 करोड़ रुपए के आबकारी घोटाले का मामला ईडी ने उजागर किया था. जिसके अनुसार शराब नीति बदलकर और नकली होलोग्राम बनाकर कुछ विशेष आपूर्ति कर्ताओं के माध्यम से तथा अधिकारियों और नेताओं का सिंडिकेट बनाकर 3200 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया. नकली होलोग्राम लगे शराब की बोतलें सरकारी शराब दुकानों के माध्यम से बिकवाई गई. इस पर कोई भी टैक्स नहीं दिया गया. ईडी के बाद उनके पत्र के आधार पर आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने भी इस मामले में एफआईआर कायम की थी. इसमें पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर, नितेश पुरोहित, अरविंद सिंह, दीपेंद्र चावला, सौम्या चौरसिया, आबकारी विभाग के 28 अधिकारी समेत अन्य आरोपी थे. 22 माह से पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर समेत अन्य इस मामले में जेल में है.

सत्र न्यायालय में जमानत खारिज होने के बाद ढेबर, टुटेजा समेत अन्य ने बिलासपुर हाई कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी. बिलासपुर हाईकोर्ट से भी पूर्व में जमानत खारिज कर दी गई थी. जिसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. हालांकि पांच माह बाद इन्हें हाईकोर्ट में फिर से जमानत लगाने की लिबर्टी दी थी. पांच माह बाद हाईकोर्ट में इन्होंने फिर से जमानत याचिका लगाई. आरोपियों के पक्ष से अदालत में पैरवी कर रहे अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने बताया कि जस्टिस अरविंद वर्मा की सिंगल बेंच में मामले की पूर्व में सुनवाई हो चुकी थी और मामले को अदालत ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. आज हाईकोर्ट का फैसला सामने आया है, जिसमें अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर, यश पुरोहित, नितेश पुरोहित और दीपेंद्र चावला को आबकारी घोटाले में सिंगल बेंच ने जमानत प्रदान कर दी.

जेल से नहीं आ सकेंगे बाहर

अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा को ईओडब्लू ने 550 करोड़ रुपए के डीएमएफ घोटाले में भी आरोपी बनाया है. इस मामले में जमानत नहीं होने के कारण ढेबर और टुटेजा जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे. जबकि नितेश पुरोहित, दीपेंद्र चावला और यश पुरोहित जेल से बाहर आ जाएंगे.

रायपुर/ नई दिल्ली।  रायपुर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल को संसद की अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषाधिकार समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति उनके दीर्घ राजनीतिक अनुभव, संसदीय मर्यादाओं के प्रति प्रतिबद्धता तथा जनहित के मुद्दों पर उनकी सक्रियता का प्रमाण है।

समिति के अध्यक्ष के रूप में वरिष्ठ सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को दायित्व सौंपा गया है। उनके नेतृत्व में समिति संसद की गरिमा और सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा हेतु प्रभावी भूमिका निभाएगी।

संसद की विशेषाधिकार समिति का मुख्य कार्य लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों को प्राप्त विशेषाधिकारों की रक्षा करना तथा यदि किसी सदस्य के विशेषाधिकार का हनन होता है, तो उसकी जांच कर अनुशंसा प्रस्तुत करना है।

यह समिति लोकतंत्र की मजबूती और संसद की प्रतिष्ठा बनाए रखने में महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल की यह नियुक्ति न केवल रायपुर लोकसभा क्षेत्र, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय है। वे पूर्व में राज्य सरकार में मंत्री के रूप में प्रशासनिक दक्षता का परिचय दे चुके हैं तथा संसद में भी सदैव सक्रिय और प्रभावी भागीदारी निभाते रहे हैं।

अपनी नियुक्ति पर सांसद अग्रवाल ने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे पूर्ण निष्ठा और पारदर्शिता के साथ समिति की जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे तथा संसद की गरिमा एवं लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे।

रायपुर। ईस्ट कोस्ट रेलवे के खुरदा रोड मंडल के अंतर्गत पुरी स्टेशन पर प्लेटफॉर्म उन्नयन कार्य जारी है. इसके चलते मार्च, अप्रैल और मई 2026 के दौरान कई ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है. इन ट्रेनों को अपने निर्धारित गंतव्य से पहले समाप्त किया जाएगा या वहीं से प्रारंभ किया जाएगा.

रेलवे ने बताया कि गाड़ी संख्या 12146 पुरी–लोकमान्य तिलक टर्मिनस (एलटीटी) एक्सप्रेस साक्षी गोपाल स्टेशन से मार्च में 17, 24, 31, अप्रैल में 07, 14, 21, 28 और मई में 05 और 12 को प्रारंभ होगी, जबकि गाड़ी संख्या 12145 लोकमान्य तिलक टर्मिनस–पुरी एक्सप्रेस मार्च में 15, 22, 29, अप्रैल में 05, 12, 19, 26 और मई में 03, 10 को साक्षी गोपाल स्टेशन पर ही समाप्त होगी. इसी तरह गाड़ी संख्या 12993 गांधीधाम–पुरी एक्सप्रेस मार्च में 13, 20, 27, अप्रैल में 03, 10, 17, 24 और मई में 01, 08 को साक्षी गोपाल में समाप्त होगी. गाड़ी संख्या 12994 पुरी–गांधीधाम एक्सप्रेस मार्च में 16, 23, 30, अप्रैल में 06, 13, 20, 27 और मई में 04, 11 को यहीं से प्रारंभ होगी.

इसी क्रम में गाड़ी संख्या 22973 गांधीधाम–पुरी एक्सप्रेस मार्च में 11, 18, 25; अप्रैल में 01, 08, 15, 22, 29; तथा मई में 06, 13 को साक्षी गोपाल में समाप्त होगी, जबकि गाड़ी संख्या 22974 पुरी–गांधीधाम एक्सप्रेस मार्च में 14, 21, 28; अप्रैल में 04, 11, 18, 25; तथा मई में 02, 09, 16 को साक्षी गोपाल से प्रारंभ होगी. गाड़ी संख्या 22909 वलसाड–पुरी एक्सप्रेस मार्च में 12, 19, 26; अप्रैल में 02, 09, 16, 23, 30; तथा मई में 07, 14 को साक्षी गोपाल में समाप्त होगी और गाड़ी संख्या 22910 पुरी–वलसाड एक्सप्रेस मार्च में 15, 22, 29; अप्रैल में 05, 12, 19, 26; तथा मई में 03, 10 को यहीं से चलेगी.

इसके अलावा, गाड़ी संख्या 20917 इंदौर–पुरी एक्सप्रेस मार्च में 17, 24, 31; अप्रैल में 07, 14, 21, 28; तथा मई में 05, 12 को बीरपुरुषोतमपुर स्टेशन पर समाप्त होगी, जबकि गाड़ी संख्या 20918 पुरी–इंदौर एक्सप्रेस मार्च में 19, 26; अप्रैल में 02, 09, 16, 23, 30; तथा मई में 07, 14 को यहीं से प्रारंभ होगी. वहीं, गाड़ी संख्या 20472 पुरी–श्री गंगानगर एक्सप्रेस मार्च में 11, 18, 25; अप्रैल में 01, 08, 15, 22, 29; तथा मई में 06, 13 को बीरपुरुषोतमपुर से चलेगी और गाड़ी संख्या 20471 श्री गंगानगर–पुरी एक्सप्रेस मार्च में 15, 22, 29; अप्रैल में 05, 12, 19, 26; तथा मई में 03, 10 को बीरपुरुषोतमपुर में ही समाप्त होगी.

छत्तीसगढ़ से होकर गुजने वाली ट्रेन का परिचालन प्रभावित

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) ने छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली विशाखापट्टनम–निज़ामुद्दीन स्वर्णजयंती एक्सप्रेस के संचालन में बदलाव किया है. रायनापाडु रेलवे स्टेशन पर यार्ड के पुनर्निर्माण कार्य के चलते प्री-नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग का फैसला लिया गया है. इसके परिणामस्वरूप ट्रेन संख्या 12803 विशाखापट्टनम–निज़ामुद्दीन स्वर्णजयंती एक्सप्रेस 4 मई को विजयवाड़ा के बजाय सिंगापुरम रोड–लखोली–दुर्ग–नागपुर होते हुए परिवर्तित मार्ग से संचालित होगी. विशाखापट्टनम से सिंगापुरम रोड परिवर्तित मार्ग से चलने वाली इस गाड़ी का दुव्वाडा, सामलकोट, राजमंड्री, ताडेपल्लिंगडेम, एलुरु स्टेशनों पर ठहराव नहीं रहेगा. असुविधा से बचने के लिए यात्री नेशनल ट्रेन इंक्वारी सिस्टम (NTES) पर संपर्क कर सकते हैं.

रायपुर। होली पर्व के मद्देनज़र जिले में शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए रायपुर ग्रामीण पुलिस ने व्यापक विशेष अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा के निर्देश पर राजपत्रित अधिकारियों के मार्गदर्शन और संबंधित थाना प्रभारियों के नेतृत्व में यह सघन कार्रवाई की गई। अभियान में संवेदनशील और प्रमुख थाना क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई।

थाना माना, मंदिर हसौद, आरंग, धरसींवा, अभनपुर, गोबरानवापारा, राखी, विधानसभा, खरोरा और तिल्दा नेवरा क्षेत्रों में एक साथ समन्वित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीमों ने लंबित वारंटों की तामिली, निगरानी बदमाशों की जांच, संदिग्ध व्यक्तियों की धरपकड़ और यातायात नियमों के उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई की।

223 वारंट तामील, 119 पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई

अभियान के दौरान कुल 223 वारंटों की तामिली कर न्यायालयीन आदेशों का पालन सुनिश्चित किया गया। संभावित शांति भंग की आशंका को देखते हुए 119 आरोपियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की गई।

विभिन्न अधिनियमों के तहत सख्ती

विशेष अधिनियमों के अंतर्गत भी प्रभावी कार्रवाई की गई—

1 आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज।

12 आरोपियों पर आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज।

99 मामलों में कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई।

158 वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई।

6 आरोपियों पर जुआ/सट्टा अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज।

इसके अलावा 49 गुंडा एवं निगरानी बदमाशों तथा 18 चाकूबाज प्रवृत्ति के व्यक्तियों की सघन चेकिंग कर उन्हें सख्त चेतावनी दी गई, ताकि त्योहार के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके। इस विशेष अभियान के तहत विभिन्न धाराओं और अधिनियमों में कुल 613 व्यक्तियों/प्रकरणों पर कार्रवाई की गई।

नागरिकों से अपील

पुलिस प्रशासन ने आम नागरिकों से होली को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की है। साथ ही अफवाहों से दूर रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि या असामाजिक तत्व की जानकारी तत्काल निकटतम थाना या पुलिस कंट्रोल रूम को देने का आग्रह किया है, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

रायपुर।  युवाओं की प्रतिभा, तकनीकी दक्षता एवं नवाचार क्षमता को राष्ट्रीय मंच प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार का कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा आयोजित इंडिया स्किल प्रतियोगिता 2025-26 में छत्तीसगढ़ राज्य के युवाओं ने ईस्ट ज़ोन रीजनल प्रतियोगिता में 12 पदक और 04 मेडल ऑफ एक्सीलेंस अर्जित कर उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की है। यह प्रतियोगिता क्रमशः चार चरणों में जिला, राज्य, रीजनल एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जा रही है। राष्ट्रीय स्तर पर चयनित प्रतिभागियों को वर्ल्ड स्किल्स इंटरनेशनल के अंतर्गत भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त होगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेश के युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के युवाओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि वे राष्ट्रीय ही नहीं, वैश्विक स्तर पर भी प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हैं। राज्य सरकार कौशल विकास को प्राथमिकता देते हुए आधुनिक प्रशिक्षण, नवाचार और उद्योगोन्मुख पाठ्यक्रमों को बढ़ावा दे रही है। यह सफलता सशक्त युवा, समृद्ध छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

ईस्ट जोन की रीजनल प्रतियोगिता का समापन 02 मार्च 2026 को भुवनेश्वर में हुआ, जिसमें ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह के 200 से अधिक प्रतिभागियों ने 59 कौशल श्रेणियों में भाग लिया। छत्तीसगढ़ के प्रतिभागियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कुल 12 पदक एवं 04 मेडल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान अर्जित किए, जिनमें 01 स्वर्ण, 02 रजत, 05 कांस्य पदक तथा 04 मेडल ऑफ एक्सीलेंस शामिल हैं।

डिजिटल इंटरैक्टिव मीडिया में सुनील कुमार पैतल ने स्वर्ण पदक, 3डी डिजिटल गेम आर्ट में खुशांक नायक, सीएनसी मिलिंग में पुष्कर सोनबर एवं सीएनसी टर्निंग में आत्माराम ने रजत पदक अर्जित कर राज्य को गौरवान्वित किया। इसी तरह सीएनसी मिलिंग में निखिल, इलेक्ट्रॉनिक्स में अभिषेक कुमार, प्लंबिंग एवं हीटिंग में रेशमान, वेब टेक्नोलॉजी में सतेंद्र कुमार ने कांस्य पदक जीतकर छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाया। इसी तरह रेन्यूबल एनर्जी में नोहर लाल पटेल, मेकेनिकल इंजीनियरिंग में ओम बंजारे, हेल्थ एंड सोशल केयर में अंतरा मुखर्जी ने मेडल ऑफ एक्सीलेंस प्राप्त किया।

उल्लेखनीय है कि राज्य में प्रतियोगिता का सफल आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया। 19 कौशल ट्रेड्स में आयोजित जिला स्तरीय प्रतियोगिता में 3327 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें से 381 प्रतिभागी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हेतु चयनित हुए। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 03 एवं 04 फरवरी 2026 को रायपुर, दुर्ग एवं रायगढ़ जिलों के प्रतिष्ठित संस्थानों में संपन्न हुई। व्यावहारिक मूल्यांकन के पश्चात 38 प्रतिभागियों का चयन रीजनल स्तर के लिए किया गया। रीजनल स्तर पर सफल प्रतिभागी अब राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। राज्य में पहली बार कौशल तिहार 2025 एवं मोबाइल आधारित एमसीक्यू परीक्षा जैसे नवाचारों के माध्यम से प्रतियोगिता का व्यापक एवं पारदर्शी संचालन किया गया।

गरियाबंद। जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) समिति की बैठक सोमवार को लंबे अंतराल के बाद आयोजित हुई, लेकिन शुरुआत से ही माहौल गरमा गया। अफसरों द्वारा पिछली कार्ययोजना का एजेंडा प्रस्तुत किया जा रहा था कि इसी दौरान सांसद रूप कुमारी चौधरी ने कड़ी आपत्ति जताते हुए बैठक में नाराजगी जाहिर की। उन्होंने अफसरों पर आरोप लगाया कि जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लिए बिना कार्य आबंटन किया जा रहा है। सांसद ने बैठक में यहां तक पूछ लिया कि जिन कार्यों को स्वीकृति दी गई, वे आखिर किस समिति के अनुमोदन से पारित हुए। उनके तेवर देख बैठक का माहौल तनावपूर्ण हो गया।

भाजपा विधायक रोहित साहू भी इस मुद्दे पर मुखर नजर आए। उन्होंने पेयजल संकट से निपटने के लिए प्रस्तावित व्यवस्थाओं की अनदेखी पर नाराजगी जताई। विधायक ने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में बोर खनन के लिए 500 फीट खुदाई बताई जा रही है, जबकि कई स्थानों पर 700 फीट से अधिक खुदाई की आवश्यकता है। भारी क्षमता वाली मशीनें लगाने की मांग भी अनसुनी की गई, जिससे पेयजल समस्या जस की तस बनी हुई है।

जिला पंचायत अध्यक्ष गौरी शंकर ने भी आदिवासी बहुल गांवों की सड़क और पुल कनेक्टिविटी की मांगों की अनदेखी का मुद्दा उठाया। बैठक में कलेक्टर भगवान सिंह उइके, जिला पंचायत सीईओ प्रखर चंद्राकर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। जनप्रतिनिधियों की तीखी प्रतिक्रिया के बीच बैठक का माहौल असहज हो गया।

सूत्रों के मुताबिक, डीएमएफ के लगभग 22 करोड़ रुपये के बजट में से अब तक करीब 7 करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत और निष्पादित किए जा चुके हैं। इनमें बोर खनन, शौचालय निर्माण, स्प्रिंकलर और पावर स्पेयर जैसे कार्य शामिल हैं। आरोप यह भी है कि जेम पोर्टल की आड़ में कुछ बड़े कार्यों की मंजूरी और आवंटन में प्रभावशाली हस्तक्षेप रहा, जबकि समिति सदस्यों की प्राथमिकताओं को अपेक्षित महत्व नहीं मिला।

हालांकि जिला पंचायत सीईओ प्रखर चंद्राकर ने स्वीकार किया कि जनप्रतिनिधियों की मांग के अनुरूप कार्यों को मंजूरी नहीं मिलने से नाराजगी की स्थिति बनी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके कार्यकाल में अब तक इस मद से कोई नया कार्य स्वीकृत नहीं हुआ है। बजट शेष है और आगामी दिनों में मांग के अनुरूप कार्यों को स्वीकृति देने की बात कही गई है।

कलेक्टर भगवान सिंह उइके से पक्ष जानने के लिए संपर्क किया गया, लेकिन कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी। वहीं सांसद रूप कुमारी चौधरी की प्रतिक्रिया के लिए भी प्रयास किए गए, परंतु उनका जवाब नहीं आया। उनके निज सहायक सौम्य रंजन ने अधिकृत मीडिया प्रभारी के माध्यम से प्रेस नोट जारी करने की बात कही है।

होली से ठीक पहले जिला पंचायत सभागार में उठे इस हंगामे ने डीएमएफ फंड के उपयोग और पारदर्शिता को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि जनप्रतिनिधियों की नाराजगी के बाद कार्य अनुमोदन सूची में किस प्रकार के बदलाव किए जाते हैं।

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने राज्यसभा के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है. छत्तीसगढ़ से पार्टी ने लक्ष्मी वर्मा को अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है.

भाजपा ने कई राज्यों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा के नाम पर मुहर लगाई गई है. पार्टी नेतृत्व ने संगठनात्मक अनुभव, सामाजिक समीकरण और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है. लक्ष्मी वर्मा लंबे समय से पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता रही हैं और विभिन्न दायित्वों का निर्वहन कर चुकी हैं. राज्यसभा की इस सीट के लिए नामांकन प्रक्रिया निर्धारित तिथि पर शुरू होगी.

राजनीतिक सफर

बलौदाबाजार जिले के सिमगा ब्लॉक के ग्राम मु़ड़पार की निवासी लक्ष्मी वर्मा का राजनीतिक सफर बहुत लंबा है. वर्ष 1990 से भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्य लक्ष्मी वर्मा ने 2000 में रायपुर सांसद रमेश बैस की सांसद प्रतिनिधि नियुक्त की गईं. अगले ही साल 2001 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा कार्य समिति की सदस्य चुना गया. इस दायित्व को उन्होंने चार साल तक संभाला.

पार्टी के भीतर उनकी सक्रियता का फल भी मिला, 2010 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी पंचायती राज प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय कार्य समिति (2010 से 2014 तक) के साथ-साथ भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा कार्य समिति का सदस्य (2010 से 2022 तक ) नियुक्ति किया गया.

उनके कार्यों को ध्यान में रखते हुए उन्हें पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष (2021 से 2025 तक) नियुक्त किया. इसके साथ (2021 से 2024 तक ) उन्हें गरियाबंद संगठन प्रभारी के साथ-साथ भारतीय जनता पार्टी मीडिया प्रवक्ता का भी दायित्व संभाला.

संवैधानिक सफर

लक्ष्मी वर्मा 1994 में रायपुर नगर पालिका निगम में वार्ड नं. 07 से पार्षद निर्वाचित हुईं. 2010 में रायपुर जिला पंचायत की अध्यक्ष निर्वाचित हुईं. 2019 में एफएसएनएल स्टील मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में स्वतंत्र निदेशक के तौर पर काम किया. वहीं 7 अक्टूबर 2024 से छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की सदस्य संवैधानिक पद संभाल रही हैं.

सामाजिक पद

लक्ष्मी वर्मा की केवल राजनीति में ही नहीं बल्कि सामाजिक स्तर पर अपनी पहचान है. 1998 में शक्ति महिला मंच रायपुर की अध्यक्ष बनीं. इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा. 1999 में नेहरू युवा केन्द्र रायपुर से जिला युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया. 2004 में श्रम पुनर्वास समिति जिला रायपुर के सदस्य मनोनीत की गईं. 2009 से मजदूर यूनियन छत्तीसगढ़ एकता मजदूर कल्याण संघ पंजीयन क्र. को 467 की प्रधान संरक्षक हैं.

2011 से कुटुम्ब न्यायालय रायपुर में परामर्शदाता सदस्य हैं. वहीं 2014 वर्तमान में किसान संघर्ष समिति रायपुर छत्तीसगढ़ के विशेष आमंत्रित सदस्य नियुक्त किया गया. 2023 से वर्तमान में अखिल भारतीय पंचायत परिषद राष्ट्रीय महासचिव हैं. इसके अलावा छत्तीसगढ़ स्काउट गाइड की उपाध्यक्ष भी हैं.

लक्ष्मी वर्मा की मनवा कुर्मी समाज में अच्छी-खासी पैठ है. 2000 से 2006 तक मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज छत्तीसगढ़ प्रदेश महिला महामंत्री रहीं. 2006 से 2008 तक समाज की प्रदेश संगठन मंत्री , 2008 से 2010 तक छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी प्रदेश महिला अध्यक्ष रहीं. वर्तमान में अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा महिला राष्ट्रीय महासचिव हैं.

भिलाईनगर। शहर के हृदय स्थल कहे जाने वाले सुपेला आकाशगंगा मार्केट में मल्टी लेवल पार्किंग व शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण लगभग 30 करोड़ रुपए से किया जा रहा है. इसके साथ ही लाल मैदान पावर हाउस में मल्टी लेवल पार्किंग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए डीपीआर तैयार कर शासन को भेजा जा रहा है.

शहर में गाड़ी पार्किंग को लेकर आए दिन समस्या उत्पन्न हो रही है. यह दोनों ही स्थल शाम के समय काफी व्यस्त रहते हैं, जहां फोर व्हीलर सहित टू व्हीलर गाड़ियों को रखने के लिए समस्या खड़ी हो रही है. आकाश गंगा सुपेला मुख्य मार्केट में वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने से आम जनता एवं व्यवसायियों को परेशानी हो रही है.

यही स्थिति पावर हाउस एवं जवाहर मार्केट के आसपास पार्किंग व्यवस्था नहीं होने से है. कई बार दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है. स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं जनता द्वारा उक्त क्षेत्र में पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था की मांग की गई है. बहुत जल्द ही सर्व सुविधायुक्त मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण होगा, जिससे ट्रैफिक दबाव कम होगा.

भिलाईनगर। आकाशगंगा सुपेला थोक सब्जी मंडी में अधिक भीड़ होने के चलते अव्यवस्था बनी रहती है. स्थिति को देखते हुए सुपेला थाना के पीछे लगभग 35 करोड रुपए की लागत से थोक सब्जी मंडी स्थापित करने का फैसला लिया गया है. इसके लिए डीपीआर तैयार कर शासन को भेजा जा रहा है.

आकाशगंगा सुपेला थोक सब्जी मंडी में भारी वाहन के आवागमन के दौरान हमेशा सड़क दुर्घटना होने की आशंका भी बनी रहती है. इसे देखते हुए सुपेला पुलिस थाना के पीछे लगभग 11 एकड़ भूमि में थोक सब्जी मंडी का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है.

उक्त क्षेत्र में व्यवस्था बनाए जाने के लिए कोसा नाला के समानांतर एक सड़क का निर्माण एवं हरियाली के लिए पेड पौधे भी रोपित किया जा रहे हैं. वहीं महापौर परिषद से उक्त प्रस्ताव को स्वीकृत भी करा लिया है.

भारी गाड़ियों की पार्किंग व्यवस्था : अन्य प्रदेशों से सब्जी एवं फल लेकर आने वाले भारी वाहन के पार्किंग एवं लोडिंग अनलोडिंग के लिए सुव्यवस्थित स्थल निर्माण किया जा रहा है जहां भारी ट्रक खड़ी रहेगी. उनके आवागमन के लिए सुव्यवस्थित सड़क निर्माण होगा, यहां किसी तरह का कोई ट्रैफिक दबाव नहीं रहेगा.

दुकानों के बीच से निकलेगी सड़क : आवागमन के लिए काफी चौड़ी सड़क का निर्माण किया जाएगा. दुकान तथा गोदाम काफी बड़े बनाए जा रहे हैं. जहां माल रखने से लेकर ट्रांसपोर्टिंग तक बेहतर सुविधा होगी. नेशनल हाइवे में होने के कारण माल लाने ले जाने में भी काफी सुविधा टकानदारों को होगी.

राजनांदगांव। लोक निर्माण विभाग में चल रहीं अफसरशाही अब जिले में भारी पड़ने लगी है. अफसरों की उदासीनता और निरंकुशता के चलते हॉकी की नर्सरी एस्ट्रोटर्फ की समस्या से जूझ रही है. राशि स्वीकृत हुए छह महीने बीत गए हैं, लेकिन आज पर्यंत टेंडर नहीं लग पाया है. कमोबेश यही हाल बजरंगपुर नवागांव में प्रस्तावित सिथटेक्स एथलेटिक्स ट्रेक का भी होकर रह गया है.

मिली जानकारी के अनुसार, गौरवपथ के किनारे बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैदान में लगाया गया एस्ट्रोटर्फ तकरीबन 15 साल पुराना हो गया है. इस एस्ट्रोटर्फ को बदलने के लिए राज्य शासन द्वारा तकरीबन 6 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल चुकी है. यह स्वीकृति हुए 6 महीने से अधिक समय बीत चुका है.

इन 6 महीनों में राजनांदगांव का लोक निर्माण विभाग एस्ट्रोटर्फ का नया टेंडर नहीं लगा पाया है, जिसके कारण देश की प्राचीनतम प्रतियोगिताओं में से एक महंत सर्वेश्वरदास हॉकी प्रतियोगिता के आयोजन में बाधा बनी हुई है. इस प्रतियोगिता का आयोजन विगत तीन वर्षों से नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण हॉकी की नर्सरी के खिलाड़ी आयोजन से दूर होते चले जा रहे हैं.

नाराज खिलाड़ियों एवं खेल प्रेमियों ने लोक निर्माण विभाग की गतिविधियों को लेकर अपनी कड़ी नाराजगी जताई है. इसी तरह खेल के लिए ही एस्ट्रोटर्फ के पहले सिंथटेक्सि एथलेटिक्स ट्रेक की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा की गई थी. तकरीबन इस स्वीकृति को एक साल होने जा रहे हैं. 7 करोड़ के आसपास राशि की स्वीकृति की गई थी.

लंबे अरसे बाद बजरंगपुर नवागांव के स्टेडियम में ट्रैक बनाने का प्रस्ताव पास किया गया लेकिन यहां भी पीडब्ल्यूडी अफसरों की लालफीताशाही भारी पड़ी और एक साल में टेंडर भी नहीं लगाया जा सका है. इतनी बड़ी लापरवाही के लिए जिम्मेदारी किसकी है, यह भी तय नहीं हो पाया है.

रायपुर। होली त्योहार के मद्देनज़र अंबेडकर अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए अस्पताल अधीक्षक डॉ. संतोष सोनकर ने चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ तथा पैरामेडिकल स्टाफ सहित सभी विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। होली के दौरान संभावित दुर्घटनाओं और आपात स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अधीक्षक डॉ. सोनकर द्वारा आपातकालीन सेवाओं के निर्बाध संचालन के विशेष निर्देश दिए गए हैं।

होली त्योहार के दिन 4 मार्च को शासकीय अवकाश होने के कारण अस्पताल में बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) का संचालन नहीं होगा। हालांकि, इमरजेंसी सेवा पूर्व की भांति 24 घंटे निरंतर जारी रहेगी। आपात चिकित्सा विभाग में आने वाले मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी वार्डों में जीवन रक्षक दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा समस्त मेडिकल स्टाफ को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए गए हैं।

त्योहार को देखते हुए अस्पताल परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया गया है। आवश्यकतानुसार मरीजों को डीकेएस अस्पताल स्थित सुपर स्पेश्यलिटी विभाग में रेफर किए जाने के लिए अम्बेडकर अस्पताल से डीकेएस अस्पताल तक एम्बुलेंस परिवहन सेवा उपलब्ध रहेगी।

अस्पताल प्रबंधन ने सभी लोगों से सुरक्षित एवं सावधानीपूर्वक होली मनाने की अपील की है तथा किसी भी प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में अम्बेडकर अस्पताल के इमरजेंसी विभाग में आकर उपचार प्राप्त करने को कहा है।

डोंगरगढ़। माँ बम्लेश्वरी मंदिर में 19 मार्च 2026 से प्रारंभ हो रहे चैत्र नवरात्रि मेले को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कलेक्टर जितेन्द्र यादव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में श्रद्धालुओं और पदयात्रियों की सुविधा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा कानून-व्यवस्था को लेकर विस्तृत रणनीति तय की गई। बैठक में विधायक हर्षिता बघेल और पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर ने कहा कि नवरात्रि के दौरान लाखों श्रद्धालु डोंगरगढ़ पहुंचते हैं, ऐसे में उनकी सुविधा के लिए पेयजल, विद्युत, साफ-सफाई और यातायात की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मेले के दौरान निर्बाध विद्युत आपूर्ति, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था और व्यवस्थित पार्किंग पर विशेष जोर दिया गया। अंजोरा से अछोली तक सेवा पंडाल लगाने, जहां श्रद्धालुओं को विश्राम, चाय-नाश्ता और भोजन की सुविधा उपलब्ध हो, इसके निर्देश भी दिए गए।

स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर चिकित्सा विभाग को ओआरएस घोल, आवश्यक दवाइयों और मरहम-पट्टी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है। मंदिर के ऊपर और नीचे डॉक्टर एवं पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती रहेगी। पदयात्रियों के पैरों में छाले जैसी समस्याओं को देखते हुए प्राथमिक उपचार की व्यवस्था विशेष रूप से रखने के निर्देश दिए गए हैं। कानून-व्यवस्था के मद्देनजर मेला स्थल और मंदिर परिसर में पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा। पुलिस कंट्रोल रूम के माध्यम से सतत निगरानी की जाएगी, साथ ही क्विक रिस्पांस टीम भी सक्रिय रहेगी। दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में संकेतक, रेडियम पट्टी और अस्थायी गति अवरोधक लगाए जाएंगे। असामाजिक तत्वों पर सख्त नजर रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।

रोपवे के फिटनेस सर्टिफिकेट और मेंटेनेंस की समीक्षा की गई तथा ट्रस्ट से आवश्यक जानकारी ली गई। खाद्य सुरक्षा विभाग को मिष्ठान्न और अन्य खाद्य पदार्थों की नियमित जांच के निर्देश दिए गए हैं। डोंगरगढ़ को प्लास्टिक मुक्त रखने और मंदिर परिसर व सीढ़ियों पर विशेष साफ-सफाई अभियान चलाने पर भी जोर दिया गया। मेले की संपूर्ण व्यवस्था के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा, जहां से विभिन्न विभागों के बीच समन्वय कर व्यवस्थाओं की निगरानी की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आस्था के इस महापर्व में श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज रायपुर प्रेस क्लब द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह “रंगोत्सव” एवं “महामूर्ख सम्मेलन 2026” में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि यह आपसी प्रेम, सद्भाव और भाईचारे को सुदृढ़ करने का पावन अवसर भी है। यह पर्व हमें छोटी-छोटी अनबन और गिले-शिकवे भुलाकर नए सिरे से संबंधों को मजबूत करने की प्रेरणा देता है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि रायपुर प्रेस क्लब में पर्वों को मिल-जुलकर मनाने की एक गौरवशाली परंपरा रही है। रायपुर प्रेस क्लब वर्षों से होली मिलन और सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से सामाजिक सद्भाव को मजबूत करने का कार्य कर रहा है, यह परंपरा आगे भी निरंतर जारी रहनी चाहिए। उन्होंने प्रेस क्लब परिवार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कामना की कि यह उल्लासपूर्ण पर्व सभी के जीवन में नई ऊर्जा, उत्साह और सकारात्मकता लेकर आए।

इस दौरान रायपुर प्रेस क्लब के सदस्यों ने मुख्यमंत्री श्री साय का अनूठे अंदाज में मिर्ची की माला पहनाकर तथा त्रिशूलनुमा पिचकारी भेंट कर आत्मीय स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने प्रेस क्लब के होली विशेषांक ‘नानसेंस टाइम्स’ का विमोचन भी किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने बजाया नगाड़ा, रंगों के उल्लास में झूमे पत्रकार

होली मिलन समारोह में उमंग का तब अनोखा वातावरण देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्वयं नगाड़ा बजाकर उत्सव का जोश दोगुना कर दिया। मुख्यमंत्री के नगाड़ा बजाते ही समारोह में उपस्थित पत्रकारों और अतिथियों ने तालियों से उत्साह व्यक्त किया और पूरे परिसर में आनंद की लहर दौड़ गई। पारंपरिक ढोल-नगाड़ों की धुन पर मुख्यमंत्री भी पत्रकार साथियों के साथ फाग गीतों और होली के उल्लास में सहभागी बने। कार्यक्रम में संगीत, संस्कृति और आपसी भाईचारे का सुंदर संगम देखने को मिला।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार पंकज झा, मुख्यमंत्री के सलाहकार आर कृष्णा दास, राजनांदगांव सांसद संतोष पांडेय, विधायक सुनील सोनी, मोतीलाल साहू, रायपुर प्रेस क्लब अध्यक्ष मोहन तिवारी सहित अन्य पत्रकारगण, जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

रायपुर।  वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने आज कोरबा जिले के विकास को नई गति देने के उद्देश्य से 21 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमिपूजन किया। ग्राम कनबेरी में श्री अग्रसेन गौसेवा समिति के पास आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल ने की।

मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि प्रधानमंत्री जनमन योजना से न केवल सड़क कनेक्टिविटी बढ़ी है, बल्कि दूरस्थ जनजातीय समुदायों के सामाजिक विकास, आर्थिक भागीदारी और जीवन स्तर में भी उल्लेखनीय सुधार दर्ज हुआ है। यह पहल पीवीटीजी समुदायों के सशक्तिकरण की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हो रही है। उन्होंने कहा कि आज ग्राम में मुख्यमंत्री गौरव पथ का निर्माण कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। इन सभी कार्यों से दूरस्थ क्षेत्र के आवागमन को अभूतपूर्व गति मिलेगी। सड़कों और पुल-पुलियों के निर्माण से वर्षा ऋतु में ग्रामीण अंचल का किसी भी प्रकार का संपर्क बाधित नहीं होगा।

मंत्री श्री देवांगन ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी वर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रभावी योजनाएँ बनाते हैं, ताकि प्रत्येक हितग्राही तक अधिकतम लाभ पहुँच सके। यही कारण है कि आज प्रत्येक योजना का लाभ पात्र लोगों तक निर्बाध रूप से पहुँच रहा है।

कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल ने अपने उद्बोधन में कहा कि राज्य सरकार समग्र और समान विकास की नीति पर कार्य कर रही है, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है। प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से अब कोई भी क्षेत्र विकास से वंचित नहीं रहेगा।

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री जनमन योजना और मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के अंतर्गत कुल 21.35 करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि से आठ वृहद पुलों तथा सड़क निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी गई। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत 20.92 करोड़ रुपये की लागत से कई महत्वपूर्ण पुलों का निर्माण शामिल है। ये पुल रामपुर विधानसभा के कोरबा विकासखण्ड के लेमरू-देवपहरी मार्ग, डोकरमना मेन रोड, बगबुड़ा रोड, बताती-बांसाखार मार्ग और पतरापाली-धानकछार मार्ग पर स्थित गौमुखी, चिंगराडांड, गड़गड़ा, कोटगसरा और पेंसारी नाला जैसे स्थलों पर निर्मित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त पाली- तानाखार विधानसभा के पोड़ी-उपरोड़ा विकासखण्ड में कटघोरा-अंबिकापुर मार्ग से बहरीझरिया मार्ग के कोठीझुंझा नाला पर 278.72 लाख रुपये की लागत से एक वृहद पुल के निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के अंतर्गत कटघोरा विकासखण्ड में पंचराम घर से हीरालाल घर तक 500 मीटर लंबी सीसी सड़क और नाली निर्माण का कार्य किया जाएगा, जिसकी स्वीकृत राशि 42.95 लाख रुपये निर्धारित है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर जिले के वनांचल एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन और अधिक सुगम होगा तथा विशेष रूप से वर्षा ऋतु में आने वाली संपर्क संबंधी समस्याओं का स्थायी समाधान होगा।

कार्यक्रम में कोरबा महापौर संजू देवी राजपूत, जिला पंचायत सदस्य विनोद यादव, जनपद सदस्य अमृत लाल कंवर, सरपंच शत्रुघन सिंह, पार्षद नरेंद्र देवांगन, अग्रवाल सभा के अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल, अग्रसेन गौसेवा समिति कोरबा के अध्यक्ष जयंत अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज धरसींवा विधानसभा क्षेत्र में विधायक अनुज शर्मा द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में शामिल हुए और क्षेत्रवासियों के साथ होली की खुशियाँ साझा कीं। मुख्यमंत्री ने आयोजन में आमंत्रित किए जाने पर विधायक अनुज शर्मा का आभार व्यक्त करते हुए सभी उपस्थितजनों को होली की हार्दिक शुभकामनाएँ दीं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि आपसी प्रेम, सद्भाव और भाईचारे को मजबूत करने का पर्व है। यह हमें मन-मुटाव भुलाकर एक-दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि होलिका बुराई का प्रतीक है, जिसका दहन कर हमें जीवन में अच्छाई, सकारात्मकता और खुशहाली को अपनाना है तथा सबके सहयोग से छत्तीसगढ़ को विकास के पथ पर आगे बढ़ाना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष 4 मार्च को होली का पर्व है और इसका उत्साह अभी से दिखाई देने लगा है। उन्होंने बताया कि हाल ही में कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत किसानों के खातों में राशि अंतरित की गई है, जिससे किसानों में विशेष उत्साह है और इस बार प्रदेश में होली का पर्व और अधिक उल्लासपूर्ण माहौल में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि होली सामाजिक और पारिवारिक जुड़ाव का अवसर भी है, जो समाज में आत्मीयता और विश्वास को मजबूत करता है।

विधायक अनुज शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा किसानों के खातों में सहायता राशि अंतरित किए जाने से किसानों में खुशी का माहौल है और वे इस वर्ष होली का त्योहार अधिक आनंद और उत्साह के साथ मना रहे हैं। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक फाग गीत प्रस्तुत कर वातावरण को उत्सवमय बना दिया, जिससे पूरा परिसर होली के रंग में सराबोर हो गया।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने भी क्षेत्रवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएँ देते हुए सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की।

इस अवसर पर विधायक मोतीलाल साहू, पुरंदर मिश्रा, फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष मोना सेन सहित अन्य जनप्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में गणमान्यजन उपस्थित थे।