सोनल तिवारी को 2018 में तत्कालीन प्रिंसिपल की शिकायत पर निलंबित किया गया था. 14 मई 2019 को कॉलेज की गवर्निंग बॉडी ने उनकी सेवाएं समाप्त कर दीं. तिवारी ने फैसले को यूनिवर्सिटी में चुनौती दी, लेकिन राहत नहीं मिलने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की. हाईकोर्ट ने पाया कि कॉलेज प्रबंधन ने कानूनी प्रक्रियाओं की अनदेखी की. नियमों के अनुसार किसी भी शिक्षक को हटाने से पहले यूनिवर्सिटी की कार्यकारिणी परिषद की मंजूरी जरूरी है, जो इस मामले में नहीं ली गई. कोर्ट ने कॉलेज प्रबंधन का तर्क खारिज किया.

कर्मचारी की गलती न हो तो मिलेगी पूरी सैलरी

सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि जब कर्मचारी की कोई गलती न हो और उसे जबरन काम से दूर रखा जाए, तो वह पूरे वेतन का हकदार है. इस मामले में असिस्टेंट प्रोफेसर सोनल ने अपने इनकम टैक्स रिटर्न पेश कर साबित किया कि बर्खास्तगी के दौरान वे कहीं दूसरी संस्था में कार्यरत नहीं थी. वहीं उनकी आय का कोई साधन नहीं था.