रायपुर।  छत्तीसगढ़ के इतिहास में 1 नवम्बर का दिन एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्य की जनता को विधानसभा का नया भवन समर्पित करेंगे। वर्ष 2000 में राज्य गठन के बाद रायपुर के राजकुमार कॉलेज से शुरू हुई छत्तीसगढ़ विधानसभा को 25 वर्षों के बाद रजत जयंती वर्ष में अपना भव्य, आधुनिक और पूर्ण सुविधायुक्त स्थायी भवन मिलने जा रहा है। यह भवन केवल एक खूबसूरत इमारत ही नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और आस्था का प्रतीक भी है।

‘धान का कटोरा’ कहलाने वाले छत्तीसगढ़ की पहचान को इस भवन की वास्तुकला में बखूबी पिरोया गया है। विधानसभा के सदन की सीलिंग पर धान की बालियों और पत्तियों को उकेरा गया है, जो प्रदेश की कृषि-प्रधान संस्कृति का प्रतीक है। भवन के ज्यादातर दरवाजे और फर्नीचर बस्तर के पारंपरिक काष्ठ शिल्पियों द्वारा बनाए गए हैं। इस तरह नया विधानसभा भवन आधुनिकता और परंपरा का एक जीवंत संगम बन गया है।

भविष्य की जरूरतों के अनुरूप अत्याधुनिक भवन

नए विधानसभा भवन को वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। यह पूरी तरह सर्वसुविधायुक्त और सुसज्जित भवन है, जिसके सदन को 200 सदस्यों तक के बैठने के लिए विस्तारित किया जा सकता है। पेपरलेस विधानसभा संचालन के लिए आवश्यक तकनीकी सुविधाओं का समावेश भी किया गया है, जिससे यह भवन ‘स्मार्ट विधानसभा’ के रूप में विकसित होगा।

324 करोड़ की लागत से बना 51 एकड़ में फैला परिसर

कुल 51 एकड़ में फैले इस परिसर का निर्माण 324 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। भवन को तीन मुख्य हिस्सों—विंग-ए, विंग-बी और विंग-सी—में विभाजित किया गया है। विंग-ए में विधानसभा का सचिवालय, विंग-बी में सदन, सेंट्रल हॉल, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय, तथा विंग-सी में मंत्रियों के कार्यालय स्थित हैं।

हरित तकनीक से निर्मित पर्यावरण अनुकूल भवन

यह भवन पूरी तरह पर्यावरण अनुकूल और हरित निर्माण तकनीक से बनाया गया है। परिसर में सोलर प्लांट की स्थापना के साथ वर्षा जल संचयन हेतु दो सरोवर भी बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा, भवन में पर्यावरण-संरक्षण के सभी मानकों का पालन किया गया है।

500 सीटर ऑडिटोरियम और 100 सीटर सेंट्रल हॉल

विधानसभा भवन में 500 दर्शक क्षमता वाला अत्याधुनिक ऑडिटोरियम और 100 सीटर सेंट्रल हॉल बनाया गया है। भवन की वास्तुकला आधुनिकता और पारंपरिक शैलियों का उत्कृष्ट मेल है।

तीन करोड़ जनता की आकांक्षाओं का प्रतीक

छत्तीसगढ़ की संस्कृति और शिल्प से सजे-संवरे इस नए विधानसभा भवन में राज्य के तीन करोड़ नागरिकों की उम्मीदें, आकांक्षाएं और आत्मगौरव साकार होता दिखेगा। यह भवन न केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था का, बल्कि छत्तीसगढ़ की पहचान, प्रगति और परंपरा का प्रतीक भी बनेगा।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय ने जुएल ओराम का छत्तीसगढ़ में स्वागत करते हुए उन्हें बस्तर आर्ट का प्रतीक चिन्ह व शॉल भेंट किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम से छत्तीसगढ़ में जनजातियों के विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने श्री ओराम को राज्य में आदिवासी समुदाय के स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार सहित समग्र विकास के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने श्री ओराम को बताया कि छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति बहुत समृद्ध है, जिसके संरक्षण और संवर्धन की दिशा में सरकार द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री ओराम ने राज्य में आदिवासी उत्थान की दिशा में किये जा रहे कार्यों की सराहना की।

इस अवसर पर आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप, विधायक किरण देव और पुरंदर मिश्रा उपस्थित थे।

रायपुर। देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल अपनी कर्मठता और दृढ़ इच्छाशक्ति से लौहपुरुष बने। आज़ादी के बाद के कठिन हालातों में उन्होंने अपनी सूझबूझ और फौलादी इरादों से 562 रियासतों का भारत में विलय कर अखंड भारत का निर्माण किया। किसानों के संघर्ष और स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान अमूल्य रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम में यह बात कही। यह कार्यक्रम खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा रायपुर स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री एवं खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार मंत्री गुरु खुशवंत साहेब तथा विधायक राजेश मूणत उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर उनके महान योगदान का स्मरण करते हुए कहा कि “सरदार पटेल ने अपनी विराट सोच और अटूट इच्छाशक्ति से टुकड़ों में बंटी रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर अखंड भारत का निर्माण किया।” सरदार पटेल का जीवन राष्ट्र की एकता, अखंडता और समर्पण का प्रतीक है। उनकी 150वीं जयंती पर आज पूरे देश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि गुजरात के केवड़िया में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य को भी आमंत्रित किया गया है, जहाँ राज्य का विशेष स्टॉल भी लगाया गया है। उन्होंने कहा कि ‘रन फॉर यूनिटी’ केवल देश की एकता और अखंडता का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह फिटनेस और सामूहिक ऊर्जा का भी संदेश देता है।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने राष्ट्रीय एकता दिवस की शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि “सरदार वल्लभभाई पटेल ने देश की आज़ादी और किसानों के अधिकारों के लिए ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध कठोर संघर्ष किया।” उनके योगदान को रेखांकित करने के लिए ही उनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की अवधारणा को साकार किया।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने घोषणा की कि राज्य के सभी संभागीय मुख्यालयों में सरदार पटेल की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। इसके लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा संबंधित नगरीय निकायों को 50-50 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को शाल एवं श्रीफल भेंटकर सम्मानित किया। उन्होंने प्रतिभागियों द्वारा बनाए गए रंगोली और चित्रों का अवलोकन किया तथा उपस्थित जनों को स्वदेशी अपनाने और भारत में निर्मित वस्तुओं के उपयोग की शपथ दिलाई।

राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा रन फॉर यूनिटी के साथ ही महाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं के लिए रंगोली, चित्रकला, भाषण एवं काव्य पाठ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।मुख्यमंत्री श्री साय ने रंगोली, चित्रकला, भाषण और काव्य पाठ प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया तथा रन फॉर यूनिटी के प्रतिभागियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने ‘बस्तर ओलंपिक’ के प्रचार रथ को भी हरी झंडी दिखाई। यह प्रचार रथ बस्तर संभाग के सभी जिलों में पहुंचकर बस्तर ओलंपिक का प्रचार-प्रसार करेगा।

कार्यक्रम में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव यशवंत कुमार ने अपने स्वागत भाषण में सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित ‘सरदार@150 यूनिटी मार्च’ के तहत आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये कार्यक्रम आगामी डेढ़ महीनों तक निरंतर जारी रहेंगे।

इस अवसर पर खेल एवं युवा कल्याण विभाग की संचालक तनूजा सलाम, स्वतंत्रता सेनानियों के परिजन, विभागीय अधिकारी, खिलाड़ी तथा महाविद्यालयीन छात्र-छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के दो चर्चित मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को अहम सुनवाई हुई। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की जमानत याचिका और कारोबारी चैतन्य बघेल की PMLA (Prevention of Money Laundering Act) से जुड़ी याचिकाओं पर देश की सर्वोच्च अदालत ने सुनवाई करते हुए संबंधित एजेंसियों को नोटिस जारी किया है।

जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने दोनों मामलों की सुनवाई की। कोर्ट ने लखमा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) को नोटिस जारी किया है। साथ ही एजेंसी को दो सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

पूर्व मंत्री कवासी लखमा, जो वर्तमान में भ्रष्टाचार और आर्थिक अनियमितता के एक मामले में जेल में बंद हैं, ने अपनी गिरफ्तारी को अनुचित बताते हुए जमानत की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट में उनकी ओर से देश के वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी ने पैरवी की। उन्होंने कोर्ट के समक्ष दलील दी कि लखमा के खिलाफ दर्ज FIR और आरोपों का कोई ठोस आधार नहीं है तथा राजनीतिक दुर्भावना के तहत कार्रवाई की गई है।

कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद EOW को नोटिस जारी करते हुए कहा कि मामले के तथ्यों और जांच की स्थिति पर स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। इस बीच कोर्ट ने अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की है।इसी के साथ जस्टिस सूर्यकांत की ही कोर्ट में कारोबारी चैतन्य बघेल की दो याचिकाओं पर भी सुनवाई हुई। इनमें पहली याचिका में उन्होंने ED द्वारा की गई उनकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने की मांग की है, जबकि दूसरी याचिका में उन्होंने PMLA कानून की वैधता को चुनौती दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों याचिकाओं पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया है और 10 दिनों के भीतर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इन दोनों याचिकाओं पर अगले हफ्ते पुनः सुनवाई की जाएगी। चैतन्य बघेल का मामला छत्तीसगढ़ के कथित मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क और सरकारी ठेकों में वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा बताया जाता है। वहीं, कवासी लखमा का मामला आबकारी विभाग में गड़बड़ियों और पद के दुरुपयोग से संबंधित है।

इन दोनों प्रकरणों को लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। एक ओर विपक्ष इसे “राजनीतिक प्रतिशोध” बता रहा है, वहीं सत्तारूढ़ पक्ष का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है और जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटिस जारी होने के बाद अब दोनों मामलों में एजेंसियों की रिपोर्ट और आगामी सुनवाई का इंतजार रहेगा, जो आने वाले दिनों में इन हाई-प्रोफाइल मामलों की दिशा तय करेगी।

रायपुर. राजधानी में छ्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किए जाने के विरोध में जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने शुक्रवार को रायपुर महाबंद का आह्वान किया है. इसे लेकर अब छत्तीसगढ़ी अग्रवाल समाज के केंद्रीय अध्यक्ष और भाजपा नेता अनुराग अग्रवाल का बयान सामने आया है. उन्होंने उत्सव के मौके पर बंद के आह्वान को अनुचित बताया है. वहीं बाबा गुरुघासी दास पर विवादित टिप्पणी करने के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. 

अनुराग अग्रवाल ने वीडियो जारी कर कहा कि आज छत्तीसगढ़ को बने 25 वर्ष हो गया है. प्रदेशवासियों में उत्साह का माहौल है. उत्सव के समय ऐसे में बंद उचित नहीं है. बंद के आह्वान को वापल लेना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्योत्व के उत्साह में विघ्न डालने के लिए हाल में दुखद घटना हुई थी.छ्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा खंडित कर दी गई थी. लेकिन सरकार ने न सिर्फ आरोपी को गिरफ्तार किया, बल्कि नई मूर्ति भी लगाई.

उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति ने छत्तीसगढ़ के महापुरुष बाबा घासीदास के बारे में जो अनुचित बयान दिया है, यह उचित नहीं है. ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. छत्तीसगढ़ के शांत वातावरण को अशांत करने वाले किसी भी व्यक्ति को सहन नहीं किया जाएगा.

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रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नवंबर को नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ के विधानसभा भवन का लोकार्पण करेंगे, लेकिन उससे पहले ही नए विधानसभा भवन के नामकरण को लेकर राजनीति गरमा गई है. जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (JCCJ)ने मिनीमाता का नाम विधानसभा भवन उद्घाटन के आमंत्रण पत्र पर न होने पर कड़ा विरोध जताया है. जनता कांग्रेस के अध्यक्ष अमित जोगी ने आमंत्रण पत्र को जलाकर नाराजगी व्यक्त की है.

अमित जोगी ने प्रेसवार्ता कर आरोप लगाया है कि संघ और भाजपा छत्तीसगढ़ के पुरखों की उपेक्षा कर रही है. कांग्रेस सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने विधानसभा भवन का नाम मिनीमाता के नाम पर किया था, लेकिन आमंत्रण पत्र में इसका जिक्र ही नहीं है. अगर मिनीमाता के नाम को बदला जाता है तो इस साजिश के खिलाफ बड़ा आंदोलन होगा.

एकता नगर (गुजरात)।   गुजरात के एकता नगर में सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आज आयोजित एकता परेड में इस वर्ष छत्तीसगढ़ की झांकी “बस्तर की धरती – संस्कृति, सृजन और प्रगति की गाथा” ने सभी का मन मोह लिया। यह झांकी छत्तीसगढ़ के जनजातीय जीवन, परंपराओं और विकास यात्रा का जीवंत प्रतीक बनकर उभरी।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परेड में सम्मिलित सभी झांकियों का अवलोकन किया और विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक झलकियों की सराहना की। प्रधानमंत्री की उपस्थिति में प्रदर्शित छत्तीसगढ़ की झांकी ने अपने सौंदर्य, प्रतीकात्मकता और सशक्त संदेश से सबका ध्यान आकर्षित किया।

झांकी के अग्रभाग में पारंपरिक वेशभूषा में सजे माड़िया जनजाति के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत गौर नृत्य ने बस्तर की आन-बान और सामूहिकता की भावना को सजीव कर दिया। उनके पास रखी पारंपरिक तुरही बस्तर के पर्वों की गूंज और लोक उल्लास की प्रतीक बनी। वहीं, नंदी का चित्रण बस्तर की गहरी लोक आस्था और शिव उपासना की परंपरा को अभिव्यक्त करता नजर आया।

झांकी के मध्य भाग में बस्तर के विकास और परिवर्तन की यात्रा को कलात्मक रूप में दर्शाया गया। कभी नक्सलवाद से प्रभावित यह क्षेत्र अब शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाओं और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में बस्तर आज तेजी से बदलते भारत का प्रतीक बन चुका है। अब यहाँ बंदूक की नहीं, विकास की गूंज सुनाई देती है।

झांकी के अंतिम भाग में टोकरी लिए महिला की प्रतिमा बस्तर की स्त्री शक्ति, श्रम और सृजनशीलता का प्रतीक बनी। संपूर्ण झांकी की ढोकरा शिल्पकला से की गई सजावट ने बस्तर के शिल्पकारों की अद्भुत कलात्मकता और परंपरागत कौशल को दर्शाया।

छत्तीसगढ़ की यह झांकी न केवल अपनी संस्कृति और कला में समृद्ध है, बल्कि यह बस्तर में हो रहे सकारात्मक बदलाव की कहानी भी कहती है। झांकी ने दिखाया कि आज का नया बस्तर परंपरा, प्रकृति और विकास का सुंदर संगम बन चुका है। कभी दुर्गम और पहुँच से दूर रहने वाले इलाकों में अब सड़कों का जाल बिछ गया है, जिन पर बच्चों के स्कूल जाने की चहल-पहल सुनाई देती है और स्कूलों में घंटियाँ बजने लगी हैं।

गांवों में बिजली की रौशनी और इंटरनेट की पहुँच ने नई आशाएँ जगाई हैं। युवाओं में कुछ करने, आगे बढ़ने का जोश दिखाई देता है। महिलाएँ आत्मनिर्भर बन रही हैं—हस्तशिल्प, वनोपज , विभिन्न विकासात्मक योजनाओं ने उनके जीवन में नई दिशा दी है। लोग अब विकास पर भरोसा करने लगे हैं।

यह झांकी इस विश्वास का प्रतीक है कि बस्तर अब सिर्फ़ अपनी लोक संस्कृति और परंपराओं के लिए ही नहीं, बल्कि शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे क्षेत्रों में तेज़ी से आगे बढ़ते एक नए युग के लिए भी जाना जा रहा है।

एकता परेड के लिए झांकियों का चयन गृह सचिव की अध्यक्षता में गठित एक उच्चस्तरीय समिति और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने देशभर के राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और केंद्रीय संगठनों के प्रजेंटेशन देखे। हर राज्य ने अपनी थीम, मॉडल और विचार समिति के सामने प्रस्तुत किए। इसी प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ की झांकी को उसकी मौलिकता, सांस्कृतिक समृद्धि और विकास के जीवंत चित्रण के लिए चयनित किया गया।

अंतिम सूची में छत्तीसगढ़ के साथ एनएसजी, एनडीआरएफ, अंडमान-निकोबार द्वीप, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र, मणिपुर, पुद्दुचेरी और उत्तराखंड की झांकियाँ शामिल हुईं।

रायपुर। राजधानी रायपुर नगर निगम ने सार्वजनिक स्थानों पर धरना-प्रदर्शन और पंडाल लगाने के लिए शुल्क वसूलने का नया आदेश जारी किया है। निगम के इस फैसले के तहत अब धरना-प्रदर्शन करने के लिए 500 रुपए का शुल्क देना अनिवार्य होगा, जबकि किसी आयोजन या कार्यक्रम के लिए पंडाल लगाने पर 5 रुपए प्रति वर्ग फुट की दर से शुल्क लिया जाएगा। नगर निगम का कहना है कि इस कदम से शहर में साफ-सफाई और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने में मदद मिलेगी।

महापौर मीनल चौबे ने बताया कि जब भी कोई धरना-प्रदर्शन या बड़ा आयोजन होता है, तो नगर निगम को उस स्थल और आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त सफाई, कचरा निस्तारण और यातायात व्यवस्था पर खर्च करना पड़ता है। इसलिए इन खर्चों की पूर्ति के लिए यह शुल्क लगाया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदर्शन से पहले आयोजकों को उसके मार्ग (रूट) की जानकारी निगम को देनी होगी ताकि आवश्यक प्रबंध समय रहते किए जा सकें।

हालांकि, निगम के इस निर्णय का विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने कड़ा विरोध किया है। विरोध करने वालों का कहना है कि यह कदम लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और इससे आम जनता की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। संगठनों ने आरोप लगाया कि शुल्क लागू करने का उद्देश्य लोगों को धरना-प्रदर्शन करने से हतोत्साहित करना है, जिससे सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन सीमित किए जा सकें।

किसान नेता तेजराम विद्रोही ने इस फैसले की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि “धरना-प्रदर्शन पर शुल्क लगाना लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है। अगर जनता की आवाज को जबरन रोका गया, तो आंदोलन और तेज होगा।” उन्होंने नगर निगम के आदेश को तुरंत वापस लेने की मांग की है।

सूत्रों के अनुसार, नगर निगम भविष्य में इस शुल्क को 1000 रुपए तक बढ़ाने पर भी विचार कर रहा है। बताया जा रहा है कि इस प्रस्ताव को निगम की सामान्य सभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया है।वहीं, नवा रायपुर (अटल नगर) में धरना-प्रदर्शन पर पहले से ही अस्थायी रोक लागू है। जिला प्रशासन के आदेशानुसार रखरखाव कार्यों के चलते अगले दो महीनों तक यहां किसी भी तरह के धरना-प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने स्पष्ट किया है कि इस अवधि में किसी अन्य स्थल पर भी प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी।नगर निगम का यह फैसला अब रायपुर में लोकतांत्रिक अधिकारों और प्रशासनिक नियंत्रण के बीच संतुलन को लेकर एक नई बहस छेड़ चुका है। जहाँ प्रशासन इसे व्यवस्था बनाए रखने का कदम बता रहा है, वहीं नागरिक संगठन इसे “जनता की आवाज पर लगाम” के रूप में देख रहे हैं।

रायपुर। आंवला नवमी के पावन अवसर पर आज मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मुख्यमंत्री निवास में धर्मपत्नी कौशल्या साय के साथ आंवला वृक्ष की विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने आंवला नवमी के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारतीय परंपरा में आंवला वृक्ष को दिव्य और औषधीय गुणों से युक्त माना गया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आंवला नवमी, जिसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है, धन, आरोग्य और समृद्धि का संदेश देने वाला पर्व है। उन्होंने कहा कि यह मान्यता है कि आंवला वृक्ष के नीचे भोजन करने और आंवला फल का सेवन करने से स्वास्थ्य लाभ, मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग प्राकृतिक एवं औषधीय वनस्पतियों के संरक्षण के प्रति जागरूक रहें। उन्होंने कहा कि प्रकृति हमारी संस्कृति का आधार है, और वृक्ष हमारे जीवन के पोषक हैं। वृक्षों की पूजा करने के साथ ही उन्हें सुरक्षित रखना भी हमारा सामूहिक दायित्व है।

बिलासपुर। उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश में राज्य सरकार को यह निर्देश दिया है कि सभी लैब टेक्नीशियनों को 2800 का ग्रेड पे प्रदान किया जाए। न्यायालय ने यह माना कि समान योग्यता, समान कार्य और समान दायित्व वाले कर्मचारियों को अलग-अलग वेतनमान देना प्राकृतिक न्याय और समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन है। न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं का ग्रेड पे उनकी नियुक्ति की तिथि से 2800 निर्धारित किया जाए और दो माह के भीतर सभी बकाया राशि 6% वार्षिक ब्याज सहित अदा की जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में वेतन निर्धारण भी इसी अनुसार करने का आदेश दिया गया।

याचिकाकर्ताओं की ओर से यह कहा गया कि 2 मई 2014 को जारी भर्ती विज्ञापन में लैब टेक्नीशियन के 26 पदों के लिए वेतनमान 5200–20200 के साथ 2800 ग्रेड पे स्पष्ट रूप से दर्शाया गया था। इसके बावजूद चयन के बाद जारी नियुक्ति आदेशों में ग्रेड पे घटाकर 2400 कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने इस परिवर्तन को मनमाना, अवैध और संवैधानिक समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14) का उल्लंघन बताया। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपक कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष यह तथ्य प्रस्तुत किया गया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा 30 मार्च 2013 और 7 मई 2013 को जारी आदेशों के माध्यम से कुछ पदों को 2800 और कुछ को 2400 ग्रेड पे के साथ स्वीकृत किया गया था। यही कारण था कि एक ही विज्ञापन और समान कार्य वाले कर्मचारियों के बीच वेतन असमानता उत्पन्न हुई।

यह याचिका अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी द्वारा दाखिल की गई थी और अधिवक्ता दानिश सिद्दीकी ने इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस की। उन्होंने तर्क दिया कि जब कार्य, योग्यता और उत्तरदायित्व एक समान हैं, तो वेतन में भेदभाव न केवल अनुचित है, बल्कि समान कार्य के लिए समान वेतन के संवैधानिक सिद्धांत के विपरीत भी है। राज्य की ओर से पेश अधिवक्ता ने भी स्वीकार किया कि प्रदेश के अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों में लैब टेक्नीशियनों को पहले से ही 2800 का ग्रेड पे दिया जा रहा है,जैसा कि छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा विभाग अलीपिक वर्गीय तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2015 (राजपत्र में 25 सितंबर 2015 को प्रकाशित) के अनुसूची-1, क्रमांक 28 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है।

न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि यह समझ से परे है कि एक ही पद के लिए दो अलग-अलग वेतन संरचनाएं कैसे बनाई जा सकती हैं। अदालत ने पाया कि चूंकि 2015 के नियमों में लैब टेक्नीशियन के लिए ग्रेड पे 2800 निर्धारित है, इसलिए 2400 ग्रेड पे देना नियमविरुद्ध और अनुचित है।

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आज राजधानी रायपुर के देवेंद्र नगर स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल केवल स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं, बल्कि वे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने वाले ऐसे युगपुरुष थे जिन्होंने अपने अदम्य साहस और दृढ़ निष्ठा से देश की रियासतों का एकीकरण कर अखंड भारत की नींव रखी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने स्कूली बच्चों, जनप्रतिनिधियों और आमजनों के साथ राजधानी रायपुर के शास्त्री चौक से शारदा चौक तक आयोजित ‘एकता दौड़’ में शामिल होकर ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ का संदेश दिया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सरदार पटेल को उनकी दूरदृष्टि और अद्भुत नेतृत्व क्षमता के कारण ही ‘भारत का लौह पुरुष’ कहा जाता है। राष्ट्र को एकजुट करने के उनके प्रयास आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणास्रोत बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज पूरे देश में ‘रन फॉर यूनिटी’ का आयोजन किया जा रहा है, जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता का प्रतीक है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि भारत विविधताओं से परिपूर्ण देश है, और 'विविधता में एकता' की भावना हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने कार्यक्रम में शामिल सभी प्रतिभागियों के उत्साह और अनुशासन की सराहना करते हुए कहा कि उनका यह जोश सरदार पटेल के प्रति श्रद्धा और राष्ट्र के प्रति समर्पण का प्रतीक है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने सभी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ के संकल्प को साकार करने का प्रण लेने का आह्वान किया और सभी को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई।

कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम, वन मंत्री केदार कश्यप, विधायक किरण देव, विधायक पुरंदर मिश्रा तथा छत्तीसगढ़ लौह शिल्पकार विकास बोर्ड के अध्यक्ष प्रफुल्ल विश्वकर्मा सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी, जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

रायपुर।  यदि आपको भी अपने घर में 24 घंटे पानी के लिए नल कनेक्शन की जरूरत है तो आप फ्री में नल कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते है. ये आवेदन आप 15 नवंबर तक कर सकेंगे, तो चलिए जानते है आप इसके लिए कहा और कैसे आवेदन कर सकेंगे…

मोतीबाग और गंज मंडी टंकी से 24 घंटे पानी सप्लाई व्यवस्था में फ्लॉप रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड अब इसके छूटे हुए 2 हजार 865 घरों में कनेक्शन के लिए 15 नवंबर तक अभियान चलाएगा. इधर जोन-4 कमिश्नरी के अध्यक्ष मुरली शर्मा ने कहा कि अभी इस योजना के तहत सिर्फ सामान्य की तरह दो टाइम पानी सप्लाई हो रही है. जल्द ही हम मोतीबाग टंकी से तीन टाइम पानी सप्लाई पर काम शुरू करेंगे. स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा गंज कमांड एरिया में रमण मंदिर वार्ड, इंदिरा गांधी वार्ड, हवलदार अब्दुल हमीद वार्ड, तात्यापारा वार्ड, शहीद चूडामणि नायक वार्ड, स्वामी आत्मानंद वार्ड एवं मोतीबाग कमांड एरिया में महंत लक्ष्मीनारायण दास वार्ड, ब्राम्हण पारा वार्ड, स्वामी विवेकानंद सदर बाजार वार्ड, मौलाना अब्दुल रऊफ वार्ड, सिविल लाइन वार्ड, शहीद ब्रिगेडियर उस्मान वार्ड, विपिन बिहारी सूर वार्ड एवं महामाया मंदिर वार्ड में पानी सप्लाई की जा रही है.

24 गुना 7 जलप्रदाय योजना अंतर्गत कमांड क्षेत्र में निःशुल्क नल कनेक्शन एक बार फिर शुरू किया जा रहा है. योजना के लक्ष्य में निर्धारित अधिकांश हितग्राहियों द्वारा नल कनेक्शन लिये जा चुके हैं, परंतु अभी तक 2 हजार 865 हितग्राहियों के द्वारा नल कनेक्शन नहीं लिया गया है. इसलिए शेष नल कनेक्शनों को 15 नवंबर तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य रखा गया है. उक्त तिथि तक योजना के स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार निःशुल्क नल कनेक्शन दिया जायेगा. इसके बाद नये नल कनेक्शन हेतु प्राप्त आवेदनों पर निर्धारित शुल्क जमा करने उपरांत हितग्राहियों को नल कनेक्शन दिया जायेगा. निर्धारित तिथि तक नये कनेक्शन हेतु रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड कार्यालय, नगर पालिक निगम जोन कार्यालय एव वार्ड पार्षद से संपर्क किया जा सकता है.

बिलासपुर। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में रीएजेंट की कमी के मामले में हाईकोर्ट ने सीजीएमएसी को नया शपथ पत्र देने कहा है। इसमें बताना होगा कि रिएजेंट की कमी किस तरह से दूर की जा रही है। इसके साथ ही पिछली बार जो सीजीएमएसी ने इसके लिए टेंडर करने की बात कही थी उसमें क्या हुआ, इसकी जानकारी भी देनी होगी। इधर शासन की ओर से कहा गया कि बाजार से रीएजेंट की खरीदी की जा रही है।

सरकारी अस्पतालों विशेष रूप से जिला अस्पताल बिलासपुर में रीएजेंट की कमी पर सुनवाई चल रही है। मामले में आज चीफ जस्टिस की डीबी में हुई सुनवाई में सीजीएमएससी की ओर से बताया गया कि अब सीधे खुले बाजार से ही खरीदी हो रही है।

बता दें कि रिएजेंट की कमी के कारण कई सरकारी अस्पतालों की लैब में खून की जांचें बंद होने से गरीब मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें मजबूरन निजी पैथालॉजी सेंटरों में जाकर जांच करवानी पड़ रही है, जो उनके लिए आर्थिक रूप से कठिन है।

इस कमी के कारण बिलासपुर, बलौदाबाजार, कोरबा, दंतेवाड़ा, कवर्धा, गरियाबंद, मुंगेली, नारायणपुर, राजनांदगांव, सुकमा, बलरामपुर, और गौरेला पेंड्रा मरवाही सहित कई जिलों में रिएजेंट किट की कमी के कारण खून की जांचें बंद पड़ी हैं। मामले में हाईकोर्ट ने स्वत: लिया संज्ञान लिया है।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के रजत महोत्सव में देश एवं प्रदेश के प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी। एक नवम्बर से 5 नवम्बर तक मुख्यमंच के अलावा शिल्पग्राम मंच पर भी विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। राज्योत्सव में इस बार छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय कलाकारों के साथ ही देश के जाने-माने कलाकार, हंशराज रघुवंशी, आदित्य नारायण, अंकित तिवारी, कैलाश खेर, भूमि त्रिवेदी अपनी शानदार प्रस्तुति देंगे।

राज्योत्सव के शुभारंभ अवसर पर नवा रायपुर के डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाणिज्य एवं व्यापार परिसर में बनाये गए मुख्यमंच से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरूआत सुबह 11 बजे ऐश्वर्या पंडित के गायन से होगी। इसके बाद पीसी लाल यादव, आरू साहू, दुष्यंत हरमुख, निर्मला ठाकुर तथा शाम 8 बजे राष्ट्रीय कलाकार हंशराज रघुवंशी की प्रस्तुति होगी। इसी प्रकार 2 नवम्बर को सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक आदित्य नारायण प्रमुख आकर्षण के केन्द्र होंगे। उनके द्वारा गीतों की प्रस्तुति रात्रि 9 बजे से दी जाएगी। इस दिन सांस्कृति कार्यक्रमों की शुरूआत शाम 6.30 बजे से होगी। सबसे पहले सुनील तिवारी, जयश्री नायर चिन्हारी द गर्ल बैंड, पद्मश्री डोमार सिंह कंवर नाचा दल का कार्यक्रम होगा।

इसी प्रकार 3 नवम्बर को पार्श्व गायिका भूमि त्रिवेदी रात्रि 9 बजे से प्रस्तुति देंगी। इस दिन सांस्कृति संध्या में शाम 6 बजे से पद्मश्री उषा बारले पण्डवानी, राकेश शर्मा सूफी-भजन गायन, कुलेश्वर ताम्रकार लोकमंच की प्रस्तुति होगी तथा 4 नवम्बर को रात्रि 9 बजे पार्श्व गायक अंकित तिवारी प्रस्तुति देंगे। इस दिन शाम 6 बजे कला केन्द्र रायपुर बैण्ड, रेखा देवार की लोकगीत, प्रकाश अवस्थी की प्रस्तुति होगी। इसी प्रकार 5 नवम्बर को रात्रि 9 बजे पार्श्व गायक कैलाश खेर अपनी प्रस्तुति देंगे। सांस्कृतिक संध्या में शाम 6 बजे से पूनम विराट तिवारी, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ का कार्यक्रम होगा।

शिल्पग्राम मंच की प्रस्तुतियां-

शिल्पग्राम मंच में 1 नवम्बर को मोहम्मद अनस पियानो वादन, बासंती वैष्णव द्वारा कत्थक, रमादत्त जोशी और सोनाली सेन का गायन, स्वीटी पगारिया कत्थक, मंगलूराम यादव की बांसगीत, चारूलता देशमुख भारत नाट्य, दुष्यंत द्विवेदी की पण्डवानी, लोकेश साहू की भजन, बॉबी मंडल की लोक संगीत तथा चन्द्रभूषण वर्मा लोकमंच की प्रस्तुति होगी।

2 नवम्बर को रेखा जलक्षत्रीय की भरथरी, ईकबाल ओबेराय की म्यूजिक ग्रुप, बसंतबीर उपाध्याय मानस बैंड, दीपाली पाण्डेय की कत्थक, लिलेश्वर सिंहा की लोक संगीत, अंविता विश्वकर्मा भारतनाट्यम, आशिका सिंघल कत्थक, प्रांजल राजपूत भरथरी, प्रसिद्धि सिंहा कत्थक, जीवनदास मानिकपुरी लोकमंच एवं जितेन्द्र कुमार साहू सोनहा बादर की प्रस्तुति होगी।

3 नवम्बर को सुरेश ठाकुर भजन, डॉ. आरती सिंह कत्थक, राखी राय भरतनाट्यम, पुसउराम बंजारे पण्डवानी, इशिका गिरी कत्थक, गिरवर सिंह ध्रुव भुंजिया नृत्य, राधिका शर्मा कत्थक, शांतिबाई चेलक पण्डवानी, दुष्यंतकुमार दुबे सुआ नृत्य, गंगाबाई मानिकपुरी पण्डवानी, संगीता कापसे शास्त्रीय नृत्य, महेन्द्र चौहान की चौहान एव बैंड तथा घनश्याम महानंद फ्यूजन बैंड की प्रस्तुति होगी।

4 नवम्बर को भुमिसूता मिश्रा ओडिसी, चैतुराम तारक नाचा दल, आशना दिल्लीवार कत्थक, पुष्पा साहू लोक संगीत, महेन्द्र चौहान पण्डवानी, प्रिति गोस्वामी कत्थक, पृथा मिश्रा शास्त्रीय गायन, महेश साहू लोकमंच, विजय चंद्राकर लोक संगीत तथा तिलक राजा साहू लोकधारा की प्रस्तुति होगी।

5 नवम्बर को दुर्गा साहू पण्डवानी, डाली थरवानी कत्थक, संजय नारंग लोकसंगती, सारिका शर्मा कत्थक, महेश्वरी सिंहा लोकमंच, चंद्रशेखर चकोर की लोक नाट्य, नीतिन अग्रवाल लोकसंगीत, द्वारिकाप्रसाद साहू की डंडा नृत्य, महुआ मजुमदार की लोकसंगीत तथा नरेन्द्र जलक्षत्रीय लोकसंगीत की प्रस्तुति देंगे।

रायपुर। राजधानी के तेलीबांधा वीआईपी चौक में स्थापित छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने की घटना के विरोध में जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने राज्योत्सव से एक दिन पहले 31 अक्टूबर को रायपुर बंद का ऐलान किया है. छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स ने रायपुर बंद काे समर्थन नहीं दिया है. शुक्रवार को सभी दुकानें खुली रहेंगी. वहीं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने भी कहा, हमें कोई सूचना नहीं है. सभी स्कूल खुले रहेंगे.

चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सतीश थोरानी ने बताया कि चेंबर संविधान के अनुसार किसी भी प्रकार के बंद के समर्थन के लिए 48 घंटे पहले आवेदन होता है और हमें आवेदन आज शाम मिला है. इतनी जल्दी मीटिंग आमंत्रित कर निर्णय नहीं लिया जा सकता है, इसलिए कल होने वाले रायपुर बंद को चेंबर ऑफ कॉमर्स का समर्थन नहीं है. सभी दुकानें अपने निर्धारित समय पर खुलेंगी. वहीं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने भी कहा, हमें कोई सूचना नहीं है. शुक्रवार को सभी प्राइवेट स्कूल खुले रहेंगे.

बता दें कि जोहार पार्टी ने बुधवार को प्रेस कांफ्रेंस कर कहा था कि विगत दिनों सोची समझी साजिश के तहत एयरपोर्ट मार्ग के पहले वीआईपी चौक में स्थापित छत्तीसगढ़ महतारी की विशालकाय मूर्ति को आपराधिक तत्वों ने शत-विक्षत कर दिया था. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक यह घटना 23 अक्टूबर के आसपास दिनदहाड़े हुई. प्रशासन द्वारा इस घटना को छुपाकर रखना अनेक संदेहों को जन्म देता है. मूर्तियों के खंडन के जरिए कुछ छत्तीसगढ़िया विरोधी लोगों द्वारा लगातार हमारी आस्था को खंडित करने और स्वाभिमान को ललकारने का काम किया जा रहा है. ऐसा करके वह छत्तीसगढ़ियों की मूल अस्मिता को डरा-धमका कर खत्म कर देने की योजना को अंजाम देना चाहते हैं.

जोहार पार्टी ने कहा था कि वर्तमान तेलीबांधा की हृदय विदारक घटना से संपूर्ण छत्तीसगढ़ आक्रोशित है. राज्योत्सव से ठीक पहले किया गया यह दुष्कृत्य अक्षम्य है. छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज को राज्य शासन एवं केंद्र शासन तक लोकतांत्रिक ढंग से पहुंचाने के लिए जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने 31 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार को राजधानी रायपुर महाबंद का आह्वान किया है. राज्य अस्मिता से हो रहे खिलवाड़ों पर भविष्य में विराम लगाने एवं छत्तीसगढ़िया धर्म-संस्कृति की रक्षा के लिए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक एक दिवसीय रायपुर बंद करना हमारी विवशता है.

जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने अपील की है कि कृप्या राजधानी के सभी व्यापारी, आम नागरिक, राजनैतिक दल, सामाजिक संगठन, कर्मचारी एवं श्रमिक संगठन, उद्योगपति अपने प्रतिष्ठान एवं कार्य एक दिन के लिए बंद रखकर छत्तीसगढ़ राज्य के प्रति अपनी निष्ठा का प्रदर्शन करें एवं वास्तविक अपराधियों को जेल के भीतर पहुंचाने में हमारी सहायता करें.

रायपुर। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीजीएमएससी) ने दवाओं की गुणवत्ता को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। रायपुर स्थित ड्रग वेयरहाउस ने सभी प्रमुख शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों को निर्देशित किया गया है कि “ऑफ्लॉक्सासिन ऑर्निडाजोल टैबलेट” (Oflaxacin Ornidazole Tab) के एक विशेष बैच का उपयोग तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए।

कॉर्पोरेशन ने बताया कि उक्त दवा की गुणवत्ता को लेकर कुछ प्राथमिक शिकायतें विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा संज्ञान में लाई गई थीं। मरीजों की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए, दवा के उपयोग पर अस्थायी रोक लगाई गई है। संबंधित बैच (Batch No. T4235) का निर्माण ज़ेस्ट फार्मा (Zest Pharma) द्वारा जुलाई 2024 में किया गया था और इसकी अवधि समाप्ति जून 2026 है।

छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने रायपुर एवं बलौदाबाजार जिलों के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, तथा शहरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को तत्काल प्रभाव से इस बैच की दवाओं के वितरण और उपयोग पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही संबंधित दवाओं को ड्रग वेयरहाउस रायपुर में वापस भेजने के लिए कहा गया है।

कॉर्पोरेशन ने स्पष्ट किया है कि रोक के बाद दवा के बैच का गुणवत्ता परीक्षण एवं तकनीकी परीक्षण किया जाएगा। रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात ही आगे के निर्णय, जैसे कि उपयोग की अनुमति या नियमानुसार कार्रवाई पर अंतिम निर्देश जारी किए जाएंगे।

सीजीएमएससी ने यह आदेश निम्न संस्थानों को भेजा है:

डॉ. भीमराव आम्बेडकर अस्पताल, रायपुर

डीकेएस स्नातकोत्तर संस्थान एवं अनुसंधान केंद्र, रायपुर

शासकीय डेंटल कॉलेज, रायपुर

सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (रायपुर एवं बलौदाबाजार)

सभी सिविल सर्जन, खंड चिकित्सा अधिकारी, एवं चिकित्सा प्रभारी

पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि स्वास्थ्य से जुड़ी सामग्रियों की गुणवत्ता पर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और यह कदम “सुरक्षात्मक प्रणाली के अंतर्गत व्यापक लोकहित” को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

जगदलपुर। आदिवासी बहुल बस्तर में रिश्वतखोरी थमने का नाम नहीं ले रही है। प्राकृतिक आपदा सहायता राशि के नाम पर रिश्वतखोरी का नया मामला सामने आया है। दरभा तहसील में सहायक ग्रेड-3 कर्मचारी को 25 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपी कर्मचारी ने सर्पदंश से मृत महिला के परिवार को शासन से स्वीकृत सहायता राशि दिलाने के बदले पैसों की मांग की थी।

मामला दरभा क्षेत्र का है, जहां तहसील कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 हेम कुमार पानीग्राही को 25 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। ACB अधिकारी रमेश मरकाम के मुताबिक, दरभा क्षेत्र के सामनाथ बघेल की पत्नी की सर्पदंश से मौत हुई थी। शासन से 4 लाख की सहायता राशि स्वीकृत हुई थी, लेकिन कर्मचारी ने राशि स्वीकृति के लिए 50 हजार रुपये की मांग की।

पीड़ित ग्रामीण साहनु बघेल ने इसकी शिकायत एसीबी से की, जिसके बाद टीम ने जाल बिछाया और आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी ने आरोपी कर्मचारी को गिरफ्तार कर उसे विशेष न्यायालय, जगदलपुर में पेश किया जाएगा।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए खुशखबरी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के समस्त जिलों के लिए डिजिटल क्रॉप सर्वे और गिरदावरी के मोबाईल PV ऐप के माध्यम से सत्यापन की समय सीमा को एक माह के लिए बढ़ा दिया है। अब यह प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2025 की बजाय 30 नवंबर 2025 तक की जा सकेगी।

बता दें कि इस संबंध में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा आज सभी कलेक्टरों को पत्र जारी किया गया है। विभाग ने पत्र में अपने 11 सितंबर 2025 के आदेश का संदर्भ देते हुए बताया कि पूर्व में यह प्रावधान किया गया था कि गिरदावरी एवं डिजिटल क्रॉप सर्वे के संशोधन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 तक रहेगी। इसके बाद केवल PV ऐप के माध्यम से भौतिक सत्यापन के बाद ही प्रविष्टियों में संशोधन किया जा सकेगा। यह ऐप 15 सितंबर 2025 से Go Live किया गया था, जिसके माध्यम से 31 अक्टूबर 2025 तक प्रविष्टियों में बदलाव करने की अनुमति थी।

अब शासन ने किसानों की सुविधा और प्रशासनिक कार्यों को ध्यान में रखते हुए इस अवधि को 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस अवधि में संबंधित अधिकारी PV ऐप के जरिए भौतिक सत्यापन उपरांत डेटा संशोधन कर सकेंगे।

देखें आदेश

गौरतलब है कि डिजिटल क्रॉप सर्वे और गिरदावरी का यह ऑनलाइन सत्यापन अभियान राज्य में कृषि डेटा के डिजिटलीकरण और पारदर्शिता की दिशा में एक अहम कदम है। इससे फसलों के वास्तविक रकबे का सटीक आंकलन किया जा सकेगा, जो आगे धान खरीदी, बीमा, एवं अन्य कृषि योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायक सिद्ध होगा।