रायपुर। रायगढ़ जिले के तमनार में कोयला खदान खोले जाने का मुद्दा ऐसा गरमाया कि आंदोलनरत ग्रामीणों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई. देखते ही देखते मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया, और अब सत्ताधारी भाजपा और विपक्षी दल कांग्रेस आमने-सामने हैं. एक तरफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रमुख दीपक बैज घटना के लिए जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो दूसरी ओर डिप्टी सीएम अरुण साव घटना की जांच की बात कह रहे हैं. इन सबके बीच भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने विकास के लिए रेवेन्यू का सवाल उठाया है.

तमनार के दौरे से लौटे छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रमुख दीपक बैज ने पूर्व मंत्री शिव डहरिया, कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस ली. उन्होंने कहा कि तमनार की घटना भाजपा की गांव, गरीब, किसान, आदिवासी विरोधी नीति का परिणाम है. मैंने तमनार का दौरा किया. जांच दल का गठन किया गया है.

उन्होंने कहा कि 27 दिसंबर की घटना के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वह जिला प्रशासन है. आंदोलनकारियों को साजिश के तहत कुचलने की रणनीति बनाई गई. ग्रामीणों को मजबूर किया गया, उकसाया गया. वहां कलेक्टर-एसपी कैंप करके बैठे हैं, लेकिन धरने पर बैठे गांव वालों से बात तक नहीं की. घटना की जिम्मेदार जिला प्रशासन, कलेक्टर और एसपी है.

बैज ने बताया कि रायगढ़ के तमनार में कोल माइंस अलॉट किया, जिसकी सुनवाई 8 दिसंबर को रखी गई थी. वहां के किसान, आदिवासी जनसुनवाई स्थगित करने की बात कहते हुए 5 दिसंबर से धरने पर बैठे रहे, 8 को जनसुनवाई हुई. 14 गांव के करीब 10 हजार से अधिक लोगों ने जनसुनवाई को मानव श्रृंखला बनाकर घेर रखा था. जिला प्रशासन ने चुपके से कोने में टेबल लगाकर जनसुनवाई की, जो स्थल से काफी दूर था.

दीपक बैज ने कहा कि जिंदल पावर कंपनी को कोल माइंस अलॉट हुआ है. जिंदल के कर्मचारियों से जनसुनवाई में फर्जी हस्ताक्षर कराए गए. ग्रामीणों ने कहा कि यह गलत तरीके से हुआ. इसके विरोध में एक चौक पर बैठकर ग्रामीणों ने धरना दिया. हमने ग्रामीणों से समस्याएं सुनी, उनकी मांग का समर्थन भी किया है.

प्रदेश कांग्रेस प्रमुख ने सवाल उठाया कि आखिर चोरी छिपे जनसुनवाई क्यों की जा रही है. ये जनसुनवाई गलत है. इसको निरस्त किया जाना चाहिए. ग्रामीणों को डराकर जनसुनवाई की जा रही है, अगर ग्रामीणों का धरना चल रहा तो जिला प्रशासन बात करें, लेकिन न तो कलेक्टर गया, न एसपी या जिला प्रशासन का कोई अधिकारी ग्रामीणों से बात कहने गया.

बैज ने आरोप लगाया कि 27 दिसंबर को पुलिस बल लगाया गया था, जिसमें जिंदल की कोयले से भरी गाड़िया रवाना की जा रही थी. गाड़ियों की संख्या काफी ज्यादा थी, जिससे ग्रामीण आक्रोशित हुए. 40 लोगों की गिरफ्तारियां हुई, महिलाओं को घसीटा गया, आंसू गैस छोड़े गए, लोगों को प्रताड़ित किया गया. भीड़ उग्र हो गई, जिसके बाद घटना घटी.

कोल कंपनी के कर्मचारियों ने कराए फर्जी हस्ताक्षर

पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा जनसुनवाई का विरोध सभी 14 गांव के ग्रामीणों ने किया था, कोल कंपनी के कर्मचारियों से फर्जी हस्ताक्षर कराए गए और जनसुनवाई की गई. जानबूझकर ग्रामीणों को उकसाया गया, हम मांग करते हैं कि घटना की न्यायिक जांच हो.

पूरे मामले की होगी जांच – डिप्टी सीएम अरुण साव

तमनार घटना को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि पूरे मामले जांच करवाई जाएगी. जो भी दोषी होगा कार्रवाई होगी. भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने कहा कि पर्यावरण को संरक्षित किया जाए, ग्रामीणों का जीवन स्तर भी बढ़े और प्रदेश का विकास भी हो, यह सब जरूरी है, एकतरफा नहीं सोचना नहीं चाहिए. सरकार के पास रेवेन्यू नहीं आएगा तो विकास कैसे होगा? पूरे परिपेक्ष्य में इसे देखना चाहिए.

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ में सत्ता से बाहर होने के बाद पहली बार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार को सरगुजा संभाग के दौरे पर पहुंचे। राजनीतिक रूप से अहम माने जा रहे इस दौरे के दौरान कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान और गुटबाजी एक बार फिर खुलकर सामने आ गई। सड़क मार्ग से उदयपुर और लखनपुर होते हुए देर रात अंबिकापुर पहुंचे भूपेश बघेल के स्वागत में कांग्रेस संगठन का एक बड़ा वर्ग नदारद नजर आया।

उदयपुर और लखनपुर में, जहां ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों पर पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव समर्थकों का प्रभाव माना जाता है, वहां उनके समर्थक नेताओं या कार्यकर्ताओं की मौजूदगी नहीं दिखी। यही स्थिति अंबिकापुर में भी रही। जिला कांग्रेस कमेटी के साथ-साथ शहर और ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों में सिंहदेव समर्थक पदों पर होने के बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री के स्वागत या अगवानी में उनकी भागीदारी नजर नहीं आई।

इसके उलट, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत से जुड़े कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भूपेश बघेल के स्वागत को लेकर सक्रिय दिखे। बताया जा रहा है कि भूपेश बघेल के प्रस्तावित सरगुजा दौरे को लेकर अमरजीत भगत लगातार जिला कांग्रेस कार्यालय पहुंचे और वरिष्ठ नेताओं से समन्वय बनाने का प्रयास करते रहे, लेकिन अंबिकापुर आगमन तक यह प्रयास सफल नहीं हो सका।

गौरतलब है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव वर्तमान में सरगुजा में मौजूद नहीं हैं। ऐसे में यह अपेक्षा की जा रही थी कि उनके समर्थक कम से कम औपचारिक रूप से ही सही, पूर्व मुख्यमंत्री के स्वागत में शामिल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना कांग्रेस की गहरी गुटबाजी की ओर स्पष्ट संकेत करता है।

कांग्रेस शासनकाल के दौरान मुख्यमंत्री पद को लेकर ढाई-ढाई साल के फार्मूले पर भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच कथित मतभेद लंबे समय तक चर्चा में रहे। हालांकि दोनों नेताओं ने सार्वजनिक रूप से एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से परहेज किया, लेकिन संगठन के भीतर गुटबाजी की चर्चाएं कभी पूरी तरह थमी नहीं।

इसी अवधि में सरगुजा क्षेत्र की विकास योजनाओं को लेकर भी विवाद सामने आए। आरोप लगे कि क्षेत्रीय योजनाओं को अपेक्षित प्राथमिकता नहीं मिली, फंड की कमी के कारण कई कार्य अधूरे रह गए और नगर निगम अंबिकापुर से जुड़ी योजनाओं के लिए भी पर्याप्त राशि आवंटित नहीं हो सकी। इन मुद्दों का असर चुनावी नतीजों में भी दिखाई दिया। सरगुजा संभाग की सभी विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, वहीं बाद में नगरीय निकाय चुनावों में भी पार्टी को पराजय झेलनी पड़ी।

सरकार से बाहर होने के बाद कांग्रेस नेतृत्व ने संगठन को मजबूत करने और एकजुटता की बात कही थी, लेकिन भूपेश बघेल के इस सरगुजा दौरे ने इन दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस समय पार्टी को नए सिरे से खुद को मजबूत करने की आवश्यकता है, उसी समय सामने आ रही गुटबाजी कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बनती दिख रही है। यह दौरा न केवल संगठनात्मक कमजोरियों को उजागर करता है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि सरगुजा में कांग्रेस की राह फिलहाल आसान नहीं है।

रायपुर। तमनार में आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच हुए टकराव को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बेहद दुखद बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कोयला खनन के लिए जबरन जल, जंगल और जमीन की बेदखली पर उतर आई है। बैज ने कहा कि आदिवासी मुख्यमंत्री के शासन में ही आदिवासियों को प्रताड़ित किया जा रहा है और सरकार जनता के हित में नहीं, बल्कि उद्योगपतियों के इशारे पर काम कर रही है।

दीपक बैज ने कहा कि तमनार के गारे–पेलमा सेक्टर-1 में कोयला खदान आवंटन और कथित फर्जी जनसुनवाई के विरोध में ग्रामीण और आदिवासी शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, लेकिन सरकार ने उद्योगपतियों के दबाव में लाठियां चलवाकर दमन किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की ओर से हुआ प्रतिरोध सरकार की हठधर्मी नीति का ही नतीजा है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि क्षेत्र के ग्रामीण अपनी पुश्तैनी जमीन देना नहीं चाहते हैं। 14 गांवों की ग्राम सभाओं और ग्रामीणों ने स्पष्ट रूप से कोयला उत्खनन का विरोध किया है। उनका कहना है कि खनन से खेती, बाड़ी और पर्यावरण पूरी तरह तबाह हो जाएगा, जिसे वे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। इसके बावजूद सरकार जबरन जमीन अधिग्रहित कर खनन शुरू कराना चाहती है।

दीपक बैज ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार बनने के बाद प्रदेश में अमेरा, खैरागढ़, हसदेव और तमनार सहित कई क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों की सहमति के बिना उन्हें बेदखल किया जा रहा है। जल, जंगल और जमीन को उद्योगपतियों के हवाले किया जा रहा है, जिसका कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है।

उन्होंने यह भी कहा कि टकराव के बाद पुलिस ने ग्रामीणों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामले दर्ज कर दमन शुरू कर दिया है। तमनार संविधान की पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत आता है और वहां पेसा कानून लागू है, जिसके तहत संसाधनों का दोहन प्रभावितों की सहमति से ही किया जाना चाहिए। बैज ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के अधिनायकवादी रवैये में असहमति के लिए कोई जगह नहीं है और ग्रामीणों के विरोध को बर्बरता से कुचला जा रहा है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रशासन से मांग की कि ग्रामीणों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार न किया जाए, क्योंकि यह पूरी घटना प्रशासनिक चूक का परिणाम है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार और पुलिस ने दमन बंद नहीं किया, तो कांग्रेस प्रदेशभर में आंदोलन करेगी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था और सर्व समाज द्वारा आहूत बंद को लेकर कांग्रेस ने जिला कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान रायपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष कुमार मेनन, ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र पप्पू बंजारे, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय और पूर्व महापौर प्रमोद दुबे सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए भाजपा और आरएसएस पर गंभीर आरोप लगाए।

पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जब भाजपा बहुमत में नहीं थी, तब वह धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने की बात करती थी, लेकिन अब सत्ता में होने के बावजूद इस विषय पर कोई ठोस कानून क्यों नहीं बना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जानबूझकर धर्मांतरण का मुद्दा जीवित रखना चाहती है, ताकि राजनीतिक लाभ लिया जा सके।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राज्य में अशांति फैलाने वालों को सरकार का संरक्षण मिल रहा है। उपाध्याय ने कहा कि थानों में आम लोगों के साथ मारपीट की घटनाएं सामने आ रही हैं और बंद के नाम पर तोड़फोड़ करने वालों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है।

पूर्व महापौर प्रमोद दुबे ने भी राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सर्व समाज के नाम पर बंद का आह्वान किया गया, लेकिन किसी भी समाज का मुखिया सामने नहीं आया। चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा बंद को समर्थन देने पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि वह सत्ता के पक्ष में काम कर रहा है।
प्रमोद दुबे ने मॉल में हुई घटना की निंदा करते हुए सवाल किया कि बंद कराने वाले कौन थे—भाजपा नेता और उनके साथ जुड़े विश्व हिंदू परिषद के लोग। उन्होंने कहा कि जब केंद्र और राज्य, दोनों जगह भाजपा की सरकार है, तो धर्मांतरण को लेकर स्पष्ट कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि कभी शांति का टापू कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में अब अराजकता का माहौल बन गया है। उन्होंने इसे पहला ऐसा बंद बताया, जिसमें कहीं भी ज्ञापन नहीं सौंपा गया। कांग्रेस ने सरकार से धर्मांतरण से जुड़े मामलों के आंकड़े सार्वजनिक करने और इस पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। साथ ही सवाल उठाया कि क्या अब लोग अपने त्योहार भी स्वतंत्र रूप से नहीं मना सकते।

वहीं जिला कांग्रेस अध्यक्ष कुमार मेनन ने कहा कि छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में मौजूदा हालात तालिबान जैसी व्यवस्था की याद दिलाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री का अपने अनुषांगिक संगठनों पर कोई नियंत्रण नहीं है। कांकेर की घटना और उसके बाद क्रिसमस मनाने वाले लोगों के साथ किए गए व्यवहार को उन्होंने शर्मनाक बताया।

कुमार मेनन ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ के मजदूर जब बाहर मजदूरी के लिए जाते हैं, तो वे मॉब लिंचिंग का शिकार होते हैं और इस पर भाजपा व आरएसएस चुप्पी साधे रहते हैं। उन्होंने भाजपा पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि दुर्ग में धर्मांतरण के आरोप में नन की गिरफ्तारी के बाद उन्हें छुड़ाने भाजपा से जुड़े लोग ही आगे आए थे और अब फिर वैसी ही स्थिति दोहराई जा रही है।

रायपुर। हिन्दू कथा वाचकों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के बयानों पर भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को कब से हिंदुओं की चिंता होने लगी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस देश में मुगलों की साझेदार रही है और मुगलों की तरह ही छत्तीसगढ़ को लूटा है। इसी वजह से कांग्रेस के नेता और अधिकारी आज जेल में हैं।

भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने पंचायतों में आयोजित होने वाली ग्रामसभाओं में “जी राम जी” के प्रयोग को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने अपने अंतिम समय में “हे राम” कहा था, लेकिन आज कांग्रेस गांधी विरोधी बन चुकी है। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि जो लोग राम के नहीं हो सकते, वे गांधी के कैसे हो सकते हैं।

दरअसल, एक दिन पहले दुर्ग पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कथावाचकों पंडित प्रदीप मिश्रा और धीरेंद्र शास्त्री पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया था कि वे कथा के नाम पर टोटके बताकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि भाजपा ने “हिन्दू खतरे में हैं” का नारा देकर तीन चुनाव जीते हैं।

भूपेश बघेल के बयान का समर्थन करते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा था कि कुछ धर्म गुरु लोगों की भावनाओं को भड़काकर उन्हें गुमराह कर रहे हैं और इसका सीधा लाभ भाजपा को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस तरह की बातों से वोट साधने की कोशिश की जा रही है।

इसके साथ ही टीएस सिंहदेव ने इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि मुगलों द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार किए जाने का कोई ठोस उल्लेख उन्हें इतिहास में नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं इतिहास पढ़ते हैं और उनका परिवार भी एक राज परिवार रहा है। मुसलमान शासकों के दौर में भी सरगुजा रियासत अस्तित्व में थी और उस समय हिंदू सुरक्षित थे।

बिलासपुर। राज्य युवा महोत्सव कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा विधायक अमर अग्रवाल को पीछे की कुर्सी पर बिठाए जाने पर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है. सोशल मीडिया में घटना का वीडियो शेयर करते हुए इसे ‘भाजपा नेताओं की शर्मनाक कुर्सी दौड़’ करार दिया है.

गत दिवस राज्य युवा महोत्सव के दौरान उस वक्त असहज स्थिति बन गई, जब सीनियर विधायक अमर अग्रवाल मंच पर बैठक व्यवस्था को लेकर नाराज़ हो गए. कार्यक्रम के VVIP मंच पर उनके लिए निर्धारित बैठक व्यवस्था न होने से विधायक ने नाराजगी जताई, जिससे कुछ समय के लिए माहौल गरमा गया.

वरिष्ठ विधायक अमर अग्रवाल की नाराजगी पता चलते हुई कलेक्टर संजय अग्रवाल ने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन अमर अग्रवाल टस के मस नहीं हुए. ऐसे में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वयं हस्तक्षेप कर विधायक अमर अग्रवाल को मंच के अग्रिम पंक्ति पर बिठाया. इसके बाद कार्यक्रम सुचारू रूप से आगे बढ़ा.

कांग्रेस ने इस घटना के जरिए सरकार पर निशाना साधते हुए इसे ‘भाजपा नेताओं की शर्मनाक कुर्सी दौड़’ करार देते हुए कहा कि नतीजा…मंच पर नाराज़गी, हंगामा और सरकार की किरकिरी. पोस्ट में अंत में यह टिप्पणी भी जोड़ दी कि जब सरकार के भीतर ही आपसी खींचतान इस कदर हावी है तो प्रदेश की जनता की चिंता कौन करेगा?

वहीं मामले पर पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि बिलासपुर जिले में कई वरिष्ठ विधायक है, अधिकारियों को इस तरह की स्थिति से बचना चाहिए. वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों की गरिमा के अनुरूप बैठक व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहिए.

हालांकि, पूरे घटनाक्रम पर विधायक अमर अग्रवाल ने प्रशासन की ओर से अनदेखी के आरोपों को खारिज किया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस स्थान पर उनकी बैठक तय थी, वहां पहले से चेयर रखी हुई थी. उन्होंने कहा कि मैं हमेशा व्यवस्था के पालन का आदी रहा हूं. जब मंत्रीगण उपस्थित नहीं थे, तब मुझसे आगे बैठने का आग्रह किया गया.

जगदलपुर। झीरम घाटी हत्याकांड को लेकर एक बार फिर छत्तीसगढ़ की राजनीति में उबाल देखने को मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हालिया बयान के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस बयान को सीधे तौर पर सवालों के घेरे में लेते हुए पलटवार किया है।

जांजगीर चांपा। कांग्रेस विधायक ब्यास कश्यप ने बीजेपी सरकार पर जांजगीर चाम्पा जिले की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, जिले में राज्य सरकार के 2 साल पूरा होने पर जनादेश परब का आयोजन कर करोड़ों रुपए खर्च किए गए और केंद्रीय मंत्री के सामने वाहवाही लूटी गई, लेकिन जांजगीर चाम्पा जिला के लोगों को सरकार से एक पैसे की सौगात नहीं मिली। झीरम घाटी मामले में जेपी नड्डा के बयान पर ब्यास कश्यप ने भाजपा से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और अगर दोषियों को नहीं पकड़ सकते तो झीरम घाटी में शहीद हुए जनप्रतिनिधियों और प्रदेश की जनता से माफी मांगने की मांग की।

रायपुर। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्‌डा ने झीरम घाटी कांड में कांग्रेस की संलिप्तता का आराेप लगाया है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि झूठ का ‘अड्डा’ जेपी ‘नड्डा’। आज फिर एक बार छत्तीसगढ़ आकर भाजपा के ‘पर्ची’ राष्ट्रीय अध्यक्ष ने झीरम की घटना में अपनी जान गंवाने वाले शहीदों का अपमान किया है। सबसे पहले तो एनआईए सहित सुरक्षा एजेंसियों को जेपी नड्डा से पूछताछ कर उनके दावों के सबूत मांगने चाहिए।

जांजगीर-चांपा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, झीरम घाटी नक्सल हमले में कांग्रेस के लोगों ने ही कांग्रेसियों को मरवाने का काम किया है। वहीं इस बयान पर कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार करते हुए कहा है कि नड्डा का बयान आपत्तिजनक है। कांग्रेस मांग करती है कि जेपी नड्डा से NIA पूछताछ करे।

जांजगीर चांपा में आयोजित ‘जनदेश परब’ कार्यक्रम में जनता को संबोधित करते हुए जेपी नड्‌डा ने कहा, मुझे याद है कि मैं जब छत्तीसगढ़ भाजपा का प्रभारी था उस समय झीरम घाटी नक्सल कांड हुआ था। झीरम घाटी की घटना देखी है। झीरम घाटी कांड की जानकारी उनके बीच के लोगों को थी। नक्सल हमले में कांग्रेस के लोगों ने ही कांग्रेसियों को मरवाने का काम किया है। नक्सलियों के साथ कांग्रेस की दोस्ती रही है।

नड्डा ने कांग्रेस पर नक्सलियों से सांठगाठ का आरोप लगाते हुए कहा, झीरम घाटी कांड में कोई और नहीं उनके ही लोग मुखबिरी कर रहे थे। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या होगा? उन्होंने कहा, डबल इंजन की सरकार ने नक्सलियों से देश को मुक्त करने का अभियान शुरू कर दिया है। मार्च 26 तक नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा।

कांग्रेस नेता सुशील आनंद बोले – माफी मांगे जेपी नड्‌डा

जेपी नड्डा के बयान कर कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा, नड्डा का बयान आपत्तिजनक है। कांग्रेस मांग करती है कि जेपी नड्डा से NIA पूछताछ करे। शुक्ला ने पूछा है कि नड्डा के बयान का आधार क्या है? उन्होंने कहा, जेपी नड्डा ने राजनीतिक बयानबाजी की सभी मर्यादाओं को तार-तार कर दिया है। जेपी नड्डा अपने बयान के लिए माफी मांगे। साथ ही इस बयान के लिए BJP को नड्डा पर कार्रवाई करनी चाहिए।

रायपुर। छत्तीसगढ़ की सियासत में भी गांधी और राम के नाम पर नेताओं की बयानबाजी जारी है. कांग्रेस आज वीबी- जी राम जी बिल को लेकर आजाद चौक स्थित गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन कर रही है, जिसे लेकर विधायक पुरंदर ने शर्मनाक बताया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना देना शर्मनाक है. महात्मा गांधी ने अंतिम समय में ‘हे राम’ कहा था. भाजपा ने उनके सिद्धांतों के अनुसार काम किया. उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि वे विदेश में पैदा हुए, इसलिए संस्कृति नहीं समझते हैं. कांग्रेस का दीया बहुत जल्द बुझने वाला है. 

केरल मॉब लिंचिंग को लेकर पुरंदर का बयान

विधायक पुरंदर ने केरब मॉब लिंचिंग मामले पर बयान दिया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और नेता केरल सरकार से लगातार संपर्क में है. जो भी न्यायसंगत होगा, उसी अनुसार कार्रवाई की जाएगी. 

त्योहारों के समय शांति और सौहार्द बनाए रखें : विधायक पुरंदर

स्कूल में बच्चों को संता क्लॉज बनाने पर बजरंग दल ने चेतावनी दी थी, जिसे पर कांग्रेस वरिष्ठ नेता टीएस सिंह देव ने प्रतिक्रिया देते हुए बजरंग दल को क्रिसमस ट्री लगाने के लिए आमंत्रित किया था. अब इसे लेकर विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस हर समय लोगों को उकसाने का काम करती है. भारत सर्वधर्म समभाव वाला देश है. सभी संगठनों से अपील है ऐसा कोई काम न करें, जिससे मनमुटाव बढ़े. उन्होने अपील करते हुए कहा कि त्योहारों के समय शांति और सौहार्द बनाए रखें. किसी की भावना आहत करने का इरादा नहीं होना चाहिए. प्रशासन सजग है, भ्रम फैलाकर लड़ाई कराने की कोशिशें हो रही हैं. कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है.

युवक का ड्रग्स लेते वीडियो वायरल

रायपुर में एक युवक का ड्रग्स लेते हुए वायरल हो रहे वीडियो के सवाल विधायक मिश्रा ने कहा कि किसी के बहकावे या लालच में आकर युवा नशा न करें. उन्होंने पुलिस विभाग से कड़ी कार्रवाई का आग्रह किया.

रायपुर। मनरेगा का नाम बदलने को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर उपमुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा ने तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गांव वालों को 100 से 150 दिन रोजगार मिलेंगे तो कांग्रेस को बुरा क्यों लग रहा है। गांव में अच्छा परिवर्तन आया है, वह लोग तैयार हैं। तो कांग्रेस को क्या दिक्कत है। भाजपा गांधी जी की मान्यताओं के ज्यादा करीब है। ऐसी राजनीति करने से कुछ नहीं होता, जनता के बीच जाना पड़ता है। कल फिर कांग्रेस हार जाएगी तो EVM का रोना रोएगी।

पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों से मुलाकात पर बयान

पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों से मुलाकात को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि प्रक्रियागत जो परिवर्तन हैं, वह करने चाहिए। मुख्यमंत्री से आग्रह कर इसकी वेटिंग लिस्ट बढ़ा दी जाएगी। जो भी उनकी समस्या थी, रविवार को उसे सुना गया।

केरल में युवक की मौत पर प्रतिक्रिया

शक्ति जिले के युवक की केरल में मौत को लेकर नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत के पत्र पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जो मांग की जा रही है, वह ठीक है, लेकिन यह प्रक्रिया पहले से ही जारी है। इस घटना से नेता प्रतिपक्ष को सीख लेनी चाहिए और समझना चाहिए कि घुसपैठियों के प्रति लोगों में कितना आक्रोश है।

राज्य में पहली बार ड्रोन के जरिए होगी पेट्रोलिंग

छत्तीसगढ़ में पहली बार ड्रोन से पेट्रोलिंग होगी। गृहमंत्री विजय शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस को पेट्रोलिंग सख्त करने की जरूरत है। अब हम ड्रोन पेट्रोलिंग की ओर आगे बढ़ रहे हैं।

नशे से जुड़े वायरल वीडियो पर कार्रवाई की कही बात

इसके साथ ही रायपुर में नशे से जुड़े वायरल वीडियो पर गृहमंत्री शर्मा ने कहा कि नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पिछले दो महीनों में तेज हुई है। पुलिस एंड-टू-एंड इन्वेस्टिगेशन कर रही है। नशे के वायरल वीडियो को चिन्हांकित कर रहे हैं। कार्रवाई कर दोषियों तक जल्द पहुंचेंगे।

रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ‘सर्वे’ को लेकर किए गए सोशल मीडिया पोस्ट पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि सर्वे कौन रहा है, इसकी जानकारी नहीं है. मगर किसी को डराने का विषय नहीं है. जो गड़बड़ नहीं किया है, उसे डरने की जरूरत नहीं है. बिना तथ्यों के आधार पर बात नहीं करना चाहिए. आरोप-प्रत्यारोप से बचना चाहिए.

रायपुर। सोशल मीडिया पर भाजपा नेताओं के वायरल हो रहे वीडियो को विधायक पुरंदर ने सुनियोजित राजनीतिक साजिश बताया था. उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मामले की लिखित शिकायत दी और तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग की. पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भाजपा पर हमला किया और कहा कि अगर बीजेपी का कोई नेता मुख्यमंत्री से मांग करता है तो इसमें कांग्रेस का दोष क्या है. सरकार बीजेपी की है, मांग करने वाला बीजेपी का कार्यकर्ता है. गलती बीजेपी करे, मांग बीजेपी करे और आरोप कांग्रेस पर लगाए जाएं, ये सही नहीं, सरकार को पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करानी चाहिए. 

मृत मतदाताओं के अलावा किसका नाम कटा, EC करें स्पष्ट : दीपक बैज

छत्तीसगढ़ में एसआईआर प्रकिया को लेकर दीपक बैज का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि मृत मतदाताओं के अलावा किन-किन लोगों के नाम बड़ी संख्या में काटे जा रहे हैं, चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए.

प्रदेश को नशे का गढ़ बना दिया : दीपक बैज

छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में नशे का कारोबार सरकार के संरक्षण में फल-फूल रहा है. सरकार खुद मान रही है कि पाकिस्तान से ड्रग्स और सूखा नशा सप्लाई हो रहा है. युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है. उन्हें नशे की ओर धकेला जा रहा है. प्रदेश को नशे का गढ़ बना दिया गया है. इस पर रोक लगाने की जिम्मेदारी गृहमंत्री की है.

बैज बोले- धर्म के नाम पर राजनीति और ध्रुवीकरण कर रही भाजपा

कांकेर के आमाबेड़ा की घटना पर दीपक बैज ने कहा कि आमाबेड़ा की घटना का प्रदेश में गलत संदेश गया है. बीजेपी ने पिछले सात सालों में नफरत का बीज बोया है, उसी का परिणाम अब सामने आ रहा है. नफरती माहौल पैदा करने की जिम्मेदार बीजेपी और सरकार है. बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति और ध्रुवीकरण कर वोट बैंक की राजनीति कर रही है.

रायपुर। सोशल मीडिया पर भाजपा नेताओं का वायरल किए जा रहे वीडियो को लेकर सियासी माहौल गरमा गया है। रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा ने इसे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और छत्तीसगढ़ सरकार के वरिष्ठ नेताओं को बदनाम करने की सुनियोजित राजनीतिक साजिश करार देते हुए रायपुर पुलिस अधीक्षक से लिखित शिकायत की है। विधायक ने वीडियो को पूरी तरह भ्रामक, असत्य और दुर्भावनापूर्ण बताते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत कठोर धाराओं में तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग की है.

झूठे आरोपों के जरिए चरित्र हनन का प्रयास : पुरंदर मिश्रा

शिकायत में विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा है कि सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर जानबूझकर एक ऐसा वीडियो वायरल किया जा रहा है, जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। इस फर्जी वीडियो में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित कई वरिष्ठ नेताओं पर 1500 करोड़ रुपये की कथित ‘वसूली’ या ‘कलेक्शन’ का झूठा आरोप मढ़ा गया है। वीडियो में आपत्तिजनक और अमर्यादित वाक्य का प्रयोग कर न केवल नेताओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने, बल्कि जनता को गुमराह करने का प्रयास किया गया है।

भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को बनाया गया निशाना

विधायक ने स्पष्ट किया कि इस दुष्प्रचार के माध्यम से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उपमुख्यमंत्री अरुण साव एवं विजय शर्मा, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय की छवि को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि यह केवल व्यक्तिगत मानहानि नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और जनविश्वास पर सीधा हमला है।

साइबर साजिश पर सख्त कार्रवाई की मांग

पुरंदर मिश्रा ने मांग की है कि इस गंभीर मामले की जांच साइबर सेल को सौंपी जाए और वीडियो तैयार करने, अपलोड करने, साझा करने एवं फैलाने वाले सभी व्यक्तियों और सोशल मीडिया आईडी धारकों की पहचान कर गैर-जमानती धाराओं में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। शिकायत के साथ वीडियो के स्क्रीनशॉट, लिंक और दुष्प्रचार में शामिल अकाउंट्स की सूची भी पुलिस को सौंपी गई है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व संसदीय सचिव एवं “छाया सांसद” विकास उपाध्याय ने आरोप लगाया है कि SIR के नाम पर प्रदेश में करीब 27 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए हैं, जिनमें बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय से छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं।

विकास उपाध्याय ने सवाल उठाया कि जिन 27 लाख नामों को हटाया गया है, उनमें से कितने लोग वास्तव में घुसपैठिए हैं, इसकी सूची चुनाव आयोग और सरकार सार्वजनिक करें। उन्होंने कहा कि जब छत्तीसगढ़ में अभी चुनावों में करीब तीन साल का समय शेष है, तो फिर SIR की प्रक्रिया में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई।

फॉर्म भरने की समय-सीमा पर सवाल

उपाध्याय ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा SIR फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 18 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई थी, लेकिन बड़ी संख्या में लोग इस अवधि में फॉर्म नहीं भर पाए। इसके बावजूद फॉर्म भरने की तिथि नहीं बढ़ाई गई, जिससे लाखों मतदाता प्रक्रिया से बाहर हो गए।उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कुल 2 करोड़ 12 लाख मतदाता थे, जिनमें से 27 लाख नाम हटाए जाने की सूचना बेहद चिंताजनक है। कांग्रेस का आरोप है कि यह प्रक्रिया निष्पक्ष न होकर राजनीतिक रूप से प्रेरित है।

चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप

विकास उपाध्याय ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है और SIR के माध्यम से भाजपा को राजनीतिक लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि देश के कई हिस्सों में जहां-जहां SIR हुआ है, वहां बीएलओ (BLO) पर दबाव बनाए जाने के मामले सामने आए हैं।उन्होंने यह भी कहा कि कुछ राज्यों में दबाव के चलते BLO द्वारा आत्महत्या जैसे गंभीर प्रकरणों की खबरें भी सामने आई हैं, जो इस प्रक्रिया की गंभीरता पर सवाल खड़े करती हैं।

समय बढ़ाने की मांग को किया गया नजरअंदाज

उपाध्याय ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने SIR फॉर्म भरने की अवधि कम से कम तीन महीने करने की मांग की थी, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय, केवल एक महीने की सीमित अवधि में SIR प्रक्रिया पूरी कराई गई।उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो सुबह काम पर निकलते हैं और रात में घर लौटते हैं, ऐसे में उनके लिए सीमित समय में SIR फॉर्म भर पाना बेहद कठिन था। इसके बावजूद चुनाव आयोग ने कोई राहत नहीं दी।

बिहार का उदाहरण दिया

विकास उपाध्याय ने बिहार का हवाला देते हुए कहा कि वहां भी SIR के नाम पर 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए, लेकिन भाजपा आज तक यह स्पष्ट नहीं कर पाई कि उनमें से कितने लोग वास्तव में घुसपैठिए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा घुसपैठियों के नाम पर राजनीति तो करती है, लेकिन ठोस आंकड़े सार्वजनिक करने से बचती है।कांग्रेस नेता ने स्पष्ट किया कि SIR के माध्यम से जिन वैध और जायज मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, उनके साथ कांग्रेस पार्टी मजबूती से खड़ी है और इस मुद्दे को राजनीतिक व कानूनी स्तर पर उठाया जाएगा।SIR को लेकर उठे इन सवालों के बाद अब सभी की नजरें चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया और आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। यह विवाद आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की राजनीति में और तेज होने के संकेत दे रहा है।

नई दिल्ली/रायपुर।  संसद के शीतकालीन सत्र के समापन के अवसर पर विकसित भारत–रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) 2025 (VB–जी राम जी) विधेयक पर कांग्रेस व विपक्ष द्वारा उठाई गई आपत्तियों को लेकर रायपुर सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

सांसद श्री अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस द्वारा यह आरोप लगाना कि सरकार महात्मा गांधी से नफरत करती है और इसलिए मनरेगा का नाम बदला गया है, पूरी तरह निराधार और भ्रामक है। उन्होंने कहा कि यदि किसी योजना का संक्षिप्त नाम “जी राम जी” हो जाता है तो इसमें आपत्ति का कोई औचित्य नहीं है। प्रभु श्रीराम सर्वव्यापी हैं—गांव-गांव में, घर-घर में, घट-घट में विराजमान हैं। उनके नाम से जुड़ी योजना से लोगों में नैतिकता और जवाबदेही बढ़ेगी तथा कोई भी व्यक्ति गड़बड़ी करने से पहले सौ बार सोचेगा।

श्री अग्रवाल ने कहा कि यह विधेयक देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, रोजगार और आजीविका के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से लाया गया है। कांग्रेस और विपक्ष यदि वास्तव में इतने असहज थे तो उन्होंने इस विधेयक पर हुई लंबी चर्चा में भाग क्यों लिया? 12-12 घंटे, 10-10 घंटे और 8-8 घंटे तक चर्चा चली, सभी को अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिला।

उन्होंने आगे कहा कि महात्मा गांधी की आत्मा गांव में बसती थी, उनका सपना ग्राम विकास का था। इस विधेयक के माध्यम से गांवों के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। साथ ही, गांधी जी की आत्मा में राम बसते थे और इस विधेयक से उनकी आत्मा को भी संतोष मिलेगा।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि VB–जी राम जी मिशन किसी नाम का नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भर गांवों के निर्माण का संकल्प है, और भाजपा सरकार इस संकल्प को पूरी प्रतिबद्धता के साथ पूरा करेगी।

बृजमोहन अग्रवाल ने सत्र के सफल आयोजन के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा अध्यक्ष सी पी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत सभी सांसदों और अधिकारियों कर्मचारियों का आभार जताते हुए धन्यवाद दिया है।