रायपुर। राजधानी के तेलीबांधा वीआईपी चौक में स्थापित छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने की घटना के विरोध में जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने राज्योत्सव से एक दिन पहले 31 अक्टूबर को रायपुर बंद का ऐलान किया है. छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स ने रायपुर बंद काे समर्थन नहीं दिया है. शुक्रवार को सभी दुकानें खुली रहेंगी. वहीं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने भी कहा, हमें कोई सूचना नहीं है. सभी स्कूल खुले रहेंगे.

चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सतीश थोरानी ने बताया कि चेंबर संविधान के अनुसार किसी भी प्रकार के बंद के समर्थन के लिए 48 घंटे पहले आवेदन होता है और हमें आवेदन आज शाम मिला है. इतनी जल्दी मीटिंग आमंत्रित कर निर्णय नहीं लिया जा सकता है, इसलिए कल होने वाले रायपुर बंद को चेंबर ऑफ कॉमर्स का समर्थन नहीं है. सभी दुकानें अपने निर्धारित समय पर खुलेंगी. वहीं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने भी कहा, हमें कोई सूचना नहीं है. शुक्रवार को सभी प्राइवेट स्कूल खुले रहेंगे.

बता दें कि जोहार पार्टी ने बुधवार को प्रेस कांफ्रेंस कर कहा था कि विगत दिनों सोची समझी साजिश के तहत एयरपोर्ट मार्ग के पहले वीआईपी चौक में स्थापित छत्तीसगढ़ महतारी की विशालकाय मूर्ति को आपराधिक तत्वों ने शत-विक्षत कर दिया था. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक यह घटना 23 अक्टूबर के आसपास दिनदहाड़े हुई. प्रशासन द्वारा इस घटना को छुपाकर रखना अनेक संदेहों को जन्म देता है. मूर्तियों के खंडन के जरिए कुछ छत्तीसगढ़िया विरोधी लोगों द्वारा लगातार हमारी आस्था को खंडित करने और स्वाभिमान को ललकारने का काम किया जा रहा है. ऐसा करके वह छत्तीसगढ़ियों की मूल अस्मिता को डरा-धमका कर खत्म कर देने की योजना को अंजाम देना चाहते हैं.

जोहार पार्टी ने कहा था कि वर्तमान तेलीबांधा की हृदय विदारक घटना से संपूर्ण छत्तीसगढ़ आक्रोशित है. राज्योत्सव से ठीक पहले किया गया यह दुष्कृत्य अक्षम्य है. छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज को राज्य शासन एवं केंद्र शासन तक लोकतांत्रिक ढंग से पहुंचाने के लिए जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने 31 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार को राजधानी रायपुर महाबंद का आह्वान किया है. राज्य अस्मिता से हो रहे खिलवाड़ों पर भविष्य में विराम लगाने एवं छत्तीसगढ़िया धर्म-संस्कृति की रक्षा के लिए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक एक दिवसीय रायपुर बंद करना हमारी विवशता है.

जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने अपील की है कि कृप्या राजधानी के सभी व्यापारी, आम नागरिक, राजनैतिक दल, सामाजिक संगठन, कर्मचारी एवं श्रमिक संगठन, उद्योगपति अपने प्रतिष्ठान एवं कार्य एक दिन के लिए बंद रखकर छत्तीसगढ़ राज्य के प्रति अपनी निष्ठा का प्रदर्शन करें एवं वास्तविक अपराधियों को जेल के भीतर पहुंचाने में हमारी सहायता करें.

रायपुर। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीजीएमएससी) ने दवाओं की गुणवत्ता को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। रायपुर स्थित ड्रग वेयरहाउस ने सभी प्रमुख शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों को निर्देशित किया गया है कि “ऑफ्लॉक्सासिन ऑर्निडाजोल टैबलेट” (Oflaxacin Ornidazole Tab) के एक विशेष बैच का उपयोग तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए।

कॉर्पोरेशन ने बताया कि उक्त दवा की गुणवत्ता को लेकर कुछ प्राथमिक शिकायतें विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा संज्ञान में लाई गई थीं। मरीजों की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए, दवा के उपयोग पर अस्थायी रोक लगाई गई है। संबंधित बैच (Batch No. T4235) का निर्माण ज़ेस्ट फार्मा (Zest Pharma) द्वारा जुलाई 2024 में किया गया था और इसकी अवधि समाप्ति जून 2026 है।

छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने रायपुर एवं बलौदाबाजार जिलों के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, तथा शहरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को तत्काल प्रभाव से इस बैच की दवाओं के वितरण और उपयोग पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही संबंधित दवाओं को ड्रग वेयरहाउस रायपुर में वापस भेजने के लिए कहा गया है।

कॉर्पोरेशन ने स्पष्ट किया है कि रोक के बाद दवा के बैच का गुणवत्ता परीक्षण एवं तकनीकी परीक्षण किया जाएगा। रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात ही आगे के निर्णय, जैसे कि उपयोग की अनुमति या नियमानुसार कार्रवाई पर अंतिम निर्देश जारी किए जाएंगे।

सीजीएमएससी ने यह आदेश निम्न संस्थानों को भेजा है:

डॉ. भीमराव आम्बेडकर अस्पताल, रायपुर

डीकेएस स्नातकोत्तर संस्थान एवं अनुसंधान केंद्र, रायपुर

शासकीय डेंटल कॉलेज, रायपुर

सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (रायपुर एवं बलौदाबाजार)

सभी सिविल सर्जन, खंड चिकित्सा अधिकारी, एवं चिकित्सा प्रभारी

पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि स्वास्थ्य से जुड़ी सामग्रियों की गुणवत्ता पर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और यह कदम “सुरक्षात्मक प्रणाली के अंतर्गत व्यापक लोकहित” को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

जगदलपुर। आदिवासी बहुल बस्तर में रिश्वतखोरी थमने का नाम नहीं ले रही है। प्राकृतिक आपदा सहायता राशि के नाम पर रिश्वतखोरी का नया मामला सामने आया है। दरभा तहसील में सहायक ग्रेड-3 कर्मचारी को 25 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपी कर्मचारी ने सर्पदंश से मृत महिला के परिवार को शासन से स्वीकृत सहायता राशि दिलाने के बदले पैसों की मांग की थी।

मामला दरभा क्षेत्र का है, जहां तहसील कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 हेम कुमार पानीग्राही को 25 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। ACB अधिकारी रमेश मरकाम के मुताबिक, दरभा क्षेत्र के सामनाथ बघेल की पत्नी की सर्पदंश से मौत हुई थी। शासन से 4 लाख की सहायता राशि स्वीकृत हुई थी, लेकिन कर्मचारी ने राशि स्वीकृति के लिए 50 हजार रुपये की मांग की।

पीड़ित ग्रामीण साहनु बघेल ने इसकी शिकायत एसीबी से की, जिसके बाद टीम ने जाल बिछाया और आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी ने आरोपी कर्मचारी को गिरफ्तार कर उसे विशेष न्यायालय, जगदलपुर में पेश किया जाएगा।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए खुशखबरी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के समस्त जिलों के लिए डिजिटल क्रॉप सर्वे और गिरदावरी के मोबाईल PV ऐप के माध्यम से सत्यापन की समय सीमा को एक माह के लिए बढ़ा दिया है। अब यह प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2025 की बजाय 30 नवंबर 2025 तक की जा सकेगी।

बता दें कि इस संबंध में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा आज सभी कलेक्टरों को पत्र जारी किया गया है। विभाग ने पत्र में अपने 11 सितंबर 2025 के आदेश का संदर्भ देते हुए बताया कि पूर्व में यह प्रावधान किया गया था कि गिरदावरी एवं डिजिटल क्रॉप सर्वे के संशोधन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 तक रहेगी। इसके बाद केवल PV ऐप के माध्यम से भौतिक सत्यापन के बाद ही प्रविष्टियों में संशोधन किया जा सकेगा। यह ऐप 15 सितंबर 2025 से Go Live किया गया था, जिसके माध्यम से 31 अक्टूबर 2025 तक प्रविष्टियों में बदलाव करने की अनुमति थी।

अब शासन ने किसानों की सुविधा और प्रशासनिक कार्यों को ध्यान में रखते हुए इस अवधि को 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस अवधि में संबंधित अधिकारी PV ऐप के जरिए भौतिक सत्यापन उपरांत डेटा संशोधन कर सकेंगे।

देखें आदेश

गौरतलब है कि डिजिटल क्रॉप सर्वे और गिरदावरी का यह ऑनलाइन सत्यापन अभियान राज्य में कृषि डेटा के डिजिटलीकरण और पारदर्शिता की दिशा में एक अहम कदम है। इससे फसलों के वास्तविक रकबे का सटीक आंकलन किया जा सकेगा, जो आगे धान खरीदी, बीमा, एवं अन्य कृषि योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायक सिद्ध होगा।

बिलासपुर। रायपुर के मेकाहारा अस्पताल के गायनिक वार्ड में दो प्रसूताओं को एक ही बेड पर भर्ती किए जाने का मामला सामने आया है। इस घटना ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं इस मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने कहा, स्थिति बेहद ही खराब है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है और 6 नवंबर तक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को शपथ पत्र में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।

इस मामले में मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की बेंच ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा, अगर राजधानी के प्रमुख अस्पताल की यह स्थिति है तो प्रदेश के अन्य जिलों में हालात की कल्पना की जा सकती है।हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा कि अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) को 6 नवंबर तक शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ऐसी घटनाएं मानव गरिमा के विपरीत है और प्रशासन को तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने होंगे।

सरकारी सिस्टम पर उठे सवाल

इस घटना ने न केवल स्वास्थ्य तंत्र की लापरवाही को उजागर किया है, बल्कि राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की विश्वसनीयता पर भी प्रश्नचिह्न लगा दिया है। जनता अब यह सवाल उठा रही है कि जब राजधानी के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल का यह हाल है तो ग्रामीण इलाकों के अस्पतालों में मरीजों का क्या हाल होगा?

रायपुर।  छत्तीसगढ़ के जशपुर ज़िले के आदिवासी युवाओं के एक दल ने भारतीय पर्वतारोहण के इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया है। इस दल ने हिमाचल प्रदेश की दूहंगन घाटी (मनाली) में स्थित 5,340 मीटर ऊँची जगतसुख पीक पर एक नया आल्पाइन रूट खोला, जिसे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल के सम्मान में “विष्णु देव रूट” नाम दिया गया है। टीम ने यह चढ़ाई बेस कैंप से केवल 12 घंटे में पूरी की — वह भी आल्पाइन शैली में, जो तकनीकी रूप से अत्यंत कठिन मानी जाती है।

यह ऐतिहासिक अभियान सितंबर 2025 में आयोजित हुआ, जिसका आयोजन जशपुर प्रशासन ने पहाड़ी बकरा एडवेंचर के सहयोग से किया। इस अभियान को हीरा ग्रुप सहित अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों का सहयोग प्राप्त हुआ।

यह उपलब्धि इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस दल के पाँचों पर्वतारोही पहली बार हिमालय की ऊँचाइयों तक पहुँचे थे। सभी ने “देशदेखा क्लाइम्बिंग एरिया” में प्रशिक्षण प्राप्त किया, जो जशपुर प्रशासन द्वारा विकसित भारत का पहला प्राकृतिक एडवेंचर खेलों के लिए समर्पित प्रशिक्षण क्षेत्र है। विश्वस्तरीय मानकों को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने भारतीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों को जोड़ा, जिनमें बिलासपुर के पर्वतारोही एवं मार्गदर्शक स्वप्निल राचेलवार, न्यूयॉर्क (USA) के रॉक क्लाइम्बिंग कोच डेव गेट्स, और रनर्स XP के निदेशक सागर दुबे शामिल रहे। इन तीनों ने मिलकर तकनीकी, शारीरिक और मानसिक दृष्टि से युवाओं को तैयार करने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाया। दो महीनों की कठोर तैयारी और बारह दिनों के अभ्यास पर्वतारोहण के बाद टीम ने यह चुनौतीपूर्ण चढ़ाई पूरी की।

अभियान प्रमुख स्वप्निल राचेलवार ने बताया कि जगतसुख पीक का यह मार्ग नए पर्वतारोहियों के लिए अत्यंत कठिन और तकनीकी था। मौसम चुनौतीपूर्ण था, दृश्यता सीमित थी और ग्लेशियरों में छिपी दरारें बार-बार बाधा बन रही थीं। इसके बावजूद टीम ने बिना फिक्स रोप या सपोर्ट स्टाफ के यह चढ़ाई पूरी की — यही असली आल्पाइन शैली है। यह अभियान व्यावसायिक पर्वतारोहण से अलग था, जहाँ पहले से तय मार्ग और सहायक दल पर निर्भरता होती है; इस दल ने पूरी तरह आत्मनिर्भर रहते हुए नई मिसाल कायम की।

अभियान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिली। स्पेन के प्रसिद्ध पर्वतारोही टोती वेल्स, जो इस अभियान की तकनीकी कोर टीम का हिस्सा थे और स्पेन के पूर्व वर्ल्ड कप कोच रह चुके हैं, ने कहा कि “इन युवाओं ने, जिन्होंने जीवन में कभी बर्फ नहीं देखी थी, हिमालय में नया मार्ग खोला है। यह साबित करता है कि सही प्रशिक्षण और अवसर मिलने पर ये पर्वतारोही विश्वस्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।”

“विष्णु देव रूट” के अलावा दल ने दूहंगन घाटी में सात नई क्लाइम्बिंग रूट्स भी खोले। इनमें सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि रही एक अनक्लाइम्ब्ड (पहले कभी न चढ़ी गई) 5,350 मीटर ऊँची चोटी की सफल चढ़ाई, जिसे टीम ने ‘छुपा रुस्तम पीक’ नाम दिया। इस पर चढ़ाई के मार्ग को ‘कुर्कुमा (Curcuma)’ नाम दिया गया — जो हल्दी का वैज्ञानिक नाम है और भारतीय परंपरा में सहनशक्ति और उपचार का प्रतीक माना जाता है।

यह अभियान इस बात का प्रमाण है कि यदि सही दिशा, अवसर और संसाधन मिलें तो भारत के सुदूर ग्रामीण और आदिवासी इलाकों से भी विश्वस्तरीय पर्वतारोही तैयार हो सकते हैं। बिना किसी हिमालयी अनुभव के इन युवाओं ने आल्पाइन शैली में जो उपलब्धि हासिल की है, उसने भारतीय साहसिक खेलों को नई दिशा दी है। इस पहल ने तीन बातों को सिद्ध किया — आदिवासी युवाओं में प्राकृतिक शक्ति, सहनशीलता और पर्यावरण से जुड़ी सहज समझ उन्हें एडवेंचर खेलों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त बनाती है; “देशदेखा क्लाइम्बिंग सेक्टर” जैसे स्थानीय प्रशिक्षण केंद्र पेशेवर पर्वतारोही तैयार करने की क्षमता रखते हैं; और हिमालय की अनदेखी चोटियाँ भारत में सतत एडवेंचर पर्यटन की नई संभावनाएँ खोल सकती हैं।

अभियान का नेतृत्व स्वप्निल राचेलवार ने किया, उनके साथ राहुल ओगरा और हर्ष ठाकुर सह-नेता रहे। जशपुर के पर्वतारोही दल में रवि सिंह, तेजल भगत, रुसनाथ भगत, सचिन कुजुर और प्रतीक नायक शामिल थे। अभियान को प्रशासनिक सहयोग डॉ. रवि मित्तल (IAS), रोहित व्यास (IAS), शशि कुमार (IFS) और अभिषेक कुमार (IAS) से मिला। तकनीकी सहायता डेव गेट्स, अर्नेस्ट वेंटुरिनी, मार्टा पेड्रो (स्पेन), केल्सी (USA) और ओयविंड वाई. बो (नॉर्वे) ने दी। पूरे अभियान का डॉक्यूमेंटेशन और फोटोग्राफी ईशान गुप्ता की कॉफी मीडिया टीम ने किया।

प्रमुख सहयोगी और प्रायोजक संस्थानों में पेट्ज़ल, एलाइड सेफ्टी इक्विपमेंट, रेड पांडा आउटडोर्स, रेक्की आउटडोर्स, अडवेनम एडवेंचर्स, जय जंगल प्राइवेट लिमिटेड, आदि कैलाश होलिस्टिक सेंटर, गोल्डन बोल्डर, क्रैग डेवलपमेंट इनिशिएटिव और मिस्टिक हिमालयन ट्रेल शामिल रहे।

यह अभियान केवल एक पर्वतारोहण उपलब्धि नहीं, बल्कि उस सोच का प्रतीक है कि भारत के गाँवों और आदिवासी क्षेत्रों से भी अंतरराष्ट्रीय स्तर की सफलता प्राप्त की जा सकती है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि “भारत का भविष्य गाँवों से निकलकर दुनिया की ऊँचाइयों तक पहुँच सकता है।”

इस उल्लेखनीय उपलब्धि के साथ अब जशपुर को एक सतत एडवेंचर एवं इको-टूरिज़्म केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।

रायपुर। बीजापुर जिले के 18 ग्रामीणों को अधिक मजदूरी और अच्छे काम का झांसा देकर दलाल सीनू श्रीनिवास तेलंगाना राज्य ले गया था। इनमें ग्राम कड़ेनार के 11 और ग्राम घुमरा के 7 मजदूर शामिल थे। यह घटना अगस्त माह की है। दलाल के चंगुल से इन 18 मजदूरों को छुड़ाया गया है.

मजदूरों को मेहनताना नहीं दिया और दलाल मौके से फरार

मिली जानकारी के अनुसार, श्रमिक मनोज ताती ने बताया कि पहले इन मजदूरों से तेलंगाना के करीमनगर में काम कराया गया, फिर दलाल ने उन्हें महाराष्ट्र के नांदेड़ भेज दिया। इसके बाद वही दलाल सभी मजदूरों को कर्नाटक राज्य के बागलकोट जिले के बिगड़ी गांव (जानमट्टी) में एक साहूकार के पास काम पर लगा गया। बताया गया कि दलाल ने मजदूरों को 5 लाख रुपये में साहूकार को सौंप दिया था। मजदूरों को मेहनताना नहीं दिया गया और दलाल मौके से फरार हो गया। मजदूर वापस छत्तीसगढ़ लौटना चाहते थे, लेकिन साहूकार उन्हें छोड़ नहीं रहा था।

संयुक्त टीम ने किया रेस्क्यू टीम

घटना की जानकारी मिलते ही जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक बीजापुर ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक संयुक्त रेस्क्यू टीम बनाई। इस टीम में श्रम निरीक्षक लोकेन्द्र वैष्णव, राजस्व निरीक्षक यशवंत राव और सहायक उप पुलिस निरीक्षक बलदेव कुड़ियाम शामिल थे। टीम को तत्काल कर्नाटक के बागलकोट रवाना किया गया।

सभी 18 मजदूरों को सुरक्षित छुड़ाया गया

स्थानीय प्रशासन की सहायता से टीम ने सभी 18 मजदूरों को सुरक्षित छुड़ाया और 1 लाख 36 हज़ार 100 रुपये की बकाया मजदूरी राशि भी दिलवाई। रेस्क्यू टीम ने 28 अक्टूबर 2025 को सभी मजदूरों को बीजापुर वापस लाया। अगले दिन 29 अक्टूबर को उन्हें उनके गृहग्राम कड़ेनार और घुमरा में सुरक्षित पहुंचा दिया गया। बीजापुर प्रशासन की यह त्वरित कार्रवाई मजदूरों के लिए राहत और भरोसे की बड़ी मिसाल बनी है।

बीजापुर। छत्तीसगढ़ के कोर नक्सल क्षेत्र बीजापुर के जंगलों में सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा बनाए गए स्मारक को ध्वस्त कर बड़ी सफलता हासिल की है. थाना तर्रेम क्षेत्र के ग्राम गोटुमपल्ली में डीआरजी, थाना तर्रेम पुलिस, सीआरपीएफ-153वीं और सीआरपीएफ-168वीं बटालियन की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की है.  

जानकारी के अनुसार, गुरुवार को चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के दौरान पुलिस बल को गोटुमपल्ली के सघन जंगलों में माओवादियों द्वारा निर्मित करीब 15 फीट ऊंचा स्मारक मिला. सुरक्षा बलों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे जमींदोज कर दिया.  

पुलिस के अनुसार, यह स्मारक माओवादियों ने अपने मारे गए सदस्यों की याद में ग्रामीणों पर दबाव डालकर बनवाया था. इसका उपयोग ग्रामीणों में भय का वातावरण बनाने और अपने संगठन के प्रचार के लिए किया जा रहा था.  

सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई से क्षेत्र में माओवादियों के मनोबल पर प्रभाव पड़ा है और स्थानीय लोगों में विश्वास और सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है.

कोण्डागांव। छत्तीसगढ़ के कोण्डागांव जिले में नक्सल उन्मूलन की दिशा में एक और सफलता मिली है. जिले में सक्रिय 3 नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है. आत्मसमर्पण करने वालों में एक महिला नक्सली भी शामिल है.  

जानकारी के अनुसार, महिला नक्सली सिरबत्ती उर्फ बत्ती कोर्राम पूर्वी बस्तर डिवीजन की सप्लाई टीम में सक्रिय थी, जिस पर राज्य सरकार ने एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया था. वहीं, दो अन्य पुरुष नक्सली—जगत राम (डीएकेएमएस सदस्य, मातला क्षेत्र) और लच्छन (डीएकेएमएस सदस्य, किसकोड़ो क्षेत्र)—लंबे समय से नक्सली संगठन से जुड़े हुए थे.  

पुलिस अधीक्षक कार्यालय कोण्डागांव में आयोजित आत्मसमर्पण कार्यक्रम के दौरान तीनों नक्सलियों ने बताया कि सुरक्षा बलों की लगातार कार्यवाही, संगठन के भीतर बढ़ते मतभेद, वरिष्ठ नक्सलियों के आत्मसमर्पण और सुरक्षित पारिवारिक जीवन की इच्छा ने उन्हें यह निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया.  

आत्मसमर्पण करने वाले तीनों नक्सलियों को छत्तीसगढ़ शासन की “आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति-2025” के तहत 50-50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है. साथ ही, पुनर्वास से जुड़ी अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं.  

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक पंकज चन्द्रा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ऑप्स) रूपेश कुमार डाण्डे, डीएसपी (ऑप्स) सतीष भार्गव तथा सीआरपीएफ 188वीं और 12वीं बटालियन के अधिकारी उपस्थित रहे.  

यह आत्मसमर्पण अभियान पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुन्दरराज पी., डीआईजी उत्तर बस्तर अमित तुकाराम काम्बले और सीआरपीएफ डीआईजी एस. अरूल कुमार के निर्देशन में चलाया गया. 

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगातार चल रहे अभियान, सिविक एक्शन कार्यक्रम और विकास योजनाओं के कारण ग्रामीणों का प्रशासन पर विश्वास बढ़ा है, जिसके चलते अब कई नक्सली हिंसा छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौट रहे हैं.

अंबिकापुर। सरगुजा राजपरिवार के स्वामित्व वाले अलखनंदा टॉकीज का लाइसेंस दुर्भावनापूर्ण तरीके से निरस्त करने के 33 साल पुराने बहुचर्चित मामले में बिलासपुर उच्च न्यायालय ने तत्कालीन कलेक्टर टीएस छतवाल को दोषी माना है. न्यायालय ने आदेश दिया है कि छतवाल राजपरिवार को ब्याज सहित 34,795 की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करें. यह मामला वर्ष 1992 का है, जब टीएस सिंहदेव द्वारा संचालित अलखनंदा टाकीज का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया था.

सरगुजा राजपरिवार के अरुणेश्वर शरण सिंहदेव के भाई की स्वामित्व वाली अलखनंदा टाकीज को नियमानुसार मार्च को सिनेमा संचालन का लाइसेंस जारी किया गया था. टॉकीज का संचालन उनके बड़े भाई टीएस सिंहदेव कर रहे थे. इसी दौरान आदिवासी परिवार की भूख से मौत की घटना ने पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी थी. इस मुद्दे को टीएस सिंहदेव की मां पूर्व मंत्री वरिष्ठ कांग्रेस नेता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव ने उठाते हुए तत्कालीन कलेक्टर के निलंबन की मांग की थी.

इस मामले ने इतना तूल पकड़ा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव को अप्रैल 1992 में स्वयं वाड्रफनगर आकर स्थिति का जायजा लेना पड़ा था. उस समय प्रदेश में भाजपा के सुंदरलाल पटवा की सरकार थी. बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच 19 अप्रैल 1992 को तत्कालीन कलेक्टर टीएस छतवाल ने अलखनंदा टॉकीज का लाइसेंस निरस्त करने के लिए नोटिस जारी किया.

नोटिस का जवाब देने की अंतिम तिथि 23 अप्रैल थी, लेकिन 24 अप्रैल को जबलपुर हाईकोर्ट ने सिंहदेव परिवार के पक्ष में स्थगन आदेश जारी कर दिया. सिंहदेव के अधिवक्ता ने उसी दिन शपथपत्र सहित यह आदेश कलेक्टर को देने की कोशिश की, परंतु कलेक्टर ने मिलने से इन्कार कर 24 अप्रैल की दोपहर अलखनंदा टाकीज का लाइसेंस निरस्त कर टाकीज का संचालन रोक दिया, जिससे 24 एवं 25 अप्रैल के चार शो नहीं चल सके.

सिंहदेव ने आठ हजार रुपये की क्षति की जानकारी देते हुए क्षतिपूर्ति की मांग की. न्यायालय में आबकारी आयुक्त ने बताया कि उनके कार्यालय में अलकनंदा टॉकीज के लाइसेंस निरस्तीकरण से संबंधित कोई फाइल उपलब्ध नहीं है. उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में तत्कालीन कलेक्टर टीएस छतवाल को दोषी पाते हुए ब्याज सहित 34,795 रुपये की क्षतिपूर्ति राशि राजपरिवार को देने का आदेश दिया. यह राशि न्यायालय में जमा करा दी गई है.

रायपुर। प्रधानमंत्री आवास को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, विगत सरकार ने 18 लाख आवास रोक कर रखा था, हमारी सरकार के आते ही कैबिनेट की पहली बैठक में इसे स्वीकृत किया। हम रोज 18 हजार आवास बना रहे हैं। पिछली बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर आए थे तब उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत तीन लाख लोगों को गृह प्रवेश कराया था, इस बार यह संख्या और बड़ी होगी.

कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, कांग्रेस दिल्ली से नहीं इटली से चलने वाली पार्टी है, रिमोट से चलने वाले लोग हैं।

घुसपैठियों को लेकर कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा था कि घुसपैठिए भाजपा के प्रिय हैं, वो प्रदेश में आए तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में इतने घुसपैठिए कहां से आए इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। कांग्रेस के इस आरोप पर गृह मंत्री शर्मा ने कहा, जो घुसपैठिये इनके प्रिय होते हैं उन्हें वह लाते हैं, मैंने देखा है कि रायपुर में जिनका नाम था वे कवर्धा में अपना नाम जुड़वा लिए। घुसपैठियों के माध्यम से कांग्रेस वोट बैंक बनाने का प्रयास करती है।

रायपुर। BJP प्रदेश कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन हुआ. कार्यशाला को लेकर CM विष्णुदेव साय ने कहा, 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है. इस अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाएंगे. इस दिन भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा. हमने राष्ट्रपति को भी आमंत्रित किया है. मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम में शामिल होंगी.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि मार्च 2026 में नक्सलवाद खत्म होगा. इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, हमारी सरकार बनने के बाद लगातार सफलता मिली है. लगातार नक्सली न्यूट्रलाइज किए जा रहे हैं. बड़े पैमाने पर नक्सलियों ने सरेंडर भी किया है. मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री, गृहमंत्री का लक्ष्य जरूर पूरा होगा.

खैरागढ़। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल ने महाराजा अग्रसेन के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी की है, जिसके बाद अग्रवाल समाज ने कड़ा रुख अपनाया है। समाज ने इस बयान को अपने आराध्य देव के प्रति सीधा अपमान बताते हुए खैरागढ़ पुलिस थाने में आवेदन देकर अमित बघेल के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने और तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

जानकारी के अनुसार, अमित बघेल ने हाल ही में समाज के पूज्य महाराजा अग्रसेन के प्रति आपत्तिजनक और अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही अग्रवाल समाज के लोगों में आक्रोश है। समाज के लोगों ने इसे धार्मिक और सामाजिक आस्था पर हमला बताया है।

खैरागढ़ में अग्रवाल समाज के प्रतिनिधिमंडल ने थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि महाराजा अग्रसेन न केवल अग्रवाल समाज बल्कि समूचे व्यापारी वर्ग के आराध्य देव हैं। उनके विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी करना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समाज ने मांग की है कि अमित बघेल पर धार्मिक भावनाएं भड़काने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के गंभीर आरोपों के तहत सख्त धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया जाए और उनकी तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए।

कार्रवाई नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी

अग्रवाल समाज ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं होती है तो समाज चरणबद्ध आंदोलन करने पर विवश होगा। समाज के पदाधिकारियों का कहना है कि इस मामले में प्रशासन को निष्पक्ष और त्वरित कदम उठाना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति किसी धर्म या समाज के पूज्य व्यक्तित्व के प्रति इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करने का दुस्साहस न कर सके। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर भी अमित बघेल के खिलाफ व्यापक विरोध देखा जा रहा है। कई सामाजिक संगठनों ने इसे समाज में वैमनस्य फैलाने की कोशिश बताते हुए प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

मनेंद्रगढ़ में भी अग्रवाल समाज में आक्रोश

मनेन्द्रगढ़ में भी महाराजा अग्रसेन पर अभद्र टिप्पणी से अग्रवाल समाज आक्रोशित है। समाज के लोगों ने सिटी कोतवाली मनेन्द्रगढ़ पहुंचकर आवेदन दिया और आरोपी छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।

जांजगीर। एसीबी /ईओडब्ल्यू ने आज चांपा एसडीएम कार्यालय में छापा मारकर भू-अर्जन शाखा के अमीन पटवारी और एक कंप्यूटर ऑपरेटर को किसान से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा. भू-अर्जन की राशि भुगतान के एवज में किसान से रिश्वत के तौर पर 1 लाख 80 हजार रुपए ले रहे थे.

जानकारी के अनुसार, जिला सक्ती के ग्राम रायपुरा निवासी बुधराम धीवर ने बिलासपुर एसीबी इकाई में 16 अक्टूबर को शिकायत की थी. उसने बताया कि उसकी तथा उसके बहन के नाम की ग्राम कोसमंदा, जिला जांजगीर स्थित जमीन का नेशनल हाइवे निर्माण के लिए अधिगृहण किया गया था. उन्हें कुल 35 लाख 64 हजार 099 रुपए मुआवजा के रूप में चांपा एसडीएम कार्यालय से भू-अर्जन अधिकारी द्वारा उसके तथा उसके बहन के संयुक्त बैंक खाते में अगस्त 2025 में भुगतान किया गया था.

राशि भुगतान के बाद एसडीएम कार्यालय चांपा के भू-अर्जन शाखा के अमीन पटवारी बाबू बिहारी सिंह और ऑपरेटर राजकुमार उससे मुआवजा राशि निकलवाने में मदद के नाम पर 1 लाख 80 हजार रुपए रिश्वत की मांग की जा रही है, जो वह उन लोगों को नहीं देना चाहता, बल्कि उन्हें रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़वाना चाहता है.

शिकायत सही पाए जाने पर एसीबी ट्रैप की योजना तैयार की, जिसके बाद आज प्रार्थी को रिश्वती रकम 180000 रुपए आरोपीगण को देने भेजा गया. रिश्वत राशि हाथ में लेते ही बिलासपुर एसीबी डीएसपी अजितेश सिंह के नेतृत्व में आसपास तैनात एसीबी बिलासपुर की टीम द्वारा अमीन पटवारी बिहारी सिंह और ऑपरेटर राजकुमार देवांगन को पकड़ लिया गया.

अचानक हुई कार्यवाही से आसपास हड़कंप सा मच गया. पकड़े गए आरोपी से रिश्वत की रकम 1लाख 80 हजार रुपए जप्त कर एसीबी ने दोनों आरोपी के विरुद्ध धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत कार्रवाई की जा रही है. एसीबी इकाई बिलासपुर की पिछले 1.5 साल में यह लगातार 36 वीं ट्रैप की कार्रवाई है.

मनेंद्रगढ़। ACB की टीम ने मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के मनेंद्रगढ़ में PWD के सब इंजीनियर सी.पी. बंजारे का रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि सब इंजीनियर ने ठेकेदार से बिल बनाने के लिए रिश्वत की मांग की थी। जिसकी शिकायत के बाद एसीबी की टीम ने सब इंजीनियर को 21 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

जानकारी के मुताबिक मनेंद्रगढ़ के ठेकेदार अंकित मिश्रा ने PWD के सब इंजीनियर सीपी मिश्रा के खिलाफ सरगुजा ACB में शिकायत की थी। उसने आरोप लगाया था कि सब इंजीनियर बिल पास करने के एवज 30 हजार रुपये रिश्वत की मांग कर रहे है। बाद में सौदा 21 हजार रुपए में तय हुआ था। इसकी शिकायत ठेकेदार अंकित मिश्रा ने ACB सरगुजा से की थी। साथ ही पर्याप्त साक्ष्य भी प्रस्तुत किये थे। जिसके बाद एसीबी की टीम ने ने रिश्वत मांगे जाने की पुष्टि होने पर सब इंजीनियर को रंगे हाथों पकड़ने की योजना बनाई।

आज ACB की टीम सब रिश्वतखोर सब इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई के लिए मनेंद्रगढ़ पहुंची थी। टीम ने ठेकेदार को केमिकल लगे नोट देकर कार्यालय के अंदर भेजा। जैसे ही ठेकेदार ने रिश्वत की रकम सब इंजीनियर सीपी बंजारे को देकर इशारा किया, एसीबी की टीम ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। रिश्वत लेते पकड़े जाने के बाद एसीबी की टीम सब इंजीनियर के घर भी पहुंची एवं जांच कर रही है। घर में एसीबी की टीम नगदी एवं अन्य दस्तावेज, बैंक में जमा रकम आदि की जांच कर रही है।

महासमुंद। कलेक्टर के निर्देश पर महासमुंद जिले में अवैध रूप से चल रहे क्लीनिक और नर्सिंग होम्स पर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है. इसी क्रम में बुधवार को वार्ड नंबर 24 कुम्हारपारा स्थित ‘श्री राम केयर क्लीनिक’ पर राजस्व और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की.

निरीक्षण के दौरान क्लीनिक संचालक एस.एन. गुप्ता नर्सिंग होम एक्ट के तहत आवश्यक संचालन लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सके. जांच में यह भी पाया गया कि क्लीनिक में एलोपैथिक दवाइयों का स्टॉक और खरीद से संबंधित रेकॉर्ड मौजूद नहीं था. नर्सिंग होम एक्ट के उल्लंघन पर टीम ने बिना लाइसेंस के संचालित क्लीनिक को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया.

जांच दल में तहसीलदार जुगल किशोर पटेल, बीएमओ डॉ. विकास चंद्राकर, एनएचए के नोडल अधिकारी डॉ. छत्रपाल चंद्राकर और चिकित्सा अधिकारी डॉ. घनश्याम साहू शामिल थे. 

बिलासपुर।  हाई कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने एसईसीएल (SECL) के दिवंगत कर्मचारी स्व. इंजार साय की पत्नी और विवाहित बेटी द्वारा दायर याचिका को विलंब के आधार पर खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि कर्मचारी की मृत्यु के 11 साल बाद किया गया आवेदन न केवल देरी से है बल्कि योजना की भावना के भी विपरीत है।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल एसईसीएल के एसडीएल ऑपरेटर इंजार साय से जुड़ा है, जिनकी 14 अगस्त 2006 को ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद परिवार में उत्तराधिकार का विवाद खड़ा हो गया। इंजार साय की दो पत्नियां थीं — पहली पत्नी शांति देवी और दूसरी पत्नी इंद्रकुंवर।विवाद के चलते 2009 में एसईसीएल ने पहली पत्नी का आवेदन यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि जब तक दोनों पत्नियों के बीच का विवाद अदालत से स्पष्ट नहीं होता, तब तक किसी को नियुक्त नहीं किया जा सकता। यह मामला सिविल कोर्ट में वर्षों तक लंबित रहा।

11 साल बाद किया गया आवेदन

इसी दौरान, दूसरी पत्नी इंद्रकुंवर ने 17 अप्रैल 2017 को अपनी विवाहित बेटी प्रवीण के नाम से अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दिया। लेकिन एसईसीएल ने इसे यह कहते हुए ठुकरा दिया कि—

आवेदिका विवाहित है और अब अपने ससुराल में रह रही है,

आवेदन कर्मचारी की मृत्यु के 11 वर्ष बाद किया गया है,

आवेदन में देरी के लिए कोई ठोस कारण नहीं बताया गया है।

साथ ही कंपनी ने यह भी कहा कि एनसीडब्ल्यूए (NCWA) के प्रावधानों के अनुसार, मृत कर्मचारी के आश्रित को मृत्यु के पांच वर्ष के भीतर ही अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करना होता है। इस नियम के तहत इतने लंबे समय बाद आवेदन अमान्य है।

सिंगल बेंच ने खारिज की याचिका

एसईसीएल के निर्णय को चुनौती देते हुए मां-बेटी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन सिंगल बेंच ने यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि—

“अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य मृतक कर्मचारी के परिवार को तुरंत आर्थिक राहत देना है। इतने वर्षों बाद आवेदन करने से इस योजना की भावना ही समाप्त हो जाती है।”

डिवीजन बेंच ने बरकरार रखा आदेश

बाद में याचिकाकर्ताओं ने डिवीजन बेंच में अपील दायर की, परंतु अदालत ने सिंगल बेंच का फैसला बरकरार रखा। अदालत ने माना कि—

“परिवार ने इतने वर्षों तक बिना सहायता के जीवन-यापन कर लिया है, इसलिए अब अनुकंपा नियुक्ति का कोई औचित्य नहीं रह जाता।”

डिवीजन बेंच ने यह भी कहा कि सिंगल बेंच के आदेश में न तो कोई तथ्यात्मक भूल है और न ही विधिक त्रुटि, इसलिए इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इस फैसले से हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अनुकंपा नियुक्ति तत्काल आर्थिक सहायता की योजना है, जो केवल सीमित अवधि के भीतर ही लागू की जा सकती है। लंबे समय बाद किया गया आवेदन इस योजना की मूल भावना के विपरीत है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

जगदलपुर। आत्मसमर्पण के बाद नक्सल संगठन में भारी नाराज़गी देखने को मिल रही है। संगठन ने अपने पूर्व केंद्रीय कमेटी सदस्य कामरेड चंद्रन्ना पर “झूठा प्रचार” और “विश्वासघात” का आरोप लगाते हुए एक तीखी विज्ञप्ति जारी की है। यह विज्ञप्ति ओडिशा राज्य कमिटी के अधिकार प्रतिनिधि गणेश की ओर से जारी की गई है। गणेश ने कहा है कि हाल ही में फोर्स के एंटी नक्सल ऑपरेशन के कारण संगठन पर दबाव बढ़ गया है। उन्होंने स्वीकार किया कि मौजूदा परिस्थितियों में केंद्रीय कमेटी की बैठक आयोजित करना संभव नहीं हो पा रहा है।

चंद्रन्ना के बयानों पर नाराज़ नक्सली

गणेश ने जारी विज्ञप्ति में चंद्रन्ना के उस बयान को सिरे से खारिज किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि “कॉमरेड देवजी को संगठन का महासचिव चुना गया है।” नक्सल संगठन ने इस बयान को “पूरी तरह गलत और भ्रामक” बताते हुए कहा कि चंद्रन्ना अब संगठन का हिस्सा नहीं हैं, इसलिए उन्हें इस तरह का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है।विज्ञप्ति में कहा गया है कि “आत्मसमर्पण के बाद चंद्रन्ना ने संगठन को बदनाम करने की साजिश की है। उन्होंने कपटपूर्ण और झूठे बयान देकर जनांदोलन की विचारधारा को नुकसान पहुंचाया है।”

28 अक्टूबर को किया था आत्मसमर्पण

गौरतलब है कि 28 अक्टूबर को चंद्रन्ना ने हैदराबाद में आत्मसमर्पण किया था। वह नक्सल संगठन की केंद्रीय कमेटी के सदस्य और तेलंगाना राज्य कमिटी के सचिव थे। आत्मसमर्पण के दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों के सामने “लाल सलाम” का नारा लगाते हुए खुद को अब “मुख्यधारा में लौटने वाला क्रांतिकारी” बताया था।लेकिन अब संगठन ने उनके इस आत्मसमर्पण को “ढकोसला” और “नाटकीय प्रदर्शन” करार दिया है। नक्सलियों ने कहा कि जो व्यक्ति संगठन से मुंह मोड़ चुका है, उसे “क्रांतिकारी कहने का कोई अधिकार नहीं” है।

फोर्स की बढ़ती कार्रवाई से बौखलाहट

विज्ञप्ति में यह भी स्वीकार किया गया कि हाल के दिनों में फोर्स की एंटी नक्सल कार्रवाई ने संगठन की गतिविधियों को प्रभावित किया है। कई क्षेत्रों में केंद्रीय और राज्य कमेटी के बीच संपर्क टूट गया है, जिससे संगठन के भीतर असंतोष और तनाव की स्थिति बन गई है।गणेश ने अपने बयान में कहा कि “हमारे कई साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार या मार गिराया है, लेकिन हमारी विचारधारा को खत्म नहीं किया जा सकता।”चंद्रन्ना के आत्मसमर्पण के बाद संगठन के अंदर मतभेद और आंतरिक संकट गहराते दिख रहे हैं। जानकारों का मानना है कि यह घटना नक्सल संगठन के भीतर नेतृत्व के संकट और कमजोर होती पकड़ की ओर इशारा करती है।