बजट सत्र छत्तीसगढ़ 2024: छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान आज स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बिना निविदा सामग्री खरीदने का मामला सदन में उठा। स्कूल शिक्षा मंत्री मंत्री बृजमोहन अग्रवाल इस पर जवाब दिया है। बताया कि सूरजपुर, मुंगेली, बस्तर, कोंडागांव, बीजापुर में करोड़ों की गड़बड़ी हुई है। जवाब सुनकर बीजेपी विधायक धरमलाल कौशिश ने कार्रवाई की मांग की। जिस पर मंत्री ने चार जिला शिक्षा अधिकारी को निलंबित करने की घोषणा की।

प्रश्नकाल में भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बिना निविदा सामग्री खरीदने का मामला उठाते हुए सवाल किया कि क्या छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम में एनसीसीएफ, नेकाफ, केंद्रीय भंडार और स्व सहायता समूह से बिना निविदा खरीदी करने की छूट दी गई है? मुझे जानकारी है कि करीब 50 करोड़ रुपए की सामग्री की ख़रीदी की गई है। क्या इसकी जांच की जाएगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि करीब 36 करोड़ रुपए की खरीदी हुई है। जो छूट लेनी चाहिए थी, वह छूट नहीं ली गई। नियमों का पालन नहीं किया गया। सूरजपुर, मुंगेली, बीजापुर, कोंडागाँव जैसे जिलों में खरीदी की गई। सूरजपुर ज़िले में 11 करोड़ 36 लाख, मुंगेली में 99 लाख 95 हज़ार, बस्तर में 20 करोड़ 47 लाख, बीजापुर में 55 लाख 4 हजार और कोंडागाँव में 3 करोड़ रुपए की ख़रीदी की गई थी। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि इन जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 

नेता प्रतिपक्ष ने पूछा नाम
बीजेपी विधायक धरमलाल कौशिक के सवाल पर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का जवाब आने पर नेताप्रतिपक्ष चरणदास महंत ने अधिकारियों का नाम पूछा जिस पर बहस भी हुई है। वहीं आखिर में बृजमोहन अग्रवाल ने चारों अधिकारियों के नामों का खुलासा किया। मंत्री ने सदन से ही विनोद राय, एल्मा, प्रमोद ठाकुर और राजेश मिश्रा को निलंबित किए जाने की घोषणा की।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ में पिछले कई सालों से मेट्रो रेल सेवा की बातें होती थी मगर अब नई सरकार इसे धरातल पर उतारने जा रही है। आवास पर्यावरण विभाग संभालने के बाद एनआरडीए अफसरों की पहली बैठक में ही मंत्री ओपी चौधरी ने अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में अधिकारियों को अवगत करा दिया। मंत्री के निर्देश पर एनआरडीए के अधिकारी मेट्रो रेल सेवा के कार्य में जुट गए हैं।

अभी तक मेट्रो ट्रेन की बात रायपुर और दुर्ग के बीच की जा रही थी। मगर ओपी चौधरी चाह रहे कि इसे राजनांदगांव तक किया जाए। इससे अधिक-से-अधिक लोगों को मेट्रो सेवा का लाभ मिल पाएगा। वैसे भी नया रापयुर से दुर्ग और राजनांदगांव लगभग जुड़ गया है। राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई से बडी संख्या में लोग नौकरी, कारोबार और पढ़ाई के सिलसिले में रायपुर आते हैं। राजनांदगांव से सड़क मार्ग से रायपुर आने में दो से ढाई घंटे लग जाता है। जबकि, मेट्रो से डेढ़ घंटा लगेगा।

एनआरडीए के अधिकारियों ने बताया कि मेट्रो रेल दो तरह की होती है। पहला लाइट मेट्रो। इसकी लागत लगभग 120 करोड़ प्रति किलोमीटर आती है। और दूसरा ट्रेडिशनल याने नार्मल मेट्रो। इस पर लगभग 220 करोड़ प्रति किलोमीटर का खर्च आता है। अभी इस पर मंथन किया जा रहा कि छत्तीसगढ़ में लाइट मेट्रो चलाई जाए या ट्रेडिशनल मेट्रो। चूकि ओपी चौघरी के पास वित्त विभाग है और उन्हीं की ये ड्रीम परियोजना है। सो, राशि का प्रबंध करने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अफसरों का मानना है कि सब कुछ ठीक रहा तो अगले विधानसभा चुनाव से पहले नया रायपुर और राजनांदगांव के बीच मेट्रो रेल सेवा प्रारंभ हो जाएगी।

 रायपुर।   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश के दूरस्थ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों का विकास तेज गति से हो रहा है। बस्तर अंचल के दूरस्थ इलाकों में भी प्राथमिकता से बुनियादी सुविधाएं सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी और बिजली पहुंचायी जा रही है। सुकमा जिले के इत्तेपारा गांव में एक वर्ष बाद लोगों को फिर से बिजली मिलने लगी है। पूरा गांव रौशनी से जगमगा उठा है।

पिछले एक साल से लालटेन और दीये के युग में जी रहे इत्तेपारा के ग्रामीणों के लिए गांव में फिर से बिजली का आना विकास की नई रौशनी के समान है। दुर्गम भौगोलिक बसाहट थी उस पर सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में भी चिन्हित गांव की किस्मत अब बदलने जा रही है। अंधेरे में रहने की परेशानी छटने से ग्रामीण अत्यन्त प्रसन्न है। अब यह गांव रोशनी से जगमगा रहा है, गांव के घर भी रोशन हो उठे है। ग्रामीणों के चेहरों में खुशी है। एक वर्ष पूर्व में बिजली न होने से होने वाली दिक्कतों के संबंध में ग्रामीण बताते है कि उन्हें शाम ढलते तक अपने पूरा काम धाम निपटाकर घरों में बंद हो जाना पड़ता था और रात में मजबूरीवश कहीं आने-जाने के लिए लालटेन और दीया का ही उनका सहारा था।

इत्तेपारा गांव की स्थिति अब बदल गई है और यह रोशनी से जगमगा रहा है और इन गांव में रहने वाले परिवार के घर भी रोशन हो उठे है। इस प्रकार इत्तेपारा में बिजली पहुंचने से ग्रामीणों के चेहरों में खुशी है। पूर्व में बिजली न होने से होने वाली दिक्कतों के संबंध में ग्रामीण बताते है कि उन्हें शाम ढलते तक अपने पूरा काम धाम निपटाकर घरों में बंद हो जाना पड़ता था और रात में मजबूरीवश कहीं आने-जाने के लिए लालटेन और दीये का ही सहारा था। बहरहाल लालटेन और दीए के युग में जी रहे इत्तेपारा के ग्रामीणों के लिए गांव में विद्युतीकरण का होना विकास का उजाला लेकर आया है। इसके लिए ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा का धन्यवाद किया।

गौरतलब है कि उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को 3 फरवरी को माओवादी आतंक प्रभावित सुकमा जिले के प्रवास के दौरान ग्राम इत्तेपारा का भ्रमण किया था और लोगों से मुलाकात की थी। ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि उनके गांव में पिछले एक वर्ष से बिजली नही है। एक वर्ष पहले यहां बिजली थी। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे।

 रायपुर।  सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में डोंगरगढ़ रोड पर ग्राम ढ़ाबा के आस-पास के 4-5 गांव के पहाड़ी क्षेत्र में स्थापित किया गया है। संयंत्र के साथ स्थापित बैटरी सिस्टम के माध्यम से रात्रि में भी बिजली प्रदाय की सुविधा रहेगी। इससे प्रतिदिन 5 लाख यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन होगा और लगभग 4.5 लाख मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, इससे हरित ऊर्जा को प्रोत्साहन मिलेगा।

क्रेडा द्वारा राजनांदगांव में ऑनग्रिड सोलर पावर प्लांट स्थापना का कार्य सोलर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (सेकी) एवं छत्तीसगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को सौंपा गया। इस कंपनी द्वारा 01 फरवरी 2024 को संयंत्र स्थापना कार्य पूर्ण कर कार्यशील किया गया। यह देश का पहला ऑनग्रिड सोलर सिस्टम है, जिसमें 100 मेगावॉट का सोलर संयंत्र स्थापित किया गया है। इस प्लांट की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें 660 वॉट क्षमता के कुल 2 लाख 39 हजार बाईफेसियल सोलर पैनल स्थापित किये गये हैं, जिससे पैनल के दोनों ओर से प्राप्त सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली का निर्माण किया जा रहा है। इसकी कुल परियोजना लागत 960 करोड़ रूपये हैं, जो कि सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन कर आगामी सात वर्षों तक प्राप्त हो जाएगी।

इस पार्क के माध्यम से प्रति दिन लगभग 5 लाख यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन किया जा रहा है, जिससे लगभग 4.5 लाख मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आ रही है एवं हरित ऊर्जा को प्रोत्साहन मिल रहा है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में यह परियोजना देश एवं प्रदेश में उत्कृष्ट मॉडल के रूप में देखा जाएगा। साथ ही ऐसे अनेक परियोजनाओं पर क्रेडा द्वारा कार्य किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ शासन द्वारा राजनांदगांव जिले के बैरन पहाड़ी क्षेत्र के उत्तम उपयोग के दृष्टिकोण से देश एवं प्रदेश के प्रथम सोलर पार्क की स्थापना का निर्णय लिया गया। शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना का प्रारंभ वर्ष 2016 में हुआ। इसके तहत् ग्रिड कनेक्टेड मेगा साईज सोलर पावर प्लांट की स्थापना हेतु छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) के द्वारा दो चरणों में सोलर पार्क की स्थापना का कार्य प्रस्तावित किया गया तथा इस हेतु कुल 17 गांव की 626.822 हेक्टेयर शासकीय भूमि की मांग की गई थी जिसमें कुल 09 गांव की 377.423 हेक्टेयर भूमि जिला प्रशासन, राजनांदगांव द्वारा आबंटित की गई।

सोलर पार्क स्थापना के प्रथम चरण में 05 गांव के (16 खसरे) कुल 181.206 हेक्टेयर शासकीय भूमि का सर्वे कर आबंटन प्राप्त किया गया, इनमें प्रमुखतः ग्राम ढाबा, कोहका, रेंगाकठेरा, डुंडेरा, अमलीडीह तहसील व डोंगरगांव सम्मिलित थे तथा द्वितीय चरण में 04 गांव के 196-217 हेक्टेयर शासकीय भूमि का सर्वे कर आबंटन प्राप्त किया गया। इनमें प्रमुखतः ग्राम ओडारबंध, गिरगांव, टोलागांव, घुघुवा तहसील डोंगरगांव सम्मिलित थे।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार का पहला बजट ऐतिहासिक रूप से चिर स्मरणीय होगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी के द्वारा पेश किया जाने वाला यह बजट पेपर लेस होगा और छत्तीसगढ़ के इतिहास का पहला डिजिटल बजट होगा। इसके साथ ही इस बजट का ब्रीफकेस भी छत्तीसगढ़ की लोक कला, लोक संस्कृति, युवा, महिला और किसान एवं आधुनिकता के समावेश को दर्शाएगा।

वित्त मंत्री ओ पी चौधरी द्वारा आज विधानसभा में पेश किए जाने वाले बजट को जिस ब्रीफकेस में प्रस्तुत किया जा रहा है वो काफी खास है। यह ब्रीफ़केस छत्तीसगढ़ के आदिम जनजाति के पारंपरिक सुप्रसिद्ध ढोकरा शिल्प को समेटे हुए है । गौरतलब है कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्रीस के प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ की डोकरा कलाकृति भेंट की गई थी जिससे इस कला की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची है।

ओपी चौधरी के बजट ब्रीफकेस में भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो है जो यह दर्शा रही हैं कि विकसित भारत निर्माण में छत्तीसगढ़ प्रदेश का योगदान बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। ब्रीफकेस पर छत्तीसगढ़ शासन का लोगो जिसमे धान की बाली है, यह दर्शाती है कि यह किसान हितैषी सरकार है और किसानों के हित को सदैव प्राथमिकता में रखेगी।

इस ब्रीफकेस में छत्तीसगढ़ के मैप को स्वर्णिम रूप में दर्शाया गया है जो ये बताता है कि सरकार सुशासन के साथ छत्तीसगढ़ के युवा, महिला व किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य के साथ कार्य करेगी और छत्तीसगढ़ राज्य को देश में एक स्वर्णिम राज्य के रूप मे स्थापित करेगी। इस ब्रीफकेस में अमृतकाल के नींव का बजट लिखा हुआ है जो यह दर्शाता है कि केंद्र की सभी योजनाओं का लाभ प्रदेश की जनता को निरंतर मिलता रहेगा। इसके साथ ही ब्रीफ़केस के पीछे GREAT CG लिखा है जो Guarantee, Reform, Economic Growth, Achievement, Technology, Сарех तथा Good Governance को दर्शाता है।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी के पहले बजट के इस ब्रीफ़केस में छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार की नीति व नियत साफ़ झलक रही है जो यह दर्शाती है कि यह सरकार मोदी की गारंटी को पूरा कर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास व सबका प्रयास के सिद्धांतों पर चलकर छत्तीसगढ़ की जनता के विकास के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन द्वारा बजट सत्र के शुभारंभ के अवसर पर दिए गए अभिभाषण पर आज चर्चा के बाद राज्यपाल महोदय के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्यपाल महोदय के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कहा कि हमने प्रदेश में सुशासन की स्थापना का संकल्प लिया है। हम छत्तीसगढ़ की जनता के जीवन में खुशहाली और समृद्ध लाने के लिए मोदी जी हर गारंटी को पूरा करेंगे। हमारी पहली प्राथमिकता जीर्ण-शीर्ण हो चुके प्रदेश के वित्तीय-ढांचे को फिर से मजबूत करने और फिर से कुशल वित्तीय प्रबंधन की स्थापना करने की होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने हमें विरासत में खाली खजाना और भारी कर्ज सौंपा है। अपने बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए संसाधनों का इंतजाम हमारे सामने बड़ी चुनौती हो सकती थी, लेकिन जनता-जनार्दन के आशीर्वाद, विश्वास, समर्थन और सहयोग से ऐसी तमाम तरह की चुनौतियों पर विजय पाने में हम कामयाब हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का फोकस किसानों, महिलाओं, गरीबों और युवाओं पर रहा है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के समग्र विकास के लिए जो गारंटियां दी हैं, उनका फोकस भी मुख्य रूप से इन्हीं वर्गों पर है। प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के लिए सुविधाओं में बढ़ोतरी करना, सामाजिक और भौतिक विकास में तेजी लाने के लिए अधोसंरचनाओं का निर्माण करना, शिक्षा, चिकित्सा, संस्कृति, संस्कार, रोजगार, व्यापार जैसे क्षेत्रों में प्राथमिकता के साथ राज्य सरकार काम करेगी।

मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की उपलब्धियों, योजनाओं और नीतियों का विस्तार से उल्लेख करते हुए कहा कि नवा रायपुर में मध्यभारत इनोवेशन हब बनाने की दिशा में तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस इनोवेशन हब के जरिए लाखों की संख्या में रोजगार के नये अवसरों का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि हम राजिम को फिर से देश के मानचित्र पर महत्वपूर्ण तीर्थ के रूप में पहचान दिलाएंगे। राजिम कुंभ के आयोजन की परंपरा को फिर शुरू करेंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने विकसित-भारत के निर्माण और भारत को दुनिया की तीन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने का लक्ष्य देश के सामने रखा है। इन लक्ष्यों को हासिल करने में छत्तीसगढ़ की भी महत्वपूर्ण भागीदारी होगी। छत्तीसगढ़ सरकार के वित्तीय वर्ष 2023-24 के दूसरे अनुपूरक बजट का उद्देश्य मोदी की गारंटियों के क्रियान्वयन की शुरुआत करना था, तीसरा अनुपूरक बजट शुरू हो चुके काम को आगे बढ़ाने तथा गति देने के लिए प्रस्तुत किया गया था। इसी सत्र में वर्ष 2024-25 के लिए हमारी सरकार पहला मुख्य बजट प्रस्तुत करने जा रही है, जो अनेक मायनों में ऐतिहासिक बजट होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित-छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए हम केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों तक पहुंचाने के लिए युद्धस्तर पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की नीति के अनुरूप उन्होंने सभी वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए कार्यक्रम और योजनाएं लागू करने की गारंटी दी है, जिसे हम पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि जब कोई सरकार नेक-नीयती और ईमानदारी के साथ काम करती है, तब जनता-जनार्दन दिल खोलकर आशीर्वाद देती है।

18 लाख परिवारों को आवासों की स्वीकृति

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि मोदी जी की गारंटियों को पूरा करने के क्रम में शपथ-ग्रहण के दूसरे ही दिन कैबिनेट की पहली ही बैठक में 18 लाख परिवारों के आवासों के निर्माण के लिए हमारी सरकार ने स्वीकृति दे दी थी। विधानसभा में दूसरा अनुपूरक बजट प्रस्तुत कर आवासों के निर्माण के लिए 3799 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान पारित कराया गया था। इसी तरह मोदी की गारंटी के अनुरूप पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन, सुशासन दिवस 25 दिसंबर 2023 को राज्य के 12 लाख किसानों को दो साल के बकाया धान बोनस की राशि 3716 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है। इस तीसरे अनुपूरक अनुमान में कृषक उन्नति योजना के लिए 12000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

छत्तीसगढ़ में अब तक सबसे ज्यादा रिकॉर्ड धान खरीदी

मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए हमने राज्य में 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान की खरीदी की और इस साल प्रदेश में सर्वाधिक धान खरीदी का नया रिकॉर्ड बनाया है। हमने इस साल 144.92 लाख मीटरिक टन धान खरीदी की है। इस साल 24 लाख 72 हजार 440 किसानों ने धान बेचा है, जो पिछले साल के 23 लाख 42 हजार से 1 लाख 30 हजार ज्यादा है। पिछले साल की तुलना में इस साल 37 लाख मीटरिक टन ज्यादा धान उपार्जित किया गया है। हमने न सिर्फ अब तक की सर्वाधिक मात्रा में धान की खरीदी की है, बल्कि इस बार धान बेचने वाले किसानों की संख्या भी सर्वाधिक रही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की मांग पर हमने धान खरीदी की अवधि में बढ़ोतरी भी की थी। अवधि बढ़ाने से 19 हजार से अधिक किसान लाभान्वित हुए और वे भी अपना धान बेच पाए। चालू खरीफ विपणन वर्ष में प्रदेश में 130 लाख मीटरिक टन धान के उपार्जन का अनुमान था, लेकिन रिकॉर्ड खरीदी के चलते अनुमानित उपार्जन का आंकड़ा काफी पीछे छूट गया है। राज्य में कस्टम मिलिंग का काम भी तेजी से जारी है। उपार्जित धान 144.92 लाख टन में से 106.04 लाख टन धान के उठाव का डीओ जारी किया जा चुका है, जिसके विरूद्ध मिलर्स द्वारा 100.94 लाख टन धान का उठाव किया जा चुका है।

महतारी वंदन योजना को लेकर महिलाओं में अभूतपूर्व उत्साह

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को मजबूती देने, लैंगिक और सामाजिक न्याय को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से महतारी वंदन योजना शुरू कर दी गई है। यह योजना भी मोदी जी की गारंटियों में शामिल है। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रदेश की प्रत्येक पात्र विवाहित महिला को 12,000 रुपए की वार्षिक सहायता प्रदान की जाएगी। दूसरे अनुपूरक बजट में इसके लिए 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। योजना को कैबिनेट में स्वीकृति मिलने के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा योजना के विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यह योजना 1 मार्च 2024 से लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 5 फरवरी 2024 से ऑनलाईन व ऑफ लाईन आवेदन का पंजीयन प्रारंभ हो चुका है। कल 7 फरवरी तक इस तरह केवल 3 दिनों में ही 16 लाख 82 हजार आवेदन भरे जा चुके हैं। इस योजना को लेकर महिलाओं में बहुत उत्साह है। उनका उत्साह और खुशी देखकर मुझे भी बहुत खुशी और संतुष्टि मिली रही है।

रामलला दर्शन योजना

मुख्यमंत्री ने कहा कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ भारत का सदियों का सपना पूरा हो गया है। रामलला प्रत्येक भारतीय की आत्मा में रचे-बसे हैं। छत्तीसगढ़ से भगवान श्रीराम का अटूट नाता है। वे हमारे भांजे हैं। छत्तीसगढ़ के लोग भी अयोध्या जाकर श्री रामलला के दर्शन करना चाहते हैं। राज्य सरकार हर साल रामलला दर्शन योजना के तहत हजारों यात्रियों को रामलला के दर्शन कराएगी।

चारधाम परियोजना की तर्ज पर 05 शक्तिपीठों का होगा विकास

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ का बड़ा सौभाग्य है कि इस प्रदेश को प्रभु श्रीराम के साथ-साथ शक्ति का भी आशीर्वाद प्राप्त है। यहां अनेक शक्तिपीठ हैं। ये शक्तिपीठ छत्तीसगढ़ के लोगों की श्रद्धा और आस्था का केंद्र होने के साथ-साथ हमारी संस्कृति के भी केंद्र हैं। राज्य शासन ने चारधाम परियोजना की तर्ज पर 05 शक्तिपीठों- कुदरगढ़, चंद्रपुर, रतनपुर, दंतेवाड़ा तथा डोंगरगढ़ को विकसित करने के लिए कार्ययोजना के निर्माण के लिए काम शुरू कर दिया है।

तेन्दूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा हेतु नवीन योजना शुरू होगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी जी की एक और गारंटी को पूरा करते हुए आदिवासी बन्धुओं के लिए हरा सोना कहे जाने वाले तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर को अब 4000 रूपए प्रतिमानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रूपए प्रति मानक बोरा प्रदान करने का निर्णय लिया जा चुका है। कैबिनेट ने तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा हेतु नवीन योजना संचालित किए जाने का निर्णय लिया है।

यूपीएससी की तर्ज पर होंगी पीएससी की परीक्षाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने अपने भ्रष्टाचारी हाथों से प्रदेश के लाखों युवाओं के भविष्य का गला घोंटा है। उन्हें हम बख्शेंगे नहीं। पीएससी की परीक्षाओं को लेकर अभ्यर्थियों से बड़ी मात्रा में शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। नरेंद्र मोदी ने इन शिकायतों की जांच कराने की गारंटी दी थी। उनकी गारंटी के अनुरूप पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई से कराने का निर्णय राज्य शासन द्वारा लिया गया है। इस मामले में ईओडब्लू ने पीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष और सचिव पर धोखाधड़ी एवं भ्रष्टाचार के मामले पर कल एफआईआर दर्ज कर ली है। पीएससी की परीक्षाओं में पूरी पारदर्शिता हो इसके लिए हम इसे यूपीएससी की तर्ज पर आयोजित करने का निर्णय लिया है।

अटल मॉनिटरिंग पोर्टल से होगी योजनाओं की निगरानी

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए खनिज के परिवहन और परमिट को मैनुअल पद्धति से जारी करने का आदेश पारित करा दिया था। हमने प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के लिए प्रदेश में खनिज के परिवहन और परिमिट को पुनः ऑनलाईन कर दिया है। भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ के निर्माण के वादे को पूरा करने की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ाते हुए 25 दिसंबर 2023 को अटल जी की जयंती के अवसर पर अटल मॉनिटरिंग पोर्टल लांच कर दिया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं की निगरानी और समीक्षा की जा सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीसरे अनुपूरक में केंद्र शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भी बजट अनुमान प्रस्तुत किया गया था। प्रधानमंत्री जनमन योजना सहित स्वास्थ्य, चिकित्सा, महिला सुरक्षा एवं महिला कल्याण, अधोसंरचना, युवा कल्याण, विद्युत जैसे विषयों के लिए भी तीसरे अनुपूरक में अनुमान प्रस्तुत किया गया था, जिन्हें सदन ने पारित कर दिया है।

कानून का राज स्थापित करने के लिए राज्य सरकार संकल्पित

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हमारी सरकार कानून का राज स्थापित करने के लिए संकल्पित है। हम छत्तीसगढ़ से माओवादी-आतंकवाद के पूरी तरह से उन्मूलन के लिए कटिबद्ध हैं। माओवादी हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में राज्य सरकार शांति और सुरक्षा स्थापित करते हुए तेजी से बुनियादी सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करेगी। हमारी सरकार ने अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए राज्य में फिर से भयमुक्त वातावरण का निर्माण किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि सुशासन के बिना विकास संभव नहीं है। हमारे वर्तमान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी हमारे लिए यही संदेश है। हम लोग जिसे सुशासन कहते हैं उसी का एक नाम रामराज भी है। छत्तीसगढ़ में भी रामराज का सपना शीघ्र साकार होगा।

 रायपुर। लोकसभा सत्र के शून्य काल में गुरुवार को रायपुर लोकसभा सांसद सुनील सोनी ने रेलवे से जुड़ी समस्याओं का मुद्दा उठाया. उन्होंने ट्रेन की लेट लतीफी और रद्द होने वाली गाड़ियों के संबंध में जनता को हो रही परेशानियों का जिक्र किया. इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री से ट्रेनों को समय पर संचालित करने की मांग की.

सुनील सोनी ने कहा कि आजादी के बाद से छत्तीसगढ़ में रेल मंत्रालय को सर्वाधिक राशि करीब 7000 करोड़ प्रधानमंत्री द्वारा स्वीकृत की गई है जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी किया. साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश में वंदे भारत जैसी ट्रेनों का संचालन एवं निर्माण किया जा रहा है, जो की अत्यंत प्रशंसनीय है.

सांसद ने पहले जिन स्टेशनों में स्टॉपेज होता था वहां फिर से स्टॉपेज की व्यवस्था करने के लिए निर्देशित करने की मांग की. साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में और फास्ट ट्रेनें चालू हों.

 रायपुर। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है. चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई. बैठक के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव सिंह का बयान सामने आया है. उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव के लिहाज से बैठक हुई. कार्य योजना को कैसे क्रियान्वित करना है और कौन-कौन से कार्यक्रम किया जाना है इन सभी विषयों पर चर्चा हुई.

आगे उन्होंने कहा, पीएम मोदी के चेहरे की बात स्वभाविक है. विश्व के मानचित्र पर भी देखें तो पीएम मोदी बड़े नेता हैं. जीत का मापदंड सबसे बड़ा विषय होगा. 11 में से 11 सीट जीतें यह तय हुआ है. वहीं नामों के पैनल को लेकर कहा, संयोजन किया जाना है. आगे आप सभी को पता चलेगा.

बता दें कि, भाजपा प्रदेश चुनाव समिति की बैठक प्रदेश प्रभारी ओम माथुर की अध्यक्षता में प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे में हुई. इस बैठक में सह प्रभारी नितिन नबीन, सीएम विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव समेत वरिष्ठ नेता मौजूद थे.

 रायपुर. राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का बड़े पैमाने पर तबादला आदेश जारी किया गया है. जारी आदेश के मुताबिक, कुल 18 अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है. अजय कुमार अग्रवाल को सौमिल रंजन चौबे की जगह संचालक जनसंपर्क, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अधिकारी संवाद और संयुक्त परिवहन आयुक्त बनाया गया है. वहीं सौमिल रंजन चौबे को उपसचिव, कृषि विभाग की जिम्मेदारी दी गई है.

 रायपुर।   किसी भी जिले में न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये सर्वसुविधायुक्त रहवासी कॉलोनी उत्साहवर्धक एवं नयी उर्जा का संचार करने वाली होती है, जिससे उनके कार्यकुशलता में और दक्षता में वृद्धि होती है, जिले के नये कॉलोनी ऐसा बने जो राज्य के लिये एक मिसाल साबित हो, इस आशय के उद्गार छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा के द्वारा मुंगेली जिले के ग्राम खेढ़ा में न्यायिक अधिकारी एवं कर्मचारीगण के लिये रहवासी आवासीय कॉलोनी के वर्चुअल भूमिपूजन एवं शिलान्यास के अवसर पर कही।

चीफ जस्टिस श्री सिन्हा ने आवास गृह निर्माण के लिए शुभकामनाएं दी और कहा कि न्यायालयों को बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के सहयोग से काम किया जा रहा है और इसके लिए पहल भी शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि हमें राज्य के न्यायालयों में काम करने का बेहतर माहौल प्रदान करना है। यह परियोजना न्यायिक अधिकारी-कर्मचारियों के लिए आवास प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ताकि आवास प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों और इंजीनियरों को इस परियोजना को पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा पर पूरा करने के निर्देश दिए। श्री सिन्हा ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए न्यायालयीन अधिकारियों को भी इस परियोजना की सतत् निगरानी रखने के लिए भी कहा।

भूमिपूजन एवं आधारशिला के कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं पोर्टफालियो जज नरेन्द्र कुमार व्यास द्वारा संबोधित करते हुए बताया कि जिला मुंगेली के न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये विभिन्न श्रेणी के शासकीय आवास गृह निर्माण की 04 करोड़ 84 लाख रूपए आबंटित की गई है। उन्होंने कहा कि आवास निर्माण तय समय पर गुणवत्तापूर्वक किये जाने से जिला प्रशासन की विश्वसनीयता बढ़ती है, इसलिए निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्वक तय समय पर की जानी चाहिए।

गौरतलब है कि न्यायिक अधिकारी-कर्मचारियों के लिये विकासखण्ड मुंगेली के ग्राम खेढ़ा में आवास गृह निर्माण किया जाना है, जिसका छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री सिन्हा एवं मुंगेली जिला के पोर्टफोलियो जज श्री व्यास द्वारा आज सुबह 9.45 बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर आधारशिला रखी गई। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चन्द्रकुमार अजगल्ले द्वारा मुख्य न्यायाधिपति और पोर्टफोलियो जज का स्वागत करते हुए मुंगेली जिला को नई सर्वसुविधायुक्त रहवासी कॉलोनी की सौगात देने के लिए स्वागत किया गया।

कार्यक्रम में जिला न्यायालय के सभी न्यायाधीश, कलेक्टर राहुल देव, नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक गिरिजाशंकर जायसवाल, अपर कलेक्टर विजेंद्र सिंह पाटले, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिभा पाण्डेय सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

 रायपुर। कल का बजट केवल आय-व्यय का लेखा-जोखा मात्र नहीं रहेगा बल्कि छत्तीसगढ़ के उज्ज्वल भविष्य का रोडमैप होगा जिसमें तकनीक के प्रयोग से बेहतर व्यवस्था स्थापित करके तीव्र आर्थिक विकास दर प्राप्त करना हमारा आर्थिक थीम होगा। विष्णुदेव साय सरकार का पहला बजट 9 फरवरी को विधानसभा में पेश होगा. सरकार में आने के पहले बीजेपी ने राज्य की जनता से कई बड़े वादे किए हैं, जाहिर है उन वादों की बानगी बजट में नजर आएगी. बजट पेश करने के पहले वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बातचीत में कहा कि बजट पेश करने के पहले इसके पहलुओं को बताया नहीं जा सकता।

लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इस बजट से छत्तीसगढ़ के विकास की एक मजबूत नींव डलेगी.वित्त मंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ को दिवालियापन की कगार पर धकेल कर चली गई है. कांग्रेस ने सरकार में रहते माफिया राज चलाया, जमकर भ्रष्टाचार किया. उन्होंने कहा कि जब भ्रष्टाचारियों की जेब में पैसा जाता है।

 रायपुर। प्रदेश में हमारी सरकार क़ानून का राज स्थापित करने के लिए संकल्पित है. पिछली सरकार में हत्या और लूट की घटनाएँ आम थी. हमारी सरकार ने भयमुक्त समाज की बहाली की है. हम जिसे सुशासन कहते हैं उसे ही रामराज्य कहा जाता है. छत्तीसगढ़ में रामराज्य स्थापित होगा. यह बात राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कही.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि थोड़े से दिनों में ही हमने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल कर ली है. कांग्रेस ने हमारी राह में कम कांटें नहीं बिछाए. खाली खजाना हमारे हिस्से छोड़ा है. कई चुनौतियों पर हम विजय पाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं. वित्तीय ढाँचा मज़बूत करना हमारा लक्ष्य है. पूर्व में भाजपा सरकार ने एक मज़बूत वित्तीय तंत्र तैयार किया था, लेकिन कांग्रेस ने उसे ध्वस्त कर दिया. हम इस तंत्र की फिर से बहाली करेंगे. शीघ्र ही खजाना भर जाएगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार में विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प लिया है. केंद्र और राज्य की योजनाओं को जनता के बीच पहुंचाने हम तेजी से काम कर रहे हैं. सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने गारंटी दी है. हमारी सरकार तेज़ी से उन गारंटियों को पूरा कर रही है. हमारी सरकार पहला मुख्य बजट पेश करेगी. ये बजट ऐतिहासिक होगा. मोदी की गारंटी पूरी करने के क्रम में कैबिनेट की पहली बैठक में ही 18 लाख आवास की मंजूरी दी थी.

बजट का प्रावधान किया था. सुशासन दिवस के दिन राज्य के 12 लाख किसानों को दो साल का बकाया धान का बोनस दिया गया. कृषक उन्नति योजना के तहत हमारी सरकार ने 12 हज़ार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है. हमारी सरकार ने अब तक की सर्वाधिक मात्रा में धान की ख़रीदी की है. किसानों की मांग पर धान खरीदी की तारीख़ बढ़ाई गई. राज्य में कस्टम मिलिंग का काम भी तेज़ी से हो रहा है. महतारी वंदन योजना भी शुरू की गई है.

ये भी मोदी की एक गारंटी है. पात्र महिलाओं को 12 हजार रुपए सालाना दिया जाएगा. 1 मार्च 2024 से यह योजना शुरू की जाएगी. तीन दिनों में ही 16 लाख 82 हज़ार आवेदन भरे जा चुके हैं. 22 जनवरी को अयोध्या धाम में रामलला विराजमान हो गए हैं. श्रीराम हमारे भांजे हैं. राज्य के सभी लोग अयोध्या जाकर दर्शन कर सके इसलिए रामलला दर्शन योजना शुरू की गई है. राज्य सरकार ने पांच शक्तिपीठों को विकसित करने काम शुरू कर दिया है.

राजिम कुंभ के वैभव और कीर्ति को कांग्रेस ने नष्ट कर दिया था. अब इसका आयोजन और भव्य तरीक़े से किया जाएगा. तेंदूपत्ता संग्राहकों को 5500 रुपये की दर पर भुगतान का निर्णय लिया गया है. हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. पीएससी घोटाले की जांच की गारंटी मोदी की गारंटी में से एक है. हमने सीबीआई जांच की अनुशंसा की है.

ईओडब्ल्यू ने भी इस पर एफआईआर दर्ज कर लिया है. पिछली सरकार ने खनिज की ऑनलाइन परमिट सिस्टम को ख़त्म कर भ्रष्टाचार को बढ़ाया था. हमने फिर से ऑनलाइन सिस्टम शुरू कर पारदर्शी व्यवस्था दी है. राज्य के विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों के वेतन में 27 फ़ीसदी बढ़ोतरी की गई है.

 रायपुर।  2019 और 2020 बैच IPS अफसरों को नयी पोस्टिंग दी गयी है। छह एडिश्नल एसपी का तबादला हुआ है। आदेश के मुताबिक 2019 बैच के निखिल अशोक कुमार रखेचा को नारायणपुर से सुकमार का एडिश्नल एसपी बनाया गया है। वहीं 2020 बैच के राबिंसन गुरिया को नारायणपुर का एडिश्नल एसपी बनाया गाय है। वहीं राजनाला स्म्रुत्रिक को सीएसपी अंबिकापुर से एडिश्नल एसपी दंतेवाड़ा बनाया गया है।

वहीं संदीप कुमार पटेल को सीएसपी बिलासपुर से एसडीओपी भानुप्रतापपुर बनाया गया है। 2020 बैच के विकास कुमार को सीएसपी बस्तर से एडिश्नल एसपी कबीरधाम बनाया गाय है। वहीं मयंक गुर्जर को मानपुर अंबागढ़ चौकी का एडिश्नल एसपी बनाया गया है।

 रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर दिव्यांग कलीराम सोरी को उनकी अपनी नई ट्रायसाइकिल मिल गई है। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि वे अपना काम अब आसानी से कर सकेंगे। श्री सोरी ने ट्रायसाइकिल के लिए समाज कल्याण विभाग में आवेदन प्रस्तुत किया था। उनका आवेदन परीक्षण उपरांत समाज कल्याण विभाग द्वारा मैनपुर विकासखण्ड के ग्राम खरीपथरा निवासी कलीराम सोरी को कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय योजना अंतर्गत नई ट्रायसाइकिल उपलब्ध कराई गई। श्री सोरी ने ट्रायसाइकिल मिलने पर कहा कि उन्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले वे कहीं आने-जाने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहा करते थे। अब वे अकेले अपने दैनिक जीवन के कार्यों को ट्रायसाइकिल के माध्यम से कर सकेंगे।

 रायपुर। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में स्वामी आत्मानंद स्कूलों में बिगड़ी व्यवस्थाओं, अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को लेकर लगे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने अपना जवाब पेश किया।

पत्रकारों से वार्ता के दौरान बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि, स्वामी आत्मानंद पूरे देश में पूजनीय हस्ती हैं । हम सभी के हृदय में उनके लिए सम्मान है। और उनके नाम से खोली गई स्कूलों में बच्चों का भविष्य बनाने की बजाय उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इन स्कूलों को शिक्षा विभाग से अलग करके कलेक्टर के अधीन दे दिया गया। वहां अव्यवस्थाएं ज्यादा हैं, जिसको देखते हुए सरकार ने कलेक्टर की अध्यक्षता में स्वामी आत्मानंद स्कूलों के लिए बनी समितियों को समाप्त करने का निर्णय लिया है। अब से स्वामी आत्मानंद स्कूल का संचालन स्कूल शिक्षा विभाग करेगा। इसके साथ ही पहले ये स्कूल जिन महान हस्तियों के नाम से जाने जाते थे। उनका नाम एक बार फिर से स्वामी आत्मानंद से पहले जोड़ा जायेगा। श्री अग्रवाल ने यह भी कहा कि आत्मानंद स्कूलों को लेकर अगर कोई अनियमितता की शिकायत मिलती है तो उसकी जांच कराई जाएगी।

यह भी कहा कि राज्य में आत्मानंद स्कूल में पुनर्निर्माण और दूसरे मदों में लगभग 800 करोड़ रुपए घोटाले की आशंका है। जहां भी शिकायत प्राप्त होगी उसकी जांच कराई जाएगी अकेले राजधानी रायपुर के आर डी तिवारी स्कूल में लगभग 4.5 करोड रुपए से बिल्डिंग की मरम्मत के लिए खर्च किए गए। जिसमे एक नई बिल्डिंग का निर्माण हो सकता था। इतना ही नहीं आरडी तिवारी स्कूल में मरम्मत के उपरांत फॉल सीलिंग गिर गई थी जिससे विद्यार्थियों और शिक्षकों में दहशत फैल गई थी।

 रायपुर। 2016 बैच के IAS संजय कन्नौजे को जिला पंचायत सीईओ बालोद बनाया गया है। संजय कन्नौजे अभी दंतेवाड़ा में अपर कलेक्टर हैं।

वहीं 2021 बैच के IAS लक्ष्मण तिवारी अनुविभागीय अधिकारी सूरजपुर से सुकमा का जिला पंचायत सीईओ बनाया गया है। लक्ष्मण तिवारी को सुकमा के एसडीएम राजस्व का एडिश्नल चार्ज दिया गया है।

 रायपुर। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया. सर्वेक्षण के महत्त्वपूर्व आंकड़ों में जीडीपी वर्ष 2022-23 में प्रदेश की जीडीपी 3 लाख 2 हजार 102 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 3 लाख 21 हजार 900 करोड़ रुपए हो गई है. जीडीपी की विकास दर स्थिर भाव पर 6.16% रही है, वहीं देशभर की जीडीपी की तुलना में वृद्धि दर 7.32 प्रतिशत रही है.

आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि बजट के पूर्व पिछले वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है. वर्ष 2023-24 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण विधानसभा के पटल पर रखा गया है. हमारी सरकार कल बजट प्रस्तुत करेगी. आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों से स्पष्ट है कि हमारे छत्तीसगढ़ के विकास गति धीमी रही है.

आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2023-24, के प्रमुख बिन्दू सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP (Gross State Domestic Product) वर्ष 2022-23 (त्वरित) एवं 2023-24 (अग्रिम) अनुमान

विधानसभा बजट सत्र में छत्तीसगढ़ राज्य का “आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2023-24” पटल पर प्रस्तुत किया गया. इस प्रकाशन के प्रमुख बिन्दू में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान (GSDP) वर्ष 2022-23 का त्वरित एवं वर्ष 2023-24 का अग्रिम अनुमान संक्षेप में विवरण निम्नानुसार एवं तालिका 1 एवं 2 में दिया गया है. साथ ही अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं, समाजार्थिक स्थिति उसे प्रभावित करने वाले आधारभूत घटकों एवं राज्य शासन की योजनाओं के संदर्भ में प्रगति की विवेचनात्मक अध्ययन है.

1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) वर्ष 2023-24 में प्रगति की सम्भावनायें

1.1 स्थिर मावों पर (आधार वर्ष 2011-12):- अग्रिम अनुमान वर्ष 2023-24 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य (GSDP at Market Prices) पर गत वर्ष 2022-23 की तुलना में 6.56 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है. जिसमें कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र (कृषि, पशुपालन, मत्स्य एवं वन) में 3.23 प्रतिशत वृद्धि, उद्योग क्षेत्र (निर्माण, विनिर्माण, खनन एवं उत्खनन, विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति सम्मिलित) 7.13 प्रतिशत वृद्धि एवं सेवा क्षेत्र में 5.02 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है.

1.2 प्रचलित भावों पर अग्रिम अनुमान वर्ष 2023-24 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (बाजार मूल्य) (GSDP at Market Prices) पर गत वर्ष 2022-23 के रुपये 4,64,399 करोड़ से बढ़कर रुपये 5,05,887 करोड़ होना संभावित है, जो कि 8.93 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है. जिसमे वर्ष 2022-23 में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र रुपये 89,530 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023-24 में रुपये 97,628 करोड़, इसी प्रकार उद्योग क्षेत्र में रुपये 1,96,817 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023-24 में रुपये 2,12,903 करोड एवं सेवा क्षेत्र में रुपये 1,53,066 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023-24 में रुपये 1,65,891 करोड होना संभावित है, जो कि गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि क्रमशः 9.05, 8.17 एवं 8.38 प्रतिशत आंकलित है.

2. वर्ष 2022-23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के त्वरित अनुमान स्थिर भावों (आधार वर्ष 2011-12 ) पर :- राज्य के सकल घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य (GSDP at Market Prices) त्वरित अनुमान के अनुसार गत वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में 7.67 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. जिसमें कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र (कृषि, पशुपालन, मत्स्य एवं वन) में 4.87 प्रतिशत, उद्योग क्षेत्र (निर्माण, विनिर्माण, खनन एवं उत्खनन, विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति सम्मिलित) में 7.67 प्रतिशत एवं सेवा क्षेत्र में 8.28 प्रतिशत वृद्धि हुई है.

 रायपुर। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भाजपा सरकार आने के बाद से बीते आठ सप्ताहों में बस्तर के हालात में आए बदलाव का विधानसभा में बखान किया. उन्होंने कहा कि अब पूरा प्रशासन वहां है. आने वाले दिनों में बस्तर में ‘लाल सलाम’ नहीं, ‘जय श्री राम’ सुना जाएगा.

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सदन में कहा कि बस्तर में आठ हफ़्तों में 47 मोबाइल टावर लगाए गए. आठ हफ़्तों में 35 किलोमीटर रोड बनी. आठ हफ़्तों में 10 नये कैंप खोले गए. आठ हफ़्तों में हैलीकॉप्टर की नाइट लैंडिंग फेसिलिटी शुरू हुई. बस्तर में हम विकास के कैंप खोल रहे हैं. उन्होंने कहा कि मैं अभी सिलगेर गया था. वहां के एक पारा में पिछले एक साल से बिजली नहीं है. सिलगेर के बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं. कलेक्टर बनना चाहते हैं.

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि देश को चुनौती देने वाले मुद्दे को दस फ़ीट नीचे ज़मीन में धँस जाना चाहिए और यहां हम भाजपा-कांग्रेस कर रहे हैं. ये वही टेकुलगुडम है, जहां घुसना आसान नहीं था. अब वहाँ कैंप खुल गया है. टेकुलगुड़म में कैंप खुला तो वहां जाना आसान हुआ है. हम अब पूर्ववर्ती की तरफ़ जाएंगे. हम अंदरूनी इलाक़ों में कैंप खोल रहे हैं. कैंप खुलेंगे तो कॉन्फ़्लिक्ट होगा. हमारा प्रयास नक्सलवाद को ख़त्म करने का है.

इससे पहले विपक्ष के सदस्यों ने ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से प्रदेश में बढ़ रही नक्सली घटनाओं का मामला उठाया. विपक्ष के विधायक द्वारकाधीश अनिला भेड़िया ने गृह मंत्री से पूछा कि पिछले दो महीना में नक्सली घटनाएं क्यों बढ़ रही है? इस दौरान कितनी घटनाएं हुई है कितने जवान शहीद हुए हैं कितने घायल हुए हैं.

गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि दो माह में 19 घटनाएं घटी है, जिसमें चार जवान शहीद हुए हैं और चार सिविलियन मारे गए हैं. उन्होंने यह कहा कि नक्सली घटनाएं क्यों बढ़ रही है इसे समझना होगा. कांग्रेस विधायक अनिला भेड़िया ने कहा कि आपका इंटेलिजेंस फेल है, इसकी घटनाएं बढ़ रही है.