कांकेर। सर्व आदिवासी समाज के पूर्व जिला अध्यक्ष जीवन ठाकुर की रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने जिले में आक्रोश की लहर पैदा कर दी है। परिवारजनों और आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने जेल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही, महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने और हत्या का आरोप लगाते हुए थाना चारामा प्रभारी को ज्ञापन सौंपा है।

बता दें कि जीवन ठाकुर को 12 अक्टूबर 2025 को एक जमीन मामले में गिरफ्तार कर जिला जेल कांकेर में रखा गया था। परिजनों का आरोप है कि 2 दिसंबर को उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के रायपुर सेंट्रल जेल शिफ्ट कर दिया गया। न तो स्थानांतरण की जानकारी दी गई और न ही स्वास्थ्य बिगड़ने या अस्पताल में भर्ती कराए जाने की कोई सूचना परिजनों को दी गई।

बताया जा रहा है कि 4 दिसंबर की सुबह 4:20 बजे जीवन ठाकुर को डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल रायपुर में भर्ती कराया गया, जहां सुबह 7:45 बजे उनका निधन हो गया। परिवार को इस गंभीर घटना की जानकारी शाम लगभग 5 बजे दी गई। परिजनों का कहना है कि यदि उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी, तो समय रहते समुचित उपचार क्यों नहीं दिया गया और रेफर किए जाने के बावजूद सूचना क्यों नहीं दी गई।

इलाज के दौरान हुई है मौत, नियमानुसार होगी जांच – जेल अधीक्षक

मामले में रायपुर सेंट्रल जेल अधीक्षक योगेश कुमार क्षत्री ने कहा कि बंदी जीवन ठाकुर की मौत मेकाहारा में इलाज के दौरान हुई है। कांकेर में बीमार होने पर इलाज के लिए ही यहां भेजा गया था। बंदी की मौत की नियमानुसार दंडाधिकारीय जांच होगी।

रायपुर। रायपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट रद्द होने से यात्रियों में नाराजगी देखने को मिली. उड़ान से कुछ देर पहले ही अचानक मैसेज भेजकर फ्लाइट रद्द किए जाने की सूचना दिए जाने पर यात्रियों ने एयरलाइंस के काउंटर पर मौजूद कर्मचारियों पर अपनी भड़ास निकाली.

यात्रियों का कहना है कि न तो वैकल्पिक फ्लाइट दी गई, न ही एकोमोडेशन या किसी तरह की सहायता दी गई. कई यात्री, जो दिल्ली, मुंबई, इंदौर और हैदराबाद जाने वाले थे, उन्होंने भी नाराज़गी जताई. शिकायत के बावजूद इंडिगो प्रबंधन की ओर से कोई स्पष्ट जवाब न मिलने पर कई लोग मजबूर होकर बिना यात्रा किए वापस लौट रहे 

दुबई से रायपुर आए एक यात्री ने बताया कि उनका सामान अब तक उन्हें नहीं मिला है. लगेज के लिए 14 हजार रुपए अतिरिक्त भुगतान किया था, लेकिन इंडिगो की ओर से कोई सहायता नहीं की गई. यात्री पिछले 48 घंटे से अधिक समय से एयरपोर्ट पर परेशान घूम रहे हैं.

मैसूर जाने वाली एक कैंसर पेशेंट महिला यात्री को भी उड़ान रद्द होने की सूचना अंतिम समय पर मिली. महिला ने कहा कि अब मजबूरन कार से मैसूर जाना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिस हो गया तो नई तारीख मिलना मुश्किल है.

इंदौर में जरूरी बिज़नेस मीटिंग के लिए जा रहे एक यात्री को भी फ्लाइट कैंसिलेशन से भारी परेशानी हुई. उनका कहना है कि इंडिगो की अचानक सूचना से पूरा कार्यक्रम गड़बड़ा गया. यात्रियों ने आरोप लगाया कि इंडिगो हेल्पडेस्क कोई समाधान नहीं दे रहा है, कोई वरिष्ठ भी अधिकारी मौजूद नहीं हैं. यात्रियों की मांग हैं कि इंडिगो द्वारा उचित व्यवस्था की जानी चाहिए.

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से शुरू होगा. स्पीकर डॉ. रमन सिंह ने सत्र को लेकर कहा कि नया सत्र पूरी तैयारी के साथ 14 दिसंबर से होगा.

कोरिया। जिले में अवैध खनन और गौण खनिजों के अवैध परिवहन को रोकने के लिए खनिज विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। तहसील पटना क्षेत्र में किए गए अभियान के दौरान रेत का अवैध परिवहन करते हुए तीन वाहनों को मौके पर ही जप्त किया गया। मौके पर जप्त किए गए वाहनों को तुरंत पटना थाना में अभिरक्षा में रखा गया है। जांच के दौरान यह पाया गया कि सोल्ड स्वराज ट्रैक्टर वाहन का चालक मौके से फरार हो गया। वहीं, सोल्ड महिंद्रा वाहन के मालिक मुक्कू और सोल्ड स्वराज वाहन के मालिक जय प्रकाश साहू के विरुद्ध छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 की धारा 71 तथा खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 से 23 (ख) के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

जिला खनिज अधिकारी ने बताया कि अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ विभाग द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए नियमित निरीक्षण और कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। विभाग की इस कार्रवाई का उद्देश्य न केवल अवैध खनन को रोकना है, बल्कि जिले में खनिज संसाधनों के संरक्षण और कानून-व्यवस्था बनाए रखना भी है। अधिकारी ने कहा कि यह अभियान स्थानीय लोगों और खनिज उद्योग में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने बताया कि अवैध रेत परिवहन से न केवल पर्यावरण को नुकसान होता है, बल्कि कानूनी नियमों का उल्लंघन भी होता है। इसलिए विभाग ने आगे कहा कि अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और जुर्माने के प्रावधान लागू किए जाएंगे।

तहसील पटना क्षेत्र में आयोजित इस गश्त के दौरान विभागीय टीम ने स्थानीय मार्गों और खनिज परिवहन मार्गों पर विशेष निगरानी रखी। अधिकारीयों ने बताया कि लगातार निरीक्षण और जांच के माध्यम से अवैध रेत परिवहन करने वालों को रोकने के लिए व्यापक योजना बनाई जा रही है। खनिज विभाग का यह कदम जिले में सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि भविष्य में ऐसी अवैध गतिविधियों के लिए कोई छूट नहीं दी जाएगी और किसी भी उल्लंघनकर्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज़ी से की जाएगी। इस अभियान से यह संदेश भी गया है कि खनिज विभाग सक्रिय है और किसी भी प्रकार के अवैध उत्खनन, परिवहन या भंडारण को बर्दाश्त नहीं करेगा। ग्रामीण और स्थानीय लोग भी इस कार्रवाई की सराहना कर रहे हैं और उम्मीद जताई है कि इससे अवैध खनन और परिवहन पर अंकुश लगेगा।

रायपुर। मुठभेड़ में PLGA कंपनी नंबर 2 के कमांडर मोडियम वेल्ला सहित 18 माओवादियों के ढेर होने के बाद उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने एक बार फिर नक्सलियों से हथियार छोड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि आप आएं, पुनर्वास करें, आप हथियार छोड़ें और उसके बाद अपने विचारों के आधार पर संवैधानिक दायरे के अंतर्गत जनता के कल्याण के लिए आप अपना मार्ग भी चुन सकते हैं।

उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सांस्कृतिक तौर पर बस्तर अत्यंत संपन्न है। बस्तर के लघु वन उपज और विस्तीर्ण भूभाग बस्तर के आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रसस्त करते हैं। पूर्ण संभावनाओं के उपरांत भी बस्तर का क्षेत्र पीछे रह गया है। यहां तक कि बस्तर के गांव तक मौलिक सुविधाएं स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी ,बिजली, पानी, सड़क ,मोबाइल के टावर, उन्नत किस्म के बीज, सिंचाई की व्यवस्थाएं जैसी मूलभूत सुविधाए नहीं पहुंच पाई, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ माओवाद है।

उन्होंने कहा, माओवादियों के द्वारा बिछाए हुए आईइडी, माओवादियों के द्वारा आदिवासी समुदाय के नृशंस सामूहिक हत्याएं इन सब के कारण नक्सलवाद का पूर्ण समापन आवश्यक है। इस दिशा में सशस्त्र बल अपना काम कर रहे हैं। केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार एक गोली नहीं चलाना चाहती, बार-बार इस बात का निवेदन सबसे किया गया है कि माओवाद का रास्ता छोड़कर मूलधारा में, मुख्य धारा में पुनर्वास करें और इसके लिए सरकार लाल कालीन बिछाकर आपका स्वागत करती है।

गृहमंत्री शर्मा ने कहा है कि मैं इस बात को दोहराता हूं कि बस्तर में जितने भी लोग हैं इन सभी से मेरी अपील है कि आप आएं, पुनर्वास करें, आप हथियार छोड़ें और उसके बाद अपने विचारों के आधार पर संवैधानिक दायरे के अंतर्गत जनता के कल्याण के लिए आप अपना मार्ग भी चुन सकते हैं। आप विभिन्न माध्यमों से समाज की सेवा कर सकते हैं और आप यह अवश्य करें। इसके लिए कहीं कोई रुकावट नहीं है, परंतु इससे पहले मुख्य धारा में आना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो सशस्त्र बल, हमारे जवान की भुजाओं की ताकत कथाएं लिखने के लिए तैयार है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में फिर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आमजनों को शीतलहर से सुरक्षा और त्वरित राहत दिलवाने नगर निगम ने राजधानी में 2 दर्जन से अधिक सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की है।

कमिश्नरों ने जोन स्वास्थ्य अधिकारियों के माध्यम से महादेवघाट रायपुरा और महोबा बाजार, चंगोरा भाठा बाजार, ब्रम्हदेईपारा खमतराई, जयस्तम्भ चौक के पास, कलेक्टर ऑफिस डॉ बी आर अम्बेडकर चौक के पास, नेताजी सुभाष स्टेडियम, मोती बाग, डंगनिया पानी टंकी स्कूल के समीप, शंकर नगर चौपाटी, तेलीबाँधा तालाब मरीन ड्राइव, अंतर राज्यीय बस स्टैण्ड भाठागांव में अलाव की नियमित व्यवस्था की है।

जोन 9 कार्यालय परिसर के समीप मोवा और अन्य विभिन्न मुख्य सार्वजनिक स्थानों में भी आमजनों को शीतलहर से सुरक्षा और त्वरित राहत देने सार्वजनिक अलाव जलाने की व्यवस्था की है। शीतलहर की सम्पूर्ण अवधि के दौरान आमजनों को राहत देने जोन कार्यालयों के माध्यम से प्रतिदिन नियमित विभिन्न सार्वजनिक स्थानों में अलाव जलाया जाएगा।

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की विशेष पहल पर छत्तीसगढ़ राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देनेे के लगातार प्रयास किए जा रहे है। छत्तीसगढ़ की नैसर्गिक सुन्दरता और यहां के पर्यटन स्थलों को देखने के लिए देश-दुनिया के लोग छत्तीसगढ़ आये, इसे लेकर देश के विभिन्न हिस्सों विशेषकर महानगरों में छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों की जानकारी देने के लिए प्रदर्शनी एवं कार्यशालाएं भी आयोजित की जा रही है। इन सभी प्रयासों का उद्देश्य छत्तीसगढ़ को पर्यटन को वैश्विक मानचित्र पर लाना है।

मुख्यमंत्री श्री साय की पहल पर छत्तीसगढ़ में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है और इसके लिए नई औद्योगिक पॉलिसी में कई रियायतों का प्रावधान भी किया गया है। होम-स्टे पॉलिसी बनायी गई है ताकि छत्तीसगढ़ बस्तर और सरगुजा अंचल में पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। छत्तीसगढ़ सरकार ने इन्हीं प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए राज्य के युवाओं विशेषकर बस्तर अंचल के युवाओं को पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने के लिए टूरिस्ट गाइड प्रशिक्षण की अभिनव पहल शुरू की है। मुख्यमंत्री के मंशानुरूप 45 युवाओं की टीम को छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के सहयोग से भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान (आईआईटीटीएम) ग्वालियर में टूरिस्ट गाइड के प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था। युवाओं का यह दल वहां से एक माह का विशेष प्रशिक्षण हासिल कर छत्तीसगढ़ लौटा आया है। इन युवाओं को छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों में गाइड के तौर पर तैनात किया जाएगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने टूरिस्ट गाइड का सफल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य की प्राकृतिक सुन्दरता, यहां की हरी-भरी वादियां और मनोरम पर्यटन स्थल छत्तीसगढ़ को पर्यटन हब का स्वरूप देने में सक्षम हैं। पर्यटन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में असीम संभावनाएं विद्यमान है, इससे रोजगार और व्यवसाय के नये द्वार खुलेंगे। उन्होंने प्रशिक्षित युवाओं से अपील की कि वे छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों और सुविधाओं के बारे में पर्यटकों को विशेष रूप से बताएं, ताकि पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो। इससे राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा।

यहां यह उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा 7 वर्षों के अंतराल के बाद टूरिस्ट गाइड प्रशिक्षण का यह विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें अधिकांश युवा बस्तर संभाग के रहने वाले हैं। प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को पर्यटक मार्गदर्शन, संप्रेषण कौशल, सांस्कृतिक विरासत, पर्यटन प्रबंधन तथा फील्ड का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया, जिससे वे छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकें। प्रशिक्षित युवा छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक पर्यटन स्थलों का बेहतर प्रचार-प्रसार कर प्रदेश के पर्यटन उद्योग को ऊंचाइयों पर ले जाने में अहम रोल अदा करेंगे।

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के ग्राम सुहेला में आयोजित कार्यक्रम में 195.26 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात दी। कार्यक्रम में उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के 1073 हितग्राहियों को आवास की चाबी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत तीन हजार महिलाओं को गैस कनेक्शन, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना अंतर्गत पाँच हजार किसानों को अधिकार अभिलेख तथा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को सामग्री और राशि के चेक प्रदान किए।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जका ध्येय है कि हर घर में पक्का मकान, शौचालय, शुद्ध पेयजल और प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ पहुंचे। इसी उद्देश्य को साकार करने के लिए हमारी सरकार जनता के हित में वचनबद्ध होकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को पृथक राज्य बने 25 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और हम रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। सरकार बनने से पहले प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी में जो वादे किए गए थे, उन्हें हम एक-एक कर पूरा कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश में 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी हो रही है। तेंदूपत्ता संग्रहण की दर बढ़ाकर प्रति मानक बोरा 5,500 रुपये कर दी गई है। किसानों को दो वर्ष का बकाया बोनस भी प्रदान किया जा चुका है। महतारी वंदन योजना और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ बड़ी संख्या में महिलाओं को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत हर घर को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना में बड़ी मात्रा में सब्सिडी भी मिल रही है, इसलिए अधिक से अधिक लोग अपने घरों में सोलर पैनल स्थापित कर लाभ उठाएँ।

उन्होंने जिले में प्रशासन की ‘हम होंगे कामयाब’ पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि युवाओं को उनकी रुचि के अनुसार प्रशिक्षित कर उनके बेहतर भविष्य के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, उनसे अब तक 500 से अधिक युवाओं को लाभ मिला है।

कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विकास की नई ऊँचाइयाँ छू रहा है और बड़े-बड़े कार्य सहजता से पूरे हो रहे हैं। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में अकेले 100 करोड़ रुपये से अधिक की सड़कों की स्वीकृति मिली है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम के दौरान सुहेला में नवीन महाविद्यालय की स्थापना, तिल्दा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन, बलौदाबाजार में शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल भवन एवं नवीन व्यावसायिक परिसर का निर्माण करने की घोषणा की। उन्होंने जिले के 50 धान उपार्जन केंद्रों में किसानों के लिए 10-10 लाख रुपये की लागत से शेड निर्माण तथा सुहेला तिगड्डे में तीनों सड़कों पर एक-एक किलोमीटर तक डिवाइडर निर्माण एवं लाइट लगाने की भी घोषणा की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने जिन विकास कार्यों का लोकार्पण किया, उनमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत 12.87 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 1073 आवास, तथा लगभग 7.74 करोड़ रुपये की लागत से आमाकोनी, हथबंद, पौसरी, सेम्हराडीह और खपराडीह में निर्मित जल प्रदाय योजनाएँ शामिल हैं।

भूमिपूजन के प्रमुख कार्यों में 49.17 करोड़ रुपये की लागत से बलौदाबाजार–रिसदा–हथबंद मार्ग मजबूतीकरण, 20.98 करोड़ रुपये की लागत से बलौदाबाजार के रिसदा बायपास मार्ग, 15.59 करोड़ रुपये की लागत से बलौदाबाजार में इंडोर स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, 8.60 करोड़ रुपये की लागत से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत 717 आवास तथा 8.04 करोड़ रुपये की लागत से कोल्हान नाले के पार सुंगेरा एनिकट निर्माण शामिल हैं।

कार्यक्रम में 5 करोड़ रुपये से अधिक की हितग्राहीमूलक सामग्री एवं चेक वितरण किया गया। इसमें मुख्य रूप से सायबर फ्रॉड प्रकरण के 27 लाख रुपये की वापसी, श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं में 83 लाख रुपये का वितरण, 8333 छात्रों को 4.25 करोड़ रुपये की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, महिला स्व सहायता समूहों एवं ‘सक्षम’ योजना अंतर्गत 16 महिलाओं को 25 लाख रुपये, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 10 हितग्राहियों को 9.69 लाख रुपये तथा ‘हम होंगे कामयाब’ योजना अंतर्गत 60 हितग्राहियों को 6.81 लाख रुपये का भुगतान शामिल है।

इस अवसर पर बलौदाबाजार-भाटापारा जिला पंचायत अध्यक्ष आकांक्षा जायसवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष रायपुर नवीन अग्रवाल, पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा, महिला आयोग की सदस्य लक्ष्मी वर्मा, जनपद अध्यक्ष सिमगा दौलत पाल सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में मध्य भारत का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला का निर्माण होने जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा, नवा रायपुर में डेढ़ एकड़ के कैंपस में लैब बनेगा, जिससे नकली खाद्य सामग्री एवं दवाओं की जांच तेजी से होगी। दूसरे राज्यों से महीनों बाद जांच रिपोर्ट आती थी, लेकिन अब घंटों में रिपोर्ट आएगी और कार्रवाई में तेजी आएगी।

मंत्री जायसवाल ने कहा, मुख्य बजट 2025-26 की एक और बड़ी घोषणा पूरी हो गई है। लैब निर्माण के लिए 46.49 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति मिल गई है। मशीन लगाकर लैब बनाने तक 100 करोड़ का खर्च पार हो जाएगा। इस सुविधा के बाद दूसरे राज्यों पर छत्तीसगढ़ की निर्भरता खत्म होगी।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, अब रासायनिक परीक्षणों की जांच क्षमता 500–800 नमूने प्रतिवर्ष से 7000–8000 नमूने प्रतिवर्ष हो जाएगी। माइक्रोबायोलॉजिकल परीक्षण इंजेक्शन, आई ड्रॉप आदि 2000 नमूने प्रतिवर्ष होंगे। मेडिकल डिवाइसेस हाथ के दस्ताने, कैथेटर आदि जिनका वर्तमान में परीक्षण नहीं किया जा रहा है उनका भी 500 नमूने प्रतिवर्ष लिए जाएंगे। फार्मास्यूटिकल्स नमूनों की जांच 50 से बढ़कर 1000 नमूने प्रतिवर्ष हो जाएंगे।

छत्तीसगढ़। बीजापुर-दंतेवाड़ा सीमावर्ती क्षेत्र में बुधवार से जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है. लगभग 20 घंटे तक चले इस ऑपरेशन में जवानों ने 1 करोड़ 30 लाख रुपये इनामी 18 नक्सलियों को मार गिराया. हालांकि, इस मुठभेड़ में सुरक्षा बल के 3 जवान शहीद हो गए, जबकि दो जवान घायल हैं, जिनका इलाज रायपुर में जारी है. मुठभेड़ स्थल से पुलिस ने मारे गए नक्सलियों के शवों के साथ बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं. इनमें AK-47, LMG 303 रायफल और ऑटोमैटिक हथियार शामिल हैं.

16 नक्सलियों की हुई पहचान

अब तक 18 में से 16 नक्सलियों की पहचान की जा चुकी है, जबकि दो शवों की पहचान की प्रक्रिया जारी है. मारे गए नक्सलियों में 9 पुरुष और 9 महिला माओवादी शामिल हैं. सभी पर कुल मिलाकर 1 करोड़ 30 लाख रुपये का इनाम घोषित था. यह मुठभेड़ हाल के वर्षों में सुरक्षा बलों की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक मानी जा रही है.

ऐसे हुआ था मुठभेड़

यह मुठभेड़ बुधवार सुबह 9 बजे उस समय शुरू हुई जब DRG, STF, COBRA और CRPF की संयुक्त टीम बीजापुर-दंतेवाड़ा बॉर्डर के वेस्ट बस्तर डिवीजन क्षेत्र में सर्चिंग कर रही थी। इसी दौरान नक्सलियों ने अचानक फायरिंग की, जिसके बाद सुरक्षाबलों ने मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की।

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) कर्मचारी संघ के प्रदेश पदाधिकारियों ने राज्य के नए स्वास्थ्य संचालक सह मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आईएएस संजीव झा से मुलाकात की.

गौरतलब है कि हाल ही में हुए प्रशासनिक फेरबदल में श्री झा को स्वास्थ्य संचालक एवं मिशन संचालक, NHM के पद पर पदस्थ किया गया है. उन्होंने विधिवत रूप से अपना पदभार ग्रहण कर लिया है. पदभार ग्रहण उपरांत NHM कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल ने नवा रायपुर स्थित स्वास्थ्य विभाग के सेक्टर-19 भवन में पहुँचकर पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया.

इस अवसर पर प्रतिनिधि मंडल ने संघ की विभिन्न लंबित मांगों एवं संगठन से संबंधित मुद्दों पर भी सौहार्दपूर्ण चर्चा की. इसी क्रम में संघ पदाधिकारियों ने बताया कि गत दिवस स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल द्वारा एक कार्यक्रम में यह आश्वासन दिया गया कि हड़ताल अवधि में बर्खास्त किए गए कर्मचारियों की जल्द बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

सौजन्य मुलाकात के दौरान प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अमित कुमार मिरी, प्रदेश महासचिव कौसलेश तिवारी, प्रवक्ता पुरन दास, दिनेश चंद्र खर्कवाल, संतोष कुमार चंदेल, डॉ. आलोक कुमार शर्मा सहित संघ के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे.

रायपुर। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के छठवें दीक्षांत समारोह का आयोजन आज पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के मुख्य आतिथ्य में गरिमामय वातावरण में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल रमेन डेका ने की। अति विशिष्ट अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, विशिष्ट अतिथि उपमुख्यमंत्री अरुण साव तथा उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा शामिल हुए। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य डॉ. दिवाकर नाथ वाजपेयी उपस्थित रहे। समारोह में 64 शोद्यार्थियों को शोध उपाधि, 92 गोल्ड मेडल एवं 36950 स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि दी गई।

विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने स्नातक छात्रों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ दीं और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने युवा पीढ़ी की ऊर्जा और आत्मविश्वास की सराहना करते हुए कहा कि भारत आज दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में अग्रणी है और वर्तमान युवा इसका ऐतिहासिक साक्षी और भागीदार हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय से स्नातक होना शिक्षा की पूर्णता नहीं है, बल्कि इक्कीसवीं सदी में सफलता के लिए निरंतर सीखना, कौशल निखारना और आत्मविकास अनिवार्य है।

पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि देश के विश्वविद्यालयों में बेटियाँ शिक्षा के क्षेत्र में कई बार बेटों से आगे निकल रही हैं और इस विश्वविद्यालय के स्वर्ण पदक विजेताओं में भी बेटियों की संख्या उल्लेखनीय है। उन्होंने विद्यार्थियों, विशेषकर पदक विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि उनकी यह उपलब्धि केवल उनकी मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि इसके पीछे माता-पिता का त्याग, परिवार का सहयोग और गुरुओं का अमूल्य मार्गदर्शन भी निहित है। यह हर विद्यार्थी के लिए एक सुनहरा यादगार पल है, जिसे वे जीवनभर याद रखेंगे। उन्होंने कहा कि-“कभी यह मत सोचिए कि आप पीछे रह गए हैं। यदि आप प्रयास करना नहीं छोड़ते, तो आप हमेशा पहले स्थान पर हो सकते हैं।” उन्होंने छात्रों से अपने सपनों को साकार करने के लिए परिश्रम करने, भारतीय संस्कृति, मूल्यों और जड़ों से जुड़े रहने और योग व विज्ञान जैसी भारतीय विरासत को अपनाने का आह्वान किया।

राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि जीवन में अनेक चुनौतियाँ आती हैं, जिनमें कभी-कभी हम गिरते भी हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हर बार स्वयं को संभालकर फिर से खड़ा होना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि जीवन में गिरावट से भयभीत न हों और हमेशा उठने का साहस रखें। राज्यपाल ने अनुशासन को जीवन में सफलता की मजबूत नींव बताते हुए कहा कि जीवन एक सुंदर यात्रा है, और इसे उद्देश्यपूर्ण, सकारात्मक और सार्थक ढंग से जीना प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है। मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर ध्यान आकर्षित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि आज तनाव एक बड़ी चुनौती बन चुका है। इसलिए योग, ध्यान और नियमित शारीरिक गतिविधि को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना जरूरी है। उन्होंने विद्यार्थियों से यह भी आग्रह किया कि वे जीवन में ऐसा कार्य चुनें जिसमें तनाव कम हो, पारदर्शिता हो और जिससे स्वयं, समाज और राष्ट्र का सकारात्मक परिवर्तन संभव हो।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सफलता केवल डिग्री से नहीं, बल्कि सीखने की निरंतर इच्छा से तय होती है। दुनिया तेजी से बदल रही है, और जो युवा अपनी संस्कृति की जड़ों से जुड़े रहते हुए तकनीक, नवाचार और मेहनत का मार्ग चुनते हैं, वहीं कल का भारत गढ़ेंगे। जीवन में अवसर हमेशा बाहर नहीं मिलते, कई बार हमें स्वयं अवसर बनाना होता है। अनुशासन, लगन और सकारात्मक दृष्टि ही वह शक्ति है, जो हर साधारण क्षण को असाधारण उपलब्धि में बदल देती है। उन्होंने कहा कि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यह पीढ़ी छत्तीसगढ़ को और पूरे देश को नई ऊँचाइयों पर ले जाएगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि यह समारोह केवल औपचारिक आयोजन नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों के सपनों, संकल्पों और संघर्षों का उत्सव है। उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप बहुविषयक अध्ययन, कौशल आधारित शिक्षण, चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम, अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट और आधुनिक पाठ्यचर्या जैसी व्यवस्थाओं को लागू करने की सराहना की, जिससे छात्र वैश्विक अवसरों का लाभ उठा सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विवि में डिजिटलईजेशन के माध्यम से विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश प्रक्रिया, परीक्षा फॉर्म, ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री प्रमाणपत्र जैसी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है। इस नई प्रणाली से छात्रों को सरल, पारदर्शी और त्वरित सेवाएँ मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि पीएम उषा कार्यक्रम के तहत वित्तीय सहायता नए प्रयोगशालाओं, स्मार्ट कक्षाओं, डिजिटल लाइब्रेरी और आधुनिक अकादमिक अवसंरचना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी इससे विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और नवाचार को सुनिश्चित कर सकेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालयों को राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप कृषि विज्ञान, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक संरचना, भाषा-साहित्य और तकनीकी नवाचार जैसे क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शोध को प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दीक्षांत समारोह ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों को ज्ञान, अनुशासन और प्रेरणा का एक उत्सव प्रदान किया और अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय की उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और नवाचार की प्रतिबद्धता को उजागर किया।

उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के मार्गदर्शन में बने इस राज्य ने शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि दीक्षांत समारोह छात्रों के परिश्रम, संघर्ष और लगन का सम्मान है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय में अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है तथा 20 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिससे शैक्षणिक अधोसंरचना और अधिक मजबूत होगी। अतिथियों ने विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका कन्हार का भी विमोचन किया। कार्यक्रम में स्वागत भाषण विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य डॉ. अरूण दिवाकर नाथ वाजपेयी ने दिया।

कार्यक्रम में विधायक अमर अग्रवाल, धर्मजीत सिंह, धरमलाल कौशिक, सुशांत शुक्ला, अटल श्रीवास्तव, दिलीप लहरिया, क्रेडा के अध्यक्ष भूपेन्द्र सवन्नी, महापौर पूजा विधानी, कुलसचिव डॉ. तारणीश गौतम सहित विश्वविद्यालय के प्राध्यापक और बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद थे।

नई दिल्ली/रायपुर।  लोकसभा के शीतकालीन सत्र में आज एक बार फिर रायपुर सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने अपने संवेदनशील, दूरदर्शी और जन-केंद्रित नेतृत्व का परिचय देते हुए लाखों नागरिकों से जुड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समस्या को जोरदार ढंग से उठाया।

आज शून्यकाल में सांसद अग्रवाल ने भारत सरकार और गृह मंत्रालय से मांग की कि इंश्योरेंस क्लेम, चोरी के मामलों और अप्राकृतिक मृत्यु की स्थितियों में आवश्यक नॉन-ट्रेसेबल रिपोर्ट एवं पोस्ट–मॉर्टम रिपोर्ट जारी करने की संपूर्ण पुलिस प्रक्रिया को पूरी तरह ऑटो–डिजिटल और पारदर्शी बनाया जाए, ताकि पीड़ित परिवारों को किसी भी प्रकार की देरी, भ्रष्टाचार या उत्पीड़न का सामना न करना पड़े।

सदन में सांसद अग्रवाल ने अत्यंत संवेदनशील शब्दों में कहा कि, “जब किसी परिवार में अप्राकृतिक मृत्यु होती है, परिवार दुख से टूटा होता है; ऐसे समय में उन्हें दस्तावेज़ों के लिए चक्कर लगवाना केवल अमानवीय ही नहीं, बल्कि अन्याय भी है।’’

इसी प्रकार चोरी की घटनाओं में लोगों को नॉन-ट्रेसेबल सर्टिफिकेट प्राप्त करने हेतु लंबी, थकाऊ और कई बार भ्रष्टाचार से ग्रस्त प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिससे इंश्योरेंस क्लेम महीनों तक अटक जाते हैं।

सांसद ने स्पष्ट कहा कि, “यदि इन प्रक्रियाओं को पूर्णत: डिजिटल कर दिया जाए तो मानवीय हस्तक्षेप समाप्त होगा और शोषण की गुंजाइश स्वतः खत्म हो जाएगी।”

उन्होंने इस मुद्दे की गंभीरता बताते हुए कहा कि यह केवल किसी एक राज्य की समस्या नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर की प्रणालीगत विफलता है। इसी कारण राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) को रिश्वतखोरी के मामलों में स्वतः संज्ञान लेते हुए कर्नाटक सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों चीफ सेक्रेट्री और डीजीपी को नोटिस तक जारी करना पड़ा था।

सांसद ने कहा कि यह घटनाएं बताती हैं कि तकनीक आधारित सुधार अब विकल्प नहीं, बल्कि अनिवार्यता हैं।

सांसद अग्रवाल ने गृह मंत्रालय के समक्ष एक व्यवहारिक समाधान रखते हुए प्रस्ताव दिया कि— इन सभी सेवाओं को CCTNS (Crime & Criminal Tracking Network & Systems) से जोड़ा जाए। पुलिस द्वारा जारी सभी रिपोर्टों की ऑटो-डिलीवरी के माध्यम से सीधे पीड़ितों के मोबाइल फोन पर उपलब्ध कराई जाए। साथ ही प्रक्रिया को समयबद्ध, पारदर्शी और ट्रैक करने योग्य बनाया जाए।

उन्होंने कहा कि यह कदम आम नागरिक के जीवन को बेहद आसान बना देगा और पुलिस व्यवस्था के प्रति विश्वास बढ़ाएगा।

जनहित के मुद्दों को मुखरता से उठाने के प्रति वर्षों से प्रतिबद्ध सांसद बृजमोहन अग्रवाल एक बार फिर साबित कर गए कि वे केवल अपने क्षेत्र ही नहीं, बल्कि पूरे देश की पीड़ा को अपनी आवाज़ देते हैं।

उनकी यह पहल न केवल मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के लिए राहत लाएगी, बल्कि देशभर में नागरिक–केंद्रित पुलिस प्रशासन और डिजिटल भारत के लक्ष्य को भी मजबूत करेगी।

नारायणपुर। छोटेडोंगर क्षेत्र के अतिसंवेदनशील जंगलों में सुरक्षा बलों ने आज एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जवानों ने नक्सलियों द्वारा प्लांट तीन आईईडी बम बरामद कर सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय किया।

नक्सलियों ने पुलिस पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए तीन आईईडी बम लगाए थे। सुरक्षा बलों को सूचना मिली कि माड़ीन नदी किनारे पदबेड़ा पगडंडी मार्ग पर नक्सलियों ने आईईडी लगाई है। सूचना मिलते ही तत्काल संयुक्त ऑपरेशन की योजना बनाई गई। इस संयुक्त टीम में ओरछा स्थित आईटीबीपी की 29वीं वाहिनी, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वॉड नारायणपुर, थाना छोटे डोंगर पुलिस बल और आईटीबीपी डॉग स्क्वॉड शामिल थे। सुरक्षा बलों के संयुक्त दल ने मौके पर पहुंचकर तीन आईईडी बम बरामद कर सुरक्षित नष्ट किया।

दुर्ग। छत्तीसगढ़ में जमीन की गाइडलाइन दरों और रजिस्ट्री शुल्क में की गई रिकॉर्ड बढ़ोतरी काे लेकर कारोबारियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज का मामला गरमाता जा रहा है। लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस प्रवक्ता और भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव आज दुर्ग के गांधी पुतला के पास एक दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जमीन गाइडलाइन दरों में बढ़ोतरी का फैसला वापस ले। जब तक जनता के साथ न्याय नहीं होता उनकी लड़ाई जारी रहेगी। इस विरोध कार्यक्रम में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता एवं रियल एस्टेट कारोबारी भी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं।

दरअसल रियल एस्टेट कारोबारी नई गाइडलाइन दरों में सरकार द्वारा की गई बेतहाशा वृद्धि को लेकर नाराज हैं। अब कांग्रेस भी इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। कारोबारियों का कहना है कि जमीन की कीमतों में 800 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी से रियल स्टेट कारोबार में नुकसान हो रहा है। इतना ही नहीं, लंबे समय से जमीनों की रजिस्ट्री में भी कमी आई है। इसी परिप्रेक्ष्य में रियल स्टेट कारोबारी 1 दिसंबर को धरना प्रदर्शन के लिए पटेल चौक पहुंचे थे, तभी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, जिसमें 6 पुलिसकर्मी भी घायल हुए, वहीं 2 प्रदर्शनकारी भी घायल हुए थे। 8 लोगो को इसमें आरोपी बनाकर गिरफ्तार भी किया गया था।

बड़े कारोबारियों को लाभ पहुंचाने सरकार ने बनाई नीति : देवेंद्र यादव

पुलिसिया कार्रवाई को अलोकतांत्रिक बताते हुए विधायक देवेंद्र यादव आज आम नागरिकों और कारोबारियों के समर्थन में एक दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि गाइडलाइन दरों में की गई अत्यधिक बढ़ोतरी गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों पर सीधा हमला है। सरकार की नीतियां छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री रोकने और बड़े कारोबारियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बनाई गई प्रतीत होती है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार को यह फैसला वापस लेना ही पड़ेगा। जब तक जनता के साथ न्याय नहीं होता उनकी लड़ाई जारी रहेगी।

बिलासपुर/रायपुर। हावड़ा-मुंबई मुख्य लाइन पर स्थित दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के बिलासपुर–झारसुगुड़ा सेक्शन में चौथीलाइन निर्माण का कार्य किया जा रहा है । इस कड़ी में चांपा-खरसिया सेक्शन के बाराद्वार स्टेशन में चौथीलाइन कनेक्टिविटी हेतु प्री-नॉन इंटरलॉकिंग/नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जायेगा । इस कार्य के फलस्वरुप कुछ यात्री गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा, जिसकी जानकारी इस प्रकार है :-

रद्द होने वाली गाडियां:-

दिनांक 09 से 13 दिसम्बर 2025 तक गाड़ी संख्या 68738/68737 बिलासपुर–रायगढ़-बिलासपुर मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी ।

दिनांक 08 से 12 दिसम्बर 2025 तक गाड़ी संख्या 68736 बिलासपुर–रायगढ़ मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी ।

दिनांक 09 से 13 दिसम्बर तक गाड़ी संख्या 68735 रायगढ़-बिलासपुर मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी ।

रास्ते में समाप्त/प्रारंभ होने वाली गाड़ी –

1) दिनांक 09 से 13 दिसम्बर 2025 तक गोंदिया से चलने वाली गाड़ी संख्या 68861 गोंदिया-झारसुगुड़ा मेमू पैसेंजर, बिलासपुर स्टेशन में समाप्त होगी तथा बिलासपुर-झारसुगुड़ा के मध्य रद्द रहेगी।

इसी प्रकार दिनांक 09 से 13 दिसम्बर 2025 तक झारसुगुड़ा से चलने वाली 68862 झारसुगुड़ा-गोंदिया मेमू पैसेंजर बिलासपुर स्टेशन से प्रारंभ होगी तथा झारसुगुड़ा-बिलासपुर के मध्य रद्द रहेगी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा 2023 के चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज़ों के सत्यापन की प्रक्रिया 8 से 12 दिसंबर तक चलेगी. सत्यापन का कार्य विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर स्थित क्षेत्रीय अपर संचालक (रूसा) कार्यालय में प्रतिदिन सुबह 10.30 से शाम 5.30 बजे तक दो पालियों में संपन्न होगा.

आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग डॉ. संतोष देवांगन ने बताया कि 430 पदों के विरुद्ध तीन गुना अभ्यर्थियों को दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बुलाया गया है. इसमें सामान्य वर्ग के कुल 538 जिसमें महिला 164 तथा 374 पुरुष, अन्य पिछड़ा वर्ग के 190 में से महिला 56 और 134 पुरुष, अनुसूचित जाति वर्ग के 159 में से महिला 46 और 113 पुरुष तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के 419 में से महिला 123 और 296 पुरुष शामिल होंगे. इसी तरह दिव्यांग वर्ग के 91, भूतपूर्व सैनिक के 206 अभ्यर्थी दस्तावेजों के सत्यापन में शामिल होंगे.

दस्तावेज़ सत्यापन के लिए आठ समितियाँ गठित

उच्च शिक्षा विभाग ने दस्तावेजों के सत्यापन कार्य को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए कुल आठ समितियाँ बनाई हैं. प्रत्येक समिति में प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक तथा वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं. सभी समितियाँ 08 से 12 दिसंबर 2025 तक प्रतिदिन निर्धारित समय में अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेज़ों का परीक्षण करेंगी.

इस संबंध में विस्तृत निर्देश उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट www. highereducation.cg.gov.in पर उपलब्ध हैं. यह प्रक्रिया भर्ती में पारदर्शिता बढ़ाने और चयन कार्य को समय सीमा के भीतर पूर्ण करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है.

रायपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देशानुसार खरीफ वर्ष 2025-26 में अवैध धान परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए लगातार सघन कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई खाद्य विभाग, राजस्व विभाग तथा मंडी समिति के संयुक्त टीम द्वारा 13 नवंबर से 1 दिसंबर में बीच की गई है। संयुक्त निरीक्षण दल ने रायपुर जिले में औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रायपुर टूरई कचरा मिल में रखे गए स्टॉक की गहन जांच की गई। दी गई जानकारी के अनुसार खरीफ सीजन 2025-26 में अब तक 42 प्रकरण दर्ज किए गए। 1537.60 क्विंटल धान जब्त किए गए।

13 नवम्बर से 1 दिसम्बर 2025 के बीच विभिन्न मंडी क्षेत्रों में संयुक्त टीमों द्वारा विशेष जांच अभियान चलाया गया। रायपुर मंडी क्षेत्र में कुल 12 प्रकरण के साथ सारागांव, सिलयारी, तर्रा, पथरी, मोहंदी, पावनी सहित अन्य स्थानों से 472 क्विंटल, नवापारा मंडी क्षेत्र से 10 प्रकरण के साथ तर्री, चंपारण, सेमरा टीला, पोड़, नवापारा, तामासिवनी क्षेत्रों से 167.40 क्विंटल जब्त की गई तथा कुर्रा पराग ट्रेडर्स राईस मिल से 508 क्विंटल जब्त किए गए। साथ मामलों में धारा 19 के तहत प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इसी तरह आरंग मंडी क्षेत्र में 3 प्रकरण के साथ आरंग तथा गुल्लू से 56.80 क्विंटल जब्त किया गया। रसाथ ही नेवरा मंडी क्षेत्र से 14 प्रकरण दर्ज करते हुए कोटा, शरारीडीह, नेवरा, खरोरा, तुलसी, परसदा आदि क्षेत्रों से 298.40 क्विंटल एवं अभनपुर मंडी क्षेत्र से 2 प्रकरण दर्ज करते हुए अभनपुर एवं चंडी क्षेत्र से 35 क्विंटल जब्त किया गया। सभी कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है।