खैरागढ़। खैरागढ़–छुईखदान–गंडई जिले में प्रशासन ने सार्वजनिक व्यवस्था और सरकारी कामकाज को प्रभावित होने से रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया है. कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी इन्द्रजीत चंद्रवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर के 100 मीटर के दायरे को पूरी तरह “शांति क्षेत्र” घोषित कर दिया है. अब इस क्षेत्र में धरना, प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी और लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जा सकेगा.

आदेश में कहा गया है कि कलेक्ट्रेट के आसपास कई प्रमुख विभागों के कार्यालय हैं, जहां महिलाओं, बुजुर्गों और आम नागरिकों का लगातार आना-जाना रहता है. ऐसे में प्रदर्शन या भीड़ जुटने से लोगों को परेशानी होती है. साथ ही सरकारी कामकाज भी प्रभावित होते हैं. इसी वजह से इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के विरोध कार्यक्रम पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है.

नए आदेश के अनुसार, पांच से अधिक लोगों का समूह भी बिना अनुमति कलेक्ट्रेट क्षेत्र के 100 मीटर दायरे में इकट्ठा नहीं हो सकेगा. किसी भी प्रकार के हथियार, जैसे लाठी, डंडा, परसा, तीर–धनुष, तलवार, चाकू या अन्य आक्रामक वस्तुएं लेकर सार्वजनिक स्थान पर जाना पूरी तरह निषिद्ध रहेगा. ध्वनि-विस्तारक यंत्रों का उपयोग भी पूरी तरह बंद कर दिया गया है. यदि किसी व्यक्ति या संगठन को किसी कार्यक्रम की जरूरत होती है तो उसे कार्यक्रम से 48 घंटे पहले प्रशासन से अनुमति लेनी होगी, अन्यथा उसे अवैध माना जाएगा.

कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा और उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश 06 नवंबर 2025 से प्रभावी हो गया है और 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगा. आवश्यकता पड़ने पर इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है.प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि शांति और व्यवस्था बनाए रखने के हित में आदेश का पालन करें, ताकि सरकारी कार्य सुचारू रूप से चल सकें और किसी भी तरह की अव्यवस्था की स्थिति न बने.

नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के लंबे समय से चर्चा में रहे रामअवतार जग्गी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अहम फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने सीबीआई की अपील स्वीकार कर इसे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट वापस भेजने का आदेश दिया, ताकि वहां मामले की मेरिट पर पूरी तरह से सुनवाई की जा सके। वहीं, राज्य सरकार और पीड़ित पक्ष के सतीश जग्गी (रामअवतार जग्गी के पुत्र) की याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने सुनाया।

क्या है जग्गी हत्याकांड मामला?

बता दें कि रायपुर में 4 जून 2003 को एनसीपी नेता रामअवतार जग्गी की हत्या कर दी गई थी। प्रारंभिक जांच राज्य पुलिस ने की थी, लेकिन बाद में मामले में असंतोष जताने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई की जांच में आरोप लगाए गए कि अमित ऐश्वर्य जोगी (पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के पुत्र) और अन्य कई लोग हत्या और साजिश में शामिल थे। हालांकि, 31 मई 2007 को रायपुर की विशेष अदालत ने अमित जोगी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया, जबकि अन्य 28 आरोपियों को दोषी ठहराया गया।

हाईकोर्ट में अपील और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई

अमित जोगी को बरी किए जाने के खिलाफ तीन पक्षों राज्य सरकार, सीबीआई और पीड़ित पक्ष के सतीश जग्गी ने बिलासपुर हाईकोर्ट में अपील दर्ज की थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने इन याचिकाओं को गैर-स्वीकार्य या विलंबित बताते हुए खारिज कर दिया। इसके बाद तीनों पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में जहां जांच केंद्रीय एजेंसी या सीबीआई ने की हो, अपील का अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं बल्कि केंद्र सरकार के पास होता है। इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार की अपील गैर-स्वीकार्य मानी गई।

शिकायतकर्ता सतीश जग्गी की अपील भी खारिज की गई, क्योंकि बरी का आदेश 2007 में आया था और सीआरपीसी की धारा 372, जो पीड़ित को अपील का अधिकार देती है, 2009 में लागू हुई।

सीबीआई की अपील में देरी को सुप्रीम कोर्ट ने माफ कर दिया। अदालत ने कहा कि इतने गंभीर मामले को केवल तकनीकी कारणों से खारिज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट सीबीआई की अपील पर विस्तृत सुनवाई करके अंतिम निर्णय दे।

सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को मिलेगा मौका

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अमित जोगी, राज्य सरकार और पीड़ित सतीश जग्गी तीनों पक्षों को अपनी बात रखने का पूरा अवसर दिया जाए।

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय यह स्पष्ट करता है कि जब किसी आपराधिक मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी (सीबीआई) को सौंपी जाती है, तो आगे की अपील का अधिकार राज्य सरकार के बजाय केंद्र सरकार के पास होता है। इस फैसले से छत्तीसगढ़ में लंबे समय से विवादास्पद रहे रामअवतार जग्गी हत्याकांड की कानूनी लड़ाई में नई दिशा मिली है और अब हाईकोर्ट में मामले की मूल बातें और सबूतों की पूरी तरह से समीक्षा होगी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सीनियर आईपीएस रतनलाल डांगी को चंदखुरी ट्रेनिंग अकादमी के निदेशक पद से हटा दिए गए हैं। उन्हें पुलिस मुख्यालय अटैच किया गया है। वहीं आईपीएस अजय यादव को चंदखुरी ट्रेनिंग अकादमी की जिम्मेदारी दी गई है। इसका आदेश आज गृह विभाग के सचिव हिमशिखर गुप्ता ने जारी किया है।

बता दें कि हाल ही में एक सब इंस्पेक्टर की पत्नी ने 2003 बैच के आईपीएस अधिकारी रतनलाल डांगी पर बीते सात सालों से उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कई आपत्तिजनक डिजिटल साक्ष्य के साथ उच्च पदस्थ अधिकारियों से शिकायत की थी। इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए विभाग जांच कर रही है। वहीं आईपीएस डांगी ने इस पूरे विवाद को एक बड़ी साजिश करार देते हुए कहा था कि उनकी साफ सुथरी छवि को उच्च पदों पर संभावित नियुक्तियों के समय निशाना बनाया जा रहा है। शिकायतकर्ता महिला की बहन और जीजा ने भी मीडिया से चर्चा करते हुए आरोप को झूठा बताते हुए खुद को भुक्तभोगी बताया था। 

गृह विभाग ने जारी किया आदेश

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन एवं वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी के निर्देश पर राज्य जीएसटी विभाग और कोष लेखा (ट्रेज़री) विभाग द्वारा व्यवसायियों के हित में जीएसटी रिटर्न के भुगतान हेतु क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई (UPI) सुविधा पूरे राज्य में लागू कर दी गई है। इस सुविधा की मांग जीएसटी लागू होने के प्रारंभिक काल से ही व्यापारी वर्ग, चेंबर ऑफ कॉमर्स एवं विभिन्न व्यापारिक संगठनों द्वारा निरंतर की जा रही थी।

उल्लेखनीय है कि व्यापारिक वर्ग का कहना था कि यदि आधुनिक डिजिटल माध्यम जैसे यूपीआई और कार्ड भुगतान को जीएसटी पोर्टल से जोड़ा जाए, तो राज्य में कर भुगतान और अधिक सुगम व पारदर्शी हो सकेगा। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने इन मांगों को गंभीरता से लेते हुए, करदाताओं की सुविधा और डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दोनों विभागों को संयुक्त रूप से कार्य कर इसे शीघ्र लागू करने के निर्देश दिए थे, जिसके परिणामस्वरूप यह सुविधा अब प्रभावी हो गई है।

अब तक करदाताओं के लिए केवल नेट बैंकिंग और ओटीसी (Over the Counter) भुगतान के विकल्प ही उपलब्ध थे। इससे कई बार छोटे व्यापारियों और नए करदाताओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। कई बैंकों के जीएसटी पोर्टल से जुड़े न होने के कारण भुगतान करना संभव नहीं होता था, जबकि तकनीकी कारणों से भुगतान असफल होना, बैंक सर्वर का डाउन रहना या अंतिम तिथि पर पेमेंट फेल होना जैसी समस्याएँ भी आम थीं। ऐसे में अनेक करदाताओं को भुगतान के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे समय और ऊर्जा दोनों की हानि होती थी।

वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि “राज्य सरकार करदाताओं को अधिकतम सुविधा देने के लिए निरंतर काम कर रही है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई के माध्यम से जीएसटी भुगतान की यह नई सुविधा करदाताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। इससे भुगतान प्रक्रिया और अधिक सरल, तेज़ और पारदर्शी बनेगी, साथ ही छोटे व्यापारियों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा।”

उन्होंने यह भी कहा कि यह पहल राज्य सरकार की इज ऑफ डूइंग बिज़नेस और डिजिटल गवर्नेंस को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता का हिस्सा है।

यह सुविधा अब जीएसटी पोर्टल (www.gst.gov.in) पर उपलब्ध है। करदाता पोर्टल में लॉगिन कर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई ऐप से सीधे टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। यह व्यवस्था पूरी तरह सुरक्षित है और जीएसटी भुगतान को और अधिक सहज तथा उपयोगकर्ता अनुकूल बनाएगी।

इस नई पहल को राज्य में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और पारदर्शी कर प्रणाली स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे विभागीय कार्यप्रणाली और कर संग्रह दोनों में दक्षता बढ़ेगी तथा छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी डिजिटल टैक्स प्रशासन वाले राज्यों में अपनी स्थिति को और मजबूत करेगा।

*“छत्तीसगढ़ सरकार का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक और व्यापारी के लिए शासन की प्रक्रियाओं को सरल, सुलभ और पारदर्शी बनाना है। करदाताओं के हित में जीएसटी भुगतान के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई जैसी डिजिटल सुविधाओं का राज्यभर में विस्तार इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डिजिटल माध्यम से भुगतान की यह व्यवस्था व्यापारियों को न केवल सुविधा और गति प्रदान करेगी, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता और विश्वास को भी सुदृढ़ करेगी। हम चाहते हैं कि करदाताओं को किसी भी प्रकार की तकनीकी या प्रक्रिया संबंधी कठिनाई का सामना न करना पड़े, और वे बिना किसी बाधा के अपने कर दायित्वों का पालन कर सकें। यह पहल छत्तीसगढ़ को डिजिटल भारत और ईज ऑफ डूइंग बिजिनेस के मानकों पर अग्रणी राज्यों की श्रेणी में स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।”

- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय*

रायपुर। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, व्यापम रायपुर द्वारा आयोजित ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष एवं ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला (HGMF25) भर्ती परीक्षा 2025 को लेकर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर केंद्राध्यक्ष, परिवहन अधिकारी (आब्जर्वर) की रेडक्रॉस सभाकक्ष, कलेक्ट्रट में नोडल अधिकारी एवं डिप्टी कलेक्टर उपेंद्र किण्डो ने आज गुरुवार को बैठक ली। बैठक में सभी केंद्रों में व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने तथा सभी केंद्रों में दीवाल घड़ी लगाने संबंधित निर्देश दिए ताकि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

जिले में ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष एवं ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला (HGMF25) भर्ती परीक्षा 09 नवंबर 2025, रविवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 01.15 बजे तक 09 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। जिसमें 2488 अभ्यर्थी शामिल होंगे।

अभ्यार्थियों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश :- हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े पहनकर परीक्षा देने जाए एवं काले, गहरे नीले, गहरे हरे, जामुनी, मैरून, बैंगनी रंग व गहरे चॉकलेटी रंग के कपड़े पहनना वर्जित होगा। परीक्षार्थी, परीक्षा प्रारंभ होने के कम से कम 2 घंटा पूर्व परीक्षा केन्द्र में पहुंचे ताकि उनका फ्रिस्किंग (Frisking) एवं सत्यापन किया जा सके। परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जायेगा। चूंकि यह परीक्षा प्रातः 11.00 बजे से प्रारंभ हो रहा है अतः मुख्य द्वार प्रातः 10.30 बजे बंद कर दिया जाएगा। हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े पहनकर परीक्षा देने आये। धार्मिक एवं सांस्कृतिक पोशाक वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर सामान्य समय से पहले रिपोर्ट करना होगा, उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा जांच से गुजरने उपरांत ही ऐसे पोशाक की अनुमति होगी। परीक्षा में चप्पल पहनें। कान में किसी भी प्रकार का आभूषण वर्जित है। परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार का संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घडी, पर्स, पाऊच, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी आदि ले जाना पूर्णतः वर्जित है। परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी तथा अभ्यर्थिता समाप्त की जायेगी।

इस बैठक में सहायक नोडल अधिकारी एवं जिला रोजगार अधिकारी केदार पटेल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

रायपुर। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत आज कॉलेक्टर डॉ. गौरव सिंह एवं उनकी पत्नी डॉ सुनीता सिंह को बीएलओ द्वारा उनके शासकीय आवास पर जाकर गणना पत्र दिया गया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर मनीष मिश्रा, अतिरिक्त तहसीलदार राकेश देवांगन सहित बूथ लेवल ऑफिसर उपस्थित रहे।

उल्लेखनीय है कि एसआईआर की शुरुआत हो गई है। जिसके तहत बूथ लेवल अधिकारी (BLO) 04 नवम्बर से 04 दिसम्बर 2025 तक प्रत्येक घर जाकर गणना प्रपत्र (Enumeration Form) सौंप रहें हैं और जानकारी संकलित कर रहे हैं।

निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गणना प्रपत्र भरने की अवधि 04 नवम्बर से 04 दिसम्बर 2025 तक, ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन-09 दिसम्बर 2025, दावा-आपत्ति अवधि-09 दिसम्बर 2025 से 08 जनवरी 2026, सत्यापन एवं सुनवाई 09 दिसम्बर 2025 से 31 जनवरी 2026 तथा अंतिम प्रकाशन 07 फरवरी 2026 को है। मृत, पलायन कर गए, डुप्लीकेट नामों को हटाने तथा पात्र नागरिकों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएगी।

मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के दौरान जिन व्यक्तियों की अर्हता संदिग्ध पाई जाएगी, उन्हें निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा। उनका पक्ष सुनने के बाद अंतिम निर्णय (ERO) द्वारा लिया जाएगा।

जो पात्र नागरिक निर्धारित समयावधि में गणना प्रपत्र नहीं भर पाए हैं, वे दावा-आपत्ति अवधि में फार्म-6 एवं अतिरिक्त घोषणा-पत्र भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। ERO आगामी 01 अप्रैल 2026, 01 जुलाई 2026 एवं 01 अक्टूबर 2026 को अर्हता प्राप्त करने वाले मतदाताओं के आवेदन एडवांस में भी स्वीकार करेगा। इच्छुक व्यक्ति अपने आवेदन BLO के माध्यम से जमा कर सकते हैं। प्राप्त सभी दावा-आपत्तियों की सूची ERO कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी तथा साप्ताहिक रूप से यह सूची राजनीतिक दलों के साथ साझा की जाएगी मतदाताओं के सहयोग हेतु प्रत्येक मतदान केन्द्र पर एनएसएस, एनसीसी, आजीविका दीदी, किसान मित्र, सचिव, मितानिन एवं हेल्थवर्कर को वालेंटियर के रूप में नियुक्त किया जाएगा। जिला मुख्यालय में कन्ट्रोल रूम/हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है, जिसका संपर्क नंबर 1950 है। नागरिक किसी भी प्रकार की सहायता हेतु इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, ERO के निर्णय के विरुद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को अपील की जा सकती है, तथा जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ रायपुर को द्वितीय अपील प्रस्तुत की जा सकती है। मतदाता अपने नाम एवं विवरण की जांच https://voters.eci.gov.in या https://election.cg.gov.in/searchelector/ पर कर सकते हैं। किसी भी सहायता के लिए जिला स्तरीय हेल्पलाइन 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।

रायपुर। AICC के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने छत्तीसगढ़ में निगरानी समिति बनाई है, जो SIR अभियान की मॉनिटरिंग करेगी। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम को समिति के संयोजक बनाए गए हैं। वहीं धनेंद्र साहू और रविंद्र चौबे सह संयोजक बनाए गए हैं।

हर संसदीय क्षेत्र से एक नेता को जिम्मेदारी दी गई है। उमेश पटेल रायगढ़, देवेंद्र यादव बिलासपुर क्षेत्र के प्रभारी, मोहम्मद अकबर राजनांदगांव और राजेंद्र साहू दुर्ग के प्रभारी बनाए गए हैं। वहीं जयसिंह अग्रवाल कोरबा, शफी अहमद सरगुजा क्षेत्र देखेंगे। शैलेश नितिन त्रिवेदी को रायपुर और तारिणी चंद्राकर को महासमुंद की जिम्मेदारी दी गई है। रेखचंद जैन बस्तर और वीरेश ठाकुर कांकेर के प्रभारी बनाए गए हैं। यह समिति SIR अभियान की निगरानी और समन्वय करेगी।

बिलासपुर। बिलासपुर रेल मंडल में एक बार फिर बड़ा हादसा टल गया। कोटमीसोनार और जयरामनगर स्टेशन के बीच एक ही ट्रैक पर तीन ट्रेनें आने से यात्रियों के बीच दहशत फैल गई। दो मालगाड़ियों के बीच एक पैसेंजर ट्रेन फंस गई। अचानक ट्रेनें आमने–सामने दिखाई देने पर यात्रियों में घबराहट मच गई और कई यात्री ट्रेन से उतरकर भागने लगे। यह घटना हाल ही में हुए बड़े रेल हादसे के ठीक दो दिन बाद सामने आई, जिसके कारण दहशत और बढ़ गई।

4 नवंबर को हुआ था भीषण रेल हादसा

4 नवंबर को बिलासपुर रेल मंडल में मेमू ट्रेन एक मालगाड़ी से टकरा गई थी, जिसमें 11 लोगों की मौत और 20 से अधिक यात्री घायल हुए थे। वह मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि दोबारा एक घटना होने से यात्रियों में डर का माहौल बन गया।

क्या हुआ आज?

सूत्रों के मुताबिक, मंगलवार को अचानक एक ही ट्रैक पर दो मालगाड़ियां और उनके बीच एक पैसेंजर ट्रेन आ गई। स्थिति संदिग्ध दिखाई देने पर यात्रियों ने खिड़की से बाहर देखा तो पाया कि तीनों ट्रेनें एक ही लाइन पर हैं। इस दृश्य ने 4 नवंबर के हादसे की यादें ताज़ा कर दीं, और लोग घबराकर ट्रेन से नीचे उतरने लगे।रेलवे कर्मियों ने तुरंत स्थिति संभाली और कुछ देर बाद सिस्टम को रीसेट कर ट्रेनों को सुरक्षित रूप से अलग-अलग ट्रैक पर भेजा गया। घटना में किसी भी यात्री को चोट नहीं आई।

रेलवे ने दिया आधिकारिक स्पष्टीकरण

घटना के बाद सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर इसे लेकर कई तरह की अफवाहें फैलनी शुरू हो गईं। इस पर रेलवे प्रशासन ने बयान जारी करते हुए कहा कि:

“यह ऑटोमैटिक सिग्नलिंग प्रणाली का सामान्य परिचालन है। इस प्रणाली में प्रत्येक किलोमीटर की दूरी पर सिग्नल लगाए जाते हैं, और हर सिग्नल के बाद दूसरी ट्रेन चलाई जा सकती है। मालगाड़ी और यात्री गाड़ियों के लिए अलग-अलग ट्रैक नहीं होते। दोनों एक ही ट्रैक पर सुरक्षित दूरी और सिग्नलिंग व्यवस्था के तहत संचालित की जाती हैं।”

रेलवे ने आगे स्पष्ट किया कि ऑटोमैटिक सिग्नलिंग प्रणाली वर्ष 2023 से इस रेलखंड में लागू है, और यह अंतरराष्ट्रीय मानकों पर आधारित पूर्णत: सुरक्षित तकनीक है।रेलवे ने अफवाहों से बचने की अपील करते हुए कहा:

“ऐसे भ्रामक समाचारों पर ध्यान न दें और अफवाहें न फैलाएं। यह किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या लापरवाही का मामला नहीं है।”

यात्री क्यों घबराए?

चूंकि हाल ही में बड़ी दुर्घटना हुई थी, ऐसे में यात्रियों के मन में भय होना स्वाभाविक था। यात्रियों ने कहा कि—

“हमने हादसे के बाद रेलवे से अधिक सावधानी की अपेक्षा की थी”

“एक ही ट्रैक पर तीन ट्रेनें दिखना सुरक्षित नहीं लगता”

कुछ यात्रियों ने रेलवे की पारदर्शिता और सुरक्षा प्रबंधन पर सवाल भी उठाए।

रायपुर। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग के सभी  कार्यों की समीक्षा की है। समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने विभाग के सचिव, आयुक्त, संचालक स्तर के सभी अधिकारियों को और बेहतर कार्य करने तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए।

समीक्षा बैठक में चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, आयुष, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सीजीएमएससी एवं खाद्य एवं औषधि विभाग से जुड़े मुद्दों, योजनाओं, दवाइयों, उपकरणों और निर्माण कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में श्री जायसवाल ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि स्वास्थ्य जनहित से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा है और इसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार और मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए कहा।

बैठक में स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा तथा संचालक आयुष शिखा राजपूत तिवारी, आयुक्त सह संचालक स्वास्थ्य सेवाएं तथा एमडी एनएचएम डॉ. प्रियंका शुक्ला, नियंत्रक खाद्य एवं औषधि विभाग दीपक अग्रवाल, सीजीएमएससी के अधिकारी समेत अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर।  “वंदे मातरम्” की 150वीं वर्षगांठ पूरे देश के लिए गर्व और राष्ट्रभक्ति का अद्वितीय अवसर है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के मार्गदर्शन में इस ऐतिहासिक पर्व को वर्षभर चलने वाले महाअभियान के रूप में मनाया जा रहा है। देश के साथ छत्तीसगढ़ में भी यह आयोजन जनभागीदारी के साथ चार चरणों में ग्राम पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक भव्य रूप में संपन्न किया जाएगा।

पहला चरण 7 नवम्बर से होगा प्रारंभ

वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यक्रम का शुभारंभ 7 नवम्बर 2025 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया जाएगा। यह राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रातः 10 से 11 बजे तक दूरदर्शन पर प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री के उद्बोधन के पश्चात पूरे देश में एक साथ वंदे मातरम् का सामूहिक गायन किया जाएगा। गीत के बोल और धुन पोर्टल vandemataram150.in पर उपलब्ध हैं।

चार चरणों में होगा वर्षभर आयोजन

कार्यक्रम चार चरणों में आयोजित होगा- प्रथम चरण 7 से 14 नवम्बर 2025, द्वितीय चरण 19 से 26 जनवरी 2026, तृतीय चरण 7 से 15 अगस्त 2026 (हर घर तिरंगा अभियान के साथ), और चतुर्थ चरण 1 से 7 नवम्बर 2026 तक चलेगा। इस दौरान राज्य के सभी जिलों, जनपदों, ग्राम पंचायतों, शैक्षणिक संस्थानों, कार्यालयों एवं सामाजिक संगठनों में राष्ट्रगीत के सामूहिक गायन के साथ विविध कार्यक्रम आयोजित होंगे।

जिलों में मंत्रीगण और जनप्रतिनिधियों की सहभागिता

राज्य के सभी जिलों में मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे।प्रत्येक जिले में स्थानीय कलाकारों, छात्रों, सामाजिक संस्थाओं और नागरिक समूहों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी, ताकि यह अभियान एक जनआंदोलन का रूप ले सके।

विद्यालयों में विशेष गतिविधियाँ और रचनात्मक आयोजन

प्रदेश के सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों में “वंदे मातरम्” विषय पर विशेष सभाएँ, निबंध, वाद-विवाद, प्रश्नोत्तरी, पोस्टर निर्माण, एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताएँ होंगी। एनसीसी, एनएसएस, स्काउट-गाइड और स्कूल बैंड के माध्यम से वंदे मातरम् और देशभक्ति गीतों की धुन पर प्रस्तुतियाँ दी जाएँगी। राज्य पुलिस बैंड भी सार्वजनिक स्थलों पर वंदे मातरम और देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रमों से वातावरण को देशभक्ति के रंग में रंगेगा।

‘वंदे मातरम् ऑडियो-वीडियो बूथ’ एक अभिनव पहल

राज्यभर में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत “वंदे मातरम् ऑडियो-वीडियो बूथ” स्थापित किए जाएंगे। इनमें नागरिक अपनी आवाज़ में वंदे मातरम् गाकर उसे पोर्टल पर अपलोड कर सकेंगे। पोर्टल पर गीत की मूल धुन और बोल की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। यह पहल लोगों को अपने तरीके से राष्ट्रप्रेम व्यक्त करने का अवसर देगी और आंदोलन को अधिक व्यक्तिगत और भावनात्मक बनाएगी।

“वंदे मातरम्” की 150वीं वर्षगांठ केवल एक स्मरणीय अवसर नहीं, बल्कि राष्ट्र की एकता, आत्मगौरव और मातृभूमि के प्रति समर्पण का जीवंत संदेश है। यह आयोजन छत्तीसगढ़ की नई पीढ़ी को भारत की सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ते हुए उनमें देशभक्ति, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्रीय चेतना की भावना को और गहराई देगा। वंदे मातरम् केवल गीत नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का स्वर है, जिसकी गूंज हर नागरिक के हृदय में नई ऊर्जा और गर्व का संचार करेगी।

- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने व्याख्याता के पद पर पदोन्नति के लिए राज्य शासन द्वारा तय कैडर व मापदंडों को सही ठहराते हुए शिक्षक की याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद ई संवर्ग के 1378 व्याख्याताओं को प्राचार्य के पद पर पदाेन्नति का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि याचिका पर सुनवाई के बाद सिंगल बेंच ने 5 अगस्त 2025 को अपना फैसला सुरक्षित रखा था।

बता दें कि 30 अप्रैल को प्राचार्य पदोन्नित की सूची जारी की गई थी। इसके तहत छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के ई संवर्ग एवं टी संवर्ग के 2,925 प्राचार्य के पदों पर स्कूल शिक्षा एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के व्याख्याता नियमित, व्याख्याता एलबी तथा प्रधान पाठक माध्यमिक विद्यालय को पदोन्नति देकर प्राचार्य बनाया था।

प्राचार्य पदोन्नति को लेकर हाईकोर्ट में कई याचिकाएं लगी है। एक मामला 2019 से जुड़ा हुआ है, जबकि दूसरा प्रकरण 2025 और बीएड-डीएलएड से जुड़ा है। 28 मार्च 2025 को जब हाईकोर्ट की पिछली सुनवाई हुई थी तो राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को आश्वस्त किया गया था कि अगली सुनवाई तक प्राचार्य पदोन्नित का आदेश जारी नहीं किया जाएगा। कोर्ट का आश्वस्त करने के बाद भी 30 अप्रैल को पदोन्नति सूची जारी कर दी गई। अगले दिन एक मई को हाईकोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। जस्टिस रविंद्र कुमार ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। इससे पहले इन्टरविनर अधिवक्ता अनूप मजूमदार ने पक्ष रखा था। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में प्राचार्य पदोन्नति को लेकर हाईकोर्ट ने अहम फैसले में राज्य सरकार के बनाए गए नियमों और मापदंडों को पूरी तरह वैध माना है।

नारायण प्रकाश तिवारी ने याचिका दायर कर प्राचार्य पद पर 65% की बजाय 100% पद ई संवर्ग को देने की मांग की थी। राज्य शासन की ओर से पैरवी करते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि प्राचार्य पदोन्नति के लिए बनाए गए नियमों को लेकर डिवीजन बेंच में पहले ही विस्तार से सुनवाई हो चुकी है। 9 जून से 17 जून तक चली सुनवाई में सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए सरकार के नियमों को वैध करार दिया गया। कोर्ट ने 30 अप्रैल को जारी प्राचार्य की सूची पर लगी रोक को हटाते हुए इसे बहाल कर दिया है। डिवीजन बेंच ने प्राचार्य के पद पर पदोन्नति के लिए 65% ‘ई संवर्ग, 25% लोकल बॉडी संवर्ग और 10% सीधी भर्ती का कोटा मान्य बताया है।

याचिकाकर्ता नारायण प्रकाश तिवारी की याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल ने 5 अगस्त 2025 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। छत्तीसगढ़ में प्राचार्य पदोन्नति को लेकर हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने अहम फैसले में राज्य सरकार के बनाए गए नियमों और मापदंडों को पूरी तरह वैध माना है। डिवीजन बेंच ने इस संबंध में लगाई गई आधा दर्जन याचिकाओं को पहले ही खारिज कर दिया था।

कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के 40 हजार महिलाओं से फ्लोरामैक्स कंपनी ने अरबों रुपए की धोखाधड़ी की है। इस मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने राज्य सरकार को इस मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी से कराने कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने और पीड़ित महिलाओं का पैसा वापस कराने के निर्देश दिए हैं। मामले की जांच रिपोर्ट और अब तक की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करने कहा है।

बता दें कि पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर ने 9 दिसंबर 2024 को मामले की शिकायत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से की थी। शिकायत में बताया गया था कि ग्रामीण महिलाओं को लालच देकर फ्लोरामैक्स कंपनी ने 30-30 हजार लोन निकलवाया और कपंनी में 120 करोड़ निवेश किए थे। उन्होंने मांग की थी कि मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराई जाए, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो और पीड़ित महिलाओं को राहत दी जाए।

13 लोगों की हुई गिरफ्तारी, 10 को जमानत

आयोग ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन से रिपोर्ट तलब की थी। प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने 16 अक्टूबर 2025 को मुख्य सचिव को सुनवाई के लिए बुलाया था। मुख्य सचिव की ओर से बिलासपुर संभाग आयुक्त सुनील कुमार जैन आयोग के सामने उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा। संभाग आयुक्त ने आयोग को बताया कि फ्लोरामैक्स धोखाधड़ी मामले में अखिलेश सिंह द्वारा बनाई गई कंपनी से जुड़े 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से 10 लोगों को जमानत मिल चुकी है। संभाग आयुक्त ने आयोग को बताया कि जांच अधिकारी पीड़ितों का पैसा वापास दिलाने के लिए आरोपियों की संपत्तियों की तलाश कर रहे हैं। कुछ संपत्तियां बरामद भी हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि मामले का समाधान जल्द किया जाएगा।

आयोग ने 30 दिनों के भीतर मांगी रिपोर्ट

मामले की सुनवाई के बाद आयोग ने मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन को पत्र लिखकर जांच रिपोर्ट और अब तक की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करने कहा है। आयोग ने कहा है कि यह मामला गंभीर वित्तीय अनियमितता और अनुसूचित जनजाति समुदाय की महिलाओं के आर्थिक शोषण से जुड़ा है, इसलिए प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) और न्यायालय में प्रस्तुत चालान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर मामले को समयबद्ध तरीके से सुलझाया जाए। आरोपियों की संपत्तियों को जब्त कर पीड़ित आदिवासी महिलाओं को पैसा वापस दिलाया जाए।

कोंडागांव। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के केशकाल में राष्ट्रीय राजमार्ग-30 (NH-30) की खराब हालत के विरोध में आज पूरा नगर बंद रहा। स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों ने सड़क की जर्जर स्थिति को लेकर अपना आक्रोश व्यक्त किया।

सुबह से ही सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानें बंद रही। बाजार पूरी तरह बंद रहा। चाय दुकानें, होटल और पान के ठेले भी बंद रहे। नगरवासियों ने कहा कि सड़क पर धूल और गड्ढों के कारण लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। महीनों से सड़क मरम्मत की मांग की जा रही, लेकिन विभागीय उदासीनता के कारण अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।

धूल और कीचड़ से परेशान हैं व्यापारी और राहगीर

धूल और कीचड़ से व्यापारी और राहगीर दोनों परेशान हैं। वाहन चालकों को रोज जाम और दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है।

सरगुजा। बतौली जनपद के ग्राम पंचायत बालमपुर अंतर्गत ग्राम रतनपुर में ईसाई समाज द्वारा आयोजित तीन दिवसीय चंगाई सभा (प्रार्थना कार्यक्रम) विवादों में घिर गई। कार्यक्रम के दूसरे दिन ग्रामीणों एवं स्थानीय हिंदू संगठनों ने इसका कड़ा विरोध करते हुए इसे धर्मांतरण की साजिश करार दिया। देखते ही देखते गांव का माहौल तनावपूर्ण हो गया, जिसके बाद प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा।

ग्रामीणों ने लगाए धर्मांतरण के आरोप

ग्रामीणों का कहना था कि इस तरह की सभाओं के जरिए गांव में धार्मिक मतभेद फैलाने और लोगों को बहकाकर धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की जा रही है। कई ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि आयोजकों ने पहले भी इस तरह के कार्यक्रम किए हैं, जिनमें “बीमारों को ठीक करने” के नाम पर लोगों को धर्म बदलने के लिए प्रेरित किया गया था। ग्रामीणों ने कहा कि ऐसे आयोजन गांव की शांति और सामाजिक एकता के लिए खतरा बन रहे हैं।

हिंदू संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन

चंगाई सभा के विरोध में कई हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता और ग्रामीण बड़ी संख्या में एकत्र हुए और नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रतिनिधियों ने तहसीलदार बतौली को एक लिखित आवेदन सौंपकर कार्यक्रम पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। उनका कहना था कि प्रशासन को ऐसे आयोजनों पर सख्त नजर रखनी चाहिए ताकि धार्मिक सौहार्द बिगड़ने न पाए।

प्रशासन की त्वरित कार्रवाई, सभा बंद कराई गई

विवाद की जानकारी मिलते ही तहसीलदार बतौली अपने प्रशासनिक अमले के साथ मौके पर पहुंचे। उनके साथ सीतापुर SDOP एवं थाना प्रभारी सीतापुर भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने मौके की स्थिति का जायजा लिया और माहौल को शांत कराया। बढ़ते तनाव को देखते हुए तहसीलदार ने तत्काल सभा को समाप्त करने के निर्देश दिए।

आदेश मिलते ही आयोजन समिति ने मंच समेटना शुरू कर दिया और कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया। पुलिस बल की मौजूदगी में स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया। वर्तमान में गांव में स्थिति नियंत्रण में है।

रायपुर। कलेक्ट्रेट स्थित रेडक्रॉस सभाकक्ष में आज कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. गौरव सिंह की अध्यक्षता में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

बैठक में निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम, कार्ययोजना एवं सभी स्तरों की जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर ने कहा कि “मतदाता सूची लोकतंत्र की रीढ़ है, इसे शुद्ध और अद्यतन रखना हम सबकी साझा जिम्मेदारी है।”

कलेक्टर डॉ. सिंह ने कहा कि बूथ लेवल अधिकारी (BLO) 04 नवम्बर से 04 दिसम्बर 2025 तक प्रत्येक घर जाकर गणना प्रपत्र (Enumeration Form) वितरित करेंगे और जानकारी संकलित करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल अपने बूथ लेवल एजेंट (BLA) शीघ्र नियुक्त करें ताकि वे BLO के साथ मिलकर यह सुनिश्चित कर सकें कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे।

निर्वाचन आयोग ने बताया कि गणना प्रपत्र भरने की अवधि: 04 नवम्बर से 04 दिसम्बर 2025 तक, ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन: 09 दिसम्बर 2025, दावा-आपत्ति अवधि: 09 दिसम्बर 2025 से 08 जनवरी 2026, सत्यापन एवं सुनवाई: 09 दिसम्बर 2025 से 31 जनवरी 2026 तथा अंतिम प्रकाशन: 07 फरवरी 2026 को है।

बैठक में बताया गया कि विशेष पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटिरहित, अद्यतन और पारदर्शी बनाना है। मृत, पलायन कर गए, डुप्लीकेट नामों को हटाने तथा पात्र नागरिकों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएगी।

मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के दौरान जिन व्यक्तियों की अर्हता संदिग्ध पाई जाएगी, उन्हें निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा। उनका पक्ष सुनने के बाद अंतिम निर्णय ERO द्वारा लिया जाएगा।

जो पात्र नागरिक निर्धारित समयावधि में गणना प्रपत्र नहीं भर पाए हैं, वे दावा-आपत्ति अवधि में फार्म-6 एवं अतिरिक्त घोषणा-पत्र भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं।

ERO आगामी 01 अप्रैल 2026, 01 जुलाई 2026 एवं 01 अक्टूबर 2026 को अर्हता प्राप्त करने वाले मतदाताओं के आवेदन एडवांस में भी स्वीकार करेगा। इच्छुक व्यक्ति अपने आवेदन BLO के माध्यम से जमा कर सकते हैं।

प्राप्त सभी दावा-आपत्तियों की सूची ERO कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी तथा साप्ताहिक रूप से यह सूची राजनीतिक दलों के साथ साझा की जाएगी।

दावा-आपत्तियों के निराकरण के उपरांत मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 7 फरवरी 2026 (शनिवार) को किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची राजनीतिक दलों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।

मतदाताओं के सहयोग हेतु प्रत्येक मतदान केन्द्र पर एनएसएस, एनसीसी, आजीविका दीदी, किसान मित्र, सचिव, मितानिन एवं हेल्थवर्कर को वालेंटियर के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

जिला मुख्यालय में कन्ट्रोल रूम/हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है, जिसका संपर्क नंबर 1950 है। नागरिक किसी भी प्रकार की सहायता हेतु इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, ERO के निर्णय के विरुद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को अपील की जा सकती है, तथा जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ रायपुर को द्वितीय अपील प्रस्तुत की जा सकती है।

कलेक्टर डॉ. सिंह ने कहा कि “मतदाता सूची का यह पुनरीक्षण केवल प्रशासनिक कार्य नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है। सभी दलों और नागरिकों से अपेक्षा है कि वे इसमें सक्रिय सहयोग दें।”

मतदाता अपने नाम एवं विवरण की जांच https://voters.eci.gov.in या https://election.cg.gov.in/searchelector/ पर कर सकते हैं। किसी भी सहायता के लिए जिला स्तरीय हेल्पलाइन 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।

इस अवसर पर निगम आयुक्त विश्वदीप, जिला पंचायत सीईओ कुमार बिश्वरंजन तथा उप जिला निर्वाचन अधिकारी नवीन ठाकुर सहित संबंधित अधिकारी एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) 2021-22 भर्ती घोटाले से जुड़ा मामला अब एक अहम मोड़ पर पहुंच गया है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने राज्य सरकार की याचिका को खारिज करते हुए उन 37 चयनित अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया है, जिनके खिलाफ अब तक सीबीआई (CBI) ने कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की है। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति (ज्वाइनिंग) दी जाए।

यह सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बी.डी. गुरु की डिवीजन बेंच में हुई। इस दौरान राज्य सरकार ने हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती देते हुए अपील दायर की थी। सिंगल बेंच ने पहले ही इन 37 अभ्यर्थियों के पक्ष में आदेश दिया था, जिसके अनुसार जिन पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है या चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है, उन्हें ज्वाइनिंग दी जानी चाहिए।

मामला CGPSC द्वारा 2021-22 में आयोजित विभिन्न सरकारी पदों की परीक्षा और चयन प्रक्रिया से जुड़ा है। चयन प्रक्रिया के दौरान कथित अनियमितताओं और फर्जीवाड़े के आरोप सामने आने के बाद सरकार ने इसकी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपी थी। जांच में कुछ उम्मीदवारों पर संदेह जताया गया और कुछ के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई, जबकि बाकी अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग पर रोक लगा दी गई थी।

लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे 37 अभ्यर्थियों, जिनमें अमित कुमार समेत अन्य चयनित उम्मीदवार शामिल हैं, ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने दलील दी थी कि केवल जांच के नाम पर बिना चार्जशीट के उनकी नियुक्ति रोकना अनुचित है।

हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला देते हुए राज्य सरकार को ज्वाइनिंग देने का निर्देश दिया था। हालांकि, सरकार ने इस आदेश को चुनौती देते हुए डबल बेंच में अपील की। अब डबल बेंच ने भी सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखते हुए सरकार की याचिका खारिज कर दी है।

डिवीजन बेंच ने अपने आदेश में कहा कि, “जब तक किसी अभ्यर्थी के खिलाफ आपराधिक चार्जशीट दाखिल नहीं होती, उसे नियुक्ति से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है।”

इस फैसले के बाद अब उन सभी 37 चयनित उम्मीदवारों के लिए राहत का रास्ता साफ हो गया है, जो लंबे समय से अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे। इस निर्णय को न केवल अभ्यर्थियों के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है, बल्कि यह प्रशासनिक पारदर्शिता और न्यायिक निष्पक्षता का उदाहरण भी पेश करता है।

अब राज्य सरकार को हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, उन सभी उम्मीदवारों को जल्द ज्वाइनिंग देने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी, जिनके खिलाफ सीबीआई ने अब तक कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की है।

रायपुर/पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के मैदान में छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला हैं. पटना की सभा में शर्मा ने कहा, “राहुल बाबा को SIR पर भरोसा रखना चाहिए. मतदाता सूची का शुद्धिकरण ही SIR है. गलती हुई तो सुधार भी हो रहा है.”

राहुल के विदेशी दौरे पर तंज कसते हुए शर्मा ने कहा, “सेना के पराक्रम पर भरोसा रखो, विदेश जाकर भारत को बदनाम मत करो.” नक्सल मुद्दे पर सख्त संदेश दिया, “हिंसा छोड़ो, पुनर्वास मिलेगा. नहीं तो अंजाम भुगतना पड़ेगा.”  तेजस्वी यादव के 2 करोड़ नौकरी वादे पर हंसते हुए बोले, “लालू परिवार को सत्ता चाहिए, जनता को नौकरी नहीं. लोगों ने वादों का भरोसा छोड़ दिया है.” शर्मा ने एनडीए की लहर का दावा किया और कहा कि “बिहार में फिर कमल खिलेगा.”

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज पड़ोसी राज्य ओडिशा के नुआपाड़ा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की धुआंधार चुनावी हुंकार भरने जा रहे हैं. संगठन के निर्देश पर सीएम साय, विधायक पुरंदर मिश्रा और सह-प्रभारी लता उसेंडी के साथ पंचमपुर में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे. ओडिशा रवाना होने से पहले सीएम साय ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि “नुआपाड़ा में भाजपा की बहुमत वाली जीत पक्की है. हम विकास की गारंटी दे रहे हैं.”

बता दें, नुआपाड़ा सीट दिवंगत बीजेडी नेता राजेंद्र ढोलकिया के निधन से खाली हुई है. 11 नवंबर को मतदान होने हैं और 14 को नतीजे सामने आएंगे. भाजपा ने इस उपचुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की फौज उतारी है, जिसमें ओडिशा सीएम मोहन माझी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव समेत मुख्यमंत्री साय शामिल हैं.

इसी बीच, एग्रीस्टेक पोर्टल में रिकॉर्ड पंजीयन के बावजूद कुछ किसानों के खेत का रकबा कम दिखने की शिकायतें सामने आईं. सीएम साय ने तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए-ई-केवाईसी में गड़बड़ी सुधारो, डुप्लीकेशन हटाओ. इस बार पिछले साल से एक लाख ज्यादा किसानों ने पंजीयन कराया. धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू, पारदर्शिता के लिए कमांड कंट्रोल सेंटर भी गठित.

बिहार में पहले चरण के मतदान से ठीक पहले सीएम साय ने पटना में हुंकार भरी. उन्होंने कहा कि एनडीए स्पष्ट बहुमत से सरकार बना रहा है. राजद-कांग्रेस ने तो पशुओं का चारा भी खा लिया, लेकिन बिहार की जनता पीएम मोदी पर भरोसा जता रही है.