रायपुर। ट्राइबल बिजनेस कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन नई दिल्ली स्थित यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में किया गया, जिसमें देशभर से आए उद्यमियों,नीति-निर्माताओं एवं स्टार्टअप प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस कॉन्क्लेव में छत्तीसगढ़ के स्टार्टअप्स ने भी हिस्सा लेकर उनके द्वारा किए जा रहे नवाचारों को प्रदर्शित किया। ये स्टार्टअप्स न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त कर रहे हैं, बल्कि जनजातीय परंपराओं और पारंपरिक ज्ञान को नई पहचान भी दे रहे हैं।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल एवं केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल उरांव ने छत्तीसगढ़ पवेलियन का किया निरीक्षण। इस अवसर पर उन्होंने सभी स्टार्टअप्स के स्टॉलों का अवलोकन किया, उद्यमियों से संवाद किया तथा उनके उत्पादों के बारे में जानकारी प्राप्त की। केन्द्रीय मंत्री श्री गोयल ने छत्तीसगढ़ एग्रोफैब कंपनी के प्रतिनिधि करण चंद्राकर से विशेष चर्चा करते हुए उनके नवाचारों की सराहना की। दोनों मंत्रियों ने छत्तीसगढ़ के स्टार्टअप्स द्वारा प्रदर्शित उत्पादों को जनजातीय अर्थव्यवस्था को सशक्त करने वाला उत्कृष्ट उदाहरण बताया।

कार्यक्रम में निवेश आयुक्त, छत्तीसगढ़ ऋतु सेन ने राज्य में उद्यमिता और निवेश को प्रोत्साहित करने वाली विभिन्न पहलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में कार्यरत उद्यमों एवं स्टार्टअप्स को विशेष प्रोत्साहन, वित्तीय सहायता, परामर्श तथा विपणन सहयोग जैसी सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक उद्यमिता से जोड़कर जनजातीय समुदायों के लिए सतत आजीविका के अवसर सृजित करना। उन्होंने कॉन्क्लेव में भाग लेने वाले उद्यमियों को उनके उत्पादों के विस्तार एवं बाज़ार पहुँच बढ़ाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए।

छत्तीसगढ़ के अनेक स्टार्टअप्स - सिद्धार्थ एग्रोमार्केटिंग प्रा. लि., अंकुरण सीड्स, कोशल, शांति आनंद वेलनेस, बस्तर से बाज़ार तक, कोईतूर फिश कंपनी, कोया बाज़ार, एग्रोफैब तथा हेमल फूड प्रोडक्ट्स प्रा. लि. ने प्रदर्शनी में भाग लेकर अपने उत्पादों एवं नवाचारों का प्रदर्शन किया। इन स्टार्टअप्स ने कृषि विपणन, बीज उत्पादन, जनजातीय हस्तशिल्प, फूड प्रोसेसिंग, वेलनेस उत्पादों तथा वनोपज आधारित व्यापार से जुड़ी अभिनव पहलें प्रस्तुत कीं।

यह सम्मेलन जनजातीय उद्यमियों, निवेशकों और नीति-निर्माताओं को एक साझा मंच प्रदान करता है, जिससे छत्तीसगढ़ की छवि समावेशी एवं समुदाय-केन्द्रित उद्यमिता को बढ़ावा देने वाले अग्रणी राज्य के रूप में और अधिक सुदृढ़ हुई है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ उद्योग संचालनालय के संयुक्त संचालक संजय गजघाटे तथा निवेश आयुक्त कार्यालय की महाप्रबंधक अंजली पटेल भी उपस्थित थीं।

रायपुर।  केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल ने इन पुरस्कारों की घोषणा की। छत्तीसगढ़ को तीन राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के लिए विभिन्न श्रेणियों में विजेता घोषित किया गया है।छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले को पूर्वी जोन में सर्वश्रेष्ठ जिला, कांकेर जिले की डूमरपानी ग्राम पंचायत को श्रेष्ठ ग्राम पंचायत श्रेणी में तीसरा स्थान तथा रायपुर के कृष्णा पब्लिक स्कूल को सर्वश्रेष्ठ स्कूल श्रेणी में सम्मानित किया जाएगा।प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक प्रशस्ति पत्र, एक ट्रॉफी और कुछ श्रेणियों में नकद पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे।

छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार, 2024 का पुरस्कार वितरण समारोह 18 नवंबर 2025 को प्रातः 11:30 बजे विज्ञान भवन, नई दिल्ली के प्लेनरी हॉल में आयोजित होगा। इस समारोह में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ को मिले तीन राष्ट्रीय जल पुरस्कारों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मान राज्य के सतत जल संरक्षण और जनसहभागिता आधारित प्रबंधन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘जल समृद्ध भारत’ के दृष्टिकोण को मूर्त रूप देने में छत्तीसगढ़ ने उल्लेखनीय कार्य किया है। राजनांदगांव, कांकेर और रायपुर के इन उदाहरणों ने यह सिद्ध किया है कि जब समाज, प्रशासन और संस्थान एक साथ कार्य करते हैं, तब जल संरक्षण एक जन-आंदोलन बन जाता है। मुख्यमंत्री ने सभी विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राज्य सरकार हर जिले और पंचायत में जल संवर्धन के इस मॉडल को आगे बढ़ाएगी।

वर्ष 2018 से हुई शुरुआत – अब तक पाँच संस्करण आयोजित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर जल प्रबंधन और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एक व्यापक अभियान प्रारंभ किया। लोगों में पानी के महत्व के प्रति जागरूकता पैदा करने और उन्हें सर्वोत्तम जल उपयोग प्रथाएँ अपनाने के लिए प्रेरित करने हेतु वर्ष 2018 में राष्ट्रीय जल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। दूसरे, तीसरे, चौथे और पाँचवें राष्ट्रीय जल पुरस्कार क्रमशः वर्ष 2019, 2020, 2022 और 2023 के लिए प्रदान किए गए। कोविड महामारी के कारण वर्ष 2021 में ये पुरस्कार नहीं दिए जा सके।

साढ़े सात सौ आवेदनों में से केवल 46 का चयन

वर्ष 2024 के लिए छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा 23 अक्टूबर 2024 को गृह मंत्रालय (एमएचए) के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर की गई थी। इस वर्ष कुल 751 आवेदन प्राप्त हुए।
निर्णायक समिति द्वारा सभी आवेदनों की जाँच और मूल्यांकन किया गया। चयनित आवेदनों की जमीनी स्तर पर जाँच केंद्रीय जल आयोग और केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा की गई। जमीनी जाँच रिपोर्टों के आधार पर संयुक्त विजेताओं सहित कुल 46 विजेताओं को वर्ष 2024 के लिए 10 विभिन्न श्रेणियों में चयनित किया गया।

जल संरक्षण और कुशल प्रबंधन के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना उद्देश्य

जल शक्ति मंत्रालय देश में जल के विकास, संरक्षण और कुशल प्रबंधन के लिए नीतिगत ढाँचा तैयार करने और कार्यक्रमों को लागू करने वाला केंद्रीय मंत्रालय है।राष्ट्रीय जल पुरस्कार, सरकार के ‘जल समृद्ध भारत’ के दृष्टिकोण को साकार करने हेतु व्यक्तियों और संगठनों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों पर केंद्रित हैं।

इन पुरस्कारों का उद्देश्य लोगों में जल के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उन्हें सर्वोत्तम जल उपयोग प्रथाएँ अपनाने के लिए प्रेरित करना है। यह आयोजन देशभर के नागरिकों और संस्थानों को जल संसाधन संरक्षण व प्रबंधन गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता और साझेदारी को प्रोत्साहित करने का अवसर प्रदान करता है।

रायपुर। मुख्यमंत्री निवास रायपुर में 13 नवंबर गुरुवार को जनदर्शन का आयोजन दोपहर 12:00 बजे से 3:00 बजे तक किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय इस अवसर पर प्रदेशवासियों से सीधे संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनदर्शन में प्राप्त प्रत्येक आवेदन का त्वरित और संवेदनशील निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों को समयबद्ध समाधान मिल सके।

राज्य सरकार के जनदर्शन कार्यक्रम का उद्देश्य शासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करना है। यह पहल मुख्यमंत्री श्री साय की जनसरोकारों के प्रति प्रतिबद्धता और पारदर्शी सुशासन के संकल्प को दर्शाती है, जिससे आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित हो सके।

रायपुर।  जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 के विजेताओं की घोषणा की गई है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले को देश के ईस्ट जोन में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट श्रेणी में प्रथम पुरस्कार हेतु चयनित किया गया। यह सम्मान जिले में जल संरक्षण, संवर्धन तथा जनभागीदारी आधारित सतत कार्यों के लिए 18 नवम्बर 2025 को देश की राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु द्वारा प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस पुरस्कार में देशभर के विभिन्न जिलों के नामांकन के बाद सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर बोर्ड, सेन्ट्रल वॉटर कमिशन एवं विभिन्न दलों के निरीक्षण व विस्तृत अवलोकन के उपरांत छत्तीसगढ़ राज्य ही नहीं अपितु पूरे देश के ईस्ट जोन के पांच राज्यों के समस्त जिलों में से बेस्ट डिस्ट्रिक्ट श्रेणी में प्रथम पुरस्कार के रूप में यह खिताब राजनांदगांव जिले को प्रदान किया जा रहा है। विगत वर्ष केंद्रीय भू-जल मंत्री द्वारा राजनांदगांव जिले का दौरा कर जिले में चल रहे इस अभियान के प्रयासों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए देश विभिन्न मंचों में राजनांदगांव जिले की प्रशंसा भी की गई थी।

जनभागीदारी आधारित यह अभियान जल संरक्षण की दिशा में सफल पहल

राजनांदगांव जिले में जल संरक्षण एवं प्रबंधन के कार्यों को शासन-प्रशासन के साथ-साथ नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, पंचायतों, महिला स्वसहायता समूहों, उद्योगपतियों, विद्यार्थियों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से मिशन के रूप में सघन अभियान चलाया गया। गांवों से लेकर शहरों तक नागरिकों ने जल ही जीवन है और जल है तो कल है के संदेश को आत्मसात करते हुए मिशन जल रक्षा को एक जनआंदोलन का स्वरूप प्रदान किया है। किसानों द्वारा फसल चक्र परिवर्तन, वर्षा जल संचयन एवं भू-जल पुनर्भरण के कार्यों से जिले में जल स्तर में सुधार हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। केंद्रीय भू-जल बोर्ड की 2021-22 की रिपोर्ट में जिले के तीन ब्लॉकों को सेमी-क्रिटिकल जोन के रूप में चिन्हित किया गया था। सेमीक्रिटिकल जोन का अर्थ पानी के विषय में 70 प्रतिशत से अधिक पानी का उपयोग करने वाले क्षेत्र इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए मिशन जल रक्षा के व्यापक प्रयासों के साथ जिले ने यह अभियान प्रारंभ किया था, अब यह पूरे देश में मॉडल के रूप में जाना जाने लगा है। इस योजना में जिले की प्राथमिकता है कि पहले तो हम पानी के तेजी से घटते जल स्तर की गति को धीमा कर सके फिर उसे एक स्तर पर स्थिर कर सके तत्पश्चात् अत्यधिक जल दोहन को रोककर इस प्राकृतिक बहुमूल्य धरोहर को संधारित कर सके। इसके लिए अनिवार्य है कि प्रत्येक नागरिक आज से ही अपने आसपास के क्षेत्र में होने वाले जल दोहन को ध्यान में रख कर कम से कम भू-जल का उपयोग करें एवं कम से कम पानी उपयोग वाली फसलों को बढ़ावा दें।

महिला समूहों ने नीर और नारी जल यात्रा जैसे अभियानों के माध्यम से जल संरक्षण के लिए व्यापक जनजागरूकता के लिए कार्य किया गया। जिसमें जिले की पद्मश्री फूलबासन बाई यादव का विशेष सहयोग रहा। उन्होंने जिले के गांव-गांव में जाकर महिलाओं को एकजुट कर जल यात्राओं के माध्यम से मुहिम को बल प्रदान किया। जिले के समस्त विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने रैलियों, पौधारोपण विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से समाज को जल संरक्षण हेतु प्रेरित किया।

मिशन जल रक्षा - सतत विकास की दिशा में अभिनव पहल के रूप में उभर कर आने लगा

पानी के तेजी से घटते जल स्तर की इस चुनौती को प्रयासों में बदलते हुए जिले में जीआईएस आधारित तकनीकी योजनाओं, रिचार्ज संरचनाओं, रिचार्ज सॉफ्ट, बोरवेल सह इंजक्शनवेल, परकोलेशन टैंक, फार्म पॉन्ड और तालाबों के पुर्नजीवन जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी गई। मिशन के अंतर्गत भू- जल दोहन नियंत्रण, वर्षा जल संग्रहण तथा सामुदायिक प्रयासों को जल संरक्षण की प्रमुख रणनीति के रूप में अपनाया गया।

सामुदायिक प्रयासों से मिली राष्ट्रीय पहचान

राजनांदगांव जिले को प्राप्त होने वाला यह राष्ट्रीय सम्मान, जिले के नागरिकों, जनप्रतिनिधियों एवं सभी हितधारकों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। साझा प्रयासों से जल बचाओ, भविष्य बनाओ की भावना को व्यवहार में उतारते हुए जिले ने यह साबित किया है कि जनभागीदारी से किसी भी संसाधन का संरक्षण संभव है। साथ ही साथ 18 नवंबर 2025 को ही नई दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में राजनांदगांव जिले को एक अन्य जल संचय से जनभागीदारी के क्षेत्र में भी सम्मानित किया जाना है। राजनांदगांव की यह उपलब्धियां अब पूरे देश के सामने आदर्श मॉडल के रूप में स्थापित हो रही है। यह सम्मान न केवल जिले की उपलब्धियों का प्रतीक है, बल्कि आने वाली पीढिय़ों के लिए सतत जल प्रबंधन और सामूहिक जिम्मेदारी का संदेश भी देता है।

बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से एक चौंकाने वाला स्वास्थ्य लापरवाही का मामला सामने आया है, जिसने पूरे चिकित्सा तंत्र पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां 24 अक्टूबर को नेत्र रोग विभाग द्वारा आयोजित एक विशेष सर्जिकल कैंप में किए गए ऑपरेशनों के बाद नौ मरीजों की आंखों में गंभीर दिक्कतें उत्पन्न हो गईं। इनमें से कई मरीजों की आंखों की रोशनी चली गई है।

जानकारी के अनुसार, बीजापुर जिला अस्पताल में हुए इस नेत्र शिविर में कुल 14 मरीजों की आंखों का ऑपरेशन किया गया था। शुरुआती दो दिनों तक मरीजों की स्थिति सामान्य रही, लेकिन उसके बाद आंखों में जलन, सूजन, और धुंधला दिखाई देने की शिकायतें आने लगीं। धीरे-धीरे कुछ मरीजों को बिलकुल दिखाई देना बंद हो गया, जिससे अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया।

स्थिति बिगड़ने पर स्थानीय चिकित्सकों ने तुरंत उच्च अधिकारियों को सूचना दी। इसके बाद बीजापुर स्वास्थ्य विभाग ने सभी नौ मरीजों — जिनमें एक पुरुष और आठ महिलाएं शामिल हैं — को बेहतर इलाज के लिए रायपुर के डॉ. भीमराव आंबेडकर अस्पताल (मेकाहारा) रेफर कर दिया। बुधवार को सभी मरीजों को मेकाहारा के नेत्र विभाग में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की विशेष टीम ने जांच शुरू कर दी है।

मेकाहारा अस्पताल के डॉक्टरों ने प्रारंभिक जांच में संक्रमण की संभावना जताई है, हालांकि सटीक कारण की पुष्टि लैब रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। डॉक्टरों का मानना है कि ऑपरेशन के दौरान उपयोग किए गए उपकरणों या दवाओं में संक्रमण होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

स्थानीय सूत्रों का कहना है कि यह सर्जिकल कैंप ग्रामीण इलाकों में मोतियाबिंद और अन्य नेत्र रोगों के उपचार के लिए लगाया गया था। लेकिन अब इस लापरवाही ने ग्रामीणों में डर का माहौल बना दिया है।स्वास्थ्य विभाग ने फिलहाल कैंप में उपयोग की गई दवाओं, इंजेक्शन और उपकरणों को सील कर जांच के लिए भेज दिया है। डॉक्टरों की टीम मरीजों की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और विशेषज्ञों की देखरेख में उपचार जारी है।

रायपुर। पुलिस महानिदेशक अरूण देव गौतम के निर्देशन एवं पुलिस महानिरीक्षक, नारकोटिक्स रतनलाल डांगी के मार्गदर्शन में "वर्कशॉप फॉर पुलिस ऑफिसर ऑन फायनेंसियल इन्वेस्टिगेशन" (एनडीपीएस केसेस) विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर में किया गया। कार्यशाला में मुख्य विषय विशेषज्ञ के रूप में इन्कमटैक्स के इन्वेस्टिगेशन विंग, रायपुर में पदस्थ डिप्टी डायरेक्टर चंद्रशेखर मेहरा उपस्थित रहे। कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर अतिथियों के स्वागत उपरांत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अस्स्टिेंट डायरेक्टर रविशंकर जोशी द्वारा कार्यशाला के उद्देश्य पर प्रकाश डाला गया।

कार्यशाला में आईजी नारकोटिक्स ने प्रतिभागियों को महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कहा कि मादक पदार्थ के प्रकरणों की इन्वेस्टिगेशन के दौरान आरोपी की गिरफ्तारी के तुरंत बाद उसके समस्त प्रकार के वित्तीय दस्तावेज जैसे पासबुक, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, पेन कार्ड आदि की जप्ती की जानी चाहिए। उन्होने संक्षेप में सारगर्भित जानकारी देते हुए फायनेंसियल इन्वेटिगेशन के दौरान पुलिस द्वारा की जाने वाली महत्वपूर्ण कार्यवाहियों के बारे में बताया गया। विषय विशेषज्ञ श्री चंद्रशेखर मेहरा द्वारा व्यापक प्रस्तुतिकरण देते हुए नारकोटिक्स से संबंधित प्रकरणों में फायनेंसियल इन्वेस्टिगेशन की दिशा में पेन कार्ड ईमेल आईडी, मोबाईल नंबर, इन्कमटैक्स डिटेल, आईटीआर, बैंकिग ट्रांजेक्शन आदि के माध्यम से आरोपियों द्वारा अर्जित की गई अवैध संपत्तियों का कैसे पता लगाया जा सकता है, की महत्वपूर्ण जानकारियां प्रतिभागियों को दी गई।

प्रशिक्षण कार्यशाला में राज्यभर से कुल 80 पुलिस अधिकारियों सहित कस्टम, नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवन्यू इंटेलिजेंस के अधिकारियों ने भी भाग लिया। इस अवसर पर सहायक पुलिस महानिरीक्षक, नारकोटिक्स पूजा अग्रवाल एवं पुलिस मुख्यालय के अन्य अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अतिथियों के प्रति आभार प्रदर्शन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, नारकोटिक्स अनामिका जैन द्वारा किया गया.

रायपुर। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में विभिन्न कार्यों के प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा हुई।

बैठक में जिला रायपुर के जी.ई. रोड पर गुरू तेज बहादुर उद्यान से नेताजी सुभाष चौक/गुरूनानक चौक तक फ्लाई ओव्हर निर्माण कार्य, राजनांदगांव जिले में स्थित मोहरा एनीकट में पेयजल हेतु चौकी एनीकट से मोहरा एनीकट तक पाईप लाईन के माध्यम से जल प्रदाय योजना के निर्माण कार्य और जशपुर जिले के पत्थलगाव में बगिया बैराज सह दाबयुक्त उद्वहन सिचाई योजना का निर्माण कार्य पर विस्तार से चर्चा हुई। इसी तरह से हसदेव बांगो परियोजना के अंतर्गत वृहद परियोजना अगमेण्टेशन के अंतर्गत परसाही दाबयुक्त उद्वहन सिंचाई परियेाजना कार्य और मड़वारानी बैराज निर्माण सह उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण कार्य के प्रस्ताव पर चर्चा हुई।

रायपुर जिले के विकासखण्ड आरंग में मोहमेला सिरपुर बैराज निर्माण कार्य और चपरीद एनीकट निर्माण के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। गरियाबंद जिले के पैरी परियोजना के अंतर्गत सिकासार जलाशय से कोडार जलाशय लिंक नहर पाईप लाईन निर्माण कार्य के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। बिलासपुर जिले के खारंग जलाशय योजना की बांयी तट नहर के आवर्धन हेतु पाराघाट व्यपवर्तन योजना से उद्वहन फीडर सिंचाई के निर्माण कार्य के प्रस्ताव के साथ अन्य विषयों पर विस्तृत चर्चा के उपरांत अनुमोदित किए गए।

रायपुर। बिहार चुनाव के एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत मिलते देख प्रदेश के भाजपा नेताओं की खुशी का ठिकाना नहीं है. उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इसका इजहार करते हुए कहा कि बिहार का वातावरण समझ में आ रहा है. बिहार में भारी बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनने वाली है. बिहार की जनता ने सुशासन और विकास को चुना है.

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया से चर्चा में एसआईआर (SIR) की प्रक्रिया में गणना पत्रक बांटने के आरोप पर कहा कि कांग्रेस एसआईआर को लेकर बेबुनियाद आरोप लगाना बंद करे. नियुक्त अधिकारी-कर्मचारी फॉर्म लेकर घर-घर पहुंच रहे हैं. पूरी गंभीरता से यह काम चल रहा है.

वहीं महतारी वंदन योजना की 22वीं किस्त से पहले ई-केवाईसी अनिवार्यता पर कांग्रेस के बयानों पर अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा कि ठगने वाले और धोखा देने वाले लोगों को ऐसा ही नजर आता है.

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने वादा किया था कि 500 रुपए हर महीना देंगे, और 5 साल तक दे नहीं पाए. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार 21 किस्तें महतारियों को दे चुकी है. सरकार की नियत पर प्रश्नचिन्ह लगाना कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है.

वहीं धान खरीदी को लेकर कर्मचारियों की हड़ताल पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि धान खरीदी समय पर शुरू होगी. व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही है. कोई भी परेशानी नहीं आएगी.

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सर्दी ने अब पूरी तरह दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में अगले पांच दिनों तक शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। मैनपाट, पेंड्रा और अंबिकापुर जैसे इलाकों में सुबह-शाम कंपकंपी छुड़ाने वाली ठंड महसूस की जा रही है।

मैनपाट में बर्फ जमी ओस की बूंदें

प्रदेश के सबसे ठंडे स्थान मैनपाट में तापमान मंगलवार को न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। यहां घास पर जमी ओस की बूंदें जमकर बर्फ में तब्दील हो गई हैं। इसी तरह पेंड्रा और अंबिकापुर में भी सुबह के समय घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे विजिबिलिटी (दृश्यता) काफी कम हो गई है।लोग ठंड से बचने के लिए सुबह-शाम अलाव जलाकर खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं। गांवों और कस्बों में बच्चे और बुजुर्ग अलाव के आसपास बैठकर ठंड से राहत पा रहे हैं।

मैदानी इलाकों में भी बढ़ी सर्दी

मैदानी इलाकों में भी सर्द हवाओं का असर बढ़ने लगा है। दुर्ग इस समय प्रदेश का सबसे ठंडा मैदानी इलाका बन गया है। यहां रात का तापमान सामान्य से 7 डिग्री कम होकर 10.2°C दर्ज किया गया।मौसम विभाग के अनुसार, बीते 24 घंटे में प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 30.7°C जगदलपुर में और सबसे कम न्यूनतम तापमान 7.6°C अंबिकापुर में रिकॉर्ड किया गया।

नवंबर के मौसम का 90 साल पुराना रिकॉर्ड

मौसम विज्ञान केंद्र के ऐतिहासिक आंकड़ों के अनुसार, नवंबर महीना छत्तीसगढ़ में कभी कड़कड़ाती ठंड तो कभी तेज गर्मी और बारिश का गवाह रहा है।रिकॉर्ड बताते हैं कि 2 नवंबर 1935 को अब तक का सबसे अधिक अधिकतम तापमान 35.6°C दर्ज हुआ था। वहीं 22 नवंबर 1883 को न्यूनतम तापमान 8.3°C रहा, जिसे नवंबर माह की सबसे ठंडी रात माना जाता है। आमतौर पर नवंबर का महीना छत्तीसगढ़ में शांत और स्थिर मौसम का प्रतीक माना जाता है। आसमान साफ रहता है और हवाएं हल्की चलती हैं। कभी-कभी बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में बने निम्न दबाव के कारण हल्की बारिश हो जाती है।

रायपुर। महतारी वंदन योजना के लिए ई-केवायसी अनिवार्यता को नाम काटने वाले कांग्रेस के आरोप पर विधायक पुरंदर मिश्रा ने हमला बोला है. पुरंदर ने कहा कि आरोप लगाना कांग्रेस का जन्मसिद्ध अधिकार है, सरकार अच्छा काम करे तो उनको आपत्ति दर्ज करवाना जरूरी है. उनका कहना है कि केवायसी एक प्रक्रिया है, अगर कांग्रेस को आपत्ति है तो उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए. पिछले 2 सालों में पूरी तरह से महतारी वंदन योजना की राशि दी जा रही है, हम अंत्योदय के सिद्धांत पर चलते हैं. 

भाजपा किसान हितैशी सरकार : विधायक पुरंदर 

प्रदेश में धान खरीदी शुरू होने से पहले प्रदर्शन कर रहे कमर्चारियों को लेकर विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा कि भाजपा किसान हितैषी सरकार है. जो तारीख निश्चित किया गया है उसे तारीख में खरीदी होगा, हड़ताल होते रहते है. मुख्यमंत्री साय का शासन है सब ठीक होगा.

नक्सल विरोधी अभियान को लेकर कांग्रेस पर पुरंदर का हमला

बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने टॉप नक्सली कमाडंर की माताओं से मुलाकात कर पुनर्वास में बेहतर जीवन के भरोसा दिए जाने पर गृहमंत्री शर्मा का धन्यवाद किया. विधायक ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 8 साल कांग्रेस सरकार में रही. लेकिन 8 नक्सलियों का भी आत्मसमर्पण नहीं करवा पाई. कांग्रेस नक्सलियों से मिलकर छत्तीसगढ़ को बर्बाद करना चाहती थी, इसके लिए कांग्रेस की निंदा करता हूं, गृह मंत्री विजय शर्मा का धन्यवाद उन्होंने नक्सलियों के परिवार वालों को समझाइश दी.

जहां अपराध हुए वहां कांग्रसी लिप्त : MLA पुरंदर

दिल्ली बम धमाके में केंद्र की जिम्मेदारी पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस द्वारा सवाल खड़े किए जाने पर विधायक पुरंदर ने कहा कि भाजपा सरकार में आतंकवाद नक्सलवाद सिर उठाकर नहीं चल सकता, जिन्होंने भी यह किया है, उसका परिणाम वो भुगतेगा. जहां पर भी अपराध हुए वहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेसी लिप्त होते हैं. इसका भी कांग्रेस को चिंतन करना चाहिए.

बिलासपुर। बिलासपुर रेल हादसे में घायल हुई डीपी विप्र कॉलेज की छात्रा महविश परवीन की अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई. उसका अपोलो अस्पताल में इलाज चल रहा था. वह बिलासपुर के डीपी विप्र कॉलेज में बीएससी गणित की नियमित छात्रा थी. अब रेल हादसे में मौत की संख्या बढ़कर 12 हो चुकी है.

जानकारी के मुताबिक, महविश अपने चचेरे भाई की शादी के लिए अपने घर जांजगीर गई हुई थी. 4 नवंबर को छात्रा कोरबा-बिलासपुर मेमू से बिलासपुर आ रही थी. मेमू ट्रेन लालखदान के बाद मालगाड़ी से टकरा गई. वह ट्रेन के महिला कोच में सवार थी. भीषण हादसे में उसके दोनों पैर लोहे के एंगल के नीचे दब गए थे. उसके पैर पर मल्टीपल फ्रैक्चर थे. झटका लगने से कॉलर बोन और पसली के चार हड्डियां भी फ्रैक्चर हुई थीं. हादसे के बाद तुरंत बाद उसे सिम्स अस्पताल लाया गया था, जहां से डॉक्टरों ने अपोलो रेफर कर दिया था. एक सप्ताह से डॉक्टर लगातार महविश का इलाज कर रहे थे.

रायपुर। 6 माह पहले पदोन्नत ई संवर्ग के प्राचार्यों का पोस्टिंग का इंतजार खत्म हो रहा है. स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों की पोस्टिंग के लिए 17 नवंबर से काउंसिलिंग आयोजित की जा रही है. काउंसिलिंग में 1 हजार पदोन्नत प्राचार्यों को बुलाया गया है. स्कूल शिक्षा विभाग ने व्याख्याता, व्याख्याता एलबी एवं प्रधान पाठक माध्यमिक ई संवर्ग को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्राचार्य के पद पर पदोन्नति का आदेश 30 अप्रैल को जारी किया था किन्तु पोस्टिंग के पहले ही हाईकोर्ट में याचिका लग गई. हाल ही में हाईकोर्ट ने बाधा खत्म करते हुए प्रकरण का निराकरण कर दिया और शासन के पक्ष में फैसला सुनाया.

कोर्ट के फैसले के बाद 6 माह से पोस्टिंग का इंतजार कर रहे पदोन्नत प्राचार्यों को राहत मिली. अब लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है. पोस्टिंग के लिए 17 नवंबर से काउंसिलिंग आयोजित की जा रही है. राजधानी के शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय शंकरनगर में 17 से 21 नवंबर तक काउंसिलिंग रखी गई है. इसमें 1 हजार पदोन्नत प्राचार्यों को शामिल किया गया है. रोजाना 250 प्राचार्यों की काउंसिलिंग होगी. उप संचालक द्वारा जारी सूचना के अनुसार 17 नवंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक पदोन्नत प्राचायों के क्रम 1 से 125 तक तथा दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक 126 से 250 तक की काउंसिलिंग होगी.

इसी तरह 18 नवंबर को सुबह की पाली में सूची क्रम 251 से 375 और दूसरी पाली में 376 से 500 तक, 19 नवंबर को सुबह 501 से 625 तक तथा दूसरी पाली में 626 से 750 तक, 20 नवंबर को सुबह क्रमांक 751 से 875 तक तथा दोपहर को 876 से 1 हजार तक पदोन्नत प्राचार्यों की पोस्टिंग के लिए काउंसिलिंग आयोजित की जाएगी. 21 नवंबर सुबह 10 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक अनुपस्थिति प्राचार्यों की काउंसिलिंग होगी.

बिलासपुर। पानी भरे गड्‌ढे में गिरने के बाद कीचड़ में फंसकर हाथियों की मौत के मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट सुनवाई हुई। शासन ने अपने प्रस्तुत जवाब में बताया कि प्रदेश के वन क्षेत्र में 20 हजार खुले गड्‌ढे और कुएं हैं। कोर्ट ने इनसे वन्य प्राणियों को बचाने के लिए किए जा रहे उपायों की जानकारी शपथपत्र में देने के निर्देश दिए हैं।

सुनवाई के दौरान कोर्ट कमिश्नर ने डिवीजन बेंच को बताया कि हाल ही में बलौदाबाजार जिले के बार नवापारा अभयारण्य के ग्राम हरदी में भी तीन हाथी और उनका शावक सूखे कुएं में गिर गए थे, जिन्हें जेसीबी के मदद से निकाला गया था। हाईकोर्ट ने पूछा कि ऐसे सूखे कुओं और गड्ढों की कवरिंग के लिए क्या कर रहे हैं? 15 दिसम्बर की सुनवाई में शासन को नए शपथपत्र में जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं।

रायगढ़ वन क्षेत्र के पानी भरे गड्‌ढे में हाथी शावक की डूबकर मौत हो गई थी। हाईकोर्ट ने पिछले माह संज्ञान लेकर कहा कि सरकार को इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाने चाहिए। इसके लिए निरीक्षण, निगरानी और त्वरित उपचारात्मक कदम उठाने होंगे। कोर्ट के नोटिस के बाद राज्य सरकार की ओर से पिछली सुनवाई में कहा गया था कि भविष्य में ऐसी किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई कि वन विभाग के पास ऐसे जल निकायों की व्यवस्थित निगरानी और जोखिम-मानचित्रण तंत्र का अभाव है। क्षेत्रीय कर्मचारी, विशेष रूप से बीट और रेंज स्तर पर, अक्सर अपर्याप्त संसाधनों के साथ ऐसी आपात स्थितियों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने में असमर्थ होते हैं। हाथियों के बच्चों की बार-बार होने वाली मौतें वन्यजीव संरक्षण प्रयासों में एक दुखद कमी को उजागर करती है।

जगदलपुर। हाल ही में दुर्ग जिले में नसबंदी ऑपरेशन के बाद दो महिलाओं की मौत के मामले ने अब बड़ा राजनीतिक मोड़ ले लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घटना पर गहरी चिंता जताते हुए राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पूरे छत्तीसगढ़ में व्यापक पैमाने पर दवाइयों में गड़बड़ी हो रही है। जब भी भाजपा की सरकार आती है, तब नकली दवाइयों की सप्लाई बढ़ जाती है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (CGMSC) ने दवाओं की गुणवत्ता में कमी पर सख्त रुख अपनाते हुए तीन दवाओं को अमानक पाए जाने के बाद आगामी तीन वर्षों के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। यह कार्रवाई कॉरपोरेशन की “शून्य सहनशीलता नीति (Zero Tolerance Policy)” के तहत की गई है।

कॉरपोरेशन के अनुसार, संबंधित आपूर्तिकर्ता अब ब्लैकलिस्टिंग अवधि समाप्त होने तक किसी भी नई निविदा में भाग लेने के लिए अयोग्य रहेंगे।

ये दवाएं पाई गईं अमानक

मेसर्स एजी पैरेंटेरल्स, विलेज गुग्गरवाला, बद्दी (हिमाचल प्रदेश) द्वारा आपूर्ति की गई —

कैल्शियम (एलिमेंटल) विद विटामिन D3 टैबलेट्स, ऑर्निडाजोल टैबलेट्स

ये सभी NABL मान्यता प्राप्त एवं सरकारी परीक्षण प्रयोगशालाओं में “अमानक (Not of Standard Quality - NSQ)” पाए गए।

इसी तरह, मेसर्स डिवाइन लेबोरेट्रीज प्रा. लि., वडोदरा (गुजरात) द्वारा आपूर्ति की गई हेपारिन सोडियम 1000 IU/ml इंजेक्शन IP भी NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं एवं सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेट्री (CDL), कोलकाता में परीक्षण के दौरान अमानक पाए गए।

इन तीनों उत्पादों को निविदा शर्तों के अनुरूप तत्काल प्रभाव से तीन वर्षों की अवधि तक ब्लैकलिस्ट किया गया है।

गुणवत्ता पर समझौता नहीं

CGMSC ने कहा है कि उसकी गुणवत्ता आश्वासन एवं नियंत्रण नीति के अंतर्गत निरंतर मॉनिटरिंग, बैच-वार परीक्षण, पुनः परीक्षण और गुणवत्ता विचलन पर तत्काल कार्रवाई को प्राथमिकता दी जाती है।

कॉरपोरेशन द्वारा सभी कार्रवाई CDSCO, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एवं नियम 1945 के प्रावधानों के अनुसार की जाती है ताकि केवल गुणवत्तायुक्त दवाएं ही मरीजों तक पहुँचें।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि मरीजों की सुरक्षा सर्वोपरि है और इस पर किसी भी स्तर पर कोई समझौता स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी दवा गुणवत्ता से जुड़ी किसी भी चूक पर कार्रवाई जारी रहेगी।

बिलासपुर। अरपा नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए समय पर एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) नहीं बन पाया है. बिलासपुर नगर निगम ने निर्माण कार्य में देरी पर ठेका कंपनी श्रद्धा कंस्ट्रक्शन पर 2.22 करोड़ की पेनल्टी लगाने के साथ जल्द काम पूरा करने की चेतावनी भी दी है.

बता दें कि शहर में जवाली नाले सहित 70 नाले, नालियों का पानी बिना ट्रीटमेंट के लगभग 135 एमएलडी गंदा पानी सीधे अरपा नदी में छोड़ा जा रहा है. निगम की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक अरपा में 110 एमएलडी गंदा पानी ग्यारह बड़े नालों के जरिए पहुंचता है. अरपा के किनारे जहां जहां आबादी है, वहीं अधिक समस्या है. मंगला से दोमुहानी तक 10.50 किलोमीटर की लंबाई में नदी के दोनों ओर से रिहायशी क्षेत्रों का गंदा पानी लगातार पहुंचता है.

नगर निगम का नल जल विभाग प्रतिदिन एमएलडी पानी शहरवासियों को सप्लाई करता है, इसका 90 फीसदी हिस्सा टायलेट से होकर अरपा में लौट जाता है. जिसे लेकर 6 स्थानों पर एसटीपी की योजना बनाई थी, लेकिन अधूरे काम के कारण फिलहाल इसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है.

निगम के मुताबिक मंगला में निर्माणाधीन दोनों एसटीपी का काम पूरा करने के लिए ठेका कंपनी को दिसंबर तक की मोहलत दी गई है. निगम के मुताबिक, मंगला में 10 एमएलडी का काम 75 प्रतिशत, मंगला में 6 एमएलडी का काम 90 प्रतिशत और कोनी में 2 एमएलडी एसटीपी का काम अंतिम चरणों में है. इसके साथ ही पचरीघाट में 1 एमएलडी का काम अभी शुरू ही हुआ है. निगम द्वारा दावा किया जा रहा है कि यह सभी एसटीपी मार्च 2026 तक बनकर तैयार हो जाएंगे.

क्या है एसटीपी

एसटीपी प्लांट (STP Plant) का मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, जो घरों, दफ्तरों और उद्योगों से निकलने वाले गंदे या अपशिष्ट जल को साफ करने वाली एक सुविधा है. यह गंदे पानी को सुरक्षित और पुन: उपयोग के लायक बनाने के लिए भौतिक, रसायनिक और जैविक प्रक्रियाओं का उपयोग करता है, ताकि इसे नदियों या अन्य जल स्रोतों में छोड़ने से पहले पर्यावरण को नुकसान न हो. 

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन रायपुर द्वारा संचालित ‘प्रोजेक्ट अनुभव’ के अंतर्गत सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को साक्षात्कार पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य युवाओं में आत्मविश्वास, व्यक्तित्व विकास और प्रस्तुति कौशल को निखारना है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम नेतृत्व साधना केंद्र, पुराना योग भवन, फुंडहर, रायपुर में आयोजित किया जा रहा है। आज यहां पैनल एक में कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह, सीईओ जिला पंचायत कुमार बिश्वरंजन, जॉइंट कलेक्टर के.एम. अग्रवाल, राहुल सिंह सेवानिवृत्ति उपसंचालक संस्कृति विभाग, अरविंद मिश्रा सेवानिवृत्ति संयुक्त संचालक वित्त विभाग, देवेंद्र देवांगन श्रम पदाधिकारी, भूपाल सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर साइंस कॉलेज

पैनल दो में शशांक शर्मा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी, जवाहर सुरशेट्टी सदस्य नीति आयोग, बी के नायक संयुक्त संचालक वित्त, आभाष ठाकुर उपयुक्त राज्य कर विभाग, केदार पटेल जिला रोजगार अधिकारी ने अभ्यर्थियों के मॉक इंटरव्यू के माध्यम से उनका मूल्यांकन किया एवं साक्षात्कार की तैयारी हेतु व्यावहारिक सुझाव दिया।

मॉक इंटरव्यू 15 नवंबर तक शाम 4.30 बजे से आयोजित होंगे इच्छुक उम्मीदवार https://forms.gle/9oTvtdJp8WGXw9jcA लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आज 12 अभ्यर्थियों का मॉक इंटरव्यू लिया गया एवं हर अभ्यर्थी का 25 से 30 मिनट तक सवाल पूछ कर मूल्यांकन किया गया |

कोरबा। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन का काफिला नेशनल हाईवे-130 पर धुईचुआ गांव के पास सड़क हादसे का शिकार हो गया। काफिले के सामने अचानक बाइक सवार आने से आगे चल रही एक स्कॉर्पियो गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे एक एएसआई, एक प्रधान आरक्षक और ड्राइवर घायल हुए हैं। इस हादसे में मंत्री बाल-बाल बचे। पूरा मामला पाली थाना क्षेत्र का है।

जानकारी के अनुसार, मंत्री का काफिला कोरबा से रायपुर के लिए रवाना हुआ था। रास्ते में अचानक तीन बाइक सवार युवक काफिले के सामने आ गए। उन्हें बचाने के प्रयास में आगे चल रही स्कॉर्पियो के चालक ने अचानक ब्रेक लगाया, जिससे गाड़ी पलट गई। मंत्री देवांगन जिस वाहन में सवार थे, उसका चालक समय रहते गाड़ी नियंत्रित करने में सफल रहा। इस वजह से मंत्री और उनके वाहन में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। काफिले के बाकी वाहन भी समय पर रुक गए, जिससे बड़ा हादसा टल गया।

इस घटना के बाद हड़कंप मच गया। हादसे की सूचना तत्काल पाली थाना पुलिस को दी गई। पाली थाना प्रभारी जितेन्द्र यादव टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे और घटनाक्रम की जानकारी लेते हुए तत्काल घायलों को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए रवाना किया और घटनास्थल का निरीक्षण किया। घायलों की पहचान एएसआई दिलीप कुमार शुक्ला, प्रधान आरक्षक आर. विनीत तिर्की और स्कॉर्पियो चालक के रूप में हुई है। तीनों को मामूली चोटें आई है। वहीं हादसे के बाद बाइक सवार तीनों युवक मौके से फरार हो गए। कोरबा एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि मंत्री लखनलाल देवांगन के काफिले सामने बाइक सवार आने से उन्हें बचाने के फेर में सामने चल रहा वाहन पलट गया। तीन लोगाें को मामूली चोटें आई है। मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।