रायपुर। मवेशियों की तस्करी और उन्हें कत्लखानों तक ले जाने से जुड़े मामलों में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि पुलिस द्वारा जब्त किए गए कृषि उपयोगी पशुओं को मुकदमे की सुनवाई पूरी होने तक आरोपी, वाहन चालक या कथित मालिक को सुपुर्दनामा पर नहीं सौंपा जा सकता। अदालत ने कहा कि ट्रायल पूरा होने तक ऐसे मवेशियों को केवल पंजीकृत गौशाला, गोसदन या गोरक्षण संस्थान की अभिरक्षा में ही रखा जाएगा।

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में कहा कि यदि पशु तस्करी के आरोपियों को ही जब्त मवेशी वापस सौंप दिए जाएं, तो छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 का मूल उद्देश्य ही निष्प्रभावी हो जाएगा। अदालत ने कहा कि यह कानून कृषि उपयोगी पशुओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है और इसकी भावना के विपरीत कोई आदेश नहीं दिया जा सकता।

झारखंड ले जाए जा रहे थे 28 मवेशी

मामला जशपुर जिले के मनोरा पुलिस चौकी क्षेत्र का है। पुलिस ने ट्रक क्रमांक एचआर-55-क्यू-5980 को पकड़कर उसमें लदे 23 नर और 5 मादा भैंसों को जब्त किया था। जांच में सामने आया कि इन मवेशियों को छत्तीसगढ़ से झारखंड के कत्लखाने ले जाया जा रहा था।

इस मामले में झारखंड के गुमला निवासी मो. वसीम कुरैशी ने स्वयं को मवेशियों का मालिक बताते हुए उन्हें सुपुर्दनामे पर देने की मांग की थी। हालांकि, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) जशपुर ने उसका आवेदन खारिज कर दिया। बाद में सेशन कोर्ट ने भी निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा।

सिंगल बेंच से लार्जर बेंच तक पहुंचा मामला

निचली अदालतों के आदेश को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के दौरान सिंगल बेंच ने जलील अंसारी बनाम छत्तीसगढ़ शासन मामले में दिए गए पूर्व निर्णय पर पुनर्विचार की आवश्यकता महसूस की और पूरे प्रकरण को निर्णय के लिए डिवीजन (लार्जर) बेंच के पास भेज दिया।

विशेष कानून को मिलेगी प्राथमिकता

डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में कहा कि छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 की धारा 7 और 18 स्पष्ट रूप से प्रावधान करती हैं कि मुकदमे के अंतिम निर्णय तक जब्त पशुओं को पंजीकृत गौशालाओं, गोसदनों या गोरक्षण संस्थानों की अभिरक्षा में रखा जाएगा।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह अधिनियम एक विशेष कानून (Special Law) है, इसलिए ऐसे मामलों में इसकी व्यवस्था सामान्य आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के प्रावधानों पर प्रभावी रहेगी। ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेट सामान्य धाराओं का सहारा लेकर आरोपियों, वाहन चालकों या कथित मालिकों को जब्त मवेशियों की सुपुर्दगी नहीं दे सकते।

कानून के उद्देश्य को नहीं किया जा सकता निष्प्रभावी

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यदि पशु तस्करी के आरोपियों को ही जब्त मवेशी वापस सौंप दिए जाएं, तो इससे कानून बनाने का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। इसलिए ट्रायल पूरा होने तक ऐसे पशुओं को केवल पंजीकृत गौशाला, गोसदन या गोरक्षण संस्थान की अभिरक्षा में ही रखा जाएगा।

बलौदा-बाजार। नगर के गौरव पथ स्थित पीतल सामान के कारोबारी राजकुमार सराफ के मकान और कारखाने में देर रात ईडी व आईटी की टीम ने छापा मारा है. बताया जा रहा है कि कारोबारी के लड़के शराब के कारोबार से भी जुड़े हुए हैं.

एक तरफ घर के अंदर ED-IT के अधिकारी अपनी तफ्तीश कर रहे हैं, वहीं बाहर स्थानीय पुलिस के जवान तैनात हैं. घर से बाहर निकले अधिकारी ने कुछ भी कहने से इंकार किया है. लेकिन इतना जरूर है कि कारोबारी परिवार राजनीतिक पहुंच वाला है., जिसकी वजह से इस कार्रवाई को मनी लांड्रिंग से भी जोड़कर देखा जा रहा है.

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेह प्रशासन की अवधारणा निरंतर सशक्त हो रही है। राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निराकरण हो। इसी उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री हेल्पलाइन आज नागरिकों और शासन के बीच विश्वास का सशक्त सेतु बनकर उभरी है। इसके माध्यम से लोगों की शिकायतों का गंभीरतापूर्वक निराकरण कर उन्हें बिना अनावश्यक परेशानी के सरकारी सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप प्रत्येक शिकायत को प्राथमिकता के साथ निराकृत करने की दिशा में रायगढ़ जिला प्रशासन प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में प्राप्त प्रत्येक प्रकरण की नियमित समीक्षा और सतत मॉनिटरिंग के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि नागरिकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर समाधान प्राप्त हो।

इसी क्रम में रायगढ़ जिले के रुद्रा बेहरा, विश्वनाथन मोहन राव तथा इलियास लोमगा ने ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत प्राप्त होते ही जिला परिवहन विभाग ने प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की। विभाग द्वारा सभी औपचारिकताएं समयबद्ध रूप से पूर्ण करते हुए तीनों शिकायतों का निर्धारित अवधि के भीतर सफलतापूर्वक निराकरण कर दिया गया।

समस्या का समाधान होने पर तीनों हितग्राहियों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से उनकी शिकायत पर शीघ्र कार्रवाई हुई और बिना किसी अनावश्यक विलंब के समाधान मिलने से उन्हें बड़ी राहत मिली। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन आम नागरिकों के लिए अत्यंत उपयोगी व्यवस्था है, जिसके माध्यम से सरकारी सेवाएं अधिक सरल, सहज, पारदर्शी और प्रभावी रूप से उपलब्ध हो रही हैं। हितग्राहियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जिला प्रशासन तथा परिवहन विभाग के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इस व्यवस्था की सराहना की।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार का उद्देश्य केवल शिकायतों का निराकरण करना नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक को यह विश्वास दिलाना है कि शासन उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील, उत्तरदायी और प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन इसी जनहितैषी सोच का सशक्त माध्यम बनकर प्रदेश में सुशासन की नई कार्य संस्कृति स्थापित कर रही है। समयबद्ध कार्रवाई, पारदर्शी प्रक्रिया और नागरिक संतुष्टि पर आधारित यह व्यवस्था शासन और जनता के बीच विश्वास को निरंतर मजबूत कर रही है तथा जनकेंद्रित प्रशासन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

रायपुर। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और कबीरधाम जिले के प्रभारी मंत्री एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर विभिन्न विभागों के कार्यों, जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति तथा विकास कार्यों की विस्तार से समीक्षा की।

अवैध शराब बिक्री पर हो सख्त कार्रवाई

बैठक में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि जिले में किसानों को खाद की उपलब्धता समान रूप से सुनिश्चित की जाए तथा सभी सहकारी समितियों में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध रहे। उन्होंने आबकारी विभाग को निर्देश दिए कि अवैध शराब बिक्री पर सख्त कार्रवाई की जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब बिक्री और अवैध चखना दुकानों पर पुलिस विभाग के साथ संयुक्त अभियान चलाकर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें। गोधाम की समीक्षा के दौरान बताया गया कि अभी जिले में 17 गोठानों की स्वीकृति मिली है। उन्होंने 10 अगस्त तक सभी का पंजीयन पूर्ण करने के निर्देश दिए। मत्स्य पालन विभाग की समीक्षा में उन्होंने कहा कि वर्तमान में जिले में लगभग 30 हजार मीट्रिक टन मछली उत्पादन हो रहा है, जिसे बढ़ाकर 35 हजार मीट्रिक टन करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाए।

जिले की अर्थव्यवस्था और जीडीपी बढ़ाने सभी विभाग करें प्रयास

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि जिले की अर्थव्यवस्था और जीडीपी बढ़ाने की दिशा में सभी विभाग प्रयास करें। नगरीय निकायों में पट्टा सर्वेक्षण एवं लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए उन्होंने निराकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। सरस्वती साइकिल योजना की समीक्षा के दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा कि साइकिलों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। वेंडर द्वारा उपलब्ध कराई गई साइकिलें गुणवत्तापूर्ण होने पर ही स्वीकार की जाएं। गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर संबंधित के ऊपर कार्रवाई की जाएगी।

समय-सीमा में आवास निर्माण कराएं पूर्ण

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जिले में गुलाबी चने के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रबी सीजन में इसका रकबा एवं उत्पादन बढ़ाने हेतु आवश्यक कदम उठाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए उप मुख्यमंत्री ने समय-सीमा में आवास निर्माण पूर्ण कराने, जनजागरूकता बढ़ाने तथा किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए।

मरम्मत योग्य सड़कों का शीघ्र कराएं सुधार

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले की बिहान समूह की महिलाएं सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर पैनल स्थापना का कार्य कर रही हैं और यह प्रदेश का पहला ऐसा समूह है। उन्होंने इन महिला समूहों को अन्य कार्यों के लिए भी अनुबंध उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए। सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मरम्मत योग्य सड़कों का शीघ्र सुधार कराने और सभी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे सीधे अंतिम व्यक्ति तक-उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन

उद्योग एवं जिले के प्रभारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने अधिकारियों से कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे आम लोगों और अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए। जनप्रतिनिधियों द्वारा बताई गई समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाए तथा योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग कर कमियों में तत्काल सुधार सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से विभागीय दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करते हुए बेहतर कार्य अपनाने और विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने कहा कि सभी पटवारी अपने मुख्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। इसके लिए कलेक्टर को आवश्यक आदेश जारी करने के निर्देश दिए।

अधिक से अधिक घरों में सोलर रूफटॉप पैनल

श्रम विभाग की समीक्षा में उन्होंने सभी विकासखंड मुख्यालयों में पंजीयन शिविर आयोजित कर अधिक से अधिक श्रमिकों का पंजीयन कराने के निर्देश दिए। शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि जिन शिक्षकों का अन्यत्र अटैचमेंट किया गया है, उन्हें तत्काल मूल पदस्थापना स्थल पर भेजा जाए ताकि विद्यालयों में नियमित शिक्षण कार्य प्रभावित न हो। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत अधिक से अधिक घरों में सोलर रूफटॉप पैनल लगाने के लिए अभियान चलाने के निर्देश भी दिए।

धान खरीदी हो पूरी तरह पारदर्शी और व्यवस्थित- सांसद संतोष पाण्डेय

सांसद संतोष पाण्डेय ने जिले की धान खरीदी व्यवस्था की समीक्षा के दौरान धान उठाव में अनियमितताओं पर की गई कार्रवाई की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि धान खरीदी पूरी तरह पारदर्शी और व्यवस्थित होनी चाहिए तथा किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान जिले में संचालित अटल टिंकरिंग लैब की प्रगति की जानकारी लेते हुए कहा कि इन प्रयोगशालाओं का बेहतर उपयोग विद्यार्थियों में नवाचार, वैज्ञानिक सोच और तकनीकी कौशल विकसित करने के लिए किया जाए। जिले के सहकारी शक्कर कारखाने की समीक्षा के दौरान उत्पादन क्षमता एवं शक्कर रिकवरी बढ़ाने के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि किसानों को अधिक लाभ मिल सके। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को समय पर आयुष्मान कार्ड का लाभ और निःशुल्क उपचार की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

समाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से कोई भी पात्र व्यक्ति न रहे वंचित- भावना बोहरा

पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि जिन जर्जर भवनों में आंगनबाड़ी संचालित हो रही हैं, उनका सर्वे कराया जाए तथा ऐसे भवनों में आंगनबाड़ी संचालन बंद कर सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने छात्रावासों में अधीक्षकों की उपलब्धता एवं आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश आदिवासी विकास विभाग को दिए। शिक्षा विभाग की समीक्षा में उन्होंने कहा कि संकुल एवं अन्य बैठकें विद्यालय समय के बाद आयोजित की जाएं ताकि शिक्षण कार्य प्रभावित न हो और शिक्षक नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित रहें। समाज कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने वृद्धावस्था, विधवा एवं अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रहे, इसके लिए गांव में सर्वे कर पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए।

बैठक में कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुरेश चंद्रवंशी, जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू, जिला पंचायत उपाध्यक्ष कैलाश चंद्रवंशी, राजेन्द्र चंद्रवंशी, नगर पालिका अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी, सहपुर लोहारा सरिता संतोष मिश्रा, जनपद अध्यक्ष सुषमा गणपत बघेल, कलेक्टर गोपाल वर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं जिला अधिकारी उपस्थित थे।

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अतिथि शिक्षकों के हित में बड़ा फैसला लिया है। अब अतिथि शिक्षकों को भी 10 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलेगा। प्रदेश के शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। 

शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह लिखा, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के हित में स्कूल शिक्षा विभाग का एक और महत्वपूर्ण निर्णय। अतिथि शिक्षकों को उनकी कार्य-सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने सत्र के दौरान कुल 10 आकस्मिक अवकाश (CL) प्रदान करने का निर्णय लिया है।

अतिथि शिक्षक साथियों को कार्यभार ग्रहण करते ही 1 दिवस की CL पात्रता होगी। साथ ही प्रत्येक 30 दिवस का कार्य पूर्ण होने पर 1 अतिरिक्त CL अर्जित होगी। अतिथि शिक्षक सत्र के दौरान उपलब्ध अवकाश में से एक बार में अधिकतम 3 CL ले सकेंगे।

स्कूल शिक्षा विभाग प्रदेश के शिक्षकों के हितों की रक्षा और उनके कार्य परिवेश को बेहतर बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी करने हेतु विभाग को निर्देशित किया गया है।

रायपुर। CGPSC भर्ती घोटाले में अब ईडी की एंट्री हो गई है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी को ईडी ने पेपर लीक और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया और रायपुर की स्पेशल कोर्ट से सोनवानी की एक सप्ताह की रिमांड मांगी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ईडी की अर्जी स्वीकार करते हुए उन्हें 7 दिन की रिमांड पर सौंपा है।

सीबीआई जांच के बाद अब ईडी इस मामले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करेगी। इस संबंध में एजेंसी सोनवानी से सभी पहलुओं पर गहन पूछताछ करेगी। माना जा रहा है कि पूछताछ के दौरान भर्ती प्रक्रिया में हुए पैसों के लेन-देन, अवैध कमाई और उससे जुड़े वित्तीय नेटवर्क से जुड़े अहम खुलासे हो सकते हैं। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सोनवानी को सात दिन की ईडी रिमांड पर सौंपा है।

रायपुर। कारगिल युद्ध में अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान का परिचय देने वाले छत्तीसगढ़ के वीर शहीद कौशल यादव के शहीद दिवस पर शनिवार को राजधानी रायपुर के आकाशवाणी तिराहे पर उनकी प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने शहीद कौशल यादव को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने केवल यादव समाज या छत्तीसगढ़ का ही नहीं, बल्कि पूरे भारत का गौरव बढ़ाया है। उनका बलिदान सदैव देशवासियों को राष्ट्रसेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा।

सांसद श्री अग्रवाल ने कहा कि वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद कौशल यादव ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। ऐसे वीर सपूतों को देश कभी भूल नहीं सकता। उन्होंने शहीद के माता-पिता और परिवारजनों को नमन करते हुए कहा कि ऐसे वीर पुत्र को जन्म देने वाला परिवार पूरे राष्ट्र के सम्मान का अधिकारी है।

उन्होंने कहा कि शहीद किसी एक परिवार, समाज या जाति के नहीं होते, बल्कि पूरे देश के होते हैं। उनका सम्मान करना और उनके बलिदान को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना हम सभी का दायित्व है।

सांसद श्री अग्रवाल ने रायपुर में सभी वीर सैनिकों और शहीदों की स्मृतियों को एक स्थान पर संरक्षित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि शहर में एक “शहीद गैलरी” का निर्माण किया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि काली मंदिर के समीप पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग की दीवार के पास उपलब्ध स्थान पर सभी वीर शहीदों की प्रतिमाएं स्थापित कर एक प्रेरणादायी शहीद गैलरी विकसित की जाए।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में अनेक शहीदों की प्रतिमाएं अलग-अलग स्थानों पर स्थापित हैं, लेकिन यदि उन्हें एक स्थान पर सम्मानपूर्वक संजोया जाए तो यह रायपुर और छत्तीसगढ़ के बच्चों एवं युवाओं के लिए राष्ट्रभक्ति की एक जीवंत पाठशाला बन सकती है। यहां आने वाला हर व्यक्ति देश के वीरों के त्याग और पराक्रम से प्रेरणा प्राप्त करेगा।

सांसद श्री अग्रवाल ने कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व सैनिकों का विशेष सम्मान करते हुए कहा कि आज यदि देश का प्रत्येक नागरिक सुरक्षित और शांतिपूर्ण जीवन जी पा रहा है तो उसके पीछे भारतीय सेना के जवानों का त्याग, समर्पण और अदम्य साहस है। उन्होंने युवाओं से अधिक से अधिक संख्या में भारतीय सेना में शामिल होकर राष्ट्रसेवा का संकल्प लेने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि शहीद कौशल यादव की प्रतिमा केवल एक स्मारक नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए राष्ट्रभक्ति, साहस और कर्तव्यनिष्ठा का प्रेरणा-स्तंभ है।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने शहीद कौशल यादव के नाम पर चौक निर्माण और प्रतिमा स्थापना के लिए यादव समाज तथा इस कार्य में सहयोग देने वाले सभी जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और नागरिकों को बधाई देते हुए कहा कि यह पहल समाज में राष्ट्रभक्ति की भावना को और अधिक सशक्त करेगी।

कार्यक्रम में नागरिक आपूर्ति निगम अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, नगर निगम सभापति सूर्यकांत राठौर, जोन अध्यक्ष अंबर अग्रवाल, मुरली शर्मा, पार्षद अमर गिदवानी, भूतपूर्व सैनिक एवं गणमान्यजन उपस्थित रहे।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपने सार्वजनिक जीवन के प्रत्येक दायित्व का निर्वहन सदैव निष्ठा, ईमानदारी और पूर्ण समर्पण के साथ किया है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में उनकी कार्यशैली, संगठनात्मक क्षमता और राष्ट्रहित के प्रति समर्पण सभी के लिए प्रेरणास्रोत रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों के दौरान केंद्रीय मंत्री के रूप में धर्मेंद्र प्रधान ने विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विशेष रूप से केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन, शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार, तकनीकी एवं उच्च शिक्षा के विस्तार तथा विद्यार्थियों के लिए नए अवसरों के सृजन में उनका योगदान अत्यंत उल्लेखनीय रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए अपने पद से त्यागपत्र देने का उनका निर्णय सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों, मर्यादा और सिद्धांतों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का परिचायक है। यह निर्णय सार्वजनिक जीवन में उत्तरदायित्व और नैतिक आचरण का एक प्रेरक उदाहरण भी है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धर्मेंद्र प्रधान के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रसेवा के उनके सतत प्रयास आगे भी देश के विकास और जनकल्याण को नई दिशा देते रहेंगे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में आरोपी कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत 5 अगस्त तक बढ़ाई। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता रायपुर कोर्ट पहुंचे और जेल भेजे जाने से पहले रामगोपाल अग्रवाल से मुलाकात की। बघेल ने कहा कि राजनीतिक लाभ लेने और पार्टी को बदनाम करने के उद्देश्य से सरकार केंद्रीय व राज्य की जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है।

EOW और ED के अनुसार, रामगोपाल अग्रवाल पर शराब घोटाले, कोल लेवी (कोयला लेवी) और कस्टम मिलिंग से जुटाए गए अवैध पैसों को ठिकाने लगाने (मनी लॉन्ड्रिंग) में मुख्य भूमिका निभाने का आरोप है। बताया जा रहा है कि कोयला घोटाले से जुड़े 52 करोड़ रुपये के ट्रांसफर में देवेंद्र डड़सेना की भूमिका रही है। रामगोपाल अग्रवाल और देवेंद्र डड़सेना से करीब तीन घंटे तक संयुक्त पूछताछ की गई थी, लेकिन रामगोपाल किसी भी तरह की राशि के ट्रांसफर से इनकार किए। जांच एजेंसी का दावा है कि रामगोपाल अग्रवाल के माध्यम से कोयला, शराब और कस्टम मिलिंग घोटालों से जुड़े करीब 800 करोड़ रुपये इधर-उधर ट्रांसफर किए गए। हालांकि रामगोपाल अग्रवाल इन सभी आरोपों को खारिज किए थे।

शराब कारोबार में 3,400 करोड़ का हुआ है घोटाला : जांच एजेंसी

कोयला घोटाला मामले में रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद ईओडब्ल्यू-एसीबी ने उन्हें शराब घोटाला मामले में भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में वे न्यायियक रिमांड पर थे। आज रिमांड खत्म होने पर रामगोपाल को कोर्ट में पेश किया गया, जहां 5 अगस्त तक रिमांड बढ़ा दी गई है। बता दें कि रविवार को जांच एजेंसी रामगोपाल अग्रवाल को सेंट्रल जेल ले गई थी, जहां शराब घोटाला मामले के मुख्य आरोपी अनवर ढेबर के सामने बैठाकर पूछताछ की थी। जांच एजेंसी का दावा है कि शराब कारोबार में करीब 3,400 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है।

दुर्ग। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा वापस ले लेना चाहिए। किसी एक व्यक्ति की गलती के लिए मंत्री काे इस्तीफा नहीं देना चाहिए।

शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा है कि एक विभाग में कई हजार कर्मचारी काम करते हैं। ऐसे में किसी अन्य व्यक्ति की गलती के लिए मंत्री को जिम्मेदार ठहराकर इस्तीफा मांगना उचित नहीं है। कोई भी मंत्री नहीं चाहेगा कि उसके विभाग में इस तरह से पेपर लीक हो।

गजेंद्र यादव ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के कार्यों की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। पुरानी मैकाले शिक्षा पद्धति में बदलाव करते हुए नई शिक्षा नीति (NEP) लाने में धर्मेंद्र प्रधान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार और नई शिक्षा नीति के माध्यम से देश की शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वापस लिया जाना चाहिए।

रायपुर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर देशभर में सियासत तेज हो गई है. पीसीसी चीफ दीपक बैज ने एक्स पर वीडियो जारी किया है. बैज ने कहा कि यह नैतिकता के आधार पर नहीं मजबूरी में दिया इस्तीफा है. युवाओं की एकजुट आवाज, लोकतांत्रिक संघर्ष और राहुल गांधी के लगातार समर्थन ने सत्ता को जवाबदेह बनने पर मजबूर कर दिया. यह सिर्फ एक इस्तीफा नहीं, बल्कि देश के करोड़ों छात्रों और युवाओं के संघर्ष की जीत है.

पीएम ने अपनी कुर्सी बचाने प्रधान से मांगा इस्तीफा : दीपक बैज

पीसीसी चीफ दीपक बैज ने वीडियो में लिखा कि यह नैतिकता के आधार पर नहीं मजबूरी में दिया इस्तीफा है. और वो इसलिए क्योंकि दिल्ली के जंतर-मंतर समेत कई शहरों में प्रदर्शन चल रहा है. सरकार ने बात तक नहीं की, उलटा छात्रों पर बर्बर्तापूर्वक लाठीचार्ज किया गया. यह इस्तीफा इसलिए दिया गया क्योंकि प्रधानमंत्री की कुर्सी खतरे में आ गई. देश के युवाओं ने प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया था. प्रधानमंत्री ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है. लेकिन उनपर जो कार्रवाई हुई, उसको सदियों तक याद रखा जाएगा.

बिलासपुर/रायपुर। भारतीय रेल की स्वदेशी अत्याधुनिक ट्रेन सुरक्षा प्रणाली 'कवच' के अंतर्गत 23 जुलाई 2026 को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपूर रेल मण्डल के अंतर्गत कलमना–सालवा (25 किलोमीटर) रेलखंड में सायं 15:00 बजे से 17:30 बजे तक SIL-4 स्तर का कवच ट्रायल ब्रेकिंग मोड ऑन में सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। इस परीक्षण के दौरान कवच प्रणाली की विभिन्न सुरक्षा सुविधाओं का परीक्षण किया गया, जो पूरी तरह सफल रहा।

परीक्षण के दौरान सिग्नल आस्पेक्ट की पहचान, स्वचालित ब्रेकिंग (ऑटोमैटिक ब्रेकिंग), स्वचालित गति नियंत्रण (ऑटोमैटिक स्पीड कंट्रोल) तथा आपातकालीन SOS प्रणाली (आपातकालीन अलर्ट) का परीक्षण किया गया और सभी परीक्षण संतोषजनक पाए गए।

सामान्य परिस्थितियों में लाल सिग्नल मिलने पर लोको पायलट स्वयं ब्रेक लगाता है। यदि किसी कारणवश लोको पायलट समय पर ब्रेक लगाने में असमर्थ रहता है, तो कवच प्रणाली स्वतः सिग्नल की स्थिति का पता लगाकर स्वचालित रूप से ब्रेक लगा देती है, जिससे ट्रेन सुरक्षित रूप से रुक जाती है और सिग्नल पास्ड एट डेंजर (SPAD) जैसी घटनाओं की संभावना को प्रभावी रूप से रोका जा सकता है।

स्वचालित गति नियंत्रण परीक्षण के दौरान यह परखा गया कि रेलखंडों एवं यार्डों में निर्धारित गति प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित हो। यदि लोको पायलट निर्धारित सीमा के अनुरूप गति नियंत्रित नहीं कर पाता, तो कवच प्रणाली स्वतः हस्तक्षेप कर ट्रेन की गति को निर्धारित सीमा के भीतर ले आती है, जिससे संरक्षित रेल संचालन सुनिश्चित होता है।

आपातकालीन SOS सुविधा का परीक्षण स्टेशन तथा लोको दोनों स्तरों से किया गया। यदि लोको पायलट रेलखंड में किसी असामान्य या आपात स्थिति को देखता है, तो वह तत्काल SOS अलर्ट (आपातकालीन अलर्ट) जारी कर सकता है। यह अलर्ट निकटवर्ती स्टेशनों एवं आसपास संचालित लोकोमोटिवों तक तुरंत पहुँच जाता है, जिसके बाद आवश्यकता पड़ने पर संबंधित ट्रेनों में स्वचालित ब्रेकिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसी प्रकार यदि स्टेशन मास्टर किसी आपात स्थिति का पता लगाता है, तो वह भी SOS (आपातकालीन अलर्ट) जारी कर सकता है। यह सुविधा आपातकालीन परिस्थितियों में संभावित दुर्घटनाओं की रोकथाम तथा संरक्षित रेल संचालन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

इस ट्रायल के दौरान लोको पायलट, सहायक लोको पायलट, लोको इंस्पेक्टर, उप मुख्य सिग्नल एवं दूरसंचार अभियंता (परियोजना), नागपुर तथा सहायक मंडल सिग्नल एवं दूरसंचार अभियंता (परियोजना), नागपुर उपस्थित रहे।

'कवच' भारतीय रेल द्वारा विकसित एक अत्याधुनिक स्वदेशी ट्रेन संरक्षा प्रणाली है, जो सिग्नल उल्लंघन की रोकथाम, गति नियंत्रण तथा आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित संरक्षा प्रतिक्रिया सुनिश्चित कर रेल संचालन को अधिक संरक्षित, विश्वसनीय एवं तकनीक-संचालित बना रही है।

बिलासपुर। शराब घोटाला मामले से जुड़े ओवरटाइम स्कैम में 4 आरोपियों को हाईकोर्ट ने नियमित जमानत दे दी है। कोर्ट ने आरोपी संजीव जैन और राजीव द्विवेदी समेत चार आरोपियों को 10-10 लाख रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो सक्षम जमानतदार पेश करने की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया है।

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत के सामने कई महत्वपूर्ण तर्क रखते हुए सबसे प्रमुख मुद्दा सिद्धार्थ सिंघानिया की भूमिका को लेकर उठाया गया। बचाव पक्ष ने कहा कि संबंधित कंपनी के मैनपावर कॉन्ट्रैक्ट का संचालन सिद्धार्थ सिंघानिया कर रहे थे, लेकिन उन्हें आरोपी बनाने के बजाय गवाह बनाया गया। वहीं, कंपनी के निदेशकों को आरोपी बना दिया गया, जबकि उनकी भूमिका अलग थी।

बचाव पक्ष ने कोर्ट को बताया कि शराब घोटाले के मूल अपराध में संजीव जैन को गवाह बनाया गया था, लेकिन उसी मामले से निकले कथित ओवरटाइम घोटाले में उन्हें आरोपी बना दिया गया। यह भी दलील दी गई कि कंपनी के मैनपावर कॉन्ट्रैक्ट का पूरा संचालन सिद्धार्थ सिंघानिया के हाथ में था।

मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने कहा, कि जांच पूरी हो चुकी है और 18 मई 2026 को चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। आरोपी ईओडब्ल्यू के नोटिस पर लगातार उपस्थित होते रहे और जांच में पूरा सहयोग करते रहे। इसके बावजूद एफआईआर दर्ज होने के करीब 18 महीने बाद, 4 मई 2026 को उनकी गिरफ्तारी की गई।

मामले की सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि इसी मामले के एक अन्य सह-आरोपी को पहले ही हाईकोर्ट से नियमित जमानत मिल चुकी है। इसलिए समानता के सिद्धांत के आधार पर भी आरोपियों को राहत दिए जाने की मांग की गई।

सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने माना कि रिकॉर्ड के आधार पर आरोपियों की कथित भूमिका प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आती, बल्कि मामले में दबावपूर्वक वसूली किए जाने के आरोप हैं। साथ ही जांच पूरी हो चुकी है, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और आरोपी लंबे समय से न्यायिक हिरासत में हैं। ऐसे में नियमित जमानत देने के पर्याप्त आधार मौजूद हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने संजीव जैन, राजीव द्विवेदी समेत चारों आरोपियों को नियमित जमानत दी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल, रायपुर द्वारा आयोजित प्रयोगशाला परिचारक के रिक्त पदों पर लिखित भर्ती परीक्षा (PSLA-26) का आयोजन 26 जुलाई 2026 (रविवार) को जिले के 52 परीक्षा केंद्रों में किया जाएगा। परीक्षा सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक आयोजित होगी। इस संबंध में कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देशानुसार कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रेडक्रॉस सोसायटी सभाकक्ष में अपर कलेक्टर नवीन ठाकुर ने ब्रीफिंग मीटिंग ली।

परीक्षा के सुचारु और व्यवस्थित संचालन के लिए डिप्टी कलेक्टर उत्तम प्रसाद रजक को नोडल अधिकारी तथा विशेष रोजगार कार्यालय, रायपुर के रोजगार अधिकारी केदारनाथ पटेल को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

16 हजार से अधिक अभ्यर्थी होंगे शामिल

परीक्षा में कुल 16 हजार 987 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा से संबंधित गोपनीय सामग्री का वितरण 26 जुलाई को सुबह 6:00 बजे जिला कोषालय, कलेक्टर परिसर, रायपुर से किया जाएगा।

सभी केंद्रों पर मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश

अपर कलेक्टर ठाकुर ने परीक्षा के शांतिपूर्ण संचालन के लिए सभी पर्यवेक्षकों तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक तैयारियां समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर पेयजल, विद्युत, बैठक व्यवस्था सहित सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं पहले से सुनिश्चित की जाएं तथा आयोग द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए।

उन्होंने पर्यवेक्षकों को निर्देशित किया कि प्रत्येक परीक्षार्थी के परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पूर्व फ्रिस्किंग की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पूर्ण कराई जाए, ताकि परीक्षा व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके।

 बिलासपुर। हाई कोर्ट ने सेंट्रल जेल में स्टाफ की कमी बताकर महिला वार्डर को चाइल्ड केयर लीव नहीं दिए जाने के खिलाफ पेश याचिका में कहा, जब कोई कर्मचारी छत्तीसगढ़ सिविल सर्विसेज़ (लीव) रूल्स की शर्तें पूरी कर लेता है, तो स्टाफ की कमी या एडमिनिस्ट्रेटिव ज़रूरतों के आधार पर चाइल्ड केयर लीव देने से मना नहीं किया जा सकता, इसका मकसद बच्चे के शुरुआती सालों में उसकी सही देखभाल और परवरिश करना है। इसके साथ जस्टिस विभु दत्त गुरू की सिंगल बेंच ने याचिकाकर्ता को चाइल्ड केयर लीव देने का आदेश दिया है।

याचिकाकर्ता मंदा तिवारी केन्द्रीय जेल बिलासपुर में जेल वार्डर के पद में पदस्थ हैं। 10 सितंबर 2025 को उन्हें जुड़वां बच्चों का जन्म हुआ। 13 मई 2026 से 11 जुलाई 2026 तक के समय के लिए चाइल्ड केयर लीव दी गई थी। इसके बाद बच्चों की कम उम्र और उनकी लगातार मैटरनल केयर की ज़रूरत को देखते हुए, याचिकाकर्ता ने चाइल्ड केयर लीव को और 60 दिनों के लिए बढ़ाने के लिए एक आवेदन दिया।

उसके आवेदन को यह कहते हुए खारिज किया गया कि स्टाफ की कमी या एडमिनिस्ट्रेटिव परेशानी महिला जेल की सुरक्षा ज़रूरतों और महिला वार्डर की सीमित उपलब्धता को देखते हुए याचिकाकर्ता की रिक्वेस्ट नहीं मानी गई।

इसके खिलाफ पेश याचिका में हाईकोर्ट ने जेल अधीक्षक से शपथपत्र में जवाब मांगा था। जेल अधीक्षक की ओर से जवाब आने के बाद हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि स्टाफ की कमी या एडमिनिस्ट्रेटिव ज़रूरतें कानूनी फायदे से इनकार करने का सही आधार नहीं बन सकतीं। सर्विस की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सही एडमिनिस्ट्रेटिव इंतज़ाम करना एम्प्लॉयर का काम है और ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव रुकावटें कानूनी हक को ओवरराइड नहीं कर सकतीं।

कोर्ट ने कहा कि चाइल्ड केयर लीव देने के पीछे के मकसद, पिटीशनर के जुड़वां बच्चों की कम उम्र और यह मानी हुई बात कि पिटीशनर अभी भी इस फायदे के लिए एलिजिबल है, को ध्यान में रखते हुए, सिर्फ स्टाफ की कमी के आधार पर पिटीशनर की रिक्वेस्ट को खारिज करना मनमाना है।

बता दें कि हाई कोर्ट के आदेश पर जेल अधीक्षक ने शपथपत्र प्रस्तुत कर यह जानकारी दी कि बिलासपुर सेंट्रेल जेल में 3 वार्डर की 106 मंज़ूर पोस्ट हैं, जिनमें से 82 पोस्ट भरी हुई हैं और 24 पोस्ट खाली हैं। आगे यह भी कहा गया है कि सेंट्रल जेल, बिलासपुर में सिर्फ 13 महिला वार्डर पोस्टेड हैं, और महिला वार्डर की कमी और एडमिनिस्ट्रेटिव ज़रूरतों की वजह से पिटीशनर की और चाइल्ड केयर लीव देने की रिक्वेस्ट को मना कर दिया गया था।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बेंगलुरु दौरे से वापस रायपुर लौट आए हैं। इस दौरान उन्होंने अपने बेंगलुरु प्रवास और प्रदेश में चल रही मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना को लेकर जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि वे सत्य साईं ट्रस्ट के सद्गुरु मधुसूदन साईं के 47वें जन्मोत्सव समारोह में शामिल होने बेंगलुरु गए थे। सत्य साईं ट्रस्ट का छत्तीसगढ़ में भी एक बड़ा अस्पताल संचालित हो रहा है, जहां 15 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के हृदय रोग का निःशुल्क इलाज किया जाता है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट की ओर से आने वाले समय में प्रदेश में और भी अस्पताल खोले जाने की योजना है। 

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना को लेकर कहा कि प्रदेश में लोगों के बिजली बिल लंबे समय से पेंडिंग होने की शिकायतें सामने आती थीं। कोरोना काल के दौरान भी कई लोगों के बिजली बिल लंबित हो गए थे। ऐसे उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है।

साय ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं का बिजली बिल अधिक बढ़ गया है, उन्हें संबंधित बिजली कार्यालय में पंजीयन कराना है। अब तक 42 हजार से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिल चुका है और यह संख्या आगे और बढ़ने की संभावना है।

सीएम साय के मुताबिक, योजना के तहत उपभोक्ताओं को राहत देते हुए 700 करोड़ रुपये से अधिक का बिजली सरचार्ज माफ किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य आम लोगों को बिजली बिल के बढ़े हुए भार से राहत देना और लंबित बिलों के समाधान की दिशा में प्रभावी कदम उठाना है।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज कर्नाटक के सत्य साई ग्राम, मुद्देनहल्ली का दौरा कर शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण एवं मानवीय मूल्यों पर आधारित समग्र सेवा मॉडल का अवलोकन किया। उन्होंने वन वर्ल्ड वन फैमिली मिशन के संस्थापक सद्गुरु मधुसूदन साई से भेंट कर छत्तीसगढ़ में जनकल्याणकारी सेवाओं के विस्तार, विशेष रूप से निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण और मूल्य आधारित शिक्षा के क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ का आधार केवल आर्थिक प्रगति नहीं, बल्कि स्वस्थ, शिक्षित और संस्कारित समाज है। राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण को सुशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रखते हुए अंतिम व्यक्ति तक गुणवत्तापूर्ण सेवाएं पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि समाजसेवी संस्थाओं के अनुभव, नवाचार और सेवा भावना से जनकल्याण के प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल, रायपुर द्वारा पूर्णतः निःशुल्क बाल हृदय शल्य चिकित्सा (पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी) के माध्यम से हजारों बच्चों को नया जीवन देने के कार्य की मुख्यमंत्री ने विशेष सराहना की। उन्होंने इसे मानवता और सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण बताते हुए अस्पताल के विस्तार, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल की स्थापना तथा भविष्य में स्वास्थ्य सेवाओं के व्यापक विस्तार की संभावनाओं पर चर्चा की।

मुख्यमंत्री श्री साय मूल्य आधारित शिक्षा पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सम्मेलन में विश्व के लगभग 25 देशों से आए 100 से अधिक शिक्षकों एवं शिक्षाविदों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आधुनिक शिक्षा केवल ज्ञान अर्जित करने का माध्यम नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण, सेवा, करुणा, नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व का भी आधार होनी चाहिए। मूल्य आधारित शिक्षा ही संवेदनशील नागरिकों और सशक्त राष्ट्र का निर्माण करती है।

मुख्यमंत्री ने श्री सत्य साई अन्नपूर्णा ट्रस्ट द्वारा संचालित साईश्योर न्यूट्रास्यूटिकल्स इकाई का भी अवलोकन किया। साईश्योर मल्टी-न्यूट्रिएंट हेल्थ मिक्स के माध्यम से देश के 25 राज्यों एवं 4 केंद्रशासित प्रदेशों में लगभग एक करोड़ बच्चों तक पोषण सहायता पहुंचाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने इस पहल की सराहना करते हुए छत्तीसगढ़ के विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में ऐसे नवाचारों के माध्यम से बच्चों के पोषण स्तर को और बेहतर बनाने की संभावनाओं पर चर्चा की। छत्तीसगढ़ के लगभग 300 युवाओं को यहां नर्सिंग शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ-साथ सेवा भाव से प्रेरित दक्ष स्वास्थ्य मानव संसाधन तैयार करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने विश्वास व्यक्त किया कि छत्तीसगढ़ सरकार और वन वर्ल्ड वन फैमिली मिशन के बीच सहयोग से स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के क्षेत्रों में नई संभावनाएं विकसित होंगी तथा समाज के गरीब, वंचित और जरूरतमंद वर्गों तक गुणवत्तापूर्ण सेवाओं का दायरा और अधिक व्यापक होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे सभी प्रयासों का स्वागत करती है, जो सेवा, संवेदना और सुशासन के माध्यम से जनजीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य करते हैं।

दुर्ग/रायपुर। छत्तीसगढ़ में विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत अतिथि शिक्षकों ने अपनी हड़ताल समाप्त करने का ऐलान कर दिया है। दुर्ग में आयोजित प्रेसवार्ता में संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार की ओर से मांगों पर सकारात्मक आश्वासन मिलने के बाद फिलहाल आंदोलन वापस लिया जा रहा है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि 5 सितंबर 2026 तक मांगों पर ठोस निर्णय नहीं हुआ तो शिक्षक फिर से प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे।

अतिथि शिक्षकों ने कहा कि वे वर्षों से प्रदेश के दूरस्थ, आदिवासी और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आज भी उन्हें कई बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा गया है। उनका कहना है कि ‘समान काम, समान वेतन’, 12 महीने का वेतन, मातृत्व अवकाश और अन्य कर्मचारी सुविधाएं अब तक नहीं मिल रही हैं।

प्रेसवार्ता में शिक्षकों ने बताया कि सरकार की ओर से वेतन वृद्धि, 13 आकस्मिक अवकाश (सीएल) तथा भविष्य में नियमितीकरण की दिशा में सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया गया है। इसी भरोसे के आधार पर संगठन ने फिलहाल अपनी हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लिया है।

हालांकि, अतिथि शिक्षकों ने आंदोलन के दौरान हुई पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई पर नाराजगी भी जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों पर दबाव बनाया गया और कई स्थानों पर छह महीने तक हड़ताल नहीं करने का बॉन्ड भरवाया गया, जिसकी संगठन ने कड़ी निंदा की।

संगठन ने कहा कि उनका आंदोलन फिलहाल स्थगित किया गया है, समाप्त नहीं माना जाना चाहिए। यदि 5 सितंबर तक सरकार ने लिखित और ठोस निर्णय नहीं लिया तो शिक्षक दिवस के बाद फिर से व्यापक आंदोलन शुरू किया जाएगा।