नई दिल्ली/रायपुर। लोकसभा में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने "जी राम जी" विधेयक पर प्रथम वक्ता के रूप में चर्चा की शुरुआत करते कर इसे ग्रामीण भारत के नवयुग की नींव बताया।
बृजमोहन अग्रवाल ने अपने ओजस्वी भाषण में स्पष्ट किया कि, इस देश के इतिहास में पहली बार। एक ऐसा बिल लाया गया है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ताकत देगा, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगा, भारत के गांवों को स्वावलंबी बनाएगा, भारत के गांवों को बेरोजगारी से मुक्त करेगा, भारत के गांवों को साधन युक्त, सिंचाई से युक्त, संसाधन युक्त करेगा। भारत के गांवों में सड़क, पानी, बिजली मिलेगी विकसित और सर्व सुविधा युक्त बनेंगे।
उन्होंने कहा कि जहां मनरेगा ने 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी थी, वहीं नया विधेयक 125 दिनों के रोजगार, समयबद्ध कार्य-प्रदान, बेरोजगारी भत्ता, डिजिटल मस्टर रोल और टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण की गारंटी देता है—जो ग्रामीण भारत में पारदर्शिता, जवाबदेही और विकास का नया अध्याय लिखेगा।
अपने संबोधन में श्री अग्रवाल ने गांधी जी भी राम का नाम लिया करते थे और हमारे गांव, गांव में लोग राम राज्य की कल्पना करते हैं। उसी राम राज्य को लाने के लिए।
यह विधेयक लाया गया है गांधी जी के सपनों को पूरा करने के लिए।
सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि, काँग्रेस तो गांधी जी का केवल नाम लेते हैं उनको ब्रांड के रूप में उपयोग करते हैं। अगर गांधी जी के सपनों को साकार करने का काम कोई कर रहा है तो यह नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है।
यह जी राम जी विधेयक गाँधी जी के ग्राम-स्वराज की अवधारणा को सशक्त करते हुए उनके सपनों को साकार करने वाला है। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि यदि किसी सरकार ने गांधी जी के विचारों को जमीन पर उतारा है, तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है।
जो प्रभु श्री राम जी चाहते हैं "विकसित भारत के साथ विकसित गांव बने":बृजमोहन अग्रवाल
सांसद बृजमोहन ने कहा कि, जो राम जी चाहते हैं वैसा होता है। पाँच सौ साल तक प्रभु राम जी का मंदिर नहीं बना था। प्रभु राम जी ने जब चाहा तो राम जी का मंदिर बन गया। अब प्रभु राम जी चाहते हैं कि गांव का विकास हो। प्रभु राम जी चाहते हैं कि विकसित भारत के साथ, साथ में विकसित गांव बने। इसीलिए सरकार ये विधायक लेकर आयी है।
उन्होंने कहा कि, 'जी राम जी' का अर्थ बताया
V – विकसित | B – भारत | G – गारंटी | R – रोजगार | A – आजीविका | M – मिशन
और कहा कि यह योजना राम राज्य की भावना के अनुरूप, गांवों में न्याय, रोजगार और समृद्धि सुनिश्चित करेगी।
यह आजीविका की सुरक्षा की गारंटी देगा। इसके तहत पंद्रह दिन के अंदर में सरकार को रोजगार देना पड़ेगा। अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो उनको बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। डिजिटल तकनीकी के माध्यम से शासन की जवाबदेही तय होगी।
कांग्रेस काल में पहले गड्ढे खोदते थे। गड्ढे भर देते थे। क्या निर्माण का काम हुआ? इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती थी। उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ, कितनी जांचें हुई, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई? मनरेगा को खाली कांग्रेस ने अपने जेब भरने का साधन बना लिया था।
फर्जी मस्टर रोल का साधन बना लिया था। आज उसमें सुधार करने का काम हमारे शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं।
पहले फर्जी हाजिरी के रजिस्टर होते थे और फर्जी हाजिरी के रजिस्टर को समाप्त कर कर डिजिटल मस्टर रोल बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। जो फर्जीवाड़े पर रोक लगाते हुए डिजिटल शासन के माध्यम से भ्रष्टाचारमुक्त ग्रामीण विकास सुनिश्चित करेगा। मोदी के नेतृत्व में सरकार ने ग्रामीण परिवेश को मजबूत करने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री आवास, गैस के कनेक्शन, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, रूफटॉप सौर ऊर्जा, घर घर नल जल योजना चला रही है।
"राहुल गांधी जी को तनख़्वाह के बदले जलेबी" : बृजमोहन अग्रवाल
सांसद ब्रजमोहन ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्ष 1977–78 में इन्होंने एक ऐसा बड़ा काम किया, जिसकी पूरे देश में आलोचना हुई। उस समय काम के बदले अनाज देने की योजना लाई गई। देश के प्रख्यात अर्थशास्त्री अमृतसेन ने तब कहा था कि गाँव के लोग दवाई के बदले अनाज क्या करेंगे? उन्हें इलाज के लिए दवाइयाँ चाहिए होंगी, वे इलाज कैसे करवा पाएँगे?
उन्होंने सवाल किया कि, कहा राहुल गांधी को तो हरियाणा की जलेबी पसंद है क्या उनकी तनख़्वाह भी जलेबी के रूप में दी का सकती है। जनता को काम के बदले अनाज देकर उनके रोज़गार छीनने का काम किया? आपने उनकी अर्थव्यवस्था को ठप कर दिया था।
रोज़गार गारंटी “जी राम जी” योजना लागू होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था अत्यंत मजबूत होगी सांसद बृजमोहन
सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि, योजना के अंतर्गत गांवों में बुनियादी सुविधाओं का व्यापक विकास होगा। गांवों में सड़कें बनेंगी, बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, पेयजल की व्यवस्था होगी, पंचायत भवनों का निर्माण होगा तथा स्कूल भवन विकसित किए जाएंगे। अब यह कार्य योजनाबद्ध तरीके से पूरे किए जा सकेंगे।
इस योजना के माध्यम से राज्यों पर यह बाध्यता होगी कि वे ग्रामीण विकास के लिए अपना निर्धारित हिस्सा दें। केंद्र सरकार 60 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जिससे राज्य और केंद्र दोनों की सहभागिता से गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि, वर्तमान समय में शहरों की अर्थव्यवस्था और यातायात व्यवस्था पर अत्यधिक दबाव बढ़ गया है। रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में लोग गांवों से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं।उन्होंने यह भी बताया कि, खेती के लिए आवश्यक सुविधाएं, संसाधन और रोजगार उपलब्ध होंगे, तो ग्रामीण अपने ही गांव में रहकर आजीविका कमा सकेंगे। इससे न केवल ग्रामीण विकास होगा, बल्कि शहरी क्षेत्रों पर बढ़ते दबाव में भी कमी आएगी। यह विधेयक कृषि कार्यों के साथ तालमेल, पलायन पर रोक, स्थानीय रोजगार, जल-संरक्षण, सड़क-पानी-बिजली और आपदा-प्रबंधन क्षमता को सुदृढ़ करेगा—जिससे गांव शहरों पर निर्भर नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर बनेंगे।
पहले रोजगार गारंटी योजना के लिए 30,000 करोड़ से 40,000 करोड़ मिलते थे। अभी मोदी जी की सरकार आने के बाद 60,000 करोड़ से लेकर 90,000 करोड़ तक मिल रहे हैं। अब आने वाले समय में डेढ़ लाख करोड़ रुपए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में खर्च होंगे। डेढ़ लाख करोड़ रुपए इन डेढ़ लाख करोड़ रुपए के माध्यम से गांव का विकास होगा।
भारत के खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमारे किसान परेशान होते थे कि खेती के समय पर उनको मजदूर नहीं मिलते थे। अब राज्य सरकार 60 दिनों का समय खेती के लिए तय कर सकती है और उन खेती के दिनों में यह रोजगार गारंटी के काम नहीं खोले जाएंगे। खेती के लिए मजदूर मिलेंगे। हमारे खेती को प्रोत्साहन मिलेगा।
"जी राम जी" में सनातन धर्म और हिंदुत्व की भावना समाहित, राम के नाम से भ्रष्टाचार करने लगेगा डर:सांसद ब्रजमोहन *
बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि, इस जी राम जी विधेयक के लिए प्रधानमंत्री तथा माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने एक ऐतिहासिक विधेयक प्रस्तुत किया है, जिसमें पूरे सनातन धर्म और हिंदुत्व की भावना समाहित है। जी राम जी का नाम स्वतः ही जन-जन के मन में आकर स्थापित हो गया है।
इस विधेयक के माध्यम से जब जी राम जी का नाम लिया जाएगा, तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, गलत कार्य रुकेंगे और गाँवों की अर्थव्यवस्था सशक्त होगी। यह विधेयक ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। छत्तीसगढ़ का विकास भी और अधिक गति पकड़ेगा, क्योंकि प्रभु श्रीराम छत्तीसगढ़ के भांजे माने जाते हैं और यह प्रदेश उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर होगा।
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस ऐतिहासिक और युगांतरकारी विधेयक के लिए हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि यह कानून गांवों में समृद्धि, स्वाभिमान और अवसरों का नया सूर्योदय करेगा।
