रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि एक ही मामले में आपराधिक मुकदमा और विभागीय जांच एक साथ नहीं चलाई जा सकती, विशेषकर तब जब दोनों में अभियोजन साक्षी समान हों। यह फैसला रायपुर के सहायक उप निरीक्षक (ASI) एस. बी. सिंह की याचिका पर सुनाया गया, जिनके खिलाफ धारा 74, बीएनएस एक्ट के तहत आपराधिक मामला दर्ज है।

एस. बी. सिंह, जो वर्तमान में रायपुर जिले में ASI पद पर कार्यरत हैं, के विरुद्ध 18 मार्च 2025 को थाना कोतवाली में आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद, 29 मई 2025 को पुलिस अधीक्षक रायपुर ने उन्हीं आरोपों के आधार पर विभागीय जांच शुरू कर दी।इस कार्रवाई से असंतुष्ट होकर एस. बी. सिंह ने अपने अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं स्वाती कुमारी के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, बिलासपुर में रिट याचिका दाखिल की।

अदालत में प्रस्तुत तर्क:

याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में यह तर्क रखा गया कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों –

• स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम नीलम नाग,

• अविनाश सदाशिव भोसले बनाम यूनियन ऑफ इंडिया
  – में यह सिद्धांत स्थापित किया गया है कि जब एक ही आरोपों में आपराधिक मामला न्यायालय में लंबित हो और विभागीय जांच में वही गवाह हों, तो पहले आपराधिक मामले की सुनवाई होनी चाहिए। अन्यथा, यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा और आपराधिक कार्यवाही प्रभावित हो सकती है।

इन तथ्यों और तर्कों से सहमत होते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रिट याचिका स्वीकार कर ली और विभागीय जांच पर स्थगन (स्टे) लगा दिया।

रायपुर।  युक्तियुक्तकरण से प्रभावित शिक्षकों की चौतरफा मुश्किलें बढ़ गयी है। राज्य सरकार किसी भी सूरत में प्रभावित शिक्षकों को राहत देने को तैयार नहीं है। डीपीआई की तरफ से लगातार जिलों से इस संबंध में रिपोर्ट तलब की जा रही है। इसी कड़ी में रायपुर जिला शिक्षा अधिकारी ने कड़ा आदेशजारी किया है। सभी बीईओ को जारी आदेश में डीईओ ने स्कूल ज्वाइन नहीं करने वाले शिक्षकों के वेतन बंद करने का आदेश दिया है।

साथ ही 22 जुलाई तक रिपोर्ट मांगी गयी है। रायपुर जिला के धरसींवा, अभनपुर, आरंग और तिल्दा विकासखंड शिक्षा अधिकारी को भेजे पत्र में कहा गया है कि संदर्भित विषयांतर्गत “छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के आदेश क्रमांक एफ 2-24/2024/20-तीन दिनांक 02.08.2024 एवं दिनांक 28.04.2025 के अनुपालन में शालाओं का युक्तियुक्तकरण किये जाने पश्चात विभिन्न शालाओं में अतिशेष शिक्षकों का काउसिंलिंग के माध्यम से युक्तियुक्तकरण किया जाकर जिला स्तर संभाग स्तर एवं राज्य स्तर पर पदस्थापना के आदेश जारी किये गये हैं।

उपरोक्त युक्तियुक्तकरण के तहत जिन शिक्षकों के द्वारा नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है, उनका वेतन आहरण आगामी आदेश पर्यन्त रोकते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावे। यह आदेश उन शिक्षकों के लिए लागू नहीं होगा जिन्हें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम राहत दी गई है।” उक्त संदर्भित आदेश के परिपालन में आपके द्वारा की गयी कार्यवाही प्रारूप में दिनांक 22.07.2025 तक हार्ड एवं सॉफट कॉपी में अवगत कराना सुनिश्चित् करें।

रायपुर।    छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश की धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर जशपुर जिले के 48 प्राचीन और जनआस्था से जुड़े मंदिरों के जीर्णाेद्धार के लिए 2 करोड़ 3 लाख 59 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति राज्य शासन द्वारा प्रदान की गई है। इससे जशपुर जिले की धार्मिक पहचान को सहेजने के साथ-साथ क्षेत्रीय पर्यटन और स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा।

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार मंदिरों के विकास, संरक्षण और सौंदर्यीकरण कार्यों को शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर यह कार्य धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जशपुर की पावन धरती सदैव से श्रद्धा, संस्कृति और आस्था का केंद्र रही है। इन मंदिरों का जीर्णाेद्धार केवल संरचना का नवीनीकरण नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक चेतना और आत्मिक ऊर्जा का पुनर्जागरण है। मेरा संकल्प है कि हर ग्राम का धार्मिक स्थल सुव्यवस्थित हो, जिससे वहां न केवल भक्ति का वातावरण बने बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी गति मिले।

जशपुर जिले के जिन प्रमुख मंदिरों के जीर्णाेद्धार हेतु राशि स्वीकृत की गई है, उनमें ग्राम चेटबा के हनुमान, गायत्री एवं श्रीराम मंदिर, प्रत्येक के लिए 5-5 लाख रूपए, ग्राम दोकड़ा के हनुमान, राधाकृष्ण एवं डुमरटोली मंदिर, कुल 13 लाख रूपए, ग्राम कटंगखार, नारियरडांड, कोहलनझरिया, सिंगीबहार, अमडीहा, समडमा, साजबहार, रायकेरा, बटुराबहर, सिंदरीमुंडा और हेठघिंचा के मंदिरों में 3 से 5 लाख रूपए तक मंजूरी दी गई है।

इसी तरह कुनकुरी थाना परिसर मंदिर और कई अन्य ग्रामों के शिव एवं हनुमान मंदिर, जिनमें ग्राम पण्डरापाठ स्थित नागेश्वर धाम मंदिर हेतु 4.79 लाख रूपए तथा रायकेरा श्री जगन्नाथ मंदिर हेतु 4.80 लाख रूपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे ग्राम स्तर पर बिखरे धार्मिक स्थलों का सुनियोजित विकास सुनिश्चित होगा, जिससे वहां का धार्मिक स्वरूप, सांस्कृतिक पहचान और पर्यटकीय महत्व भी बढ़ेगा।

मंदिरों एवं धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार के लिए राशि की स्वीकृति पर संबंधित ग्रामों के मंदिर समितियों, पुजारियों, ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे जशपुर की धार्मिक विरासत को संजोए रखने मदद मिलेगी।

बलरामपुर। जिले में मौसम का कहर एक बार फिर लोगों की जान पर बन आया। रविवार को तेज गर्जना और बारिश के दौरान तीन अलग-अलग गांवों में आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं ने हड़कंप मचा दिया। इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला समेत छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।

घटनाएं इन गांवों में हुईं –

• बेलसर गांव: आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि पांच लोग घायल हो गए।

• इन्दाकोन गांव: यहां एक व्यक्ति झुलस गया।

• भरतपुर गांव: एक अन्य व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई।

सभी घायलों को शंकरगढ़ सीएचसी में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज जारी है। डॉक्टरों की टीम स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर हालात का जायज़ा ले रही है। प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में अगले 3 घंटों के भीतर गरज-चमक और तेज हवा के साथ बारिश होने के आसार है. मौसम विभाग ने प्रदेश के 25 जिलों में ऑरेंज और 3 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया है.

बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर, बलौदा बाजार, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, जशपुर, गौरेला-पेंड्रा मरवाही, दुर्ग, मुंगेली, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया और बलरामपुर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में गरज-चमक और तेज हवा (30-40 KMPH) के साथ मध्यम वर्षा की संभावना है.

वहीं सुकमा, बेमेतरा और कबीरधाम में बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है. यानी इन 3 जिलों में हल्की बारिश की संभावना है.

रायपुर। ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस के 22 जुलाई को प्रदेशव्यापी आर्थिक नाकेबंदी पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तंज कसा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो जनता के लिए परेशानी खड़ा करती ही है. 5 साल सरकार चलाए तो जनता को धोखा दिए. पांच सालों में अनेक घोटाले हुए इसलिए जेल जा रहे हैं. अभी तो जांच जारी है, न जाने और कितने लोगों का नंबर लगेगा.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मीडिया से चर्चा में कहा कि ED केंद्रीय एजेंसी है, देश की प्रतिष्ठित संस्थान है. ED ने सोच समझकर ही कोई कार्रवाई की है. कांग्रेस के लोग जो करना है, उसके लिए स्वतंत्र हैं.

बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी ने शुक्रवार को जन्मदिन के अवसर पर शराब घोटाले में गिरफ्तार किया था. इस पर आज कांग्रेस की बैठक हुई, और सर्वसम्मति से ईडी की कार्रवाई के साथ सरकार और उद्योगपति के विरोध में 22 जुलाई को प्रदेश व्यापी आर्थिक नाकेबंदी का ऐलान किया.

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस की आर्थिक नाकेबंदी की घोषणा करते हुए कहा कि (ईडी की कार्रवाई) यह बीजेपी के सोची-समझी रणनीति है. मेरा बेटा जो राजनीति में भी नहीं उसे भी टारगेट किया है. ईडी की इस अवैधानिक कार्रवाई का सभी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है.

रायपुर।    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज नवा रायपुर के सेक्टर-05 स्थित एस्पायर फार्मास्यूटिकल्स की नवनिर्मित इकाई का भव्य शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रबंधन को शुभकामनाएं दीं और उत्पादन इकाई का भ्रमण कर दवा निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया का अवलोकन किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि कोविड के कठिन दौर में दवाइयों की किल्लत को देखते हुए इस इकाई के निर्माण का सपना देखा गया था और आज वह साकार हुआ है। उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया कोविड के संकट से जूझ रही थी, तब भारत ने स्वदेशी वैक्सीन विकसित कर एक मिसाल कायम की। श्री साय ने कहा कि फार्मास्यूटिकल्स की इकाई का शुभारंभ प्रदेश के औद्योगिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति निवेशकों को आकर्षित कर रही है और पिछले सात-आठ महीनों में 6 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कई परियोजनाओं पर कार्य आरंभ हो चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार औद्योगिक इकाइयों के माध्यम से अधिक से अधिक रोजगार सृजन का कार्य कर रही है और ऐसी इकाइयों को विशेष प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ आज रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुका है, और इन 25 वर्षों में जो विकास हुआ है, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने कहा कि डॉ. सिंह ने न केवल प्रदेश से भूखमरी को दूर किया, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भी ठोस नींव रखी। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य गठन के समय प्रदेश में केवल एक मेडिकल कॉलेज था, जबकि आज प्रदेश में 15 मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं। प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के जरिए लोगों को निःशुल्क इलाज मिल रहा है। श्री साय ने बताया कि पिछले डेढ़ वर्ष की अवधि में छह से अधिक विशेषज्ञ अस्पतालों के शुभारंभ का मैं साक्षी रहा हूं, जो दर्शाता है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का लगातार विस्तार हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी का मानना है कि लोग बीमार न पड़ें, निरोगी रहें, और उनकी इसी संकल्पना के अनुरूप वेलनेस सेंटर के माध्यम से लोगों को आरोग्य प्राप्त हो रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सरकार ने “विकसित छत्तीसगढ़ 2047” की परिकल्पना के तहत विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश की सकल राज्यीय उत्पाद (GSDP) ₹5 लाख करोड़ है, जिसे 2030 तक ₹10 लाख करोड़ और 2047 तक ₹75 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, और यह प्रदेशवासियों के सहयोग से ही संभव होगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर एस्पायर फार्मास्यूटिकल्स का भ्रमण कर उन्नत तकनीकों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह इकाई पूरी तरह ऑटोमेटेड है, जहाँ टैबलेट, सिरप, ऑइंटमेंट और क्रीम जैसे विभिन्न प्रकार की दवाइयों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस इकाई के विस्तार से बड़ी संख्या में स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि प्रदेश के फार्मास्यूटिकल सेक्टर में यह एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक शुरुआत है। उन्होंने कहा कि भारत ने इस क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बनाई है और कोविड काल के दौरान पूरी दुनिया को यह एहसास हुआ कि दवाइयों और चिकित्सा संसाधनों का क्या महत्व है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित देशों ने भी उस दौर में भारत की फार्मा क्षमता पर विश्वास जताया। उन्होंने आगे कहा कि हाल ही में विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए विजन डॉक्यूमेंट जारी किया गया है, जो आने वाले वर्षों में प्रदेश को नई ऊँचाइयों पर ले जाएगा।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश के औद्योगिक विकास में नवा रायपुर की केंद्रीय भूमिका है। यह क्षेत्र न केवल औद्योगिक निवेश के लिए उपयुक्त है, बल्कि सभी प्रमुख मार्गों से जुड़ाव के कारण लॉजिस्टिक्स की दृष्टि से भी अत्यंत सुविधाजनक है। डॉ. सिंह ने एस्पायर फार्मास्यूटिकल्स की टीम को इस नई शुरुआत के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दीं और कहा कि यह इकाई नवा रायपुर के विकास को नई गति देगी।

इस अवसर पर वन मंत्री केदार कश्यप, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, पवन साय, विधायक गुरु खुशवंत साहेब, विधायक मोतीलाल साहू, विधायक ललित चंद्राकर, विधायक संपत अग्रवाल, विधायक अनुज शर्मा, सीजीएमएससी के अध्यक्ष दीपक म्हस्के, सीएसआईडीसी के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष नीलू शर्मा, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अमरजीत छाबड़ा, नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, एस्पायर फार्मास्यूटिकल्स से कोमलचंद चोपड़ा, अनिल देशलहरा और उज्ज्वल दीपक सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।

दुर्ग। जिले में अब युक्तियुक्तकरण में शिक्षकों द्वारा अपील किए जाने की समय सीमा समाप्त होने के बाद जिले में 147 आवेदनों में सिर्फ 9 आवेदनों पर सुनवाई जिला स्तरीय समिति ने कर ली है. उसके बाद अगर 138 शिक्षकों ने ज्वाइनिंग नहीं ली तो उनपर निलबंन की तलवार लटक सकती है.

दरअसल, अपील में शिक्षकों ने विषय परिवर्तन, गंभीर बीमारी से पीड़ित होने, घर से 60 से 70 किलोमीटर दूर होने, वरिष्ठता क्रम में अनदेखी आदि की बात कही थी. जिला स्तरीय समिति ने 9 प्रकरणों को मान्य किया. जारी सूची में सुधार करते हुए उन्हें उनके मूल स्थान पर भेजने की कार्रवाई की गई. वहीं समिति ने 138 प्रकरणों को अमान्य कर दिया.

जिला स्तरीय समिति में सुनवाई के दौरान ही युक्तियुक्तकरण से प्रभावित शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई. वहीं नए स्थान पर ज्वाइनिंग नहीं दी. इससे स्कूलों की पढ़ाई समेत प्रशासनिक कार्य प्रभावित होने लगे. इसे देखते हुए 16 जुलाई को जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी शिक्षकों के लिए सामान्य सर्कुलर जारी किया. इसमें उन्हें 18 जुलाई तक नए स्थानों में ज्वाइन करने कहा गया.

11 पेज के सर्कुलर में उन शिक्षकों के नाम की सूची भी जारी की गई, जिनके प्रकरण अमान्य किए गए हैं. शुक्रवार की शाम तक उन्हें देखा गया. अब संबंधित स्थानों से ज्वाइनिंग देने वाले और ज्वाइनिंग नहीं देने वाले शिक्षकों की सूची मंगाई जा रही है. सोमवार को निलबंन की कार्रवाई की जा सकती है.

दुर्ग जिले में 2 और 3 जून को युक्तियुक्तकरण के लिए जिला स्तरीय काउंसिलिंग हुई थी. इसमें 636 शिक्षकों की काउंसिलिंग की गई. मौके पर ही उनके नए स्थान पर ज्वाइनिंग के आदेश जारी किए गए. फिर 7 जून को संभाग स्तरीय काउंसिलिंग में 286 शिक्षकों और व्याख्याताओं को बुलाया गया था. प्रक्रिया के बाद युक्तियुक्तकरण में प्रभावित हुए जिले के सैकड़ों शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई और नए स्थानों में ज्वाइनिंग नहीं दी.

डीईओ अरविंद मिश्रा के कहना है कि शिक्षकों को 18 जुलाई तक ज्वाइनिंग देने का आदेश जारी किया गया. समय बीत चुका है. विकासखंड शिक्षा अधिकारियों से ज्वाइनिंग देने वाले शिक्षकों की रिपोर्ट मंगाई है. सोमवार को उसकी समीक्षा करने के बाद ज्वाइनिंग नहीं देने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी।

रायपुर।  उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में 18 जुलाई को विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से सम्बंधित दर्ज अपराधों पर मंत्रिपरिषद की उपसमिति की बैठक विधानसभा परिसर, रायपुर में सम्पन्न हुई। बैठक में मंत्रिपरिषद के उप समिति के सदस्य उपमुख्यमंत्री अरुण साव, कृषि मंत्री राम विचार नेताम एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े उपस्थित रहे। मंत्रिपरिषद उपसमिति की बैठक में विभिन्न जिलों से प्राप्त विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से सम्बंधित दर्ज प्रकरणों में से 15 प्रकरणों की समीक्षा की गई। मंत्रिपरिषद उपसमिति द्वारा इन अनुशंसाओं को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करेगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि अब तक मंत्रिमण्डलीय उपसमिति की बैठक में 139 विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से सम्बंधित दर्ज प्रकरणों को प्रस्तुत किया जा चुका है जिसमे से 126 प्रकरणों को कैबिनेट की बैठक में अनुशंसा प्राप्त की जा चुकी है।

रायपुर। तहसीलदार संघ ने अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपकर मांगों के संबंध में चर्चा की. राजस्व मंत्री ने सभी मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया. संघ की मांग में तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर पद पर पदोन्नति, नायब तहसीलदार को राजपत्रित अधिकारी घोषित करने और शासकीय मोबाइल प्रदान करने जैसे कई प्रमुख मांगें शामिल हैं।

ये है 17 सूत्रीय मांगें

1. सभी तहसीलों में स्वीकृत सेटअप की पदस्थापना

सभी तहसीलों में कंप्यूटर ऑपरेटर, WBN, KGO, नायब नाज़िर, माल जमादार, भृत्य, वाहन चालक, आदेशिका वाहक, राजस्व निरीक्षक एवं पटवारियों की पदस्थापना की जाए। यदि संभव न हो तो संबंधित तहसील को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा की बाध्यता से मुक्त किया जाए।

2. तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर पद पर पदोन्नति प्रक्रिया

सीधी भर्ती और पदोन्नति का अनुपात पूर्व की भांति 50:50 रखा जाए और पूर्व में की गई घोषणा का तत्काल क्रियान्वयन किया जाए।

3. नायब तहसीलदार पद को राजपत्रित करने की मांग

इस आशय की पूर्व घोषणा का तत्काल क्रियान्वयन किया जाए।

4. ग्रेड पे में शीघ्र सुधार

तहसीलदार और नायब तहसीलदार के लंबित ग्रेड पे सुधार को शीघ्र किया जाए।

5. शासकीय वाहन की उपलब्धता

सभी तहसीलों में कार्यवाही, प्रोटोकॉल एवं लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी हेतु शासकीय वाहन व चालक की व्यवस्था हो या वाहन भत्ता प्रदान किया जाए।

6. निलंबन से बहाली

बिना वैध प्रक्रिया, नियमित आदेश या अभियोजन कार्रवाई से प्रभावित तहसीलदारों/नायब तहसीलदारों को 15 दिवस में जांच पूर्ण कर बहाल किया जाए।

7. न्यायालयीन प्रकरणों में आदेशों का पालन

न्यायालयीन मामलों को जनशिकायत/जनशिकायत प्रणाली में स्वीकार न किया जाए।

8. न्यायालयीन आदेशों पर FIR नहीं

न्यायाधीश प्रोटेक्शन act 1985 के सन्दर्भ मे शासन द्वारा जारी आदेश 2024 का कड़ाई से पालन किया जाए। हर वो मामला जिसमे अपील का प्रावधान सहिता में निहित हैं तो किसी भी अन्य न्यायालय में परिवाद पेश ना कि जा सके। जिससे FIR कि स्थिति ना बने (केवल न्यायालयीन प्रकरण के सन्दर्भ में)।

9. कोर्ट में उपस्थिति व्यवस्था

न्यायालयीन कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु प्रोटोकॉल ड्यूटी से पृथक व्यवस्था की जाए।

10. लैबोरेटरी भुगतान एवं ऑफर

आउटसोर्सिंग के माध्यम से स्टाफ की नियुक्ति के लिए तहसीलदार को अधिकृत किया जाए।

11. प्रशिक्षित ऑपरेटर की नियुक्ति

Agristack, स्वामित्व योजना, e-Court, भू-अभिलेख जैसे तकनीकी कार्यों के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर नियुक्त किए जाए।

12. SLR/ASLR की बहाली

तहसीलदारों की पर्याप्त संख्या को देखते हुए SLR/ASLR को पुनः भू- अभिलेखीय कार्यों हेतु बहाल किया जाए।

13. व्यक्तिगत मोबाइल नंबर की गोपनीयता

TI की भांति पदेन शासकीय मोबाइल नंबर और डिवाइस प्रदान किया जाए.

14. राजस्व न्यायालयों की सुरक्षा हेतु सुरक्षाकर्मी

जाए. प्रत्येक तहसील में सुरक्षा कर्मी की तैनाती एवं फील्ड भ्रमण हेतु वाहन उपलब्ध कराया।

15. सड़क दुर्घटना मुआवजा की व्यवस्था

सड़क दुर्घटना में तहसीलदारों के माध्यम से आर्थिक सहायता राशि ₹25000 तत्काल मौके पर देने की मांग आती है। परंतु तत्काल में राशि उपलब्ध नही होती है. उक्त राशि मौके पर दिए जाने के संबंध में शासन से स्पस्ट गाइडलाइन्स जारी हो। इसके अलावा भी अन्य कई घटनाओं में तहसीलदारों से ही मौके पर मुआवजा राशि की अपेक्षा की जाती है। उसके सम्बन्ध में भी गाइडलाइन्स स्पष्ट जारी हो।

16. संघ की सिद्धांत

प्रदेश के समस्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार संघ के सदस्य है। अतः शासन के समक्ष मांगें प्रस्तुत करने व समाधान के लिए वार्ता एवं पत्राचार में संघ को की मान्यता दी जाए।

17. विशेषज्ञ कमिटी का गठन 

प्रदेश में राजस्व न्यायालय के संदर्भ में सलाह व अपनी समस्याओं को प्रस्तुत किये जाने हेतु राजस्व न्यायालय सुदृढ़ीकरण तहत विशेषज्ञ कमिटी/परिषद का गठन किया जाए।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी को लेकर केंद्र सरकार और केंद्रीय एजेंसियों पर सीधा हमला बोला है। कांग्रेस ने इसे “राजनीतिक प्रतिशोध” करार देते हुए 22 जुलाई को प्रदेशव्यापी आर्थिक नाकेबंदी और चक्काजाम का ऐलान किया है।

प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुई हाईलेवल बैठक और उसके बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। दीपक बैज ने प्रेस से कहा – “यह गिरफ्तारी नहीं, लोकतंत्र की गिरफ्तारी है।” दीपक बैज ने कहा कि  22 जुलाई को पूरे प्रदेश में आर्थिक नाकेबंदी किया जायेगा। सभी प्रमुख सड़कों पर चक्का जाम करेंगे। प्रदेश की खनिज संसाधनों को लूटने नहीं दिया जायेगा।

नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने कहा कि कांग्रेस के सभी नेता एक साथ है। हम सभी लोग भूपेश भाई के परिवार के साथ हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में लगातार प्रदर्शन जारी रखेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि योग के नाम पर 1 साल में ही 11 करोड़ रु बीजेपी सरकार ने खर्च किया है। हमारी सरकार ने 5 साल में साढ़े 4 करोड़ खर्च किया था। इसमें भ्रष्टाचार दूर से दिखाई देता है, इस तरह के सभी भ्रष्टाचार के खिलाफ आने वाले समय में आंदोलन करें।

भूपेश बघेल ने अपनी बात रखते हुए कहा कि तमनार के जंगलों की कटाई के खिलाफ कल विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी थी, लेकिन उसी दिन ईडी ने उनके बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया। “न कभी समन आया, न पूछताछ हुई। सीधे पकड़ लिया गया,” उन्होंने कहा।

भूपेश बघेल ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा – “हसदेव जंगल हो या बैलाडीला की खदान, केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को अडानी को सौंपना चाहती है। ये गिरफ्तारी भी उसी साजिश का हिस्सा है। लेकिन हम न डरेंगे, न झुकेंगे। मेरा बेटा भी मजबूत है। गांधी परिवार की तरह हम भी लड़ेंगे।”

इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस का कहना है कि अब लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ी जाएगी। 22 जुलाई को पूरे प्रदेश में चक्काजाम और आर्थिक नाकेबंदी की जाएगी।

बिलासपुर। मिशन हॉस्पिटल मामले में हाईकोर्ट ने शासन के पक्ष में बड़ा से फैसला सुनाया है. मामले में सुनवाई के बाद 24 अप्रैल 2025 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया गया था. कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए याचिका को खारिज कर दिया है.

1885 में लीज पर मिली थी 11 एकड़ जमीन

दरअसल, मिशन अस्पताल की स्थापना वर्ष 1885 में हुई थी. मिशन अस्पताल के लिए सेवा के नाम से 11 एकड़ जमीन लीज पर दी गई थी. इसके लिए क्रिश्चियन वुमन बोर्ड ऑफ मिशन हॉस्पिटल बिलासपुर, तहसील व जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ को जमीन आवंटित की थी. यह मोहल्ला चांटापारा शीट नंबर 17, प्लाट नंबर 20/1 एवं रकबा 382711 एवं 40500 वर्गफीट है. 1966 में लीज का नवीनीकरण कर साल 1994 तक लीज बढ़ाई गई थी. जिसकी अवधि 31 अप्रैल 1994 तक के लिए थी. जिसमें मुख्य रूप से निर्माण में बदलाव एवं व्यवसायिक गतिविधियां बिना कलेक्टर की अनुमति के न किए जाने की शर्त थी.

डायरेक्टर का कारनामा, शर्तों के विरुद्ध बनाई चौपाटी

लीज पर जमीन लेकर डायरेक्टर रमन जोगी ने इसे चौपाटी बनाकर किराए पर चढ़ा दिया था. एक रेस्टोरेंट का कैम्पस में संचालन किया जा रहा था. लीज की शर्तों का उल्लंघन कर व्यावसायिक उपयोग करने पर तत्कालीन कलेक्टर अवनीश शरण की नजर पड़ी. लीज की अवधि बढ़ाने के समय इसमें कई शर्तें भी लागू की गई थी. पर शर्तों का उल्लंघन कर न केवल इसका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था. साथ ही किराए पर अन्य प्रतिष्ठानों को देकर इसे कमाई का माध्यम बना लिया गया था. 1994 को लीज खत्म होने के बाद 30 वर्षों तक लीज का नवीनीकरण नहीं करवाया गया था.

मामले की सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से पैरवी कर रहे महाधिवक्ता ने कहा था कि नितिन लॉरेंस प्रत्येक याचिका में अपना पद बदल रहे हैं और विभिन्न संस्थाओं की पॉवर ऑफ अटॉर्नी प्रस्तुत कर रहे है. अदालत को गुमराह किया जा रहा है. यह कानूनी रूप से गलत है.

जस्टिस प्रसाद ने अपने फैसले में लिखा है कि अधिकारियों ने पट्टे को नवीनीकृत करने से इनकार करके और पट्टे को वापस लेने में अपने अधिकारों और अधिकार क्षेत्र के भीतर काम किया. भूमि पर पुनः कब्ज़ा प्राप्त करने के लिए कदम उठाएँ. उनके निर्णय में कोई त्रुटि या अवैधता नहीं है, जिसके लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 या 227 के अंतर्गत इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता हो.

रायपुर। शुक्रवार को एक तरफ जहां पूरे प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी की चर्चा हो रही थी, उस दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय छत्तीसगढ़ विधानसभा में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक याने CAG की विस्फोटक रिपोर्ट पेश कर रहे थे. CAG ने न केवल राजधानी रायपुर में एक बार फिर से निर्माण शुरू किए जाने की वजह से चर्चा में आए स्काई वॉक को फिजूलखर्ची बताया है, बल्कि बिजली विभाग सहित अन्य विभागों की खामियों को उजागर किया है.

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में बताया गया कि स्काई वॉक के निर्माण की परियोजना को छत्तीसगढ़ शासन ने जल्दबाजी में शुरू किया था. परियोजना के लिए प्रशासनिक और तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किए बिना निर्माण के लिए टेंडर बुलाया गया था.

यही नहीं कंसल्टेंट द्वारा टेंडर के पहले चरण का काम पूरे किए बिना ही कार्यादेश जारी कर दिया गया था. इससे काम पूरा होने में बाधा उत्पन्न हुई. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्काई वॉक के ड्राइंग डिजाइन में किए गए संशोधन में परियोजना की लागत बढ़ा दी. इससे इसके पूरा होने में और देरी हुई. जिसके कारण यह योजना अधूरी रह गई.

विद्युत विभाग को मिला कम राजस्व

इसके अलावा रिपोर्ट में विद्युत विभाग से जुड़े कामों में सरकार को हुए बड़े नुकसान का जिक्र किया गया है. रिपोर्ट में राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड में उपभोक्ता बिलिंग और संग्रहण दक्षता पर अनुपालन लेखापरीक्षा की. इसमें कहा गया है कि वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दोरान उपभोक्ताओं को ऊर्जा वितरण के दौरान 9283.38 करोड़ के एमयू (मिलियन यूनिट) नष्ट हो गए. इससे कंपनी को 2157.15 करोड़ का राजस्व कम मिला.

खराब मीटर बदलने में देरी का खामियाजा

वहीं अन्य कारणों के साथ खराब मीटरों को बदलने में हुई देरी से 1353.60 करोड़ के एमयू का नुकसान हुआ. 2.65 करोड़ की कम बिलिंग कर उपभोक्ताओं को अनुचित लाभ पहुंचाया गया. सब्सिडी की प्रतिपूर्ति नहीं करने से कंपनी को 2163.43 करोड़ का भार उठाना पड़ा. इसके अलावा कंपनी को 15.74 करोड़ का भी नुकसान उठाना पड़ा है. 31 मार्च 2022 की स्थिति में 301.83 करोड़ की राशि का समाधान नहीं हो सका है.

65 फीसदी युवाओं को ही दे सका प्रशिक्षण

रिपोर्ट के मुताबिक, शासन ने वर्ष 2022 तक 1.25 करोड़ कार्यशील आबादी को प्रमाणित कुशल तकनीशियन के रूप में प्रशिक्षित करने के लक्ष्य रखा है. जबकि छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण ने पूरे राज्य में वर्ष 2014-23 के दौरान 7,27,039 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा था. इस लक्ष्य के विपरीत 4,70,302 प्रशिक्षुओं (65 प्रतिशत) को ही प्रमाणित कर सका.

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत, 17,504 के लक्ष्य के विपरीत केवल 8.481 (48 प्रतिशत) युवा सफलतापूर्वक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और परीक्षा में उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं में से 3,312 (39 प्रतिशत) को नियोजित नहीं किया जा सका. 9 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी इन प्रमाणपत्रों को मान्यता नहीं देने से प्रशिक्षु प्रभावित हुए तथा रोजगार और आजीविका प्राप्त करने का उद्देश्य पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सका.

वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान मरम्मत एवं रखरखाव, सामग्री आपूर्ति और औजार एवं उपकरण शीर्ष के अंतर्गत 1,358.53 लाख की निधियों का उपयोग जिला कलेक्टर द्वारा नहीं किया गया था, और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में बजट नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से शासन को समर्पण कर दिया गया था.

अरपा भैंसाझार परियोजना को लेकर भी की टिप्पणी

सीएजी ने अरपा भैंसाझार परियोजना को लेकर भी टिप्पणी की है. इसके मुताबिक परियोजना में वन पर्यावरण मंजूरी और अंतरराज्यीय मंजूरी तथा केंद्रीय जल आयोग से डीपीआर की मंजूरी के बगैर ही इसका काम शुरू कर दिया गया था, जिसके कारण काम के दायरे और परियोजना के लागत में बदलाव हुआ.

कांकेर।  नेशनल हाईवे-30 पर आज दोपहर एक दर्दनाक हादसा हो गया। रायपुर से जगदलपुर जा रही पायल यात्री बस दोपहर करीब 12:30 बजे एक पुल से जा टकराई। इस भीषण टक्कर में बस कंडक्टर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।

ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान, यात्रियों ने तोड़ी खिड़कियां

हादसे के समय बस में करीब 60 से 70 यात्री सवार थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कई यात्रियों ने खिड़कियां तोड़कर कूदकर जान बचाई। वहीं बस चालक ने खुद को बचाने के लिए बस से कूदकर अपनी जान बचाई। घायल यात्रियों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। कुछ यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है।

पुलिस मौके पर, राहत कार्य जारी

हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है। राहत और बचाव कार्य जारी है, और बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला जा रहा है।

रायपुर।    पुण्यश्लोक लोकमाता महारानी अहिल्याबाई होलकर का संपूर्ण जीवन समाज कल्याण हेतु समर्पित रहा। वह इंदौर की न केवल महारानी थीं, बल्कि न्यायप्रिय, धार्मिक एवं निष्पक्ष प्रशासक भी थीं। उन्होंने देशभर में धार्मिक स्थलों एवं मंदिरों के जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण के क्षेत्र में जो कार्य किए, वे आज भी हम सबके लिए प्रेरणादायक हैं। उक्त बातें मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, रायपुर में विश्व मांगल्य सभा द्वारा आयोजित पुण्यश्लोक लोकमाता महारानी अहिल्याबाई होलकर की जीवनी पर आधारित नाट्य मंचन समारोह में कही।

श्री साय ने आगे कहा कि हम सभी लोकमाता महारानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मना रहे हैं। इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में पूरे देश एवं प्रदेश में उनकी स्मृति में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

सुशासन, सनातन और संस्कृति के लिए समर्पित लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर आधारित यह नाट्य प्रस्तुति लोगों तक उनके महान कृतित्व को पहुंचाने में सहायक होगी। राजमाता अहिल्याबाई होलकर हमारे गौरवशाली इतिहास की महान प्रेरणापुंज हैं। उनके जीवन चरित्र से वर्तमान एवं भावी पीढ़ी को प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने रामराज्य की अवधारणा को साकार किया। तीन दशकों तक उन्होंने होलकर राजवंश का नेतृत्व किया। उन्होंने प्रशासन, न्याय और जनकल्याण की अनुकरणीय व्यवस्था प्रदान की। दक्षिण में कांची, उत्तर में बद्रीनाथ, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारका तक, हर स्थान पर उनके पुण्य कार्यों की छाप मिलती है। वे इंदौर की महारानी थीं, परंतु उन्होंने अपने को किसी भौगोलिक सीमा में नहीं बाँधा। देश के विभिन्न हिस्सों में उन्होंने मंदिरों का निर्माण, धर्मशालाओं की स्थापना की और धर्म की पताका सदैव लहराई।

वह सनातन की ध्वजवाहिका रहीं। जब महारानी अहिल्याबाई का नाम आता है तो हाथों में शिवलिंग लिए हुए उनकी तस्वीर सजीव हो उठती है। उन्होंने भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक चेतना के प्रतीक काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। जब औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को नष्ट किया, तब यह घटना हिंदू समाज के लिए अत्यंत आघातकारी थी। उस समय माता जीजाबाई ने शिवाजी महाराज से कहा था कि काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हमारा सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए। पेशवा माधवराव ने भी अपनी वसीयत में लिखा था कि उनकी इच्छा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर फिर से बने। यह यशस्वी कार्य राजमाता अहिल्याबाई होलकर के कर-कमलों से संपन्न हुआ।

उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कर लाखों आस्थावान हिंदुओं के सपनों को साकार किया। वे हरिद्वार से गंगाजल मंगवाकर उसे कांचीपुरम के शिव मंदिर में अर्पित करवाती थीं। उन्होंने पुरी में धर्मशाला तथा द्वारका में भी धार्मिक निर्माण कार्य करवाए। जिस प्रकार आदि शंकराचार्य जी ने सनातन परंपरा को जोड़ते हुए चार धाम की स्थापना की, उसी परंपरा में राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी ने भारत को सांस्कृतिक रूप से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इस अवसर पर जगदलपुर विधायक किरण देव साय ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रस्तावना विश्व मांगल्य सभा की निकिता ताई द्वारा प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, उपमुख्यमंत्री अरुण साव, कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप, प्रदेश अध्यक्ष एवं जगदलपुर विधायक किरण देव साय, अजय जामवाल, पवन साय सहित बड़ी संख्या में विधायकगण, सांसदगण, निगम-मंडल-आयोग के अध्यक्षगण, जनप्रतिनिधिगण एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

रायपुर।   छत्तीसगढ़ की खेल प्रतिभाएं अब आकाश को छूएंगी। राज्य के खिलाड़ी प्रारंभिक स्तर से ही आधुनिक तकनीकों के माध्यम से दक्ष बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज उनके निवास कार्यालय में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता शूटर अभिनव बिंद्रा ने सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री श्री साय ने श्री बिंद्रा से छत्तीसगढ़ में ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन, स्पोर्ट्स इंजरी रिकवरी एवं स्पोर्ट्स साइंस डेवलपमेंट के विषय में विस्तारपूर्वक चर्चा की।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्री बिंद्रा का पुष्पगुच्छ एवं प्रतीक चिन्ह भेंटकर आत्मीय स्वागत किया। उन्होंने श्री बिंद्रा से छत्तीसगढ़ में खेल गतिविधियों के विकास एवं खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने संबंधी योजनाओं पर गहन चर्चा की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने चर्चा के दौरान कहा कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है। प्रदेश के युवाओं में खेलों के प्रति स्वाभाविक रुचि एवं नैसर्गिक प्रतिभा है, विशेषकर आदिवासी अंचलों के युवाओं में अत्यधिक संभावनाएं हैं। इस परिप्रेक्ष्य में श्री बिंद्रा ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि वे छत्तीसगढ़ में ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन, स्पोर्ट्स इंजरी रिकवरी और स्पोर्ट्स साइंस कार्यक्रम प्रारंभ करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि राज्य की खेल प्रतिभाओं को निखारने में ये प्रयास अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे।

चर्चा के दौरान श्री बिंद्रा ने बताया कि वे अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों में खिलाड़ियों को आगे लाने के लिए विविध कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि फाउंडेशन द्वारा खेलहित में संचालित ये कार्यक्रम निःशुल्क होते हैं, जिससे खिलाड़ियों को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हो रहा है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में भी फाउंडेशन के माध्यम से ऐसे कार्यक्रम प्रारंभ किए जाने के सम्बन्ध में चर्चा की।

श्री बिंद्रा ने जानकारी दी कि ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन कार्यक्रम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के स्कूली बच्चों में ओलंपिक मूल्यों का विकास किया जाएगा। उन्हें उत्कृष्टता, सम्मान और मैत्री जैसे मूल्यों को अपनाने हेतु प्रेरित किया जाएगा, जिससे प्रारंभिक अवस्था से ही खेल प्रतिभाओं का संवर्धन संभव हो सकेगा।

मुख्यमंत्री श्री साय को श्री बिंद्रा ने अवगत कराया कि स्पोर्ट्स इंजरी खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। स्पोर्ट्स इंजरी रिकवरी कार्यक्रम के अंतर्गत खिलाड़ियों को निःशुल्क सर्जरी, पुनर्वास एवं उपचार उपरांत देखभाल की संपूर्ण सुविधा प्रदान की जाएगी, ताकि वे स्वस्थ होकर पुनः खेल क्षेत्र में सक्रीय हो सकें। इस हेतु फाउंडेशन के साथ देश के 30 उत्कृष्ट चिकित्सकों का नेटवर्क कार्यरत है, जिसका लाभ छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को मिलेगा।

मुख्यमंत्री को श्री बिंद्रा ने बताया कि वर्तमान खेल परिदृश्य पूर्णतः विज्ञान-आधारित हो गया है। अतः वे छत्तीसगढ़ में स्पोर्ट्स साइंस कार्यक्रम प्रारंभ करना चाहते हैं, जिससे आधुनिक एवं वैज्ञानिक पद्धति से खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया जा सके। नवीनतम तकनीकों की सहायता से प्रतिभाओं की पहचान वैज्ञानिक तरीके से की जा सकेगी तथा टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनके कौशल को समुचित रूप से विकसित किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को आवश्यक सभी सुविधाएं प्रदान कर रही है। विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों के युवाओं में अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि विशेष पिछड़ी जनजाति कोरवा समुदाय के युवाओं में तीरंदाजी का प्राकृतिक कौशल है। इस प्रतिभा को बढ़ावा देने हेतु रायपुर एवं जशपुर में एनटीपीसी के सहयोग से 60 करोड़ रुपये की लागत से आर्चरी अकादमी की स्थापना की जा रही है। इसी प्रकार बस्तर में आयोजित बस्तर ओलंपिक में 1.65 लाख से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। राज्य सरकार द्वारा ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपये, रजत पदक विजेता को 2 करोड़ रुपये एवं कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में देने की घोषणा की गई है।

इस अवसर पर खेल मंत्री टंकराम वर्मा, छत्तीसगढ़ युवा आयोग के अध्यक्ष विश्वविजय सिंह तोमर, खेल विभाग के सचिव यशवंत कुमार, संचालक तनुजा सलाम, डॉ. दिगपाल राणावत सहित अन्य गणमान्यजन उपस्थित थे।

दुर्ग। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के विरोध में युवा कांग्रेस ने भिलाई में प्रवर्तन निदेशालय (ED) का पुतला दहन किया. इस दौरान चेतावनी दी कि ED का दुरुपयोग बंद करे, नहीं तो युवा कांग्रेस मुख्यमंत्री व गृह मंत्री के निवास का घेराव करेगी.

बिलासुपर। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के कथित करीबी के के श्रीवास्तव के खिलाफ 8 करोड़ की धोखाधड़ी का जुर्म दर्ज किया गया है. आरोप है कि सने नर्मदा नगर के पास पार्टनरशिप में अमलताश कॉलोनी का निर्माण का कार्य शुरू किया. इसमें पार्टनर की मृत्यु के बाद परिजनों को लगाए गए रकम के आधार पर लाभ और पैसे देने का वादा किया. केके श्रीवास्तव ने लाभ की रकम का आठ करोड़ रुपए हड़प कर धोखाधड़ी की. इसके अलावा कॉलोनी की बंधक जमीन के बदले एक करोड़ रुपए भी नहीं दिए. 

नर्मदा नगर इलाके में अमलताश कॉलोनी की रहने वाली रत्ना यादव ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराया है, जिसके मुताबिक उसके पति स्व. राजेश यादव और के.के. श्रीवास्तव अच्छे दोस्त थे. उसके पति राजेश यादव और के. के. श्रीवास्तव की नौकरी छूट जाने पर दोनों ने साथ मिलकर बिल्डर का काम शुरू किया. इसके लिए दोनों ने बराबर धन मिलाकर व्यवसाय शुरू किया. व्यवसाय अच्छा चलने लगा और प्रॉफिट भी होने लगी. इस बीच शिकायतकर्ता के पति राजेश यादव की 13 दिसंबर 2015 को मृत्यु हो गई. उस दौरान केके श्रीवास्तव पार्टनर स्व. राजेश यादव के घर आए और समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सामने बैठक में कहा कि स्व. राजेश यादव के द्वारा जो राशि अमलताश कॉलोनी में लगाई गई है. उसके हिसाब से उनके हिस्से का लाभ आश्रित पत्नी रत्ना यादव व उनके परिजनों को देंगे. इस बैठक की कार्रवाई का ऑडियो रिकॉर्ड भी किया गया.

रत्ना यादव ने पुलिस को बताया कि उसने खुद, बच्चों और जीजा फणेश्वर यादव कई बार आरोपी केके श्रीवास्तव से रकम की मांग की. लेकिन वह टालमटोल करने लगे. उन्होंने पैसे न होने पर आधी जमीन देने कहा, पर आरोपी ने उनकी बात नहीं सुनी. अमलताश कॉलोनी में 2020-21 में के.के. श्रीवास्तव ने जमीन बेचकर 8 करोड़ रूपए अर्जित किया. लेकिन उसने लाभ की रकम में से स्व. राजेश यादव के आश्रितों को कोई रकम नहीं दिया. कॉलोनी के बंधक भूखंड की रकम करीब 1 करोड़ रु भी उन्हें नहीं दी. 

उन्होंने बताया कि 3.12.2016 को समय 12.37 बजे मेरे जीजाजी फणेश्वर यादव से बात कर दस्तावेज की मांग किये थे और के के. श्रीवास्तव का कर्मचारी दिनांक 13.12.2016 को प्रशांत धिरी मेरे निवास स्थान में आकर कलोनी से संबंधित दस्तावेज का बंडल बनाकर रखे और केके श्रीवास्तव का वाहन चालक समस्त दस्तावेज लेकर गये तब मैंने उस घटना की वीडियो रिकार्डिंग किया था. जिसे साक्ष्य के रूप में पुलिस को दिया गया है.

सिविल लाइन पुलिस ने मामले में के.के. श्रीवास्तव के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.