रायपुर। छत्तीसगढ़ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी आईपीएस प्रखर पांडेय का आज दोपहर करीब 4:15 बजे निधन हो गया। बताया जा रहा है कि उन्हें भिलाई में अचानक हृदयघात आया था, जिसके बाद 5 तारीख से उन्हें रायपुर स्थित रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। तब से उनका इलाज चल रहा था, लेकिन डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनके निधन से पुलिस विभाग में शोक की लहर है।

आईपीएस प्रखर पांडेय वर्तमान में पुलिस मुख्यालय रायपुर में उप पुलिस महानिरीक्षक (डीआईजी), सीआईडी विभाग के पद पर तैनात थे। उन्होंने अपने सेवा जीवन में कई अहम जिम्मेदारियां संभालीं। इससे पहले वे कबीरधाम, सूरजपुर और दुर्ग जिले में पुलिस अधीक्षक रह चुके थे, वहीं बिलासपुर और राजनांदगांव में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में भी सेवाएं दीं।

उनके आकस्मिक निधन से पुलिस महकमे में शोक की लहर है। छत्तीसगढ़ सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी कल्याण संघ के पदाधिकारियों ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए दिवंगत अधिकारी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ भाजपा प्रभारी एवं बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन जी को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि नितिन नबीन का यह दायित्व उनके संगठनात्मक कौशल, प्रशासनिक अनुभव एवं पार्टी के प्रति निष्ठा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि नबीन जी ने संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर अनुकरणीय कार्य करते हुए कार्यकर्ताओं के बीच विश्वास और ऊर्जा का संचार किया है।

श्री अग्रवाल ने विश्वास व्यक्त किया कि नितिन नबीन के कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का संगठन और अधिक सुदृढ़ होगा तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ‘विकसित भारत’ के संकल्प को नई गति मिलेगी।

उन्होंने नबीन के सफल एवं प्रभावशाली कार्यकाल की कामना करते हुए कहा कि उनका मार्गदर्शन पार्टी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज नवीन विधानसभा परिसर स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में रजत महोत्सव विशेष छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल द्वारा प्रकाशित ‘ऊर्जावान छत्तीसगढ़’ कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। यह काफी टेबल बुक छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना तथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल एवं उसकी उत्तरवर्ती पावर कंपनियों की 25 वर्षों की गौरवमयी यात्रा, उपलब्धियों और विकास गाथा पर आधारित है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह कॉफी टेबल बुक छत्तीसगढ़ में ऊर्जा क्षेत्र में हुए ऐतिहासिक परिवर्तनों, अधोसंरचना विकास, नवाचारों और जनसेवा आधारित कार्यों का सजीव दस्तावेज है। कॉफी टेबल बुक में छत्तीसगढ़ राज्य ने ऊर्जा क्षेत्र में सुदृढ़ नियोजन, आधुनिक तकनीक और उपभोक्ता-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ उल्लेखनीय उपलब्धियों को शामिल किया गया है और सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट की स्थापना से लेकर 32 हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता, कोयला खनन के सुदृढ़ संचालन और राज्यव्यापी पारेषण- वितरण ढांचे के विस्तार तक बिजली क्षेत्र में व्यापक सुधार को प्रदर्शित किया गया है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल की टीम को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के समर्पण, प्रतिबद्धता और योगदान की सराहना की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव एवं अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी सुबोध कुमार सिंह, ऊर्जा सचिव एवं अध्यक्ष छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी रोहित यादव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी के प्रबंध निदेशक राजेश कुमार शुक्ला, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक भीम सिंह कंवर सहित वरिष्ठ अधिकारी जे.एस. नेताम, संजीव सिंह एवं आशुतोष जायसवाल उपस्थित थे।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज विधानसभा स्थित अपने कार्यालय कक्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत अपनी प्रथम मंत्रिपरिषद बैठक में 18 लाख आवास स्वीकृत किए जाने के निर्णय के दो वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर एक आकर्षक कॉफी टेबल बुक का अनावरण किया। यह पुस्तक राज्य में ग्रामीण आवास योजना के तहत प्राप्त ऐतिहासिक प्रगति, नवाचारों और उपलब्धियों को प्रभावी रूप से प्रस्तुत करती है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत राज्य को प्राप्त 26.27 लाख आवासों के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 24.37 लाख आवासों की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, जबकि 17.14 लाख आवासों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि वर्तमान सरकार ने अपने मात्र दो वर्षों के अल्प कार्यकाल में ही लगभग 8 लाख आवासों का निर्माण पूर्ण कर राज्य में ग्रामीण आवास निर्माण के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

इसी अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत 10,000 आजीविका डबरी निर्माण कार्यों का भी शुभारंभ किया। इन डबरियों को मई 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। मनरेगा के तहत पात्र हितग्राहियों, जिनमें प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थी भी शामिल हैं, की निजी भूमि पर इन डबरियों का निर्माण किया जाएगा। इससे न केवल ग्रामीण रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि किसानों एवं ग्रामीण परिवारों की आजीविका और आय में भी स्थायी वृद्धि सुनिश्चित होगी।

कार्यक्रम के दौरान कवर्धा जिले के जनमन आवास योजना के हितग्राहियों तथा नारायणपुर जिले के आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं नक्सल हिंसा से पीड़ित परिवारों के लिए संचालित विशेष परियोजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थियों को आजीविका डबरी के स्वीकृति पत्र भी प्रदान किए गए, जो सामाजिक पुनर्वास और मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारीक सिंह, प्रधानमंत्री आवास योजना के संचालक एवं महात्मा गांधी नरेगा के आयुक्त तारन प्रकाश सिन्हा तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से विगत दिवस राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में शासकीय आदर्श पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री श्री साय को शहीद वीर नारायण सिंह जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का आमंत्रण दिया।

शहीद वीर नारायण सिंह जयंती के अवसर पर यह भव्य समारोह 15 दिसंबर 2025 को रायपुर में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन आदिवासी छात्र-छात्राओं द्वारा शासकीय आदर्श पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, पेंशन बाड़ा, रायपुर में शाम 7 बजे से किया जाएगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आयोजन की सराहना करते हुए विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दीं और कार्यक्रम के सफल आयोजन की कामना की। इस अवसर पर छात्रावास अध्यक्ष पुरुषोत्तम नेताम सहित छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के बीच अवैध परिवहन और भंडारण पर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। इसी कड़ी में गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में उड़नदस्ता दल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना वैध दस्तावेजों के धान ले जा रहे दो वाहनों को पकड़ा, वहीं एक किसान के यहां से तय सीमा से अधिक धान भी जब्त किया गया है।

उड़नदस्ता दल गौरेला और पेंड्रा ने संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की। मध्यप्रदेश से आ रहे दो वाहन क्रमांक MP 65G 1181 और CG 22M 4503 को ग्राम लाटा, पेंड्रा में जांच के दौरान रोका गया। जांच में वाहनों में धान के वैध दस्तावेज नहीं पाए गए, जिस पर कार्रवाई करते हुए दोनों वाहनों से कुल 144 बोरी धान, अनुमानित मात्रा करीब 60 क्विंटल, जब्त की गई। जब्त धान की अनुमानित कीमत लगभग 1 लाख 86 हजार रुपये बताई जा रही है।

इसके अलावा जिला स्तरीय विशेष चेकिंग दल द्वारा अधिक मात्रा में धान के अवैध भंडारण पर भी कार्रवाई की गई। ग्राम धोबहर निवासी किसान अवधराम पांडे के निवास पर निरीक्षण के दौरान तय स्टॉक से अधिक 132 बोरी धान, करीब 53 क्विंटल, पाए जाने पर उसे जब्त कर लिया गया। जब्त धान को नियमानुसार अवधराम पांडे की सुपुर्दगी में रखा गया है।

जब्त किए गए धान और वाहनों को आगे की कार्रवाई के लिए किसान एवं रक्षित आरक्षी केंद्र, अमरपुर (पेंड्रा) में सौंप दिया गया है। कार्रवाई उड़नदस्ता दल के तहसीलदार शेषनारायण जायसवाल और अविनाश कुजूर के नेतृत्व में की गई।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने रायगढ़ के एक लंबे समय से चले आ रहे संपत्ति एवं किराया विवाद में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए किराया नियंत्रण प्राधिकरण के आदेश को बहाल कर दिया है। न्यायमूर्ति रंजनी दुबे एवं न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद की खंडपीठ ने यह स्पष्ट कर दिया कि यदि किरायेदार निर्धारित समय-सीमा के भीतर बकाया किराया जमा नहीं करता है, तो उसके खिलाफ बेदखली की कार्रवाई अनिवार्य रूप से की जाएगी।

बता दें कि यह मामला WPC 1492/2023 – क्रेश गायत्री देवी अग्रवाल एवं अन्य बनाम निर्मला देवी सिंघानिया एवं अन्य से संबंधित है। विवाद रायगढ़ जिले के ग्राम बैकुंठपुर, तहसील एवं जिला रायगढ़ स्थित खसरा नंबर 141/1/1 (रकबा 0.541 हेक्टेयर) की भूमि और गोपाल सिंघानिया आ. धनसिंग के लकड़ी टाल, कोतरा रोड से जुड़ा हुआ है।

उच्च न्यायालय ने अपीलीय आदेश किया निरस्त, मूल आदेश को रखा बहाल

उच्च न्यायालय ने 27 नवंबर 2025 को पारित अपने आदेश में किराया नियंत्रण प्राधिकरण, रायगढ़ द्वारा 25 मार्च 2022 को दिए गए मूल आदेश को बहाल रखा। इससे पहले रायपुर स्थित किराया न्यायाधिकरण ने अपील क्रमांक 31/2022 में 20 दिसंबर 2022 को उक्त आदेश को निरस्त कर दिया था। उच्च न्यायालय ने अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश को गलत ठहराते हुए किराया नियंत्रण प्राधिकरण के निर्णय को पुनः प्रभावी कर दिया।

चार सप्ताह में बकाया किराया जमा करने का अंतिम अवसर

खंडपीठ ने किरायेदार को आदेश की तारीख से चार सप्ताह के भीतर संपूर्ण बकाया किराया जमा करने का अंतिम अवसर प्रदान किया है। न्यायालय ने साफ शब्दों में कहा है कि यदि निर्धारित समय-सीमा में किराया जमा नहीं किया गया, तो किरायेदार का यह अवसर स्वतः समाप्त मान लिया जाएगा।

बेदखली की कार्रवाई दो माह में पूरी करने के निर्देश

न्यायालय ने यह भी निर्देश दिए हैं कि किराया जमा न करने की स्थिति में संबंधित प्राधिकरण किरायेदार की बेदखली तथा किराया वसूली से जुड़ी समस्त कानूनी प्रक्रिया दो माह के भीतर पूर्ण करेगा। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ किराया नियंत्रण अधिनियम, 2016 के नियम 7 के तहत किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने रखे ये तर्क

इस प्रकरण में याचिकाकर्ता गायत्री देवी की ओर से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के अधिवक्ता मतीन सिद्दिकी ने प्रभावी पैरवी की। न्यायालय ने उनके तर्कों से सहमत होते हुए यह माना कि लंबे समय तक किराया न देने वाले किरायेदारों को कानून द्वारा अनावश्यक संरक्षण नहीं दिया जा सकता।

गौरतलब है कि यह फैसला छत्तीसगढ़ किराया नियंत्रण अधिनियम, 2016 के अंतर्गत एक अहम मिसाल माना जा रहा है। यह निर्णय स्पष्ट करता है कि कानून का उद्देश्य न केवल किरायेदारों को सुरक्षा देना है, बल्कि मकान मालिकों के अधिकारों की भी समान रूप से रक्षा करना है। लंबे समय से किराया भुगतान में चूक करने वाले मामलों में यह आदेश भविष्य के विवादों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर तक बढ़ाया गया है. इसके पहले विधानसभा का वर्तमान सत्र 17 दिसंबर को खत्म होने वाला था. बढ़ी हुई अवधि के दौरान सदन में वंदे मातरम् पर चर्चा होगी.

विधानसभा सत्र के दौरान पहले दिन आज विधायक धर्मजीत सिंह ने दिल्ली स्थित जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में नक्सली कमांडर हिड़मा के समर्थन में नारे लगाने वालों का विरोध करते हुए विधानसभा में प्रस्ताव लाकर आलोचना करने की मांग की. इसके साथ ही तखतपुर विधायक ने नक्सली हिड़मा और बसवराजू की क्रूरता का जिक्र करते हुए ऐसे नक्सली समर्थकों को बस्तर भ्रमण कराने की मांग की, जिससे उनको नक्सलियों के द्वारा किए अत्याचार का पता चल सके.

इसके साथ ही विधायक धर्मजीत सिंह ने सदन में विधायक निधि 10 करोड़ करने की मांग रखी. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने विधायक निधि बढ़ाए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भी क्रांतिकारी कदम उठाते हुए विधायक निधि में बढ़ोतरी करे. इसके साथ उन्होंने अपने क्षेत्र में विकास कार्यों में तेजी से काम करवाने निधि बढ़ाने की मांग की.

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन रविवार को छत्तीसगढ़ विजन 2047 पर चर्चा हो रही है. विपक्ष याने कांग्रेस ने पहले दिन की कार्यवाही का बहिष्कार किया है, लेकिन आने वाले तीन दिनों तक अपनी जोरदार मौजूदगी दर्ज कराने की तैयारी कर रखी है. कांग्रेस तीनों दिन अलग-अलग मुद्दों पर काम रोको प्रस्ताव लाने की रणनीति बनाई है.

विधानसभा के 17 दिसंबर तक चलने वाले चार दिवसीय सत्र के लिए सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने इस बार 628 सवाल लगाए हैं. इनमें तारांकित सवालों की तादाद ही 333 है. इसके अलावा राज्य स्तरीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर 48 ध्यानाकर्षण की सूचनाएं दी गई हैं. विपक्ष ने सत्र के तीनों दिनों के लिए स्थगन के मुद्दे तय कर लिए हैं.

15 को स्थगन प्रस्ताव आएगा?

सूत्रों के मुताबिक, 15 दिसंबर को प्रदेश में धान खरीदी में बदहाली को लेकर विपक्ष स्थगन प्रस्ताव लेकर आएगा. वहीं अगले दिन नई गाइडलाइन दरों और कानून व्यवस्था पर भी स्थगन के जरिए सरकार की घेराबंदी की रणनीति है. इधर सदन में विपक्ष के अलावा सत्तापक्ष के सदस्यों ने भी अपने क्षेत्रों में धान खरीदी की व्यवस्था और किसानों के मामले में सवाल लगाए हैं.

धान खरीदी के दौरान आ रही अव्यवस्था और किसानों की दिक्कतों को लेकर विपक्ष सदन में सरकार से जवाब मांगेगा. वहीं व्यवस्था सुधारने दबाव बनाएगा. दूसरी तरफ भाजपा विधायक दल भी विपक्ष के हमलों को लेकर जवाबी रणनीति तय करेगा. सदन में इस मामले में ठोस जवाब नहीं आया तो गतिरोध की स्थिति भी बन सकती है.

संशोधन विधेयक होगा पेश

सत्र के दौरान सदन में सरकार एक संशोधन विधेयक लेकर आएगी. छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना, नियोजन एवं सेवा शतों का विनियमन संशोधन विधेयक पेश करेगी. इसके अलावा 15 दिसंबर को ही मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए प्रथम अनुपूरक बजट भी प्रस्तुत किया जाएगा.

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ‘विजन 2047’ पर विशेष चर्चा हो रही है. वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने चर्चा में कहा कि ‘विजन 2047’ विकसित छत्तीसगढ़ बनाने वाला है. सभी से सुझाव लेकर ‘विजन 2047’ तैयार किया गया है. एक लाख लोगों की सलाह विजन में शामिल है.

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि दुनिया में भारत ऐसा देश है, जिसकी आबादी युवा है. विपक्ष विजन 2047 पर सवाल उठाने का काम करता है. आगे बढ़ने के लक्ष्य के लिए विजन होना आवश्यक है. आज देश की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर पहुंच गई है. भारत की अर्थव्यवस्था 2047 में 64 ट्रिलियन डॉलर होगी. आज जो पीढ़ी है उसके पास विकास का बड़ा अवसर होगा.

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए भी हमने विकास का विजन तैयार किया है. महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी दूर करने वाला है विजन. शिशुमृत्यु दर को दूर करने वाला विजन. कृषि, उद्योग, सेवा विकास दर को बढ़ाने वाला विजन. राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों को छत्तीसगढ़ में स्थापित करने की योजना है. रोजगार सृजन पर आधारित नीति लाई गई है.

रायपुर।  रायपुर में 23, 24 और 25 दिसंबर को आयोजित होने जा रहे सांसद खेल महोत्सव के मेगा फाइनल एवं भव्य समापन समारोह को लेकर सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने शनिवार को एक उच्चस्तरीय बैठक लेकर तैयारियों का विस्तृत जायजा लिया। बैठक में आयोजन की व्यवस्थाओं, खिलाड़ियों की सुविधा, सुरक्षा एवं समन्वय पर आयोजकों और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए।

सांसद खेल महोत्सव की राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रमाण है कि केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने सांसद बृजमोहन अग्रवाल को पत्र लिखकर इस ऐतिहासिक आयोजन की अग्रिम शुभकामनाएं दी हैं। यह पत्र न केवल आयोजन की गरिमा को बढ़ाता है, बल्कि सांसद बृजमोहन अग्रवाल के खेल विकास के प्रति दूरदर्शी नेतृत्व का भी सम्मान है।

सांसद श्री अग्रवाल ने बताया कि, 23 एवं 24 दिसंबर को मेगा फाइनल प्रतियोगिताएं सुभाष स्टेडियम, स्प्रे स्कूल, जे.एन. पाण्डेय स्कूल तथा अंतरराष्ट्रीय स्विमिंग पूल में आयोजित की जाएंगी। इन प्रतियोगिताओं में लगभग 5000 खिलाड़ी भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। रायपुर लोकसभा क्षेत्र की सभी 9 विधानसभाओं के अंतर्गत रायपुर नगर निगम, अभनपुर, आरंग, तिल्दा, धरसीवा, बलौदा बाजार, भाटापारा और सिमगा ब्लॉक से चयनित खिलाड़ी 13 खेलों—कुश्ती, खो-खो, गेंड़ी दौड़, फुगड़ी, रस्साकसी, रस्सीकूद, कबड्डी, बास्केटबॉल, शतरंज, वॉलीबॉल, तैराकी, भारोत्तोलन और शरीर सौष्ठव—में 19 वर्ष से कम एवं 19 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बालक-बालिका वर्गों में प्रतिस्पर्धा करेंगे।

25 दिसंबर को सुशासन दिवस के अवसर पर दीन दयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में सांसद खेल महोत्सव का भव्य समापन समारोह आयोजित होगा, जिसमें विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से खिलाड़ियों और उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। साथ ही राज्य के वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित खिलाड़ियों को शॉल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा तथा राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी समारोह की शोभा बढ़ाएंगे।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि, “सांसद खेल महोत्सव केवल एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि रायपुर की खेल प्रतिभाओं को पहचान, प्रोत्साहन और मंच देने का जनआंदोलन है। गाँव से शहर तक छुपी हुई प्रतिभाओं को आगे लाकर उन्हें राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाना हमारा संकल्प है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘खेलो इंडिया’ और ‘विकसित भारत’ के विज़न को धरातल पर उतारते हुए हम हर नागरिक को खेल के माध्यम से अनुशासन, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास से जोड़ रहे हैं।

उन्होंने कहा कि, रायपुर सांसद खेल महोत्सव में रिकॉर्ड संख्या में खिलाड़ियों की भागीदारी यह दर्शाती है कि खेल अब जन-जन की प्राथमिकता बन रहा है। यह आयोजन आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने की मजबूत नींव बनेगा।”

बैठक में नगर निगम कमिश्नर विश्वदीप, एसडीएम नंद कुमार दुबे, छत्तीसगढ़ तैराकी संघ के अध्यक्ष कैलाश मुरारका, अतुल शुक्ला, संजय शर्मा, विजय अग्रवाल, जिला शिक्षा अधिकारी, खेल अधिकारी, विभिन्न खेल संघों के पदाधिकारी एवं वरिष्ठ खिलाड़ी उपस्थित रहे।

उल्लेखनीय है कि रायपुर सांसद खेल महोत्सव ने जनभागीदारी के मामले में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 13 खेल प्रतिस्पर्धाओं में लगभग 85,000 खिलाड़ियों ने भाग लेकर इसे ऐतिहासिक बना दिया, जिनमें से केवल रायपुर नगर निगम क्षेत्र से ही 14,000 खिलाड़ियों की सहभागिता रही।

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र के पहले दिन ‘विजन 2047’ पर विशेष चर्चा के दौरान भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने प्रक्रिया पर ही सवाल खड़ा दिया. अजय चंद्राकर की बातों से नाराज मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने खड़े होकर अध्यक्ष से आपत्ति जताते हुए व्यक्तिगत आरोप लगाने वाले अंश को विलोपित करने की मांग की.

भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने इसके पहले आसंदी से सवाल किया कि किस प्रक्रिया, किस नियम के तहत सदन में चर्चा हो रही है. क्या हम शासकीय संकल्प के तहत बात कर रहे हैं? क्या चर्चा के बाद मंत्री जवाब देंगे या हमें अपनी बात कहनी है? सदन में चर्चा के पूर्व नियम प्रक्रिया की जानकारी होनी थी.

सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ के विकास का विजन ‘विजन 2047’ के माध्यम से प्रस्तुत किया. ओपी चौधरी के प्रस्ताव पर बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए हमको नहीं पता कि क्या बोलना है. पक्ष में या विपक्ष में. या फिर विजन को लेकर सलाह देना है.

अजय चंद्राकर ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को विजन डॉक्यूमेंट के लिए बधाई देते हुए कहा कि आज तक तय नहीं हो पाया कि रोजगार की परिभाषा क्या है? कृषि का रकबा कम हो रहा है, फसलों के उत्पादन में कमी आई है, एलाईड सेक्टर में भी कमी है, लघु सूक्ष्म की योजनाएं अधर में हैं, क्षेत्रीय असंतुलन दिख रहा है.

उन्होंने कहा कि 97 प्रतिशत छत्तीसगढ़ के लोग अनस्किल्ड हैं. यह छत्तीसगढ़ की उद्योग नीति लागू करने लिए है या कि संशोधन करने के लिए. मेक इन छत्तीसगढ़ की अवधारणा कहाँ है? कुटीर उद्योगों के लिए क्या नीति है? कहीं पर भी आज तक छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए नीति नहीं है. चलो अच्छा है न्यूयॉर्क बन जाएंगे 2047 में. वित्तमंत्री की परिकल्पनाएं अच्छी है, बाकी चीजें उनके ऊपर छोड़ता है. वित्तमंत्री लिबरल बनिए.

अंजोर विजन पर अजय चंद्राकर ने सवाल उठाते हुए कहा कि आपने गरीबी उन्मूलन पर बात नहीं की. रोजगार की परिभाषा स्पष्ट नहीं की. 1.25 लाख हेक्टेयर कृषि जमीन कम हो गई. सिंचाई का क्षेत्र भी कम हो गया, कैसे? सतह जल के लिए आपकी कोई नीति नहीं है?

रायपुर। आज से नवा रायपुर स्थित नए भवन में शुरू हो रहे छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विपक्ष हिस्सा नहीं लेगी. इस पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या कांग्रेस विजन डॉक्यूमेंट को भाजपा का समझाती है. वो जन विजन है. लोगों से चर्चा करके उसे बनाया गया है. इसमें भाग नहीं लेना, यह कैसी राजनीति है?

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सत्र शुरू होने से पहले मीडिया से चर्चा में कांग्रेस से सवाल किया कि क्या वो नहीं चाहती कि छत्तीसगढ़ आगे बढ़े या रोडमैप तैयार हो? उन्हें जो बोलना है वो बोले, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता से विमुख हो रहे हैं.

वहीं कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली पर कहा कि वोट चोर कौन है, सबको पता है. सोनिया गांधी देश की नागरिक नहीं थी, फिर भी उनका नाम वोटर लिस्ट में था. ऐसी परिपाटी नहीं चलनी चाहिए. हम भी नहीं चाहते कि जो देश का नागरिक नहीं है, उसे वोट देने का अधिकार हो. बिहार में जनता ने यह सबको दिखा दिया है.

पुलिस आरक्षक भर्ती को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि मैंने विभाग से कहा है कि प्रत्यक्ष एसपी के यहां दिन भर बैठें. चर्चा कीजिए, किसी पर आरोप भी लग रहा है तो चर्चा करना जरूरी है. आरोप लगाकर भाग जाना ठीक नहीं है. मैं खुद भी रायपुर में एक दिन सभी के साथ बातचीत करूंगा. जिसे जो परेशानी है उसे दूर करेंगे. इस मामले को लेकर जिसे कोर्ट जाना है, जा सकते हैं. एप्लीकेशन नंबर को लेकर भी जो त्रुटि थी, उस पर सुधार किया जा रहा है.

वहीं केरल में निकाय चुनावों में भाजपा को मिली सफलता पर कहा कि देश में हालात बदल रहे हैं. तेलंगाना में भी अब बदलाव देखने को मिल रहा है. दक्षिण भारत और पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी जीत हासिल करेगी.

रायपुर। हवा की दिशा में मामूली बदलाव होने की वजह से न्यूनतम तापमान नीचे के बजाए ऊपर की ओर खिसका है. 48 घंटे में शीतलहर के दौर में कमी आएगी पर इसका ज्यादा असर ठंड पर नहीं होगा. अभी रायपुर समेत तमाम शहरों का न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे है और ठंड का असर अच्छा-खासा है. फिलहाल रायपुर और बिलासपुर को छोड़कर बाकी शहरों का तापमान दस डिग्री सेल्सियस से नीचे है. रात को जोरदार ठंड के बाद सुबह-सुबह खुले इलाके में धुंध का प्रभाव है, जो धूप निकलने के काफी देर बाद छंट रहा है.

इस बार राज्य में ठंड कुछ ज्यादा ही असर दिखा रही है. नवंबर के महीने से शुरू हुई ठंड दिसंबर को भी प्रभावित कर चुकी है. रायपुर समेत प्रदेश का हर इलाका अभी ठंड से कांप रहा है. खासकर सरगुजा संभाग के सीमावर्ती इलाकों में तो ठंड की वजह से जनजीवन प्रभावित है. बिलासपुर और रायपुर में भी ठंड का प्रभाव अधिक है और उनके बाहरी इलाकों में तो शीतलहर के हालात बने हुए हैं. दुर्ग के कई इलाकों में तापमान सामान्य से 6 डिग्री कम होने की वजह से वहां भी लोग कांप रहे हैं. पिछले चौबीस घंटे में न्यूनतम तापमान थोड़ा ऊपर खिसका, मगर इसका ठंड पर कोई ज्यादा असर नहीं हुआ. संभावना है कि अगले दो दिन में राज्य में शीतलहर के क्षेत्र में कमी आएगी, मगर सर्द मौसम में बड़ा बदलाव नहीं होगा. इधर सुबह-सुबह छाने वाली धुंध की वजह से कई इलाकों में दृश्यता कम हो रही है. देर रात के बाद भोर होने तक बाहरी इलाकों में वाहनों की गति सीमित रखने के निर्देश हैं.

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र की आज से शुरूआत होने जा रही है. नवनिर्मित विधानसभा भवन में यह सत्र 14 से 17 दिंसबर तक चलेगा. सदन की कार्यवाही इस बार पहले दिन से काफी हंगामेदार रहने वाली है. विपक्ष और पक्ष के बीच जोरदार बहस देखने को मिलने के आसार हैं. आज विजन 2047 विषय पर चर्चा की जाएगी. वहीं कांग्रेस ने इस विषय पर बहस से बाहर रहेगी. विपक्ष पहले दिन की कार्यवाही का बहिष्कार करेगी.

4 दिन के सत्र में क्या-क्या होगा ?

दरअसल, 14 दिसंबर से 17 दिसंबर तक विधानसभा का शीतकालीन सत्र आयोजित है. सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी. 628 प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई है. इसमें 333 तारांकित प्रश्न और 295 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं. 99.17 प्रतिशत प्रश्न ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं. 48 ध्यानाकर्षण होगा. एक लोक महत्व के विषय पर चर्चा होगी. 9 अशासकीय संकल्प, शून्यकाल 4, याचिका 77 पर भी चर्चा होगी.

16 दिसंबर को अनुपूरक मांग पर चर्चा होगी. छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनिमय संशोधन विधेयक, 2025 ( क्रमांक 28 2025) विधानसभा में पारित किया जाएगा. विभागों से प्राप्त प्रतिवेदनों काे भी पटल पर रखा जाएगा.

कांग्रेस करेगी कार्यवाही का बहिष्कार

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत की अध्यक्षता में हुई बैठक में कांग्रेस ने रणनीति बनाई है. बैठक में चर्चा के बाद फैसला लिया गया है कि कांग्रेस विजन 2047 विषय पर चर्चा से बाहर रहेगी. सदन की पहले दिन की कार्यवाही का बहिष्कार करेगी.

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मंशानुसार वित्त एवं वाणिज्य कर पंजीयन मंत्री ओपी चौधरी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भूमि मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और जनहितैषी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पेरी-अर्बन ग्रामों एवं अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में लागू वर्ग मीटर दर को पूर्णतः समाप्त कर दिया है। अब ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में भूमि का मूल्यांकन केवल हेक्टेयर दर के आधार पर किया जाएगा। इस फैसले से आम नागरिकों, किसानों और भू-धारकों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।

पूर्व व्यवस्था के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 500 वर्ग मीटर तक की भूमि का मूल्यांकन वर्ग मीटर दर से तथा 500 वर्ग मीटर से अधिक भूमि का मूल्यांकन हेक्टेयर दर से किया जाता था। चूंकि वर्ग मीटर दर, हेक्टेयर दर की तुलना में अधिक होती थी, इसलिए कम क्षेत्रफल वाली भूमि पर अधिक मूल्य और मुआवजा देय हो जाता था, जबकि बड़े क्षेत्रफल की भूमि पर अपेक्षाकृत कम। यह एक बड़ी विसंगति थी, जिसे समाप्त करते हुए सरकार ने अब सभी ग्रामीण भूमि के लिए एक समान हेक्टेयर आधारित मूल्यांकन व्यवस्था लागू की है।

इस निर्णय से भू-अर्जन प्रकरणों में अब भूमि के वास्तविक क्षेत्रफल के अनुरूप न्यायसंगत मुआवजा मिल सकेगा। उदाहरण के तौर पर बालोद जिले के ग्रामीण क्षेत्र देवारभाट में पूर्व व्यवस्था के तहत 500 वर्ग मीटर भूमि का मूल्यांकन 9 लाख 25 हजार रुपये किया जाता था, जबकि 1000 वर्ग मीटर (0.10 हेक्टेयर) भूमि का मूल्यांकन केवल 3 लाख 67 हजार रुपये होता था। नई व्यवस्था में वर्ग मीटर दर समाप्त होने के बाद 500 वर्ग मीटर भूमि का मूल्यांकन 6 लाख रुपये तथा 1000 वर्ग मीटर भूमि का मूल्यांकन 12 लाख रुपये किया जा रहा है, जो पूरी तरह तर्कसंगत और न्यायसंगत है।

वर्ग मीटर दर समाप्त होने से स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क में भी उल्लेखनीय कमी आई है। भूमि का मूल्यांकन अब वास्तविक और किफायती दरों पर होने से रजिस्ट्री की कुल लागत घट रही है। इससे ग्रामीण एवं पेरी-अर्बन क्षेत्रों में भूमि खरीदना आम नागरिकों के लिए अधिक सुलभ हो गया है।

उप पंजीयक कार्यालय बालोद में 9 अक्टूबर 2025 को पंजीकृत एक दस्तावेज के अनुसार ग्राम देवारभाट में 15 डिसमिल भूमि के पंजीयन में पूर्व व्यवस्था के तहत बाजार मूल्य 7 लाख 90 हजार रुपये आंका गया था, जिस पर 74 हजार 900 रुपये स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क देय था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद उसी भूमि का बाजार मूल्य 4 लाख 80 हजार रुपये निर्धारित हुआ और पक्षकारों द्वारा मात्र 45 हजार 500 रुपये स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क अदा किया गया। इस प्रकार संबंधित पक्षकारों को सीधे 29 हजार 400 रुपये का लाभ हुआ।

सरकार के इस फैसले से किसानों, भू-धारकों और आम खरीदारों को अनावश्यक अतिरिक्त खर्च से राहत मिलेगी। साथ ही भूमि लागत कम होने से रियल एस्टेट, आवास निर्माण और विकास कार्यों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। मूल्यांकन प्रक्रिया के सरलीकरण से नियमों की जटिलता कम हुई है और आमजन के लिए प्रक्रिया अधिक सहज एवं पारदर्शी बनी है।

राज्य सरकार का यह निर्णय ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी जनता के हित में दूरगामी प्रभाव वाला कदम है, जिससे हजारों लोग प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। सरकार का उद्देश्य भूमि एवं आवास से जुड़ी प्रक्रियाओं को सुलभ, किफायती और जनकल्याणकारी बनाना है और यह सुधार उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

रायपुर। बस्तर ओलंपिक का आज भव्य समापन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया और छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री एवं खेल मंत्री अरुण साव मुख्य अतिथि रहे। समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया।

उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि यह ओलंपिक ऐतिहासिक रूप से अत्यंत सफल रहा है। उन्होंने बताया कि विकासखंड स्तर पर लगभग एक लाख, जिलेवार दस हजार और ओलंपिक स्तर पर तीन हज़ार खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कुल मिलाकर 3 लाख 91 हज़ार खिलाड़ी बस्तर ओलंपिक में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य बस्तर के युवाओं को खेल के माध्यम से मंच प्रदान करना और उनकी प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर उजागर करना था।

समारोह के शुभारंभ में पद्मश्री मैरीकॉम ने खिलाड़ियों को उत्साहित किया, जबकि समापन में बाईचुंग भूटिया ने उन्हें अपने अनुभव साझा करते हुए खेल की महत्ता और अनुशासन की अहमियत बताई। भूटिया ने कहा कि बस्तर ओलंपिक ने क्षेत्रीय खिलाड़ियों में खेल के प्रति उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ाया है। उन्होंने बस्तर के उत्कृष्ट खेल अकादमियों को आमंत्रित किया और खिलाड़ियों के भविष्य में उनकी प्रतिभा निखारने के लिए सहयोग देने की बात कही।

पूर्व कप्तान ने यह भी बताया कि उन्होंने बस्तर में नक्सलवाद के कारण पिछले संघर्षों की कहानियां सुनी थीं, लेकिन वहां आकर खिलाड़ियों में उत्साह और सकारात्मक बदलाव देख कर बेहद प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा कि अब यहां के कुछ पूर्व नक्सली खेल के माध्यम से अपनी ताकत और क्षमता दिखा रहे हैं।

भूटिया ने खेल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि खेल में भेदभाव नहीं होता, सभी समान होते हैं और यह युवाओं के विकास का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। उन्होंने खिलाड़ियों से अपने जीवन में अनुशासन, मेहनत और समर्पण के अनुभव साझा किए, ताकि युवा खिलाड़ी खेल के माध्यम से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी सशक्त बनें।

बस्तर ओलंपिक ने इस क्षेत्र के युवाओं में खेल के प्रति नई ऊर्जा और आत्मविश्वास जगाने का काम किया है। अधिकारियों ने बताया कि खेल प्रतिभाओं का चयन कर उन्हें आगे की प्रतियोगिताओं और राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में साय सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में अब जमीनों के डायवर्सन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। अब घर बैठे अपने जमीनों का ऑनलाइन डायवर्सन करा सकेंगे। भूमियों के डायवर्सन के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा की आश्वयकता नहीं है। इसकी अधिसूचना राजस्व विभाग ने राजपत्र में प्रकाशित कर दी है।

नगर निगम एवं नगर पालिका क्षेत्र, नगर निगम एवं नगर पालिका की बाह्य सीमाओं से 5 किमी क्षेत्र, नगर पंचायत क्षेत्रों, नगर पंचायत की बाह्य सीमाओं से 02 किमी के क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भूमियों के डायवर्सन के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा की आश्वयकता नहीं है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित रीति से उक्त भूमियों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा।

सरकार का दावा है कि इस नई ऑनलाइन व्यवस्था से डायवर्सन प्रक्रिया पारदर्शी, समयबद्ध और आसान हो जाएगी। अब गांव से लेकर शहर तक किसानों और भूमि स्वामियों को एसडीएम कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नई व्यवस्था के तहत जमीन का डायवर्सन कराने के लिए भूमि स्वामी को सरकारी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ क्षेत्र के अनुसार तय भू-राजस्व और प्रीमियम दर का ऑनलाइन भुगतान भी करना होगा। आवेदन संबंधित जिले के एसडीएम के पास ऑनलाइन ही पहुंचेगा। नियम के मुताबिक एसडीएम को 15 दिनों के भीतर डायवर्सन आदेश जारी करना अनिवार्य होगा।यदि तय समय में आदेश जारी नहीं किया गया तो 16वें दिन ऑटोमेटिक सिस्टम से आदेश जारी होकर डायवर्सन स्वतः मान्य हो जाएगा।

एसडीएम दफ्तर के चक्कर से मिलेगी राहत

अब तक डायवर्सन की प्रक्रिया लंबी और जटिल मानी जाती थी। आवेदन के बाद एसडीएम को आदेश जारी करने के लिए 60 दिन तक का समय मिलता था, फिर भी लोगों को बार-बार कार्यालय जाना पड़ता था। इसी कारण राज्य में डायवर्सन के हजारों प्रकरण लंबित हैं। नई ऑनलाइन व्यवस्था से न सिर्फ लंबित मामलों में कमी आएगी, बल्कि अघोषित लेन-देन पर भी रोक लगने की उम्मीद है।

प्रीमियम दरें होंगी लागू

नए सिस्टम में डायवर्सन के लिए प्रीमियम दरें तय की गई हैं, जो लगभग 3 रुपए प्रति वर्गमीटर से लेकर 25 रुपए प्रति वर्गमीटर तक होंगी। ये दरें नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग-अलग होंगी। साथ ही आवासीय, कॉलोनी परियोजना, वाणिज्यिक, औद्योगिक, मिश्रित उपयोग, सार्वजनिक, संस्थागत, चिकित्सा सुविधाएं और विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के अनुसार भी अलग-अलग प्रीमियम दरें लागू होंगी।