रायपुर। डिजिटल भारत अभियान और छत्तीसगढ़ शासन की ई-सेवाओं ने आम नागरिकों के जीवन को न सिर्फ आसान बनाया है, बल्कि समय, मेहनत और संसाधनों की बड़ी बचत भी सुनिश्चित की है। भुवनेश्वर में रहने वाली सोनम त्रिपाठी का अनुभव इसका जीवंत उदाहरण है। उन्होंने डिजिटल सेवाओं के सहारे अपने दिवंगत पिता का डिजिटल मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त किया और अपनी बीमार माताजी के बैंक खाते को बिना किसी परेशानी के भुवनेश्वर में स्थानांतरित करवा लिया।

विवाह के बाद भुवनेश्वर में बस चुकी सोनम त्रिपाठी के माता-पिता बिलासपुर में ही रहते थे। पिता का निधन होने के बाद नगरपालिका बिलासपुर ने मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया। लेकिन जब उनकी माताजी की तबीयत बिगड़ी और उन्हें अपने साथ भुवनेश्वर ले जाना पड़ा, तब एक नई चुनौती सामने आई कि माताजी के बैंक खाते का ट्रांसफर। बैंक ने पिता का डिजिटल मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का आग्रह किया, जिसकी जानकारी श्रीमती त्रिपाठी को पहले नहीं थी, और इसी कारण काम कुछ समय के लिए अटक गया। इस दस्तावेज़ की आवश्यकता ने परिवार को असमंजस में डाल दिया।

इंटरनेट और डिजिटल छत्तीसगढ़ का मिला सहारा

श्रीमती त्रिपाठी ने समाधान की तलाश शुरू की और इंटरनेट की मदद से छत्तीसगढ़ के जन्म-मृत्यु पंजीकरण कार्यालय का संपर्क नंबर प्राप्त किया। भुवनेश्वर से ही उन्होंने संबंधित कर्मचारी से संपर्क किया। कार्यालय कर्मचारी ने आवश्यक दस्तावेज़ों, ऑनलाइन प्रक्रिया और प्रमाण पत्र प्राप्ति के चरणों की स्पष्ट एवं सहज जानकारी प्रदान की। डिजिटल व्यवस्था की बदौलत कुछ ही दिनों में उन्हें अपने पिता का डिजिटल मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन उपलब्ध हो गया, और बैंक की समस्त औपचारिकताएँ तुरंत पूर्ण हो गईं।

डिजिटल सेवाएँ समय बचाती हैं, परेशानी दूर करती हैं — सोनम त्रिपाठी

सोनम त्रिपाठी बताती हैं कि यदि उन्हें डिजिटल प्रक्रिया की जानकारी पहले मिल जाती, तो उनका काम और पहले ही पूरा हो जाता। उनका कहना है कि बैंकिंग, सरकारी सहायता, संपत्ति, पेंशन और अन्य कार्यों में बाधा से बचने के लिए ऐसे दस्तावेज़ समय रहते बनवा लेना चाहिए। मैंने भी भुवनेश्वर से ही ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी की और प्रमाण पत्र कुछ ही दिनों में प्राप्त हो गया। उनका अनुभव बताता है कि सूचना की उपलब्धता, तकनीक का उपयोग और सरकारी सेवाओं का डिजिटलीकरण किस प्रकार जटिल लगने वाले कामों को भी सरल और तेज बनाते हैं।

डिजिटल छत्तीसगढ़: अब हर नागरिक के ‘एक क्लिक’ पर सरकारी सेवाएँ

छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ वर्षों में जन्म-मृत्यु पंजीकरण, शिकायत निवारण, प्रमाण पत्र उपलब्धता और विभिन्न सेवाओं के डिजिटलीकरण ने आमजन की परेशानी को काफी हद तक कम किया है। बिलासपुर से लेकर बस्तर तक हर कोई घर बैठे प्रमाण पत्र, आवेदन स्थिति और अन्य सेवाओं का लाभ उठा पा रहा है। इससे न केवल समय और ऊर्जा की बचत होती है, बल्कि प्रक्रियाएँ पारदर्शी और विश्वसनीय भी बनी हैं।

सोनम त्रिपाठी की यह कहानी उन नागरिकों के लिए प्रेरणा है जो परंपरागत प्रक्रियाओं की कठिनाइयों से परेशान रहते हैं। यह उदाहरण दर्शाता है कि समय पर सूचना, सहयोगी प्रशासन और आधुनिक डिजिटल सेवाओं की सहायता से कोई भी महत्वपूर्ण कार्य शीघ्रता और सरलता से पूरा किया जा सकता है।

डिजिटल छत्तीसगढ़ की यह मिसाल न केवल राज्य के डिजिटल परिवर्तन की सफलता को रेखांकित करती है, बल्कि यह भी बताती है कि डिजिटल भारत अभियान कैसे आम नागरिकों के जीवन में वास्तविक बदलाव ला रहा है।

छत्तीसगढ़ की डिजिटल सेवाएँ अब आम नागरिकों की जिंदगी में बदलाव ला रही हैं। भुवनेश्वर में रहते हुए भी श्रीमती सोनम त्रिपाठी ने बिलासपुर से अपने दिवंगत पिता का डिजिटल मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त किया और माताजी के बैंक खाते का ट्रांसफर बिना किसी कठिनाई के पूरा कर लिया—यह हमारे ई-गवर्नेंस सिस्टम की पारदर्शिता, विश्वसनीयता और दक्षता का प्रमाण है। “डिजिटल छत्तीसगढ़” का लक्ष्य ही यही है कि हर नागरिक को घर बैठे, एक क्लिक में, तेज़ और सरल तरीके से सरकारी सेवाएँ उपलब्ध हों। श्रीमती त्रिपाठी का यह अनुभव डिजिटल भारत अभियान और राज्य सरकार की नागरिक-केंद्रित कार्यशैली की सफलता को रेखांकित करता है। -

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

रायपुर। छत्तीसगढ़ में 1 जनवरी 2026 को लागू होने वाली मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का कार्य 4 नवंबर 2025 से पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ जारी है। प्रदेशभर में बीएलओ घर-घर जाकर पंजीकृत मतदाताओं के गणना प्रपत्रों का संग्रहण कर रहे हैं और उनका डिजिटाइजेशन तेजी से प्रगति पर है।

29 नवंबर तक प्रदेश में लगभग 1 करोड़ 82 लाख से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जो कुल 2 करोड़ 12 लाख 30 हजार 737 पंजीकृत मतदाताओं का लगभग 86 प्रतिशत है।

SIR प्रक्रिया का शेड्यूल

मुद्रण एवं प्रशिक्षण कार्य – 28 अक्टूबर 2025 से 3 नवंबर 2025 तक
घर घर गणना चरण अवधि (घर-घर जाकर सत्यापन) कार्य – 4 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक
मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन – 9 दिसंबर 2025
दावे और आपत्तियों की अवधि – 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक
नोटिस चरण (सुनवाई और सत्यापन) – 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक
अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन – 7 फरवरी 2026

रायपुर। डॉ. बी. आर. अम्बेडकर अस्पताल में मरीजों की सोनोग्राफी, सीटी स्कैन और एमआरआई के लिए अब जूनियर डॉक्टर सीधे पर्ची नहीं बनाएंगे. यूनिट इंचार्ज कंसल्टेंट के हस्ताक्षर के बाद ही मरीज की सोनोग्राफी और सीटी स्कैन जांच होगी. वहीं अब मरीजों को सोनोग्राफी, सीटी स्कैन और एमआरआई के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा. मरीज की जांच उसी दिन होगी.

प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल अम्बेडकर अस्पताल में जांच सुविधा को बेहतर बनाने की दिशा में काम चल रहा है. व्यवस्था में सुधार की दिशा में पहला कदम रेडियोलॉजी विभाग में उठाया गया है. अस्पताल में आने वाले मरीजों को सोनोग्राफी, सीटी स्कैन और एमआरआई के लिए 15 से 20 दिन इंतजार करना पड़ता था लेकिन अब इंतजार खत्म हो रहा है. प्राप्त जानकारी के अनुसार अस्पताल के रेडियोलॉजी विभाग में अब ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि मरीज की सोनोग्राफी, सीटी स्कैन और एमआरआई जांच उसी दिन होगी. इससे मरीजों को जांच के लिए परेशान नहीं होना होगा. जानकारी के मुताबिक पिछले सप्ताहभर से सोनोग्राफी, सीटी स्कैन और एमआरआई की वेटिंग काफी कम हो गई है. सोनोग्राफी भी उसी दिन होने लगी है. शुक्रवार को 256 सोनोग्राफी हुई, जो कुछ दिनों पहले तक 130-135 होती थी. वर्तमान में सीटी स्कैन, एमआरआई जांच के लिए 15 दिसंबर तक की वेटिंग दी गई है. अस्पताल प्रबंधन की मानें तो 16 दिसंबर से रेडियोलॉजी विभाग में किसी तरह की वेटिंग नहीं होगी. इसके अलावा मशीनों के लिए आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्थाएं भी तत्काल की जा रही है ताकि मरीजों को परेशान नहीं होना पड़े. दूसरी ओर, मरीजों की स्थिति के अनुसार ही सोनोग्राफी, सीटी स्कैन और एमआरआई जांच की जाएगी.

अब तक देखने में आ रहा था कि ओपीडी में उपचार के लिए आने वाले मरीजों को जूनियर डॉक्टरों द्वारा अनावश्यक रूप से सीटी स्कैन की पर्ची बनाई जा रही है. इसके कारण ही सीटी स्कैन एवं एमआरआई जांच हेतु वेटिंग बढ़ रही थी. 10-15 दिन तक की वेटिंग लगती थी. अब व्यवस्था बदल जाएगी. अस्पताल प्रबंधन ने सभी विभागों को निर्देशित किया है कि ओपीडी में उपचार हेतु आने वाली मरीजों की सीटी स्कैन, एमआरआई की जांच के लिए बनने वाली पर्ची बिना यूनिट इंचार्ज की अनुमति और हस्ताक्षर के नहीं बनेगी.

सीटी स्कैन के लिए यूनिट इंचार्ज के हस्ताक्षर जरूरीः अधीक्षक

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर अस्पताल के अधीक्षक डॉ. संतोष सोनकर ने कहा कि जूनियर डॉक्टर सीटी स्कैन और एमआरआई के लिए सीधे पर्ची नहीं बना पाएंगे. पर्ची बनाने के लिए यूनिट इंचार्ज कंसल्टेंट के हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से लिए जाएंगे. उन्होंने बताया कि सोनोग्राफी, सीटी स्कैन और एमआरआई की वेटिंग धीरे-धीरे खत्म हो रही है. अब उसी दिन मरीज की सोनोग्राफी, सीटी स्कैन और एमआरआई जांच होगी. इससे मरीजों को जांच के लिए इंतजार नहीं करना होगा.

रायपुर।  स्वास्थ्य, शिक्षा और अनुसंधान किसी भी विकसित समाज की असली नींव होते हैं। भारत जब वर्ष 2047 के विकसित राष्ट्र के संकल्प की ओर तेजी से बढ़ रहा है, तब गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ हमारी प्रमुख प्राथमिकता बन चुकी हैं। इसी दृष्टि से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नवा रायपुर अटल नगर में विकसित की जा रही ‘मेडिसिटी’ परियोजना न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे मध्य भारत में स्वास्थ्य सेवा के नए युग की शुरुआत कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व एवं वित्त मंत्री ओपी चौधरी के मार्गदर्शन में यह परियोजना देश की सबसे महत्वाकांक्षी और भविष्यगामी स्वास्थ्य पहल के रूप में उभर रही है।

नवा रायपुर अटल नगर पहले से ही शिक्षा, परिवहन, उद्योग और आधुनिक शहरी ढांचे का प्रमुख केंद्र रहा है। अब मेडिसिटी इसे राष्ट्रीय स्तर पर हेल्थकेयर की राजधानी के रूप में स्थापित करने जा रहा है। अत्याधुनिक कनेक्टिविटी, व्यापक परिवहन नेटवर्क और भौगोलिक दृष्टि से रणनीतिक स्थिति नवा रायपुर को न सिर्फ छत्तीसगढ़, बल्कि ओडिशा, मध्यप्रदेश, झारखंड, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, उत्तरप्रदेश और महाराष्ट्र जैसे पड़ोसी राज्यों के लिए भी उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख गंतव्य बना रही है। हर वर्ष 7 करोड़ से अधिक यात्री यहां के एयरपोर्ट और रेल सेवाओं का उपयोग करते हैं, और जल्द ही शुरू होने वाली अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के बाद मेडिकल टूरिज्म के विस्तृत अवसर यहां खुलने वाले हैं।

सेक्टर 36–37 में 200 एकड़ में विकसित की जा रही मेडिसिटी में 5,000 से अधिक बेड की क्षमता और देश के अग्रणी हेल्थकेयर समूहों की भागीदारी इस परियोजना को देश के सबसे बड़े स्वास्थ्य शहर के रूप में स्थापित करेगी।

मेडिसिटी में मेडिकल यूनिवर्सिटी, नर्सिंग कॉलेज और रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित किए जा रहे हैं ताकि डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल पेशेवरों की नई और सक्षम पीढ़ी तैयार हो सके। कार्डियोलॉजी, कैंसर साइंस, न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, ऑर्गन ट्रांसप्लांट और मल्टी–स्पेशियलिटी अस्पतालों के साथ अत्याधुनिक डायग्नोस्टिक्स लैब्स यहां स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊँचाइयों पर ले जाएँगे। मरीजों और उनके परिजनों के लिए आवासीय परिसर, छात्रावास, होटल और धर्मशाला जैसी सुविधाएँ इस पूरे क्षेत्र को एक व्यवस्थित ह्यूमन–सेंट्रिक मेडिकल ज़ोन में बदल देंगी। ‘वॉक-टू-हॉस्पिटल’ मॉडल, पर्यावरण अनुकूल डिजाइन, सुगम सार्वजनिक परिवहन कनेक्टिविटी और पीएमजेएवाई व सीजीएचएस जैसी योजनाओं के तहत किफायती उपचार सेवाएँ इस परियोजना को पूरी तरह समावेशी बनाती हैं।

उल्लेखनीय है कि नवा रायपुर में पहले से सक्रिय उत्कृष्ट स्वास्थ्य संस्थान इस संरचना को और भी मजबूत आधार प्रदान करते हैं। श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल 2012 से बाल हृदय रोग के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर का अग्रणी केंद्र है, जहाँ भारत के अलावा बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अफ्रीकी देशों से भी मरीज आते हैं। वहीं 2018 से संचालित 170 बिस्तरों वाला बालको कैंसर हॉस्पिटल सेंट्रल इंडिया के 500–600 किमी के दायरे में अत्याधुनिक कैंसर उपचार उपलब्ध कराता है। रायपुर का स्वच्छ वातावरण और कम जीवन–यापन लागत मरीजों के लिए इसे और उपयुक्त बनाती है।

मेडिसिटी केवल एक स्वास्थ्य परियोजना नहीं बल्कि आर्थिक गतिविधियों का भी विशाल केंद्र बनेगी। स्वास्थ्य, फार्मा, वेलनेस और सपोर्ट सेवाओं में हजारों रोजगार सृजित होंगे। इसके आसपास किफायती आवास, व्यापारिक प्रतिष्ठान और नई सेवा गतिविधियों का विस्तार राज्य की जीडीपी में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा।

नवा रायपुर मेडिसिटी छत्तीसगढ़ सरकार का वह संकल्प है जो कहता है—सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य, कम लागत में उच्च सुविधा और सुरक्षित जीवन की गारंटी। यह केवल एक परियोजना नहीं, बल्कि भारत के स्वस्थ, सुरक्षित और विकसित भविष्य की नई परिभाषा है। आने वाले वर्षों में नवा रायपुर अटल नगर मेडिसिटी न सिर्फ मध्य भारत बल्कि पूरे देश के स्वास्थ्य परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक आदर्श हेल्थकेयर मॉडल के रूप में स्थापित होगी।

नवा रायपुर मेडिसिटी छत्तीसगढ़ की आर्थिक और सामाजिक प्रगति का ऐसा इंजन बनेगी, जो आने वाले दशकों तक राज्य की विकास रफ्तार को नई दिशा देगा। 200 एकड़ में विकसित हो रही यह विश्वस्तरीय हेल्थकेयर सिटी न सिर्फ उन्नत चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करेगी, बल्कि स्वास्थ्य, फार्मा, वेलनेस, शिक्षा और सेवा क्षेत्रों में हजारों रोजगार सृजित कर राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार देगी। एम्स, बॉम्बे हॉस्पिटल ट्रस्ट, मेडिकल यूनिवर्सिटी और सुपर स्पेशियलिटी संस्थानों की स्थापना से नवा रायपुर राष्ट्रीय हेल्थ हब के रूप में उभरेगा। मेडिसिटी का मॉडल ‘सुलभता, किफायत और उच्च गुणवत्ता’ के सिद्धांतों पर आधारित है और यह आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ को मेडिकल टूरिज्म, रिसर्च और हेल्थ इकोनॉमी का अग्रणी केंद्र बनाएगा.

-वित्त मंत्री ओ पी चौधरी

 

नवा रायपुर अटल नगर में विकसित की जा रही मेडिसिटी मध्य भारत में स्वास्थ्य क्रांति की नई शुरुआत है। 200 एकड़ में विकसित हो रहा यह विशाल हेल्थकेयर सिटी आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ ही नहीं, ओडिशा, मध्यप्रदेश, झारखंड, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, उत्तरप्रदेश और महाराष्ट्र सहित पूरे क्षेत्र को अत्याधुनिक, सुलभ और किफायती चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करेगा। ‘नवा रायपुर मेडिसिटी’ उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाएँ, मेडिकल शिक्षा, अनुसंधान और मेडिकल टूरिज्म सभी को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराते हुए भारत के विकसित भविष्य की मजबूत आधारशिला बनेगी।

- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

रायपुर/बिलासपुर।  छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि, बैंक में नामांकन से उत्तराधिकार का अधिकार नहीं मिलता, नामिनी सिर्फ राशि का अभिरक्षक होता है, मालिक नहीं. इसके साथ ही 15 लाख की रकम पर चल रहे ससुर-दामाद के विवाद का अंत हो गया है. बैंक ऑफ इंडिया, मुंगेली शाखा में स्वास्थ्य कार्यकर्ता रंजनादेवी प्रधान का 15 लाख रुपए जमा था. उनकी मौत के बाद रकम पर दामाद राहुल ध्रुव और ससुर लल्लाराम दोनों ने दावा किया. ट्रायल कोर्ट ने नामांकन देखकर राशि दामाद को देने का आदेश दिया था, लेकिन अपील में जिला न्यायालय ने फैसला पलटते हुए कहा कि, हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत पति पक्ष के वारिसों को पहला अधिकार होता है, और लल्लाराम ससुर होने के नाते निकट संबंधी हैं.

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि, नामांकन से व्यक्ति का सि फ ‘कस्टोडियन’ का दर्जा बनता है, इससे उत्तराधिकार का अधिकार नहीं मिलता. यह कानून बार-बार स्पष्ट किया जा चुका है. इसके साथ ही जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद ने अपीलीय अदालत का आदेश सही मानते हुए पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया, इसके साथ ही 15 लाख की राशि पर लल्लाराम का अधिकार पक्का हो गया है.

रायपुर। राजधानी के सुभाष स्टेडियम में आज “हम खेलेंगे, तो भारत खेलेगा” के प्रेरक संदेश के साथ लोकसभा सांसद खेल महोत्सव का भव्य, अनुशासित और उत्साहपूर्ण आयोजन सम्पन्न हुआ। सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल की गरिमामयी उपस्थिति में रायपुर नगर निगम के ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता ने नए कीर्तिमान गढ़ते हुए हजारों युवाओं में अद्भुत ऊर्जा का संचार किया।इस अवसर पर विधायक एवं पूर्व मंत्री राजेश मूणत, विधायक पुरंदर मिश्रा, महापौर मीनल चौबे भी उपस्थित रहे।

NCC कैडेट्स द्वारा बैंड-बाजे के साथ किया गया शानदार स्वागत, नगर निगम आयुक्त द्वारा पुष्पगुच्छ भेंट, तथा दानी स्कूल की छात्राओं द्वारा राजकीय गीत से की गई कार्यक्रम की शुरुआत—यह सब मिलकर आयोजन को गौरवमयी ऊंचाई प्रदान कर रहे थे। छात्राओं द्वारा प्रस्तुत लोकगीतों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने माहौल को सांस्कृतिक रंगों से सरोबार कर दिया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद अग्रवाल ने कहा कि हर बच्चा किसी न किसी खेल से जुड़े। खेलों में शामिल होना ही अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि खेल शरीर, मन, बुद्धि और आत्म अनुशासन—इन सभी को मजबूत बनाते हैं। खेल न सिर्फ फिटनेस बढ़ाते हैं, बल्कि टीमवर्क, नेतृत्व और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं

“उन्होंने कहा कि जो खिलाड़ी विजयी हुए उन्हें हार्दिक बधाई। वहीं जो इस बार विजय प्राप्त नहीं कर सके, उन्हें उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि यदि आप मेहनत की राह पर चलते रहेंगे, तो सफलता स्वयं आपके कदम चूमेगी।”

खेल महोत्सव के अवसर पर वंदेमातरम् के 150 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे स्टेडियम में राष्ट्रभक्ति का विराट दृश्य दिखाई दिया। उपस्थित जनसमूह ने इस अमर राष्ट्रगीत को सामूहिक स्वर में स्मरण कर भारत माता को नमन किया।

इस अवसर पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने देश के दो महान विभूतियों, जनजातीय गौरव भगवान बिरसा मुंडा और लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती वर्ष पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

उन्होंने कहा कि, “यह त्रिवेणी—वंदेमातरम्, बिरसा मुंडा और सरदार पटेल हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान, एकता, साहस और संघर्षशीलता का अनूठा संगम है। सांसद खेल महोत्सव इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए युवाओं में अनुशासन, राष्ट्रभक्ति और उत्कृष्टता का संचार कर रहा है।

पहले चरण में रायपुर नगर निगम, बिरगांव नगर निगम, माना नगर पंचायत एवं गोगांव में हुए प्रतियोगिताओं के विजेताओं ने आज राजधानी में दूसरे चरण के आयोजन में अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाया और 22 से 25 दिसंबर तक रायपुर में होने वाले सुपर फाइनल में प्रवेश किया।

सांसद बृजमोहन, रायपुर खेल संस्कृति के शिल्पकार

अपने निरंतर प्रयासों, दूरदर्शिता, संगठन क्षमता और युवा विकास के प्रति समर्पण से सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर लोकसभा क्षेत्र को न केवल प्रदेश में बल्कि देशभर में खेल गतिविधियों का आदर्श मॉडल प्रस्तुत करने योग्य बनाया है। आज का यह आयोजन उनकी नेतृत्व क्षमता, राष्ट्रभाव और युवा शक्ति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का जीवंत प्रमाण है।

सांसद बृजमोहन की दूरदर्शिता—छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों का सम्मान

सांसद बृजमोहन अग्रवाल खेल और खिलाड़ियों के सशक्त समर्थक रहे हैं। उनके कार्यकाल में ही राज्य में पहली बार उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नकद राशि, सम्मान और सरकारी नौकरी की परंपराओं का प्रारंभ हुआ। जिसने छत्तीसगढ़ के खेल जगत को नई दिशा दी।

इतिहास रचता हुआ रायपुर लोकसभा क्षेत्र

रायपुर लोकसभा खेल महोत्सव में 8 ब्लॉकों—रायपुर नगर निगम, अभनपुर, आरंग, तिल्दा, धरसीवा तथा बलौदा बाजार, भाटापारा और सिमगा में 13 खेलों का बड़े पैमाने पर आयोजन किया गया।

रायपुर लोकसभा में करीब 85,000 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे है। केवल रायपुर नगर निगम क्षेत्र में ही 14000 खिलाड़ी सम्मिलित हुए। जिसमें 19 वर्ष से कम एवं 19 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के महिला–पुरुष खिलाड़ियों की सहभागिता की। दो महीनों से अधिक समय तक लगातार चल रहे खेल, प्रदेश में खेल संस्कृति को नई धारा देने वाला सबसे बड़ा आयोजन है।

राष्ट्रीय स्तर की तैयारी—प्रधानमंत्री का विशेष संबोधन

अब 8 ब्लॉकों के विजेता खिलाड़ी 22 से 25 दिसंबर तक रायपुर में आयोजित होने वाले अंतिम चरण में हिस्सा लेंगे, जिसमें लगभग 4,000 से 5,000 खिलाड़ी मुकाबला करेंगे। 25 दिसंबर को इस महोत्सव के भव्य समापन समारोह में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करेंगे।

सांसद खेल महोत्सव खेल का पर्व, राष्ट्रभक्ति का उत्सव, और युवा भारत की नई पहचान है।

सांसद बृजमोहन ने इस सफल आयोजन के लिए आयोजकों, खिलाड़ियों, नगर निगम, खेल एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों, शिक्षकों, अभिभावकों और खेल प्रेमियों का आभार जताया है।

कार्यक्रम में नगर निगम सभापति सूर्यकांत राठौर, MIC सदस्य मनोज वर्मा, नंद कुमार साहू, अमर गीडवानी, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ अध्यक्ष कैलाश मुरारका, विजय अग्रवाल, मोहन एंटी, जोन अध्यक्ष, पार्षदगण आयुक्त विश्वदीप, अपर आयुक्त विनोद पांडेय जोन आयुक्त अरुण ध्रुव, हितेंद्र यादव, उपयुक्त जसदेव बाबरा, खिलाड़ी, अभिभावक और खेल प्रेमी उपस्थित रहे।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 3 दिसंबर को कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी। यह बैठक सुबह 11 बजे मंत्रालय स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। बैठक में विधानसभा शीतकालीन सत्र समेत राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट एसोसिएशन के पदाधिकारी गुरुबक्स सिंह छाबड़ा, दीपक रहेजा, रजत छाबड़ा, हेमंत, संतोष ने वर्ष 2025-26 की नई संपत्ति गाइडलाइन दरों को लेकर मुख्यमंत्री और संबंधित विभागीय मंत्रियों को तीखा आपत्ति और सुझाव देते हुए ज्ञापन सौंपा गया है. एसोसिएशन का दावा है कि 20 नवंबर 2025 को जारी नई दरों में एक ही साल में जमीन-मकान के दाम 500% से लेकर 900% तक बढ़ा दिए गए हैं, जो पूरी तरह अव्यवहारिक और जनविरोधी है.

मुख्य आपत्तियां एक नजर में

पंजीयन शुल्क में धांधली

2018-19 में बाजार मूल्य में 30% छूट के साथ पंजीयन शुल्क बढ़ाया गया था। 2024 में 30% छूट खत्म कर दी गई, लेकिन पंजीयन शुल्क (जमीन पर 4% और 75 लाख तक के मकान पर 2%) को कम नहीं किया गया। एसोसिएशन की मांग – अब जब 100% बाजार मूल्य लिया जा रहा है तो पंजीयन शुल्क भी पुराने 0.8% किया जाए।

एक ही जमीन, दो अलग-अलग दरें 725% से 888% तक उछाल

लाभांडी (रायपुर) में 0.405 हैक्टेयर रोड साइड जमीन का मूल्य पिछले साल ₹1.77 करोड़ था, अब ₹12.79 करोड़यानी 725% की छलांग

निमोरा (नवा रायपुर) में ₹15.88 लाख से सीधे ₹1.41 करोड़ यानी 888% की बढ़ोतरी।

एसोसिएशन का सवाल क्या एक साल में जमीन की कीमत 7-9 गुना बढ़ सकती है?

बहुमंजिला इमारतों में तीन गुना टैक्स

10,000 वर्गफीट जमीन पर 30,000 वर्गफीट सुपर बिल्ट-अप बनता है, लेकिन पूरा 30,000 वर्गफीट का स्टाम्प ड्यूटी लिया जा रहा है. एसोसिएशन की मांग – पुराने नियम (2004 से पहले) की तरह अनुपातिक मूल्यांकन लागू हो.

नवा रायपुर के गांवों को जबरन नगरीय क्षेत्र घोषित करना

80% से ज्यादा गांवों में आज भी खेती हो रही है, सड़क, पानी, बिजली, नाली जैसी मूलभूत सुविधाएं तक नहीं. फिर भी नगरीय क्षेत्र घोषित कर दो गुना मुआवजा देकर किसानों को ठगा जा रहा है ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना मुआवजा मिलता, हैरानी की बात – गांव नगरीय क्षेत्र में हैं, लेकिन सरपंच-पंच के चुनाव भी हो रहे हैं. दोहरी व्यवस्था है

ग्रामीण क्षेत्र की हर सड़क को मुख्य मार्ग मानना

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की कच्ची-पक्की सड़कों को भी राष्ट्रीय राजमार्ग के बराबर मूल्य लगाया जा रहा है

भारतमाला एक्सप्रेस-वे के बगल की जमीन को भी मनमाने दाम

जहां किसानों को मुआवजा अंदरूनी दर से मिला और एक्सप्रेस-वे में एंट्री तक नहीं है, वहीं गाइडलाइन में 11,000 प्रति वर्गमीटर और 2.52 करोड़ प्रति हैक्टेयर लगा दिया गया।

प्रशासनिक आदेश में तारीखों की धांधली

7 अक्टूबर 2025 का आदेश 7 नवंबर 2025 दिखाकर एक महीने पहले चहेतों को जानकारी दे दी गई. एसोसिएशन ने इसे मिलीभगत बताया.

एसोसिएशन का साफ कहना है, पिछले 7 साल में गाइडलाइन नहीं बढ़ी तो भी अधिकतम 190-200% बढ़ोतरी ही जायज थी, न कि 500-900%। यह आम जनता, मध्यम वर्ग और रियल एस्टेट सेक्टर को कुचलने की साजिश है.

पुरानी व्यवस्था 2017-18 तक

नियमों की संख्य – 77 प्रावधान (जटिल, विसंगतियां जैसे फसल-आधारित 25% वृद्धि, नलकूप, दीवार के लिए अलग दरें

मुख्य मार्ग की परिभाषा -अस्पष्ट किसी भी भीड़भाड़ वाली सड़क को मुख्य मान लिया जाता था

क्षेत्र-आधारित दरें – वार्ड में एकसमान दरें नई कॉलोनियों, हाईवे के लिए 7 साल इंतजार करना पड़ता था

भूमि प्रकार- कृषि, डायवर्टेड, नजूल भूमि के लिए अलग गणना, दो फसली भूमि पर 25% अतिरिक्त

वृद्धि प्रतिशत- 2018-19 से कोई बदलाव नहीं, कांग्रेस सरकार में 30% छूट दी गई थी

नई व्यवस्था 20 नवंबर 2025 से

14 सरल प्रावधान एकसमान मूल्यांकन, फसल, नलकूप पर अतिरिक्त वृद्धि समाप्त |

केवल 18 मीटर या अधिक चौड़ी सड़क NH/SH जिला मुख्य मार्ग को मुख्य माना जाएगा

सड़क, वार्ड, स्थिति के आधार पर एकसमान, नई कॉलोनियों के लिए तत्काल विशेष दरें

सभी प्रकार कृषि, डायवर्टेड, नजूल के लिए एकसमान सिस्टम

शहरी: 20%; ग्रामीण: 50-300%; कुल 10-100%

प्रभाव, लाभ

भ्रम और अतिरिक्त शुल्क समाप्त, रजिस्ट्री आसान

दरें निष्पक्ष बायपास और मुख्य मार्ग पर एकसमान दरें

बाजार मूल्य से अंतर कम, नए इलाकों में तुरंत अपडेट

सरलीकरण, किसानों को अधिक मुआवजा 3 गुना तक

बाजार अंतर जैसे हिरापुर चौक, पुरानी 2200 वर्गफुट vs बाजार 15000-20000) कम, आयकर राजस्व बढ़ेगा.

प्रभाव और सलाह

सकारात्मक – रजिस्ट्री में भ्रम समाप्त, बैंक लोन बढ़ेंगे पुरानी कम दरों से सीमित थे, भूमि अधिग्रहण में किसानों को लाभ, मनी लॉन्ड्रिंग पर अंकुश, यह बदलाव आम जनता के लिए राहत और चुनौती दोनों लाता है.

नकारात्मक– 20 लाख की जमीन पर स्टांप ड्यूटी, रजिस्ट्री शुल्क 2 लाख बढ़ सकता है, बिल्डरों के घर महंगे होंगे.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले 8 सालों से न बदली गई गाइडलाइन दरों को अब वैज्ञानिक और तर्कसंगत तरीके से संशोधित किया है, नई दरें किसानों, भूमिस्वामियों और आम नागरिकों को वास्तविक मूल्य का फायदा देंगी, गाइडलाइन दरों का वैज्ञानिक पुनरीक्षण किसानों और जनता को वास्तविक लाभ देगा, हमारी मंशा साफ है हर नागरिक को उसकी संपत्ति का उचित मूल्य मिले.

उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय निकाय मंत्री अरुण साव ने कहा 2017-18 के बाद पहली बार हुए इस पुनरीक्षण में शहरी क्षेत्रों में लगभग 20% की तार्किक बढ़ोतरी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 50% से 300% तक वृद्धि की गई है. सरकार के अनुसार इससे किसानों को भूमि अधिग्रहण में तीन गुना तक अधिक मुआवज़ा मिलेगा और संपत्ति के विरुद्ध बैंक से अधिक लोन भी स्वीकृत होगा. बताया जाता है कि गाइडलाइन के पुराने ढांचे में शहरों और गांवों में भारी विसंगतियां थीं. एल एक ही सड़क या गांव में अलग-अलग दरें होने से नागरिकों को नुकसान उठाना पड़ता था. अब पहली बार दरों को रोड-वाइज और मैपिंग-आधारित बनाकर सरल और समझने योग्य किया गया है.जमीन दर गाइड लाइन को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार लगातार रिफॉर्म करने में लगी हुई है, जहां-जहां पर पॉलिसी में योजनाओं में सुधार की जरूरत है. संशोधन की जरूरत है. वहां पर संशोधन कर रहे हैं और यह भी उसी का एक नतीजा है.

इस फैसले पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं. कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार जमीन कारोबारियों और भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाने वाला कदम उठा रही है. पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा कि बीजेपी लोगो को बेरोजगार करने का काम कर रही है, कभी जमीन व्यापर करने वालों का नामंकन और रजिस्ट्री को रोकने का काम करती है, कभी खरीदी बीक्री में रजिस्ट्री शुल्क लगाकर उनको नुकसान पहुंचाने का काम करती है उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार थी तब सबको रियायत देने का काम किया, लेकिन अब वो लोग सत्ता में बैठे जो जमीन का व्यपार करने वाले है. भूमाफियाओं को जमीन के लिए नियम कानून बनाने का काम कर रही है, आने वाले समय में परेशानी होने वाली है.

रायुपर।  साइबर धोखाधड़ी और वित्तीय ठगी की घटनाएँ तेजी से बढ रही है। इस प्रकार की धोखाधडी से बचाव के लिए बलौदाबाजार -भाटापारा की पहल पर जिला-स्तरीय अर्थशाला(फाइनेंस लैब)। यह फाइनेंस लैब आम नागरिकों को साइबर खतरों से बचाव, आधुनिक वित्तीय प्रणाली, सुरक्षित लेनदेन के तरीके, डिजिटल बैंकिंग के उपयोग से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। जिला फाइनेंस लैब पण्डित चक्रपाणि शुक्ल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बलौदाबाजार में 2 नवम्बर 2025 से संचालित है।

730 युवा फाइनेंस लैब से जुड़े

वर्तमान समय में साइबर धोखाधड़ी और वित्तीय ठगी की घटनाएँ तेजी से बढ़ रही हैं। आम नागरिकों को इन खतरों से बचाने और उन्हें वित्तीय रूप से जागरूक बनाने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाना अत्यंत आवश्यक हो गया है। इसी दिशा में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में कलेक्टर बलौदाबाजार -भाटापारा की पहल पर एक महीने से भी कम समय में लगभग 730 युवा इस फाइनेंस लैब से जुड़ चुके हैं, जो इसकी सफलता को परिलक्षित करता है। इस लैब के माध्यम से वित्तीय अवधारणाओं को समझने और सुरक्षित एवं जिम्मेदार वित्तीय व्यवहार विकसित करने के प्रति युवाओं में रुचि बढ़ी है।

फाइनेंस लैब की मुख्य उद्देश्य युवाओं को व्यावहारिक वित्तीय शिक्षा से है जोड़ना

फाइनेंस लैब का मुख्य उद्देश्य बच्चों और युवाओं को व्यावहारिक वित्तीय शिक्षा से जोड़ना है। आज के समय में केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर्याप्त नहीं है- वित्तीय साक्षरता और व्यावहारिक समझ भी उतनी ही आवश्यक है। इसी सोच के साथ फाइनेंस लैब को इस प्रकार तैयार किया गया है कि छात्र, युवा और जिले के नागरिक खेलों, गतिविधियों और नवाचार आधारित प्रशिक्षण के माध्यम से वित्तीय अवधारणाओं को आसानी से सीख सकें।

वित्तीय धोखाधड़ी की पहचान और सीख सकते हैं आर्थिक नियोजन

फाइनेंस लैब की अवधरणा- यह एक ऐसा समर्पित स्थान या प्लेटफॉर्म है जो छात्रों, निवेशकों या आम जनता को वास्तविक जीवन के वित्तीय परिदृश्यों और उपकरणों के साथ अभ्यास करने का अवसर देता है।यह बजट बनाने, बचत करने, बीमा लेने और निवेश करने के बारे में सूचित और विचारशील निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ावा देता है।​ वित्तीय धोखाधड़ी की पहचान और आर्थिक नियोजन जैसे जीवन-भर काम आने वाले कौशल सीख सकते हैं। फाइनेंस लैब में बिजनेस और स्टार्ट अप में रुचि लेने वाले विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के लिए लक्ष्य क़क्ष, आकांक्षा क़क्ष ,उड़ान क़क्ष इत्यादि निर्मित है जहाँ हर ज़रूरी पहलू पर युवाओं का मार्गदर्शन किया जाएगा।यहाँ ग्रुप एक्टिविटीज के माध्यम से ऑक्शन प्रक्रिया की भी जानकारी मिलेगी। ग्रामीण अंचल के युवाओं को वित्तीय साक्षरता प्रदान करने के लिए काफ़ी फायदेमंद है ।

तकनीक एवं सुरक्षित वित्तीय सेवाओं से जुड़ने का अवसर

फाइनेंस लैब के लाभ-नागरिक सही वित्तीय और डिजिटल लेनदेन के तरीके सीख सकेंगे। साइबर फ्रॉड, फ़िशिंग, एटीएम स्कैम और फर्जी निवेश जैसे जाल से बचाव में मदद मिलेगी। लोग सही निवेश और वित्तीय प्रबंधन सीख सकेंगे। वित्तीय साक्षरता से ग्रामीण और शहरी दोनों समुदायों को मजबूती मिलेगी। युवाओं को नई तकनीक एवं सुरक्षित वित्तीय सेवाओं से जुड़ने के अवसर मिलेंगे। बलौदाबाजार की यह पहल पूरे देश के लिए एक अनुकरणीय मॉडल बनेगी।

दुर्ग। भिलाई पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक प्रवीण तोगड़िया ने घर-घर हनुमान चालीसा अभियान के बाद अब घर-घर भगवा लहराने का अभियान शुरू किया है। भिलाई के बैकुंठधाम में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि राममंदिर में भगवा फहराने के बाद अब हर घर में भगवा नजर आना चाहिए।

तोगड़िया ने कहा कि 40 साल पहले उन्होंने 8 करोड़ हिंदू भाइयों के पास पहुंचकर मंदिर के लिए सवा-सवा रुपये मांगे, लेकिन अब वे रुपये मांगने नहीं आए हैं, बल्कि हिंदुओं को जगाने आए हैं। हर हिंदू को अच्छी शिक्षा, युवाओं को रोजगार, परिवार को स्वास्थ्य और किसानों को फसल का सही दाम दिलाना उनका लक्ष्य है।

इस मौके पर उन्होंने हिंदू हेल्पलाइन के बारे में भी बताया ताकि किसी भी हिंदू को समय पर मदद मिल सके। इस मौके पर उन्होंने बाबरी मस्जिद को तोड़ने से लेकर राममंदिर बनने तक के कई अनछुए पहलुओं को भी साझा किया।

मीडिया से मुखातिब होकर डॉ. प्रवीण तोगड़िया ने एसआईआर को एक अच्छा कदम बताया। लेकिन उन्होंने कहा कि यदि इस एसआईआर से 3 करोड़ बांग्लादेशी का नाम कटता है और हर वैध मतदाता का नाम जुड़ता है, तभी यह सार्थक होगा। साथ ही उन्होंने हिंदुओं की कम होती जनसंख्या पर भी सवाल उठाते हुए हर परिवार में तीन बच्चों का संकल्प दोहराया और जनसंख्या निवारण अधिनियम सभी पर समान रूप से लागू करने की बात कही। इस अवसर पर उन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाले कई समाजसेवियों का सम्मान भी किया।

रायपुर/बलरामपुर। जिले के रामचंद्रपुर विकासखंड में मासूम छात्र के साथ शिक्षक की बेरहमी से मारपीट मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है। मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी बलरामपुर–रामानुजगंज ने यह कार्रवाई की है। यह पूरा मामला प्राथमिक शाला जावाखाड़ी का है।

घटना शुक्रवार की है, जब भोजन अवकाश के बाद शिक्षक उदय कुमार यादव प्रधानपाठक कक्षा में पहुंचे और छात्र भागीरथी यादव को गिनती सुनाने को कहा। गिनती में गलती होते ही शिक्षक इतने आक्रोशित हुए कि मासूम बच्चे के चेहरे पर लगातार थप्पड़ बरसाने लगे। थप्पड़ मारने की वजह से छात्र की आंख में खून भी जम गया और उसका चेहरा बुरी तरह सूज गया। रोते-बिलखते बच्चे ने किसी तरह घर पहुंचकर परिजनों को पूरी घटना बताई।

इस अवसर पर सांसद जांजगीर-चांपा कमलेश जांगड़े, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल, बिलाईगढ़ विधायक कविता प्राण लहरे, पूर्व विधायक डॉ. सनम जांगड़े सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और नगरवासी उपस्थित रहे।

बेमेतरा। रबी सीजन की शुरुआत में ही खाद की किल्लत से जूझ रहे किसानों का गुस्सा आज फूट पड़ा। खाती सहकारी समिति में खाद वितरण में अनियमितता और कमी के आरोपों से नाराज़ किसानों ने बेमेतरा–थान खम्हरिया मार्ग पर चक्काजाम कर दिया, जिससे करीब दो घंटे तक यातायात पूरी तरह ठप रहा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश देकर स्थिति को शांत कराया।

किसानों ने बताया कि आज यूरिया और डीएपी खाद वितरण के लिए उन्हें बुलाया गया था और पहले से ही ऋण पुस्तिकाएं जमा करा ली गई थीं। लेकिन मौके पर सिर्फ उन किसानों को खाद दे दिया गया, जिन्होंने बाद में पुस्तिका जमा की थी। इससे पूरा स्टॉक खत्म हो गया और बड़ी संख्या में पहुंचे किसानों को खाली हाथ लौटना पड़ा। इसी बात को लेकर किसानों का आक्रोश भड़क गया।

किसानों ने समिति प्रबंधक और कर्मचारियों पर लेनदेन के आधार पर खाद बांटने का गंभीर आरोप लगाते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की। साथ ही समय पर पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने की भी मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों किसान मौजूद रहे और व्यवस्था सुधारने की जोरदार मांग करते दिखाई दिए।

रायपुर। राजधानी के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 3 दिसंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले वनडे मुकाबले से पहले छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ ने खाद्य सामग्रियों में होने वाली संभावित कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं. स्टेडियम में आने वाले दर्शकों को उचित दामों पर फूड आइटम उपलब्ध हो, इसके लिए विशेष निर्देश जारी किए गए हैं.

 बस्तर। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होने के बाद दो हफ्ते बीत चुके हैं। खरीदी के साथ ही अवैध धान कारोबार पर प्रशासन लगातार शिकंजा कस रहा है। बस्तर जिले में इस बार फोकस सिर्फ खरीदी केंद्रों पर ही नहीं, बल्कि उन नेटवर्क्स पर भी है जो ओडिशा से धान लाकर समर्थन मूल्य पर बेचने की कोशिश में लगे थे। जिला प्रशासन की उड़नदस्ता टीमों ने अब तक 18 कार्रवाइयों में 860 क्विंटल अवैध धान जब्त किया है.

जिला प्रशासन मान रहा है कि समर्थन मूल्य की बढ़ोतरी के बाद फर्जी खरीदी और बाहर से धान लाने की कोशिशें पिछले सालों की तुलना में इस साल और तेज हो सकती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सीमा क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाई गई है। कलेक्टर हरीश एस के मुताबिक, धान माफियाओं पर प्रशासन की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति लागू की जा रही है।

धान व्यापारियों, बड़े किसानों और गोदाम संचालकों की गतिविधियों पर भी प्रशासन की नज़र है। उड़नदस्ता दल में तहसीलदार, खाद्य निरीक्षक, मंडी निरीक्षक और अन्य अधिकारी शामिल किए गए हैं, जो बिना पूर्व सूचना के औचक निरीक्षण कर रहे हैं। अवैध परिवहन या स्टॉक की सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई की जा रही है कलेक्टर ने साफ कहा की अवैध धान व्यापार किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी।

महासमुंद। राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर तुमगांव थाना क्षेत्र में छत्तीसगढ़ किसान मोर्चा के छह सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. नेशनल हाईवे पेट्रोलिंग के कर्मचारी कमलेश पटेल ने शिकायत दर्ज कराई थी कि किसान मोर्चा के लोग NHAI की भूमि पर छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति स्थापित कर रहे थे, जिससे रायपुर–सरायपाली मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बाधित हो रही थी.

शिकायत के बाद मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने किसानों को समझाइश दी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मूर्ति स्थापना का प्रयास जारी रखा. इसके बाद पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए हाईवे पेट्रोलिंग कर्मचारी के आवेदन के आधार पर कार्रवाई की. अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण या अवरोध कानूनन दंडनीय है.

पुलिस ने मामले में बीएनएस की धारा 285, 3(5) तथा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 8B के तहत अपराध दर्ज किया है. गिरफ्तार छह लोगों को न्यायालय में पेश किया गया है. घटना तुमगांव थाना क्षेत्र के करणी कृपा प्लांट के सामने की बताई जा रही है, जहां फिलहाल पुलिस निगरानी बढ़ा दी गई है.

रायपुर। नगर निगम के सभापति सूर्यकांत राठौड़ ने गुरुवार को सरदार बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान परिसर में भारी गंदगी, कचरे के ढेर और साफ-सफाई की पूरी तरह से कमी देखकर उन्होंने गहरी नाराजगी जताई.

तत्काल सफाई अभियान के निर्देश

सभापति राठौड़ ने मौके पर ही जोन-4 के कार्यपालन अभियंता शेखर सिंह को बुलाकर स्टेडियम का निरीक्षण कराया और उन्हें तुरंत नगर निगम की टीम भेजकर सफाई अभियान शुरू करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि स्टेडियम में प्राथमिकता के आधार पर स्वच्छता बहाल की जाए.

ठेकेदार पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी

राठौड़ ने स्पष्ट चेतावनी दी कि स्टेडियम की सफाई का जिम्मा संभाल रहे ठेकेदार द्वारा यदि तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई, तो उसका ठेका रद्द कर उसे नगर निगम की ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाएगा.

सीवरेज चैंबर्स के टूटे ढक्कन भी बने समस्या

निरीक्षण के दौरान सभापति ने स्टेडियम की सीवरेज लाइन के कई चैंबर्स को खुले और ढक्कन टूटा हुआ पाया. इसे गंभीर सुरक्षा संकट मानते हुए उन्होंने कार्यपालन अभियंता को निर्देश दिया कि सभी टूटे ढक्कनों को तत्काल बदलवाया जाए, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना की आशंका न रहे.

राठौड़ ने स्पष्ट कहा कि इंडोर स्टेडियम जैसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक सुविधा में गंदगी और अव्यवस्था किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और नगर निगम सख्त रवैया अपनाएगा.

कोरबा। छ्त्तीसगढ़ के कोरबा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के गेवरा छोर पर 24 नवंबर को एक दर्दनाक हादसा हुआ था. राहत वैन पर चढ़कर पेंटिंग कार्य कर रहा प्राइवेट कर्मचारी श्याम चैहान अचानक ओएचई लाइन की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया. पहले उसे कोरबा जिला अस्पताल लाया गया, जहां से रेफर कर बिलासपुर बर्न एंड ट्रॉमा रिसर्च सेंटर में भर्ती कराया गया था. शनिवार को इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया है. पुलिस ने शून्य में मर्ग कायम कर पंचानामा की कार्रवाई की है.

दरअसल, 24 नवंबर को ए.आर.टी. में रूफ पेंटिंग के लिए सुबह 10.10 बजे ओ.एच.ई ब्लाक लेकर कार्य किया जा रहा था. इसके बाद 4 बजकर 10 मिनट पर केंसल मेंमों मिलने के बाद 4 बजकर 20 मिनट पर ओ.एच.ई. चार्ज कराया गया. इसके 2 मिनट यानी 4 बजकर 22 मिनट पर घटना हुई. 

श्याम चौहान रेलवे कालोनी कोरबा रनिंग रूम के पीछे रहता था. उसे इलाज के लिए बर्न और ट्रामा रिसर्च सेंटर, बिलासपुर में लाया गया तब, डॉक्टरों ने बताया कि उसके शरीर का 30 प्रतिशत हिस्सा जला गया है. लगभग 5 दिन तक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ने के बाद श्याम की मौत हो गई.