रायपुर।  इंद्रावती टाइगर रिजर्व में नक्सल मुठभेड़ में ग्रामीण महेश कुंजाम के एनकाउंटर मामले में सियासत तेज हो गई है. आम आदमी पार्टी ने जांच समिति की रिपोर्ट पेश करते हुए घटना की जानकारी दी. जांच समिति की अध्यक्ष प्रियंका शुक्ला ने रायपुर प्रेस क्लब में प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि महेश कुंजाम एक आदिवासी किसान था, जिसे पुलिस वालों ने एक लाख का इनामी नक्सली घोषित कर फर्जी एनकाउंटर किया.

सुमित्रा में बताया कि दिनांक 06/06/2025 को जब महेश अपने भैसा को ढूंढने के लिए गांव में पास के जंगल तरफ गया था, लेकिन वापस नहीं आया, जिस पर गांव वालो ने सब जगह ढूंढा लेकिन नहीं मिला।

दिनांक 07/06/2025 को भी ढूंढा गया लेकिन नहीं मिला, उसी दिन पटनम से लौट रहे एक व्यक्ति मेटा शैलेष नामक युवक की गांव वालो से मुलाकात हुई, और शैलेष ने बताया कि किसी व्यक्ति को पुलिस वालो ने हाथ बांधकर रखे देखा था।

इसके बाद गांव वाले 08 जून को बीजापुर थाने आए, तब वहा पर पूछताछ करने से फोटो दिखाया गया, जिसमें पुष्टि हुई कि महेश को मार दिया गया है, और उसको नक्सली बताया गया है। इसके बाद वही पर महेश की बॉडी परिजनों और गांव वालो को दे दी गई।

इस पूरे मामले गांव वालो से, परिवार वालों से, स्कूल वालो से बातचीत जांच में यह तथ्य सामने आया और सबने एक ही सुर में यह बात बार बार दोहराई कि महेश कुड़ियाम नक्सली न था, और न कभी पहल भी शामिल हुआ। महेश के बारे में सबका यही कहना है कि वो एक आम जीवन जीने वाला आदिवासी किसान था,और उस दिन भी वो अपने रोज का काम करते में भैसा ढूंढने गया था और फिर वापस नहीं आया। महेश 2023 से रसोइए का काम स्कूल में कर रहा था , लोगो में महेश को ईमानदार और अच्छा काम करने वाला बताया है।

इसके अलावा हमारे द्वारा महेश और उसके पत्नी के समस्त दस्तावेज जिसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक अकाउंट, आदि दस्तावेज देखने से भी प्राथमिकता से देखने से यह दर्शित हो रहा है कि वो एक आम जीवन गांव में व्यतीत कर रहा था, और उसके खाते में हर माह वेतन भी आया है। महेश के सात बच्चे में सबसे बड़ा बच्चा 12 वर्ष के आस पास का है और सबसे छोटा बच्चा 6 माह का है, प्रत्येक बच्चों में 2 साल, एक साल के आस पास का अंतर है, ऐसे में जिसके 07 बच्चे है, उसका एक लाख का इनामी माओवादी कहलाना समझ से परे है।

आम आदमी पार्टी की मांग:

1. ऐसे में सरकार को चाहिए कि मामले में संज्ञान लेकर कार्यवाही करे, क्योंकि यही वो जिला है जहां सारकेगुडा और एड्समेटा गांव में हुआ फर्जी एनकाउंटर का घटना भी हम सबके सामने है, उस घटना का तो रिटायर्ड जस्टिस वी के अग्रवाल जी के नेतृत्व में हुई थी और वो जांच रिपोर्ट भी आज सबके सामने है, जिसमें यह बात निकलकर आई कि सारकेगुडा और एड्समेटा मुठभेड़ फर्जी थी, उसमें समस्त आम आदिवासी किसान नागरिक मारे गए थे, उसमें कोई भी नक्सली नहीं था।

2. उक्त सारकेगुडा एवं एड्समेटा की घटना से सबक लेकर और अपनी पूर्व की रमन सरकार से ही सीख लेकर , वर्तमान की विष्णुदेव साय की सरकार को चाहिए कि मामले में न्यायिक जांच आयोग का गठन करें।

3. ईरपागुट्टा मामले में भी एक न्यायिक जांच आयोग का गठन करा जाए, ताकि निष्पक्ष जांच कार्यवाही हो सके।

4. पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए
5. मृतक महेश के समस्त बच्चों की पढ़ाई और परवरिश की जिम्मेदारी सरकार ली जाये।
6. महेश की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए।
7. सलवा जुडूम के बाद गांव वालो को उनके घर छोड़ने पड़े, ऐसे में उन गांव वालो को वापस बसाने की बात सरकार में कही थी, लेकिन हसदेव , रायगढ़ से लेकर बस्तर तक आदिवासी ही केंद्र में है, उनकी ही जमीन से उन्हें उजाड़ें जाने का अभियान चलाया जा रहा है, ठीक वैसे ही बस्तर में भी आदिवासी को बसाने की बात छोड़कर, यहां भी अदानी जैसे पूंजीपति को जल जंगल जमीन बेचा जा रहा है, इसको रुकना चाहिए.
9. इर्पागुट्टा मामले में जांच दल के तरफ से अध्यक्षता कर रही प्रियंका शुक्ला, मिथिलेश बघेल, अनिल दुर्गम, सतीश मंडावी ने पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर से मिलने का प्रयास किया, और पुलिस अधीक्षक,बीजापुर एवं बस्तर आई जी के नाम से लिखित ज्ञापन भी दिया गया, ज्ञापन के दौरान मिथिलेश बघेल, तरुणा बेदरकर,विवेक शर्मा शामिल रहे।

उक्त जांच दल में जांच समिति की अध्यक्षा एवं अधिवक्ता प्रियंका शुक्ला (प्रदेश उपाध्यक्ष), मिथिलेश बघेल (प्रदेश अध्यक्ष महिला विंग) के. ज्योति (प्रदेश सचिव), विजय कुमार झा(प्रदेश अध्यक्ष कर्मचारी विंग), अज़ीम खान( रायपुर लोकसभा अध्यक्ष ),मिहिर कुर्मी (प्रदेश मीडिया प्रभारी ), नरेंद्र ठाकुर उपस्थित रहे।