रायपुर। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सहायक शिक्षक, शिक्षक, व्याख्याता एवं सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) के कुल 5000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन शीघ्र ही जारी किया जा रहा है। शासन ने परीक्षा आयोजन के लिये छत्तीसगढ़ व्यापम को अधिकृत किया है एवं विभाग द्वारा विज्ञापन जारी करने संबंधी सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण कर आवश्यक प्रपत्र व्यापम को उपलब्ध करा दिया गया है। इसके साथ ही सीधी भर्ती 2023 की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है।

छत्तीसगढ़ सरकार स्कूल शिक्षा विभाग में 5,000 से अधिक पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया फरवरी 2026 में शुरू करने जा रही है। इन पदों के लिए चयन व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद, यह भर्ती राज्य के विभिन्न स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए की जा रही है। शिक्षा विभाग के इस फैसले से राज्य भर के सरकारी स्कूलों में टीचरों की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी। भर्ती प्रक्रिया के बारे में डिटेल्ड गाइडलाइंस आने वाले दिनों में जारी की जाएगी।

छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के माध्यम से न केवल हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि शिक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी। खास बात यह है कि इसमें व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक और प्रयोगशाला सहायक जैसे कई पद शामिल किए जा रहे हैं, जिससे अलग-अलग योग्यता वाले उम्मीदवारों को अवसर मिलेगा।

ज्ञातव्य है कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक सीधी भर्ती 2023 अंतर्गत सहायक शिक्षक पद के पांचवें चरण की भर्ती प्रक्रिया में माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार सेवा समाप्त किये गये 2621 बी.एड. अर्हताधारियों के स्थापन पर डी.एड. अर्हताधारियों अभ्यर्थियों को नियुक्ति का अवसर प्रदान किया गया है।

ग्वालियर। भगवान श्री राम के ननिहाल पक्ष रायपुर स्थित चंद्रखुरी मे लगने भगवान श्री राम की वनवासी स्वरूप वाली 51 फीट ऊंची मूर्ति आखिरकार रवाना हो गई है। मूर्तिकार और ठेकेदार के बीच भुगतान विवाद में उलझी यह मूर्ति बीते 06 महीने से ग्वालियर में तैयार रखी हुई थी।

दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा श्री रामपथ गमन तैयार कराया जा रहा है,जहाँ भगवान श्री राम के वनवासी स्वरूप की मूर्ति को स्थापित किया जाना है। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार के निर्देश पर ठेकेदार द्वारा राष्ट्रपति सम्मानित ग्वालियर के प्रसिद्ध मूर्तिकार दीपक विश्वकर्मा को भगवान श्री राम की 51 फीट ऊंची मूर्ति निर्माण करने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद ग्वालियर सेंड स्टोन आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर पर मूर्ति का निर्माण कार्य शुरू हुआ जो पूरा भी हो गया।

श्री रामपथ गमन के लिए चन्द्रखुरी स्थित कौशल्या मंदिर में भगवान श्री राम की वनवासी स्वरुप वाली 51 फीट ऊंची यह प्रतिमा स्थापित की जानी थी। लेकिन बीते 06 महीने से यह प्रतिमा ठेकेदार के भुगतान न करने से यही रखी रही। ऐसे में मूर्ति के रखरखाव और मूर्तिकार की टीम द्वारा मूर्तिकार दीपक विश्वकर्मा से भुगतान की लगातार दबाव बनाया जा रहा था। ऐसे अब ठेकेदार द्वारा लंबित 70 लाख का बचा हुआ भुगतान मूर्तिकार को कर दिया। लिहाजा पूरी सुरक्षा के साथ तैयार मूर्ति को अलग अलग पार्ट में लोड कर रायपुर के लिए रवाना किया गया। ऐसे में अब छत्तीसगढ़ सरकार के श्री रामपथ गमन प्रोजेक्ट में हो रही देरी की सम्भवनाओ को आज पूरी तरह खत्म होने में राहत मिली।

आपको बता दे कि इस प्रतिमा को चंदखुरी में वर्तमान में स्थापित भगवान श्री राम की प्रतिमा की जगह पर ही स्थापित किया जाना है,वर्तमान में वहाँ स्थापित भगवान श्री राम की प्रतिमा का स्ट्रक्चर पूरी तरह से गलत है। उसके निर्माण कार्य में बहुत सारी खामियां सामने आ चुकी है। प्रतिमा के चेहरे से लेकर शरीर के आकार पर गौर किया जाए तो उसमें भगवान श्री राम के वनवासी स्वरूप की छवि ही नहीं आती है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा पहले भी दो मूर्तियों के ऑर्डर ग्वालियर को दिए जा चुके हैं जो की श्री राम पथ गमन के लिए शिवरीनारायण और सीता रसोई में स्थापित की जा चुकी है। उन मूर्ति के स्वरूप को देखकर ही ग्वालियर को 51 फीट ऊंची प्रतिमा का आर्डर मिला था,प्रतिमा को ग्वालियर के सेंड मिंट स्टोन से तैयार किया गया है,जो अपने आप में देश के अंदर मजबूत पत्थर के रूप में ख्याति प्राप्त है और इसकी तराशी गई प्रतिमा बहुत मजबूत और सुंदर होती है।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन साहस, धैर्य, रणनीति और आदर्श नेतृत्व का प्रेरक उदाहरण है, इसलिए हम सभी को अपने जीवन में शिवाजी जैसा लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज ने विपरीत परिस्थितियों में भी अद्भुत साहस और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। अफजल खाँ के साथ हुई घटना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि शिवाजी ने संकट को भांपकर धैर्य और रणनीति से निर्णय लिया और विजय प्राप्त की। इसी प्रकार शाइस्ता खान के विरुद्ध उनकी युक्तिपूर्ण रणनीति यह सिखाती है कि बड़े से बड़े शत्रु को भी सूझबूझ और साहस से पराजित किया जा सकता है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने साइंस कॉलेज मैदान पहुंचकर ऐतिहासिक महानाट्य ‘जाणता राजा’ के मंचन के दौरान संबोधित करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि शिवाजी महाराज केवल महान योद्धा ही नहीं, बल्कि उच्च आदर्शों वाले शासक भी थे। उन्होंने सभी धर्मों के लोगों की आस्था का सम्मान किया और महिलाओं के सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। माता जीजाबाई के संस्कारों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज का चरित्र हमें मर्यादा, नैतिकता और सम्मानजनक आचरण का संदेश देता है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने छात्र जीवन की स्मृतियों को साझा करते हुए महाकवि भूषण की पंक्तियों का उल्लेख किया, जिनमें शिवाजी महाराज के पराक्रम और वीरता का अद्भुत वर्णन मिलता है। उन्होंने कहा कि शिवाजी का जीवन केवल इतिहास नहीं, बल्कि प्रेरणा का स्रोत है, जो हमें कठिन परिस्थितियों में भी लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहने की प्रेरणा देता है।

राजधानी रायपुर में प्रारंभ हुआ ऐतिहासिक महानाट्य ‘जाणता राजा’ का यह विशेष मंचन 22 फरवरी तक प्रतिदिन शाम को साइंस कॉलेज मैदान में प्रस्तुत किया जाएगा। लगभग तीन घंटे की यह भव्य प्रस्तुति छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की गाथा पर आधारित है, जिसमें सजीव दृश्य, विशाल मंच सज्जा और तकनीकी उत्कृष्टता के माध्यम से दर्शकों को ऐतिहासिक काल का जीवंत अनुभव कराया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के तत्वाधान में आयोजित इस महानाट्य के लिए महाराष्ट्र मंडल के संत ज्ञानेश्वर सभागृह में ऑडिशन आयोजित किए गए थे, जिसमें विभिन्न आयु वर्ग के लगभग 40 स्थानीय कलाकारों का चयन किया गया। चयनित कलाकारों ने निर्देशक योगेश शिरोले के मार्गदर्शन में गहन अभ्यास किया। स्थानीय कलाकारों में प्रांजल बक्षी, वर्तिका क्षीरसागर, कृति लाड, आकांक्षा और आस्था काले सहित अन्य प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाई।

मंचन के दौरान घोड़ों के साथ सैनिकों की टुकड़ी दर्शकों के आकर्षण का केंद्र रही, वहीं ऊंटों को भी प्रस्तुति में शामिल किया गया। पुणे से आए तकनीकी विशेषज्ञ कौशिक नाईक एवं वैभव जोशी मंच सज्जा और प्रकाश व्यवस्था की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। पारंपरिक प्रस्तुतियों में कोली गीत सहित विभिन्न सांस्कृतिक आयामों ने कार्यक्रम को विशेष आकर्षण प्रदान किया।

इस अवसर पर विधायक पुरंदर मिश्रा, छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर, महानाट्य ‘जाणता राजा’ के अजीत राव आप्टे सहित महाराष्ट्र मंडल के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

रायपुर। राज्य सरकार ने वाणिज्यकर कर विभाग में बड़े पैमाने पर अधिकारियों, कर्मचारियों का तबादला किया है। जारी आदेश के मुताबिक, आयुक्त, उपायुक्त, सहायक आयुक्त समेत राज्य कर अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है।

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रायपुर। राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के परिणाम के आधार पर खनिज साधन विभाग में खनि निरीक्षक पद पर नियुक्ति आदेश जारी कर दिया है। आयोग द्वारा दिनांक 15.10.2025 को जारी चयन सूची के अनुसार मुख्य सूची में अनुशंसित अभ्यर्थियों को वेतन मैट्रिक्स लेवल-7 के अंतर्गत नियुक्त किया गया है। जारी आदेश के मुताबिक सभी चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर प्रभावी होगी।

नियुक्ति आदेश में विभिन्न जिलों में पदस्थापना का विवरण भी स्पष्ट किया गया है। चयनित अभ्यर्थियों को जिला कार्यालयों की खनिज शाखाओं तथा संचालनालय स्तर पर तैनात किया गया है। शासन के आदेश के अनुसार नियुक्तियां प्रशासनिक आवश्यकता और विभागीय कार्यों की सुचारू व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए की गई हैं। मुख्य सूची के क्रमांक के अनुसार दुर्गेश कुमार को जिला कार्यालय (खनिज शाखा), जिला-जांजगीर चांपा में पदस्थ किया गया है। आशुतोष मिश्रा को जिला-जशपुर, विकास सिंह राजपूत को जिला-बिलासपुर, तथा मदन साहू को जिला-कोरबा में जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी क्रम में प्रिया सिन्हा को जिला-रायपुर में पदस्थापना दी गई है। विवेक कुमार चंद्राकर को जिला-सारंगढ़ बिलाईगढ़ तथा करण प्रसाद सोनी को जिला-दुर्ग में तैनात किया गया है।

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रायपुर। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एवं कुलाधिपति रामेन डेका ने कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर में कुलपति की नियुक्ति की है। प्रोफेसर मनोज दयाल को KTU के कुलपति बनाए गए हैं। वह वर्तमान में गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी आफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार हरियाणा में मास कम्युनिकेशन विभाग के प्रोफेसर हैं।

जारी आदेश में उल्लेखित है कि छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 एवं संशोधन अधिनियम 2025 की धारा 11 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल एवं कुलाधिपति, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा Professor Manoj Dayal, Department of Mass Communication, Guru Jambheshwar University of Science and Technology, Hisar (Haryana) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर का कुलपति नियुक्त किया गया है।

Professor Manoj Dayal का कार्यकाल, उपलब्धियां एवं सेवा शर्ते, उक्त अधिनियम एवं परिनियम में निहित प्रावधान अनुसार होगी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित डीएमएफ (जिला खनिज न्यास) घोटाले मामले में ACB-EOW ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी सतपाल सिंह छाबड़ा को गिरफ्तार कर जांच एजेंसी ने कोर्ट में पेश किया। अदालत ने आरोपी को पूछताछ के लिए 6 दिन की (25 फरवरी तक) पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।

DMF घोटाले की विवेचना में प्राप्त साक्ष्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर पाया गया कि DMF फंड से संचालित कृषि अनुदान के कार्यों में नियमों का उल्लंघन करते हुए वित्तीय अनियमितताएं की गईं, जिससे शासन को गंभीर आर्थिक क्षति हुई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी ने सिंडिकेट के साथ मिलकर, जिसमें शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी थे आदि के साथ आपराधिक षड्यंत्र कर कृषि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं निर्धारित प्रक्रिया की अनदेखी की। गिरफ्तार आरोपी ने कई करोड़ की अवैध कमीशन को नगद एवं अपने नातेदारों के बैंक खातों में प्राप्त किया।

जांच के दौरान वित्तीय लेन-देन, डिजिटल साक्ष्य एवं संबंधित दस्तावेजों की गहन जांच की गई, जिसमें आरोपी की संलिप्तता के पर्याप्त प्रमाण प्राप्त हुए। इसी आधार पर विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर आज 19 फरवरी को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। ब्यूरो के इस प्रकरण में आरोपी सतपाल छाबड़ा को न्यायालय ने 25 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इस प्रकरण में शामिल अन्य व्यक्तियों एवं संबंधित पहलुओं की भी गहन जांच की जा रही है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में जांच तेज हो गई है। आबकारी विभाग के पूर्व सहायक आयुक्त (AC) नवीन कुमार तोमर को 27 लाख रुपये के कथित लेन-देन से जुड़े प्रकरण में गिरफ्तार कर आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) की विशेष अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें 28 तारीख तक ईओडब्ल्यू रिमांड पर भेज दिया है। रिमांड अवधि में उनसे नेटवर्क, फंड फ्लो और भूमिका को लेकर गहन पूछताछ की जाएगी।

इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने तोमर के करीबी व्यक्ति को हिरासत में लिया था और प्रारंभिक जांच के बाद मामला आगे की कार्रवाई के लिए EOW को सौंप दिया था।

ईओडब्ल्यू ने जांच के दौरान आवश्यक साक्ष्य एकत्र करने के बाद नवीन कुमार तोमर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के पश्चात उन्हें ईओडब्ल्यू की विशेष अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के बाद विशेष न्यायालय ने तोमर को 28 तारीख तक ईओडब्ल्यू रिमांड पर भेज दिया है।

अब रिमांड अवधि के दौरान ईओडब्ल्यू की टीम उनसे कथित लेन-देन, नेटवर्क और अन्य संबंधित पहलुओं को लेकर गहन पूछताछ करेगी। सूत्रों के मुताबिक, जांच एजेंसी पूरे मामले की वित्तीय परतें खंगालने में जुटी है और आने वाले दिनों में इस प्रकरण में और भी खुलासे संभव हैं।

राज्य के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में यह कार्रवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इससे जांच की दिशा और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं।

जानिए क्या है शराब घोटाला

ED ने ACB में दर्ज FIR में 3200 करोड़ रुपये से अधिक के कथित घोटाले का जिक्र किया है। एजेंसी का दावा है कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में एक कथित सिंडिकेट के जरिए घोटाले को अंजाम दिया गया। जांच में जिन नामों का उल्लेख है, उनमें IAS अधिकारी अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के तत्कालीन एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर शामिल बताए गए हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार, कथित घोटाले को A, B और C — तीन श्रेणियों में अंजाम दिया गया।

A: डिस्टलरी संचालकों से कमीशन वसूली

बताया गया कि 2019 में डिस्टलरी संचालकों से प्रति पेटी 75 रुपये और बाद के वर्षों में 100 रुपये तक कमीशन लिया जाता था। संचालकों को नुकसान न हो, इसके लिए नए टेंडर में शराब की कीमतें बढ़ाई गईं। साथ ही ओवर बिलिंग की कथित छूट देकर लागत समायोजन का रास्ता बनाया गया।

B: नकली होलोग्राम के जरिए सरकारी दुकानों से बिक्री

जांच में सामने आया कि डिस्टलरी मालिकों से अतिरिक्त शराब बनवाई गई और उस पर नकली होलोग्राम लगाकर सरकारी दुकानों से बिक्री कराई गई। आरोप है कि होलोग्राम सप्लायर विधु गुप्ता को तैयार किया गया। खाली बोतलों की आपूर्ति और परिवहन की जिम्मेदारी अरविंद सिंह और उसके भतीजे अमित सिंह को दी गई।

प्रदेश के 15 जिलों को शराब खपाने के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। दुकानदारों को कथित तौर पर निर्देश दिया गया कि बिक्री का रिकॉर्ड सरकारी दस्तावेजों में दर्ज न किया जाए। शुरुआत में प्रति पेटी 2880 रुपये की एमआरपी रखी गई, जिसे बाद में 3840 रुपये तक बढ़ाया गया।

डिस्टलरी मालिकों को सप्लाई पर शुरुआत में 560 रुपये और बाद में 600 रुपये प्रति पेटी दिए जाने की बात भी सामने आई है। ACB को जांच में 40 लाख पेटी से अधिक शराब की बिक्री के साक्ष्य मिलने का दावा किया गया है।

C: सप्लाई जोन में हेरफेर से अवैध उगाही

देशी शराब की बिक्री के लिए CSMCL की दुकानों को 8 जोन में विभाजित किया गया। आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया में सप्लाई जोन का निर्धारण कमीशन के आधार पर किया जाने लगा। एपी त्रिपाठी द्वारा जोन-वार विश्लेषण उपलब्ध कराए जाने की बात कही गई, ताकि क्षेत्र कम-ज्यादा कर अवैध धन वसूली की जा सके।

EOW की जांच में तीन वित्तीय वर्षों में देशी शराब सप्लाई के नाम पर 52 करोड़ रुपये ‘पार्ट C’ के तौर पर सिंडिकेट को दिए जाने के साक्ष्य मिलने का दावा है।

आगे क्या?

नवीन कुमार तोमर की गिरफ्तारी को जांच में अहम कड़ी माना जा रहा है। ईओडब्ल्यू रिमांड के दौरान उनसे वित्तीय लेन-देन, कथित सिंडिकेट की कार्यप्रणाली और अन्य आरोपियों की भूमिका को लेकर पूछताछ की जाएगी। एजेंसियां मामले की वित्तीय परतों को खंगाल रही हैं। आने वाले दिनों में इस बहुचर्चित प्रकरण में और भी खुलासे संभव हैं।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित नव नियुक्त खनि निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज संपदा की दृष्टि से देश के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक है और खनिज प्रशासन के प्रभावी संचालन में मैदानी अमले की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने नव चयनित खनि निरीक्षकों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि युवाओं पर ही देश और प्रदेश का भविष्य निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि खनिज विभाग में नई नियुक्तियों से विभागीय कार्यबल मजबूत होगा तथा खनिज अन्वेषण और खनन गतिविधियों को और गति मिलेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नवनियुक्त खनि निरीक्षक अपने दायित्वों का समुचित निर्वहन करते हुए खनिज प्रशासन से जुड़े कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की धरती लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट, लाइमस्टोन, टिन, डायमंड, गोल्ड और लिथियम सहित विभिन्न खनिज संपदाओं से परिपूर्ण है। खनिज राज्य के राजस्व का प्रमुख स्रोत भी हैं और सरकार खनिज राजस्व में वृद्धि के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री श्री साय ने नवनियुक्त अधिकारियों को खनिज राजस्व वृद्धि में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खनि निरीक्षक के रूप में आप सभी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। पारदर्शिता, ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य करते हुए राज्य के संसाधनों के संरक्षण और सुव्यवस्थित उपयोग में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा 15 अक्टूबर 2025 को 33 खनि निरीक्षकों की चयन सूची जारी की गई थी। खनिज साधन विभाग द्वारा 19 फरवरी 2026 को कुल 32 खनि निरीक्षकों की नियुक्ति आदेश जारी किए गए, जिनमें से 30 नव चयनित खनि निरीक्षकों को आज मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष सौरभ सिंह, सचिव खनिज साधन विभाग पी. दयानंद, संचालक भौमिकी एवं खनिकर्म रजत बंसल सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर।  नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित प्रतिष्ठित “AI इंपैक्ट समिट” में छत्तीसगढ़ के युवाओं ने अपनी प्रतिभा का परचम राष्ट्रीय स्तर पर लहराया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के प्रतिभाशाली सिबलिंग अनुराग मानिक और आस्था मानिक को इंडिया AI इंपैक्ट बिल्डथॉन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर प्रदेश को गौरवान्वित करने के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि 40,000 से अधिक प्रतिभागियों के बीच तीन कठिन चरणों को सफलतापूर्वक पार करते हुए शीर्ष स्थान हासिल करना उनकी असाधारण प्रतिभा, परिश्रम और नवाचार क्षमता का प्रमाण है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि यह सफलता छत्तीसगढ़ के युवाओं की क्षमता, आत्मविश्वास और उभरती तकनीकी शक्ति का प्रतीक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतियोगिता में प्रस्तुत उनका “कर्तव्य” AI ऐप विशेष रूप से सराहना का केंद्र रहा। यह एप्लिकेशन AI-जनित आवाज और वास्तविक आवाज में अंतर पहचानकर लोगों को डिजिटल धोखाधड़ी से सुरक्षित रखने में सहायक होगा। तकनीक को सामाजिक सरोकारों से जोड़ने का यह प्रयास आज के डिजिटल युग में अत्यंत उपयोगी और प्रेरणादायक है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के युवा अपनी परंपराओं और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संजोते हुए आधुनिक तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में भी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। यह उपलब्धि प्रदेश में शिक्षा, नवाचार और अवसरों के विस्तार की दिशा में हो रहे समग्र विकास का सशक्त प्रमाण है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य के युवा इसी प्रकार नई ऊँचाइयाँ प्राप्त करते हुए छत्तीसगढ़ को देश और दुनिया में नई पहचान दिलाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को तकनीक, नवाचार और स्टार्टअप के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहन और अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

रायपुर।  भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट में छत्तीसगढ़ द्वारा स्थापित स्टॉल देश-विदेश से आए निवेशकों, तकनीकी विशेषज्ञों, उद्योग प्रतिनिधियों और आगंतुकों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।

“छत्तीसगढ़ ड्रिवन बाय इंटेलिजेंस” थीम पर आधारित इस स्टॉल में राज्य की उभरती कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) क्षमता, अत्याधुनिक डिजिटल अधोसंरचना और निवेश संभावनाओं को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया जा रहा है। स्टॉल में डिजिटल प्रस्तुति, सूचना पैनल और इंटरैक्टिव माध्यमों के जरिए छत्तीसगढ़ को उभरते टेक्नोलॉजी हब के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे निवेशकों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है।

स्टॉल में विशेष रूप से नवा रायपुर में स्थापित किए जा रहे देश के पहले एआई डाटा सेंटर पार्क की जानकारी प्रमुखता से दी जा रही है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना में लगभग 1000 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है तथा इसमें एक लाख तक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (जीपीयू) स्थापित किए जाने की क्षमता विकसित की जाएगी। यह परियोजना देश में एआई आधारित सेवाओं, उच्च क्षमता डाटा प्रोसेसिंग और डिजिटल नवाचार को नई गति प्रदान करते हुए छत्तीसगढ़ को भविष्य की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित करने में सहायक होगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस अवसर पर कहा कि एआई इम्पैक्ट समिट में छत्तीसगढ़ का स्टॉल देश-विदेश के निवेशकों और तकनीकी विशेषज्ञों के लिए आकर्षण का केंद्र बनना प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि नवा रायपुर में देश के पहले एआई डाटा सेंटर पार्क के माध्यम से राज्य को डिजिटल नवाचार, उच्च तकनीकी निवेश और भविष्य की अर्थव्यवस्था का अग्रणी केंद्र बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल प्रदेश के युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने, नवाचार और उद्यमिता को नई ऊर्जा प्रदान करने तथा छत्तीसगढ़ के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत आधारशिला तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि दृढ़ संकल्प और दूरदर्शी नीति के साथ छत्तीसगढ़ को नए भारत की डिजिटल क्रांति के अग्रणी राज्यों में स्थापित किया जाएगा।

स्टॉल पर औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अंतर्गत एआई, रोबोटिक्स और उन्नत प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के लिए उपलब्ध विशेष प्रोत्साहनों, अनुदानों और निवेश-अनुकूल वातावरण की जानकारी भी निवेशकों को दी जा रही है। राज्य में निर्बाध विद्युत आपूर्ति, विकसित हो रहा नवा रायपुर स्मार्ट सिटी, उत्कृष्ट कनेक्टिविटी और उद्योग-हितैषी नीतियों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया है। स्टॉल पर मौजूद अधिकारियों द्वारा निवेशकों और आगंतुकों को राज्य में उपलब्ध अधोसंरचना, निवेश अवसरों और नीतिगत प्रोत्साहनों की विस्तृत जानकारी प्रदान की जा रही है।

इस दौरान कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों तथा तकनीकी संस्थानों के प्रतिनिधियों ने छत्तीसगढ़ में एआई और डाटा सेंटर क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं में विशेष रुचि दिखाई तथा राज्य सरकार की दूरदर्शी पहल की सराहना की। यह सहभागिता न केवल निवेश संभावनाओं को सशक्त करने वाली है, बल्कि छत्तीसगढ़ को उभरते टेक्नोलॉजी और इनोवेशन इकोसिस्टम के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण साबित होगी।

बलौदाबाजार। जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम ने रिश्वतखोरी के मामले में जनपद पंचायत पलारी के ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग (Rural Engineering Service – RES) में पदस्थ एसडीओ गोपाल कृष्ण शर्मा को 25 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।

जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत भवानीपुर के उप सरपंच फागु सेन ने ACB में शिकायत दर्ज कराई थी कि मुरूम समतलीकरण कार्य के बदले एसडीओ द्वारा 1 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही है। शिकायत की जांच के बाद ACB की टीम ने जाल बिछाया और आरोपी एसडीओ को 25 हजार रुपये लेते हुए पकड़ लिया।

बताया जा रहा है कि गोपाल कृष्ण शर्मा का कुछ माह पूर्व ही प्रमोशन हुआ था और वे जनपद पंचायत पलारी के RES विभाग में एसडीओ के पद पर कार्यरत थे। ACB की टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई से RES विभाग में हड़कंप मच गया है।

रायपुर। भक्ति अब युवाओं की नई पहचान बनकर एक नई ऊर्जा के साथ सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में “भजन क्लबिंग” और भक्ति से जुड़े नवाचारों की सराहना करते हुए कहा था कि जब युवा भक्ति को अपनी ऊर्जा और आधुनिक अभिव्यक्ति के साथ अपनाते हैं तो वह संस्कृति और आधुनिकता का अद्भुत संगम बन जाती है। प्रधानमंत्री की इसी प्रेरणा से राजधानी रायपुर में युवाओं के लिए एक अनूठा और ऐतिहासिक आध्यात्मिक-संगीत अनुभव “भजन क्लबिंग” के रूप में आयोजित किया जा रहा है।

इस भव्य आयोजन के पोस्टर का विमोचन आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किया। इस अवसर पर आशुतोष दुबे, अतुल श्रीवास्तव एवं आयोजन समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री साय ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन युवाओं को भारतीय संस्कृति, भक्ति और आध्यात्मिक मूल्यों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सामाजिक चेतना मंच के तत्वावधान में यह आयोजन 28 फरवरी 2026 को रायपुर इंडोर स्टेडियम में शाम 6 बजे से आयोजित होगा। इस आयोजन को छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति विभाग एवं जनसंपर्क विभाग एवं इस्कॉन का विशेष सहयोग प्राप्त है। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण विश्वविख्यात Madhavas Rock Band होगा, जो अपनी ऊर्जावान रॉक और फ्यूजन शैली में भक्ति संगीत प्रस्तुत कर युवाओं को आध्यात्मिक चेतना से जोड़ने का कार्य करेगा।

इस आयोजन में ISKCON (इस्कॉन) का विशेष सहयोग प्राप्त है। इस अवसर पर इस्कॉन की प्रतिष्ठित कीर्तन मंडलियाँ भी अपनी भक्तिमय प्रस्तुतियों के माध्यम से पूरे वातावरण को कृष्ण भक्ति से सराबोर करेंगी और युवाओं को सामूहिक संकीर्तन की दिव्य अनुभूति प्रदान करेंगी। यह एक ऐसी “क्लबिंग” होगी, जहां किसी भौतिक नशे का नहीं, बल्कि भक्ति, संगीत और सकारात्मक ऊर्जा का नशा होगा। युवा भक्ति की धुन पर गायन, नृत्य और उत्सव के माध्यम से एक दिव्य और सकारात्मक अनुभव प्राप्त करेंगे। इस विशेष अवसर पर फूलों की होली भी खेली जाएगी, जो इस आयोजन का प्रमुख आकर्षण होगी और पूरे वातावरण को भक्तिमय और उत्सवपूर्ण बना देगी।

कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं

Madhavas Rock Band की लाइव भक्ति रॉक एवं फ्यूज़न प्रस्तुति

ISKCON कीर्तन मंडलियों द्वारा संकीर्तन एवं भक्ति प्रस्तुति

पारंपरिक भजनों का आधुनिक और ऊर्जावान स्वरूप

फूलों की होली, भक्ति और उत्सव का दिव्य संगम

युवाओं, कलाकारों एवं भजन मंडलियों की व्यापक सहभागिता

अपनी सांस्कृतिक जड़ों से गर्व के साथ जुड़ें युवा

कार्यक्रम के आयोजक उज्ज्वल दीपक ने कहा, “भजन क्लबिंग युवाओं को भक्ति से जोड़ने का एक अभिनव प्रयास है। हमारा उद्देश्य है कि युवा भक्ति को आधुनिक अंदाज में अनुभव करें और अपनी सांस्कृतिक जड़ों से गर्व के साथ जुड़ें। मुख्यमंत्री एवं राज्य शासन के सहयोग, ISKCON के आशीर्वाद और समाज के समर्थन से यह आयोजन युवाओं के लिए एक ऐतिहासिक आध्यात्मिक अनुभव बनेगा।” सामाजिक चेतना मंच ने प्रदेश के युवाओं, परिवारों और भक्ति-संगीत प्रेमियों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस भव्य और दिव्य आयोजन का हिस्सा बनें और भक्ति की इस नई ऊर्जा का अनुभव करें।

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश को देश की “ऊर्जा राजधानी” बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. ऊर्जा उत्पादन क्षमता को दोगुना करने और ट्रांसमिशन-डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क को मजबूत करने की व्यापक कार्ययोजना तैयार की गई है.

पारंपरिक और गैर-पारंपरिक ऊर्जा को लेकर दिन प्रतिदिन तेज होती बहस के बीच राज्य सरकार पारंपरिक ऊर्जा पर निर्भरता कम कर नवीकरणीय ऊर्जा, स्मार्ट मीटरिंग और ग्रिड आधुनिकीकरण पर जोर दे रही है. सरकार की मंशा का विभागीय सचिव आईएएस डॉ. राहुल यादव ने विभागीय योजनाओं की जानकारी देते हुए भविष्य का ब्लूप्रिंट पेश किया.

उत्पादन क्षेत्र में विस्तार की वृहद कार्ययोजना

राज्य में वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 30,671 मेगावाट है. आने वाले वर्षों में 32,100 मेगावाट की नई परियोजनाओं के लिए एमओयू किए गए हैं, जिनमें थर्मल, न्यूक्लियर, सोलर और पम्प स्टोरेज परियोजनाएं शामिल हैं. लगभग 3.4 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावित हैं. इसके जरिए 12,100 मेगावाट थर्मल, 4,200 मेगावाट न्यूक्लियर, 2,500 मेगावाट सोलर और 13,300 मेगावाट पम्प स्टोरेज शामिल है. इसके साथ कोरबा और मड़वा में नई सुपर क्रिटिकल इकाइयों पर कार्य प्रगति पर है.

ट्रांसमिशन नेटवर्क को किया जा रहा मजबूत

केवल ऊर्जा उत्पादन ही नहीं बल्कि ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में प्रदेश सरकार काम कर रही है. जनवरी 2026 तक उपकेंद्रों की संख्या बढ़कर 137 हो गई है. पिछले दो वर्षों में 5 नए उपकेंद्र जुड़े. ट्रांसफॉर्मर क्षमता 24,227 MVA (2023) से बढ़कर 27,883 MVA हुई. 797 सर्किट किमी नई लाइनों का विस्तार किया गया. 5200 किमी ऑप्टिकल फाइबर ग्राउंड वायर बिछाकर 131 उपकेंद्र जोड़े गए. अगले तीन वर्षों में 41 नए उच्च दाब उपकेंद्र स्थापित किए जाएंगे.

उपभोक्ता संख्या 65.6 लाख से हुई पार

उपभोक्ता के स्तर पर बात करें प्रदेश में कुल उपभोक्ता संख्या बढ़कर 65.6 लाख से अधिक हो चुकी है, जिसके साथ अधिकतम मांग 7003 मेगावाट तक पहुँची चुकी है. इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए 11 केवी लाइनें 1.45 लाख किमी तक विस्तारित की गई है. वहीं 29,379 नए 11/0.4 केवी उपकेंद्र जोड़े गए हैं.

नवीकरणीय ऊर्जा और बैटरी स्टोरेज

राज्य सरकार ने ऊर्जा के प्रत्येक विकल्प पर न केवल विचार किया है, बल्कि उनको अमलीजामा पहनाने में जुटी हुई है. इस क्षेत्र में विस्तार करते हुए राज्य सरकार 2000 MWh बैटरी स्टोरेज सिस्टम 2027-28 तक स्थापित करने की योजना पर काम कर रही है. इसके साथ कोरबा में 500 MWh BESS और फ्लोटिंग सोलर परियोजनाएं प्रस्तावित हैं. इसके साथ सोलर सिंचाई, सोलर पेयजल और सोलर हाईमास्ट योजनाओं के तहत हजारों इकाइयां स्थापित होंगी.

सूर्यघर योजना के लिए सवा लाख लोगों ने कराया पंजीयन

प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के लिए किए जा रहे व्यापर प्रचार-प्रसार का नतीजा आज धरातल पर नजर आ रहा है. योजना के तहत 1.32 लाख पंजीयन किए गए हैं, 8.30 लाख किसानों को कृषि पंपों पर सब्सिडी, 14.99 लाख बीपीएल उपभोक्ताओं को 30 यूनिट मुफ्त बिजली और मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत योजना के तहत 400 यूनिट तक खपत पर रियायत दी गई है.

राजधानी में अंडरग्राउंड केबल योजना

रायपुर और बिलासपुर में हजारों किमी ओवरहेड लाइनों को अंडरग्राउंड किया जाएगा. रायपुर में 7,600 करोड़ और बिलासपुर में 3,100 करोड़ रुपये व्यय का अनुमान है.

रायपुर। तेलंगाना की कावेरी बीज कम्पनी के द्वारा छले गए किसान एवं मजदूर 20 फरवरी को रायपुर के धनेली स्थित कंपनी के प्रसंस्करण प्लांट का घेराव करेंगे. इसके लिए महासमुंद से सैकड़ों ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के साथ विशाल रैली निकालकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया जाएगा.

इस विषय पर प्रभावित किसानों ने महासमुंद में बैठक की, जिसमें जिला पंचायत सदस्य जागेश्वर जुगनू चंद्राकर, भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) छत्तीसगढ़ के प्रदेश महासचिव तेजराम विद्रोही, प्रभावित किसान कृष्ण कुमार चंद्राकर, रोशन चंद्राकर, महेन्द्र, बंजारे, प्रवीण चंद्राकर, भीखम चंद्राकर, पंकज चंद्राकर, केशवराम पाल आदि मौजूद थे.

किसानों ने बताया कि उनके साथ हुआ अन्याय अब बर्दाश्त के बाहर हो चुका है. वर्ष 2024–25 के रबी सीजन में तेलंगाना की कावेरी बीज कम्पनी ने किसानों की भूमि लीज (रेंग) पर लेकर बीज उत्पादन कराया गया, मजदूरों से कड़ी मेहनत कराई गई, मशीनरी का उपयोग कराया गया, लेकिन लीज राशि तो दूर आज तक मेहनताना का भुगतान नहीं किया गया है.

प्रभावित किसानों के बताए अनुसार, कुल बकाया मूल राशि 3,23,26,388 (तीन करोड़ तेइस लाख छब्बीस हजार तीन सौ अठ्यासी ) रुपए है. जुलाई 2025 से फरवरी 2026 तक 2% मासिक ब्याज जोड़ने पर 51,72,222 रुपए अतिरिक्त देय है. इस प्रकार कुल बकाया राशि 3,74,98,610 (तीन करोड़ चौहत्तर लाख अट्ठानवे हजार छह सौ दस) रुपए हो चुकी है.

किसानों ने कहा कि यह केवल आर्थिक मामला नहीं है, यह किसानों और मजदूरों की मेहनत, सम्मान और जीवन से जुड़ा प्रश्न है. भुगतान न मिलने के कारण कई परिवार कर्ज में डूब चुके हैं, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित है, और आजीविका संकट में है. शासन-प्रशासन से बार-बार निवेदन करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई.

बीजापुर। कर्रेगुट्टा क्षेत्र में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन “ब्लैक फॉरेस्ट-2” के दौरान आज एक बड़ी मुठभेड़ में पांच नक्सली मारे गए है। यह कार्रवाई जिले में जारी नक्सल विरोधी अभियान, सर्च ऑपरेशन और एरिया डोमिनेशन के तहत की गई है।

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की पहचान की प्रक्रिया चल रही है। घटनास्थल से हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किए गए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों को इस सफलता की सूचना दे दी गई है।

सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च और सैनिटाइजेशन अभियान जारी रखा है। मुठभेड़ के दौरान और बरामदगी से जुड़ी विस्तृत जानकारी अभी प्रतीक्षित है।

यह कार्रवाई क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ चल रहे लगातार अभियान में एक महत्वपूर्ण सफलता मानी जा रही है और स्थानीय सुरक्षा बलों की तत्परता और तैयारियों को दर्शाती है।

गरियाबंद। जिले में समर्थन मूल्य पर खरीदी गई धान का उठाव बेहद धीमी गति से होने पर शासन ने सख्त कदम उठाए हैं। कुल 50.66 लाख क्विंटल धान में से अब तक केवल 29 लाख क्विंटल का ही उठाव हो सका है। खरीदी केंद्रों में तय बफर लिमिट से छह गुना ज्यादा धान जमा होने के कारण केंद्रों में जाम की स्थिति बनी हुई थी।

धान उठाव में देरी और केंद्रों में जमा अधिक मात्रा को लेकर समिति ने बार-बार पत्राचार कर अधिकारियों को चेताया। इस कार्रवाई के बाद कलेक्टर की नाराजगी भरे पत्र के बाद 18 फरवरी की देर रात आदेश जारी कर मार्कफेड DMO किशोर चंद्रा को पद से हटाकर कबीरधाम भेज दिया गया।

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की ओर से केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और छत्तीसगढ़ सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सहयोग से दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन 21 व 22 फरवरी को रायपुर में किया जा रहा है.

दो दिनों तक आयोजित छह तकनीकी सत्रों का आयोजन किया जाएगा. पहले दिन ई-जागृति, ई-फाइलिंग, ई – हियरिंग एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग, शिकायतों की स्वीकृति, क्षेत्राधिकार एवं प्रक्रिया संबंधी प्रावधान, डिजिटल एवं ई-कॉमर्स चुनौतियाँ, डार्क पैटर्न्स एवं भ्रामक विज्ञापन के साथ उपभोक्ता आयोग के आदेशों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सुधार पर चर्चा होगी.

अगले दिन 22 फरवरी को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 में आवश्यक संशोधन के साथ उपभोक्ता आयोगों में प्रक्रियात्मक एकरूपता की आवश्यकता पर चर्चा होगी. समापन सत्र में खुला संवाद होगा, जिसके बाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में वैलेडिक्टरी (विदाई) सत्र आयोजित होगा.

दो दिवसीय कार्यशाला में छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, झारखण्ड, गोवा, बिहार, उत्तरप्रदेश, उड़ीसा एवं उनके जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्यगण, 8 राज्यों के सचिवगण तथा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि इस कार्यशाला में भाग लेंगे.

छत्तीसगढ़ में निराकरण का प्रतिशत सौ से ज्यादा

छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया ने यह बताया कि आगामी सप्ताह में रायपुर जिला उपभोक्ता आयोग में एक अतिरिक्त पीठ एवं बेमेतरा जिले में जिला उपभोक्ता आयोग का शुभारंभ होने जा रहा है. छत्तीसगढ़ राज्य के जिला उपभोक्ता आयोगों ने 2025 में 160 प्रतिशत प्रकरणों का निराकरण किया है, एवं राज्य उपभोक्ता आयोग के निराकरण का प्रतिशत 101.57 प्रतिशत रहा. प्रदेश के 16 जिला उपभोक्ता आयोगों में ई – हियरिंग की सुविधा भी प्रारंभ कर दी गई है.